- 'मेक इन महाराष्ट्र'ला उद्योगांची पसंती :
'मेक इन इंडिया' सप्ताहाच्या दुसऱ्या दिवशीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध देशांतील पंतप्रधान आणि मंत्री, तसेच उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांशी चर्चा करून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.
परराष्ट्रीय शिष्टमंडळांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने 'मेक इन महाराष्ट्रा'ची यशस्वी वाटचाल होण्यास मदत मिळत आहे.
(दि.14) या दिवशीही स्वीडन, जर्मनी, जपान, न्यूझीलॅंड, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेशच्या शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
सकाळी ट्रायडंट हॉटेलमध्ये जर्मनीचे वित्त व ऊर्जामंत्री उवे बेकमेयर यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
तसेच या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
- रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर :
रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा कालावधी सहा तासांवर आणण्याचे निश्‍चित केले आहे.
आर्थिक बाजू कमकुवत झाल्यामुळे डबघाईला आलेले रेल्वे प्रशासन सध्या उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन उपाय शोधत आहे.
रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर आणल्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना वेळेत
आपले काम पूर्ण करून परतावे लागणार आहे.
रिटर्न तिकिटाचा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय रेल्वेने लागू केल्यास त्यांच्या तिजोरीत महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
सध्या लोकलसाठी रिटर्न तिकिटाचा अवधी रात्री बारा वाजेपर्यंत, म्हणजे सुमारे 24 तास इतका आहे.
तिकीट काढल्यानंतर प्रवाशांनी एका तासाच्या आत प्रवास करणे आवश्‍यक आहे.
रेल्वे प्रशासनाच्या नव्या नियमानुसार रिटर्नचे तिकीट सहा तास ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
सहा तासांनंतर रिटर्न तिकिटाचा कालावधी संपल्यानंतर प्रवाशांना परत जाण्यासाठी नवीन तिकीट काढावे लागणार आहे.
- ठाण्यामध्ये पर्यावरणपूरक व्होल्वो हायब्रिड बस :
स्वीडिश तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतात बनविलेल्या पर्यावरणपूरक व्होल्वो हायब्रिड बसचे (दि.14) लोकार्पण करण्यात आले.
स्वीडनचे पंतप्रधान स्टिफन लोवान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वांद्रे-कुर्ला संकुलात हा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आरामदायक आणि पर्यावरणपूरक राहावी यासाठी स्वीडिश तंत्रज्ञानाचा वापर करून या व्होल्वो हायब्रिड बसची निर्मिती करण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्यात नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिका क्षेत्रात ही बस धावणार आहे.
नवी मुंबई व ठाणे महापालिका आणि व्होल्वो बस कॉर्पोरेशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
- पुणे हे औद्योगिक आणि गुंतवणुकीचे ‘हब’ :
स्वीडनसाठी पुणे हे औद्योगिक आणि गुंतवणुकीचे ‘हब’ आहे.
‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेमध्ये स्वीडनचे मोठे योगदान असून, याद्वारे दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील, असे स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लोफव्हेन यांनी सांगितले.
मुंबईतील ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहानिमित्त भारतात आलेले पंतप्रधान लोफव्हेन यांनी (दि.13) चाकण येथील ‘एमआयडीसी’तील ‘टेट्रा पॅक’ आणि ‘एरिक्सन‘ या स्वीडिश कंपन्यांच्या प्रकल्पांना भेट दिली.
या वेळी स्वीडनचे भारतातील राजदूत हॅरॉल्ड सँडबर्ग, महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा विभागासाठीच्या स्वीडिश कॉन्सुलर जनरल फ्रेड्रिका ऑर्नब्रांट, स्वीडिश चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आणि ‘टेट्रा पॅक’ साउथ आशिया मार्केट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक कंदर्प सिंग, एरिक्सनचे भारत विभागप्रमुख पाओलो कोलेला व अध्यक्ष मॅट्स ओलसन आदी उपस्थित होते.
- 19 वर्षांखालील विश्वचषकाचे विजेते वेस्ट इंडीज :
संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहिलेल्या बलाढ्य भारतीय संघावर अंतिम सामन्यात केलेल्या निराशाजनक कामगिरीमुळे अखेर 19 वर्षांखालील विश्वचषक गमवावा लागल्याची नामुष्की ओढावली.
वेस्ट इंडीजने टिच्चून मारा करताना विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार असलेल्या टीम इंडियाला केवळ 145 धावांत गारद केले.
- राज्यात सहा लाख कोटींचे करार :
'मेक इन इंडिया' या सप्ताहात राज्यात सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी(दि.15) केली.
तसेच या गुंतवणुकीमुळे राज्यात 28 लाख नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत.
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या मैदानात 'मेक इन इंडिया' सप्ताहात 'महाराष्ट्र गुंतवणूक परिषदेत' ते बोलत होते.
विविध क्षेत्रांत राज्यातील विविध भागात सुमारे सहा लाख 11 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून, तब्बल अडीच हजार सामंजस्य करार पूर्णत्वास येतील.
तसेच या परिषदेत घोषणा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरात सहा हजार कोटींची गुंतवणूक जेएसडब्ल्यू ही कंपनी करणार आहे.
या परिषदेत गोदरेज अँड बॉइस, सुदर्शन केमिकल्स, उत्तम गलवा, के. रहेजा कन्स्ट्रक्‍शन यांनीही मोठ्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा केल्या.
याचबरोबर राज्य सरकारच्या वतीने पाच नव्या उद्योगविषयक धोरणाची घोषणा करण्यात आली, या धोरणांत किरकोळ क्षेत्र, अनुसूचित जाती-जमाती, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक खिडकी योजना, तसेच बंदरविषयक धोरणाचा समावेश आहे.
तसेच या गुंतवणुकीमुळे राज्यात 28 लाख नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत.
मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या मैदानात 'मेक इन इंडिया' सप्ताहात 'महाराष्ट्र गुंतवणूक परिषदेत' ते बोलत होते.
विविध क्षेत्रांत राज्यातील विविध भागात सुमारे सहा लाख 11 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून, तब्बल अडीच हजार सामंजस्य करार पूर्णत्वास येतील.
तसेच या परिषदेत घोषणा करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरात सहा हजार कोटींची गुंतवणूक जेएसडब्ल्यू ही कंपनी करणार आहे.
या परिषदेत गोदरेज अँड बॉइस, सुदर्शन केमिकल्स, उत्तम गलवा, के. रहेजा कन्स्ट्रक्‍शन यांनीही मोठ्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा केल्या.
याचबरोबर राज्य सरकारच्या वतीने पाच नव्या उद्योगविषयक धोरणाची घोषणा करण्यात आली, या धोरणांत किरकोळ क्षेत्र, अनुसूचित जाती-जमाती, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक खिडकी योजना, तसेच बंदरविषयक धोरणाचा समावेश आहे.
काही (दि.15) प्रमुख करार
- एलसीडी उत्पादन प्रकल्पासाठी - वेदांता समूह - 20 हजार कोटी
- रेमंड समूह - 1400 कोटी
- महिंद्रा समूह - पुणे प्रकल्पासाठी 1500 कोटी आणि नाशिक प्रकल्पासाठी 6500 कोटी
- जयगड बंदराच्या विकासासाठी जिंदालकडून 6000 कोटी
- पॉस्को आणि उत्तम गाल्वा या स्टील उत्पादक कंपन्यांकडूनही सामंजस्य करार
- उत्तम गाल्वाकडून वर्ध्यातील प्रकल्पासाठी 3750 कोटींची गुंतवणूक
- पॉस्कोकडून उत्तम गाल्वाच्या वर्धा आणि सिंधुदूर्ग प्रकल्पात गुंतवणूक
- राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलायझरकडून रायगडमधील थळ प्रकल्पासाठी 6204 कोटी
- ‘मेक इन इंडिया सप्ताह’ मुंबईत :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2014 मध्ये ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचे सुरुवात केली.
उत्पादनाला चालना देताना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्‍यक असून, यातून कोट्यवधी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
उद्योगांना जागतिक संधी निर्माण करणारा देशातील पहिलावहिला ‘मेक इन इंडिया सप्ताह’ मुंबईत सुरू होत आहे.
आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या आणि जगातील महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईला आयोजनाचा बहुमान मिळाला आहे.
गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती असलेल्या महाराष्ट्रात हे जागतिक दर्जाचे भव्यदिव्य व्यापारी प्रदर्शन 13 ते 18 फेब्रुवारीदरम्यान होणार आहे.
तसेच यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील सर्वच प्रमुख क्षेत्रांची कवाडे गुंतवणूकदारांसाठी खुली केली जाणार आहेत.
‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’, ‘स्टार्ट अप स्टॅंड अप’ उपक्रमांबरोबरच आर्थिक सुधारणांची झलक या सोहळ्यात दाखवली जाणार आहे.
वांद्रे-कुर्ला संकुलनातील एमएमआरडीए मैदान, गिरगाव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया या ठिकाणी या सप्ताहातील कार्यक्रम होणार आहेत.
उत्पादनाला चालना देताना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्‍यक असून, यातून कोट्यवधी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
उद्योगांना जागतिक संधी निर्माण करणारा देशातील पहिलावहिला ‘मेक इन इंडिया सप्ताह’ मुंबईत सुरू होत आहे.
आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या आणि जगातील महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक असलेल्या मुंबईला आयोजनाचा बहुमान मिळाला आहे.
गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती असलेल्या महाराष्ट्रात हे जागतिक दर्जाचे भव्यदिव्य व्यापारी प्रदर्शन 13 ते 18 फेब्रुवारीदरम्यान होणार आहे.
तसेच यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील सर्वच प्रमुख क्षेत्रांची कवाडे गुंतवणूकदारांसाठी खुली केली जाणार आहेत.
‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’, ‘स्टार्ट अप स्टॅंड अप’ उपक्रमांबरोबरच आर्थिक सुधारणांची झलक या सोहळ्यात दाखवली जाणार आहे.
वांद्रे-कुर्ला संकुलनातील एमएमआरडीए मैदान, गिरगाव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया या ठिकाणी या सप्ताहातील कार्यक्रम होणार आहेत.
- ‘आयएनएस विराट‘चा शेवटचा प्रवास :
भारतीय नौदलातील विमानवाहू युद्धनौका ‘आयएनएस विराट‘चा शेवटचा प्रवास सुरू झाला असून, या युद्धनौकेचे रूपांतर साहसी पर्यटन केंद्रात केले जाणार आहे.
ओडिशातील परादीप बंदरात 'आयएनएस विराट' दाखल झाली.
तसेच येथून ही युद्धनौका काकिनाडा बंदराकडे जाणार आहे, त्यानंतर ती चेन्नई बंदरात आणि त्यानंतर शेवटी मुंबई बंदरात दाखल होणार आहे.
जगातील सर्वांधिक जुन्या युद्धनौकांपैकी एक असलेली 'आयएनएस विराट' थोड्याच दिवसांत निवृत्त होणार आहे.
विशाखापट्टणम येथे मागील आठवड्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नौदलाच्या ताफा पाहणीमध्ये 'आयएनएस विराट'ने सहभा
ओडिशातील परादीप बंदरात 'आयएनएस विराट' दाखल झाली.
तसेच येथून ही युद्धनौका काकिनाडा बंदराकडे जाणार आहे, त्यानंतर ती चेन्नई बंदरात आणि त्यानंतर शेवटी मुंबई बंदरात दाखल होणार आहे.
जगातील सर्वांधिक जुन्या युद्धनौकांपैकी एक असलेली 'आयएनएस विराट' थोड्याच दिवसांत निवृत्त होणार आहे.
विशाखापट्टणम येथे मागील आठवड्यात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नौदलाच्या ताफा पाहणीमध्ये 'आयएनएस विराट'ने सहभा
- सहवीज निर्मितीमधून 777 कोटींचे उत्पन्न :
राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मितीमधून गेल्या वर्षी तब्बल 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देताना कारखान्यांना मोठी मदत होत आहे.
महावितरण साखर कारखान्यांकडून सर्वाधिक 6 रुपये 59 पैसे प्रति युनिट या दराप्रमाणे वीज खरेदी करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात या कारखान्यांकडील वीज खरेदी दरात प्रति युनिट 78 पैसे इतकी वाढ केली आहे.
देशात अशाप्रकारे सर्वांत जास्त दराने वीज खरेदी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
राज्य सरकारने उसाच्या चिपाडापासून तसेच कृषी अवशेषांपासून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीचे धोरण जाहीर केले आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.
सध्या राज्यात सहवीज निर्मितीचे 101 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यामधून 1 हजार 743 मेगावॅट वीज निर्मिती होते.
गेल्यावर्षी महावितरणने साखर कारखान्यांकडून एक हजार 195 मेगावॅट वीज खरेदी केली, त्यावेळी कारखान्यांना 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे.
तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देताना कारखान्यांना मोठी मदत होत आहे.
महावितरण साखर कारखान्यांकडून सर्वाधिक 6 रुपये 59 पैसे प्रति युनिट या दराप्रमाणे वीज खरेदी करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात या कारखान्यांकडील वीज खरेदी दरात प्रति युनिट 78 पैसे इतकी वाढ केली आहे.
देशात अशाप्रकारे सर्वांत जास्त दराने वीज खरेदी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
राज्य सरकारने उसाच्या चिपाडापासून तसेच कृषी अवशेषांपासून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीचे धोरण जाहीर केले आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.
सध्या राज्यात सहवीज निर्मितीचे 101 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यामधून 1 हजार 743 मेगावॅट वीज निर्मिती होते.
गेल्यावर्षी महावितरणने साखर कारखान्यांकडून एक हजार 195 मेगावॅट वीज खरेदी केली, त्यावेळी कारखान्यांना 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे.
- राज्यात आठ लाख कोटींचे करार :
मेक इन इंडिया सप्ताहात (दि.17) पाचव्या दिवशी आठ लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्यात राज्य सरकारला यश आले.
स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, किरकोळ उद्योग, लघू व मध्यम उद्योग (एसएमई), परवडणारी घरे आदी क्षेत्रांत 18 सामंजस्य करार करण्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आधुनिक स्मार्ट शहर संकल्पनेच्या निर्मितीसाठी 11 गावांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खालापूर नगर पंचायत, कलोटे मोकाशी ग्रामपंचायत, नादोडे ग्रामपंचायत यांनी एकूण 3550 हेक्‍टर जमिनीच्या लॅण्ड पुलिंगसाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला आहे.
नैना योजनेच्या धर्तीवर करण्यात खालापूर स्मार्ट सिटीचा विकास करण्यात येणार यासंबंधीचा करार मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतलेला हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असून त्याच्या पूर्णत्वासाठी राज्य शासनातर्फे आवश्‍यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल.
देशांतर्गत व परदेशातून रुग्णांची ने-आण करणाऱ्या पहिल्या हवाई रुग्णवाहिकेसंदर्भात राज्य शासन व मॅब एव्हिएशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, किरकोळ उद्योग, लघू व मध्यम उद्योग (एसएमई), परवडणारी घरे आदी क्षेत्रांत 18 सामंजस्य करार करण्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आधुनिक स्मार्ट शहर संकल्पनेच्या निर्मितीसाठी 11 गावांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खालापूर नगर पंचायत, कलोटे मोकाशी ग्रामपंचायत, नादोडे ग्रामपंचायत यांनी एकूण 3550 हेक्‍टर जमिनीच्या लॅण्ड पुलिंगसाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला आहे.
नैना योजनेच्या धर्तीवर करण्यात खालापूर स्मार्ट सिटीचा विकास करण्यात येणार यासंबंधीचा करार मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतलेला हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असून त्याच्या पूर्णत्वासाठी राज्य शासनातर्फे आवश्‍यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल.
देशांतर्गत व परदेशातून रुग्णांची ने-आण करणाऱ्या पहिल्या हवाई रुग्णवाहिकेसंदर्भात राज्य शासन व मॅब एव्हिएशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला.
- केंद्र सरकारची नवे लोहमार्ग उभारण्याची घोषणा :
रेल्वे अर्थसंकल्पाला अवघे काही आठवडे शिल्लक असताना केंद्र सरकारने नवे लोहमार्ग उभारण्याची घोषणा केली आहे.
दहा हजार 700 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पांतर्गत वर्धा (सेवाग्राम)-बल्लारशहासह सहा नवे मार्ग बांधले जातील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
तसेच यासोबत आरोग्य, कृषी, विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांवरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
या प्रकल्पात, हुबळी-चिकाजूर मार्गाचे दुहेरीकरण केले जाणार आहे. सव्वाचार वर्षांत हा मार्ग पूर्ण होणे अपेक्षित असून, त्यासाठी 1294.13 कोटी रुपये खर्च येईल.
संपूर्ण पुणे-मिरज-हुबळी-बंगळूर हा मार्ग दुहेरीकरणासाठी निश्‍चित करण्यात आला असून, मुंबई-बंगळूर या मार्गावरील प्रवासी व मालवाहतूक सुरळीत करण्याची ही योजना आहे.
वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांना जोडणारा वर्धा (सेवाग्राम)-बल्लारशाह असा 132 किलोमीटर लांबीचा तिसरा लोहमार्ग उभारला जाणार आहे.
दहा हजार 700 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पांतर्गत वर्धा (सेवाग्राम)-बल्लारशहासह सहा नवे मार्ग बांधले जातील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
तसेच यासोबत आरोग्य, कृषी, विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांवरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
या प्रकल्पात, हुबळी-चिकाजूर मार्गाचे दुहेरीकरण केले जाणार आहे. सव्वाचार वर्षांत हा मार्ग पूर्ण होणे अपेक्षित असून, त्यासाठी 1294.13 कोटी रुपये खर्च येईल.
संपूर्ण पुणे-मिरज-हुबळी-बंगळूर हा मार्ग दुहेरीकरणासाठी निश्‍चित करण्यात आला असून, मुंबई-बंगळूर या मार्गावरील प्रवासी व मालवाहतूक सुरळीत करण्याची ही योजना आहे.
वर्धा आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांना जोडणारा वर्धा (सेवाग्राम)-बल्लारशाह असा 132 किलोमीटर लांबीचा तिसरा लोहमार्ग उभारला जाणार आहे.
- विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा नवी मुंबईमध्ये होणार :
जगातील फुटबॉलप्रेमीसांठी पर्वणी असणार्या फिफा (फेडरेशन इंटरनॅशनल ऑफ फुटबॉल असोशिएशन) 2017 ला होणा-या वर्ल्डकपचे सामने नेरुळ येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर खेळविले जाणार आहेत.
फीफा चे संचालक जेवीयर सेप्पी यांनी (दि.17) डी.वाय पाटील स्टेडियमची पाहणी केली. फुटबॉल हा खेळ जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ मानला जातो.
प्रत्येक चार वर्षांनी 17 वर्षांखालील खेळाडूंसाठी होणारी विश्वचषक स्पर्धा भरवण्याचा मान यंदा भारताला मिळाला आहे.
2017 च्या फूटबॉल विश्वचषक सामन्यांकरिता झालेली निवडीने नवी मुंबई शहराच्या शिरपेचात मानाचा तूरा रोवला आहे.
तसेच या स्पर्धेतील प्रमुख सामने नेरूळच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर खेळले जाणार आहेत, या स्टेडियमची 65 हजार प्रेक्षक सामावून घेण्याची क्षमता आहे.
अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दूरचित्रवाहिन्या या खेळांचे थेट प्रक्षेपण करणार आहेत.
फिफा पथकाने विश्वचषकासाठी कोलक
फीफा चे संचालक जेवीयर सेप्पी यांनी (दि.17) डी.वाय पाटील स्टेडियमची पाहणी केली. फुटबॉल हा खेळ जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ मानला जातो.
प्रत्येक चार वर्षांनी 17 वर्षांखालील खेळाडूंसाठी होणारी विश्वचषक स्पर्धा भरवण्याचा मान यंदा भारताला मिळाला आहे.
2017 च्या फूटबॉल विश्वचषक सामन्यांकरिता झालेली निवडीने नवी मुंबई शहराच्या शिरपेचात मानाचा तूरा रोवला आहे.
तसेच या स्पर्धेतील प्रमुख सामने नेरूळच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर खेळले जाणार आहेत, या स्टेडियमची 65 हजार प्रेक्षक सामावून घेण्याची क्षमता आहे.
अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दूरचित्रवाहिन्या या खेळांचे थेट प्रक्षेपण करणार आहेत.
फिफा पथकाने विश्वचषकासाठी कोलक
- महानिर्मितीचा सामंजस्य करार :
ऊर्जानिर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत महानिर्मितीने मुंबईत सुरू असलेल्या 'मेक इन इंडिया' सप्ताहात ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात तब्बल 1.46 लाख कोटींचे गुंतवणूक संदर्भातील सामंजस्य करार केले.
सौर, औष्णिक ऊर्जा क्षेत्रांबरोबरच कोळसा खाणी, वॉशरीज, सांडपाणी पुनर्वापर आदी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक होणार आहे.
राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महानिर्मितीने 64 गुंतवणूकदार कंपन्यांशी 1.46 लाख कोटींचे करार केले.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सी. एम. ई. सी चायना (डायना ईपीएल), टेलर पॉवर, टोरंट पॉवर, डेल्टा मेकॉन्स इंडिया, तोशिबा- जी. एस. डब्ल्यू. या कंपन्यांशी करार करण्यात आले.
अदानी ग्रीन एनर्जी, राजलक्ष्मी पॉवर, हिंदुस्थान मेगापॉवर, सस्टेनेबल बिल्डिंग सिस्टिम, वारी एनर्जी, लॅन्को, विंध्यवासिनी मेगास्ट्रक्‍चर, अथा सोलर, एन.एच.पी.सी. या कंपन्या सौरऊर्जा निर्मितीक्षेत्रात गुंतवणूक करणार आहेत.
सौर, औष्णिक ऊर्जा क्षेत्रांबरोबरच कोळसा खाणी, वॉशरीज, सांडपाणी पुनर्वापर आदी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक होणार आहे.
राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महानिर्मितीने 64 गुंतवणूकदार कंपन्यांशी 1.46 लाख कोटींचे करार केले.
औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये सी. एम. ई. सी चायना (डायना ईपीएल), टेलर पॉवर, टोरंट पॉवर, डेल्टा मेकॉन्स इंडिया, तोशिबा- जी. एस. डब्ल्यू. या कंपन्यांशी करार करण्यात आले.
अदानी ग्रीन एनर्जी, राजलक्ष्मी पॉवर, हिंदुस्थान मेगापॉवर, सस्टेनेबल बिल्डिंग सिस्टिम, वारी एनर्जी, लॅन्को, विंध्यवासिनी मेगास्ट्रक्‍चर, अथा सोलर, एन.एच.पी.सी. या कंपन्या सौरऊर्जा निर्मितीक्षेत्रात गुंतवणूक करणार आहेत.
- सौरऊर्जा निर्मितीत मेगावॉटची वाढ :
देशातील सौरऊर्जेची निर्मितिक्षमता वाढत असून यंदा त्यात आणखी तीन हजार 790 मेगावॉट क्षमतेने वाढ होणार आहे.
मार्चअखेर ही क्षमता नऊ हजार 38 मेगावॉट होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात दिली आहे.
पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत देशातील सौरऊर्जा निर्मिती 20 हजार मेगावॉटपर्यंत पोचेल.
तसेच सध्या भारतात पाच हजार 248 मेगावॉट सौरऊर्जा तयार केली जाते. 15 हजार 177 मेगावॉट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता दिली असून 2016-17 मध्ये 12 हजार 161 मेगावॉटच्या प्रकल्पांची त्यात भर पडणार आहे.
सरकारच्या राष्ट्रीय सौरऊर्जा मोहिमेचे लक्ष्य 2020 पर्यंत 20 हजार वरून एक लाख मेगावॉटवर पोचणार आहे.
उद्योग, घरे, संस्था, व्यावसायिक व अन्य इमारतींवरील सौर पॅनेलद्वारे तयार केली जाणाऱ्या सौर ऊर्जा इमारतीमधील रहिवाशांसाठी वापरली जाईल.
मार्चअखेर ही क्षमता नऊ हजार 38 मेगावॉट होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात दिली आहे.
पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत देशातील सौरऊर्जा निर्मिती 20 हजार मेगावॉटपर्यंत पोचेल.
तसेच सध्या भारतात पाच हजार 248 मेगावॉट सौरऊर्जा तयार केली जाते. 15 हजार 177 मेगावॉट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना मान्यता दिली असून 2016-17 मध्ये 12 हजार 161 मेगावॉटच्या प्रकल्पांची त्यात भर पडणार आहे.
सरकारच्या राष्ट्रीय सौरऊर्जा मोहिमेचे लक्ष्य 2020 पर्यंत 20 हजार वरून एक लाख मेगावॉटवर पोचणार आहे.
उद्योग, घरे, संस्था, व्यावसायिक व अन्य इमारतींवरील सौर पॅनेलद्वारे तयार केली जाणाऱ्या सौर ऊर्जा इमारतीमधील रहिवाशांसाठी वापरली जाईल.
- पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट यांना ग्रॅमी पुरस्कार :
पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट यांना अल्बम ऑफ द ईअरचा ग्रॅमी पुरस्कार मिळाला आहे, तर गायनाच्या श्रेणीत केंड्रिक लॅमर यांनी पुरस्कार मिळविला आहे.
दोन अन्य महत्त्वाच्या पुरस्कारांत सर्वश्रेष्ठ गीत आणि रेकॉर्ड हे अनुक्रमे थिंकिंग आऊट लाऊड (एड शीरन) आणि अपटाऊन फंक (ब्रूनो मार्स, मार्क रॉनसन) यांना मिळाले.
लॅमरला11 श्रेणीत नामांकन मिळाले होते; पण सर्वश्रेष्ठ अल्बम टू पिम्प अ बटरफ्लायच्या पुरस्काराशिवाय अन्य श्रेणीत पुरस्कार मिळविण्यात ते अपयशी ठरले.
भारतीय ब्रिटिश दिग्दर्शक आसिफ कपाडिया आपली डॉक्युमेंट्री ‘एमी’साठी सर्वश्रेष्ठ संगीत चित्रपटाच्या श्रेणीत विजयी ठरले, अनुष्का यांना त्यांच्या होम या अल्बमसाठी नामांकन मिळाले होते.
दोन अन्य महत्त्वाच्या पुरस्कारांत सर्वश्रेष्ठ गीत आणि रेकॉर्ड हे अनुक्रमे थिंकिंग आऊट लाऊड (एड शीरन) आणि अपटाऊन फंक (ब्रूनो मार्स, मार्क रॉनसन) यांना मिळाले.
लॅमरला11 श्रेणीत नामांकन मिळाले होते; पण सर्वश्रेष्ठ अल्बम टू पिम्प अ बटरफ्लायच्या पुरस्काराशिवाय अन्य श्रेणीत पुरस्कार मिळविण्यात ते अपयशी ठरले.
भारतीय ब्रिटिश दिग्दर्शक आसिफ कपाडिया आपली डॉक्युमेंट्री ‘एमी’साठी सर्वश्रेष्ठ संगीत चित्रपटाच्या श्रेणीत विजयी ठरले, अनुष्का यांना त्यांच्या होम या अल्बमसाठी नामांकन मिळाले होते.
- स्वदेशनिर्मित पृथ्वी-2 क्षेपणास्त्राची चाचणी :
स्वदेशनिर्मित पृथ्वी-2 क्षेपणास्त्राची चाचणी (दि.16) यशस्वीरीत्या पार पडली.
लष्कराच्यावतीने चांदीपूर येथे ही चाचणी पार पाडण्यात आल्याचे संरक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या तसेच 350 कि.मी. वरील लक्ष्य भेदण्याची क्षमता असलेल्या या क्षेपणास्त्राची 500 ते 1000 किलो मुखास्त्र वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
सकाळी 10 वाजता चांदीपूरच्या एकात्म चाचणी क्षेत्रातील (आयटीआर)संकुल 3 मधील मोबाईल लाँचरवरून या क्षेपणास्त्राने लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला.
तसेच या क्षेपणास्त्राला दुहेरी इंजिन असून ते द्रवरूप इंधनावर चालते, त्याला अत्याधुनिक एकात्म मार्गदर्शक यंत्रणा जोडलेली असून ते शिताफीने क्षेपणास्त्र पथ बदलवत लक्ष्याचा वेध घेऊ शकते.
लष्कराने खास स्थापन केलेल्या स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांडने (एसएफसी) संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेच्या (डीआरडीओ)शास्त्रज्ञांच्या निगराणीत पार पाडलेल्या चाचणीच्या डाट्याचे विश्लेषण केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
लष्कराच्यावतीने चांदीपूर येथे ही चाचणी पार पाडण्यात आल्याचे संरक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या तसेच 350 कि.मी. वरील लक्ष्य भेदण्याची क्षमता असलेल्या या क्षेपणास्त्राची 500 ते 1000 किलो मुखास्त्र वाहून नेण्याची क्षमता आहे.
सकाळी 10 वाजता चांदीपूरच्या एकात्म चाचणी क्षेत्रातील (आयटीआर)संकुल 3 मधील मोबाईल लाँचरवरून या क्षेपणास्त्राने लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला.
तसेच या क्षेपणास्त्राला दुहेरी इंजिन असून ते द्रवरूप इंधनावर चालते, त्याला अत्याधुनिक एकात्म मार्गदर्शक यंत्रणा जोडलेली असून ते शिताफीने क्षेपणास्त्र पथ बदलवत लक्ष्याचा वेध घेऊ शकते.
लष्कराने खास स्थापन केलेल्या स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांडने (एसएफसी) संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेच्या (डीआरडीओ)शास्त्रज्ञांच्या निगराणीत पार पाडलेल्या चाचणीच्या डाट्याचे विश्लेषण केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
- बुलडाण्यात देशातील सर्वांत मोठा सीड हब :
पेप्सिको इंडिया ही नामवंत कंपनी महाराष्ट्रात फळ प्रक्रिया उद्योग सुरू करणार असून त्यासाठीच्या सामंजस्य करारावर (दि.16) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला.
अमेरिकेची जगप्रसिद्ध मोन्सेन्टो कंपनी बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथे देशातील सर्वात मोठे सीड हब उभारेल अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
अमेरिकेतील 30 नामवंत कंपन्यांच्या प्रतिनिधी शिष्टमंडळाने मेक इन इंडिया सेंटरमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
तसेच यावेळी कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन व पेप्सिको इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. शिवकुमार यांनी महाराष्ट्रात फळप्रक्रि या उद्योग सुरु करण्यासंदर्भात सामंजस्य
अमेरिकेची जगप्रसिद्ध मोन्सेन्टो कंपनी बुलडाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथे देशातील सर्वात मोठे सीड हब उभारेल अशी घोषणाही यावेळी करण्यात आली.
अमेरिकेतील 30 नामवंत कंपन्यांच्या प्रतिनिधी शिष्टमंडळाने मेक इन इंडिया सेंटरमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
तसेच यावेळी कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. जैन व पेप्सिको इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. शिवकुमार यांनी महाराष्ट्रात फळप्रक्रि या उद्योग सुरु करण्यासंदर्भात सामंजस्य
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण मंजूर
*.आगामी पाच वर्षांत जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब म्हणून महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्मिती करण्याचे सामर्थ्य असलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
*.या धोरणाच्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत राज्यात ३०० कोटी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह १२०० कोटी डॉलर्सच्या उलाढालीचे लक्ष्यठेवण्यात आले असून,एक लाख अतिरिक्त रोजगाराची निर्मिती अपेक्षित आहे.
या धोरणाची उद्दिष्टे
*.गुंतवणूकदारांनागुंतवणूक करण्यासाठी राज्यात अनुकूल वातावरण निर्माण करून इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे उत्पादन करण्यास चालना देणे.
*.राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी क्षेत्रात नावीन्य पूर्ण बदल करण्यासह राज्यात संशोधन व विकास प्रणाली निर्माण करून या क्षेत्राचा शाश्वतविकास करणे.
*.२०२० पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स रचना प्रणाली व उत्पादक उद्योग क्षेत्रातील आयातीतील पर्याय २०० कोटी डॉलर्स पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट
*.इलेक्ट्रॉनिक्स रचना प्रणाली व उत्पादक उद्योग या क्षेत्राशी संबंधित कौशल्यवृद्धी व प्रशिक्षण कार्यक्रम हाती घेणे.
*.उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्याची विल्हेवाट व व्यवस्थापनासाठी उत्तम व्यवस्था तयार करणे.
*.इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक उद्योग घटक स्थापन करण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करणे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा