Post views: counter

लॉर्ड चेम्सफोर्ड (१९१६ – १९२१)


लॉर्ड चेम्सफोर्ड (१९१६ – १९२१) 

 
 
लॉर्ड चेम्सफोर्डच्या काळातील महत्वपूर्ण घटना –  
 
  1.  १९१६ मध्ये दोन ठिकाणी होमरूल लीगची स्थापना करण्यात आली. जून १९१६ मध्ये लोकमान्य टिळकांनी महाराष्ट्रात केली तर सप्टेंबर १९१६ मध्ये श्रीमती अॅनी बेझंट यांनी मद्रास प्रांतात होमरूल लीगची स्थापना केली.
  2. १९१६ मध्ये कॉंग्रेसचे ऐतिहासिक अधिवेश लखनौ येथे पार पडले. जहालाना कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश मिळावा म्हणून अॅनी बेझंटनी महत्वाची भूमिका निभावली.
  3. १९१६ मध्ये कॉंग्रेस व मुस्लीम लीगमध्ये “लखनौ करार” झाला. या करारांतर्गत दोघांनीही एकमेकांना मदत करण्याचे आश्वासन दिले. हा करार करण्यामध्ये टिळकांची महत्वाची भूमिका होती.
  4. १९१६ मध्ये गांधीजीनी गुजरातमध्ये साबरमती आश्रमाची स्थापना केली.
  5. १९१७ साली बिहारमध्ये गांधीजीनी चंपारण्य सत्याग्रह घडवून आणला.
  6. १९१८ मध्ये अहेमदाबाद येथे गिरणी कामगारांचा संप आणि खेडा येथे शेतक-यांचा सत्याग्रह यशस्वी झाला.
  7. १९१८ मध्ये इंडियन लिबरल फेडरेशनची स्थापना करण्यात आली.
  8. मार्च १९१९ मध्ये सरकारने “रौलेट अॅक्ट” पास केला.
  9. १३ एप्रिल १९१९ मध्ये जालियानवाला बाग हत्याकांड घडले.
  10. १ ऑगस्ट १९२० रोजी लोकमान्य टिळकांचा मृत्यू झाला.
  11. १९१९ – १९२१ या काळात खिलाफत आंदोलन झाले.
  12. १९२० च्या नागपूर अधिवेशनात कॉंग्रेसच्या घटनेत बदल करण्यात आला.
  13. १९१७ मध्ये शिक्षण क्षेत्रात बदल सुचविण्यासाठी “सॅडलर आयोगाची” स्थापना करण्यात आली.
  14. बिहारच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरपदी सचितानंद सिन्हा यांची नेमणूक करण्यात आली. सचितानंद सिन्हा हे पहिले भारतीय व ब्रिटीश संसदेचे सदस्य बनणारे दुसरे भारतीय ठरले.
  15.  ब्रिटीश संसदेचे सदस्य होण्याचा पहिला मान दादाभाई नौरोजी यांनी मिळवला होता.
  16. भारतमंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यु यांनी “भारताला लवकरच जबाबदार शासनव्यवस्था देण्यात येईल” अशी घोषणा केली. त्यांनी ही घोषणा २० ऑगस्ट १९१७ मध्ये केली. इतिहासात ही घोषणा “ऑगस्ट घोषणा” म्हणून ओळखली जाते. कारण या घोषणेच्या आधारावरच १९१९ चा मॉन्टेग्यु सुधारणा कायदा तयार करण्यात आला.
मॉन्टेग्यु चेम्सफोर्ड कायदा – १९१९ : 
१९१९ च्या मॉन्टेग्यु चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
  1. भारतमंत्री व इंडिया कौन्सिलचा खर्च आतापर्यत भारताच्या तिजोरीतून केला जात असे. या कायद्यानुसार त्यांचा पगार इंग्लंडच्या तिजोरीतून करण्यास मान्यता मिळाली.
  2. भारताच्या वतीने परराष्ट्रीय व्यवहार पाहण्यासाठी हायकमिशनर हे नवीन पद तयार करण्यात आले. त्यांचा पगार मात्र भारताच्या तिजोरीतून करण्याचे ठरले.
  3. केंद्रीय कायदेमंडळ द्विग्रही करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यसभा (६० सदस्य) व मध्यवर्ती विधानसभा (१४५ सदस्य) स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली.
  4. व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात भारतीयांचा समावेश करण्यात आला त्यानुसार व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील ८ पैकी ३ सभासद भारतीयच राहतील असे ठरविण्यात आले.
  5. या कायद्यानुसार प्रांतामध्येसुद्धा द्विदल राज्य पद्धतीला मान्यता देण्यात आली.
  6. प्रांतिक राज्य कारभाराच्या खात्याची राखीव व सोपीव अशा दोन गटात विभागणी करण्यात आली. भारतीयाकडे सोपविण्यात आलेल्या खात्यांना “सोपीव खाती” संबोधण्यात आले.
  7. या खात्यामध्ये शिक्षण, ग्रंथालये, स्थानिक स्वराज्य, सार्वजनिक आरोग्य, मच्छीमारी, सार्वजनिक कार्य इत्यादी खात्यांचा समावेश करण्यात आला.
  8. प्रांतिक कायदेमंडळाच्या सभासदांची संख्या वाढविण्यात आली. त्यानुसार ७० टक्के निर्वाचित, २० टक्के सरकारी १० % गव्हर्नरने नेमलेल्या सदस्यांचा समावेश होता.
  9. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासाठी प्रत्यक्ष मतदाराकडून प्रतिनिधींची निवड करण्याची पद्धत स्वीकारण्यात आली. अर्थात प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीचा प्रथमच अवलंब करण्यात आला. मात्र, मतदानाचा अधिकार अतिशय मर्यादीत स्वरूपाचा असल्यामुळे वार्षिक १०,००० रुपयापेक्षा जास्त उत्पन्न असणा-या व्यक्तीला व वार्षिक ७५० रुपये शेतसारा भरणा-या शेतक-यास ह्या मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
  10. नकाराधिकार वापरणे, अध्यादेश काढणे असे विशेषाधिकार व्हाईसरॉयकडे कायम ठेवण्यात आले.
  11.  शिखांना राखीव मतदारसंघ मंजूर करण्यात आला.