Post views: counter

Current Affairs Oct - 2015 Part- 5

  • बीसीसीआय नेमणार लोकपाल:
बीसीसीआयचे कामकाज अधिक विश्वासार्ह आणि लोकाभिमुख करण्याच्या हेतूने आगामी ९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या आमसभेत लोकपाल नियुक्त करण्यात येणार आहे. बोर्डाचे दुसऱ्यांदाअध्यक्ष बनलेले शशांक मनोहरयांनी ही घोषणा केली होती. त्यानुसार पावले उचलण्यात येत आहेत.नैतिक अधिकारी अर्थात लोकपालाची नियुक्ती बोर्डाच्या ‘मेमोरेंडम आॅफ रुल्स अॅन्ड रेग्यूलेशन्स’मधील बदलाचा भाग असेल. या नियमानुसार प्रशासकांद्वारे जोपासण्यात येणारे हितसंबंध,नियम व अटींचा भंग यावर लोकपालाची नजरअसेल. नियमानुसार राष्ट्रीय निवड समितीने निवडलेल्या प्रत्येक संघालाबोर्डाच्या अध्यक्षाची परवानगी अनिवार्य राहील. याच नियमामुळे भारताने २०१२मध्ये आॅस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मालिका०-४ ने गमविताच राष्ट्रीय निवडसमिती प्रमुख के. श्रीकांतयांनी महेंद्रसिंह धोनीची वन डेकर्णधारपदावरून उचलबांगडी केली होती.मात्र तत्कालीन अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी स्वत:चा व्हेटो वापरून धोनीला कर्णधारपदी कायम ठेवले होते. सध्याच्या नियमानुसार समितीने निवडलेल्या संघाला बोर्ड अध्यक्षांचीपरवानगी आवश्यक आहे. प्रस्तावित बदलानंतरअध्यक्ष हे अन्य पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून वेळोवेळी राष्ट्रीय निवड समितीने निवडलेल्या संघाला स्वीकृती प्रदान करतील.

प्रस्तावित बदल :
अध्यक्षाकडे व्हेटो ऐवजी निर्णायक मत असेल आणि केवळ गरज असेलतेव्हाच त्या मताचा उपयोग करता येईल.बोर्डात कुठल्याही क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी बोर्डाच्या किमान दोन आमसभेला उपस्थित राहणे अनिवार्य. त्यानंतरच बोर्डाच्या उपाध्यक्षपदासाठी त्या व्यक्तीला निवडणूक लढविता येईल.आॅडिट अहवाल तसेच स्वतंत्र अंकेक्षकाचा अहवाल आल्यानंतरच बीसीसीआय सदस्यांना आर्थिक रक्कम देईल. विविध स्पर्धा आटोपल्यानंतर सदस्यांनी ३० दिवसांच्या आत बीसीसीआयकडे तपशील सादर करणे अनिवार्य राहील.उपसमितीची सदस्यसंख्या आठपर्यंत मर्यादित ठेवली जाईल. सध्या राजीव शुक्ला यांच्या नेतृत्वाखालील उपसमितीत १२ सदस्य आहेत. चेतन देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील मार्केटिंग आणि संग्रहालय


समितीत क्रमश :
२९ आणि १३ सदस्यांचा समावेश आहे.आयपीएलच्या पाच सदस्यीय संचालन परिषदेची नियुक्ती आमसभा करेल. परिषदेचा कार्यकाळ आगामी एजीएमपर्यंतअसावा.आयपीएलचे निर्णय बहुमताने व्हावेत. मतांचीबरोबरी झाल्यास अध्यक्षाने निर्णायक मत द्यावे.आयपीएलसाठी संचालन परिषदेने वेगळे बँक खाते उघडावे. बीसीसीआय कोषाध्यक्षहे खाते सांभाळतील.राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत बोर्डाचे अध्यक्ष, प्रत्येक क्षेत्राचा एक सदस्य व दोन सेवानिवृत्त क्रिेकटपटू असावेत.
  • अभिजित गुप्ताने जिंकली हुगेवीन इंटरनॅशनल स्पर्धा
भारतीय ग्रँडमास्टर अभिजित गुप्ता याने आपल्या अव्वल मानांकित क्रमवारीच्या प्रतिष्ठेनुसार येथे नवव्या आणि अखेरच्या फेरीत आपल्याच देशाच्या नीलोत्पल दास याला पराभूत करीत हुगेवीन इंटरनॅशनल ओपन बुद्धिबळ स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. गुप्ताने अखेरच्या फेरीतील एकतर्फी लढतीत फक्त २0 चालींत विजय मिळवला. गुप्ताने ९ पैकी ७ गुण मिळवले. त्याने भारताच्या दीप सेनगुप्ता याच्याशिवाय नेदरलँडच्या बेंजामीन बोक आणि यान वेर्ले यांना अर्ध्या गुणाने पिछाडीवर टाकले. या तिघांनी ६.५ गुण मिळवले.
  • चर्चित खेळाडू:
सारा टेलर:-

ऑस्ट्रेलियातील पुरुषांच्या ‘अ’ श्रेणी गटाच्या सामन्यात इंग्लंडची यष्टिरक्षक सारा टेलर ही सहभागी होणार आहे
पोर्ट अ‍ॅडिलेड संघाविरुद्ध होणाऱ्या दोन दिवसांच्या सामन्यात ती नॉर्दन डिस्ट्रिक्ट क्लबचे प्रतिनिधित्व करणार आहे
या स्पर्धेस १९८७ मध्ये प्रारंभ झाला. अद्याप एकाही महिला खेळाडूला त्यामध्ये भाग घेण्याची संधी मिळालेली नाही.
टेलरला यंदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा मर्यादित षटकांच्या सामन्यांमधील सवरेत्कृष्ट महिला खेळाडूचा मान मिळालेला आहे

जॅक कॅलीस:-

दक्षिण अफ्रीकाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू जॅक कॅलीस याची 22 आक्टों 2015 रोजी कोलकाता नाइट राईडर्स (केकेआर) च्या मुख्य कोच पदी निवड करण्यात आली त्याला ट्रेवोर बेलिस यांच्या स्थानावर निवडले गेले कारण त्यांची इंग्लैंड च्या मुख्य कोच पदी निवड झाली आहे
जॅक कॅलीस च्या व्यतिरीक्त, पाकिस्तान चे वरिष्ठ क्रिकेट खेळाडू वसीम अकरम केकेआर चे बॉलिंग कोच असतील
जॅक कॅलीस 2011 पासून कोलकाता नाइट राईडर्स संघा बरोबर आहे केकेआर च्या अगोदर तो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मध्ये रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर बरोबर होते
  •  सुवर्ण ठेवींसाठी 'आरबीआय'ची मार्गदर्शक तत्वे
* रिझर्व्ह बॅंकेने सुवर्णठेव योजनेबाबत (गोल्ड डिपॉझिट) मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. प्रत्येक बॅंक सोन्याच्या ठेवींवरील व्याजदर स्वत: ठरवू शकणार आहेत.
* देशातील सोन्याची मागणी आणि आयात आटोक्यात आणण्यासाठी ही योजना सादर करण्यात आली.
* देशातील नागरिकांकडे विविध संस्थांकडे सुमारे 60 लाख कोटी रुपये मूल्याचा सोन्याचा साठा पडून आहे. हा साठा चलनात आणण्यासाठी सरकारने "सुवर्ण ठेव योजना आणि सुवर्ण रोखे‘‘ (गोल्ड बॉंड) अश्या दोन नव्या योजना आणल्या आहेत.
* सुवर्ण ठेव योजनेतील सोन्याच्या परिपक्वतेच्यावेळी म्हणजेच मुदत भरल्यानंतर सुवर्ण ठेव योजनेतील सोन्याच्या किंमती इतकी रक्कम आणि त्यावरील व्याज व्यक्तीच्या खात्यात रुपयाच्या स्वरुपात जमा करण्यात येईल किंवा त्याव्यक्तीला सोने आणि आणि त्यावरील व्याज मुदत भरल्यानंतर सोन्याच्या स्वरुपताच देण्यात येईल. आरबीआयने असे दोन पर्याय देऊ केले आहेत.
* सरकारने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बॅंक लहान अवधीसाठी (शॉर्ट टर्म) म्हणजे 1 ते 3 वर्षासाठी, मध्यम अवधीसाठी म्हणजे 5 ते 7 वर्षांसाठी किंवा दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजे 12 ते 15 वर्षांसाठी सुवर्ण ठेव योजनेत सोन्याच्या ठेवी स्वीकारू शकणार आहेत.
* सुवर्ण ठेव योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त कितीही सोने ठेवता येणार आहे. त्याला कोणतीही मर्यादा नाही. मात्र, कमीत कमी 30 ग्रॅम सोने ठेवावे लागणार आहे. त्यात सोन्याची नाणी, सोन्याचे दागिने (मात्र त्यात कोणतेही खडे किंवा इतर धातूचे मिश्रण नसावे), सोन्याचा बार स्वीकारले जाणार आहे. मात्र सोन्याची 995 शुध्दता असणे आवश्यक आहे.
  • चर्चित’ देश/शहर/गाव ’:
पिंगोरी:

पश्चिम घाटा संदर्भातला डॉ. कस्तुरीरंगन अहवाल स्वीकारणारे पिंगोरी (ता.पुरंदर जी. पुणे)हे पहिले गाव ठरले बिल्डर,राजकरणी आणी उधोगपतीच्या दबावपुढे न झुकता पश्चिम घाट बचाव मोहिमेला या गावाने सक्रीय पाठिबा दिला. पश्चिम घाटासंबधीचा डॉ. कस्तुरीरंगन अहवाल स्वीकारत असल्याचा ठराव पिंगोरी ग्रामसभेने एकमुखाने मान्य केला

इराण:

इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक करारास संसदेने मंजुरी दिली.इराणच्या संसदेमधील सदस्यांच्या चर्चेनंतर यासंदर्भातील प्रस्ताव संमत करण्यात आला.इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासंदर्भातील संयुक्त योजनेचा समावेश असलेल्या या प्रस्तावाच्या बाजुने 161; तर विरोधात 59 सदस्यांनी मतदान केले

दक्षिण सुदान:

युद्धग्रस्त दक्षिण सुदानमध्ये तब्बल ३०,००० नागरिक कुपोषणामुळे मृत्यूच्या उंबरठ्यावर आहेत, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला आहे .मागील २२ महिन्यांतील ही अत्यंत वाईट स्थिती आहे, असेही संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.युद्धाच्या स्थितीमुळे युद्धगुन्हे व इतर अत्याचाराच्या घटनांमध्येही वाढ झाली * अन्नधान्य पुरवठाही खंडित करण्यात आला आहे. युद्धामुळे महिला व मुलांचे सामूहिक अपहरण, बलात्कार अशा घटना वाढल्या आहेत. यामुळे एकूण ३९ लाख लोक प्रभावित झाले असून ही लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश एवढी आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत आणखी ८० टक्के जास्त लोक प्रभावित झाले आहेत.एकूण लोकसंख्येच्या २० टक्के नागरिक जेव्हा भूकबळीच्या उंबरठ्यावर उभे असतात तेव्हा भीषण स्थितीचा इशारा दिला जातो. तेथील नागरिकांची व्यक्तिगत स्थितीही अत्यंत भीषण झाली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.युद्धजन्य भागात फारच कमी पाऊस झाल्यामुळे पीकस्थिती गंभीर आहे. तरीही दुष्काळाची स्थिती उद्भवण्यास हवामान नव्हे तर युद्धस्थिती कारणीभूत आहे, असे अहवालात म्हटले

जोधपूर:

अवघ्या देशभर रावणदहन करून विजयादशमीचा उत्सव साजरा करण्यात येत असताना मात्र राजस्थानमधील जोधपूर येथे दवे गोधा समाज रावणाच्या मृत्युचे दु:ख व्यक्त करत त्याचे श्राद्धही करण्यात येतेजोधपूरमधील दवे गोधा समाजातील लोक स्वत:ला रावणाचे वंशज मानतात. त्यामुळेच ते आज रावणाच्या मृत्युचा शोक करतात.तसेच या समाजातील लोकांकडून रावणदहनाचा कार्यक्रम पाहिला जात नाही. शिवाय ते रावणाचे श्राद्धही करतात..

अमरावती:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यांनी आंध्रप्रदेश ची नवी राजधानी अमरावतीमध्ये 22 आक्टों 2015 रोजी कोनशिलेचे अनावरण केले.तेलंगाना पासून वेगळे झाल्यानंतर अमरावती आंध्रप्रदेश ची नवी राजधानी असेल कृष्णा नदी च्या किनारी गुंटूर आणी विजयवाड़ा च्या मध्ये आंध्रप्रदेश ची नवी राजधानी अमरावती असेल
राजधानी झाल्या नंतर अमरावती ही देशातील पहेली स्मार्ट राजधानी ठरेल जून 2014 में आंध्रप्रदेश पासून तेलंगाना हे वेगळे राज्य बनले यानंतर हैदराबाद ही दोन्ही राज्याची संयुक्त राजधानी होती
  • तवसाळात होणार आशियातील मोठा तेल शुद्धिकरण प्रकल्प
 गुहागर तालुक्यात तवसाळ येथे हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन आॅईल अशा तीन कंपन्यांचा एकत्रित आशिया खंडातील सर्वांत मोठा, साठ दशलक्ष टन क्षमतेचा तेल शुद्धिकरण प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, यासाठी मंत्रालयाचीतत्वत: मान्यता मिळाली आहे, अशी माहितीकेंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी पाटपन्हाळे येथे रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली.सध्या देशात जामनगर येथे ४८ मिलियन टनचा रिलायन्स कंपनीचा तेल शुद्धिकरण प्रकल्प आहे. यापेक्षा मोठाप्रकल्प गुहागर तालुक्यात होणार आहे. त्यासाठी सध्या शासनाच्या ताब्यात असलेल्या जागेपेक्षा अधिक जागा लागणार आहे. मात्र, लोकांच्या मर्जीने ती संपादन होणार आहे, असे गीते म्हणाले.पूर्वी आपण हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीला प्रकल्पासाठी जागा दिली होती.मात्र, त्यावेळी पश्चिम घाट संरक्षण क्षेत्र असल्याने मॉरिटोरियम लागले होते. त्यामुळे या प्रकल्पाला परवानगीमिळत नव्हती. अखेर तो प्रकल्प राजस्थानला गेल्याचे गीते म्हणाले.मुंबई-गोवा चौपदरीकरण रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत सत्तर टक्के भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. नोव्हेंबरअखेर शंभर टक्के काम पूर्ण होईल व डिसेंबरमध्ये कामाच्या निविदा मागवण्यात येतील, असे गीते यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाप्रमुख सचिन कदम, बाळा खेतले, मंगेश पवार, अनंत चव्हाण, प्रल्हाद विचारे उपस्थित होते.केंद्रात दुजाभाव नाहीचराज्य आणि केंद्रामध्ये सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये दुजाभाव आहे का? या प्रश्नावर गीते यांनी केंद्रात कोणताही दुजाभाव नसल्याचे स्पष्टीकरणदिले. मी केंद्रात आहे, तोपर्यंत युती तुटणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, राज्यातील युतीच्या परिस्थितीबद्दल आपल्याला माहिती नाही, असे गीते म्हणाले.ग्रामस्थांच्या मताची उत्सुकता१९९६ मध्ये हिंदुस्थान ओमान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचओपीसीएल) या कंपनीचा प्रकल्प तवसाळयेथे येणार होता. मात्र, त्यावेळी स्थानिक ग्रामस्थांचा जोरदार विरोध झाला होता.या आंदोलनात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनीही भाग घेतला होता.अखेरीस हे क्षेत्र पश्चिम घाटसंरक्षित क्षेत्रात येत असल्याने हा प्रकल्प रद्द झाला. आता या नवीन प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थांचे मतकाय असणार आहे? याबाबत उत्सुकता आहे.
  • चीनचे ‘ब्रह्मास्त्र’ 
चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर १.५ अब्ज डॉलर खर्चून उभारलेला झॅम जलविद्युत प्रकल्प मंगळवारी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाला. तिबेटमधील हा सर्वांत मोठा जलविद्युत प्रकल्प असून, चीनच्या या 'ब्रह्मास्त्रा'मुळे भारताची चिंता वाढली आहे. या प्रकल्पामुळे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या प्रवाहामध्ये बदल होण्याची भीती आहेच. त्याशिवाय, चीनने प्रचंड मोठा प्रवाह अडवल्यामुळे सामरिक दृष्टीनेही या प्रकल्पाचा धोका भारतासमोर राहणार आहे.या प्रकल्पातील सर्व सहा युनिट मंगळवारी एका पॉवर ग्रीडमध्ये एकत्रित करण्यात आल्याचे जलविद्युत कंत्राटदार कंपनी असलेल्या चायना गेझौबा ग्रुपने म्हटले आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर उभारण्यात आलेला हा प्रकल्प तिबेटमधील सर्वांत मोठा जलविद्युत प्रकल्प असून, यातून वर्षाला २.५ अब्ज किलोवॉट तास वीजनिर्मिती होणार आहे. यामुळे मध्य तिबेटमधील ऊर्जेचा तुटवडा भरून काढण्यात येणार असून, ऊर्जेमुळे येथील विकासाला चालना मिळेल, असा दावा चीनने केला आह
  • भूजल उपशात महाराष्ट्र चवथ्या क्रमांकावर
 राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर दीडशेवर तालुक्यांतील विहिरींमधील भूजल पातळीने निचांकी स्तर गाठलेला असतानाच सर्वाधिक भूजल उपसा करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र चवथ्या क्रमांकावर .महाराष्ट्रात सिंचनासाठी दरवर्षी १५.९१ अब्ज घनमीटर, तर घरगुती व औद्योगिक वापरासाठी १.०४ अब्ज घनमीटर इतका भूजल उपसा होतो.देशात सर्वाधिक उपसा ४९.४८ अब्ज घनमीटर उत्तर प्रदेशात, पंजाबमध्ये ३४.६६, तर मध्यप्रदेशात १७.९९ अब्ज.तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा, बिहार आणि कर्नाटक ही इतर सर्वाधिक भूजल उपशा करणारी राज्ये आहे.शहरे आणि ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या कारणांसाठी भूजलाचा वारेमाप व बेसुमार वापर होत असल्याने भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत.सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही वाढलेली भूजल पातळी फार काळ टिकत नाही, हे वेगळेच संकट निर्माण झाले आहे. राज्यात एकूण सिंचित क्षेत्रापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र हे भूजलावर आधारित आहे. त्याचवेळी राज्यात अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.भूजल उपलब्धतेचा विचार न करता निव्वळ अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठीच्या स्पध्रेमुळे अतिखोल विंधन विहिरी मोठय़ा प्रमाणावर घेतल्या आहेत.त्याचा परिणाम भूजल पातळीवर होतो. केंद्रीय भूजल मंडळ आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेनुसार राज्यात ३२ हजार १५२ दशलक्ष घनमीटर निव्वळ भूजल असून त्यापैकी ५० टक्के भूजल सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी उपसले जाते.राज्यातील १५३१ पाणलोट क्षेत्रापैकी ७६ पाणलोट क्षेत्रे अतिशोषित वर्गवारीत.त्यानंतर भूजल उपसा वाढतच राहिला, तर भूजल पातळीत मोठय़ा प्रमाणावर घट होते. सिंचन विहिरीतून पाणी न मिळाल्यास कृषी अर्थकारणावर परिणाम होतो.
  • बाल चित्रपट महोत्सव हैदराबादमध्ये
१९व्या आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव (आयसीएफएफआय) 14 नोव्हेंबरपासून हैदराबादमध्ये होणार.चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी आणि तेलंगण राज्य सरकार यांनी संयुक्तपणे महोत्सव भरवला.महोत्सवाचे नाव गोल्डन एलिफंट‘ .हैदराबादमधील हॉटेल पार्क हे महोत्सवाचे स्थळ. महोत्सवात 80 देशांतील 1205 चित्रपटांची नोंदणी.महोत्सवाचे संचालक डॉ. श्रवणकुमार म्हणाले की, हैदराबादमधील कला, शिल्प आणि सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या शिल्परामम येथे बालदिनी म्हणजे 14 नोव्हेंबरला या महोत्सवाची सुरवात .हैदराबादमधील अनेक चित्रपटगृहांमध्ये बाल चित्रपट प्रदर्शित केले जातील.

  • म्युच्युअल फंड विक्री ’ई-कॉमर्स’वर
 म्युच्युअल फंड उद्योग जलदगतीने वाढत आहे. देशातील म्युच्युअल फंड कंपन्यांची मालमत्ता 1 3 लाख कोटी रूपयांवर . विशेषत: किरकोळ गुंतवणूकदार अजूनही दूर राहिल्याने यात अजूनही प्रचंड वाढीची संधी . किरकोळ गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड कमी किंमतीत खरेदी (कॉस्ट-ईफेक्टिव मॅनर) करता यावा यासाठी सेबी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर म्युच्युअल फंडच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.
  • परकीय नागरिकासाठीच्या सरोगसी सेवेवर बंदी :
परकीय नागरिकासाठीच्या सरोगसी सेवेवर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत असून, त्यामुळे अपत्य सुखासाठी त्यांना आता भारताचे दार ठोठावता येणार नाही.अपत्य प्राप्तीसाठी सरोगेट मदरच्या शोधात भारतात येणाऱ्या परकी नागरिकांच्या संख्येत मागील काही दिवसांमध्ये मोठी वाढ झाली होती.भारतातील सरोगसी बाजारपेठेतील उलाढाल नऊ अब्ज रुपयांवर पोचली असून, दरवर्षी तिच्यामध्ये 20 टक्‍क्‍यांची वाढ होत असल्याचे दिसून आले.भारतामध्ये सरोगसीसंदर्भात कायदे नसल्याने गरीब महिलांचे शोषण होत असल्याचा दावा काही तज्ज्ञांनी केला होता.केंद्र सरकारने याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यावसायिक सरोगसीचे आम्ही समर्थन करत नसल्याचे म्हटले आहे.कोणतेही परदेशी दांपत्य सरोगसी सेवेचा लाभ घेऊ शकत नाही, ही सेवा केवळ भारतीयांपुरतीच मर्यादित आहे, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.भारतामध्ये सरोगसी सेवेसाठी सर्वसाधारणपणे 18 ते 30 हजार डॉलर मोजले जातात.त्यातील आठ हजार डॉलर हे सरोगेट मदरला दिले जातात.
  • महाराष्ट्राकडे बारा टक्‍क्‍यांहून अधिक भरती योग्य युवक :
भारतीय लष्करात जवान भरतीसाठी 2011च्या जनगणनेवर आधारित भरती योग्य पुरुषांचे प्रमाण मोजले जाते.यात 0.8 टक्के प्रमाणासह गोवा सर्वांत पिछाडीवर आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राकडे तब्बल बारा टक्‍क्‍यांहून अधिक भरती योग्य युवक आहेत, अशी माहिती भारतीय लष्कराच्या भरती विभागाचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल आर. एन. नायर यांनी दिली.भरतीसाठी लष्करामार्फत भरतीयोग्य पुरुष संख्या (रिक्रूटेबल मेल पॉप्युलेशन) मोजली जाते.ठराविक वयोगटातील पुरुषांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे प्रमाण मोजले जाते.त्यावरून प्रत्येक राज्यासाठी वार्षिक भरती कोटा जाहीर केला जातो.
  • नेपाळच्या अध्यक्षपदी विद्या भंडारी विजयी :
नेपाळच्या अध्यक्षपदी सत्तारूढ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या (मार्क्‍सिस्ट-लेनिनिस्ट) (सीपीएन-यूएमएल) विद्या भंडारी आज विजयी झाल्या.नेपाळच्या अध्यक्षपदी येणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत.नेपाळी कॉंग्रेसचे उमेदवार कुलबहादूर गुरुंग यांचा त्यांनी शंभरपेक्षा जास्त मतांनी पराभव केला.विद्या भंडारी यांना 327, तर गुरुंग यांना 214 मते मिळाली.नेपाळ प्रजासत्ताक झाल्याची घोषणा झाल्यावर 2008 मध्ये यादव पहिले अध्यक्ष झाले होते.भंडारी यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा संसदेचे अध्यक्ष ओन्सारी घराटी यांनी केली.
  • पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राज्यात चालू :
राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांत सवलत देण्याबाबतची पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राज्यात चालू वर्षाच्या जुलैपासून लागू करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आला.पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दुष्काळी भागांत अटी शिथिल करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे.इतर भागांत दुसऱ्या टप्प्यात ही योजना राबविण्यासाठीचे निकष ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे.या उपसमितीमध्ये अर्थमंत्री, ऊर्जामंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्री यांचा समावेश असणार आहे.या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना मूळ थकबाकीची 50 टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा समान मासिक हप्त्यांत भरावी लागणार आहे.महावितरण कंपनीतर्फे उर्वरित 50 टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे.या योजनेत सहभागी ग्राहकांनी जुलै 2015 पुढील बिले निश्‍चित कालावधीत भरणे आवश्‍यक आहे.तसेच, 80 टक्के पाणीपट्टी वसुली होणे आणि पाणीचोरीचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे.पाणीपुरवठा ही अत्यावश्‍यक नागरी सुविधा असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून जिल्हास्तरावरील महावितरण कंपनीस सदर थकबाकीची रक्कम देता येईल.ग्रामविकास विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा योजनांबाबतीत सुधारित दरडोई पाणीपट्टी एका महिन्याच्या आत घोषित करावी लागणार आहे.
  • उद्योग व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात भारताची प्रगती :
उद्योग व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात भारत प्रगती करत असून यासंदर्भात जागतिक बॅंकेने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये भारताने पूर्वीपेक्षा वरचे मिळविले आहे.'डोईंग बिझनेस - मेजरिंग रेग्युलेटरी क्वालिटी ऍण्ड इफिशिअन्सी' या नावाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.त्यामध्ये जगभरातील देशांमध्ये व्यवसायासाठी आवश्‍यक पायाभूत सुविधांचा, कर व्यवस्थेचा, कर्मचाऱ्यांना असणाऱ्या सोयीसुविधांचा, तेथील व्यावसायिक करारांचा आढावा घेण्यात आला आहे.त्यामध्ये प्रत्येक देशातील परिस्थितीनुसार त्याचे स्थान ठरविण्यात आले आहे.यामध्ये भारत 130 व्या क्रमांवर पोचला आहे.यापूर्वी अशाचप्रकारच्या अहवालामध्ये भारताचे स्थान 142 व्या क्रमांकावर होते. आशिया खंडातील हॉंगकॉंगने यादीत "टॉप 10" मध्ये स्थान मिळविले आहे.

व्यवसाय करण्यासाठी सर्वाधिक अनुकूल असलेले "टॉप 10" देश:

सिंगापूर न्यूझीलंड डेन्मार्क कोरिया प्रजासत्ताक हॉंगकॉंग युके यु.एस. स्वीडन नॉर्वे फिनलॅण्ड

आशियामधील प्रमुख देश आणि त्यांचे स्थान

भारत (130)पाकिस्तान (138)नेपाळ (99)बांगलादेश (174)चीन (84)श्रीलंका (107)

  • जयवंतराव टिळक स्मृती जीवनगौरव पुरस्कारासाठी सुहासिनी देशपांडे यांची निवड :

रंगभूमीदिनाचे औचित्य साधून अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या जयवंतराव टिळक स्मृती जीवनगौरव पुरस्कारासाठी ज्येष्ठ रंगकर्मी सुहासिनी देशपांडे यांची निवड करण्यात आली आहे.पुरस्कार वितरण सोहळा 5 नोव्हेंबरला होणार आहे.कविता विवेक जोशी, शमा अशोक वैद्य यांना माता जानकी पुरस्कार, रजनी भट यांना प्रपंच लक्ष्मी पुरस्कार, वंदना व रवींद्र घांगुर्डे यांना लक्ष्मी-नारायण पुरस्कार, तर भारती बाळ गोसावी यांना चित्तरंजन कोल्हटकर स्मृती पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे.
  • कॅलिफोर्निया विद्यापीठात पदार्थाच्या वेगळ्या रचनेचा शोध :
वैज्ञानिकांनी पदार्थाच्या वेगळ्या रचनेचा शोध लावला असून त्यात इलेक्ट्रॉन्सची मांडणी वेगळ्या क्रमाने असते, त्यामुळे नवीन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्मिती करता येऊ शकते.अनेक धातूंमध्ये अतिवाहकता हा गुणधर्म उच्च तपमानालाही असतो, तो का असतो याचा उलगडा यात होणार आहे.प्रतिरोधाशिवाय वीज वाहून नेली जाते त्याला अतिवाहकता म्हणतात. काही पदार्थात शंभर अंश तपमानालाही ती असू शकते.अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेतील सहायक प्राध्यापक डेव्हीड सिए यांनी सांगितले, की हा शोध अनपेक्षित होता व त्यात आधीचा कुठलाही सिद्धांत नसतानाही द्रव्याची ही अवस्था सापडली आहे.ठल्याही धातू किंवा पदार्थाचे स्थूल भौतिक गुणधर्म यातून उलगडतात.मल्टीपोलर ऑर्डर या तंत्राने या द्रव्यावस्थेचा शोध लागला आहे.काही स्फटिक असे असतात, की ज्यांच्या अंतर्गत भागात इलेक्ट्रॉन काही विशिष्ट स्थितीत फिरतात व त्यात पुनरावर्ती पद्धतीने विद्युतभार साठत जातो व त्यामुळे एका विशिष्ट क्रमवारीत भारित इलेक्ट्रॉन दिसतात.यात विद्युतभाराशिवाय इलेक्ट्रॉन्सना स्वत:ची गिरकी असते. जेव्हा इलेक्ट्रॉन समांतर रेषेत गिरकी घेतात (उदा. स्फटिक) ते फेरोमॅग्नेट हा चुंबक प्रकार तयार करतात.फेरोमॅग्नेटचा वापर आपण प्रशीतक म्हणजे फ्रीजमध्ये वापरतो व त्याचाच वापर क्रेडिट कार्डच्या पट्टीवर केलेला असतो.गिरकीला परिमाण व दिशा असल्याने ते आकडय़ात सांगता येतात.जर विरोधी इलेक्ट्रॉन गिरकी घेत असतील, तर एक उत्तरेकडे एक दक्षिणेकडे असतो त्याला मॅग्नेटिक क्वाड्रापोल म्हणतात.विविध ध्रुवीय अवस्था या शोधणे अवघड असते.सिए यांनी सांगितले, की जी नवी अवस्था शोधली आहे, त्यात बहुध्रुवीय अशी इलेक्ट्रॉन रचना असते व ती स्ट्राँटियम इरिडियम ऑक्साइड (एसआर२ एलआर ओ 4) हा घटक संश्लेषित संयुग असून त्याला इरिडेटस असे म्हणतात.बहुध्रुवीय इलेक्ट्रॉन रचना आणखी अनेक पदार्थाची असण्याची शक्यता असते. हे संशोधन ‘नेचर फिजिक्स’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेले असते.
  • जागतिक क्रमवारीत भारताचे मानांकन सुधारले :
विरोधकांकडून टीकेचा भडीमार होत असला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या पाठीवर जागतिक बॅंकेने कौतुकाची थाप मारली आहे.देशात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जाचक अटी वगळून पोषक स्थिती निर्माण करण्यात (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) मोदी सरकार यशस्वी ठरले असून, त्यामुळे जागतिक क्रमवारीत भारताचे मानांकन सुधारले आहे.एकूण 189 देशांच्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक 130 वर गेला आहे.जागतिक क्रमवारीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत भारत 12 स्थाने वर सरकला आहे.'डूईंग बिझनेस 2016' हा वार्षिक अहवाल जागतिक बॅंकेकडून नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला.अहवालातील क्रमवारीत सिंगापूर पहिल्या स्थानावर आहे.याचाच अर्थ व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सिंगापूरमध्ये अत्यंत पोषक स्थिती आहे.यादीत त्यानंतर न्यूझिलंड, डेन्मार्क, दक्षिण कोरिआ, हाँगकाँग, ब्रिटन आणि अमेरिकेचा क्रमांक आहे.यादीमध्ये चीन 84 व्या स्थानावर असून, पाकिस्तान भारतापेक्षा खाली 138 व्या स्थानावर आहे.
  •  तिसरी भारत-आफ्रिका परिषद:-
दिल्लीत होणारी तिसरी भारत-आफ्रिका परिषद भारतासाठी तर महत्त्वाची आहेच; पण आफ्रिका खंडातील ५४ देशांसाठीही ती तेवढीच महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळेच सर्व ५४ देशांचे प्रतिनिधी प्रथमच या परिषदेत भाग घेत आहेत. एवढेच नव्हे तर तब्बल ४० देशांचे प्रमुख, उपप्रमुख तिला हजेरी लावत आहेत. ११७ कोटी लोकसंख्या असलेला आफ्रिका खंड आणि १२६ कोटी लोकसंख्या असलेला भारत, असा एकत्रित विचार केला तर जगाची एक तृतीयांश लोकसंख्या होते. भारतीय उपखंड आणि आफ्रिका खंड हे कधीकाळी एकमेकांशी जोडलेले होते, असे म्हणतात. म्हणूनच आफ्रिका आणि भारताचे व्यापारी संबंध समुद्रमार्गे फार जुने आहेत. आता जागतिकीकरणाच्या नव्या रूपात या संबंधांना नवे पंख मिळणार आहेत.जागतिक बँकेच्या २०११ च्या एका अभ्यासानुसार ३२.७ टक्के भारतीय आणि ४७.५ टक्के आफ्रिकन प्रतिदिन सव्वा डॉलर म्हणजे ८० रुपयांत जगत होते. तर एकूण ९ कोटी नागरिक अति दारिद्र्यात राहत होते. पण त्यांनतर दोन्हीही अर्थव्यवस्थांनी गती घेतल्याने लाखो लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत उभयतांतील व्यापार ८ ते ९ पटींनी वाढला आहे. तर भारताने आफ्रिकेतील अतिगरीब देशांना सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे सवलतीत कर्ज दिले आहे. कर्जाचा हा आकडा पाहिला की आपल्या देशातील काही नागरिक त्यावर प्रश्नचिन्ह लावतात; पण कर्ज देण्याचा हा प्रघात त्या त्या देशातील बाजारपेठ मिळवण्यासाठी पाळावा लागतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पूर्व आफ्रिकी देशांत भारताच्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक संधी असून ती संधी घेण्यासाठी या परिषदेत प्रयत्न केले जाणार आहेत. आज आफ्रिका जगाच्या मागे असला तरी त्याचा विकासदर ५ टक्के असल्याने आगामी १० वर्षांत तेथे मोठा मध्यमवर्ग तयार होणार आहे. आज २.८ ट्रिलियन असा जीडीपी म्हणजे भारतापेक्षा अधिक जीडीपी असलेल्या आफ्रिका खंडाचे मध्यमवर्ग हेच बळ असेल. त्यामुळे एक बाजारपेठ म्हणून कोणताही देश त्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही. टाटा, बजाज, एअरटेलसारख्या खासगी कंपन्यांनी आफ्रिकेवर विशेष लक्ष देण्याचे तेच कारण आहे.आफ्रिका हे जगाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ होऊ घातले आहे, तेथील नैसर्गिक संसाधने आणि वाढती क्रयशक्ती यामुळे आफ्रिका खंडातील अर्थव्यवस्थेचा वेग भारत, चीन आणि ब्राझील या आजच्या ग्रोथ इंजिनला ओलांडून जाईल, असा अंदाज काही तज्ज्ञ करतात, त्याचे कारण तेथील वाढणारी मागणी हेच असणार आहे. दक्षिण आफ्रिका, केनिया, नायजेरिया, मोझांबिक, झांबिया आणि घाना या देशांत आताच ती लक्षणे दिसू लागली आहेत. भारतीयांसाठी आफ्रिकन देश नवे नाहीत. त्या देशांत वर्षानुवर्षे भारतीय व्यापार, व्यवसाय करत असून त्यांची संख्या तब्बल २१ लाखांवर गेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तेल, खनिजे आणि सोन्याच्या आयातीमुळे सहा आफ्रिकन देशांची भारतात होणारी निर्यात जास्त आहे. मात्र तब्बल ४० देशांशी व्यापारात भारताची निर्यात अधिक आहे, ज्याची भारताला आज सर्वाधिक गरज आहे. ही निर्यात अशीच वाढत गेली तर भारताला निर्यात वाढवण्यास मोठी बाजारपेठ हा खंड देणार आहे. एवढेच नव्हे तर ५४ देशांचा पाठिंबा असणे भारतासारख्या देशाला जागतिक व्यासपीठावर विशेष भूमिका बजावण्यास साहाय्यभूत ठरणार आहे.
  • चर्चेतील ठिकाण अमरावती:
अमरावती म्हणजे देवांचा देव इंद्रदेवाची राजधानी. त्या नावाने असलेले एक गाव तब्बल १८०० वर्षांनी आंध्र राज्याची राजधानी होते आहे. कृष्णा नदीच्या काठावर असलेल्या आणि अतिशय संपन्न अशा विजयवाडा आणि गुंटूर शहरांदरम्यानचा हा भाग काही अवशेषांच्या रूपाने साडेचारशे वर्षांचा सातवाहन राजवटीचा इतिहास सांभाळतो आहे. ही राजवट आजच्या आंध्र, तेलंगण, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राच्या पैठण, नाशिक, जुन्नरपर्यंतच्या भागात राज्य करत होती. सातवाहन राजवट हा महाराष्ट्र आणि या भागातला सुवर्णकाळ. पण पुढे पारतंत्र्यात या भागाची पीछेहाट झाली. आज काळाने पुन्हा कूस बदलली असून गेल्या दोन जून २०१४ रोजी ५० वर्षांच्या संघर्षातून स्थापन झालेल्या तेलंगणामुळे आंध्र राज्याच्या राजधानीचा मान अमरावतीला मिळतो आहे. नायडू यांनी ‘लँड पुलिंग’ची कल्पना मांडली, जीत त्या जागेचा विकास झाल्यानंतर त्यातील ३० टक्के जागा मूळ मालकाला परत मिळणार आहे. शिवाय तोपर्यंत जमीन मालकास नियमित पगार, तर कौशल्य विकास करून घेण्याची संधी मिळणार आहे. असे मर्यादित प्रयोग मगरपट्टा सिटी आणि नांदेड सिटीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात झाले आहेत. अमरावतीची शेतजमीन घेताना तिची किंमत एक कोटी रुपयांना एक एकर अशी होती, पण जेव्हा शहर उभे राहील तेव्हा ती आठ ते नऊ कोटी रुपये होईल, असा अंदाज आहे. अमरावतीची उभारणी करताना सिंगापूर आणि जपानची मदत घेतली जात असून यानिमित्ताने स्मार्ट शहराचे एक मॉडेलच म्हणजे सिंगापूरसारखे शहर उभे राहील, असे म्हटले जाते आहे. त्या शेतजमिनीवर ५० मजली खासगी आणि १५ मजली सरकारी इमारती उभ्या राहणार आहेत, यावरून या बदलाची कल्पना यावी. चार राष्ट्रीय महामार्ग, एक राष्ट्रीय जलमार्ग, ग्रँट ट्रंक रेल्वेमार्ग, वेगाने वाढणारे विमानतळ, महत्त्वाचे बंदर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संपन्नता असलेल्या आंध्रला अशा राजधानीचे महत्त्व वाढवणे आणि तिचा रखरखाव करणे जड जाऊ नये. पुढील १० वर्षांत त्यांना हैदराबाद सोडायचे आहे. त्यामुळे हे काम वेगाने सुरू करण्याची गरज आहे आणि ते भान नायडू यांना निश्चितच आहे.
  • चर्चित देश : अमेरिका-चीन 
अमेरिकी नौदलाची क्षेपणास्त्र विनाशक मार्गदर्शकप्रणाली सज्ज युद्धनौका वादग्रस्त दक्षिण चीन सागरी हद्दीत शिरल्याने वाद निर्माण झाला आहे.दक्षिण चीन सागरातील सुबी आणि मिश्चिफ द्वीपसमूहाभोवती चीनने कृत्रिम बेट उभारले आहे. या बेटानजीकच्या वादग्रस्त सागरी हद्दीतील १२ नाविक मैल हद्दीवर चीनचा दावा आहे. याच वादग्रस्त सागरी हद्दीत अमेरिकेने ही युद्धनौका पाठवून चीनच्या या वादग्रस्त दाव्यालाच आव्हान दिले आहे.
या सागरी हद्दीत जलमय झालेल्या प्रवाळाचे रूपांतर चीनने २०१३ मध्ये एका कृत्रिम बेटात केले होते. अमेरिकी युद्धनौकेची ही घुसखोरी बेकायदेशीर असल्याचे चीनने म्हटले आहे.संयुक्त राष्ट्राच्या सागरी हद्द करारानुसार अमेरिकेने जलवाहतूक स्वातंत्र्य कार्यक्रम तयार केला आहे. तथापि, संयुक्त राष्ट्राच्या सागरी हद्द कराराला अमेरिकेने संमती दिलेली नाही. यूएसएस लासेन (गाईडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर) या युद्धनौकेपाठोपाठ अमेरिकी नौदलाचे पी-८-ए आणि पी-३ विमान या भागात टेहळणीसाठी पाठविली जाणार आहेत२०१३ आणि २०१४ मध्ये अमेरिकेने चीन, मलेशिया, फिलीपीन्स, तैवान आणि व्हिएतनामविरुद्ध विविध प्रकारे जलवाहतूक स्वातंत्र्याची मोहीम राबविली होती.
  • चर्चित स्थळ: बैरूत
लेबनॉनची राजधानी बैरूतमधील विमानतळावर तब्बल दोन टन अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून या तस्करीप्रकरणी सौदीचा युवराज व इतर चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. अमली पदार्थांचा एवढा प्रचंड साठा उजेडात येण्याची बैरूतच्या रफिक हरीरी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे.सौदीचे युवराज अब्देल मोहसेन बिन वालिद बिन अब्दुल अझीज यांच्या खासगी विमानात हा साठा आढळून आला. युवराज अब्देल मोहसेन याच विमानाने सौदी अरेबियाला जाणार होता. सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी विमानाची तपासणी केली असता अमली पदार्थांचे ४० पॅकेज आढळून आले असून त्यांचे वजन सुमारे दोन टन आहे. या पदार्थांत काही प्रमाणात कोकेनचादेखील समावेश आहे, असे वृत्त स्थानिक टीव्हीने दिले आहे.
  • डब्ल्यूटी११९०एफ:
अपोलो अंतराळ मोहिमेच्या काळातील किंवा अलीकडील चांद्रमोहिमेदरम्यानच्या असू शकणाऱ्या या मानवनिर्मित तुकड्याचे ‘डब्ल्यूटी११९०एफ’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. तथापि ‘डब्ल्यूचीएफ’ या टोपणनावाने तो ओळखला जातो.‘डब्ल्यूचीएफ’ १३ नोव्हेंबरला सकाळी सहा वाजून १५ मिनिटांनी पृथ्वीवर कोसळेल, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी दिला आहे. हा तुकडा पोकळ असून तो रॉकेटचा वापर झालेला भाग किंवा अलीकडील चांद्र मोहिमेचे ‘पॅनेलिंग शेड’ असू शकतो. भविष्यात अवकाशातून एखादी विध्वंसक वस्तू पृथ्वीवर आदळणार असेल तर काय करता येईल याची चाचणी म्हणून या घटनेचा शास्त्रज्ञ अभ्यास करीत आहेत.
या तुकड्यावर हवाई विद्यापीठाच्या दुर्बिणीतून नजर ठेवली जात आहे. या तुकड्याचा व्यास एक ते दोन मीटर असून तो श्रीलंकेच्या दक्षिण टोकापासून ४० मैल अंतरावर हिंद महासागरात कोसळण्याची शक्यता आहे. पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश केल्यानंतर हा तुकडा जळून जाणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे न झाल्यास त्याचे उर्वरित अवशेष बॉम्बसारखे आदळू शकतात, असे शास्त्रज्ञांनी सांगितले.
  • लष्कर भरती:
भारतीय लष्करात जवान भरतीसाठी २०११च्या जनगणनेवर आधारित भरती योग्य पुरुषांचे प्रमाण मोजले जाते. यात ०.८ टक्के प्रमाणासह गोवा सर्वांत पिछाडीवर आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राकडे तब्बल बारा टक्‍क्‍यांहून अधिक भरती योग्य युवक आहेतभरतीसाठी लष्करामार्फत भरतीयोग्य पुरुष संख्या (रिक्रूटेबल मेल पॉप्युलेशन) मोजली जाते. ठराविक वयोगटातील पुरुषांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे प्रमाण मोजले जाते. त्यावरून प्रत्येक राज्यासाठी वार्षिक भरती कोटा जाहीर केला जातो.भारतीय लष्करात दरवर्षी दोन हजार अधिकाऱ्यांसाठीची भरती पदे जाहीर होतात, तर तेच जवानांसाठी साठ हजारांची भरती असते. सध्या देशात सात हजारांच्या आसपास अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे.
  • रायसोनी पतसंस्था:
सोळाशे कोटी रुपयांचे बेनामी व्यवहार केलेली आणि आर्थिक अनियमिततेमुळे अडचणीत आलेली भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट सहकारी पतसंस्था अखेर आज अवसायनात काढण्यात आली. केंद्र सरकारचे सहकारी संस्थांचे निबंधक आशिष कुमार भुतानी यांनी त्या बाबतचे आदेश काढले. यामुळे ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.रायसोनी पतसंस्थेतून ठेवीची रक्कम परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी २०१३ च्या अखेरीला मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्या होत्या. या पतसंस्थेच्या विविध राज्यांत शाखा आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर राज्यातील सहकार खात्याने नियंत्रण नव्हते. पतसंस्थेबाबतची आर्थिक स्थितीची माहिती ठेवीदारांना समजत नव्हती. त्यांच्यात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. ठेव परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर सहकार आयुक्तांच्या आदेशाने रायसोनी पतसंस्थेची चौकशी करण्यासाठी सहनिबंधक राजेश जाधवर यांची नियुक्ती करण्यात आली.संस्थेवर महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंवर्धक अधिनियम १९९९च्या कलम ३ अन्वये कारवाई सुरू आहे. त्याअंतर्गत त्या त्या शाखेच्या ठिकाणी सक्षम अधिकारी प्राधिकृत करून त्या माध्यमातून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची रक्कम ९० दिवसांत देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे, त्यानुसार प्रक्रिया सुरू आहे.

थोडक्यात
- सहा राज्यांत २६४ शाखा
- सोळाशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी बेनामी ठेवी
- २८ हजार ठेवींदारांचे तेराशे कोटी अडकले
- रायसोनी पतसंस्थेवर राज्यात ५८ गुन्हे
- पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद रायसोनींसह बारा संचालकांना २फेब्रुवारी २०१५ रोजी अटक
  • ग्रामपंचायती निवडणूका:
राज्याच्या विविध आठ जिल्ह्यांमधील 157 ग्रामपंचायतींसाठी प्राथमिक अंदाजानुसार सरासरी ८१टक्के मतदान झाल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दिली आहे.सहारिया यांनी सांगितले की, राज्यभरातील एकूण २ हजार ३५२ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा तीन टप्प्यांतील कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने २८ सप्टेंबर रोजी जाहीर केला होता. त्यातील मतदान होणाऱ्या १८९ ग्रामपंचायतींचा समावेश होता; परंतु यातील काही ग्रामपंचायतींची निवडणूक बिनविरोध झाल्याने उर्वरित १५७ ग्रामपंचायतींसाठी प्रत्यक्षात मतदान झाले.या सर्व ग्रामपंचायतींची २९ ऑक्टोबरला मतमोजणी होईल व निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील आचारसंहिता संपुष्टात येईल.प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्हानिहाय झालेले सरासरी मतदान (कंसात मतदान झालेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या): रायगड (३६)- ७९, रत्नागिरी (४)-६७, नंदूरबार (२२)- ७५, नगर (९)८३, पुणे (४४)-७५, बीड (२१)८३-, अकोला (१३)- ७१ व चंद्रपूर (८)-८२. एकूण सरासरी (१५७)- ८१%
  • बटेश्‍वर-भंडाई रेल्वेमार्ग:-
रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी नव्याने बांधलेल्या भंडाई-उदी मार्गावर रेल्वे वाहतुकीस परवानगी दिली असून, या मार्गावर पॅसेंजर सुरू होणार आहे. वाजपेयी यांचे गाव बटेश्‍वर हे याच मार्गावर उदी स्थानकाच्या अगोदर आहे.बटेश्‍वर-भंडाई मार्गासाठी ४३० कोटी खर्च आला असून, एनडीएचे सरकार आल्यानंतर त्याला गती आली होती. या मार्गाचे भूमिपूजन १९९८-९९ रोजी झाले होते. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांनी ११२.७ किलोमीटरचा नव्याने तयार केलेला आणि माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे स्वप्न असलेल्या मार्गाला मंजुरी दिली आहे.भंडाई स्थानक ही आग्रा कॅंटोन्मेंट स्थानकापासून दहा किलोमीटर अंतरावर आहे, तर उदी स्थानक इटवाहजवळ आहे.या मार्गावर अकरा स्थानक असून, त्यात शमशाबाद, फतेहबाद, बाह याचा समावेश असून, त्याठिकाणी तिकीट काउंटरही असणार आहे. नवा मार्ग कार्यान्वित केल्यानंतर तुंडलाकडे जाणाऱ्या अनेक गाड्या आग्राकडे जाण्यापूर्वीच इटवाहकडे वळविण्यात येतील. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होणार आहे.या मार्गामुळे शमशाबाद, फतेहबाद, उदी, बटेश्‍वर आणि अन्य गावांना फायदा मिळणार आहे. या मार्गावर सध्या दिवसातून एकच पॅसेंजर सोडण्याचा रेल्वे मंत्रालयाचा विचार आहे. त्यानंतर मथुरा-पाटणा आणि मथुरा-अलाहाबाद रेल्वे या मार्गावरून वळविण्याचा विचार आहे.
  • 'संजीवनी' योजना:-
राज्यात पडलेला अल्प पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि येत्या उन्हाळ्यात संभावणाऱ्या पाणीटंचाईमुळे हा प्रश्न गंभीर होणार आहे. याबाबत उपाययोजना म्हणून पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत बिलाची कारणे निश्‍चित करण्यासाठी वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांत सवलत देण्याबाबतची पेयजल पाणीपुरवठा संजीवनी योजना राज्यात चालू वर्षाच्या जुलैपासून लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील दुष्काळी भागांत अटी शिथिल करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. इतर भागांत दुसऱ्या टप्प्यात ही योजना राबविण्यासाठीचे निकष ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. या उपसमितीमध्ये अर्थमंत्री, ऊर्जामंत्री आणि पाणीपुरवठा मंत्री यांचा समावेश असणार आहे.या योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना मूळ थकबाकीची ५० टक्के रक्कम एकरकमी किंवा दहा समान मासिक हप्त्यांत भरावी लागणार आहे. महावितरण कंपनीतर्फे उर्वरित ५० टक्के व्याज व दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी ग्राहकांनी जुलै २०१५ पुढील बिले निश्‍चित कालावधीत भरणे आवश्‍यक आहे. तसेच, ८० टक्के पाणीपट्टी वसुली होणे आणि पाणीचोरीचे प्रमाण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे. पाणीपुरवठा ही अत्यावश्‍यक नागरी सुविधा असल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून जिल्हास्तरावरील महावितरण कंपनीस सदर थकबाकीची रक्कम देता येईल. >>ग्रामविकास विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा योजनांबाबतीत सुधारित दरडोई पाणीपट्टी एका महिन्याच्या आत घोषित करावी लागणार आहे.राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कृषी ग्राहकांना मदत करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडील वीज देयकाच्या थकीत रकमेचा बोजा कमी करण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना २०१४ मध्ये राबविण्यात आली होती. या योजनेस ३१ मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महावितरणचे एकूण ४० लाख ३० हजार कृषी ग्राहक असून, यापैकी ३४ लाख १ हजार थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे सहा हजार १४० कोटी रुपयांची मूळ थकबाकी आहे. या योजनेनुसार शासनाला ५० टक्के रकमेपोटी तीन हजार ७० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.जूनअखेर पाणीपुरवठा योजनांकडे ८८० कोटी रुपये मूळ थकबाकी, ३५२ कोटी ९१ लाख रुपये व्याज व दंडाची रक्कम थकीत आहे. या योजनेपोटी शासनावर ६१६ कोटी ४६ लाख रुपये, महावितरणवर १७६ कोटी ४६ लाख रुपये भार पडणार असून, ग्राहकांना ४४० कोटी रुपये भरावे लागतील.
  • चीनचा "एक मूल" धोरण रद्द करण्याचा निर्णय :
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनने गेल्या 36 वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेले "एक मूल" धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 ज्येष्ठांच्या संख्येत होत असलेली वाढ आणि काम करणाऱ्या लोकसंख्येमध्ये होत असलेली घट यामुळे हे धोरण हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
 तरुण लोकसंख्या कमी असल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होतो.
 म्हणून हे धोरण हटविण्यात येणार असून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतची इतर सर्व राष्ट्रीय धोरणे पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार असल्याचे सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
 सुरुवातीला हा निर्णय केवळ चीनमधील काही भागात राबविण्यात येणार आहे.
 तसेच एक मूल असलेल्या पालकांना दुसरे मूल दत्तक घेण्याची परवानगीही देण्यात येणार आहे.

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची आफ्रिकन देशांना स्वस्त दरातील कर्ज व शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा :

दहशतवाद, हवामान बदल आणि संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणा यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांतील सहकार्य आणखी दृढ करण्यासंबंधी आवाहन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आफ्रिकन देशांना पुढील पाच वर्षांत 10 अब्ज डॉलरचे स्वस्त दरातील कर्ज आणि 50 हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केली. त्याशिवाय 60 कोटी अमेरिकी डॉलरचे अंशदान मदतीच्या स्वरूपात देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. आफ्रिकेतील 54 देशांचे प्रमुख या शिखर संमेलनासाठी दिल्लीमध्ये आले आहेत. भारत आणि या देशांमधील द्विपक्षीय संबंध आणखी दृढ करून व्यापाराच्या दिशेने पाऊल टाकून तिथे गुंतवणूक करण्याचेही सरकारने निश्‍चित केले आहे. मोदी यांनी या वेळी आफ्रिकन देशांना स्वस्त दरातील कर्ज, अंशदान देण्याची घोषणा करतानाच पुढील पाच वर्षांत भारतात आफ्रिकन देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी 50 हजार शिष्यवृत्त्या देण्यात येतील, असे सांगितले. तसेच भारतात 2008 मध्ये झालेल्या पहिल्या शिखर परिषदेत 7.4 अब्ज डॉलर स्वस्त दरातील कर्ज आणि 1.2 अब्ज डॉलरची अंशदान रकमेची मदत देण्याविषयी वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली होती. भारत संपूर्ण आफ्रिकेत 100 संस्थांची उभारणी करेल आणि पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छ ऊर्जा, सिंचन, कृषि तसेच पुन:र्निर्माण क्षमता वाढविण्यासंबंधीच्या क्षेत्रात सहकार्य करेल.

  • चिनी लष्करातील सर्वोच्च अधिकारी पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर :

चिनी लष्करातील सर्वोच्च अधिकारी पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येत असून, अनेक वर्षांतील प्रथमच अशी भेट होत आहे. चिनी सैन्याकडून भारतात घुसखोरीच्या घटना झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय लष्कराशी संबंध सुधारण्यासाठी आणि परस्पर विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी ही भेट असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. चीनच्या लष्करी आयोगाचे उपाध्यक्ष जनरल फान चॅंगलॉंग हे नोव्हेंबरच्या मध्याला भारत आणि पाकिस्तानला भेट देणार असल्याचे चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते यांग युजून यांनी सांगितले. भारताबरोबर असलेल्या संबंधांचा विस्तार करणे आणि पाकिस्तानी लष्कराशी असलेले संबंध अधिक दृढ करणे, हा चॅंगलॉंग यांच्या दौऱ्याचा उद्देश असल्याचे युजून यांनी सांगितले. एअरबस कंपनीकडून तीस ए-330 विमाने खरेदी करण्याचा करार चीन आणि जर्मनी यांच्यादरम्यान झाला आहे. जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल आणि चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांची आज बीजिंगमध्ये भेट झाल्यानंतर हा 18.57 अब्ज डॉलरचा करार झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
  • टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम' समितीतून नेमबाज अभिनव बिंद्रा बाहेर :
संभाव्य ऑलिम्पिकपट्टूचा शोध घेणाऱ्या 'टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम'(टॉप) समितीतून स्टार नेमबाज अभिनव बिंद्रा बाहेर पडला आहे. रिओ ऑलिम्पिकसाठी वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी असल्याने सरावावर शंभर टक्के लक्ष देण्यासाठी आपण या समितीला वेळ देऊ शकणार नसल्याचे कारण अभिनवने दिले. टॉप समिती खेळाडूंची निवड करते आणि ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवू शकणाऱ्या संभाव्य खेळाडूंच्या प्रशिक्षणाचा आर्थिक भारदेखील उचलते. बिंद्रा याने टॉप समिती अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांना पत्र लिहून राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. खा. अनुराग ठाकूर अध्यक्ष असलेल्या टॉप समितीची स्थापना गतवर्षी क्रीडा मंत्रालयाने केली होती. ऑलिम्पिक पदक मिळविण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या खेळाडूंना विदेशात प्रशिक्षणासह त्यांच्या संपूर्ण गरजांचा खर्च सरकार करणार आहे.
  • रशिया भारताला आणखी पाणबुडी देण्यास तयार :
दोन देशांमधील संबंध वाढविण्याच्या दृष्टीने रशिया भारताला आणखी एक पाणबुडी भाडेतत्त्वावर देण्यास तयार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर हे आजपासून रशियाच्या दौऱ्यावर असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे डिसेंबर महिन्यात रशिया दौऱ्यावर जात असून, त्यादरम्यान पाणबुडीबाबतचा करार पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे.तसेच, कामोव्ह का-226 हेलिकॉप्टरची संयुक्तपणे निर्मिती करणे आणि एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेणे या करारांवरही अंतिम चर्चा होऊन मोदींच्या दौऱ्यावेळी हे करार होणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सूचित केले.डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या वार्षिक बैठकीसाठी मोदी रशियाला जाणार असून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतील.
  • केंद्र सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ अनिवासी भारतीयांना देण्याचा निर्णय :
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ अनिवासी भारतीयांना देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबत रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने एका सूचनेद्वारे माहिती दिली आहे.गुंतवणुकीचा एक पर्याय म्हणून अनिवासी भारतीयांना यापुढे परकीय चलन विनिमय व्यवस्थापन कायदा 1999 अंतर्गत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत गुंतवणूक करता येणार आहे.विशेष म्हणजे या गुंतवणूकीतून मिळालेले उत्पन्न केवळ भारतातच खर्च करण्याचे बंधन लादण्यात आलेले नाही.या योजनेचे नियमन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन यंत्रणेसह निवृत्तीवेतन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येणार आहे.देशवासीयांना निवृत्तीनंतर उत्पन्न सुरु रहावे या हेतूने 1 जानेवारी 2004 पासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे.तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीही ही योजना खुली आहे.
  • सुधींद्र कुलकर्णी हे खुर्शिद कसुरी यांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी पाकिस्तान दौऱयावर :
'ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन'चे अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी हे पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री खुर्शिद कसुरी यांच्या पुस्तक प्रकाशनासाठी पुढील आठवड्यात पाकिस्तान दौऱयावर जाणार आहेत.
पाकिस्तानमध्येही या पुस्तकाचे पुन्हा प्रकाशन होणार आहे.कसुरी यांच्या 'नीदर अ हॉक, नॉर अ डव्ह - ऍन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तान फॉरिन पॉलिसी' या पुस्तकाचे मुंबईमध्ये कडेकोट बंदोबस्तामध्ये प्रकाशन झाले आहे.यापुस्तक प्रकाशनाला शिवसेनेने विरोध केला होता.
  • सरकारचा वार्षिक अहवाल 2015 :
महाराष्ट्रात पंधरा वर्षांनंतर सत्तांतर होऊन नव्या सरकारने गेल्या वर्षी 31 ऑक्टोतबरला देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली शपथ घेतली.

एक वर्षात राज्य सरकारने खालील महत्वाचे निर्णय घेतले :
राजकारणाचा ‘अर्थ’पूर्ण अड्डा ठरलेल्या शंभरावर बाजार समित्या बरखास्तीचा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा निर्णय. यात मुंबई बाजार समितीचाही समावेश. जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत महिला आणि बालविकास खात्यातर्फे ‘भाग्यश्री सुकन्या योजना’.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तब्बल सात हजार कोटींचे विकास पॅकेज. पाच वर्षांत महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्तट करण्यासाठी शेती आणि सिंचन विकासाचा 34 हजार 500 कोटींचा आराखडा मांडला.ग्रामपंचायतीतील गावठाणाच्या हद्दीपासून पाचशे मीटर परिसरात बांधकाम परवानगी देताना जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या पन्नास टक्के प्रीमिअम शुल्क आकारण्याचा निर्णय.पहिली ते आठवीपर्यंतचा एकही विद्यार्थी अप्रगत राहू नये, या हेतूने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम’ जाहीर. विद्यार्थ्यांच्या वर्षातून तीन चाचणी परीक्षा होणार.मुंबई- नागपूर द्रुतगती महामार्ग बांधण्याची सरकारकडून घोषणा. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘कम्युनिकेशन सुपर एक्स्प्रे स हायवे’ संबोधणार.दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांना विजेच्या दरात 33.50 टक्के सूट, कर्जाची पुनर्स्थापना करणार, दहावी-बारावीमधील शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क माफ, विम्याचा हप्ता सरकार भरणार हे महत्त्वाचे निर्णय.ऊस उत्पादक आणि कारखानदार यांच्या समन्वयातून रास्त भावासाठी ऊसदर नियंत्रण समिती स्थापन. ऊस खरेदीदर माफ करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय. शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार (रास्त किफायतशीर दर) दर देण्यास सा
  •   थोडक्यात महत्वाचे : 
  1. जपानी होंडा मोटरसायकल अ‍ॅन्ड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआय) कंपनी भारतातील एकूण आठ राज्ये आणि एका संघशासित प्रदेशामध्ये क्रमांक एकची दुचाकी नाममुद्रा ठरली आहे. ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर्स’ (सियाम) ने प्रसिद्ध केलेल्या विक्रीच्या आकडेवारीतून हे निष्पन्न झाले आहे. होंडाने महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमध्ये (कर्नाटक, गुजरात, केरळ, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा) आणि व चंदिगडमध्ये सर्वाधिक विक्री राखली आहे
  2. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी आज मंत्रिमंडळातील आठ बड्या सदस्यांना डच्चू दिला. त्यात पाच कॅबिनेट आणि तीन राज्यमंत्री आहेत. अन्य नऊ सदस्यांच्या खात्यांमध्ये बदल करण्यात आला
  3. भारतीय लष्करात जवान भरतीसाठी 2011च्या जनगणनेवर आधारित भरती योग्य पुरुषांचे प्रमाण मोजले जाते. यात 0.8 टक्के प्रमाणासह गोवा सर्वांत पिछाडीवर आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राकडे तब्बल बारा टक्‍क्‍यांहून अधिक भरती योग्य युवक आहेत
  4. सरकारी कार्यालयांमधील बी, सी व डी या वर्गांच्या भरतीसाठी मुलाखती घेण्याचा फार्स नववर्षापासून म्हणजे 1 जानेवारी 2016 पासून बंद करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला
  5. इराकमध्ये 2003 मध्ये झालेल्या युद्धाबद्दल ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी माफी मागितली आहे. इराकचा तत्कालीन हुकूमशहा सद्दाम हुसेन याला पदच्युत केल्याची कोणतीही खंत नसली, तरी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली इराकमध्ये जाऊन युद्ध केल्याबद्दल ब्लेअर यांनी ही माफी मागितली
  6. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण नसणाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शिष्यवृत्ती मिळणार नसल्याचे केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री स्मृती इराणी यांनी स्पष्ट केले
  7. ऊसतोड मजुरांच्या मजुरीत 20 टक्‍के वाढ करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील आणि महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या लवादाने घेतला. या निर्णयाचा राज्यातील तब्बल 12 लाख मजुरांना लाभ होणार आहे
  8. एकोणिसावा आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव (आयसीएफएफआय) 14 नोव्हेंबरपासून हैदराबादमध्ये होणार आहे.
  9. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये संवेदनशील मुद्दा बनलेल्या जायकवाडीच्या पाण्याच्या प्रश्‍नासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठवाड्याला दिलासा देणारा आदेश दिला. या प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये नाशिक आणि नगरच्या धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, जायकवाडी धरणाचे पाणी फक्त पिण्यासाठीच वापरण्याचाही आदेश न्यायालयाने दिला.
  10. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ अनिवासी भारतीयांना देण्याचा निर्णय घेतला
  11. सुवर्ण रोख्यांवर वार्षिक २.७५ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय
  12. वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या पाचव्या एकदिवसीय सामन्यानंतर रवी शास्त्री-सुधीर नाईक यांच्यातील वादावर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) एकसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. भारताचे माजी कर्णधार आणि एमसीएचे उपाध्यक्ष दिलीप वेंगसरकर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली
  13. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार दिल्ली हे जगात सर्वाधिक प्रदूषित शहर आहे. तेथे पीएम २.५ कणांचे प्रमाण १५३ मायक्रोग्रॅम तर पीएम १० कणांचे प्रमाण २८६ मायक्रोग्रॅम आहे. हे प्रमाण जागतिक प्रमाणित पातळीपेक्षा खूपच जास्त आहे.
  14. केंद्र सरकार सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मुद्दय़ावर देशातील दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या ७५ शहरांचे सर्वेक्षण करणार असून त्यात पुणे,मुंबई, नागपूरसह इतर ७५ शहरांचा समावेश आहे
  15. मध्य प्रदेशातील पशुवैद्यकीय विद्यापीठाने कोंबडीची रोगमुक्त प्रजाती तयार केली जबलपूर येथील नानाजी देशमुख पशुविज्ञान विद्यापीठाने कोंबडीची जी नवी प्रजाती तयार केली आहे, तिचे नाव ‘नर्मदा निधी’ असे ठेवले
  16. माळढोक पक्ष्याची अंडी प्रजननासाठी कच्छला पाठविण्यास राजस्थानने नकार दिला
  17. देशातील बुद्धिप्रामाण्यावाद, तर्क आणि विज्ञानाच्या सरकारी गळचेपीचा निषेध म्हणून ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ पी.एम. भार्गव यांनी त्यांना मिळालेला पद्मभूषण पुरस्कार सरकारला परत करण्याची घोषणा केली
  18. परदेशी नागरिकांना भारतात गर्भाशय भाडय़ाने घेण्याची मुभा नाही, असे सरकारच्या वतीने  सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. सरोगसी सेवा केवळ भारतीय दाम्पत्यासाठी आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले
  19. आंध्र प्रदेश सरकारने यंदाच्या खरिपाच्या हंगामात सात जिल्ह्य़ांतील १९६ महसूल मंडळांना दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले
  20. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश यांची छायाचित्रे वगळता अन्य नेत्यांची छायाचित्रे अधिकृत जाहिरातींमध्ये प्रकाशित करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता त्याचा फेरविचार करण्यासाठी राज्य सरकारांनी केलेल्या याचिकेला केंद्रानेही पाठिंबा दिला
  21. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण रद्द होणे गरजेचे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली असूनही अद्याप काही हक्क अद्यापही बदलण्यात आलेले नाहीत अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
  22. पाकिस्तानातील एधी फाऊंडेशनने मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देऊ केलेली एक कोटी रूपयांची देणगी नाकारली
  23. हवाई दलात महिलांना लढाऊ वैमानिक म्हणून कामगिरी देण्यास संरक्षण मंत्रालयाने मान्यता दिली जून २०१६ मध्ये लढाऊ वैमानिक महिलांच्या पहिल्या तुकडीची निवड करण्यात येईल. या तुकडीला एक वर्षांचे प्रगत प्रशिक्षण देण्यात येईल व जून २०१७ मध्ये तुकडीतील महिला वैमानिक लढाऊ विमानाच्या कॉकपीटमध्ये बसतील.भारतीय हवाई दल’ महिलांची संख्या- १५००’ महिला वैमानिक- ९४’ महिला नेव्हीगेटर्स-१४
  24. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेचे माजी अध्यक्ष जॉन अ‍ॅश यांना चीनने लाच दिली
  25. या वर्षी भारताचा विकासदर सात टक्के राहण्याचा अंदाज आंतरराष्ट्रीय गुणांकन संस्था मुडीजने व्यक्त कला आहे. पुढील वर्षी तो ७.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. पुढील अडीच वर्षांत येथे इंधनाची मागणी वाढण्याची शक्यताही मुडीजने व्यक्त केली
  26. भारता\तील लो-कॉस्ट विमान कंपनी स्पाईसजेटचे मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) संजीव कपूर यांनी आपल्या पदाचा अचानक राजीनामा दिला