Post views: counter

Current Affairs Sept 2016 Part- 4


#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महाराष्ट्रातील वृक्षारोपणाची लिम्का बुकमध्ये नोंद

मुंबई- महाराष्ट्रामध्ये राबविण्यात आलेल्या वृक्षारोपण उपक्रमाअंतर्गत 1 जुलै रोजी 2 कोटी 80 लाख रोपे लावण्याच्या विक्रमाची नोंद लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली आहे.


राष्ट्रीय विक्रम म्हणून लिम्का बुकमध्ये हा विक्रम नोंदविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याचे वन खाते आणि सामाजिक वनीकरण विभागाने संयुक्तपणे हा उपक्रम राबविला. यामध्ये 1 जुलै रोजी केवळ बारा तासांमध्ये 2 कोटी 81 लाख 38 हजार 634 रोपे लावण्यात आली. त्यामध्ये राज्यातील जनतेने उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविला. सर्वसामान्य नागरिकांसह, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर सरकारी, खासगी संस्था, संघटनांनी वृक्षारोपण केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विक्रमाची नोंद झाल्याचे ट्विटरवरून आज जाहीर केले आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी हातभार लावल्याबद्दल वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वन सचिव, शासकीय अधिकारी व राज्यातील नागरिकांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.


उल्लेखनीय बाबी -

सर्वाधिक म्हणजे 153 वृक्षांच्या प्रजाती लावल्या12 तासांत केले

 वृक्षारोपण एकावेळी 65,674 ठिकाणी

 वृक्षारोपण6 लाख 14 हजार 482 लोकांचा सहभाग

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹'महानदी'वरून ओडिशा-छत्तीसगड आमनेसामने

भुवनेश्‍वर - कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून तमिळनाडू आणि कर्नाटकमधील संघर्ष शिगेला पोचला असताना, आता महानदीच्या पाण्यावरून छत्तीसगड आणि ओडिशा ही दोन राज्ये आमनेसामने आली आहेत.


या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय जलस्रोतमंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या
त्रिपक्षीय बैठकीमध्ये कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. छत्तीसगड सरकारने महानदीच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या बंधाऱ्यांच्या उभारणीस स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. ओडिशा सरकारने या बंधाऱ्यांची उभारणी तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी केली होती. हे प्रकल्प जवळपास पूर्ण झाले असून, त्याचे काम आता थांबविता येणार नाही, असे छत्तीसगड सरकारने सांगितले.  ओडिशाने पाणीवाटप नियमांचा भंग करून अनेक नद्यांवर बंधारे आणि छोटी धरणे बांधली असून, मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी आधी त्या प्रकल्पांचे काम थांबवावे, असे आग्रही मत छत्तीसगड सरकारने मांडले. या दाव्यामुळे हा तिढा आणखीनच बिकट होण्याची शक्‍यता आहे.

उमा भारतींची सूचना
या वादावर तोडगा काढण्यासाठी उमा भारती यांनी दोन्ही राज्यांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रांत सुरू असलेल्या बंधाऱ्यांच्या उभारणीचे काम थांबवावे, अशी सूचना केली. याला दोन्ही राज्यांनी नकार दिला. उभय राज्यांच्या मागण्यांवर आठवडाभरामध्ये तोडगा काढण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक लवकरच होणे अपेक्षित आहे.

ओडिशा सरकार ठाम
ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी आपल्या राज्याची बाजू आग्रहाने मांडली. महानदी ही ओडिशाची जीवनरेखा असून, राज्यातील जवळपास 65 टक्के लोकसंख्या यावर अवलंबून आहे. सिंचन, पिण्यासाठी या नदीच्या पाण्याचा वापर केला जातो. छत्तीसगड सरकारने बंधारे उभारल्यास यामुळे पर्यावरणाबरोबरच शेतीक्षेत्राचेही मोठे नुकसान होणार आहे. भितरकनिका, सातकोसिया आणि चिल्का सरोवरांचे अस्तित्त्वच
यामुळे धोक्‍यात येईल, त्यामुळे छत्तीसगडने महानदीवरील बंधाऱ्यांची उभारणी थांबवावी, असे पटनाईक यांनी नमूद केले.

छत्तीसगडने मागितला वेळ
छत्तीसगडने महानदीवर सुरू असलेल्या बंधाऱ्यांच्या उभारणीचे काम थांबविण्यासाठी आणखी अवधी मागितला आहे. छत्तीसगड सरकारने 2006 मध्ये महानदीवर बंधाऱ्यांच्या उभारणीचे काम सुरू केले होते. बऱ्याच बंधाऱ्यांचे काम पूर्ण होत आले असून, ते थांबविण्यासाठी आणखी वेळ लागणार असल्याचे छत्तीसगड सरकारने जलस्रोत मंत्रालयास सादर केलेल्या अहवालामध्ये म्हटले आहे.

रमणसिंहांचे आरोप
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी मात्र हा काही वादाचा मुद्दा नसल्याचे सांगत ओडिशाने पाण्याच्या साठवणुकीवर भर द्यावा, असे म्हटले आहे. छत्तीसगड सरकारने हिराकूड प्रकल्पासाठी पाच वेळा पाणी सोडले आहे. त्यामुळे आम्हाला यात कोठेच वादाचा मुद्दा दिसत नाही. आम्ही महानदीचे केवळ पंधरा टक्के पाणी वापरतो उर्वरित पाणी ओडिशालाच जाते, असे रमणसिंह यांनी सांगितले. छत्तीसगडने सोडलेले बहुतांश पाणी समुद्राला मिळते; कारण ओडिशाकडे ती साठविणारी यंत्रणाच नसल्याचे रमणसिंह यांनी नमूद केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹" स्थलांतरितांचा देश ' जगात 21 व्या क्रमांकावर

न्यूयॉर्क - मायदेशातील युद्धग्रस्त परिस्थितीमुळे स्थलांतर कराव्या लागलेल्या निर्वासितांची संख्या 6 कोटी 53 लाख इतकी झाली असून , ही संख्या ब्रिटनच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक असल्याचे दिसून आले आहे .

 स्थलांतरितांचा एक देश केल्यास तो लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील 21 वा मोठा देश असेल. संयुक्त राष्ट्रसंघाने ही माहिती प्रसिद्ध केली असून त्यांच्या मते , दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच स्थलांतरितांची संख्या इतकी वाढली आहे .
इराक , सीरिया , अफगाणिस्तान, येमेन , जॉर्डन या देशांमधून स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे .
 दहशतवादी कारवायांमुळे या देशांमध्ये अराजकता निर्माण झाली असल्याने येथील नागरिक सुरक्षितस्थळी आश्रय घेत आहेत. या निर्वासितांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून शिक्षण , रोजगार , आरोग्य आणि सुरक्षेबाबतही प्रश्न निर्माण होत आहेत. हे सर्व जण समुद्रातून बोटीमार्गे अथवा बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडत दुसऱ्या देशांमध्ये आसरा घेत आहेत. निर्वासित झालेल्या कुटुंबांची संख्या मोठी असून , त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि भविष्यासाठी जागतिक स्तरावर गंभीरपणे चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे राष्ट्रसंघाने अहवालात म्हटले आहे . अहवालानुसार , पृथ्वीवरील दर 113 नागरिकांमागे एक जण निर्वासित आहे . जागतिक स्तरावरील अशांतता पाहता ही संख्या वाढण्याची साधार भीती आहे .

. . . तर वेगाने वाढणारा देश होईल
स्थलांतरितांची समस्या स्पष्ट करण्यासाठी राष्ट्रसंघाने एक उदाहरण देताना म्हटले आहे , की जगातील सर्व स्थलांतरितांचा मिळून एक देश तयार करायचा झाल्यास , तो सर्वाधिक वेगाने लोकसंख्या वाढणारा देश होईल . तसेच , या देशातील निम्म्या नागरिकांचे वय 18 वर्षांपेक्षाही कमी असेल. तसेच , शिक्षणाची कमतरता , आजारांमुळे मृत्यू होणे यांसारख्या समस्यांचाही त्यांना सामना करावा लागेल . लोकसंख्येच्या बाबतीत हा जगातील 21 वा देश ठरून 54 वी मोठी अर्थव्यवस्था असेल.

जगातील स्थलांतरित
50 लाख : सीरिया
27 लाख : अफगाणिस्तान
11 लाख : सोमालिया

अंतर्गत विस्थापित
69 लाख : कोलंबिया
66 लाख : सीरिया
44 लाख : इराक

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नेमबाज प्रियेशाचे यशस्वी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण

पुणे - कानाने ऐकू येत नसले , तरी तिला आपले टार्गेट निश्चित माहिती असते . ते साध्य करण्याची अचूकताही तिच्याकडे आहे . याच जोरावर पुण्याच्या प्रियेशा देशमुख हिने बधिरांच्या पहिल्या जागतिक नेमबाजी स्पर्धेत १० मीटर एअर रायफल प्रकारात ब्राँझपदकाची कमाई केली .
ही स्पर्धा कझाकस्तान येथे झाली.

 कर्णबधिर असूनही नेमबाजीसारख्या कठीण क्रीडा प्रकारात २३ वर्षीय प्रियेशाने आंतरराष्ट्रीय पदार्पणातच विजयमंचाचा अनुभव घेतला . प्रियेशाने अंतिम फेरीत १८० . ४ गुणांची कमाई करून तिसरा क्रमांक पटकावला . तीन वर्षापूर्वीच नेमबाजीत क्रीडा कारकीर्द सुरू करताना तिने मिळविलेले यश निश्चितच मोठे आहे . पात्रता फेरीत ४०४ . ९ गुण मिळवून ती अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरली होती . अंतिम फेरीत तिने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली . मात्र , तिला ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागले . युक्रेनची स्विटलाना यात्सेन्को ( २०१ . ६ ) सुवर्ण, सर्बियाची गोर्डाना मिकोविच ( २०० . ३ ) रौप्यपदकाची मानकरी ठरली .

प्रियेशाने इयत्ता नववीत असताना प्रथम रायफल हातात धरली. पण नंतर दहावी आणि बारीवीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ऑलिंपियन सुमा शिरूरची गाठ पडल्यानंतर वडील शरद देशमुख यांनी तिचा रायफलचा हट्ट पुरवला . तिचे वडील पुण्यात राज्य परिवहन विभागात इन्सपेक्टर आहेत. मुलीच्या यशाविषयी बोलताना ते म्हणाले , ‘‘राष्ट्रीय सुवर्णपदक तिने यापूर्वीच मिळविले आहे . पण आंतरराष्ट्रीय पदक ही सर्वात मोठी कामगिरी आहे . कर्णबधिरांसाठी स्वतंत्र संघटना नसल्यामुळे तिचा या खेळातील प्रवास तसा कठीण होता . भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचीदेखील त्याला मान्यता नाही . त्यामुळे कर्णबधिरांसाठी काम करणाऱ्या ‘ ऑल इंडिया स्पोर्टस कौन्सिल फॉर डीफ’ ( एआयएससीडी ) यांच्याकडेही नेमबाजी खेळाची नोंद नाही .

 राष्ट्रीय रायफल संघटनाच अपंग खेळाडूंसाठी काम करते. पण तिच्या नियमात कर्णबधिर येत नव्हते . तरी ‘ एआयएससीडी ’ समोर बाजू मांडल्यावर त्यांनी तिच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागाचा प्रश्न क्रीडा मंत्रालयाकडे मांडला आणि त्यातून प्रियेशाचा सहभाग निश्चित झाला. ’’

जागतिक पदकानंतर प्रियेशाने आता डिफलिंपिक्स स्पर्धेत पदक मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे . कर्णबधिरांसाठी असलेली ही ऑलिंपिक स्पर्धा पुढील वर्षी तुर्कीमधील सॅमसुन येथे होणार आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹EXIT POLL, युनायटेड रशिया पार्टीला आघाडी

युनायटेड रशिया पार्टी रशियामध्ये पुन्हा सत्तारूढ होईल, असा अंदाज रविवारी पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीनंतर एक्झिट पोलद्वारे व्यक्त करण्यात आला.

सत्तारूढ पार्टीला ४४.५ टक्के मते मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. गत निवडणुकीच्या तुलनेत मतांच्या टक्केवारीत जरी घट होणार असली तरी संसदेत राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतिन यांच्या सहयोगी पक्षांचे वर्चस्व कायम राहणार असल्याचे 'व्हीटीएसआयओएम' या राष्ट्रीय निवडणूक सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या एक्झिट पोलमध्ये म्हटले आहे.

एक्झिट पोलनुसार लिबरल डेमोक्रॅटस् पार्टी १७.२३ टक्के मतांसह दुसर्या स्थानावर राहील. तर कम्युनिस्ट पार्टी १६.६४ टक्के मतांसह तिसर्या स्थानावर राहील, असाही अंदाज एक्झिट पोलमध्ये वर्तविण्यात आला आहे. मात्र असे असले तरी सोमवारी निकालाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नेमबाजीः भारताला ३ सुवर्णपदके

भारतीय नेमबाजांनी आयएसएसएफ ज्युनिअर वर्ल्ड कप नेमबाजी स्पर्धेत पहिल्या दिवशी तीन सुवर्णपदकांसह सात पदकांची कमाई केली. युवा नेमबाज शुभंकर प्रामाणिक याने भारताच्या खात्यात पहिले सुवर्णपदक जमा केले. त्याने ५० मीटर रायफल प्रोन प्रकारात अव्वल क्रमांक पटकावला. बंगालच्या शुभंकरने २० शॉट्सच्या सीरीजमध्ये एकूण २०५.५ गुणांची कमाई केली. चेक प्रजासत्ताकचा फिलिप नेपेजचालने (२०५.२) रौप्य, तर रोमानियाच्या द्रागोमिर इरोदचे (१८५.१) याने ब्राँझपदक मिळवले. शुभंकरने सहा सीरिजच्या पात्रता फेरीत ६१३.८ गुणांसह सहावे स्थान मिळवले होते. ही त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम कामगिरी होती. पात्रता फेरीतील अव्वल आठ नेमबाजांनी अंतिम फेरी गाठली होती.

याच प्रकारात सांघिकमध्ये शुभंकरने फतेशिंग ढिल्लन आणि अजेय नितिशसह रौप्यपदक मिळवले. भारताच्या खात्यात दुसरे सुवर्णपदक संभाजी पाटीलने जमा केले. त्याने २५ मीटर स्टँडर्ड पिस्तूल प्रकारात प्रथम क्रमांक मिळवला. त्याने अंतिम फेरीत ५६२ गुण मिळवून ऑस्ट्रेलियाच्या सेर्गी एव्हग्लेवस्की आणि जेम्स अॅशमोर यांना मागे टाकले.
 संभाजीने याच प्रकारात सांघिकमध्ये सुद्धा सुवर्णपदकाचा वेध घेतला. यात त्याच्यासह गुरमीत आणि ऋतुराजसिंग सहभागी झाले होते. रायफल प्रोन सांघिकमध्ये भारताला एक रौप्य आणि दोन ब्राँझपदके मिळाली. सात पदकांसह भारत पदकतक्त्यात आघाडीवर आहे. चीनच्या खात्यात २ सुवर्ण, एक रौप्य आणि एक ब्राँझपदक जमा असून, चार पदकांसह चीन दुसऱ्या स्थानी आहे. या वर्षी मे महिन्यात जर्मनी येथे झालेल्या पहिल्या ज्युनिअर वर्ल्ड कपमध्ये भारताने तीन सुवर्ण, चार रौप्य आणि तीन ब्राँझपदके मिळवली होती. दहा पदकांसह भारत चौथ्या स्थानी राहिला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्मार्टसिटी योजनेत राज्यातील आणखी पाच शहरांचा समावेश


स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांची निवड झाली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेच्या पुढील टप्प्यात निवडण्यात आलेल्या शहरांची यादी मंगळवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. यादीमध्ये एकूण २७ शहरे आहेत. त्यामध्ये राज्यातील पाच शहरांचा समावेश आहे. औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे या पाच शहरांची स्मार्टसिटीच्या पुढील टप्प्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्री वैंकय्या नायडू यांनी या टप्प्यासाठी निवडण्यात आलेल्या शहरांची यादी मंगळवारी जाहीर करण्यात आली.
या टप्प्यासाठी निवडण्यात आलेल्या अन्य शहरांमध्ये मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर आणि उज्जैन, पंजाबमधील अमृतसर आणि जालंधर, राजस्थानमधील अजमेर आणि कोटा, आंध्र प्रदेशातील तिरुपती, गुजरातमधील बडोदा, उत्तर प्रदेशातील कानपूर, वाराणसी आणि आग्रा कर्नाटकमधील हुबळी-धारवाड, मंगळुरू, शिवमोगा आणि तुमाकुरू यासह इतर राज्यांतील शहरांचा समावेश आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्यातील पुणे आणि सोलापूर या दोन शहरांची निवड झाली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹वारसा स्थळांचे जतन धोरण आखणार - रावल

खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांची पर्यटन राजदूत म्हणून निवड

मुंबई - महाराष्ट्रातील किल्ले व गड यांचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच वारसा स्थळांचे जतन करण्यासाठी वारसा स्थळ धोरण आखले जाईल , असे पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी आज पत्रकार परिषदेत घोषित केले. महाराष्ट्रातील शिवकालीन किल्ले व गड यांचे संवर्धन करण्यासाठी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांच्याशी आज चर्चा झाली. त्या अनुषंगाने पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते . या वेळी त्यांनी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांना पर्यटन राजदूत म्हणून घोषित केले.

रावल म्हणाले , की खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा लाभला असून , किल्ले व गड यांचाही त्यांचा चांगला अभ्यास आहे . त्यामुळे त्यांची पर्यटन राजदूत म्हणून निवड करण्यात आली आहे . वारसा स्थळांचे जतन करण्याचे धोरण आखण्यात येईल , असेही ते म्हणाले .
या वेळी छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले , की महाराष्ट्रातील इतिहास जगासमोर यावा यासाठी अनेक वर्षे मी काम केले.

 महाराष्ट्रातील वारसा स्थळांचे तसेच इतिहासातील गड व किल्ले यांचे पावित्र्य जपण्यासाठी वारसा स्थळ जतन धोरण आखणे गरजेचे आहे . यापूर्वी रायगड जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 300 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील कामे लवकरच पूर्ण होतील , असेही ते म्हणाले .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹संसदीय निवडणुकीत पुतीन प्रभावशाली

मॉस्को - रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्या युनायटेड रशिया पार्टीने येथे झालेल्या संसदीय निवडणुकीत सहज विजय मिळविला आहे . यामुळे रशियामधील आर्थिक संकटानंतरही पुतीन हेच लोकप्रिय अध्यक्ष असल्याचे दिसून आले असून , 2018 मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत तेच निवडून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्यातील डिजिटल ग्रामपंचायतीसाठी एचपीचा हातभार

राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींना डिजिटल करण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोहीमेला एचपी या जगविख्यात कंपनीने हातभार लावण्याची तयारी दर्शवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सॅन फ्रान्सिस्को येथे मेग व्हिटमन यांची भेट घेतली असून या भेटीत एचपीने अनुकूल प्रतिसाद दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या अमेरिका दौ-यावर असून ट्विटरद्वारे फडणवीस यांनी एचपी कंपनीसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि  एचपीच्या सीईओ मेन व्हिटमन यांच्याशी चर्चा केली. यात एचपीने राज्य सरकारच्या महानेट या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हातभार लावण्याची तयारी दर्शवली आहे. यात २८ हजार ग्रामपंचायती डिजिटल फायबरच्या माध्यमातून जोडल्या जाणार आहेत. डिजिटल महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व २८ हजार ग्रामपंचायतींना हायस्पीड इंटरनेट पुरवण्यात येणार आहे. हे करताना ग्राम पंचायत कार्यालय, आरोग्य केंद्र आणि शाळांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.डिजिटल फायबरमुळे या मोहीमेला फायदा होणार आहे. डिसेंबर२०१८ पर्यंत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती डिजिटल करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्रीच्या अमेरिका दौ-यात ऑरेकल या कंपनीसोबतही महाराष्ट्राचा सामंजस्य करार होणार आहे. या ‘ओरॅकल’च्या निमंत्रणावरून हा दौरा होत असून ही कंपनी प्रथमच एखाद्या राज्याशी सामंजस्य करार करीत आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी अभियानासाठी महत्त्वपूर्ण मदत होणार आहे. ओरॅकलकडून राज्यातील स्मार्ट सिटी अभियानाला साहाय्यभूत ठरण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यात येणार आहे. कंपनीचे कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर आणि पिंपरी-चिंचवड अशा तीन महापालिकांना सहकार्य लाभणार आहे.त्यामुळे फडणवीस यांचा हा दौरा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सागरी जलतापमानवाढीमुळे वादळांचा धोका

आययूसीएन वर्ल्ड कॉन्झर्वेशन काँग्रेसमध्ये हवाई येथे नुकताच हा अहवाल सादर करण्यात आला.

सागराच्या वरच्या भागातील पाणी गेल्या २० वर्षांत जास्त प्रमाणात तापत असून त्यामुळे चक्रीवादळे होतात तसेच बर्फाचा थर नष्ट होतो तसेच जागतिक हवामान बदलते असे नवीन अहवालात म्हटले आहे. आययूसीएन वर्ल्ड कॉन्झर्वेशन काँग्रेसमध्ये हवाई येथे नुकताच हा अहवाल सादर करण्यात आला. १९९५ पासून सागराचे वरच्या थरातील तापमान जास्त वाढत असून त्यामुळे जागतिक हवामानात बदल होत आहेत.

प्रा. ग्रँट बिग व प्रा. एडवर्ड हॅन या शेफिल्ड विद्यापीठाच्या भूगोल विभागातील वैज्ञानिकांनी सांगितले की, पाण्याचे तापमान वाढल्याने जागतिक हवामान बदलले आहे. हे बदल २००५ मध्ये न्यूऑर्लिन्समध्ये कतरिनासारखी जी वादळे झाली शिवाय फिलिपिन्समध्ये २०१३ मध्ये जे हैयान वादळ झाले त्यातून दिसून आले. दक्षिण अ‍ॅटलांटिक सागरात १९७० मध्ये प्रथम उपग्रहांनी वादळे टिपली गेली. थंड सागरी जलामुळे वादळे नसलेल्या भागात नंतर वादळे झाली. २००४ मध्ये सागरी तापमान खूप जास्त असल्याने वादळांना अनुकूलता होती त्यानंतर ब्राझीलमध्ये वादळे झाली. गरम पाण्यामुळे आक्र्टिक भागात पाण्याचे थर वितळले. ध्रुवीय प्रदेशात तापमानवाढ दुप्पट होती. त्यामुळे आक्र्टिक किनाऱ्यावर वादळे झाली. त्यामुळे परिसंस्थेला धक्का बसला. गरम सागरांमुळे एल निनो परिणाम वाढले. ते प्रवाह मध्य पॅसिफिककडे सरकू लागले. अनेकांना गरम समुद्र म्हणजे चांगले हवामान असे वाटते, पण ते खरे नाही.

सागरी जल तापमानवाढीने जागतिक हवामानावर वाईट परिणाम होतो. एल निनो परिणाम सागरी जलतापमान वाढल्याने निर्माण होतो. त्यामुळे पूर, वादळे, दुष्काळ यात अनेक लोक मरतात असे प्रा. ग्रँट बिग यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹चाइल्ड पॉर्न रोखण्यासाठी इंटरनेट हॉटलाइन

चाइल्ड पॉर्न रोखण्यासाठी भारतात पहिल्यांदाच इंटरनेट हॉटलाइन सेवा सुरू करण्यात आली आहे. याद्वारे इंटरनेटवरील मुलांच्या लैंगिक शोषणाची छायाचित्रे आणि व्हिडिओंसंबंधी लोकांना तक्रार करता येणार आहे.

मानवी तस्करी रोखण्यासाठी काम करणाऱ्या 'प्रेरणा' या संस्थेच्या 'आरंभ' या उपक्रमाच्या माध्यमातून ही हॉटलाइन सुरू करण्यात आली आहे. मुलांच्या लैंगिक शोषणाची छायाचित्रे इंटरनेटवरून हटवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे, असं संस्थेचे सहसंचालक सिद्धार्थ पिल्लई यांनी सांगितलं. छायाचित्रांसंबंधी तक्रार आल्यानंतर काही तासांच्या आतच अशा मजकुरांवर बंदी घातली जाईल. तसंच ते हटवण्यास एका आठवड्याचा कालावधी लागू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
हॉटलाइन सुविधेचा वापर करणं एकदम सोपं आहे. त्यात एक ऑनलाइन अर्ज दिला जाईल. त्याचा वापर सामान्य नागरीक, पोलीस, इंटरनेट कंपन्या आणि पीडितही करू शकतात. हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेतही अर्ज मिळवता येईल. ते 'आरंभ इंडिया' या बेवसाइटवर उपलब्ध आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹लिंगनिवडीच्या ऑनलाइन जाहिराती बंद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर पवित्र्यानंतर अखेर लिंगनिवडीसंबंधीच्या जाहिराती आपल्या वेबसाइटवरून काढून टाकण्यास गुगल, मायक्रोसॉफ्ट व याहू या कंपन्यांनी मान्यता दर्शवली आहे. त्यामुळे पुत्राच्याच हव्यासापोटी लिंगनिवडीचे नवनवे पर्याय शोधणाऱ्यांना या सर्च इंजिनकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही.

देशातील मुला-मुलींचे प्रमाण घसरत असल्याने लिंगनिवडीच्या जाहिरातींवर बंदी घालावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मात्र काही तांत्रिक व माहिती स्वातंत्र्याचे मुद्दे पुढे करीत गुगल, मायक्रोसॉफ्ट व याहू या सर्च इंजिन क्षेत्रातील विख्यात कंपन्यांनी अशी माहिती व जाहिराती काढून टाकण्यास असमर्थता दर्शवली होती. यानंतर न्यायालयाने भारतात भारतीय कायदे पाळावेच लागतील, असा सज्जड दम भरला होता. त्यानंतर मात्र या तिन्ही कंपन्यांनी माघार घेत लिंगनिवडीसंबंधित जाहिराती प्रसिद्ध न करण्याची ग्वाही दिली आहे. यावरील सुनावणीत सोमवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने न्यायालयात ही माहिती दिली. याबाबत 'गुगल'ने भारतातील स्त्री भ्रूणहत्येच्या समस्येची जाण ठेवून अधिक स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. 'गुगल कंपनी स्थानिक कायद्यांचा नेहमीच आदर राखते. यापुढे लिंगनिवडीबाबत कोणताही शब्द टाइप करीत असताना सर्च इंजिन आपोआप तो शब्द पूर्ण करणार नाही आणि त्यासंदर्भात पर्यायही देणार नाही. याशिवाय लिंगनिवडीबाबत माहिती विचारणाऱ्यांना 'लिंगनिवड चाचणी भारतात बेकायदा आहे', असा संदेश झळकेल', असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. याहू आणि मायक्रोसॉफ्टने या विषयावर थेट भाष्य टाळले असले तरी, जाहिराती प्रसिद्ध न करण्याचे मान्य केले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जीएसटी नेटवर्कमध्ये वाढणार केंद्र सरकारचा आर्थिक सहभाग

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) साठी माहिती व तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी जे जीएसटी नेटवर्क तयार करण्यात येणार आहे, त्यात केंद्र सरकारचा आर्थिक सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने विचार सुरू आहे.

सध्या जीएसटी नेटवर्कमध्ये केंद्राचे आणि राज्य सरकारांचे प्रत्येकी २४.५ टक्के याप्रमाणे ४९ भाग आहेत. उरलेले ५१ टक्के भाग एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, एलआयसी हाउसिंग अशा बिगरसरकारी वित्तीय संस्थांकडे आहेत. मात्र भारतीय महसूल सेवेतील (कस्टम्स आणि सेंट्रल एक्साइज) अधिकाऱ्यांनी वित्तीय संस्थांच्या इतक्या मोठ्या सहभागाबद्दल अप्रत्यक्षपणे आक्षेप नोंदविल्यानंतर जीएसटी नेटवर्कमध्ये केंद्राचा सहभाग वाढविण्याबाबत विचार सुरू झाल्याचे समजते. जीएसटी नेटवर्क केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निधीवरच उभे असल्याने त्याच्या व्यवस्थापनात प्रचंड वेतन आणि भत्ते देउन खासगी व्यक्तींकडे सोपविण्याचे समर्थन करणे शक्य नाही, असे भारतीय महसूल सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जीएसटी नेटवर्कमध्ये आर्थिक सहभाग वाढविण्याचा विचार केंद्राच्या पातळीवर सुरू झाला आहे. ज्यातून देशाच्या कराचा प्रचंड हिस्सा जमा होणार आहे, ते संपूर्ण नेटवर्क खासगी व्यक्ती वा संस्था यांच्या नियंत्रणाखाली जाता कामा नये, असे महसूल सेवा अधिकाऱ्यांच्या असोसिएशनच्या प्रवक्त्याने सांगितले. या असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार जीएसटीसाठीचे कायदे व नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्याच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेतील ६0 हजार महसूल अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण सध्या सुरू आहे. तसेच जीएसटीविषयी व्यवसाय आणि उद्योगांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचे कामही त्या प्रशिक्षणाचा भाग आहे.
केंद्र सरकारने याआधीच जीएसटी कौन्सिलची अधिसूचना काढली असून, अर्थमंत्री अरुण जेटली कौन्सिलचे प्रमुख असतील. कोणत्या वस्तू आणि सेवांवर कर लावायचा आणि कोणाला त्यातून वगळायचे, कर किती टक्के असावा, हे सारे ठरविण्याचे काम कौन्सिल करणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय जीएसटी आणि एकत्रित जीएसटीबाबतची विधेयक मांडून संमत केली जाणार आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

>जीएसटीची तयारी पूर्ण
जीएसटी देशभर एप्रिल २0१७ पासून लागू करण्यासाठी आवश्यकत ती सर्व पावले उचला. जीएसटीच्या अमलबजावणीच्या तारखेत बदल केला जाणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. त्यादृष्टीने आम्ही सर्व तयारी सुरू केली आहे, असे असोसिएशनच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्टील उत्पादनात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर

भारत लवकरच जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा स्टील उत्पादक देश बनण्याच्या मार्गावर आहे.

  चीन व जपाननंतर भारत स्टील उत्पादनात सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

  लवकरच जपानला मागे टाकून भारत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा विश्वास केंद्रीय स्टील विभागाचे मंत्री बीरेंद्रसिंग यांनी व्यक्त केला आहे.

  केंद्र सरकारने पायाभूत सोयींच्या विकासात सर्वाधिक गुंतवणूक करण्याचे लक्ष ठरवले आहे.

  रेल्वेसाठी 1 लाख 25 हजार कोटी, राष्ट्रीय महामार्गांसाठी 80 ते 85 हजार कोटी आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 20 हजार कोटींची तरतूद तर सरकारने चालू आर्थिक वर्षातच केली असल्याने भारतात स्टीलची मागणी हमखास वाढणार आहे.

  ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेत 2022 पर्यंत शहरांमधे 3 कोटी तर ग्रामीण भागात 2 कोटी अशी एकुण 5 कोटी घरे बांधली जाणार आहेत, या प्रकल्पांसाठीही स्टील लागणारच आहे.

  सिमेंट काँक्रिटऐवजी पूर्णत: लोखंडी पूल उभारल्यास तो 15 टक्के महाग असला तरी त्याचे आयुष्य किमान 150 वर्षांचे असते.

  तसेच ही बाब लक्षात घेउन पुलांच्या उभारणीत स्टीलला उत्तेजन दिले जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महिला कैद्यांनाही गर्भपाताचा अधिकार - उच्च न्यायालय

मुंबई - कारागृहात असलेल्या महिला कैद्याला आई व्हायचे की नाही , हा सर्वस्वी त्या महिलेचा निर्णय असतो आणि तिला गर्भपात करायचा असेल तर त्यासाठीही तातडीने व्यवस्था करायला हवी , असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे .

कारागृहात असलेल्या महिलांना दिलासा देणाऱ्या या निकालपत्रात न्यायालयाने अशा महिला कैद्यांना आरोपी म्हणून वागणूक न देण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. भायखळा व ठाणे कारागृहातील गर्भधारणा झालेल्या महिला बंदींनी गर्भपात करण्याची इच्छा तुरुंगाधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली होती .

कायद्यानुसार 20 आठवड्यापर्यंत अशाप्रकारे गर्भपात करायला परवानगी आहे . त्यामुळे दोघींच्याही अर्जावर तातडीने निर्णय घेऊन त्यांना संमती देण्यात आली होती . उच्च न्यायालयाला याबाबतचा तपशील दाखल करण्यात आला होता . न्या . विजया ताहिलरामानी व न्या . मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने याबाबत निकालपत्र दिले आहे . महिला कैद्यांनाही गर्भपाताचा अधिकार असून , त्यासाठी त्यांना योग्य ते सहकार्य आणि काळजी संबंधित विभागाने घ्यायला हवी , असे निर्देश दिले आहेत. महिला कैद्यांना जेव्हा कारागृहात ठेवले जाते, तेव्हा त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. या तपासणीतून त्यांच्या गर्भारपणाबाबत खुलासा होऊ शकतो. अशी तपासणी किमान 30 दिवस घेण्याचे आदेश खंडपीठाने तुरुंग प्रशासनाला दिले आहेत. गर्भवती असेल आणि तिला गर्भपात करायचा असेल , तर त्यासाठी कायद्यानुसार परवानगी देऊन तसा जबाब सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत नोंदविणे आणि तिला शासकीय रुग्णालयात दाखल करावे , असेही खंडपीठाने म्हटले आहे . शासकीय रुग्णालयात महिलांच्या तपासासाठी सकाळची वेळ असल्यामुळे महिला कैद्यांना त्या वेळेत पुरेशा सुरक्षेसह नेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या निकालाची प्रत गृह , महिला व आरोग्य विभाग , सत्र न्यायालय , तुरुंगाधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹वेल्समधील नऊ कंपन्या गुंतवणुकीसाठी इच्छुक

कृषी, पशुसंवर्धन , मत्स्य व दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळणार

मुंबई - कृषी उत्पादकता वाढविण्याबरोबर पशुसंवर्धन, मत्स्य आणि दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी इंग्लंडमधील वेल्स प्रांतातील नऊ कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा दर्शवली आहे . या कंपन्यांकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा पुरवठा केला जाणार आहे .

' वेल्स ट्रेड मिशन टू मुंबई ' याअंतर्गत वेल्स शिष्टमंडळाने मुंबईत सोमवारी ( ता. 19 ) पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्री महादेव जानकर यांच्याशी चर्चा केली . वेल्स येथील बायोनिया आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात या वेळी सामंजस्य करार झाला . करारातून विद्यापीठामध्ये स्वतंत्र संशोधन केंद्र सुरू केले जाईल .

 त्याचबरोबर पाच हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे . या वेळी इंग्लंडचे मुंबई येथील उपउच्चायुक्त कॉलिन वेल्स , मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त मधुकर गायकवाड , दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी यांच्यासह वेल्स आणि भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते .

' ब्रेक्झिट ' ने "यूके ' तील छोट्या छोट्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे वेल्ससारख्या प्रांतांनी आशियाकडे कूच केली आहे . व्यापारवृद्धी आणि परस्पर सहकार्यासाठी भारत त्यांच्यासाठी आशादायक देश आहे

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एमएसके प्रसाद निवड समितीचे अध्यक्ष

मुंबई - भारताची माजी यष्टीरक्षक व फलंदाज एमएसके प्रसाद यांची भारतीय क्रिकेट निवड समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे . संदीप पाटील यांच्याजागी प्रसादची निवड झाली आहे . तर , माजी वेगवान गोलंदाज व्यंकटेश प्रसाद हे ज्युनियर संघाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष असतील.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या ( बीसीसीआय ) आज ( बुधवार ) झालेल्या वर्षिक सभेत नव्या निवड समितीची घोषणा केली . संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समितीची मुदत संपल्यानंतर ही नवी समिती निवडण्यात आली आहे . दक्षिण विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडण्यात आलेल्या प्रसाद यांना समितीचे अध्यक्ष बनविण्यात आले आहे . या समितीत उत्तर विभागाकडून सरणदीप सिंग , पश्चिम विभागाकडून अबी कुरवेला , पूर्व विभागाकडून सुब्रतो बॅनर्जी आणि मध्य विभागाकडून राजेश चौहान यांना निवडण्यात आले आहे .

अजय शिर्के यांची बिनविरोध निवड
बीसीसीआयच्या सचिवपदी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे ( एमसीए ) अध्यक्ष अजय शिर्के यांची पुन्हा बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹WhatsApp ला टक्कर देणार आता गुगलचं Allo

अव्वल सर्च इंजिन अशी बिरूदावली मिरवणा-या गुगलने स्वतःचं इंन्स्टंट मेसेजिंग अॅप Allo लॉन्च केलं आहे. हे अॅप आजपासून अॅन्ड्रॉइड आणि iOS वापरणा-यांसाठी उपलब्ध करण्यात आलं आहे. प्ले-स्टोरवर आणि अॅपलच्या अॅप स्टोरवरून हे डाउनलोड केलं जाऊ शकतं.
येणा-या दिवसांमध्ये गुगलचं हे अॅप व्हॉट्सअॅपला टक्कर देण्याची शक्यता आहे. कारण गुगल आपल्या सर्च इंजिनचा वापर करून इतर मेसेंजरपेक्षा याला स्मार्ट बनवण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की.

स्मार्ट रिप्लाय फिचर-
याद्वारे त्वरीत रिप्लाय करणं शक्य आहे. रिप्लाय करताना तुम्हाला अनेक सजेशन मिळतील त्याला टॅप करून उत्तर देता येईल.आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सद्वारे समोरच्याने तुम्हाला काय पाठवलंय हे समजेल. उदाहरण म्हणजे जर कोणी पाळीव प्रण्याचा फोटो पाठवला तर तुम्हाला 'क्यूट' हा रिप्लाय करण्याचं सजेशन येईल.

असिस्टंट फिचर-
गुगल असिस्टंटवर क्लिक केल्यास एक कन्वर्सेशन ओपन होईल. याद्वारे थेट गुगल चॅट बॉटसोबत चर्चा करू शकता. येथे तुम्हाला अनेक कॅटेगरी मिळतील ज्यामध्ये वेदर,गेम,स्पोर्ट्स,फन,ट्रांन्स्लेशन सारखे अनेक पर्याय आहेत. उदाहरण म्हणजे जर तुम्हाला एखाद्या खेळाचा स्कोर जाणून घ्यायचा असेल तर गेमवर क्लिक करा. तुम्हाला त्याविषयी सर्व माहिती मिळेल.

फोटोज,इमोजी आणि स्टिकर्स-
गुगल Allo वर चॅट करताना टेक्स आणि इमोजी हवे तितके मोठे करता येतात.फोटो सुद्धा एडिट करता येतो. याशिवाय गुगलने 25 प्रसिद्ध कलाकारांसोबत मिळून 25 कस्टम स्टिकर्स बनवले आहेत तेही तुम्ही वापरू शकता.

प्रायवसीसाठी इनकॉग्निटो मोड-
जर तुम्हाला प्रायवसी हवी असेल तर Allo मध्ये इनकॉग्निटो मोड देखील देण्यात आला आहे.

भारताची कसोटी कारकीर्द

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड कानपूर येथे खेळणारा भारताचा ५०० वा कसोटी सामना आहे . ५०० पेक्षा जास्त कसोटी खेळणारा भारत ४ था देश असणार . या अगोदर इंग्लंड ९७६ , ऑस्ट्रेलिया ७९१ आणि वेस्ट इंडीज ५१७ कसोटी खेळलेत .
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹यवतमाळची सायबर गुन्ह्यांत आघाडी

यवतमाळ जिल्हा सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत विदर्भात आघाडीवर आहे. हाती मोबाइल येताच 'सारी दुनिया मुठ्ठी में' झाली. सोबतच सायबर गुन्ह्यांचा धोकाही वाढला आहे. यात महाराष्ट्राचा देशात दुसरा क्रमांक आहे. तर, महाराष्ट्राचा विचार करता अमरावती परिक्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांनी राज्यातील परिक्षेत्रांच्या तुलनेत अव्वल स्थान मिळविले आहे.

गेल्या पाच वर्षांतील सायबर गुन्ह्यांची आकडेवारी वाढतीवर असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण ब्युरो आणि महाराष्ट्राच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या संयुक्त आकडेवारीवर नजर टाकल्यास स्पष्ट होते. सुरुवातीच्या काळात जेमतेम शतकाच्या आकडेवारीत असलेल्या सायबर गुन्ह्यांनी आता हजाराचा आकडा पार केला आहे. यात क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डाचे गुन्हे सर्वाधिक आहेत. त्या पाठोपाठ सोशल मीडियावर अश्लील मजकूर टाकण्याचे गुन्हे आहेत. त्यानंतर हॅकिंगचे गुन्हे आहेत. पोलिस विभागाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, या गुन्ह्यांमध्ये १६ ते ३२ वर्षे वयोगटातील आरोपींची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यातल्या त्यात अश्लील मजकूर आणि अश्लील क्लिप काढल्याच्या गुन्ह्यांमध्ये टीनेजर्स सर्वाधिक आहेत.

सायबर गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांना अनेक मर्यादांना सामोरे जावे लागत आहे. अपहरण आदींच्या गुन्ह्यांमध्ये कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) काढण्यापासून मोबाइलचे लोकेशन मिळविण्यापर्यंत सर्व बाबतीत पोलिसांना सेल्युलर कंपन्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. सोशल मीडियावरील गुन्ह्यांच्या बाबतीतही संबंधित वेबसाइट हाताळणाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. राज्याच्या पोलिस दलांतील बव्हंशी सायबर सेल एक खोली, इंटरनेट कनेक्शन, वातानुकूलित यंत्र आणि विविध कंपन्यांशी ई-मेलने साधला जाणारा संवाद यापलीकडे गेलेले नाही. गुन्ह्यांची वाढती संख्या बघता हे चित्र बदलण्याची गरज आहे.
-----
पाच वर्षांतील गुन्हे
वर्ष - गुन्हे

२०११ - ३८८
२०१२ - ५५९
२०१३ - ९०७
२०१४ - १,८७९
२०१५ - २,१९५

राज्यातील गुन्हे प्रमाण
(वर्ष २०१४-१५)
अमरावती परिक्षेत्र : १७१
औरंगाबाद परिक्षेत्र : ३६
नांदेड परिक्षेत्र : ५४
कोल्हापूर परिक्षेत्र : १४९
नागपूर परिक्षेत्र : ९६
गडचिरोली परिक्षेत्र : १४
नाशिक परिक्षेत्र : १०१
ठाणे परिक्षेत्र : ७१
रेल्वे परिक्षेत्र : ०२
पोलिस आयुक्तालय हद्द : ११८५
-----
विदर्भातील सायबर गुन्हे
अकोला : ३८
अमरावती ग्रा. : ३०
बुलडाणा : २४
यवतमाळ : ७५
वाशीम : ०४
भंडारा : १६
चंद्रपूर : ४०
नागपूर ग्रा. : ११
वर्धा : २९
नागपूर रेल्वे : ०१
नागपूर आयुक्तालय : ५४
अमरावती आयुक्तालय : ५५
-----

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹PM मोदींच्या निवासस्थानाचा पत्ता बदलला!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानाचं नाव बदलण्यात आलं आहे. '७ रेसकोर्स रोड' या निवासस्थानाचं '७ लोक कल्याण मार्ग' आणि ज्या रेस कोर्स रोडवर त्यांचं हे निवासस्थान आहे, त्या रस्त्याचंही 'लोक कल्याण मार्ग' असं नामांतरण करण्यात आलं आहे.

रेस कोर्स रोडचं नामांतर करण्यासाठी बुधवारी महापालिकेची बैठक झाली. यात अनेक नावांबाबतचे प्रस्ताव आले. पण लोक कल्याण मार्ग या नावावर सर्वांनीच सहमती दर्शवली, असं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अमेरिकेत पाकला दहशतवादी घोषित करणारं विधेयक

अमेरिकेतील दोन जनप्रतिनिधींनी पाकिस्तानला दहशतवाद प्रायोजित करणारं राष्ट्र घोषित करण्याशी संबंधीत एक विधेयक अमेरिकी विधीमंडळात (काँग्रेस) मांडलं आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचं संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भाषण होण्यापूर्वी अमेरिकी जनप्रतिनिधींनी उचलेलं हे पाऊल पाकिस्तानसाठी लाजिरवाणी गोष्ट असल्याचं मानलं जातंय.

नवाझ शरीफ संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करणार आहेत. एचआर ६०६९ या 'द पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिझम डेसिग्नेशन अॅक्ट' नावाच्या विधेयकाबाबत अमेरिकी प्रशासनाला येत्या चार महिन्यांमध्ये औपचारिक दिशा ठरवावी लागणार आहे.
या विधेयकासंदर्भात अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना ९० दिवसांमध्ये आपला अहवाल प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. पाकिस्ताननं आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला खतपाणी घातलं की नाही, याबाबत या अहवालात विस्तृत विवेचन केलं जाणार आहे. यानंतर ३० दिवसांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना याचा पाठपुरावा केल्याचा अहवाल देणं अपेक्षित आहे. याद्वारे पाकिस्तान हा देश दहशतवाद प्रायोजित करणारा देश आहे का, हे निश्चित होणार आहे. जर असं निश्चित करता आलं नाही, तर तसं न कारण्यामागं कोणत्या प्रकारच्या कायदेशीर अडचणी आहेत, याबाबत सविस्तर अहवाल द्यावा लागणार आहे.
टेक्सास शहराचे विधीमंडळाचे सदस्य टेड पो आणि कॅलिफोर्नियाचे विधीमंडळाचे सदस्य डेना रोअरबाकर यांनी हे विधेयक मांडलं आहे. टेड हे सभागृहाच्या दहशतवादावरील उपसमितीचे अध्यक्ष देखील आहेत. तर, डेना या बलुच आंदोलनाच्या समर्थक आहेत.

टेड मंगळवारी या विधेयकाची घोषणा करताना सादर केलेल्या निवेदनात म्हणतात, ' पाकिस्तान या देशावर विश्वास ठेवता येत नाही. तो गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेच्या शत्रूंना मदत करत आला आहे. पाकिस्ताननं केवळ ओसामालाच आश्रय दिला नाही, तर त्या देशाचे ओसामाच्या हक्कानी नेटवर्कशी देखील चांगले संबंध आहेत. दहशतवादाविरोधी लढाईत पाकिस्तान कोणत्या बाजूचा हे सिद्ध करणारे आणखी पुरावे उपलब्ध आहेत.'

धोकेबाज पाकिस्तानला पैसे देणं बंद करण्याची आता वेळ आली असून त्या देशाला दहशतवाद प्रायोजित करणारा देश म्हणून घोषित करण्यात यावं, असं मतही टेड यांनी आपल्या निवेदनात व्यक्त केलंय.
पाकिस्तानबाबत असा विचार १९९३मध्ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या मदतीनं मुंबईत दहशतवादी हल्ल्या झाल्यानंतर करण्यात आला होता.
 त्यानंतर तब्बल दोन दशकांनंतर अमेरिकेत पाकिस्तानविरोधी विचार सुरू झाला आहे.
मुंबई, न्यूयॉर्क, लंडन, मॅड्रिक आणि इतर अनेक ठिकाणांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानचा हात असल्याचे संकेत मिळाले होते. मात्र पाकिस्तान आपणही दहशतवादाविरूद्ध आहोत असा दावा करत आल्यामुळे स्वत:ला वाचवण्यात या देशाला यश आल्याची चर्चा अमेरिकेत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अळ्यांनी विकसित केली बी. टी. मधील प्रथिनांविरूद्ध प्रतिकारशक्ती

कपाशीवर बोंड अळी हल्ला करू शकणार नाही, या दृष्टीने संशोधकांनी बी. टी. कपाशीचे नवीन वाण तयार केले होते. मात्र, यामध्ये असलेल्या क्राय वन एसी या प्रथिनांविरूद्ध गुलाबी बोंड अळीने आपली प्रतिकार विकसित केली असून, आता बी. टी. कपाशीवरही या किडींनी हल्ला चढविला असल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील संशोधकांच्या निदर्शनास आले आहे.

कपाशीवर किडींचे आक्रमण होवू नये याकरिता क्राय वन एसी हे प्रथिने बियाण्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे बी. टी. कपाशीवर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव जाणवत नव्हता. मात्र, यावर्षीपासून कपाशी पिकावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव जाणवत आहे. किडींचे आक्रमण मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे लाखो हेक्टरवरील पिके धोक्यात आली आहे. तसेच संशोधकांनी बी. टी. मध्ये क्राय २ एबी हे प्रथिन समाविष्ट करून आणखी सुधारीत वाण विकसित केले. मात्र, गुलाबी बोंड अळीमधील प्रतिकारशक्ती आता या वाणाविरूद्धही विकसित होत असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे कृषि तंत्र विद्यालय, बुलडाणाचे प्राचार्य डॉ. गिरीश जेऊघाले यांनी सांगितले.

वऱ्हाडात बीटी कपाशीला मान्यता मिळाल्यानंतर दरवर्षी फार मोठ्या प्रमाणावर बीटी कपाशीची लागवड होत आहे. त्यामुळे बोंडअळ्यांच्या व्यवस्थापनाकरीता होणाऱ्या कीटकनाशकांच्या फवारण्यामध्ये लक्षणीय घट झाली. परंतु बीटी कपाशी लागवड तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांनी शिफारशीय पद्धतीने न वापरल्यामुळे प्रामुख्याने गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव बीटी कपाशीवर आढळून येत आहे. यावर्षी ही कीड मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतावर आढळून येत आहे. त्यामुळे गुलाबी बोंडअळीचा बीटी कपाशीवरील प्रादुर्भाव थांबविणे आवश्यक झाले आहे. शेतकऱ्यांनी गुलाबी बोंडअळी प्रादुर्भावग्रस्त फुले (डोमकळी) ओळखून वेळीच व्यवस्थापनाचे उपाय अंमलात आणले तर गुलाबी बोंडअळीच्या पुढच्या पीढीस अटकाव करुन होणारे संभाव्य नुकसान टाळू शकतात.

या बोंडअळीची वाढ साधारणत: उष्ण व ढगाळ वातावरण आणि हलका पाऊस असल्यास झपाट्याने होते. या बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हिरव्या बोंडामध्ये जास्त प्रमाणात आढळून येतो. एकदा का अळी बोंडामध्ये शिरली की बोंडावरील छीद्र
बंद होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळीच नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे प्रा. जेऊघाले यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पुढच्या वर्षीपासून रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद

मागच्या ९२ वर्षांपासून सुरु असलेली रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा मोडीत निघाली आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षापासून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. बुधवारी सकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीत अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

त्यामुळे पुढच्यावर्षीपासून १९२४ पासून सुरु असलेली रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा बंद होणार आहे. यापुढे फक्त एकच अर्थसंकल्प असेल असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प एक झाला असला तरी रेल्वेची स्वायत्तता कायम रहाणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. रेल्वे अर्थसंकल्पाचा अनेक मंत्र्यांनी स्वत:ची प्रतिमा चमकवण्यासाठी वापर केला.

रेल्वे अर्थसंकल्प सादर होत असताना त्यात राजकीय आणि प्रादेशिक छाप दिसून यायची. रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाऐवजी केंद्रीय अर्थसंकल्पातच समावेश करावा, अशी मागणी खुद्द रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली होती. निती आयोगाच्या दोन सदस्यांनीही रेल्वे अर्थसंकल्प बंद करण्याची शिफारस केली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महाराष्ट्र डिजिटल सक्षम करण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार

संपूर्ण महाराष्ट्र डिजिटली सक्षम करण्याचा आमचा निर्धार असून, राज्यातील सर्व गावे डिसेंबर २०१८ पर्यंत डिजिटली कनेक्ट केली जाणार आहेत. या माध्यमातून शिक्षण आणि आरोग्यविषयक सेवेत लक्षणीय सुधारणा घडविण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच सर्वसामान्य माणसाला मोबाईल फोनच्या माध्यमातून गतिमान आणि पारदर्शक सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे झालेल्या ‘ओरॅकल ओपन वर्ल्ड-२०१६’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत दिली. यावेळी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक उपक्रमांना गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि ओरॅकल कंपनी दरम्यान महत्त्वाचा सामंजस्य करार करण्यात आला.

ओरॅकलच्या निमंत्रणावरून मुख्यमंत्री सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. या कंपनीतर्फे आयोजित ओरॅकल ओपन वर्ल्ड-२०१६ या माहिती तंत्रज्ञानविषयक प्रतिष्ठेच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी देवेंद्र फडणवीस प्रमुख निमंत्रित आहेत. या परिषदेत ते म्हणाले, भविष्यात मोठ्या संख्येने असलेली महत्त्वाकांक्षी तरुणाई भारताचे मोठे शक्तीस्थळ राहणार आहे. या लोकसंख्येचे मनुष्यबळात रुपांतर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागेल. त्यासाठी सध्या योग्य वेळ येऊन ठेपली आहे. सर्वार्थाने निरपेक्ष असलेले प्रगत तंत्रज्ञान हे त्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे साधन आहे. त्यादृष्टीने उपस्थित होऊ शकणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मी येथे उपस्थित आहे. २०२० पर्यंत सर्व शासकीय प्रक्रिया ऑटो पायलट मोडवर टाकून सर्वार्थाने लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्याचे आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचा लाभार्थी राज्यातला सर्वसामान्य माणूस असेल. यादृष्टीने राज्यात सर्वव्यापी डिजिटल स्थित्यंतर घडवून आणण्यात येत असून राजकीय नेते म्हणून आम्ही मांडलेल्या संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी तंत्रज्ञांनी प्रयत्न करावेत.

प्रास्ताविकात ओरॅकलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅफ्रा कात्झ यांनी भारतात आणि महाराष्ट्रात विविध आघाड्यांवर होत असलेल्या परिवर्तनाबाबत माहिती देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वामुळे होत असलेल्या सकारात्मक बदलांबाबत प्रशंसोदगार काढले. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट सिटी अभियानातील विविध कार्यक्रमांसह माहिती तंत्रज्ञानविषयक विविध उपक्रमांना सहकार्य करण्याची तयारी ओरॅकलतर्फे दर्शविण्यात आल्यानंतर त्यादृष्टीने या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राजापुरात पुन्हा दुर्मीळ पतंग

पंधरा दिवसांपूर्वी तालुक्यामध्ये अॅटलस प्रजातीचे दुर्मीळ पतंग सापडलेला असताना तालुक्यामध्ये पुन्हा एकदा दुर्मीळ प्रजापतीचा पतंग सापडला आहे. उत्तर अमेरिकेमध्ये आढळणारा ‘अँक्टिनास ल्युना’ हा पतंग तालुक्यामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी सापडला आहे. शहरातील तहसीलदार कार्यालयाच्या भिंतीवर हा पतंग काल सायंकाळी आढळला.

सह्य़ाद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या तालुक्याच्या जंगल परिसरामध्ये दुर्मीळ प्रजातीच्या प्राणी आणि पक्ष्यांचे वास्तव्य असल्याचे यापूर्वीच पुढे आले आहे. गत आठवडय़ामध्ये तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीच्या भिंतीवर अॅटलस या दुर्मीळ प्रजातीचे फुलपाखरू आढळले होते. काल सायंकाळी याच इमारतीच्या भिंतीवर दुर्मीळ प्रजातींचे फुलपाखरू (पतंग) असलेले अँक्टिनास ल्युना फुलपाखरू (पतंग) आढळले. हा पतंग भिंतीवर बसलेला तलाठी शेवाळे यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी निवासी नायब तहसीलदार राजेंद्र बिर्जे आणि पक्षीमित्र धनंजय मराठे यांना माहिती दिली. त्यांनी तत्काळ पाहणी केली असता हा दुर्मीळ प्रजातीचा पतंग असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. सुमारे पंधरा दिवसांचे जीवनमान असलेल्या पतंगाच्या पंखांचा रंग पोपटी फिक्कट असून, त्याच्या पंखाची रचना चंद्राच्या कलेप्रमाणे आहे. तालुक्यामध्ये सापडलेला हा मादी पतंग असून त्याच्या दोन पंखांमधील अंतर १०.५ सेंमी, तर उंची १६.५ सेंमी. असल्याची माहिती पक्षीमित्र मराठे यांनी दिली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹इतिहासजमा झालेल्या रेल्वे बजेटविषयी इंट्रेस्टिंग माहिती!

रेल्वे अर्थसंकल्प (बजेट) यापुढे स्वतंत्रपणे न मांडण्याच्या निर्णयावर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली ही प्रथा पुढील वर्षापासून संपुष्टात येणार आहे. देशाचे अर्थमंत्री सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मांडत असताना त्यावेळीच ते रेल्वे अर्थसंकल्पातील तरतुदींची, नव्या रेल्वेगाड्यांची आणि भाडेवाढीची माहिती यापुढे देणार आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची पद्धत बंद करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत होते. अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची प्रथा का बंद करण्यात आली, याची माहिती दिली. हा अर्थसंकल्प केवळ परंपरा म्हणून वेगळा मांडला जात होता. पण यापुढे तसे करण्याची काहीच गरज वाटत नाही. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेबद्दलची माहिती दिली जाऊ शकते. त्यामुळेच आम्ही रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची पद्धत बंद करीत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे रेल्वे अर्थसंकल्प आता इतिहासजमा झाला आहे. या अर्थसंकल्पाविषयीची काही इंट्रेस्टिंग माहिती जाणून घेऊया…

पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प कधी मांडण्यात आला?
दहा सदस्यांच्या अॅकवर्थ समितीच्या शिफारशीनंतर रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून वेगळा करण्यात आला आणि १९२४ पासून तो स्वतंत्रपणे मांडण्यात येऊ लागला. त्यावर्षीपासून तो स्वतंत्रपणेच मांडण्यात येतो आहे.

रेल्वे अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण कधी सुरू झाले?
थेट प्रक्षेपण सुरू होण्यासाठी ७० वर्षांचा काळ जावा लागला आणि २४ मार्च १९९४ पासून रेल्वे अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण सुरू झाले.

स्वतंत्र भारतातील पहिले रेल्वेमंत्री कोण होते?
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जॉन मथाई यांनी पहिल्यांदा रेल्वेमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली.

देशाच्या पहिल्या महिला रेल्वेमंत्री कोण होत्या?
सध्याच्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या देशाच्या पहिल्या महिला रेल्वेमंत्री होत्या.

सर्वाधिक वेळा रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत कोणी मांडला?
लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांचे वडील जगजीवन राम यांनी सर्वाधिक सातवेळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्लूटो बटूग्रहावरील बर्फाळ भागाचे रहस्य उलगडले

प्लूटो बटू ग्रहावरील हृदयाच्या आकाराचा नायट्रोजन हिमनदीचा भाग कसा तयार झाला असावा याचे कोडे वैज्ञानिकांनी उलगडले आहे. नासाच्या प्लुटो न्यू होरायझन्स यानाने गेल्या वर्षी बर्फाळ प्लुटो ग्रहाचे निरीक्षण केले होते. फ्रान्समधील एका प्रयोगशाळेच्या वैज्ञानिकांनी म्हटले आहे, की प्लूटो हा वेगळा ग्रह आहे. तेथे नायट्रोजनचे संघनन विषुववृत्तावर अत्यंत कमी उंचीच्या भागात झाले आहे. त्यामुळे स्पुटनिक प्लॅनम भागात बर्फाचे अनेक थर साठलेले आहेत.

 प्लूटोवरील इतर घटकांचे वितरण व वातावरणातील त्यांच्या प्रमाणाचा विचार करण्यात आला आहे. प्लूटोच्या पृष्ठभागावरील बर्फ व नायट्रोजन अस्थिर असून जेव्हा त्याचे संप्लवन होते, तेव्हा तपमान उणे २३५ अंश असते. यात विरळ वातावरणाचा थर बर्फाच्या विवरात तयार झाला आहे. न्यू होरायझन्स यानाने प्लूटोजवळून जुलैत प्रवास केला असून त्यात संबंधित विवरातील घन नायट्रोजन हा खूप वस्तुमानाचा असल्याचे म्हटले आहे, स्पुटनिक प्लानम भागात त्याचे प्रमाण जास्त आहे. मिथेनचे धुके उत्तर अर्धगोलार्धात असून विषुववृत्तावरही ते सापडते. कार्बन मोनॉक्साइडचा बर्फ स्पुटनिक प्लानम या भागात सापडतो.

आतापर्यंत प्लूटोवर बर्फ नेमके कसे पसरले गेले आहे, याचा अंदाज आला नव्हता. वैज्ञानिकांनी प्लूटो या बटू ग्रहाचे अंकीय प्रारूप तयार केले असून नायट्रोजन, मिथेन व कार्बन डायॉक्साइड यांसारख्या चक्रांचे त्यात सादृश्यीकरण करण्यात आले. प्लूटोवर घन व वायू यांचा समतोल बघितला, तर त्याला स्पुटनिक प्लानममध्ये अडकलेले बर्फ कारणीभूत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारताकडून लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

हवाई सुरक्षा वाढवण्यासाठी भारताने नवीन लांब पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वीरीत्या केली आहे. हे क्षेपणास्त्र इस्रायलच्या सहकार्याने तयार करण्यात आले आहे. लांब पल्ल्याचे हे क्षेपणास्त्र असून, भारत व इस्रायल यांच्यातील संयुक्त प्रकल्पात ते तयार केले आहे. डीआरडीओच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की मोबाइल प्रक्षेपकावरून एकात्मिक चाचणी क्षेत्रातून चंडीपूर येथे ही चाचणी सकाळी सव्वादहा वाजता करण्यात आली. ही चाचणी यशस्वी झाली असून, या क्षेपणास्त्राच्या अनेक चाचण्या केल्या जाणार आहेत असे वैज्ञानिकांनी सांगितले.
या क्षेपणास्त्राव्यतिरिक्त मल्टी फंक्शनल अँड थ्रेट अॅलर्ट रडार या यंत्रणेची चाचणी घेण्यात आली आहे. ही यंत्रणा क्षेपणास्त्र दिशादर्शन, मार्ग व शोधन यासाठी वापरली जाते. ३० जून ते १ जुलै २०१६ या तीन दिवसांत या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची चाचणी तीनदा घेण्यात आली होती. डीआरडीओ व इस्रायल यांनी हे क्षेपणास्त्र तयार केले आहे. या क्षेपणास्त्राने शेवटच्या मिनिटाला लक्ष्यभेद केला.

भारतीय नौदलाने एलआर-सॅम या जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली आहे.
आयएनएस कोलकातावरून ३० डिसेंबर २०१५ रोजी ही चाचणी करण्यात आली. ही क्षेपणास्त्रे लष्कराच्या तीनही सेनादलांत चाचणीनंतर तैनात केली आहे. बेल, एल अँड टी, बीडीएल, टाटा या समूहांनी खासगी क्षेत्रातील भागीदार म्हणून त्यात काम केले आहे.

बालासोर जिल्हय़ात २.५ किमी त्रिज्येच्या परिसरातील ३६५२ लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले होते. ही व्यवस्था तात्पुरती होती असे महसूल अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बालासोर, भद्रक व केंद्रपारा येथील मच्छीमारांना सागरात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नळ योजना सौरऊर्जेवर आणणार - चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई - राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती अंतर्गत असलेल्या नळ योजना सौरऊर्जेवर आणून त्या नळ योजनांवर अल्ट्रा वॉटर फिल्टर लावण्यात यावे आणि येत्या दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाऊर्जा प्रशासनाला आज दिले .

मुंबईत मंत्रालयात आज ऊर्जामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाऊर्जाच्या नियामक मंडळाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत दोन वर्षांत सर्व ग्रामपंचायतींकडे असलेल्या नळ योजना सौरऊर्जेवर आणण्याचे लक्ष्य महाऊर्जाला देण्यात आले. ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या नळ योजनांमध्ये आदिवासी, माडा , मिनी माडा , दुर्गम भागात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा समावेश होणार आहे . यासाठी संबंधित विभागाकडून निधीची व्यवस्था करण्यात येईल . तसेच आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात सौर नळयोजना व पथदिवे प्राधान्याने लावण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्र्यांनी केल्या. पथदिवे लावताना बॅटरी बॅकसह पथदिवे लावण्यात यावे . शंभर टक्के ऑफ ग्रिड पॉलिसीअंतर्गत सर्व पथदिवे लावावेत .

 यासाठी किती खर्च लागणार याचा अभ्यास करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही ऊर्जामंत्र्यांनी दिले . अटल सौर कृषी पंप योजनेचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला . या योजनेअंतर्गत लावण्यात येणाऱ्या कृषी पंपांचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते करण्यात यावे . गावातील ग्रामपंचायत सरपंच , पोलिस यांच्या हस्तेही उद्घाटन करण्यात यावे , असे निर्देशही ऊर्जामंत्र्यांनी दिले .

२४ तास पाण्याने फायदाच फायदा

सर्वांना समान , भरपूर , हवे तेव्हा पाणी मिळू लागल्याने गैरप्रकार घटले , वीजबचत झाली , आरोग्यसंपन्नता वाढली , कामांत पारदर्शकता आली . . .

मलकापूर गावातील पाणीपुरवठ्याची जुनी योजना अपुरी पडू लागल्याने दहा टक्के लोकसहभागातून नवीन योजना ग्रामपंचायतीने स्वीकारली आणि ती देशातील ग्रामपंचायत स्तरावरील चोवीस तास पाणी देणारी पहिली यशस्वी योजना ठरली . या योजनेला पंतप्रधान पुरस्कार आणि नॅशनल अर्बन वॉटर पुरस्काराने सन्मानित केले आहे . चोवीस तास पाण्याची ही योजना यशस्वी केल्यामुळे खऱ्या अर्थाने शहरात विकासाच्या वाटा जोमाने खुल्या झाल्या . सरकार स्तरावर विकासाकरता निधी मिळू लागला. योजनेने सरकार स्तरावर एवढा विश्वास संपादन केला की , मलकापूरचा कोणताही प्रस्ताव नाकारला गेला नाही .

बदलापूर येथील चोवीस तास पाणी योजनेला ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि सदस्यांनी भेट दिल्यानंतर २६ जानेवारी २००७ च्या ग्रामसभेद्वारे चोवीस तास पाणी योजना मलकापूरने स्वीकारली . प्रत्यक्ष घर , वसाहतीनिहाय सर्वेक्षण करून एकूण पाण्याची मागणी निश्चित केली .

शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार सहा झोन निश्चित केले. वॉटर गेम्स सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून वितरण नलिकांचे जाळे आखले . वेगळ्या प्रकारच्या वाहिन्या अत्याधुनिक तंत्राने जोडल्यामुळे गळतीची शक्यता कमी झाली . इस्त्राईलमधील ॲराड कंपनीचे एएमआर मीटर्स बसविण्यात आले . त्यामध्ये मीटर्स रिडींग स्वयंचलित पद्धतीने रेडिओ फ्रिक्वेन्सीद्वारे घेतली जाते. नळकनेक्शनसाठी फेरूलचा वापर केल्याने सर्वत्र पाणी समान दाबाने मिळते . जीएसएम नेटवर्क प्रणालीद्वारे स्वयंचलित यंत्रणा उभी केली . योजनेचे फायदे आणि दराबाबतची माहिती प्रभागनिहाय बैठकांद्वारे सांगितले . पाणीदरासाठी सर्वसमावेशक अभ्यास समिती नेमून त्यांच्या शिफारशीनुसार ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर टप्पेनिहाय दर ठरविण्यात आले.

योजनेचे फायदे

सर्व विंधन विहिरी बंद
मीटरने पाणीपुरवठ्याने पाणीवापरावर नियंत्रण
गटारामधून जाणारे पाण्याचे प्रमाण फारच कमी
हवे तेवढ्या पाण्याच्या उपलब्धतेने साठवण्याची संकल्पना इतिहासजमा
कमी पाणी वापरलेल्या ग्राहकांना सवलतींमुळे बिल वापरलेल्या पाण्याच्या प्रमाणात
एएमआर मीटर्समुळे ग्राहकांचे अचूक रिडींग कमी वेळात व मीटरशिवाय घेतले जाते. बिले कमी वेळात तयार
‘ व्हॉल्वमॅन ’ इतिहासजमा येथे ग्राहक हाच राजा
नळकनेक्शनला व टाकीला मीटर असल्याने ऑनलाईन वॉटर ऑडिट शक्य
२४ तास शुद्ध पाण्याने ग्राहक समाधानी, आजाराचे प्रमाण घटले

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मुकेश अंबानी नवव्यांदा सर्वांत श्रीमंत भारतीय

सिंगापूर - रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी पुन्हा एकदा भारतातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती होण्याचा मान मिळविला. तब्बल 22 . 7 अब्ज डॉलरच्या संपत्तीसह अंबानी हे नवव्यांदा भारतातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती ठरले आहेत.

फोर्ब्ज मासिकाने भारतातील आघाडीच्या शंभर श्रीमंत व्यक्तींच्या प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार , मुकेश अंबानी सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती असून , त्यांच्यापाठोपाठ सन फार्माचे दिलीप शांघवी हे दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत भारतीय ठरले आहेत. परंतु , सन फार्माच्या शेअरमधील घसरणीमुळे त्यांच्या संपत्तीत 1 . 1 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे . यंदा शांघवी यांची संपत्ती एकुण 16 . 9 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे . याशिवाय , हिंदुजा कुटुंबाने 15 . 2 अब्ज डॉलर संपत्तीसह तिसऱ्या क्रमांकावर स्थान मिळविले . विप्रोचे अध्यक्ष अझीम प्रेमजी हे एक क्रमांकाने खाली जात चौथ्या क्रमांकावर आले आहेत. प्रेमजी यांची एकुण संपत्ती यावर्षी 15 अब्ज डॉलरएवढी झाली आहे . विशेष म्हणजे , पतंजली आयुर्वेदचे आचार्य बाळकृष्ण यांनादेखील यादीत 48व्या क्रमांकावर स्थान प्राप्त झाले आहे . बाळकृष्ण यांच्याकडे एकुण 2 . 5 अब्ज डॉलरची संपत्ती उघड असल्याचे जाहीर झाले आहे .

मुकेश अंबानींची एकुण संपत्ती वर्षभरात 18 . 9 अब्ज डॉलरवरुन 22 . 7 अब्ज डॉलरएवढी झाली आहे . त्यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्या संपत्तीचा आकडा 3. 4 अब्ज डॉलरएवढा असून , श्रीमंतांच्या यादीत ते 32 व्या क्रमांकावर आहेत. गेल्यावर्षी ते 29 व्या क्रमांकावर होते . भारतातील आघाडीच्या शंभर श्रीमंतांकडे एकुण 381 अब्ज डॉलर अर्थात 25. 5 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती असल्याचे फोर्ब्जने म्हटले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मंगळावरील खडकांच्या घर्षणातून हायड्रोजन निर्मिती शक्य

मंगळावरील भूकंपात खडक एकमेकांवर घासले गेल्याने जीवसृष्टीस पूरक हायड्रोजनची निर्मिती होऊ शकते, असा दावा नवीन अभ्यासात करण्यात आला आहे. पृथ्वीवरही भूकंपामुळे खडक घासले जाऊन त्यातील हायड्रोजन बाहेर पडत असतो.

अमेरिकेच्या येल विद्यापीठातील संशोधकांनी म्हटले आहे की, स्कॉटलंडमधील आउटर हेब्राइड्स या भागाशी प्रस्तरभंगाजवळ निर्माण झालेल्या खडकांचा तुलनात्मक स्वरूपाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार जेव्हा भूकंपाने खडक भंगतात किंवा एकमेकांवर घासले जातात तेव्हा हायड्रोजनची निर्मिती होते. आमच्या संशोधनानुसार पूर्वीच्या काळात अशा खडकांच्या घर्षणातून सूक्ष्मजीवांच्या वाढीस आवश्यक असलेला हायड्रोजन प्रस्तरभंगाच्या भागात निर्माण झाला होता, असे येल विद्यापीठाचे भूगर्भशास्त्रज्ञ सीन मॅकमहॉन यांनी सांगितले.

माणूस व प्राणी यांना लागणारी ऊर्जा ऑक्सिजन व शर्करा यांच्या अभिक्रियेतून तयार होते व जीवाणू विविध अभिक्रियातून ऊर्जा मिळवत असतात.
 हायड्रोजन वायूचे ऑक्सिडीकरण ही ऊर्जानिर्मिती करत असते. त्याचा वापर पृथ्वीवरील खोलवर भागातील जीवाणू करीत असतात. मंगळही भूकंपप्रवण आहे, आमच्या मते सूक्ष्मजीवसृष्टीस पुरेसा ऑक्सिजन मंगळावरील धरणीकंपातून निर्माण होतो. निदान काहीकाळ तरी त्याची निर्मिती होते. मंगळावरील पृष्ठभाग हा सूक्ष्मजीवसृष्टीस अनुकूल आहे. तेथे त्यासाठी आवश्यक ऊर्जास्रोत असावेत असा आमचा अंदाज आहे, असे मॅकमहॉन यांनी सांगितले.

मंगळावरील खडकांची व खनिजांची तपासणी खोलवर प्रस्तरभंगाच्या ठिकाणी केल्यास त्यातून हायड्रोजन निर्मितीचे पुरावे मिळू शकतात. मंगळावरील २०१८ मधल्या इनसाइट मोहिमेत तेथील धरणीकंपांचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यावेळी आता आम्ही केलेल्या अभ्यासातील माहिती मंगळाच्या संदर्भातही आणखी वेगळ्या स्वरूपात सामोरी येईल असे स्कॉटलंडमधील अबेरदीन विद्यापीठाचे जॉन पारनेल यांनी सांगितले. अॅस्ट्रॉबायॉलॉजी या नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कल्याण जनता सहकारी बँकेला पुरस्कार

'बेस्ट युथ एम्प्लॉइ स्ट्रॅटेजी' पुरस्कार नोएडा येथे प्रदान करण्यात आला. बँकिंग फ्रंटियर या नियतकालिकातर्फे हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो. यावर्षी या नियतकालिकाने भरवलेल्या राष्ट्रीय सहकारी बँक परिषदेत हे पुरस्कार वितरण झाले. या समारंभात कल्याण जनता सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल खिरवडकर यांना उत्कृष्ट सीईओ पुरस्कार देण्यात आला. याप्रसंगी बँकेच्या ज्येष्ठ संचालक मोहन आघारकर, संचालक हेमल रवाणी व अधिकारी उपस्थित होते.

प्रमोद कर्नाड यांना पुरस्कार
मुंबई : बँकिंग फ्रन्टियर्स या संस्थेतर्फे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांना नुकतेच उत्कृष्ट सीईओ हा राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार देण्यात आला. या पुरस्कारासाठी कर्नाड यांनी सलग दुसऱ्यांदा निवड झाली आहे. प्रमोद कर्नाड यांच्या कार्यकाळात बँकेने उणे नेटवर्थ या स्थितीपासून दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक नेटवर्थ असा प्रवास केला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दुखावलेल्या रितू राणीचा आंतरराष्ट्रीय हॉकीला रामराम

भारतीय महिला हॉकी संघाची माजी कर्णधार रितू राणी हिला ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत निवडलेल्या संघात स्थान न दिल्यामुळे तिने आंतरराष्ट्रीय हॉकी क्षेत्रातून निवृत्ती घेतली आहे.

रितू ही उद्धट वर्तन करते, या कारणास्तव रिओ येथे झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघात तिला स्थान देण्यात आले नव्हते. मात्र भारताच्या राष्ट्रीय शिबिरासाठी नुकतीच निवड केलेल्या २९ संभाव्य खेळाडूंमध्ये तिला स्थान देण्यात आले होते. या शिबिरास भोपाळ येथे रविवारी प्रारंभ झाला. ऑलिम्पिकसाठी निवडलेल्या संघात आपल्याला स्थान मिळाले नाही याचे दु:ख तिला सलत होते. त्यामुळेच तिने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक हॉकीतून निवृत्त होण्याचे संकेत दिले आहेत.

हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष नरेंदर बात्रा यांनी सांगितले, आंतरराष्ट्रीय हॉकीतून निवृत्त होत असल्यामुळे आपण या शिबिरास सहभागी होऊ शकत नाही, असा संदेश तिने दोन-तीन दिवसांपूर्वीच आम्हाला पाठविला आहे. हा निर्णय तिचा वैयक्तिक स्वरूपाचा असून, आम्ही तिच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. तिने आंतरराष्ट्रीय हॉकी क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीबद्दल आम्हाला खूप आदर वाटतो. भारतीय संघाने रितूच्या नेतृत्वाखाली ऑलिम्पिकमध्ये तब्बल ३६ वर्षांनंतर पात्रता पूर्ण केली होती. तिच्याच नेतृत्वाखाली भारताने २०१४ मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदक, तर आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्यपदक मिळविले होते. भारतीय संघातून वगळल्यानंतर तिने नुकताच पतियाळा येथील पंजाबी गायक हर्ष शर्मा याच्याशी विवाह केला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘बीएसएनएल’ ठरली पाचवी मोठी कंपनी

दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) सलग चौथ्यांदा भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात 'बीएसएनएल'ला देशातील पाचव्या क्रमांकाची कंपनी जाहीर केले. मासिक विकास दर आणि नवीन ग्राहकांना जोडण्यात कंपनी आघाडीवर आहे. बीएसएनएलने जून २०१६ मध्ये सर्व मोठ्या मोबाइल कंपन्यांना मागे टाकून १.४८ टक्के विकास दर गाठला. बीएसएनएलने १३.०३ लाख ग्राहकांना जोडून बाजारात ८.६५ टक्के हिस्सा वाढवला आहे.

जुलै २०१५ मध्ये देशात कंपनीने मोफत रोमिंग सेवा सुरू केल्यानंतर बीएसएनएलचा मासिक विकास दर व नवीन ग्राहक जोडण्याची संख्या वाढत आहे. एप्रिल २०१६ पासून कंपनीकडे एमएनपी अंतर्गत ०.२५ दशलक्ष ग्राहक दरमहा येत आहेत.

बीएसएनएलच्या संचालक मंडळाचे संचालक आर. के. मित्तल यांनी सांगितले की, ज्या ग्राहकांचा आमच्यावर विश्वास आहे, त्यांना कमी दरांमध्ये चांगली सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹केंद्राकडून रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीवर तीन सदस्यांची नियुक्ती

केंद्र सरकारकडून गुरूवारी रिझर्व्ह बँकेच्या बहुचर्चित पतधोरण समितीवर तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आगामी चार वर्षांसाठी या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजाचे दर निश्चित करण्याचे काम करेल. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत चेतन घाटे, पामी दुआ आणि रविंद्र ढोलकिया यांची पतधोरण समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आगामी काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर आणि कार्यकारी संचालक या समितीच्या सदस्यांसह सल्लामसलत करून व्याजाचे दर निश्चित करतील. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरण समिती माझा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तयार करण्यात यावी, असा आग्रह राजन यांनी धरला होता.

पतधोरण समितीवर नियुक्ती करण्यात आलेल्या सदस्यांपैकी चेतन घाटे हे सध्या भारतीय सांख्यिकी संस्थेत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. तर पामी दुआ या दिल्ली विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत. त्यांनी आजपर्यंत गुंतवणूक, विनिमय दर आणि हवामानाचा भारतीय कृषी उत्पादनांवर होणारा परिणाम या विषयांवर विपूल संशोधन केले आहे. याशिवाय, पतधोरण समितीमध्ये स्थान मिळालेले रविंद्र ढोलकिया हे अहमदाबाद आयआयएमध्ये १९८५ पासून अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हे त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहेत.

पतधोरण समितीत अजून तीन सदस्यांची नियुक्ती होणे बाकी असून सर्व सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ही समिती व्याजदर निश्चितीचे काम करेल. व्याजदरांच्या निश्चितीचा निर्णय घेताना या समितीमधील प्रत्येकाला एक मत देण्याचा अधिकार असेल. व्याजदराचा निर्णय घेताना समसमान मते पडल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे मत निर्णायक ठरेल. या समितीने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंतिम जबाबदारी गव्हर्नरवर असेल. केंद्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या इतिहासात प्रथमच बँक गव्हर्नरपदाचे व्याजदर निश्चितेच्या अधिकाराबाबत समिती नियुक्तीची घोषणा केली होती. या समितीमुळे व्याजदराबाबत निर्णय घेण्याचे गव्हर्नरांचे अधिकार कमी होऊन त्याची सूत्रे सरकारकडे राहतील, अशी चर्चाही सुरू झाली होती.

गव्हर्नर राजन यांच्या अधिकारांबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी निर्धास्ततेची ग्वाही देऊनही अर्थ मंत्रालयाकडून भारतीय वित्तीय संहितेंतर्गत सात सदस्यीय पतधोरण समिती नियुक्त करण्यात येऊन गव्हर्नरांकडे असलेल्या निर्णायक मताऐवजी बहुमत घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीवर चार नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सरकारचा वरचष्मा राहणार आहे. सद्य:पद्धतीनुसार रिझव्र्ह बँकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशी ध्यानात घेतल्या जातात, पण व्याजाच्या दराबाबत अंतिम निर्णय हा गव्हर्नरांकडून घेतला जातो.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹तमीळ चित्रपट 'विसरनाई' ऑस्करच्या शर्यतीत

राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त तमीळ चित्रपट विसरनाई या वर्षीच्या ऑस्करमधील उत्कृष्ट परदेशी चित्रपटांच्या गटात भारताचे अधिकृत प्रतिनिधित्व करणार आहे.
  'पुढील वर्षीच्या ऑस्करमध्ये परदेशी चित्रपटांच्या गटातील 29 चित्रपटांच्या स्पर्धेत भारताचा विसरनाई असेल,' अशी माहिती फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सुप्रन सेन यांनी दिली.
  गुन्हेगारीपट असलेल्या विसरनाई चित्रपटाचा निर्माता अभिनेता धनुष हा असून, त्याचे लेखन व दिग्दर्शन वेत्रीमारन यांनी केले आहे.
  एम. चंद्रकुमार यांच्या 'लॉक अप' कादंबरीवर हा चित्रपट आधारित आहे.
  दिनेश रवी, आनंदी आणि आडुकुलम मुरुगदास यांच्या चित्रपटात प्रमुख भूमिका आहेत.
  पोलिसी क्रौर्य, भ्रष्टाचार आणि निरागसतेचा होणारा लोप याचे दर्शन चित्रपट घडवितो.
  तसेच या चित्रपटाला उत्कृष्ट तमीळ चित्रपट, उत्कृष्ट सहायक अभिनेता समुथीरकनी आणि उत्कृष्ट संपादन किशोर टी असे तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
  व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात चित्रपटाला 'ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इटालिया ऍवार्ड' मिळाला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांत 'आयआयएससी' चा समावेश :

जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीमध्ये भारतीय विज्ञान संस्थेने (आयआयएससी) आतापर्यंतचा सर्वोत्तम क्रमांक पटकाविला आहे.
  टाइम्स हायर एज्युकेशन ('द') या संस्थेने ही यादी सर्वेक्षणानंतर प्रसिद्ध केली आहे.
  भारतीय विज्ञान संस्थेने जागतिक क्रमवारीत 201 ते 250 या गटात स्थान मिळविले आहे.
  सत्तर देशांमधील 980 विद्यापीठांमध्ये भारतातील केवळ 31 विद्यापीठांना स्थान मिळविता आले आहे.
  ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठ या क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असून, मागील बारा वर्षांत प्रथमच ब्रिटनमधील विद्यापीठाने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे.
  भारतातील 31 संस्थांपैकी सात संस्था या आयआयटी असून, आयआयटी मुंबई यात आघाडीवर (351 ते 400) आहे.
  तसेच याशिवाय दिल्ली, कानपूर, मद्रास, खरगपूर, रुरकी आणि गुवाहाटी हे आयआयटीदेखील यादीत आहेत.
  नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (रुरकेला), श्री वेंकटेश्‍वर विद्यापीठ, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था आणि तेजपूर विद्यापीठ या चार संस्था यादीत स्थान मिळविण्यात प्रथमच यशस्वी झाल्या आहेत.
  'द'च्या यादीत पहिल्या दहा क्रमांकांवर अमेरिका आणि ब्रिटनमधील विद्यापीठांचेच वर्चस्व आहे.
  ऑक्‍सफर्डशिवाय केंब्रिज आणि इम्पेरिअल कॉलेज ऑफ लंडन या संस्था पहिल्या दहामध्ये आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारत-फ्रान्स दरम्यान 'राफेल'साठी करार

भारत-फ्रान्स दरम्यान ३६ राफेल लढाऊ विमानांसाठी ७.८८ अब्ज युरोचा (सुमारे ५८,८५३ कोटी रुपये) करार झाला. राजधानी दिल्लीत भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर आणि फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री ड्रियान यांनी करारावर सह्या केल्या.

तब्बल २० वर्षांनंतर भारताने लढाऊ विमानांसाठी एक मोठा आंतरराष्ट्रीय करार केला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी युपीए सरकारच्या काळात झालेला राफेल खरेदीचा करार रद्द करुन नवा करार केला आहे. या करारामुळे सुमारे ५,६०१ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. नव्या करारानुसार भारतीय कंपन्यांना राफेल खरेदी व्यवहारात सुमारे २२,४०६ कोटी रुपयांची विमान निर्मितीची कामं मिळणार आहेत.

करारानुसार येत्या ३ वर्षात फ्रान्सकडून भारताला राफेल विमानांचा पुरवठा सुरू होईल आणि पुढील २-३ वर्षात ३६ विमानांची मागणी पूर्ण केली जाईल. सर्व राफेल विमानांना भारताच्या मागणीनुसार आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज केले जाईल. विमानांमध्ये हवेतून हवेत १५० किमी. पर्यंत मारा करणारे क्षेपणास्त्र, तसेच इतर आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज केले जाणार आहे.

डसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारतीय कंपन्या संयुक्तपणे राफेल विमानांची निर्मिती करतील. भारताला मिळणार असलेल्या विमानांना डसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारतीय हवाई दलाची परवानगी मिळाल्यानंतर सेवेत दाखल केले जाईल; अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पासवर्ड बदला! ५० कोटी Yahoo अकाउंट हॅक

जर तुमचे याहू अकाउंट असेल, किंवा तुम्ही कधी याहूच्या सेवांचा वापर करत असाल, तर तुम्हाला ताबडतोब तुमचा पासवर्ड बदलावा लागणार आहे. याचे कारण म्हणजे याहूच्या ५०० मिलियन म्हणजेच ५० कोटी यूजर्सचा डेटा २०१४ मध्ये चोरीला गेला होता. ही माहिती खु्द्द याहूनेच दिली आहे.

डेटा चोरीच्या प्रकारामुळे तुमचे नाव, ईमेल, पत्ता, टेलिफोन नंबर, जन्मदिन, पासवर्ड आणि सेक्युरिटी क्वेश्चन अशी महत्त्वाची माहिती लंपास होण्याची भीती याहूने व्यक्त केली आहे. ज्यांचे अकाउंट हॅक झाले आहे अशा यूजरना याहूकडून नोटिफाय करून पासवर्ड बदल करण्याबरोबर इतर आवश्यक पावलं उचलण्याच्या सूचना देण्यात येत असल्याची माहिती याहूने दिली आहे.

ज्या याहू यूजर्सनी गेल्या एक-दोन वर्षांमध्ये आपला पासवर्ड बदललेला नाही, अशांना मोठा धोका असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा यूजर्सनी आपला पासवर्ड तर बदलावाच, पण त्याबरोबर इतर ऑनलाइन अकाउंटचा पासवर्ड देखील बदलण्याची गरज आहे. काही यूजर्स आपल्या एकाहून अधिक अकाउंटसाठी एकच पासवर्ड वापरत असल्याकारणाने असे करण्याची गरज असल्याचे याहूचे म्हणणे आहे.

अकाउंटमधून डेटा हॅक होण्याच्या घटना घडत असल्याच्या बातम्या १ ऑगस्टपासून येऊ लागल्या होत्या. यामुळे डेटा चोरीबाबत याहू इतक्या उशिरा माहिती देत असल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पीस नावाच्या एका हॅकरने याहू यूजर्सचे लॉगइन आणि पासवर्ड डिटेल्सची ऑनलाइन विक्रीच सुरु केली होती. पीस नावाच्या हॅकरने आपण पूर्वीपासून माहिती विकत असल्याचे एका ब्लॉगला सांगितले आहे. त्यावेळी याहूने, आपल्याला हे माहित असून त्याबाबत चौकशी सुरू असल्याचे म्हटले होते.

याहूने आपल्याला या प्रकाराबाबत दोन दिवसांपूर्वीच माहिती दिल्याचे 'याहू' ही कंपनी खरेदी करणाऱ्या व्हेरिजॉन या कंपनीने जाहीर केले आहे.
ही माहिती कोण्या 'स्टेट स्पॉन्सर्ड अॅक्टर'ने चोरली असल्याचे याहूने Tumblr वर टाकलेल्या पोस्ट द्वारे जाहीर केले आहे. मात्र, याबाबत तपशीलवार माहिती देण्यात आली नाही.

यूजर्सच्या अकाउंटमधील माहितीचा उपयोग करून हॅकर्स यूजर्सच्या बँकखात्यातून रक्कम लंपास करण्याचा धोका आहे. या दृष्टीने याहूने हॅकिंगबाबत दिलेली माहिती महत्त्वाची मानली जात आहे.

मात्र, याहूने पासवर्ड ब्लॉक करून टाकले असून युजर्सच्या दृष्टीने ही आनंदाची बाब आहे. जो पर्यंत पासवर्ड डिक्रिप्ट केले जात नाहीत, तो पर्यंत त्यांचा वापर केला जाऊ शकणार नाही. पेमेंट कार्ड डेटा किंवा बँक अकाउंटला आत्तापर्यंत धोका पोहोचला नसल्याचे स्पष्ट करून याहूने यूजर्सना दिलासा दिला आहे.

हॅकर्सकडे आताही याहूच्या सिस्टमचा अॅक्सेस आहे याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ओडिशामधील शाळांची अवस्था दयनीय

भुवनेश्वर ( ओडिशा ) - ओडिशामधील प्राथमिक शाळांची अवस्था दयनीय असून राज्यातील तब्बल 52 हजार प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक नाही तर 41 हजार शाळांमध्ये तर प्रत्येक इयत्तेला स्वतंत्र वर्गदेखील नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे .
भारतीय जनता पक्षाचे आमदार दिलीप रॉय यांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ओडिशामधील शालेय व समूह शिक्षण मंत्री देबी प्रसाद मिश्रा यांनी शाळांबाबतची माहिती जाहीर केली . त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे . राज्यातील 212 शाळांमध्ये शौचालयाची सुविधा नाही. मात्र राज्यातील 51 हजार 815 शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची योग्य सुविधा असल्याचा दावाही मिश्रा यांनी यावेळी केला . विशेष म्हणजे राज्यातील 34 हजार पेक्षा अधिक शाळा या राज्याच्या ओडिशा सरकारच्या समूह शिक्षण विभागामार्फत कार्यान्वित आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ऑस्करच्या शर्यतीत तमीळ ' विसरनाई '

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त तमीळ चित्रपट विसरनाई या वर्षीच्या ऑस्करमधील उत्कृष्ट परदेशी चित्रपटांच्या गटात भारताचे अधिकृत प्रतिनिधित्व करणार आहे .

' पुढील वर्षीच्या ऑस्करमध्ये परदेशी चित्रपटांच्या गटातील 29 चित्रपटांच्या स्पर्धेत भारताचा विसरनाई असेल, '' अशी माहिती फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सुप्रन सेन यांनी दिली .

 गुन्हेगारीपट असलेल्या विसरनाई चित्रपटाचा निर्माता अभिनेता धनुष हा असून , त्याचे लेखन व दिग्दर्शन वेत्रीमारन यांनी केले आहे . एम . चंद्रकुमार यांच्या " लॉक अप ' कादंबरीवर हा चित्रपट आधारित आहे . दिनेश रवी , आनंदी आणि आडुकुलम मुरुगदास यांच्या चित्रपटात प्रमुख भूमिका आहेत. पोलिसी क्रौर्य , भ्रष्टाचार आणि निरागसतेचा होणारा लोप याचे दर्शन चित्रपट घडवितो .
या चित्रपटाला उत्कृष्ट तमीळ चित्रपट, उत्कृष्ट सहायक अभिनेता समुथीरकनी आणि उत्कृष्ट संपादन किशोर टी असे तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. व्हेनिस चित्रपट महोत्सवात चित्रपटाला "ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इटालिया ऍवार्ड' मिळाला होता .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹किल्ले संवर्धनासाठी केंद्राचे सहकार्य

रायगड व सिंधुदुर्गासह चंद्रपूर आणि बल्लारपूर ऐतिहासिक किल्ल्यांचे नूतनीकरण आणि सौंदर्यीकरणासाठी आवश्यक परवानग्या देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाचे अधिकारी आढावा घेतील, असे आश्वासन केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांनी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना गुरुवारी दिले.

शिवाजी महाराजांनी बांधलेले रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील किल्ले पाहण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने पर्यटक येतात. या किल्ल्यांसह चंद्रपूर जिल्ह्यात गोंड राजाचा किल्ला, बल्लारपुरातील राणीमहाल, गडचिरोलीतील मार्कंडेश्वर मंदिराचे नूतनीकरण आवश्यक असून त्यासाठी केंद्राने परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त सेवाग्रामच्या विकासासाठी २६६ कोटींचा आराखडा निश्चित केला असून त्यातील दोनतृतीयांश खर्च केंद्राने उचलावा, अशीही मागणी मुनगंटीवार यांनी केली. मुनगंटीवार यांनी दिल्लीतील बालभवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 'नीर, नारी, नदी संमेलना'त भाग घेताना जलयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाच्या कामाचे सकारात्मक परिणाम दिसत असल्याचे सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जगातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांत ' आयआयएससी 'ची झेप

वॉशिंग्टन - जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या यादीमध्ये भारतीय विज्ञान संस्थेने ( आयआयएससी ) आतापर्यंतचा सर्वोत्तम क्रमांक पटकाविला आहे . टाइम्स हायर एज्युकेशन (" द ') या संस्थेने ही यादी सर्वेक्षणानंतर प्रसिद्ध केली आहे .

भारतीय विज्ञान संस्थेने जागतिक क्रमवारीत 201 ते 250 या गटात स्थान मिळविले आहे . सत्तर देशांमधील 980 विद्यापीठांमध्ये भारतातील केवळ 31 विद्यापीठांना स्थान मिळविता आले आहे . ऑक्सफर्ड विद्यापीठ या क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असून , मागील बारा वर्षांत प्रथमच ब्रिटनमधील विद्यापीठाने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे .

 भारतातील 31 संस्थांपैकी सात संस्था या आयआयटी असून , आयआयटी मुंबई यात आघाडीवर ( 351 ते 400 ) आहे . याशिवाय दिल्ली , कानपूर , मद्रास, खरगपूर, रुरकी आणि गुवाहाटी हे आयआयटीदेखील यादीत आहेत. याशिवाय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ( रुरकेला ) , श्री वेंकटेश्वर विद्यापीठ , टाटा मूलभूत संशोधन संस्था आणि तेजपूर विद्यापीठ या चार संस्था यादीत स्थान मिळविण्यात प्रथमच यशस्वी झाल्या आहेत.

" द' च्या यादीत पहिल्या दहा क्रमांकांवर अमेरिका आणि ब्रिटनमधील विद्यापीठांचेच वर्चस्व आहे . ऑक्सफर्डशिवाय केंब्रिज आणि इम्पेरिअल कॉलेज ऑफ लंडन या संस्था पहिल्या दहामध्ये आहेत. उर्वरित सात संस्था अमेरिकेतील आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शैक्षणिक दर्जा उंचावला

नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या शिक्षण संस्थांच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने आपले स्थान सुधारले आहे. 'टाइम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड रँकिंग्ज २०१६-१७'च्या यादीमध्ये भारतातील ३१ शिक्षण संस्थांनी स्थान मिळवले आहे. या यादीत ऑक्स्फर्ड विद्यापीठ अग्रस्थानी आहे.

बेंगळुरूची इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अर्थात 'आयआयएस्सी' ही या क्रमवारीत सर्वांत पुढे असलेली भारतीय संस्था ठरली आहे. 'आयआयएस्सी'चे स्थान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५० क्रमांकांनी सुधारले आहे. मात्र, या क्रमवारीत पहिल्या ४०० विद्यापीठांमध्ये केवळ दोनच भारतीय शिक्षण संस्था आहेत. त्यामध्ये आयआयएस्सी (२०१ ते २५०मध्ये) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अर्थात आयआयटी-मुंबई (३५१ ते ४००मध्ये) या संस्थांचा समावेश आहे. पहिल्या २०० विद्यापीठांत मात्र एकही भारतीय विद्यापीठ वा शिक्षण संस्था नाही. आयआयटी-दिल्ली, आयआयटी-चेन्नई आणि आयआयटी-रुरकी या भारतीय शिक्षण संस्थाही 'टाइम्स'च्या यादीत आहेत.

यंदाच्या क्रमवारीत १४ नव्या शिक्षण संस्थांचा समावेश झाला असून, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ पहिल्या स्थानावर आहे. गेल्या १२ वर्षांत प्रथमच यूकेमधील शिक्षण संस्था या क्रमवारीत अग्रस्थानी राहिली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, तर तिसऱ्या क्रमांकावर स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ आहे. एकूण ९८० शिक्षण संस्थांच्या या क्रमवारी यादीत यंदा दक्षिण आशियातील ३९ शिक्षण संस्था असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही संख्या दुपटीने वाढली आहे.

जागतिक क्रमवारीत असण्याचे महत्त्व भारतीय शिक्षण संस्थांना पटू लागले असून, यंदाची भारताची कामगिरी यामुळेच सुधारली आहे. आयआयटींचा जगातील आघाडीच्या संस्थांत समावेश व्हावा, यासाठी भारत सरकारने गेल्याच महिन्यात नवा प्रकल्प सुरू केला आहे.
- फिल बॅटी, संपादक, टाइम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग्ज

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ देशात दुसरे

टाइम्स हायर एज्युकेशनच्या (टीएचई) राष्ट्रीय पातळीवरील पारंपरिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ देशात दुसरे आले आहे. गेल्या वर्षी याच क्रमवारीत विद्यापीठ देशात तिसऱ्या स्थानी होते. राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यापीठ नवव्या स्थानी असल्याची माहिती विद्यापीठाच्या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये देण्यात आली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹व्हिएनताममध्ये निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव

हॅनोई - लोकसंख्येत वृद्धांची संख्या वाढू लागल्याने व्हिएतनामने महिला आणि पुरुषांसाठी निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा विचार सुरू केला आहे .

कामगार मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला संसदेत सदस्यांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे . निवृत्तीचे वय वाढविल्यास तरुणांना रोजगार मिळण्यात अडचणी येतील , असा आक्षेप या प्रस्तावाला घेण्यात येत आहे . उपकामगारमंत्री फाम मिन्ह हुआन म्हणाले , ' सध्याच्या मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा विचार सुरू आहे . यामुळे सामाजिक सुरक्षेवरील खर्चात कपात होईल . पुरुषांसाठी निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढवून 62 आणि महिलांसाठी तीन वर्षांनी वाढवून 58 करण्याचा प्रस्ताव आहे . '' व्हिएतनाममध्ये अतिशय कमी मोबदल्यात मनुष्यबळ मिळत असल्याने परकी गुंतवणूक वाढत आहे . देशाच्या 9 कोटी लोकसंख्येपैकी 70 टक्के जनता काम करण्याच्या वयोगटातील आहे . वृद्धांची संख्या वाढून पर्यायाने काम करणारी लोकसंख्या कमी होत आहे . यावर उपाय म्हणून हा प्रस्ताव समोर आला आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘जीएसएम’ वापरकर्त्यांमध्ये वाढ

जीएसएम प्रकारच्या मोबाइल वापरकर्त्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून या प्रकारची मोबाइल सेवा वापरणाऱ्यांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात २० लाख ९ हजार ग्राहकांची भर पडली आहे. एअरटेल, व्होडाफोन व आयडिया या कंपन्यांचे हे एकत्रित ग्राहक असून यामुळे एकूण ग्राहक ७८.१० कोटी झाले आहेत. मोबाइल कंपन्यांची मध्यवर्ती कंपनी असलेल्या 'सीओएआय'ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार जुलै महिन्यात देशातील मोबाइल ग्राहक ७७ कोटी ९० लाख होते.

ग्राहकांमध्ये सातत्याने होणारी वाढ हे दूरसंचार क्षेत्राच्या प्रगतीचे लक्षण असल्याचे मत सीओएआयचे महासंचालक राजन एस. मॅथ्यूज यांनी व्यक्त केले आहे. यापुढेही प्रत्येक महिन्यात मोबाइल वापरणाऱ्यांच्या संख्येत भरच पडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

 सीओएआयच्या माहितीनुसार, भारती एअरटेलचे सर्वाधिक मोबाइल ग्राहक असून त्यांची संख्या २५७.५१ दशलक्ष आहे. जीएसएम वापरकर्त्यांमध्ये एअरटेलचे ऑगस्टमध्ये ३३ टक्के ग्राहक झाले आहेत. मात्र या संघटनेने रिलायन्स जिओचे ग्राहक गृहित धरलेले नाहीत. सर्कलनुसार उत्तर प्रदेशात एअरटेलचे सर्वाधिक ७१.५१ दशलक्ष ग्राहक आहेत.
व्होडाफोनने ऑगस्टमध्ये २० कोटी तर आयडियाने १७.७ कोटी ग्राहक केले आहेत. एअरसेलचे ८.९७ कोटी, टेलेनॉरचे ५.३२ कोटी तर एमटीएनएलने ३६ लाख ग्राहक ऑगस्टमध्ये केले आहेत. विविध सर्कलमध्ये उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे सर्कल म्हणून उदयाला आले आहे. त्याखालोखाल महाराष्ट्र व बिहार यांचा क्रमांक लागला आहे. या तिन्ही सर्कलमध्ये २० कोटी ४९ लाख १० हजार मोबाइलधारक झाले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अलिबाग कुलाबा वेधशाळेला १७५ वर्षे पूर्ण

अलिबाग येथील कुलाबा भूचुंबकीय वेधशाळा बुधवारी १७५ वर्षांची झाली आहे. भूचुंबकीय शक्तीचा आणि हालचालीचा वेध घेण्याचे काम इथे अव्याहतपणे केले जात आहे. भूगर्भ आणि हवामानातील चुंबकीय लहरींचे अतिसूक्ष्म नोंदीचे संकलन या ठिकाणी उपलब्ध आहे. जगभरातील चार सर्वात जुन्या चुंबकीय वेधशाळांमध्ये या वेधशाळेचा समावेश असून जागतिक पातळीवर भूगर्भ शास्त्रज्ञ, भूभौतिक शास्त्रज्ञ आणि खगोल अभ्यासकांकडून कुलाबा वेधशाळेच्या नोंदींना खूप महत्त्व असते.

ब्रिटिशांनी १८४ साली मुंबईतील कुलाबा येथे कुलाबा वेधशाळेची स्थापना केली. मुंबई बंदरातील खगोलीय घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी या वेधशाळेची स्थापना करण्यात आली. रॉयल सोसायटी ऑफ लंडन यांच्या शिफारसीनुसार भूचुंबकीय क्षेत्राचे नियमित मापन सुरू करण्यात आले. १८४६ पासून दर तासाला सुसंगतपणे भूचुंबकीय लहरींच्या नोंदी ठेवण्यास सुरुवात झाली. मॅग्नेटोग्राफच्या साह्य़ाने फोटोग्राफीक पद्धतीने या नोंदी ठेवल्या जाऊ लागल्या. १८९६ च्या सुमारास डॉ. नानाभॉय आर्देशर फार्मजी मुस यांनी कुलाबा वेधशाळेची धुरा सांभाळली. त्याकाळात मुंबईत वाहतुकीसाठी घोडय़ावर चालणाऱ्या ट्राम्स वापरल्या जात असत. मात्र १९०० सालच्या सुमारास मुंबईतील ट्राम्सचे विद्युतीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भूचुंबकीय नोंदीच्या संकलनात अडथळे निर्माण होणार होते. त्यामुळे कुलाबा येथील वेधशाळा स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यावेळी वेधशाळेसाठी १२ जागांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यातून अलिबाग येथील समुद्र किनाऱ्यावरील सात एकरची जागा निवडण्यात आली. चुंबकीय परिणामांपासून मुक्त अशा दोन इमारती येथे बांधल्या गेल्या. पोरबंदर येथील दगड, वाळू आणि तांब्यापितळाच्या वस्तूंचा वापर करून या ठिकाणी इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले. बाहेरील तापमानाचा परिणाम न होणाऱ्या एका इमारतीत मॅग्मोमीटर बसवण्यात आले. तर दुसऱ्या इमारतीत भूचुंबकीय क्षेत्रातील विविध घटकांचे निरपेक्ष मापन सुरु झाले. १९०४ साली अलिबाग येथील कुलाबा वेध शाळेतून भुचुंबकीय लहरीचे मापन सुरू झाले. ते आजही अव्याहतपणे सुरू आहे.

ब्रिटिशांनी १८४१ साली सुरू केलेल्या कुलाबा चुंबकीय वेधशाळेला बुधवारी तब्बल १७५ वर्षे पूर्ण झाली आहे.
 जगभरातील सर्वात जुन्या चुंबकीय वेधशाळामध्ये या कुलाबा वेधशाळेचा समावेश आहे. भूवैज्ञानिक, भूभौतिक शास्त्रज्ञ, प्लाझ्मा भौतिक शास्त्रज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ आणि भूगर्भ शास्त्रज्ञ कुलाबा वेधशाळेच्या नोंदीना प्रमाण मानतात. भूचुंबकीय घडामोडींचे अचूक आणि संकलन या ठिकाणी जनरल्सच्या स्वरूपात संकलित आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया येथील वेधशाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. त्याकाळात फक्त अलिबाग येथील वेधशाळा कार्यरत होती. त्यामुळे गेल्या पावणे दोनशे वर्षांतील भूचुंबकीय हालचालींचे अविरत संकलन असणारी ही जगातील एकमेव वेधशाळा असल्याचे सांगितले जाते.

काळानुसार गरज लक्षात घेऊन चुंबकीय वेधशाळेत बदल होत गेले. १९९७ सालापासून इंटरमॅग्नेट या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाची गरज म्हणून १ मिनट इतक्या सुक्ष्म कालावधीत होणाऱ्या भुचुंबकीय बदलांची नोंद ठेवण्यास सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या नोंदी पाठवल्या जात आहेत. चुंबकीय वेधशाळांचा उपयोग हा प्रामुख्याने चुंबकीय वादळांची तसेच प्रक्रियांची नोंद घेण्यासाठी होत असला, तरी अलिकडच्या काळात वेधशाळेत संकलित होणाऱ्या डीएसटी इंडेक्सचा वापर अवकाशातील हवामानांचा अभ्यास करण्यासाठी, तसेच पाषाणातील चुंबकीय गुणधर्माच्या नोंदीसाठी होत असल्याचे भारतीय भूचुंबकीय संस्थेचे वैज्ञानिक प्रवीण गवळी आणि अशोक देशमुख यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘जगण्याच्या हक्काचा कुपोषणामुळे भंग’

सहाशे बालकांच्या मृत्यूच्या वृत्ताची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून दखल; राज्याला नोटीस

कुपोषणाने पालघर जिल्हय़ामध्ये एका वर्षांत सहाशे बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने बुधवारी स्वत:हून गंभीर दखल घेतली. या संदर्भात आयोगाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून चार आठवडय़ांमध्ये वस्तुस्थिती सांगणारा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेशही दिला आहे.

‘‘नागरिकांच्या, विशेषत: बालके आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या, वेदनांबाबत सरकारचा दृष्टिकोन संवेदनशील असला पाहिजे. केवळ २०१६ मध्ये एवढय़ा मोठय़ा संख्येने जर बालकांचा मृत्यू झाला असेल तर त्या गरीब आदिवासी बालकांच्या जगण्याच्या आणि आरोग्याच्या हक्काचा भंग होतो आहे,’’ अशी थेट टिप्पणी आयोगाने आपल्या नोटिशीमध्ये केली आहे.

नव्याने निर्माण झालेल्या पालघर या आदिवासीबहुल जिल्हय़ामध्ये कुपोषणाची समस्या अत्यंत तीव्र आहे. चालू वर्षांत तब्बल सहाशे बालकांचा मृत्यू कुपोषणाने झाला असल्याचा दावा विवेक पंडित यांच्या श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. खोच या पाडय़ातील एका बालकाच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्राचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्यावर गावकरी व कार्यकर्ते भडकले होते. तेव्हा झालेल्या बाचाबाचीमध्ये सावरा यांनी असंवेदनशील विधाने केल्याचा आरोप झाला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अहमदनगरची नीता बनली मंगळयान मोहिमेची घटक

कोठे बुद्रूक हे संगमनेर तालुक्यातील डोंगरदऱ्यातील छोटसं गाव. जगाच्या नकाशावर हे खेडेगाव कदाचित सापडणारही नाही. परंतु या गावची शेतकरी कन्या नीता अशोक भालके हिने मात्र आपल्या कार्यकर्तृत्वाने या गावाचे नाव जगाच्या नकाशावर नेऊन ठेवले आहे. संशोधन क्षेत्रात आपले जीवन वाहिलेल्या एरोस्पेस इंजिनिअर असलेल्या नीता हिने आपल्या कल्पकतेने व नवनिर्मितीने नासाच्या शास्त्रज्ञांनाही भुरळ पाडली आहे.

मंगळयान या भारताच्या यशस्वी अंतराळ मोहिमेत नासाच्या टीमबरोबर योगदान देणारी नीता आता पुढील शि़क्षणासाठी थेट मँचेस्टरला रवाना झाली आहे.

★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦  ||★

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹राज्यातील 16 जिल्ह्यांना 87 .58 कोटींची मदत

अमरावती - फेब्रुवारी व मार्चमध्ये वादळवारा , अवेळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतीपिके व फळबागांच्या नुकसानापोटी 16 जिल्ह्यांना 87 कोटी 58 लाख 91 हजार रुपयांची मदत मंगळवारी जाहीर करण्यात आली . यात विदर्भातील नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे . 76 कोटी 42 लाख विदर्भाच्या वाट्याला आले.
नैसर्गिक आपत्तीने 1 लाख 5 हजार 493 शेतकऱ्यांच्या एकूण 61 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना तडाखा बसला.

 कोरडवाहू क्षेत्रासाठी 6 , 800 रुपये हेक्टरप्रमाणे 3 कोटी 4 लाख 99 हजार रुपये , आश्वासित जलसिंचन योजनेतील क्षेत्रासाठी 13, 500 रुपये हेक्टरप्रमाणे 54 कोटी 26 लाख 35 हजार ; तर बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी 18 हजार रुपये याप्रमाणे 30 कोटी 27 लाख रुपये , अशी एकूण 87 कोटी 58 लाख 91 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे . ही मदत 33 टक्के वा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहणार आहे .
 नुकसानग्रस्त क्षेत्राच्या पंचनाम्यासोबतच जीपीएस छायाचित्र घेणे आवश्यक ठरविण्यात आले . उभी पिके, त्यांचे नुकसान या सर्व बाबी व संबंधित शेतकरी शेतात उभे असल्याचे छायाचित्र घेण्यात यावे . हा पंचनामा पूर्ण झाल्याची खात्री जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी . संयुक्त स्वाक्षरीच्या पंचनाम्याच्या अहवालानुसार मदतीचे वाटप करावे . ही मदत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करावी . त्यातून कोणतीही वसुली केली जाऊ नये, मदतीऐवजी निविष्ठा देऊ नयेत . 2015 - 16 मध्ये खरीप व रब्बी हंगामात 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर होऊन ज्या क्षेत्रासाठी मदत देण्यात येणार , त्या क्षेत्रात मदतीची द्विरुक्ती होणार नाही , याची दक्षता घेण्यात यावी , अशा सूचना या आदेशात अवर सचिव दिनेश चव्हाण यांनी दिल्या .

जिल्हानिहाय मदत ( लाखांत )

नागपूर 3147 . 21
अमरावती 2909 . 52
यवतमाळ 1174 . 86
नगर 311 . 63
परभणी 304 . 90
बुलडाणा 284 . 07
जळगाव 206 . 37
सातारा 147 . 83
नांदेड 70 . 91
वाशीम 68 . 49
पुणे 45. 27
नंदुरबार 29 . 16
चंद्रपूर 24 . 14
अकोला 19 . 31
गोंदिया 11 . 48
गडचिरोली 3 . 78

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹पाच पक्षांची नोंदणी रद्द

मुंबई - राज्य निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावूनही वार्षिक विवरणपत्र व लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणाऱ्या पाच राजकीय पक्षांची नोंदणी राज्य निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे .मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या पक्षांमध्ये धर्मनिरपेक्ष जनता दल , ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल , ऑल इंडिया युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग या पाच राजकीय पक्षांचा समावेश आहे .

या राज्यस्तरीय पक्षांना 26 ऑगस्ट 2016 रोजी अंतिम नोटीस बजावण्यात आली होती . तत्पूर्वी अनेकदा त्यांना कागदपत्रे सादर करण्याबाबत लेखी विनंतीही करण्यात आली होती ; परंतु त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी आता रद्द करण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी दिली आहे .

Join us @ChaluGhadamodi

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सीफूड निर्यात करण्यात भारत जगात सातवा

विशाखापट्टनम - सीफूड निर्यात करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत जगात सातव्या क्रमांकावर असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य ( स्वतंत्र पदभार ) राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली .

विशाखापट्टनम येथे सुरू असलेल्या तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सीफूड प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमात सीतारामन बोलत होत्या . " सागरी उत्पादनांच्या व्यावसायिकांनी या क्षेत्रात मोठा व्यवसाय दिसल्याने आज या क्षेत्राला भरभराट मिळाली आहे . त्यामुळे याचे श्रेय मी त्यांनाच देते . त्यांच्याशिवाय सीफूड करण्यात भारत जगात सातव्या क्रमांकावर पोचला नसता . '

सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण ( एमपीईडीए ) आणि भारतातील सीफूड निर्यात संघटनेने ( एसईएआय ) या प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे . या प्रदर्शनाला केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री एम . वेंकय्या नायडू आणि आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन . चंद्राबाबू नायडू यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते . स्थानिकांसह निर्यातीच्या बाजारपेठेतील व्यावसायिकांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षित आणि शाश्वत भारतीय सागरी उत्पादने घेणे हा या प्रदर्शनामागचा हेतू आहे .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹आगामी विश्व संमेलनासाठी सहा आमंत्रणे - नीलेश गायकवाड

थिम्पू ( भूतान ) - सातव्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी दुबई , फ्रान्स , लंडन , सिंगापूर , अमेरिका व हैदराबाद अशी सहा आमंत्रणे आली आहेत. त्यापैकी कोठे संमेलन घ्यायचे , हे येत्या महिन्यात निश्चित होईल , असे स्वागताध्यक्ष कॅप्टन नीलेश गायकवाड यांनी या संमेलनाच्या समारोप सत्रात सांगितले .

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹लता मंगेशकर यांना 'बंग भूषण' जाहीर

बंगाल सरकारतर्फे दिला जाणारा 'बंग भूषण' हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार गानसम्राज्ञी 'भारतरत्न' लता मंगेशकर यांना जाहीर करण्यात आला आहे. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी येत्या २० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत येऊन लतादीदींना हा पुरस्कार प्रदान करणार आहेत.

बंगाली संगीतातील योगदानाबद्दल लतादीदींना हा पुरस्कार दिला जाणार आहे. ममता बॅनर्जी यांनी स्वत: एका फेसबुक पोस्टद्वारे ही माहिती दिली आहे. 'लतादीदींनी पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी दाखवल्यानं मला प्रचंड आनंद झाला आहे. त्यांचा सन्मान ही आमच्यासाठीही गौरवाची बाब आहे,' असं ममतांनी म्हटलं आहे. ममता बॅनर्जी २० ऑक्टोबर रोजी मुंबईत येऊन लतादीदींना सन्मानित करतील. 'सारेगम'चे अध्यक्ष संजीव गोएंका हेही त्यांच्यासोबत असतील.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹सीमेवरील कुंपणाबाबतचे नैपुण्य भारताला देण्यास इस्रायल तयार

भारत व इस्रायल या दोन्ही देशांपुढे अनेक बाबतीत ‘समान आव्हाने’ असल्याचे सांगून, सीमेवरील कुंपण मजबूत करण्यासाठी आपल्याकडील विशेष नैपुण्य भारताला उपलब्ध करून देण्याची तयारी इस्रायलने दर्शवली आहे.

गेल्या आठवडय़ात उरी येथे हल्ला करणारे दहशतवादी पाकिस्तानातून नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतात आल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे इस्रायलचे भारतातील राजदूत डॅनियल कॅरमन यांनी केलेले हे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले जात आहे.
सध्याच्या घडामोडींकडे आपला देश काळजीने बघत असून, दहशतवादाच्या विरोधातील सहकार्य हा द्विपक्षीय संबंधांचा कायम घटक राहील, असे कॅरमन म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या यापूर्वीच्या इस्रायल दौऱ्यात त्यांना देशाची सीमेवरील तयारी दाखवण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले.

इस्रायलला नेहमीच धोका राहिलेला असल्यामुळे आमच्याजवळ याबाबतचे विशेष नैपुण्य आहे. आमच्यासमोरील आव्हाने समान असून आमच्याकडे त्यासाठी उपायही आहेत. त्यामुळे याबाबत आपण एकत्र काम करू शकतो. यापूर्वी आम्ही इतर क्षेत्रात सहकार्य केले असून ते याही क्षेत्रात केले जाऊ शकते, असे तेल अवीव येथे होऊ घातलेल्या एचएलएस व सायबर परिषदेची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत कॅमेरून यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹ट्विटरच्या विक्रीची टिवटिव…

आजच्या पिढीसाठी व्यक्त होण्याचे लोकप्रिय माध्यम असणाऱ्या ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साईटची विक्री होणार असल्याची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. सीएनबीने दिलेल्या वृत्तानुसार, सोशल माध्यमात लोकप्रिय असणारी ट्विटर कंपनी विक्रीसंदर्भात सध्या गुगल व सेल्सफोर्स डॉट.कॉम तसेच अन्य कंपन्यांच्या संपर्कात आहे. मात्र गुगल, सेल्सफोर्स व अन्य कोणत्याही कंपनीने या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून ट्विटर कंपनीची आर्थिक अवस्था बिकट आहे. त्यातच कंपनीतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी देखील कंपनीला रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

आजच्या घडीला ३१३ मिलियन ट्विटरचे वापरकर्ते असून विक्रीच्या वृत्तानंतर हा आकडा ३ टक्के वाढला आहे. आज जगातील अनेक महत्त्वाच्या व्यक्ती, सरकारे, संस्थांसाठी ट्विटर हे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ बनले आहे. परिणामी दिवसभरात कोटीच्या घरात ट्विट केले जाते. वापरकर्त्यांना त्यांच्या भावना मांडण्यासाठी १४० कॅरॅक्टर्सचाअवकाश प्राप्त करून देणाऱ्या ट्विटरचा सध्याच्या जमान्यात चांगलाच बोलबाला आहे. २१ मार्च २००६ साली ट्विटरचा सहसंस्थापक जॅक डॉर्सीने ‘जस्ट सिटिंग अप माय ट्विटर’ असे पहिले ट्विट केले होते. याचवर्षी ट्विटरने आपली दशकपूर्ती साजरी केली आहे. त्यामुळे दशक पूर्तीनंतर ट्विटरचा ताबा नक्की कोणाकडे जाणार याबद्दल वापरकर्त्यांसोबतच शेअर गुंतवणूकदारांमध्ये देखील उत्सुकता लागली आहे.

सध्या गुगल आणि सेल्सफोर्स या कंपनीपैकी एखादी कंपनी ट्विटरवरला आपल्या ताब्यात घेईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹आयटीआय उत्तीर्णांना बारावीचा दर्जा

आयटीआयमध्ये दोन वर्षांचा टे्रड पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बारावीचा दर्जा देण्याचा निर्णय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. परिणामी विद्यार्थ्याला बारावीच्या परीक्षेतून मुक्ती मिळणार असून, पदवीच्या कोणत्याही शाखांना थेट प्रवेश घेता येणार आहे.

संबंधित विद्यार्थ्यांना केवळ नॅशनल स्कूलकडून दोन विषयांची आॅनलाइन परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर बारावीच्या निकालाऐवजी संबंधित विद्यार्थ्यांना बारावी समकक्ष समजले जाईल. त्यामुळे यापुढे विद्यार्थ्यांना बारावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नॅशनल ओपन स्कूलच्या (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षण संस्था) माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. १० व ११ डिसेंबरला दोन विषयांची परीक्षा होईल. संबंधित विद्यार्थ्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत आॅनलाइन अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे.

#eMPSCkatta_Telegram_Updates

🔹२० लाखांच्या सूट मर्यादेवर ‘जीएसटी’ परिषदेत सहमती

वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीच्या दृष्टीने स्थापित जीएसटी परिषदेच्या येथे सुरू असलेल्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी जीएसटी करातून सूट मर्यादेबाबत महत्त्वाची राजकीय सहमती साधण्यात यश आले.
अर्थमंत्री आणि जीएसटी परिषदेचे अध्यक्ष असलेल्या अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत, जीएसटी करातून वार्षिक २० लाख रुपये महसुली उलाढाल असलेल्या व्यवसाय, व्यापारांना नव्या कर प्रणालीतून मोकळीक देण्याची मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे स्पष्ट केले. पूवरेत्तर राज्ये आणि अन्य पर्वतीय व छोटय़ा राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ त्या त्या राज्यातील या मर्यादेपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नव्या अप्रत्यक्ष कर सुधारणेची कसलीही झळ बसणार नाही.
राज्यांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या जीएसटी परिषदेत, सर्व प्रकारचे अधिभारही जीएसटीमध्ये अंतर्भूत करण्यास राज्यांनी संमती दिली आहे. ३१ मार्च २०१६ रोजी समाप्त झालेले आर्थिक वर्ष हे राज्यांच्या महसुली अंदाजाच्या निश्चितीसाठी आधारभूत वर्ष मानले जाईल. ही जीएसटी परिषदेची जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली पहिलीच बैठक होती.

जीएसटी कर आकारणीच्या दराचा राज्यांच्या महसुली भरपाईच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा १७ ते १९ ऑक्टोबरच्या नियोजित बैठकीत घेतला जाणार आहे.

वार्षिक २० लाख उलाढाल असणाऱ्या व्यापार-व्यवसाय ‘जीएसटी’ कर कक्षेच्या बाहेर

पूवरेत्तर आणि पर्वतीय राज्यांमध्ये ही मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत

वार्षिक १.५ कोटींपर्यंत महसुली उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या कर महसुलावर राज्यांचा हक्क अबाधि

११ लाख नोंदणीकृत सेवा करदात्या व्यापाऱ्यांच्या कर महसुलावर केंद्राचे नियंत्रण कायम राहील.

१७ ते १९ ऑक्टोबरच्या परिषदेच्या नियोजित बैठकीत होईल जीएसटी दराची निश्चिती!.