Post views: counter

MPSC मधील पदांची संरचना



                                        बरेच उमेदवार स्पर्धा परीक्षा देतात ते नातेवाईकांपैकी कोणीतरी सरकारी सेवांमध्ये असतात म्हणून, किंवा मित्रमैत्रिणींच्या प्रभावाने किंवा चक्क चित्रपटातील एखादी व्यक्तिरेखा भुरळ पाडते म्हणून (उदा. सरफरोश मधील आमिर) सुरुवातीला अशा धुक्यातून (अज्ञानाच्या) फिरताना स्वप्नवत वाटते. पण लक्षात घ्या, प्रत्यक्ष सेवा करताना वास्तवाशी गाठ आहे. सरकारी सेवांबद्दल असलेली आपल्या मनातली प्रतिमा व प्रत्यक्षातील वास्तव यांचा मेळ बसेलच असे नाही. हा फरक इतका मोठा असू शकतो की त्यातून भ्रमनिरास होऊन सगळी उमेद संपू शकते. आणि उमेद संपली की माणूस संपायला वेळ लागत नाही. 
सगळ्या पंधरा ते वीस सेवा एकाच परीक्षेतून मिळत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांच्या चौकटीत जमीन आसमानाचा फरक पडतो. त्यातील एकादी सेवा एखाद्याला खूप आवडू शकते तर तीच सेवा दुसऱ्यासाठी कंटाळवाणी ठरू शकते. अशा वेळी उमेदवारांकडून अग्रक्रम भरून घेऊन त्यांच्या रँक प्रमाणे सेवा देणे हा प्रकार फार वरवरचा ठरू शकतो.
                                     उमेदवार जेव्हा मुख्य परीक्षेचा फॉर्म भरतात तेव्हा सेवा निवडताना ते काही ठराविक सेवांना चटकन अग्रक्रम देतात उदा. आय. ए. एस., आय. पी. एस. इत्यादी कारण ते त्यांचे स्वप्न असते. पुढचे अग्रक्रम ते इतरांशी जुजबी चर्चा करून अंदाजाने भरतात. हे उमेदवार आपण आयएएसच बनणार आहोत या कल्पनेने झपाटलेले असतात. काही तर पहिल्या दोन/ तीन सेवाच भरतात व पुढचे अग्रक्रम भरतसुद्धा नाहीत. (खाईन तुपाशी नाहीतर राहीन उपाशी) थोडक्यात बहुसंख्य उमेदवारांनी प्रमुख आकर्षक सेवांचाच विचार केलेला असतो. इतर सेवा (उदा. भारतीय व्यापार सेवा, माहिती सेवा) त्यांच्या खिजगणतीतही नसतात. प्रत्यक्षात सत्य हे आहे की ८० टक्के उमेदवारांना या इतर सेवांमध्ये आयुष्य काढावे लागते. (ज्यांचा विचार करणेही आधी त्यांना वेळेचा अपव्यय वाटला असतो) असे खूप कमी उमेदवार असतात की त्यांना पसंतीची सेवा मिळते व ते खूष असतात. इतरांना हवी ती सेवा न मिळाल्याचा सल आयुष्यभर राहतो. कोणीतरी नाकारल्यासारखी भावना मनात कायमची घर करून बसते. (उत्तीर्ण होऊनही निराशा निर्माण करणारी स्पर्धा परीक्षा ही एकमेव परीक्षा असावी) 
                                    जगाच्या दृष्टीने यशस्वी पण स्वत:च्या मनाच्या निकषांवर अयशस्वी उमेदवार पुन्हा पुन्हा परीक्षा देत राहतात. हा खेळ कधीकधी नऊ ते दहा वर्षे चालतो. म्हणजे जवळजवळ एक तृतीयांश कामाच्या आयुष्यात करियर निश्चित झालेलेच नसते. असे उमेदवार स्वत:वर व जगावर चिडलेले असतात. ते तिरसट होत जातात. कोणालाही आपली खरी (?) किंमत कळू शकलेली नाही असे त्यांना वाटते. पुढच्या वळणावर आणखी काहीतरी चांगले असेल, असा समज करून घेऊन ते स्वत:ची फरफट करून घेतात. यावर्षी यशस्वी उमेदवारांच्या यादीत एक उमेदवार असा आहे ज्याने आधी रेल्वे ट्रॅफिक सेवा (IRTS) मिळवली. नंतर तो पुन्हा परीक्षा देऊन पोलिस सेवेत (IPS) शिरला. तेथेही न रमल्याने त्याने प्रशासन सेवा (IAS) प्राप्त केली. पण त्याला हवे राज्य न मिळाल्याने त्याने तीही सोडून दिली. पुन्हा परीक्षा देऊन तो आता राजस्व सेवेत (IRS) आला आहे. या सेवेतही किती काळ राहील हे सांगता येत नाही. या उदाहरणात पद मिळवणेच करियर झाले आहे. मग सेवा कधी करणार व त्यातून स्वत:ची व देशाची प्रगती साधणार तरी कधी? 
                                 परीक्षा देऊन सेवा मिळवताना असलेल्या कल्पना व प्रत्यक्षातील वास्तव यांची सांगड घालणे गरजेचे आहे. आपणाला मिळू शकणाऱ्या पदांची, त्यातल्या जबाबदाऱ्यांची व त्यातून होऊ शकणारी प्रगती व मिळणारे समाधान याची आधीच योग्य कल्पना असेल तर निश्चितच काही प्रमाणात ही पुढची शोकांतिका टाळता येईल. सुरुवात आपण राज्यसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन मिळणाऱ्या पदांनी करू. ही आपण त्यांच्या खात्यानुसार करू म्हणजे पदांची उतरंड समजणे सोपे जाईल. 
                                 आजच्या प्रशासकीय सेवांची पाळेमुळे ब्रिटिश काळापर्यंत जातात. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी जिल्हा हे प्रशासनाचे प्रमुख एकक पकडून प्रशासकीय संरचना उभी केली. ही मूळची संरचना महसूल हा आधार मानून तयार केली आहे. जिल्हा स्तरावरील प्रमुख अधिकारी उदा. जिल्हाधिकारी जरी यूपीएससीकडून निवडले जात असले तरी ते राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करतात. जिल्हाधिकारी हा आरंभ मानला तर महसूल सेवा कोतवालापर्यंत पोहचते. 
                                महसूल विभागाची प्रशासकीय रचना पुढीलप्रमाणे असते. आयुक्त (Commissioner of revenue), त्याखाली जिल्हाधिकारी, त्यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, त्या खालोखाल उपजिल्हाधिकारी, मग तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ निरीक्षक, तलाठी व शेवटी कोतवाल. 

                                महसूल प्रशासनातील तीन पदे राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. ती म्हणजे उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार

उपजिल्हाधिकारी :
                                हे राज्य सेवेतील सर्वोच्च पद आहे. ते वर्ग एक (class I) मध्ये मोडते. दोन प्रकारे या पदापर्यंत पोहचता येते, बढतीने व सरळ सेवा प्रवेशाने. या पदाचे वैशिष्ट हे की १५ ते २० वर्षे सेवा झाल्यावर काही निकष पूर्ण केले असतील तर भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) प्रवेश मिळतो. ही गोष्ट या पदाचे आकर्षण वाढवते. यूपीएससीची परीक्षा देऊन जेव्हा आयएएस मिळते तेव्हा केडर म्हणून भारतातील कोणतेही राज्य मिळते. पण काहींना राज्यातच काम करायची इच्छा असते. त्यांच्यासाठी आधी जिल्हाधिकारी बनून मग आयएएस बनणे हा थोडा लांबचा पण इच्छापूर्ती करणारा प्रवास ठरतो. 

  • मार्गातील खाचखळगे 

आयएएसचे मिळणे हे जरी आकर्षक असले तरी ते नक्की किती वर्षांत साध्य होईल हे निश्चित नसते. यूपीएससी कडून थेट भरती झालेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती जशी विशिष्ट कालक्रमाने होत जाते तसे इथे होत नाही. राज्यात जेव्हढी आय. ए. एस. ची पदे उपलब्ध असतील तर त्यात दोन वाटे केले जातात. पहिला वाटा राज्यसेवा परीक्षा देऊन आलेले (आतले) इच्छुक यांना जातो. दुसरा वाटा जे यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन थेट राज्य केडर मिळवून दाखल होतात त्यांना जातो. पहिला वाटा जो असतो त्याला गट अ व गट ब या दोन्ही सेवांना प्रयत्न करायची संधी असते. साधारणपणे दोन तृतीयांश पदे गट अ मधून भरली जातात व उरलेली एक तृतीयांश पदे गट ब मधून भरली जातात. ज्या अधिकाऱ्यांना आयएएसमध्ये बढती द्यायची आहे त्यांची शिफारस राज्य सरकार करते. ही शिफारस करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांचा सेवा पूर्वेतिहास (service record) पहिला जातो. तो ज्यांचा समाधानकारक आहे त्यांची एक यादी बनवली जाते. मग या यादीतील अधिकाऱ्यांची एक छोटी लेखी परीक्षा घेतली जाते व नंतर मुलाखत घेतली जाते. अशा प्रकारे एक शिफारसीची अंतिम यादी बनवून यूपीएससी कडे सोपवली जाते. यूपीएससी या उमेदवारांची मुलाखत घेते व त्यातून अंतिम नेमणूक होते. काहीजण लवकर आय. ए. एस. मध्ये शिरतात तर काहींना वेळ लागू शकतो. सगळ्यांना ते पद मिळेलच असेही नाही. त्यामुळे प्रत्येक उपजिल्हाधिकारी आय. ए. एस. या प्रतिष्ठित सेवेपर्यंत पोहोचतोच असे नाही. 

  • उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या 

उपजिल्हाधिकारी हा उपविभागीय अधिकारी म्हणून काम करतो. ते करताना त्या उपविभागात शांतता व सुव्यवस्था राखणे, निर्वाचन अधिकारी म्हणून काम करणे व महसुली वसुलीचा आढावा घेणे या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. तो त्या उपविभागाचा प्रशासक किंवा सेनापती असतो. याशिवाय विविध खात्यांचा उपजिल्हाधिकारी म्हणूनही नेमणूक होऊ शकते. उदा. पुनर्वसन, रोहयो, राज शिष्टाचार इत्यादी. एकूण पंधरा प्रकारच्या प्रमुख पदांवर त्याची नेमणूक होऊ शकते. ही कामे करताना त्या खात्याचा इतर खात्यांशी समन्वय साधणे, ठरलेली उद्दिष्टे पूर्ण करणे व त्यासंबंधी अहवाल तयार करणे या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. 
उपजिल्हाधिकारी हा निवासी जिल्हाधिकारी म्हणूनही नेमला जाऊ शकतो. ते काम करताना सर्व खाती, जिल्हाधिकारी व तहसीलदार केंद्र व राज्यांचे विभाग यांच्यात समन्वय साधण्याची कसरत त्याला करावी लागते. शिष्टमंडळांना भेटणे, मोर्चाला सामोरे जाऊन परिस्थिती सांभाळणे ही कामेही करावी लागतात. जिल्हाधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीत जिल्हा प्रशासनात सुसूत्रता ठेवण्याची जबाबदारीही निवासी जिल्हाधीकाऱ्यावर असते. याशिवाय उपजिल्हाधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्तीवर MIDC, CIDCO, MHADA अशा स्वायत्त मंडळांवरही नेमणूक होऊ शकते. यातून हे दिसते की उपजिल्हाधिकाऱ्याचे काम वैविध्यपूर्ण असते. या जबाबदाऱ्या सांभाळताना सावधानता, प्रशासन कौशल्य यांचा कस लागतो. 

तहसीलदार :
                                महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ अन्वये राज्य शासन प्रत्येक तालुक्यासाठी एक 'तहसीलदार' नेमते. तहसीलदारालाच 'मामलेदार' असेही नाव प्रचलित आहे. हे गट 'अ' प्रकारचे पद आहे. जमीन महसूलाबाबत कोणताही अर्ज सर्वप्रथम तहसीलदारासमोर येतो. त्यावर त्याने योग्य निर्णय घेतल्यावरच तो वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जातो. 
जमीन महसुलाशिवाय पिकांची आणेवारी काढणे ही महत्त्वाची जबाबदारी तहसीलदारावर असते. या आणेवारीच्या आधारेच दुष्काळाची स्थिती जाणून घेऊन त्याची घोषणा केली जाते. यानंतर सरकारने नियमांनुसार निश्चित केलेली नुकसानभरपाई तहसीलदाराच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवतो. तालुक्यातून गौण खनिजांचे उत्खनन करायचे असेल (उदा. वाळू) तरी तहसीलदाराची परवानगी घ्यावी लागते. 'बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करायला गेल्यावर तहसीलदारावर हल्ला झाला,' अशा बातम्या वर्तमानपत्रात नेहमी वाचायला मिळतात. त्यातून तहसीलदार पदाचे महत्त्व दिसते. स्वस्त धान्य दुकानांवर देखरेख ठेवणे व काळाबाजार रोखणे ही कामेही तो करतो. तहसीलदार तालुका दंडाधिकारी म्हणून देखील काम करतो. कायद्याची पदवी न घेताही तो अर्ध न्यायिक जबाबदाऱ्या पार पाडतो. त्यात समन्स पाठवणे, प्रसंगी अटक वॉरण्ट काढणे, दंड करणे असे अधिकार येतात.नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे, वेळोवेळी आपल्या कार्याचा अहवाल प्रांताधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आणि तालुक्यात नैसर्गिक संकट आल्यास त्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्वरित सादर करणे, ही कामे तहसीलदारास करावी लागतात.


  • तहसीलदाराचे महत्त्व 
वरील जबाबदाऱ्यांचे बारकाईने अवलोकन केले तर लक्षात येईल की ज्याला आपण सरकार म्हणतो त्याचे दृश्यरूप म्हणजे तहसीलदार आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रशासन व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ठरतो. तहसील कार्यालय पूर्णपणे त्याच्या हाताखाली काम करते. एकप्रकारे जिल्ह्यात जे स्थान जिल्हाधिकाऱ्याचे, तितकेच किंबहुना त्याहून महत्त्वाचे स्थान तालुक्यात तहसीलदाराचे आहे. हे पद जितके जबाबदारीचे तितकेच अधिकार देणारे आहे. म्हणून कधीकधी या पदावरून बढती घ्यायलादेखील अधिकारी नाखूष असतात. 
नायब तहसीलदार: 
                              राज्य शासन प्रत्येक तालुक्यासाठी एक किंवा जास्त नायब तहसीलदारांची नेमणूक करू शकते. हे गट 'ब' मधील पद असले तरी 'राजपत्रित' (gazetted) पद आहे. तहसीलदारांना जे जे अधिकार आहेत व जी काही कर्तव्ये पार पाडावी लागतात, जवळपास त्या सर्वच गोष्टी नायब तहसीलदारांना लागू होतात. महसूली कामकाजाबाबत अर्धन्यायिक अधिकारी म्हणूनही नायब तहसीलदार काम करतो. जात व उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे कामही तो करतो. अशा प्रकारे सगळ्याच महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी करावी लागते. 'कमी तिथे आम्ही' या पद्धतीने नायब तहसीलदार विविध विभागांच्या गरजा पूर्ण करतो. 


पोलिस खाते 
                            ज्या खात्याबद्दल उमेदवारांमध्ये प्रचंड कुतूहल व आकर्षण असते तर ते म्हणजे पोलिस खाते. एक ही गणवेशधारी सेवा आहे, तेही एक आकर्षण आहे. काहीजण तर फौजदार बनायचेच या ध्येयाने झपाटलेले असतात. मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ नुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी पोलिस दलाचे गठन करण्यात आले आहे. राज्य पोलिस दलात शहरी भागासाठी आयुक्तालये व ग्रामीण भागाकरिता परिक्षेत्रे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व आयुक्तालये ही पोलिस महासंचालकाच्या अधिपत्याखाली आहेत. 'सद‍्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय' असे ब्रीद घेऊन महाराष्ट्र पोलिस सेवा (म. पो. से.) कार्य करते. 
  • पोलिस खात्याची उतरंड 
सर्वात वरती पोलिस महासंचालक येतो. (DGP) त्याखाली अतिरिक्त महासंचालक असतात (१४), त्याखाली विशेष पोलिस महानिरीक्षक (Special IGP) हे महसूल आयुक्ताच्या दर्जाचे पद येते. त्याखाली पोलिस उपमहानिरीक्षक (DIG), त्यानंतर जिल्हा स्तरावर पोलिस अधीक्षक (SP/DCP), मग अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक (Add. SP), मग पोलिस उपअधीक्षक (DySP/ACP) हे पद येते जे राज्यसेवेतून प्राप्त होते. त्यानंतर मग वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक (Sr.PI), पोलिस निरीक्षक (PI), मग सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (API), पोलिस उपनिरीक्षक (PSI), सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक (APSI), शेवटी पोलिस हवालदार (Police Head Constable), पोलिस नाईक (PN) आणि शेवटी पोलिस शिपाई (PC) अशी ही उतरंड आहे.


  • पोलिस आयुक्तालय 
राज्यातील प्रमुख दहा शहरांमध्ये पोलिस आयुक्तालयांची योजना करण्यात आलेली आहे. पोलिस उपअधीक्षक (DySP) हे पद ग्रामीण परिक्षेत्रासाठी तर पोलिस उपायुक्त (DCP) हे पद शहरी भागासाठी, अशी रचना करण्यात आलेली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण महाराष्ट्र पोलिस अकॅडमी, नाशिक येथे पार पडते. राज्य पोलिस दलाचा स्वत:चा ध्वज आहे. त्यातील पंचकोनी तारा हे पोलिसांचे पारंपरिक चिन्ह आहे. झेंड्यातील द्विवर्तुळात्मक ढाली या संरक्षणाचे प्रतिक आहेत. हाताचा पंजा हा अभय दर्शविणारा आहे.

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा (MFAS ): 
                                    शासनाचे विविध विभाग, महामंडळे येथील लेखा विषयक (accounts) व वित्तीय जबाबदारीचे काम करण्यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध करून देता यावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर १९६५ मध्ये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेची स्थापना करण्यात आली. या सेवेचे दोन भाग आहेत. कोषागारे व स्थानिक निधीलेखा. राज्यसेवा परीक्षेतून वित्त व लेखा सेवा गट 'अ' व 'ब' या पदांसाठी निवड होते. ही सेवा ज्यांना शांतपणे आपले काम करायला आवडते त्यांच्यासाठी चांगली आहे. थेट जनतेशी संपर्क कमी असतो.

विक्री कर विभाग (VAT): 
                                    विक्रीकर (आता VAT) हा राज्यशासनाच्या महसूलातील सर्वात जास्त वाटा असणारा कर महसूल आहे. (एकूण महसुलापैकी ६० ते ६५टक्के) विक्रीकर विभाग हा अर्थमंत्रालयाच्या अधिनस्थ कार्यरत आहे. 
राज्यसेवा परीक्षेतून सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त (ACST) हे पद प्राप्त होते. प्रमुख कामे पुढीलप्रमाणे असतात. व्यापाऱ्यांच्या व्हॅटची निर्धारणा करणे, व्यापाऱ्यांनी दर महिन्यास विवरण पत्रके भरावी यासाठी पाठपुरावा करणे, थकबाकीची वसुली करून घेणे. थकबाकी न भरल्यास मालमत्तेचा लिलाव करणे इत्यादी. 
विक्री कराचे रूपांतर VAT मध्ये झाल्यावर आता खात्याचे पूर्ण संगणकीकरण झाले आहे. त्यामुळे काम सोपे झाले असले तरी उलाढाल वाढली आहे. आता VAT मधून वस्तू व सेवा कराकडे (GST) स्थित्यंतर होण्यास सुरुवात झाली आहे. विक्री कर कार्यालय हे फक्त जिल्ह्याच्या ठिकाणीच असते. सर्वांत जास्त कर संकलन मुंबईतून होत असल्याने जास्तीत जास्त नेमणुका मुंबईतच होतात. त्यामुळे ज्यांना शहरी जीवनात काम करायला आवडते त्यांच्यासाठी ही सेवा चांगली आहे. दुसरीकडे सरकार करसंकलनाची लक्ष्ये ठरवून देते. ती गाठण्यासाठी दबाव असतो. तो सहन करावा लागतो.

मोटार वाहन विभाग :
                                   हा विभाग गृहमंत्रालयाच्या अधीन असतो. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हे जिल्हास्तरावरील सर्वोच्च पद आहे. राज्यसेवा परीक्षेतून सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट - ब या पदासाठी निवड करण्यात येते. 
कामे: शिकाऊ व पक्के ड्रायव्हिंग लायसन्स तसेच आंतरराष्ट्रीय वाहन चालक परवाना देणे, वाहनांची नोंदणी, हस्तांतरण करणे इत्यादी. हे काम जबाबदारीचे तसेच मानाचे आहे. ज्यांना गणवेश व मान यांचे महत्त्व वाटते, त्यांच्यासाठी ही सेवा योग्य आहे.

उत्पादन शुल्क विभाग: 
                                    राज्य उत्पादन शुल्क हा राज्यसूचीतील विषय असून राज्य महसूलामध्ये याचा मोठा वाटा असतो. हा विभाग गृहविभागाच्या अंतर्गत येतो. राज्यसेवा परीक्षेद्वारे उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब या पदासाठी निवड करण्यात येते. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक राज्य उत्पादन शुल्क उप अधीक्षक, राज्यशासनाकडून नेमण्यात येतो. त्याचे प्रमुख काम अनुज्ञन्या (licence) देणे हे असते. मद्य व अंमली पदार्थाची तस्करी रोखणे त्यासाठी वेगवेळ्या उद्योग व्यवसायाची तपासणी करणे, अंमली पदार्थ विषयक गुन्हाचा तपास करण्याची जबाबदारीही या अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे.

भूमी अभिलेख खाते :
                                   जमाबंदी व भूमी अभिलेख खाते हे शेतकऱ्यांपासून बिल्डरांपर्यंत सगळ्यांसाठी सारखेच महत्त्वाचे आहे. प्रत्येकाचा या खात्यांशी संबंध येतो. जमिनीची मोजणी, पोट हिस्से, फेरफार उतारे या बाबतच्या तांत्रिक गोष्टी या खात्याकडून हाताळल्या जातात. राज्यसेवा परीक्षेतून तालुका निरीक्षक भूमि अभिलेख गट 'ब' या पदांसाठी निवड होते. काम बरेच फिरतीचे असते. ग्राम निरीक्षण व तालुका निरीक्षणाचा वर्षांतील एकूण १५० दिवसांचा दौरा पूर्ण करून भूमापन व अभिलेखाचे काम अचूकपणे होते की नाही, याची खात्री तालुका निरीक्षकाला करून द्यावी लागते.

सहकार खाते :
                                 महाराष्ट्र राष्ट्रीय पातळीवर सहकार चळवळीसाठी नावाजलेला आहे. सहकारी संस्था राज्यात खेडोपाडी पसरलेल्या आहेत. या संस्थांवर नियंत्रण व देखरेखीसाठी सहकार खात्याची निर्मिती करण्यात आली. राज्यसेवा परीक्षेतून उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था गट अ व गट ब या पदांसाठी निवड करण्यात येते. जिल्हा स्तरावर उपनिबंधक व तालुका स्तरावर सहाय्यक निबंधक कार्य करतो. जिल्हा व तालुका उपनिबंधकाच्या जबाबदाऱ्या व कामाचे स्वरूप सारखेच आहे. त्यात सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे, रद्द करणे, संस्थाचा वर्ग/ प्रवर्ग निश्‍चित करणे. त्याशिवाय सरकारी संस्थांच्या वार्षिक सभा, सभासदाचे सदस्यत्त्व रद्द करणे, सरकारी संस्थाची वार्षिक हिशेब तपासणे करण्याची व्यवस्था लावून देणे ही कामे करायची असतात. हे पद चालवण्यासाठी धीर व कार्यकुशलता याची गरज भासते

मंत्रालयीन पदस्थापना:
                                 मंत्रालयीन पदस्थापनेमध्ये मुख्य सचिवांपासून लिपिक संवर्गापर्यंत विविध पातळ्यांवर वेगवेगळ्या परीक्षांच्या माध्यमातून प्रवेश मिळवता येतो. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) सहाय्यक व लिपिक संवर्गासाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतल्या जातात. राज्यसेवा परीक्षेच्या माध्यमातून कक्ष अधिकारी (Section Officer) या पदावर निवड होते. कक्ष अधिकारी कार्यासनात येणारे टपाले व फाईल यांची हाताळणी करतो. योग्य गोष्ट योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवून त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळवून घेणे ही त्याची जबाबदारी असते. काम मुंबईत मंत्रालयात असते.

महाराष्ट्र विकास सेवा
                                 महाराष्ट्र विकास सेवेची निर्मिती १९७४ मध्ये करण्यात आली. त्यापूर्वी महसूल खातेच विकासाचे कार्यक्रम राबवत असे. पण, जशी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना विस्तारत गेली तशी वेगळ्या सेवेची गरज निर्माण झाली. सोप्या शब्दात आता महसूल खाते महसूल आणून देते, तर विकास सेवा त्याचा विनियोग करून विकासाची उद्दिष्ट्ये साध्य करते. राज्यसेवा परीक्षेद्वारे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy CEO) व गटविकास अधिकारी (BDO) या पदांसाठी निवड केली जाते. ही पदे गट 'अ' व 'ब' प्रकारात मोडतात. ज्यांना लोकांमध्ये मिसळून कल्याणकारी योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आवडते त्यांच्यासाठी विकास सेवा चांगले करिअर ठरतात.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी:
                                 मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा प्रशासनप्रमुख असतो. त्याच्या मदतीला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात. एकाहून अधिक असलेल्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपैकी एक अधिकारी हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असतो. एक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांवर देखरेख ठेवतो, तर एक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा महिला व बालकल्याण समितीचा सचिव असतो.

गटविकास अधिकारी:
                                 गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख असून सर्व कारभारास तो जबाबदार असतो. तो बैठका बोलावतो, त्यांची नोंद ठेवतो. पण त्यात मतदानाचा अधिकार मात्र त्याला नसतो. पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तो तयार करतो. पंचायत समितीचे सर्व करार त्याच्या सहीनिशी होतात. पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतीवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार त्याला आहे. वरील कामे करताना सहाय्यक गटविकास अधिकारी (Asst. BDO)त्याला मदत करतो. एकंदरीतच गटविकास अधिकारी हा विकास प्रशासनातील महत्त्वाचा दुवा ठरतो.

मुख्याधिकारी नगरपालिका /नगरपरिषद गट - ब:
                                राज्यातील 'क'वर्ग, 'ब' वर्ग आणि 'अ' वर्ग नगरपरिषदांतील प्रमुख प्रशासकीय अधिकाऱ्यास 'मुख्याधिकारी' (Chief Officer)असे म्हणतात. हे पद राज्य लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरले जाते. प्रत्येक नगरपालिकेसाठी एक मुख्य अधिकारी असतो. तो आर्थिक शिस्तपालनाची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतो. मुख्याधिकारी हा स्थानिक नेतृत्व आणि शासन यामधील प्रशासकीय दुवा असतो. तो त्याच्या कार्यासाठी स्थानिक नेतृत्व, जनता आणि शासनास जबाबदार असतो. नगरातील आवश्यक सेवा व्यवस्थित आणि अद्ययावत आहेत किंवा नाहीत यावर त्याचे नियंत्रण असते. हाताखालील कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाचे व्यवस्थित वाटप करून घेणे व नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देणे हे त्याचे कार्य असते. मुख्याधिकारी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करून ते स्थायी समितीला सादर करतो. स्थानिक राजकारण, प्रश्न व मर्यादित साधने यांचा कुशलतेने मेळ घालत तो शहराचा गाडा चालवतो. नगरविकास खात्यातर्फे मुख्याधिकारी या पदावर सरळ भरतीही करण्यात येते.

महाराष्ट्र वन सेवा परीक्षा:
                                  राज्य लोकसेवा आयोग केंद्र सरकारच्या भारतीय वन सेवेच्या धर्तीवर राज्याची सेवा परीक्षा स्वतंत्रपणे घेतो. ही राज्य शासनाच्या वनसेवेतील राजपत्रित गट 'अ' (सहायक वनसंरक्षक) व गट 'ब' (वनक्षेत्रपाल) या संवर्गातील पदे आहेत. नियुक्ती महाराष्ट्रात कुठेही होऊ शकते. काम मोठे आव्हानात्मक असते. वनांची निगराणी व संवर्धन हा कामाचा मुख्य भाग असतो. कामाचे तांत्रिक स्वरूप बघता फक्त शास्त्र विषयाच्या पदवीधरांना ही परीक्षा देता येते. मुख्य परीक्षेत दोन वैकल्पिक विषय घ्यावे लागतात. तेही शास्त्र विषयांपैकी असावे लागतात.

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा:
                                   राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील भरतीकरता संयुक्त परीक्षा एकत्रितरीत्या घेण्यात येते. सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, गट 'अ' (स्थापत्य) व सहाय्यक अभियंता, गट 'ब' (स्थापत्य) या पदांकरता परीक्षा घेतली जाते. या पदासाठी पात्रता मान्यतापात्र विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी असते. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घेतल्या जाणाऱ्या सर्व परीक्षांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक असते. तो नियम याही परीक्षेला लागू आहे. शासनाच्या विविध स्थापत्य प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी करणे हे प्रमुख काम आहे. यात रस्ते, सार्वजनिक इमारती, पाणीपुरवठा प्रकल्प यांचा समावेश होतो. काम मोठ्या जबाबदारीचे व तितकेच अधिकार प्रदान करणारे आहे.
- भूषण देशमुख
लेखक मुंबईच्या राज्य प्रशासकीय व्यवसाय मार्गदर्शन संस्थेमध्ये प्राध्यापक आहेत.