Post views: counter

भारतातील-महाराष्ट्रातील पंचायतराजचा विकास










                                       पंचायतराज व स्थानिक स्वराज्य संस्था हा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक आहे. याचा अभ्यास करताना या व्यवस्थेतील प्रगतीचे टप्पे, ७३ वी घटनादुरुस्ती, ७४ वी घटनादुरुस्ती, जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती, त्याची रचना, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीचे कार्य, ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, सरपंच, ग्रामसेवक यांचा अभ्यास करावा. याशिवाय नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महानगरपालिका, महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेता, महानगरपालिका आयुक्त, नगर परिषदा, त्यांची रचना, त्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर परिषदेच्या समित्या, मुख्य अधिकारी यांचा अभ्यास करावा.



७३वी घटनादुरुस्ती :-
                                    ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झाले आणि त्यानुसार २४ एप्रिल १९९३ पासून पंचायतराजची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे पंचायतराज मधील संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. भारतीय राज्यघटनेत २४३ व्या कलमात पंचायतराजची तरतूद केली आहे. ग्रामसभा, ग्रामपंचायत स्थापना, रचना – अधिकार, काय्रे, निधी, हिशोब तपासणी, निवडणुका व निवडणूक यंत्रणा याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. या घटनादुरुस्तीनुसार, पंचायती या शीर्षकाखाली राज्यघटनेतील भाग ९-अ हा समाविष्ट केला. त्यामध्ये कलम २४३ (ए) ते २४३(ओ) समाविष्ट केले व २९ विषय ११व्या परिशिष्टात जोडले. महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

  1. त्रिस्तरीय रचना : कलम २४३ (बी) : गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद या प्रकारे देशात त्रिस्तरीय पंचायतराज अस्तित्वात येईल.
  2. राखीव जागा : कलम २४३ (डी) – १) पंचायतराजच्या संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवल्या आहेत. विविध मतदारसंघांत ते आळीपाळीने ठेवलेले आहे. तसेच १/३ राखीव जागा याच प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. (सध्या ५० % जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.)
  3. नागरिकांच्या मागासवर्गातील प्रवर्गातील लोकांना २७ % जागा पंचायतराजमध्ये राखीव ठेवल्या आहेत. तसेच विविध मतदारसंघांत ते आळीपाळीने ठेवतात. या राखीव जागांपकी १/३ जागा या याच प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत.
  4. पंचायतराजमधील संस्थांमध्ये एकूण सभासद संख्येच्या १/३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. मात्र अनुसूचित जाती-जमातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा धरूनच महिला आरक्षणाचा विचार केला आहे. राखीव जागांचे आरक्षण आळीपाळीने सर्व जागांना लागू केले जाते.
  5. ग्रामसभा : कलम २४३ (ए) – ग्रामसभेची स्थापना व अधिकारासंबंधी तरतूद कलम २४३ (ए) मध्ये केली आहे. 
  6. पंचायतराजतील संस्थांचा कार्यकाल : कलम २४३ (इ) – पाच वर्षांचा कालावधी दिलेला आहे. पंचायतराजची एखादी संस्था राज्यशासनाने कार्यकाल पूर्ण होण्याअगोदर बरखास्त केली तर सहा महिन्यांच्या आत येथे निवडणूक घ्यावी लागते.
  7. सामाजिक न्याय व आíथक विकासाची जबाबदारी पंचायतराजवर सोपविली आहे.
  8. पंचायतराजतील संस्थांना आíथक अधिकार दिले आहेत : उदा. कर लावणे, गोळा करणे व त्याचा विनियोग करणे, इ. तसेच गोळा केलेले कर आणि राज्याच्या संचित निधीतून या संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान राज्य कायदेमंडळ कायदा करून निश्चित करते.
  9. राज्य वित्त आयोगाची स्थापना : कलम २४३ (आय) – राज्यपाल राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करतील अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्रात १९९४ साली पहिल्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. वित्त आयोग स्थापन झाल्यापासून पाचही वर्षांच्या आíथक स्थितीचे परीक्षण करून राज्यपालांना या आयोगाकडून शिफारसी सादर केल्या जातात. त्यानंतर राज्यपाल संबंधित शिफारसी विधानसभेत मांडतात.
  10. लेखापरीक्षण : कलम २४३ (जे) – पंचायतराजतील विविध संस्थांनी लेखापरीक्षणाबाबत आपले हिशोब ठेवून त्यांचे लेखापरीक्षण व्हावे यासाठी राज्य कायदे मंडळाच्या कायद्याद्वारा तरतूद करता येते.
  11. राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना : कलम २४३ (के) – महाराष्ट्र शासनाने १९९४ साली राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. राज्यातील पंचायतराजच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. मतदारयाद्या तयार करणे, निवडणुकांचे आयोजन करणे, त्यावर नियंत्रण व देखरेख ठेवणे तसेच निकाल जाहीर करणे, इ. महत्त्वाची कामे निवडणूक आयोगाला करावी लागतात.
  12. निवडणुकांसंबंधी निर्माण झालेल्या वादामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही – स्थानिक शासनातील संस्थांच्या विविध मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करणे, तेथील जागा वाटपासंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नासंदर्भात कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येणार नाही.
  13. पंचायतराज संस्थांचे अधिकार व काय्रे – २० एप्रिल १९९३ च्या या घटनादुरुस्तीने भारतीय राज्यघटनेत ११ वी अनुसूची समाविष्ट केली असून या परिशिष्टात पंचायतराजच्या संदर्भात येणाऱ्या २९ विषयांचा समावेश केला आहे. 
  14. ग्रामपंचायतीने करावयाची कामांची ती यादी आहे – शेती व शेती विस्तार, जमिनीचा विकास, जमीन सुधारणा विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व जमिनीचे संरक्षण, लघुपाटबंधारे, जलसिंचन व्यवस्थापन आणि पाणलोट क्षेत्र विकास, पशुपालन, दुग्धविकास व कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, सामाजिक वनीकरणे व वनशेती, ग्रामीण घरबांधणी योजना, लघुउद्योग आणि खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योग, खादी ग्रामोद्योग व कुटिरोद्योग, ग्रामीण घरबांधणी योजना, पिण्याचे पाणी, जळण व चारा, रस्ते, पूल, दळणवळणाची साधने, ग्रामीण वीजपुरवठा व वीज वाटप, अप्रचलित ऊर्जास्रोत, दारिद्रय़निर्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण व व्यवसायविषयक, प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण,  वाचनालये, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार व जत्रा, आरोग्य व स्वच्छता (हॉस्पिटल), प्राथमिक आरोग्य केंद्र , कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास, समाज कल्याण, अपंग व मतिमंद कल्याण, दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती / जमाती कल्याण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, सामाजिक मालमत्तेची व्यवस्था.

७४ वी घटनादुरुस्ती : 

                      ७४ वी घटनादुरुस्ती ही शहरी पंचायतराजशी निगडित आहे. ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयकही १९९२ साली मान्य झाले. त्यानुसार एक जून १९९३ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. नगरपालिका शीर्षकाखाली भाग ९-अ मध्ये २४३ (पी) ते २४३ (झेड, जी) ही कलमे व १२ वे परिशिष्ट जोडले.
  1. संज्ञांचा अर्थ व व्याख्यांचे स्पष्टीकरण केले.  नगरपालिकेच्या संदर्भातील समिती, जिल्हा महानगर क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र लोकसंख्या इत्यादी संज्ञांचा अर्थ दिला. 
  2. नागरी स्थानिक शासनसंस्था – कलम २४३ (क्यू)  : प्रत्येक राज्यात तीन नागरी, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करता येतील – नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका.
  3. नगरपालिकांची रचना : कलम २४३ (आर) : प्रत्यक्ष निवडणुकीतून जागा भरल्या जातील. प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्राची प्रभागात प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये विभागणी केली जाईल. त्याचबरोबर प्रभाग समित्यांची स्थापना करण्यासंदर्भातील तरतुदी केल्या आहेत.
  4. राखीव जागा : कलम २४३ (टी) : अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, मागासवर्गासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली.
  5. नागरी संस्थांचा कार्यकाल : कलम २४३ (यू) : पाच वर्षांचा कार्यकाल आहे. शहरी पंचायतराजतील एखादी संस्था राज्यशासनाने कार्यकाल पूर्ण होण्याअगोदर बरखास्त केली तर सहा महिन्यांच्या आत तेथे निवडणूक घ्यावी लागते.
  6. राज्य वित्त आयोग : कलम २४३ (वाय) : राज्यपाल या आयोगाची स्थापना करतील व राज्यपालांना वित्त आयोग महत्त्वाच्या आíथक बाबीबाबत अहवाल देईल. उदा. राज्याकडून आकारले जाणारे कर, शुल्क, पथकर व शुल्क यापासून मिळणारे उत्पन्न राज्य व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे. 
  7. राज्य निवडणूक आयोग : कलम २४३ (झेड-ए) : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका स्वच्छ, खुल्या वातावरणात घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९९४ साली राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे.
  8. जिल्हा नियोजन समिती : कलम २४३ (झेड-डी) : राज्यातील जिल्हा पातळीवर त्या जिल्ह्य़ातील नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करून संपूर्ण जिल्ह्य़ाचे एकच प्रारूप विकास योजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली आहे. याचबरोबर महानगर नियोजन समिती, नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या नागरी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासंबंधी तरतुदी केल्या आहेत.
भारतातील पंचायतराजचा विकास : 
                             शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम सुरू केले. त्यात १९५२ साली केलेला समाज विकास कार्यक्रम आणि १९५३ साली सुरू केलेला राष्ट्रीय विस्तार सेवा यांचा समावेश होतो. या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करताना शासकीय यंत्रणा उदासीन राहिली आणि शासनाला या कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता आली नाही.
समिती / घटनात्मक तरतूद :-
  1. बलवंतराय मेहता समिती  :- स्वातंत्र्योत्तर काळात पंचायतराज व्यवस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी १६ जानेवारी १९५७ रोजी बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षेतखाली एक समिती स्थापन केली. मेहता समितीने आपला अहवाल २४ नोव्हेंबर १९५७ रोजी सादर केला. देशात २ ऑक्टोबर १९५९ या दिवशी राजस्थान या राज्याने पहिल्या प्रथम पंचायतराज स्वीकारले. महाराष्ट्र हे पंचायतराज स्वीकारणारे नववे राज्य ठरले. प्रमुख शिफारसी – त्रिस्तरीय रचना असावी (गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर परिषद), पंचायत समितीला आटोपशीर विकासगट करावे, जमीन महसूल गोळा करणे व अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अधिकार पंचायत समितीला द्यावेत. जिल्हा परिषद ही विकासगटाला सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्याचे काम करेल. 
  2. अशोक मेहता समिती (१९७७) – आत्तापर्यंतच्या पंचायतराजचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र शासनाने अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल व शिफारसी शासनास सादर केल्या आहेत. प्रमुख शिफारशी – १) मंडल पंचायत (ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती एकत्रित आणून) आणि जिल्हा परिषद या पंचायतराजच्या दोन स्तरांची निर्मिती करावी. (द्विस्तरीय रचनेची शिफारस). २) जिल्हा आíथक नियोजनाचे कार्य जिल्हा परिषदेकडे द्यावे. ३) स्वतंत्र न्यायपंचायत असण्याची तरतूद केली.
  3. जी. व्ही. के. राव समिती (१९८५) या समितीने १९८६ साली आपला अहवाल सादर केला. प्रमुख शिफारसी – जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्थान प्राप्त करून द्यावे व चार स्तरीय पंचायतराजची व्यवस्था सुचवली.
  4. एल. एम. सिंघवी समिती (१९८७)- पंचायतराज संस्थांची सध्याची स्थिती, त्यांची आत्तापर्यंतची वाटचाल, विकासकार्यातील भूमिका, इ. गोष्टींचे मूल्यमापन करण्याची तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्रबांधणीच्या विधायक कार्यात पंचायतराज संस्थांना योगदान कसे देता येईल याचे उपाय सुचवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवली होती.प्रमुख शिफारसी – प्रामुख्याने पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक मान्यता देण्यात यावी, यासाठी या समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. त्याप्रमाणे खेडय़ांसाठी न्यायपंचायतीची स्थापना करावी.
  5. पी. के. थंगन समिती (१९८८) प्रमुख शिफारसी – शासनाने पंचायतराज विकासासंदर्भात शिफारसी करण्यासाठी ही एक सल्लागार समिती नेमली होती.
महाराष्ट्रातील पंचायतराजचा विकास : 
                         १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात पंचायतराजची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यासाठी वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसींचा अभ्यास करावा लागतो. आत्तापर्यंत महाराष्ट्रातील पंचायतराजच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी विविध समित्या नेमल्या. त्यांनी केलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारसी महाराष्ट्र शासनाने लागू केल्या आहेत. या ठिकाणी त्याचा आढावा घेतला आहे.
  1. बलवंतराय मेहता समिती – १९६०, अन्य समिती सदस्य – भगवंतराव गाडे, बाळासाहेब देसाई, मोहिते, इ. अहवाल – १५ जानेवारी १९६१ रोजी एकूण शिफारसी २२६. प्रमुख शिफारसी – महाराष्ट्र पंचायतराज व्यवस्थेत बलवंतराय मेहता यांनी सुचवलेले तीन स्तर असावेत, असे नाईक समितीने सुचवले. परंतु विकासाचा गट म्हणून पंचायत समितीऐवजी जिल्हा परिषदेला महत्त्व द्यावे, अशी प्रमुख शिफारस केली. तालुका पातळीवरील पंचायत समिती ही जिल्हा परिषदेला विकासकामात मदत करेल. आमदार, खासदारांना जिल्हा परिषदेत कोणतेही स्थान देऊ नये. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत कारभारात जिल्हाधिकाऱ्याला कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक ग्रामसेवक असावा. जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद निर्माण करून तेथे आय.ए.एस. अधिकारी नेमावा. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजासाठी समिती व्यवस्था असावी. पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून गटविकास अधिकारी नेमावा. १ मे १९६२ पासून महाराष्ट्रात पंचायतराज सुरू झाले. पंचायतराजची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील नववे राज्य ठरले.
  2. ल. ना. बोंगिरवार समितीलाच (१९७०) पुनर्वलिोकन समिती म्हटले जाते. या समितीने एकूण २०२ शिरफारसी केल्या. यात एकूण ११ सदस्य होते.  प्रमुख शिफारसी – पंचायतराजमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकांवर जादा भर द्यावा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला जि. प. सभासदत्व द्यावे व जिल्हा नियोजन समितीचे प्रमुखपद द्यावे. ५० टक्के पं. स. गटविकास अधिकाऱ्याच्या जागा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून भराव्यात. एखादी ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या १० हजारपेक्षा जास्त झाली तर तेथे नगरपरिषदेची स्थापना करावी. जिल्हा परिषदेत दुग्धविकास व पशुसंवर्धन या समित्यांची स्थापना करावी. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल पाच वषार्र्चा असावा.
  3. बाबुराव काळे समिती (१९८०)- तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास खात्याचे मंत्री बाबुराव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायतराज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक उपसमिती नेमली. प्रमुख शिफारसी – काही आíथक स्वरूपाच्या शिफारसी केल्या. ग्रामीण पुनर्रचना करण्यावर भर दिला. ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती असू नयेत.
  4. प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती (१९८४) (महाराष्ट्रातील पंचायतराजमधील कार्याचे पुनर्वलिोकन करणे आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करणे, यासाठी १९८४ साली समिती नेमली. १९८६ साली समितीने आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनाला दिला.प्रमुख शिफारसी – ग्रामपंचायत अधिनियम – १९५८ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – १०६१ यांचे एकत्रीकरण करावे. लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायतीचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करावे. जिल्हा परिषदेत निर्वाचित सभासद संख्या ४० पेक्षा कमी आणि ७५ पेक्षा जास्त असू नये. जिल्हा नियोजन मंडळावर आमदार व खासदार असावेत. नियोजनात ग्रामसभेच्या निर्णयाचा विचार करावा. आíथक विकेंद्रीकरणावर भर द्यावा आणि शेतीपूरक उद्योग, लघुउद्योग ग्रामीण भागात आणावेत.
  5. अरुण बोंगिरवार समिती (स्थापना-२०००).प्रमुख शिफारस :- जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण करण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा विचार करणे.
यानंतरही महाराष्ट्र शासनाने भूषण गगराणी व सादिक अली या समित्या नेमल्या होत्या. भूषण गगराणी समितीने ग्रामपंचायतीमध्ये आíथक स्वायत्ततेवर भर द्यावा असे सांगितले, तर ग्रामसभेला वैधानिक दर्जा मिळाला पाहिजे असे मत सादिक अली समितीने मांडले होते.


जिल्हा परिषद
  • पंचायतराजतील शिखर संस्था : वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. जिल्हा परिषद ही जिल्हास्तरावर कार्यरत असलेली संस्था होय. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर संस्था असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्थेत जिल्हा परिषदेला मध्यवर्ती स्वरूपाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. तिला कार्यकारी संस्थेचे स्थान देण्यात आले. महाराष्ट्रात सध्या ३५ जिल्हे आहेत. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांची संख्या मात्र ३३ इतकीच आहे. राज्यातील मुंबई शहर व उपनगर हे दोन जिल्हे पूर्णपणे नागरी लोकवस्तीचे असल्याने त्यांच्यासाठी जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 
  • जिल्हा परिषदेची रचना : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या सहाव्या कलमात असे म्हटले आहे की, प्रत्येक जिल्ह्य़ाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल.
  • सभासद संख्या : जिल्हा परिषदेत राज्य निर्वाचन आयोग ठरवून देईल त्यानुसार कमीतकमी ५० आणि जास्तीतजास्त ७५ इतके सभासद असतात.प्रशासनाच्या सोयीसाठी राज्याचे सहा प्रशासकीय विभाग पाडले आहेत. विभागीय आयुक्त हा विभागाचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होय.    
महत्त्वाचे मुद्दे:
  1. पिंपरी-चिंचवड ही महानगरपालिका राज्यातील, भारतातीलच नव्हे, तर आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून गणली जाते. 
  2. मुख्याधिकारी हा नगरपालिकेचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी असतो.  
  3. महानगरपालिका आयुक्त हे महानगरपालिकेचा प्रशासकीय कारभार पाहतात. 
  4. पंचायतराज व्यवस्थेचे पुनर्वलिोकन या संदर्भात राज्यस्तरावर नेमण्यात आलेल्या कोणत्या समितीने ग्रामसेवक पदवीधर असावा, अशी शिफारस ल. ना. बोंगिरवार समितीने केली होती.
  5. जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन व जिल्हा विकास मंडळाचे अध्यक्ष असतात. 
  6. पंचायत समिती आपले अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेकडे पाठवते. जिल्हा परिषदेच्या दोन बठकांमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असत नाही. 
  7. जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीच्या सभापतींना राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास त्यांना तो जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे सादर करावा लागतो. 
  8. पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला अविश्वासाचा ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास पुन्हा नव्याने अविश्वासाचा ठराव दाखल करण्यासाठी किमान एक वर्ष उलटणे आवश्यक असते. 
  9. पंचायत समितीच्या सभापतींची अथवा उपसभापतींची नव्याने निवड झाली असल्यास निवडणुकीच्या तारखेपासून सहा महिने मुदतीच्या आत त्यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही. 
  10. पंचायत समितीला सल्ला देण्यासाठी व मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ कलम ७७ (अ) अन्वये सरपंच समितीची रचना केली जाते 
  11. उपसभापती, पंचायत समिती हे या समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात. 
  12. जलव्यवस्थापन व जिलनि:सारण समितीत एकूण १६ सदस्य असतात. 
  13. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. 
  14. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
  15. महिला व बालकल्याण समितीचा सभापती निवडून आलेल्या महिला परिषद सदस्यांपकी असतो.
  16. समाज कल्याण अधिकारी हे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
  17. विस्तार अधिकारी (पंचायत) हे सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
  18. पंचायत समितीच्या सभापतींना राजीनामा द्यावयाचा झाल्यास त्यांनी तो अध्यक्ष जिल्हा परिषद यांच्याकडे सादर करावा लागतो. पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेसंदर्भात विवाद निर्माण झाल्यास त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहेत.
  19. गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
  20. सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्यावरील अविश्वासाच्या ठरावावर विचार करण्यासाठी खास सभा बोलाविण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत, या खास सभेचे अध्यक्षपद तहसीलदारच भूषवितात.
  21. गटातील अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रतिनिधीसाठी काही जागा आरक्षित केल्या जातात. या आरक्षित जागांची संख्या आणि आरक्षणाची पद्धत निर्धारित करण्याचे अधिकार राज्य निर्वाचन आयोगास आहेत.
  22. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५६ मध्ये केली आहे.
  23. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची पदे एकाच वेळी रिक्त असतील अथवा ते दोघेही एकाच वेळी रजेवर असतील तर विषय समित्यांच्या सभापतीपकी एकाची अध्यक्षांचा कार्यभार सांभाळण्यासाठी निवड केली जाते, ही निवड चिठ्ठय़ा टाकून केली जाते.
  24. जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध मांडण्यात आलेला अविश्वासाचा ठराव फेटाळला गेल्यास किमान एक वर्ष इतक्या कालावधीच्या आत अविश्वासाचा नवा ठराव मांडता येत नाही.
  25. जिल्हा परिषद अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तद्वतच विषय समित्यांचे सभापती यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासाठी विशेष सभा बोलाविण्याची मागणी केली गेल्यास जिल्हाधिकारी यांनी अशी विशेष सभा बोलाविण्याचे अधिकार आहेत.
  26. जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलवावी लागते. ही सभा बोलाविण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत त्या त्या वेळी भाग घेण्याचा मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या एकतृतीयांश इतक्या सदस्यांनी करणे आवश्यक असते.
  27. गरवर्तणूक, कर्तव्यात कसूर किंवा असमर्थता यांसारख्या कारणांसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समितीचे सभापती वा उपसभापती यांना पदावरून दूर करता येते. वरील कारणांकरिता त्यांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत.
  28. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राजीनामा द्यावयाचा असल्यास त्यांनी तो विभागीय आयुक्तांकडे द्यावा. जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेसंदर्भात निर्माण झालेल्या विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो. जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेसंदर्भात निर्माण झालेल्या विवादावर विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयावर ३० दिवसांच्या आत अपील करता येते. हे अपील राज्य शासनाकडे करावे लागते.
  29.  जिल्ह्य़ातील अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या लक्षात घेता जिल्हा परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सदस्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी काही जागा आरक्षित केल्या जातात. या आरक्षित जागांची संख्या आरक्षणाची पद्धती निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य निर्वाचन आयोगाला असतात.
  30. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभेपासून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाल गणला जातो.
  31. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो.
  32. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कलम ४३ (१) अनुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांची मुदत सध्या अडीच वष्रे इतकी आहे.
  33. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कलम ८३ (६) मधील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदेच्या विषय समितींच्या सभापतीपदाची मुदत सध्या अडीच वष्रे इतकी आहे.
  34. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील कलम ६नुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी जिल्हा परिषदेची तरतूद करण्यात आली आहे.