#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘ ओबीसीं ’मध्ये १५ जातींचा समावेश
नवी दिल्ली - केंद्रीय ओबीसी यादीमध्ये महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमधील १५ नव्या जातींचा समावेश करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला . त्याचबरोबर मुंबई वाहतूक प्रकल्पाच्या ( एमयूटीपी ) तिसऱ्या टप्प्यालाही मंजुरी देण्यात आली . याशिवाय पाकव्याप्त काश्मीरमधील निर्वासितांसाठी केंद्र सरकारने आज दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले . पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय झाले .
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने ( एनसीबीसी ) केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्रीय ओबीसी यादीमध्ये समावेशांसाठी २४७९ जातींबद्दलची अधिसूचना केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये केली होती . यामध्ये नामसाधर्म्य असलेल्या जाती , उपजातीदेखील आहेत. परंतु , यादरम्यान महाराष्ट्रासोबतच आसाम, बिहार , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , मध्य प्रदेश , जम्मू आणि काश्मीर तसेच उत्तराखंड या राज्यांकडून जवळपास २८ बदल करण्याची मागणी झाली . या यादीमध्ये १५ नव्या जाती , नऊ नामसाधर्म्य असलेल्या जाती , उपजाती आणि चार दुरुस्त्यांचा समावेश आहे . केंद्राच्या सुधारित अधिसूचनेनंतर या जातींना शिष्यवृत्ती त्याचप्रमाणे सरकारी नोकऱ्या , शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचे लाभ मिळतील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘एमयूटीपी ’ साठी दहा हजार कोटी
महाराष्ट्रातील मुंबईसह ठाणे , पालघर, आणि रायगड या चार जिल्ह्यांना लाभ पोचविणाऱ्या मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पाच्या ( एमयूटीपी ) तिसऱ्या टप्प्याला केंद्रीय मंडळाने मान्यता दिली आहे . मुंबईतील वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असलेला ‘एमयूटीपी टप्पा ३ ’ येत्या पाच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असून त्यासाठी अंदाजे १० ,९४७ कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. याअंतर्गत पश्चिम रेल्वेच्या विरार -डहाणू रोड यादरम्यान अतिरिक्त दुहेरी मार्ग तयार करण्याच्या प्रस्तावाला होकार मिळाला आहे . यामुळे चर्चगेट ते डहाणू रोड उपनगरीय रेल्वे वाहतूक सेवेचा विस्तार होणार आहे . पश्चिम रेल्वेचा सर्वाधिक वर्दळीचा विरार ते डहाणू दरम्यानचा मार्ग मुंबई -अहमदाबाद व दिल्ली या प्रमुख रेल्वे मार्गाचा हिस्सा आहे .
याशिवाय , पनवेल- कर्जत या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचीही यात तरतूद आहे . यामुळे पनवेल मार्गे कर्जत ते छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ( सीएसटीएम ) हा मार्ग सुरू होणार आहे . कल्याण मार्गे कर्जत ते छत्रपती शिवाजी टर्मिनस या विद्यमान मार्गापेक्षा हे अंतर २३ किलोमीटरने कमी होणार असून , धीम्या लोकलचा प्रवास ३५ ते ४० मिनिटांनी कमी होईल . कल्याणहून वाशी किंवा पनवेल ला जाणाऱ्या प्रवाशांना ठाण्याला उतरून हार्बर लाइनने उलटा प्रवास करावा लागतो . परिणामी ठाणे स्थानकावर प्रवाशांची गर्दी असते . ऐरोली -कळवा कॉरिडॉरमुळे प्रवाशांना ठाण्याला उतरण्याची गरज भासणार नाही .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ज्येष्ठ समाजसेविका सुलभा ब्रह्मे यांचं निधन
जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या, थोर विदुषी व अर्थतज्ज्ञ प्रा. सुलभा ब्रह्मे यांचं आज पुण्यातील राहत्या घरी निधन झालं. त्या ९० वर्षांच्या होत्या. पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या त्या भगिनी होत.
डाव्या विचारसरणीशी जोडलेल्या सुलभा ब्रह्मे यांचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरील अनेक आंदोलनात सहभाग होता. खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या प्रखर विरोधक असलेल्या ब्रह्मे यांनी शोषित व वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सतत संघर्ष केला. एन्रॉनसह पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या अनेक प्रकल्पांविरोधातील लढ्यात त्यांनी हिरीरीनं भाग घेतला होता.
सामाजिक प्रश्नांवर जनजागृती करण्याच्या उद्देशानं त्यांनी 'लोकायत' चळवळीची स्थापना केली होती. या चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक विवेकवादी कार्यक्रम तसंच, लोकशाही उत्सवांचे आयोजन केलं होतं. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या निवृत्त प्राध्यापक असलेल्या ब्रह्मे यांनी १९७२च्या दुष्काळावर संशोधनात्मक काम केलं होतं. शंकर ब्रह्मे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या त्या ट्रस्टी होत्या. या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांनी अर्थकारणाशी निगडीत अनेक मार्गदर्शक पुस्तकं लिहिली होती.
विज्ञान, समाज-अर्थशास्त्रावरील प्रबोधनात्मक लेखन त्यांनी केले आहे. प्लॅनिंग फॉर द मिलियन्स, प्रोड्युसर्स को-ऑपरेटिव्ह्ज एक्सपिरियन्स अॅण्ड लेसन्स फ्रॉम इंडिया, वुमेन वर्कर्स इन इंडियाः स्टडिज इन एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्टेटस, ड्रॉट्स इन महाराष्ट्रा, १९७२ : द केस ऑफ इरिगेशन प्लॅनिंग आदी पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. डॉ. सुलभा ब्रह्मे यांनी अर्थशास्त्रात पीएच्.डी केली आहे. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेत संशोधक पदावर त्यांनी काम केले. लोकविज्ञान संघटना, शंकर ब्रह्मे समाजविज्ञान ग्रंथालय, लोकायत यांद्वारा लोककेंद्री विज्ञान व समाज-अर्थशास्त्र यातील विविध पैलूंवर मराठीतून प्रबोधनात्मक लेखन त्यांनी केले आहे. देशविघातक जागतिकीकरण, एन्रॉन, जैतापूर अणुवीजप्रकल्प यांच्याविरोधी लोकचळवळीत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मोदी सरकारचा आता सोन्यावर 'सर्जिकल स्ट्राइक'
नोटाबंदीनंतर आता केंद्र सरकारने ज्यांच्या घरी ज्ञात उत्पन्नाच्या पेक्षा अधिक सोन्याचा साठा आहे, त्यांच्यावर सर्जिकल स्ट्राइक केला आहे. सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या मर्यादेपर्यंत सोने असेल तर काळजी करण्याचे कारण नाही. मात्र जर उत्पन्नापेक्षा अधिक सोने असेल तर त्यांची चौकशी केली जाईल, असे अर्थमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
काळ्या पैशावर लगाम लावण्यासाठी नोटाबंदीच्या निर्णय घेतल्यानंतर एका महिन्याच्या आत सरकराने आणखी महत्त्वाचे आणि मोठे पाऊल उचलले आहे. विवाहित, अविवाहित महिला आणि पुरुषांकडे किती सोने ठेवावे याची मर्यादा अर्थमंत्रालयाने निश्चित केली आहे.
विवाहित महिलांकडे ५०० ग्रॅम, अविवाहित महिलांकडे २५० ग्रॅम आणि पुरुषांकडे १०० ग्रॅम सोने असल्यास त्याची चौकशी होणार नाही. जर या मर्यादेपेक्षा अधिक सोने आढळल्यास त्याची आयकर विभागाकडून चौकशी केली जाईल, असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
आयकर सवलतीमधून मिळालेल्या उत्पन्नातून सोन्याची खरेदी केली असेल तर त्याची चौकशी होणार नसल्याचे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. ज्ञात उत्पन्नातून, आयकर सवलतीमधून आणि बचतीच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या सोन्यावर कोणताही कर लावला जाणार नाही. त्याचबरोबर ज्ञात उत्पन्न, कायदेशीररित्या खरेदी केलेल्या सोन्यावर देखील कर लागणार नाही.
जर सोने वारसा हक्काने अथवा दिर्घ काळापासून तुमच्याकडे असेल तर त्यावर कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. तसेच स्त्रीधन स्वरूपात असलेल्या सोन्यावर देखील स्पष्टीकरणाची गरज नसल्याचे केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले.
नोटाबंदीनंतर सरकारकडून घरांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या सोन्यावर काही निर्बंध अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र सरकराने त्यावेळी अशा प्रकारची शक्यता फेटाळून लावली होती. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अनेकांनी काळ्यापैशाचा वापर सोने खरेदी करण्यासाठी केला होता. त्यामुळेच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अन् सौदीच्या वाळवंटात होऊ लागली बर्फवृष्टी
सौदी अरेबियाचा अर्ध्याधिक भाग हा वाळवंटाने व्यापला आहे. तळपत्या सूर्यात अंगाची लाही लाही होते. अशात सौदी अरेबियाचा नागरिकांना आश्चर्याचा धक्का बसणारी गोष्ट घडली, कारण या वाळवंटात बर्फवृष्टी झाली अन् सारे नागरिक सुखावले आहेत.
गेल्या वर्षभरात सौदी अरेबियाला निसर्गाकडून हा दुसरा मोठा धक्का आहे. गेल्याच वर्षात सौदी अरेबियात जोरदार पर्जन्यवृष्टी झाली होती आणि पर्जन्यमान अत्यंत कमी असलेल्या या देशात गुडघाभर पाणी साचले होते. यात जवळपास १८ जणांचा जीव गेला होता. यातच मंगळवारपासूनच देशातील अनेक भागातील तापमान हे अचानक शून्य अंशावर जाऊन पोहचले आहे. अनेक ठिकाणी तर हे तापमान शून्याहून कमी आहे. त्यामुळे येथील अनेक भागात मंगळवारापासूनच जोरदार बर्फवृष्टीला सुरूवात झाली आहे. वाळवंटात झालेली ही बर्फवृष्टी पाहून सौदीच्या नागरिकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
नोव्हेंबरच्या आसपास येथील तापमान हे २० अंश सेल्शिअसच्या आसपास असते. या बर्फवृष्टीचा आनंद घेण्यासाठी हजारो लोक रस्त्यावर आले असून अनेकांनी याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकले आहेत. वाढते प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिंग, हवामानातील बदल यामुळे अनेक ठिकाणच्या वातावरणात असा फरक दिसत आहे. सौदी अरेबियामध्ये झालेले ही बर्फवृष्टी पर्यवरणासाठी धोक्याचा इशारा असला तरी तुर्तास मात्र या दुर्मिळ योगाचा सौदी जनता आनंद लुटत आहे.
काही दिवसांपूर्वी सैबेरियाच्या १८ किलोमीटर लांब किनारपट्टीवर जवळपास फुटबॉलच्या आकाराएवढ्या गारा आढळल्या होत्या. आतापर्यंत कुठेच इतक्या मोठ्या आकाराच्या गारा सापडल्या नसल्याने सगळेच हैराण झाले आहेत. याचे काही फोटोही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. हे गोळे तयार कसे झाले याबाबत काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. पण बर्फांचे छोटे गोळे वा-यासोबत वाहून एकत्र आल्याने एवढ्या मोठ्या आकाराचे गोळे तयार झाल्याची शक्यता शास्त्रज्ञांनी वर्तवली होती.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹344 औषधांवर घातलेली बंदी न्यायालयानं उठवली
सरकारने सर्दी, डोकेदुखीवर प्रसिद्ध असलेल्या विक्स अॅक्शन 500 आणि कोरेक्स कफ सिरफ, डीकोल्डसह 344 औषधांवर लादलेली बंदी अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने उठवली. यावेळी न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. औषध बंदीसंदर्भात याचिकांवर सुनावणी देताना न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. याच वर्षी मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने व्हिक्स अॅक्शन 500, डी कोल्ड आणि कोरेक्स कफ सिरफसह सुमारे 344 औषधांवर बंदी घातल्याची घोषणा केली होती.
दरम्यान, या प्रकरणावर 2 जूनला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं निर्णय राखीव ठेवला होता. फायजर, ग्लेनमार्क, प्रॉक्टर अँड गॅम्बलर, सिप्ला आणि काही स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला आहे. या 344 औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेताना केंद्रानं नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. केंद्र सरकारने 10 मार्च रोजी या औषधांवर बंदी घातली होती. तर न्यायालयाने 14 मार्च रोजी या बंदीला स्थगिती दिली.
फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशनमुळे रोगप्रतिकारक शक्तीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे कारण त्यावेळी सरकारनं दिलं होतं. आरोग्य विभागाकडून कोणतीही परवानगी न घेतल्यामुळे सरकारने औषधांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. बंदी घातलेली औषधं ही डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिपशनशिवाय मेडिकलमधून घेण्यात येत होती. तसेच ही औषधं जाहिरातबाजीमुळे लोकप्रिय झाली होती.
या औषधांवर घातली होती बंदी
डी कोल्ड टोटल, कोरेक्स कफ सिरफ, व्हिक्स अॅक्शन ५००, क्रोसिन कोल्ड अँड फह्ललू, डीकोल्ड टोटल, ओफलोक्स, डोलो कोल्ड, चेरीफोफ, डी कोफ, सुमारे, कफनील, पॅडियाट्रिक सिरफ टी ९८, टेडीकॉफ जेसी ३४४ एफडीएस सारख्या औषधांवर बंदी घालण्यात आली होती. तेव्हापासून बाजारात ही औषधे मिळत नव्हती.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यासह मुंबईत एचआयव्ही संसर्ग घटला
एचआयव्हीचा संसर्ग होण्याचा धोका अधिक असलेल्या जोखीम गटांमध्ये करण्यात आलेल्या जनजागृतीमुळे, एचआयव्हीचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण कमी झाला असल्याची माहिती, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेने दिली आहे.
राज्यात आजच्या घडली १ लाख ७७ हजार ४५२ एचआयव्हीग्रस्त असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. यापैकी ८३ हजार ५०९ पुरुष, तर ८२ हजार ४३४ महिला आहेत. ० ते १५ वयोगटातील ११ हजार २३४ मुलांवर एचआयव्हीसाठी उपचार सुरू आहेत. राज्यात एकूण एचआयव्हीचा संसर्ग असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या ३ लाख ५१ हजार इतकी आहे. ‘सेकंड लाइन’ उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या ५ हजार १६१ इतकी आहे. राज्यात ‘थर्ड लाइन’ उपचार घेणारे रुग्ण नाहीत.
गर्भवती मातांमधील संसर्गाचे प्रमाण ०.३२ टक्के इतके आहे, तर संसर्ग झालेल्या मातेकडून होणाऱ्या बाळाला संसर्ग होण्याचे प्रमाण ०.३२ टक्के इतके आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांमध्ये एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण ७.४ टक्के इतके आहे. तृतीयपंथीयांना होणाऱ्या संसर्गाचे प्रमाण ९.९ टक्के आहे. राज्यात एचआयव्हीबरोबर अन्य संसर्गाने ग्रस्त झालेल्यांची संख्या ही ३ हजार २०६ इतकी आहे. राज्यात जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१६ मध्ये २ हजार १२५ एचआयव्हीग्रस्तांचा मृत्यू झाला आहे, तर जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१५ मध्ये २ हजार ६३ एचआयव्हीग्रस्तांचा मृत्यू झाला होता.
मुंबईत एकूण ४४ हजार ४४९ एचआयव्हीग्रस्त आहेत. यापैकी ३३ हजार ३५१ एचआयव्हीग्रस्तांवर उपचार सुरू आहेत. ११ हजार ९८ एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रुग्णांचा ‘सीडी ४’ काउंट हा ५०० हून अधिक असल्यामुळे, त्यांना औषधांची गरज नसल्याची माहिती मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेकडून देण्यात आली आहे. मुंबईत जोखीम गटातील व्यक्तींना एचआयव्हीची लागण होण्याचे प्रमाण घटल्याचे दिसून आले आहे. २०१४-१५ मध्ये जोखीम गटातील २५० जणांना एचआयव्हीची लागण झाली होती, तर २०१५-१६ मध्ये १८४ जणांना लागण झाली आहे.
मुंबईत एचआयव्हीग्रस्तांमध्ये १५ ते २४ वयोगटात एचआयव्हीची लागण होण्याचे प्रमाण ९ टक्के, २५ ते ३४ वयोगटात २६.१ टक्के, ३५ ते ४९ वयोगटात ४४.३ आणि ५० वर्षावरील वयोगटात १७ टक्के इतके आहे. मुंबईत ‘सेकंड लाइन’ उपचारांवर २ हजार ४५६ रुग्ण आहेत, तर ‘थर्ड लाइन’ उपचारांवर ३९ जण आहेत. त्यापैकी २ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे ३७ जण सध्या जे.जे. रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹स्वच्छतादूताच्या भूमिकेतून सलमान देणार 'स्वच्छ मुंबईचा' संदेश
बॉलिवूड दबंग अभिनेता सलमान खान स्वच्छतादूताच्या भुमिकेतून स्वच्छतेचा संदेश देताना दिसणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या स्वच्छ भारत अभियान मोहिमेचा चेहरा बनवण्यासाठी सलमानने संमती दर्शवली आहे. त्यामुळे येणा-या दिवसांमध्ये शहर स्वच्छ ठेवण्याचा संदेश देताना सलमान खान दिसणार आहे. सलमान खान या मोहिमेच्या माध्यमातून उघड्यावर मलविसर्जनाविरोधात आणि कचरा मुक्त शहरासाठी संदेश देत जनजागृती करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केली होती. अभियानाअंतर्गत दरवर्षी सर्व्हे केला जातो, ज्यामधून स्वच्छ शहरांची निवड केली जाते. या सर्व्हेमध्ये ब्रँण्ड अॅम्बेसिडर निवडण्यावरुनही गुण दिले जातात आणि तो अॅक्टिव्ह असल्यास अतिरिक्त गुण दिले जातात.
सलमान खानला महापालिकेने महिन्याच्या सुरुवातीलाच पत्र पाठवून ब्रँण्ड अॅम्बेसिडर होण्यासाठी विचारणा केली होती. सलमान खानच्या ‘बिईंग ह्यूमन’ फाऊंडेशनने मंगळवारी महापालिकेला पत्र पाठवून सलमान खानने निमंत्रण स्विकारलं असल्याची माहिती दिली. सलमान खान आपल्या ‘बिईंग ह्यूमन’ फाऊंडेशनच्या माध्यमातूनही स्वच्छतेसंबंधी जनजागृती करणार आहे. तसंच संस्थेच्या माध्यमातून शहरात मोबाईल शौचालय उभारण्यासाठी आपण मदत करणार असल्याचंही सलमानने कळवलं आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इस्रो एकाच रॉकेटमधून ८३ उपग्रहांचे प्रक्षेपण करणार
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) जानेवारीत ८३ उपगृह अवकाशात सोडणार आहे. यामध्ये तब्बल ८१ उपग्रह परदेशी असणार आहेत, तर दोने उपग्रह भारताचे असणार आहेत. एकाच रॉकेटच्या मदतीने तब्बल ८३ उपग्रहांचे प्रक्षेपण करुन जागतिक विक्रम करण्याची संधी भारताला असणार आहे. एँट्रिक्स कॉर्पोरेशनमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने याबद्दलची माहिती दिली आहे.
‘कंपनीला उपग्रह प्रक्षेपणातून ५०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर आणखी एका नव्या उपग्रह प्रक्षेपणासाठी कंपनीला ५०० कोटी रुपये मिळू शकतात. मात्र यासाठीच्या वाटाघाटी अद्याप पूर्ण व्हायच्या आहेत,’ असे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.
‘पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आम्ही एकाच रॉकेटच्या माध्यमातून ८३ उपग्रह प्रक्षेपित करणार आहोत. यातील बहुतांश उपग्रह हे परदेशी असतील,’ अशी माहिती एँट्रिक्स कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राकेश सासीभूषण यांनी दिली आहे. एँट्रिक्स कॉर्पोरेशनकडे इस्रोच्या व्यावसायिक विभागाची जबाबदारी आहे.
‘इस्रोकडून ८३ उपग्रह एकाच कक्षेत सोडले जाणार आहेत. त्यामुळे रॉकेट चालू किंवा बंद करावे लागणार नाही. सर्व उपग्रह प्रक्षेपित होईपर्यंत रॉकेट त्याच कक्षेत कायम राखणे, हे या मोहिमेतील मोठे आव्हान असेल. यासाठी इस्रोकडून ध्रुवीय उपग्रह सोडणाऱ्या यंत्रणेचा वापर करण्यात येईल,’ अशी माहिती एँट्रिक्स कॉर्पोरेशनकडून देण्यात आलेली आहे. एकाचवेळी अनेक उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्याची कामगिरी याआधीही अनेकदा इस्रोने केली आहे.
‘८३ उपग्रह सोडण्यासाठी इस्रोकडून पीएसएलव्ही-एक्सएल रॉकेटचा वापर केला जाणार आहे. १६०० वजनांचे उपग्रह घेऊन पीएसएलव्ही-एक्सएल रॉकेट अवकाशात उड्डाण करेल,’ अशी माहिती एँट्रिक्स कॉर्पोरेशनच्या राकेश सासीभूषण यांनी दिली आहे. मात्र इस्रो प्रक्षेपित करणार असलेले ८३ उपग्रह कोणकोणत्या देशांचे आहेत, हे सांगण्यास सासीभूषण यांनी नकार दिला आहे. यातील काही देशांचे उपग्रह याआधीही इस्त्रोने प्रक्षेपित केले आहेत.
दरम्यान इस्रोने जानेवारीतील मोहिमेसाठी क्रायोजेनिक इंजिनाची चाचणी सुरू केली आहे. क्रायोजेनिक इंजिनांमध्ये वजनदार उपग्रह वाहून नेण्याची क्षमता असते. इस्त्रोकडून ३३ उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी जीएसएलव्ही एमएके ३ या लाँचिंग व्हिइकलचा वापर होण्याची शक्यता आहे. तब्बल ४ टन किलो वजनाचे उपग्रह वाहून नेण्याची जीएसएलव्ही एमएके ३ या लाँचिंग व्हिइकलची क्षमता आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹शंकर महादेवन होणार स्वच्छतेचे ‘ब्रॅण्ड अॅम्बेसिडर’
स्वच्छ भारत मिशन व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने संगीतकार शंकर महादेवन यांची ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून निवड केली आहे. पालिका आयुक्त, अधिकारी व महादेव यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुुंढे यांनी पाच महिन्यांपासून स्वच्छ भारत व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान शहरामध्ये प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्येक विभागात जनजागृतीपर कार्यक्रम होत आहेत. उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. नियमितपणे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. या मोहिमेला गती देण्यासाठी शंकर महादेव यांची ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जिंगल्स, रेडिओच्या माध्यमातून जनजागृती करणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुरूसारखा उष्ण बाह्य़ग्रह सापडला
गुरूसारखा उष्ण दाट आवरण असलेला बाह्य़ग्रह शोधण्यात आला असून तो पृथ्वीपासून १८०० प्रकाशवर्षे दूर आहे. सूर्यासारख्या सहा अब्ज वर्षे जुन्या ताऱ्याभोवती हा ग्रह फिरत असून अधिक्रमणामुळे तो सापडला आहे. ग्रहाचे नाव एपिक २२०५०४३३८ बी असे असून तो नासाच्या केप्लर के २ मोहिमेत प्रथम शोधला गेला.
चिलीच्या पाँटिफिकल कॅथोलिक विद्यापीठाचे नेस्टर एस्पिनोझा यांनी युरोपीय खगोल संशोधन संस्थेच्या इशेली वर्णपंक्ती यंत्रणेचा (फेरॉस) वापर करून पाठपुराव्याचे संशोधन केले. फेरॉस यंत्रणेमुळे एपिक २२०५०४३३८ बी या गुरूसारख्या उष्ण ग्रहाची निरीक्षणे शक्य झाली. मातृताऱ्यासमोर त्याचे अधिक्रमण झाले ते पाहता आले.
धातूंनी परिपूर्ण असलेल्या गुरूसारख्या ग्रहाचा शोध फोटोमेट्री तंत्राने लावण्यात आला आहे. एपिक २२०५०४३३८ बी हा वायूरूप व महाकाय ग्रह आहे त्याची गुणवैशिष्टय़े ही गुरूसारखीच आहेत त्याचा कक्षीय काळ १० दिवसांपेक्षा कमी आहे. पृष्ठीय तापमान जास्त, ताऱ्याच्या निकट अशी नवीन ग्रहाची वैशिष्टय़े आहेत असे फिजीक्स डॉट ओरजीने म्हटले आहे.
या संशोधनानुसार एपिक २२०५०४३३८ बी हा ग्रह गुरूपेक्षा १० टक्क्य़ांनी लहान आहे, तर त्याचे वस्तुमान गुरूपेक्षा ३० टक्के अधिक आहे. तो ताऱ्याभोवती ५.८ दिवसात प्रदक्षिणा पूर्ण करतो. त्याची घनता २.२ प्रतिघनसेंटिमीटर आहे व त्याचे समतोल तापमान ८८६ अंश सेल्सियस असून तो गुरूसारखा तप्त असून वस्तुमान मात्र थोडे कमी आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गोव्याच्या बंदरावर ई-व्हिसाद्वारे पर्यटक येणार
गोव्याच्या सागरी बंदरावर म्हणजे मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी) इथे ई-व्हिसा पद्धतीने यापुढे पर्यटक येणार आहे. मुंबई, कोची, चेन्नई व मंगळुरसह गोव्याच्या बंदरावर ई-व्हिसा पद्धतीने पर्यटक येतील, असे जाहीर झाले आहे.
नव्या मुक्त व्हिसा धोरणानुसार वैद्यकीय उपचारांसाठी किंवा व्यवसायानिमित्त जे गोव्यात येतील, त्यांना अर्ज केल्यानंतर अठ्ठेचाळीस तासांत ई-व्हिसा प्राप्त होणार आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी भारतात येणा:या पर्यटकांसाठी स्वतंत्र इमिग्रेशन काऊन्टर सुरू केले जाणार आहे. देशातील सोळा विमानतळांच्या ठिकाणी ई-व्हिसा पद्धत उपलब्ध आहे.
दरम्यान, गोव्यात मोठय़ा जहाजांमधून पर्यटक येण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षापासून वाढले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सहा जहाजांमधून मुरगाव बंदरात सुमारे साडेनऊ हजार पर्यटक उतरले आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹उद्यापर्यंत चक्रीवादळ ‘नाडा’ तामिळनाडूत धडकणार
बंगालच्या खाडीत घोंघावणारे चक्रीवादळ येत्या 2 डिसेंबरपर्यंत तामिळनाडूच्या किनाऱयावर धडकण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. हवामान तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चक्रीवादळामुळे तामिळनाडूत मुसळधार पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सायक्लोन वॉर्निंग सेंटरचे संचालक एस. बालाचंद्रन यांच्या मते, या चक्रीवादळाचे नाव ‘नाडा’ असून, विभागाच्या यंत्रणेद्वारे याबाबतचे संकेत प्राप्त झाले आहे. उपग्रहाकडून यासंदर्भातील छायाचित्रेही प्राप्त झाली आहेत. सध्या चेन्नईच्या दक्षिणपूर्व भागात सुमारे 830 किलोमीटरवर आणि पाँडेचेरीच्या पूर्वेकडे 780 किलोमीटर या दरम्यान चक्रीवादळाचा केंद्रबिंदू असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
येत्या 2 डिसेंबर रोजी सकाळी वेदारन्यम आणि चेन्नई या दरम्यान तामिळनाडूच्या किनाऱयावर हे वादळ धडकणार असल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत. स्थानिक मच्छीमारांना तामिळनाडू आणि पाँडेचेरीच्या समुद्रकिनाऱयावर न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बोफोर्स तोफा खरेदीचा अमेरिकेशी झाला करार
बीएई सिस्टिम्स या अमेरिकन कंपनीकडून भारतीय लष्करासाठी वजनाने हलक्या पण जोरदार मारकक्षमता असलेल्या ‘एम-७७७’ जातीच्या १४५ हॉवित्झर (पूर्वीच्या बोफोर्स) तोफा खरेदी करण्याचा औपचारिक करार बुधवारी करण्यात आला.
हा करार सुमारे ५,००० कोटी रुपयांचा असून तो भारत व अमेरिका या दोन सरकारांमध्ये करण्यात आला आहे. सुमारे ३० वर्षांपूर्वींच्या बोफोर्स तोफांच्या खरेदीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ््यानंतर अशा प्रकारच्या तोफा लष्करासाठी प्रथमच घेण्यात येत आहेत. पूर्व सीमेवर चीनकडून असलेल्या संभाव्य धोका लक्षात घेऊन लष्कराची खास माऊंटन ब्रिगेड उभारण्यात आली आहे. या तोफा प्रामुख्याने त्या ब्रिगेडसाठी असतील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मालेगावचा झेंडा साता समुद्रापार
येथील सारा एकबाल अन्सारी (वय 14 ) या दुबईस्थित विद्यार्थिनीने अमेरिकेतील न्यू हेवन येथील येल विद्यापीठात झालेल्या " वर्ल्ड स्कॉलर कप ' टुर्नामेंट चॅंपियन्स स्पर्धेत सहा सुवर्ण व दोन रौप्यपदक मिळवून जगातील 50 देशांतील विद्यार्थिनींमध्ये " टॉप टेन' मध्ये येण्याचा बहुमान मिळविला . साराच्या या यशाने मालेगावचा झेंडा साता समुद्रापार फडकला आहे .
जगातील 50 विविध देशांतील हुशार विद्यार्थिनींची स्थानिक पातळीवर स्पर्धा घेतली जाते . दुबई येथे झालेल्या स्पर्धेत साराने प्रथम मानांकन मिळविले . यानंतर बॅंकॉक येथील स्पर्धेतही तिने बाजी मारली . या दोन स्पर्धांतील यशानंतर तिची " वर्ल्ड स्कॉलर कप ' साठी निवड झाली . साराने या स्पर्धेत वक्तृत्व स्पर्धेत बाजी मारत सहा सुवर्णपदके पटकावली .
सामाजिक अभ्यास व लेखन या अन्य दोन स्पर्धांत तिला दोन रौप्यपदक प्राप्त झाले . 18 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान अमेरिकेत ही स्पर्धा झाली . साराने यापूर्वी दुबई व शारजा येथे विविध वक्तृत्व स्पर्धेत यश मिळविले आहे . सारा द मिलिनियम स्कूलमध्ये नववीत शिकत आहे . ती अभियंता एकबाल अन्सारी यांची कन्या असून , तिचे आजोबा इस्माईल अन्सारी येथील जेएटी नाइट स्कूलचे प्राचार्य होते . मालेगावचे हे अन्सारी कुटुंबीय दुबईत स्थायिक झाले आहे . साराच्या यशाबद्दल तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹कुस्तीतील " द्रोणाचार्य ' भागवत यांचे निधन
पुणे - कुस्ती खेळातील पहिले द्रोणाचार्य भालचंद्र ऊर्फ " भाल' भागवत (वय 85 ) यांचे गुरुवारी अमेरिका येथे निधन झाले . त्यांच्या पाश्चात पत्नी आणि दोन मुली असा परिवार आहे .
पुण्यात जन्मलेल्या भालचंद्र भागवत यांचे शिक्षणही पुण्यातच झाले . घरातूनच कुस्तीचे बाळकडू मिळाल्यामुळे त्यांनी या खेळात झटपट प्रावीण्य मिळविले होते. शालेयस्तरापासून त्यांनी कुस्तीची मैदाने गाजवायला सुरवात केली होती . 1948 ते 1955 या कालावधीत शालेय आणि आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत त्यांची जणू मक्तेदारीच होती . भागवत यांच्याबरोबर त्यांचे अन्य भाऊदेखील कुस्ती खेळातच पारंगत होते . आंतरमहाविद्यालयीन कालावधीत सलग अकरा वर्षे त्यांनी बॅंटमवेट गटातील विजेतेपद राखले होते. पुढे 192 मध्ये त्यांची हेलसिंकी ऑलिंपिकसाठी भारतीय संघात निवड झाली; पण दुर्दैवाने त्यांना त्या वेळी सहभागी होता आले नाही . त्यांची जागा तेव्हा खाशाबा जाधव यांनी घेतली होती .
खेळाडू म्हणून सहभागी होण्याची संधी हुकल्यानंतरही ते खचले नाहीत . कुस्तीशी असलेली त्यांची नाळ जोडलेलीच राहिली .
खेळाडू म्हणून कारकीर्द संपल्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षक आणि पंच या दोन्ही आघाड्यांवर आपली ठसठशीत मोहोर उमटवली होती . पुण्यात गरवारे महाविद्यालयात 1959 ते 1962 शारीरिक शिक्षण संचालक म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले . त्यानंतर 1962 ते 1991 ते पतियाळात राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेत कुस्तीचे मुख्य प्रशिक्षक होते. याच कालावधीत त्यांनी टोकियो (1964 ), मेक्सिको (1968 ) , म्युनिक ( 1972 ) आणि दिल्ली येथे झालेल्या जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत त्यांनी पंच म्हणूनही काम पाहिले .
राष्ट्रीय कुस्ती मार्गदर्शक म्हणूनच आपले आयुष्य त्यांनी वेचले . इराणचे अमीर हमेदी यांना ते गुरुस्थानी मानत होते . त्यांनीच सर्वप्रथम त्यांना " भाल' म्हणून हाक मारली आणि पुढे कुस्ती विश्वात ते भाल भागवत म्हणूनच परिचित झाले . राष्ट्रीय क्रीडा संस्थेत तब्बल 12 वर्षे मुख्य कुस्ती प्रशिक्षक म्हणून काम करताना त्यांनी घडवलेल्या मल्लांनी सुवर्ण, रौप्य आणि ब्रॉंझ अशी एकूण 160 पदके मिळविली. भारत सरकारने 1985 मध्ये क्रीडा मार्गदर्शकाला "द्रोणाचार्य ' पुरस्कार देण्यास सुरवात केली . या पहिल्याच पुरस्काराचे भागवत मानकरी ठरले होते .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गोव्याचे पर्यटन कॅशलेस
नोटाबंदीनंतर सर्वत्र निर्माण झालेल्या रोख रकमेच्या चणचणीच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याने कॅशलेस व्यवहारांचा मार्ग अवलंबला आहे. राज्यातील उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असणाऱ्या पर्यटन उद्योगानेही सर्व व्यवहार ऑनलाइन करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
‘केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा म्हणून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (जीटीडीसी) हॉटेल बुकिंग, पॅकेज सहली, क्रूझ सफारी यांशिवाय अन्य पर्यटन विषयक सेवांसाठी कॅशलेस व्यवहार करण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ अशी माहिती ‘जीटीडीसी’चे अध्यक्ष नीलेश काबराल यांनी दिली. पर्यटनासंदर्भात कोणताही व्यवहार यापुढे ‘जीटीडीसी’च्या ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा मोबाइल अॅपद्वारे (आयओएस आणि अँड्रॉइड) करता येणार आहे. शिवाय छोट्या-मोठ्या खरेदीसाठी आणि रेस्तराँमध्ये पॉइंट ऑफ सेलची (पीओएस) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही काबराल म्हणाले. ई-वॉलेटची सुविधा ठिकठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवा पुरवठादारांशी चर्चाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘पर्यटकांना रोख रक्कम जवळ न बाळगता पर्यटनाचा आनंद लुटता यावा यासाठी फेब्रुवारी महिन्यातच आधुनिक ई-कॉमर्स पोर्टल आणि मोबाइल अॅपची निर्मिती करण्यात आली. ऑनलाइन माध्यमांचा वापर केल्याने व्यवसायात वाढ होण्याबरोबरच पारदर्शकताही आली आहे,’ अशी माहती काबराल यांनी दिली. गेल्या काही दिवसांमध्ये कॅशलेस व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, प्रतिदिन अडीच लाख ते तीन लाख रुपयांचे व्यवहार होत आहेत असेही ते म्हणाले. कॅशलेस किंवा अॅपआधारित पर्यटनाचा फायदा गोव्याला दर वर्षी भेट देणाऱ्या सुमारे ५० लाख पर्यटकांना होणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘आधार’ घेईल प्लास्टिकमनीची जागा
नोटाबंदीमुळे रोख रकमेची चणचण जाणवत असल्याने सध्या प्लास्टिकमनीचा वापर वाढला आहे. डेबिट, क्रेडिट, तसेच प्रीपेड कार्डच्या माध्यमातून हे व्यवहार करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने सर्वच विभागांना ऑनलाइन आणि डिजिटल व्यवहारांवर भर देण्याचे सूचित केले आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी नागरिकांना प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे. ही व्यवस्था एककेंद्री असावी, यासाठी नजीकच्या भविष्यात होणारे सर्व व्यवहार प्लास्टिकमनीच्या ऐवजी आधार कार्ड क्रमांकाच्या मदतीने करण्याची केंद्राची योजना आहे. ‘निती आयोगा’ने ही शिफारस केली आहे. ही शिफारस अंमलात आणली गेल्यास डेबिट, क्रेडिट कार्डांची जागा बारा अंकी आधार कार्ड घेईल.
कार्डलेस, पिनलेस व्यवहार शक्य
‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’चे महासंचालक अजय पांडे यांच्या मते आधार कार्डच्या मदतीने व्यवहार झाल्यास त्यासाठी कोणत्याही कार्डचा किंवा पिन क्रमांकाचा वापर करण्याची आवश्यकताच भासणार नाही. अँड्रॉइडचे यूजर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून हे काम सोप्या पद्धतीने करू शकतील. ही व्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे.
मोबाइल कंपन्यांशी बोलणी सुरू
ही प्रणाली प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निती आयोगाच्या माध्यमातून सर्वच मोबाइल कंपन्यांशी विचारविनिमय प्रक्रिया आरंभण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून सर्वच मोबाइलमध्ये ‘आयआरआयएस’ किंवा थम्ब आयडेंटिफिकेशनची सुविधा देणे शक्य होईल. या प्रणालीमध्ये आधार कार्डचा वापर करून सर्वप्रकारचे व्यवहार करणे शक्य होईल,’ अशी माहिती ‘निती आयोगा’चे सीईओ अमिताभ कांत यांनी दिली. येत्या वर्षभरात आधार कार्डच्या माध्यमातून सर्वप्रकारचे ऑनलाइन व्यवहार प्रत्यक्षात यावेत यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या समितीमध्ये कांत सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. या समितीची पहिली बैठक गुरुवारी पार पडली.
खर्चांत होणार बचत
सध्या कॅशलेस व्यवहारांसाठी डेबिट, क्रेडिट कार्डचा वापर होत आहे. मात्र, ही पद्धती खर्चिक आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर तीस डिसेंबरपर्यंत केंद्र सरकारने प्लास्टिकमनीच्या वापरावरील सरचार्ज रद्द केला असला तरी, त्यानंतर तो वसूल करण्यात येणारच आहे. तसेच, ही कार्ड स्वाइप करण्यासाठी आवश्यक पीओएस मशिनसाठीही मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र, पांडे यांच्या मते आगामी काळात कोणत्याही पद्धतीचे पेमेंट करण्यासाठी केवळ आधार क्रमांक आणि फिंगर प्रिंटची आवश्यकता भासेल. या माध्यमातून पेमेंट वेगाने करणेही शक्य होणार आहे. ही पद्धती कार्यान्वित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹धसईत कॅशलेस व्यवहारांना सुरुवात
ठाणे जिल्हयातील धसई हे गाव देशातील पहिले कॅशलेस गाव म्हणून समोर आले असून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत या उपक्रमाचा गुरूवारी शुभारंभ करण्यात आला. देशातील पहिल्या कॅशलेस गावाचा मान धसई गावाला मिळणे हा महाराष्ट्राचा सन्मान आहे. हा उपक्रम राज्याप्रमाणेच देशातील सर्व जिल्ह्यांसांठी आदर्शवत व प्रेरणादायी आहे, असे मंत्रिमहोदयांनी सांगितले.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी स्वतःचे डेबिट कार्ड वापरून ‘मुरबाड तांदूळ’ खरेदी करून कॅशलेस गाव उपक्रमाचा शुभारंभ केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या धनाच्या विरोधात मोहीम उघडत पाचशे आणि हजाराच्या नोटांवर बंदी आणून क्रांतीकारी पाऊल उचलले.
भ्रष्टाचार, आतंकवादाला थोपवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जे स्वप्न बघितले आहे व त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू केली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत महाराष्ट्रातले धसई गाव देशातले पहिले कॅशलेस गाव म्हणून समोर येणे ही महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री म्हणून माझ्यासाठी गौरवाची बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
धसई हे गाव ठाणे जिल्हयातील मुरबाड तालुक्यातील सुमारे १० हजार लोकसंख्येने गाव असून गावानजिकच्या ६० छोटी गावे व्यापारउदीमासाठी या गावावर अवलंबून आहेत. बँक ऑफ बडोदाच्या सहकार्याने हे गाव कॅशलेस करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹कार्लसनने राखले जगज्जेतेपद
पंचावन्नाव्या बुद्धिबळ जगज्जेतेपदाच्या लढतीत नॉर्वेच्या मॅग्नस कार्लसन याने ४ जलद डावांच्या पहिल्या 'टाय-ब्रेक'मध्ये रशियाच्या सर्जी कार्जाकिनला ३-१ अशा गुणांच्या फरकाने पराभूत केले आणि सलग तिसऱ्या क्लासिकल जगज्जेतेपदासह आपला २६ वा वाढदिवस साजरा केला.
‘जर मला पराभूत करावयाचे असेल तर कार्लसनला कारकिर्दीतील सर्वोत्कृष्ट खेळाचे सादरीकरण करावे लागेल,’ असे कार्जाकिन लढतीपूर्वी म्हणाला होता. हे भाष्य कार्जाकिनने आपल्या सामर्थ्यावर प्रत्यक्षात खरे देखील करून दाखविले. पहिल्या निर्धारित १२ क्लासिकल फेऱ्यांमध्ये जगज्जेत्या कार्लसनला कार्जाकिनवर दिमाखदार विजय मिळविता आला नाही. यावरूनच कार्जाकिनने घेतलेल्या कठोर मेहनतीची स्पष्ट जाणीव होते. फिशर, कास्पारोवचे वलय प्राप्त झालेल्या 'कार्लसन' नावाच्या झंजावाताला 'टाय-ब्रेक' वर जगज्जेतेपद जिंकावे लागल्याने, चाहत्यांनी आव्हानवीर कार्जाकिनला विशेष दाद दिली.
‘जगज्जेतेपदासाठी झालेली ही लढत खूपच कठीण होती,’ अशी प्रतिक्रिया विजय प्राप्त केल्यानंतर जगज्जेत्या कार्लसनने दिली. आपल्या पूर्ण क्षमतेने खेळून देखील कार्जाकिनला 'टाय-ब्रेक' वर ही लढत जिंकण्यासाठी अपयश आले. मात्र, या अपयशानंतर देखील कार्जाकिनच्या चेहऱ्यावर व त्याच्या वागण्यातून खिलाडूवृत्तीचेच दर्शन झाले. चौथ्या डावात पराभव स्वीकारतानाच त्याने हस्तांदोलन करताना, जगज्जेतेपदासाठी पहिले अभिनंदन केले. त्याचबरोबर त्याने कार्लसनला २६ व्या वाढदिवसाच्या देखील शुभेच्छा दिल्या. ‘मी पुढील कँडिडेट स्पर्धा जिंकून, पुन्हा जगज्जेतेपदासाठी लढणार आहे,’ असे त्याने आपल्या चाहत्यांना आत्मविश्वासाने पत्रकार परिषदेत सांगितले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मुंबईतील चैत्यभूमीला ‘अ’ प्रार्थनास्थळाचा दर्जा; मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आज मुंबईतील दादरच्या चौपाटीवरील चैत्यभूमीला ‘अ’ श्रेणी प्रार्थनास्थळ आणि पर्यटनस्थळाचा दर्जा दिला. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक असलेल्या चैत्यभूमीला ‘अ’ श्रेणी प्रार्थनास्थळ आणि पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या निर्णयाने या मागणीला यश आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹एसबीआयही उतरणार मोबाईल वॉलेट व्यवसायात, १५ डिसेंबरपर्यंत बाजारात
५०० व १ हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यापासून बाजारात चलनाचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे सरकारनेही कॅशलेस व्यवहारावर भर देण्याचा आवाहन देशातील नागरिकांना केले आहे. सरकारने नोटाबंदीचा निर्णया जाहीर केल्यानंतर मोबाईल वॉलेटचा सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्याच्या व्यवसायात मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. स्टेट बँकेनेही या व्यवसायात उतरण्याची तयारी केली असून १५ डिसेंबरपर्यंत त्यांचेही मोबाईल वॉलेट बाजारात येणार असल्याची माहिती बँकेच्या अध्यक्षा अरूंधती भट्टाचार्य यांनी दिली. ओडिशामधील भुवनेश्वरमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात त्यांनी ही माहिती दिली.
भट्टाचार्य म्हणाल्या, स्मार्टफोन यूजर्ससाठी बँकेचे स्टेट बँक बडी हे अॅप यापूर्वीच मोबाईल यूजर्सच्या सेवेत असून, इतर ग्राहकांनाही नेट बँकिंगचा लाभ घेता, यावा यासाठी नवे मोबाईल वॉलेट लवकरच सादर करण्यात येणार आहे. यासाठी बीएसएनएलसोबत मोबाईल वॉलेटचे काम सुरु आहे. हे काम १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरातून स्वाईप मशिनची मागणी वाढली आहे. सध्या देशभरात एसबीआयचे ४० हजार स्वाईप मशिन विविध ठिकाणी कार्यरत असून, आणखी दीड लाख मशिनची गरज आहे. त्यामुळे ही गरजही लवकरच पूर्ण करण्यात येईल असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आता आधार कार्डच ठरणार तुमचे डेबिट कार्ड
लवकरच आधार कार्डधारक त्यांच्याकडे असणाऱ्या आधार कार्डचा वापर डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसारखा करु शकणार आहेत. आधार कार्डच्या माध्यमातून बँक खात्यातील पैसे काढण्याची सुविधा सरकारकडून उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता आधार कार्डच्या सहाय्याने कॅशलेस व्यवहार करता येणे शक्य होणार आहे. अर्थव्यवस्था कॅशलेस करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल टाकण्यात आले आहे.
आधार कार्डच्या माध्यमातून मिळणारी सेवा सुरु करण्यासाठी लोकांना आधार कार्ड क्रमांक टाकावा लागेल. त्यानंतर फिंगरप्रिंट स्कॅनरच्या माध्यमातून व्यक्तीची पडताळणी केली जाईल. यासाठी आधार कार्डची बायोमेट्रिक पडताळणी क्षमता दरदिवशी वाढवली जाईल, अशी माहिती युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण पांडे यांनी दिली आहे.
‘आम्ही लवकरच आधार कार्ड्सची पडताळणी क्षमता ४० कोटींवर पोहोचवणार आहोत. कालच आम्ही १ कोटी ३१ लाख आधार कार्ड्सची बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण केली,’ अशी माहिती पांडे यांनी दिली. या सेवेबद्दल जागरुकता वाढवण्यात येईल, असेही पांडे यांनी सांगितले.
‘आधार कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांबद्दल गोपनीयता बाळगली जाईल. आधार कार्ड आणि बँक खाते संलग्न केली जाणार आहेत. त्यामुळे आधारच्या माध्यमातून अनेक व्यवहार करणे शक्य होईल. यामध्ये पैसे पाठवणे, शिल्लक रकमेची चौकशी, पैसे काढणे, पैसे भरणे, असे दैनंदिन व्यवहार करणे शक्य होईल,’ अशी माहिती भूषण पांडे यांनी दिली.
आधार कार्डच्या माध्यमातून विविध व्यवहार करता येणे सुलभ व्हावे, यासाठी लवकरच एँड्रॉईड मोबाईलवर ऍप आणण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी दिली आहे. ‘येत्या १५ दिवसांमध्ये हे ऍप उपलब्ध करुन देण्यात येईल. फिंगरप्रिंट स्कॅनरच्या माध्यमातून या ऍपमधून व्यवहार करणे शक्य होईल. फिंगरप्रिंट स्कॅनिंगसाठी ऍपमध्येच स्कॅनर देण्यात येईल. याशिवाय फोनमधील किंवा फोनबाहेरील यंत्रणेचा वापर करुनही फिंगरप्रिंट स्कॅनिंग करता येईल. यासाठी मोबाईलची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसोबत बातचीत केली जाणार आहे,’ असेही अमिताभ कांत यांनी म्हटले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹डिक्शनरी डॉटकॉमवर यंदा झेनोफोबिआ शब्दाचा सर्वाधिक शोध
‘डिक्शनरी डॉटकॉम’ या ऑनलाइन शब्दकोशावर २०१६ साली सर्वाधिक शोध घेतला गेलेला शब्द म्हणून ‘झेनोफोबिआ’ या इंग्रजी शब्दाची निवड झाली आहे.
ग्रीक भाषेतील ‘झिऑन्स’ म्हणजे अनोळखी किंवा पाहुणा आणि ‘फोबॉस’ म्हणजे भीती अशा दोन शब्दांचा मिलाफ होऊन इंग्रजीतील ‘झेनोफोबिआ’ हा शब्द तयार झाला असून त्याचा अर्थ परदेशी नागरिकांबद्दल किंवा त्यांच्या संस्कृतीबद्दल वाटणारी भीती, तिरस्कार किंवा पूर्वग्रह असा होतो. यंदाच्या वर्षांत जगभरच्या नागरिकांनी त्याचा सर्वाधिक शोध घेण्यामागील परिस्थितीच त्यातून अधोरेखित होते, असे ‘डिक्शनरी डॉटकॉम’च्या शब्दकोशकार जेन सोलोमन यांनी म्हटले. यंदाच्या वर्षांत या शब्दाशी निगडित अनेक घटना घडना घडल्या.
ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडणे (ब्रेग्झिट), अमेरिकेतील पोलिसांकडून कृष्णवर्णीयांचे दमन, संघर्षग्रस्त सीरियातून युरोपमध्ये येणारे निर्वासितांचे लोंढे, तृतीयपंथी आणि समलिंगी नागरिकांचा अधिकारांसाठीचा लढा आणि अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक अशा सर्व घटनांतून परदेशी किंवा वेगळ्या संस्कृतीच्या व्यक्तींबद्दल भीती किंवा तिरस्कार व्यक्त केला जात होता. त्याचा परिणाम ‘डिक्शनरी डॉटकॉम’ या ऑनलाइन शब्दकोशावर शोधल्या जाणाऱ्या शब्दांवरही दिसून आला. २२ ते २४ जून दरम्यान जगभरात ब्रेग्झिटचा बोलबाला होता. ब्रिटनमध्ये या प्रश्नी मतदान होऊन निकाल आला होता. ब्रिटनमध्ये बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांचे लोंढे थोपवणे हा कळीचा मुद्दा होता. त्या काळात ‘डिक्शनरी डॉटकॉम’वर ‘झेनोफोबिआ’ या शब्दाचा शोध ९३८ टक्क्यांनी वाढला होता. त्यापाठोपाठ अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रचारातील मांडणी सवंग किंवा ‘झेनोफोबिआ’कडे झुकणारी असल्याचे २९ जूनच्या भाषणात म्हटले. त्यानंतरही या शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी झुंबड उडाली.
अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील ओकलॅण्ड येथून गेल्या २१ वर्षांपासून ‘डिक्शनरी डॉटकॉम’ हे संकेतस्थळ चालवले जात आहे. २०१० सालापासून त्यांनी वर्षांतील सर्वात लोकप्रिय शब्द निवडण्यास सुरुवात केली. यंदाच्या निवडीतून या वर्षांतील एकंदर नकारात्मक छटेचा प्रत्यय येतो, असे सोलोमन यांनी म्हटले. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या संपादकांनी यंदा ‘पोस्ट-ट्रथ’ या शब्दाची निवड केली. हा शब्द बहुधा राजकारणाच्या बाबतीत वापरला जातो आणि सत्याचे महत्त्व ओसरल्याच्या काळातील असा त्याचा ढोबळ अर्थ आहे.
त्या तुलनेत आम्ही युनिकॉर्न्ससारखा शब्द निवडायला हवा होता, असे सोलोमन यांनी सांगितले. युनिकॉर्न हा जगाच्या अनेक भागांतील मिथकांमध्ये आढळणारा प्राणी आहे. कपाळावर एक पिळदार शिंग असलेला पांढरा घोडा असे त्याचे स्वरूप आहे. सिंधू संस्कृतीतील अनेक वस्तूंवर त्यांची प्रतिमा सापडली आहे. तसेच अन्य देशांच्या मिथकांनुसार तो अतिशय जोशपूर्ण असून त्याला केवळ कुमारिकाच पकडू शकतात. त्याला पावित्र्याचे प्रतीक मानतात. तसेच त्यांच्या शिंगात विषारी पाणी पिण्यायोग्य करण्याची शक्ती असल्याचे मानतात.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹10% गावांत मोबाइल नेटवर्कच नाही
रोख रकमेचे व्यवहार कमीत कमी झाले पाहिजेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आग्रहाने करीत असले तरी दहा टक्के गावांमध्ये सध्या तरी हे आवाहन उपयोगाचे नाही. देशात ५५६६९ गावांमध्ये रोखविरहित (कॅशलेस) व्यवहार मोबाईल फोनवर करण्यासाठी आवश्यक ते मोबाईल नेटवर्कच उपलब्ध नाही.
मोबाईल कव्हरेजपासून वंचित असलेल्या गावांत राज्यातील 4792 गावांचा समावेश आहे. 3536 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून पूर्वोत्तर भारतातील नेटवर्क वंचित ८६२१ गावे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर ३२१ मनोरे उभारण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील माओवाद्यांच्या उपद्रवाने त्रस्त झालेल्या भागात २१९९ ठिकाणी ३५६८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून मोबाईल सेवा देण्याची योजना २०१४ मध्येच तयार करण्यात आली आहे.
५५,६६९ गावांत मोबाइल कव्हरेज नाही
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ५५६६९ गावांत मोबाईल कव्हरेज नाही. २०१४ मध्ये झालेल्या पाहणीच्या आधारे सिन्हा म्हणाले की सगळी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांत ५९७६०८ गावांपैकी ५५६६९ गावांत मोबाईल नेटवर्क कव्हरेज नव्हते. यातील सगळ््यात जास्त गावे ओडिशात १०,२९८ आहेत. त्यानंतर झारखंडमध्ये ५९४९ व मध्य प्रदेशमध्ये ५९२६ गावे कव्हरेज वंचित आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण ४०९५९ गावे असून त्यातील ४७९२ (११.७ टक्के) गावे मोबाईल नेटवर्कपासून वंचित आहेत.
लोकसभेत सिन्हा यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की दूरसंचार विभाग ग्रामीण आणि शहरी भागांत उभारलेल्या टॉवरची कोणतीच नोंद ठेवत नाही. अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठी 221 कोटी रुपयांतून १८१ मनोरे उभारले जातील. या योजनेला नोव्हेंबर २०१४ मध्येच मंजुरी दिली गेली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹प्रवीण महाजन पहिल्या महिला अध्यक्षा
अखिल भारतीय टेनिस संघटनेच्या अध्यक्षपदी गुरूवारी प्रवीण महाजन या पहिल्या महिला अध्यक्षाची निवड घोषित करण्यात आली. यापूर्वी अखिल भारतीय टेनिस संघटनेचे अध्यक्षपद अनुभवी क्रीडा प्रशासक अनिल खन्ना भूषवित होते. दरम्यान क्रीडा मंत्र्यालयाशी त्यांचे संबंध बिघडल्याने त्यांना अध्यक्षपद सोडावे लागले.
प्रवीण महाजन यापूर्वी केंद्रीय अबकारी आणि कस्टम खात्याच्या प्रमुख होत्या. अखिल भारतीय टेनिस संघटनेच्या कार्यकारिणी समितीच्या बैठकीमध्ये प्रवीण महाजन यांची एकमताने अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
संघटनेच्या निवडणुकीपर्यंत महाजन यांच्याकडे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. केंद्रीय
क्रीडा मंत्रालयाने खन्ना यांना आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले होते. 2012 साली अनिल खन्ना यांची संघटनेच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. अखिल भारतीय टेनिस संघटनेची आगामी खास सर्वसाधारण बैठक 31 मार्च 2017 साली होणार असून या बैठकीत संघटनेचे सदस्य 2020 पर्यंतच्या कालावधीसाठी नव्या अध्यक्षाची निवड करतील.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आता फक्त ६५ रुपयात ९ वॅटचा एलईडी बल्ब
नवी दिल्ली : केंद्रातल्या मोदी सरकारने एलईडी बल्बचा वापर वाढावा आणि वीज बचत व्हावी यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून केंद्र सरकारच्या उज्वला योजनेअंतर्गत मिळणारा ९ वॅटचा एलईडी बल्ब आता फक्त ६५ रुपयांना मिळणार आहे. ग्राहकांना हे एलईडी बल्ब विकत घेण्यासाठी एमएसईबी ऑफिसमध्ये बिल आणि आयडी प्रूफ द्यावा लागणार आहे.
५५० रुपयांना मिळणाऱ्या एलईडी बल्बची किंमत ६५ रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्य सरकारचे एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड उज्वला योजनेअंतर्गत ग्राहकांना एलईडी बल्ब देते. उज्वला योजनेमार्फत आत्तापर्यंत १७.८९ कोटी एलईडी बल्बची विक्री झाली आहे. देशात असलेले ७७ कोटी बल्ब एलईडीच्या माध्यमातून बदलायचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. यामुळे २० हजार मेगावॅट वीजेची बचत होईल तसेच वर्षाला ४० हजार कोटी रुपयांच्या बिलाचीही बचत होणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पौंडाच्या नोटेत चरबी वापराचा विरोध
ब्रिटनने त्यांच्या नव्या पाच पौंड किमतीच्या प्लॅस्टीक नोटेमध्ये डुकराची चरबी वापरल्याची बातमी आल्यानंतर या नोटेला शाकाहारी तसेच हिंदू कम्युनिटीने विरोध सुरू केला आहे. या नोटेत चरबी वापरल्याची पुष्टी झाल्यानंतर सुमारे ३ लाख लोकांनी हस्ताक्षर करून या विरोधात याचिका दाखल गेली आहे. सोशल मिडीयावरही या संदर्भातील चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. ब्रिटनच्या इतिहासात प्रथमच नोटेला विरोध होत असल्याची घटना घडली आहे.
यापूर्वी माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी ब्रिटीश नोटेवर महिलांची प्रतिमा कधीच छापली जाऊ नये असे मत व्यक्त केले होते तेव्हाही त्याचा असाच निषेध केला गेला होता. ब्रिटनमधील हिंदू फोरमच्या तृप्ती पटेल म्हणाल्या रोजच्या वापरातल्या नोटेत मांसाहारी पदार्थाचा वापर हा अस्वीकारार्ह आहे. येथे अंतर्गत बाबींसाठीच आमचा वेळ व कष्ट खर्च करावा लागतो आहे पण परस्परांच्या गरजा संवेदनशीलतेनेच पाहिल्या गेल्या पाहिजेत असे आम्हाला वाटते. त्यत अचानकच या नोटा आल्याने नवा वाद सुरू झाला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹UNESCO ची मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसाच्या यादीत ‘योग’ चा समावेश
28 नोव्हेंबर – 2 डिसेंबर 2016 दरम्यान अडडीस अबाबा, इथिओपिया मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा च्या संरक्षणार्थ आंतरसरकारी समितीच्या (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) 11 व्या सत्रात UNESCO ची मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसाच्या यादी (UNESCO’s list of Intangible Cultural Heritage of humanity) मध्ये भारताची एक प्राचीन पद्धत ‘योग’ चा समावेश करण्यात आला आहे. हा निर्णय समितीच्या सर्व 24 सदस्यांकडून एकमताने घेण्यात आला आहे.
भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज आणि भारत सरकारचे प्रतिनिधी एम. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय यांच्या नेतृत्वात भारताचे शिष्टमंडळ येथे उपस्थित आहेत.
यासोबतच, ‘योग’ हे भारताकडून आतापर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतीक संघटना (UNESCO) सह सूचीबद्ध केले गेलेले 13 वे अमूर्त सांस्कृतिक वारसा झाले आहे. यासोबतच विविध राष्ट्रांमधील 16 इतर नवीन बाबींचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
भारताकडून झालेले प्रयत्न
मानवी खजिना म्हणून योग आणि निरोगी आयुष्याची किल्ली यांचा प्रसार करण्यासाठी भारत सरकार सतत प्रयत्नशील आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अथक प्रयत्नांना वर्ष 2014 मध्ये यश आले आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
UNESCO ची मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसाच्या यादीत ‘योग’ चा समावेश करण्याचा प्रस्ताव 21 जून 2016 रोजी झालेल्या प्रथम आंतरराष्ट्रीय योग दिवसानंतर लगेच भारत सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून (MEA) पाठवण्यात आला होता.
UNESCO ची मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसाच्या यादी
ही यादी अमूर्त वारसा घटकांनी बनलेली आहे, ज्यामधून सांस्कृतिक वारसामधील विविधता प्रदर्शित करण्यास मदत होते आणि त्याचे महत्त्व पट‍वून देण्यासाठी जागृती केली जाते. UNESCO ने 1972 साली सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक जागतिक वारसा साठी एक सूची संकलित करण्यास सुरुवात केली. अमूर्त सांस्कृतिक वारसा च्या संरक्षणार्थ आंतरसरकारी समितीची परिषद 2003 नंतर या यादीची 2008 साली स्थापना करण्यात आली.
यामध्ये दोन याद्या आहेत:
मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसाची प्रतिनिधी यादी
त्वरित संरक्षणाची गरज असलेल्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसाची यादी
सद्यस्थितीत, यादीमध्ये 814 सांस्कृतिक वारसा ठिकाण, 203 नैसर्गिक आणि 35 सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक हे दोन्ही गुण असलेली बाब समाविष्टीत आहे.
भारतामधील या यादीत समाविष्ट वारसा पुढीलप्रमाणे आहेत: कूडियात्तम, मुदिएत्त, वैदिक जप ची परंपरा, कल्बेलिया, राम्मन, छाऊ नृत्य (2010), लदाखचा बौद्ध मंत्रोच्चार (2012), संकीर्तना (2013), पंजाब मधील जंदियला गुरू चे थथेरस (2014), रामलीला (2008)
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सरकारच्या रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या
मुंबई - राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या अधिवेशनात रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात 13 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत हिवाळी अधिवेशनासाठी तब्बल 21 हजार कोटींचे विविध विभागांचे प्रस्ताव अर्थ विभागाला प्राप्त झाले आहे . मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यामध्ये कपात करणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली .
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 31 ऑक्टोबर 2014 रोजी युती सरकार स्थानापन्न झाले . डिसेंबर 2015 , मार्च 2015 , जुलै 2015 आणि आता डिसेंबर 2015 मध्ये राज्य सरकारने तब्बल 42 हजार 624 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या . गेल्या जुलै 2015 मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने 14 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात गेल्या वर्षी आठ डिसेंबर 2015 रोजी सरकारने 16 हजार कोटी 94 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही 13 हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या असताना आता हिवाळी अधिवेशनासाठी 21 हजार कोटींचे विविध विभागांचे प्रस्ताव अर्थ विभागाला प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले . राज्याचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यानंतर होणाऱ्या अधिवेशनात विविध विभागांच्या मागणीनुसार पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात. त्या मांडताना प्रत्येक वेळी विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जाते. मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करणे म्हणजे सरकारची आर्थिक दिवाळखोरी असल्याची टीका सातत्याने होत असते . यावर भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी (कॅग ) राज्य सरकारवर 2014 -15 मध्ये टीकास्त्र सोडले होते . अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम खर्च न करता विभागांनी पुरवणी मागण्यांची मागणी करणे म्हणजे आर्थिक अनियमितता असल्याचे ताशेरे " कॅग ' ने ओढले होते . तसेच कालांतराने पुरवणी मागण्यांतील निधीही अनेक महिने पडून राहतो आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च महिन्यात मागच्या तारखा टाकून निधी खर्च केला जात असल्याच्या पद्धतीवर " कॅग ' ने आक्षेप नोंदविला आहे .
पुरवणी मागण्यांची वाढती उड्डाणे. . .
- डिसेंबर 2014 ः 8 हजार 201 कोटी
- मार्च 2015 ः 3 हजार 536 कोटी
- जुलै 2015 ः 14 हजार 793 कोटी
- डिसेंबर 2015 ः 16 हजार कोटी 94 लाख
- मार्च 2016 ः 4 हजार 581 कोटी
- जुलै 2016 ः 13 हजार कोटी
- डिसेंबर 2016 साठी 21 हजार कोटी प्रस्तावित
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹समृद्धी वाघिणीने दिला पांढऱ्या बछड्याला जन्म
औरंगाबाद - औरंगाबादच्या सिद्धार्थ उद्यानातील समृद्धी या वाघिणीने गेल्या महिन्यांत तीन बछड्यांना जन्म दिला . त्यापैकी एक बछडा पांढऱ्या रंगाचा आहे . जवळपास वीस दिवसांच्या देखभालीनंतर समृद्धी आणि बछड्यांच्या पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडण्यात आला .
समृद्धीचा संकर पांढऱ्या वाघाशी झाला असावा व त्यातून पांढऱ्या बछडाचा जन्म झाला , असे वन्यजीव अभ्यासकांचे म्हणणे आहे . तीन पिढ्यांपूर्वीच्या जनूक संक्रमणातूनही हा प्रकार झाला असावा, अशी शक्यताही वर्तविली जात आहे . तीन बछड्यांमुळे आता सिद्धार्थ उद्यानातील वाघांची संख्या नऊवर पोचली असल्याची माहिती उद्यानाचे संचालक विजय पाटील यांनी दिली . यामध्ये आठ बछड्यांसह आधीच्या एका मोठ्या पांढऱ्या वाघाचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ध्वनिप्रदूषणाबाबत सरकार अपयशी
मुंबई - ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे , अशी नाराजी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली . यासंबंधीचा सर्व तपशील दोन आठवड्यांत देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला .
उत्सवात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पोलिसांना ध्वनिमापक यंत्रे देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे . मात्र, अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केलेली नाही. उत्सवांमध्ये मंडळांवर कोणती कारवाई केली याचाही सविस्तर तपशील दाखल केलेला नाही . याबाबत आणखी सहा आठवड्यांचा अवधी सरकारच्या वतीने मागण्यात आला . त्यामुळे न्या . अभय ओक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली . दोन आठवड्यांत आदेशांची पूर्तता करून अहवाल दाखल करा , असा आदेश खंडपीठाने दिला .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹' बौद्धांना मिळणार नवी जातप्रमाणपत्रे '
नवी दिल्ली - राज्यघटनाकार डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणेने 60 वर्षांपूर्वी बौद्ध धम्म स्वीकारलेले अनुसूचित जातीतील लाखो लोक सुस्पष्ट जातप्रमाणपत्राअभावी अजूनही केंद्राच्या योजनांपासून वंचित आहेत. त्यांना या योजनांचे लाभ मिळावेत , यासाठी बौद्धांना नवी जातप्रमाणपत्रे देण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारच्या विचाराधीन आहे , असे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज सांगितले . केंद्राच्या पंतप्रधान आवास योजनेत राज्य सरकारने रमाई आवास आणि शबरी या दोन योजनांचे एकत्रीकरण केल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली .
राष्ट्रपतींच्या हस्ते दिल्लीत उद्या (ता. 3 ) राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार वितरण होणार आहे . या पुरस्कारसाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग विकास महामंडळालाही पुरस्कार मिळाला असून , तो स्वीकारण्यासाठी बडोले दिल्लीत आले आहेत. त्यांनी आज केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेतली. त्यानंतर बोलताना बडोले म्हणाले , की 1956 मध्ये अनुसूचित जातीतून धर्मांतर केलेल्या बौद्धधर्मीयांना केंद्राच्या आरक्षण व इतर सवलती अजूनही मिळत नाहीत . यासाठी राज्य सरकार नव्याने जात प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करते आहे . यावर संबंधितांनी अनुसूचित जातीतून बौद्ध धम्मात प्रवेश केल्याचा स्पष्ट उल्लेख असणार आहे .
दरम्यान , रमाई आवास योजनेनुसार राज्यात 1 लाख 60 हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याचेही बडोले यांनी सांगितले . मागास समाजाच्या लोकांना पक्के घर बांधून देण्यासाठी राज्यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत तीन वर्षांत या योजनेअंतर्गत 1 लाख 60 हजार घरे बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मुंबईचे अफरोज शाह UNचे 'चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ'
वर्सोवा बीचचा सुमारे २.५ किलोमीटर लांबीचा किनारा.. दररोज जमा होणारा शेकडो टन कचरा.. मुंबईच्या किनाऱ्यांना मिळालेला हा अस्वच्छतेचा शाप किमान वर्सोवा बीचपुरता तरी मिटवण्याचा निर्धार अफरोझ शाह या वकिलाने केला आणि बघता बघता आपल्यासारख्याच स्वच्छतेच्या ध्यासाने पेटलेल्या स्वयंसेवकांना एकत्र करत वर्षभरात तब्बल ४ हजार टन कचरा या बीचवरून गोळा केला. ही जगातली सर्वात मोठी किनारास्वच्छता मोहिम ठरली. अफरोझच्या या कामगिरीला थेट संयुक्त राष्ट्रसंघानेच सलाम करत यंदाच्या 'चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ' पुरस्काराने गौरवले आहे.
अॅक्शन अॅंड इन्स्पिरेशन या विभागात अफरोझला हा पुरस्कार मिळाला आहे. अफरोझची स्वच्छतेची ही लढाई २०१५ सालच्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाली.
आपले ८४ वर्षीय शेजारी हरबंश माथुर यांच्यासोबत हे स्वच्छता मोहिमेचे शिवधनुष्य पेलले. प्लास्टिक पिशव्या, सिमेंटच्या गोण्या. काचेच्या बाटल्या, कागदाचे तुकडे, चपला आणि असेच काहीही या किनाऱ्यावर विखुरलेले असे. ते रोज थोडे थोडे करत एका ठिकाणी जमा करण्यात येऊ लागले. त्याचसोबत शहा यांनी स्थानिक रहिवासी, मच्छीमारांची जनजागृती मोहिमही हाती घेतली. समुद्र प्लास्टिकमुक्त करण्याचे आवाहन केले. रॅली काढल्या. २ माणसांपासून सुरू झालेली ही मोहिम वर्षभरात विविध वयोगटाच्या १५०० स्वयंसेवकांपर्यंत पोहोचली.
'हा पुरस्कार माझ्यासोबत काम करणाऱ्या शेकडो स्वयंसेवकांचा सन्मान आहे. मी समुद्रप्रेमी आहे आणि समुद्राला प्लास्टिकपासून मुक्त करणे हे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे असे मला वाटते,' या शब्दात शाह यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
युएन एन्व्हायर्नमेंटचे प्रमुश एरिक सोल्हेम शाह यांचे काम पाहायला मुंबईत आले होते. त्यांनी शहा यांच्यासोबत एक दिवस स्वच्छता मोहिमेत सहभागही घेतला होता. ते शाह यांच्या कामगिरीबद्दल म्हणाले, 'शाह यांचे काम हे नागरी कृतीचे उत्तम उदाहरण आहे. जागतिक पातळीवर होत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना असा नागरिकांचा कृतीशील सहभागच अधिक बळ देतो.'
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘किंडल’वर आता मराठी पुस्तके!
जगभरातील डिजिटल वाचकांची वाचनाची तहान भागवणाऱ्या अॅमेझॉनच्या किंडल या ई-बुक रिडरवर आता मराठी पुस्तकेही वाचता येणार आहेत. मराठीबरोबरच हिंदी, तामिळ, गुजराती आणि मल्याळी या भाषांमधील साहित्य किंडलवर उपलब्ध करून देत असल्याची घोषणा अॅमेझॉन इंडियाने केली आहे.
मराठीतील पुस्तकांमध्ये शिवाजी सावंत यांची 'मृत्यूंजय', 'छावा', वि.स. खांडेकरांचे 'ययाती', रणजीत देसाईंचे 'स्वामी', 'श्रीमान योगी', 'राधेय' तर विश्वास पाटील यांच्या 'संभाजी' या लोकप्रिय कादंबऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय रणजीत देसाईंचेच स्वामी हे नाटक, व.पु. काळे यांचे 'वपुर्झा' आणि कमलाबाई ओगले यांच्या ‘रुचिरा भाग १’ याचाही यात समावेश आहे. मराठी पुस्तकांबरोबरच काही अनुवादीत पुस्तकेही पहिल्या टप्प्यात अॅमेझॉनने लॉन्च केली आहेत. यात प्रामुख्याने रॉन्डा बर्न यांचे 'रहस्य' (द सिक्रेट्स), सुधा मूर्तींचे 'आयुष्याचे धडे गिरवताना' आणि अमीष त्रिपाठी यांचे 'नागाचे रहस्य' (द सिक्रेट ऑफ नागाज) अशा पुस्तकांचा समावेश आहे. अनेक अभिजात पुस्तकेही मराठी वाचकांसाठी किंडलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये साने गुरुजींच्या 'देशबंधू दास' आणि 'आपले नेहरू' यांचा समावेश आहे.
‘एकदा विकत घ्या, कधीही, कुठेही वाचा’ या तत्त्वावर काम करणारे किंडल रिडर जगभरातील वाचकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. भारतातील ऑनलाइन वाचकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन अॅमेझॉन इंडियाने ही घोषणा केली आहे. नवीन पाच भाषांमधील या पुस्तकांमुळे आता ३० लाखांहून अधिक पुस्तके असणाऱ्या किंडलच्या प्लॅटफॉर्मवर भारतीय साहित्यातील लाखो पुस्तकांची भर पडणार आहे. किंडल अनलिमिटेड या सेवेअंतर्गत अॅमेझॉनने १० लाखांहून अधिक पुस्तके मोफत वाचण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. अक्षरांचा आकार कमी-जास्त करणे, नोंदी करून ठेवणे, आवडते पान सिंक करणे यासारखी फिचर्स या पुस्तकांमध्ये उपलब्ध आहेत. किंडल ई-रिडरबरोबरच अॅण्ड्रॉइड तसेच आयओएस स्मार्टफोनवर ऑफिशियल अॅपच्या माध्यमातून वाचता येणार असल्याची माहिती किंडल इंडियाचे व्यवस्थापक राजीव मेहता यांनी दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पूनम शेंडेने पटकावला ‘हॉट मोंड मिसेस इंडिया वर्ल्डवाइड’चा किताब
चित्रपट निर्मिती आणि इंटेरियर डिझायनर ‘पूनम शेंडे’ हिने ‘हॉट मोंड मिसेस इंडिया वर्ल्डवाइड २०१६-१७’ हा मानाचा किताब नुकताच पटकावला. मुंबई, दुबई आणि दिल्ली येथे हा संपूर्ण कार्यक्रम तीन टप्प्यांनमध्ये पार पडला. या स्पर्धेमध्ये भारतीय वंशाच्या जगभरातील ५००० हून अधिक महिलांनी सहभाग घेतला होता. दिल्ली मध्ये एका शानदार पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हा सोहळा पार पडला. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री झीनत अमान यांच्या हस्ते पूनमला ‘हॉट मोंड मिसेस इंडिया वर्ल्डवाइड २०१६-१७’ हा किताब बहाल करण्यात आला. त्यासोबतच पूनमला ‘मिसेस कॉन्फिडेंट’ म्हणूनही गौरविण्यात आले.
या स्पर्धेसाठी माझ्या मित्र परिवारातील सर्वांनी मला खूप पाठिंबा दिला. माझे पती निलेश, मुलगी, कुटुंबीय, माझ्या ट्रेनर रितिका रामत्री यांचे मी विशेष आभार मानते. माझ्या आयुष्यातील हा अतिशय आनंददायी क्षण आहे” असे म्हणत भविष्यात अभिनय व सामाजिक क्षेत्रात काम करण्याची इच्छा पूनमने यावेळी व्यक्त केली. पूनम शेंडे हिने नुकताच प्रदर्शित झालेल्या जाऊंद्या ना बाळासाहेब तसेच पिंडदान, स्वामी पब्लिक लिमिटेड, मॅटर अशा सिनेमांची निर्मिती केली आहे. इंटेरियर क्षेत्रात सुद्धा पूनम शेंडे हिच्या पूनम शेंडे स्टुडियोने अनेक रेसिडेंशल आणि कमर्शियल प्रोजेक्ट केले आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹कोकण रेल्वे मार्गावर ‘हमसफर’ अतिजलद गाडी सुरु करणार - सुरेश प्रभू
प्रवाशांच्या सुखकर व आनंददायी प्रवासासाठी केंद्र शासन कटिबध्द
कोकणातील बहुतांशी लोक मुंबईत राहत असून ते नेहमी कोकण रेल्वेने प्रवास करीत असतात. यासाठी कोकण रेल्वेने प्रवास करणा-या प्रवाशांचा प्रवास सुखकर व आनंददायी व्हावा यासाठी केंद्र शासन कटिबध्द असून कोकण रेल्वे मार्गावर ‘हमसफर’ ही अतिजलद गाडी सुरु करणार असल्याचे प्रतिपादन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी शनिवारी केले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹प्रदूषणाने त्रस्त चीन 2020 पर्यंत बंद करणार कोळसा उत्खनन
वाढत्या प्रदूषणामुळे त्रस्त चीन 2020 सालापर्यत कोळसा उत्खनन बंद करणार आहे. तेथे अजूनही 3 कोळसा खाणींमध्ये काम सुरू आहे. या खाणी पुढील 4 वर्षांमध्ये बंद करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. या पावलासोबतच चीनमध्ये कोळसा उत्खननाचे 800 वर्षे जुने काम बंद होईल.
चीन कोळसा वापराप्रकरणी जगात पहिल्या स्थानावर आहे, परंतु मंद विकासदरामुळे याची मागणी सातत्याने घसरत आहे, त्याचबरोबर प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी देश हळूहळू कोळशाचा वापर कमी करत आहे. 2016 मध्ये चीनने 18 लाख टनाची उत्पादन क्षमता असणाऱया 2 कोळसा खाणी बंद केल्या आहेत. बीजिंग पालिकेचे संचालक ली बिन यांच्यानुसार 2020 पर्यंत कोळसा उत्खनन उद्योगाला कायमचा निरोप दिला जाईल.
चीनमध्ये हिवाळ्यात मोठय़ा प्रमाणावर घरांना गरम राखण्यासाठी कोळसा जाळला जातो. यामुळे हिवाळ्यात तेथे प्रदूषणाची पातळी वेगाने वाढते. गुरुवारीच बीजिंगमध्ये हवा प्रदूषणाच्या धोकादायक पातळीमुळे इशारा जारी करण्यात आला होता.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मध्यप्रदेशात वन्यप्राणी-मनुष्य संघर्षात 5 वर्षात 260 जणांचा मृत्यू
मध्यप्रदेशात मागील 5 वर्षांमध्ये मनुष्य आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्षात जवळपास 260 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. तसेच 10955 जण जखमी झाले आहेत. हा आकडा राज्याच्या वन विभागाच्या अधिकाऱयांसाठी चिंतेचा विषय आहे. याशिवाय सध्या मनुष्याकडून 22 वाघ, बिबटे, अस्वल, रानडुक्कर मारले गेले आहेत.
वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2011-12 मध्ये 51 नागरिक वन्यप्राण्यांकडून मारले गेले, तर 2012-13 आणि 2013-14 दरम्यान दरवर्षी 48 जणांचा जीव गेला. याशिवाय 2014-15 मध्ये 51 तर 2015-16 मध्ये 52 जणांचा मृत्यू झाला. याचप्रकारे 2011-12 मध्ये 3181 जण जखमी झाले. 2012-13 मध्ये 2906, 2013-14 मध्ये 2092, 2013-14 मध्ये 1334 तर 2014-15 साली 144 जण जखमी झाले होते. याशिवाय 25344 गुरे देखील मागील 5 वर्षात मारली गेली.
अलिकडेच 19 नोव्हेंबर रोजी होशंगाबाद जिह्याच्या बगदा वन क्षेत्रानजीक एक अल्पवयीन मुलगी वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाली होती. वन्यजीव कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी या घटनेसाठी मध्यप्रदेशात आंकुचन पावणाऱया वनाच्या प्रमाणाला जबाबदार धरले. जंगलांमध्ये फैलावलेल्या अतिक्रमणामुळेच मनुष्य आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्षाच्या घटना वाढत आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹हार्ट ऑफ एशिया परिषद: भारत-अफगाणिस्तानदरम्यान कार्गोसेवा सुरू करण्याचे नियोजन
भारत आणि अफगाणिस्तानदरम्यान व्यापारवृद्धीसाठी हवाई कार्गो सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. सध्या पाकिस्तानबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय ठरण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तान सीमेपासून अवघ्या काही अंतरावर असलेल्या अमृतसरमध्ये हार्ट ऑफ एशिया ही परिषद होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांच्यात चर्चा झाली. तालिबानी दहशतवाद्यांमुळे अफगाणिस्तानमधील फळ आणि चटई उद्योगावर मोठी संक्रांत आली होती. परंतु भारताशी हवाई मार्गाने मालवाहतुकीचा पर्याय स्वीकारल्यास या क्षेत्राला निश्चितच चालना मिळेल असा आशावाद या बैठकीतून व्यक्त झाला.
सध्या अफगाणिस्तानला भारतात माल पाठवायचा असेल तर पाकिस्तानमधील कराची बंदरावरून तो पाठवावा लागत आहे. परंतु पाकिस्तानने त्याला मर्यादा घालून दिल्याने अफगाणिस्तानला नाईलाजाने अत्यंत कमी प्रमाणात भारतात माल पाठवावा लागतो. परंतु भारत-अफगाणिस्तानमध्ये हवाई माल वाहतूक सुरू झाल्यास या अडचणीवर मात करता येईल.
अफगाणिस्तानसाठी भारत एक चांगला व्यापारी मित्र आहे. अफगाणिस्तानातील वस्तूंना भारतात चांगला उठाव आहे. भारताबरोबर हवाई मालवाहतूक सुरू झाल्यास अफगाणिस्तानला फायदा होईल. अफगाणिस्तानमधील फळे, सुक्या मेव्याला भारतात चांगली मागणी आहे. त्याचबरोबर चटई आणि इतर वस्तूंनाही उठाव आहे, अशी माहिती अफगाणिस्तानचे उच्च अधिकारी खालिद पायेंदा यांनी सांगितले.
अफगाणिस्तान आणि भारतातील हवाई माल वाहतुकीच्या मार्गासाठी चाचपणी केली जात आहे. कंदहारमधून फळे थेट भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, अशी माहिती भारतीय परराष्ट्र विभागाचे अधिकार गोपाल बागले यांनी दिली.
हार्ट ऑफ एशिया परिषदेची सुरूवात दोन नोव्हेंबर २०११ रोजी इस्तंबूल येथून झाली. अफगाणिस्तान मध्यवर्ती ठेवून, विभागातील सहकार्य वाढवण्यासाठी व्यासपीठ तयार करण्याचा हा प्रयत्न या परिषदेच्या माध्यमातून होतो.
अफगाणिस्तानात स्थिरता आणतानाच सुरक्षित वातावरणाही तयार करता येईल आणि तेथे समृद्धीही आणता येईल. हा त्यामागील विचार आहे. यासाठी अफगाणिस्तानबरोबरच शेजारील देशांच्या व विभागातील भागीदार देशांच्या सामायिक हितसंबंधांचा आणि आव्हानांचा विचार करण्यात येतो.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पुडुचेरीत रोकडरहित अर्थव्यवस्था शक्य
पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाची 80 टक्के जनता सुशिक्षित असल्याने रोकडविरहित व्यवहार तेथे सहजशक्मय असल्याचे प्रमुख सचिव मनोज परिदा यांनी येथे शुक्रवारी सांगितले. नोटबंदी धोरणामुळे बनावट चलन, व्यवहारातून काळा पैसा दूर करणे, भ्रष्टाचार व दहशतवादाला आळा ही पंतप्रधानांनी सांगितलेली उद्दिष्टे साध्य होतील, अशी त्यांनी माहिती दिली.
पुडुचेरीची 13 लाख लोकसंख्या बहुसंख्येने सुशिक्षित असल्याने कोणताही अडथळा न येता शासनाची उद्दिष्टे साध्य होतील. 80 टक्के लोकांचे बँक खाते असल्याने कॅशलेस इकॉनॉमी सहजसाध्य असेल. व्यापारी, ग्राहक, खासगी संस्था व विद्यार्थी शुक्रवारच्या बैठकीत उपस्थित होते. सरकारी कर्मचाऱयांनी एटीएम तसेच बँक काऊंटरपाशी गर्दी न करता प्लास्टीक चलनाचा वापर करावा. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱयांनी बँक कर्मचाऱयांचे साहाय्य घ्यावे.
व्यापाऱयांसाठी शासनाने ओपीएस मशीनद्वारे 500 ओपीएस चलन उपलब्ध केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सदर बैठक भारतीय लीड बँकेकडून आयोजित करण्यात आली होती.
अर्थखात्याचे सचिव व्ही. चंदावेलु यांनीही सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत रोख रक्कमरहित व्यवहार करण्याची गरज विशद केली. त्यासाठी लवकरच ऑनलाईन पोर्टल पुढील वर्षाच्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. लीड बँकेचे समन्वयक अनबु कामराज यांनी येथील 236 बँक शाखांमध्ये डिजिटल उलाढालीसाठी वापरण्यात येणाऱया सुरक्षा उपायांचे विश्लेषण केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत प्रथमच होणार डोप टेस्ट
महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या इतिहासात यंदा प्रथमच डोप टेस्ट होणार आहे. आॅलिम्पिकच्या तोंडावर महाराष्ट्राचा मल्ल नरसिंग यादव डोपिंगमध्ये अडकल्याचे प्रकरण घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
ही ६०वी महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा येत्या ७ ते १० तारखेदरम्यान पुण्यातील वारजे परिसरात होणार आहे. यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या स्टेडियमला दिवंगत आमदार ‘रमेश वांजळे क्रीडानगरी’ असे नाव देण्यात आले आहे. या स्पर्धेत राज्यातील जिल्हे तसेच शहर तालमीच्या एकूण ४६ संघांतील ७३६ मल्ल आपले कसब पणाला लावतील. ९२ मार्गदर्शक, ४६ संघव्यवस्थापक, १५० तांत्रिक अधिकारी व ४६ पदाधिकाऱ्यांचे या स्पर्धेसाठी सहकार्य लाभणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹खरेदीसाठी ऑनलाईन पोर्टल आणणार केंद्र
फ्लिपकार्टच्या धर्तीवर होणार निर्मिती
भ्रष्टाचाराला बसणार आळा
भ्रष्टाचारावर अंकुश आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरक्लिपपासून वीज प्रकल्पाच्या टर्बाइनपर्यंत सर्व सरकारी खरेदीसाठी फ्लिपकार्टप्रमाणे एक ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टल आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकार खरेदीसाठी निविदा मागवत असत. ज्यात उत्पादनाच्या मूल्यात फेरफाराची शक्यता निर्माण व्हायची आणि भ्रष्टाचाराला बळ मिळायचे. ऑनलाईन पोर्टलमुळे सरकारी खरेदीच्या व्यवस्थेद्वारे भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यास मदत मिळेल असे मानले जात आहे.
ऑनलाईन सरकारी खरेदीचे हे पोर्टल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट किंवा इतर ऑनलाईन शॉपिंग पोर्टलप्रमाणेच असेल.
यावर विक्रेते आपल्या उत्पादनांची छायाचित्रे आणि किंमत अपलोड करू शकतील. पोर्टलवर त्यांचे योग्य मूल्य असेल. यामुळे खरेदीत हेराफेरी होऊ शकणार नाही. नोटबंदीनंतर रोकडविरहित समाज बनविण्याच्या दिशेने देखील एक मोठे पाऊल ठरू शकते. पोर्टलवर उत्पादनासमवेत विस्ताराने त्याची वैशिष्टय़े देखील लिहिलेली असतील. उत्पादनाची ऑनलाईन किंमत तुलना देखील असेल. पोर्टलमध्ये कोणीही आपला मोबाईल आणि आधार नंबरद्वारे नोंदणी आणि उत्पादनाची माहिती जमा करू शकेल.
मध्यस्थांना बसणार आळा
भारत सरकार कागदापासून कार आणि संरक्षण व्यवहार निविदेंतर्गत करत आले आहे. यामुळे मध्यस्थांना दलाली करण्याची संधी मिळते. कंपन्यांना लाभ पोहोचविण्यासाठी उत्पादनाची किंमत वाढवून दिली जाते. ज्याच्या बदल्यात मध्यस्थ मोठी दलाली प्राप्त करतात. काही संरक्षण व्यवहारांच्या घोटाळ्यांमध्ये नोकरशाही आणि राजकीय नेत्यांची नावे देखील उघड झाली आहेत. अशा स्थितीत ही व्यवस्था लागू झाली, तर भ्रष्टाचारावर अंकुश आणला जाऊ शकतो.
ऑनलाईन बाजारात तेजी
नोटबंदीच्या निर्णयामुळे ऑनलाईन बाजारात जबरदस्त तेजी पाहावयास मिळत आहे. या ऑगस्टपासून आतापर्यंत ऑनलाईन बाजाराने 39 कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. अशा स्थितीत सरकारी पोर्टल आल्यानंतर नवी क्रांती घडण्याची शक्यता आहे. सरकारी खरेदीसाठी ऑनलाईन बाजारस्थान आल्यानंतर याची हिस्सेदारी जीडीपीच्या 20 टक्के असेल असेही मानले जात आहे.
परिवर्तनाची संधी
हा निर्णय भारतात परिवर्तनासाठी एक संधी प्रदान करू शकतो. पारदर्शकता आणि प्रतिस्पर्धेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत उत्साहजनक असून आतापर्यंत प्रत्येक देवाणघेवाणीत सरकारची कमीतकमी 10 टक्के बचत होत असल्याचे दिसून आल्याचे वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकारी रीता तेओतिया यांनी म्हटले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹व्हेनेझुएलात अजब चलन संकट
पोती भरून नोटांनी खरेदी करावे लागतेय जीवनावश्यक सामान
भारतात नोटबंदीमुळे लोकांना नोटांच्या कमतरतेला तोंड द्यावे लागत आहे, त्याचबरोबर एटीएमवर लांब रांगा लावाव्या लागत आहे. जवळपास हीच स्थिती व्हेनेझुएलात आहे, परंतु तेथे याचे कारण नोटबंदी नसून नोटांचा भाव रद्दीएवढा होणे आहे. खराब आर्थिक स्थितीमुळे तेथे चलनाची किंमत अशी खाली आली आहे, की लोक नोटा बॅग भरून दुकानात पोहोचल्यानंतरच त्यांना जीवनावश्यक किरकोळ सामान खरेदी करता येत आहे.
व्हेनेझुएलात आर्थिक संकट 2014 पासूनच सुरू झाले, आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत एक तृतीयांशपेक्षा अधिकने कमी झाल्याने हे संकट निर्माण झाले. दोन वर्षात तेल विक्रीद्वारे मिळणारे उत्पन्न निम्मे झाले आहे आणि देश या स्थितीत पोहोचला आहे. येथे नोटांचा ढिग लागला आहे, परंतु डॉलरच्या तुलनेत बॉलिवर (तेथील चलन) कमजोर झाल्याने त्याचे मूल्य रद्दीसमान झाले आहे. लोण्याची स्लाइस विकत घेण्यासाठी त्याच्या वजनाएवढय़ा नोटा द्याव्या लागत असल्याचे एका दुकानदाराने सांगितले.
व्हेनेझुएलातील अशी अनेक छायाचित्रे समोर आली आहेत, ज्यात दुकानदार नोटा मोजून नव्हे तर वजन करून स्वीकारत असल्याचे दिसून आले. कराकसमध्ये काही फळांच्या बदल्यात पूर्ण पोती भरून नोटा द्याव्या लागत आहेत. येथे सिगारेट सर्वाधिक विकल्या जाणाऱया वस्तूंपैकी एक आहे, याच्या एका पाकिटाची किंमत 250 बॉलिवरवरून 2 हजार बॉलिवरपर्यंत पोहोचली आहे. नोटांच्या अशा वापरामुळे एटीएममध्ये पैसेच शिल्लक राहत नाहीत.
प्रत्येक 3 तासांनी एटीएममध्ये नोटा भरल्या जात आहेत. याचबरोबर भारताप्रमाणेच येथे देखील एटीएमवर लांबच लांब रांगा दिसून येत आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘तेजस’ तैनात करण्यास नौदलाचा नकार
नवी दिल्ली: भारतात स्वतंत्रपणे विकसित करण्यात आलेले ‘तेजस’ हे लढाऊ विमान विमानवाहू नौकांवर तैनात करण्यास नौदलाने नकार दिला आहे. नौदलाच्या गरज पूर्ण करण्यास ‘तेजस’असमर्थ असून त्याचे वजनही गरजेपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट करून नौदल प्रमुख ऍडमिरल सुनील लांबा यांनी तेजसच्या तैनातीस नकार दिला. मात्र नौदलाला युद्धनौकांवर सक्षम लढाऊ विमानांची तातडीची गरज असून पुढील ५ वर्षात ‘तेजस’ला पर्यायी विमाने उपलब्ध होतील; अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या नौदलाकडे मिग- २९ के ही लढाऊ विमाने उपलब्ध असून त्याचे संचालन ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या विमानवाहू नौकेतून करण्यात येत आहे. मात्र ‘आयएसी विक्रांत’ या संपूर्णतः: स्वदेशी युद्धनौकेवरही लढाऊ विमानांची आवश्यकता आहे. ‘तेजस’ हे नौदलाच्या निकषावर न उतरल्याने यापुढे ‘विक्रांत’वरही ‘मिग’ विमाने तैनात करण्यात येतील; असे ऍडमिरल लांबा यांनी सांगितले.
‘तेजस’ला पर्यायी विमान आवश्यक असल्याने सध्या नौदलाकडून आपल्या निकषांवर उतरणाऱ्या लढाऊ विमानांचा शोध घेतला जात आहे. मात्र जगभरात त्या दृष्टीने फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ही विमाने नौदलाच्या ताफ्यात येण्यास ५ ते ६ वर्षांचा कालावधी लागू शकेल; असे ऍडमिरल लांबा म्हणाले. मात्र हा शोध घेण्याबरोबरच नौदलाकडून संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (डीआरडीओ) नौदलासाठी स्वदेशी लढाऊ विमाने विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहनच दिले जाईल; असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
युद्धनौकांवर आणि नौदल तळाच्या परिसरात गस्त घालण्यासाठी वैमानिकविरहित विमानांचा वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही ऍडमिरल लांबा यांनी नमूद केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चिनी नौदलासंदर्भातील रणनीती बदलण्याचे संकेत!
भारताचे हितसंबंध असलेल्या सागरी परिसरामध्ये चिनी नौदलाच्या युद्धनौका आणि पाणबुडय़ा यांचा वावर वाढला असून त्यावर केवळ भारतीयच नव्हे तर जगभरातील अनेक नौदलांचे बारीक लक्ष आहे. त्या निरिक्षणानुसार आपल्या रणनितीमध्ये सुयोग्य बदलही करण्यात येतील आणि भारतीय हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारतीय नौदलाचा प्रभावी वावर तर कायम राहीलच पण प्रसंगी त्याच गरजेनुसार वाढही करण्यात येईल, असे संकेत भारतीय नौदलाच्या पश्चिमी मुख्यालयाचे प्रमुख व्हाइस अॅडमिरल गिरीश लुथ्रा यांनी शुक्रवारी येथे दिली.
नौदल दिनाच्या निमित्ताने ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या विमानवाहू युद्धनौकेवर पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत व्हाइस अॅडमिरल लुथ्रा बोलत होते. दोन दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरामधून चिनी व्यापारी मालाच्या वाहतुकीस सुरुवात झाली आहे. तेथील घडामोडींवरही भारतीय नौदल लक्ष ठेवून आहे, असेही ते म्हणाले. गेल्या वर्षभरात भारतीय संरक्षण दलांच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यांनंतर सर्वच तळांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
पठाणकोट हल्ल्यानंतर नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार नौदलाने त्यांच्या अनेक तळांवरील सुरक्षेचा आढावा बारकाव्यानिशी घेतला आहे. नौदल तळांच्या सुरक्षेसाठी काही ठिकाणी वीजप्रवाह खेळविलेले कुंपण घालण्यात आले आहे. मात्र सर्वच ठिकाणी ते शक्य नाही. मात्र सुरक्षेसाठी आवश्यक ती काळजी सर्वतोपरी घेतली जात आहे. त्यासाठी नौदलाने अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा आधारही घेतला आहे. शिवाय इतर सुरक्षा यंत्रणांसोबत सुरक्षा सरावही केला आहे. जमिनीवरून तसेच समुद्रातून असलेला धोका या दोन्ही पातळ्यांवर सुरक्षा आढावा व्यवस्थित घेण्यात आला आहे.
मुंबईनजिक समुद्रामध्ये मध्यंतरी काही सांकेतिक संभाषण झाल्याची तक्रार होती, त्या संदर्भातही तपास करण्यात आला असून सुरक्षेमध्ये कोणतीही ढिलाई नाही, असे लक्षात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आयएनएस विक्रमादित्य आता देखभाल- दुरुस्तीनंतर परतली असून त्याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, दर तीन वर्षांनी युद्धनौका सुक्या गोदीत नेऊन नेहमी पाण्याखालीच राहणारा तळाचा भाग किंवा पाण्याखाली सातत्याने असलेल्या यंत्रणांची डागडुजी केली जाते. ती दुरुस्ती व्यवस्थित पार पडली आहे. काही यंत्रणा बदलून, नवीन यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत. त्या नव्या यंत्रणांच्या क्षमता चाचण्या येत्या काही दिवसांत पार पडतील. महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावित मुंबई किनारा मार्गाचा नौदल सुरक्षेला कोणताही धोका नाही, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट करतानाच ते म्हणाले की, या संदर्भातील ना हरकत मंजुरी देतानाही आवश्यक ती सर्व काळजी घेण्यात आली असून संबंधितांशी चर्चाही करण्यात आली आहे. समुद्रात उभारला जाणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळाही किनाऱ्यापासून तुलनेने जवळ असणार आहे, त्यामुळे त्यापासून सागरी सुरक्षेचा कोणताही धोका उद्भवत नाही.
आयएनएस विक्रांत व कलावरी!
नव्याने तयार होत असलेल्या ‘आयएनएस विक्रांत’ या विमानवाहू युद्धनौकेच्या बांधणीचे दुसऱ्या टप्प्याचे कामही आता संपत आले असून तिसऱ्या टप्प्यात त्यावर असलेल्या विविध यंत्रणांच्या चाचण्यांना सुरुवात होईल. २०१८ साली ही युद्धनौका नौदलात दाखल होणे अपेक्षित आहे, असेही लुथ्रा म्हणाले. तर आयएनएस कलावरी ही पहिलीच स्कॉर्पिन पाणबुडी असून पहिलीच असल्याने तिच्या चाचण्याही विशेष काळजी घेऊन अधिक काटेकोरपणे पार पाडल्या जात आहेत, असेही लुथ्रा म्हणाले.
पुढील वर्षी विराटची निवृत्ती
नौदलातून निवृत्त होणाऱ्या आयएनएस विराट या विमानवाहू युद्धनौकेसाठी किनारा लाभलेल्या राज्यांकडे विचारणा करण्यात आली आहे, त्या संदर्भातील प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे आले असून तिथेच निर्णय घेतला जाईल. केवळ प्रस्ताव येऊन उपयोग नाही तर तिच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी कोण, किती तयार आहे, याचाही आढावा निर्णयापूर्वी घेतला जाईल. विराट पुढील वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत नौदलाच्या सेवेतून निवृत होईल, असे संकेतही अॅडमिरल लुथ्रा यांनी दिले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹प्रफुल पटेल आशियाई फुटबॉल फेडरेशनच्या उपाध्यक्षपदी
अबुधाबी – आशियाई फुटबॉल फेडरेशनच्या ज्येष्ठ उपाध्यक्षपदी अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रफुल पटेल हे आशियाई फुटबॉल कॉन्फडरेशनच्या दक्षिण पूर्व विभागाचे उपाध्यक्ष होते.
आशियाई फुटबॉल कॉन्फडरेशनच्या दक्षिण पूर्व विभागाचे उपाध्यक्षपद भूषविणा-या प्रफुल पटेल यांनी समर्थकांचे आभार मानले आहेत. पटेल यांच्या उपाध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीमध्ये भारताला २०१७ साली होणा-या फिफाच्या १७ वर्षाखालील वयोगटाच्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या यजमानपदाची संधी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे २०१६च्या सप्टेंबरमध्ये एएफसीची १६ वर्षाखालील फुटबॉल स्पर्धेचे यजमानपद भारताला लाभले होते.
येथे झालेल्या एएफसीच्या वार्षिक पुरस्कार वितरण समारंभात (एआयएफएफ) अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनला एएफसीचा विकास सदस्य संघटनेचा पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार एएफसीचे उपाध्यक्ष अली कफासियान यांच्या हस्ते प्रफुल्ल पटेल यांनी स्वीकारला. भारतीय फुटबॉल क्षेत्राचा योग्य दिशेने विकास सुरू असल्याचे पटेल यांनी यावेळी सांगितले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सचिनच्या आत्मचरित्राला रेमंड क्रॉसवर्ड पुरस्कार
मास्टर ब्लास्टर सचिनच्या आत्मकथनात्मक पुस्तकाला म्हणजे प्लेईंग इट माय वे ला आत्मकथा श्रेणीत रेमंड क्रॉसवर्ड पॉप्युलर अॅवॉर्ड जाहीर झाले आहे. त्यासाठी सचिनने त्याच्या चाहत्या वाचकांना धन्यवाद दिले आहेत. सचिन म्हणतो माझ्या क्रिकेट करियर तसेच क्रिकेट व्यतिरिक्तच्या आयुष्यप्रवासाचा माझे वाचक एक भाग बनले याचा आनंद वेगळाच आहे. त्यांनी दिलेला पाठिंबा बहुमूल्य आहे.
सचिनची ही आत्मकथा प्रकाशित झाली त्या पहिल्याच दिवशी फिक्शन व नॉन फिक्शन अशा दोन्ही श्रेणीत सर्वाधिक विक्री झालेले पुस्तक बनण्याचा मान या पुस्तकाने पटकावला व त्याची लिम्का बुक्समध्ये नोंदही केली गेली होती. या पुस्तकासाठी सचिनने प्रकाशक हेचेने व सहलेखक बोरिया मुजुमदार यांचेही आभार मानले आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चंदीगढ होणार देशातले पहिले कॅशलेस शहर
केंद्रशासित चंदीगढ देशातले पहिले कॅशलेस शहर बनत असून १० डिसेंबरपासून या शहरातील सर्व व्यवहार कॅशलेस पद्धतीने करण्याची तयारी प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. त्यासाठी प्रशासनाने मोहिम हाती घेतली असून त्यानुसार सर्व ई संपर्क केंद्रांना डिजिटल मोडने पेमेंट स्वीकारण्यासाठी सज्ज होण्याचे आदेश पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहेत. त्यासाठी कार्ड स्वॅप मशीन्सची पूर्तताही केली गेली आहे.
१० डिसेंबरपासून प्रशासन कार्यालयात रोख रकमेने भरणा करता येणार नाही असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. चंदिगडमध्ये १०० टक्के रहिवाशांकडे आधार कार्ड आहे. येथील लोकसंख्या आहे ११,१५,८१७. चंदिगढ हे १०० टक्के आधार कार्ड देणारे पहिले केंद्रशासित शहर आहे. दिल्ली, तेलंगाणा, हरियाना व पंजाब राज्यातही आधार कार्डांचे काम १०० टक्के पूर्ण झालेले आहे.
स्पर्धा मार्गदर्शन वर्ग:
कोलकाता ला हवामानातील बदलाचा सामना करण्यास सर्वोत्तम शहर चा पुरस्कार:--
--कोलकाता हे जगभरातील 10 इतर शहरासोबत ज्यांना घनकचरा व्यवस्थापन संबंधित त्यांचा प्रेरणादायी आणि अभिनव उपक्रमांचा सन्मान करण्यासाठी बेस्ट सिटीज ऑफ 2016 पुरस्कार देण्यात आला आहे.
कोलकाता हा पुरस्कार प्राप्त करणारे एकमेव भारतीय शहर आहे.
-हा पुरस्कार मेक्सिको सिटी येथे झालेल्या C40 मेयर्स समिट दरम्यान प्राप्त झाला.
-प्रकल्पामध्ये प्रत्येक दरमधून 100% घनकचरा मिळवणे, बाजारात विकले जाऊ शकणारे पुनर्वापरायोग्य साहित्य बनवणे अश्या उपक्रमांना गृहीत धरले.
--हा पुरस्कार मिळालेल्या अन्य शहरांमध्ये अडिस अदबा, कोपनहेगन, कुरीतीबा, सिडनी आणि मेलबर्न, पॅरिस, पोर्टलँड, सेऊल शेंझेन आणि योकोहामा आहेत.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अपंग वित्त व विकास महामंडळ दिव्यांगांच्या मदतीत सर्वोत्तम
महाराष्ट्रातील सात जणांना राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार
नवी दिल्ली - दिव्यांगजनांसाठी उल्लेखनीय कार्य करणारी देशातील सर्वोत्तम राज्य पुरस्कृत यंत्रणेचा राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाला मिळाला आहे . राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत आज झालेल्या एका सोहळ्यात सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला . यासोबतच राज्यातील 7 व्यक्ती आणि 4 संस्थांनादेखील या वेळी राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
राष्ट्रीय अपंग दिनानिमित्त केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे आज राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार वितरण सोहळा झाला . या वेळी 78 व्यक्ती व संस्थांना 14 श्रेणींअंतर्गत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आले. या कार्यक्रमास केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत, राज्यमंत्री रामदास आठवले व कृष्णपाल गुर्जर उपस्थित होते . राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या वतीने पुरस्कार स्वीकारला .
महाराष्ट्रातील पुरस्कारार्थी
1 ) अल्प दृष्टी श्रेणी - गजानन बेलाले (अहमदपूर ( जि . लातूर ) . उपसंचालक , उद्योग संचालनालय
2 ) चलनवलन श्रेणी - डॉ . महंमद इर्फानूर रहीम, वैद्यकीय अधिकारी डागा स्मृती हॉस्पिटल , नागपूर
3 ) सर्वोत्तम दिव्यांग व्यक्ती (बिगर व्यावसायिक ) श्रेणी - राधा बोर्डे ( इखनकर ) , नागपूर
4 ) बहुदिव्यांग श्रेणी - निषाद शहा , पुणे
5 ) कर्णबधिर श्रेणी - अश्विनी मेलवाने , पुणे
6 ) सर्जनशील ज्येष्ठ श्रेणी - योगिता तांबे , मुंबई
7 ) सर्वोत्तम दिव्यांग कर्मचारी श्रेणी - देवांशी जोशी , नागपूर ( सध्या वास्तव्य दिल्ली )
संस्था
1 ) संवेदना सेरेब्रल पाल्सी विकसन केंद्र , लातूर - सेरेब्रल पाल्सीने ग्रस्त विद्यार्थ्यांवर उपचार
2 ) सनराइज कॅंडल्स, महाबळेश्वर , जि . सातारा - 2280 दिव्यांगांना रोजगार
3 ) भारतीय स्टेट बॅंक , विधिमंडळ शाखा , मुंबई - 2882 दिव्यांगांना रोजगार
4 ) एजीस लिमिटेड , कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई - सर्वोत्तम बिगर सरकारी संस्था - 771 दिव्यांगांना रोजगार
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चीन आणखी लष्कर कमी करणार
बीजिंग - चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या सैन्याचा आकार आणखी कमी करण्याचे सूतोवाच केले आहे . गेल्याच वर्षी त्यांनी चीनच्या 23 लाख सैन्यापैकी तीन लाख सैन्य कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता . सैन्याचा आकार कमी करून त्यांची क्षमता वाढविण्यावर अधिक भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी आज लष्कर सुधारणेसंदर्भात आयोजित केलेल्या परिषदेत सांगितले . जिनपिंग हे लष्कराचे सर्वोच्च नेते असल्याने त्यांनी केलेल्या या सूतोवाचानंतर तातडीने अंमलबजावणीस सुरवात होण्याची शक्यता आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यात कोवळ्या गुन्हेगारीचे वाढते आव्हान!
गंभीर गुन्ह्यांत मोठा सहभाग, राज्याच्या गुन्हे अहवालातील निष्कर्ष
एकूण गुन्ह्यांमध्ये बालकांकडून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण २ टक्के असून खून, खुनाचा प्रयत्न, गंभीर दुखापत, घरफोडी, बलात्कार, दंगल, विनयभंग यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये १८ वर्षांखालील बालकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असल्याचे राज्याच्या गुन्हे अहवालात दिसते.
बालकांविरोधात राज्यभरात २०१५ मध्ये ५ हजार ४८२ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामध्ये २०१४ मधील ५ हजार १७५ गुन्ह्यांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी ५.९३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सर्वाधिक गुन्हे मुंबई शहरात (८७३) दाखल झाले आहेत. त्यापाठोपाठ पुणे (६४०), ठाणे (३६३), नागपूर (२६६) सातारा (१९२) या शहरांचा क्रमांक लागतो. पुणे शहरातील खुनाच्या १६ गुन्ह्यांत सर्वाधिक ३० जणांना ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दाखल गुन्ह्यांचा तपास करून मुंबईत सर्वाधिक १ हजार १२३, पुणे (८८९), ठाणे (४६६), नागपूर (४६३) आणि सातारा (२८१) येथून बालकांना ताब्यात घेतले आहे. त्यामध्ये १६ ते १८ वयोगटातील बालकांची संख्या ९७ टक्के, तर १२ वर्षांपेक्षाखालील बालकांची संख्या १.७ टक्के एवढी आहे.
कोवळी गुन्हेगारी
चोरी (१७३५), दरोडा (९७), बलात्कार (२६७), अपहरण आणि पळवून नेणे (२६१), घरफोडी (१६४), दंगल (६५४) , खून (१८६) , खुनाचा प्रयत्न(२६९)
-ताब्यात घेतलेल्या बालकांपैकी मुलींची संख्या ३.८ टक्के
मुलांसाठी क्वचितच दिला जाणारा वेळ, पालक-मुलांमध्ये कमी झालेला संवाद, शिक्षणाचा अभाव, कुटुंबीयांचे आर्थिक मागासलेपण, पराकोटीची विषमता या बाबी बाल गुन्हेगारी कृत्याकडे वळण्यामागे प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहे. तसेच, वाईट मुलांची संगत आणि लहान वयात पैसा कमाविण्याचे आकर्षण या बाबीही प्रोत्साहन देतात. पोलिसांच्या ताब्यातील ४३६जण अशिक्षित, तर २ हजार ५५९ मुलांनी प्राथमिक स्तरावर शिक्षण सोडलेले आहे. यापैकी ४२ टक्के बालकांच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न २५ हजारांपेक्षा कमी आहे. तर २५ ते ५० हजारपर्यंत २७ टक्के आणि ५० हजार ते १ लाख इतके वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील २२.३३ टक्के बालकांचा समावेश असल्याचे महाराष्ट्र राज्याच्या २०१५च्या गुन्हे अहवालात दिलेल्या माहितीतून ही बाब पुढे आली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारताच्या विरोधानंतरही पाक धरण बांधणार
जागतिक बँक आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने निधी देण्यास नकार दिल्यावरही पाकिस्तानने दिमीर-भाशा या सिंधू नदीवरील धरणाच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. पाकिस्तान रेडिओने हे वृत्त दिलं आहे. गिलगिट-बाल्टिस्थान भागात बांधण्यात येणाऱ्या या धरणावर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
या धरणाच्या उभारणीसाठी १४ बिलिअन अमेरिकन डॉलर इतका खर्च अपेक्षित आहे. ४५०० मेगावॅटची वीज निर्माती या धरणावर करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी आज या धरणाच्या निधीला मंजुरी दिली. पुढच्या वर्षात या धरणाच्या बांधकामाला सुरूवात करण्याची सूचनाही शरीफ यांनी जल-विद्युत विभागाच्या सचिवांना दिली आहे, असं पाकिस्तान रेडिओने वृत्तात म्हटलं आहे.
धरणासाठीचा निधी पाकिस्तान स्वतः उभारणार आहे. सर्वाजनिक क्षेत्रातील विकास योजनांमधून आणि जल-विद्युत विकास मंडळाच्या निधीतून हे धरण बांधले जाणार आहे.
भारताचा दावा असलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्थान भागातील परिसरात पाकिस्तान हे धरण बांधणार आहे. पाकिस्तानने भारताकडून ना हरकत मिळवली नसल्यामुळे दोन वर्षापूर्वी जागतिक बँकेने या धरणाच्या बांधणीसाठी निधी देण्यास पाकिस्तानला नकार दिला होता. तर गेल्या वर्षी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने निधी देण्यास नकार दिला होता.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारतीय कंपनी करणार चंद्रावर स्वारी
अवकाश तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेमध्ये आता खासगी क्षेत्रानेही उडी घेतली असून, या चढाओढीमध्ये ‘टीमइंडस’ या भारतीय कंपनीनेही आपले आव्हान निर्माण केले आहे. चंद्रावर रोव्हर सोडण्यासाठी होत असलेल्या स्पर्धेमध्ये ही कंपनी सहभागी होत असून, भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) सहकार्याने या प्रकल्पावर काम करण्यात येत आहे.
चंद्रावर यान सोडण्याबरोबरच अवकाश तंत्रज्ञानामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढावा आणि या तंत्रज्ञानामागील खर्च कमी व्हावा, यासाठी ‘गुगल’ने ‘लुनार एक्स’ ही स्पर्धा जाहीर केली आहे. तीन कोटी डॉलरच्या या स्पर्धेमध्ये ३० कंपन्यांची नावे निश्चित करण्यात आली असून, त्यातील १६ कंपन्या स्पर्धेत आहेत. या १६पैकी चारच कंपन्यांनी प्रक्षेपणाचे करार अंतिम केले आहेत. यामध्ये दोन अमेरिकी आणि एक इस्रायली कंपनीचा समावेश आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणारे रोव्हर चंद्राच्या पृष्ठभागावर किमान ५०० मीटर अंतरापर्यंत प्रवास करावे आणि तेथील माहिती संकलित करावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, या मोहिमेच्या खर्चापैकी ९० टक्के वाटा खासगी क्षेत्रातून यायला हवा. हे प्रक्षेपण पुढील वर्षी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेसाठी ‘टीमइंडस’ ‘इस्रो’च्या ‘अँट्रिक्स’ या व्यावसायिक शाखेबरोबर काम करणार आहे.
‘टीमइंडस’ २०१२पासून ‘इस्रो’बरोबर चांद्रमोहिमेच्या संशोधनामध्ये आहे. या मोहिमेसाठी कार्यक्षम असणारे मॉडेल सादर केल्याबद्दल ‘गुगल’ने २०१४मध्ये या कंपनीला १० लाख डॉलरचे बक्षीस दिले होते. या मोहिमेविषयी ‘टीमइंडस’चे प्रमुख राहुल नारायण म्हणाले, ‘अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये ‘इस्रो’ने अनेक दशकांच्या कामातून ठसा उमटविला आहे आणि या वारशाची मदत आम्हाला मिळणार आहे. आमच्यातील करारामुळे, पुन्हा एकदा ही खरेखुरी भारतीय मोहीम असून, भारतातील खासगी आणि सरकारी क्षेत्राचे एक समान स्वप्न आहे, हेच दाखवून द्यायचे आहे.’
पुढील वर्षी मोहीम
‘टीमइंडस’च्या नियोजनानुसार, २८ डिसेंबर २०१७ रोजी या रोव्हरचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. त्या आधी तीन वेळा प्रायोगिक प्रक्षेपण होईल. हे रोव्हर २८ जानेवारी २०१८ रोजी चंद्राच्या वायव्य भागातील पृष्ठभागावर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. हे रोव्हर तिरंगा ध्वज घेऊन जाणार आहे. या मोहिमेसाठी ‘इस्रो’बरोबर सखोल काम करण्यात येत आहे. मात्र, या मोहिमेवर अंतिम नियंत्रण ‘टीमइंडस’चेच असेल.
उद्योजकांचाही हात
चंद्रावर रोव्हर पाठविण्याच्या या मोहिमेसाठी सहा कोटी डॉलरपर्यंत खर्च येणार आहे. यासाठी १०० जणांचा चमू कार्यरत आहे. यामध्ये ‘इस्रो’तील २० निवृत्त शास्त्रज्ञही आहेत. अनेक उद्योजकांनी या मोहिमेसाठी हात दिला असून, यामध्ये रतन टाटा यांचाही समावेश आहे.
चंद्राच्या पृष्ठभागावर रोव्हर उतरविणे खूपच आव्हानात्मक आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, रोव्हरची रचना, विश्लेषण आणि अन्य बाबतींमध्ये आमचा ९० टक्के विश्वास आहे. तर, रोव्हर चंद्रावर उतरविण्याविषयी ७५ टक्के विश्वास आहे. युरोपीय अवकाश संस्थेचे मंगळावर उतरणारे रोव्हर काही महिन्यांपूर्वी कोसळले. त्यामुळे, त्यांची मोठे नुकसान झाले आहे. अन्य प्रतिस्पर्ध्यांची तुलना करता, ‘इस्रो’बरोबर असण्याचा आम्हाला फायदा आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यंदाचे 'टाइम पर्सन ऑफ द इयर' म्हणून वाचकांनी पसंती दिली
ऑनलाइन मतदानात सर्वाधिक १८ टक्के वाचकांनी आपली मतं मोदी यांच्या पारड्यात टाकली आहेत. दरम्यान, ७ डिसेंबर रोजी यंदाचा 'टाइम पर्सन ऑफ द इयर' कोण असेल, याची अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी 'टाइम पर्सन ऑफ द इयर'साठी सर्वाधिक वाचकांची पसंती मिळवताना अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह जगभरातील अनेक दिग्गज नेते, कलाकार आणि अन्य प्रमुख व्यक्तींना मागे टाकले आहे.
'टाइम पर्सन ऑफ द इयर'चा मान मिळवणारी व्यक्ती जगातील त्या वर्षीची सर्वात प्रभावशाली व्यक्ती मानली जाते. याबाबतचा अंतिम निकाल 'टाइम'च्या संपादकीय मंडळावर अवलंबून असतो. विशेष म्हणजे वाचकांचा कौल या प्रक्रियेत सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. यासाठी रविवारी रात्रीपर्यंत वाचकांना आपली पसंती नोंदवायची होती.
दरम्यान, नरेंद्र मोदी याआधी २०१४चे ‘टाइम पर्सन ऑफ द इयर’ ठरले होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹लवकरच इंटरनेटशिवाय मोबाइल बँकिंग सेवा
नोटाबंदीने अर्थव्यवस्था ढवळून निघत असताना सरकार आता 'डिजिटल इंडिया' च्या योजनेला नवे वळण देण्याच्या प्रयत्नात आहे. इंटरनेट कनेक्शनशिवाय सामान्य मोबाइलवरून मोबाइल बँकिंग करता येईल असे स्वस्त तंत्रज्ञान विकसित करावं, अशी सूचना केंद्र सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना केली आहे.
अनेक वर्षाच्या दुर्लक्षानंतर अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्व्हिस डेटा (युएसएसडी) सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने दबाव वाढवला आहे. याच्या मदतीने खातेदाराला आपल्या खात्यातील रकमेची माहिती घेता येईल. तसंच छोटी रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात जमा करता येईल.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांच्या उपस्थितीत बँकिंग, दूरसंचार आणि पेमेंट्स इंडस्ट्रीजच्या प्रतिनिधींची शनिवारी बैठक झाली. या बैठकीत युएसएसडीला चालना देण्याचा निर्णय झाला. तसंच या सेवेला दूरसंचार कंपन्यांना प्राधान्य द्यावं लागणार आहे.
युएसएसडी ही इंटर-अॅक्टीव्ह टेक्स मॅसेज सिस्टीम आहे. याद्वारे मोबाइल फोन ग्राहक आपल्या बँकेपर्यंत पोहचू शकतो. देशातील ९० कोटी मोबाइलमध्ये ६० ते ६५ टक्के बेसिक फीचर फोन आहेत. यात स्मार्ट फोन सारखे अॅडव्हान्स फिचर नाहीत. यापार्श्वभूमीवर 'डिजिटल इंडिया'च्या माध्यमातून सामान्य मोबाइलवरून मोबाइल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एका सूत्राने दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आता २० आणि ५० रुपयांच्याही नव्या नोटा येणार
पाचशे आणि दोन हजारांच्या नव्या नोटांपाठोपाठ आता २० आणि ५० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात येणार आहेत. मात्र या नव्या नोटा आणताना २० आणि ५० च्या जुन्या नोटा सुद्धा चलनात कायम राहणार असल्याचे रिझर्व्हे बँक ऑफ इंडियाने आज जाहिर केले.
या दोन्ही नोटांच्या पॅनलमध्ये इनसेट लेटर राहणार नाही. 'एल' या इंग्रजी अक्षरांच्या सिरीजने या नोटांचा नंबर सुरु होणार असल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. आधीच चलनबंदीमुळे सुट्ट्या पैशांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने २० आणि ५० रुपयांच्या जुन्या नोटा कायम ठेवण्याचा आरबीआयने निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. सुट्ट्या पैशांची चणचण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या कमी मुल्यांच्या नव्या नोटांमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सरकारी विभागांना ५ हजार रुपयांवरील देयकासाठी ई पेमेंटची सक्ती
केंद्र सरकारने सर्व सरकारी विभागांना आता ई पेमेंटची सक्ती केली आहे. सर्व सरकारी विभागांनी कंत्राटदार, पुरवठादार किंवा अनुदान अशा कोणताही स्वरुपातील पाच हजार रुपयांवरील देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी ई पेमेंटद्वारे भरणा करावा असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नवीन आदेश काढले आहेत. यात पाच हजार रुपयांवरील कोणत्याही बिलांची रक्कम अदा करण्यासाठी हा ई पेमेंटचा वापर करावा असे म्हटले आहे. या आदेशांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेवर भर दिला असून कॅशलेस सोसायटीमुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध येतील असा दावा पंतप्रधानांनी केला होता. ‘लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य द्यावे. त्यामुळे आपल्याला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा पाया रचता येईल. २१ व्या शतकातील भारतात भ्रष्टाचाराला कोणतेही स्थान नसेल. कोणत्याही ठिकाणी भ्रष्टाचाराला थारा नसेल.
भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या विकासाची गती मंदावते. भ्रष्टाचार गरिब आणि मध्यमवर्गीयांची स्वप्ने बेचिराख करतो,’ असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले होते. मन की बातमधूनही मोदींनी कॅशलेसवर व्यवस्थेवर भर दिला होता. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्रायलाने ई पेमेंटची सक्ती केली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात पाचशे आणि हजारच्या चलनातून बाद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गोव्यात तरुणांना इंटरनेट, टॉकटाईम मोफत; भाजप सरकारची योजना
गोवा सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत इंटरनेट आणि टॉकटाईम देणारी योजना सुरू केली आहे. डिजीटल इंडिया अंतर्गत ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याचे गोवा सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
गोव्यातील एक लाखापेक्षा अधिक तरुणांना इंटरनेट आणि टॉकटाईम सेवा मोफत मिळणार आहे. ५ डिसेंबरपासून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
तरुणांना मोफत इंटरनेट आणि टॉकटाईम पुरवण्यासाठी गोवा सरकारने वोडाफोन कंपनीसोबत करार केला आहे. या योजनेअंतर्गत १६ ते ३० वर्ष वयाच्या तरुणांना मोफत सिम कार्डसोबत दर महिन्याला १०० मिनिटांचा टॉकटाईम आणि ३ जीबीचा इंटरनेट डेटा वापरता येणार आहे. सरकारच्या या योजनेचा फायदा राज्यातील सव्वा लाख तरुणांना होणार आहे. ‘गोवा युवा संचार योजना सोमवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. तरुणांसाठी ही खास योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेचा दुरुपयोग होत असल्यास ही योजना बंद केली जाईल,’ असे गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹स्मार्ट सिटीतून वसई महापालिका बाद
वसई- स्मार्ट सिटी अभियानात वसई विरार महापालिका चौदाव्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे योजनेची अंमलबजावणी आणि नागरीकांचा सहभाग यात पालिकेला अवघे आठ गुण मिळाले आहेत. प्रकल्पांची अयोग्यरित्या हाताळणी आणि सादर केलेल्या शहर विकासाच्या व्हिजन मध्ये प्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग नसल्यामुळे वसई-विरार महापालिका स्मार्ट सिटीतून बाद झाली आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या निकषांच्या आधारे राज्यातील सर्वांधिक गुण मिळवणाऱ्या वीस शहरांचे प्रस्ताव पाठवले होते. त्यामध्ये वसई विरार महापालिकेचाही समावेश होता. त्यांना राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या चार अतिरिक्त मुद्यांच्या अनुषंगाने सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आली होती.
राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी समितीने त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यातील नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, मुंबई,
अमरावती, सोलापूर, नागपूर, कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद या १० महापालिकांची निवड निवड केली होती. त्यामुळे उर्वरीत कोल्हापूर, नांदेड, उल्हासनगर, मीराभार्इंदर, चंद्रपूर, सांगली, इचलकरंजी,वसई-विरार ही शहरे स्मार्ट सिटीतून बाद ठरली.
दरसाल ५० कोटी उचलण्याची क्षमता आणि दरसाल २०० कोटी उपयोगात आणण्याची क्षमता या पहिल्या दोन मुद्दांवर वसई विरार पालिकेला १४ गुण मिळाले आहेत.
मात्र, योजनेची अंमलबजावणी आणि नागरिकांचा सहभाग यात वसई विरार पालिकेला फक्त ८ गुण मिळवता आले. युआयडीएसएसटी योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पांची वसई-विरार महापालिकेने योग्यरित्या अंमलबजावणी हाताळली नाही.
प्रत्यक्ष नागरिकांचा सहभाग घेण्यात महापालिका अपयशी ठरले असे मत समितीने आपल्या अहवालात नोंदविल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात देण्यात आली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पाणीटंचाईवर मात करणार ‘आइस स्तुप’
लेह-लडाखचे सौंदर्य पाहायला देश-विदेशातून पर्यटक येतात. तेथील थंडी, बर्फ, सुंदर डोंगर साऱ्या पर्यटकांना मोहिनी घालणारे आहे. परंतु या लेह-लडाखला निसर्गाचे जितके वरदान लाभले आहे तितकेच तेथील हवामानबदल स्थानिकांसाठी अनेक समस्या निर्माण करीत आहेत. इतर राज्यांप्रमाणे ‘पाणी’ ही तेथील नागरिकांची मोठी समस्या आहे. या पाणीटंचाईला सामोरे जाण्यासाठी ‘सोनम वॅन्च्युक’ या अभियंत्याने शक्कल लढवत ‘आइस स्तुपा’ची निर्मिती केली. गेले वर्षभर हा प्रकल्प लेह येथे राबविल्यानंतर आता सिक्कीम येथेही हा प्रकल्प राबविणार असल्याचे वॅन्च्युक यांनी नुकतेच दिल्ली येथील एका कार्यक्रमात सांगितले.
पाणीटंचाईच्या झळा गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राने सोसल्या आहेत. पण बर्फाळ प्रदेशातही पाण्याची टंचाई भासू शकते यावर कित्येकांचा विश्वास बसणार नाही. लेहसारख्या प्रदेशात निसर्गाने सढळ हस्ते सौंदर्य लुटले आहे. परंतु पाणीटंचाई ही येथील लोकांची मोठी समस्या आहे. येथील बहुतांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. या शेतीसाठी लागणारे पुरेसे पाणी त्यांना बर्फ वितळल्यानंतर मिळते. या पाण्याचा उपयोग ते शेतीसाठी करतात. पण मार्च-एप्रिलदरम्यान शिल्लक राहिलेला बर्फ वितळून मिळणारे पाणी शेतीला पुरेसे नसते, असे वॅन्च्युक यांनी सांगितले.
हिवाळ्यात येथील नद्या गोठून जातात. घरात येणाऱ्या नळाच्या पाण्याचे रूपांतर बर्फाच्या पातळ गादीत होते. हा बर्फ साठवण्याची कल्पना १९६६ साली चेवांग नेरफल यांना सुचली. त्यांनी १० कृत्रिम आइस ग्रेशिअर्स (बर्फाचे डोंगर) बनविले. त्यानंतर २०१४ सालापासून वॅन्च्युक यांनी लेह परिसरात ९० ते १०० आइस स्तुपा अर्थात बर्फाचे डोंगर बनविले. चेवांग नेरफलच्या कल्पनेला पुढे नेत अधिकाधिक आइस स्तुप बनविण्याचा निर्धार सोनम यांनी केला आहे.
लेह लडाख येथील यशस्वी वाटचालीनंतर आता सिक्कीम येथेही हा प्रकल्प राबविणार असल्याची माहिती सोनम वॅन्च्युक यांनी दिली. या परिसरात अशा प्रकारे आइस स्तुपा बनविण्यात येणार आहेत.
>फुंगसुक वांगडु यांनी सांगितले की, ‘थ्री इडियड’ चित्रपटातील आमीर खान साऱ्यांना आठवतो. आमीर खानने चित्रपटात वठवलेले हे पात्र खरेखुरे असून, खऱ्या फुंगसुक वांगडूचे नाव ‘सोनम वॅन्च्युक’ असे आहे. व्यवसायाने इंजिनीअर असलेल्या वॅन्च्युक यांनी लठ्ठ पगाराची नोकरी स्वीकारली नाही. तर त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग लेह-लडाख येथील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याला चालना देणाऱ्या शैक्षणिक अभ्यासक्रम बदलातून केला.
>कसा बनतो आइस स्तुप!
हिवाळ्यात लेहचे तापमान उणे असते. येथील नद्यांचे पाणी पायपाद्वारे आइस स्तुप बनविण्याच्या ठिकाणी नेले जाते. पाइप साधारण ४० ते ५० मीटर उंच उभारण्यात येतो आणि त्यातून पाणी सोडले जाते. यातून बाहेर पडणारे पाणी बर्फात रूपांतरित होऊन डोंगराचा आकार घेते. एखाद्या स्तुपाप्रमाणे हे भासते. म्हणूनच वॅन्च्युक यांनी या प्रकल्पाला ‘आइस स्तुप’ असे नाव दिले आहे. साधारण ४० मीटर उंच आणि ४० मीटर व्यास असलेल्या आइस स्तुपामध्ये साधारण १६ लक्ष लीटर पाणी साठविण्याची क्षमता असते, असे वॅन्चुक यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, २ मीटर जाड बर्फाची चादर ठिकठिकाणी तयार करून बर्फ साठवणे शक्य होते. परंतु हा बर्फ तितक्याच लवकर वितळेल, म्हणूनच आइस स्तुप बनविण्याचे ठरविण्यात आले.
>देशभरातील अनेक भागांमध्ये पडलेला दुष्काळ पाहिला आहे. विशेषत: लेह-लडाखमध्ये उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई असते. या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ‘आइस स्तुपा’ची संकल्पना राबविण्याचे ठरविले. याचा फायदा लेह-लडाख परिसरात झाला. त्यामुळे देशातील बर्फाळ प्रदेशात असे प्रयोग करण्यास काहीच हरकत नाही.
- सोनम वॅन्च्युक
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अनुदानित रासायनिक खत खरेदीत ई-पोस यंत्राचा वापर
शेतकऱ्यांना आधारकार्ड सादर करणे बंधनकारक
अनुदानित रासायनिक खत विक्री करताना ई-पोस यंत्राचा वापर करून विक्रेत्यांनी अनुदानित खतांची विक्री करावी, असे आवाहन कृषी उपविभागीय अधिकारी दिलीप देवरे यांनी केले. शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खत घेताना आधारकार्ड व सातबारा उतारा दाखवावा लागणार आहे. विक्रेत्याकडील ई-पोस यंत्रावर आधारकार्डची नोंदणी केल्यानंतर अनुदानित खते मिळणार आहेत. यासाठी कृषी विभागाने कृषी निविष्ठा परवानाधारकांकडे ई-पोस यंत्रणा बसविली असल्याचे देवरे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार रासायनिक खते शेतकऱ्यांना किमान दरात मिळावीत, यासाठी कंपन्यांना अनुदान देते. पण सध्याच्या व्यवस्थेत यातील किती खते शेतकऱ्यांनी वापरली, किती खते इतर कंपन्यांना विकली, याचा हिशेब राखला जात नसल्याने शेतकऱ्यांसाठीची अनुदानाची रक्कम इतरत्र वापरली जाते.
शेतकऱ्यांसाठीच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या प्रत्येक खताची नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ई-पोस यंत्राच्या मदतीने आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून झालेल्या खत विक्रीलाच अनुदान देण्यास सरकार बाध्य असणार आहे.
यामुळे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने रासायनिक खत कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांवर राहील. यासाठी प्रायोगिक पातळीवर महाराष्ट्रात रायगड व नाशिक या दोन जिल्ह्य़ांची निवड केली आहे. या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी कशी होते ते लक्षात घेऊन इतरत्र हा प्रयोग राबविला जाईल, असे सांगितले जाते. नाशिक जिल्ह्य़ात ९८ टक्के नागरिकांकडे आधारकार्ड असल्याने ही योजना राबविण्यात अडचण येणार नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे.
या खतांसाठी लागणार आधारकार्ड
रासायनिक खतांमध्ये युरिया, मिश्रखते व द्रवरूप खतांचा समावेश असतो. त्यातील द्रवरूप खतांना अनुदान दिले जात नाही. यामुळे युरिया, १५-१५-२०, १०-२६-२६, २०-२०-०, २०-२०-०-१३, १७-१७-१७, १४-३५-१४, १२-३२-१६, एमओपी, १६-४६-०, डीएपी, एसएसपी, २४-२४-२४ या अनुदानित रासायनिक खतांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता आधारकार्ड सोबत ठेवावे लागणार आहे.
रासायनिक खतांची विक्री करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांकडे यंत्रणा उपलब्ध असून त्यांना याबाबत प्रशिक्षणही दिले आहे.
शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड क्रमांक टाकण्यास मदत करणे हे त्यांच्याच फायद्याचे आहे. शेतकऱ्यांनी खत खरेदीनंतर पावती घेण्यास विसरू नये, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹नक्षलींचे प्रभावक्षेत्र सीताफळांचे केंद
नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेला कंकेर जिल्हा बदलू पाहत आहे. ज्या जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे तो जिल्हा सीताफळ उत्पादनाचे केंद्र बनत आहे. या माध्यमातून ग्रामस्थ आणि विशेषत: आदिवासींचे जीवन बदलत आहे. चार हजार शेतकऱ्यांच्या जीवनात या माध्यमातून परिवर्तन घडत आहे.
कंकेरपासून १५० कि.मी. अंतरावर असलेल्या बस्तर विभागात मोठ्या प्रमाणात सीताफळांचे उत्पादन होत आहे. यावर्षी सीताफळाचे ६,००० टन उत्पादन झाले आहे, अशी माहिती स्थानिक अधिकाऱ्याने दिली. हजारो शेतकरी सीताफळ विक्रीच्या व्यवसायात सक्रिय झाले आहेत, अशी माहितीही कंकेरचे जिल्हाधिकारी शम्मी आबिदी यांनी दिली. देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी हे एक मॉडेल व्हिलेज ठरावे, असा प्रयत्न स्थानिक प्रशासन करीत आहे. या गावातील महिलाही सीताफळांचा संग्रह आणि विक्रीच्या कामात सक्रिय झाल्या आहेत. त्यामुळे दलालांच्या मध्यस्थीलाही आळा बसला आहे.
>प्रति किलोमागे १४० रुपये नफा
या जिल्ह्यात सीताफळाचे दहा पल्प केंद्रही आहेत. सीताफळांचा पल्प (गर) २०० रुपये किलोने विकला जातो.
यात प्रति किलोमागे १४० रुपयांचा नफा आहे. रायपूर, दुर्ग, भिलई येथील १५५ शेतकरी थेट विक्री प्रक्रियेत सहभागी आहेत.
एकूणच काय तर सीताफळांच्या उत्पादनाने या शेतकऱ्यांना विकासाचा नवा मार्ग मोकळा करून दिला आहे.
>20,000 बॉक्स सीताफळाचे यावर्षी ३० आॅक्टोबरपर्यंत (प्रत्येक बॉक्समध्ये दीड किलो) येथून विक्री करण्यात आले आहेत. प्रत्येक बॉक्सची किंमत ६० रुपये आहे, तर यामागे किमान ३० रुपये नफा आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सहवेदना दाखवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ‘फेसबुक’ अव्वल, ‘भारत पेट्रोलियम’ तळाला
कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सहवेदना (Empathy) आढावा घेणारा एक अहवाल समोर आला आहे. उत्पादनांचा दर्जा, कंपन्यांमधील वातावरण, कामगारांना मिळणाऱ्या सुविधा, नैतिक मूल्ये यांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात जगप्रसिद्ध सोशल साईट असणाऱ्या फेसबुकने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तर भारताच्या अनेक कंपन्या फारशा सहवेदना दाखवणाऱ्या नसल्याचे हा अहवाल सांगतो आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी असणारी भारत पेट्रोलियम या यादीत शेवटच्या स्थानावर आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांचा सहवेदनशीलतेचा निर्देशांक सांगणाऱया अहवालात कंपन्यांच्या उलाढालीबरोबरच त्यांनी उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी केलेले प्रयत्न, जपलेली मूल्ये यांचादेखील विचार करण्यात आला आहे. चांगल्या लोकांना संधी, त्यांना काम करण्यासाठी अनुकूल वातावरण आणि उत्पादनांची गुणवत्ता या आधारे चांगल्या कंपन्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या यादीतील पहिल्या पाच कंपन्यांपैकी चार कंपन्या या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आहे. यामध्ये फेसबुक अव्वल स्थानी आहे. त्यानंतर अल्फाबेट (गुगल) दुसऱ्या, लिंक्डइन तिसऱ्या तर नेटफ्लिक्स चौथ्या क्रमांकावर आहे. युनिलिव्हर कंपनीने या यादीत पाचवे स्थान मिळवले आहे.
सहवेदनशीलपणा जपणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत साऊथवेस्ट एअरलाईन्स सहाव्या तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी असलेली मायक्रोसॉफ्ट सातव्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय जॉन्सन एँड जॉन्सन, स्टारबक्स, ऍपल, बीएमडब्ल्यू, ब्लॅकस्टोन, नायके या कंपन्यांनीदेखील या यादीत पहिल्या टॉप २० मध्ये स्थान मिळवले आहे.
भारतीय कंपन्यांची कामगिरी मात्र फारशी चांगली नसल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे. भारत पेट्रोलियम ही देशातील मोठी कंपनी या यादीत अगदी तळाला आहे. याशिवाय भारती एअरटेल या यादीत शेवटून पाचव्या क्रमांकावर आहे. इंडियन ऑईल, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, रिलायन्स या कंपन्यांचा समावेश शेवटच्या २० कंपन्यांमध्ये झाला आहे. याशिवाय लार्सन एॅण्ड टुब्रो, आयसीआयसीआय बँक, असोशिएटड ब्रिटिश फूड्स, ब्रिटिश एअरवेज, लेनोवो या कंपन्यांची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹घटनेत बदलासाठी इटलीत जनमत चाचणी
इटलीत रविवारी घटनेत बदलासाठी जनमत चाचणी घेण्यात आली. यासाठी तेथील जनतेने हो किंवा नाही या स्वरुपात मत दिले. सरकार घटनेत मोठा बदल करण्यासाठी जनतेचे मत जाणून घेण्याच्या उद्देशाने ही जनमत चाचणी करवित आहे. परंतु जर लोकांनी याला नाकारले किंवा बहुंताश मते नाही म्हणून पडली तर पंतप्रधान मॅटियो रेंजी यांच्याकरता ही अडचणीची बाब ठरू शकते. त्यांना पद देखील गमवावे लागू शकते. याला काही प्रमाणात बेक्झिटसारखेच पाहिले जात आहे.
तज्ञांनुसार या आठवडय़ाच्या बाजाराच्या कामगिरीवर रविवारच्या इटलीतील जनमत चाचणीचा प्रभाव पडू शकतो. या चाचणीच्या निर्णयामुळे बाजारात पुन्हा एकदा अस्थिरता पाहावयास मिळू शकते. जर इटलीच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्याव लागला तर जागतिक बाजारावर याचा नकारात्मक प्रभाव दिसून येईल.
घटनेत बदलाला विरोध
इटलीत या जनमत चाचणीवरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. घटना संशोधनाच्या मुद्यावर होणाऱया या चाचणीचा अनेक जण विरोध देखील करत आहेत. इटलीच्या प्रसिद्ध अभिनेत्री पाओला सॉलिनो यांनी देखील या मुद्यावर सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. तिने तर जनमत चाचणीत नाहीचे समर्थन करणाऱयांसाठी सेक्स ऍक्ट सादर करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. देशात सर्वकाही सुरळीत सुरू आहे, अशा स्थितीत घटनेत बदल करायची गरज काय असा प्रश्न तिने उपस्थित केला.
राजकीय हेतू
चाचणीद्वारे सत्ताधारी पत्र आपली शक्ती वाढवू इच्छितो. रेंजी पक्षाचे बळ वाढविण्यासाठीच जनमत चाचणी करवित आहेत असा आरोप पाओलाने केला. तर याद्वारे रेंजीने आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावली आहे. या चाचणीला थेट प्रभाव 2018 मध्ये होणाऱया सार्वत्रिक निवडणुकींवर पडेल असे तज्ञांनी म्हटले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹बोल्ट, अयाना सर्वोत्कृष्ट अॅथलिट
जमेकाचा वेगवान धावपटू उसेन बोल्ट आणि इथिओपियाची अल्माज अयाना यांची ट्रॅक अँड फिल्डमधील यंदाचे सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून निवड झाली. आंतरराष्ट्रीय अॅथलेटिक्स महासंघाने बोल्टला या सन्मानासाठी सहाव्यांदा निवडले, हे विशेष.
आॅलिम्पिकमधील १० हजार मीटर महिला शर्यतीत विक्रमी वेळेसह सुवर्ण जिंकणारी इथिओपियाची अयाना हिला महिला गटात सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा मान मिळाला. शुक्रवारी भव्य सोहळ्यात या दोन्ही खेळाडूंना सन्मानित करण्यात आले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुगल मॅपला मात देण्याचा ऍपल मॅप्सचा प्रयत्न
गुगल मॅप्सची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याच्या तयारीत ऍपल कंपनी आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज ऍपल आता आपल्या मॅप सर्व्हिसचे इनडोअर नेव्हिगेशन चांगले बनविण्यासाठी ड्रोनची मदत घेणार आहे.
ऍपल डाटा कलेक्शन तज्ञ आणि रोबोटिक्सची टीम बनवत आहे, ही टीम ड्रोनचा वापर करत जुन्या कॅमेरा सेन्सरच्या तुलनेत वेगाने मॅप्सल अपडेट करेल. ऍपलचे ड्रोन अशा ठिकाणांचे तपशील पाठवेल, जेथे स्ट्रिट साइन्स, ट्रक बदलण्याची माहिती आणि बांधकाम सुरू असलेले क्षेत्र आहे. पाठविण्यात आलेला तपशील ऍपल मॅपची टीम अपडेट करेल.
याशिवाय ऍपल आपल्या मॅप्ससाठी एका नव्या वैशिष्टय़ावर देखील काम करत आहे. यांतर्गत कार नेव्हिगेशनसाठी इमारतीच्या आतील माहिती मिळू शकेल. परंतु इनडोअर लोकेशन मॅपिंग काम कसे करेल हे मात्र अजून स्पष्ट झालेले नाही.
ऍपलने 2012 मध्ये मॅप्स सेवेची सुरुवात केली होती, परंतु प्राथमिक काळात यात मोठय़ा त्रुटी राहिल्या होत्या. रियल टाइम ट्रफिकची स्थितीसाठी वर्तमान काळात गुगल मॅप्सला दुसरा कोणताही मॅप मात देऊ शकलेला नाही. परंतु ऍपल यावेळी असा मॅप बनविण्याच्या तयारीत आहे, जो इनडोअर आणि आउटडोअर दोन्ही नेव्हिगेशन करू शकेल.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹दक्षिण कोरियात राष्ट्रपतींविरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर
सेऊल
दक्षिण कोरियात विरोधी खासदारांनी देशाच्या इतिहासात नोंद होणारे पाऊल उचलले आहे. शनिवारी विरोधकांनी घोटाळ्याच्या आरोपांनी घेरल्या गेलेल्या राष्ट्रपती पार्क ग्यून यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर 9 डिसेंबर रोजी मतदान होईल. राष्ट्रीय संसदेत 171 विरोधी पक्षाचे आणि अपक्ष खासदारांनी प्रस्ताव मांडला. 128 सदस्यांचा पार्क यांचा सत्तारूड साएनुरी पक्ष या प्रस्तावापासून दूर राहिला.
दुसरीकडे सलग 6 व्या आठवडय़ाच्या शेवटच्या दिवशी पार्क यांच्याविरोधात विशाल निदर्शने झाली. राजीनाम्याची मागणी करत निदर्शक राष्ट्रपती निवासस्थान ब्लू हाउसजवळ पोहोचले. 3 विरोधी पक्ष मिन्जू पार्टी, पीपल्स पार्टी आणि जस्टिस पार्टीने संसदेच्या नियमित सत्राच्या दिवशी 9 डिसेंबर रोजी महाभियोगवर मतदान करविण्याचा निर्णय घेतला. पार्क यांनी 4 वर्षांपर्यंत कायद्याचे उल्लंघन केले असे प्रस्तावात म्हटले गेले. पार्क यांनी फेबुवारी 2013 मध्ये राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली होती.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जादूच्या तांदळाची पन्नास वर्षे
जगभरातील लाखो लोकांना उपासमारीपासून वाचविणार्या भारताच्या जादूई तांदळाचा म्हणजे आयआर आठ जातीच्या तांदळाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा केला जात आहे. आशिया त्यातही भारतात उपासमारीच्या सीमेवर असलेल्या लोकांना जगविण्यासाठी एक चांगला पर्याय या तांदळाच्या रूपाने मिळाला होता व त्यामुळेच त्याला जादूचा तांदूळ असे नांव पडल्याचे सांगितले जाते.
५० च्या दशकात देशात तसेच जगाच्या कांही भागात खाद्यान्न संकट ओढवले होते त्यावेळी भरपूर उत्पादन व तेही कमी दिवसांत देणारी तांदळाची ही जात विकसित करण्यात आली होती. या तांदळाचे आशियातील अनेक भूकेल्यांची भूक भागविली. फिलिपिन्स येथील आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेत क्रॉस ब्रिडींगच्या सहाय्याने ही जात विकसित केली गेली होती.खोल संशोधनानंतर ती जगासमोर आयआर आठ या नावाने आणली गेली व शेतकर्यांमध्येही ही जात फार लोकप्रिय ठरली.
आंध्रात ही जात प्रथम लावली गेली तेव्हा सर्वसाधारण तांदळाचे पीक हाती यायला १६० ते १७० दिवस लागतात त्याऐवजी हा तांदूळ १३० दिवसांत व बंपर स्वरूपात शेतकर्यांना उत्पादनात मिळाला. त्यावरून त्याला मिस्टर आयआर आठ असे नांवही दिले गेले.
हा तांदूळ म्यानमारमध्ये मॅग्या, मलेशियात पादीरिया, इंडोनेशियात पेटा बास आठ, मेक्सिकोत मिलागरो फिलिपिनो या नावाने ओळखला जातो. पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ब्राझील, अर्जेंटिना, श्रीलंका, तैवान, कोरिया व अमेरिकेतही या जातीचा तांदूळ आवडीने खाल्ला जातो व तो शेतकर्यांसाठी फायदेशीर पीक ठरला आहे. आंध्रातील एका शेतकर्याने सुरवातीलाच या तांदळाच्या विक्रीतून झालेल्या नफ्यात होंडा मोटरबाईक खरेदी केली होती व या तांदळाचे नांव होंडा राईस असे ठेवले होते.
आशिया कप टी२० क्रिकेट स्पर्धा २०१७ (महिला):-
----------------------------------------------
स्पर्धेचे ठिकाण:-बॅकाॅक (थायलंड)
विजेता;- भारत(भारताने ही स्पर्धा ६ व्यादा जिंकली)
उपविजेता:- पाकिस्तान
स्पर्धेत सहभाग:- ६ संघ (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका,नेपाळ,थायलंड, बांगलादेश)
प्लेअर ऑफ द सिरीज:- मिताली राज( ४ सामन्यात सर्वाधिक २२० धावा)
सर्वाधिक बळी:- साना मीर(१२) पाकिस्तान
झूलन गोस्वामीच्या टी२० सामन्यात ५० विकेट पूर्ण
भारतीय महिला संघाची कर्णधार:- हरमनप्रीत कौर
स्टार स्क्रिन पुरस्कार २०१६;-
----------------------------------------
सर्वोत्कृष्ट चित्रपट- पिंक
सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक- राम माधवानी (नीरजा)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता- अमिताभ बच्चन (पिंक)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री- आलिया भट्ट (उडता पंजाब)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (समीक्षक पसंती)- सुशांत सिंग राजपूत (एम.एस.धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (समीक्षक पसंती)- स्वरा भास्कर (निल बटे सन्नाटा)
सर्वोत्कृष्ट पदार्पण अभिनेता- टिनू सुरेश देसाई (रुस्तम)
सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेता- वरुण धवन (ढिशूम)
सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार- रिया शुक्ला (निल बटे सन्नाटा)
सर्वोत्कृष्ट न्युकमर (पुरुष)- जिम सारभ (नीरजा), हर्षवर्धन कपूर (मिर्झ्या)
सर्वोत्कृष्ट न्युकमर (स्त्री)- दिशा पटानी (एम.एस.धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी)
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता- ऋषी कपूर (कपूर अॅण्ड सन्स)
सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री- शबाना आझमी (नीरजा)
सर्वोत्कृष्ट गीतकार- अमिताभ भट्टाचार्या (ऐ दिल है मुश्किल)
सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन- प्रितम चक्रवर्ती (ऐ दिल है मुश्किल)
सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक- अमित मिश्रा (बुल्लेया- ऐ दिल है मुश्किल)
सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिका- पलक मुछाल (कौन तुझे- एम.एस.धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी)
सर्वोत्कृष्ट नृत्यदिग्दर्शन- बॉस्को-सीझर (काला चष्मा- बार बार देखो)
सर्वोत्कृष्ट संकलन- आदित्य बॅनर्जी (पिंक)
सर्वोत्कृष्ट छायाचित्रण- अनय गोस्वामी (फितूर)
सर्वोत्कृष्ट थरारदृश्ये- जय सिंग निज्जर (शिवाय)
सर्वोत्कृष्ट पटकथा- सायविन क्वाड्रास (नीरजा)
सर्वोत्कृष्य संवाद- रितेश शाह (पिंक)
स्टार प्लस नई सोच अवॉर्ड- आलिया भट्ट
जीवनगौरव पुरस्कार- रेखा
६ वी हार्ट ऑफ एशिया परिषद २०१७ :-
-----------------------------------------
* स्थळ:- अमृतसर (पंजाब)
* या परिषदेत भारत, पाकिस्तान, चीन, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया अझरबैजानसह १४ देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर १७ सहयोगी देशांचे प्रतिनिधीही सामील झाले होते
* या परिषदेत पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अजीज अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ घनी हे उपस्थित होते
* परिषदा:-
५ वी २०१५:- ईस्लामाबाद (पाकिस्तान)
४ थी २०१४ :- बीजिंग (चीन)
३ री २०१३:-अलमटी(कझाकिस्तन)
२ री २०१२:-काबुल(अफगाणिस्तान)
१ ली २०११:- इस्तंबूल (तुर्की)
६४ वी राष्ट्रीय महिला कबड्डी स्पर्धा:-
स्पर्धेचे ठिकाण:- पाटलीपुत्र क्रीडासंकुल (पाटणा)
विजेता:- भारतीय रेल्वे महिला संघ
उपविजेता:- हरियाणा
तृतीय क्रमांक:- महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश
* आंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघाच्या नवीन नियमांनुसार उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या दोन्ही संघांना तृतीय क्रमांक (कांस्यपदक) देण्यात आला.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹100 रुपयांची नवी नोट येणार
मुंबई : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आता रिझर्व्ह बॅंकेने चलनातील 100 रुपयांच्याही नव्या नोटा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे . मात्र , 100 रुपयांच्या जुन्या नोटाही चलनात कायम राहणार आहेत. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने आज ( मंगळवार ) अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध केले.
काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी केली होती . त्यानंतर जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी आणि पैसे काढण्यासाठी देशभरातील बॅंका आणि एटीएमसमोर खातेदारांच्या रांगा लागल्याचे चित्र निर्माण झाले होते . नोटाबंदीनंतर पुरेसे पैसे बॅंकांमध्ये उपलब्ध नसल्याचेही बहुतांश ठिकाणी दिसत आहे .
त्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने 100 रुपयांच्याही नव्या नोटा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे . 100 रुपयांच्या जुन्या नोटा बाद होणार नसल्याने सध्याच्या व्यवहारांवर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता नाही . या नव्या नोटांवर गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी असेल. या नोटांवरील सुरक्षेच्या खुणा अधिक ठळक असतील.
100 रुपयांच्या नव्या नोटा किती छापणार आहे , हे रिझर्व्ह बॅंकेने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही .
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर 500 रुपयांच्या नव्या नोटा छापण्यात आल्या आहेत; तर 2000 रुपयांची नोटही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे . मात्र , सुट्टे पैसे नसल्याने 2000 रुपयांच्या नोटेचा प्रत्यक्षात वापर करण्यात अडचणी येत असल्याच्याही ग्राहकांच्या तक्रारी आहेत . या पार्श्वभूमीवर 20 आणि 50 रुपयांच्याही नव्या नोटा छापणार असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने यापूर्वी सांगितले आहे .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘इअर ऑन ट्विटर’मध्ये नोटाबंदी अव्वल!
५०० व हजारच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाची सर्वच स्तरांवर चर्चा सुरू असताना, या निर्णयाने अवघ्या २८ दिवसांत ट्विटरच्या ‘इअर ऑन ट्विटर’च्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. यामध्ये नेटिझन्सनी ऑलिम्पिकपासून प्रदूषणापर्यंत चर्चा केल्याचे दिसून येते.
मोदींनी ८ नोव्हेंबरला रात्री नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर केवळ २४ तासांत याबाबत सहा लाख ५० हजारांहून अधिक ट्विट करण्यात आले. यात सामान्य नेटिझन्ससह जगभरातील प्रमुख व्यक्तींनी मत मांडले. ‘इअर ऑन ट्विटर’च्या यादीत भारतासाठी ऐतिहासिक ठरलेले रिओ ऑलिम्पिकने दुसरे स्थान पटकावले. भारतीयांनी नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याबद्दल #INDvPAK हॅशटॅग वापरून ट्विपल्सने १९ मार्चच्या टी-२० सामन्याबाबत चक्क सहा लाख ७० हजार ट्विट्स केले. दिल्लीमधील प्रदूषण, दिवाळी, भारताने सुरू केलेला आंतरराष्ट्रीय योग दिन, कोल्डप्लेमुळे गाजलेला ग्लोबल सिटिझन इंडिया हा हॅशटॅग, #GaneshChaturthi हॅशटॅग आणि १५वा फिल्मफेअर पुरस्कार हे सर्वाधिक चर्चेचे विषय राहिले. त्याचप्रमाणे २७ मार्चला भारत-ऑस्ट्रेलियादरम्यान झालेल्या वर्ल्डकप टी-२० सामन्याबद्दल ९ लाख ७३ हजार ट्विट झाले.
वर्षभरात भारतातील सर्वाधिक ट्रेण्ड झालेल्या हॅशटॅगमध्ये १० पैकी ७ खेळांशी संबंधित आहेत. यात #Rio2016 प्रथम स्थानी तर त्याखालोखाल #IndvsPak, #WT20, #IndvsAus, #MakeInIndia, #IndvsWI, #IndvsBan, #PVSindhu, #surgicalstrike आणि #JNU यांचा समावेश आहे.
प्रजासत्ताक दिनी ट्विटरवर दाखल झालेले अभिनेते कमल हसन, कुस्तीपटू साक्षी मलिक आणि जिमनॅस्ट दीपा कर्माकर यंदाचे सरप्राइज पॅकेज ठरले.
मोदींचे फॉलोअर्स सर्वाधिक
मोदी दोन कोटी ५२ लाख फॉलोअर्ससह भारतातील सर्वाधिक फॉलोअर्स असणारी व्यक्ती ठरले आहेत. त्यापाठोपाठ ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये अमिताभ बच्चन (दोन कोटी ३८ लाख), शाहरुख खान (दोन कोटी २४ लाख), सलमान खान (दोन कोटी ६ लाख) आणि आमिर खान (एक कोटी ९२ लाख) यांचा समावेश आहे.
विराटचे ‘गोल्डन ट्विट’
२८ मार्चला वाईट कामगिरीबद्दल अनुष्का शर्माला चिडवणाऱ्यांविरोधात विराट कोहलीने SHAME असा संदेश असलेला फोटो ट्विट केला. हे यंदाचे 'गोल्डन ट्विट' ठरले असून, याला ३९ हजारांहून अधिक रिट्विट मिळाले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पनीरसेल्वम तमिळनाडूचे नवे मुख्यमंत्री
चेन्नई: जयललिता यांच्या निधनानंतर अवघ्या दीड तासात मध्यरात्री सव्वा वाजता ओ पनीरसेल्वम यांचा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला .
जयललिता यांच्या निधनाची घोषणा अपोलो हॉस्पिटलमधून सोमवारी रात्री ११ .३० वाजता झाली . त्यानंतर एआयएडीएमके पक्षाची तातडीची बैठक झाली. बैठकीनंतर आमदारांनी थेट राजभवन गाठले . तेथे राज्यपालांनी पनीरसेल्वम यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली .
पनीरसेल्वम यापूर्वी दोनवेळा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. २००१ ते २००२ ही त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा पहिली वेळ . त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ ते मे २०१५ या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने जयललिता यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केल्यावर हा कार्यभार पुन्हा पनीरसेल्वम यांच्याकडे आला . या काळात त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्यास नकार दिला . खुर्चीवर जयललिता यांचा फोटो ठेवून त्याशेजारी नव्या खुर्चीवर बसून कारभार केला .
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹न्या. जगदीश सिंह केहर देशाचे नवे सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती जगदीश सिंह केहर यांची सरन्यायाधीश म्हणून निवड झाली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून ४ जानेवारी २०१७ रोजी ते सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील.
न्यायमूर्ती केहर देशाचे ४४वे सरन्यायाधीश असतील. ४ जानेवारी २०१७ ते ४ ऑगस्ट २०१७ हा त्यांचा कार्यकाळ असेल. सरन्यायाधीशपदावर पोहोचलेले केहर हे पहिले शिख ठरतील. न्या.केहर विद्यमान सरन्यायाधीस टी.एस.ठाकूर यांची जागा घेतली. न्या.ठाकूर यांनी सरन्यायाधीपदासाठी मंगळवारी केहर यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती.
न्या.केहर यांचा जन्म २८ ऑगस्ट १९५२मध्ये झाला. चंदीगढ शासकीय महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेतून पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी १९७७मध्ये पंजाब विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. याच विद्यापीठातून त्यांनी १९७९मध्ये एलएलएम पदवी घेतली. याआधी त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिले आहे. २०११मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुकला नोटीस
लैंगिक गुन्ह्यांचे व्हिडीओ सोशल नेटवर्किंग साइटवर शेअर करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याची आणि सायबरगुन्हे रोखण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, याहू आणि फेसबुक यांसारख्या इंटरनेट जगतातील बड्या कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी ९ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने या कंपन्यांना दिले आहेत.
बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचे व्हिडीओ काढून सोशल नेटवर्कवर पोस्ट करण्याचे गैरप्रकार होत असून याला आळा घालण्यासाठी या इंटरनेट कंपन्यांनी पावले उचलावीत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्या. एम. बी. लोकूर आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अपर्णा भट्ट बाजू मांडत आहेत.
हैदराबादस्थित प्रज्ज्वला या स्वयंसेवी संस्थेने सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांना पत्र पाठवून बलात्काराचे दोन व्हिडीओ पेनड्राइव्हवर पाठवले होते. व्हॉट्सअॅपवर सर्क्युलेट झालेल्या या व्हिडीओंबाबतच्या या पत्राची ‘सु मोटो’ दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन या प्रकरणी तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ऑनलाइन वाचकांत नरेंद्र मोदी सर्वात लोकप्रिय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता नव्याने अधोरेखित झाली आहे. येथील ‘टाइम मॅगझीन’तर्फे देण्यात येणाऱ्या ‘टाइम पर्सन फॉर द इयर २०१६’ या पुरस्कारासाठी ऑनलाइन वाचकांनी मोदी यांच्या बाजूने कौल दिला आहे. या नियतकालिकाचे संपादक पुढील आठवड्यात या पुरस्काराच्या अंतिम विजेत्याची घोषणा करतील. परंतु ऑनलाइन वाचकांनी सर्वाधिक पसंती दिल्याने या पुरस्कारासाठी मोदी यांची दावेदावी बळकट मानली जात आहे.
या पुरस्कारासाठी ऑनलाइन वाचकांकडून मागवण्यात आलेले मतदान रविवारी रात्री थांबवण्यात आले. या मतदानानुसार मोदी यांना १८ टक्के पसंतीची मते मिळाली आहेत. विशेष म्हणजे अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा व नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोदी यांनी मागे टाकले आहे. अमेरिकेच्या हिलरी क्लिंटन, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन तसेच विकिलिक्सचे ज्युलियन असांजे यांच्यावरही मोदी यांनी आघाडी घेतली आहे. या पुरस्काराचा विजेता घोषित करण्यासाठी ऑनलाइन वाचकांनी नोंदवलेली मते ही महत्त्वपूर्ण आहेत, असे टाइम्सने म्हटले आहे. मोदी यांना भारतासह कॅनिफोर्निया व न्यू जर्सी येथील असंख्य वाचकांचा कौल मिळाला.
सलग चौथ्यांदा...
या पुरस्काराचे स्पर्धक म्हणून मोदी यांची सलग चौथ्यांदा निवड झाली आहे. यापूर्वी २०१४मध्येही त्यांना ऑनलाइन वाचकांनी सर्वाधिक पसंती दिली होती. यातील स्पर्धक वर्षभरात सर्वाधिक चर्चेत कधी असतात, याचा आढावाही टाइमकडून घेतला जातो. त्यानुसार गोव्यात झालेल्या ब्रिक्स परिषदेदरम्यान पाकिस्तान ही दहशतवादाची जननी आहे, हे मोदी यांनी केलेल्या विधानाची जगभरात दखल घेतली गेली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पेटीएमला राज्य सरकारच्या ‘महा वॉलेट’ची टक्कर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस सोसायटीची संकल्पना मांडल्यानंतर आता राज्य सरकारनेही कॅशलेस सोसायटीसाठी ‘महा वॉलेट’ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला यासंदर्भात अहवाल तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून भविष्यात हे ई वॉलेट पेटीएमला आव्हान देणार असे दिसते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बातमध्ये कॅशलेस सोसायटी निर्माण करण्यावर भर दिला होता. कॅशलेस व्यवहारांमुळे भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध बसेल असे मोदींनी म्हटले होते. यानंतर आता राज्यातील भाजप सरकारही कामाला लागले आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ‘महा वॉलेट’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची माहिती दिली आहे. ‘महा वॉलेट’ ही सर्वात सुरक्षित ई सेवा असेल, या वॉलेटमध्ये जनतेचे पैसे सुरक्षित राहतील, राज्यातील कोट्यावधी जनतेला या वॉलेटचा लाभ घेता यावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला महा वॉलेटविषयी १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभाग त्यांच्या अहवालामध्ये नेट बँकिंगचा वापर करणारे किंवा न करणारे, स्मार्टफोन आणि फिचर फोनधारकांची संख्या, मोबाईल नसलेल्या लोकांची संख्या यासर्व बाबींचा विचार करणार आहे. छोट्या व्यापा-यापासून ते शेतक-यांपर्यंत सर्वांना या वॉलेटद्वारे व्यवहार करता यावा यावर आम्ही भर देणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोबाईल वॉलेटला अच्छे दिन आले आहे. पेटीएम सारख्या कंपन्यांना या निर्णयामुळे फायदाही झाला आहे. अशा खासगी कंपन्यांना राज्य सरकारचे महा वॉलेट टक्कर देणार असून या महा वॉलेटविषयी सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पत्नीच्या सांगण्यावरुन दिला न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा
न्यूझीलंडच्या महान नेत्यांपैकी एक म्हणून की यांची गणना होते.
आठ वर्षांच्या कारकीर्दीनंतर न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जॉन की यांनी आज राजीनाम्याची घोषणा केली. या पदावरुन स्वतःची मुक्तता करुन घेताना त्यांनी कौटुंबिक कारणामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचे सांगितले.
हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण निर्णय होता असे त्यांनी म्हटले. यापुढे आपण काय करणार हे आपल्याला माहित नसल्याचीही कबुली त्यांनी यावेळी दिली. पंतप्रधान पदाच्या राजीनाम्यासोबतच त्यांनी न्यूझीलंड राष्ट्रीय पक्षाच्या नेते पदाचाही राजीनामा दिला. न्यूझीलंडच्या महान नेत्यांपैकी एक म्हणून की यांची गणना होते.
देशाच्या चांगल्या आणि वाईट काळात की यांच्या प्रभावशाली नेतृत्वाखाली आपल्या देशाने प्रगती साधली. त्यांच्या काळात आपल्या देशाने आत्मविश्वास कमवून एक यशस्वी राष्ट्र म्हणून ओळख स्थापित केली असे गौरवोद्गार त्यांच्याबाबत न्यूझीलंडचे उप-पंतप्रधान बिल इंग्लिश यांनी काढले.
जेव्हा की यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली तेव्हा संपूर्ण देशाला धक्का बसला. त्यांच्या खासदारांना देखील ही घोषणा अनपेक्षितच होती. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी हा राजीनामा आपल्या पत्नीच्या सांगण्यावरुन दिला.
की दाम्पत्याला दोन एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. त्यांच्या आयुष्यात की यांचा हस्तक्षेप प्रमाणाबाहेर वाढला होता. त्यामुळे पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देऊन कुटुंबावरच लक्ष केंद्रित करा असा सल्ला त्यांची पत्नी ब्रोनाघ यांनी त्यांना दिला असे सूत्रांनी सांगितले.
१२ डिसेंबरपर्यंत न्यूझीलंड राष्ट्रीय पक्ष आपल्या नेत्याची निवड करणार आहे. जर बिल इंग्लिश हे या पदासाठी इच्छुक असतील तर आपला त्यांना पाठिंबा असेल असे की यांनी जाहीर केले आहे.
२००१ एक साली इंग्लिश हे न्यूझीलंडचे पंतप्रधान झाले होते. परंतु २००२ मध्ये राष्ट्रीय पक्षाला निवडणुकांमध्ये मोठी हार पत्करावी लागल्यामुळे त्यांना आपल्या पदावरुन पायउतार व्हावे लागले होते.
अर्थिक विकास मंत्री स्टीवन जॉयस, हवामान बदल आणि उप-अर्थमंत्री पौला बेनेट, गृह मंत्री ज्युडीथ कॉलीन्स यांचा पर्यायदेखील राष्ट्रीय पक्षासमोर आहे. विरोधी पक्ष लेबर पार्टी आणि ग्रीन पार्टी यांनी देखील की यांच्या कार्याचा गौरव केला आणि त्यांना पुढील आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
वैयक्तिक कारणामुळे राजीनाम्याचे दिला असल्याचे कारण की यांनी सांगितले असले तरी विरोधी पक्षात त्यांच्या राजीनाम्याबाबत दोन प्रवाह आहेत. काहींना हे खरे वाटते की त्यांनी राजीनामा आपल्या वैयक्तिक कारणासाठी दिला असावा तर न्यूझीलंडची आर्थिक स्थिती खालवत चालली होती त्यामुळे येणाऱ्या काळात अडचणींना तोंड देऊन आपली प्रतिष्ठा पणाला लागू नये म्हणून की यांनी राजीनामा दिला असे देखील काही जणांचे म्हणणे आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इटलीचे पंतप्रधान रेंजी देणार राजीनामा
जनमत चाचणीचा निकाल विरोधात :
इटलीचे पंतप्रधान मॅटियो रेंजी यांनी घटनेत संशोधनावरून झालेल्या जनमत चाचणीत पराभवानंतर राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. रंजी यांनी ‘गुड लक टू अस ऑल’ असे म्हणत सोमवारी दुपारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राजीनामा देऊ असे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले. इटलीच्या राष्ट्रपतींना 21 महिन्यांपर्यंत पंतप्रधान पदाचा भार सांभाळल्यानंतर ते आपला राजीनामा सोपवतील. तसेही 2018 सालच्या पूर्वार्धात इटलीत सार्वत्रिक निवडणूक होणारच होती, यामुळे रेंजी यांचे फारसे नुकसान होणार नसले तरी जनमत चाचणीचे धाडस त्यांच्या अंगलट आले आहे.
रविवारी झालेल्या जनमत चाचणीत रेंजी यांच्या प्रस्तावाविरोधात जवळपास 60 आणि बाजूने 40 टक्के मतदानानंतर त्यांनी आपला पराभव मान्य केला. जनमत चाचणीपूर्वी रेंजी यांनी मतदानात संशोधन नाकारण्यात आले तर राजीनामा देऊ असे आधीच सांगितले होते. संशोधनामुळे नोकरशाहीत घट होईल आणि देश प्रतिस्पर्धेच्या दिशेने पुढे सरकेल असे त्यांचे म्हणणे होते. तर त्यांचे विरोधक युरोप आणि अमेरिकेप्रमाणेच सत्ताविरोधी लाटेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत होते.
68 वर्षे जुने
इटलीची घटना 1948 मध्ये बनली होती. 68 वर्षे जुन्या या घटनेत संशोधन काळाची गरज मानले जात होते. रेंजी हे घटनेत संशोधन करून वरिष्ठ सभागृहाचे महत्त्व कमी करून त्याच्या सदस्यांची संख्या 315 वरून 100 वर आणू इच्छित होते. तर वरिष्ठ सभागृहाचे महत्त्व कमी झाल्यास पंतप्रधानांच्या हातात अमर्याद शक्ती येईल असे विरोधकांचे म्हणणे होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹ऍमेझॉनकडून ‘लॉन्चपॅड’ भारतात सादर
ई-व्यापार क्षेत्रातील ऍमेझॉन या कंपनीने लॉन्चपॅड ही आंतरराष्ट्रीय सेवा भारतात सुरु केली आहे. भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांना आपली उत्पादने विक्री आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचविण्यास यामुळे मदत होणार आहे. आतापर्यंत ही सेवा दाखल करण्यात आलेली भारतीय बाजारपेठ ही सातवी ठरली आहे. यासाठी प्रतिमाह पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
कंपनीने यापूर्वी ही सेवा ब्रिटन, अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रान्स आणि मेस्किको यासारख्या देशात सुरू केली आहे. या लॉन्चपॅडच्या सहाय्याने स्टार्टअप आणि उद्योजक आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विक्री करू शकतात. यामुळे कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून गुंतवणूक मिळविण्यास मदत होईल असे कंपनीने म्हटले. आपल्या उत्पादनांची जागतिक पातळीवरील लोकांना माहिती होण्यासाठी फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करता येतील. याव्यतिरिक्त बाजारपेठ शोधण्यासाठी मदत करण्यात येणार आहे आणि ऍमेझॉनच्या जागतिक पातळीवरील सेवेचा लाभ घेता येईल.
यासाठी ऍमेझॉनने भारत सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया योजना, नास्कॉमच्या 10 हजार स्टार्टअप्स आणि इंडियन एन्जेल नेटवर्कबरोबर भागिदारी केली आहे. सध्या देशातील 25 कंपन्यांनी या सेवेचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹फ्लिपकार्ट संस्थापक ‘एशियन्स ऑफ द ईयर’
जगप्रसिद्ध टाइम नियतकालिकाने फ्लिपकार्टचे संस्थापक सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांचा विश्वातील 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये समावेश करण्यात आल्यानंतर त्यांना अजून एक मानाचे स्थान मिळाले आहे. सिंगापूरमधील स्टेइट्स टाइम्सने प्रतिष्ठित ‘2016 एशियन्स ऑफ द ईयर’ साठी त्यांची निवड केली आहे.
फ्लिपकार्टच्या नाविण्यपूर्ण पावलाने भारतातील व्यापार क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बदल होण्यास मदत झाली. भारतीय बाजारपेठ बदलण्यास अनेक पावले उचलण्यात आली आणि या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली ही आपल्याला अभिमान बाब आहे असे सचिन आणि बिन्नी बन्सल यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले.
फ्लिपकार्टने भारतीय ई-व्यापार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सामान्य नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ई-व्यापार करण्यास प्रोत्साहन दिले. यामुळे लाखो लोक पारंपरिक मार्गाऐवजी आता आधुनिक मार्गाने खरेदी करत आहे, असे नियतकालिकाकडून सांगण्यात आले. या वर्षाच्या सुरुवातील टाइम नियतकालिकाने सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांचा जगातील प्रभावी 100 व्यक्तीमध्ये समावेश केला होता. 2014 मध्ये हा पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात आला होता.
topjankari
उत्तर द्याहटवा