Post views: counter

आर्थिक पाहणी अहवाल 2016 ( Econimic Survey 2016 )


आर्थिक पाहणी अहवाल :-

  1. जागतिक मंदी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरूअसताना 2016-17 या आगामी आर्थिक वर्षात 7 ते 7.75 टक्के विकासदर गाठण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आगामी दोन वर्षांत विकासदर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, असे चित्रही रंगविण्यात आले आहे.
  2. दुष्काळामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ, घटलेली निर्यात त्याचप्रमाणे अर्थपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांचा आणि कर्ज घेणाऱ्या खासगी उद्योग क्षेत्राचा वाढलेला तोटा यामुळे "ट्विन बॅलन्सशीट‘ची वाटणारी चिंता पाहता अर्थव्यवस्थेपुढे असलेल्या समस्यांचे मूळ शोधून प्रभावी उपायोजना करणे, कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे, "एक्झिट पॉलिसी‘सारख्या सुधारणा राबविणे यांसारख्या आग्रही शिफारशीही अहवालात करण्यात आल्या
  3. आरोग्य,शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक,कृषी क्षेत्राकडे,अधिक लक्ष देण्याची गरज
  4. यावर्षी किरकोळमहागाई दर ४.५ ते ५टक्के राहील
  5. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तरीमहागाईवर परिणाम नाही
  6. कराची व्याप्ती वाढून २० टक्क्यापेक्षा अधिक लोक याकक्षेत आणावीत
  7.  निर्याती बाबतचे धोरण सौम्य राहील
  8.  प्रती कुटुंब सवलतीच्या दरात दिल्या जाणार्या १२ गॅससिलीडरऐवजी १० सिलीडर सवलतीच्या दरात देण्यात यावेत
  9.  खतांची बाजारपेठ सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्तकरूननिर्धारित सबसिडी थेट शेतकर्यांना देण्यात यावीत
  10.  २०१५-१६ मध्ये सेवा क्षेत्राची वाढ ९.२टक्के होणे अपेक्षित
  11.  निर्यात वाढल्यास आगामी वर्षात आर्थिक विकास ८- १०टक्क्यावर जाण्यचा अंदाज
  12.  जागतिक अस्थिरतेच्या वातावरणात भारतात स्थिरता
  13. कच्याया तेलाचे दर यंदाच्या प्रती बॅरल ४५ अमेरिकीडॉलरऐवजी ३५ डॉलर असण्याची शक्यता
  14.  पुढील आर्थिक वर्षात ऐकून अंशदान जीडीपीच्या दोनटक्क्याहून कमी हवे
  15.  फेब्रुवारी २०१६च्या प्रारंभी परकीय गंगाजळ ३५१.५ अब्जडॉलर
  16.  २०१६- १७ मध्ये चालू खात्यावरील तुट सकल राष्ट्रीयउत्पादनाच्या १ ते १.५टक्के राहण्याची शक्यता, एप्रिल २०१५ते जानेवारी २०१६ पर्यंत निर्यात १७ टक्के घट ( २१७अब्जडॉलरवर)
ठळक शिफारशी:
  1. - कृषीचा विकासदर मावळत्या वर्षात 1.1 टक्का एवढाच राहण्याची शक्यता आहे. या प्रमुख क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सिंचनक्षमता वाढवावी
  2. - खत पुरवठा, दर्जेदार बियाणे आणि कीटकनाशकांचा प्रभावी वापर करणे, अन्नधान्याचा साठा पुरेसा असला, तरी नासाडी होऊ नये यासाठी प्रभावी साठवणक्षमता वाढवावी. कृषी कर्जपुरवठ्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करावी.
  3.  अन्नप्रक्रिया उद्योगात गुंतवणूक वाढवावी, खतांसाठीचे अंशदान अधिक तर्कसंगतपणे आणि "डीबीटी‘मार्फत द्यावे.
  4. - अंशदान देण्यासाठी डीबीटी, जनधन आधार मोबाईल (जॅम) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा.
  5. - शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पायाभूत क्षेत्रांकडे लक्ष द्यावे. आर्थिक विकास सर्वसमावेशक व्हावा.
  6. - रोजगारनिर्मितीसाठी कौशल्य विकासाकडे लक्ष द्यावे. व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण यातील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारने गुंतवणूक वाढवावी.
  7. - विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी असंघटित क्षेत्राचा सक्षमपणे वापर करावा.