भारतातील विविध रोजगार निर्मिती योजना

भारतातील विविध रोजगार निर्मिती योजना

• जवाहरलाल रोजगार योजना :

1 एप्रिल 1989 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जवाहर रोजगार योजनेत काही बदल करण्यात येऊन काही नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. यादृष्टीने जवाहर रोजगार योजनेची उत्क्रांती पुढीलप्रमाणे :

A. जवाहरलाल रोजगार योजना (JRY) :

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या पुढील दोन योजनांचे एकत्रित करून 1 एप्रिल 1989 रोजी जवाहरलाल रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम (NREP:2 ऑक्टोंबर 1983)
रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्रॅम (RLEGP:15 ऑगस्ट 1983)

B. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY):

जवाहरलाल रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून 1 एप्रिल 1999 रोजी तिच्या जागी जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश -

1. ग्रामीण भागात टिकाऊ पायाभूत सुविधांची निर्मिती होण्याबरोबरच जनतेला शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
2. ग्रामीण बेरोजगारीसाठी मुजूर रोजगारची संधी उपलब्ध करून देणे.

C. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना :

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आणि आश्वासित रोजगार योजना (2 ऑक्टोंबर 1993) यांचे एकत्रिकरण करून 25 सप्टेंबर 2001 पासून संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश :

1. वरील उद्देशांबरोबर ग्रामीण भागात अन्न सुरक्षा निर्मिती करणे.
2. स्त्रिया, SCs/ST इत्यादींवर विशेष भर.
योजनेचा वार्षिक प्रास्ताविक खर्च 10,000 कोटी रोपये असून त्यामध्ये 50 लाख टन अन्नधान्याचा समावेश आहे.  योजनेच्या रोख पैशाच्या खर्चाची विभागणी केंद्र व राज्यसेवेमध्ये 75:25 या प्रमाणात केली जाईल.
कामगारास किमान वेतन हे किमान 25 टक्के रोख स्वरुपात आणि किमान 5 किग्रॅ अन्नधान्याच्या स्वरुपात, अशा समिश्र स्वरुपात दिले जाईल.
योजनेची अंमलबजावणी पंचायत राज व्यवस्थेच्या तिन्ही टप्प्यांवर केली जाईल. योजनेची वित्तीय संसाधने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायत यांच्यामध्ये 20:30:50 या प्रमाणात विभागुण दिली जातील.
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नुकत्यात 2 फेब्रुवारी 2006 पासून कार्यान्वित झालेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये वर्गीकृत केली जात आहे. 1 एप्रिल 2008 रोजी हे विलीनीकरण पूर्ण झाले.

• इंदिरा आवास योजना (IAY):

1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहरलाल रोजगार योजनेचा भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली. 1 जानेवारी 1966 पासून भारत सरकारने तिला स्वातंत्र्य दर्जा दिला आहे.
या योजेनेअतर्गत अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुक्त वेठबिगर या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबीयांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
ही केंद्र पुरस्कार योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते.पूर्वात्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
टिकाऊ पदार्थाची घरे बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल 2010 पासून प्रत्येक घराची किमत प्रत्येकी रु. 45000 इतकी निश्चित केली आहे. राज्य शासनाने ही किंमत प्रत्येकी रु. 70,000 एवढी सुधारित केली आहे. याचे वितरण पुढीलप्रमाणे -
1. केंद्र सरकार (75%) = 33,750
2. राज्य सरकार (75%) = 11.250
एकूण = 45,000
राज्य सरकारचा अतिरिक्त हिस्सा = 23,500
लाभार्थ्यांचा हिस्सा = 1,500
एकूण = 70,000
या योजने अंतर्गत घर लाभार्थी कुटुंबातील स्त्री सदस्यांच्या नावानेच, किंवा नवरा बायकोच्या नावाने एकत्रित दिले जाते. योग्य स्त्री सदस्याच्या नावाने ते दिले जाते. आपल्या पसंतीप्रमाणे घर बांधण्याची पूर्व जबाबदारी लाभार्थ्यांची असते. लाभर्थ्यांची निवड ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार ग्रामसभेमार्फत केली जाते.
योजनेच्या सुरुवातीपासून जानेवारी 2010 पर्यंत सुमारे 2.2 कोटी घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

• स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):

भारताच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वर्षी 1 डिसेंबर 1997 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
1 नेहरू रोजगार योजना
2. अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर
3. प्राईम मिनिस्टर इंटिग्रटेड अर्बन प्रॉव्हर्टी
ही योजना शहरी भागातील बेरोजगार तसेच अर्ध बेरोजगार यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करते. तसेच, योजनेत माजुरी रोजगाराचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभर्थ्यांची निवड शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत घरोघरी जाऊन केली जाते.
योजनेचा वित्तपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो.
या योजनेत पुढील दोन उप-योजना राबविल्या जातात
अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम
अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम

• प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना :

ही योजना 25 डिसेंबर 2005 पासून 100 टक्के केंद्र-पुरस्कत म्हणून सुरू करण्यात आली.
सर्व न जोडलेल्या खेडे गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडणे.
निधी पुरवठा; केंद्रीय रस्ते निधीमध्ये जमा झालेल्या हाय स्पीड डिझेल वरील उपकराच्या 50% रक्कम या योजनेसाठी वापरली जाते.त्याचबरोबर देशी तसेच परदेशी बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदतही यासाठी घेतली जाते.
या योजनेचे उद्दिष्ट सपाट प्रदेशातील 500 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या तर डोंगराळ/ आदिवासी/ वाळवंटी/ डाव्या अतिरेकाने प्रभावी प्रदेशातील 250 पेक्षा अधिक लोकवस्तीच्या वस्त्यांना सिंगल बारमाही रस्त्याने जोडणे, हे आहे. या योजनेत आतापर्यंत रस्त्यांनी न जोडण्यात आलेल्या वस्त्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत 3,41,257 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले असून 82,019 वस्त्यांना नवीन रस्त्यांनी जोडण्यात आले आहे.

• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :

1 एप्रिल 1999 पासून पुढील सहा योजनांचे एकत्रिकरण करून ही योजना सुरू करण्यात आली.
एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम
स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण
ग्रामीण क्षेत्रातील स्त्रीया व मुलांचा विकास
दशलक्ष विहीरींची योजना
गंगा कल्याण योजना ग्रामीण
ग्रामीण कारागीरांना सुधारित औजारांचा पुरवठा

योजनेची उद्दिष्टे :

या योजनेत स्वयंम रोजगाराच्या सर्व बाबींचा सर्वांगिण विचार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये गरीब लोकांना स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये संघटित करणे, प्रशिक्षण, वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा तसेच विपणन इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेत अनेक संस्थांचे एकात्मीकरण घडवून आणण्यात आले आहे-जिल्हा ग्रामीण विकास मंडळे, बँका, पंचायत राजसंस्था, NGOs आणि इतर निम-सरकारी संस्था इत्यादी.
ग्रामीण कुटुंबांना बँक पतपुरवठा आणि सरकारी अनुदाने यांच्या सहाय्याने काही उत्पन्न मिळवून देणारी तीन वर्षाच्या कालावधीत दारिद्र्य रेषेच्या वर आणणे हे या योजनेचे मूल उद्दीष्ट आहे.
या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न बँकेचा हफ्ता वजा जाता किमान 2000 रुपये प्रतिमाह मिळवा.
योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान प्रकल्प किमतीच्या 30%किंवा कमाल 7,500 रुपये एवढे आहे. SCs/STs साठी ते 50% किंवा कमाल 10,000 रुपये एवढे आहे. व्यक्तीच्या गटासाठी अनुदान 50% असून कमाल 1.25 लाख रुपये आहे. जलसिंचन प्रकल्पासाठी अनुदानाची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
योजनेचा निधीपुरवठा केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 75:25 या प्रमाणात केला जातो .
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे या योजनेचे लक्ष्य गट आहेत. मात्र त्यातही दुर्बल घटकांसाठी विशेष सुविधा आहेत. एकूण सुविधांपैकी 50% SCs/STs साठी 40%स्त्रियांसाठी तर 3% अपंगांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.
ग्रामीण गरिबांच्या स्वयंरोजगारासाठी ही सध्या एकच योजना आहे.