Post views: counter

आधुनिक भारताचा इतिहास या घटकाचा अभ्यास करताना लक्षात ठेवायच्या बाबी


                 समाजामध्ये ज्या काळात सामंतशाही समाजव्यवस्था प्रस्थापित होण्यास सुरुवात होते, तेथे प्राचीन कालखंडाचा अंत व मध्ययुगीन कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. तद्वतच ज्या काळात सामंतशाही समाजव्यवस्थेला बाजूला सारून भांडवलशाहीवर आधारित समाजव्यवस्था प्रस्थापित होण्यास सुरुवात होते, तिथे मध्ययुगीन कालखंडाचा अंत व आधुनिक कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. अर्थात, समाजव्यवस्थेतील बदल एका रात्रीतून घडत नाहीत. म्हणूनच दोन कालखंडांच्या बदलाचा काळ हा दोन्ही कालखंडांतील वैशिष्टय़ांनी युक्त असतो. भारताच्या संदर्भात आधुनिक कालखंडाच्या उदयाचा काळ वरील निकषानुसार ठरवणे कठीण आहे. 

                 इतिहासकारांमध्ये भारतीय आधुनिक कालखंडाच्या उदयासंदर्भात मतभेद असले तरी ब्रिटिश सत्तेच्या बंगालमधील स्थापनेपासून नेहरू युगाच्या अस्तापर्यंतच्या काळाचा अंतर्भाव या कालखंडात होतो. अर्थात, ब्रिटिश सत्तेच्या स्थापनेसाठी आवश्यक पाश्र्वभूमी तयार करणाऱ्या उत्तर मुघल काळाचा या संदर्भातील अभ्यास आवश्यक ठरतो. आधुनिक इतिहासाची विभागणी चार भागांमध्ये करता येईल- ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेचा काळ (१७५७-१८५७); भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा काळ (१८५७-१८८५); भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा काळ (१८८५-१९४७); नेहरू युग (१९४७-१९६४). नेहरू युगाची चर्चा आपण या लेखमालेच्या ‘भारताचे स्वातंत्र्योत्तर दृढीकरण’ या लेखात करू या.
                  ईस्ट इंडिया कंपनीचा भारतातील प्रवास एका व्यापारी संघटनेपासून व्यापारी-लष्करी- राजकीय संघटनेपर्यंत होतो. अस्थिर राजकीय परिस्थितीचे कारण दर्शवत कंपनीने लष्करी स्वरूप प्राप्त केले. बंगालमधील कंपनीचा राजकीय हस्तक्षेप व दस्तकांचा (Free Passes) गरवापर यातून प्लासी व बक्सारचा संघर्ष उभा राहतो. प्लासीची लढाई कंपनीला बंगालच्या राजकारणातील महत्त्वाचा घटक बनवते, तर बक्सारच्या लढाईतून कंपनी उत्तर भारतातील एक महत्त्वाची सत्ता होते. या लढायांतून कंपनीचे मनोबल उंचावते. यांचा अभ्यास केवळ लढाई म्हणून न करता त्यांचा व्यापक संदर्भ लक्षात घेऊन होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करावा लागतो.
                 ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सत्तेच्या पहिल्या भागाला ‘बंगालमधील कंपनीच्या सत्तेचे दृढीकरण’ या दृष्टीने पहावे लागते. रॉबर्ट क्लाईव्ह, वॉरन हेिस्टग्ज व कॉर्नवालिस यांनी बंगालला एक प्रशासन देण्याचा प्रयत्न केला. रॉबर्ट क्लाईव्हच्या काळातील दुहेरी राज्यव्यवस्था (सत्ता व जबाबदारी यामधील घटस्फोट), या व्यवस्थेचे दुष्परिणाम व कंपनी प्रशासनातील केलेले बदल यांचा अभ्यास करावा लागतो. वॉरन हेिस्टग्जचे महसूल प्रशासनातील प्रयोग व त्याचे दुष्परिणाम, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. कॉर्नवॉलिसच्या अनेक सुधारणा, विशेषत: त्याचा न्यायव्यवस्थाविषयक कोड, महसूल प्रशासनातील कायमधारा पद्धत यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक आहे. या तिघांचा काळ कंपनीच्या बंगालमधील प्रशासकीय व्यवस्थेची उत्क्रांती दर्शवतो. अर्थात, ही व्यवस्था एक वसाहतवादी व्यवस्था आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
                 कंपनीच्या सत्तेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये बदललेले संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक आहे. युरोपमध्ये नेपोलियनचा झंझावात व फ्रेंचांचे नव्याने निर्माण झालेले आव्हान लक्षात घेता कंपनीला भारतीय वसाहत सुरक्षित करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु यासंदर्भातील ब्रिटिश दृष्टिकोन लक्षणीय ठरतो. या दृष्टिकोनामध्ये केवळ आहे त्या वसाहतींचे संरक्षण करण्यापलीकडे जाऊन संपूर्ण भारतावर वर्चस्व निर्माण करून फ्रेंचांचा भारतप्रवेशसुद्धा कठीण करण्याची रणनीती आढळते. यासाठी नेपोलियन व फ्रेंच रणनीतीची जाण असलेल्या वेलेस्लीला गव्हर्नर म्हणून नियुक्त केले जाते. वेलेस्लीने तनाती फौजेच्या कराराचे उपयोजन करून संपूर्ण भारतावर कंपनीची ‘लष्करी अधिसत्ता’ प्रस्थापित केली. लॉर्ड हेिस्टग्जने याच लष्करी अधिसत्तेचे रूपांतर ‘राजकीय सार्वभौमत्वामध्ये’ केले व कंपनीला भारतीय उपखंडावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या सर्वात मोठय़ा अधिसत्तेमध्ये रूपांतरित केले.
                कंपनी सत्तेच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये तुलनेने अधिक शांतता व स्थर्य जाणवते. म्हणूनच या काळात बेंटींकच्या काळातील सामाजिक सुधारणा, आधुनिक शिक्षणाची (मेकॉले कमिटी) सुरुवात व प्रशासनातील सुधारणा या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. यानंतर डलहौसीचा काळ महत्त्वाचा ठरतो तो त्याच्या वसाहतवादी महत्त्वाकांक्षेमुळे व त्याने घडवून आणलेल्या आधुनिकीकरणामुळे. डलहौसी हा शुद्ध विस्तारवादी व खालसावादी होता. अनेक कारणे (दत्तक नामंजूर, खंडणी देण्यातील अपयश, गरकारभार इ.) पुढे करून किंवा शेवटी युद्ध करून भारतीय संस्थाने खालसा करणे हा त्याचा उद्देश होता. यातून डलहौसी काही प्रमाणात १८५७ च्या उठावास कारणीभूत ठरतो. डलहौसी प्रशासनाची दुसरी बाजू म्हणजे आधुनिकीकरण. रेल्वे, टेलिग्राफ, रस्ते, कालवे, बंदरे अशा पायाभूत सुविधा व लष्कर, प्रशासन, शिक्षणातील सुधारणा यांचा यात अंतर्भाव होतो. अर्थात, हे आधुनिकीकरण वसाहतवादाने प्रेरित होते, वसाहतवादाच्या दृढीकरणासाठी होते यात शंका नाही. आधुनिकीकरणातून डलहौसीने १८५७ चा उठाव दाबण्यासाठीचा भक्कम पाया घातला हे मान्यच करावे लागते. २०१३ च्या मुख्य परिक्षेतील प्रश्न – ‘In many ways, Lord Dalhousie was the founder of modern India. Elaborate’- वरील विश्लेषणाची अपेक्षा ठेवतो.
                 १८५७ चा उठाव वैशिष्टय़पूर्ण होता. या उठावाच्या स्वरूपाबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. केवळ शिपायांचे बंड (युरोपियन मत) या मतापासून भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध (सावरकरांसारखे जहाल राष्ट्रवादी) या मतापर्यंत वैविध्य आढळते. या उठावाचे नेमके स्वरूप, उठावाची कारणे, उठाव फसण्याची कारणे व उठावाचा परिणाम यांचा सखोल अभ्यास महत्त्वाचा आहे. या उठावाची राजकीय, सामाजिक, आíथक, धार्मिक, लष्करी स्वरूपाची अनेक कारणे असून ती कंपनी सत्तेच्या १०० वर्षांच्या कालखंडात शोधावी लागतात. या उठावाने कंपनी सत्ता संपुष्टात आणली व ब्रिटिश संसदेच्या हाती सत्तांतर झाले. ब्रिटिशांच्या दृष्टीने भारतीय सामंतशाहीचे आव्हान संपते व आधुनिक शिक्षणाने शिक्षित बुद्धिवादी मध्यमवर्गाचे राष्ट्रीय विचाराने प्रेरित असे नवे आव्हान उभे राहते.
                 यापुढील महत्त्वाचा काळ म्हणजे ‘भारतीय राष्ट्रवादाच्या उदयाचा काळ’. १८५७ च्या उठावातील नवजात भारतीय राष्ट्रवाद १८५८ ते १८८५ या काळात वाढतो व १८८५ ला स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होऊ लागतो. लॉर्ड लेटन व लॉर्ड रिपन यांचा काळ वेगवेगळ्या प्रकारे भारतीय राष्ट्रवादाच्या वाढीस कारणीभूत ठरतो. लेटनची अन्यायकारक धोरणे, भारतीय मताकडे केलेले पूर्ण दुर्लक्ष व त्याचा अपमान यातून ‘निर्मित प्रतिक्रियेमधून’ भारतीय राष्ट्रवाद वाढतो. लेटनचा काळ भारतीयांसाठी अपमानकारक, कठीण व वाईट असला तरी त्यातून भारतीय राष्ट्रवादाला बळ प्राप्त झाले यात शंका नाही (Boon in Disguise). लॉर्ड रिपनचा दृष्टिकोन मात्र पूर्णपणे वेगळा होता. तो ‘भारत मिशन’ने प्रेरित होऊन भारतामध्ये आला. त्याने लेटनची अनेक अन्यायकारक धोरणे रद्द केली. रिपनने अनेक चांगल्या धोरणांची आखणी केली. शिक्षण, महसूल प्रशासन, प्रसारमाध्यमे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायव्यवस्था (Ilbert Bill Controversy) या संदर्भातील रिपनने केलेले प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. त्याची धोरणे यशस्वी ठरली की नाही यापेक्षा त्याच्या प्रयत्नांनी भारतीय आशाआकांक्षा पल्लवित झाल्या व भारतामध्ये राजकीय जीवनाची सुरुवात झाली हे महत्त्वाचे ठरते. लॉर्ड कर्झनचा काळ लेटन व डलहौसीच्या काळाशी साधम्र्य साधतो. त्याच्या वसाहतवादी दृष्टिकोनाने त्याच्याच उद्देशाच्या विपरीत परिणाम होताना दिसतो. उत्क्रांत होणाऱ्या भारतीय राष्ट्रवादाला संपवण्याच्या प्रयत्नांमुळे कर्झनने बंगालमधील राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवादाचे मूळ मानून बंगालच्या फाळणीद्वारे भेदण्याचा प्रयत्न केला.
यातून भारतीय राष्ट्रवाद प्रबळ होऊन ब्रिटिश सत्तेसमोर जहाल राष्ट्रवादाचे
नवे आव्हान निर्माण झाले. याव्यतिरिक्त कर्झनने शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये केलेल्या सुधारणांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो.
                   भारतीय राष्ट्रीय चळवळ एका उत्क्रांतीची अभिव्यक्ती दर्शवते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (१८८५) च्या स्थापनेनंतर खऱ्या अर्थाने या चळवळीला सुरुवात होते. या चळवळीची तीन टप्प्यांमध्ये विभागणी केली जाते- मवाळ राजकारणाचा काळ (१८८५-१९०५); जहाल राजकारण्यांचा काळ (१९०५-१९२०); गांधी युग (१९२०-१९४७).
                  १८५७ चा उठाव दडपला गेल्यानंतर भारतीय समाज निपचित पडला होता. या निद्रिस्त समाजाला जागे करण्याचे काम दादाभाई नौरोजी, गोपाळ कृष्ण गोखले, व्योमेशचंद्र बॅनर्जी, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, दिनशॉ वाच्छा, न्यायमूर्ती रानडे यांच्यासारख्या भारतीयांनी केले. त्यांनी राष्ट्रीय संघटनेच्या राजकारणाला निश्चित दिशा दिली. या संपूर्ण नेतृत्वाचा विश्वास उदारमतवाद, सांविधानिक मार्ग व क्रांतीपेक्षा उत्क्रांतीतून बदल या तत्त्वांवर होता. म्हणूनच मवाळांनी राजकीय सुधारणांसाठी अर्ज, विनंत्यांचा मार्ग अवलंबला. आíथक निस्सारणाचा सिद्धांत मवाळांचे सर्वात मोठे योगदान ठरते. मवाळांनी भारताच्या वसाहतवादी आíथक शोषणावर प्रकाश टाकून जी जनजागृती घडवून आणली ती राष्ट्रीय चळवळीच्या पुढील टप्प्याची आवश्यक पाश्र्वभूमी ठरते. तद्वतच, या सिद्धांताच्या माध्यमातून मवाळांनी भारताच्या आíथक राष्ट्रवादाचा भक्कम पाया घातला यात शंका नाही.
                 २०१४ च्या मुख्य परीक्षेमधील ब्रिटिश आíथक धोरणाच्या विविध अंगांच्या विश्लेषणाची अपेक्षा ठेवणारा प्रश्न याच आíथक शोषणाच्या व आíथक राष्ट्रवादाच्या आकलनाची अपेक्षा ठेवतो. या प्रश्नामध्ये ब्रिटिश कालखंडामधील समग्र आíथक धोरण, त्या धोरणाची उत्क्रांती यांचे विश्लेषण केंद्रस्थानी आहे.
               लॉर्ड कर्झनने १९०५ साली केलेल्या बंगालच्या फाळणीतून मवाळ राजकारणाच्या मर्यादा तर स्पष्ट केल्याच, पण त्याही पुढे जाऊन ब्रिटिश सत्ता भारताच्या हितासाठी असल्याच्या मवाळांच्या मूलभूत विश्वासाला तडा गेला. म्हणूनच बंगालच्या फाळणीनंतर राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व जहालांच्या हाती येते. अर्थात, १९१५ पर्यंत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या संघटनेवर मवाळांचेच वर्चस्व होते. जहालांनी काँग्रेसबाहेर राहून राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व केले. राष्ट्रीय चळवळीच्या या दुसऱ्या टप्प्याचा उद्देश ‘स्वराज’ हा होता व चळवळीच्या पद्धती स्वयंभू होत्या. मवाळांच्या पद्धती ब्रिटिश शासनाच्या प्रतिसादावर अवलंबून होत्या. जहालांनी परकीय मालावर बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण व असहकार या चतु:सूत्रीवर आधारित चळवळींचा मार्ग अवलंबून शासनावर दबाव निर्माण केला. लोकमान्य टिळक, लाला लजपतराय, बिपीन चंद्र पाल, अरिबदो घोष यांनी या टप्प्यातील चळवळीचे नेतृत्व केले.
              लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर एका युगाचा अस्त होतो. तद्वतच, एका दुसऱ्या युगाची सुरुवात महात्मा गांधींच्या राष्ट्रीय चळवळीतील सहभागाने होते. गांधीयुगामध्ये ‘अिहसक पद्धतीने केलेल्या असहकारातून स्वराज्य’ हा राष्ट्रीय चळवळीचा उद्देश होता. सत्याग्रह, अन्यायाचा उघड व सक्रिय प्रतिकार, अिहसक असहकार, भारतीय समाजाचा सर्वागीण विकास यांतून गांधींनी राष्ट्रीय चळवळीला वेगळी दिशा दिली व तिला व्यापक लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त करून दिले.
               भारतीय राष्ट्रीय चळवळीच्या तीन टप्प्यांमधील घटनांचा सखोल अभ्यास आवश्यक ठरतो. मवाळांनी घडवून आणलेल्या राजकीय सुधारणा, वंगभंग चळवळ, होमरूल चळवळ, असहकार चळवळ, स्वराज पार्टी, नेहरू रिपोर्ट, सविनय कायदेभंगाची चळवळ, ‘चलेजाव’ चळवळ, गोलमेज परिषद यांसारख्या घटकांचा यात अंतर्भाव होतो. याव्यतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील क्रांतिकारकांचे योगदान महत्त्वाचे ठरते. पहिल्या टप्प्यांमध्ये भूमिगत संघटनांच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागांत युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या हत्या, बँका, रेल्वे यांची लूट यातून क्रांतिकारकांनी ब्रिटिश सरकारला हादरवण्याचा प्रयत्न केला. या टप्प्यामध्ये क्रांतिकारी चळवळीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ऌरफअ च्या माध्यमातून हा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न क्रांतिकारकांनी केला. परंतु भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांची फाशी व महत्त्वाच्या क्रांतिकारकांची धरपकड यामुळे ही चळवळ थंडावते. क्रांतिकारी चळवळीचा तिसरा टप्पा आहे तो सुभाषचंद्र बोस व आझाद िहद फौजेचा. जर्मनी, जपानची मदत घेऊन ब्रिटिश भारतावर बाहेरून आक्रमण करायचे व भारताला स्वतंत्र करायचे अशी योजना होती. सुभाषचंद्रांचे अपघाती निधन, जपानची दुसऱ्या जागतिक महायुद्धातील पीछेहाट यातून ही योजना फसली. मातृभूमीसाठी सर्वस्वाचा त्याग करून हौतात्म्य पत्करणाऱ्या क्रांतिकारकांचे राष्ट्रीय चळवळीला मोठे योगदान होते, यात शंका नाही.
१९४० ते १९४७ या काळातील ऑगस्ट प्रस्ताव, क्रिप्स योजना, ‘चले जाव’ चळवळ, नौसेनेचा उठाव, शिमला परिषद, त्रिमंत्री योजना, घटना समितीसाठीच्या निवडणुका, माऊंटबॅटन योजना यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेतील नौसेनेच्या उठावावरील प्रश्न वैशिष्टय़पूर्ण ठरतो.- “In what ways did the naval mutiny prove to be the last nail in the coffin of British Colonial aspirations in India”?
                आधुनिक इतिहासाच्या या मुख्य धाग्याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांचे उठाव/चळवळी, कामगारांच्या चळवळी, सामाजिक-धार्मिक सुधारणा, अस्पृश्यताविरोधी चळवळी, जमातीय संघटना, कंपनीचा भारतीय संस्थानिकांविरुद्धचा राजकीय संघर्ष व त्यांचे बदलते संबंध, शिक्षण व प्रसारमाध्यमांच्या विकासाचा इतिहास या धाग्यांचा सखोल अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. भारतातील ब्रिटिश सत्ता नेहमीच ब्रिटिश संसदेच्या कायद्यांनुसार राबवली गेली. रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट (१७७३),  पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट (१७८४), चार्टर अ‍ॅक्ट्स (१८१३, १८३३, १८५३), गव्हर्नमेन्ट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट्स (१८५८, १९१९, १९३५), इंडियन कौन्सिल अ‍ॅक्ट्स (१८६१, १८९२, १९०९) या कायद्यांद्वारे भारतातील शासनव्यवस्था उत्क्रांत झाली. या उत्क्रांतीचे ताíकक आकलन केल्यास पाठांतर करण्याची गरज भासत नाही. या कायद्यांचा सखोल अभ्यास अत्यंत आवश्यक आहे.
आधुनिक भारताच्या इतिहासावरील या दोन लेखांमध्ये या इतिहासाची एक ताíकक रूपरेखा समजावून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला. याचा संदर्भ घेऊन तपशिलाचा संदर्भग्रंथांतून केलेला अभ्यास सोयीचा ठरेल. संदर्भग्रंथांच्या सखोल अभ्यासानंतर पुन्हा रूपरेखा वाचल्यास तिचा अधिक अर्थबोध होईल.