अर्थसंकल्प 2016-17 ठळक घडामोडी
महाग - कार, सोने, तंबाखू, सिगरेट, गुटखा, हिरे, ब्रँडेड कपडे
बजेट थोडक्यात -
१.कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी भरघोस तरतूद.
२.रस्ते, रेल्वे सारख्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य.
३.कररचना जैसे थे.
४.श्रीमंतांवर वाढीव कर
कररचना -
१.कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी भरघोस तरतूद.
२.रस्ते, रेल्वे सारख्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य.
३.कररचना जैसे थे.
४.श्रीमंतांवर वाढीव कर
कररचना -
*उत्पन्न - अडीचलाखापर्यंत - कोणताही उत्पन्न कर नाही
*अडीच लाख ते 5 लाख - 10 % + तीन हजारांची अतिरिक्त सूट
*5 लाख ते 10 % - 20%
*दहा लाखांपेक्षा अधिक - 30 %
- इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये कोणातही बदल नाही
- तंबाखूजन्य पदार्थ महाग, तंबाखू, बीडी, सिगरेट महागणार
- 10 लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या गाड्या महागणार
- घर भाडे करसवलतीची मर्यादा 24 हजारावरून 60 हजारपर्यंत वाढवली
- 5 लाखांपर्यंत कमाई असलेल्या नोकरदारांना आयकरामध्ये 3 हजारांपर्यंतची अतिरिक्त सूट
- स्टार्ट अप इंडियासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या एका दिवसात मिळणार
- रिजर्व बँकेच्या पतधोरणांची बँकांकडून अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पतधोरणांना वैधानिक दर्जा, लवकरच आरबीआय कायद्यात दुरूस्ती.
- खतांची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा विचार
- येत्या 3 वर्षात सर्व पोस्ट कार्यालयात एटीएम बसवणार
- बुडित कर्जामुळे गोत्यात आलेल्या बँकांसाठी 25 हजार कोटी रुपये
- निर्गुंतवणूक खात्याचं नाव आता 'दीपम'असं ठेवण्यात येणार आहे.आधी कृषी खात्याचंही बदलण्यात आलेलं!
- चीटफंड कंपन्यांच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणणार
- रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासासाठी 2 लाख 18 हजार कोटी खर्च करणार
- वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुण उद्योजकांना संधी देणार
- पंतप्रधान जनऔषधी योजने अंतर्गत जनरीक तीन हजार औषध दुकानं सुरु करणार
- वापरात नसलेले देशभरातील 160 विमानतळ पुन्हा सुरु करणार: जेटली
- सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये जुने परमीट मोडीत काढणार
- रस्ते आणि महामार्गांसाठी 55 हजार कोटी
- सर्व जिल्ह्यात डायलिसिस केंद्र उभारणार
- स्किल डेव्हलपमेंट स्कीमसाठी 1700 कोटींची तरतूद.
- सर्व शिक्षा अभियानअंतर्गत आणखी 62 नवोदय विद्यालयं उघडणार
- उच्च माध्यमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन कागदपत्रं उपलब्ध होणार
- स्टँड अप इंडियासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद
- घरातील प्रमुख महिलेच्या नावानं एलपीजी कनेक्शन ची योजना..देशातील 1.5 कोटी गरिबांच्या फायद्यासाठी..2000 कोटींची तरतूद
- - 75 लाख मिडल क्लास आणि लोअर मिडल क्लास परिवारांनी आतापर्यंत आपल्या सबसिडी सोडून दिल्या आहेत
- - फॅमिलीसाठी हेल्थ इन्शुरन्स पॅकेज..कुटुंबासाठी 1 लाखांचं तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 40 हजार अतिरिक्त..
- - जेनेरिक मेडिसीन्स साठी 3 हजार मेडिकल स्टोअर्स उघडणार.
- - सर्व जिल्हा रूग्णालयांमधे नॅशनल डायलिसिस सेंटर्स उघडणार..पीपीपी बेसिसवर पैसा उभा करणार आणि त्याकरता अनेक सबसिडी मिळणार.
- प्रत्येक कुटुंबाला 1 लाख रुपयांचा विमा कव्हर, ज्येष्ठ नागरिकांना 40 हजार अधिक
- मनरेगासाठी 38500 कोटींची तरतूद..आतापर्यंतची सगळ्यात जास्त
- दुग्धव्यवसायासाठी 4 नव्या योजना, डाळ उद्योगासाठी 500 कोटींची तरतूद
- गरीब महिलांच्या नावे गॅस कनेक्शनची सुविधा
- २०१६-१७ या वर्षात कृषी पतपुरवठ्यासाठी ९ लाख कोटींचं टार्गेट..
- - प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद..40 टक्के राज्यसरकार आणि 60 टक्के केंद्रसरकार देणार..2.23 हजार किमीचे रस्ते बांधणार.
- - शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी खास तरदूत..15 हजार कोटींची शेतकऱ्यांच्या लोनवरील इंटरेस्टपोटी तरतूद..
- - शेतकऱ्यांसाठी सुमारे 35 हजार कोटींची अतिरिक्त तरतूद..
- - 8.27 लाख कोटींची ग्रामिण भागांसाठी तरतूद..80 लाख रूपये प्रत्येक ग्रामपंचायतींना देणार..
- - फेब्रुवारी 2016 पर्यंत साडेपाच हजार गावांमधे वीजपुरवठा कऱण्यात आली..1 मे 2018 पर्यंत 100 टके गावांत वीजपुरवठा..त्याकरता
- - डिजीटल लिटरसी मिशन आता ग्रामिण भागांतही आणणार..
- - 87,765 कोटींची ग्रामिण आरोग्य योजनांसाठी तरतूद.
- - घरातील प्रमुख महिलेच्या नावानं एलपीजी कनेक्शन ची योजना..देशातील 1.5 कोटी गरिबांच्या फायद्यासाठी..
- - 75 लाख मिडल क्लास आणि लोअर मिडल क्लास परिवारांनी आतापर्यंत आपल्या सबसिडी सोडून दिल्या आहेत
- 1 मे 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचवण्याचं ध्येय
- शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी रू. 35984 कोटींची तरतूद
- कृषि उत्पादन विक्रीसाठी एकात्मिक शेती बाजार योजना राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न
- सॉईल हेल्थ कार्ड प्रकल्पात 2017 पर्यंत 14 हजार कोटी नव्या शेतकऱ्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न
- पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी रू. 19 हजार कोटी रूपयांची तरतूद
- पंतप्रधान शेती सिंचन योजनेत 28.5 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणणार
- पुढील पाच वर्षात पाच लाख एकर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार
- आधारकार्डला सरकार घटनात्मक दर्जा देणार
- 5 वर्षात शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुपटीने वाढवण्याचा प्रयत्न
- 'सॉईल हेल्थ कार्ड' योजना देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवणार
- भूजलपातळी वाढवण्यासाठी 60 हजार कोटी
- महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यात यश - जेटली
- - वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार भारताची इकॉनॉमिक ग्रोथ चांगली आहे.
- - जीडीपी 7.6 टक्के एवढी वाढली आहे ..
- - महागाई - 5.4 टक्के एवढी कमी झाली आहे..
- - परकीय गंगाजळीत चांगलीच वाढ झाली
- - अस्मानी आणि सुलतानी संकटं असतानाही आमचं सरकार चांगलं काम करतंय.
- - विदेशी मार्केटमधे मंदी असल्यानं देशातील मार्केटमधेच वाढ करण्यावर आमचा भर आहे
- - पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा.
- - शेतकरी आणि शेतींच्या फायद्यात येत्या 5 वर्षांत वाढ कऱणं..नागरी सुविधा आणि नौकऱ्यांमधे वाढ करणं..शिक्षण आणि सुविधांमधे वाढ करणं..लोकांच्या लाईफस्टाईलमधे सुधार करणं..हे प्रमुख फोकस आहेत..
- - शेतकरी देशाच्या अन्नपुरवठ्याच्या कणा आहेत..आणि म्हणून त्यांना आता उत्पन्न सुरक्षा देणं आवश्यक आहेत..
- - पाणीपुरवठ्याचा योग्य आणि व्यवस्थित वापर सध्या आवश्यक आहे..देशात केवळ 46 टक्के शेती सिंचनावर अवलंबून आहे..यात पंतप्रधान सिंचन योजनेअंतर्गत आता 28 टक्क्यांची वाढ केली जाईल..
- भूजलपातळी वाढीसाठी ६० हजार कोटींची तरतूद..सॉइल हेल्थकार्डसाठी ४ हजार कोटी वेगळे..
- - 12 राज्यांमधे एपीएमसी अॅक्टमधे मॉडिफिकेशन करण्यात आलं आहे..
- - प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद..40 टक्के राज्यसरकार आणि 60 टक्के केंद्रसरकार देणार..2.23 हजार किमीचे रस्ते बांधणार.
- विकासदर 6.3 वरुन 7.6 टक्क्यांवर: जेटली
- - शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी खास तरदूत..15 हजार कोटींची शेतकऱ्यांच्या लोनवरील इंटरेस्टपोटी तरतूद..
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा