Post views: counter

Current Affairs September 2016 Part - 1


#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹आता ' एटीएम 'मधून नोंदवा मोबाईल क्रमांक

 कोणत्याही बॅंकेच्या "एटीएम ' मधून ग्राहकांना त्यांचा मोबाईल क्रमांक नोंद करण्याची सुविधा देण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने सर्व बॅंकांना दिल्या आहेत .

अलिकडच्या काळात बॅंकिंग व्यवहारासाठी मोबाईल क्रमांक महत्त्वाचा ठरत आहे . आपला मोबाईल क्रमांक नोंद करण्यासाठी ग्राहकांना पूर्वी त्यांच्या मूळ शाखेत जाणे गरजेचे होते . मात्र त्यानंतर कोणत्याही शाखेत मोबाईल क्रमांक नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली . आता आरबीआयने कोणत्याही बॅंकेच्या एटीएममधून ग्राहकांना मोबाईल क्रमांक नोंदविण्याची सुविधा देण्याच्या सूचना बॅंकांना केल्या आहेत. शिवाय इंटरनेट बॅंकिंगद्वारेही मोबाईल क्रमांक नोंदविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ मोबाईल क्रमांक नोंदणीसाठी बॅंकेच्या शाखेत जाण्याची गरज उरणार नाही .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹हडप्पाकालीन ' धोलविरा' बंदर त्सुनामीमुळे नष्ट ?

" एनआयओ' चे संशोधन ; नगररचनेचा नव्याने अभ्यास

पणजी - गुजरातमधील अतिप्राचीन हडप्पाकालीन धोलविरा हे बंदर त्सुनामीमुळे नष्ट झाले असावे , असा कयास "सीएसआयआर - नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी '(एनआयओ ) या संस्थेतील संशोधकांनी व्यक्त केला आहे . "धोलविरा ' हे बंदर प्राचीन नगररचनेचा आदर्श नमुना म्हणून ओळखले जाते. त्या काळी त्सुनामी हे सामान्य संकट होते , त्सुनामीच्या अक्राळविक्राळ लाटांनीच धोलविराचा बळी घेतला असावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे .


धोलविरामध्ये राहणाऱ्या लोकांनी त्सुनामीचा धोका आधीच ओळखला होता , तटरक्षक व्यवस्थापनाचा पायादेखील त्यांनी आधीच घातला होता . आतापर्यंत हे शहर नष्ट होण्यासाठी अनेक कारणांना जबाबदार धरले जात होते; पण नव्या संशोधनातून प्रथमच त्सुनामीचा धोका स्पष्टपणे अधोरेखित झाला आहे , असे "एनआयओ ' चे संचालक डॉ . एस . डब्लू . ए . नक्वी यांनी सांगितले . धोलविरा बंदराच्या भिंतींची रचना संशोधनाचा विषय ठरली असताना ताज्या संशोधनातून काही नवे निष्कर्ष पुढे आल्याचे शोध पथकाचे प्रमुख राजीव निगम यांनी सांगितले .

धोक्याची माहिती
धोलविरातील घरांच्या भिंतींची रचना नैसर्गिक संकटांना डोळ्यासमोर ठेवूनच करण्यात आली आहे . वादळ आणि त्सुनामींचा धोका बंदरांवरील लोकांना आधीपासून होता , असे नक्वी यांनी म्हटले आहे . तब्बल दीड हजार वर्षांपूर्वी धोलविरा भरभराटीच्या सर्वोच्च बिंदूला पोचले होते . या ठिकाणी सापडलेल्या अवशेषांतून शहराचे किल्ले , वरील आणि खालील शहर असे तीन भागांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे .

भिंतींची जाडी
धोलविरा शहरामधील घराच्या भिंतींची जाडी साधारणपणे 14 ते 18 मीटर दरम्यान आहे . संभाव्य संकटांचा विचार करूनच एवढ्या रूंद भिंती उभारल्या गेल्या असाव्यात , असा संशोधकांचा दावा आहे . प्राचीन काळी जेव्हा शस्त्रविद्येचा विकास झाला होता तेव्हादेखील एवढ्या कणखर भिंती बांधण्यात आल्या नव्हत्या , असे संशोधकांनी म्हटले आहे .

याचा अभ्यास
या संशोधनासाठी धोलविराच्या साइटचा संशोधकांनी अभ्यास केला . या संशोधकांमध्ये पुराहवामानशास्त्र , पुरातत्त्वशास्त्र आणि भूभौतिकशास्त्रज्ञही सहभागी झाले होते . ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडारचा वापर करून मातीच्या विविध नमुन्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता . दरम्यान , धोलविरात उत्खननामध्ये सापडलेल्या जीवाश्मांच्या अवशेषांचा कालावधी अद्याप निश्चित झालेला नाही .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹दलित अत्याचार घटले पण मानवी तस्करी वाढली

नवी दिल्ली - गेल्या काही महिन्यांमध्ये दलित अत्याचारांच्या घटनांवर राजकीय वातावरण तापले असताना देशभरात दलित , आदिवासी आणि महिलांवरील अत्याचारांमध्ये घट झाल्याचा दावा राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्थेने ( एनसीआरबी ) केला आहे . मात्र लहान मुलांवरील अत्याचार आणि मानवी तस्करीमध्ये वाढ झाल्याचे एनसीआरबीच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे .

गेल्या वर्षभरातील गुन्हेगारीचे चित्र मांडणारा " क्राइम इन इंडिया - 2015 ' या " एनसीआरबी' च्या अहवालाचे आज गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले . सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील तसेच 53 मोठ्या शहरांमधील गुन्हेगारीविषयक आकडेवारीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे .

" एनसीआरबी' च्या अहवालानुसार 2014 च्या तुलनेत 2015 मध्ये दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये 4 . 4 टक्क्यांनी घट झाली आहे . तर अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारांच्या घटनादेखील 4 . 7 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हेही 2014 च्या तुलनेत 3 . 1 टक्क्यांनी घटले आहेत. परंतु बालकांसंबंधी गुन्ह्यामध्ये 5 . 3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये 44 . 5 टक्के अपहरणाचे गुन्हे आहेत. मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांमध्ये 25. 8 टक्के इतकी वाढ झाली आहे . दरम्यान , भारतीय दंड संहितेअंतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्याचे प्रमाण 2014 च्या तुलनेत 2015 मध्ये 46. 9 टक्क्यांनी वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे .

गुन्हे घटले -2014 -2015
दलित अत्याचार -47064 -45003
आदिवासी अत्याचार -11451 -10914
महिला अत्याचार -337922 -327394

गुन्हे वाढले -2014 -2015
बालकांसंबंधी - 89423- 94172
मानवी तस्करी - 5466 -6877

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹देशातील दहा हागणदारीमुक्त शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील पाचचा समावेश

केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या देशातील पहिल्या दहा हागणदारीमुक्त शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातल्या पाच शहरांचा समावेश असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करतानाच या शहरांसह हे अभियान यशस्वीपणे राबविणाऱ्या राज्यातील यंत्रणेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभिनंदन केले आहे.

हागणदारीमुक्त झालेल्या देशातील पहिल्या दहा शहरांची यादी केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. त्यात राज्यातील कागल, मुरगूड, पन्हाळा (जि.कोल्हापूर), वेंगुर्ला (जि.सिंधुदुर्ग), पाचगणी (जि.सातारा) या पाच शहरांचा समावेश आहे. राज्यस्तरीय यंत्रणेकडून याबाबतच्या कार्यवाहीचे मूल्यांकन झाल्यानंतर केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी झाल्यानंतर ही शहरे हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यानंतरच्या टप्प्यात राज्यातील दहा शहरांची या संस्थेकडून तपासणी सुरु आहे. येत्या २ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील १०० शहरे हागणदारीमुक्त होणार आहेत. राज्यात नगरविकास विभागाकडून या अभियानाची काटेकोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असल्याने पुढील वर्षांत पूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ऑल इंडिया रेडिओवर लवकरच बलुचीमध्येही ऐकायला मिळणार कार्यक्रम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या भाषणात बलुचिस्तानचा उल्लेख केल्यानंतर पाकिस्तानसह अनेक देशांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. मोदींनी बलुचिस्तानातील नागरिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात वाचा फोडल्यानंतर बलुची नागरिकांना मोदींचे आभार तर मानलेच शिवाय बलुचिस्तानाच्या स्वातंत्र्यासाठी मदत करण्याचे आवाहनही केले जात आहे. आता बलुची नागरिकांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी असून ऑल इंडिया रेडिओने (एआयआर) बलुची भाषेत कार्यक्रम सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच एआयआरच्या वतीने बलुची भाषेत एक बुलेटिन सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे प्रसारभारतीच्या सूत्रांनी माहिती दिली. या प्रकरणी एएनआय या वृत्तसंस्थेने ट्विट केले आहे.

बलुची नागरिकांनी पंतप्रधान मोदींना स्वातंत्र्यासाठी मदत मागितली असून जर्मनी शहरात बलुची समर्थकांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹टेन स्पोर्ट्स चॅनेलसाठी सोनी पिक्चरने मोजले २५७९ कोटी

झी मिडिया नेटवर्कने आपल्या टेन स्पोर्ट्स या खेळांचे प्रक्षेपण करणाऱ्या वाहिनीची विक्री केली आहे. सोनी पिक्चरने तब्बल २५७९ कोटींना या वाहिनीचे मालकी हक्क विकत घतले. झी मिडियाने टेन स्पोर्ट्स ही वाहिनी २००६ मध्ये अब्दुल रेहमान बुख्तरी ताज ग्रुपकडून खरेदी केले होते.

 सोनी पिक्चरने ही रक्कम रोख स्वरुपात दिली आहे. त्यामुळे आता टेन १, टेन १ एचडी, टेन २, टेन ३, टेन गोल्फ एचडी, टेन क्रिकेट तसेच टेन स्पोर्ट्स या वाहिनीचे अधिकार सोनी पिक्चरला प्राप्त झाले आहेत. भारतासह सिंगापूर, हाँगकाँग, मध्य पूर्व आशिया आणि कॅरेबियन या देशात टेन स्पोर्ट्स वाहिनीचे प्रक्षेपण केले जाते. टेन स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉलसह फाईट स्पोर्ट्स यासारख्या खेळांचे राष्ट्रीय आणि देशांतर्गत स्तरावरील खेळांचे प्रक्षेपण केले जाते. झी नेटवर्कने मुंबई शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही कंपनींमध्ये करार पूर्ण झाला आहे. हा सर्व व्यवहार रोखीत झाल्याचे सांगण्यात येते. झी मीडिया ही वाहिनी विकत घेण्यापूर्वी दुबईस्थित ताज टेलिव्हिजनकडून याचे नियंत्रण केले जात होते.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

इंग्लंडचा कर्णधार आणि आधारस्तंभ वेन रुनीने निवृत्तीची वेळ पक्की केली आहे. २०१८ मध्ये रशियात होणाऱ्या विश्वचषकानंतर रुनी इंग्लंडकरता खेळणार नाही.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹आणखी ५७ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

आयकर विवरणपत्राची आणि लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत नोटीस बजावल्यानंतरही सादर न करणाऱ्या आणखी ५७ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. त्यामुळे आता नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांची एकूण संख्या २४८ झाली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाकडे एकूण ३६५ राजकीय पक्षांची नोंदणी झाली होती. त्यात १७ मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. आयकर विवरणपत्र व लेखापरीक्षण लेख्याची प्रत दरवर्षी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु ही कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे एकूण ३२६ अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना विविध टप्प्यांत नोटिस बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ७८ पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली; परंतु २४८ पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे त्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दिली.​ नोंदणी रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांना मुक्त चिन्ह वाटपात प्राधान्य मिळणार नाही.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ब्राझीलच्या राष्ट्रपती डिल्मा रोसेफ यांना हटविले

ब्राझीलच्या राष्ट्रपती डिल्मा रोसेफ (६८) यांना बुधवारी पदावरून हटविण्यात आले. राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. राष्ट्रपतींना हटविण्यासाठी दोनतृतीयांश मतांची गरज असते. आजच्या या महाभियोगात ८१ पैकी ६१ सिनेटर्सनी त्यांना दोषी ठरविले. त्यानंतर त्यांना तात्काळ पदावरून हटविण्यात आले. यामुळे डाव्या विचारांच्या १३ वर्षांच्या शासनाचा अंत झाला आहे.

दरम्यान, मायकेल टेमर हे आता ब्राझीलचे नवे राष्ट्रपती असतील. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्क्रीनवरील ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर अनेक सिनेटर्सच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. दरम्यान, डिल्मा रोसेफ यांच्या निवासस्थानाबाहेर पन्नासहून अधिक डाव्या विचारांचे आंदोलक त्यांच्या समर्थनार्थ एकत्र आले होते. लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आमचे आंदोलन असल्याचे ते सांगत होते. राजधानीत अतिरिक्त सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे.

तत्पूर्वी सोमवारी १४ तास चाललेल्या मॅरेथॉन चर्चेत आपली बाजू मांडताना डिल्मा रोसेफ यांनी सांगितले की, आपण निर्दोष आहोत. बेरोजगारी आणि महागाईमुळे देशात अनेक समस्या निर्माण झाल्या असताना राजकीय पातळीवरही देशात वर्षभरापासून असंतोष होता.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹अमेरिकेला वापरता येणार भारतीय नौदलाचे तळ

परस्परांची जमीन, हवाई हद्द आणि नौदल तळ वापरण्याच्या महत्वाच्या करारावर सोमवारी भारत आणि अमेरिकेने स्वाक्षरी केली. त्यामुळे दोन्ही देशांना आता दुरुस्ती आणि वस्तू पुरवठयासाठी परस्परांचे तळ वापरता येतील.
हा करार म्हणजे भारत-अमेरिका संरक्षण भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने एक भक्कम पाऊल आहे. चीनच्या आक्रमकतेला आळा घालण्यासाठी भारत आणि अमेरिका अधिक जवळ येत चालले आहेत.

अन्य जवळच्या सहका-यांप्रमाणेच भारता बरोबर संरक्षण व्यापार आणि तंत्रज्ञान शेअरींग वाढवणार असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव अॅश कार्टर आणि संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या कराराची माहिती दिली. या करारामुळे संयुक्त मोहिम, सरावा दरम्यान भारत आणि अमेरिकन नौदलाला परस्परांना मदत करणे अधिक सोपे झाले आहे असे पर्रिकर यांनी सांगितले.

🚫जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरे

🔹जागतिक आरोग्य संघटनेने जगातील हवेच्या दर्जा बाबत 3000 शहरांचा अभ्यास करून सर्वाधिक प्रदूषित शहरांची यादी जाहीर केली 15 मे 2016.

🔸यामध्ये इराण मधील झाबेला हे सर्वाधिक जगातील प्रदूषित शहर होय.
 
🔷पहिल्या 10 मध्ये भारताच्या 4 शहरांचा समावेश आहे.🔷
 
➡ग्वालहेर (दूसरा),

➡अलाहाबाद (तिसरा),

➡पटना (चौथा),

➡रायपूर (पाचवा) क्रमांकावर आहे.

➡दिल्ली यादीत 9 व्या स्थानावर आहे.
 
🔹मागच्या वर्षीच्या अहवालात (2014-15) दिल्ली जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर होते.

🔸मागच्या अहवालात (20 पैकी 13 प्रदूषित शहरे भारताची होती.
 
🔷पहिल्या पाच शहरामधील हवेचा घातक अशी pm 2.5 चे प्रमाण आत्याधिक आहे. झाबोला मधील pm 2.5 चे प्रमाण 217 इतके आहे. या यादीत 103 देशांचा अभ्यास करण्यात आला.
 
🔹PM म्हणजे Particulate Matter (धुळीचे कण)

   

       📛जागतिक भ्रष्टाचार निर्देशांक📛

🔶ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल संस्थेच्या अहवालानुसार जागतिक भ्रष्टाचार निर्देशांकाच्या 168 देशांच्या यादीत भारत 76 व्या क्रमांकावर (मागील वर्षी 85 व्या स्थानावर होता)
 
🔶जागतिक बँक व आशिया विकास बँकेच्या माहितीच्या आधारे हा निर्देशांक काढला जातो.
 
🔷168 देशांच्या यादीत डेन्मार्क सर्वोच्च स्थानी लागोपाठ दुसर्‍या वर्षी पहिल्या क्रमांकावर आहे.
 
🔸1 ला-डेन्मार्क,

🔹2 रा-फिनलंड,

🔸3 रा-स्वीडन,

🔹4 था-न्यूझीलँड,

🔸5 वा-नेदरलँड

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹RBI कडून वार्षिक 7% व्याजदराने ग्रामी क्षेत्रातमहिलांच्या SHG ला कर्ज देण्यासाठी बँकांना निर्देश


2016-17 साठी सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारतीय रिझर्व्ह बँक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मोहीम अंतर्गत 250 जिल्ह्यांतील सर्व महिला बचत गट (SHG) यांना वार्षिक 7% व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहे.याअंतर्गत, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार (SGSY) अंतर्गत भांडवल अनुदान घेतलेल्या SHGs यांची थकबाकी असल्यास या योजनेस पात्र राहणार नाही.2016-17 साठी 5.5% च्या कमाल मर्यादेच्या प्रमाणात, आकारलेले अधिभार सरासरी व्याज शुल्क आणि 7% यामधील असणारा फरक सर्व बँकांना अनुदानित असणार. तसेच त्यानंतर, कर्ज नियमित परतफेड करणार्‍या बचत गटांना अतिरिक्त 3% ची सवलत देण्यात येईल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹जागतिक जोखीम अहवाल 2016 प्रकाशित झाले; आपत्ती जोखीम निर्देशांक मध्ये भारताचा 77 क्रमांक

दि. 25 ऑगस्ट 2016 ला या वर्षीचा जागतिक जोखीम अहवाल (World Risk Report) 2016 प्रदर्शित करण्यात आलेला आहे. निर्देशांक (index) हा या अहवालाचा एक भाग असून, तो जर्मनी मधील स्टटगर्ट विद्यापीठाच्या सहकार्याने व युनायटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट अँड ह्यूमन सेकुरिटी (UNU-EHS) आणि बुन्द्निस एण्ट्वीक्लंग हिल्फ्ट (BEH)  यांच्या कडून सार्वजनिक रित्या जाहीर केले गेले आहे. ही या अहवालाची 11 वी आवृत्ती आहे.

हा निर्देशांक नैसर्गिक आपत्ती आणि सामाजिक असुरक्षिततेच्या एकत्रित विश्लेषण माध्यमातून 171 देशांमध्ये आपत्ती च्या जोखीमांचे मूल्यमापन करून निश्चित केला जातो. यानुसार प्रथम स्थानावर असलेल्या देशामध्ये सर्वाधिक नैसर्गिक आपत्ती आणि सामाजिक असुरक्षिततेच्या घटना असल्याचे निर्देशित होते.

क्रमवारीत प्रथम स्थानावर, वानौटु बेट राज्य (island state of Vanuatu) आहे. त्यानंतर टोंगा (2), फिलिपिन्स (3), ग्युएटेमाला (4), बांगलादेश (5), सोलोमन आयलॅन्ड (6), बृनेई दरुसालेम (7), कोस्टा रिका (8), कंबोडिया (9), आणि पापुआ न्यू गिनी (10) याप्रमाणे प्रथम 10 देश आहेत.

या निर्देशांक क्रमवारीत भारताचा 77 वा क्रमांक आहे, तर पाकिस्तान चा 72 वा क्रमांक आहे. चीन (85), अमेरिका (127), सौदी अरेबिया (169), माल्ता (170) स्थानावर आहे. सर्वाधिक कमी जोखीमचा देश म्हणून कतार (171) चा क्रमांक लागतो.

संशोधकांच्या अभ्यासानुसार, अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि कमकुवत मालवाहतुकीच्या सुविधांमुळे भयंकर नैसर्गिक घटना या आपत्ती मध्ये होण्याचा धोका वाढवते. वाहतूकीचे मार्गांचे नुकसान, कमकुवत वीज ग्रीड्स संरचना, आणि धोकादायक इमारती यामुळे देशाबाहेरील मानवतावादी मदतीमध्ये अडथळा निर्माण तर होतोच, पण त्याचबरोबर आपत्ती काळात प्रभावितांना महत्वाची मदत मिळण्यास विलंब होतो.

WRI 2016 दाखवते की ओशनिया, आग्नेय आशिया, मध्य अमेरिका, आणि दक्षिण साहेल मध्ये असणार्‍या उच्च आपत्ती धोक्यांसाठी जागतिक हॉटस्पॉट सादर करते. त्यामुळे यावर्षी सोलोमन आयलॅन्ड (6 वा क्रमांक), पापुआ न्यू गिनी (क्रमांक 10), आणि गिनी-बिसाउ (क्रमांक 15) यासारखे देश अतिशय जोरदार नैसर्गिक आपत्तींना आणि त्यांच्या कमकुवत आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती उघड करते. तसेच आफ्रिकन खंडात असलेल्या 15 देशांपैकी एकूण 13 मध्ये सर्वाधिक आणि मर्मभेदी गंभीर परिस्थिती दर्शवली गेली आहे.


*जागतिक जोखीम अहवाल आणि  निर्देशांक (WRR आणि WRI)*

हे UNU-EHS आणि BEH द्वारे विकसित केले जाते.WRI 2016 हा 171 देशांसाठी सादर करण्यात आला आहे.28 निर्देशकांचे मूल्यमापन करून WRI ठरविण्यात येतो.WRR 2016 ही WRR ची 11 वी आवृत्ती आहे.वर्ष 2013 पासून UNU-EHS ने BEH च्या सहयोगाने हा अहवाल सादर करीत आहे.



#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राज्य मार्गांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे

पुणे - राज्य मार्गांवर शंभर किलोमीटर अंतरावर एक याप्रमाणे महिलांसाठी स्वच्छतागृहे आणि अन्य सुविधा असणारे " जनसुविधा केंद्र' उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे . त्यानुसार पुणे विभागात अठरा स्वच्छतागृहे आणि जनसुविधा केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे स्वच्छतागृहांअभावी महिला प्रवाशांची होणारी कुचंबणा थांबणार असून , संबंधित रस्त्यांवरील प्रवासही सुरक्षित होण्यास मदत होणार आहे .

राज्य मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वाहतूक सुरू असते . परंतु शहरातील बस स्थानक वगळता मार्गावर अन्यत्र महिलांसाठी स्वच्छतागृह मिळत नाही . स्थानकाच्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची अवस्थाही समाधानकारक नसते . रस्त्यावर काही ठिकाणी हॉटेल अथवा ढाब्यांवर असलेली स्वच्छतागृहे आरोग्य आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य असतीलच असे नाही . या अनुषंगाने राज्य मार्गावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह आणि जनसुविधा केंद्रे उभारण्याची कल्पना सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांना सुचली. ही कल्पना आता प्रत्यक्ष आकारास येत आहे . त्यानुसार राज्यात दर शंभर किलोमीटर अंतरावर
एक याप्रमाणे राज्य मार्ग व प्रमुख मार्गांवर शंभर स्वच्छतागृहे उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे . त्यासाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात तब्बल 50
कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे . सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्वच्छतागृहे आणि जनसुविधा केंद्र उभारण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांशी संपर्क साधण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पूर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी दिली .

ते म्हणाले , ' महिला प्रवाशांसाठी स्वच्छतागृहासोबतच सॅनिटरी नॅपकिन्स व्हेंडिंग आणि डिस्पोजल मशिनही येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे . तसेच
प्रवाशांना अल्पदरात पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी एक किंवा दोन रुपयांत एक लिटर पाणी मिळेल अशी व्यवस्था या जनसुविधा केंद्रावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे . याशिवाय मोटार दुरुस्ती सेवा , गॅरेज , खासगी कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या प्रमोशन अथवा विक्रीसाठी दालने देण्याचेही विचाराधीन आहे . ''
पुणे विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर अठरा ठिकाणी ही केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत . त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात 6 - 7 ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह आणि जनसुविधा केंद्रे उभारण्यात येतील , असे धोंडगे यांनी स्पष्ट केले.

रात्रीचा प्रवासही निर्धोक
राज्यात अनेक ठिकाणचे रस्ते रात्री प्रवास करण्यास धोकादायक आहेत. वाहन नादुरुस्त झाले तरी ते दुरुस्त करण्यासाठी जवळपास गाव अथवा गॅरेज मिळत नाही . त्यामुळे अशा रस्त्यांवर रात्रीच्या वेळी प्रवास टाळला जातो . काही रस्त्यांवर चोरी , लूटमारीचेही प्रकारही घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर लांब पल्ल्याच्या रस्त्यांवर जनसुविधा केंद्रांसारखी सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्या रस्त्यावरील रात्रीचा प्रवासही निर्धोक होण्यास मदत होणार आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹पॅरालिंपिंक 'साठी पंतप्रधानांच्या खेळाडूंना शुभेच्छा

नवी दिल्ली - पॅरालिंपिक स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या भारतीय खेळाडूंना गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी शुभेच्छा दिल्या . पॅरालिंपिक स्पर्धेला 7 सप्टेंबरपासून रिओ येथेच सुरवात होत आहे . पंतप्रधानांनी ट्विटरद्वारे या खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

" देशातील जनता तुमच्या पाठीशी आहे . 7 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या पॅरालिंपिक स्पर्धेत तुम्हाला यश मिळो , ही शुभेच्छा. या स्पर्धेत तुम्ही सर्वोत्तम कामगिरी करून देशाची शान उंचवाल अशी मला खात्री आहे . ' असे मोदी यांनी दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात म्हटले आहे .

या स्पर्धेत भारताचा 17 खेळाडूंचा ( पंधरा पुरुष , दोन महिला ) संघ सहभागी होणार असून , एकूण पाच क्रीडा प्रकारात ते सहभागी होतील . या स्पर्धेतही भारताचा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा संघ आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹भारतात वाढत्या रुग्णांसाठी अपुऱ्या परिचारिका .. .

नवी दिल्ली - भारतात आजारी व्यक्तींची शुश्रूषा करण्याची परंपरा पूर्वीपासून आहे . फ्लॉरेन्स नाईटिंगेल , बाबा आमटे, मदर तेरेसा यांनी रुग्णांच्या सेवेसाठी जीवन वेचले . पण याच भारतात सध्या परिचारिकांचा तुटवडा भासत आहे . " द एफआयसीसीआय - ईवाय ' च्या अहवालात परिचारिकांच्या संख्येत भारताचा क्रमांक 75 वा आहे . 133 विकसनशील देशांमधील स्थितीचा अभ्यास करून हा निष्कर्ष मांडला आहे .

वैद्यकीय व्यवसायात परिचारिकांचा अनन्यसाधारण महत्त्व आहे . याबाबत पाहणी केली असता भारतात एक हजार नागरिकांमागे डॉक्टरांची संख्या 0 . 7 तर परिचारिकांची संख्या 1 . 7 असल्याचे दिसून आले . यामुळे 133 देशांमध्ये भारताचे स्थान 75 वे आहे . परिचारिकांची वाढती मागणी पूर्ण होण्यासाठी देशात 24 लाख परिचारिकांची गरज आहे . वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी भारतातून मोठी कुमक जगभरात पुरविली जात असली तरी देशात मात्र आरोग्यसेवेत अनेक कमतरता आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे . भारतातील शुश्रूषा क्षेत्रापुढे अनेक आव्हाने आहेत. परिचारिकांची उपलब्धता , वितरण , या करिअर करण्याच्यादृष्टीने संधी नसणे , कामगारांसाठी लाभदायी योजना व समान वेतनाचा अभाव अशा अनेक समस्या यात आहे . या क्षेत्रात करिअर करण्यापेक्षा विदेशात जास्त पगार , कामाच्या कमी ताण असलेल्या नोकऱ्या उपलब्ध असल्याने अनेक परिचारिका त्याकडे आकृष्ट होतात , हेही भारतात त्यांची संख्या कमी असण्याचे एक कारण आहे . तसेच मनुष्यबळाची उपलब्धता व परिचारिका प्रशिक्षण संस्था यांचे व्यस्त प्रमाण येथे आहे . एकूण प्रशिक्षण संस्थांपैकी 52 टक्के संस्था केवळ दक्षिण भारतातच आहेत.

राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील सरकारी व खासगी क्षेत्रातील शुश्रूषा क्षेत्रात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे . यासाठी काम करण्याच्या पद्धतीत बदल , परिचारकांच्या सध्याच्या भूमिकेचा विस्तार करणे , रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आरोग्य क्षेत्रात आपले योगदान देण्याची संधी उपलब्ध करणे आदी उपाय योजना आखण्याची शिफारसही केली आहे .

तरतुदी बदलण्याची गरज
भारतीय परिचारिका सेवा कायदा देशात 1947 मध्ये अमलात आला . 1947 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली . या कायद्यानुसारच अजूनही या क्षेत्राचा कारभार चालत आहे . मात्र आरोग्य क्षेत्राच्या आताच्या गरजा लक्षात घेऊन या तरतुदींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे , अशी सूचना अहवालात केली आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹10 कोटी आणा ;भारताचा रहिवासी परवाना मिळवा

भारतामध्ये 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना "भारतीय रहिवासी ' म्हणून दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला आहे . " ठराविक मर्यादेपर्यंत गुंतवणूक केल्यास त्यांना व्हिसा , मालमत्ता खरेदी हक्क , कुटुंबियांना रोजगार इत्यादी सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील . याविषयी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून विस्तृत धोरण तयार करण्यात आले आहे . ", अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर दिली .

परदेशातून अधिकाधिक निधी आकर्षित करुन मेक इंडिया उपक्रमाला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे . याअंतर्गत परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी व्हिसाचे नियम सुलभ केले जाणार असून त्यांच्या कुटुंबियांनादेखील नोकऱ्या/ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत . याकरिता नियमांमध्ये काही बदल करण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला गुंतवणूकदारांना दहा वर्षांकरिता रहिवासी परवाना दिला जाईल . त्यानंतर ही मर्यादा वाढविली जाऊ शकते .

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदाराला 18 महिन्याच्या कालावधीत किमान 10 कोटी रुपयांची व 36 महिन्यांच्या कालावधीत 25 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे . शिवाय , या गुंतवणूकीतून प्रत्येक आर्थिक वर्षात 20 भारतीय रहिवाशांना रोजगार उपलब्ध झाले पाहिजेत अशीदेखील अट मांडण्यात आली आहे . पाकिस्तान आणि चीनमधील गुंतवणूकदारांना मात्र या योजनेचा फायदा घेता येणार नसल्याचे म्हटले आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹तमिळनाडूत आता नऊ महिन्यांची प्रसूती रजा

चेन्नई - तमिळनाडूमधील एआयएडीएमके सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासन पाळत प्रसूती रजा सहा महिन्यांवरून नऊ महिन्यांची केली आहे . याबाबत मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी विधानसभा माहिती दिली .

जयललिता यांनी आज विधानसभेत सांगितले की , ' 2011 मध्ये माझ्या सरकारने प्रसूती रजा 90 दिवसांवरून सहा महिन्यांची केली होती . आता सरकारने ही रजा सहा महिन्यांवरून नऊ महिन्यांची केली आहे . ' यावेळी जयललिता यांनी राज्यात सरकारी रुग्णालये उभारण्यासाठी काही कोटींच्या प्रकल्पाचीही घोषणा केली . केंद्र सरकारने अलिकडेच प्रसूतीच्या कारणासाठी पगारी रजेचा कालावधीत 12 आठवड्यांवरून ( तीन महिने ) 26 आठवड्यांवर ( सहा महिने ) नेण्याचा निर्णय घेतला आहे . या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात आले . आता खासगी क्षेत्रासाठीही या सुविधा लागू व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹देशात निरक्षरतेचे सर्वाधिक प्रमाण मुसलमानांमध्ये

भारतातले ४२.७ टक्के मुसलमान हे निरक्षर असून सर्वाधिक साक्षरतेचे प्रमाण जैन धर्मात असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे धर्म आणि लिंगाधारित शैक्षणिक आकडेवारी तयार केली असून ही आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे.

भारतात हिंदूंच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३६.४० टक्के लोकसंख्या निरक्षर आहे. शीख धर्मात हेच प्रमाण ३२.५ टक्के, बौद्ध धर्मात २८.२ टक्के आणि ख्रिश्न धर्मात २५.६ असल्याचे आकडेवारीवरुन दिसून येते. संपूर्ण देशाचा विचार केल्यास एकूण लोकसंख्येच्या ३६.९० टक्के लोकसंख्या निरक्षर आहे. साक्षतेच्या बाबतीत सर्वाधिक साक्षरतेचे प्रमाण जैन धर्मात आहे. जैन धर्मात साक्षरतेचे प्रमाण ८६.४० टक्के ऐवढे आहे. त्यानंतर ख्रिश्चन समाजाचा क्रमांक लागतो. या समाजात साक्षरतेचे प्रमाण ७४.३० टक्के ऐवढे आहे. बौद्ध धर्मात साक्षरतेचे प्रमाण ७१.८ टक्के, शीखांमध्ये ६७. ५ टक्के, हिंदूंमध्ये ६३. ६ टक्के आणि मुसलमानांमध्ये ५७. ३ टक्के ऐवढे आहे.

देशातल्या सर्व धर्मांना एकत्र करुन बघितले तर एकूण लोकसंख्येच्या ५.६३ टक्के लोकांनाच पदवी किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेता आले. यात ६१ टक्के पुरुष आणि ३८.४० टक्के महिलांचा समावेश आहे. सर्व धर्मांमधील वयानुसार अभ्यास केल्यास ७ ते १६ वर्ष या वयोगटातील ११. ७ टक्के हिस्सा निरक्षर आहे. तर १.४६ टक्के लोक स्वसाक्षर आहेत. म्हणजेच कोणतेही शिक्षण न घेता ही लोक साक्षर झाली आहेत. ३६.६७ टक्के लोकांनी प्राथमिक शिक्षणापेक्षा कमी शिक्षण घेतले आहे. तर २६.६२ टक्के लोकांनाच प्राथमिक शिक्षण घेता आले. ५. ६९ टक्के लोकांनी दहावीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे. सर्व धर्मांमधील १७ ते १८ वर्ष या वयोगटातील ११.७३ टक्के हिस्सा निरक्षर असून या वयोगटातील ४.६२ टक्के तरुणांनी प्राथमिकपेक्षा कमी शिक्षण घेतले आहे. मुस्लिम धर्मात एकूण लोकसंख्येच्या २.७५ टक्के लोकांनीच पदवी किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षण घेतले. यात महिलांचे प्रमाण ३६.६५ टक्के ऐवढे आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ब्राझीलच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्षा रूसेफ यांच्याविरोधात महाभियोग संमत, पदावरून पायउतार

ब्राझीलच्या पहिल्या महिला राष्ट्राध्यक्षा डिल्मा रूसेफ यांच्याविरोधात महाभियोग संमत झाला असून त्यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे. रूसेफ यांचे विरोधक मायकल टेमर यांची ब्राझीलच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. ६८ वर्षीय रूसेफ यांच्यावर राष्ट्रीय अंदाजपत्रकात अवैधरित्या बदल केल्याचा आरोप होता. ८१ पैकी ६१ सिनेट सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात मतदान केले. त्यांच्याविरोधात दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक मते पडली.

डिल्मा यांना पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर लगेचच टेमर यांना राष्ट्रध्यक्षपदाची शपथ देण्यात आली. टेमर हे माजी राष्ट्राध्यक्ष असून रूसेफ यांची सत्ता उलथवण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. महाभियोग समर्थक सिनट्सनी राष्ट्रगीत म्हटले तर काहींनी राष्ट्रध्वज हाती घेऊन आनंद व्यक्त केला. अनेक सिनेट सदस्यांनी आपल्या हातात फलक घेतले होते. फलकांवर निषेध करणाऱ्या घोषणा होत्या. रूसेफ यांच्याविरोधात महाभियोग संमत झाला असला तरी त्यांच्यावर आठ वर्ष कोणतेही पद घेण्यावर बंदी लादण्याचा ठराव मात्र संमत झालेला नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

७५ वर्षीय टेमर हे चीनमधील जी २० देशांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होऊन आपल्या कार्याला प्रांरभ करतील. रूसेफ यांनी २०१४ मध्ये अंदाजपत्रकात बदल करून राजकीय कर्ज घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सध्या ब्राझील आर्थिक संकटात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सख्या बहिणींनी केले ' बोईंग- 777' चे सारथ्य

इस्लामाबाद - पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या ( पीआयए ) वैमानिक असलेल्या सख्या बहिणींनी एकत्रितपणे बोईंग - 777 हे विमान चालवून इतिहास घडविला आहे . मरियम मसूद आणि इरम मसूद अशी या बहिणींची नावे आहेत. सख्या बहिणींनी बोईग - 777 विमान चालविण्याची ही पहिलीच घटना असल्याची माहिती पीआयएच्या प्रवक्त्याने दिली .

पीआयएचे प्रवक्ते दानियल गिलानी यांनी सांगितले की , मरियम आणि इरम या सख्या बहिणींनी बोईंग - 777 विमान चालवून इतिहास घडविला असून , सख्या बहिणींनी हे जेट विमान चालविण्याची ही पहिलीच घटना आहे . या दोघीही पीआयएसाठी वैमानिक म्हणून काम करत असल्या तरी , एकच विमान चालविण्याची त्यांना संधी मिळाली नव्हती.

जगात आतापर्यंत वैमानिक असलेल्या सख्या बहिणींनी बोईंग - 777 विमान चालविल्याची माहिती उपलब्ध नाही . त्यामुळे मरियम आणि इरम या बोईंग - 777 चालविणाऱ्या पहिल्याच बहिणी आहेत, असा दावा गिलानी यांनी केला आहे . मरियम आणि इरम या बऱ्याच काळापासून पीआयएमध्ये काम करत असल्या तरी , त्यांनी एकत्रितपणे एकच विमान चालविले नव्हते .

काही दिवसांपूर्वी इरम मसूद हिला पदोन्नती देण्यात आली होती . तसेच , बोईंग - 777 विमानाचे सारथ्य करण्यासाठी तिला हिरवा कंदील मिळाला होता . त्यानंतर दोघींना एकत्रितपणे बाईंग - 777 चालविण्याची संधी मिळाली.
मागील काही वर्षांपासून पीआयए ही कंपनी तोट्यात आहे . या कंपनीला फायद्यात आणण्यासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. विमान प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीने अनेक घोषणा केल्या आहेत.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹६१ बिनतोड सर्व्हिसचा कार्लोविचचा विश्वविक्रम

न्यूयॉर्क - क्रोएशियाचा उंचापुरा टेनिसपटू इव्हो कार्लोविच याने सर्वाधिक ‘ एसेस ’ चा ( बिनतोड सर्व्हिस ) विश्वविक्रमी उच्चांक प्रस्थापित केला . अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीत त्याने तैवानच्या येन -ह्सून ल्यूविरुद्ध पहिल्या फेरीत ६१ ‘ एसेस ’ मारल्या .
त्याने ४ - ६ , ७ - ६ ( ७ - ४ ) , ६ - ७ ( ४ - ७ ) , ७ - ६ ( ७ - ५ ) , ७ - ५ असा विजय संपादन केला . यापूर्वीचाच उच्चांक रिचर्ड क्रॅज्जेक याच्या नावावर होता . याच स्पर्धेत १९९९ मध्ये उपांत्य फेरीत येवगेनी कॅफेल्निकोव याच्याविरुद्ध ४९ ‘ एसेस ’ मारले होते . ‘ एटीपी टूर ’ वर सर्वाधिक ‘ एसेस ’ चा उच्चांक कार्लोविच याच्याच नावावर आहे . त्याने ११ हजारपेक्षा जास्त ‘ एसेस ’ मारले आहेत. दुसऱ्या सेटमध्ये त्याने २२ ‘ एसेस ’ मारले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹यंदाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अर्थसंकल्प मांडण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मांडल्यास त्यास एक एप्रिलपर्यंत राष्ट्रपतींची परवानगी मिळू शकेल आणि खर्चासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची गरज राहणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिका-यांची बुधवारी बैठक घेतली. या बैठकीत अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मांडण्यावर चर्चा करण्यात आली. यात मोदींनी संसदेत अर्थसंकल्प ३१ मार्चपर्यंत मंजूर व्हावा यावर भर द्यायला सांगितले.  त्यासाठी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुरू होते. २५ फेब्रुवारीला रेल्वे अर्थसंकल्प, २६ तारखेला आर्थिक सर्वेक्षण आणि २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासूनची आहे. त्यानंतर अधिवेशनाचा पहिला टप्पा संपतो आणि मेमधील दुसऱ्या टप्प्यामध्ये अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा होऊन त्यास संमती मिळते. तसेच एप्रिलपासूनच्या दोन-तीन महिन्यांसाठीच्या खर्चासाठी पुरवणी मांगण्या मांडल्या जातात. ही वेळखाऊ प्रक्रिया टाळण्यासोबतच जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प लवकर घेण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकर घेतल्यास हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखांमध्येही फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुरू होते आणि डिसेंबपर्यंत सूप वाजते. आता जर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच २७ जानेवारीला सुरू होणार असेल तर हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा किमान १५ दिवस अगोदर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महिलांवरील अत्याचारांत मुंबई आघाडीवर

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹महिलांवरील अत्याचारांत मुंबई आघाडीवर

देशभरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये दिल्लीपाठोपाठ मुंबई शहराचा क्रमांक लागत आहे. विनयभंग, महिलांवर हल्ले, त्यांचा लैंगिक छळ करणे या प्रकारच्या गुन्ह्य़ांमध्ये मुंबापुरी देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांचा पाठलाग करण्याच्या घटनांमध्येही महाराष्ट्रातील पुणे, औरंगाबाद पाठोपाठ मुंबई आघाडीवर आहे.

गृह मंत्रालयाच्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्यूरोने जारी केलेल्या क्राइम इन इंडिया २०१५ या अहवालात शहरात घडणाऱ्या गुन्ह्य़ांविषयी माहिती देण्यात आली आहे. यात दिल्ली शहरापाठोपाठ मुंबई शहराचा क्रमांक असल्याचे दिसून येत आहे. २०१४ च्या तुलनेत मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही शहरांमध्ये महिलांविरोधात गुन्ह्य़ांत वाढ होत असून महाराष्ट्रातील इतर शहरेही या अत्याचाराच्या आकडेवारीत झळकू लागल्याचे दिसून येत आहे. पुणे, औरंगाबाद या शहरांमध्येही महिला छेडछाडीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. १.६७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीमध्ये वाढत असलेल्या या गुन्ह्य़ांच्या तुलनेत मुंबईत गुन्हांच्या प्रमाणाबद्दल चिंता व्यक्त होत आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ज्येष्ठ कामगार नेते शरद राव यांचे निधन

ज्येष्ठ कामगार नेते शरद राव यांचे आज मुंबईत निधन झाले. शरद राव गेल्या अनेक दिवसांपासून आजारी होते. राहत्या घरी त्यांची प्राणज्योत मालवली. ते ७५ वर्षांचे होते. राव यांच्या निधनाने महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीने एक धडाडीचा नेता गमावला आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹भारतीय चॅनेल्सवर पाकिस्तानात बंदी

पाकिस्तानात दाखवले जाणारे विदेशी चॅनेल्स आणि केबल ऑपरेटरांविरोधात कडक कारवाई करण्याचा निर्णय पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अॅथोरिटी (PEMRA) ने घेतला आहे. येत्या काही महिन्यात पाकिस्तानी डीटीएच सेवा लॉन्च करण्यात येणार असून त्याआधी पेम्राने हा निर्णय घेतला आहे.

पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'डॉन'ने पेम्राचे (PEMRA) अध्यक्ष अबसार आलम यांचे वक्तव्य प्रसिद्ध केले असून त्यात म्हटले आहे, केबल ऑपरेटर्स आणि सॅटेलाइट चॅनेल्सला कायद्याच्या चौकोटीत राहुन वेळ देण्यात आला आहे. इंडियन डीटीएच डिलर्सविरोधात तात्काळ कारवाई करण्यात येईल. पेम्राच्या एका बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून पाकिस्तानातील भारतीय चॅनेल्स संपूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. कोणालाही पाकिस्तानात इंडियन चॅनेलची सेवा देण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. पाकिस्तानात भारतीय डीटीएच डिकोडर्स विकण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, यासाठी पेम्रा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट बँक अँड एजन्सी आणि फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी यांना पत्र पाठवून ही मागणी करणार असल्याची माहिती आलम यांनी दिली.

पाकिस्तानात जवळपास ३० लाख इंडियन डीटीएच डिकोडर्स पाकिस्तानात विक्री करण्यात आले आहे. इंडियन डिलर्स डिकोडर्सची पाकिस्तानात कशी विक्री केली जाते आहे, याचा तपास व्हायला हवा, असे आलम म्हणाले. पेम्राच्या कायद्याने केवळ १० टक्के (२४ तासांत २ तास ४० मिनिटे) विदेशी चॅनेल्सचे प्रसारण होऊ शकते. जर या कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर केबल ऑपरेटर्सचे लायसन्स रद्द करायला हवे असे आलम यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹रिलायन्स जिओने लाँच केली 4G सेवा, 50 रुपयात 1GB डाटा

रिलायन्सने बहुप्रतिक्षित जिओ 4G सेवेचं लाँचिंग केलं आहे. मुंबईतील रिलायन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत रिलायन्स समुहाचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांनी जिओ 4G सेवा लाँच केली. मुकेश अंबानी यांनी 4G सेवेचं लाँचिंग करताना ग्राहकांसाठी खुशखबरही दिली आहे. जिओ सिम खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना डिसेंबरपर्यंत एसटीडी कॉल्स आणि डाटा सेवा मोफत देण्यात येईल, अशी घोषणा मुकेश अंबानी यांनी यावेळी केली.

5 सप्टेंबरपासून जिओचं सिमकार्ड उपलब्ध होणार आहे. ग्राहकांना संपुर्ण देशभरात रोमिंग सेवेसहित एसटीडी, लोकल कॉलिंग सेवाही मोफत मिळणार आहे. सिमकार्डवर 50 रुपयांमध्ये एक जीबी डाटा मिळणार असून विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त 25 टक्के मोफत डाटा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 18 हजार शहरं आणि 2 लाख गावांमध्ये ही सेवा पोहोचवण्यात येणार असून 4G मुळे नव्या डिजिटल युगाची सुरुवात होत असल्याचं मुकेश अंबानी बोलले आहेत.

सॅमसंग, एलजी, पॅनासोनिक, मायक्रोमॅक्स, असुस, टीसीएल, अल्काटेल, एलवायएफ या कंपन्यांच्या 4G फोन्ससाठी ही ऑफर उपलब्ध आहे.
जिओ सिमकार्ड मिळवायचं असेल तर गुगल प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन Myjio अॅप डाऊनलोड करा. त्यानंतर आलेल्या सुचनांना फॉलो केल्यानंतर ऑफर कोड दिला जाईल. ऑफर कोड आणि कागदपत्र घेऊन जवळच्या रिलायन्स स्टोअरमध्ये गेल्यास सिमकार्ड उपलब्ध होईल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹२0२0 पर्यंत भारतात इंटरनेट ग्राहक दुप्पट होणार :

नॅसकॉमवर्ष २0२0 पर्यंत भारतात इंटरनेट ग्राहकांची संख्या आताच्या तुलनेत दुप्पट होईल. 'नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टेअर अँण्ड सर्व्हिसेस कंपनी' (नॅसकॉम) आणि 'अकमई टेक्नॉलॉजी' यांच्या ताज्या अहवालानुसार, २0२0 पयर्ंत ही संख्या ७३ कोटींवर पोहोचेल. इंटरनेट ग्राहकांच्या बाबतीत भारत चीननंतर दुसर्या स्थानी आहे. वर्ष २0१५च्या अखेरपयर्ंत भारतात इंटरनेट ग्राहकांची संख्या जवळपास ३५ कोटी होती. मात्र, येणार्या ३वर्षांत ही दुप्पटीपेक्षाही जास्तम्हणजे ७३ कोटी होईल. अहवालानुसार, सध्या जवळपास ७५ टक्के नवीन इंटरनेट ग्राहक ग्रामीण भागाशी जोडले आहे. 'नॅसकॉम'चे अध्यक्षआर. चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंटरनेटच्या विश्वात भारताने यापूर्वीच अमेरिकेला मागे टाकले आहे. अशामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांचा उत्साह आणि इंटरनेटमधील क्रांती यामुळे देशाचा विकास योग्य पद्धतीने होईल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹केंद्राने 2 नवीन राष्ट्रीय महामार्ग प्रस्तुत केले

केंद्र सरकारने हरियाणा राज्य प्रदेशातील गुरगाव-पतौडी-रेवारी रस्ता (52 किमी) आणि पटियाला-पेहोवा-कुरुक्षेत्र-लडवा-यमुना नगर रस्ता (120 किमी) यांना राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून दर्जा देण्यासाठी त्यांची मंजूरी दिली आहे.तसेच NH-8 साठी मेहरौली रस्ता आणि मेहारुली रस्ता मंजूर करण्यात आले.याशिवाय, केंद्रीय जलवाहतुक, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हरियाणा राज्य सरकारला 100 कोटी रुपयांची मदत केंद्र रस्ते निधि मधून प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.हरियाणा राज्य सरकारने या आधीच NH-21A, सोहना बाय पास वरचे पिंजोर बाय पास आणि राय मलिकपूर-नरनौल-भिवानी रस्ता यांच्या बांधकामाचे अंदाजीत खर्चकेंद्र सरकारकडे प्रस्तुत केले आहे.याचाच भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 11 सप्टेंबर ला जिंद-पंजाब सीमाविभाग (NH-71) च्या चार पदरांच्या बांधकामा साठी भूमिपूजन करणार आहे. तसेच या दिवशी गुडगाव मधील दिल्ली-गुडगाव NH-8 वर उड्डाणपूल आणि संबंधित क्षेत्राच्या विकासाच्या कार्यांना सुरुवात केली जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹नूटोनोमी ने सिंगापूर मध्ये स्वचालन टॅक्सी ची जगातील पहिली सार्वजनिक चाचणी सुरू केली

सिंगापूर ने वाहतूक उद्योगात क्रांती घडविण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल म्हणून स्वचालन टॅक्सी (self-driving taxis) किंवा स्वायत्त टॅक्सी किंवा रोबो-टॅक्सी मधून लोकांना प्रवास घडविणारे जगातील पहिले देश बनले आहे. खरं तर, नूटोनोमी ने उबेर, गूगल आणि व्हॉल्वो यांच्या पुढे लोकांना प्रवास घडविण्या मध्ये मजल मारली आहे.चाचणीसाठी त्यांनी रेनॉल्ट झोए आणि मित्सुबिशी i-MiEV इलेक्ट्रिक्स गाड्यांचे सुधारित मॉडेल वापरले आहेत. यामध्ये रडार सारखे कार्य करणारे – लेजर आधारित लीडर तंत्रज्ञान बसविण्यात आले आहे. तसेच काही अडथळे शोधण्यासाठी आणि वाहतूक दिवे बदल शोधण्यासाठी डॅशबोर्ड वर दोन कॅमेरे आहेत

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹' अवजार खरेदीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात '

मुंबई - राज्याच्या कृषी औद्योगिक महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार झाला पाहिजे, असे स्पष्ट करीत येत्या रब्बी हंगामापासून महामंडळनिर्मित 18 : 18 : 10 या खताची किंमत प्रतिगोणी 50 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्याचे कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज येथे जाहीर केला .

शेतकऱ्यांना महामंडळामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या विविध अवजारांबाबत धोरण ठरवावे आणि अवजार खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात जमा करावी , असे निर्देशही त्यांनी दिले .
सह्याद्री अतिथिगृह येथे महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळाची आढावा बैठक झाली . कृषिमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर महामंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत फुंडकर यांनी अधिकाऱ्यांना फक्त शेतकऱ्यांच्या हिताचाच विचार करण्याविषयी सूचना दिल्या . कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी . के. जैन या वेळी उपस्थित होते.

बैठकीत महामंडळाकडून होणारी राज्यातील खतविक्री , कीटकनाशकांचे उत्पादन व विक्री , कृषी अभियांत्रिकी विभागाकडून केले जाणारी कारवाई , अन्नप्रक्रिया उद्योग याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली . राज्यात महामंडळामार्फत एक लाख 90 हजार मेट्रिक टन मिश्र खतांचे उत्पादन केले जाते आणि ते 1346 वितरकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात येते . खतउत्पादनासाठी महामंडळाचे राज्यात सहा ठिकाणी कारखाने आहेत. महामंडळाच्या माध्यमातून कीटकनाशकेदेखील उत्पादित केली जातात . दर वर्षी सुमारे चार लाख किलो कीटकनाशकांची निर्मिती केली जात असून , ही कीटकनाशके खुल्या बाजारात विक्रीसाठी प्रयत्न केला जात असल्याचे फुंडकर यांनी या वेळी सांगितले .

राज्यातील शेतकऱ्यांना महामंडळामार्फत विविध प्रकारची अवजारे सबसिडीच्या माध्यमातून दिली जातात. मात्र बऱ्याचदा या अवजारांच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतात . काही ठिकाणी ते वेळेवर देखील उपलब्ध होत नाही . अशा वेळी शेतकऱ्यांना अवजारासाठीची अनुदानित रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट जमा करावी . अवजार पुरवण्यासाठी निश्चित धोरण ठरवावे , असेही त्यांनी सांगितले .

देशाच्या कृषिप्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचा वाटा 13 टक्के आहे , तर राज्य फळउत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे . शेती प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असून , त्यासाठी क्लस्टरनिहाय प्रक्रिया उद्योग, शेतातच प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र सुरू करणे , अन्नप्रक्रिया उद्योगांच्या उभारणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून भूमिका बजावणे , आदी उपाययोजना हाती घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महामंडळनिर्मित 18 : 18 : 10 या खताच्या एका गोणीसाठी 885 रुपये शेतकऱ्यांना मोजावे लागत आहेत . मात्र रब्बी हंगामापासून या खताच्या गोणीमागे 50 रुपये कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला .
- पांडुरंग फुंडकर , कृषिमंत्री

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹फ्रान्सचा सर्वोच्च सन्मान किरण शॉ यांना जाहीर

बायोकॉनच्या अध्यक्षा किरण मुजुमदार शॉ यांना फ्रान्स सरकारने "नाइट ऑफ द नॅशनल ऑर्डर ऑफ द लिजन ऑफ ऑनर ' हा सर्वोच्च नागरी सन्मान जाहीर केला आहे . जैवतंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याबद्दल त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे .

फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या हस्ते हा सन्मान विशेष समारंभात या वर्षी प्रदान करण्यात येईल , अशी माहिती बायोकॉनने दिली आहे . याबद्दल शॉ म्हणाल्या , ' फ्रान्स सरकारचा सन्मान मिळणे ही आनंदाची बाब असून , ही बायोकॉनमधील सर्व सहकाऱ्यांच्या चांगल्या कामाची पावती आहे . जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून कर्करोग आणि मधुमेहावरील जैववैद्यकीय औषधे परवडण्यायोग्य किमतीत उपलब्ध करून देण्याचे आमचे ध्येय आहे . ''

नेपोलियन बोनापार्ट याने 1802 मध्ये हा सन्मान सुरू केला होता . वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जगभरातील व्यक्तींना हा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिला जातो . फ्रान्सच्या अध्यक्षांच्या हस्ते हा सन्मान प्रदान करण्यात येतो . याआधी यशवंत सिन्हा , नारायण मूर्ती , अमिताभ बच्चन , ऐश्वर्या राय , नंदिता दास , शाहरुख खान , संगीतकार बालमुरलीकृष्ण आणि दिवंगत अभिनेते शिवाजी गणेशन यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹युपी'तील आमदारही मालामाल

अखिलेश सरकारने मासिक वेतनात केली भरघोस वाढ

लखनौ - उत्तर प्रदेशातील अखिलेश यादव सरकारने आज आमदारांना मालामाल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधिमंडळाच्या अधिवेशनात घेतला . आमदारांचे वेतन आता पन्नास हजारांहून 75 हजार करण्यात आले असून , इतर सर्व भत्ते मिळून दरमहा हे वेतन आता सव्वा लाखाच्या घरात पोचणार आहे .
याशिवाय रेल्वे कुपन , डिझेल आणि हवाई प्रवासासाठी दर वर्षी मिळणारे सव्वा तीन लाखांचे मानधनही सव्वा चार लाख करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला .

उत्तर प्रदेश सरकारचे सध्या अधिवेशन सुरू आहे . अधिवेशनाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात तीन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली . या विधेयकाला सर्वच पक्षांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला . पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होत असून , त्या पार्श्वभूमीवर अखिलेश सरकारने सर्वच आमदारांना मालामाल करण्याचा निर्णय घेतला .

आमदारांच्या वेतनाबरोबरच माजी आमदारांना मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाबाबतही सरकारने निर्णय घेतला . सध्या माजी आमदारांना दरमहा दहा हजार रुपये मासिक वेतन मिळत होते . त्यामध्ये वाढ करून ते वीस हजार रुपये करण्यात आले आहे . आमदारांच्या वेतनात भरघोस वाढ केल्याने तिजोरीवर वार्षिक 129 कोटींचा आणखी बोजा वाढणार आहे . अखिलेश सरकार सत्तेवर आल्यापासून आमदारांना वेतनवाढ करण्याची आजची तिसरी वेळ आहे . यापूर्वी जून 2014 आणि मार्च 2015 मध्येही वेतन वाढ करण्यात आली होती .

इतर भत्त्यातही वाढ

मतदारसंघ भत्ता
- तीस हजारांहून पन्नास हजार
वैद्यकीय भत्ता
वीस हजारांहून तीस हजार
सचिव मानधन
पंधरा हजारांहून वीस हजार

अधिवेशन भत्त्यातही वाढ
विधिमंडळाच्या अधिवेशनास उपस्थित राहणाऱ्या आमदारांना यापूर्वी दररोज एक हजार रुपये भत्ता मिळत होता . तो आता दोन हजार रुपये करण्यात आला आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सदोष बॅटरीचा फटका, सॅमसंगने जगभरातून गॅलेक्सी नोट ७ हँडसेट परत मागवले

चार्जिंग दरम्यान नोट ७ मध्ये स्फोट झाल्यानंतर सॅमसंगने हा निर्णय घेतला आहे.

सॅमसंगने जगभरातून गॅलेक्सी नोट ७ हा मोबाईल हँडसेट परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. चार्जिंग दरम्यान नोट ७ मध्ये स्फोट झाल्यानंतर सॅमसंगने हा निर्णय घेतला आहे. या फोनऐवजी ग्राहकांना दुसरे फोन देण्याची तयारीही सॅमसंगने दर्शवली आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वीच सॅमसंगने थाटामाटात गॅलेक्सी नोट ७ फोन बाजारात आणला होता. सॅमसंगच्या मोबाईल व्यवसाय विभागाचे प्रमुख कॉ डाँग जीन म्हणाले, सॅमसंग नोट ७ च्या बॅटरीविषयी तक्रारी आल्या होत्या. चार्जिंग दरम्यान स्फोट झाल्याच्या ३५ तक्रारी आल्या होत्या. ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून आम्ही फोन परत मागवत आहोत असे त्यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹' नासा'ला आढळल्या सर्वांत दूरवरील आकाशगंगा

वॉशिंग्टन - अमेरिकेची अवकाश संशोधन संस्था " नासा' च्या शास्त्रज्ञांना पृथ्वीपासून 11 . 1 अब्ज प्रकाशवर्षे दूर असलेला आकाशगंगांचा पुंजका आढळला आहे . शास्त्रज्ञांना आढळलेल्या या आतापर्यंत सर्वांत लांबवरच्या आकाशगंगा आहेत.
" नासा' च्या चंद्रा एक्स रे ऑब्झर्व्हेटरी आणि इतर काही दुर्बिणींच्या मदतीने आकाशगंगांचा हा पुंजका सापडला आहे . या पुंजक्यातील आकाशगंगा 70 कोटी वर्षांपूर्वी निर्माण झाल्या असल्याचा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे . दुर्बिणीने पकडलेली प्रकाशकिरणे ही आकाशगंगेच्या जन्मानंतर लगेचचीच असल्याचाही अंदाज आहे . या पुंजक्याच्या सखोल अभ्यासानंतर विश्वाच्या उत्क्रांतीबद्दल नवी माहिती मिळण्याची दाट शक्यता असल्याचे " नासा' ने म्हटले आहे .

आकाशगंगेच्या या पुंजक्याला "सीएलजे 1001 + 0220 ' असे नाव देण्यात आले आहे . "नासा' ने दिलेल्या माहितीनुसार, या पुंजक्याच्या केंद्रस्थानी 11 प्रचंड आकाशगंगा असून , त्यातील नऊ आकाशगंगांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नवे तारे जन्म घेत आहेत. हे प्रमाण दरवर्षी तीन हजार सूर्य निर्माण होण्यासारखे आहे . आकाशगंगांच्या इतर पुंजक्यांच्या मानाने केंद्रस्थानी तारे निर्माण होण्याचे हे प्रमाण प्रचंड आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹निवृत्त' लिओनेल मेस्सी पुन्हा मैदानात . .!

मेंडोझा : ' कोपा ' स्पर्धेतील अपयशानंतर निवृत्तीची घोषणा करणाऱ्या अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीने गुरुवारी विश्वकरंडक पात्रता फेरीत उरुग्वेविरुद्ध मैदानात उतरत निवृत्तीच्या माघारीवर शिक्कामोर्तब केले. केवळ मैदानात उतरून नव्हे, तर सामन्यातील एकमात्र विजयी गोल करून त्याने अर्जेंटिनासाठी आपण जणू " ऑक्सिजन ' च असल्याचे दाखवून दिले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राज्याचं नवं गृहनिर्माण धोरण जाहीर

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे वारे हळूहळू वाहू लागले असतानाच आज राज्याचं नवं गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, बऱ्याच काळापासून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न करणाऱ्या भाजप-शिवसेनेनं एकत्रितपणे हे धोरण जाहीर केलं. त्यानिमित्त, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकाच व्यासपीठावर आले होते.

गृहनिर्माण धोरणाबाबत...
>> मुंबई शहरातील सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून गृहनिर्माण धोरणाची आखणी.
>> गृहनिर्माण धोरण हा मुंबईच्या सर्वांगीण विकासाचा ट्रेलर.
>> मुंबईतील ३७ टक्के उपलब्ध जागेवर एक कोटीहून अधिक जनतेला सामावून घेण्याचे आव्हान. त्यावर मात करण्यासाठी या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी.
>> आशियातील सर्वात मोठा प्रकल्प अशी ख्याती असलेल्या धारावीच्या विकासाबाबत लवकरच धोरण.
>> मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करणार.
>> विमानतळाचा विकास करताना परिसरातील ५० हजार लोकांचे पुनर्वसन इन-सी-टू पद्धतीने. यासाठी केंद्र शासनाची लेखी परवानगी प्राप्त.

* मुंबई शहरातील म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित धोरण
१. म्हाडा वसाहतींना एकंदर ४.०० एफएसआय अनुज्ञेय करणे. (प्रस्तावित डीसीआरमध्ये ही तरतूद आहे).
२. २००० चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडावरील पुनर्विकासासाठी ३.०० एफएसआय अधिमूल्य आधारित वितरित करणे व उर्वरित १.०० एफएसआय म्हाडास गृहतत्त्वावर वितरित करणे.
३. अधिक गृहसाठा निर्माण व्हावा म्हणून कोणत्याही कारणामुळे एफएसआय ३.०० पेक्षा अधिक प्राप्त होत असेल तर ३.०० वरील एफएसआयसाठी गृहसाठा म्हाडास देण्याचे विकासकांना बंधनकारक राहील.
४. २००० चौ.मी. पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर ४.०० एफएसआय हा म्हाडास गृहसाठा भागीदारीच्या तत्त्वावर वितरित करणे.

* या धोरणामुळे पुनर्विकासाच्या माध्यमातून खालील बाबी सोप्या होतील....
१. जीर्ण झालेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होईल.
२. जुन्या मूळ रहिवाशांना अधिकच्या क्षेत्रफळाच्या सदनिका प्राप्त होतील.
३. अतिरिक्त गृहसाठ्याची निर्मिती होईल.
४. अधिमूल्याद्वारा शासनास विविध गृहनिर्माण योजनांसाठी (परवडणारी घरे) निधी उपलब्ध होईल. या निधीद्वारे PMAY अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये शासनाच्या गृहनिर्माण योजना राबविणे शक्य होईल.
५. अतिरिक्त १.०० एफएसआयमुळे म्हाडाकडे अल्प / मध्यम / उच्च उत्पन्नगटातील सदनिका निर्मिती होईल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹पंजाबमध्ये सिद्धुचा 'आवाज-ए-पंजाब' मोर्चा

भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा देणाऱ्या नवज्योत सिंह सिद्धूने पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी 'आवाज-ए-पंजाब' मोर्चाची स्थापना केली. सिद्धू यांच्या पत्नी नवज्योत कौर यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

भाजपशी काडीमोड घेतल्यानंतर सिद्धूला आपमध्ये आणण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून अनेकदा प्रयत्न केले गेले. माजी क्रिकेटपटू असलेल्या सिद्धूने भाजपला जशी गुगली दिली तशीच 'आप'लाही ऐनवेळी गुगली देवून नवा मोर्चा स्थापन केला. माजी हॉकी खेळाडू परगट सिंह यांच्यासोबत हात मिळवणी करुन सिद्धू यांनी पंजाब विधानसभा निवडणुकीत 'आवाज-ए-पंजाब' नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला आहे. परगट सिंह यांनी एक फोटो शेअर करुन यासंबंधीची माहिती दिली.

'आवाज-ए-पंजाब' मोर्चात आमदार सिमरजीत सिंह बैंस आणि त्यांचा भाऊ बलविंदर सिंह बैंस यांचाही समावेश आहे. परगट आणि बैंस हे आम आदमी पार्टीत जाणार असल्याची चर्चा होती. हे दोघेही गेल्या ऑगस्टपासून 'आप'च्या संपर्कात होते. परंतु एकाच परिवारातील दोघांना निवडणुकीचे तिकीट देता येत नसल्याने त्यांनी 'आप'मध्ये प्रवेश केला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी स्थापन करण्यात आलेला सिद्धूचा 'आवाज-ए-पंजाब' आम आदमी पार्टीसमोर कडवे आव्हान उभे करण्याची शक्यता आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹रेल्वे प्रवाशांना खुशखबर, ९२ पैशांत मिळणार १० लाखांचा विमा

प्रवाशांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने एक खुशखबर आणली आहे. रेल्वे मंत्रालय आपल्या प्रवाशांसाठी एका नव्या विमा योजनेची सुरूवात करणार आहे. प्रवाशांना आता अवघ्या ९२ पैशांत १० लाख रूपयांचा विमा मिळणार आहे. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी अंदाजपत्रकीय भाषणात वैकल्पिक विमा योजनेची घोषणा केली होती. लोकल वगळता सर्व रेल्वेंना ऑनलाईन आरक्षण काढताना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. सध्या या सुविधेचा लाभ फक्त इ-तिकिट धारकांनाच मिळणार आहे.

पाच वर्षांपर्यंतच्या मुलांना व विदेशी नागरिकांना ही सुविधा मिळणार नसल्याचे रेल्वे मंत्र्यांनी सांगितले. ही विमा योजना कन्फर्म, आरएसी आणि वेटिंग लिस्टसारख्या सर्व तिकिटांवर उपलब्ध होईल. या योजनेतंर्गत प्रवाशाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदाराला १० लाख रूपये, अंशत: अपंगत्व आल्यास ७.५ लाख रूपये त्याचबरोबर उपचारासाठी २ लाख आणि घटनास्थळावरून मृतदेह नेण्यासाठी १० हजार रूपये मिळतील. रेल्वेने या विम्यात दहशतवादी हल्ला, दरोडा, लूट, गोळीबार आदींचाही समावेश केला आहे. प्रवाशाने जर आपले तिकिट रद्द केले तर त्याला विम्याचा हप्ता म्हणून दिलेली रक्कम पुन्हा मिळणार नाही.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सी-डॅक बनविणार ‘देशी’ सुपर कॉम्प्युटर

केंद्र सरकारच्या नॅशनल सुपरकम्प्युटींग मिशन (एनएसएम) अंतर्गत सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट आॅफ अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (सी-डॅक) संस्थेने पहिला देशी बनावटीचा सुपर कॉम्प्युटरच्या निर्मितीचे काम हाती घेतले आहे. पुढील वर्षभरात हे काम पुर्ण होण्याची अपेक्षा असून त्यापुर्वी दोन कमी क्षमतेचे सुपर कॉम्प्युटर सी-डॅकच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत.
‘सी-डॅक’चे महासंचालक प्रा. रजत मूना व कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत दरबारी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत ही दिली.

 प्रा.मूना म्हणाले, सी-डॅकने काम हाती घेतलेला सुपरकॉम्प्युटर देशातील पहिला देशी बनावटीचा असणार आहे. या सुपरकॉम्प्युटरचा आराखडा, विविध भागांची निर्मिती आणि जुळणी ‘सी-डॅक’ करणार आहे. सध्याच्या परम सुपर कॉम्प्युटरपेक्षाही या सुपर कॉम्प्युटरचा वेग अधिक असेल. जगभरात अशाप्रकारचे खुप कमी सुपरकॉम्प्युटर आहेत. हा संपुर्ण भारतीय बनावटीचा असल्याने या क्षेत्रात भारताची वेगळी ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास प्रा. मुना यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, ‘सी-डॅक’ची नवी इमारत म्हणजेच इनोव्हेशन पार्क ही पाच मजल्याची इमारत सज्ज झाली आहे. पाषाण येथील या इमारतीचे शनिवारी केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांच्या हस्ते उदघाटन होणार आहे. सी-डॅककडून निर्मिती होणारा ‘डाटा’ मोठ्या प्रमाणात असून आता इनोव्हेशन पार्कमुळे त्यात आणखी वाढ होईल. केंद्र व राज्य सरकारच्या महत्वाच्या विभागाची माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘सी-डॅक’ने सायबर सिक्युरिटीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. ही सायबर सिक्युरिटी वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसोबत मिळून एक सायबर सिक्युरिटी सेंटरची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असे प्रा. मुना यांनी सांगितले.

ई-स्वाक्षरी प्रणाली विकसित
‘डिजिटल इंडिया’ या मोहिमेअंतर्गत सी-डॅकने ‘ई-स्वाक्षरी’ प्रणाली विकसित केली आहे. याअंतर्गत नागरिकांना डिजिटल कागदपत्रांवर आपली प्रमाणित स्वाक्षरी करणे शक्य होणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या कागदपत्रांना कायद्याने स्वीकार्य स्वरूपात, सुरक्षितपणे आणि तात्काळ स्वाक्षरी करण्याची आॅनलाईन सुविधा पुरविणे हे ‘ई-स्वाक्षरी’ प्रणालीचे उद्दीष्ट आहे.

पालिकेला ‘स्मार्ट सिटी’साठी मदत
पुणे महापालिकेला स्मार्ट सिटीअंतर्गत वाहतुक व पाणी या दोन महत्वाच्या गोष्टींच्या व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी सी-डॅक सहकार्य करणार आहे. त्याबाबतचा करारही काही दिवसांपुर्वीच झाला आहे. त्यानुसार सी-डॅकने संशोधन करुन प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरु आहे. या प्रणालीनुसार येत्या काही दिवसात या दोन्ही गोष्टींवर काही प्राथमिक स्तरावर चाचण्या घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. दरबारी यांनी दिली.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹योगेश्वर दत्तला रौप्य नाही तर सुवर्णपदक मिळण्याची शक्यता

रिओ ऑलिम्पिकमध्ये पहिल्याच लढतीत पराभवाला झाल्यानंतर टीकेला सामेरं जावं लागलेल्या पैलवान योगेश्वर दत्तला लंडन ऑलिम्पिकसाठी रौप्य नाही तर सुवर्णपदक मिळण्याची शक्यता आहे. २०१२च्या लंडन ऑलिम्पिकमधील ६० किलो फ्रीस्टाईल प्रकारात कांस्यपदकाचा मानकरी ठरलेल्या योगेश्वरला सुवर्णपदक दिलं जाईल. रौप्य जिंकणारा रशियाचा मल्ल लेट बेसिक कुडुकोव्ह याच्यानंतर आता सुवर्णपदक विजेता तोगरुल असगारोव्ह हादेखील डोपिंगध्ये ‘फेल’ झाल्याने योगेश्वरला सुवर्णपदक बहाल करण्यात येईल.

योगेश्वर हा लंडन ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा पहिलाच मल्ल ठरेल. लंडनमध्ये सुशीलकुमारने ६६ किलोगटात रौप्यपदक जिंकले होते.
२००८च्या बीजिंग ऑलिम्पिकचा सुवर्णविजेता उझबेकिस्तानचा (१२० किलो) मल्ल आर्थर त्यामाझोव्ह हा उत्तेजक द्रव्य घेत असल्याचे निष्पन्न होताच त्याचे पदक गोठविण्यात आले होते. त्यानंतर त्याचे रौप्यपदक योगेश्वर दत्तला दिलं जाईल अशी माहिती देण्यात आली होती. मात्र योगेश्वर दत्तने मानवी संवेदना माझ्या पदकापेक्षा मोठ्या असल्याचं सांगत रौप्यपदक दिवंगत रशियन मल्लाच्या कुटुंबीयांकडेच कायम राहू द्या, असे आवाहन केले होते.

लंडनमध्ये कुडुकोव्ह हा सुवर्णपदकाच्या कुस्तीत अझरबैझानचा तोगरुल असगारोव्ह याच्याकडून पराभूत झाला होता. तो चार वेळेचा विश्वविजेता तसे २००८च्या बीजिंग ऑलिम्पिकचा कांस्यविजेता होता. नंतर रशियात झालेल्या कार अपघातात वयाच्या २७व्या वर्षी त्याचे निधन झाले. मात्र आता कुडुकोव्हदेखील डोपिंगध्ये ‘फेल’ झाला आहे. योगश्वर दत्तचीदेखील डोपिंग चाचणी केली जाणार असून तो पास झाल्यास सुवर्णपदकावर त्याचं नाव कोरण्यात येईल.

६० किलोगटात योगेश्वरला रौप्यपदक मिळाल्यानंतर त्याच्याकडून कांस्यपदकाच्या लढतीत पराभूत झालेला उत्तर कोरियाचा रिजोंग मियोंग हा कांस्यपदकाचा मानकरी ठरला होता. मात्र योगेश्वरला सुवर्णपदक मिळाल्यास रिजोंग मियोंगला रौप्य मिळेल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹देशांतर्गत विमान उड्डाणावर उपकर

छोट्या शहरांना विमान सेवेने जोडण्यासाठी निधी उभा करता यावा यासाठी देशांतर्गत विमानाच्या उड्डाणांवर उपकर लावण्याच्या प्रस्तावास कायदा व न्याय मंत्रालयाने हिरवा कंदिल दाखविला आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, विमानाच्या प्रत्येक उड्डाणामागे ७ हजार ते ८ हजार रुपयांचा उपकर लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. प्रत्येक प्रवाशाला सुमारे ६0 रुपयांची अतिरिक्त किंमत त्यापोटी मोजावी लागेल.

 उड्डाणावर एकरकमी कर लावण्याऐवजी प्रत्येक तिकिटावर २ टक्के कर लावण्याचा एक प्रस्ताव सरकारसमोर आहे. या करातून सुमारे ५00 कोटी रुपये वर्षाला उभे राहतील. हा पैसा विभागीय पातळीवरील विमान प्रवासास सबसिडी देण्यासाठी वापला जाईल.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, असा कर लावला गेल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता होती. न्यायालयात हा निर्णय टिकेल की नाही, याबाबत साशंकता होती. त्यामुळे कायदा मंत्रालयाचा सल्ला मागण्यात आला होता.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹भारत , इजिप्त सुरक्षा सहकार्य वाढविणार

दहशतवादाविरुद्ध एकजूट होऊन लढण्याचा मोदी - सीसी चर्चेत निर्णय

नवी दिल्ली - आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला दहशतवाद हा एक सर्वांत मोठा धोका असल्याचे नमूद करत भारत आणि इजिप्त यांनी या संकटाचा सर्व पातळ्यांवर सामना करण्यासाठी दोन्ही देशांमधील सहकार्य आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला .

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह अल सीसी यांच्या दरम्यान शुक्रवारी झालेल्या चर्चेमध्ये दहशतवाद तसेच कट्टरता या दोन्ही आव्हानांचा समर्थपणे सामना करण्यासाठी परस्परांमधील सुरक्षा सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला . इजिप्त हा देश ईशान्य आशिया तसेच पश्चिम आशियामधील एक महत्त्वाचा दुवा आहे .

सीसी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर मोदी म्हणाले , की वाढती कट्टरता , हिंसाचार आणि दहशतवाद यांचा या भागाला मुख्य धोका आहे , असे आम्हाला वाटते . दोन्ही देशांनी सुरक्षा व्यापार , प्रशिक्षण तसेच क्षमतानिर्माण वाढविण्याच्या निर्णयांसह अन्य अनेक क्षेत्रांतील संबंधांना चालना देण्यासाठी सहमती दर्शविली .
दोन्ही देशांनी व्यापारी तसेच वाणिज्य संबंधही भक्कम करण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही देशांत अनेक आर्थिक संधी उपलब्ध आहेत. मात्र त्यावर लक्ष दिले गेले नसल्याचे मान्य करण्यात आले .

काल ( गुरुवारी ) तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आलेले सीसी म्हणाले , की आमचे सरकार द्विपक्षीय व्यापार तसेच गुंतवणूक सहकार्य वाढविण्याचा आराखडा तयार करण्याबरोबरच भारताशी भक्कम सुरक्षा सहकार्य विकसित करण्याच्या दिशेने काम करेल . "मेक इन इंडिया ' अंतर्गत भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या इजिप्तच्या उद्योगपतींचे मोदींनी स्वागत केले.

चर्चेनंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे , की दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांवर कठोर शब्दांत टीका केली . त्यांनी संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद परिषदेच्या संबंधात संयुक्त राष्ट्रसंघाबरोबर काम करण्याचा संकल्प जाहीर केला .

राष्ट्रपतींनाही भेटले अब्देल सीसी
इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह अल सीसी यांनी शुक्रवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याशीही चर्चा केली . मुखर्जी यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. त्यानंतर सीसी यांनी राजघाटावर जाऊन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या समाधिस्थळावर पुष्पचक्र अर्पण केले.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹तृणमूल कॉंग्रेस बनला राष्ट्रीय पक्ष

नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्या शिरपेचात आज आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला . पश्चिम बंगालमध्ये सलग दोन वेळा विधानसभा जिंकणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसला निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून घोषित केले. 1968 च्या आदेशानुसार तृणमूल कॉंग्रेसने निवडणूक चिन्ह म्हणून निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन केले आहे . त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगाल , मणिपूर , त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशात पक्षाने राज्यस्तरीय पक्षाची मान्यता मिळविली आहे . त्यामुळे आता देशात कॉंग्रेस , भाजप , सीपीआय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष , राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांच्या रांगेत तृणमूल कॉंग्रेसने राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविली आहे . राष्ट्रीय आणि राज्य पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी संबंधित पक्ष वापरत असलेले निवडणूक चिन्ह हे अन्य पक्षाने वापरता कामा नये .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹मदर तेरेसा यांना उद्या संतपद देणार

व्हॅटिकन सिटी - पीडितांसाठी केलेल्या कामामुळे जगभर प्रसिद्ध असलेल्या ख्रिस्ती नन दिवंगत मदर तेरेसा यांना रविवारी ( ता. 4 ) येथे संतपद बहाल केले जाणार आहे . त्यांची 19 वी पुण्यतिथी जवळ येत असतानाच हा समारंभ होत असल्याने कोलकत्यामध्ये आनंद व्यक्त होत आहे .

भारतात ख्रिस्ती धर्मप्रसारासाठी आलेल्या मदर तेरेसा यांनी कोलकत्यामधील दुर्लक्षित गरिबांसाठी चार दशके काम केले. मेसिडोनियामध्ये 1910 मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता , तर 1997 मध्ये कोलकत्यात त्यांचे निधन झाले होते .
 त्यांनी भारतालाच कर्मभूमी मानून केलेल्या कामामुळे त्या भारतासह जगभर परिचित झाल्या होत्या . त्यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिकही मिळाले होते . त्यांच्या जीवनकालात त्यांना मिळालेल्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे त्यांना संतपद बहाल करण्याचा निर्णय पूर्वीच घेण्यात आला होता . पूर्वीचे पोप जॉन पॉल दुसरे यांनी तेरेसा यांना संतपद बहाल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आणला होता . व्हॅटिकन सिटीमध्ये रविवारी होणाऱ्या कार्यक्रमाला एक लाखाहून अधिक नागरिक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे .

तेरेसा यांनी स्थापन केलेल्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटी या संस्थेचे काम सध्या 133 देशांमध्ये सुरू आहे . संतपद बहाल करण्यासाठी मृत्यूनंतर दोन चमत्कार केल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक असते . मदर तेरेसा यांच्यामुळे 1998 मध्ये एका बंगाली महिलेच्या गर्भाशयाच्या गाठीचा आजार बरा झाल्याचे आणि 2008 मध्ये ब्राझीलमधील एका व्यक्तीचा मेंदूचा कर्करोग बरा झाल्याचे मानण्यात आले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹मृतावस्थेत, व्यंगत्वासह जन्मलेल्या अर्भकांचीही आता नोंद होणार

गर्भधारणेच्या काळात पोटातच मृत्यू झालेल्या तसेच जन्माच्या वेळी अपंग असणाऱ्या बालकांची देशपातळीवर नोंद करण्याचा कार्यक्रम प्रथमच हाती घेण्यात आला असून, या प्रकल्पात दिल्लीशिवाय सेवाग्रामच्या रुग्णालयास या प्रकल्पाची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.
जन्म-मृत्यूची नोंद देशपातळीवर होते.

 ग्राम व शहर पातळीवर जन्मलेल्या बालकांची सरसकट नोंद केली जाते. मात्र, मृतावस्थेतच जन्मलेल्या किंवा व्यंगत्व घेऊन जन्मास आलेल्या अर्भकाची नोंद करणारी यंत्रणाच नव्हती. काही देशात ही व्यवस्था आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने याच पाश्र्वभूमीवर दक्षिण-पूर्व आशिया खंडातील देशातील आरोग्य यंत्रणेतील प्रतिनिधींची नुकतीच जकार्ता येथे बैठक घेतली. सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आर्युविज्ञान संस्थेतील डॉ.मनीष जैन यांनी या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. अशा अर्भकांची नोंद करण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असल्याचे यासंदर्भात प्रथमच बोलतांना डॉ.जैन यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत हा कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे डॉ.जैन यांनी सांगितले. राष्ट्रीय गर्भधारणा नोंदणी अभियान म्हणून हे अभियान राबविले जाणार आहे.

गर्भधारणेचे २८ आठवडे तसेच जन्मानंतर एक महिना, असा कालावधी नोंदणीत येईल. प्रसूतीत मुलांचा मृत्यू होणे किंवा व्यंगासह जन्म होणे, यामागची कारणो काय हे तपासण्याचा मुख्य उद्देश अभियानामागे आहे. हे प्रमाण टाळण्यासाठी गर्भवतींबाबत उपाययोजना करण्याचे प्रस्तावित आहे. आयोडिनयुक्त मीठाचा वापर करण्याची यापूर्वी आरोग्य मंत्रालयाने मोहीम राबविली होती. त्याच पाश्र्वभूमीवर अशा मृत्यूंची नोंदणी झाल्यानंतर उपाय प्रस्तावित होतील.

जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१४ मध्येच या अभियानाची सुरुवात केली. भारतात मात्र तो आता सुरू होत आहे. पहिल्या टप्प्यात दिल्लीचे सफ दरजंग हॉस्पिटल, चंडीगढचे पदव्युत्तर संस्थान व सेवाग्रामच्या रुग्णालयाला जबाबदारी मिळाली आहे. विशेष बाब म्हणजे दिल्ली व सेवाग्रामच्या रुग्णालयाची केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तांत्रिक सल्लागार म्हणून निवड केली असून डॉ.जैन हे समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील. प्राथमिक अहवालानुसार भारतात दर एक हजार अर्भकांमागे ६९ अर्भके हे व्यंगत्वासह जन्माला येत असल्याचे आढळून आले आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹काश्मीरमध्ये पेलेट गन्सऐवजी ‘पावा शेल्स’च्या वापराला गृहमंत्र्यांची मंजूरी

गेल्या काही दिवसांत काश्मीर खोऱ्यात जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वादग्रस्त पेलेट गन्सऐवजी आता मिरचीची पूड असलेल्या पावा शेल्सच्या वापराला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजूरी दिली आहे. काश्मीरमधील सर्वपक्षीय बैठकीसाठी आगामी काही दिवसांत राजनाथ सिंह काश्मीर खोऱ्यात जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंह यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. पावा शेल्स पेलेट गन्सपेक्षा कमी जीवघेण्या आहेत. एखाद्यावर पावा शेल्सचा वापर केल्यास संबंधित व्यक्ती काही काळासाठी दुर्बल होते आणि त्याच्यावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होते. पावा शेल्समध्ये मिरचीतील सेंद्रीय घटकांचे मिश्रण असते.
हिजबुल मुजाहिद्दीनचा दहशतवादी बुरहान वानीच्या खात्म्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात मोठ्याप्रमाणावर हिंसाचार उसळला होता. यावेळी जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय लष्कराकडून पेलेट गन्सचा मोठ्याप्रमाणावर वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक तरूण गंभीर जखमी झाले होते, तसेच अनेकांवर दृष्टी कायमची गमावण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे मानवधिकार संघटनांसह अनेकांकडून पेलेट गन्सचा वापर रोखण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेलेट गन्सला पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राजन यांची “रॉकस्टार इनिंग ’ अखेर संपली

मुंबई : महाविद्यालयात अर्थशास्त्रासाठी विद्युत अभियांत्रिकीवर पाणी सोडणारे आणि रिझर्व्ह बॅंकेची सखोल शल्यचिकित्सा करणारे रघुराम राजन यांचा गव्हर्नरपदाचा कार्यकाळ आज ( रविवार ) अखेर संपला. रिझर्व्ह बॅंक नव्या प्रमुखांसाठी सज्ज झालेली असताना राजन यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ मात्र, बऱ्याच प्रमाणात वादग्रस्त ठरला . गव्हर्नरपदावरून पायउतार होताना आता त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता कायम राहावी , यासाठी आघाडी उघडली आहे .

राजन कायम व्याजदर कपातीची मागणी करणाऱ्यांच्या टीकेचे लक्ष्य राहिले. कमी वेळात जादा दरकपात व्हावी, अशी लोकानुनयी मागणी असताना राजन यांनी मात्र , चलनवाढ पाहूनच योग्य निर्णय घेतला जाईल , अशी भूमिका घेतली. बुडीत कर्जामुळे बॅंकांचा बिघडलेला ताळेबंद सुधारण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले . त्यांच्या रोखठोक कार्यपद्धतीमुळे आणि सरकारसमोर न नमण्याच्या वृत्तीमुळे त्यांना "रॉकस्टार राजन ' आणि " जेम्स बॉंड ' अशा उपाधी देण्यात आल्या आहेत. त्यांनीही याचा स्वीकार करत एकदा म्हटले होते की , " माझे नाव राजन असून , जे ठरवितो ते मी करतोच . '

सरकारबरोबर असलेले मतभेदही त्यांनी लपवून ठेवले नाहीत . रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी आणखी काही काळ राहण्याची इच्छा आहे ; मात्र , सरकारशी चर्चा फिसकटल्याने हे घडले नाही , असे त्यांनी जाहीरपणे नमूद केले होते . जगभरात 2008 मध्ये आलेल्या आर्थिक संकटाचे भाकीत राजन यांनी वर्तविले होते . त्यांनी आता पूर्ण वेळ शैक्षणिक क्षेत्रासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे . शिकागो युनिर्व्हसिटीमध्ये वित्त विभागाचे प्राध्यापक म्हणून ते पुन्हा रुजू होत आहेत. ते आधी तेथेच अध्यापन करीत होते. त्याआधी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹मुंबई ते नागपूर प्रवास अवघ्या ३५ मिनिटांत

जगप्रसिद्ध टेस्ला आणि स्पेस एक्सचे संस्थापक एलॉन मस्क आणि केंद्रातील मोदी सरकार यांनी ठरविले, तर भारतात आणि तोही महाराष्ट्रात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील एक अनोखा आणि रोमहर्षक आविष्कार प्रत्यक्षात उतरू शकतो. हायपरलूप या अत्याधुनिक परिवहन प्रणालीच्या साह्याने मुंबई ते नागपूर किंवा पुणे ते नागपूर हे अंतर ताशी ७०० मैल अधिक किंवा ११२५ किमी वेगाने अवघ्या ३५ ते ४० मिनिटांत कापता येऊ शकेल.

युरोप किंवा अमेरिकेच्या आधी हायपरलूप तंत्रज्ञानाची चाचणी भारतात करण्याविषयी टेस्ला कंपनी उत्सुक असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
 याविषयीची प्राथमिक चर्चा जुलै महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेलेले केंद्रीय भूपृष्ठ आणि जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एलॉन मस्क यांच्याशी केली आहे. मुंबई ते नागपूर हे अंतर विमानाने गाठायला दीड तास लागतो, तर पुणे-नागपूर हे अंतर विमानाने सव्वा तास लागतो; हेच अंतर हायपरलूपच्या साह्याने ३५ मिनिटांत गाठले जाईल. त्यासाठी नागपूर ते मुंबई किंवा नागपूर ते पुणेदरम्यान एलिव्हिटेड रेल्वेप्रमाणे ट्यूबचा मार्ग बांधावा लागेल.

हायपरलूप तंत्रज्ञानानुसार ट्यूबमधील हवा शोषणासाठी ट्यूबच्या तोंडाला अजस्त्र कॉम्प्रेसर लावून पोकळी निर्माण करण्यात येईल. ट्यूबच्या पोकळीतून वेगाने धावण्यासाठी प्रवासी कॅप्सूल असेल. मॅग्नेटिक लेव्हिटेशन तंत्रज्ञानामुळे कॅप्सूल आणि रुळांदरम्यानचे घर्षण संपुष्टात येईल. एलॉन मस्कच्या दाव्याप्रमाणे हा ३५ मिनिटांचा रोमहर्षक प्रवास अवघ्या ३० डॉलरमध्ये म्हणजे २००० रुपयांत होऊ शकतो. हायपरलूपचा पहिला प्रयोग भारतात करण्याविषयी टेस्ला विचार करीत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹'संत' मदर तेरेसा... पोप फ्रान्सिस यांची घोषणा

गरीब व दीन-दु:खितांच्या सेवेसाठी आयुष्य वेचणाऱ्या कोलकात्यातील 'नन' मदर तेरेसा यांना संतपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. सुमारे एक लाखांहून अधिक श्रद्धाळूंच्या उपस्थितीत पोप फ्रान्सिस यांनी आज याबाबतची औपचारिक घोषणा केली.

व्हॅटिकन सिटीतील सेंट पीटर्स चौकात अत्यंत भावपूर्ण वातावरणात हा सोहळा पार पडला. यावेळी सेंट पीटर्स बेसिलिका येथे मदर तेरेसा यांची एक मोठी प्रतिमा लावण्यात आली. भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या १२ प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासह या सोहळ्याला उपस्थित होत्या. याशिवाय, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेही यावेळी उपस्थित होते.

ख्रिस्ती परंपरेनुसार संतपद मिळण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या नावे दोन चमत्कारांची नोंद असावी लागते. व्हॅटिकन सिटीनं नुकताच मदर तेरेसा यांच्या जीवनातील दोन प्रसंगांना चमत्कार म्हणून मान्यता दिली होती. त्यामुळं त्यांना संतपद मिळणं निश्चित झालं होतं. आज ही औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली.

'मिशनरीज ऑफ चॅरिटीज'च्या माध्यमातून समाजसेवेचे काम करणाऱ्या मदर तेरेसा यांना १९७९ साली नोबेल शांती पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं. मदर तेरेसा यांनी आपल्या आयुष्याची चार दशकं कोलकात्यात व्यतीत केली होती. तिथेच त्यांनी आपल्या सेवाकार्याला सुरुवात केली. जगातील सर्वात लोकप्रिय महिलांमध्ये त्यांची गणना होत असे. मात्र, अनेकदा त्या वादातही सापडल्या होत्या. मरणकळा सोसत असलेल्या लोकांच्या असहाय्यतेचा फायदा उचलून त्यांचं धर्मांतर घडवून आणण्याचा आरोपही तेरेसा यांच्यावर करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, त्यांच्या निधनानंतरही हा वाद शमला नाही.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹पॅरिस हवामान कराराच्या कायदेशीर मसुद्यास अमेरिका व चीनची मान्यता

जगातील ४० टक्के कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार असलेल्या अमेरिका व चीन या देशांनी जी २० बैठकीच्या आधीच पॅरिसमध्ये गेल्या वर्षी मांडण्यात आलेल्या हवामान बदल करारास मंजुरी दिली आहे. अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा व चीनचे समपदस्थ क्षी जीनपिंग यांनी त्याबाबतची कागदपत्रे संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांना सादर केली आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होणार आहे. जी २० देशांची बैठक हांगझाऊ येथे होत असून, तेथे जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण करणाऱ्या अमेरिका व चीन या देशांचे नेते एकमेकांना भेटत आहेत. चीन व अमेरिका यांच्याकडून हरितगृह वायूंचे किमान ४० टक्के उत्सर्जन होत असते, त्यामुळे चीनने हवामान बदल कराराच्या कायदेशीर मसुद्यास मंजुरी देणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. पॅरिस करार हा हवामान बदलाचा प्रश्न हाताळण्याचा तिसरा प्रयत्न होता. १९९२ नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यास अनुसरून १९९७ मध्ये क्योटो करार करण्यात आला होता. त्यानंतर आता पॅरिस करार चर्चेत असून, जगातील ५५ टक्के हरितगृह वायू उत्सर्जनास जे देश जबाबदार आहेत.

 त्यातील ५५ देशांनी पॅरिस कराराला मान्यता दिल्यानंतर तीस दिवसांत तो अमलात येणार असून, त्यामुळे विकसनशील देशांना लाखो डॉलर्सची मदत प्रदूषण कमी करण्यासाठी मिळणार आहे. पॅरिस कराराचा मसुदा चायना नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. त्यामुळे चीनचे हवामान बदलांना तोंड देण्याचे धोरण बदलू शकते. चीनच्या विकासाच्या दृष्टीनेही ते हितकारक आहे. चीनसह १९५ देशांनी पॅरिस करारावर जागतिक वसुंधरा दिनी म्हणजे २२ एप्रिलला स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. डेन्मार्कच्या कोपनहेगन येथील २००९ मधील हवामान परिषद मात्र अपयशी ठरली होती. जबाबदारी स्वीकारण्यावरून देशांमध्ये वाद झाले होते.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹जी २० देशांची आजपासून बैठक

जी २० देशांची बैठक उद्यापासून चीनमधील हांगझाऊ शहरात सुरु होईल

जी २० देशांची बैठक उद्यापासून चीनमधील हांगझाऊ शहरात सुरू होत असून, आर्थिक मंदीसदृश स्थिती, वाढता आर्थिक बचाववाद, जागतिक व्यापाराचा विस्तार, नवप्रवर्तन, सर्वसमावेशक वाढ, हवामान बदल या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर यात चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा या बैठकीसाठी चीनमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीतील ही बहुधा शेवटची चीन भेट असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा व चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे जागतिक नेत्यांसमवेत आर्थिक व व्यापार वृद्धीबाबत चर्चा करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी परिषदेच्या आधी ट्विटरवर म्हटले आहे, की भारत विविध प्रश्नांवर सकारात्मक मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. जगातील लोकांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शाश्वत यंत्रणा उभारणे महत्त्वाचे आहे. मोदी या परिषदेसाठी उपस्थित राहणार असून, त्यांचे रात्री आगमन होणार आहे. जी २० बैठकीस ब्राझील, भारत, रशिया, चीन व दक्षिण आफ्रिका या देशांचे नेते उपस्थित राहणार आहेत. ब्रिक्स देशांची बैठक गोवा येथे पुढील महिन्यात होणार असून, त्यात मंदीसदृश स्थितीवर तसेच बचावात्मक आर्थिक धोरणांवर विचार केला जाणार आहे. चीन व भारत यांच्यात राजकीय वैमनस्य असले तरी आर्थिक बचावात्मकतावादाला विरोध आहे. रोजगार संधी वाढवण्यासाठी रचनात्मक सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, तसेच भारत व चीन समन्वयाने काम करतील, असे आर्थिक कामकाज सचिव शक्तिकांत दास यांनी त्यांचे समपदस्थ शी याओबिन यांना गेल्या महिन्यात भारत-चीन आर्थिक संवादाच्या वेळी सांगितले होते.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राज्यातील २९ शिक्षकांना राष्ट्रीय पुरस्कार

उद्या शिक्षकदिनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा झाली असून त्यात राज्यातील २९ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचा समावेश आहे. ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिनी म्हणजे सोमवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते या शिक्षकांचा सन्मान होणार आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सन्मानपात्र शिक्षकांची निवड घोषित केली. या सर्व शिक्षकांच्या सन्मानार्थ मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रविवारी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजनही केले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिळालेल्यांची यादी पुढीलप्रमाणे :
प्राथमिक शिक्षक – शर्मिला मोहन पवार, संभाजी गोविंद पाटील, दत्तात्रेय बबनराव वार, सुदाम ईश्वर होलमुखे , श्रावण वामन जाधव, प्रदीप मारुती मांजरेकर, अनिल देवदान मोहित, हनुमंत श्रीरंग जाधव, संजीव पांडुरंग चौगुल, सोमनाथ पांडुरंग म्हेत्रे, विमल गुंडुराव चौगुल, मच्छिंद्रनाथ वासुदेव पाटील, शिवाजी दत्तू सोनावण, बाळासाहेब सांदिपान वाघ, माधव कुंडलिक वायचळ, सुधाकर जगन्नाथ मडावी, नामदेव सखाराम धामणे , सुहास अर्जुन शिंत्रे, संदीप मुरलीधार आढाव, शिवाजी कालुराम कलाने

माध्यमिक शिक्षक – डॉ. डॉली गाविन हेन्री, पांडुरंग रंगराव संकपाळ , बीना रॉनी लोबो, कमलाकर मुरलीधर महामुनी, विठ्ठल मारुती भोर , समिता गौतम पाटील, नरेंद्र भागवत पाठक , अरुण बहिरजी सुलगेकर , निवास यशवंत शेवाळे

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹कोसबाड येथे जागतिक नारळ दिन साजरा

जागतिक नारळ दिवसाचे औचित्य साधून राज्य नारळ विकास मंडल, पालघर, कृषि विज्ञान केंद्र, कोसबाड, राज्य कृषि विभाग व जिल्हा नारळ उत्पादक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यात कृषी विज्ञान केंद्र कोसबाड येथे शुक्रवार, 2 सप्टेंबर रोजी शेतकर्यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित केले होते.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹उत्तर कोरियाची क्षेपणास्त्र चाचणी

जी - 20 परिषद चोख पार पाडण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या चीनला आज त्यांच्या मित्रदेशाने तोंडघशी पाडले . परिषद संपत असतानाच उत्तर कोरियाने आज तीन क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेत आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले . यामुळे परिषदेसाठी आलेल्या दक्षिण कोरियाच्या पार्क ग्वेन हे आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांनी तातडीची बैठक घेत परिस्थितीवर संयुक्तपणे लक्ष ठेवण्याचे मान्य केले. उत्तर कोरियाच्या चाचण्यांमुळे जगात अशांतता पसरत असून , चीनने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवावे , अशी मागणीही काही देशांनी केली .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹नेटवर 'पायरेटेड' चित्रपट पाहणं गुन्हा नाही: HC

इंटरनेटवर 'पायरेटेड' चित्रपट पाहणं हा कॉपीराइट अॅक्टनुसार दंडात्मक गुन्हा होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयानं एका याचिकेवर दिला आहे.

ऑनलाइन 'पायरेटेड' चित्रपट पाहणं गुन्हा नाही; पण कॉपीराइट असलेल्या चित्रपटांचं वितरण, ते सार्वजनिक करणं किंवा परवानगीशिवाय खरेदी-विक्री करणं हा गुन्हा आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. ब्लॉक केलेल्या 'यूआरएल'वर दाखवण्यात येणाऱ्या 'एरर मेसेज'मधून ''चित्रपट पाहणं, डाउनलोड अथवा ते दाखवणं, त्याची बनावट प्रत तयार करणं हा दंडात्मक गुन्हा आहे'' हे वाक्य हटवण्यात यावं; तसंच या मेसेजमध्ये विस्तृत माहिती आणि ती आणखी व्यापक असायला हवी, असंही न्यायालयानं इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांना (आयएसपी) सांगितलं आहे.

'ढिश्श्युम' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी ऑनलाइन पायरसीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयानं इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना अनेक 'यूआरएल' ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले होते. ब्लॉक करण्यात आलेल्या साइटवर एक 'एरर मेसेज'ही दाखवण्यात यावा, असंही सांगितलं होतं. त्यावर सॉफ्टवेअरच्या मर्यादेमुळं 'एरर मेसेज' अधिक विस्तृतपणे दाखवणं कठिण असल्याचं स्पष्टीकरण इंटरनेट सेवा पुरवठादारांनी दिलं होतं.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹देशात इस्लामिक बँकेच्या स्थापनेची तयारी

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ( आरबीआय ) आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या मार्गात अडथळा येऊ नये यासाठी इस्लामिक बँक प्रणाली स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला आहे . या माध्यमातून धार्मिक कारणांमुळे व्याज प्रणालीपासून लांब राहणाऱ्या लोकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे . इन्वेस्टमेंट फंड किंवा कॉ - ऑपरेटिव्हसारख्या बिगर बँकिंग चॅनल्सद्वारे इस्लामिक बँकेची स्थापना करण्याचे समर्थन करणाऱ्या आरबीआयच्या भूमिकेत मोठा बदल दिसून येत आहे .

आरबीआयने गेल्या आठवड्यात आपल्या वार्षिक अहवालात हा प्रस्ताव मांडला आहे . रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपले जवळचे सहकारी ऊर्जित पटेल यांच्याकडे इस्लामिक बँकेच्या स्थापनेची जबाबदारी सोपविल्याचे बोलले जात आहे . भारतातील बँकिंग प्रणाली व्याजावर आधारित आहे व इस्लाममध्ये व्याजाची देवाणघेवाण निषिद्ध असल्याने देशातील 18 कोटी मुस्लिम लोकसंख्या इस्लामिक बँकेचा वापर करु शकत नाही .

केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करुन देशात व्याजमुक्त बँकिंग उत्पादने सुरु करण्याविषयी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. आरबीआयने पहिल्यांदाच इस्लामिक बँकेविषयी गांभीर्याने विचार सुरु केल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे .
देशात इस्लामिक बँकेची स्थापना करण्यासाठी नवा कायदा किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात विशेष तरतूद करावी लागणार आहे .

 आरबीआयच्या एका विशेष समितीने कॉस्ट प्लस फायनान्सिंग सादर करण्यासाठी विशेष व्याजमुक्त खिडकी सुरु करण्याची शिफारस केली होती . परंतु प्रशासन आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधामुळे या प्रस्तावावर काही होऊ शकले नाही .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹जपान साकारणार ई -कचऱ्यातून पदके

ऑलिंपिक पदकांच्या निर्मितीसाठी संयोजन समितीचा सरकारला प्रस्ताव
टोकियो - ऑलिंपिक स्पर्धेच्या आयोजनाचा खर्च आता वाढत आहे . त्यातूनही आयोजक देश कसा मार्ग शोधून काढतात , यावर त्या देशाची आर्थिक परिस्थिती अवलंबून असते . पुढील ऑलिंपिक २०२०मध्ये जपानमध्ये होणार आहे . त्यांनी या स्पर्धेसाठी निर्माण केली जाणारी पदके खाणीतील धातूपासून नव्हे ; तर थेट ई - कचऱ्यातून निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला आहे .

ऑलिंपिक स्पर्धेत दिली जाणारी पदके ही साधरणतः खाणीतून सापडणाऱ्या धातूंचा उपयोग करून बनवली जातात. तंत्रज्ञानाचा शोध आणि वापर याच्यात एक पाऊल पुढे असणाऱ्या जपानने यासाठी नामी शक्कल लढविली असून , त्यांनी पदकाच्या निर्मितीसाठी ई - कचऱ्याचा उपयोग करून घेण्याचे ठरवले आहे .
पदकांच्या निर्मितीसाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे काही निकष आहेत. त्या निकषांचा भंग होणार नाही , याची काळजी आता जपानला घ्यायची आहे .

काय करावे लागणार
ई - कचऱ्यावर पुनःप्रक्रिया करण्यात आशियामध्ये जपान आघाडीवर आहे . जपानमध्ये साधारण दरवर्षी साडेसहा लाख टन इतकी इेलक्ट्रॉनिक उपकरणे खराब म्हणून फेकून दिली जातात. यावर प्रकिया करून साधारण एक लाख टन धातू ते परत मिळवतात. त्यामुळे २०२०च्या पदकासाठी त्यांना अधिक ई - कचऱ्याची गरज भासणार असून , त्यासाठी ते विविध देश किंवा कंपन्यांना ई - कचरा साठविण्याचे आवाहन करणार आहेत.

किती धातू लागणार
टोकियो ऑलिंपिक स्पर्धेत दिल्या जाणाऱ्या पदकांच्या संख्येवर आणि त्याच्या आकारावर किती धातू लागणार , हे अवलंबून आहे . जपानमध्ये बेसबॉल , कराटे , स्केटबोर्डिंग , स्पोर्ट क्लायबिंग आणि सर्फिंग हे नवे क्रीडाप्रकार पदार्पण करणार आहेत. रिओ येथे देण्यात आलेली पदके आजपर्यंत सर्वात मोठी म्हणजे ५०० ग्रॅम वजनाची आणि १ सें. मी. जाडीची होती . रिओत स्पर्धेत ५ , १३० पदके दिली गेली होती .

ई - कचऱ्यावर प्रक्रिया कशी होते ?
खराब झालेल्या स्मार्टफोन , टॅबलेटसारख्या वस्तूंमध्ये प्लॅटिनम , पॅलॅडियम , सोने , चांदी, लिथियम , कोबाल्ट आणि जस्तासारखे मौल्यवान आणि दुर्मिळ धातू अल्प प्रमाणात असतात . भंगारात निघालेल्या मोटारगाड्या आणि रेफ्रिजरेटर , एसीसारख्या गृहोपयोगी वस्तूंमध्ये या दुर्मिळ धातूंबरोबरच लोखंड , तांबे, शिसे आणि झिंकसारखे धातू असतात . पुनर्वापरासाठी या वस्तूंवर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्या ई - कचरा आणि औद्योगिक कचरा टनांच्या प्रमाणात गोळा करतात अथवा विकत घेतात . यानंतर या वस्तूंवर रासायनिक प्रक्रिया करून विविध धातू वेगळे केले जातात. ही प्रक्रिया भारत , चीन आणि इंडोनेशियासारख्या विकसनशील देशांत केली जाते.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹विक्रमी विजयासह सेरेना विल्यम्सची आगेकूच

न्यूयॉर्क - आणखी एका विजयासह टेनिस इतिहासात आणखी विक्रम स्वतःच्या नावावर करत अमेरिकेच्या सेरेना विल्यम्स हिने यंदाच्या अमेरिकन ओपन स्पर्धेच्या उप- उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला .

स्पर्धेच्या तिसऱ्या फेरीत सेरेनाने स्विडनच्या योहाना लार्सन हिचे आव्हान ६ - २ , ६ - १ असे सहज संपुष्टात आणले . तिचा हा ३०७वा विजय होता . टेनिस इतिहासात एखाद्या महिला खेळाडूने केलेली ही कामगिरी सर्वोत्तम ठरली . आपल्या झंझावती खेळाने तिने योहानाचे आव्हान बरोबर एक तासात परतवून लावले . तिची गाठ आता कझाकस्तानच्या यारोस्लावा श्वेडोवा हिच्याशी पडणार आहे . तिने चीनच्या झॅंग शुई हिचे आव्हान ६ - २ , ७ - ५ असे परतवून लावले . व्हिनस विल्यम्सनेदेखील आगेकूच कायम राखली असून , तिने २६व्या मानांकित लॉरा सिएगेमुंड हिचा ६ - १ , ६ - २ असा फडशा पाडला .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹बिहारमध्ये परीक्षेसाठी आधार कार्ड आवश्यक

पाटणा : बिहारमध्ये शालांत परिक्षेसाठी आणि इंटरच्या वर्गासाठी आता आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्यातील टॉपर घोटाळ्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शालेय परिक्षांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करणारे बिहार हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.

बिहार विद्यालय परिक्षा समितीने हा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाचे अध्यक्ष आनंद किशोर यांनी सांगितले की, २०१७ च्या शालांत आणि इंटर परिक्षेसाठी फॉर्ममध्ये आधार कार्डचा एक कॉलम असेल. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मॅट्रिक इंटर कम्पार्टमेन्टल परिक्षेपासून याची अंमलबजावणी होईल. विद्यार्थ्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत आपला आधार नंबर मिळवावा, असे बोर्डाने सूचित केले आहे.

तथापि, विद्यार्थ्यांना आता या परिक्षा फॉर्मसोबत आपला मोबाईल नंबर आणि ई मेल आयडीही द्यावा लागेल. या परिक्षेसंबंधीच्या सूचना मोबाईलवरुन पाठविल्या जातील. तर ई मेल विद्यार्थ्यांच्या कॉन्टेक डिटेलशी जोडला जाईल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹‘इस्रो’ खासगी कंपन्यांकडून तयार करून घेणार उपग्रह

विविध उपयोगांसाठी लागणाऱ्या उपग्रहांची वाढती मागणी लक्षात घेता असे उपग्रह खासगी कंपन्यांकडून तयार करून घ्यायचे व त्यांचे अंतराळात प्रक्षेपण स्वत: करायचे, असे नवे धोरण भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) ठरविले आहे. अशा प्रकारे खासगी कंपनीकडून तयार केलेल्या पहिल्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण येत्या मार्चमध्ये केले जाणे अपेक्षित आहे.

‘इस्रो’च्या उपग्रह केंद्राचे संचालक एम. अण्णादुराई यांनी सांगितले की, प्रक्षेपणासाठी लागणारे उपग्रह स्वत: तयार करण्यात सध्या ‘इस्रो’चा बराच वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च होतो. हवे त्या प्रकारचे उपग्रह खासगी कंपन्यांकडून तयार करून घेतल्याने आम्हाला संशोधन व अधिक सुदूर अंतराळात अवकाश याने सोडण्याच्या कामांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करता येईल.

सुरुवातीस ‘इस्रो’ स्वत:च्या देखरेखीखाली असे उपग्रह तयार करून घेईल व अंतिमत: तंत्रज्ञान हस्तांतरण करून देशातील व जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी सर्वच उपग्रह खासगी क्षेत्राकडून तयार करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आत्ताही ‘इस्रो’ स्वत: उपग्रह तयार करताना त्यासाठी लागणारे विविध प्रकारचे सुटे भाग व यंत्रणा बव्हंशी खासगी कंपन्यांकडूनच घेत असते. अशा देशातील १०० पुरवठादार कंपन्यांकडे ‘इस्रो’न जूनमध्ये, तंत्रज्ञान व आरेखने पुरविली तर संपूर्ण उपग्रह तयार करून देण्यात स्वारस्य आहे का, अशी विचारणा केली होती व त्यांच्याकडून निविदांच्या स्वरूपात देकार मागविले होते. त्यापैकी ४० कंपन्यांनी अशी तयारी दर्शविली असल्याचे अण्णादुराई म्हणाले. सध्याच्या गरजा विचारात घेता भारताला सध्या ‘डीटीएच’ टीव्ही प्रक्षेपण. दूरसंचार सेवा आणि नागरी नियोजन व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ‘मॅपिंग’ याकरता पुढील पाच ते सात वर्षे दर महिन्याला सरासरी एक उपग्रह अंतराळात सोडावा लागणार आहे. आम्ही इच्छुकांमधून सक्षम भागिदार निवडू, त्यांना कामात तयार करू व त्यांनी केलेल्या कामाचे प्रमाणीकरण करू. उपग्रहांच्या गरजेचा आकडा पाहता बाहेरच्या पुरवठादारांशी अशी भागिदारी सुरु करून ती भक्कम करणे गरजेचे आहे, असेही अण्णादुराई यांनी सांगितले.

>मोठी जागतिक बाजारपेठ
ताज्या अंदाजानुसार लहान आणि लघु उपग्रह तयार करण्याचा सध्याचा जागतिक उद्योग २.२२ अब्ज डॉलरचा आहे. सन २०२०पर्यंत तो ५.३२ अब्ज डॉलरवर पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.
सध्या ‘इस्रो’ स्वत:चे उपग्रह सोडण्याखेरीज
इतर देशांचे व खासगी संस्थांचे उपग्रहही
प्रक्षेपित करते. त्यासाठी लागणारे जे उपग्रह सध्या परदेशांत बनविले जातात त्यांचे कामही भारतीय कंपन्यांना मिळू शकेल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹धुळ्याचे डॉ . रवी वानखेडकर " आयएमए 'चे राष्ट्रीय अध्यक्ष

धुळे - देशभरातील तीन लाख डॉक्टर आणि दोन हजार शाखांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या " आयएमए ' या वैद्यकीय संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी येथील डॉ . रवी वानखेडकर यांची बिनविरोध निवड झाली . त्यांच्या रूपाने राज्याला दुसऱ्यांदा, तर धुळ्यासह खानदेशला प्रथमच हा बहुमान मिळाला . त्यांच्यावर वैद्यकीय क्षेत्रातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे . डॉ . वानखेडकर 2016 - 2017 या कालावधीत " आयएमए ' चे " नॅशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट ' म्हणून आणि 2017 - 2018 या वर्षासाठी " नॅशनल प्रेसिडेंट' म्हणून जबाबदारी सांभाळतील . वैद्यकीय आणि सामाजिक कार्यात अग्रेसर , तसेच उपक्रमशीलतेमुळे डॉ . वानखेडकर यांनी कार्यात वेगळा ठसा उमटविला आहे . त्यांना राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे . वैद्यकीय विश्वातील श्रेष्ठ अशा "आयएमए ' च्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी ते विराजमान झाल्याने ती त्यांच्या यशाची पावती मानली जाते. राज्याला आतापर्यंत दुसऱ्यांदा, तर खानदेशला पहिल्यांदाच डॉ . वानखेडकर यांच्या रूपाने हा बहुमान मिळाला.

जॉईन करा आमचे चालू घडामोडींचे चॅनेल @ChaluGhadamodi

#@eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹मुंबई वगळता राज्यात ई -रिक्षांना परवानगी

पुणे - केवळ पाच शहरांमध्ये ई - रिक्षांना प्रायोगिक तत्त्वावर परवानगी देणाऱ्या राज्य सरकारने आता मुंबई आणि रायगड जिल्हा वगळता संपूर्ण राज्यात या रिक्षांना परवानगी दिली आहे . त्यासाठी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे . त्यामुळे लवकरच शहरात ऑटो रिक्षांबरोबरच या रिक्षाही धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे .

केंद्र सरकारने ई - रिक्षांबाबत धोरण निश्चित केले आहे . त्यानुसार दिल्लीत ई - रिक्षांचा प्रयोग राबविण्यात आला . तो यशस्वी झाला. त्यामुळे या रिक्षांना अन्य राज्यातही परवानगी देण्यात आली .
 दिल्लीप्रमाणेच पहिल्या टप्प्यात लातूर , अमरावती , बुलडाणा, अकोला , नागपूर आणि वर्धा या पाच जिल्ह्यांत ई - रिक्षा परवाना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्यात घेतला होता . त्यामध्ये बदल करीत मुंबई महानगर प्रदेश ( एमएमआर ) वगळता राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात ई - रिक्षांना परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे . त्याबाबतची अधिसूचनाही राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . तसेच ई - रिक्षांना परवानगी देण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला ( आरटीए ) दिले आहेत.
ई - रिक्षांना परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडून नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे . त्यानुसार ई -रिक्षाचालकाला स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . तसेच , त्यांना स्थानिक परिसराची माहिती असणे गरजेचे आहे . त्यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना व सार्वजनिक वाहतूक करण्याचा परवाना ( बॅज ) असावा.

 परवानाधारकाकडे महाराष्ट्राचा पंधरा वर्षांचा वास्तव्याचा दाखला असावा. रिक्षात चालकाला आपले नाव आणि नंबरसह छोटा फलक लावावा लागणार आहे . तसेच या रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविणे आणि त्याचे भाडे निश्चित करावे . ई - रिक्षांना ऑटो रिक्षांप्रमाणे शहराच्या कोणत्याही भागात प्रवास करता येणार नाही . आरटीएने या रिक्षांना परवानगी देताना मार्ग निश्चित करून द्यावा . त्याच मार्गांवर या रिक्षांना प्रवासी वाहतूक करण्याचे बंधन राहणार आहे , असेही या धोरणात म्हटले आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹शांतिसेना निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान हवे

नवी दिल्ली - संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ( युनो ) शांतिसेनेच्या जन्मापासूनच भारताने यात लक्षणीय योगदान दिलेले असल्याने त्याची धोरण आखणी व निर्णय प्रक्रियेतही भारताचे महत्त्वाचे स्थान असणे , शांतिसेनेत महिला सैनिकांचा सहभाग वाढविणे यावर लंडनमधील आगामी जागतिक शिखर परिषदेत भारत जोर देणार आहे , असे संरक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी " सकाळ ' ला सांगितले . संरक्षण राज्यमंत्री डॉ . सुभाष भामरे हे या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करतील . राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेतील भारताच्या समावेशाचाही आग्रह या व्यासपीठावरून पुन्हा धरण्यात येईल .

लंडन येथे येत्या सात व आठ सप्टेंबरला होणाऱ्या युनो शांतिसेना शिखर परिषदेत जगातील अमेरिका , रशिया , चीन व युरोपीय देशांसह शंभराहून जास्त देशांचे संरक्षणमंत्री वा परराष्ट्रमंत्री सहभागी होतील . या परिषदेत भारत प्रथमच आपला ठोस अजेंडा मांडणार असल्याचे सांगण्यात आले. युनो शांतिसेनेची स्थापना 1950 मध्ये झाली तेव्हापासूनच भारताने यात सातत्यपूर्ण व लक्षणीय सहभाग दिला आहे . या सेनेने जगभरातील अशांत देशांत राबविलेल्या 70 पैकी 50 मोहिमांमध्ये भारताने शांतिसैनिक दिले आहेत.

 आतापावेतो तब्बल दोन लाख 34 हजार भारतीय जवानांनी जगाच्या कानाकोपऱ्यात शांतिसेनेतर्फे कामगिरी बजावली आहे . सध्या शांतिसेनेत भारताचे सुमारे सात हजार जवान कार्यरत आहेत.
संरक्षण सूत्रांच्या माहितीनुसार , आगामी लंडन परिषदेत शांतिसेनेचे स्वरूप व त्यातील संभाव्य सुधारणांसह जगातील दहशतवादाचा वाढलेला धोका, मध्य आशियासह अनेक भागांतील " इसिस' च्या दहशतवादी कारवायांत वाढ व त्या पार्श्वभूमीवर शांतिसेनेच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीत व स्वरूपात बदल हवे असल्यास त्याचा विचारविनिमय, या सेनेतील महिलांचा सहभाग , हिंसाचाराचा उद्रेक झालेल्या भागांत बाहेरच्या देशांतील सैनिकांपेक्षा स्थानिक जनतेलाच स्वरक्षणाचे प्रशिक्षण देणे आदी मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे . " इसिस' च्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर शांतिसेनेतील सहभाग प्रत्येक देशाने वाढविण्याबाबत मागील वर्षीच्या राष्ट्रसंघ शिखर बैठकीत चर्चा झाली होती . भारताने या प्रस्तावालाही सकारात्मक प्रतिसाद देताना आणखी तीन हजार जवान , लष्कराची वैद्यकीय व अभियांत्रिकी पथके शांतिस्थापनेसाठी देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले . शांतिसेनेची एकूण सैनिकसंख्या 44 हजारांनी वाढविण्यास योगदान देण्याचे आवाहन राष्ट्रसंघाने महासत्तांसह जागतिक समुदायाला केले आहे .

आंबेडकर हाउस तर " मस्ट '
डॉ . भामरे यानिमित्ताने ब्रिटनचे संरक्षण राज्यमंत्री हॅरियट बाल्डवीन व तेथील भारतीय वंशाचे उपमंत्री आलोक शर्मा यांच्याशीही द्विपक्षीय वाटाघाटी करतील . परिषदेची आखणी करताना जेव्हा भामरे यांना , "आपण लंडनमधील आंबेडकर हाउसला भेट देऊ इच्छिता काय, ' असे विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी , " इच्छिता म्हणजे काय? मी तेथे जाणारच आहे . किंबहुना डॉ . बाबासाहेबांच्या वास्तव्याने पुनित झालेल्या या निवासस्थानी मी भेट देणार आहेच, ' असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने तेथे उभारण्यात येणाऱ्या डॉ . आंबेडकर स्मारकाच्या कामाचाही मंत्री आढावा घेतील , असे सूत्रांनी सांगितले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹द्विपक्षीय चर्चांचा धडाका

होंगझोऊ ( चीन ) - जी - 20 परिषदेच्या निमित्ताने येथे आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांत आठ देशांच्या प्रमुखांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करत संबंध दृढ करण्याचा प्रयत्न केला . आज त्यांनी ब्रिटन, तुर्कस्तान , फ्रान्सबरोबरच अर्जेंटिनाच्या प्रमुखांबरोबर विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली . या भेटींदरम्यान मोदींनी भारताला चिंता वाटणाऱ्या विषयांबाबत चर्चा करत मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला .

ब्रिटन : व्हिसा नियमांबाबत चिंता
पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्याबरोबरही चर्चा केली . ब्रिटनने व्हिसाचे नियम कडक केल्याबद्दल मोदी यांनी काळजी व्यक्त केली . मे यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर त्यांची मोदींबरोबर झालेली ही पहिलीच भेट होती . व्हिसाच्या नव्या नियमांचा फटका अल्पकालावधीसाठी ब्रिटनमध्ये कामासाठी येणाऱ्या व्यावसायिक आणि नोकरदारांना फटका बसू शकतो, असे मोदी यांनी सांगितले . नव्या नियमानुसार , ब्रिटनमध्ये एका वर्षांत 35 हजार पौंडाहून कमी कमाई असणाऱ्या परकी नागरिकांना देश सोडावा लागणार आहे . " मेक इन इंडिया ' मध्ये ब्रिटनने सहभाग घ्यावा आणि भारतात अधिक गुंतवणूक करावी , असे आवाहनही मोदी यांनी केले आहे . " ब्रेक्झिट' नंतरही ब्रिटन हा भारताचा महत्त्वाचा सहकारी देश असल्याचा विश्वास मोदी यांनी मे यांना दिला . या दोन नेत्यांमध्ये दहशतवाद, जीएसटी , व्यापार , सायबर गुन्हेगारी या मुद्द्यांवर चर्चा झाली . भारताशी संबंध दृढ करण्यास उत्सुक असल्याचे मे यांनी मोदींना सांगितले .

तुर्कस्तान : " एनएसजी' बाबत चर्चा
पंतप्रधान मोदी यांनी तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान यांच्याशी आज द्विपक्षीय चर्चा करत त्यांच्याकडे भारताच्या अणू पुरवठादार गटातील ( एनएसजी ) सहभागाचा मुद्दा काढला. या गटातील भारताच्या सहभागाला चीनसह तुर्कस्तानचाही विरोध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली. एर्दोगान यांनीही तुर्कस्तानमधील बंडाचा सूत्रधार फेतुल्ला गुलेन याच्या पाठिराख्यांची भारतात उपस्थिती असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली .

फ्रान्स : " स्कॉर्पिन ' चा मुद्दा
फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलॉंद यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत मोदी यांनी स्कॉर्पिन पाणबुडीची गोपनीय कागदपत्रे उघड झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली . फ्रान्समधील कंपनीकडून भारतीय नौदलाने स्कॉर्पिन पाणबुड्या विकत घेतल्या असून , त्यांच्या कार्यालयातून ही कागदपत्रे चोरीला जाऊन नंतर ती प्रसिद्ध झाली होती .

याशिवाय मोदींनी जी - 20 परिषदेच्या निमित्ताने अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष मॉरिशिओ मार्सी यांचीही भेट घेतली . मोदींनी काल ( ता. 4 ) अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा, चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग , ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल आणि सौदी अरेबियाचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांचीही भेट घेत त्यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली होती .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राज्यात कुपोषित मुलांचे प्रमाण ‘जैसे थे’!

एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना राबवूनही राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसत नसून अजूनही या भागात कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण १६ टक्क्यांवर, तर अती कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण ४ टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. सातत्याने पुरक पोषण आहार कार्यक्रम राबवूनही मोठा परिणाम दिसून आलेला नाही.

राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडय़ांमधील पाच वष्रे वयापर्यंतच्या ९ लाख १५ हजार ४०७ बालकांचे वजन करण्यात आले तेव्हा, ७ लाख ३४ हजार बालके ही सामान्य वजनाची आढळून आली, तर मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या १ लाख ८१ हजार इतकी होती. तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या अवघी ३६ हजार असली, तरी त्यातूनच गंभीर तीव्र कुपोषणाकडे (सॅम) या बालकांची वाटचाल सुरू होते.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना तसेच गरोदर महिलांना पोषक आहार देण्यापासून ते बालकांची नियमित आरोग्य तपासणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवण्यात येत असल्याचा दावा यंत्रणांकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले नसल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसून आले आहे.

राज्यात आदिवासी भागात ८०.६ टक्के बालके ही योग्य वजनाची असून १५.६ टक्के बालके ही कमी वजनाची आढळून आली आहेत. तर ३.८ टक्के मुले ही अती कमी वजनाची आहेत. नागरी भागात योग्य वजनाच्या मुलांचे प्रमाण ८३.४ टक्के, कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण १५.४ टक्के तर अती कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण १.२ टक्के आहे. ग्रामीण भागात हेच प्रमाण १.१ टक्के आहे. ग्रामीण आणि नागरी भागाच्या तुलनेत अजूनही आदिवासी भागातील स्थिती सुधारू शकलेली नाही.

बालकांचे वजन घेणे, पूरक पोषण आहार योजनेअंतर्गत लाभ मिळवून देणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, तीव्र कुपोषित बालकांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी उपाय योजना करणे, बालविकास केंद्रांमध्ये कुपोषित मुलांवर उपचार करणे, बालसंगोपणासाठी व्यवस्था करणे, स्तनदा मातांना योग्य मार्गदर्शन करणे, आरोग्यविषयक जनजागृती करणे ही उद्दिष्टे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंतर्भूत आहेत. यात अंगणवाडी सेविका या अग्रदूत मानल्या जातात. नागरिक आणि यंत्रणेतील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांना सुविधा देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे.

कमी वयात मुलींचे लग्न होणे, घरीच प्रसूती, मातांमध्ये हिमोग्लोबिनची कमतरता, जन्माला येणारे मूल अशक्त आणि कमी वजनाचे असणे, स्तनपानाविषयी अज्ञान, बाळाच्या पूरक आहाराकडे दुर्लक्ष, अस्वच्छता, अंधश्रद्धा, गरिबी, बेरोजगारी अशी कुपोषणाशी संबंधित अनेक कारणे सांगितली गेली आहेत. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आदिवासी भागात अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत, पण स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. राज्यातील काही दुर्गम भागात तर हा प्रश्न गंभीर बनला असून कुपोषित बालकांच्या मृत्यूंचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या काही वर्षांत राजमाता जिजाऊ कुपोषण मिशनकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने स्थिती अधिकच बिकट बनली आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹रामटेक-तुमसर रेल्वे मार्ग सर्वेक्षणाला हिरवी झेंडा

स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर बहुप्रतिक्षित रामटेक-तुमसर टाऊन रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणाला हिरवी झेंडी मिळाली आहे. यासाठी ६५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा रेल्वे मार्ग तिरोडी-कटंगी-बालाघाट मार्गाला जोडण्याचा रेल्वेचा प्रस्ताव आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी तुमसर रोड ते तिरोडी दरम्यान रेल्वे ट्रॅक घातले होते. मँगनिज धातूची ने-आण करण्याकरिता त्यांनी हा ट्रॅक घातला होता. आजही या ट्रॅकवरून मँगनीजसह प्रवासी गाड्या धावतात. मध्यप्रदेशातील तिरोडीपर्यंतच हा रेल्वे मार्ग आहे. लवकरच सर्वेच्या कामाला सुरूवात होणार असल्याची माहिती रेल्वे सूत्राने दिली.

एका आठवड्यापूर्वी नागपूर विभागीय रेल्वे महाव्यवस्थापक अजित अग्रवाल यांनी निरीक्षण दौरा केला. मॉईलकडून दरवर्षी रेल्वेला मोठा महसूल प्राप्त होतो. तुमसर रोड-तिरोडी हा एकेरी रेल्वे मार्ग आहे. घनदाट जंगलातून हा मार्ग जातो. रामटेक-तुमसर टाऊन नवीन रेल्वे मार्ग तयार होण्यापूर्वी हा रेल्वे मार्ग दुहेरी करण्याचा प्रस्ताव आहे. याकरिता राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. रामटेक-गोंदिया राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्याकरिता हालचाली सुरू असून चौपदरीकरणाचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे.हा मार्ग तयार झाल्यावर या परिसराचा कायापालट होण्यास मोठी मदत होईल. तुमसर टाऊन येथे मोठे रेल्वेस्थानक तयार करण्याचा रेल्वेचा मानस आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹‘मिस जपान’च्या निवडीवरून वाद

प्रियंका योशीकावा (२२) या तरुणीला ‘मिस जपान’चा बहुमान मिळाल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. या तरुणीचे वडील भारतीय, तर आई जपानी आहे. त्यामुळे या ‘हाफ इंडियन’ तरुणीच्या निवडीवरून सोशल मीडियात चर्चा सुरू झाली आहे. मिस युनिव्हर्स जपान ही पूर्णपणे जपानी असावी, अर्धवट नव्हे, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांतून येत आहेत. भारताशी संबंधित ही तरुणी हत्तींना प्रशिक्षणही देते; मात्र प्रियंका योशीकावाच्या या निवडीने वर्णभेदाचा वाद सुरू झाला आहे. प्रियंकाचा जन्म टोकियोतील आहे; पण तिचे वडील भारतीय आहेत. प्रियंका म्हणाली की, होय, आम्ही जपानी आहोत. मी अर्धी भारतीय आहे. माझे वडील भारतीय आहेत आणि मला याचा गर्व आहे; पण याचा अर्थ असा नाही की, मी जपानी नाही. जपानी आणि इंग्रजी बोलणारी योशीकावा आता डिसेंबर महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये होणाऱ्या मिस वर्ल्ड स्पर्धेत सहभागी होणार आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सेरेनाचा विक्रमी विजय, उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश

अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेत महिला गटातील अव्वल मानांकित सेरेना विल्यम्सने विक्रमी 308 व्या विजयाची नोंद केली. तिने शेडोव्हाचा 6-2 व 6-3 असा पराभव करुन उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. 307 सामन्यात विजय नोंदवन्याचा विक्रम रॉजर फेडररच्या नावे होता.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹काळा पैसा योजनेतील वसुलीचे उद्दिष्ट घटविले

प्राप्तीकर प्रकटीकरण योजनेअंतर्गत (आयडीएस) १.५0 लाख कोटी प्राप्तीकर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले होते. आता सरकारने त्यात कपात करून केवळ १ लाख कोटी रुपयांचे नवे उद्दिष्ट ठरविले आहे.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय थेट कर बोर्ड आणि अन्य महसुली संस्थांनी या मुद्यावर नुकताच विचारविनिमय केला. त्यानंतर उद्दिष्टात कपात करण्यात आली. काळा पैसा प्रकटीकरण योजनेच्या उद्दिष्टाबाबत सरकारच्या वतीने कोणीही अधिकृतरीत्या बोलायला तयार नाही. तथापि, देशभरात काम करणाऱ्या मुख्य आयकर आयुक्तांनी थेट कर बोर्डाला दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंतचा आकडा १ हजार कोटींच्या पुढे गेलेला नाही. ३0 सप्टेंबर रोजी ही योजना बंद होणार आहे. या योजनेत जाहीर करण्यात आलेल्या काळ्या पैशावरील कर भरण्यास ३0 सप्टेंबर २0१७ पर्यंतची मुदत आहे. तीन टप्प्यांत हे पैसे भरता येतील.