Post views: counter

Current Affairs November 2016 Part - 1




★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦  ||★

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पुरोगामी राज्यात मुलगी नकोशीच

 ' मुलगा वंशाचा दिवा ' हे रूढ झालेले वाक्य आज समाजात खुलेआम कुणी म्हणत नसले तरी प्रत्यक्षात मात्र जुन्याच पद्धतीने पुरोगामी महाराष्ट्राचे मार्गक्रमण सुरू आहे . मुलींचा जन्मदर वाढीसाठी राज्य शासनाने अनेक उपाययोजना व जनजागृती केली . मात्र , हजारामागे केवळ 907 असाच दर असल्याने आजही मुलगी नकोशीच असल्याचे अधोरेखित झाले आहे .

केंद्र शासनाकडून ' बेटी बचाओ , बेटी पढाओ ' ही मोहीम काही वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे . राज्य शासनाकडूनही या मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी विविध जाहिराती देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविण्याचा प्रयत्न होत आहे . मात्र , अद्याप समाजातील चित्र बदलण्यात आवश्यक ते यश न आल्याने वर्षागणिक मुलींच्या जन्मदरात घट होत असल्याचे आरटीआय अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात मिळालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले .

1991 च्या जनगणनेनुसार एक हजार मुलांच्या मागे 946 , 2001 मध्ये 913, तर 2011 च्या जनगणनेनुसार हेच प्रमाण 894 पर्यंत खाली आले आहे . तीन दशकांत मुलींच्या जन्मदरात सातत्याने घट होत असल्याने पुरोगामी महाराष्ट्र कुठे चाललाय, असा प्रश्न पडला नाही तर नवलच . मागील वर्षीचा जन्मदर हजारामागे 907 एवढाच आहे . त्यामुळे ' बेटी बचाओ , बेटी पढाओ ' या मोहिमेत राज्यात लाखो संस्था, संघटना , नागरिक सहभागी होतात. परंतु , यात सहभागी होणाऱ्यांच्या डोक्यात किती प्रकाश पडतो? हाही संशोधनाचा विषय झाला आहे .

' बहीण हवी ' केवळ संकल्पनाच

राज्य शासनाकडून विविध जाहिराती तसेच राखी पौर्णिमा , भाऊबीजेला सोशल मीडियावरून राखी बांधायला बहीण हवी , तर मुलगी का नको ? असे संदेश येऊन पडतात . परंतु , हे संदेश कुणीही गांभीर्याने घेत नसल्याचे मागील वर्षातील राज्यातील जन्मदरातून दिसून येते . मागील वर्षी राज्यात 9 लाख 19 हजार 799 मुलींच्या जन्माची नोंद झाली . त्याचवेळी 10 लाख 14 हजार 263 मुलांच्या जन्माची नोंद करण्यात आली .

पालकांकडून कायदेभंग

मुलाचाच हट्ट धरत प्रसवपूर्व निदान करणारे आजही समाजात उथळ माथ्याने फिरत आहेत. 2013 - 14 ते जुलै 2016 पर्यंत प्रसवपूर्व निदान करणाऱ्या 567 जणांविरुद्ध न्यायालयात प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहे . यातील 84 प्रकरणांत 94 जणांना शिक्षाही ठोठावण्यात आली . 68 जणांना सश्रम कारावास , तर 16 प्रकरणांत दंड ठोठावण्यात आला आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹औद्योगिक उत्पादनाने घेतला ‘ वेग’

- विद्युत उपकरण , वाहननिर्मिती; तसेच ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील भरीव कामगिरीच्या जोरावर औद्योगिक उत्पादनाचा वेग वाढला आहे . परिणामी भारताच्या
मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादन क्षेत्रात ऑक्टोबर महिन्यात तेजी आली आहे . ऑक्टोबर महिन्यात मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला नवीन मिळालेले कंत्राट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादनांची मागणी वाढली
भारताचा खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक ( परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स - पीएमआय) 22 महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोचला आहे . निक्केई पीएमआय ऑक्टोबर महिन्यात 54 . 4 वर पोचला आहे . सप्टेंबरमध्ये हा निर्देशांक 51 . 1 पातळीवर होता .

" मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादनात वाढ झाली आहे आणि भारताबाहेरील ग्राहकांकडून नवीन ऑर्डर प्रवाह मिळाल्याने निक्केई इंडिया खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक वधारला आहे . " असे निक्केई इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ डी लिमा पोलीॅना म्हणाले .

निर्देशांक 50 अंशांपेक्षा अधिक पातळीवर जाणे आर्थिक विस्तार सुरू असण्याचे निदर्शक असून , तो त्यापेक्षा खाली आल्यास आर्थिक घसरण होत असल्याचे मानले जाते. नवे व्यवसाय सुरू होण्याचे प्रमाण वाढल्याने आणि विस्ताराच्या वेगात वाढ होत असल्याने पीएमआय वधारला आहे . पुढील काळात ही वाढ सुरू राहण्याची चिन्हे आहेत .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नीती आयोगाची महाराष्ट्राला ‘शाबासकी’

शेती पणन उद्योगांना चालना देण्यात राज्य अव्वल स्थानी

शेती आणि शेती व्यवसायाशी संबंधित उद्योगांना चालना देणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत ‘नीती’ आयोगाने महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांक दिला आहे. नीती आयोगाने सोमवारी ‘शेतीचे विपणन आणि शेतीपूरक उद्योग सुधारणा निर्देशांक’ अहवाल जाहीर केला. यात गुजरात आणि राजस्थानला मागे टाकत महाराष्ट्राने अव्वल स्थान मिळवले आहे.

‘शेतीविषयक विविध सुधारणांमध्ये महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. शेती विपणनाशी संबंधित अनेक सुधारणा महाराष्ट्राने तंतोतंत अमलात आणल्या आहेत आणि शेतीपूरक उद्योग स्थापन करण्यासाठी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपेक्षा महाराष्ट्रातील वातावरण अधिक पोषक आहे,’ असे ‌नीती आयोगाच्या पत्रकात नमूद करण्यात
आले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नमुन्यावर आधारित सात तरतुदी, ई-नाम (नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट)बाबतचा पुढाकार, फळे आणि भाज्यांच्या विपणनासाठी विशेष व्यवस्था आणि ठोक बाजारांमधील कररचना इत्यादी मानकांच्या आधारे हा निर्देशांक निश्चित करण्यात आला. या मानकांवरून शेतीपूरक उद्योगांसाठी अनुकूलता आणि आधुनिक व्यापार, व्यवसायाच्या पद्धतीद्वारे स्वतःची उत्पादने विकण्यास शेतकऱ्यांना मिळणारा वाव इत्यादींविषयी माहिती मिळते. कृषी बाजारातील स्पर्धात्मकता, गतिशीलता आणि पारदर्शकता यांचीही माहिती या निर्देशांकावरून मिळते, असे या पत्रकात म्हटले आहे.

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, झारखंड, तामिळनाडू आणि जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांसह देशातील जवळपास दोन तृतियांश राज्यांची कामगिरी फारशी उत्साहवर्धक नाही. तर बिहार, केरळ, मणिपूर आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच अस्तित्वात नसल्यामुळे या निर्देशांकांत त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. उद्योग क्षेत्रात राज्याची पिछेहाट झाली असून महाराष्ट्र तब्बल दहाव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात आंध्र प्रदेशाने पहिले स्थान पटकावले आहे.

कृषी विपणन निर्देशांकाची क्रमवारी
>> महाराष्ट्र
>> गुजरात
>> राजस्थान
>> मध्य प्रदेश
>> हरियाणा
>> हिमाचल प्रदेश
>> आंध्र प्रदेश
>> कर्नाटक
>> तेलंगण
>> गोवा
>> छत्तीसगड

इथे व्हाव्यात सुधारणा
>> कृषी विपणन
>> जमीन भाडेपट्टी
>> खासगी जमिनीवरील वने

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मोना मेश्राम भारतीय संघात

विदर्भाच्या महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार मोना मेश्रामची नोव्हेंबर महिन्यात वेस्ट इंडिज महिला संघाविरुद्ध होणाऱ्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेला १० नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्यात १४ मत्स्यबीज केंद्रे भाडेपट्टीवर देऊनही मत्स्यबीजांचा तुटवडा कायम

राज्यातील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांमधून पुरेशा प्रमाणात मत्स्यबिजे उपलब्ध होत नसल्याने त्याचा परिणाम मासे उत्पादनावर झाला आहे. राज्यातील दोन मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांसह १४ मत्स्यबीज केंद्रे भाडेपट्टीने चालवण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता, पण त्यातूनही फारसे काही हाती लागलेले नाही.

राज्याला सुमारे ७२० किलोमीटरचा समूद्र किनारा लाभला आहे. त्यापैकी १.१२ लाख चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र सागरी मासेमारीसाठी योग्य आहे. या व्यतिरिक्त राज्यात ३.०१ लाख हेक्टर क्षेत्र गोडय़ा पाण्यातील आणि १९ हजार हेक्टर क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील मासेमारीसाठी उपलब्ध आहे. २०१३-१४ या वर्षांत कृषी आणि संलग्न क्षेत्राच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात मत्स्यव्यवसायाचा ०.३ टक्के वाटा होता. राज्याच्या सागरी तटावर मासळी उतरवण्याची १६२ केंद्रे आहेत. सागरी मासेमारीतून उत्पादन सातत्याने कमी होत असताना गोडय़ा पाण्यातील मासे उत्पादनातही सातत्याने घट होताना दिसत आहे. त्यासाठी मत्स्यबिजांचा तुटवडा कारणीभूत मानला जात आहे. राज्यात ३० मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे आहेत. त्यांची दरवर्षी सुमारे १२ हजार ३५० लाख अंडी उत्पादनाची क्षमता असल्याचे कागदोपत्री नमूद आहे. प्रत्यक्षात वीस मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रे बंद अवस्थेत आहेत. याशिवाय, १६ मत्स्यसंवर्धन केंद्र, ४ कोळंबी बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र, अशा एकूण ५० केंद्रांमधून अपेक्षित असे मत्स्यबीज उत्पादन मिळत नसल्याने अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात ४ मत्स्यसंवर्धन केंद्रे आणि मुंबई, ठाणे, नाशिक, धुळे, जालना, परभणी, बीड आणि वर्धा जिल्ह्यातील ९ मत्स्यबीज केंद्रे भाडेपट्टीवर चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, पण अजूनही समस्या कायम आहे.

विदर्भातील १३ मत्यबीज केंद्रांपैकी ११ केंद्रे बंद अवस्थेत आहेत. विदर्भात गोडय़ा पाण्यातील मासे उत्पादनाची मोठी क्षमता आहे. वर्धा, वैनगंगा, पूर्णा या नद्यांमधील पाण्यामुळे मत्स्योत्पादनाचा पारंपरिक व्यवसाय सुरू आहे. याशिवाय, तलाव आणि शेततळ्यांमधूनही मासे उत्पादन घेतले जाते, पण गेल्या काही वर्षांपासून मत्स्यजिरांची कमतरता ही मोठी समस्या झाली आहे. राज्यातील अनेक भागात मच्छीमार सहकारी संस्था स्थापन झाल्या, पण या संस्थांचे जाळे आता मोडकळीस आल्याचे चित्र आहे. या क्षेत्रावर खाजगी व्यावसायिकांची नजर गेल्याने आता हळूहळू या क्षेत्राचेही खाजगीकरण होऊ लागले आहे. सहकारी मच्छीमार संस्थांसाठी किचकट नियम आणि अटींचे डोंगर उभे करण्यात आले.

सरकारच्या या धोरणाचा प्रतिकूल परिणाम मच्छीमार संस्थांवर झाला आहे. तांत्रिक अडचणी, अपुरा निधी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या केंद्रांमधून पूर्ण क्षमतेने मत्स्यबीज उत्पादन घेणे शक्य होत नसल्याने यापैकी ही केद्रे खाजगी गुंतवणुकीद्वारे भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय सरकारने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता, पण या मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा वेळ आणि त्यापासून मिळणारे उत्पन्न हे कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीपेक्षा कमी असल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘टाइम्स नाऊ’चे संपादक अर्णव गोस्वामी यांचा राजीनामा ?

पत्रकार अर्णव गोस्वामी यांनी टाइम्स नाऊ या इंग्रजी वृत्त वाहिनीच्या मुख्य संपादक पदाचा राजीनामा दिल्याचे वृत्त सूत्रांनी दिले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अर्णव गोस्वामी हे त्यांच्या ‘द न्यूज अवर’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात दिसत नव्हते.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संपादकीय बैठकीत अर्णव गोस्वामी यांनी आपला राजीनामा जाहीर केला. आपण स्वत: काहीतरी नवे सुरू करणार असल्याचेही त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितल्याचे समजते. दरम्यान, मंगळवारी रात्री ९ वाजता होणाऱ्या ‘द न्यूज अवर शो’ चे सूत्रसंचालन अर्णव गोस्वामी करणार असल्याचे टाइम्स नाऊ वाहिनीवर सांगण्यात येत आहे. ‘अर्णव गोस्वामी इज बॅक’ असे वाहिनीवर सातत्याने दाखवण्यात येत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्णव गोस्वामी ‘टाइम्स नाऊ’मध्ये संपादक पदावर कार्यरत आहेत. ‘टाइम्स नाऊ’ वाहिनीवर ‘द न्यूजअवर’ या चर्चेच्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कायम अर्णव गोस्वामी हेच करतात. या कार्यक्रमावरील त्यांच्या आक्रमकपणामुळे ते कायम चर्चेत असतात. काही दिवसांपूर्वीच अर्णव गोस्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही विशेष मुलाखत घेतली होती. टेलिव्हिजनवर थेट बातम्या देण्यास खासगी वाहिन्यांना परवानगी देण्यात आल्यानंतर पहिल्या फळीत जे चेहरे पुढे आले. त्यामध्ये अर्णव गोस्वामी यांचाही समावेश होतो. ‘एनडीटीव्ही’ या वाहिनीवर पहिल्या फळीतील पत्रकारांच्या चमूमध्ये त्यांचा समावेश होता. ‘टाइम्स समूहा’ने २४ तास चालणारी वृत्तवाहिनी काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अर्णव गोस्वामी या वाहिनीमध्ये संपादक म्हणून दाखल झाले. तेव्हापासून या वाहिनीचा चेहरा म्हणून अर्णव गोस्वामी यांच्याकडे बघितले जाते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्रसिध्द भारतीय सिंह ‘राम’ याचा गिरच्या जंगलात मृत्यू

भारतातील सर्वात वयोवृध्द आणि प्रसिध्द सिंह ‘राम’ याचे वृध्दापकाळाने शनिवारी निधन झाले. तो पंधरा वर्षांचा होता अशी माहिती गिर अभयारण्याच्या अधिका-यांनी दिली आहे.

‘राम’ हा अतिशय देखणा आणि शोभिवंत होता. तसंच गिर अभयारण्यातील सर्वाधिक छायाचित्रे काढल्या गेलेल्या सिंहांमध्ये ‘राम’ आघाडीवर होता. गिर अभयारण्यात तब्बल ५०० सिंह असून आशियाई सिंहांसाठी पूरक असे हे जगातील एकमेव अभयारण्य आहे. राम आणि त्याचा भाऊ श्याम यांनी गेल्या काही वर्षात येथे येणा-या पर्यटकांवर मोहिनी टाकली होती.

‘राम’च्या मृत्यूनंतर त्याचे शव विच्छेदन करण्यात आले असून त्याचा मृत्यू हा नैसर्गिक कारणाने झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे, अशी माहिती उप वनसंरक्षण अधिकारी राम रतन नाला यांनी दिली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹उद्योग प्रक्रिया सोपी करण्यात महाराष्ट्र ९ व्या स्थानावर

उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुविधा, तसेच व्यवसाय सुरू करण्याची पद्धती सोपी व सहज करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र ९व्या क्रमांकावर आहे. आंध्रप्रदेश आणि नवनिर्मित तेलंगणा ही दोन राज्ये संयुक्तरित्या प्रथम क्रमांकावर आहेत.

केंद्र सरकारच्या उद्योग धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने (डिपार्टमेन्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन) ने सोमवारी उद्योग व्यासायासाठी सर्वाधिक अनुकूल असलेल्या राज्यासंबंधी एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात महाराष्ट्राला ९ क्रमांकावर दर्शविण्यात आले आहे.

कधीकाळी पहिल्या क्रमांकवर असलेल्या गुजरातचीही घसरण झाली आहे. मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरात पहिल्या स्थानावर होते, हे येथे उल्लेखनीय. केंद्र सरकारने ३४० निकष लक्षात घेऊन ही राज्याची क्रमवारी जाहीर केली आहे. त्यात आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण या दोन्ही राज्यांना ९८.७८ टक्के गुण मिळाले. जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी दोन्ही राज्यांमध्ये कमालीची स्पर्धा आहे. छत्तीसगड चौथ्या स्थानावर कायम आहे.

राज्य सरकारने राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक यावी म्हणून उद्योगक्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. उद्योगांना लागणाऱ्या परवान्यांची संख्याही कमी केली असून एक खिडकी योजनाही सुरू केली आहे. मात्र, तरीही राज्य या क्रमावरीत पहिल्या पाचमध्येही येऊ शकले नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

अशी आहे राज्यांची क्रमवारी
१) तेलंगणा, आंध्रप्रदेश २) गुजरात ३) छत्तीसगड ४) मध्यप्रदेश ५) हरियाणा ६) झारखंड ७) राजस्थान ८) उत्तराखंड ९) महाराष्ट्र

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आदिवासींच्या घरावर ‘वारली’ची रंगरंगोटी

मुलभूत सुविधांपासून कोसोदूर असलेल्या आदिवासी पाड्यातील आदिवासी बांधवांच्या घरावर भारतीय संस्कृतीचे प्रतिक असलेल्या ‘वारली’ चित्रांची रंगरंगोटी करून, तरुणाईच्यावतीने दीपावली साजरी करण्यात आली. यावेळी आदिवासी पाड्यातील आदिवासीं मुलांना कपडे आणि मिठाईचे देखील वितरण करण्यात आले.
सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या चाळीसटापरी गावात दिपावलीपूर्वी अनेक आदिवासींच्या घरावर वारली चित्रांची रंगरंगोटी करण्यात आली. यासाठी खामगाव येथून तरुणाईच्या एका पथकासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चाळीसटापरी या आदिवासी गावात भेट दिली. यावेळी चाळीसटापरी येथील मुकेश, देविदास, जगदीश, अनिल यांच्यासह अनेक आदिवासीं बांधवांच्या घरावर आदिवासी चित्रशैलीतील त्यांचे जीवन, सणउत्सव, पर्यावरण संदेश या विषयावर ‘वारली’ चित्र रंगविण्यात आले. त्यानंतर धनत्रयोदशीच्या दिवशी या आदिवासी पाड्यातील आदिवासी बांधवाना दिवाळीची मिळाई वितरीत करण्यात आली. त्याचप्रमाणे काही आदिवासी मुलांना दैनंदिन उपयोगी साहित्याचेही वितरण तरुणाईच्यावतीने करण्यात आहे. यावेळी तरुणाईचे मनजीतसिंह शिख, राजेंद्र कोल्हे, उमाकांत कांडेकर यांच्यासह तरुणाईचे पदाधिकारी मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते. तरुणाईच्या अनेक पदाधिकाºयांनी आपल्या घरी दिवाळी न साजरी करता, आदिवासी पाड्यातील सालईबन येथे आदिवासींसोबत दिवाळी साजरी केली.

वारली चित्राची रंगोटी करुन आदिवासी पाड्यात दिवाळी साजरी करताना.
४आदिवासी जीवन शैलीतील ‘वारली’ चित्र शैलीचा आदिवासी पाड्यातील अनेकांना विसर पडला आहे. दरम्यान, तरुणाईच्यावतीने आदिवासी पाड्यातील विविध घरांवर वारली चित्र शैलीतून विविध चित्र रंगविण्यात आले. त्यामुळे सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिवासींसाठी ही दिवाळी अतिशय नाविण्यपूर्ण ठरली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आता ‘थ्री डी’ प्रिंटच्या आधारे ‘ब्रह्मांड’ आपल्या हाती !

संपूर्ण ब्रह्मांड आपल्या मुठीत घेण्याची किंवा संपूर्ण विश्वाला गवसणी घालणारी कविकल्पना आता प्रत्यक्षात उतरू शकेल. त्यासाठी वैज्ञानिकांनी थ्री डी प्रिंटचा आधार घेतला आहे. वैज्ञानिकांनी सर्वात प्राचीन प्रकाशाचा एक नकाशा तयार केला असून त्याचे थ्री डी प्रिंट काढले जाऊ शकते. त्याआधारे आपल्याला हाती मावेल असे ब्रह्मांडाचे छोटेसे मॉडेल तयार करता येऊ शकेल.

कॉस्मिक मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंड (सीएमबी) हा एक प्रकाशपुंज असून तो अतिशय सूक्ष्म अशा तरंगांच्या पट्ट्यात येतो. त्यामुळे ब्रह्मांडातील सर्वात प्राचीन प्रकाश मोजला जाऊ शकतो. ब्रह्मांडाची निर्मिती होऊन ३.६ लाख वर्षे उलटली असताना सीएमबी या प्रकाशपुंजाची निर्मिती झाली आहे. १३.८ वर्षांचा इतिहास असलेल्या विश्वाचा हा प्रारंभीचा टप्पा होता.

प्लान्क उपग्रहाने सीएमबीचे आजवरचे सर्वाधिक विस्तृत नकाशे तयार केले आहेत. ब्रह्मांडाची प्रारंभीची रचना तसेच तारामंडळाच्या रचनेवर ते प्रकाश टाकतात. मात्र विस्तारित नकाशे बघून त्याचे गूढ उकलणे ही अतिशय अवघड बाब आहे.

लंडनच्या इम्पिरियल महाविद्यालयातील डेव्ह क्लीमेंटस्सह काही संशोधकांनी सीएमबीच्या थ्री डी प्रिटिंगची योजना आखली होती. त्यासंबंधी अभ्यास युरोपियन जर्नल आॅफ फिजिक्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

>ब्रह्मांडाच्या प्रारंभीच्या रचनेशी संबंध...

सीएमबीच्या तापमानात होणारे बदल हे वेगवेगळ्या घनतेशी संबंधित आहेत. आकाशगंगा, तारकापुंजाच्या रचनेशी त्याचा संबंध आहे. ब्रह्मांडाच्या प्रारंभीच्या अस्तित्वाशी त्याचा संबंध असू शकतो. सुपरिचित ‘सीएमबी कोल्ड स्पॉट’चे त्याबाबत उदाहरण देता येईल. हा ठिबका आकाराने छोटा असून तारकापुंजापासून वेगळा पडल्याचे जाणवते. वैज्ञानिकांनी थ्री डीच्या दोन फाईल्स तयार केल्या आहेत. त्यापैकी एक साधी तर दुसरी रंगीत रचना आहे. रंगछटांमधून तापमानातील फरक कळू शकतो, असेही वैज्ञानिकांनी नमूद केले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मद्यपानाच्या समस्येविरोधी राष्ट्रीय धोरणाचा विचार

भारतातील वाढते मद्यपान आणि विशेषतः युवकांमध्ये पसरत चाललेले व्यसन ही एक आव्हानयुक्त समस्या असून , तिला आळा घालण्यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण आखण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत असल्याचे समजते . सामाजिक न्याय मंत्रालयास याबाबतची जबाबदारी दिल्याचे सांगण्यात आले .
याबाबत अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आलेली नसली , तरी मंत्रालयाच्या पातळीवर या अनुषंगाने माहिती व संदर्भ गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे . "मद्यपानाचे व्यसन लागलेली व्यक्ती प्रथम मानसिकरीत्या दुर्बल होते आणि त्यातूनच शारीरिक हानी होत राहते .

 मद्यपानाखेरीज आपण राहू शकणार नाही , अशी मानसिक अवस्था या व्यसनाधीन लोकांमध्ये तयार होते आणि त्यातून तो या दुष्टचक्रात अडकला जातो , ' या मूलभूत वास्तवाच्या आधारे हे नवे धोरण आखण्यात येईल , असे समजते . केवळ मद्यपान हानिकारक आहे या पारंपरिक पद्धतीऐवजी अधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने या समस्येकडे पाहणे , त्यामधील आरोग्यविषयक , वैद्यकीय , मनोविकाराशी संबंधित पैलू , तसेच सामाजिक दृष्टिकोनातूनदेखील या समस्येवर उपाययोजना काढण्याचा या धोरणात प्रयत्न केला जाणार आहे .

मद्यपानात 55 टक्के वाढ

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार भारतात वीसमध्ये एकजण मद्यपानाचा व्यसनी असतो. वर्षाला सुमारे तीस लाख लोक या व्यसनापायी आपले प्राण गमावत असतात . " ऑर्गनायझेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट ' च्या ( ओईसीडी) अहवालानुसार 1992 ते 2012 या काळात भारतात मद्यपानाच्या प्रमाणात 55 टक्के इतकी भयावह वाढ झालेली आढळते . महिला व तरुणांमध्ये मद्यपानाचे वाढते प्रमाण धक्कादायक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे . काही ठिकाणी दहा वर्षांची मुले -मुलीदेखील मद्यपान करताना पकडल्याच्या घटनांकडेही अहवालाने लक्ष वेधले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्य सरकारतर्फे यंदा सहकार सप्ताह

राज्याच्या विकासातील सहकार क्षेत्राचे योगदान नागरिकांना माहीत व्हावे, यासाठी यंदा सहकार विभागाच्यावतीने १४ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान, राज्य आणि जिल्हास्तरावर सहकार सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्य स्तरावरील सप्ताह पुण्यात वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सरकारी व्यवस्थापन संस्थेच्या सभागृहात होणार आहे.

‘शाश्वत विकासामध्ये सहकाराचे योगदान’ या संकल्पनेवर हा सप्ताह असणार आहे. सप्ताहाच्या नियोजनासाठी​ सहकार आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यांच्या सूचनेनुसार राज्यभर कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. सहकार सप्ताह अधिक व्यापक करण्याच्यादृष्टीने राज्य आणि जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या सप्ताहाममध्ये राज्यस्तरावर राबविण्यात येणारे कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवले जाणार आहे.
सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले की, ‘राज्य आणि जिल्हा स्तरावर राबवण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांमुळे नागरिकांना एकाच वेळी माहिती मिळणार आहे. सहकार विभागाच्या वतीने दर वर्षी सहकार सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येते. यंदा या सप्ताहाची व्याप्ती वाढण्यात आली​ आहे. या सप्ताहात सहकार विभागाशी निगडित वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होणार आहे. त्यामध्ये नागरी बँका, ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, पणन सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, मजूर सहकारी संस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था, सहकारी सूतगिरण्या, हातमाग व यंत्रमाग संस्था, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय संस्था आदी विषयांवर ऊहापोह केला जाणार आहे.’
‘राज्यस्तरावर असणारे विषय हे जिल्हास्तरावर चर्चेसाठी घेतले जाणार आहेत. सहकार चळवळीत योगदान असलेले तज्ज्ञ, सहकारी संस्थांमधील अधिकारी आदींचे मार्गदर्शन लाभणार आहे, ’ असेही दळवी म्हणाले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹विमानात आता ई-सिगारेटना बंदी

विमानांमध्ये आता ई-सिगारेट्सनाही बंदी लागू करण्याचा निर्णय नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयाने घेतला असून, मंगळवार १ नोव्हेंबरपासून तो अमलात आला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिव्हरी सिस्टिम्स (एन्ड्स) किंवा ई-सिगारेट्स या नावाने परिचित असलेल्या सिगारेट्स या धूम्रपानाच्या सवयीवर उतारा असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, धूम्रपान सोडण्यासाठी ई-सिगारेट योग्य असल्याचा कोणताही निर्वाळा तज्ज्ञांकडून मिळालेला नाही. अमेरिकन ‘एफडीए’नेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही, असे ‘डीजीसीए’ने यासंबंधी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. ई-सिगारेट्सच्या कार्ट्रिजमधील निकोटिनचे प्रमाणही समजू शकत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर ही बंदी लागू करण्यात आली आहे.

मनाई कुठे?

विमान वाहतूक नियम, १९३७ नुसार, विमान किंवा विमानतळ परिसरात जिथे ‘धूम्रपानास प्रतिबंध’ असा फलक आहे तिथे यापुढे नेहमीच्या सिगारेटप्रमाणे ई-सिगारेट, ई-हुक्का यांनाही मनाई लागू करण्यात आली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्यात नाशिक सर्वाधिक थंड

राज्यातील सर्वाधिक थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वरपेक्षाही नाशिक अधिक थंड झाले आहे. बुधवारी (दि.२) नाशिकचे किमान तपमान १०.५ अंश इतके नोंदविले गेले.

यावर्षी नाशिक जिल्ह्यात थंडीने दमदार आगमन केले आहे. मंगळवारी (दि.१) नाशिकचे किमान तपमान १३.७ अंशावर होते; मात्र एका दिवसात पारा अचानकपणे घसरुन थेट तीन अंशांनी कमी झाल्याने बुधवारी सकाळी किमान तपमान १०.५ इतके असल्याची नोंद हवामान खात्याने केली. यामुळे राज्यातील नाशिक हे सध्या सर्वाधिक थंड हवेचे ठिकाण बनले आहे. नाशिकचा पारा सातत्याने घसरु लागल्याने यावर्षी नाशिककरांना हुडहुडी भरणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तविला जात आहे.

Mahesh Waghmare:
•पॅसिफिक महासागरावरून दिल्ली ते सॅन फ्रान्सिस्को असे नॉनस्टॉप उड्डाण करून एअर इंडियाने आपले नाव रेकॉर्ड बुकमध्ये नोंदवले. सॅन फ्रान्सिस्कोला जाण्यासाठी अटलांटिक महासागरा वरून जाणार्यार मार्गापेक्षा पॅसिफिक महासागरावरून जाणार्यार मार्गाचे अंतर 1400 किमीने अधिक आहे. दरम्यान, एअर इंडियाच्या विमानाने पॅसिफिक महासागरावरून उड्डाण करताना 15,300 किमी अंतर 14.5 तासांमध्ये पार केले.

•रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेत शर्यतीदरम्यान पाणी तसेच ऊर्जापेय न मिळाल्याची तक्रार भारताची धावपटू ओ.पी. जैशा हिने केली होती. याप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने तिचे प्रशिक्षक निकोलाइ स्नेसारेव्ह यांना दोषी ठरवले

•सर्वोत्तम क्रमवारीतले स्थान पटकावले. क्रमवारीत भारताने अकरा स्थानांची सुधारणा करत १३७ व्या क्रमांकावर झेप घेतला.

•आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय दक्षिण आफ्रिकेने घेतला

•भारत आणि रशिया संयुक्तपणे 600 किलोमीटरपर्यंत मारा करण्याची क्षमता असणारे नव्या 'जनरेशन'चे ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र तयार करण्यात येणार आहे

•हिंदुत्वाताची पुन्हा एकदा नव्याने व्याख्या करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सात न्यायमुर्तींच्या बेंचने हा निकाल दिला. सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी याचिका दाखल करून हिंदुत्वाची पुन्हा एकदा व्याख्या करण्याचे अपिल केले होते. न्यायालयाने २१ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालाची समीक्षा करण्याचे अपिल केले होते. सेटलवाड यांच्याशिवाय शमसूल इस्लाम आणि दिलीप मंडल यांनी ‘राजकारणापासून धर्माला वेगळे करण्याची’ मागणी केली होती.

•ग्लोबल फायरपॉवर एजन्सीने 2016 च्या सर्वात शक्तीशाली 10 सैन्यदलांची यादी प्रकाशित केली आहे. यात भारताला ग्लोबल फायरपावरनं आपल्या यादीत चौथ्या स्थानावर घेतलं आहे. भारताचं संरक्षण बजेट 40 अब्ज डॉलर आहे. भारताकडे 6464 टँक, 809 लढाऊ विमानं, 2 युद्धनौका, 19 हेलिकॉप्टर, 14 पाणबुड्या आहेत. 14 लाख जवान भारतीय सैन्यदलात कार्यरत आहेत. भारताच्या सैन्याची हीच ताकद जगात चौथ्या स्थानावर ठेवते.तर जगातील सर्वात शक्तीशाली सैन्य अमेरिकेचं आहे. अमेरिकेचं संरक्षण बजेट 581 अब्ज डॉलर आहे. अमेरिकेकडे 8848 टँक, 2785 लढाऊ विमानं, 13 युद्धनौका, 957 हेलिकॉप्टर आणि 75 पाणबुड्या आहेत. 14 लाख सैनिक आहेत.

चालू  घडामोडी:-
---------------------------------------

निधन:-
जुन्को ताबेई:-
•जगातील सर्वात उंच शिखर माऊंट एव्हरेस्ट सर करणार्या  पहिल्या महिला आणि जपानी गिर्यारोहक जुन्को ताबेई यांचे 22 ऑक्टोबर 2016 रोजी निधन झाले. त्या 77 वर्षांच्या होत्या.
•ताबेई यांनी मे 1975 मध्ये एव्हरेस्ट सर केले होते. तेव्हा त्या 35 वर्षांच्या होत्या. त्यानंतर 1992 पर्यंत त्यांनी एकापाठोपाठ जगातील सर्वांत उंच 7 शिखरांना गवसणी घातली.
•2011 च्या भूकंप आणि त्सुनामीची झळ बसलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन त्यांनी जुलै 2015 मध्ये माऊंट फुजी हे शिखर सर केले होते. हे त्यांचे अखेरचे गिर्यारोहण ठरले.
•7 खंडांतील 7 सर्वोच्च शिखरे सर करणार्या  पहिल्या महिला बनण्याचा मानही त्यांनी मिळविला

चर्चित खेळाडू:-
•लुईस हॅमिल्टन:-
•हॅमिल्टनने अमेरिकन ग्रा. प्रि. फॉम्र्युला-वन शर्यतीत जेतेपद पटकावून कारकीर्दीतला ५०वा विजय मिळविलाकेला
•जेतेपदांचे अर्धशतक पूर्ण करणारा हॅमिल्टन हा अॅ्लेन प्रोस्ट (५१) आणि मायकेल शूमाकर (९१) यांच्यानंतरचा तिसरा शर्यतपटू आहे.

चर्चित व्यक्ती;-
सायरस मिस्त्रीं;-
•नाट्यपूर्ण घडामोडींनंतर टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटविण्यात आले.
•रतन टाटा यांच्याकडे आता पुन्हा अध्यक्षपदाची तात्पुरती जबाबदारी देण्यात आली आहे.
•रतन टाटा हे 28 डिसेंबर 2012 रोजी टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार झाले होते. त्यांच्या जागी संचालक मंडळाने मिस्त्री यांची नियुक्ती केली होती
•टाटा सन्सच्या संचालक मंडळामध्ये 2006 मध्ये मिस्त्री यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर 2011मध्ये त्यांना उपाध्यक्ष करण्यात आले होते.
•नव्या अध्यक्षांची निवड येत्या चार महिन्यांत करण्यात येणार आहे.
•नवा अध्यक्ष निवडण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात स्वतः रतन टाटा, टीव्हीएस समूहाचे प्रमुख वेणू श्रीनिवासन, बसिन कॅपिटलचे अमित चंद्रा, माजी राजनैतिक अधिकारी रोनेन सेन आणि लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य यांचा समावेश आहे.
•सायरस मिस्त्री यांनी लंडनमधील इंपेरियल महाविद्यालयातून बीई सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये केले आहे. लंडन बिझनेस स्कूलमधून त्यांनी व्यवस्थापनाचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. भारत सरकारने दुहेरी नागरिकत्व नाकारल्याने 2003 मध्ये त्यांनी आयरिश नागरिकत्व स्वीकारले होते

मिस्टर एशिया २०१६’!
•बेंगलुरू येथील व्हाइटफिल्ड परिसरात राहणारा २५ वर्षीय के. जी. बालकृष्ण याने  बॉडीबिल्डिंगमधील ‘मिस्टर एशिया २०१६’ किताब जिंकला.
•फिलिपाईन येथे पार पडलेल्या पाचव्या ‘फिल-एशिया बॉडीबिल्डिंग चॅम्पियनशिप’मध्ये बालकृष्णने ‘मिस्टर एशिया २०१६’ किताब पटकावला

★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦  ||★:
#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹व्हिजन डॉक्युमेंट 2030 वर काम सुरू

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारचा आराखडा

मुंबई - राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सन 2030 पर्यंतचा आरखडा तयार केला असून , त्या अनुषंगाने कालबद्ध पद्धतीने योजना राबविण्यात येणार आहेत. या संदर्भात काही विभागांनी तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटचे फडणवीस यांच्याकडे आज सादरीकरण करण्यात आल्याचे समजते .

केंद्राच्या निती आयोगाने सूचित केल्याप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक विभागांनी पुढील पंधरा वर्षांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले आहे . हा आरखडा सुरवातीला तीन वर्षांसाठी असेल आणि त्या दृष्टीने विकास योजना राबविण्यात येणार आहेत. सध्या फडणवीस यांच्याकडून व्हिजन डॉक्युमेंटचा अभ्यास सुरू असून , तयार झालेल्या आराखड्यात काही प्रमाणात मुख्यमंत्री बदल सुचवतील. संबंधित आरखडाचा आढावा संपल्यानंतर सर्व विभागांच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळेल. त्यानंतरचे राज्याचा आराखडा निती आयोगाकडे पाठविण्यात येणार असून , त्या आधारे केंद्राचा निधी राज्याला प्राप्त होणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे . राज्यात सध्या जलयुक्त शिवार ही योजना अत्यंत यशस्वी झाल्याने दुष्काळमुक्तीच्या दिशेने जाण्यास फडणवीस यांनी प्राधान्य दिले आहे . भविष्यात " जलयुक्त ' ची अधिकची कामे होती घेण्यात येणार असून योजनेमुळे साठलेल्या पाण्याच्या साठ्यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे .

राज्यात जवळपास पन्नास टक्के इतके नागरीकरण आहे . शहरात राहणाऱ्या जनतेला घरांची समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे . त्यामुळे शहरी भागात परवडणाऱ्या घरांची योजना राबविण्यावर सरकारचा भर असेल. मुंबई , ठाणे , पुणे , नाशिक, नागपूर , औरंगाबादसारख्या शहरात मोठ्या प्रमाणात घरांचे प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातून सांगण्यात आले. त्याचबरोबर मुंबईसह मोठ्या शहरांत वाहतुकीची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे . यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर अन्य शहरांत पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे . मुंबईसाठी सागरी वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय शिल्लक असून हा प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर असेल, असे परिवहन खात्यातून सांगण्यात आले .

आघाडीची " व्हिजन ' कागदावरच !
कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना तेव्हाचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात आदेश दिले होते . मात्र हे " व्हिजन ' कागदावरच राहिल्याची बाब लपून राहिली नाही . पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनीही " की रिझल्ट एरिया' वर भर दिला होता . मात्र त्यातूनही काही सिद्ध झाले नसल्याचा इतिहास नवीन आहे . आता फडणवीस सरकारनेही " व्हिजन ' हाती घेतले असल्याने भविष्यात त्याचे काय होणार , याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹' स्ट्रीट व्ह्यू 'ला अद्याप भारतात परवानगी नाही : गुगल

' गुगल ' च्या महत्त्वाकांक्षी ' स्ट्रीट व्ह्यू ' या सुविधेला भारतामध्ये अद्याप धोरणात्मक परवानगी मिळालेली नाही , अशी माहिती ' गुगल इंडिया ' चे अधिकारी साकेत गुप्ता यांनी आज ( गुरुवार) दिली . ' स्ट्रीट व्ह्यू ' च्या माध्यमातून युझर जगभरातील कोणतीही वास्तू , पर्यटन स्थळ इत्यादी पाहण्याबरोबरच संग्राहलये , बागा आतूनही पाहू शकतात .

सध्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून भारतामध्ये या सुविधेला परवानगी मिळालेली नाही . श्रीलंका आणि बांगलादेश या देशांमध्ये ' स्ट्रीट व्ह्यू ' वापरले जात आहे , तर इंडोनेशिया आणि जपानमध्ये यासंदर्भातील तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे , असेही गुप्ता यांनी सांगितले . ' आतापर्यंत ' स्ट्रीट व्ह्यू ' सुरू करण्यासाठी आम्हाला भारतात परवानगी मिळालेली नाही . यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे . तांत्रिकदृष्ट्या आम्हाला फक्त कॅमेरा आणि गाड्यांची गरज आहे . मुख्य अडथळा धोरणात्मक निर्णयासंदर्भात आहे , ' असे गुप्ता म्हणाले .

' गुगल मॅप ' द्वारा भारतातील पाच हजारांहून अधिक शहरे आणि सहा लाख गावांचे ' मॅपिंग' पूर्ण झाले आहे . यांचा वापर करून घेत खास भारतासाठी म्हणून काही सुविधा नव्याने देण्याची ' गुगल ' ची तयारी सुरू आहे . ' खास भारतासाठी म्हणून तयार केलेली अनेक फीचर्स सध्या जगभरात वापरली जात आहेत. एखाद्या प्रसिद्ध ठिकाणाकडे जाण्याचे किंवा तिथून दुसरीकडे जाण्याचे मार्गदर्शन करण्याची सुविधा भारतासाठी तयार केली होती . आता जगभरात याचा वापर केला जातो . येत्या काही काळात इंडोनेशियामध्येही त्याचा वापर सुरू होईल . तसेच , ' ऑफलाईन मॅप ' ही सुविधाही भारतासाठीच तयार केली गेली होती , ' असे गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले .

भारतातील रेल्वेचे जाळे मोठे आहे . येथील रेल्वेचे ' रिअल टाईम ' वेळापत्रक देण्याविषयी आम्ही भारतीय रेल्वे मंत्रालयाशी चर्चा करत आहोत . पण हे नेमके कधी होईल , हे आता सांगता येणार नाही .
- साकेत गुप्ता

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘डीआरडीए’चे आता रोजगाराभिमुख संकेतस्थळ!

युवकांना रोजगार देऊन स्वावलंबी करण्यासाठी सतत धडपड करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून (डीआरडीए) स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे. यातून युवकांना शैक्षणिक पात्रतेवर कोणत्या क्षेत्रात, कुठे रोजगार मिळविता येईल, याची सविस्तर माहिती देण्यात येईल.

सध्या नागपूर जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ बंद आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून हे संकेतस्थळ बंद पडले आहे. निवडणुकांचा माहोल असतानाही संकेतस्थळ बंद असल्याचा आरोप सदस्य करीत आहेत. मात्र, युवकांसाठी नवे संकेतस्थळ तयार करण्यावर जिल्हा परिषदेचा भर आहे. ही बाब कौतुकास्पद असली तरी जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ सतत 'अपडेट' आणि सुरू असणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक जिल्हा परिषदेपासून दूर होत आहे. त्याला माहिती मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषद गाठावी लागत आहे. याचा परिणाम कामकाजावर होत असून नागरिकांना त्रास वाढला आहे.

 जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ नव्या स्वरूपात येणार आहे, याबाबत वारंवार सुतोवाच करण्यात आले. पण, पाच महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही संकेतस्थळाचे कामे ठप्प पडून आहे. पण, जिल्हा परिषदेने युवकांच्या रोजगारावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. अलीकडेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने जवळपास ५ हजार विद्यार्थ्यांना रोजगारावर प्रशिक्षण दिले. येत्या दोन आठवड्यात नवे संकेतस्थळ सुरू होईल, अशी माहिती ‌मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक मकरंद नेटके यांनी दिली.

काय आहे संकेतस्थळात?

केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून ग्रामीण विकासाबरोबरच दारिद्र्य निर्मूलनासाठी विविध रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीचे कार्यक्रम राबविले जातात. यामध्ये व्यक्तिगत लाभार्थ्यांच्या योजनांसोबतच ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ही यंत्रणा काम करते. यामध्ये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना आदी महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे. रोजगाराभिमुख माहितीसह विविध योजनांची माहितीही उपलब्ध होणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जपानमधील नौदलाचे तळ अमेरिकेकडून बंद

टोकियो - गोळीबाराच्या शक्यतेमुळे अमेरिकेने जपानच्या दक्षिण किनाऱ्यावर असलेले नौदलाचे तळ तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

अमेरिकेच्या नौदल तळातील कमांडरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज ( गुरुवार) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास गोळीबाराचा आवाज झाला . त्यामुळे नौदलाचे तळ तात्पुरते बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . लवकरच हा तळ पूर्ववत सुरु होईल . गोळीबाराच्या ठिकाणची चौकशी करण्यात येत आहे .

जपानची राजधानी टोकियोपासून 980 किमी अंतरावर असलेल्या सासेबो येथे हा अमेरिकेचा नौदल तळ आहे . नौदल तळाच्या बिल्डींग 141 येथे गोळीबाराचा आवाज ऐकण्यात आला होता . मात्र , चौकशीनंतर कोठेही बंदुकधारी व्यक्ती घुसल्याचे दिसून आले नाही .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भंडाऱ्यात होणार इको टूरिझम सर्किट

नागपूरसह विदर्भातील हौशी पर्यटकांसाठी भंडारा जिल्ह्यातील पाच गावांमध्ये वन पर्यटनाचे नवे क्षेत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न वन विभागाने सुरू केले आहेत. अॅडव्हेंचर स्पोर्टस, निसर्ग सफारी, नौकानयनापासून ते बांबूच्या घरातील निवासापर्यंत विविध आकर्षणे या पर्यटन सर्किटमध्ये विकसित केली जाणार आहेत. येत्या महिन्याभरात या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील कोका, रावणवाडी, साकोली, पिटेझरी आणि चांदपूर या पाच गावांमध्ये विविध पर्यटन आकर्षणे निर्माण केली जाणार आहेत. भंडारा जिल्हा हा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो आणि संपूर्ण जिल्ह्यात २२ टक्के वनक्षेत्र आहे. या नैसर्गिक समृद्धीचा उपयोग पर्यटनवाढीसाठी करुन घेण्याचा आराखडा वन विभागाने तयार केला आहे. या कामाचा पहिला टप्पा साकोली आणि तुमसर परिसरात सुरू केला जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत पर्यटकांच्या निवासाची व्यवस्था, निसर्ग शिक्षण कार्यक्रम, सफारी व इतर व्यवस्था उभारल्या जातील. हा संपूर्ण प्रकल्प संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून राबविला जाईल. त्यातून मिळणारे उत्पन्न समितीला जाणार असून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे. यासाठीचा निधी मंजूर झाल्यानंतर सुमारे एका महिन्यात प्रत्यक्षक कामाला प्रारंभ होईल, असे उपवनसंरक्षक उमेश वर्मा यांनी सांगितले.

नागपूरकरांसाठी विशेष वाहतूक व्यवस्था

या संपूर्ण प्रकल्पाची मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी केली जाणार आहे. नागपूरहून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या सर्वात जास्त असल्याने त्याकरिता विशेष वाहतूक व्यवस्था केली जाणार आहे. नागपूरच्या पर्यटकांसाठी विशेष बसेस सोडण्यात येतील. नागपूरहून पर्यटकांना पर्यटनस्थळी नेणे आणि परत सोडणे या दोन्हीसाठी बसेसची व्यवस्था वन विभागातर्फे केली जाणार आहे.

करा निवास बांबू हाउसला

चांदपूर तलावाच्या परिसरात बांबू हाऊस तयार करण्यात येणार असून तेथे पर्यटकांना निवासाचा आनंद घेता येणार आहे. या शिवाय, रावणवाडी येथे तरंगते बांबू रेस्टॉरेंट देखील तयार केले जाणार आहे. अहमदाबाद येथील सेंटर फॉर एन्व्हायर्मेंट एज्युकेशन या संस्थेचे तांत्रिक साहाय्य या कामांसाठी घेतले जाणार आहे. या परिसरात बांबू बनदेखील विकसित केले जाणार आहे.

 अहमदाबादची संस्था या कामासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन करणार आहे.

कोका : आदिवासी जीवन दर्शन, वन्यजीव दर्शन
कोका : आदिवासी जीवन दर्शन, वन्यजीव दर्शन
रावणवाडी : तलाव विकसित करणे, नौकानयन, साहसी खेळ
साकोली : उद्याने व बांबू लागवड
पिटेझरी : वन्यजीव सफारी
चांदपूर : ट्री हाउस, कॅनोपी वॉक, साहसी खेळ

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मोदी सरकारची ' आरआयएल ’ कडे भरपाईची मागणी

नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याची भरपाई
नवी दिल्ली : कृष्णा - गोदावरी खोऱ्यातून ओएनजीसी या सरकारी कंपनीच्या मालकीच्या नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याप्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह ( आरआयएल ) भागीदार कंपन्यांकडे सरकारने 1 . 55 अब्ज डॉलर भरपाईची मागणी केली आहे .

पेट्रोलियम मंत्रालयाने या प्रकरणी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला नोटीस बजावून 1 . 55 अब्ज डॉलरची नुकसानभरपाई मागितली आहे . न्यायाधीश ए . पी. शाह यांच्या समितीने नुकताच आपला अहवाल पेट्रोलियम मंत्रालयाला सादर केला .

 बंगालच्या उपसागरातील कृष्णा - गोदावरी खोऱ्यातील ओएनजीसीच्या शेजारील क्षेत्रातून नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याबद्दल रिलायन्सने सरकारला भरपाई द्यावी , अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे . मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या या कंपनीने ओएनजीसीच्या क्षेत्रातून दुसरीकडे जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेतल्याबद्दल सरकारला पैसे द्यावेत , असे समितीने नमूद केले होते .

ओएनजीसीच्या क्षेत्रातून वाहून आलेल्या वायूचे उत्पादन व विक्री रिलायन्स इंडस्ट्रीजने केली . ओएनजीसीच्या क्षेत्रातून 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2015 या काळात 11 अब्ज घटफूट नैसर्गिक वायू रिलायन्सच्या क्षेत्रात वाहून गेला . यातील 9 अब्ज घनफूट वायूचे उत्पादन रिलायन्स इंडस्ट्रीजने घेतले आहे . ही नुकसानभरपाई ओएनजीसीला न देता सरकारला द्यावी , असे समितीने नमूद केले आहे .

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एनडीटीव्हीचे प्रसारण एक दिवस बंद

पठाणकोटवर जानेवारीत झालेल्या दहशवादी हल्ल्याचे थेट प्रसारण एनडीटीव्ही इंडिया या हिंदी वृत्तवाहिनीला चांगलेच भोवले आहे. या प्रसारणाबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या मंत्रीगटाने केलेल्या विनंतीनंतर सरकारने एनडीटीव्ही इंडियाला एक दिवस प्रसारण बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

पठाणकोटच्या हवाई तळावर झालेल्या हल्ल्यादरम्यान एनडीटीव्हीने अत्यंत गोपनिय आणि संवेदनशील माहिती प्रसारीत केल्याचा ठपका मंत्रीगटाने ठेवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

एनडीटीव्हीला ९ नोव्हेंबरला मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून १० नोव्हेंबरला मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत देशभरातील प्रसारण बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत एनडीटीव्हीने अद्याप कोणतीही प्रतक्रियिा दिलेली नाही.

एनडीटीव्हीने प्रसारित केलेल्या संवेदनशील माहितीचा फायदा दहशतवाद्यांना होऊन केवळ देशाची सुरक्षाच नाही तर त्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या आणि भारतीय जवानांच्या जिवालाही धोका निर्माण होऊ शकला असता. त्यासाठी वाहिनीला प्रसारण नियमाचा भंग केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. यावर े ‘आम्ही दिलेली माहिती इंटरनेट आणि वृत्तपत्रांनी यापूर्वीच प्रसिद्ध केलेली आहे,’ असे स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र मंत्रीगटाने एनडीटीव्हीने हल्ल्याच्या काळात दहशतवादी लपलेल्या ठिकाणाचा तपशील त्वरित दिल्याचे म्हटले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹चीनची हवाई ताकद वाढली

चीनने झुहाई येथे झालेल्या ‘एअर शो’मध्ये प्रथमच आपले सर्वांत शक्तशिाली जे-२० हे युद्धविमान जगासमोर आणले. या विमानाच्या कार्यक्रमातील सहभागाची पूर्व कल्पनाही देण्यात आली नव्हती. हवाई दलाच्या रंगतदार प्रात्यक्षिकानंतर अचानक ही युद्धविमाने अवकाशात अवतरली. त्यामुळे उपस्थतिही भारावून गेले.

गेल्या २० वर्षांमध्ये चीनने आपले हवाई सामर्थ्य झपाट्याने वाढवले आहे. त्यामुळे आपल्या शक्तीचे चीन आता जगासमोर प्रदर्शन मांडणार यात शंका नाही. या विमानांद्वारे चीनने आपली हवाई ताकद दाखवल्याची चर्चा आहे. चीनची सरकारी कंपनी एरोस्पेसने या विमानाची निर्मतिी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनने आपले हवाई सामर्थ्य वाढवण्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. चीनला कवेळ जगालाच नाही तर दक्षिण चीनलाही आपले सामर्थ्य दाखवून द्यायचे आहे. याच एअर शोमध्ये चीनने वाय-२० हे मालवाहू विमानही जगासमोर आणले. हे विमान युद्धजन्य परिस्थितीत एअरलिफ्ट आणि अन्य हालचालींसाठी वापरता येणार आहे.

जे-२०ची वैशिष्ट्य

लांबपल्ल्यांच्या क्षेपाणास्त्रांसाठी वापरता येणार
कमी वजनाचे, रडारावर न दिसणारे अत्याधुनिक विमान
अमेरिकेला थेट आव्हान देण्याचे सामर्थ्य

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अन्नधान्य ‘जीएसटी’मुक्त

येत्या १ एप्रिल २०१७पासून अंमलात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारांची सहमती झाली असून करांचे ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार स्तर गुरुवारी निश्चित करण्यात आले.

 अन्नधान्यांसह ग्राहक मूल्य निर्देशांकातील ५० टक्के उत्पादनांवर कोणताही कर लागणार नसल्यामुळे कमकुवत घटकांना दिलासा मिळणार आहे. सर्वसामान्यांमध्ये सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंवर शून्य ते पाच टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. जीएसटीचा प्रमाणित दर १२ ते १८ टक्के ठेवण्यात आला असून महागड्या गाड्या, तंबाखू आणि शीतपेयांसह चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर तसेच अधिभार आकारला जाईल.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसीय जीएसटी परिषद गुरुवारपासून सुरू झाली. या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी चारस्तरीय कररचनेवर सहमती साधण्यात आली. कमकुवत घटकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच महागाईला चालना मिळणार नाही, याची खबरदारी घेताना अन्नधान्यांना करश्रेणीतून वगळण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या वस्तूंवर कर नसल्याने महागाई निर्देशांकावर परिणाम होणार नाही, असे जेटली म्हणाले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹GSTचे दर जाहीर; जगणं 'स्वस्त' होणार!

ऐतिहासिक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यापासून वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेले 'जीएसटी'चे दर आज अखेर जाहीर झाले. जीएसटी महामंडळाच्या मान्यतेनंतर सरकारनं चार टप्प्यांत जीएसटी कर जाहीर केला असून ५% १२% १८% आणि २८% असे कराचे दर आहेत. जीवनावश्यक व दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर सर्वात कमी म्हणजे ० ते ५ टक्के तर, चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर बसणार असून महागाईनं पिचलेल्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज जीएसटी अंतर्गत लागू होणाऱ्या नव्या कररचनेची माहिती दिली. महागाईला आळा बसावा म्हणून खाद्यपदार्थांसह महागाईवर परिणाम करणाऱ्या जवळपास ५०% वस्तूंवर शून्य टक्के कर लावण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर जेमतेम ५ टक्के कर असेल. त्याचवेळी, तंबाखूजन्य पदार्थ, कोल्ड्रिंक्स व इतर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर असेल, असं जेटली यांनी सांगितलं. नव्या कररचनेनुसार, अलिशान गाड्या, तंबाखू व शीतपेयांवर जास्तीत जास्त जीएसटीसह अतिरिक्त अधिभार लागेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘वैवाहिक सुखासाठी पत्नीला नोकरी सोडण्याची सक्ती करता येणार नाही’

वैवाहिक सुखासाठी पती पत्नीवर नोकरी सोडण्याची सक्ती करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालायाने दिला आहे. नागपूरच्या एका सुखवस्तू कुटुंबातील पतीने आपल्या पत्नीविरोधात कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची पत्नी ही उत्तर प्रदेशातील एका शाळेत शिक्षिकेची नोकरी करते. या दुराव्यामुळे आपल्याला पत्नीचा सहवास मिळत नाही. त्यामुळे तिने उत्तर प्रदेशातील नोकरी सोडावी, असा धोशा पतीने लावला होता. त्यानंतर हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात दखाल झाले होते. याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण बाबी नमूद केल्या. परराज्यात नोकरी करणे म्हणजे वैवाहिक हक्कांचे उल्लंघन नाही. प्रत्येक स्त्रीला शिक्षणानुसार करिअर घडवण्याचा पूर्ण हक्क आहे. पत्नीला करिअर घडवता यावे यासाठी पतीने तिला पूर्ण सहकार्य करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महाराष्ट्राचा ‘डिजिटल स्कूल पॅटर्न’ ओरिसा अवलंबणार

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी लोकसहभाग वाढवायचा, लोकवर्गणीतून भौतिक सुविधा वाढवायच्या, त्यातूनच शाळा डिजिटल करायची... महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाचा हा पॅटर्न आता इतर राज्यही स्वीकारत आहेत. शाळा डिजिटल कशा करायच्या, याबाबत ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील तंत्रस्नेही शिक्षकांचे मार्गदर्शन मागितले. त्यानुसार ३ दिवसांचे प्रशिक्षणही झाले आणि आता पहिल्या टप्प्यात ओरिसातील ३६१ शाळा डिजिटल होणार आहेत.

प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शिक्षकांना नवनवीन ‘ट्रिक’ सांगितल्या. डिजिटल शाळा हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. ठाणे जिल्ह्यातील पस्टेपाडा येथील शिक्षक संदीप गुंड यांनी नानाविध अडचणींवर मात करीत आपली शाळा डिजिटल करून दाखविली. मग त्ययांच्याच मार्गदर्शनात गेल्या दोन वर्षात राज्यभरात डिजिटल शाळांची लाटच आली. संदीप गुंड यांनी राज्यात शंभराहून अधिक डिजिटल कार्यप्रेरणा कार्यशाळा घेतल्या. केंद्रप्रमुख महेंद्र धिमते यांचे सहकार्य लाभले. त्यातून महाराष्ट्रात आतापर्यंत १५ हजार २०० शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी चक्क १२१ कोटी रुपयांची लोकवर्गणी गोळा केली. शिक्षकांच्या या धडपडीचा परिणाम म्हणजे, इतर खासगी शाळांतील सुमारे १४ हजार विद्यार्थी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दाखल झाले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कीर्ती शिलेदार यांना ‘नाट्याचार्य गोविंद बल्लाळ देवल सन्मान’ पुरस्कार जाहीर

संगीत व नाट्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाºया व्यक्तींना दरवर्षी देण्यात येणारा ‘नाट्याचार्य गोविंद बल्लाळ देवल सन्मान’ पुरस्कार यंदा संगीत रंगभूमीवरील ज्येष्ठ गायिका, अभिनेत्री कीर्ती शिलेदार यांना जाहीर झाला आहे.

रंगभूमी दिनानिमित्त दरवर्षी येथील देवल स्मारक मंदिरच्यावतीने हा सन्मान पुरस्कार देण्यात येतो. रविवार दि. १३ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याहस्ते हा सन्मान शिलेदार यांना प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती संयोजकांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी दिली.

देवल स्मारक मंदिरच्यावतीने १९९८ पासून संगीत व नाट्य क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाºया कलाकारांना देवल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. आतापर्यंत हा पुरस्कार भालचंद्र पेंढारकर, जयमाला शिलेदार, प्रसाद सावकार, शरद गोखले, मास्टर अविनाश, अरविंद पिळगावकर, श्रीमती फैयाज आदींना प्रदान करण्यात आला आहे.

यंदा सन्मान प्राप्त झालेल्या कीर्ती शिलेदार यांनी २४ संगीत नाटकांतून भूमिका केलेल्या आहेत. ‘संगीत शाकुंतल, मानापमान, संशयकल्लोळ, कान्होपात्रा, मृच्छककटीक, द्रौपदी’ आदी नाटकांत त्यांनी भूमिका केल्या आहेत. तरूण कलाकारांना वाव मिळावा म्हणून त्यांनी संगीत नाट्य सेवा ट्रस्टची स्थापना केली आहे.

रविवार दि. १३ नोव्हेंबरला लोकमान्य टिळक स्मारक मंदिर येथे होणाºया कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याहस्ते हा पुरस्कार शिलेदार यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सी-१७ ग्लोबमास्टरच्या लँडीगमधून भारताचा चीनला इशारा

भारतीय वायूदलाने गुरुवारी सी-१७ ग्लोबमास्टर हे लष्करी मालवाहतूकीचे सर्वात मोठे विमान यशस्वीरित्या अरुणाचलप्रदेशच्या मीचूका विमानतळावर उतरविले. सी-१७ विमानाचे लँण्डीग ही भारतीय वायूदलासाठी महत्वाची कामगिरी आहे कारण मीचूका विमानतळ समुद्रसपाटीपासून ६,२०० फूट उंचीवर असून, भारत-चीन सीमेजवळील हा महत्वाचा तळ आहे.

सी-१७ ग्लोबमास्टरच्या यशस्वी लँण्डीगमुळे आणीबाणीच्या प्रसंगात अरुणाचलप्रदेशमधील डोंगराळ, अतिदुर्गम भागातील मदतकार्याला वेग येणार आहे. या भागातील रस्तेमार्गाची स्थितीही फारशी चांगली नाही. चीनी सीमेजवळ असणारा मीचूका विमानतळ १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात रणनितीकदृष्टया महत्वाचा ठरला होता.

बराचकाळ हा विमानतळ वापराविना पडून होता. २०१३ मध्ये या विमानतळाच्या पूर्नबांधणीचा निर्णय घेण्यात आला. वायू दलाने ३० महिन्यांच्या रेकॉर्ड टाइममध्ये हा विमानतळ बांधून पूर्ण केला. हा विमानतळ इटानगरपासून ५०० किमी अंतरावर आहे. चीनी सीमेपासून हा विमानतळ फक्त २९ किमीवर आहे.

भारतीय वायूदलाने २०१३ मध्येही असाच धाडसी प्रयोग केला होता. त्यावेळी वायू दलाने सी-१३० सुपर हरक्युल्स विमान जगातील सर्वात उंच दौलत बेग ओल्डीच्या धावपट्टीवर उतरवले होते. चीनसाठी तो एक इशारा होता.

दौलत बेग ओल्डी सर्वात उंच विमानतळ
दौलत बेग ओल्डी विमानतळ लडाखमध्ये आहे. जगातील हा सर्वात उंचावरील विमानतळ असून, भारतीय वायू दलाने २०१३ मध्ये जगातील या सर्वात उंच धावपट्टीवर सी-१३० सुपर हरक्युल्स हे विमान यशस्वीरित्या उतरवले होते. अमेरिकन बनावटीच्या या विमानाने ५० वर्षात प्रथमच इतक्या उंचावरील धावपट्टीवर लँडीग केले होते. १९६२ मध्ये भारत-चीन युध्दाच्यावेळी सर्वप्रथम इथे तळ बनवण्यात आला हो


आयएनएस सुमित्रा सिडनी बंदरात दाखल
नवी दिल्ली, 4-11-2016

‘पूर्वेकडे पहा’ या धोरणाअंतर्गत तसंच मित्र देशांबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्याच्या हेतूने भारतीय नौदलाची सुमित्रा ही किनारी गस्त नौका 4 ते 7 नोव्हेंबर 2016 या तीन दिवसांच्या भेटीसाठी ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी बंदरात दाखल झाली आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातले द्विपक्षीय संबंध दृढ व्हावेत तसंच दोन्ही देशात सागरी सुरक्षा सहकार्य वाढावे या उद्दिष्टाने ही नौका सिडनी दौऱ्यावर आली आहे. दोन्ही राष्ट्रांच्या नौदल अधिकाऱ्यांदरम्यान संवाद, भारतीय नौदल कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक दौरा, यासह इतर कार्यक्रम या तीन दिवसात आयोजित करण्यात आले आहेत.
‘फेस्टीवल ऑफ इंडिया’ या कार्यक्रमात ही नौका सहभागी होणार आहे.
आर्थिक आणि धोरणात्मक बाबतीत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या दृढ द्विपक्षीय संबंध असून उभय देशात सागरी संबंधही हळूहळू वृध्दींगत होत आहेत.
सुमित्रा ही सरयू श्रेणीतली चौथी नौका असून गोवा गोदीमध्ये या नौकेची बांधणी करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये नौदलात समावेश झालेल्या या नौकेने हाती घेतलेले ऑपरेशन राहत लक्षवेध ठरले. 2015 मध्ये युध्दग्रस्त येमेनमधून विविध राष्ट्रांच्या नागरिकांची सुखरूप सुटका या ऑपरेशन राहत अंतर्गत करण्यात आली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पहिली हायड्रोजन रेल्वे जर्मनीत धावणार

बर्लिन : शून्य प्रदूषण करणारी जगातील पहिली हायड्रोजन रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज झाली असून, पुढील वर्षीच्या अखेरपर्यंत ही रेल्वे र्जमनीच्या रुळांवरून धावताना दिसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. 'अल्स्टॉम' या कंपनीने तयार केलेली 'द कोराडिया आयलिन्ट' ही रेल्वे सध्या र्जमनीत धावत असलेल्या ४ हजार डिझेल कार्ससाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल, असे मत कंपनीचे सीईओ हेन्री पॉपर्ट-लफार्गे यांनी व्यक्त केले आहे.

छतावरील टँकमध्ये साठविलेल्या हायड्रोजन इंधनावर चालणारी ही रेल्वे केवळ उष्णता आणि वाफेचे उत्सर्जन करेल, असे ते म्हणाले. शून्य उत्सर्जन करणार्‍या या रेल्वेची प्रदूषण नियंत्रणासाठी चांगली मदत होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.

गत ऑगस्ट महिन्यात बर्लिनमध्ये आयोजित इन्नोट्रान्स ट्रेड शोमध्ये या रेल्वेची पहिली झलक सादर करण्यात आली होती. या महत्त्वाकांक्षी आणि पर्यावरणस्नेही प्रकल्पाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शेतीविकासाची प्रस्तावित 'नीती'

 ⛏शेतीमध्ये क्रांती आणण्यासाठी आता 'नीती आयोग' सरसावला असून, त्या संदर्भातील व्यूहरचनाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. व्यापक विचारमंथन, व्यावहारिक व वास्तववादी प्रयत्नांच्या माध्यमातून त्याला आकार येऊ शकेल. शेतीची उत्पादकता, उत्पादन, लाभप्रदता वाढणे ही काळाची गरजच आहे.


⛏नीती आयोग देशाच्या शेतीमध्ये दुसरी क्रांती आणण्यासाठी कटिबद्ध झालेला दिसतो. शेती हा विषय घटक राज्यांच्या अधिकार व कार्यक्षेत्रात असल्यामुळे नीती आयोग आपला कार्यक्रम व धोरण आराखडा कार्यवाहीसाठी घटक राज्यांच्या कार्यवाही व्यवस्थेकडे सोपवणार असे दिसते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या जाहीर आश्‍वासनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नीती आयोगाने भारतीय शेती मुक्त करण्यासाठी त्रिसूत्री व्यूहरचना प्रस्तावित केली आहे.


⛏आयोगाच्या मते 1) राज्य पातळीवर कृषी माल विपणन व्यवस्था सुधारणे, (2) जमीन खंडावर कसायला घेण्याच्या पद्धतीत बदल करणे, 3) जंगल सुधारणा - अशा तिहेरी सुधारणांमुळे (या सर्व बाबतीत घटक राज्यांनाच सुधारणा कराव्या लागतील.) भारतीय शेती व्यवस्था अधिक चैतन्यशील होऊन उच्चतर उत्पन्न वृद्धीदर गाठू शकेल.


⛏आयोगाचे सदस्य रमेशचंद यांनी शेतीतील सुधारणांसाठी पंतप्रधान कार्यालयास एक सविस्तर प्रस्ताव सादर केला होता. त्या सुधारणा राज्यांनी केल्यास शेतकऱ्यांना मोठे फायदे होतील, असे अपेक्षित आहे. सामान्य शेतकरी गरिबीच्या खाईतून बाहेर पडण्यास या नव्या शेती विकास प्रस्तावांचा हातभार लागेल व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांच्या आत दुपटीने वाढेल, असे अभिप्रेत आहे. आयोगाची भावना अशी आहे, की प्रस्तावित बदल राज्य सरकारे सहज व त्वरित कार्यवाहीत आणू शकतील.


⛏ *त्रिसूत्री व्यूहरचनेअंतर्गत घटकांचा विचार करता शेतीसंबंधी प्रस्तावित बदलातील प्रमुख मुद्दे साधारणतः पुढीलप्रमाणे आहेत.*

1) जमीन खंडाने देण्याच्या कायद्यात सुधारणा करताना केंद्रीय कायद्यांना सुसंगत बदल करणे.

2) कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात किमान 10 बदल करून सुधारित कायदा शेतकरी उत्पादकांच्या अधिक सोईचा करणे.

3) करार शेती कायदा सोपा करणे.

4) खासगी व्यापारी थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करू शकतील अशी व्यवस्था.

5) शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकास माल विकण्याचे स्वातंत्र्य.

6) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापार करण्याचे एकच परवानापत्र देण्याची व्यवस्था.

7) एकबिंदू कर आकारणी (कर प्रपात परिणाम टाळण्यासाठी).

8) फळे व भाजीपाला यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या बाहेर ठेवणे.

9) कृषी उत्पादनावरील कर आकारणीचे वाजवीकरण.

10) ई-पद्धतीच्या (online) शेतमाल खरेदी - विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ई-नाम (Electronic national agricultural marketing) प्रोत्साहन.

11) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापार करण्यासाठी त्या बाजार क्षेत्रात व्यापाऱ्याचे प्रत्यक्ष दुकान असलेच पाहिजे, ही अट रद्द करणे.

⛏येत्या काही दिवसांत नीती आयोग घटक राज्यांच्या कृषिमंत्री व कृषी खात्याच्या प्रमुख सचिवांशी चर्चा करणार आहे. आवश्‍यक त्या ठिकाणी पंतप्रधान कार्यालयाची मदत घेतली जाणार आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधला जाणार आहे.


⛏ *प्रस्तावित बदलांमुळे :*

1) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ येत्या पाच वर्षांत होईल.

2) शेतकऱ्यांचे दारिद्य्र कमी होईल.

3) शेतमाल खरेदी - विक्रीची थेट पद्धत मध्यस्थ नष्ट करेल.

4) विपणन सुधारणेमुळे शेतीमाल व्यापारात खासगी व्यापारी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करतील, त्यामुळे शेतमालाच्या किमती सुधारतील.

5) शेतमालाच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवता येईल.


⛏खरा प्रश्‍न आहे तो शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून उत्पादकता व उत्पादन वाढविण्याचा. त्यासाठी शेतमालाच्या किमती वाढणे, शेतीची लाभप्रदता वाढणे आवश्‍यक आहे. या प्रस्तावित धोरणात शेतीसाठी लागणाऱ्या आदानाच्या (पाणी, वीज, खते, बियाणे, औषधे व यंत्रे) किमती व उपलब्धतेसंबंधी, विपणनासंबंधी उल्लेख नाही. शेतमालाच्या (विशेषतः नाशवंत) सुयोग्य साठवणूक व्यवस्थेच्या विकासाचाही उल्लेख नाही. शेती उत्पादनासाठी वाजवी विमा व्यवस्थेबद्दलही विचार होण्याची गरज आहे. शेतमालावर मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढविण्याकडे लक्ष देण्याचीही गरज आहे. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी जैविक परिचयाची सहकारी संघटन व्यवस्था सक्षम करावी लागेल. एकंदरीतच, प्रत्यक्ष जमिनीवर येऊन, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, फलदायी / उत्पादक उपाययोजना करण्यासाठी मंत्री व सचिव एवढ्याच पातळीला चर्चा करून चालणार नाही. उपक्रमशील शेतकरी, शेती अर्थतज्ज्ञ, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी माल व्यापारी, कृषी पतपुरवठा, कृषी आदान व्यापारी यांच्या समन्वित राज्य मंडळाबरोबर (तसे तयार करणे आवश्‍यक आहे) चर्चा करून व्यवहार्य प्रस्ताव ठेवणे शहाणपणाचे ठरेल.


⛏प्रस्तावित व्यूहरचनेच्या अनुषंगाने काही अडचणीही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली अडचण म्हणजे संघराज्यातील सर्व घटक राज्यांनी सुसंगत धोरण व कार्यक्रम प्राधान्याने राबवण्याची. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे तो शेती उत्पन्नावर अधिक प्रत्यक्ष कर आकारणीचा. प्रा. राज समितीचा कृषी धारणा कर (AHT) याबाबतीत लक्षात घेण्याची गरज आहे. नव्या धोरणातील जंगलविषयक सुधारणांचे स्वागत केले पाहिजे; पण त्यात वनवासी व आदिवासी लोकांच्या आर्थिक हक्कांना संरक्षण देण्याचा विचार झाला पाहिजे. कृषी माल विपणनाच्या बाबतीतील प्रस्तावित बदल वरकरणी शेती उत्पादकांना स्वातंत्र्य देणारे वाटले तरी त्याचा प्रत्यक्ष प्रभावी लाभ व्यापारी मध्यस्थच घेणार आणि शेतीचे भांडवलदारी 'व्यापारी'करण होणार, हाही धोका संभवतो. वाढीव किमतीचा लाभ उत्पादकाला नव्हे तर व्यापाऱ्यालाच अधिक होणार आणि तोही शेतकऱ्याच्या नावाने. या सर्व बाबींचा विचार करूनच ठरवायला हवे.