Post views: counter

Current Affairs Sept 2016 Part-time 2


#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹द्राक्षांच्या " अर्ली' छाटणीचे तयार झालेत मणी

नाशिक - चिलीच्या द्राक्षांच्याअगोदर जगाच्या बाजारपेठेत द्राक्षे पोचावीत म्हणून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबरच्या अगोदर छाटणीचे तंत्र विकसित केले आहे . त्यानुसार सटाणा, मालेगाव भागात छाटलेल्या बागांमध्ये सात ते आठ मिलिमीटर आकाराचे मणी तयार झाले आहेत. उरलेल्या भागामध्ये पुढील आठवड्यात " अर्ली' छाटणीला वेग येणार आहे . एकूण दीड लाख एकरांपैकी वीस टक्के क्षेत्रावर "अर्ली ' छाटणी केली जाते.
द्राक्षांच्या मालकाडी तयार करण्यासाठी एप्रिलमध्ये शेतकऱ्यांनी छाटणी केली होती . नेमक्या याच काळात बागांसाठी पाणी कमी पडले . त्यामुळे बागेतील काड्यांचा आकार बारीक राहिला आहे . त्यामुळे " अर्ली ' छाटणीतून पुरेसे मणी तयार होतील काय? अन् मणी तयार झाले तरीही ते टिकाव धरतील काय? या प्रश्नांची काळजी शेतकऱ्यांमध्ये दाटून आली आहे . गेल्या वर्षी एकूण उत्पन्नाच्या सर्वसाधारणपणे दहा टक्क्यांपर्यंत द्राक्षांची निर्यात शेतकऱ्यांनी पोचवली आहे . नाशिकची " अर्ली ' छाटणीची द्राक्षे मलेशिया, सिंगापूर, हॉंगकॉंग , थायलंड , अरब देशांमध्ये पाठवली जातात.

 ऑक्टोबर छाटणीची द्राक्षे युरोप , अरब देशांप्रमाणेच लंडन , चीन , रशियामध्ये निर्यात करण्यात येतात . जानेवारीपासून निर्यातीला वेग येतो . " अर्ली ' छाटणीमध्ये प्रामुख्याने काळ्या रंगाच्या आणि हिरव्या रंगाच्या थॉमसन वाणाच्या द्राक्षांच्या बागांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात असतो.
बाजारपेठ विस्तारण्याची अपेक्षा
जगाच्या बाजारपेठेत दक्षिण आफ्रिकेतील द्राक्षांचा हंगाम संपत असतानाच चिली आणि भारतातील द्राक्षे पोचत असत . त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना स्पर्धा करणे कठीण बनले होते . त्यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी स्वतः शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली " अर्ली ' छाटणीचे तंत्र विकसित केले आहे . प्रतिकूल परिस्थितीतसुद्धा दर्जेदार द्राक्षांचे उत्पादन घेण्यात शेतकरी पारंगत झाले आहेत. आता शेतकऱ्यांना बाजारपेठ आणखी विस्तारित होण्याची अपेक्षा आहे . अमेरिका , ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड , जपानची बाजारपेठ उपलब्ध झाल्यास चार पैसे आणखी मिळण्यास मदत होईल , अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे . द्राक्ष बागायतदार संघाचे माजी अध्यक्ष अशोक गायकवाड यांनी "ऍपेडा ' कडे विस्तारित बाजारपेठेविषयीच्या मागण्या करण्यात आल्याची माहिती दिली .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतातील कुपोषणाची समस्या अद्याप गंभीर

कोलकाता - भारतातील कुपोषणाची भयावहता कमी झाली असली तरी दक्षिण आशियाई देशांशी तुलना करता अद्याप पोषणाबाबतची स्थिती समाधानकारक नाही , असे मत वरिष्ठ आहार रोगनिदान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे .

" नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन' (एनआयएन ), " कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ' या संस्थांचे माजी संचालक डॉ . बी. शशिकरण म्हणाले , "" भारतातील काही भाग वगळता कुपोषणाच्या स्थितीत निश्चितच सुधारणा झाली आहे . अपुऱ्या आहारामुळे खुरटेपणा व वजन
घटण्याच्या समस्या कमी झाल्या असल्या तरी आपल्या प्रांतातील अन्य देशांच्या तुलनेत ही स्थिती फारशी चांगली नाही .'' "" सूक्ष्म पोषकद्रव्याच्या अभावामुळे शरीरात " अ' जीवनसत्त्व व आयोडीनची कमतरता आढळते . आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे . मात्र, शरीरात लोहाची कमतरता , फॉलिक ऍसिड , बी- 12 आणि "ड ' जीवनसत्त्वाची समस्या अद्याप आहे . कमी वजनाच्या बाळांचा जन्म होण्याचे प्रमाण घटले असले तरी दक्षिण व उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये याचे प्रमाण अजूनही मोठे आहे ,'' असे ते म्हणाले .
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ ) ताज्या अहवालात भारतात दरवर्षी 25 लाख मुले कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडत असल्याचे म्हटले आहे . चीनमध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांपैकी सात टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. भारतात ही टक्केवारी 42 . 5 टक्के अशी धोकादायक पातळीवर आहे , असेही अहवालात नमूद केले आहे . भारतात कुपोषण कमी करण्याच्या उपायांचा वेग दर वर्षी दोन टक्के इतका कमी आहे , अशी नोंद यात आहे . या पार्श्वभूमीवर डॉ . शशिकरण यांनी हैदराबादहून बोलताना याबद्दलची वस्तुस्थिती मांडली .

निरोगी आरोग्यासाठी सकस आहाराचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी भारतात दरवर्षी एक ते सात सप्टेंबर या कालावधीत " राष्ट्रीय आहार' सप्ताह साजरा करण्यात येतो . उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश , ओडिशा, राजस्थान , बिहार व गुजरात या राज्यांमध्ये कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असून , पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण मोठे आहे . " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्व्हे' च्या निष्कर्षानुसार 15 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपैकी चार प्रदेशांमध्ये भ्रूण व बालमृत्यूचे प्रमाण अल्प आहे , याकडे लक्ष वेधले असता डॉ . शशिकरण म्हणाले , की हे सकारात्मक घ्यायचे असेल तर आशियाई भागात बांगलादेश व श्रीलंकेपेक्षा आपली स्थिती वाईट आहे आणि पाकिस्तान व नेपाळपेक्षा बरी आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दरवर्षी 5 सेंटिमीटर स्थान बदलतेय भारतभूमी

नवी दिल्ली - एखादी भीतीदायक घटना घडली तर " पायाखालील जमीन सरकण्याचा ' अनुभव अनेकांना येतो . ज्या भूमीवर आपण राहतो ती भारतभूमीच दरवर्षी थोड्या थोड्या अंतराने सरकत असेल तर ... ! हो भारतभूमी दरवर्षी थोड्या थोड्या अंतराने सरकत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे .

भारतीय भूमी सरकण्यामुळे भविष्यामध्ये भूकंपाचे धोके निर्माण होण्याची शक्यता आहे . यासंबंधी प्रश्न महाराष्ट्रातील भाजपचे खासदार नाना पटोळे यांनी संसदेत विचारला होता . पटोळे यांनी भारतीय भूमी उत्तरेकडे झुकण्याच्या आकड्यांसंबंधी तसेच हिमालयीन पर्वतरांगांच्या हालचालींसंबंधी माहितीच्या अभ्यासक्रमात समावेश केला आहे का ? असा प्रश्न विचारला होता . तसेच पर्वतीय हालचाली व भारतीय भूमीचे उत्तरेकडे झुकणे भविष्यातील भूकंपाचे संकेत आहेत, असेही पटोळे यांनी सांगितले होते ; परंतु राजकीय गोंधळात हा मुद्दा मागे पडला .

प्रत्येक वर्षी आपण भूकंपाच्या विनाशलीला बघतो आणि त्याला सहनही करत असतो. यासंबंधी भारत सरकारच्या शास्त्रज्ञांनी काही निरीक्षणांच्या आधारे भारतीय भूखंड प्रत्येक वर्षी 5 सेंटिमीटर दराने पूर्वेत्तर भागाकडे सरकत आहे . याबाबतचे निरीक्षण जीपीएस प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात आले आहे .

केंद्र सरकारने यासंबंधी प्रश्नावर उत्तर देताना भारतीय भूस्तर युरेशियाई भूस्तराला धडकून दोघांमध्ये होणाऱ्या घर्षणामुळे हिमालयीन क्षेत्रात भूकंप येत असल्याचे सांगितले . सरकारच्या म्हणण्यानुसार राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभाग , गृह मंत्रालय तसेच अवकाश विभाग यांनी भूकंपाच्या सामान्य बाबींचा शालेय शिक्षणामध्ये समावेश करण्यात आल्याचेही सांगितले .

भूकंपानंतर 10 फूट सरकले काठमांडू:
एप्रिल 2012 मध्ये शक्तिशाली भूकंपाने नेपाळमध्ये हाहाकार माजविला होता . 7 .9 तीव्रतेच्या या विनाशकारी भूकंपामुळे नेपाळची राजधानी काठमांडू आपल्या मूळ स्थानापासून 10 फूट दक्षिणेकडे सरकली गेली . केंब्रिज विद्यापीठाचे भूशास्त्रज्ञ जेम्स जॅक्सन यांनी भूकंपानंतर पृथ्वीमधून भ्रमण करणाऱ्या ध्वनी लहरींकडून मिळालेल्या सुरवातीच्या आकडेवारीनुसार हे निरीक्षण नोंदविले होते .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय शिक्षण पद्धतीत बदल अपरिहार्य - युनेस्को

नवी दिल्ली - भारताला 2030 पर्यंत निर्धारित केलेले विकासाचे ध्येय गाठायचे असेल तर, शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील , असे युनोस्कोने म्हटले आहे . युनेस्कोशी संबंधित न्यू ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंगचा ( जीईएम ) अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून , या अहवालात शिक्षण पद्धतीत कालानुरूप बदल न झाल्यास भारत तब्बल 50 वर्षे पिछाडीवर पडण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे .

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षण पद्धतीच्या धर्तीवर दक्षिण आशियाला प्राथमिक शिक्षण पद्धतीचे ध्येय गाठण्यासाठी 2051 पर्यंत यश मिळेल; तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण पद्धतीत सुधारणा घडवून शिक्षणाचे नियोजित उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी अनुक्रमे 2062 , 2087 पर्यंत कालावधी लागेल , असे अहवालात नमूद आहे . सद्यस्थितीचा विचार करता भारताला आपल्या शिक्षण पद्धतीत मोठे बदल करण्याची गरज असून , प्राथमिक शिक्षणातील बदल 2050 पर्यंत होऊन भारताला आपले नियोजित लक्ष्य गाठता येईल . त्याचप्रमाणे माध्यमिक 2060 आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाशी संबंधित बदल 2085 पर्यंत होतील , अशी अपेक्षाही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे . याचा अर्थ असा की , 2030 पर्यंत सुनिश्चित केलेल्या शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यास किमान 50 वर्षे विलंब होईल .

सद्यस्थितीला वैयक्तिक आणि जागतिकदृष्ट्या समोर असलेली आव्हाने पाहता , शिक्षण पद्धतीत वेगाने परिवर्तन होऊन ती सद्यस्थितीपेक्षा आणखी सक्षम व विकसित होण्याची गरज आहे . हे बदल घडल्यानंतरच भविष्यातील समस्यांवर प्रभावी मार्ग काढण्यास मदत होईल , असे अहवाल सांगतो .

शिक्षणामुळे जागतिक चिंतेचे कारण ठरलेल्या हवामान बदलाविषयी मोठी जागृती होऊ शकते . ते या समस्येकडे लक्ष वेधण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे . मात्र , बहुतांशी देशांतील अभ्यासक्रमात याविषयी योग्य माहिती उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते . तिथेच भारतात किमान 30 कोटी शालेय विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाशी संबंधित शिक्षण दिले जाते, असे अहवालात म्हटले आहे . अविकसित देशांमधील केवळ सहा टक्के नागरिक साक्षरतेविषयी आयोजित कार्यक्रमांना उपस्थिती दर्शवितात; तर भारतात याचे पाच टक्के इतकेच आहे . शिक्षणव्यवस्थेत असलेली समस्या विविध देशांमधील सरकारांनी गंभीरपणे घेण्याची गरज असून , थेट कुटुंबापासून याविषयीची माहिती संकलित होण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘ पद्म’साठी सुशीलकुमारची शिफारस

नवी दिल्ली - ऑलिंपिकच्या समावेशावरून नरसिंग -सुशीलकुमारच्या वादात नरसिंगच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेल्या भारतीय कुस्तीगीर महासंघाने मंगळवारी ‘पद्मभूषण ’ या सर्वोत्तम नागरी पुरस्कारासाठी सुशीलकुमारच्या नावाची शिफारस केली .

सुशीलच्या नावाबरोबर महासंगाने महिला कुस्तीगीर अलका तोमर आणि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते सुशीलचे प्रशिक्षक यशवीर सिंग यांचीदेखील ‘पद्म’ पुरस्कारासाठी शिफारस केली आहे . भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे सहायक सचिव विनोद तोमर यांनी गेल्याच महिन्यात या तीन नावांची शिफारस केल्याची माहिती दिली . दोन वर्षांपूर्वीदेखील सुशीलच्या नावाची ‘ पद्म’ पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली होती . मात्र, त्या वेळी शिफारस फेटाळण्यात आली होती . दोन ऑलिंपिक स्पर्धेत पदक जिंकणारा सुशील एकमेव भारतीय खेळाडू आहे . चार वेळा राष्ट्रकुल विजेतेपद , दोन वेळा राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सुवर्ण आणि जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतील सुवर्ण अशी कामगिरी करणाऱ्या सुशीलला यापूर्वी ‘खेलरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे . अर्थात , दुखापतीमुळे निवड चाचणीत सहभागी न झाल्यामुळे महासंघाने या वेळी त्याला रिओ ऑलिंपिकला पाठवले नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतीचा उपक्रम

स्वच्छतेचा झिराड पॅटर्न

प्लास्टिक पिशव्यांचे पर्यावरणावर घातक परिणाम होत असले तरी त्यांचा वापर सार्वत्रिक झाला आहे. २५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यावर बंदी घालण्यात आली असली तरी त्यांचा वापर रोखण्यात अद्याप यश आलेले नाही.

अशा प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घालायची असेल तर ग्राहकांना ठोस पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन झिराड ग्रामपंचायतीने प्रत्येक घरटी दोन बास्केट उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामुळे प्लास्टिक पिशव्यांपासून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे.

देशभरात स्वच्छ भारत मिशन जोमाने राबविण्यात येत आहे. घरातील स्वच्छतेबरोबर, परिसर स्वच्छता राखण्याबाबत प्रबोधन केले जात आहे. याचे चांगले परिणाम आता ग्रामीण भागातही दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील झिराड ग्रामपंचायत याचे चांगले उदाहरण आहे.

प्लास्टिकच्या पिशव्यांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्यांना रोखण्यासाठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेतला. गावातील व्यापाऱ्यांची बठक बोलावून त्यांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर रोखायचा असेल तर सक्षम पर्याय देणे गरजेचे असल्याचे या वेळी समोर आले. यातूनच गावातील प्रत्येक घराला खरेदीसाठी बास्केट उपलब्ध करून देण्याचे ठरवण्यात आले.

गावात साडेतीनशे ते चारशे घरे आहेत, या सर्वाना ग्रामपंचायतीने प्रत्येकी दोन बास्केट उपलब्ध करून दिल्या. एका बास्केटचा वापर हा मटण, चिकन, मच्छी आणण्यासाठी करावा आणि दुसरी बास्केट ही भाजीपाला आणि किराणा मालासाठी वापरावी असे ग्रामपंचायतीकडून सांगण्यात आले. स्थानिक लोकांना यापुढे व्यापाऱ्यांनी पिशव्या देऊ नयेत, असा आदेश जारी केला. त्यामुळे गावातील कचऱ्याचे प्रमाण तीस टक्क्यांनी घटण्यास मदत झाली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे कचऱ्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवणे कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थेला शक्य होणार नाही. त्यामुळे घरापासूनच कचऱ्यांची निर्मिती रोखणे गरजेचे असल्याचे मत सरपंच दर्शना भोईर यांनी स्पष्ट केले. बाहेरून खरेदीसाठी गावात येणाऱ्या पर्यटकांना यापुढे कागदी पिशव्या देण्यात याव्यात. असा प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता ग्रामपंचायतीने स्वनिधीचा वापर करून हा उपक्रम राबविला आहे. येत्या चार महिन्यांत संपूर्ण गाव हागणदारी मुक्त करण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचे सदस्य दिलीप भोईर यांनी व्यक्त केला आहे. कोकणातील आदर्श गाव म्हणून झिराड विकसित करण्याचा मानस असून गावात झिराड गावातील मुख्य रस्त्यावर १७ सीसीटीव्ही कॅमेरे, ३२ पथ दिवे लावण्यात आले आहेत. यामुळे गावातील सुरक्षा व्यवस्था बळकट झाली आहे. स्वच्छता ही कुणा एका व्यक्तीची जबाबदारी नसून ती सार्वत्रिक जबाबदारी आहे. लोकांनी यासाठी पुढे येऊन सहकार्य केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्राचे आर्थिक पाठबळ

नाबार्ड आणि केंद्र सरकारमध्ये राज्यातील २६ सिंचन प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून यानुसार

निधीअभावी रखडलेल्या महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामातील विघ्न दुर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. नाबार्ड आणि केंद्र सरकारमध्ये राज्यातील २६ सिंचन प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असून या करारांतर्गत राज्याला १२ हजार ७७३ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय जलसंसाधन मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिल्लीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात केंद्र सरकार आणि नाबार्डमधील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत हा निधी देण्यात येणार आहे. दिर्घमुदत सिंचन निधीच्या माध्यमातून नाबार्ड हे अर्थ सहाय्य देणार आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील ९९ अपूर्ण प्रकल्पांना निधी देण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यातील २६ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. नाबार्डकडून देण्यात येणा-या या कर्जाची मुदत १५ वर्षांची असून यासाठी ६ टक्के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे. नाबार्डकडून देशभरातील प्रकल्पांसाठी एकूण ७७ हजार ५९५ कोटी रुपयांच्या कर्जांविषयी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातील १२ हजार ७७३ कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले आहेत. याशिवाय राज्याला ३ हजार ८३० कोटी रुपयांचे विशेष अर्थसहाय्यदेखील मिळणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹इस्टर्न गोरिलांसह चार वानरप्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर

हवाईतील काही वनस्पती इतर आक्रमक प्रजातींमुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

सहा प्रमुख वानर प्रजातींपैकी इस्टर्न गोरिलासह चार प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. बेकायदेशीर शिकारींमुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे, असे ‘रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटनड स्पेसिज’ या अहवालात म्हटले आहे. नष्टचर्याच्या मार्गावर असलेल्या प्राण्यांच्या यादीत वेस्टर्न गोरिला, बोर्नियन ओरांगउटान, सुमानत्रन ओरांगउटान या प्रजातींचा समावेश आहे. चिंपाझी व बोनोबोही धोक्याच्या यादीत आहेत, पण वर उल्लेख केलेल्या वानरांच्या चार जाती अति धोक्याच्या गटात आहेत.

हवाईतील काही वनस्पती इतर आक्रमक प्रजातींमुळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. या वनस्पतींच्या प्रजातींची संख्या ४१५ आहे.वर्ल्ड कॉन्झर्वेशन काँग्रेसने जाहीर केलेल्या यादीत आता ८२९५४ प्रजातींचा समावेश असून इस्टर्न गोरिला म्हणजे गोरिला बेरिनगेइ या प्रजातीचा समावेश धोक्याच्या यादीतून अतिधोक्याच्या यादीत केला आहे. वीस वर्षांत या वानरांची संख्या ७० टक्क्य़ांनी कमी झाली आहे. त्यांची संख्या आता ५ हजारांपेक्षा कमी आहे. ग्रॉअर्स गोरिलांची संख्या १९९४ पासून ७७ टक्क्य़ांनी कमी झाली आहे. २०१५ मध्ये त्यांची संख्या ३८०० होती तर १९९४ मध्ये १६९०० होती. वानरांची शिकार बेकायदा असूनही ती केली जाते, त्यामुळे ग्रॉअर्स गोरिला धोक्यात आले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ज्येष्ठ कवी नलेश पाटील यांचे निधन

मराठी साहित्य विश्वातले ज्येष्ठ कवी नलेश पाटील यांचे विलेपार्ले पूर्वेकडील विजयानंद सोसायटी येथील राहत्या घरी दीर्घ आजाराने बुधवारी निधन झाले. ते ६२ वर्षांचे होते. मागील काही दिवसांपासून ते मधुमेहाने आजारी होते.

नलेश पाटील यांचा जन्म २९ जानेवारी १९५४ रोजी मुंबई येथे झाला. पाटील यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईच्या जे.जे. इन्स्टिटयूट आॅफ अप्लाईड आर्ट या संस्थेत झाले. त्यानंतर त्यांनी एका अमेरिकन कंपनीत क्रिएटिव्ह डायरेक्टर म्हणून नोकरी केली. हमाल दे धमाल, टूरटूरसाठी त्यांनी गीतलेखन केले होते.
ज्येष्ठ कवी अशोक नायगावकर, निरंजन उजगरे, अशोक बागवे, अरुण म्हात्रे, महेश केळुस्कर, सौमित्र यांच्यासोबत नलेश पाटील यांनी ‘कवितांच्या गावा जावे’ या उपक्रमातून काव्यवाचनाचा कार्यक्रम केला. कविवर्य ना.धो. महानोरांनंतर निसर्ग कविता वेगळ्या उंचीवर घेवून जाणारे कवी म्हणून नलेश पाटील यांची ओळख होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹उदय योजना स्वीकारली केवळ १६ राज्यांनी

कर्जाच्या ओझ्याखाली व तोट्यात असलेल्या विविध राज्यांच्या वीज मंडळांना नवी उभारी देण्यासाठी केंद्राच्या उज्वल डिस्कॉम अॅश्युरन्स (उदय) योजनेत सहभागी होण्यासाठी १६ राज्यांनी करार केले असून, ५ राज्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी तत्वत: मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्राने अद्याप या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. पुढील वर्षापर्यंत या योजनेत देशातील सर्व राज्ये सहभागी होतील आणि आगामी आर्थिक वर्षात योजनेचा प्रभावही जाणवू लागेल, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.

केंद्राने सप्टेंबर २0१५ मध्ये उदय योजनेचा प्रारंभ केला. याचा फायदा मिळवण्यास आतापर्यंत आंध्रप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तिसगड, गोवा, गुजराथ, जम्मू काश्मीर, झारखंड, हरयाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, मणिपूर, पुड्डुच्चेरी, व उत्तरप्रदेश यांनी केंद्राशी करार केले आहेत. विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळे उत्तर प्रदेश या योजनेत सहभागी होईल का, याविषयी साशंकता होती. मात्र त्या राज्यानेही करारावर सह्या केल्या आहेत.

अर्थात दिल्ली, मुंबई या महानगरांना वीजपुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना उदय योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार नाही. नवी दिल्लीचा काही भाग वगळता, दिल्लीत व मुंबईत टाटा पॉवर व रिलायन्सच्या बीएसईएसमार्फत वीजपुरवठा होतो. मात्र राज्य वीज मंडळांप्रमाणे आम्हीही आर्थिक अडचणीत असल्याने आम्हालाही उदय योजनेत सहभागी करून घ्या, असा आग्रह टाटा व रिलायन्स यांनी धरला आहे. १६ राज्यांनी उदय योजनेसाठी करार केले तरी वीज मंडळे जोपर्यंत वीजपुरवठ्याची कार्यक्षमता वाढवीत नाहीत, विजेच्या दरांत सातत्याने सुधारणा करीत नाहीत, तोपर्यंत ती उदय योजनेचे लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाहीत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गुगल विकसित करणार ‘भारत सेव्ह्ज’ वेबसाईट

प्रख्यात अमेरिकी कंपनी गुगल ‘भारत सेव्ह्ज’ या नावाची वेबसाईट तयार करणार आहे. या वेबसाईटवर भारतातील वित्तीय नियोजनाची सर्व प्रकारची माहिती असेल. भारतात गुगलचा मोठा विस्तार आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. आपली वेबसाईट कंपनी भारत सरकारच्या वित्तीय जन-धनसारख्या योजनांशी जोडणार आहे. २0१४ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जन-धन योजनेत २४ कोटी नवी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत, तसेच ४१ हजार कोटी रुपये बँकांत जमा झाले आहेत.

वित्त मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, यासंदर्भात गुगल सध्या सरकारशी चर्चा करीत आहे. कंपनीच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करीत आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे वित्तीय साक्षरता निर्माण होण्यास मदत होईल, तसेच वित्तीय योजनांची माहिती मिळण्यास मदत होईल. गुगलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, पंतप्रधानांच्या व्यापक वित्तीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत असलेल्या अनेक संस्था आणि औद्योगिक संघटना या डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी एकत्र येत आहेत. वित्तीय साक्षरता आणि जाणीव जागृती मोहीम या योजनेचा भागच असेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जागतिक यादीत ‘आयआयटी’ कुठेच नाही

देशात प्रचंड दबदबा असलेल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीजना (आयआयटी) जागतिक पातळीवर मात्र स्थान पटकावता आलेले नाही. क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीने २०१६-२०१७ या वर्षासाठी मंगळवारी जाहीर केलेल्या जागतिक क्रमवारीने (वर्ल्ड रँकिंग) ही बाब स्पष्ट केली.

या यादीत सलग पाचव्या वर्षी अमेरिकेच्या मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीने आपले पहिले स्थान टिकवून ठेवले आहे. भारतात बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्सचे स्थान सर्वोच्च असले तरी जागतिक पातळीवरील यादीत तिला पहिल्या १५० संस्थांमध्येही प्रवेश मिळवता आलेला नाही. मात्र आयआयटीने (मद्रास) पाच जागा वर चढून पहिल्या २५० संस्थांमध्ये स्थान मिळवले आहे एवढेच समाधान.

 आयआयएस संस्थांची घसरण यावर्षी भारतीय संस्थांच्या घसरणीशी जवळपास मिळतीजुळती आहे, असे हा अहवाल म्हणतो. दहा भारतीय विद्यापीठांपैकी नऊ विद्यापीठांचा दर्जा २०१५ मध्ये ७०० किंवा त्यापेक्षा जास्त होता तो दर्जाही घसरला ही वस्तुस्थिती आहे. हा दर्जा विद्यादान व रोजगार देण्याच्या प्रतिष्ठेलाही खाली आणणारा आहे. संशोधन क्षेत्रात जगात जी १०० विद्यापीठे आहेत त्यात भारताच्या केवळ चार संस्थांना स्थान मिळाले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रिओ पॅरालिम्पिक स्पर्धा आजपासून

रिओ पॅरालिम्पिकला आज बुधवारपासून सुरुवात होत आहे. १८ सप्टेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या स्पर्धेत सुवर्णविजेत्या भारतीय खेळाडूला ७५ लाखांचा रोख पुरस्कार देण्यात येईल. रौप्यविजेत्यास ५० आणि कांस्यपदक विजेत्या खेळाडूला ३० लाख दिले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने मंगळवारी केली. आॅलिम्पिकमध्ये सहभागी होणाऱ्या पदकविजेत्या सामान्य खेळाडूलादेखील इतक्याच रकमेचा पुरस्कार दिला जातो.

भारतीय पथकातील खेळाडू
अंकूर धामा (१५०० मीटर दौड), मारियप्पन टी (उंच उडी), वरुणसिंग भाटी (उंच उडी), शरद कुमार (उंच उडी), रामपाल चाहर (उंच उडी), सुंदरसिंग गुर्जर (भालाफेक), देवेंद्र झांझरिया (भालाफेक), ंिरकू (भालाफेक), संदीप (भालाफेक), नरेंद्र रणवीर (भालाफेक), अमित कुमार सरोहा (क्लब थ्रो, थाळीफेक), धरमबीर (क्लब थ्रो), दीपा मलिक (गोळाफेक) फरमान बाशा (पॉवरलिफ्टिंग), सुयश नारायण जाधव (जलतरण), नरेश कुमार शर्मा (नेमबाजी) आणि पूजा (तीरंदाजी).

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सौरऊर्जेवर ३0 टक्के सबसिडी

केंद्र सरकारने २0२२पर्यंत रूफ टॉप सोलर पॉवर (सौरऊर्जा) वीजनिर्मितीद्वारे ४0 हजार मेगावॅट वीज उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, ६0 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती मोठ्या प्रकल्पांद्वारे करण्याचे ठरविले आहे. सौरऊर्जेला खास उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने एक नवी योजना तयार केली असून, एलईडी पथदीप (स्ट्रीट लाइट्स) शीतगृहे (कोल्ड स्टोअरेज) तसेच पवनऊर्र्जानिर्मितीला ३0 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

एलईडीच्या पथदीपांनाही ३0 टक्के सबसिडी देताना ते दिवे ४0 वॅटपेक्षा अधिक क्षमतेचे नसावेत, अशी अट आहे. या योजनेसाठी ५00 रुपये प्रतिवॅट खर्चाची आधारभूत किंमत सरकारने निश्चित केली असून, योजना यशस्वी करणाऱ्यांना १५0 रुपये प्रतिवॅटनुसार सबसिडी सरकारकडून मिळेल.

सौरऊर्जेवर चालणारे शीतगृह उभारण्याचा प्रयोग केल्यास सरकारतर्फे ३0 टक्के सबसिडी मिळेल. चार टन रेफ्रिजिरेशन क्षमतेच्या थर्मल स्टोअरेज प्रयोगासाठी सरकारने ९ लाख प्रति टीआर खर्चाची आधारभूत किंमत ठरवली आहे. त्यावर २.७0 लाख प्रति टीआरप्रमाणे सबसिडी दिली जाईल. बॅटरीचा वापर करून कोणी वीजक्षमता साठवण्याचा प्रयोग केला तर फक्त ५00 किलोवॅटच्या प्लँटचाच सबसिडीसाठी विचार होऊ शकेल. या प्रकल्पासाठी आधारभूत किंमत १३0 रुपये प्रतिवॅट निश्चित केली असून, त्यावर ३९ रुपये प्रतिवॅटप्रमाणे सबसिडी मिळेल.
सरकारने ३ किलोवॅटपर्यंतच्या पवनऊर्जा (विंड एनर्जी) प्रकल्पालाही ३0 टक्के सबसिडी देण्याचे ठरवले आहे. त्याच्या उभारणीची आधारभूत किंमत १५0 प्रतिवॅट ठरवण्यात आली असून, त्यावर ४५ रुपये प्रतिवॅटप्रमाणे सबसिडी दिली जाईल.

या निर्णयांमुळे सौरऊर्र्जेचा खप वाढत जाईल आणि कोळसा, गॅस यांद्वारे तयार होणाऱ्या पारंपरिक ऊर्जेचा खप कमी होईल, अशी केंद्राला अपेक्षा आहे. सौरऊर्जा ग्रीडला जोडून मोठ्या प्रकल्पांसाठी वीजपुरवठा केला जाईल. तथापि सोलर पॅनलद्वारे तयार होणाऱ्या विजेचा ग्रीडविना थेट वापर व्हावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. आॅफ ग्रीड सोलर पीव्ही योजनेद्वारे सरकारने त्यासाठी विविध उपक्रम चालवले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹इन्सॅट- 3 डीआर' उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण

चेन्नई - भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो ) तयार केलेल्या अत्याधुनिक "इन्सॅट -3 डीआर ' या उपग्रहाचे प्रक्षेपण आज ( गुरुवार) दुपारी करण्यात आले .

मोहीम तयारी अवलोकन समिती आणि प्रक्षेपण मान्यता मंडळाने मंजुरी दिल्यानंतरच काउंटडाउन सुरू होते . त्याप्रमाणे या उपग्रहाच्या प्रक्षेपणासाठीचे काउंटडाऊन सुरू झाले होते . श्रीहरिकोट्टा येथील प्रक्षेपण केंद्रावरून हा उपग्रह अखेर प्रक्षेपित करण्यात आला . हा उपग्रह विविध हवामानविषयक सेवा पुरविण्याचे काम करेल , असेही संशोधकांनी म्हटले आहे .

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने ( इस्रो) विकसित केलेला जीएसएलव्ही -एफ 05 ' वाहक प्रगत हवामान उपग्रह " इन्सॅट-3 डीआर ' चे प्रक्षेपण श्रीहरिकोटापासून 110 किलोमीटर अंतरावरून करण्यात येणार आहे . जीएसएलव्ही -एफ 05 /" इन्सॅट- 3 डीआर ' मोहिमेचे वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून गुरुवारी सायंकाळी चार वाजून दहा मिनिटांनी श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रातून प्रक्षेपण करण्यात आले.

" इन्सॅट- 3 डीआर ' च्या माध्यमातून भारताला हवामानविषयक अत्याधुनिक माहिती उपलब्ध होणार आहे . " इस्रो ' च्या कर्नाटकातील मास्टर कंट्रोल फॅसिलिटी सेंटर येथून उपग्रहावर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे . उपग्रहाच्या प्रक्षेपणापासून ते त्याला अवकाश कक्षेत पोचविण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेचा एकूण कालावधी 17 मिनिटांचा असणार आहे , असेही " इस्रो ' कडून सांगण्यात आले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹वस्तू व सेवा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा विधेयकाच्या ( जीएसटी ) संविधानिक तरतुदीला आज राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली . राष्ट्रपतींच्या मंजूरीने याआधी 16 राज्यांनी या जीएसटीला मंजुरी दिल्यानंतर तो आता देशात लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . आगामी वर्षातील 1 एप्रिलपासून जीएसटी लागू करण्याचा केंद्रातील मोदी सरकारचा विचार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले .

मागील महिन्यात संसदेत जीएसटीला मंजुरी मिळाली होती . त्यानंतर जीएसटीला मंजुरी देणारे आसाम हे पहिले राज्य होते. तर ओडिशा राज्याने जीएसटीला मंजुरी देत प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा मार्ग मोकळा केला होता . राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरही विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला अजून बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे .

विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत कराची टक्केवारी, उपकर आणि अधिभार याविषयी निश्चितता करण्यासाठी जीएसटी परिषदेची स्थापना करावी लागणार आहे . जीएसटी हा एकच अप्रत्यक्ष कर असून यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार यांचा मूल्यवर्धित कर ( व्हॅट ) , उत्पादन शुल्क, सेवा कर , केंद्रीय विक्रीकर , अतिरिक्त सीमाशुल्क आणि विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क यांचा अंतर्भाव असणार आहे . जीएसटी परिषदेमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे .

जीएसटी लागू करण्यासाठी देशभरात करप्रणाली किंवा जीएसटीचे जाळे मजबूत करावे लागणार आहे . याच्या साहाय्याने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन , करभरणा , रिटर्न फायलिंग केले जाऊ शकेल . जीएसटी नेटवर्कसंबंधी हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर प्रणालीची चाचणी जानेवारीपासून सुरू करण्यात येणार आहे . त्यातच कराची टक्केवारी निश्चित करण्याचे केंद्र सरकारपुढे आव्हान असणार आहे .

तीन विविध कायदे करावे लागणार
नवी करव्यवस्था लागू करण्यासाठी 3 कायदे बनवावे लागणार आहेत. यामध्ये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) , एकात्मिक वस्तू व सेवा कर ( आयजीसीएसटी ) , तसेच 29 राज्यांसाठी वेगवेगळा 29 राज्यांचा वस्तू व सेवा कायदा ( सीजीएसटी) तयार करावा लागणार आहे . 29 राज्यांसंबंधी सीजीएसटीला संबंधित राज्यांच्या विधानसभांच्या मंजुरीनंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अरुणाचल प्रदेशमध्ये जीएसटीला मंजुरी

इटानगर - वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी ) विधेयकाला अरुणाचल प्रदेशने सरकारने आज ( गुरुवार) मंजुरी दिली . जीएसटीमुळे भविष्यात देशभरात करप्रणाली सुटसुटीत होऊन कराचा एकच दर कायम राहणार आहे .

उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री चोवना मेन यांनी जीएसटीबाबतचा ठराव आज विधानसभेत मांडला . याला आवाजी मतदानाने बिनविरोध मंजुरी देण्यात आली . विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते तमियो तागा यांनी या विधेयकाला आधीच 19 राज्यांनी मंजुरी दिल्याने चर्चेशिवाय याला मंजुरी द्यावी , असे म्हणणे मांडले . जीएसटीला यापूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली असून , यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘आधार’ प्राधिकरणाचे नवे प्रमुख सत्यनारायण

नागरिकांना ‘आधार’ कार्ड जारी करणाऱ्या ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’चे (यूआयडीएआय) अर्धवेळ अध्यक्ष म्हणून भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (अायएएस) निवृत्त अधिकारी जे. सत्यनारायण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गुरुवारी सत्यनारायण यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली, असे मंत्रालयाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे. याखेरीज राजेश जैन आणि आनंद देशपांडे यांची या प्राधिकरणावर अर्धवेळ सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

सत्यनारायण आंध्र प्रदेश कॅडरचे सनदी अधिकारी होते. निवृत्त होण्यापूर्वी दोन वर्षं ते इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव होते. ई-गव्हर्नन्सचा त्यांना दांडगा अनुभव आहे. मुंबई आयआयटीचे इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर असलेले जैन ‘नेटकोअर सोल्युशन्स’ या एंटरप्राईज कम्युनिकेशन व डिजिटल मार्केटिंग सोल्युशन्स कंपनीचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ग्रामीण भारतामध्ये महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग सर्वात स्वच्छ जिल्हा

महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा देशातील सर्वात 'स्वच्छ' जिल्हा ठरला आहे. प्रथमच ग्रामीण भारतातील ७५ जिल्ह्यांचे स्वच्छतेच्या वेगवेगळया निकषांवर सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा अव्वल ठरला आहे.

२०१६ स्वच्छ सर्वेक्षणाचा निकाल गुरुवारी जाहीर करण्यात आला. स्वच्छतेच्या आघाडीवर चांगली कामगिरी करणारे देशभरातून ७५ जिल्हे निवडण्यात आले. शौचालय, सार्वजनिक स्थळी कचरा करणे आणि पाण्याचा वापर या निकषांच्या आधारे जिल्ह्यांना क्रमांक देण्यात आले.
२०१९ पर्यंत स्वच्छ भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोनवर्षांपूर्वी १.९६ लाख कोटींच्या महत्वकांक्षी स्वच्छ भारत मोहिमेची सुरुवात केली. मोदींच्या गृहराज्यातील अहमदाबाद, आनंद आणि पंचमहाल हे जिल्हे स्वच्छतेच्या निकषांवर अजून बरेच मागे असल्याचे या सर्वेक्षणात दिसले.

राज्य आणि जिल्ह्यामध्ये स्वच्छेतबाबत स्पर्धा वाढवण्यासाठी अशा प्रकारे क्रमांक देण्यात आले आहेत. पहिल्या पाच सर्वाधिक स्वच्छ जिल्हयांमध्ये महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सिंधुदुर्ग पहिला, नादीया (पश्चिमबंगाल) दुस-या, सातारा (महाराष्ट्र) तिस-या, मिदानपोर पूर्व (पश्चिम बंगाल) चौथ्या आणि कोल्हापूर (महाराष्ट्र) पाचव्या स्थानावर आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नासा लघुग्रहाचा पाठलाग करण्यासाठी यान पाठवणार

नासा ही अमेरिकी अवकाश संशोधन संस्था प्रथमच एका लघुग्रहाचा पाठलाग करणार आहे. बेनू या खडकाळ लघुग्रहावर यान पाठवले जाणार असून, त्यावरील माती किंवा पदार्थ निर्वात पंपाच्या मदतीने गोळा करणार आहे. ही माती किंवा कचरा नंतर पृथ्वीवर आणला जाणार आहे. या योजनेला प्रत्यक्षात आणण्यास एकूण सात वर्षे लागणार असून, लघुग्रहाचा पाठलाग करणारे यान गुरुवारी केपकॅनव्हरॉल येथून सोडले जाणार आहे, तर २०२३ मध्ये ते नमुन्यांसह परत येणार आहे. हे अवकाशयान ४ अब्ज मैल म्हणजे अवकाशाचा बराच भाग यात व्यापला जाणार आहे. अपोलो यानांच्या मदतीने चंद्रावरील खडक आणण्यात आले होते. त्यानंतर प्रथमच अवकाशस्थ खजिना आणला जाणार आहे. १९६० ते १९७०च्या दशकात अपोलो यानांनी चंद्रावरील खडक माती आणली होती. नासाने धूमकेतू व सौरवातातील काही घटक पृथ्वीवर आणण्यात याआधी यश मिळवले आहे. जपानने लघुग्रहाचे घटक पृथ्वीवर आणले होते व आता त्यांचा दुसऱ्या लघुग्रहाचा पाठलाग सुरू आहे.

 आताच्या लघुग्रह पाठलागात काही कण मिळू शकतात. नासाच्या अॅस्टरॉईड हंटर असलेल्या ओसिरिस रेक्स यानाला लघुग्रहाचा पाठलाग करण्याची कामगिरी देण्यात आली आहे. एक ते चार फटकाऱ्यांतून जे यंत्रबाहूंच्या हाती लागेल ते पृथ्वीवर आणले जाईल. टस्कनमधील अॅरिझोना विद्यापीठाच्या दाँते लॉरेटा यांनी सांगितले, की अज्ञात जगाचा शोध आता आम्ही घेत आहोत. अवकाशातील वेगळा लघुग्रह यात निवडला जाणार आहे. हबल व स्पिटझर दुर्बिणींनी यावर मोठे काम केले असून, बेनू हा लघुग्रह १६०० फूट व्यासाचा आहे व त्याच्या मध्यभागी फुगवटा आहे. कोळशाच्या रंगासारखा तो असून तेथे कोळसा भरपूर असावा. तो ४५ लाख वर्षांपूर्वी सौरमालेतील अवशेषांच्या रूपात तयार झाला असून, त्यात पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचे रहस्य उलगडू शकते. बेनू हे नाव इजिप्त पौराणिक कथांमधून निवडले आहे. ओसिरिस हा इजिप्त देव असून त्याचे नाव या लघुग्रहास दिले आहे. ८०० दशलक्ष डॉलर्सची नासाची ही मोहीम असून बेनू हा पृथ्वी निकटचा लघुग्रह मानला जातो.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्यपालच दिल्लीचे प्रमुख ! ' आप ' ला पुन्हा धक्का

नवी दिल्ली : ' राजधानी नवी दिल्लीच्या प्रशासकीय प्रमुखपदी नायब राज्यपालच आहेत' या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची ' आम आदमी पार्टी ' ची ( आप ) विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( शुक्रवार) फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अपील करण्यासाठी दिल्ली सरकारने सहा वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर भूमिका मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

' नायब राज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत; मुख्यमंत्री नाहीत ' असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी दिला होता . केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्याबरोबर दिल्लीतील ' आप ' सरकारचा सतत संघर्ष सुरू आहे . त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सत्ताधारी ' आप ' साठी मोठा धक्का होता . त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली .

न्यायाधीश ए . के. सिक्री आणि एन . व्ही . रामण्णा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारची याचिका दाखल करून घेतली ; मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिरी देण्यास नकार दिला . तसेच , मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केलेल्या नियुक्त्या आणि इतर निर्णयांची वैधता तपासण्यासाठी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या कामकाजासही स्थगिती द्यावी , ही मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली .

' दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सहा वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत' आणि ' दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी मागे घेत आहोत ' अशी माहिती ' आप ' सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयास दिली होती .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हवेच्या प्रदूषणामुळे वर्षभरात 14 लाख मृत्यु

नवी दिल्ली - हवेच्या प्रदूषणामुळे भारतामध्ये 2013 या एकाच वर्षात तब्बल 14 लाख जणांचे मृत्यु झाल्याची धक्कादायक बाब जागतिक बॅंकेने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून समोर आली आहे .

जागतिक बॅंक आणि इनिस्टट्युट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स ऍण्ड इव्हॅल्युऐशनने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे . खराब हवेमुळे आणि हवेच्या प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यावर परिणाम होऊन 2013 या एकाच वर्षात जगभरात 50 लाख मृत्यु झाल्याचे म्हटले आहे . त्यापैकी जवळपास 60 टक्के मृत्यु हे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात झाले आहेत. या देशांमध्ये भारतासह चीनचा समावेश आहे . चीनमध्ये 2013 या एकाच वर्षात हवेच्या प्रदूषणामुळे तब्बल 16 लाख मृत्यु झाले आहेत. अहवालातून भारत आणि चीनमध्ये मृत्युंची संख्या खूप मोठी असली तरीही प्रतिलाख लोकसंख्येच्या तुलनेत ही इतर देशांच्या तुलनेत कमी असल्याचे आढळून आले आहे . या यादीत भारत सहाव्या तर चीन चौथ्या क्रमांकावर आहे .

जगात जॉर्जिया येथे प्रतिलाख लोकसंख्येमागे हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्युंची संख्या 2 , 117 एवढी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे . तर त्यानंतर कंबोडियाचा ( 1300 मृत्यु ) क्रमांक लागतो . या अहवालात जगातील एकूण 142 देशांचा अभ्यास करण्यात आला . त्यामध्ये दहा देशांमध्ये प्रतिलाख लोकसंख्येमागे 1000 पेक्षा अधिक मृत्युंची संख्या असल्याचे म्हटले आहे . हवेच्या प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊन फुफ्फुसाचा कर्करोग, हृदययासंबंधीचे आजार तसेच फुफ्फुसांसंदर्भातील आजार उद्भवतात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्वच्छतेत सिंधुदुर्ग देशात अव्वल

मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील स्वच्छतेबाबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे . केंद्रीय ग्रामविकास व पेयजल मंत्रालयाने घेतलेल्या स्पर्धेत ग्रामीण स्वच्छतेबाबत अग्रेसर असलेल्या पहिल्या 75 जिल्ह्यात सिंधुदुर्गासह सातारा , कोल्हापूर , रत्नागिरी व ठाणे या राज्यातील पाच जिल्ह्यांनी पहिल्या दहात स्थान पटकावले आहे . सिंधुदुर्गाच्या दृष्टीने हा खूप मोठा सन्मान मानला जात आहे .
राज्य म्हणून मात्र महाराष्ट्र ग्रामीण स्वच्छतेबाबत मागे म्हणजे 26 पैकी 15 व्या क्रमांकावर आहे . ग्रामस्वच्छतेबाबत सिक्कीम व स्वाभाविकपणे केरळने अव्वल स्थान मिळविले आहे .

ग्रामविकास व पेयजल मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी याबाबत घेतलेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेचा निकाल आज जाहीर केला . मंत्रालयाचे मुख्य सचिव परमेश्वर अय्यर , पीआयबीचे घनश्याम गोयल , सरस्वतीप्रसाद , भारतीय गुणवत्ता परिषदेचे ( ओसीआय ) आदित्य अनुभाय आदी उपस्थित होते .

तोमर यांनी जाहीर केले की सिक्कीम व केरळ ही देशातील सर्वांत स्वच्छ राज्ये आहेत. बिहार शेवटच्या क्रमांकावर आहे व बिहार , उत्तर प्रदेशातील एकही जिल्हा पहिल्या 75 स्वच्छ जिल्ह्यात नाही .

 छत्तीसगड , झारखंड या राज्यांनीही ग्रामस्वच्छतेबाबत सुधारणा करण्याची गरज आहे . ग्रामस्वच्छतेसाठी केंद्राने पहिल्या टप्प्यात 12 हजार कोटींचा निधी राज्यांना दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी तोमर यांच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या पुस्तिकेनुसार ही आकडेवारी जून 2015 ची आहे . मात्र नंतर मंत्रालयाने एक स्वतंत्र निवेदन देऊन जून 2016 ची राष्ट्रीय पातळीवरील स्वच्छ राज्यांची आकडेवारी व क्रमवारी जाहीर केली .

 महाराष्ट्राची दोन्ही वर्षांतील ग्रामस्वच्छतेत वर्षभरात प्रगती नव्हे तर अधोगतीच झालेली दिसते . कारण 2015 मध्ये 52 टक्क्यांसह 15 व्या क्रमांकावर असलेले राज्य 2016 मध्ये एका क्रमांकाने घसरून नागालॅंडच्याही खाली म्हणजे 16 व्या क्रमांकावर आलेले आहे . राज्याची स्वच्छता टक्केवारी मात्र 10 टक्क्यांनी वाढलेली आहे . मध्यप्रदेश वगळता भाजपशासित सर्व राज्ये ग्रामस्वच्छतेबाबत महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. प्रसाद यांनी सांगितले की स्वच्छ भारत मोहिमेत 2014 मध्ये आखणी करतानाच शहरांबरोबरच 70 टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागाकडेही तेवढेच लक्ष देण्यात आले होते . त्यामुळेच स्वच्छ शहरे व गावे यांची वेगवेगळी मानांकन यादी प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाने घेतला . 20 राज्यांनी याबाबत उत्सुकता दर्शविली व स्पर्धेत प्रत्यक्ष भागही घेतला .
 ग्रामीण भागातील स्वच्छ गावे निवडण्यासाठी सुमारे 75 हजार कुटुंबाशी त्यातही महिलांशी संवाद साधण्यात आला . शौचालये व त्येची निगा आणि सांडपाणी निचरा मोहीम या प्रमुख निकषांच्या आधारे भागातील सर्वेक्षण केले गेले . त्यानंतर अव्वल 75 स्वच्छ जिल्हे निवडण्यात आले . यात शहरांचा समावेश नाही . स्वच्छ शौचालय आहे का व त्याचा नियमित वापर होतो आहे का , निवासी भाग कचरामुक्त व पाण्याची डबकी नसलेला आहे का , सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ आहेत का याच्या आधारे ग्रामीण भाग निवडण्यात आले.

सिंधुदुर्गाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा . . .

गेल्या आठ - दहा वर्षांपासून राज्यात सुरू असलेल्या स्वच्छतेविषयीच्या स्पर्धात्मक योजनांमध्ये सिंधुदुर्गाने आपले नाव कायमच वरच्या स्तरावर राखले . आर. आर. पाटील यांनी जाहीर केलेल्या ग्रामस्वच्छता अभियानात जिल्ह्यातील तळवडे, आंबडोस आदी गावांनी राज्यस्तरावर यश मिळविले . नागरी स्वच्छतेत सावंतवाडी आणि त्या पाठोपाठ वेंगुर्लेनेतर देशस्तरावर वेगळी ओळख निर्माण केली . स्वच्छता ही मुळातच सिंधुदुर्गाच्या संस्काराचा भाग आहे . यामुळे स्वच्छतेचे बीज रुजविण्यात येथे फारसे प्रयत्न करावे लागले नाहीत . याशिवाय हागणदारीमुक्ती, निर्मलग्राम , तंटामुक्ती यातही सिंधुदुर्गाचे काम लक्षवेधी आहे . स्वच्छतेविषयी देशस्तरावर तयार झालेली ही ओळख जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला पोषक ठरणार आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹उत्तर कोरियाने केली पाचवी अणुचाचणी

सेऊल : उत्तर कोरियाने पाचव्यांदा अणुचाचणी केल्याचा दावा दक्षिण कोरियाच्या लष्कराने आज ( शुक्रवार) केला . उत्तर कोरियाने चाचणी केलेल्या ठिकाणाजवळ 5 . 3 रिश्टर स्केलचा ' कृत्रिम ' भूकंप झाल्याची नोंद झाली आहे . यापूर्वी केलेल्या चाचण्यांमुळे संयुक्त राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय समूहानेही उत्तर कोरियावर निर्बंध घातले आहेत.
जपान आणि दक्षिण कोरियातील लष्करी तज्ज्ञ या हालचालींवर नजर ठेवून आहेत. यापूर्वी 6 जानेवारी रोजीही उत्तर कोरियाने अशाच प्रकारे अचानक अणुचाचणी केली होती . त्यावेळीही कृत्रिम भूकंप झाल्याची नोंद करण्यात आली होती .

2006 मध्ये उत्तर कोरियाने त्यांची पहिली अणुचाचणी केली होती . तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्रांनी एकूण पाच वेळा त्यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत. चीनमध्ये ' जी - 20 ' च्या बैठकीसाठी जागतिक पातळीवरील नेते एकत्र आलेले असतानाच उत्तर कोरियाने गेल्या सोमवारीही तीन क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली होती . उत्तर कोरियाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे दक्षिण कोरियाबरोबरील संबंधांतील तणावात भरच पडणार आहे . अमेरिकेबरोबर असलेले लष्करी संबंध वाढविण्याची तयारी दक्षिण कोरिया करत असल्याचेही वृत्त आहे . विशेष म्हणजे , उत्तर कोरियाचा खंदा समर्थक असलेल्या चीननेही ' अधिकृतरित्या ' या अणुचाचण्यांचा निषेध केला आहे . ' आंतरराष्ट्रीय समूहाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून उत्तर कोरियाने केलेल्या या अणुचाचण्यांना चीनच्या सरकारचा ठाम विरोध आहे , ' अशी प्रतिक्रिया चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आली

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘अॅटलस’ प्रजातीचा दुर्मीळ पतंग राजापूरमध्ये

आशिया खंडातील दुर्मीळ प्रजाती असलेला ‘अॅटलस’ प्रजातीचा मोठा पतंग राजापूर तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीच्या भिंतीवर गुरुवारी आढळला. आकर्षक आणि वेगळ्या ढंगातील त्यातच, अल्पजीवी असलेला हा पतंग गेल्या काही वर्षांमध्ये राजापूरच्या विविध भागामध्ये आढळला आहे. तहसीलदार कार्यालयामध्ये सापडलेल्या या मोठय़ा पतंगाला पाहण्यासाठी अनेकांनी तहसीलदार कार्यालयामध्ये चांगलीच गर्दी केली होती. आज सापडलेला हा पतंग आशिया खंडातील मोठा असल्याची शक्यता पक्षीमित्र दादा मराठे यांनी वर्तविली आहे.

एका शासकीय कामानिमित्ताने मराठे गुरुवारी तहसीलदार कार्यालयामध्ये गेले असता त्यांना तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारातील िभतीवर हा पतंग आढळला.

 पतंगाच्या या प्रजातीच्या नर-मादीच्या मीलनासह त्यांच्या वाढीसाठी कमी पाऊस असलेले वातावरण पोषक असल्याचे मानले जाते. गेल्या काही दिवसांमध्ये तालुक्यामध्ये पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे हा पतंग आढळला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पाऊस कमी झाल्यानंतर कोशानंतर हे पतंग बाहेर पडून त्यानंतर नर-मादी मीलन होऊन नवीन प्रजाती निर्माण होत. या पतंगाचे आयुर्मान साधारणत: आठ दिवसांचे असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तालुक्याच्या विविध भागांमध्ये हा पतंग आढळल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे कोकणातील वातावरण या पतंगासाठी पोषक असल्याचे बोलले जात आहे. दोन्ही पंखांच्या टोकांमधील अंतर सुमारे २५ सेंमी. लांब असून पंखांच्या टोकाला डोळ्यासारखा आकाराचा ठिपका आहे. त्यामुळे पंखाचे टोक सापाच्या आकारासारखे वाटते. तहसीलदार कार्यालयामध्ये सापडलेला हा पतंग आशिया खंडातील सर्वात मोठा पतंग असण्याची शक्यता मराठे यांनी व्यक्त केली आहे. या दुर्मीळ पतंगाला नसíगक अधिवासामध्ये सोडण्यात येणार असल्याची माहिती मराठे यांनी दिली. त्याच्या जतन आणि संवर्धनासाठी साऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹विद्या बालन उत्तरप्रदेशच्या पेंशन योजनेची सदिच्छादूत

उत्तरप्रदेशमधील आगामी विधानसेभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्षाने राज्यातील जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. समाजवादी पक्षाने राज्य सरकारच्या ‘समाजवादी पेंशन योजने’च्या प्रसारासाठी बॉलीवूडची आघाडीची अभिनेत्री विद्या बालनची निवड करुन आगामी निवडणुकीच्या लोकप्रियतेची रणनिती आखल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी विद्या बालनची समाज पेंशन योजनेची सदिच्छादूत म्हणून नियुक्ती केल्याची अधिकृत घोषणा केली. लखनऊमध्ये पार पडलेल्या समारंभात यावेळी विद्या बालनसोबत अखिलेश यादव यांच्या पत्नी आणि उत्तप्रदेश खासदार डिंपल यादव देखील उपस्थित होत्या.

समाजवादी पेंशन योजन अंतर्गत राज्यातील ५० लाखांहून अधिक महिलांना दरमहा ५०० रुपये सरकाकडून दिले जातात. मात्र, लाभ घेणाऱ्या महिलांना आपल्याला मिळणारा लाभ कोणामुळे मिळतो, याची कल्पना नसल्यामुळे विद्या बालनच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत योजनेचा प्रसार केला जाणार असल्याची माहिती अखिलेश यांनी कार्यक्रमामध्ये दिली. या योजनेअंतर्गत उत्तरप्रदेशमधील वेगवेगळ्या भागात विद्यावर काही व्हिडिओ चित्रित केले जाणार आहेत. विद्या बालन यापूर्वी केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत शौचालय बांधणीचा संदेश देताना दिसली होती.

 ग्रामीण भागातील महिलेच्या भूमिकेत विद्या बालनपेक्षा दुसरी कोणतीही अभिनेत्री सरस ठरु शकली नसती, या विचारानेच विद्याला या योजनेची सदिच्छादूत करण्याचा निर्णय अखिलेश सरकारने घेतला असावा अशी चर्चा देखील रंगत आहे. तसेच शौचालय अभियानातील विद्याच्या प्रसाराला चांगले यश मिळाले होते. हा देखील विद्याच्या या अभियानातील निवडीसाठीची जमेची बाजू असू शकते. विद्याच्या लोकप्रियेतेचा देखील फायदा आगामी निवडणुकीत अखिलेश सरकारला मिळू शकतो.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पॅरालिम्पिकचे बहारदार उद्घाटन

गेल्या महिन्यात झालेल्या ३१व्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनानंतर पुन्हा एकदा रिओ शहर क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनात दंग झाले आहे. यावेळी निमित्त आहे ते पुढील ११ दिवस चालणाऱ्या अपंगांच्या पॅरालिम्पिक स्पर्धेचे. या स्पर्धेचेही मराकाना स्टेडियममध्ये अत्यंत दिमाखात सांबा संगीताच्या तालावर आणि खेळाडूंच्या उत्स्फूर्त सहभागाच्या साक्षीने उदघाटन झाले. या उदघाटन सोहळ्याला निदर्शने आणि निषेधाची किनार होती, पण उत्साही वातावरणात हे विरोध अल्पजीवी ठरला. अगदी ब्राझिलचे नवे अध्यक्ष मायकेल टेमर यांनाही हा विरोध सहन करावा लागला पण तात्पुरता.

जगातील १५९ देशांचे सुमारे ४३४२ खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. त्याशिवाय, निर्वासितांच्या संघाचे खेळाडूही त्यात आपले कौशल्य आजमावणार आहेत. या खेळाडूंमध्ये अंध, हातापायाने तसेच अर्धे शरीर अधू असलेले असे खेळाडू मोठ्या जिद्दीने स्पर्धेत उतरल्याचे संचलनादरम्यान पाहायला मिळाले. भारताचा संघही या परेडमध्ये सहभागी झाला होता. एकूण १९ खेळाडू भारताचे प्रतिनिधित्व करीत असून ते अथलेटिक्स, तिरंदाजी, पॉवरलिफ्टिंग, नेमबाजी व जलतरण या खेळात खेळणार आहेत. त्यातील १५ खेळाडू हे फक्त ट्रॅक अँड फिल्डमध्ये खेळतील.

आंतरराष्ट्रीय पॅरालिम्पिक समितीचे अध्यक्ष फिलिप क्रॅव्हन यांनी उदघाटन सोहळ्याला संबोधित करताना सांगितले की, या स्पर्धेच्या क्रीडाग्रामातील सर्व खेळाडू अत्यंत आनंदी आहेत. या स्पर्धेचे प्रक्षेपण १५४ देशांत होणार असून त्यातून अपंगांच्या व्यथा आणि कथा जगासमोर मांडल्या जाणार आहेत. त्यातून मोठा बदल होऊ शकेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रिओ पॅरालिम्पिकमध्ये झांझरियाने उंचावला तिरंगा

दिव्यांग खेळाडूंच्या कौशल्याचे जागतिक व्यासपीठ असलेल्या पॅरालिम्पिकला बुधवारी रात्री ब्राझीलच्या रिओ शहरात शानदार सोहळ्याद्वारे सुरुवात झाली. १५९ देशांच्या ४,३४२ पॅराखेळाडूंचे दिमाखदार पथसंचलन, नेत्रदीपक आतषबाजी, सांबा नृत्य तसेच ब्राझीलच्या संस्कृतीची झलक हे उद्घाटन सोहळ्याचे वैशिष्ट्य होते. पॅरालिम्पिकमध्ये एकूण २३ स्पर्धा प्रकार होणार आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹देशातील शेतकऱ्यांपेक्षा महिलांच्या आत्महत्या अधिक

मुंबई - मुंबईत आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे . तरीही महिलांच्या आत्महत्या हा काळजीचा विषय आहे , असे तज्ज्ञांचे मत आहे . ताणतणाव , एकाकीपणा , कुटुंबात प्रतिष्ठा नसणे , गृहकलह आदी कारणांमुळे महिला आत्महत्या करत असल्याचे दिसून आले आहे . आत्महत्या केलेल्या महिलांची संख्या शेतकऱ्यांपेक्षा मोठी आहे , अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे . पुरुषांपेक्षा अधिक महिला आत्महत्या करतात , असेही आकडेवारीवरून दिसते .

" नॅशनल क्राईम ब्यूरो' तील नोंदीनुसार 2015 मध्ये 20 हजार 142 महिलांनी आत्महत्या केल्या . त्या वर्षात सहा हजार 650 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला राजकीय व सामाजिक महत्त्व मिळाल्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जाते. मात्र , त्याच गांभीर्याने गृहिणींच्या आत्महत्यांकडे पाहणे आवश्यक आहे , असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे .

आत्महत्या करणाऱ्या महिलांमध्ये गृहिणींचे प्रमाण अधिक आहे . आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नसणे , कष्ट करूनही सन्मान नसणे , भावनिक पातळीवरील एकाकीपण यामुळे महिला आत्महत्या करतात . वैवाहिक जीवनातील समस्या , परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणे , प्रेमप्रकरण या कारणांमुळेही महिला आत्महत्या करतात , असे ही आकडेवारी सांगते , अशी माहिती जे. जे. रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ . सागर मुंदडा यांनी दिली .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मुंबईत आंतरराष्ट्रीय लवाद स्थापन करणार - मुख्यमंत्री

मुंबई - आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून मुंबईत उभारल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रास भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे . उद्योगांच्या सोयीसाठी मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची ( आर्बिट्रेशन सेंटर ) येत्या दोन महिन्यांत उभारणी करण्यात येणार आहे , अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली .

" हिताची सोशल इनोव्हेशन फोरम 2016 ' च्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते . ते म्हणाले , "" माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नावीन्याचा पुरेपूर वापर राज्य शासन करत आहे . सन 2018 पर्यंत राज्यातील सर्व गावे ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कने जोडण्यात येणार आहेत.

 सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सेवा देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे . आतापर्यंत 200 सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या असून , येत्या 2 ऑक्टोबरपासून राज्य शासनाच्या उर्वरित सेवा डिजिटल स्वरूपात व मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून देण्यास सुरवात होणार आहे , यामुळे मानवी हस्तक्षेप टाळून नागरिकांना पारदर्शक व कार्यक्षम सेवा मिळणार आहे . त्यामुळे कोणत्याही नागरिकास यापुढील काळात शासकीय कार्यालयात जावे लागणार नाही . ''
देशात प्रथमच महाराष्ट्राने " क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क अँड सिस्टिम ' ( सीसीटीएनएस ) प्रकल्प राबविण्यास सुरवात केली आहे . याद्वारे राज्यातील सर्व पोलिस ठाणी जोडली जाणार आहेत. भविष्यात कोठूनही गुन्ह्यांची तक्रार नोंदविण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे . मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रास उद्योगजगताकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे .

 भारतातील उद्योजक तंटे निवारणासाठी सिंगापूर येथे जातात, त्यामुळे राज्य शासनाने मुंबईतच आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून , दोन महिन्यांत ते सुरू होईल , असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आता पदवी आणि गुणपत्रिकाही डिजिटल

नवी दिल्ली - "पदवीचे भेंडोळे' हा शब्दप्रयोग आता इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे . पंतप्रधानांच्या डिजिटल इंडिया स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने प्रकाश जावडेकर यांच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ( एचआरडी ) ठाम पाऊल टाकले आहे . आता शालान्त परीक्षेपासून विद्यापीठांची पदवी प्रमाणपत्रे व गुणपत्रिकाही डिजिटल स्वरूपातच मिळतील, या दृष्टीने मंत्रालय काम करत असल्याचे जावडेकर यांनी आज सांगितले . पुढच्या वर्षीपासून ( 2017 ) या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या आवश्यक त्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करा , असेही त्यांनी बाबूशाहीला बजावले आहे .

शिक्षण जागृतीच्या एका राष्ट्रीय कार्यक्रमात बोलताना जावडेकर यांनी ही माहिती दिली . राज्यमंत्री डॉ . महेंद्रनाथ पांडे हेही उपस्थित होते . जावडेकर यांचा निर्धार प्रत्यक्षात उतरला तर पदव्यांची कागदपत्रे घेणे , ती सांभाळून ठेवणे या व्यापातून देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांची सुटका होईल . कारण ही प्रस्तावित डिजिटल डिग्री विद्यार्थ्याच्या हातातील मोबाईलमध्येही सुरक्षित राहील . जावडेकर यांनी सांगितले , की पदव्या डिजिटल स्वरूपातच देण्याचा संकल्प करण्याची आवश्यकता आहे . पदव्याच नव्हे तर शिष्यवृत्त्या व पुरस्कारही याच स्वरूपात व या माध्यमातून जारी करता येतील काय, याचाही विचार करायला हवा . 2017 पासून सर्व शालान्त व पदवीचीही प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वरूपातच देण्यात येतील .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रिओ पॅरालिम्पिक: उंच उडीत मरिय्यपनला सुवर्ण, वरुणला कांस्य

रिओमध्ये सुरू असलेल्या पॅरालिम्पिक स्पर्धेत भारताच्या खेळाडूंनी आज 'डबल धमाका' उडवून दिला. उंच उडीमध्ये मरिय्यपन थांगावेलू याने 'सुवर्ण' पदक तर वरुण सिंग भाटी याने 'कांस्य' पदक पटकावले आहे. मरिय्यपन आणि वरुणच्या या पराक्रमानंतर भारतीयांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू झाला आहे.

पॅरालिम्पिकच्या उंच उडी प्रकारात १.८९ मीटर उडी घेत सुवर्ण पटकावणाऱ्या मय्यपन थांगावेलू याची ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरली आहे. कारण उंच उडी स्पर्धेत भारताला सुवर्ण मिळवून देणारा तो पहिला खेळाडू ठरला आहे. त्यापाठोपाठ वरुण सिंग भाटी याने १.८६ मीटर इतकी उंच उडी घेत तिसरा क्रमांक पटकावला.

उंच उडी स्पर्धेत भारताला शरद कुमारकडून मोठ्या आशा होत्या. मात्र त्याला सहाव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. तर सुवर्ण पदकासाठी मोठा दावेदार मानला जाणाऱ्या अमेरिकेचा खेळाडू सॅम ग्रीव्ह याला 'रौप्य' पदक मिळाले.

दरम्यान, पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्ण पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना ७५ लाख, रौप्य पदकासाठी ५० लाख तर कांस्य पदकासाठी ३० लाख रुपये देऊन गौरवण्यात येणार असल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने याआधीच स्पष्ट केले होते. मय्यपन आणि वरुण यांच्यानंतर पॅरालिम्पिकमध्ये भारताला आणखी पदके मिळतील अशा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आधार कार्डला जगन्मान्यता

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या 'बायोमेट्रिक' माहितीचे संकलन करत, त्यांना स्वतंत्र ओळख देणाऱ्या 'आधार' कार्डला आता जगाची मान्यता मिळू लागली आहे. अशा पद्धतीची योजना राबविण्यासाठी अनेक देश भारताच्या संपर्कात असून, जागतिक बँकेच्या माध्यमातूनही काही देशांनी केंद्र सरकारशी संपर्क साधला आहे.

'युनिक आयडेंटीफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (यूआयडीएआय) या संस्थेच्या माध्यमातून 'आधार'ची माहिती संकलित करण्याचे काम करण्यात येत आहे. ही योजना राबविणे आणि त्यातील अनुभवांची अन्य देशांबरोबर देवाणघेवाण करावी, यासाठी जागतिक बँकेने भारताशी संपर्क केला आहे. नुकतेच नायजेरियाचे एक पथक 'यूआयडीएआय'च्या कामाचा अभ्यास करण्यासाठी भारताच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. तर, या महिन्यात टांझानियाचे पथकही येणार आहे, अशी माहिती 'यूआयडीएआय'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयभूषण पांडे यांनी दिली.

 जागतिक बँकेच्या देखरेखीखाली हे दौरे होत असून, जागतिक बँकेच्या 'आयडेंटिफिकेशन फॉर डेव्हलपमेंट' (आयडी४डी) या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. या योजनेतील अनुभवांच्या आधारे अभ्यासासाठी येणाऱ्या प्रत्येक देशाला मदत करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही पांडे यांनी सांगितले. जागतिक बँकेकडूनही 'आधार'साठी अन्य काही देशांना मदत करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

नायजेरिया आणि टांझानिया यांच्यासह आणखी काही देश या योजनेसाठी उत्सुक असून, त्यांनी स्वतंत्रपणे 'यूआयडीएआय'शी संपर्क साधला आहे. यामध्ये भारताबरोबर राजनैतिक स्तरावर भारताबरोबर दृढ संबंध असणाऱ्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश या शेजारी देशांचाही समावेश आहे. या दोन्ही देशांचे पथक भारताच्या दौऱ्यावर येऊन गेले आहेत.

'आधार'च्या माध्यमातून भारताकडे सर्वांत मोठा 'बायोमेट्रिक' डाटाबेस तयार झाला आहे. आफ्रिका आणि आशियातील अनेक देशांकडे त्यांच्या नागरिकांच्या माहितीच्या नोंदी आहेत. मात्र, त्या सर्व कागदपत्रांच्या माध्यमातून आहेत. त्या सर्व माहितींचे भारताप्रमाणे संकलन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि त्यामुळेच, भारताने १०४ कोटी नागरिकांची माहिती संकलित केली असून, त्याचा वापर करण्यासाठीही तयारी करण्यात येत आहे. अशाच पद्धतीने या देशांनाही बदल करायचा आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

माहिती गोपनीयच राहणार
'आधार' कार्डच्या माध्यमातून नागरिकांच्या अत्यंत सूक्ष्म माहितीचे संकलन करण्यात आले आहे. मात्र, अन्य देशांना योजनेची माहिती देताना नागरिकांच्या वैयक्तिक आणि गोपनीय माहिती सुरक्षितच राहील, असा खुलासा 'यूआयडीएआय'कडून करण्यात आला आहे. या देवाणघेवाणीमध्ये फक्त योजनेचा आराखडा, ही योजना कशी राबविण्यात आली, यामध्ये नोंदी कशा घेण्यात आल्या आणि त्यांचे संकलन कसे करण्यात आले, याच प्रक्रियेची माहिती देण्यात येणार आहे. कोणतीही योजना राबविण्यामध्ये 'यूआयडीएआय'चा सहभाग नसेल.

'आयडी४डी' म्हणजे काय?
'आयडी४डी' हा जागतिक बँकेचा उपक्रम असून, प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी करून त्यांना डिजिटल ओळख देण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे नागरिकांना डिजिटल ओळखपत्र देण्यासाठी रस असणाऱ्या देशांना यामध्ये सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. यातून देशातील गरीब नागरिकांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी २१व्या शतकातील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यात येणार आहे.

१.५ अब्ज जणांची 'ओळख'च नाही
जागतिक बँकेच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, आजही जगभरातील १.५ नागरिकांकडे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येईल, असे ओळखपत्र नाही. यातील बहुतांश नागरिक आशिया आणि आफ्रिका खंडातील आहेत. त्यांच्याकडे अधिकृत किंवा सरकारने जारी केलेले किंवा त्यांची ओळख वैध ठरेल, असा पुरावा नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दिलशानचा क्रिकेटला अलविदा

मधल्या फळीतील उपयुक्त फलंदाज ते धडाकेबाज सलामीवर असे संक्रमण, ‘दिलस्कूप’ या अनोख्या फटक्याचा जनक, भागीदाऱ्या फोडण्यात पटाईत चतुर फिरकीपटू आणि अफलातून क्षेत्ररक्षक अशा खऱ्या अर्थाने अष्टपैलू तिलकरत्ने दिलशानच्या कारकीर्दीला पूर्णविराम मिळाला.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची दुसरी ट्वेन्टी-२० लढत हा माझ्या कारकीर्दीतील शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना असेल, असे दिलशानने जाहीर केले होते. आपल्या लाडक्या क्रिकेटपटूला मैदानावर ‘याचि देही, याचि डोळा’ पाहण्यासाठी कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर चाहत्यांनी एकच गर्दी केली होती. फलंदाजी करताना दिलशान अवघी एक धाव करून तंबूत परतला. मात्र गोलंदाजी करताना दोन बळी घेत त्याने उपस्थित चाहत्यांची मने जिंकली. सामना संपल्यानंतर दिलशानला प्रेक्षकांनी उभे राहून मानवंदना दिली.

२००९मध्ये फलंदाजांच्या ट्वेन्टी-२० क्रमवारीत दिलशानने अव्वल स्थान पटकावले होते. २०१५मध्ये एकदिवसीय अष्टपैलू क्रमवारीतही त्याने अव्वल स्थानी झेप घेतली होती. एकदिवसीय सामन्यात ३३० सामन्यांमध्ये ३९.२७च्या सरासरीने खेळताना दिलशानच्या नावावर १०२९० धावा असून यामध्ये २२ शतके आणि ४७ अर्धशतकांचा समावेश आहे.

१६१ धावांची खेळी सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या आहे. गोलंदाजीत १०६ बळींसह त्याने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. ७९ ट्वेन्टी-२० सामन्यात २८.६०च्या सरासरीने दिलशानने १८८८ धावा केल्या आहेत. यामध्ये एका शतकाचे समावेश आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व प्रादेशिक नेमणूक संकीर्ण

एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या संचालकपदी भारतीय वंशाच्या अमेरिकी नागरिक स्वाती दांडेकर यांची नियुक्ती (18 मे 2016) रॉबर्ट एम.सोर यांची जागा घेतली.
 
ब्रिटनमधील ब्रुनेल विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षपदी प्रथमच भारतीय व्यक्ति रणजितसिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली. (13 मार्च 2016)
 
म्यानमार अध्यक्षपदी तिन क्याव यांची निवड (15 मार्च 2016) म्यानमार मध्ये राष्ट्राध्यक्ष पदावरील व्यक्तीची पहिल्यांदाच लोकशाही मार्गाने निवड झाली.

1962 नंतर देशात लोकशाहीवादी अध्यक्ष निवडून आले. नोव्हें.

2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत म्यानमारच्या नेत्या स्यू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी या पक्षाला बहुमत मिळाले होते. म्यानमार मध्ये लष्करी राजवट होती.
 
म्यानमारच्या अध्यक्षपदी तिन क्याव यांनी माजी लष्करप्रमुख थेन सेन यांच्याकडून सुत्रे स्विकारली. (30 मार्च 2016) स्यू की यांनी परराष्ट्रमंत्रीपदी शपथ घेतली.
 
नेपाळमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी प्रथमच महिला सुशीला करकी यांची निवड करण्यात आली (15 मार्च 2016)
 
म्यानमारच्या संसदेत झालेल्या मतदानामध्ये एकूण 652 मतांपैकी क्वाय यांना 360 मते मिळाली.
 
बँक ऑफ द वेस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नंदिता बक्षी यांची निवड करण्यात आली.
 
व्हिएतनाम संसदेच्या प्रथमच महिला सभापतीपदी नग्युसेन यांची निवड झाली.
 
युक्रेनच्या पंतप्रधानपदी वोलोदिमिर ग्रोइसमन यांची नियुक्ती.
 
अमेरिकेच्या सायबर सुरक्षा आयोगाच्या सदस्यपदी भारतीय वंशाचे अजय बंगा यांची नियुक्ती करण्यात आली.
 
कॅनडा कॅलगरी विद्यापीठात वेटनगरी फॅकल्टिचे डिन म्हणून भारतीय वंशाचे बलजितसिंग यांची डिन म्हणून नियुक्ती.
 
'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अभियाना अंतर्गत 'डिजीटल गुडडा-गुड्डी' उपक्रम राबविणारे जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल (जळगाव) या माध्यमातून ऑनलाईन मुला-मुलींच्या जन्मदराचे अवलोकन करता येणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹'तेलंगण वॉटर ग्रीड' योजना :

भीषण दुष्काळात होरपळत असलेल्या मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईतून कायमस्वरूपी मुक्तता करण्यासाठी गावे व शहरांना बंद पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करणारी तेलंगणच्या धर्तीवर 'मिशन भगीरथ' ही वॉटर ग्रीड योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
  पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी तेलंगणा राज्याचा दौरा करून साधारण 42 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून आकाराला येत असलेल्या मिशन भगीरथ या 'तेलंगणा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाची पाहणी केली.
  तसेच या प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या काही धरणांना भेटी देऊन, बांधकाम सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना भेटी देऊन त्यांनी प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
  बबनराव लोणीकर म्हणाले, की मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या कामाला मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मान्यता दिली असून, सहा महिन्यांत डीपीआर तयार करून कामाला सुरवात केली जाणार आहे.
  चार वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे. त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले.
  संपूर्ण पाण्याचे स्रोत आटले गेल्याने 4 हजारपेक्षा अधिक टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. लातूरला रेल्वेने पाणी पुरविले. या वर्षी पाणीपुरवठ्यासाठी 700 कोटींची तरतूद करावी लागली.
  तसेच त्यामुळे मराठवाड्याला टॅंकरवाड्यातून मुक्त करण्यासाठी शहरे व गावांच्या पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व मंत्रिमंडळाने यास तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.
  मिशन भगीरथ (तेलंगण वॉटर ग्रीड) ही तेलंगणा राज्याची पाणीपुरवठा योजना आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्पॅनिश टॅल्गोची तिसरी चाचणी यशस्वी :

सध्याच्या वेगवान राजधानी एक्‍स्प्रेसपेक्षाही वेगाने धावणाऱ्या स्पॅनिश बनावटीच्या टॅल्गो रेल्वेगाडीची दिल्ली-मुंबई मार्गावरील तिसरी चाचणी यशस्वी झाल्याचे रेल्वेतर्फे (दि.11) सांगण्यात आले.
  नवी दिल्ली स्थानकावरून दुपारी पावणेतीनला सोडण्यात आलेली टॅल्गो मुंबईत मध्यरात्री दोन वाजून 33 मिनिटांनी म्हणजे 11 तास 48 मिनिटांनी पोचली.
  'राजधानी'ला सध्या हे अंतर कापण्यासाठी 16 तास लागतात. टॅल्गोमुळे तो वेळ 12 तासांवर येईल, असा रेल्वेचा दावा आहे.
  सध्याच्या लोहमार्गांवर व काही तांत्रिक सुधारणा करून ही नवी गाडी चालविली जाणार आहे.
  नऊ डब्ब्यांच्या टॅल्गो गाडीत एक्‍झिक्‍युटिव्ह वर्गाचे दोन डबे, चार चेअर कार, एक जनरेटर कार व एक कर्मचाऱ्यांसाठीचा डबा, असे वर्गीकरण राहणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹यूएस ओपन टेनिस स्पर्धेत एंजेलिक केर्बरला विजेतेपद :

जर्मनीच्या एंजेलिक केर्बरने 2016 मधील यशाची वाटचाल कायम राखताना यूएस ओपन टेनिस स्पर्धेत महिला एकेरीचे जेतेपद पटकावले आणि जागतिक क्रमवारीत अव्वल खेळाडू ठरल्याचा मान ही प्राप्त केला.
  यंदा वर्षाच्या सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेत जेतेपद पटकाविणाऱ्या दुसऱ्या मानांकित कर्बरने अंतिम लढतीत 10वे मानांकनप्राप्त झेक प्रजासत्ताकच्या कॅरोलिना पिलिस्कोव्हाची झुंज 6-3, 4-6, 6-4 ने मोडून काढली.
  जर्मनीच्या एंजेलिक केर्बरचे यंदाच्या मोसमातील हे दुसरे ग्रॅंडस्लॅम विजेतेपद आहे.
  तसेच मागील स्पर्धेत अँजेलिक हिने ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेत सेरेनाला हरवून विजेतेपद मिळविले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रिलायन्स जिओला दूरसंचार मंत्र्यांकडून समर्थन :

रिलायन्स जिओच्या जाहिरातींमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समावेशाचे समर्थन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी केले.
  पंतप्रधानांचे 'डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी'चे स्वप्न कोणी पूर्ण करीत असेल तर त्यात काही गैर नाही, असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.
  मागील मंत्रिमंडळ विस्तारात रविशंकर प्रसाद यांच्या जागी सिन्हा यांची दूरसंचारमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली.
  'पीटीआय'ला दिलेल्या मुलाखतीत सिन्हा म्हणाले, 'रिलायन्स जिओने मोफत कॉल आणि कमी दरात डेटा उपलब्ध करून दिला असून आहे. हे निकोप स्पर्धेसाठी आवश्‍यक असून, याचा फायदा शेवटी ग्राहकांनाच होणार आहे.
  पंतप्रधानांच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेत डिजिटल दरी दूर करण्याचा प्रयत्न करून इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा हेतू आहे.
  एखादी कंपनी मोठ्या प्रमाणात 'डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी' देत असेल तर एकप्रकारे ती डिजिटल योजनाचे स्वप्न पूर्ण करीत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्यातील पर्यटन कात टाकणार

मुंबई - राज्याला निसर्गाचा ठेवा प्राप्त झाला असून , त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे . त्याचाच भाग म्हणून राज्याच्या पर्यटन धोरणांतर्गत येत्या दहा वर्षांत म्हणजेच 2025 पर्यंत पर्यटन क्षेत्रात तब्बल 30 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून , त्यातून 10 लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आल्याची माहिती पर्यटन विभागातील अधिकाऱ्याने दिली .

राज्याच्या पर्यटन विभागाने नवीन पर्यटन धोरण लागू केले असून , त्यामध्ये सिंधुदुर्ग , नागपूर व औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वच पर्यटन स्थळांचा कायापालट केला जाणार आहे . तसेच अन्य ठिकाणच्या स्थळांच्या ठिकाणीदेखील पायाभूत सुविधासह पर्यटकांसाठी युरोपच्या धर्तीवर सुविधा पुरविण्यात येणार आहे . धोरणातील तरतुदीनुसार एक खिडकी योजना तसेच इव्हेंटसाठी पूर्व मंजूर स्थळे घोषित करण्यात येणार आहेत. खासगी गुंतणुकीसाठी प्रस्तावित पर्यटन प्रकल्पांचे मेगा , अल्ट्रामेगा , लार्ज , मीडियम , स्मॉल आणि मायक्रो अशी गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती विचारात घेऊन वर्गीकरण करण्यात येणार आहे . या वर्गीकरणानुसार कालावधी व सवलतीच्या टक्केवारीनुसार नेट व्हॅटचा परतावा , ऐषाराम करात सूट , करमधून करात सूट , विद्युत शुल्क, स्टॅम्प ड्यूटी यामध्ये द्यावयाचे प्रोत्साहन समाविष्ट आहे . एमटीडीसीच्या मालकीच्या जागेसाठी एनए करात सूट देण्यात येणार आहे . दुकाने व आस्थापने कायद्यांतर्गत सर्व परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्याऐवजी पाच वर्षांची मुदत देण्यात येणार आहे .

महिला उद्योजकांचे पर्यटन प्रकल्प , अपंगांचे प्रकल्प , माहिती व प्रदर्शन केंद्राचे पर्यटन प्रकल्प आणि शाश्वत प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनपर अन्य सवलती देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे . यश पर्यटन धोरणांतर्गत सन 2025 पर्यंत 30 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून , त्यातून 10 लाख रोजगार निर्मिती करण्याचे राज्य सरकारने उद्दिष्ट ठरविल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जैन इरिगेशनची आता आफ्रिकेत " सफारी'

जळगाव - जैन इरिगेशनने पाणी व ऊर्जास्रोतापासून थेट मुळापर्यंत अर्थात " रिसोर्स टू रूट' अशी एकात्मिक सिंचन संकल्पना जगात सर्वप्रथम रुजविली . या तंत्रज्ञानाच्या बळावर इरिट्रिया या देशाने इस्राईलमधील नानदान जैन इरिगेशन लिमिटेडला 140 कोटी रुपयांच्या एकात्मिक ठिबक सिंचन ( सौर ऊर्जेवर चालणारा पंप , पाइपद्वारे पाणी वितरण व शेतावर ठिबक सिंचन ) प्रकल्पाचे काम बहाल केले आहे . यानिमित्ताने जैन इरिगेशनची आता " आफ्रिकन सफारी ' ही पूर्ण होणार आहे .

या देशात सततचा दुष्काळ व संघर्षपूर्ण परिस्थितीमुळे तेथील लहान शेतकरी व कृषिक्षेत्र संकटात आहे . या शेतकऱ्यांना उच्च कृषी- तंत्रज्ञानाची जोड मिळावी, यासाठी तेथील कृषी व राष्ट्रीय विकास मंत्रालयाने ठिबक सिंचन प्रकल्पासाठी लागणारे सर्व नैपुण्य व क्षमता याचा अभ्यास करून सदर प्रकल्प नानदान जैन इरिगेशनला बहाल केला . इरिट्रियाच्या सात विभागांत प्रत्येकी चौदा कृषी प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. तिथे उपलब्ध असलेल्या मर्यादित जलस्रोतांतील पाण्याचा काटेकोर वापर व्हावा , या उद्देशाने हे पाणी मोकाट कालव्यापेक्षा भूमिगत पाइपलाइनद्वारे सौरऊर्जेच्या साहाय्याने ठिबक सिंचन प्रणाली मार्फत शेतीला दिले जाईल . ही संपूर्ण प्रणाली फोटोव्होल्टिक सौर प्रणालीद्वारे सौर पंपाने सक्षम झालेली आहे . हा प्रकल्प महिन्यात पूर्ण केला जाणार आहे . यातून तेथील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात मोठी वाढ शक्य होणार आहे . अशा प्रकारचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सौर पंपाच्या साहाय्याने एकात्मिक ठिबक सिंचनाचा हा संपूर्ण जगात पहिलाच आणि सर्वांत मोठा प्रकल्प आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नवी मुंबई महापालिकेला स्कॉच - ऑर्डर मेरिट पुरस्कार

नवी मुंबई - नवी मुंबई महापालिकेच्या अपंग शिक्षण व सेवा सुविधा केंद्राच्या ( इटीसी ) स्मार्ट गव्हर्ननस् कार्यप्रणाली , स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केलेले जनजागृतीपर कार्य व वैविध्यपूर्ण स्वच्छतागृह निर्मिती आदी तीन उपक्रमांमध्ये उत्तम कामगिरी बजाविल्याबद्दल राष्ट्रीय स्तरावरील " स्कॉच- ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉर्ड ' पुरस्कार नवी मुंबई महापालिकेला प्रदान करण्यात आला .

हैदराबाद येथे झालेल्या 45 व्या स्कॉच परिषदेत केंद्र सरकारचे माजी सचिव व स्कॉच डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे सल्लागार डॉ . एम. रामचंद्रन , इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशनचे प्राध्यापक डॉ . व्ही . एन . अलोक यांच्या हस्ते महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण व इटीसी केंद्राच्या संचालिका डॉ . वर्षा भगत यांनी पुरस्कार स्वीकारला .

महापालिकेच्या अपंग शिक्षण प्रशिक्षण व सेवा सुविधा केंद्राच्या ( इटीसी ) कार्यप्रणालीचा स्कॉचने गौरव केला . या पुरस्काराबरोबरच महापालिकेला आणखी तीन पुरस्काराने गौरविण्यात आले. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जनजागृतीसाठी स्वच्छतेविषयी माहिती , शिक्षण , वर्तन बदल आणि सुसंवादाच्या दृष्टीने राबविलेल्या विविध जनजागृतीपर उपक्रमांसाठी आयईबीसी- ए 3 मॉडेल म्हणून पुरस्कार देण्यात आला . स्वच्छता विषयक जनजागृतीसाठी पालिकेने बनविलेल्या अभिनव संकल्पनांवर आधारित डिझाईन , जाहिराती , घोषवाक्ये , पोस्टर्स , होर्डिंग्ज आदींच्या पुरस्काराची निवड करताना विचार करण्यात आला होता .

स्वच्छतेविषयी जनजागृतीसाठी महापालिकेने हाती घेतलेले उपक्रम , शिबिरे , मानवी साखळीद्वारे स्वच्छता संदेशाचा प्रसार , 25 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेला लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डने नोंद घेतलेला वॉकेथॉन हा विक्रमी उपक्रम आदी कामगिरीही पुरस्कारासाठी विचारात घेण्यात आल्या .

स्वच्छतेतही भरीव कामगिरी
महापालिकेने हागणदारीमुक्त शहराच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलत सार्वजनिक व वैयक्तिक स्वच्छतागृह उभारण्यासाठी केलेले नियोजन व कृती आराखडा राबवितानाच ई -टॉयलेट , शी - टॉयलेट आदी वैविध्यपूर्ण उपक्रम राबविल्याबद्दल पालिकेची पुरस्कारासाठी निवड झाली .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मराठवाड्यासाठी " तेलंगण वॉटर ग्रीड ' योजना

मुंबई - भीषण दुष्काळात होरपळत असलेल्या मराठवाड्याची पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईतून कायमस्वरूपी मुक्तता करण्यासाठी गावे व शहरांना बंद पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करणारी तेलंगणच्या धर्तीवर " मिशन भगीरथ' ही वॉटर ग्रीड योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे . पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज तेलंगणा राज्याचा दौरा करून साधारण 42 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून आकाराला येत असलेल्या मिशन भगीरथ या " तेलंगणा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाची पाहणी केली . या प्रकल्पांतर्गत येत असलेल्या काही धरणांना भेटी देऊन, तसेच बांधकाम सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांना भेटी देऊन त्यांनी प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली .

बबनराव लोणीकर म्हणाले , की मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या कामाला मंत्रिमंडळाने तत्त्वत : मान्यता दिली असून , सहा महिन्यांत डीपीआर तयार करून कामाला सुरवात केली जाणार आहे . चार वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळात होरपळत आहे . त्यामुळे तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले . संपूर्ण पाण्याचे स्रोत आटले गेल्याने 4 हजारपेक्षा अधिक टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. लातूरला रेल्वेने पाणी दिले . या वर्षी पाणीपुरवठ्यासाठी 700 कोटींची तरतूद करावी लागली . त्यामुळे मराठवाड्याला टॅंकरवाड्यातून मुक्त करण्यासाठी शहरे व गावांच्या पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी वॉटर ग्रीड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व मंत्रिमंडळाने यास तत्त्वत : मान्यता दिल्याचे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले . छोटे राज्य असून सुद्धा तेलंगणाने सुमारे 42 हजार कोटींचा हा प्रकल्प हाती घेतला आहे . एक वर्षात सर्वेक्षण करून प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात आले आहे . याच धर्तीवर राज्यात पाण्याचे स्रोत निश्चित करणे, जलकुंभांचे बांधकाम अशी अनेक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

मिशन भगीरथ योजना
महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी , विविध विभागांचे मुख्य अभियंता आदींसह तेलंगणा वॉटर ग्रीडच्या प्रकल्पाची आज पाहणी केली .

 मराठवाड्यात असा प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने आज तेलंगणा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यात आला . मिशन भगीरथ ही तेलंगणा राज्याची पाणीपुरवठा योजना आहे . हीच योजना मराठवाड्यासाठी राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे लोणीकर यांनी स्पष्ट केले .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ' जीएसटी समिती 'ला मंजुरी

नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर विधेयकासंबंधी ( जीएसटी ) आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ' जीएसटी समिती' स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे . केंद्रीय अर्थमंत्री या ' जीएसटी समिती' चे अध्यक्ष असतील . केंद्र सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री यांचे सदस्य असणार आहेत. शिवाय प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्रीदेखील या ' समिती' चे सदस्य असतील.

सर्व निर्णय उपस्थित सदस्यांच्या हजेरीत घेतले जाणार असून निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी उपस्थित सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश मते मिळणे आवश्यक आहे . यात केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे एक तृतीयांश तर राज्यांचे दोन तृतियांश वेटेज असणार आहे .

जीएसटी समितीला जीएसटीच्या अंतर्गत कराचा दर आणि बँड निश्चित करण्याचे कार्य करावे लागणार आहे . कोणत्या वस्तू आणि सेवेवर किती कर आकारावा हे ठरवण्याचे काम देखील जीएसटी काउंसिल करणार आहे . पेट्रोलियम उत्पादनांवर कधी कर लावला जावा. शिवाय ' जीएसटी ' अंतर्गत कोणत्या सेवा आणि उत्पादनांवर सरचार्ज , सेस लावावा याचा निर्णय देखील काउंसिलमार्फत घेण्यात येणार आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अफगाणिस्तानच्या व्यापाऱ्यांना वाघा सीमा खुली

इस्लामाबाद - आखाती देशांबरोबरील पाकिस्तानचा व्यापारमार्ग बंद करण्याचा इशारा अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी दिल्यानंतर पाकिस्तानने आज अफगाणिस्तानच्या व्यापाऱ्यांना वाघा सीमा खुली केली , यामुळे अफगाणिस्तानला भारतात व्यापार करणे सोयीचे जाणार आहे . मात्र , त्यांना भारतातून माल परत नेण्यास पाकिस्तानने परवानगी दिलेली नाही. व्यापारी वाहतुकीसाठी एकमेकांच्या भूमीचा वापर करण्याच्या करारामध्ये भारतालाही सहभागी करून घेण्याची अफगाणिस्तानने केलेली मागणी मात्र पाकिस्तानने धुडकावली आहे . भारताबरोबरील वाद आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव ही मागणी मान्य करता येत नसल्याचे पाकिस्तानने सांगितले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कडक निर्बंध लादण्याचा सुरक्षा परिषदेचा इशारा

न्यूयॉर्क - उत्तर कोरियाने घेतलेल्या पाचव्या अणुचाचणीनंतर त्या देशावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादण्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या ( यूएन) सुरक्षा परिषदेने आज दिला . उत्तर कोरियाने शुक्रवारी घेतलेल्या अणुचाचणीचा सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत निषेध करण्यात आला . उत्तर कोरियाचे हे कृत्य आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला धोका असल्याचेही सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे .

पंधरा सदस्यांच्या सुरक्षा परिषदेची येथे काल अपत्कालीन बैठक झाली. या वेळी उत्तर कोरियाने केलेल्या अणुचाचणीनंतरच्या परिस्थितीवर चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. उत्तर कोरियाने सुरक्षा परिषदेच्या नियमांचा सरळ सरळ भंग केला असून , त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले .

उत्तर कोरियाला इशारा दिल्यानंतरही अणुचाचणी घेण्यात आली , त्यामुळे त्या देशावर अधिक कठोर निर्बंध लादण्याबाबत सुरक्षा परिषदेचे सदस्य सध्या विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अप्रत्यक्ष करातून 3.36 लाख कोटी रुपये

नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे प्रमाण तब्बल 27 . 5 टक्क्यांनी वधारुन 3 . 36 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे . आतापर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्पात निश्चित उद्दिष्टाच्या 43 . 2 टक्के अप्रत्यक्ष कर गोळा झाला आहे .

एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान केंद्रीय उत्पादन शुल्काद्वारे मिळणारे उत्पन्न 48 . 8 टक्के वाढीसह 1 . 53 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे . गेल्या आर्थिक वर्षातील याच काळात 1 . 03 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क गोळा करण्यात आले होते . याच काळात , सेवा कर संकलनातून मिळणारे उत्पन्न 23 . 2 टक्के वाढीसह 92 , 696 कोटी रुपयांवर पोचले आहे . गेल्यावर्षी याच काळात सेवा करातून 75, 219 कोटी रुपये मिळाले होते .

दरम्यान , एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान 90, 448 कोटी रुपयांचे सीमाशुल्क गोळा करण्यात आले आहे . गेल्या आर्थिक वर्षात 85 , 557 कोटी रुपयांचे सीमाशुल्क गोळा करण्यात आले होते . सीमाशुल्क संकलनात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 5 . 7 टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एलआयसीच्या मालमत्तेत 10 हजार कोटींची वाढ

नवी दिल्ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या अर्थात एलआयसीच्या मालमत्तेत रु . 10 , 000 कोटींची वाढ झाली आहे . वाहन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये झालेल्या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यात एलआयसीच्या मालमत्तेत रु . दहा हजार कोटींची भर पडली आहे . एलआयसीने मारुती सुझुकी , टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, आणि हीरो मोटोकॉर्प या आणि बजाज ऑटो या वाहन कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे . 1 एप्रिल 2016 पासून आतापर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीत 32 टक्के म्हणजेच रु . 42000 कोटींची वाढ नोंदवण्यात आली आहे .

एलआयसीने मार्च 2016 मध्ये शेअर बाजारात रु . 5 , 95 , 389 कोटींची गुंतवणूक केली होती . भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे . शिवाय भारतभर चांगल्या मॉन्सूनमुळे उत्साहाचे वातावरण आहे . परिणामी शेअर बाजारात देखील तेजीचे वातावरण कायम आहे .

एलआयसीने वाहन कंपन्यांमध्ये गुंतवलेल्या कंपन्यांपैकी टाटा मोटर्स सोडता महिंद्रा अँड महिंद्रा, आणि हीरो मोटोकॉर्प या आणि बजाज ऑटो या चारही कंपन्यांचे शेअर्स वर्षभराच्या उच्चांकी पातळीजवळ पोचले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पॅरालिंपिकमध्ये तिरंगा

उंच उडीत मरियप्पनला सुवर्ण ; वरुणलाही ब्राँझ

रिओ दी जानिरो - पॅरालिंपिकमधील पदकाची प्रतीक्षा तिसऱ्याच दिवशी पूर्ण झाली . पुरुषांच्या उंच उडीमधील टी - ४२ गटात मरियप्पन थंगवेलूने सुवर्ण , तर वरुणसिंह भाटी याने ब्राँझपदक जिंकले .

 पॅरालिंपिकमध्ये एकाच प्रकारात भारताच्या दोन स्पर्धकांनी पदके जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली .
मरियप्पन २१ वर्षांचा आहे . तो पाच वर्षांचा असताना शाळेला जाताना भरधाव बसची धडक बसली.

त्यात त्याचा उजपा पाय चिरडला गेला . यानंतरही त्याने खेळात कारकीर्द करीत ही भरारी घेतली .

मरियप्पन याने १ . ८९ मीटर उंचीवर झेप घेतली . त्याने अमेरिकेच्या विश्वविजेत्या सॅम ग्रेवी याला मागे टाकले. सॅमची कामगिरी १ . ८६ मीटर इतकी झाली . वरुणचीही कामगिरी तेवढीच झाली , पण काउंटबॅकवर तो तिसरा आला .

याच प्रकारात भारताचा शरद कुमार हासुद्धा सहभागी झाला होता . १ . ५५ आणि १ . ६० मीटर कामगिरीसह त्याने एका टप्प्यास आघाडीसुद्धा घेतली होती , पण नंतर तो १ . ७७ मीटरपर्यंतच मजल मारू शकला . त्यामुळे तो सहावा आला . या प्रकारात बरीच चुरस झाली. १२ पैकी सहा जणांनी पहिल्या आठ प्रयत्नांत १ . ७४ मीटरपर्यंत मजल मारली होती .

 दहाव्या प्रयत्नात मरीयप्पन याने १ . ७७ , तर पोलंडच्या ल्युकास मॅमझार्झ, चीनचा झिक्वीयांग झिंग आणि वरुण यांनीही एवढीच कामगिरी केली होती . त्यानंतर वरुण व मरीयप्पन यांनी १ . ८३ मीटरपर्यंत मजल मारली. सॅमने १ . ८६ मीटरसह आघाडी घेतली . चुरस शिगेला पोचली असताना मरीयप्पनने १ . ८९ मीटर कामगिरीसह सोनेरी सांगता केली .

भालाफेकीच्या एफ - ४२ गटात संदीप ( ५४ . ३० मीटर ) चौथा , तर नरींदर रणबीर ( ५३ . ७९ ) सहावा आला , पण दोघांनी वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी केली .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अमेरिकन टेनिस स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीत मरे - सोआरेस विजेते

न्यूयॉर्क - ब्रिटनचा जिमी मरे आणि ब्राझीलचा ब्रुनो सोआरेस जोडीने अमेरिकन टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीचे विजेतेपद मिळविले . अंतिम फेरीत त्यांनी स्पेनच्या कॅरेनो बुस्टा -गुलेर्मो गार्सिया लोपेझ यांचा ६ - २ , ६ - ३ असा पराभव केला . या वर्षातील त्यांचे हे दुसरे ग्रॅंड स्लॅम विजेतेपद ठरले . या पूर्वी गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाच्या जॉन पीअर्सच्या साथीत मरे, तर २०३ मध्ये ऑस्ट्रियाच्या ॲलेक्झांडर पेयाच्या साथीत सोआरेस या स्पर्धेत उपविजेते ठरले होते . या वर्षी विजेतेपद निसटणार नाही , याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली . याच वर्षी त्यांनी ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेतही विजेतेपद मिळविले आहे . या स्पर्धेत दुहेरीत विजेतेपद मिळविणारा जिमी दुसरा ब्रिटनचा खेळाडू ठरला . याआधी १९७२ मध्ये रॉजर टेलरने ही कामगिरी केली होती .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹केर्बरचे मोसमातील दुसरे विजेतेपद

संघर्षपूर्ण लढतीत कॅरोलिना प्लिस्कोवावर मात

न्यूयॉर्क - जर्मनीच्या अँजेलिक केर्बर हिने यंदाच्या मोसमातील दुसरे ग्रॅंडस्लॅम विजेतेपद मिळविताना अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेत कॅरोलिना प्लिस्कोवा हिचा संघर्षपूर्ण लढतीत पराभव केला . किर्बरने लढत ६ - ३ , ४ - ६ , ६ - ४ अशी जिंकली.

केर्बरला दुसरे मानांकन होते . तिसऱ्या निर्णायक सेटमध्ये चेक प्रजासत्ताकच्या दहाव्या मानांकित प्लिस्कोवाच्या ताकदवान फटक्यांना पुरून केर्बरने विजय मिळविला. या वर्षी केर्बरने ऑस्ट्रेलियन स्पर्धादेखील जिंकली होती .

जर्मनीची २८ वर्षीय अँजेलिक हिने ऑस्ट्रेलियन स्पर्धेत सेरेनाला हरवून विजेतेपद मिळविले होते . मात्र , नंतर विंबल्डन स्पर्धेत सेरेनाविरुद्ध तिला अंतिम फेरीत हार पत्करावी लागली होती . उपांत्य फेरीत सेरेनाचा पराभव झाला , तेव्हाच केर्बर अव्वल स्थानावर आली . आता सोमवारी उद्या तिच्या अव्वल मानांकनावर शिक्कामोर्तब होईल . ती म्हणाली , ‘‘अव्वल मानांकन आणि ग्रॅंड स्लॅम विजेतेपद माझ्यासाठी सगळेच स्वप्नवत आहे . टेनिस खेळायला लागल्यापासून हेच स्वप्न उराशी बाळगले होते. आज ते सत्यात उतरले. खूप काही मिळविल्यासारखे वाटत आहे . ’’

तुलतनेच प्रतिस्पर्धी प्लिस्कोवा हिने आतापर्यंत १७ ग्रॅंड स्लॅम स्पर्धा खेळताना एकदाही तिसऱ्या फेरीच्यापुढे मजल मारली नव्हती . या वेळी तिने केवळ सेरेनाच नाही , तर व्हिनसचाही पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता . एकाच ग्रॅंड स्लॅम स्पर्धेत विल्यम्स भगिनींवर विजय मिळविणारी प्लिस्कोवा केवळ चौथी खेळाडू आहे . तिच्या ताकदवान ग्राउंड स्ट्रोकने केर्बरच्या क्षमतेची कसोटी पाहिली . पण , टाळता येणाऱ्या ४७ चुका तिच्या हातून झाल्यामुळेच तिला विजेतेपदापासून वंचित राहावे लागले .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्टॅन वॉव्रींकाला पहिल्यांदा यूएस ओपनचे विजेतेपद

न्यूयॉर्क - स्वित्झर्लंड स्टॅन वॉव्रींकाने जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर असलेल्या सर्बियाच्या नोव्हाक जोकोविचचा अंतिम फेरीत पराभव करत यूएस ओपन टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले . वॉव्रींकाच्या कारकिर्दीतील हे तिसरे ग्रँडस्लॅम विजेतेपद आहे .

वॉव्रींकाने अंतिम फेरीत जोरदार खेळ करत गतविजेत्या जोकोविचला 6 - 7, 6 - 4, 7 - 5 , 6 - 3 असे पराभूत केले.

 जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या वॉव्रींकाने जोकोविचविरुद्धच्या सामन्यात पहिल्या सेट गमावूनही जोरदार कमबॅक करत पुढील तिन्ही सेटमध्ये विजय मिळवीत विजेतेपदावर आपले नाव कोरले . वॉवींक्राने उपांत्य फेरीत जपानच्या केई निशिकोरीचा पराभव केला होता .

वॉव्रिंका आणि जोकोविच यांच्यात आतापर्यंत 24 सामने झाले आहेत. त्यात वॉव्रींका 19 वेळा हरला आहे , पण तिन्ही ग्रॅंड स्लॅम विजेतेपदे मिळविताना वॉव्रींकाने अंतिम सामन्यात जोकोविचलाच हरविले आहे . माझ्यासाठी अमेरिकन ओपनची अंतिम फेरी गाठणे " क्रेझी ' आहे , कारण मी येथे अनेक वेळा अंतिम सामना प्रेक्षक म्हणून पाहिला आहे . फेडरर, नोव्हाक , राफा हे अनोखे "चॅंपियन ' आहेत. नोव्हाकविरुद्ध अंतिम सामना खेळणे " स्पेशल' असेल, असे वॉवींक्राने यापूर्वीच सांगितले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘संजय गांधी निराधार’सह अन्य योजनांना अनुदानवाढीची प्रतीक्षा

लाभार्थीना ८ वर्षांपासून दरमहा फक्त ६०० रुपये

सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू होत असताना संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून अनुदानात वाढ मिळालेली नाही. निराधारांना केवळ ६०० रुपये दरमहा मिळत आहे. यात वाढ केव्हा होणार, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.

निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व्याधीग्रस्तांना व निराधार विधवांना आर्थिक आधार मिळावा, त्यांना सन्मानाने जगता यावे, म्हणून १९८० पासून संजय गांधी निराधार योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी १९९१ पासून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजना, तर ६५ वर्षांवरील आर्थिकदृष्टय़ा निराधार व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने २००४ मध्ये श्रावणबाळ सेवा योजना सुरू केली.
यातील लाभार्थ्यांना केवळ ६०० रुपये दरमहा दिले जात आहे. हे अनुदान तुटपुंजे असल्याने त्यात वाढ करावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात असताना अजूनही सरकारने त्याबाबत हालचाली केलेल्या नाहीत. विशेष सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या या योजनांमधील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारदप्तरी तसाच पडून आहे. दुसरीकडे, या तीनही योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची किमान मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत करावी, अशीही मागणी पुढे आली आहे. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना आणि इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनांच्या माध्यमातून गरजू, वृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परितक्तांना या योजनेत पात्र होण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपयांच्या आत असायला हवे, अशी अट ठरवण्यात आली आहे. ती रद्द करून ही उत्पन्न मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत करावी, असा प्रस्ताव शासनस्तरावर सध्या तपासणीच्या प्रतीक्षेत आहे.

राज्यात नवीन सरकार आल्यावर या अनुदानात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, पण नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. मध्यंतरी लाभार्थी निवड समित्यांचे काम ठप्प पडल्याने लाभार्थ्यांना अनुदानाच मिळाले नाही. विरोधी पक्षात असताना त्यावेळी याच मुद्यावर मोर्चे काढणाऱ्यांना आता या विषयाचा विसर पडल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. भाजपव्यतिरिक्त इतर पक्षांच्या विचारधारेच्या लोकांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात, असा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध भागात या तीनही योजनांच्या प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण वाढले आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार योजना राबवली जाते. तहसील कार्यालयामार्फत त्याची अंमलबजावणी होते. यात विधवा, निराधार महिला, दुर्धर आजारी व्यक्ती, अपंग, अनाथ मुले, परितक्त्या, घटस्फोट प्रक्रियेतील महिलांना दरमहा आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजनेत ६५ वर्षांवरील दारिद्रय़रेषेखालील वृद्धांना, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व कमकुवत घटकातील महिला व विधवांना योजनेचा लाभ दिला जातो. गेल्या आठ वर्षांपासून यात छदामही न वाढल्याने लाभार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जे पी राजखोवा यांची अरुणाचलच्या राज्यपालपदावरुन गच्छंती

अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल ज्योतीप्रसाद राजखोवा यांना केंद्र सरकारने दणका दिला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर राजखोवा यांना राज्यपालपदावरुन हटवले आहे.

अरुणाचल प्रदेशमध्ये राजकीय पेच निर्माण झाला असताना राजखोव यांनी घटनात्मक नियमांचे उल्लंघन करत राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. राजखोव यांनी केलेल्या शिफारशी केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही मंजूर केल्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावरुन केंद्र सरकारला फटकारले होते. त्यानंतर अरुणाचलमध्ये पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली होती. तेव्हापासून केंद्र सरकार आणि राजखोव यांच्यात दुरावा निर्माण झाला होता. अरुणाचलच्या मुद्द्यावरुन राजखोवा यांनी पंतप्रधानांची दिशाभूल केल्याचा दावा गृहमंत्रालयाने केला होता.

काही दिवसांपूर्वी गृहमंत्रालयाने राजखोवा यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली होती. यासाठी राजखोवा यांच्या प्रकृतीचे कारण पुढे करण्यात आले होते. मात्र राजखोवा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. राष्ट्रपतींनी पदावरुन हटवल्यावरच मी जाईन अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. गृहखात्याने त्यांना ३१ ऑगस्टची मुदत दिली होती. पण त्यानंतरही राजखोवा पदावर कायम होते. ४७ दिवसांच्या उपचारानंतर माझी प्रकृती ठणठणीत आहे. मी पदभार सांभाळण्यासाठी समर्थ आहे अशी भूमिका राजखोवा यांनी घेतली होती. मी गृहमंत्र्यांशी संपर्क साधला. त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय झालेला नाही असे सांगितले. पण दुस-या केंद्रीय मंत्र्यांने राजीनामा घेण्याचा निर्णय झाला आहे. अशी माहिती खुद्द राजखोवा यांनी दिली होती. शेवटी गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपतींना राजखोवा यांना हटवण्याची शिफारस केली होती. अरुणाचल सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण आहे. त्यामुळे राज्यपालांना पदावरुन हटवणे हाच अंतिम पर्याय असल्याची भूमिका गृहखात्याने ऱाष्ट्रपतींसमोर घेतली होती.

पण राष्ट्रपतींनी पदावरुन हटवल्यानंतर राजखोवा यांनी कर्मचा-यांना गाशा गुंडाळण्याची सूचना केली. राजखोवा यांना आता राजभवनात एकही क्षण थांबायचे नाही असे सूत्रांनी सांगितले. राजखोवा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मेघालयचे राज्यपाल व्ही षण्मुगनाथन यांच्या अरुणाचलचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. राजखोवा यांना जून २०१५ मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपालपद देण्यात आले होते. मी या पदासाठी भाजपकडे गेलो नाही. हे पद मिळावे यासाठी मी कोणामार्फत दबावही टाकला नव्हता असेही त्यांनी यापूर्वी सांगितले होते. पण वर्षभरातच त्यांना हे पद सोडावे लागले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीची क्रमावारीतही ‘गळती’, गुजरात अव्वल स्थानी कायम

राज्यात विजेचे अतिरिक्त उत्पादन होते आहे, २४ तास वीज पुरवठा केला जातो आहे, अशा स्वरुपाचे दावे जरी महाराष्ट्राकडून केले जात असले, तरी देशातील इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती फारशी चांगली नसल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अहवालावरून पुढे आले आहे.

 वीजवितरणातील विविध निकषांच्या आधारे देशभरासाठी तयार करण्यात आलेल्या यादीमध्ये महाराष्ट्र तब्बल चौदाव्या स्थानावर आहे. त्याहून वाईट गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या क्रमवारीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा घट झाली आहे. म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचा कारभार सुधारण्याऐवजी आणखीनच खालावला असल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. ‘डीएनए’मध्ये यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या यादीमध्ये वर्षापूर्वी महाराष्ट्राचा सहावा क्रमांक होता. पण नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या यादीमध्ये महाराष्ट्राची चौदाव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील वीज वितरण कंपनीच्या कारभाराला ‘बी प्लस’ असा दर्जा देण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासोबत बिहार, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल यांचाही समावेश आहे. वीज वितरण कंपनीचा कारभार निर्धारित निकष पूर्ण करू शकत नसल्यामुळेच त्याच्या क्रमवारीत घट झाली आहे. त्यामुळे विजेच्या बाबतीत सरकारकडून केले जाणारे दावे फोल असल्याचेही दिसून आले आहे.

एकूण २१ राज्यांमधील ४० वीज वितरण कंपन्यांच्या कामकाजाची पाहणी केल्यानंतर ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आली. यामध्ये संबंधित कंपनीचे औपचारिक काम, आर्थिक स्थिती, सुधारणा या निकषांवर ही क्रमवारी निश्चित करण्यात आली. या ४० वीज वितरण कंपन्यांपैकी केवळ तीनच कंपन्यांना ‘ए प्लस’ दर्जा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही कंपन्या एकट्या गुजरातमधीलच आहेत. त्यामध्ये उत्तर गुजरात वीज वितरण, दक्षिण गुजरात वीज वितरण आणि मध्य गुजरात वीज वितरण कंपनी यांचा समावेश आहे. यादीमध्ये सुरुवातीच्या चार कंपन्या या सर्वच गुजरातमधील आहेत आणि त्यांनी गेल्यावर्षीची क्रमवारी यंदाही कायम राखली आहे.

राज्यात २४ तास वीज पुरवठा केला जाईल, असे आश्वासन गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यकर्त्यांकडून दिले जाते. पण त्याची पूर्ण अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. त्यातच वीज गळतीचे प्रमाणही लक्षणीय असल्यामुळे कंपनीच्या तोट्यात वाढच होते आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या क्रमवारीमध्ये महाराष्ट्राची झालेली घसरण लक्ष वेधून घेणारी आहे. वीज वितरण कंपनीला आपल्या कारभारात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे, हेच या अहवालावरून दिसून येते आहे.