Post views: counter

Current Affairs October 2016 Part 1

★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦  ||★

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹मद्याच्या बाटलीवर सरकारी ' होलोग्राम'

बनावटीला आळा घालण्यासाठी मोबाईल ऍप , टोल फ्री क्रमांकाचे उद्घाटन
मुंबई - शौकिनांकडून रिचवल्या जाणाऱ्या देशी - विदेशी लाखो बाटल्यांमधील मद्य बनावट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . हे टाळून मद्याची अस्सल गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र म्हणून प्रत्येक बाटलीवर सरकारी " होलोग्राम' चिकटविण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे . हे " होलोग्राम' सरकारी प्रेसमध्ये छापण्याचा विचार सरकार करीत आहे . या निर्णयामुळे वर्षाकाठी हजार ते बाराशे कोटींचा वाढीव महसूल विनासायास सरकारी तिजोरीत पडेल, असा दावा मंत्रालयातील सूत्रांनी व्यक्त केला आहे .

मद्याच्या बाटल्यांवर "होलोग्राम ' सक्तीचा करण्याचा निर्णय माजी उत्पादन शुल्क मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अल्पशा कारकिर्दीतच घेण्यात आला होता . तथापि , हा " होलोग्राम' खासगी कंपनीमार्फत निविदा काढून छापून घेण्याची योजना होती . दरम्यान , खडसे मंत्रिपदावरून पायउतार झाले आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे या खात्याचा पदभार आला . " होलोग्राम' बाबतची काढली जाणारी निविदा रद्द करण्यात आली आणि नव्याने जागतिक निविदा काढण्याची सरकारने घोषणा केली . मात्र त्यामध्येही काही अडचणी आणि समस्या उद्भवू शकतात , असे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले आहे . खासगी कंपनीच्या मार्फत " होलोग्राम' छापून घेतले , तर त्यातही मद्य उत्पादक कंपन्या, वितरक यांच्यामध्ये साटेलोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सरकारचे नियंत्रण असले, तरीही त्यामुळे हा उपाय ही तितकासा परिणामकारक ठरत नाही .

अशाच प्रकारे "होलोग्राम' छपाई खासगी कंपनीला देऊन केरळ उत्पादन शुल्क विभागाने प्रयोग केला होता . मात्र त्यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला होता . परदेशातून आयात केलेले मद्य , राज्यात व राज्याबाहेरून येणारे मद्य यातून सरकारला करापोटी कोट्यवधी रुपये मिळतात . वर्षाला हजार कोटींच्यावर महसूल " होलोग्राम' मुळे वाढणार आहे , असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे . त्यामुळे होलोग्राम छपाई सरकारी प्रेसमध्येच करण्याचा सरकारचा विचार आहे . मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लवकरच याबाबतीत सादरीकरण केले जाणार आहे , असे सूत्रांनी सांगितले .

" होलोग्राम ' म्हणजे काय ?
" होलोग्राम' हे असे तंत्रज्ञान आहे , की त्यामध्ये वस्तू , खाद्य - पेय , औषध अथवा इतर कोणतेही उत्पादन याची अस्सल गुणवत्ता राखण्यासाठी चिकटवलेला थ्रीडी ( त्रिमिती ) कागद चिकटवला जातो . विदेशात याबाबत जागरूकता आहे .

ऍप व टोल फ्री क्रमांकाचे उद्घाटन

राज्यातील बनावट विशेषतः हातभट्टीची दारू तयार करून त्यांची विक्री होते . तसेच मद्यनिर्मिती , वितरण, भेसळ आदी अनेक प्रकार होत आहेत. यासंदर्भात तक्रारी नोंदविण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने मोबाईल ऍप तयार केले आहे . 8422001133 या किंवा 18008333333 या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे . त्याचे उद्घाटन रविवारी ( ता. 2) ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या हस्ते मुंबईत होणार आहे . उत्पादन शुल्क आयुक्त व्ही . राधा आणि दक्षता संचालक अंमलबजावणी सुनील चव्हाण यांची ही संकल्पना आहे .

भरारी पथकाची कामगिरी

गुन्हे नोंद - 16353 ,
अटक आरोपी - 7247
मुद्देमालाची किंमत - 25 कोटी 23 लाख 90 हजार

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹भारत - चीनच्या सहकार्यावरच आशियाचे भवितव्य अवलंबून - नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज चीनच्या नागरिकांना 67 व्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त आज शुभेच्छा देत भारत आणि चीन यांच्या परस्पर सहकार्यांच्या जोरावरच आशियात शांतता आणि स्थिर भविष्य प्रस्थापित होईल .

चीनच्या लोकप्रिय मायक्रोब्लॉग वाईबो मोदी यांनी शुभेच्छा देत म्हटले, की भारत - चीन संबंध अनेक काळापासून आहेत . त्यात अध्यात्मक , शिक्षण , कला , व्यापार आणि परस्परांच्या सभ्यतेचा आदर करणे
याचा समावेश आहे . दोन्ही देशांच्या आकांक्षा , आव्हाने आणि संधी समान आहेत. एकमेकांना मिळणाऱ्या यशापासून आपण प्रेरणा घेऊ शकतो. संपूर्ण जग आशियाकडे आशेने पाहत असताना भारत आणि चीन यांच्यातील सहकार्यातून आशियात शांतता आणि शाश्वत विकासाला आकार देण्याची क्षमता वापरता येईल . हाच दृष्टिकोन आपण अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पंतप्रधान ली किकियांग यांच्यासमोर मांडला आहे . पंतप्रधान म्हणाले , की अलीकडेच परस्पर सहकार्य आणखी मजबूत केले असून , परस्पर विश्वास आणि संबंध वाढविण्यावर भर दिला आहे . उभय देशांतील संबंध आणखी वृद्धिंगत व्हावेत यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवू, असे पंतप्रधान म्हणाले . गेल्या वर्षी चीन दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी वाईबो अकाउंट सुरू करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे चीनमध्ये लाखो फालोअर आहेत.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹' आयएमएफ ' च्या गंगाजळीत युआन

बीजिंग - आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या ( आयएमएफ ) गंगाजळीतील चलनांमध्ये चीनच्या युआन चलनाचा समावेश झाला आहे . यामुळे जागतिक आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळख मिळविण्याच्या चीनच्या मोहिमेतील निर्णायक पाऊल पडले आहे .

आयएमएफच्या मुक्त व्यापारयोग्य चलनांमध्ये अमेरिकी डॉलर, युरो , पौंड आणि येनचा समावेश होता . आता यात युआनचा समावेश झाला आहे . आयएमफकडून मिळणारे कर्ज या ठराविक चलनांमध्ये संबंधित देशांना स्वीकारता येते . चीनमध्ये युआनला लोकांचा पैसा असे संबोधले जाते. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष देशाचा स्थापना दिन साजरा करीत असतानाच युआनचा समावेश झाल्याची घोषणा झाली आहे . युआनचा समावेश करण्याचे सूतोवाच मागील वर्षी आयएमएफने केले होते . युआनचा समावेश केल्याने वित्तीय बाजारपेठांवर फारसा परिणाम होणे अपेक्षित नाही. आयएमएफ आता अधिकृत गंगाजळीत युआनचा समावेश करणार असल्याचे चीनच्या आर्थिक आणि विनिमय धोरणाला बळ मिळणार आहे .

समावेशावर टीका
आयएमएफच्या गंगाजळी चलनांमध्ये युआनचा समावेश सर्व निकष पूर्ण करणारा नसल्याची टीका होत आहे . वित्तीय बाजारपेठांमध्ये मुक्तपणे व्यापारयोग्य असलेल्या चलनाच्या आयएमएफच्या गंगाजळीत समावेश करण्यात येतो . अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन हा चलन गैरव्यवहार करीत असल्याचा आरोप केला होता .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ब्रह्मपुत्रेचे पाण्याला ' ड्रॅगन'चा अडथळा

उरी हल्ल्यानंतरचे पडसाद; तिबेटमधील प्रकल्पासाठी उपनदीचे पाणी

बीजिंग - ब्रह्मपुत्रा नदीची तिबेटमधून वाहणारी उपनदी शियाबुक हिचे पाणी चीनने अडविले आहे . सर्वाधिक खर्चाच्या जल विद्युत प्रकल्पासाठी तिचे पाणी अडविण्यात आले आहे . ही बाब भारताच्यादृष्टीने चिंताजनक असून किनारपट्टीलगतच्या देशांमधून वाहताना तिच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे .

ब्रह्मपुत्रा नदीला तिबेटमध्ये यारलुंग झॅंग्बो नावाने ओळखले जाते. तिची तेथील उपनदी शियाबुक असून त्यावर लाल्हो प्रकल्प सुरू आहे . या प्रकल्पासाठी 74 अब्ज डॉलर गुंतवूणक करण्यात आली आहे , अशी माहिती प्रकल्पाच्या कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख झॅंग युनबो यांनी सांगितल्याचे येथील सरकारी मालकीच्या झिनुआ वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे . लाल्हो प्रकल्पाचे बांधकाम 2014 मध्ये सुरू झाले असून 2019 पर्यंत ते पूर्ण होणार आहे . हा प्रकल्प तिबेटमधील शिगेझ येथे सुरू असून तेथून सिक्कीमची हद्द जवळ आहे . सिक्कीममध्ये या प्रदेशाला " शिगत्से ' असे नाव आहे . शिगेझमधून ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रवेश करते .

जम्मू - काश्मीरमधील उरी येथील लष्करी तळावर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला कोंडीत पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे . त्याचाच एक भाग म्हणजे सिंधू पाणीवाटप करारानुसार पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची प्रक्रिया भारताने थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे . यानंतर लगेचच चीनने " शियाबुक' चे पाणी अडविण्यास सुरवात झाली आहे . या नदीचे पाणी अडविल्याने भारत व बांगलादेशसारख्या किनारपट्टीवरील देशांमधील ब्रह्मपुत्रेच्या प्रवाहावर काय परिणाम होईल , हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही .

चीनचा दिलासा

गेल्या वर्षी चीनने तिबेटमधील सर्वांत मोठ्या ठरणाऱ्या झॅम जल विद्युत केंद्राचे काम सुरू केले. यासाठी दीड अब्ज डॉलरची तरतूद करण्यात आली आहे . या प्रकल्पाबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली होती . त्या वेळी " भारताची चिंता आम्ही समजू शकतो. आमच्या नदीवर धरणांची कामे सुरू असली , तरी ते पाणी अडविण्याच्या हेतूने बांधली जात नसल्याने चिंतेचे काहीही कारण नाही , ' असे सांगून भारताला दिलासा दिला होता . चीनच्या 12 व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रेवर आणखी तीन औष्णिक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. याचे परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता असल्याने केंद्रातील जलस्रोत व जलसंधारण राज्य मंत्री संवरलाल जाट यांनी मार्च महिन्यात चीनला त्याबाबत कळविले होते .

पाण्यासंदर्भात सामंजस्य करार
भारत व चीनमध्ये पाणीवाटपाबाबतचा कोणताही करार नाही . त्यामुळे दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या नद्यांसाठी या दोन्ही देशांनी तज्ज्ञ पातळीवरील यंत्रणा संयुक्तपणे उभारली असून 2013 मध्ये सामंजस्य करार केला आहे . त्यानुसार , चीनमध्ये सुरू असलेल्या धरणांच्या कामामुळे नदीच्या प्रवाहावरील परिणामांची माहिती भारताला देण्याचा निर्णय घेतला आहे .

लाल्हो प्रकल्पाची उभारणी. . .
74 अब्ज डॉलर एकूण गुंतवणूक
2014 कामास प्रारंभ
2019 काम पूर्ण होणार

प्रकल्पाचा भारतावरील परिणाम

ब्रह्मपुत्रेच्या उपनदीचा प्रवाह रोखल्याने याचा मोठा फटका भारताला बसणार असून सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या दोन राज्यांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान , उपनदीचा हा प्रवाह रोखल्याने ब्रह्मपुत्रेच्या मुख्य प्रवाहावर याचा नेमका काय परिणाम होईल ? याबाबत तज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाही . भारत आणि बांगलादेशला जलपुरवठा करणारी ब्रह्मपुत्रा नदी जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. चीनच्या बाराव्या पंचवार्षिक नियोजनामध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीवर आणखी तीन जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा घाट चीन सरकारने घातला असून तिबेटमधील स्वायत्त प्रशासनाने यास मंजुरी दिल्याचे समजते . भारताने याबाबत आधीच चिंता व्यक्त केली आहे . पाकिस्तानसोबतच्या सिंधू पाणीवाटप करारावर भारत सरकार पुनर्विचार करत असताना चीनने मात्र या माध्यमातून भारतावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे . सिंधू पाणीवाटप करारामध्ये ज्या नद्यांच्या नावाचा समावेश होतो त्यांचा उगम हा चीनमध्ये आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹६५,२५० कोटींचा काळा पैसा उघड!

केंद्र सरकारच्या प्राप्ती जाहीर योजनेंतर्गत (आयडीएस) तब्बल ६५,२५० कोटी रुपयांचा काळा पैसा उघड झाला आहे. एकूण ६४,२७५ लोकांनी हा पैसा उघड केल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. ही घोषित रक्कम मूल्यमापनानंतर आणखी वाढू शकते असं सांगत जेटली यांनी आयकर अधिकाऱ्यांचं अभिनंदन केलं.

जेटली यांनी सांगितलं की त्यांचं सरकारनं आयकर चोरी रोखण्यासाठी अनेक पावलं उचलली. ही योजना १ जूनला सुरू झाली आणि ३० सप्टेंबर २०१६ च्या मध्यरात्री संपली. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. ज्यांनी काळा पैसा उघड केला आहे, त्यांना आपल्या उत्पन्नावर एकूण ४५ टक्के अधिभार भरावा लागला आहे. ही रक्कम सप्टेंबर २०१७ पर्यंत भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत काळा पैसा उघड करणाऱ्यांची नावं गुप्त ठेवली जातील, असं सरकारनं यापूर्वीच जाहीर केलं होतं.

पनामा प्रकरणातल्या २५० लोक आणि संस्थांचे संदर्भ अन्य देशांना दिले गेले होते, त्याची चौकशीही योग्य प्रकारे सुरू असल्याचं जेटली यांनी सांगितलं. एचएसबीसीच्या यादीतून ८ हजार कोटी रुपयांच्या रकमेचं मूल्यमापन झालं आहे. याशिवाय छाप्यांमधून ५६,३७८ कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता उघड झाली असल्याची माहिती जेटली यांनी दिली.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹स्वच्छ सिंधुदुर्गचा दिल्लीत सन्मान

स्वच्छतेमध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाचा बहुमान (गौरव) आज सकाळी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला. केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला देशातील सर्वात स्वच्छ जिल्हा पुरस्कार बहाल करण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी हा पुरस्कार स्विकारला.

मुळातच सिंधुदुर्ग जिल्हा संस्कारी जिल्हा असल्याने स्वच्छतेबाबतची बिजे प्रत्येक नागरीकाच्या अंगी बाणलेली आहेत. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, शाहू, फुले, आंबेडकर, दलित वस्ती सुधार अभियान, साने गुरुजी स्वच्छ शाळा स्पर्धा, स्वच्छ आंगणवाडी पुरस्कार, निर्मल ग्राम अभियान अशा प्रकारच्या अभियानांमध्ये सिंधुदुर्गने जिल्हा, विभाग व राज्य पातळीवर घवघवीत यश मिळवले आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सैन्य दलात उत्साह;'राफेल' वेळेआधीच येणार

पठाणकोट, उरी दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतरच्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर भारत-पाक संबंध ताणले गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सकडून भारताला मिळणारी राफेल ही अत्याधुनिक मोठ्या क्षमतेची लढाऊ विमाने वेळेआधीच भारताला मिळणार आहेत अशी माहिती संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज पुण्यात दिली. पर्रीकर यांच्या या माहितीनंतर भारताशी छुपे युद्ध पुकारलेल्या पाकिस्तानशी लढणाऱ्या भारतीय सैन्य दलांत उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे.

राफेल या अत्याधुनिक विमानांबाबत फ्रान्सशी शुक्रवारी केलेल्या करारानुसार ही विमाने भारताला ३६ महिने अर्थात तीन वर्षांत मिळणार होती, मात्र ती लवकरच भारताला मिळणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

फायटर जेटसाठी 'युरो ७.८७-बिलियन' या करारावर भारत आणि फ्रान्स या उभय देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या कराराद्वारे मिळणाऱ्या लढाऊ विमानांमुळे पाकिस्तानवर मात करण्याच्या मोहिमेत भारतीय हवाई दलाला मोठी मदत मिळणार आहे.

फ्रान्सकडून मिळणाऱ्या या शक्तीशाली जेट फाटरमुळे भारताला दृष्टीच्या टप्प्यापलीकडे मारा करण्याची क्षमता प्राप्त होणार आहे. या लढाऊ विमानांद्वारे हवेतल्या हवेत वेगवान मारा करणाऱ्या मिसाईलमध्ये १५० किमीची अधिकची क्षमता असणार आहे.

याचाच अर्थ असा, की आता भारतीय वायूसेनेला भारताच्या हद्दीत राहून पाकिस्तान आणि भारताच्या उत्तर तसेच पूर्वेकडील सीमेपलीकडे मारा करणे सहज शक्य होणार आहे.

पाकिस्तानकडे सध्या ८० किमीपर्यंतच्या टप्प्यावर मारा करू शकतील अशी मिसाईल आहेत.

भारताच्या राफेल जेटद्वारे 'स्काल्प' नावाचे मिसाईल डागण्याची मूभा मिळाली असून या मिसाईलमध्ये हवेतून जमीनीवर ३०० किमीपर्यंत मारा करण्याची क्षमता आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹बिजिंगमध्ये प्रदुषणाचा 'यलो अलर्ट' जारी

चीनची राजधानी असलेल्या बिजिंग शहराने आज पहिला यलो अलर्ट जारी केला आहे. प्रचंड प्रमाणात पसरलेल्या धुक्यामुळे इथल्या हवामान विभागाला हा अलर्ट द्यावा लागला. यंदाच्या वर्षातल्या दुसऱ्या भागातला हा पहिला अलर्ट आहे.
पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, बिजिंग शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (एअर क्वालिटी इंडेक्स) काल २०० ते ३०० च्या दरम्यान स्थिरावला होता. हा निर्देशांक खूप जास्त प्रदूषणाचं द्योतक आहे.

या अलर्टमुळे बांधकामाच्या साइट, आउटडोर बार्बेक्यू आणि शेतकऱ्यांना गवताची शेकोटी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. उत्तर चीनला यंदाच्या हिवाळ्यात अधिक धुके राहिल, असं निरीक्षण इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅटमॉस्फरिक फिजिक्स ऑफ दि चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सचे संशोधक वॅंग झिफा यांनी नोंदवलं आहे. चीनमध्ये हवामानाचे चार रंगांचे स्थितीदर्शक आहेत. तांबडा रंग अत्यंत खराब हवामान दर्शवतो. त्यानंतर अनुक्रमे केशरी, पिवळा आणि निळा रंग उतरंडीने खराब हवा दर्शवतात.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹वेलिंगकरांची नवी इनिंग, ‘गोवा सुरक्षा मंच’च्या माध्यमातुन भाजपला देणार टक्कर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या गोवा विभाग संघचालकावरुन पायउतार झालेल्या सुभाष वेलंगिकरांनी गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी नव्या पक्षाची घोषणा केली. गोव्यामध्ये भाजपला शह देण्यासाठी वेलिंगकर ‘गोवा सुरक्षा मंच'(जीएसएम) या पक्षाच्या माध्यमातुन निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार आहेत. गोव्यातील आगामी निवडणूकीत पक्ष ४० पैकी ३५ जागा लढविणार असल्याचे देखील वेलिंगकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. भाषा संवर्धनाच्या मुख्य मुद्द्यावरुन स्थापन झालेल्या गोवा सुरक्षा मंचाचे नेतृत्व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे वरिष्ठ नेते आनंद शिरोडकर करणार आहेत. पक्षाच्या स्थापनेनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या सदस्यांच्या यादीमध्ये वेलिंगकरांचे नावाचा उल्लेक करण्यात आलेला नाही. दरम्या भाषा संवर्धन हा आगामी निवडणुकीतील पक्षाचा मुख्य अजंडा असला, तरी ‘गोवा सुरक्षा मंच’ नागरिकांच्या पाणी आणि वीज या समस्याकडे देखील गांभिर्याने लक्ष देणार असल्याचेर राजकीय सल्लागार भंबेरे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे बंडखोर नेते सुभाष वेलिंगकर यांनी भाषा संवर्धनाच्या मुद्यावरुन भाजपविरोधात लढण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी मातृभाषेतून शिक्षण द्यावे आणि इंग्रजी शाळांना मिळणारे अनुदान बंद करावे, या मताशी समविचारी पक्षांच्या पाठिंब्याने आगामी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकणार असल्याचे संकेत देखील वेलिंगकरांनी यापूर्वीच दिले आहेत. गाव्यातील आगामी निवडणुकींमध्ये गोवा प्रजा पार्टी, महाराष्ट्र गोमांतक समिती आणि शिवसेना यांच्यासोबत युती करुन वेलिंगकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समोर मोठे आव्हान निर्माण करण्याच्या तयारीत आहेत.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹‘एसबीआय’च्या अध्यक्षपदाची धुरा अरुंधती भट्टाचार्य यांच्याकडे कायम!

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या(एसबीआय) अध्यक्षा अरूंधती भट्टाचार्य यांचा कार्यकाल एक वर्षाने वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘एसबीआय’च्या अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतर कार्यकाळ वाढविण्यात आलेल्या अरुंधती भट्टाचार्य या पहिल्या अध्यक्षा आहेत. यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही अध्यक्षांना मुदतीनंतर कार्यकाळ वाढवून मिळालेला नाही. ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अरुंधती भट्टाचार्य यांचा कार्यकाळ संपणार होता. मात्र कार्यकाळ वाढविण्यात आल्यामुळे आता त्या ६ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रमुख पदाची जबाबदारी सांभाळतील.

जागतिक पातळीवरील धोरणानुसार स्टेट बँकेमध्ये सहयोगी बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या विलीनीकरणाची जबाबदारी सुरळीत पार पाडावी, म्हणून सरकारकडून अरुंधती भट्टाचार्य यांचा कार्यकाल वाढविण्यात आला असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. त्यामुळे सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण त्यांच्या देखरेखीखाली होणार असल्याचे संकेत मिळतात.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹पाणी व पर्यावरण रक्षण तंत्रज्ञानाचे ‘इफाट इंडिया’ आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन मुंबईत

जगभरात सर्वत्र पिण्यायोग्य पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष, जल व्यवस्थापनाची वाढती निकड, हवामान बदल आणि त्याचे पर्यावरणावर होणारे परिणाम या समस्यांवर अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित उत्तम दर्जाच्या उपाययोजना आणि सेवांकडून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या तंत्रज्ञानात्मक प्रयत्नांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शन ‘इफाट इंडिया २०१६’ या नावाने मुंबई प्रदर्शन संकुल, गोरेगाव पूर्व येथे भरविले गेले आहे. शनिवार सायंकाळपर्यंत हे तीन दिवसांचे प्रदर्शन सुरू असेल.

पाणी प्रदूषण हे भारतातील किमान सार्वत्रिक जागृती असलेले आणि लागू नियमांचे सर्रास उल्लंघन होणारे क्षेत्र आहे. मात्र इफाट इंडियासारखी व्यापार प्रदर्शने ही सांडपाणी व्यवस्थापनासारख्या प्रश्नांबाबत जाणीवजागृती निर्माण करण्यात करण्यास मदत करतात, असे या प्रदर्शनात आयोजनांत सहभाग असलेल्या महाराष्ट्र जल संसाधन नियमन प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.

आधीच दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी आहे आणि त्यात या उपलब्ध पाण्यापैकी ६० टक्क्य़ांहून अधिक सांडपाणीरूपात वाया जात असेल, तर सांडपाण्याच्या पुनर्वापराच्या उपाययोजना आवश्यकच ठरतात, असे त्यांनी सूचित केले.

या प्रदर्शनाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात इन्नोव्हेशन एक्स्चेंज फोरम स्थापण्यात आले असून त्यात भारतातील शाश्वत पाणी, कचरा आणि जलस्रोत व्यवस्थापन या कळीच्या मुद्दय़ांवर चर्चा, देवाणघेवाण आणि उपाययोजनांवर विविध तंत्रज्ञानात्मक भागीदार, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, पर्यावरण तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ, धोरणकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी ऊहापोह करणार आहेत.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सानिया-बार्बोराला उपविजेतेपद

भारताची सानिया मिर्झा आणि तिची चेक प्रजासत्ताकची जोडीदार बाबरेरा स्ट्रायकोव्हा यांना डब्लूटीए वुहान खुल्या टेनिस स्पध्रेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. बेथानी मॅटेक-सँड्स आणि ल्युसी साफारोव्हा या अमेरिकन व चेक प्रजासत्ताक जोडीने अंतिम फेरीत सानिया-बाबरेराचा ६-१, ६-४ असा सरळ सेटमध्ये पराभव केला.
पहिल्या सेटमध्ये सानिया-बाबरेरा पिछाडीवर पडले. त्यांना सामन्यात पुनरागमन करण्याची संधी होती, परंतु त्यांनी चौथ्या गेममध्ये तीन ब्रेक पॉइंट गमावले. त्यानंतर सँड्स व साफारोव्हा यांनी सलग दोन गुणांची कमाई करून ६-१ असा सेट जिंकला. दुसऱ्या सेटच्या दुसऱ्या गेममध्ये सानिया-बाबरेरा जोडीने सव्र्हिस गमावली, मात्र त्यानंतर पुढील गेम जिंकून आव्हान जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सँड्स व साफारोव्हाने त्यांची पुन्हा सव्र्हिस मोडून चौथ्या गेममध्ये आघाडी घेतली. सानिया-बाबरेरा जोडीने अखेपर्यंत संघर्ष केला. मात्र, ४-५ असे पिछाडीवर असताना त्यांना निर्णायक गेममध्ये साजेसा खेळ करण्यात अपयश आले आणि सँड्स व साफारोव्हाने हाही सेट ६-४ असा जिंकून जेतेपद पटकावले.

दरवर्षी 30 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच संत जेरोम यांच्या स्मृतीदिनी आंतरराष्ट्रीय भाषांतर दिवस साजरा केला जातो . संत जेरोम यांना आद्य भाषांतरकार म्हटले जाते. सर्वच देशातील भाषांतर व्यवसायाच्या प्रगतीस सहसंवेदना व्यक्त करण्यासाठी , अभिमान अभिव्यक्त करण्याची ही एक संधी असते .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹' महाराष्ट्र पहिले डिजिटल राज्य बनविणार '

मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम महाराष्ट्र करीत आहे . त्याचाच एक भाग म्हणून सेवा हमी कायद्यांतर्गत आज 163 सेवा ऑनलाइन केल्या असून , आतापर्यंत 369 सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे नागपूर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती डिजिटल झाल्याने हा राज्यातील पहिला डिजिटल जिल्हा झाला असून , महाराष्ट्र हा देशातील पहिले डिजिटल राज्य करण्यात येणार आहे , असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले .

सायन येथील षण्मुखानंद सभागृहात आयोजित सेवा हमी कायद्यांतर्गत 163 नवीन सेवा ऑनलाइन करणे, नागपूर जिल्हा डिजिटल जिल्हा घोषित करणे या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते . या वेळी फडणवीस म्हणाले , की सेवा हमी कायद्यातील सेवा ऑनलाइन देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून , या अंतर्गत राज्यातील नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्याचा हक्क मिळाला आहे . आतापर्यंत 24 विभागांच्या 369 सेवा सर्वसामान्यांना आता घरबसल्या घेता येतील . नागरिकांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात न जाता आपले सरकार वेबपोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज , तक्रारी करता येणार आहेत. ऑनलाइन सेवेमुळे प्रशासनात पारदर्शकता, गतिमानता व कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे . सेवा हमी कायद्यामुळे जनतेला सेवा हक्क , तर प्रशासनावर वेळेत सेवा देण्याची जबाबदारी पडली आहे . आपले सरकार वेब पोर्टलच्या माध्यामातून सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण तत्काळ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे . या माध्यमामुळे नागरिकांना एकत्रित सेवा देणारा डिजिटल प्लॅटफार्म उपलब्ध झाला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले . डिसेंबर 2018 पर्यंत राज्यातील सर्व गावे डिजिटल कनेक्टिव्हिटीने जोडण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून स्मार्ट सिटीप्रमाणेच राज्यातील सर्व खेडी स्मार्ट करणार आहोत . डिजिटल सेवा गावापर्यंत पोचविण्यासाठी प्रत्येक गावात आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले .

डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे शेतकऱ्यांना हवामान , शेतीमालाचा भाव व शेतीविषयक अन्य बाबींची माहिती तत्काळ मिळणार आहे . यामुळे एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या मालासाठी " डिजिटल मार्केट ' निर्माण होणार असून , मोठ्या प्रमाणावर शेती व शेतीपूरक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील . राज्यातील प्रत्येक शाळा , आश्रमशाळा , रुग्णालय डिजिटल माध्यमाद्वारे जोडले जाणार असल्यामुळे जगभरातील चांगल्या सेवा गावापर्यंत पोचणार आहे , असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सेवाग्राम विकास आराखड्यास मान्यता

मुंबई - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम आश्रम परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 144 . 9975 कोटी रुपये किमतीच्या सेवाग्राम विकास आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे .

सेवाग्राम विकास आराखडयात प्रशासकीय मान्यता देण्याची तसेच गांधी फॉर टुमारो -महात्मा गांधी प्रशिक्षण व संसाधन केंद्र या प्रकल्पाला मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती . सेवाग्राम विकास आराखड्यासंदर्भात वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या 144 . 9975 कोटी रुपये किंमतीच्या आराखड्यातील प्रस्तावित कामाना नियोजन विभागाच्या 1 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयान्वय देण्यात आली . गांधी फॉर टुमारो - महात्मा गांधी प्रशिक्षण व संसाधन केंद्र या प्रकल्पाला स्वतंत्रपणे मान्यता देण्यात येईल, असेही शासन निर्णयात नमूद केले आहे . 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी यांची जयंती असल्याने 1 ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून सेवाग्राम विकास आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा मुनगंटीवार यांनी घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे . नुकतीच 22 सप्टेंबर रोजी मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली व केंद्रीय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री महेश शर्मा यांची भेट घेऊन सेवाग्राम विकास आराखड्यासाठी प्रस्तावित 266 . 5375 कोटी रुपये निधीपैकी दोनतृतीयांश निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती . येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन जेटली यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राज्यातील जनावरांचा विमा उतरविणार

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली
राज्यातील प्रत्येक जनावराचा विमा उतरविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे पशु संवर्धन, दुग्ध आणि मत्स्य विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. दुष्काळग्रस्त भागातील गावांमध्ये दुग्ध विकास कार्यक्रम राबवणार असून याअंतर्गत प्रत्येक गावाला दीड कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणास असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर जानकर यांनी प्रथमच येथील महाराष्ट्र परिचय केंद्राला आज भेट दिली. यावेळी झालेल्या अनौपचारीक चर्चेदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र परिचय केंद्राचे उपसंचालक दयानंद कांबळे, माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर-कांबळे यावेळी उपस्थित होते.

जानकर म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक जनावराचा विमा उतरविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अंतर्गत गायी, म्हशी, शेळी, मेंढी, घोडे, आदी जनावरांचा विमा काढून आतापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना साडे आठ कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणारा कृषी पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन महत्त्वाचे आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी विमा उतरवावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

विदर्भ व मराठवाडयातील दुष्काळग्रस्त ११ जिल्हयातील २ हजारांहून अधिक गावांमध्ये दुग्ध विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गंत प्रत्येक गावाला दीड कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीतून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टया सक्षम बनविण्यासाठी ही योजना आखली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील वर्षी आणखी २ हजार गांवाचा या कार्यक्रमात समावेश करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील आजारी जनावरांचा वेळेत व योग्य उपचार व्हावा म्हणून गावा-गावांमध्ये मोबाइल अॅम्ब्युलन्स सुरू करण्यात येणार असून मंत्रालयातून त्यावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी ‘मुक्त गोठा’ पध्दत राबविण्याबाबत विचार सुरू आहे, असेही जानकर यांनी नमूद केले.

मत्स्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून झारखंड राज्याच्या धर्तीवर राज्यात ‘केज कल्चर’ विकसीत करणार असल्याचे जानकर यांनी सांगितले. गोडया व खाऱ्या पाण्यातील मासेमारींचा या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला असून या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹" हमारा स्टेशन, हमारी शान ' उपक्रमाचा शुभारंभ

मुंबई - मुंबईतील 36 रेल्वे स्टेशन सुंदर करण्याच्या " हमारा स्टेशन, हमारी शान ' या उपक्रमाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज शुभारंभ करण्यात आला . हा उपक्रम 2 ते 8 ऑक्टोबर 2016 या कालावधीत राबविला जाणार आहे .

या प्रसंगी अभिनेता अनिल कपूर , रेल्वेचे अधिकारी , स्वयंसेवी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते . मुख्यमंत्री म्हणाले , "" हमारा स्टेशन हमारी शान हा एक चांगला उपक्रम असून , आपल्या जीवनाच्या अविभाज्य घटक असलेल्या रेल्वे स्टेशनचा कायापालट होण्याचे काम या माध्यमातून होणार आहे . पंतप्रधान आणि रेल्वेमंत्री यांच्या पुढाकाराने लवकरच मुंबईत चर्चगेट ते विरार आणि छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते पनवेलपर्यंत एलिव्हेटेड कोरिडॉर उभारण्यात येणार आहे . '' यामुळे उपनगरीय रेल्वेवरील ताण कमी होईल . मुंबई मेट्रोमुळे प्रवासी वाहतूकक्षमता वाढणार असून मुंबईतील सार्वजनिक ठिकाणे सुंदर ठेवण्याची गरज असल्याचे फडणवीस म्हणाले .

एकाच तिकिटावर सर्व सेवा

आगामी काळात मुंबईतील सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवा एका तिकिटाखाली आणण्यात येणार असून यासाठी मोबाईलचा वापर करण्यात येईल . रेल्वेमंत्री यांच्या पुढाकाराने मुंबईतील 17 रेल्वे स्टेशन्सवर वाय - फाय सुविधा देण्यात आली आहे . आता आगामी काळात वाय - फाय सुविधा देणे गरजेचे असून प्रत्येक सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या ठिकाणी वाय -फाय सुविधा पुरविण्यात येणार आहे , असेही फडणवीस या वेळी म्हणाले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राष्ट्रीय स्मारकांमध्ये प्लास्टिकबंदी

‘स्वच्छ भारत स्वच्छ स्मारक’ मोहिमेचा भाग म्हणून साधून देशातील सर्व राष्ट्रीय स्मारके तसेच पर्यटन स्थळांवर प्लास्टिकबंदीची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यटनमंत्री महेश शर्मा यांनी महात्मा गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधत रविवारी ही घोषणा केली. शर्मा यांनी रविवारी पर्यटन मंत्रालयातील अधिकारी आणि पुरातत्त्व विभागातील अधिकाऱ्यांसह दिल्लीतील ऐतिहासिक स्थळांना भेट दिली.

सर्व राष्ट्रीय स्मारकांच्या परिसरात संपूर्ण प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी महिनाभरात करण्याचे, तसेच या ठिकाणी स्वच्छतागृह व उपहारगृहांची सुविधा पुरवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

स्वच्छ भारत मोहिमेचा भाग म्हणून ही प्लास्टिकबंदी घालण्यात येत असून यामधून प्लास्टिक बाटल्या वगळण्यात आल्या आहेत. स्मारकापासून १००मीटरच्या परिघात ही बंदी लागू राहील. एक महिन्यानंतर या मोहिमेचा आढावा घेऊन गरज पडल्यास दंडाची आकारणीही करण्यात येईल.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹पॅरिस करारावर भारताची स्वाक्षरी

कार्बन उत्सर्जित करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारताने ऐतिहासिक पॅरिस हवामान करारावर स्वाक्षरी केली. संयुक्त राष्ट्रांचे (यूएन) राजदूत सईद अकबरुद्दीन यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केलेला दस्तावेज रविवारी करार विभागाचे प्रमुख सँटियागो विल्लालपंडो यांच्याकडे सुपूर्द केला.

महात्मा गांधी यांच्या १४७व्या जयंतीनिमित्त आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित समारंभात ‘यूएन’चे सरचिटणीस बान की मून यांनी भारताच्या या भूमिकेची घोषणा केली. चालू वर्षी या कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या जगाच्या वाटचालीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे नमूद करत इतर देशांनीसुद्धा या करारासाठीची अंतर्गत प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन मून यांनी यावेळी केले. या समारंभाला संयुक्त राष्ट्रांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राजनैतिक अधिकारी उपस्थित होते.

भारताने आपला शब्द पाळत गांधी जयंतीदिवशी पॅरिस करारासंबंधीचे दस्तावेज सादर केले, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता विकास स्वरूप यांनी सांगितले, तर भारताने हा पवित्रा घेऊन हवामान न्यायाचे महत्त्व अधोरेखित केल्याचे अकबरुद्दीन म्हणाले.

१२० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारताने करारावर केलेल्या स्वाक्षरीमुळे कमीत कमी ग्रीनहाऊन गॅस उत्सर्जित करून जागतिक तापमानवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काटेकोर उपाययोजना करण्याला प्रोत्साहन मिळू शकेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹योगेंद्र यादवांचे नवे " स्वराज '

नवी दिल्ली - आम आदमी पक्षापासून फारकत घेतल्यानंतर योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी आपला नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून , त्याची घोषणाही केली . त्यांच्या नवीन पक्षाचे नाव "स्वराज इंडिया' असणार आहे .

दिल्ली येथील इंडिया गेटजवळील दिल्ली पारसी अंजुमन अतिथीगृहात दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास योगेंद्र यादव यांनी पक्षाच्या नावाची घोषणा केली . या आधी " आप ' मधून काढून टाकल्यानंतर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण , आनंद कुमार , अजित झा आदी नेत्यांनी " स्वराज अभियान' नावाची संघटना स्थापन केली होती . ज्याचे संयोजक आनंद कुमार होते .

" स्वराज अभियान' संघटनेकडून गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबविण्यात आले . देशभरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी दुष्काळग्रस्त भागात सरकारकडून विशेष मदत देण्यासंदर्भात तसेच दिल्लीमधील बेकायदा दारूधंदा करयाऱ्यांना विरोध आदी कामे करण्यात आली . या कामांना लोकांचा प्रतिसादही मिळाला, असे स्वराज अभियान संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले .

" स्वराज ' ची व्याप्ती वाढली
स्वराज अभियानचे माध्यम विभाग प्रमुख अनुपम यांच्या म्हणण्यानुसार सहापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये तसेच 100 पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमध्ये " स्वराज अभियान' संघटनेचे व्याप्ती वाढली आहे . राजकीय पक्षाच्या स्थापनेनंतरही "स्वराज अभियान' संघटनेच्या कामात कोणताही अडथळा येणार नाही , असेही अनुपम यांनी सांगितले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹गुजरात, आंध्र प्रदेश हागणदारीमुक्त घोषित

नवी दिल्ली - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती व केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियानाचे दुसरे वर्ष या पार्श्वभूमीवर आज गुजरात व आंध्र प्रदेश ही राज्ये देशातील पहिली हागणदारीमुक्त राज्ये म्हणून घोषित केली आहेत. हे यश म्हणजे महात्मा गांधी व स्वच्छ भारत अभियानास दिलेली एक अमूल्य भेट असल्याची प्रतिक्रिया केंद्रीयमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी दिली .

गुजरातमधील पोरबंदर येथे केंद्रीयमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात राज्यातील सर्व 180 शहरे आणि गावे हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली . दुसरीकडे तिरुपती येथे आयोजित एका कार्यक्रमात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याची माहिती दिली . केंद्रीय शहरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी दोन्ही ठिकाणी आयोजित कार्यक्रमातील उपस्थितांशी व्हिडिओ लिंकद्वारे संवाद साधला. हागणदारीमुक्तीच्या दिशेने दोन्ही राज्यांनी केलेली वाटचाल कौतुकास्पद असून , हे यश म्हणजे महात्मा गांधींना त्यांच्या जयंतीदिनी दिलेली एक अमूल्य भेट असल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.

आंध्र प्रदेशला मोठ्या शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारकडून 186 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती या वेळी वेंकय्या नायडू यांनी दिली . हागणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्न करणारे सर्व राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी , कर्मचारी आणि नागरिकांचे नायडू यांनी आभार मानले .

या राज्यांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र , केरळ , हिमाचल प्रदेश , मिझोराम व ईशान्येकडील अन्य राज्ये हागणदारीमुक्तीच्या दिशेने जलद पावले टाकत असून , लवकरच ती हागणदारीमुक्त घोषित होतील , अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे .

देशाची वाटचाल

- आतापर्यंत 405 शहरे व गावे हागणदारीमुक्त
- 82 हजारांपैकी 20 हजार वॉर्डचाही समावेश
- मार्च 2017 पर्यंत 334 शहरे होणार हागणदारीमुक्त
- वर्षभरात दीड कोटी शौचालय निर्मितीचे उद्दिष्ट

स्वच्छाग्रही व्हा !

ज्याप्रमाणे महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रहींनी देशाला राजकीय स्वातंत्र मिळवून दिले . त्याचप्रमाणे आता सर्वांनी " स्वच्छाग्रही' होऊन स्वच्छ भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यास हातभार लावावा , असे आवाहन नायडू यांनी देशातील नागरिकांना केले आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹जपानी शास्त्रज्ञ ओहसुमी यांना वैद्यकशास्त्राचे नोबेल

स्टॉकहोम- जपानमधील शास्त्रज्ञ योशिनोरी ओहसुमी यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील नोबेल पुरस्कार मिळविला आहे . जिवाणूंमध्ये वाढणाऱ्या परावलंबी विषाणूंवर ( ऑटोफाजी ) केलेल्या संशोधनाबद्दल ओहसुमी यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे .

ऑटोफाजी ही पेशी जैवशास्त्रातील एक मूलभूत प्रक्रिया आहे . मानवी आरोग्य आणि रोगांशी त्याचा निकटचा संबंध आहे .

ज्या पेशी विस्कळीत झाल्याने कंपवात आणि मधुमेह होऊ शकतो अशा पेशींना त्याच प्रकारच्या पेशी खातात, त्यांच्याशी संबंधित ही प्रक्रिया आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या घटली- जागतिक बँक

न्यूयॉर्क : जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या चिंताजनक परिस्थितीनंतरदेखील जगभरातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत 10 कोटींची घट झाली आहे , अशी माहिती जागतिक बँकेकडून देण्यात आली .

बँकेच्या नव्या आकडेवारीनुसार, 2013 साली तब्बल 76 . 7 कोटी लोकांचे प्रतिदिन उत्पन्न 1 . 90 डॉलरएवढे होते. अगोदरच्या वर्षातन ( 2012 ) हा आकडा 88 . 1 कोटी होता . विशेषतः आशियातील लोकांच्या उत्पन्नात अधिक वाढ झाली आहे . जागतिक अर्थव्यवस्थेची बिकट परिस्थिती असूनसुद्धा दारिद्र्य नष्ट करीत सर्व देशांची समृद्धीकडे सुरु असलेली वाटचाल उल्लेखनीय आहे , असे मत जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जिम याँग किम यांनी व्यक्त केले.

गेल्या शतकभरात दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांच्या संख्येत निश्चितपणे घट झाली आहे . लोकसंख्या वाढीनंतरदेखील 1990 च्या तुलनेत 2013 साली दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत 1 . 1 अब्जांची घट झाली आहे . त्यामुळे 2030 पर्यंत दारिद्र्य नष्ट करण्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे उद्दिष्ट जवळ आल्याचे सिद्ध होत आहे , असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे . परंतु , हे साध्य करण्यासाठी विषमता नष्ट करण्याचे मोठे आव्हान असल्याचेही बँकेने स्पष्ट केले आहे . गेल्या 25 वर्षांमध्ये लोकांच्या उत्पन्नातील विषमता वाढली आहे . मात्र, 40 देशांमध्ये विषमता कमी झाल्याचे नव्या आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे . यामध्ये ब्राझील , पेरु, मली आणि कंबोडियासारख्या देशांचा समावेश आहे .
दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचा आकडा 2015 साली पहिल्यांदाच जागतिक लोकसंख्येच्या 10 टक्क्यांपेक्षा खाली जाईल असा अंदाज जागतिक बँकेकडून वर्तविण्यात आला होता .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. विद्याधर करंदीकर यांचे निधन

ज्येष्ठ साहित्यिक, कवी, दंतचिकित्सक डॉ. विद्याधर सीताराम करंदीकर (५८) यांचे शनिवारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने सांस्कृतिक क्षेत्रातील अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाला जिल्हा मुकला आहे.

डॉ. करंदीकर हे मराठी साहित्यातील ज्येष्ठ कवी होते. साहित्य संस्कृतीतील व्यासंगी अभ्यासक, साहित्य संस्कृतीचे संदर्भकोश अशीच त्यांची ओळख होती. १९९३ मध्ये त्यांच्या ‘चंदनी धुक्यामध्ये’ या कवितासंग्रहातील ‘किनारा’ कवितेचा सहावीच्या पाठय़पुस्तकात समावेश झाला होता. प्रसिद्ध साहित्यिक दया पवार यांनी त्यांच्या कवितेची निवड केली होती.

डॉ. करंदीकर बाल साहित्यिक म्हणूनही राज्यात ओळखले जात होते. त्यांची बाल साहित्याची विविध पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यांच्या ‘पहिला माझा नंबर’ या बालनाटय़ाला राज्य शासनाचा ‘राम गणेश गडकरी’ पुरस्कारही प्राप्त झाला होता. कणकवली येथील वसंतराव आचरेकर प्रतिष्ठानतर्फे त्यांच्या नाटकाचे प्रयोग महाराष्ट्राच्या विविध भागांत सादर करण्यात आले होते.

निबंधाची कार्यशाळा हा उपक्रम त्यांनी राबवला. कोमसापच्या झपूर्झा या मासिकाचे ते अनेक वर्षे संपादक होते. ‘सावरकरांची नाटके’ या विषयावर त्यांनी संशोधन केले व मुंबई विद्यापीठाची पीएच.डी. संपादित केली, तर उत्कृष्ट पीएच.डी.चा अंक म्हणून श्री. य. आकोलकर यांचे पारितोषिक प्राप्त झाले होते. संस्कृत भाषेचा व्यासंगी अभ्यासक म्हणून त्यांची ओळख होती.

राज्यातील संस्कृत भाषेतील अभ्यासकांशी त्यांचा निकटचा संबंध होता. जिल्ह्य़ाच्या साहित्य, सांस्कृतिक क्षेत्रांत त्यांना मान होता. कणकवलीत त्यांचा दाताचा दवाखाना होता. कनकरत्न म्हणून कणकवली नगर पंचायतीने पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. त्यांच्या निधनाने जिल्ह्य़ातील साहित्य, संस्कृतीची मोठी हानी झाली आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹भारताचा 178 धावांनी विजय ; कसोटीत अव्वल

कोलकाता : फलंदाजीसाठी प्रतिकूल खेळपट्टीवर 376 धावा करण्याचे अशक्यप्राय आव्हान न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना पेलवले नाही आणि दुसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यातही भारताने दणदणीत विजय मिळविला. या विजयासह भारताने कसोटी क्रमवारीत अव्वल क्रमांक मिळविला. चौथ्या डावात विजयासाठी 376 धावा करण्याचे लक्ष्य असताना न्यूझीलंडचा डाव 197 धावांतच संपुष्टात आला . मोक्याच्या क्षणी भक्कम फलंदाजी करणाऱ्या वृद्धिमान साहाला ' सामनावीर ' घोषित करण्यात आले .

कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर 12 हजारांहून अधिक प्रेक्षकांच्या साक्षीने भारताने न्यूझीलंडवरील सलग दुसऱ्या विजयासह मालिकेतही विजयी आघाडी घेतली . कर्णधार आणि संघातील सर्वोत्तम फलंदाज असलेल्या केन विल्यमसनच्या अनुपस्थितीत न्यूझीलंडने भारताला कडवी लढत देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला . पण सूर गवसलेल्या भारतीय गोलंदाजांनी मायदेशातील वर्चस्व कायम राखत न्यूझीलंडला डोके वर काढण्याची संधी दिली नाही .

कालच्या 8 बाद 227 या धावसंख्येवरून खेळ पुढे सुरू झाल्यानंतर भारताने आज 36 धावांची भर घातली. भुवनेश्वर कुमारने 23 धावा करत त्यात मोलाचा वाटा उचलला . दुसरीकडे , वृद्धिमान साहानेही अर्धशतक झळकाविले . भारताचा दुसरा डाव 263 धावांत संपुष्टात आला . न्यूझीलंडसमोर विजयासाठी 376 धावांचे लक्ष्य होते आणि पराभव टाळण्यासाठी सहा सत्रे खेळून काढण्याचे खडतर आव्हानही होते .

सूर हरपलेल्या मार्टिन गुप्टीलने दुसऱ्या डावात समाधानकारक धावा केल्या नसल्या , तरीही जवळपास तासभर किल्ला लढविला . न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी सुरवातीपासूनच सामना अनिर्णित राखण्याच्या दिशेनेच खेळ सुरू केल्याचे जाणवत होते . त्यामुळे मोठ्या धावसंख्येचे दडपण आणि तिखट मारा करणारे भारतीय गोलंदाज यामुळे न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना खेळपट्टीवर तग धरता आला नाही . याला अपवाद फक्त सलामीवीर टॉम लॅथमचा होता . त्याने सफाईदारपणे 74 धावा केल्या. जवळपास दीडशे चेंडू खेळत लॅथमने एक बाजू लावून धरली होती . ल्युक रॉंचीच्या 32 धावांचा अपवाद वगळता इतर फलंदाजांना बाद करण्यात भारताला फारशी अडचण आली नाही. न्यूझीलंडचा दुसरा डाव 81 षटकांतच आटोपला.
' रिव्हर्स स्विंग ' चा अचूक वापर करत महंमद शमीने न्यूझीलंडच्या तीन फलंदाजांना बाद केले. रवींद्र जडेजा आणि आर. आश्विनने नेहमीच्या सफाईदारपणे प्रत्येकी तीन गडी बाद करत विजयातील आपला वाटा उचलला .

संक्षिप्त धावफलक :
भारत : पहिला डाव : सर्वबाद 316
न्यूझीलंड : पहिला डाव : सर्वबाद 204
भारत : दुसरा डाव : सर्वबाद 263
विजयासाठी लक्ष्य : 376
न्यूझीलंड : दुसरा डाव : 81 . 1 षटकांत सर्वबाद 197

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹पाकला दहशतवादी राष्ट्र घोषित करण्याच्या याचिकेला प्रतिसाद

ऑनलाइन याचिकेवर ५ लाखांहून अधिक स्वाक्षऱ्या

पाकिस्तानला दहशतवादाला पुरस्कृत करणारा देश म्हणून जाहीर करावे अशी मागणी करणाऱ्या ऑनलाइन याचिकेला अमेरिकेत विक्रमी प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत पाच लाखांहून अधिक लोकांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

व्हाइट हाऊसकडून प्रतिसाद मिळण्यासाठी या याचिकेवर ३० दिवसांमध्ये एक लाख स्वाक्षऱ्या होणे आवश्यक होते. हा निकष एका आठवडय़ाहून कमी काळातच गाठला गेला आणि आता व्हाइट हाऊसच्या संकेतस्थळावर लोकप्रिय झालेल्या या याचिकेने दोन आठवडय़ांतच पाच लाख स्वाक्षऱ्या पार केल्या आहेत.

ब्रिटनमध्येही याचिका
तिकडे दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रयस्थान देत असल्याबद्दल ब्रिटनने पाकिस्तानचा ‘तीव्र निषेध’ करावा, अशी मागणी करणारी नवी याचिका ब्रिटिश पार्लमेंटच्या संकेतस्थळावर सुरू झाली आहे. या याचिकेने रविवारी किमान १० हजार स्वाक्षऱ्यांचा मापदंड पार केल्यामुळे तिला प्रतिसाद देणे ब्रिटिश सरकारला बंधनकारक झाले आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹नागनदीचा दुसरा टप्पा 1 ,373 कोटींचा

नागपूर - नागनदी संवर्धनाच्या पहिल्या टप्प्यातील 1 , 252 . 38 कोटींच्या विकास आराखड्याला ( डीपीआर ) केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यातील 1 , 373. 60 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे . यात नागनदी सौंदर्यीकरणाची कामे प्रस्तावित केली जाणार आहेत. किनाऱ्यावरील अतिक्रमण हटवून येथील झोपडपट्टीधारकांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्याचेही प्रस्तावित आहे . त्यामुळे नागनदीवर एकूण 2, 626 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.

नागनदीच्या विकास आराखड्याचा प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालयाकडून आर्थिक मंजुरीसाठी वित्त विभागाच्या इकॉनॉमिक अफेअर विभागाकडे पाठविण्यात आला होता . वित्त विभागाच्या इकॉनॉमिक अफेअर विभागानेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली . मागील आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी , महापौर प्रवीण दटके , आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्यासह राष्ट्रीय नदीसंवर्धन विभागाचे सचिव यांच्यासोबत बैठक घेतली . केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील विकास आराखडा सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले . महापालिकेने तीन महिन्यांत दुसऱ्या टप्प्यातील आराखडा सादर करण्याची ग्वाही केंद्र सरकारला दिली .

सौंदर्यीकरणावर भर

नागनदीच्या दुसऱ्या टप्प्यात किनाऱ्यावरील सौंदर्यीकरणाची कामे होणार आहेत. या किनाऱ्यावर हिरवळीसह विविध प्रकारची फुलझाडे, फिरणाऱ्यांसाठी वाकिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक, खवय्यांसाठी फूड प्लाझा , मनोरंजन व लहान बैठकांसाठी लहान थिएटर आदी तयार करण्यात येणार आहे .

पहिल्या टप्प्यातील खर्चासाठी ओढाताण

मनपाला पहिल्या टप्प्यातील खर्चासाठी जपानची वित्त संस्था कर्ज देणार आहे . तरीही महापालिका निम्मा निधी उभारण्याबाबत साशंक आहे . नागनदीसाठी केंद्राने 50 टक्के दिल्यास राज्य शासनाने 35 टक्के व मनपाने 15 टक्के निधीच्या खर्चाच्या पर्यायावरही चर्चा झाली . यासाठी राज्य शासनही तयार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले .

पहिल्या टप्प्यात प्रदूषणावर मात

नागनदीच्या पहिल्या टप्प्यातील आराखड्यामध्ये प्रदूषण नियंत्रणावर भर देण्यात आला आहे . नागनदीमध्ये शुद्ध पाण्याचा प्रवाह असावा, यासाठी किनाऱ्यावर मोठी सिवेज लाइन टाकून शहरातील लहान सिवेज लाइन त्याला जोडण्यात येणार आहे . सिवेज लाइनवर लहान लहान सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करून तसेच मोठ्या सिवेज लाइनवरही सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करून शुद्ध पाणी नागनदीत सोडण्यात येणार आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सिंदखेडराजा विकास आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

मुंबई - राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा विकास आराखड्याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली . या परिसरातील 19 शिवकालीन तलावांचे संवर्धन व सुशोभीकरण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले .

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस कृषिमंत्री व बुलढाण्याचे पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर , पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर , खासदार प्रताप जाधव , आमदार डॉ . शशिकांत खेडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते . सिंदखेडराजा विकास आराखड्याच्या टप्पा एकमध्ये राजवाड्याच्या जतन व संवर्धनावर भर द्यावा . त्यामध्ये लखुजी राजे भोसले यांचा राजवाडा , नीळकंठेश्वर मंदिर, काळाकोट या स्थळांचा विकास करावा , असे निर्देश देऊन टप्पा एकच्या 25 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली .

सिंदखेडराजा विकास आराखडा करताना स्वच्छतेवर भर देऊन पाणीपुरवठा, मलनि : स्सारण , घनकचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश करावा . पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि त्यांची स्वच्छता राखणे महत्त्वाचे आहे . त्यामुळे विकास आराखड्यामध्ये स्वच्छतागृहांची उभारणीची बाब दुर्लक्षू नका , असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले . टप्पा एकमधील विकासकामे पूर्ण केल्यानंतरच टप्पा दोनमधील कामांना मान्यता दिली जाईल , असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आडगावराजा ते सिंदखेडराजा या दरम्यान आठ किलोमीटर लांबीचे भुयार आहे , त्याचे संवर्धन केल्यास मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक आकर्षित होतील , असे सांगून सिंदखेडराजा परिसराचा विकास दोन वर्षांत पूर्ण करावा , असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४९ हजार कोटी

कालबध्द कार्यक्रमाची मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा

मराठवाडा विकासाच्या ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या कालबध्द कार्यक्रमाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. चार वर्षात मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यात विकासाची कामे होतील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. जाहीर केलेली कामे बजेटमधील कामे नाहीत, बजेटच्या शिवाय या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यात विकासाची कामे होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. औरंगाबादेत आठ वर्षानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली.

जाहीर केलेल्या कालबध्द कार्यक्रमात सिंचनासाठी ९२९१ कोटी, रेल्वेसाठी ५३२६ कोटी, रस्ते विकासासाठी तीन हजार कोटी, विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २५० कोटी, सुक्ष्मसिंचनासाठी ४५० कोटी, जलसंधारणासाठी १८८५ कोटी, शिक्षणासाठी ६०५ कोटी, कॅन्सर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी १२० कोटी, केंद्र शासनाच्या योजनांमधून ११७५ कोटी, घरकुल योजनेतून १८० कोटी, औरंगाबादच्या स्मार्टसिटीसाठी एक हजार कोटी, स्मार्टसिटीमध्ये आयसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास करण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या तरतूदीचा समावेश आहे. हा सर्व पैसा बाँडस् च्या माध्यमातून उभा केला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

- औरंगाबादचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेशासाठी आवश्यक कार्यवाही करणार
- ४५३ कोटी रुपयांचा म्हैसमाळ पर्यटन विकास आराखडा, २३२ कोटी रुपयांचा माहूर विकास आराखडा मंजूर
- एक हजार कोटी रुपये औरंगाबाद स्मार्ट सिटीसाठी खर्च करणार, आयटीसाठी ६०० कोटींची गुंतवणूक एचपी करणार
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मराठवाड्यात एक लाख घरे बांधणार. शबरी आणि रमाई योजनेतूनही घरे बांधणार
- औरंगाबादच्या शासकीय कर्करोग रूग्णालयाला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देणार, १२० कोटींची तरतूद
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात 'गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था' स्थापन करण्याचा निर्णय, १५० कोटी रूपयांची तरतूद
- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक औरंगाबाद येथे होणार
- औरंगाबाद धावपट्टीच्या विस्तारिकरणाला मान्यता, राज्य सरकार खर्च वहन करणार
- मराठवाडा वॉटरग्रीडला मान्यता, डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश; शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योग तिघांनाही लाभ

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹नावापुरता ‘पर्यटन जिल्हा’ !

‘पर्यटन राजधानी’, ‘पर्यटन जिल्हा’ अशी बिरूदावली मिरवणारे औरंगाबाद शहर आणि जिल्हा पर्यटन सुविधांपासून वंचित आहे. पर्यटन योजनांसाठी राबवण्यासाठी निधी नसल्यामुळे देश - विदेशातील पर्यटकांचे गैरसोय झाली आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्नसुद्धा अयशस्वी ठरला आहे.

जगप्रसिद्ध वेरूळ-अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी दरवर्षी लाखो पर्यटकांची औरंगाबाद जिल्ह्यात वर्दळ असते. जागतिक वारसास्थळ असलेल्या लेणीपर्यंत जाताना पर्यटकांना विविध समस्या जाणवत आहेत. मार्गदर्शन केंद्र, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, किफायतशीर जेवण व निवास व्यवस्था, सुरक्षितता या प्राथमिक सुविधांची वानवा आहे. १७ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य सरकारने औरंगाबाद जिल्हा ‘पर्यटन जिल्हा’ घोषित केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे जिल्ह्याचा निश्चित विकास अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात दीड वर्षानंतरही पर्यटनदृष्ट्या विकास झाला नाही.औरंगाबाद परिसर ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ म्हणून विकसित होऊ शकतो. जपान, चीन कोरिया, थायलंड, सिंगापूर या देशातील पर्यटक ‘बुद्धाची भूमी’ म्हणूनच लेणी पाहण्यासाठी येतात. गया (बिहार) या तीर्थक्षेत्राशी औरंगाबाद शहर जोडल्यास ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ विकसित होईल; मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने धोरण ठरवले नाही. औरंगाबाद शहरात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे विभागीय कार्यालय असूनही पर्यटनस्थळ प्रचार व प्रसारासाठी विशेष फायदा नाही. शहरातील पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे माहितीपत्रक क्वचितच पर्यटकांना मिळते. चार वर्षांपासून रखडलेला वेरूळ-अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव यावर्षी होणार आहे. मात्र, जगभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहचण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. स्थानिक रसिकांपुरताच महोत्सव मर्यादित राहिल्यामुळे मूळ उद्देश बाजूला पडला आहे. जिल्ह्यात म्हैसमाळ, वेरूळ, शूलिभंजन, खुलताबाद पर्यटन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी एप्रिल २०१५ मध्ये दीडशे कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला. दौलताबाद येथील मोमबत्ता तलाव, म्हैसमाळ येथील वातानुकूलित तंबू या प्रकल्पांचे योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.

पर्यटकांची गैरसोय

‘एक पर्यटक पाच व्यावसायिकांना रोजगार देतो’ अशी पर्यटन व्यवसायात संकल्पना आहे. टॅक्सी, हॉटेल, रेस्टॉरंट, वस्तू विक्रेते आणि प्रशासनाला विविध माध्यमातून महसूल मिळतो. मात्र, पर्यटकांसाठी शहरात सुविधा नाहीत. खडतर आणि धोकादायक रस्त्यांमुळे पर्यटकांनी पर्यटनस्थळांकडे पाठ फिरवली आहे. पर्यटनस्थळी पिण्याचे पाणी, उत्तम रस्ते, सुरक्षा यंत्रणा आणि माफक दरातील कँटीनची गरज आहे. सुविधा नसल्यामुळे पर्यटकांनी औरंगाबाद जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

पर्यटनातील त्रुटी

- ‘कलाग्राम’ वास्तू पडली अडगळीत
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव
- वेरूळ-अजिंठा लेणी विकासात निधीचा अडसर
- ‘बुद्धिस्ट सर्किट’साठी नियोजनाची गरज
- रेल्वे, विमान कनेक्टिव्हिटीची गरज
- जागतिक पातळीवर पर्यटनस्थळांचे मार्केटिंग
- पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याची आवश्यकता
- वेरूळ-अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाची पुरेशी प्रसिद्धी

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹रेपो दरात 0.25 टक्क्यांची कपात

मुंबई - रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय समितीच्या पहिल्याच पतधोरणात रेपो दरात 0 . 25 टक्क्यांची कपात केली . नवा रेपो दर 6 . 25 टक्के इतका असेल. यापूर्वीच्या पतधोरणातही रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात पाव टक्क्याची कपात केली होती . सहासदस्यीय समितीने हा निर्णय घेत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे .
या दरकपातीमुळे गृहकर्जासह इतर कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे .
त्याचबरोबर बॅंकांमधील मुदतठेवींवरील व्याजही कमी होऊ शकते . याचसोबत कार लोन , रिझर्व्ह बॅंकेचा रिव्हर्स रेपो दर 5 . 75 टक्के इतका करण्यात आला असून , बॅंक रेट 6 . 75 टक्के इतका ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीने घेतला आहे . पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी रेपो दरात कपात करण्याच्या बाजूने मतदान केले . यंदाच्या आर्थिक वर्षातील हे चौथे द्वैमासिक पतधोरण आहे . या आर्थिक वर्षात एप्रिल महिन्यात पाव टक्क्याची कपात केल्यानंतर जून व ऑगस्टच्या दोन पतधोरणांत रेपो दरकपात झालेली नव्हती.

समितीचे पहिलेच पतधोरण

रिझर्व्ह बॅंकेच्या यंदाचे पतधोरण अनेक कारणांनी महत्त्वाचे होते . यापूर्वी मध्यवर्ती बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी व्याजदर निश्चितीबाबत अंतिम अधिकार होते ; तर व्याजदराबाबतची स्थिती पतधोरण जाहीर होण्याच्या दिवशी सकाळी 11 वाजताच स्पष्ट होत असे. यंदा मात्र पतधोरणाकरिता सरकारने सहा सदस्यांची नियुक्ती केली असून , तिचे अध्यक्षपद गव्हर्नरांकडे देण्यात आले आहे . व्याजदराबाबत गव्हर्नर वगळता समितीतील अन्य पाच सदस्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. गव्हर्नरांना केवळ अधिक मतांच्या बाजूनेच कौल द्यावयाचा आहे . शिवाय पतधोरण दोन दिवसांच्या बैठक समारोपानंतर दुपारी 2 . 30 वाजता जाहीर होण्याचा नवा पायंडा आजच्या पतधोरणाच्या निमित्ताने पडला आहे .

दृष्टिक्षेपात पतधोरण

* रेपो दरात 0 . 25 टक्क्यांनी कपात
* रेपो दर 6 . 25 टक्के , तर रिव्हर्स रेपो दर 5 . 75
* कॅश रिव्हर्स दरात ( सीआरआर ) बदल नाही
* 7 . 6 टक्के वाढ अपेक्षित
* सर्वसाधारण मान्सूनमुळे विकासाला गती
* 2017 पर्यंत महागाईचे लक्ष्य 5 टक्क्यांवर
* सहा सदस्यीय समितीने पहिल्यांदाच केले पतधोरण सादर
* सर्वांच सदस्य रेपो दर कपातीच्या बाजूने

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹प्रसार भारती 'चे CEO देणार राजीनामा

नवी दिल्ली - ' प्रसार भारती ' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सिरकार मुदतपूर्व राजीनाम्याच्या विचारात असल्याचे वृत्त आहे .

सिरकार हे पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. मात्र मुदतपूर्व सेवा संपविण्याचा त्यांचा विचार आहे . यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री वेंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून कळविले आहे . या वृत्ताला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही दुजोरा दिला . मात्र यासंदर्भात सिरकार यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही . दूरदर्शनच्या स्लॉटसची विक्री प्रक्रिया पूर्ण करून दिवाळीच्या आसपास सिरकार पदावरून दूर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी व्यक्त केली आहे . संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने 2012 साली त्यांची सीईओपदी नियुक्ती केली होती . त्यापूर्वी त्यांच्याकडे सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव पदाची जबाबदारी होती .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹फेसबुकने तयार केली मार्केटप्लेस

फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्कवर केवळ मनोरंजनात्मक मेसेज न टाकता यापुढे त्याचा वापर करून व्यावसायिक लाभही उठवता येणार आहे. यासाठी फेसबुकने मंगळवारी स्वतःची ऑनलाइन मार्केटप्लेस सुरू केली. क्रेग्सलिस्ट या ऑनलाइन विक्री मंचाला शह देत फेसबुकने ईबेसारख्या ऑनलाइन मार्केट मंचांना पर्यायी यंत्रणा उभी केली आहे.

अशा पद्धतीने स्वतःच काही फेसबुक वापरकर्त्यांनी एकत्र येऊन, गट स्थापन करून त्यातून व्यापार सुरू केला होता. त्याला अधिक व्यापक रूप दिल्याचे फेसबुकने म्हटले आहे. फेसबुक हे लोकांना जोडण्याचे समाजमाध्यम आहे. गेल्या काही वर्षांत एकमेकांबरोबर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी फेसबुकचा वापर करणाऱ्यांमध्ये वाढ झाली आहे, असे फेसबुकचे प्रॉडक्ट व्यवस्थापक मेरी कु यांनी म्हटले आहे.

फेसबुकवर सध्या दरमहिन्याला तब्बल ४५ लाख लोक भेट देतात आणि खरेदी-विक्री करतात. या नव्या सुविधेमध्ये विकता येणाऱ्या वस्तूचे चित्र दिसणार आहे. फेसबुक वापरणाऱ्याला त्याच्या परिसरातील विक्रेत्याच्या वस्तू पाहता येणार आहेत. ही नवी सुविधा सुरुवातीला अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड येथील १८हून अधिक वापरकर्त्यांपासून सुरू होत आहे. ही सुविधा फेसबुकच्या ऍपवर उपलब्ध असून येत्या काही महिन्यांत त्याची डेस्कटॉप आवृत्ती येणार आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹डेंग्यूवरील लसीला ११ देशांत मान्यता

डेंग्यूवरील उपचारांसाठी संमत करण्यात आलेल्या डेंगवॅक्सिया या औषधाला जगभरात एकूण ११ देशांत मान्यता मिळाली आहे. या औषधाची निर्मिती करणारी एकमेव कंपनी सानोफी पास्टेउरने ही माहिती दिली आहे. ही फ्रेंच कंपनी आहे.

मान्यता देणाऱ्या देशांमध्ये इंडोनेशिया, थायलंड, सिंगापूर, ब्राझील, कोस्टारिका, पॅराग्वे, ग्वाटेमाला, पेरू, एल साल्व्हाडोर, फिलीपीन्स, मेक्सिको या ११ देशांचा समावेश आहे.

जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के लोकांना धोका आहे. दरवर्षी सुमारे ४० कोटी लोकांना या आजाराची लागण होते.

"" या औषधास वाढती लोकमान्यता मिळत असल्याचे पाहणे हा आनंददायी अनुभव आहे . 2020 पर्यंत मृत्युदरामध्ये 50 टक्क्यांची घट करण्याच्या जागतिक आरोग्य संघटनेचे ठेवलेल्या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी नवे , परिणामकारक साधन या औषधाच्या माध्यमामधून मिळाले आहे , '' असे कंपनीतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹डेव्हिड थोउलेस, डंकन हेल्डन आणि मायकल कोस्टेरलिट्स यांना भौतिक शास्त्रातील नोबेल

ब्रिटिशवंशीय शास्त्रज्ञ डेव्हिड थोउलेस, डंकन हेल्डन आणि मायकल कोस्टेरलिट्स यांना यंदाचा भौतिकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. मंगळवारी नोबेल पुरस्कार समितीने पुरस्काराची घोषणा केली. द्रव्याच्या स्थितीवर केलेल्या संशोधनासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हे तिघेही ब्रिटिश वंशाचे असले तरी काम अमेरिकेत करतात.
डॉ. थोउलेस (वय ८२) हे वॉशिंगटन विद्यापीठात, डॉ. हेल्डन (वय ६५) हे प्रिंन्स्टन विद्यापीठ तर डॉ. कोस्टेरलिट्स (वय ७३) हे ब्राऊन विद्यापीठात कार्यरत आहेत. भौतिकशास्त्रातील योगदानाबद्दल रॉयल स्वीडिश अॅकेडमी ऑफ सायन्सेसने त्यांना नोबेल पुरस्कारची घोषणा केली आहे. १९८० च्या दशकात त्यांनी हे संशोधन केले होते. दशकापूर्वी केलेल्या संशोधनास नोबेल पुरस्कार क्वचितप्रसंगीच देण्यात येतो. यंदाचे नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यास सोमवारी सुरूवात झाली. प्रथम जपानचे डॉ. योशिनोरी ओसुमी यांना वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता. अर्थशास्त्र आणि साहित्यातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा पुढील आठवड्यात होणार आहे.
आठ दशलक्ष स्वीडिश क्रोनर (९, ३६ हजार डॉलर किंवा ८, ३४ हजार युरो) व पदक असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. १० डिसेंबर रोजी पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹शंभर टक्के पाणीसाठय़ामुळे ‘उजनी’वर वीजनिर्मिती सुरू

उजनी धरणील पाणीसाठा शंभर टक्क्य़ांच्या घरात गेला असता धरणातून वीजनिर्मिती प्रकल्पही सुरू झाला आहे. या प्रकल्पातून १२ मेगावॉट विजेची निर्मिती केली जाते.

यंदाच्या वर्षी उजनी धरणात दमदार पावसामुळे पाण्याचा साठा झपाटय़ाने वाढला आहे. मागील सलग दोन वर्षांमध्ये पावसाने निराशा केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर धरणात पाण्याचा साठा अत्यल्प होता. गेल्या जुलैपर्यंत तर १२३ टीएमसी क्षमतेच्या या महाकाय धरणातील पाण्याचा साठा उणे ५४ टक्क्य़ांपर्यंत खाली गेला होता. परंतु त्यानंतर परिस्थिती झपाटय़ाने बदलत हे धरण काही दिवसांतच ६२ टक्क्य़ांपर्यंत भरले होते. त्यानंतर खरीप हंगामातील पिकांसाठी व पिण्यासाठी सोडलेल्या पाण्यामुळे धरणातील पाणीसाठा आठ टक्क्य़ांपर्यंत खालावत ५४ टक्के झाला होता. परंतु नंतर पुणे जिल्ह्य़ात वरच्या धरणांच्या क्षेत्रात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे तेथून सोडलेले पाणी पुन्हा उजनी धरणात मिसळत गेले. शिवाय धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातही पावसाने कृपा केली होती. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा वाढत चक्क शंभर टक्क्य़ांच्या घरात गेला आहे.

या पाश्र्वभूमीवर धरणावर उभारलेला वीजप्रकल्प पुन्हा सुरू झाला आहे. त्यासाठी धरणातून दीड हजार क्युसेक पाणी सोडले जात आहे. सध्या बंडगार्डन व दौंड येथून येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग घटला असला, तरी उजनी धरणात अखेर शंभर टक्के पाणीसाठा झाला आहे. त्याचा अंदाज घेऊन प्रशासनाने वीजनिर्मिती सुरू केली आहे. एकीकडे उजनी धरणातून दीड हजार क्युसेक विसर्गाने भीमा नदीत पाणी सोडले जात असताना दुसरीकडे निरा नदीतून सोडलेले पाणी पंढरपूरच्या चंद्रभागा नदीत येत आहे. त्यामुळे चंद्रभागा दुथडी भरून वाहू लागली आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सरकार अनुकूल; पण दांगट अहवाल संदिग्ध!

नांदेड विभागीय आयुक्तालय स्थापना

औरंगाबाद महसुली विभागाचे विभाजन करून मराठवाडय़ातील नांदेडसह चार जिल्ह्य़ासाठी नांदेड येथे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्यास शासन अनुकूल आहे, पण विद्यमान विभागीय आयुक्तांनी याबाबत संदिग्ध अहवाल दिल्याने हा विषय प्रलंबित राहिल्याची माहिती समोर आली आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹युवकांसाठी जलव्यवस्थापनात रोजगारनिर्मिती

मुंबई - महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क प्राप्त व्हावा , त्यांच्यातील सुप्त गुणांना संधी मिळावी, यासाठी कौशल्यविकास योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण कर्ज वाटप असा कार्यक्रम हाती घेतला जाणार आहे . सरकारी योजना मार्गी लावण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक आराखड्यात तरुणांच्या हाताला काम दिले जाणार आहे . राज्याच्या प्रत्येक भागातील युवकांसाठी सर्वंकष धोरण आखतानाच मराठवाड्यासाठी तयार होणाऱ्या जलव्यवस्थापन आराखड्यात 15 हजार युवकांना कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत संधी दिली जाणार आहे .

जलयुक्त शिवार योजनेतील उपक्रमांमुळे तसेच सिंचन क्षमता वाढावी , यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या विविध योजनांमुळे राज्यात व्यापक प्रमाणात जलव्यवस्थापनक्षम वातावरण निर्माण झाले आहे . त्याचा लाभ घ्यावा यासाठी महाराष्ट्रात विविध उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत . पाण्याचा उपयोग करून शेतीतंत्रात विकास, पाण्याचा उपयोग करून उद्योगांना नवसंजीवनी असे या कार्यक्रमाचे स्वरूप असेल. पाणी संचलन ( वॉटरग्रीड ) व्यवस्थापनात युवक कशी मदत करतील , हे शोधण्यासाठी जिल्हावार पहाणी करण्यात येणार आहे .

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या कुशल भारत, कौशल भारत या घोषणेतील तत्त्वांनुसार 55 लाख युवकांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार देण्यात येणार आहे . युवकांना पाच हजार ते 2 . 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज विनाव्याज देण्याचाही निर्णय झाला आहे . महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापनक्षम क्षेत्रात यातील किती योजना अंमलात आणता येतील याचा अभ्यास संभाजीराव निलंगेकर यांनी कौशल्य व्यवस्थापन विभागाचा मंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारताच सुरू केला होता . त्यानुसार , राज्याच्या विकासात युवकांना सामावून घेण्याची ही योजना आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹" जी सॅट - 18'चे आज प्रक्षेपण

चेन्नई - भारतीय अवकाश संशोधन केंद्राच्या ( इस्रो) अत्याधुनिक " जी सॅट- 18 ' या उपग्रहाचे भारतीय प्रमाण वेळेनुसार उद्या ( ता. 5 ) पहाटे 2 ते 3 . 15 या वेळेदरम्यान उड्डाण होईल . फ्रान्सच्या गयाना अवकाश संशोधन केंद्राच्या " एरिआन- 5 व्हीए - 231 ' या रॉकेटच्या साह्याने हा उपग्रह अवकाशात झेपावेल . या उपग्रहाचे वजन तीन हजार 404 किलोग्रॅम असून , " जी सॅट - 18 ' हा "इस्रो ' कडून सोडला जाणारा विसावा उपग्रह आहे . या अत्याधुनिक उपग्रहाचा भारताच्या माहिती दूरसंचार सेवेला फायदा होणार आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹' पाक दहशतवादी देश '; अमेरिकेत विक्रमी याचिका

वॉशिंग्टन - दहशतवादाला प्रोत्साहन देऊन , दहशतवाद्यांना आपल्या भूमीवर आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानला दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारा देश असे अधिकृतपणे जाहीर करावे , या मागणीसाठी व्हाईट हाऊसला पाठविण्यात आलेल्या अमेरिकन याचिकेवर शेवटच्या दिवशी 50 हजार स्वाक्षऱ्या झाल्या आतापर्यंत त्यावर एकूण 6 लाख 65 हजार 769 जणांनी स्वाक्षरी केली असून अमेरिकेतील ही विक्रमी आणि सर्वाधिक लोकप्रिय याचिका ठरली आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून एचआयव्ही/ एड्स विधेयकाला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एचआयव्ही आणि एडस विधेयक २०१४ मधील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे एचआयव्ही आणि एडसबाधित रूग्णांना कायदेशीररित्या अँटी रेट्रोव्हायरल उपचार घेण्याचा हक्क मिळाला आहे. नव्या विधेयकानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारला एआरटी सेंटर (अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी) आणि संधीसाधू संक्रमण व्यवस्थापन सुविधा पुरवणे बंधनकारक राहील. तसेच एचआयव्हीबाधित व्यक्तींबरोबर कोणत्याही प्रकारचा प्रांतिक किंवा वैयक्तिक भेदभाव करता येणार नाही. संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या (यूपीए) काळात हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर यंदाच्या जुलै महिन्यात संसदेच्या स्थायी समितीने यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी हे विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाकडे पाठवले होते.

दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अन्य महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. यामध्ये भारत आणि युरोपियन महासंघातील सामंजस्य करार आणि आफ्रिकन आशियाई ग्रामीण विकास संघटनेशी करण्यात आलेल्या पाणी सहकार्य कराराचा समावेश आहे. या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹स्पर्धा परीक्षांची भरणार ‘शाळा’

भारतीय प्रशासकीय सेवा, पोलिस सेवा व इतर विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का वाढविण्यासाठी शाळेपासूनच मार्गदर्शन केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तोंडओळख करून देण्यासाठी शाळांमध्ये स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

स्पर्धा परीक्षांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. हे प्रमाण वाढविण्याच्यादृष्टीने उपाय सुचविण्यासाठी शासनाने एक समिती स्थापन केले होती. या समितीने शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची माहिती देण्याबाबत शिफारस केली आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने प्रामुख्याने दहावीपासून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी दहावी व बारावीमध्ये उत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना जिल्हाधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिका-यांमार्फत किमान दोन दिवसांचे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबीर आयोजित करणे, खासजगी संस्थांना अशी शिबीरे घेण्यास प्रोत्साहन देणे, करिअर मार्गदर्शन करणा-या शिक्षकांना सहभागी करून घेणे, नागरी सेवेतील यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शन अशा विविध उपाययोजना केल्या जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे.

स्पर्धा परीक्षांची माहिती पाठ्यपुस्तकातमध्ये उपलब्ध करून देण्याचाही विचार आहे. सर्वोच्च प्रशासकीय पदांच्या माध्यमातून समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळणे, समाजोपयोगी कामाचे अधिकार मिळणे, त्यातून समाजाचा विकास साधणे या बाबी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे उद्दिष्ट आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरणारी इंटरनेटवरील माहिती व वृत्तपत्रांचे वाचन वाढविण्याबाबत विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त केले जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹श्रीलंका आणि जर्मनीचाही भारताला पाठिंबा

सीमारेषेपलीकडचा दहशतवाद हा मुख्य मुद्दा असून सार्क देशांनी यावर चर्चा करणं गरजेचं असल्याचं श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे बोलले आहेत. उरी हल्ल्यानंतर भारताने केलेल्या कारवाईला समर्थन देत रानिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तणाव कमी करण्यासाठी गरज असलेली सर्व पावलं उचलली आहेत असं सांगत कौतुक केलं. तसंच युद्द हा पर्याय नसल्याचंही रानिल विक्रमसिंघे बोलले आहेत.

चीनसोबत आमचे व्यवहारिक संबंध असून कोणतेही लष्करी संबंध नसल्याचं रानिल विक्रमसिंघे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. याअगोदर नेपाळनेही सार्क देशांनी आपल्या भुमीचा उपयोग दहशतवादासाठी करु नये असं आवाहन केलं होतं. भारत आणि इतर देशांनी सार्कमध्ये सहभागी न होण्याची भुमिका घेतल्यानंतर इस्लमाबादमधील आयोजित सार्क परिषद रद्द करण्यात आली होती.

जर्मनीनेही भारताच्या कारवाईला पाठिंबा दर्शवला असून ' आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे कोणत्याही देशाला दहशतवादापासून स्वत:ला वाचवण्याचा हक्क आहे', असं जर्मनीचे भारतातील राजदूत डॉ. मार्टिन ने यांनी सांगितलं आहे.

चालू  घडामोडी:-
------------------------------------------

१) ------------- जिल्ह्यातील गुंडेगाव या गावाने ठराव करून आपल्या गावाचे नामकरण" मराठानगर" असे केले? –सातारा

२) आम आदमी पक्षापासून फारकत घेतल्यानंतर योगेंद्र यादव आणी प्रशांत भूषण यांनी ------------ हाआपला नवीन पक्ष स्थापन केला :-स्वराज इंडिया

३) स्वच्छ भारतअभियानच्या दुसऱ्या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ------------- व- ------------ ही राज्ये देशातील पहिली हागणदारीमुक्त राज्य म्हणून घोषित केले :-गुजराथ, आंध्रप्रदेश

४) --------------- जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती डीजीटल झाल्याने हा राज्यातील पहिला डीजीटल जिल्हा झाला  :-नागपूर

५) महाराष्ट्रात सेवा हमी कायद्या अंतर्गत १६३ सेवा जनेतला ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या त्यामुळे ऑनलाइन सेवांची संख्या ------------- झाली आहे :-३६९

६) २०१७च्या प्रजासत्ताक दिन प्रमुख पाहुणे म्हणून कोण उपस्थित असणार आहे
शेख मोहम्मद बिन झायेद अल

७) ------------ यांना २०१५ च्या मुर्तीदेवी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले :-कोलाकुरी ईनोच

८) पहिल्या ब्रिक्स अंडर १७ फुटबॉल स्पर्धा भारतात कोणत्या राज्यात होणार?:-गोवा

९) २०२६ मध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा कोणत्या देशात आयोजित केल्या जाणार आहे:-जपान

१०) Kunjamma Ode to a Nightingale: M.S. Subbulakshmi” हे पुस्तक खालीलपैकी कोणी लिहिले
लक्ष्मी विश्वनाथन

११) --------- यांची वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषद अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे? :-अरुण गोयल

१२) स्वच्छता अभियानाचे ब्रांड अम्बेसडर म्हणून -------------- यांची निवड केली गेली :-अमिताभ बच्चन आणि सचिन तेंडूलकर

१३) ------------------- हे राज्य केरोसिन थेट लाभ हस्तांतरण अंमलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरणारे :-झारखंड

Source;: study circle FB page

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹मॉन्सूनचा मुक्काम दिवाळीपर्यंत

नवी मुंबई - विश्रांतीनंतर पुन्हा जोरदार हजेरी लावणाऱ्या पावसाकडे परतीचा पाऊस म्हणून पाहिले जात आहे . मात्र , तो परतीचा नाही , असा निर्वाळा हवामान खात्याने दिला आहे . बंगालच्या उपसागरात चक्राकार वादळ सुरू असल्याने यंदा मॉन्सूनचा मुक्काम दिवाळीपर्यंत लांबणार आहे . 21 ऑक्टोबरपर्यंत मध्य महाराष्ट्र , उत्तर महाराष्ट्र , मराठवाडा, विदर्भात पावसाचा जोर कायम राहील , असे हवामान तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे .

दरवर्षी एक ऑक्टोबरला कोकण किनारपट्टीतून मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू होतो आणि दहा ऑक्टोबरपर्यंत मॉन्सून राज्यातून काढता पाय घेतो . यंदा मात्र अधूनमधून थोडी विश्रांती घेत पावसाची जोरदार इनिंग सुरूच आहे . हवामान खात्याच्या मते , बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या चक्राकार वादळामुळे उत्तर भारत व इशान्येत अजूनही पाऊस आहे . ही स्थिती आणखी काही दिवस कायम राहणार असल्याने पावसाचा जोरही कायम राहील.

पावसाचा महाराष्ट्रातून परतीचा प्रवास कधी सुरू होईल , हे उत्तरेकडील हवामानाच्या स्थितीवर अवलंबून असल्याचे हवामानतज्ज्ञ किरणकुमार जोहरे यांनी सांगितले . हिमालयाच्या उत्तरेला कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे . तसेच बंगालच्या उपसागरातही कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे चक्राकार वादळ सुरू आहे . परिणामी विदर्भ, मराठवाड्यात पावसाचे प्रमाण अधिक आहे . तुलनेत कोकणात पावसाचा जोर कमी आहे , असेही त्यांनी सांगितले .
कोकण , गोव्यावरील पट्ट्यात चक्राकार वादळसदृश स्थिती निर्माण झाल्याने पावसाचा जोर अजूनही कायम आहे . महाराष्ट्रातून मॉन्सून अद्याप परतीला लागलेला नाही . बंगालच्या उपसागरातील स्थिती आणखी काही दिवस तरी निवळण्याची शक्यता नाही .
- व्ही . के. राजीव , शास्त्रज्ञ - ई , प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई

बंगालच्या उपसागरात सुरू असलेले चक्राकार वादळ पुढे वायव्येकडे सरकरण्याची चिन्हे आहेत . त्यामुळे काही दिवसांत मराठवाडा , विदर्भाच्या तुलनेत मुंबई , कोकणात पावसाचा जोर कमी होईल .
- किरणकुमार जोहरे , हवामानतज्ज्ञ

पावसाच्या पाच वर्षांतील परतीच्या तारखा ( हवामान खात्याने दिलेली माहिती)
- 15 ऑक्टोबर 2015
- 14 ऑक्टोबर 2014
- 19 ऑक्टोबर 2013
- 12 ऑक्टोबर 2012
- 24 ऑक्टोबर 2011

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹रासायनिक खतांमुळे ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका

आधुनिक जीवनशैली, नोकरी, सततची धावपळ, कुटुंबाचा सांभाळ, पौष्टकि आहाराचा अभाव व तणावपूर्ण जीवन यामुळे तरुण महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असून मुंबईत दरवर्षी सरासरी दोन ते अडीच हजार महिलांना ब्रेस्ट कॅन्सर झाल्याचे निदान होत असल्याचे आढळून आले आहे. मुख्य म्हणजे, अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी शेतात रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका वाढत असल्याचा इशारा तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिला आहे.

महिलांमधील या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी १ ते ३१ ऑक्टोबर या काळात वर्ल्ड ब्रेस्ट कॅन्सर जनजागृती महिना साजरा करण्यात येत आहे. यानिमित्ताने डॉक्टरांनी ब्रेस्ट कॅन्सरच्या वाढत्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरामध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण वाढत आहे. महिलांमध्ये आढळून येणाऱ्या इतर कॅन्सरमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे
२८.८ टक्के आहे. त्याखालोखाल गर्भाशयाच्या कॅन्सरचे प्रमाण आहे. पॉप्युलेशन बेस कॅन्सर रजिस्ट्रीनुसार (पीबीसीआर) मुंबईत दरवर्षी ब्रेस्ट कॅन्सरच्या दोन ते अडीच हजार केस नोंदवल्या जातात. बेस्ट कॅन्सरचे निदान होणाऱ्या ६५ ते ७० टक्के महिलांचे वय पन्नासच्या पुढे होते. पण आता तरुण महिलांमध्येही ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण वाढत असल्याचे आढळून येते. आता पन्नासपेक्षा कमी वयोगटातील ५२ टक्के महिलांमध्ये या कॅन्सरचे निदान होऊ लागले आहे.
देशभरातही वाढते संकट

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार, देशात ब्रेस्ट कॅन्सरचे १ लाख ४५ हजार रुग्ण आढळून आले. भारतातील आर्थिकदृष्ट्या मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील ५२ टक्के महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरची लक्षणे आढळून आली. भविष्यात हे प्रमाण ७० टक्क्यांवर जाण्याचा धोका तज्ज्ञ डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे. वाढते प्रदूषण, आधुनिक जीवनशैली, फळे व भाज्यांमध्ये रासायनिक खतांचा वाढता वापर यामुळे ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका वाढत असल्याचा इशारा स्त्रीरोगतज्ज्ञ व कामा रुग्णालयाच्या अधीक्षिका डॉ. राजश्री कटके यांनी दिला.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹साहित्य संमेलन स्वागताध्यक्षपदी गुलाब वझे

कल्याण - डोंबिवलीत होणाऱ्या 90 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून गुलाब वझे यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा आज करण्यात आली . संमेलनाचे आयोजक आगरी यूथ फोरमचे कार्याध्यक्ष शरद पाटील आणि सरचिटणीस रामकृष्ण पाटील यांनी एका प्रसिद्धिपत्राद्वारे ही घोषणा केली .

महामंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कार्याध्यक्ष निवडीचे अधिकार निमंत्रक संस्थेचे असतात . त्यामुळे संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणून संस्थेच्या अध्यक्षांचे नाव निश्चित केल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे . या पदासाठी फोरमकडे कुणाही व्यक्तीने लेखी अथवा तोंडी संपर्क साधला नव्हता, असेही यात स्पष्ट केले आहे . आयोजनाच्या कामाची तयारी सुरू झाली असून येत्या रविवारी ( ता. 9 ) सर्वेश सभागृहात बैठक बोलावण्यात आली आहे . सकाळी 10 वाजता बैठक होणार असून , यात संमेलनासाठी मदत करणाऱ्यांनी सहभागी व्हावे , असे आवाहनही फोरमने केले आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹एड्सग्रस्तांशी भेदभाव केल्यास २ वर्षांपर्यंत कैद!
aids
एड्सग्रस्तांशी भेदभाव केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कैद!

समाजाच्या हेटाळणीचा विषय ठरणाऱ्या एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त व्यक्तींना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अशा व्यक्तींबरोबर भेदभाव करणाऱ्यांना यापुढे किमान तीन महिने ते कमाल दोन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडही सोसावा लागणार असून त्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त व्यक्तींना समाजात अक्षरक्षः वाळीत टाकले जाते. शिक्षण, नोकरी-व्यवसायातही या व्यक्तींशी दुजाभाव केला जातो. आरोग्य सेवा देणाऱ्या कंपन्या किंवा संस्थाही एड्सग्रस्तांबाबत हात आखडता घेतात. ही एक मोठी सामाजिक समस्या बनली असून, ती सोडवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी सन २०१४च्या ‘एचआयव्ही आणि एड्स विधेयका’त सुधारणा करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

यापुढे काय?

नोकरी-व्यवसाय, शिक्षणः
कंपन्यांमधील एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव करता येणार नाही.

शंभर किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त कर्मचाऱ्यांबाबत होणाऱ्या गैरवर्तणुकींची दखल घेण्यासाठी ‘तक्रार अधिकारी’ नेमणे बंधनकारक असेल.
शाळा-कॉलेजांधील प्रवेश किंवा कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी एचआयव्ही चाचणीची अट आता रद्द होणार.

नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या उल्लंघनाबाबतच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी राज्यांना ‘लोकपाल’च्या धर्तीवर अधिकारी नेमणे बंधनकारक होणार.

एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्तांच्या माहितीची नोंद ठेवली जात असेल तर ती गुप्त ठेवणे सर्व अस्थापनांसाठी आता बंधनकारक.

विमा, आरोग्यसेवाः
एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त व्यक्तींना त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेली उपचारपद्धती जास्तीत जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देणे राज्य व केंद्र सरकारसाठी बंधनकारक होणार.
अशा व्यक्तींबरोबर विमा कंपन्याही भेदभाव करू शकणार नाहीत. त्यांना विम्याचे संरक्षण देणे या कंपन्यांसाठी बंधनकारक असेल.

एचआयव्हीग्रस्त असल्याची माहिती उघड करण्याची सक्ती त्या व्यक्तीवर करता येणार नाही. मात्र, न्यायालयीन आदेश त्यास अपवाद असेल.

घर, मालमत्ताः
कुटुंबातील एचआयव्ही किंवा एड्सग्रस्त सदस्यांशी गैरवर्तन होत असेल तर तेही आता खपवून घेतले जाणार नाही.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹जी सॅट - 18' चे यशस्वी प्रक्षेपण ; मोदींच्या शुभेच्छा

बंगळूर - भारतीय अवकाश संशोधन केंद्राच्या ( इसओ) अत्याधुनिक अशा "जी सॅट - 18 ' या उपग्रहाचे आज ( गुरुवार) यशस्वीरित्या प्रक्षेपण करण्यात आले .
पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार या उपग्रहाचे बुधवारी पहाटे 2 ते 3. 15 च्या दरम्यान ÷ उड्डाण होणार होते , मात्र हवामानाच्या अडथळ्यामुळे हे उड्डाण 24 तास उशिराने करण्यात आले . फ्रान्समधील कौरो येथून आज उपग्रहाचे यशस्वी उड्डार करण्यात आले . या उपग्रहाचे वजन तीन हजार 404 किलोग्रॅम असून , "जी सॅट - 18 ' हा " इस्रो' कडून सोडला जाणारा विसावा उपग्रह आहे . या अत्याधुनिक उपग्रहाचा भारताच्या माहिती दूरसंचार सेवेला उपयोग होणार आहे .

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून शुभेच्छा

" जी सॅट - 18 ' चे यशस्वी प्रक्षेपण केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटद्वारे शुभेच्छा दिल्या आहेत. " " जी सॅट - 18 ' चे यशस्वी उड्डाण केल्याबद्दल इस्रोचे अभिनंदन ! आपल्या अवकाश कार्यक्रमासाठी हा आणखी एक मैलाचा दगड ठरला आहे ' , अशा शब्दांत मोदींनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹कुपोषणावरून राज्य शासनावर ताशेरे

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहितीही केंद्राला न कळविण्याची बेफिकिरी दाखविणाऱ्या राज्य सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कुपोषणावरून चांगलेच ताशेरे ओढले . कुपोषणामुळे राज्यात बालके दगावत असताना राज्य सरकारला काहीही आणि कसलीच चिंता नाही का , असे विचारून कुपोषणावर कधी उपाययोजना करणार , असा सवाल न्यायालयाने विचारला .

प्रशांत भूषण यांच्या स्वराज अभियानातर्फे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना , माध्यान्न भोजन योजना आदींच्या अंमलबजावणीतील गफलतींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सध्या न्या . मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे . यावरील पुढील सुनावणी या महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात आहे .

 याचिकाकर्त्यांनी सर्व राज्यांनाच प्रतिवादी बनविले असून , त्यात आज महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार या एकाच पक्षाच्या सरकारांमधील बेफिकिरीचे दर्शन घडले . महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे झालेल्या शेकडो बालमृत्यूंचा विषय प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केला . राज्याच्या एकाच जिल्ह्यात वर्षभरात तब्बल 600 आदिवासी बालके कुपोषणाने दगावली त्याबाबतच्या वृत्ताचा आधार घेऊन प्रशांत भूषण यांनी हा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित केला . त्यावर न्यायालयाने काही विचारणा करताच राज्य सरकारच्या वतीने थातूरमातूर माहिती देण्यात आल्याने न्यायालय संतप्त झाल्याचे समजते . अन्नसुरक्षा योजनेबाबत केंद्राने सर्व राज्यांकडून माहिती मागवली होती . मात्र , महाराष्ट्राने ती आजतागायत केंद्राकडे दिलेलीच नसल्याचे उघड झाले .

 कुपोषणाची इतकी गंभीर परिस्थिती दिसत आहे . पण , राज्य सरकार कारवाई कधी करणार ? राज्य सरकार यावर गंभीर दिसत नाही , असे न्यायालयाने विचारताच राज्य सरकारच्या वतीने केंद्राकडून निर्देश आलेले नाहीत असे सांगताच न्यायालयाने , तुम्ही काय निर्देशांची वाट पहात बसणार का , असे फटकारले . कुपोषणाने मुले दगावत आहेत व तुमच्या सरकारला कसलीच चिंता नसल्याचे दिसत आहे , असेही न्यायालयाने सुनावले.
स्वराज अभियानाच्या या याचिकेच्या सुनावणीत राज्याची बाजू मांडणारे महालिंग पंदरगे यांनी सांगितले , की राज्याने केंद्राकडे अन्नसुरक्षा कायद्याबाबत माहिती सादर केलेली नाही . मात्र , यात राज्याची चूक नसून ही केंद्र- राज्य यांच्यातील " कम्युनिकेशन गॅप' आहे . केंद्राने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राने याबाबतची माहिती पाठवलेली नाही , हे त्यांनी मान्य केले.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मार्शल बेटांचा दावा फेटाळला

द हेग - भारत , पाकिस्तान आणि ब्रिटनविरुद्ध अण्वस्त्रस्पर्धा थांबविण्यास अपयशी ठरल्याप्रकरणी मार्शल बेटांनी दाखल केलेला खटला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळला.

मार्शल बेटांचा भारत, पाकिस्तान आणि ब्रिटन या तीन अण्वस्त्रधारी देशांशी कोणताही वाद नाही . तसेच , या प्रकरणी द्वीपक्षीय तोडगा काढण्याची मागणीही करण्यात आलेली नाही , असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले . या तिन्ही देशांनी न्यायालयाच्या कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता . न्यायालयाने हा मुद्दा ग्राह्य धरून मार्शल बेटांचा खटला फेटाळून लावला . प्रशांत महासागराच्या किनारपट्टीवरील मार्शल हा छोट्या बेटांचा देश आहे . शीतयुद्धाच्या 1946 ते 58 या काळात अमेरिकेने येथे अनेक अणुचाचण्या केल्या होत्या. मार्शलने या निकालाचा अभ्यास करण्यात येईल, असे म्हटले आहे . आता त्यांना या निर्णयाला कोठेही आव्हान देता येणार नाही .

मार्शलने सुरवातीला अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराचे पालन न केल्याप्रकरणी भारत, पाकिस्तान , ब्रिटन, चीन , फ्रान्स , इस्त्रायल, उत्तर कोरिया, रशिया आणि अमेरिका या नऊ देशांविरुद्ध दाद मागितली होती . मात्र चीन , फ्रान्स , इस्त्रायल, उत्तर कोरिया, रशिया आणि अमेरिका यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करून घेण्यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नकार दिला होता . हे देश न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹आयुर्वेदिक औषधनिर्मिती कंपन्या दर्जेदार पिंपळीसाठी आता कोकणात!

विदर्भातील पिंपळीच्या शेतीला रोगाचा प्रादूर्भाव झाल्याने आयुर्वेदिक औषध निर्मिती कंपन्यांनी आता दर्जेदार पिंपळीसाठी कोकणाच्या दिशेने धाव घेतली आहे. यामध्ये प्रसिद्ध डाबर कंपनीने कोकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून पिंपळीच्या व्यवसायिक
लागवडीसाठी प्रयत्न सुरू केला असून दापोलीत एका प्रशिक्षण वर्गात पिंपळी उत्पादन खरेदीची हमीही दिली आहे. पिंपळी ही एक महत्त्वाची वनौषधी असून चेतनापेशीमध्ये औषधाचा अंश पोचवण्यासाठी सर्व आयुर्वेदीक औषधांमध्ये तिचा वापर केला जातो. या गुणधर्मामुळेच राष्ट्रीय औषधी वनस्पती महामंडळाने या वनौषधीची बाजारातील मागणी वार्षकि शंभर टन असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे सध्या घाऊक बाजारात पिंपळीचा प्रतिकिलो दर पाचशे ते आठशे रूपये आहे. विशेष म्हणजे या वनौषधीच्या लागवडीला महाराष्ट्राचे हवामान पोषक असून देशात याचे सर्वाधिक उत्पादन राज्यातील विदर्भात घेतले जाते. सध्या
तेथील पिंपळीच्या व्यवसायिक शेतीला रोगाचा प्रादूर्भाव झाला असून त्यामुळे पिंपळी उत्पादनावर दुष्परिणाम होऊ लागला आहे. कोकणात जंगलांमध्ये ही वनौषधी आढळत असली तरी तिची व्यवसायिक लागवड अद्याप झालेली नाही. शेतीतल्या या नव्या नगदी पिकाची ओळख कोकणातील शेतकऱ्यांना व्हावी, यासाठी डाबर कंपनीने आता सीएसआर अंतर्गत कोकणात पिंपळी लागवड प्रसार कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या अनुषंगाने कंपनीने कोकण कृषी विद्यापीठाच्या सहकार्याने दापोलीतील वनशास्त्र महाविद्यालयात शेतकऱ्यांसाठी नुकताच पिंपळी शेती प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केला होता.

या प्रशिक्षण वर्गात कोकण कृषी विद्यापीठाचे विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. संजय भावे, वनशास्त्र महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सतीश नारखेडे, डॉ. अजय राणे, डॉ. विजय मोरे, विनोद म्हैस्के आदींसह डाबर कंपनीचे प्रतिनिधी रामा मारनर आणि संदपिं गाजरे यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह गोव्यातील शेतकरीही सहभागी झाले होते.

सावलीमध्ये वाढणारी पिंपळी नारळ, सुपारीच्या बागांमध्ये आंतरपीक म्हणून घेणे शक्य असून एका गुंठय़ातून ३० ते ८० किलो वाळलेली पिंपळीमिळते. पिंपळीची लागवड मार्च-एप्रिलमध्ये केली जाते. विडय़ाची पाने आणि काळी मिरी यांच्या कुळातील या
वनस्पतीची फळे लागवडीनंतर आठ महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये काढणीस तयार होतात. स्वच्छतेची काळजी घेऊन ती सुकवल्यास पिंपळीचा दर्जा राखता येतो, अशी माहिती या वर्गात देण्यात आली. या प्रशिक्षण वर्गानंतर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोव्यात एकूण सात गावांमध्ये पिंपळीची लागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येथे उत्पादित झालेला कृषीमाल बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करण्याची हमीही कंपनीतर्फे शेतकऱ्यांना यावेळी देण्यात आली.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ताजमहलवर होणार ‘मड थेरेपी’, पर्यटकांसाठी वर्षभर राहणार बंद

जगप्रसिद्ध ताजमहल पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी वाईट बातमी आहे. ताजमहलचा पिवळा पडलेला मुख्य घुमट चमकवण्यासाठी मड थेरेपी (मातीचा मुलामा) करण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे एक वर्षभर ताजमहल पर्यटकांसाठी बंद करण्याचा निर्णय पुरातत्व विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे जगभरातील पर्यटकांना जगातील सातवे आश्चर्य असलेल्या ताजमहलचे सौंदर्य पाहण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. ताजमहल पर्यटकांसाठी कधीपासून बंद करायचा याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.

ताजमहलचा मुख्य घुमटा हा पिवळा पडला आहे. या घुमटाला मातीचा मुलामा देऊन तो पूर्वीसारखाच चमकदार केला जाणार आहे. या घुमटावर असलेला ९. २९ मीटर उंचींच्या कलशावरही पहिल्यांदाच रासायनिक प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. धूळ, पाऊस आणि मातीमुळे या कलशाचा रंग गेला आहे. त्यामुळे पर्यटकांना आता ताजमहलसमोर उभे राहून फोटो काढण्यास मुकावे लागणार आहे. यापूर्वी १९४२ मध्ये ताजमहलला झाकण्यात आले होते. त्यावेळी पर्यटक बाहेरूनच ताजमहलचे सौंदर्य पाहून जात.
या ऐतिहासिक आणि जगप्रसिद्ध वास्तूचा पूर्वीसारखाच दबदबा राहावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे पुरातत्व विभागाने म्हटले आहे. घुमटावरील पिवळेपणा आणि ब्लॅक कार्बनचे डाग हटवण्यासाठी मातीचा मुलामा गरजेचा असल्याचेही पुरातत्व विभागाकडून सांगण्यात आले.

ताजमहलवर तिसर्यांदा मडपॅक थेरेपीची प्रक्रिया केली जात आहे. एप्रिल २०१५ पासून ही प्रक्रिया सुरु आहे. मुख्य घुमटावर २ मिमी जाडीचा मातीचा मुलामा लावला जाणार आहे. हा थर सुकल्यानंतर नॉयलॉनच्या ब्रशने बाजूला काढून फिल्टर पाण्याने धुतला जाणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया ताजमहलसाठी नुकसानकारक आहे, असे मत काही संशोधकांनी व्यक्त केले आहे. तर काहींनी ही प्रक्रिया स्मारकांच्या सफाईसाठी जगातील सर्वात सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹अमेरिकेच्या उपाध्यक्षीय वादफेरीत पेन्स यांची बाजी

अमेरिकी उपाध्यक्षपदाच्या पहिल्या वादफेरीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार माइक पेन्स यांनी वरचष्मा राखला. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार टिम केन यांनी आक्रमक पवित्रा घेत पेन्स यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पेन्स यांनी डोके शांत ठेवून आपले मुद्दे संयमाने मांडत वादफेरीवर वर्चस्व निर्माण केले.

उपाध्यक्षपदाच्या वादफेरीचे सूत्रसंचालन सीबीएस न्यूजची वृत्तनिवेदक आणि पत्रकार एलिन किहानो यांनी केले. नव्वद मिनिटांच्या या चर्चेत त्यांनी अनेकदा हस्तक्षेप केला. प्रतिस्पर्धी उमेदवार एकमेकांच्या बोलण्यात अडथळे आणत होते. केन व पेन्स यांना काबूत ठेवताना किहानो यांची दमछाक झाली. पेन्स यांनी चर्चा जिंकली. ४८ टक्के लोकांनी त्यांच्या बाजूने मत व्यक्त केले, तर ४२ टक्के लोकांनी केन यांनी वादविवादात बाजी मारली, असे सांगितल्याचे सीएनएन ओआरसी सर्वेक्षण संस्थेने म्हटले आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹अमरावती विद्यापीठाचे ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या दिशेने पाऊल

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने ‘स्टार्ट अप इंडिया’च्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. पुस्तकी ज्ञानासोबतच रोजगार निर्मितीची साधने उपलब्ध व्हावीत, यासाठी बांबू आणि ज्यूटच्या वस्तूंचे उत्पादन करून रोजगार निर्मितीचा प्रयोग विद्यापीठाने यशस्वी केला आहे. ‘शिका, बनवा, विका’ ही त्रिसूत्री विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल आणणार असल्याचा विश्वास कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांना आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्टार्ट अप इंडिया’ची हाक दिली. त्याला विद्यापीठाने समयोचित प्रतिसाद दिला. विद्यापीठांतर्गत यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा, अकोला व अमरावती जिल्ह्यांतील महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांना बांबूपासून राख्या तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यातील काही राख्या विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांना भेट म्हणून पाठविल्या होत्या. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी या प्रयोगाची प्रशंसा केली.

कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर, मेळघाटातील लवादा येथील बांबू प्रशिक्षण केंद्राचे प्रमुख सुुनील देशपांडे यांनी बांबूपासून वस्तू निर्मितीला मोठा वाव असल्याची पुष्टी राजभवनला दिली आहे.

पाच एकरांत बांबू लागवड
विद्यापीठाने बांबूपासून वस्तू तयार करण्याचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या बांबूचा वापर करण्यात येईल. देशभरातील बांबूच्या विविध प्रजातींचे संगोपन करण्यासाठी पाच एकरात बांबू लागवड केली जाईल.