पश्चिम घाट Eastern Ghats

 

                           पर्यावरण हा घटक राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने, राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वनपाल निरीक्षक तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यावरण या घटकाचा अभ्यास करताना जागतिक स्तरावर तसेच भारतात पर्यावरणासंदर्भात ज्या महत्त्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत, त्यांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांच्या संघ लोकसेवा आयोगाच्या तसेच एमपीएससीच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेला 'पर्यावरण' या घटकावर जे प्रश्न विचारले गेले आहेत, तेही सोडविण्याचा सराव करावा. आज आपण पश्चिम घाट, त्याच्या संवर्धनासंदर्भातील विविध प्रश्न
आणि कस्तुरीरंगन समितीने आणि माधव गाडगीळ समितीने केलेल्या सूचनांविषयी जाणून घेऊयात.

पश्चिम घाट :

• संवेदनशील प्रदेश:पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील अशा पश्चिम घाटातील जैविक विविधतेला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेऊन त्यावर उपाय सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेला अहवाल केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने नाकारला. गाडगीळ यांच्या अहवालामधील शिफारशींवर सल्ला देण्यासाठी कस्तुरीरंगन समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने १५ एप्रिल २०१३ रोजी पर्यावरण मंत्रालयाला आपला अहवाल सादर केला. तो अहवाल केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी मंजूर केला.

• पश्चिम घाट- जैवविविधता, खनिज संपत्ती यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वसतिस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भारताच्या पश्चिमेला आहे. पश्चिम घाटाला सह्य़ाद्री म्हणूनही ओळखले जाते. ही पर्वतराजी तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून या पर्वतरांगा दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचतात. या पर्वतराजीची लांबी १६०० कि.मी. असून याचा६० टक्के भाग कर्नाटकात येतो. या पर्वतरांगांचे क्षेत्रफळ ६० हजार वर्ग कि.मी. असून पश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागांपकी ३० टक्के भूभाग हा जंगलक्षेत्रात मोडतो. पश्चिम घाट हा जगातील जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ 'हॉट स्पॉटस्'पकी एक असून जगभरातील एकूण ३४ 'हॉट स्पॉटस्'पकी एक मानला जातो.

• जैवविविधता हॉटस्पॉट:१९८८ मध्ये नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम ही संकल्पना मांडली. जैवविविधता 'हॉटस्पॉटस् 'हे धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. हिमालय, इंडो- म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार हे चारही हॉटस्पॉटस् भारतात अंशत: वसलेले आहेत.

जैवविविधता : पश्चिम घाट
पश्चिम घाट परिसरात मोठय़ा प्रमाणात वन्यजीवसंपदा असून येथे १४० प्रकारचे सस्तन प्राणी, १८० प्रकारचे उभयचर प्राणी व ५१० पक्ष्यांच्या प्रजाती आढळतात. भारताच्या एकूण जैवविविधतेपकी २५ टक्के जैवविविधता पश्चिम घाटात आढळते. दरवर्षी प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक नवीन प्रजाती पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. केरळमधील पेरियार अभयारण्यातील पश्चिम घाटाचा प्रदेश जैवविविधतेने समृद्ध आहे.

जैवविविधतेची वैशिष्टय़े

• पश्चिम घाट हा भारतातील चार जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉटस्पकी एक आहे. उत्तर पश्चिम घाट हा अनेक दुर्मीळ उभयचर व फुलांच्या वैविध्यतेचा म्हणून ओळखला जातो. पश्चिम घाटातून उगम पावणारे अनेक प्रवाह दुर्मीळ मत्स्य प्रजातींचे वसतिस्थान आहे.
• पश्चिम घाटातील जंगलांमुळे या प्रदेशातील हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. यामुळे पश्चिम उतार आणि पश्चिम किनारपट्टीवर अधिक पाऊस पडतो तर पूर्व उतारावर मध्यम पाऊस पडतो. पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरे आणि खाडय़ा हे वाहतूक व अर्थोत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. 

 पश्चिम घाटावरील समित्या

• डॉ. माधव गाडगीळ पश्चिम घाट परिस्थितिकी अहवाल २०१०- वने आणि पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकारद्वारे ४ मार्च २०१० रोजी पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ आणि इतर १३ सदस्य आहेत. समितीने आपला अहवाल ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी सादर केला.

पश्चिम घाटाचे खालील तीन भागांत विभाजन करण्यात आले. ही तीन क्षेत्रे आणि त्यांना करण्यात आलेल्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत-

• परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र-१ : या ठिकाणची सर्व खाणकामे २०१६ पर्यंत बंद करणे. केरळमधील अथिरापल्ली जलविद्युत प्रकल्प व कर्नाटकमधील गुंडीया जलविद्युत प्रकल्प परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र-१ मध्ये येत असल्यामुळे त्यांना मान्यता देऊ नये.
• परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र-२ : यामध्ये कोणत्याही नवीन खाणी आणि प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना (उदा.-औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प) परवानगी नाही. परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र- २ मध्ये सध्या चालू असलेल्या प्रकल्पांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करावे आणि त्यांना कामाचे कठोर नियम असावेत.
• गोव्यातील परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र-१ आणि परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र -२ यामध्ये कोणत्याही खाणींना परवानगी नाही. शिवाय सध्या चालू खाणी २०१६ पर्यंत बंद कराव्यात. परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र -२ मधील खाणकामे पर्यावरण तरतुदींचे पालन केले तरच सुरू ठेवावीत.
• परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र -३ : यामधील शेतजमिनी बिगरशेती करण्यास मान्यता. मात्र, विकासकाने पर्यावरणाच्या हानीची भरपाई करून द्यावी.
• कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावर औष्णिक विद्युत प्रकल्पांना मान्यता देताना त्यांचा प्रथम राष्ट्रीय सागरविज्ञान संस्थेद्वारे पर्यावरणीय आघातांचा सखोल अभ्यास करावा. या अभ्यासात रायगड व गोव्यातील जिल्ह्य़ांचाही समावेश असावा.
• प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी पश्चिम घाट परिस्थितिकी प्राधिकरणाची शिफारस करण्यात आली.
• ग्रामसभा, ग्रामपंचायत यांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असावा.

अहवालासंबंधी इतर माहिती -

सहा राज्यांशी संबंधित -गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ.

महाराष्ट्रातील १० जिल्हे अहवालाशी संबंधित-

• त्यापकी परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र-१ मधील तालुके- ३२, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र-२ तालुके- ४, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र-३ तालुके- १४.
• या अहवालाचा अभ्यास करून कोणत्या शिफारशी स्वीकारायच्या यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांची समिती स्थापन करण्यात आली.

डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती अहवाल-

• केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने १८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पश्चिम घाटाच्या विकासासंदर्भात तयार केलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पश्चिम घाट परिस्थितिकी तज्ज्ञ समितीने तयार केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी ऑगस्ट २०१२ मध्ये डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. समितीने आपला अहवाल १५ एप्रिल २०१३ रोजी मंत्रालयाला सादर केला. अहवालातील ठळक मुद्दे-
• गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांतील ६० हजार चौ. किमी क्षेत्रातील परिस्थितिकीयदृष्टय़ा संवेदनशील प्रदेशांमध्ये विकासकामे करण्यास पूर्णत: बंदी सुचवली आहे.
• या अहवालाने पश्चिम घाटातील ९० टक्के जंगलाखाली असलेल्या क्षेत्राचे 'पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६'अंतर्गत परिस्थितिकीय संवेदनशील प्रदेशाअंतर्गत संवर्धन करण्याची शिफारस केली आहे.
• या परिस्थितिकीय संवेदनशील प्रदेशामध्ये सहा राज्यांतील ४१५६ खेडय़ांचा समावेश होतो. या प्रदेशात होणाऱ्या भविष्यकालीन प्रकल्पांसंबधी या खेडय़ातील रहिवाशांचा निर्णयप्रक्रियेत समावेश असावा, तसेच सर्वच प्रकल्पांना ग्रामसभांची सहमती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असावे.
• परिस्थितिकीय संवेदनशील प्रदेशांमध्ये खाणकामाला पूर्णपणे बंदी असावी आणि सध्या सुरू असलेली खाणकामे पाच वर्षांत बंद करावी अथवा त्यांचा करार संपेपर्यंत सुरू ठेवावीत.
• परिस्थितिकीय संवेदनशील प्रदेशामधील २० हजार चौ. कि.मी. प्रदेशावर टाऊनशिप अथवा बांधकामाची कामे करण्यास पूर्णत: बंदी सुचवली आहे.
•  या अहवालात जलविद्युत प्रकल्पांना मनाई केलेली नाही, मात्र कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरीकरता कठोर नियमांच्या मालिकेतून जावे लागेल.
• प्रत्येक धरणाकरिता स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यापर्यंत नद्यांच्या प्रवाहाच्या किमान ३० टक्के प्रवाह नसíगक प्रवाह असावेत.
• धरणांचा नद्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला जावा. दोन प्रकल्पांमधील अंतर किमान तीन कि.मी. तरी असावे. धरणांमुळे नदीच्या खोऱ्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर परिणाम होऊ नये.
• या परिसराचा विकास व आíथक प्रगतीसाठी एका उच्चस्तरीय कार्यकारी गटाची शिफारस केली आहे.