भारतीय राजकारणात गांधीजींचा उदय
मोहनदास करमचंद गांधी यांचा जन्म पोरबंदर येथे २ ऑक्टोबर १८६९ रोजी
झाला. इंग्लंडमधील बार अ‍ॅट लॉची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी मुंबईमध्ये
राजकोट व मुंबई येथे वकिलीचा व्यवसाय सुरु केला रामचंद्र रवजीकडून
अहिंसेचे धडे घेतले १८९३ मध्ये हिंदी कंपनीचे वकिल म्हणून दक्षिण आफ़्रिकेत
गेले. इंग्रज सरकारचा अन्याय मोडून काढण्यासाठी सत्याग्रहाचा प्रयोग केला
व न्याय मिळवला ना. गोखल्यांच्या विचारानुसार गांधीजी भारतात १९१५ मध्ये
आले. सर्व भारतात दौरा काढला. इंग्रजाविरुध्द आंदोलनाची तयारी केली.
गांधीजींच्या सत्याग्रहाचे मार्ग म्हणजे
असहकार,
कायदेभंग, हरताळ, उपोषण, स्वदेशी, बहिष्कार इ. होते. याच मार्गाने
ब्रिटिशांना भारतातून हाकलुन लावले. भारतात गांधीजींनी इंग्रजाच्या
अन्यायी धोरणाविरुध्द चंपारण्या सत्याग्रह १९१७ खेडा सत्याग्रह १९१८ सुरु
करुन शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला.
असहकार चळवळ (१९२०-२२)
गांधीजींनी
इंग्रजाच्या अन्यायी धोरणाविरोधी सत्याग्रह करून आफ़्रिकेमध्ये न्याय
मिळविला. याच पार्श्वभूमीवर १९२० मध्ये असहकार चळवळ सूरु केली कारणे (१)
पहिल्या महायूध्दामध्ये भारतीय सैन्य व जनता यांच्यात प्रखर राष्ट्रवाद व
राष्ट्रजागृती निर्माण झाली. (२) महायूध्दाचा खर्च वसूल करण्यासाठी
इंग्रजांनी प्रचंड आर्थिक पिळवणूक केली (३) नैसर्गिक संकटसमयी आपल्या
आर्थिक नीतीचा त्याग केला नाही व मदत ही केली नाही. (४) इंग्रजांचा जुलमी
राज्यकारभार असून लोकांवर दहशत बसविण्यासठी अनेक कायदे मंजूर केले. (५)
रौलेट अ‍ॅक्टचा निषेध करण्यासाठी जमा झालेल्या जालियनवाला बागेतील लोकांवर
जनरल डायरने गोळीबार करुन अनेकांना ठार मारले.
असहकार चळवळीचा कार्यक्रम
- १९२०
च्या कोलकज्ञ्ल्त्;ाा अधिवेशात असहकाराचा ठराव मंजूर केला. नागपूरच्या
अधिवेशनात सर्वानी ठराव पास केला. या ठरावातील तरतुदी (१) हिंदी लोकांनी
सरकारी पदव्या, नोकर्‍या, पदे, मानसन्मान, इ. चा त्याग करावा, (२) सरकारी
माल, शाळा, कॉलेज, सभा समारंभ न्यायालय इ. वर बहिष्कार टाकावा. (३)
स्वदेशी माल, राष्ट्रीय शिक्षण, पंचायत न्यायदान इ. चा उपयोग करावा. (४)
दारूबंदी, अस्पृश्यता निवारण टिळक स्मारक निधी निर्माण करुन देशी
उद्योगंधदे सुरु करावे.
असहकार चळवळीचे स्वरूप
(१)
जमनालाल बजाज, म. गांधी रवींद्रनाथ टागोर सुंभाषचंद्र बोस यांनी पदव्या व
पदवीचा त्याग केला. (२) १९१९ च्या कायद्याने होणार्‍या कायदेमंडळाच्या
निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला. (३) डयुक ऑफ कॅनोटच्या आगमनप्रसंगी हरताळ,
प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या होणार्‍या समारंभावर बहिष्कार टाकला. (४)
विद्याथ्र्यानी सरकारी शाळेवर बहिष्कार टाकला. विदेशी मालाच्या दुकानासमोर
पिकेंटिंग करण्यात आले.
सरकारचे धोरण व चळवळीची शेवट
सरकारने आदेश काढून सांगितले की कायदेभंग करू नये. भाषणबंदी सभाबंदी,
मिरवणूकबंदी, परंतू जनतेने त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे सरकारने
दडपशाहीचे धोरण स्वीकारले, त्यातूनच उतर प्रदेश, मालेगाव, मलबार येथे
हिंसक घटना घडल्या ५ फेब्रुवारी पोलीस चौकी जाळली. त्यात २१ पोलीस १
अधिकारी ठार झाला. या घटनेने २४ फेब्रुवारी १९२२ पासून चळवळ बंद केली.
त्यामूळे गांधीजींवर अनेकांनी टीका केल्या. चौरीचौरा घटनेमूळे इंग्रजांनी
गांधीजींना कैद केले.
स्वराज्य पक्ष आणि त्यांचा कार्यक्रम
गांधीजींच्या
अटकेमुळे राजकीय पोकळी निर्माण झाली. ती भरून काढण्यासाठी चित्ता रंजन
दास, बिपिनंचद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, लाला लजपतराय यांनी काॅंग्रेसचा
राजीनामा देऊन १ जानेवारी १९२३ रोजी स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. १९२०
च्या कोलकज्ञ्ल्त्;ाा अधिवेशात कॉग्रेसमध्ये दोन गट पडले. फेरवादी गट
म्हणजे कायदे मंडळात जाऊन ब्रिटिशंाना मदत करणे चित्ता रंजन दास, यातीलाल
नेहरु, विठ्ठलभाई पटेल या गटाचे प्रमुख होते. नाफेरवादी गट म्हणजे
कायदेमंडळावर बहिष्कार टाकणे.डॉ अन्सारी राजगोपालाचारी एस कस्तुरी रंगा,
अयंग्गार इ. या गटाचे प्रमुख होते.
स्वराज्य पक्षाचा कार्यक्रम
(१)
१९२३ च्या कायदेमंडळाच्या निवडणूकीत भाग घेऊन १४५ पैकी ४५ जागा प्राप्त
केल्या व २४ स्वतंत्र सभासद मिळवले (२) भारतीय राज्यघटनेचा ठराव मंजूर
केला. (३) हिंदुस्थानला जबाबदार राज्यपध्दत स्थापन करण्यासाठी गोलमेज
परिषद भरवावी ही मागणी इंग्लंड सरकारने फेटाळली (४) १९१९ व्या कायद्यातील
दोषांचे निरीक्षण करण्यासाठी मुडिसन समिती नेमण्यास भाग पडले. (५) १९२४-२७
या काळात वार्षिक अंदाजपत्रक मंजूर होऊ दिले नाही. १९२५ मध्ये चित्ता
रंजन दास यांचा मृत्यू झाल्याने पक्षाला हादरा बसला त्यामुळे हळूहळू
पक्षाचा अस्त झाला.
सायमन कमिशन १९२७
च्या कायद्याने कोणत्या सुधारणा झाल्या याचा अभ्यास करणे व भारतीयांंना नवीन योजना जाहिर करण्यासाठी सायमन कमिशनची नियूक्ती केली.
कमिशन नेमण्याची कारणे
(१)
हिंदी लोकांनी १९१९ च्या कायद्यावर बहिष्कार टाकून असहाकर चळवळ सुरु केली
होती. म्हणून भारतीयांचे सहाकार्य मिळविण्यासाठी नियूक्ती. (२) स्वराज्य
पक्षाचे नेते मोतीलाल नेहरू यांनी १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा करुन
जबाबदार राज्यपध्दती घ्यावी अशी मागणी केली. (३) मुझिमन समितीने १९१९ चा
कायदा अपयशी ठरण्याची शिफारस केली. (४) दर १० वर्षानी कायद्याने
मुल्यामापन करावे अशी तरतुद १९१९ च्या कायद्यात असल्याने मूल्यमापनासाठी
नियुक्ती.
सायमन कमिशनवर बहिष्काराची कारणे
(१)
या कमिशनमध्ये भारतीय व्यक्तीचा समावेश नव्हता (२) साम्राज्यावादी
विचाराचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती (२)
साम्राज्यावादी विचारांचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती
(३) १९२७ ला कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे यूथ कॉग्रेस स्थापन करुन सुभाषचंद्र बोस
यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली, तर कमिशन वसाहतीचे स्वराज्य
देण्यासाठी नेमले सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ ला मुंबईत आले. त्या वेळी
शहरात हरताळ, काही निशाणे लावून सायमन परत जा अशा घोषणाही दिल्या पोलिस
लाठीमारात लाला लजपतराय जखमी झाले. मुंबई, पंजाब, मद्रास, बंगाल या
प्रांतांत जाऊन २७ में १९३० रोजी अहवाल सादर केला.
त्यातील तरतुदी
(१)
प्रांतामधील द्विदल राज्यापध्दत नष्ट करुन लोक प्रतिनिधींच्या ताब्यात
कारभार द्यावा (२) राज्यकारभारतील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व
अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी गव्हर्नरचे अधिकार वाढवावेत (३)
लोकसंख्येच्या १० ते २५ लोकांना मताधिकार द्यावा व जातीय व राखीव मतदार
संघ मतदार संघ चालू ठेवावेत.
नेहरू रिर्पोट (१९२८) व लाहोर अधिवेशन (१९२९)
सायमन
कमिशनच्या बहिष्कारामुळे भारतमंत्री र्लॉड र्बकन हेड याने आव्हान केलेली
आमची योजन मान्य नसेल तर सर्वाना मान्य होईल. अशी योजना द्यावी त्यानुसार
कॉग्रेस लीग हिंदू महासभा यांची बैठक झाली. १९२८ मध्ये पंडित मोतीलाल
नेहरुंच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन स्थापन केले. त्यांनी जो अहवाल तयार केला.
त्याला १९२८ च्या कोलकज्ञ्ल्त्;ाा अधिवेशनात मान्यता दिली. त्यास नेहरू
रिपार्ट म्हणतात त्यातील तरतुदी (१) साम्राज्यांतर्गत स्वराज्यच त्वरीत
द्यावे नंतर पूर्ण स्वराज्य मिळावे (२) संघराज्य स्थापन करुन प्रांतांना
गरजेपुरती स्वायत्तता द्यावी. (३) निधर्मी राज्याची स्थापना करावी. (४)
केंद्रात जबाबदार राज्यपध्दत सुरु करावी, (५) वसाहतीच्या स्वराज्याची
योजना एक वर्षात पूर्ण झाली नाहीतर कायदेभंग सुरु करु या योजनेला मुस्लीम
लीगने विरोध करुन डॉ. जिनांनी डिसेंबर १९२८ च्या लीगच्या अधिवेशात
राज्यघटनेसंदर्भात आपली १४ तत्वे मांडली.
१९२९ च्या लाहोर अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी जवाहरलाल नेहरुची निवड झाली.
त्यांनी ठराव मंजूर केला ठरावानुसार (१) एक वर्षात सरकारने वसाहतीच्या
स्वराज्याची मागणी मान्य करावी (२) संपूर्ण स्वराज्य मिळविणे हे कॉग्रसचे
ध्येय असेल (३) हे ध्येय साध्य करण्यासाठी सविनय कायदेभंग चळवळ सुरु
करण्यात येईल. ३१ डिसेंबर १९२९ रोजी रावी नदीच्या तीरावर २६ जानेवारी १९३०
हा दिवस स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला ३० जानेवारी १९३० राजी अनेक
लोकांनी स्वातंत्र्याची शपथ घेतली.
सविनय कायदेभंग चळवळ
लाहोर ठरावानुसार गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली १४ फेब्रुवारी १९३० रोजी
सविनय कायदेभंग चळवळ सुरु करण्यात आली. हिंसा न करता ब्रिटिशांचे जुलमी
कायदे मोडणे आणि त्या संदर्भात शिक्षा भोगणे म्हणजे सविनय कायदेभंग होय.
चळवळीच्या कार्यक्रमाचे स्वरूप : मिठाचा सत्याग्रह बहिष्कार राष्ट्रीय
शिक्षणाचा पुरस्कार दारू व करबंदी जंगल कायद्यांचा भंग आणि सरकारी
नोकर्‍या न्यायालयावर परकीय मालावर, बहिष्कार, मीठाचा सत्याग्रह,
गांधीजीनी कायदेभंग चळवळीची सुरुवात मीठाच्या सत्याग्रहाने म्हणजे दांडी
योतेने केली. १२ मार्च ते ५ एप्रिल १९३० या काळात आपल्या ७५
सहाकार्‍यांहाने साबरमती आश्रमापासून ते दांडीपर्यत सुमारे ३८५ किमी चालत
जाऊन दांडी येथे मीठाचा सत्याग्रह केला. डॉ. सरोजिनी नायडूंच्या
नेतृत्वाखाली धारासना सत्याग्रह करुन मीठाचा कायदा मोडला.
साराबंदी
उत्तर
प्रदेश, बंगाल, गुजरात येथील शेतकर्‍यांनी करबंदी चळवळ सुरु केली सरहद
गांधी यांनी करबंदीची चळवळ सुरु केली जंगल सत्याग्रह जेथे समुद्रकिनारा
नाही. तेथे साराबंदी किंवा जंगल सत्याग्रह सुरु केला महाराष्ट्र्रात
बिळाशी (सातारा) अकोला व संगमनेर (नगर) चिरनेर (रायगड ) लोहार (चंद्रपूर)
इ. ठिकाणी जंगल सत्याग्रह झाला.
इतर कार्यक्रम
१९३० च्या अलाहाबादच्या अधिवेशनाने चळवळीची व्याप्ती वाढवली परदेशी माल,
संस्था बॅका, शिक्षण न्यायालय इ. बहिष्कार टाकला. परदेशी वस्तुंची दुकाने
दारू दुकाने यांच्या समोर पिकेटिंग करण्याल आले. येथे येणार्‍या लोकांना
हात जोडून दारू न पिण्याची विनंती करणे म्हणजे पिकेटिंग होय. स्वदेशीसाठी
सुतकताई खादी उद्योग केंद्र सुरु केले. लोकजागृतीसाठी सभा प्रभात फेर्‍या
काढण्यात आल्या.
सरकारचे धोरण
या
चळवळीत स्त्रिया मुले, शेतकरी, कामगार, आदिवासी सहभागी झाले. सरोजिनी
नायडू, कस्तुरबा गांधी, कमला नेहरू, अरूणा असफअली इ, स्त्रियांनी कामगिरी
केली. सरकारने चळवळ मोडण्यासाठी लाठीमार कैद, दंड इ. शिक्षा केल्या
महाराष्ट्र्रात सोलापूर येथे मार्शल लॉ पुकारला. सरकारच्या जातीयवादी
धोरणामूळेच १९३४ मध्ये सविनय कायदेभंग चळवळ बंद करुन वैयक्तिक सत्याग्रह
करण्यात आला.
गांधी-आयर्विन करार
सविनय
कायदेभंग चळवळीच्या वेळी अनेक नेत्यांना कैद केली. याचवेळी लंडमध्ये
पहिली गोलमेज परिषद भरली होती. कॉग्रेसने त्यावर बहिष्कार टाकला. सरकारने
कॉग्रसेशी तडजोड करण्याचे धोरण स्वीकारले त्यातून गांधी आयार्विन करार ५
मार्च १९३१ रोजी झाला. त्याच्या तरतुदी ब्रिटिश सरकारची स्थापना (१)
राजकैद्यांची सुटका करावी. त्यांच्यावरील खटले मागे घ्यावेत (२) कायदेभंग
चळवळीच्या वेळी जप्त केलेली मालमज्ञ्ल्त्;ाा परत करावी व लोकांना मीठ
बनविण्याचा अधिकार द्यावा (३) लोकांनी शांतपणे धरणे, पिकेटिंग करावे
कॉग्रसची मान्यता (१) चळवळ स्थगित करवी (२) गोलमेज परिषदत्र सहभाग घ्यावा
(३) पोलीस अत्याचाराचा आग्रह धरू नये.
गोलमेज परिषद -जातीय निवाडा कायदा
भारतीय
राज्यघटनेचा विचार करण्यासाठी गोलमेज परिषद बोलवावी अशी मागणी स्वराज्य
पक्षाने केली होती. सामन कमिशनच्या रिर्पोटला विरोध होता. देशात कायदेभंग
चळवळ सुरू झाली होती. या सर्व घटनांच्य आधारे गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले
होते.
पहिली गोलमेज परिषद (१३ नोव्हेबर १९३०-१९ जानेवारी १९३१)
पंतप्रधान
रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लंडन येथे परिषद भरली सर सप्रु
अलीबंधू जयकर जिना डॉ. मुंजे १३ संस्थानिक, १६ इंग्लंडचे राजकीय सभासद ५७
जातीय व पक्षीय संघटनेचे प्रतिनिधी होते संभाव्य संघराज्यास मान्यता,
त्याची राज्यघटना आणि संस्थानिकांचा खास दर्जा स्वाययज्ञ्ल्त्;ाा असावी इ.
ठराव परिषदेत मंजूर केले.
दुसरी गोलमेज परिषद (७ में १ डिसें १९३१)
गांधी
आयर्विन करारानुसार गांधीजींनी या परिषदेत भाग घेतला १०७ प्रतिनिधी हजर
होते. गांधी व जिना यांच्यात मतभेद झाले. तसेच सुधारणा देण्यास
ब्रिटिशांनी नकार दिल्याने परिषदेचे कामकाज बंद झाले. या परिषदेतील ठराव.
भारतास संघराज्य पध्दत उपयोगी आहे. प्रांताना जबाबदार व केंद्रात द्विदल
शासन पध्दत, सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना इ. ठराव मंजूर करण्यात आले.
रॅम्से मॅक्डोनाल्डचा जातीय निवाडा निर्णय १६ ऑगस्ट १९३२ रोजी जाहीर
केला. त्यामध्ये स्वतंत्र जातीय मतदारसंघ मराठा, हरिजन, स्त्रिया,
व्यापारी मळेवाले इ. राखीव जागा देण्यात आल्या. या विरोधात गांधीजींनी
इ.स. १९३२ रोजी प्राणंतिक उपोषण केले. त्यातूनच डॉ. आंबेडकर व म. गांधी
यांच्यात २५ सप्टेंबर १९३२ रोजी पूणे करार झाला. तिसरी गोलमेज १७
नोव्हेंबर २४ डिसेंबर १९३२ या काळात झाली एकूण ४६ प्रतिनिधी हजर होते.
१९३५ चा कायदा
तीन गोलमेज परिषदेच्या अहवालाच्या आधारे मार्च १९३३ मध्ये
श्र्वेतपत्रिका प्रसिध्द केली. याचा विचार करण्यासाठी र्लॉड लिनलिथगोच्या
अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. त्याने ११ नोव्हें १९३४ मध्ये अहवाल
प्रसिध्द केला. त्याच्या आधारे भारतासाठी कायदा केला. पार्लमेंटने २ ऑगस्ट
१९३५ ला मान्यता दिली. तोच १९३५ चा सूधारणा कायदा होय.
शेतकरी व गांधीजींची चळवळ
सन १८५७ ते १९२१ हया ६४ वर्षाच्या काळात शेतकरी चळवळीने मूळ धरले.
शेतकरी असंतोषामुळे संघटित होऊ लागले. हया असंतोषाची मुख्य तीन कारणे
आहेत. १) वाढता जमीन सारा, २) आर्थिक मंदी ३) दुष्काळाचे संकट.
शेतकर्‍यांवर खरा अन्यास सुरु झाला तो जमीनदारांच्या जुलूमाने आणि
ब्रिटिशांच्या अवाजवी जमीनसारा वसुलीने. हयामुळे शेतकर्‍यास जिणे कठीण होत
गेले व शेवटी शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शविण्यासाठी संघटित व्हायला पाहिजे
असे ठरविले. त्यांना संघटित करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज पडली नाही.
हया संघटित शेतकर्‍यांचे लढे पुर्ण भारतातून घडू लागले. त्यांतील सर्वात
प्रसिध्द लढे म्हणजे
अ) संथालांनी सावकारांविरोधी केलेला लढा
आ) दक्षिणेतील सावकारीविरोधी दंगल
इ) बंगालमध्ये जमीनदारांविरोधी कुळांनी केलेला विरोध
ई) पंजाबमध्ये सावकारांविरुध्द शेतकर्‍यांनी केलेला उठाव
अशा रितीने २० व्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांत शेतकरी जागृत झालेला
आढळतो. त्याच्यावर होणार्‍या अन्यायाविरुध्द लढण्यास तो सिध्द झालेला
होता. हया परिस्थितीत १९२० साली महात्मा गांधींनी राष्ट्रीय चळवळ सुरु
केलेली होती. त्यातही शेतकरी सामील झाले. विशेषत: गांधीजींच्या
नेतृत्वाखाली झालेल्या तीन शेतकरी चळवळी फारच यशस्वी झाल्या. ती ठिकाणे
म्हणजे बिहारमधील चंपारण्य, गुजरातमधील खेडा आणि बार्डोली जिल्हे हया
तीनही सत्याग्रहाच्या चळवळीविषयी थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे देता येईल.
चंपारण्य चळवळ
चंपारण्यास
जनक राजाची भूमी म्हणतात. हया भागात आंबा आणि नीळ हयांचे उत्पादन होत
असे. सन १९१७ साली ब्रिटिशांच्या नियमाप्रमाणे तीन कठीया शेतीत निळीची
लागवड करावी असा प्रत्येक शेतकर्‍यावर दंडक होता. तीन कठीया शेती म्हणजे
शेतीचा तीन विसांश भाग, अशा रितीने निळीची शेती शेतकरी बळजबरीने करीत
होते. त्यांच्यातून राजकुमार शुक्ल हया शेतकर्‍यास स्वत:चे तसेच इतर
शेतकर्‍यांचे दु:ख सहन झाले नाही. त्यांची तळमळ इतकी होती की त्याने
गांधीजींपुढे हे दु:ख मांडण्यासाठी त्यांचा पिच्छाच केला. प्रथम त्यांनी
लखनौच्या काॅंग्रेसमध्ये त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, नंतर कानपूरला,
त्यानंतर कलकत्याला असा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यामुळे गांधीजींना ज्या
विषयाची काहीही कल्पना नव्हती ती गोष्ट माहीत झाली व त्यांनी चंपारण्य
बघण्याचे ठरविले व हया निळीच्या शेतकर्‍यांच्या चळवळीने मूळ धरले.
पाटण्यामध्ये आल्यावर गांधीजींना सर्व परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी
राजेंद्र बाबू, मौलाना मझरुल हक, आयार्च कृपलानी तसेच तेथील वकील मंडळाचे
सभासद राम नवमी प्रसाद, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, इत्यांदींचे साहाय्य
लाभले.
गांधीजींनी
सर्व प्रकारच्या लोकांकडून परिस्थितीची माहिती करुन घेतली व त्या माहितीचे
संकलन केले. हयात महत्वाचे निरीक्षण म्हणजे राजेंद्र प्रसाद व ब्रज किशोर
बाबू हे गरीब शेतकर्‍यांच्या वतीने खटले चालवीत. त्यात शेतकर्‍यांना
थोडेफार यश मिळे. परंतु हे दोघेही वकील त्या भोळया खेडवळांकडून फी घेत असत
व त्यासाठी एक युक्तिवाद वापरत असत तो म्हणजे फी घेतली नाही तर घर
खर्चासाठी पैसा कोठून येणार पण चौकशी अंती गांधीजींना कळले की, वकिलांनी
केव्हाही हजाराखाली फी घेतली नाही, तेव्हा गांधीजींनी हे असे खटले ताबडतोब
थांबवा असा निर्णय देऊन ती कठीया पध्दत घालविण्यासाठी शेतकर्‍यांचा
सरकारविषयीचा भित्रेपणा घालविणे हाच एकमेव मार्ग आहे असे ठामपणे सांगितले.
गांधीजींनी तळागाळातल्या शेतकर्‍यांना जास्त महत्व देऊन येणार्‍या
भविष्यकाळातील संकटांची किंवा योग्य वेळेतच काळजी घेतली. हया कृतीनुसार
गांधीजींनी हया चळवळीत सर्व वडीलधार्‍या मंडळींनी, कारकून व दुभाषी म्हणून
मदत करावी अशी विनंती केली. तसेच त्यांना तुरुंगात जाण्याची शक्यताही
बोलून दाखविली. तसेच कारकून व दुभाष्याचे काम हे बिनपैशाने व सेवाभावानेच
करावे लागेल हेही ठरविले. हया बाबत सर्वांनी मिळून जे उत्तर दिले ते असे
आम्ही इतकेजण तुम्ही सांगाल ते काम करुन घ्यायला नेहमी तयार राहू.
आमच्यापैकी ज्यावेळी जेवढयांची मागणी कराल तेवढे तुमच्या बरोबर राहतील
तुरुंगात जाण्याची गोष्ट नवीन आहे. त्याबाबत शक्ती मिळविण्याचा आम्ही
प्रयत्न करु अशा रितीने सर्वजन एकसंघ झाले व शेतकरी चळवळीचा प्रारंभ झाला व
राष्ट्रीय सभेची मुळे रोवली गेली. राष्ट्रीय सभा हा शब्द अप्रिय होता.
कारण बिहारमध्ये राष्ट्रीय सभा म्हणजे बॉम्बगोळे, मारामार्‍या, दंगे,
इत्यादी असा घेतला जाई. त्यामुळे गांधीजींनी राष्ट्रीय सभेचे नाव कोठेही
उच्चारायचे नाही असे ठरविले. त्यांना राष्ट्रीय सभेच्या भौतिक देहाच्या
परिचयापेक्षा तिचा आत्मा ओळखणे आणि त्याला अनुसरणे पुरेसे वाटत होते. एवढी
समज देण्यासाठी गांधीजींनी कोठल्याही धमकीला भीक घातली नाही. जेव्हा
त्यांना कमिशनरने तिरहूत सोडून जायला सांगितले आणि नंतर चंपारण्य सोडून
जायला सांगितले तेव्हा त्यांनी ही दोन्ही ठिकाणे सोडून जायची नाहीत असे
ठरविले. त्यांनी जेव्हा हा नकार कळविला त्यावेळेस त्यांच्यावर समन्स काढून
कोर्टात हजर राहण्याचे हुकूम सोडण्यात आले. कलेक्टर, मॅजिस्ट्रेट तसेच
सुपरिटेडेंट हयांच्याकडच्या सर्व सरकारी नोटिशी त्यांनी स्वीकारल्या.
त्यास विरोध केला नाही. कारण त्यांना हुकमाचा सविनय भंगच करावयाचा होता.
हया घटनेने सरकारी अधिकार्‍यांमध्ये ऐक्य निर्माण झाले व इंग्रजांना
त्यांची सज्ञ्ल्त्;ाा लुप्त झाल्यासारखे झाले. हयावेळेस गांधीजींना
भेटण्यासाठी खूप गर्दी झाली तेव्हा हयाच सरकारी अधिकार्‍यांनी गर्दी
रोखण्यास मदत केली. अशा रितीने गांधीजी म्हणतात त्याप्रमाणे हाच खरा
त्यांच्या अहिंसेचा व सत्याचा साक्षात्कार होता.
गांधीजींनी एका निवेदनातून सविनय कायदेभंगाचा वस्तुपाठ मांडला. त्यात
त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, जाहीररित्या हुकूम मोडण्याची जोखीम मला
पत्करावी लागली, कारण प्रश्न आज्ञम्प्;म्प्;ोचा अनादर करण्याचा नसून
स्थानिक सरकार व माझ्यातील मतभेदाचा आहे. येथे मी जनसेवा व देशसेवा
करण्याच्या इराद्याने आलो म्हणून मला हया निळीवाल्या शेतकर्‍यांचा प्रश्न
जाणून घेणे आवश्यक आहे. निळीचे मळेवाले त्यांना न्यायाने वागवीत नाही व
हया शेतकर्‍यांनी माझी मदत मागितली तेव्हा मला त्यांचा प्रश्न अभ्यासणे
आवश्यक आहे. तेव्हा हुकमाचा भंग हा कायद्याने स्थापित झालेल्या सत्तेचा
अपमान करण्यासाठी नसून एक प्रकारे कायद्याचे पालन करण्याचाच माझा हेतू
आहे, त्यामुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांची तक्रारी नोंदवताना सुरुवातीची भीती
होती ती नष्ट व्हायची. अशा रितीने गांधीजींनी विनयपूर्वक सर्व चळवळ पुढे
नेली व त्यात पूर्णपणे यश मिळविले. निळीच्या लागवडीची सक्ती रद्द होऊन
शेतकर्‍यांना त्यांच्या मागणीचा न्याय मिळाला, हयातच चंपारण चळवळीचे यश
स्पष्ट होते.
खेडा सत्याग्रह
चंपारण्यमधील
चळवळीपेक्षा खेडा येथिल सत्याग्रह चळवळीस वर्तमानपत्रांद्वारे जास्त
प्रसिध्दी मिळाली. मुंबईतून हया सत्याग्रहासाठी एवढी रक्कम जमा झाली की
शेवटी ती शिल्लक राहिली. पाटीदार शेतकर्‍यांना हा लढा नवीनच होता.
ब्रिटिशांचा अंमल बजावणार्‍यांची भीती त्यांच्या मनातून घालवायची होती
म्हणून त्यांना गांधीजी सांगत अंमलदार हे प्रजेचे शेठ नाहीत तर नोकर आहेत,
प्रजेच्या पैशातून ते पगार खाणारे आहेत, हे समजावून देऊन
त्यांच्याबद्दलचा दरारा दूर करणे हे मुख्य काम होते. तसेच गांधीजींनी
शेतकर्‍यांना विनयासंबंधीची शिकवणूक दिली. अपमान सहन करुन विनयाने वागणे ही
गोष्ट पाटीदार शेतकर्‍यांमध्ये रुजविणे फार कठीण गोष्ट होती.
सुरुवातीच्या काळात लोकांमध्ये खूप हिंमत आली कारण सरकारचे शिक्षा
करण्याचे धोरणही नरम होते. हे सरकारी लोकांच्या जेव्हा लक्षात आले तेव्हा
गुरे विकणे, घरावर जप्ती आणणे, शेतातील उभी पीके जप्त करणे, इत्यादी
गोष्टी ते करु लागले. हयाचा परिणाम होऊन शंकरलाल परिख हयांच्या जमिनीचा
सारा भीतीपोटी त्यांच्या जमिनीत राहणार्‍या कुळाने भरला परंतु हयामुळे
लोकांमध्ये जास्त भीती निर्माण होऊ नये म्हणून घडलेल्या दोषाचे प्रायश्चित
म्हणून शंकरलाल परिखाने ती जमीन सार्वजनिक कार्यासाठी देऊन टाकली.
दुसरी घटना कांदेचोर म्हणून प्रसिध्द आहे. हयांत एका शेतातील उभे पीक
थोडयाशा सार्‍यांसाठी जप्त करण्यात आले हे पाहून गांधीनी मोहनलाल
पंडयाच्या नेतृत्वाखाली पीक काढून घेण्याचा सल्ला दिला. कारण उभे पीक जप्त
करणे हे कायद्याच्या न्यायनीतीला धरुन नव्हते. तसेच त्यांनी लोकांना
तुंरुंगात जाण्याची अथवा दंड होण्याची पूर्वकल्पना दिली होती. पंडयास अशा
कामामुळे जर तुरुंगवास झाला तर खेडा सत्याग्रह पूर्ण होईल असे वाटत होते.
त्यामुळे त्याने सात आठ लोकांना घेऊन उभे पीक चोरुन नेले. त्यांचा खटला
झाला तेव्हा कुठलेही अपील न करता त्याने तुरुंगात जाण्याचे ठरविले व
लोकांमध्ये सत्याग्रहाची जाणीव जागृती केली. त्यास तुरुंगात पोहचविण्यास
मोठी मिरवणूक निघाली होती.
हया सत्याग्रहात जे खंबीर होते त्यांचा विनाश होऊ नये व सत्याग्रहींना
कमीपणा येऊ नये हयासाठी गांधींनी एक मार्ग दाखविला. त्याप्रमाणे नाडियाद
तालुक्यातील मामलेदाराने श्रीमंत पाटीदारांनी जर आपापला महसूल भरला असेल
तर गरिबांची वसुली तहकूब ठेवली.
खेडा सत्याग्रहात अशा रितीने गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली दुष्काळाच्या
काळात अन्याय्य महसूल आकारणीला विरोध दर्शवून पाटीदार शेतकर्‍यांना
सत्याग्रह करण्यास प्रवृज्ञ्ल्त्;ा केले. हया चळवळीचे वैशिष्टय म्हणजे
शेतकरी तुरुंगवासाला घाबरले नाहीत, तसेच त्यांच्यामध्ये राष्ट्रीय जागृती
निर्माण झाली.
बार्डोली सत्याग्रह
गांधींनी
सन १९२२ साली गुजरातमध्ये बार्डोली येथे लोकांच्या मदतीने शांततेने
कायदेभंग करुन सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला. हयासाठी सर्व तयारी झाली
असतानाच उत्तर प्रदेशातील चौरीचौरा हया गावी हिंसात्मक दंगल झाली. हयात
तीन हजार शेतकर्‍यांच्या मिरवणुकीवर पोलिसांनी गोळीबार केला व त्यामुळे
सुडबुध्दीने प्रक्षुब्ध जमावाने पोलीस चौकीला पेटविले व हया दंगलीत २२
पोलीस ठार झाले. हया प्रकाराची गांधीजींनी गांभीर्याने दखल घेतली आणि
बार्डोलीचा सत्याग्रह मागे घेतला. गांधींना हयातून जाणवले की लोकांना
अजूनही अहिंसात्मक चळवळीची जाण आलेली नाही. अशा हया चळवळीतून शेतकर्‍यांना
लढयाची प्रवृज्ञ्ल्त्;ाी, स्वार्थत्यागाची भावना, निर्भयता आणि खंबीरता
हयाची शिकवण मिळाली.
सहा वर्षानंतर सन १९२८ साली पुन्हा बार्डोलीचा सत्याग्रह झाला. बार्डोलीत
सरकारने जमीन महसूलीत ३० टक्के वाढ केली. त्यावेळेस गांधीजींनी वकिलांना
ब्रिटिशांच्या कोर्टावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. त्यावेळेस तेथील
नामांकित वकील म्हणून वल्लभभाई पटेल प्रॅक्टीस करीत होते. त्यांनीही
गांधीजींच्या आवाहनास दाद दिली व तात्काळ वकिली सोडून ते राष्ट्रीय चळवळीत
सामील झाले. वल्लभभाई पटेल हयांनी करबंदी लढा सुरु केला व सरकारला
त्यांनी एक स्वतंत्र लवाद मंडळ नेमण्यास सांगितले. मंुबईच्या गव्हर्नरने
हया लढयास सर्व शक्तीनिशी प्रतिरोध करण्याचा प्रयत्न केला परंतु वल्लभभाई
पटेल हयांच्या मोहिमेत ऐंशी हजार शेतकरी सहभागी होते त्यांनी हया
दडपशाहीचा प्रतिकार केला आणि ब्रिटिशांनी माघार घेतली. हया बार्डोली
लढयातून यश संपादन केल्यावर लोक वल्लभभाई पटेल हयांना सरदार पटेल म्हणून
ओळखू लागले.
थोडक्यात, गांधीजींच्या चळवळींद्वारे शेतकरी, शेतमजूर, शेतमालक, खंडकरी,
किंवा वेठबिगार इत्यांदींचे अनेक प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न झाले.
त्यांतील महत्वाचे प्रयत्न हे चंपारण, खेडा व बार्डोली सत्याग्रहातून
स्पष्ट झाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा