Post views: counter

पंतप्रधान

पंतप्रधान



                          लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेले वेगवेगळे सदस्य देशाच्या राजधानीत एकत्र येतात व ज्या पक्षाला बहुमत असेल तो पक्ष आपल्या बैठकीत पक्षांचा नेता निवडतो. जर एखाद्या पक्षाला पुर्णपणे बहुमत नसेल तर इतर पक्षाचा पाठींबा मिळविणार्‍या नेत्याला पंतप्रधान पदासाठी निवडले जाते. राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधानाची शपथ घ्यावी लागते. त्यानंतर नेत्याला पंतप्रधनाची महत्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागते.

  • कार्यकाल -

पंतप्रधानाने ज्या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये मात्र लोकसभेच्या कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो.

राष्ट्रपती

राष्ट्रपती


                               भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो. परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे.
                              भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत.

अाचार्य बाळशास्ञी जांभेकर



अाचार्य बाळशास्ञी जांभेकर
                                           मराठी पत्रकारितेचा पाया भक्कमपणे उभारण्यासाठी ज्यांनी मोलाचे कार्य केले त्या दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकरांची आठवण म्हणून ६ जानेवारी हा दिवस। “पत्रकार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. सुधारकांच्या पहिल्या पिढीने पाश्चात्य विद्या व शिक्षण आत्मसात करुन नवी जीवनमूल्ये वृत्तपत्र माध्यमाव्दारे रुजविली. त्या परंपरेचा पाया बाळशास्त्री जांभेकरांनी घातला. बंगालमध्ये राजाराम मोहन रॉय यांनी सुधारणांचे नवयुग आरंभिले तेच कार्य बाळशास्त्री जांभेकरांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात नवविचारांची लाट निर्माण करण्यासाठी केले.प्रयत्नशिल व वैचारिक चळवळ सुरु करुन त्यांनी समाज सुधारणा व शिक्षणाची अभिवृध्दी हेच आपले जीवनकार्य मानले.
                                          आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी अल्पावधित महाराष्ट्राच्या जीवनावर विलक्षण छाप टाकली आणि राष्ट्रीय विकासासाठी पोषक

पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार

भारत: पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार
भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार



१) रामसर करार -
  • वर्ष - १९७१
  • दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर
  • अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५
  • भारताने मान्य केला - १९८
२) CITES -
  • वर्ष - १९७३
  • संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण
  • अमलात येण्याचे वर्ष -१९७६
  • भारताने मान्य केला - १९८०

आर्थिक पाहणी अहवाल 2016 ( Econimic Survey 2016 )


आर्थिक पाहणी अहवाल :-

  1. जागतिक मंदी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरूअसताना 2016-17 या आगामी आर्थिक वर्षात 7 ते 7.75 टक्के विकासदर गाठण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. आगामी दोन वर्षांत विकासदर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, असे चित्रही रंगविण्यात आले आहे.
  2. दुष्काळामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आलेली मरगळ, घटलेली निर्यात त्याचप्रमाणे अर्थपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांचा आणि कर्ज घेणाऱ्या खासगी उद्योग क्षेत्राचा वाढलेला तोटा यामुळे "ट्विन बॅलन्सशीट‘ची वाटणारी चिंता पाहता अर्थव्यवस्थेपुढे असलेल्या समस्यांचे मूळ शोधून प्रभावी उपायोजना करणे, कृषी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणे, "एक्झिट पॉलिसी‘सारख्या सुधारणा राबविणे यांसारख्या आग्रही शिफारशीही अहवालात करण्यात आल्या
  3. आरोग्य,शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक,कृषी क्षेत्राकडे,अधिक लक्ष देण्याची गरज
  4. यावर्षी किरकोळमहागाई दर ४.५ ते ५टक्के राहील
  5. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या तरीमहागाईवर परिणाम नाही
  6. कराची व्याप्ती वाढून २० टक्क्यापेक्षा अधिक लोक याकक्षेत आणावीत
  7.  निर्याती बाबतचे धोरण सौम्य राहील

रेल्वे अर्थसंकल्प 2016



                                रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गुरुवारी २०१५-१६ आर्थिक वर्षासाठीचा रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. मोदी सरकारचा पूर्ण वेळेसाठीचा हा पहिलाच रेल्वे अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या प्रवासी आणि मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ करणार नसल्याचे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे…

रेल्वे बजेट २०१६
* कोणत्याही आकर्षक आणि भल्यामोठ्या घोषणा न करता पायाभूत सुविधांचा विकासावर भर देणारा २०१६-१७ साठीचा रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आपला दुसरा  अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला
* यामध्ये प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेतील स्वच्छता, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करतानाच लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांचाच विचार सुरेश प्रभू यांनी अर्थसंकल्पात केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी प्रवासी किंवा मालवाहतुकीच्या भाड्यात कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही.
* रेल्वे अर्थसंकल्पातील महत्वाचे' वैशिष्ट्ये -
  1. - रेल्वेला विकासाचा कणा बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न
  2. - भारतीय रेल्वे हे आर्थिक विकासाचे इंजिन
  3. - रेल्वे अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता
  4. - रेल्वे देशाला जोडण्याचे काम करते
  5. - हा अर्थसंकल्प संपूर्भाण रताचे

Current Affairs Feb 2016 part- 4


  •  सहवीज निर्मितीमधून 777 कोटींचे उत्पन्न
➡ राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मितीमधून गेल्या वर्षी तब्बल 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
➡ तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देताना कारखान्यांना मोठी मदत होत आहे.
➡ महावितरण साखर कारखान्यांकडून सर्वाधिक 6 रुपये 59 पैसे प्रति युनिट या दराप्रमाणे वीज खरेदी करीत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
➡ देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात या कारखान्यांकडील वीज खरेदी दरात प्रति युनिट 78 पैसे इतकी वाढ केली आहे.
➡ देशात अशाप्रकारे सर्वांत जास्त दराने वीज खरेदी करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
➡ राज्य सरकारने उसाच्या चिपाडापासून तसेच कृषी अवशेषांपासून सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठीचे धोरण जाहीर केले आहे.
➡ राज्यातील साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे.
➡ सध्या राज्यात सहवीज निर्मितीचे 101 प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. त्यामधून 1 हजार 743 मेगावॅट वीज निर्मिती होते.
➡ गेल्यावर्षी महावितरणने साखर कारखान्यांकडून एक हजार 195 मेगावॅट वीज खरेदी केली, त्यावेळी कारखान्यांना 777 कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे.
  •  राज्यात आठ लाख कोटींचे करार
➡ मेक इन इंडिया सप्ताहात (दि.17) पाचव्या दिवशी आठ लाख कोटींची गुंतवणूक आणण्यात राज्य सरकारला यश आले.
➡ स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, किरकोळ उद्योग, लघू व मध्यम उद्योग (एसएमई), परवडणारी घरे आदी क्षेत्रांत 18 सामंजस्य करार करण्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
➡ आधुनिक स्मार्ट शहर संकल्पनेच्या निर्मितीसाठी 11 गावांचे एकत्रित प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खालापूर नगर पंचायत, कलोटे मोकाशी ग्रामपंचायत, नादोडे ग्रामपंचायत यांनी एकूण 3550 हेक्‍टर जमिनीच्या लॅण्ड पुलिंगसाठी स्वेच्छेने पुढाकार घेतला आहे.

Current Affairs Feb 2016 part- 3


  • 'मेक इन महाराष्ट्र'ला उद्योगांची पसंती :
'मेक इन इंडिया' सप्ताहाच्या दुसऱ्या दिवशीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध देशांतील पंतप्रधान आणि मंत्री, तसेच उच्चस्तरीय शिष्टमंडळांशी चर्चा करून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.
परराष्ट्रीय शिष्टमंडळांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने 'मेक इन महाराष्ट्रा'ची यशस्वी वाटचाल होण्यास मदत मिळत आहे.
(दि.14) या दिवशीही स्वीडन, जर्मनी, जपान, न्यूझीलॅंड, दक्षिण कोरिया आणि बांगलादेशच्या शिष्टमंडळांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
सकाळी ट्रायडंट हॉटेलमध्ये जर्मनीचे वित्त व ऊर्जामंत्री उवे बेकमेयर यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.
तसेच या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यू. पी. एस. मदान, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

  • रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर :
रेल्वेने रिटर्न तिकिटाचा कालावधी सहा तासांवर आणण्याचे निश्‍चित केले आहे.
आर्थिक बाजू कमकुवत झाल्यामुळे डबघाईला आलेले रेल्वे प्रशासन सध्या उत्पन्नवाढीसाठी नवनवीन उपाय शोधत आहे.
रिटर्न तिकिटाचा अवधी सहा तासांवर आणल्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना वेळेत

Current Affairs Feb 2016 part- 2

 

 
  • उद्योजकांसाठी 'स्टार्ट अप्स महाराष्ट्र' ही योजना :
रोजगारनिर्मिती करून अर्थव्यवस्था बळकट करणाऱ्या नव्या उद्योजकांसाठी राज्य सरकारने 'स्टार्ट अप्स महाराष्ट्र' ही योजना आखली आहे.
 तसेच या योजनेमुळे उद्योग उभारणीची प्रक्रिया सुलभ होणार असून, तिचे स्वतंत्र धोरण ठरविण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्याच्या उद्योग खात्याचे सहसंचालक सदाशिव सुरवसे यांनी दिली.
 राज्यातील 'स्टार्ट अप्स'निर्मितीची गरज ओळखून त्यांना नेमक्‍या सवलती देण्याचा योजनेचा उद्देश आहे.
 देशात प्रथमच राज्याच्या पातळीवर अशा प्रकारची स्वतंत्र योजना राबविली जाणार आहे.
 'नव्या उद्योगाच्या उभारणीच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय हस्तक्षेप होणार नाही,' याची काळजी नव्या धोरणात घेतली जाणार आहे.
 उद्योजकांशी संवाद साधूनच हे धोरण ठरविण्यात येत असून, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
  • विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन :
न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर सादर करण्यापूर्वी विशेष सर्वसाधारण

Current Affairs Feb 2016 Part 1

 

 
  • सशस्त्र सीमा दलाच्या प्रमुख अधिकारी अर्चना रामसुंदरम :
सशस्त्र सीमा दलाच्या प्रमुख म्हणून आयपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्या निम-लष्करी दलाच्या प्रमुख होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला पोलिस अधिकारी आहेत. 1980 च्या तामिळनाडूच्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असलेल्या अर्चना रामसुंदरम यांच्या या नियुक्तीने नवा इतिहास घडला आहे. भारत-नेपाळ आणि भारत-भूतान सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सशस्त्र सीमा दलाच्या (एसएसबी) महासंचालक म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आधी त्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो) संचालक होत्या. तसेच त्यांच्या या नियुक्तीला (सीबीआय अतिरिक्त संचालक) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सुरक्षा अस्थापनात फेरबदल करताना केंद्र सरकारने के. दुर्गाप्रसाद यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
  • भारतीय तटरक्षक दलाच्या स्थापनेला 39 वर्षे पूर्ण :
भारतीय तटरक्षक दलाने (दि.1) देशाच्या आपत्ती निवारण सेवेमधील आपले महत्त्वपूर्ण अस्तित्व आणि आव्हानात्मक वाटचालीचे 40 वे वर्ष साजरे केले. या दलाच्या स्थापनेला 39 वर्षे पूर्ण झाली आणि आता त्यांनी 40व्या वर्षांत पदार्पण केले,आपल्या सागरी सीमांवरील त्यांची कठोर सेवा अनुकरणीय आहे. किनाऱ्यांचे रक्षण करण्यापासून समुद्रात अनेकांचे जीव वाचवणे आणि युद्धनौकांचे प्रदूषण रोखण्यासारख्या सेवेबद्दल आम्हाला  आमच्या तटरक्षक दलाच्या जवानांचा