★|| 🇪🇲 🇵 🇸 🇨 🇰🇦 🇹 🇹🇦 ||★
.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाची विशेष मोहीम
मुंबई - कुपोषण निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या आदिवासी भागांमध्ये काम करणाऱ्या वनवासी कल्याण आश्रम , जनकल्याण समिती, आरोग्य भारती या संघटनांना राज्य सरकार सहकार्य करणार आहे . इतर कॉर्पोरेट संस्थांबरोबर संघाच्या या संस्था कुपोषण निर्मूलनासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन आणि सहाय्य करणार आहेत.
राज्यातील पालघर , तसेच इतर आदिवासी जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांत भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले . कुपोषणाच्या समस्येच्या मूळ कारणांचा शोध प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षणाद्वारे घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली असून , येत्या 20 ऑक्टोबरपासून पालघरपासून सुरवात केली जाणार आहे . या मोहिमेत " युनिसेफ ' या संस्थेसोबतच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठही सहभागी होणार आहेत.
या समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ व बालरोगतज्ज्ञांसोबत खासगी क्षेत्रातील नामांकीत वैद्यकीय तज्ज्ञ , सेवाभावी संस्थांचे प्रमुख , समाजसेवक यांचा समावेश आहे . तपासणी समूहातून करण्यात येणार आहे . त्यात कुमारिका , गरोदर महिला व लहान मुले अशांची स्वतंत्र तपासणी होईल व त्यानुसार उपचार करण्यात येतील .
समितीमध्ये डॉ . मृदुला फडके , डॉ . मोहन खामगावकर , डॉ . तात्याराव लहाने , डॉ . संजय ओक , डॉ . मुकुंद कसबेकर यांचा समावेश असणार आहे .
यासाठी टाटा ट्रस्ट , हिंदुजा ट्रस्ट , एम्पथी फाउंडेशन व पॅथॉलॉजी असोसिएशन औषधपुरवठ्याबाबत सहकार्य करणार आहेत. टाटा ट्रस्टकडून पालघर जिल्ह्यातील 70 हजार बालकांसाठी आहार दिला जाणार असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले . समितीने पाहणी केल्यानंतर नेमक्या कशा प्रकारच्या आहाराची गरज आहे , याचा अभ्यास केल्यानंतर टाटा ट्रस्टकडून बालकांना आहार दिला जाणार आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹संचालक अपात्रता अधिनियम लागू
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणी ; सहकारी बॅंकांतील भ्रष्ट संचालकांवरील बंदीचे प्रकरण
मुंबई - अनियमित कामकाजामुळे सहकारी बॅंका आर्थिक दिवाळखोरीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना दहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविणारा सुधारीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम राज्यात नुकताच लागू झाला आहे .
हा अधिनियम पूर्वलक्षीप्रभावाने मागील दहा वर्षांपासून राज्यात लागू होणार आहे . त्यामुळे राज्यात यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला वटहुकूम मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्यमंत्री परिषदेने घेतला .
.
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनाची विशेष मोहीम
मुंबई - कुपोषण निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांच्या आदिवासी भागांमध्ये काम करणाऱ्या वनवासी कल्याण आश्रम , जनकल्याण समिती, आरोग्य भारती या संघटनांना राज्य सरकार सहकार्य करणार आहे . इतर कॉर्पोरेट संस्थांबरोबर संघाच्या या संस्था कुपोषण निर्मूलनासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शन आणि सहाय्य करणार आहेत.
राज्यातील पालघर , तसेच इतर आदिवासी जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांत भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले . कुपोषणाच्या समस्येच्या मूळ कारणांचा शोध प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षणाद्वारे घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली असून , येत्या 20 ऑक्टोबरपासून पालघरपासून सुरवात केली जाणार आहे . या मोहिमेत " युनिसेफ ' या संस्थेसोबतच आरोग्य विज्ञान विद्यापीठही सहभागी होणार आहेत.
या समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ व बालरोगतज्ज्ञांसोबत खासगी क्षेत्रातील नामांकीत वैद्यकीय तज्ज्ञ , सेवाभावी संस्थांचे प्रमुख , समाजसेवक यांचा समावेश आहे . तपासणी समूहातून करण्यात येणार आहे . त्यात कुमारिका , गरोदर महिला व लहान मुले अशांची स्वतंत्र तपासणी होईल व त्यानुसार उपचार करण्यात येतील .
समितीमध्ये डॉ . मृदुला फडके , डॉ . मोहन खामगावकर , डॉ . तात्याराव लहाने , डॉ . संजय ओक , डॉ . मुकुंद कसबेकर यांचा समावेश असणार आहे .
यासाठी टाटा ट्रस्ट , हिंदुजा ट्रस्ट , एम्पथी फाउंडेशन व पॅथॉलॉजी असोसिएशन औषधपुरवठ्याबाबत सहकार्य करणार आहेत. टाटा ट्रस्टकडून पालघर जिल्ह्यातील 70 हजार बालकांसाठी आहार दिला जाणार असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले . समितीने पाहणी केल्यानंतर नेमक्या कशा प्रकारच्या आहाराची गरज आहे , याचा अभ्यास केल्यानंतर टाटा ट्रस्टकडून बालकांना आहार दिला जाणार आहे .
#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹संचालक अपात्रता अधिनियम लागू
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अंमलबजावणी ; सहकारी बॅंकांतील भ्रष्ट संचालकांवरील बंदीचे प्रकरण
मुंबई - अनियमित कामकाजामुळे सहकारी बॅंका आर्थिक दिवाळखोरीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकांना दहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविणारा सुधारीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम राज्यात नुकताच लागू झाला आहे .
हा अधिनियम पूर्वलक्षीप्रभावाने मागील दहा वर्षांपासून राज्यात लागू होणार आहे . त्यामुळे राज्यात यासंदर्भात जारी करण्यात आलेला वटहुकूम मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्यमंत्री परिषदेने घेतला .