Post views: counter

Current Affairs February 2017 Part- 1

🔰 Current Affairs Marathi 🔰:
केंदीय अर्थसंकल्प:-
----------------------
क्षेत्रनिहाय तरतुदीः-
१. शेती विकासदर 4.1 टक्के
यंदा कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, नाबार्डसाठी 20,000 कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत लघूपाटबंधारे निधीची स्थापना केली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

२. ग्रामीण भारतासाठी 3 लाख कोटी
देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. येत्या 2019 पर्यंत एक कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील सुमारे पन्नास हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करण्याची योजना असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले जात आहेत. या
योजनेसाठी एकोणीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून आठ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, पाच लाख शेततळ्यांचे उद्धीष्ट होते जे पूर्ण झाले असून मार्चपर्यंत 10 लाख शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, येत्या 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोचवण्यात येणार असून यासाठी 4,500 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

३. तरूणाईसाठी skill development
देशभरातील तरुणांना 'ऑनलाईन' शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम्' योजनेची घोषणा करण्यात आली असून एकुण 600 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. देशातील तरुणांना रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याकरिता सादर करण्यात आलेल्या 'संकल्प' योजनेसाठी साठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, कापड उद्योगाप्रमाणे लेदर आणि फुटवेअरसाठी विशेष रोजगार योजना सादर केल्या जातील.

४. झारखंड, गुजरातमध्ये AIIMS
कुष्ठरोग, गोवर आणि क्षयरोगाचा समुळ नायनाट करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. येत्या 2025 देशातून क्षयरोग संपुर्णपणे नष्ट करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' अर्थात ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, भारतीय आयुर्विमा मंडळातर्फे (एलआयसी) 8 टक्के दराने निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, जेष्ठ नागरिकांना आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देण्यात येणार आहे.

५. वैद्यकीय, IIT प्रवेश पद्धतीत बदल
वैद्यकीय आणि आयआयटी शिक्षणासाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेत बदल केला जाणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी 'युजीसी'मध्ये बदल करण्यात येणार असून माध्यमिक शिक्षण पद्धतीत नाविन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, देशभरात 100 कौशल्यविकास केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा झाली आहे.

६. एफआयपीबी बरखास्त
नियामक प्रक्रियांना वेग देण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ(एफआयपीबी) बरखास्त करण्यात येणार आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांमध्ये 90 टक्के परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने येण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची घोषणा जेटलींनी केली.

७. पायाभूत क्षेत्रासाठी ३.९६ लाख कोटी
देशातील पायाभूत क्षेत्रांसाठी विविध योजनांखाली ३,९६,१३५ लाख कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण, शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी मिळून १, ८७,२२३ लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल २४ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुधारणांसाठी ६४ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.

८. टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट
डिजिटल इंडियाद्वारे देशात आर्थिक परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या सरकारने 'कॅशलेस इकॉनॉमी' साकारण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरु केले आहेत. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी सादर करण्यात आलेल्या 'भीम' अॅप्लिकेशनला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे जेटलींनी सांगितले. देशातील 1.25 कोटी नागरिकांनी या अॅपचा वापर केला असून, या अॅपशी निगडीत 'आधार पे' योजना लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. नागरिकांना डेबिट, क्रेडिट कार्डांप्रमाणे आधार कार्डाद्वारेदेखील आर्थिक व्यवहार करता येणार असल्याचा पुनरुच्चार जेटलींनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. देशातील टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल केला जाईल तसेच मालमत्ता जप्त केली जाईल अशी घोषणा करीत कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दर्शविले आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजीटल माध्यमातून स्विकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, बँकिंग क्षेत्रांमधील सुधारणांतर्गत तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील सार्वजनिक बँकांसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

९. स्वस्त घरांना चालना
देशातील प्रत्येक नागरिकाला निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 'बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया' ग्राह्य धरला जाणार आहे.

१०. नोकरदारांना दिलासा
अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने आता तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. याआधी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्याचप्रमाणे पन्नास हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. याआधी यावर 10 टक्के कर आकारला जात होता. शिवाय 5 लाखांवरील उत्पन्नधारकांना करात 12,500 रुपयांची सवलत मिळणार आहे. 5 ते 10 लाख लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. यामध्ये चालू अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळविणार्‍या गटाला 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. यामध्ये देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 50 लाख ते 1 कोटी उत्पन्नधारकांना कर द्यावा लागेल. त्याशिवाय त्यांना 10 टक्के अधिक सरचार्जही भरावा लागणार आहे. 1 कोटीहून अधिक उत्पन्नधारकांना कराबरोबरच 15 टक्के अधिक सरचार्ज द्यावा लागेल.




 केंदीय अर्थसंकल्प:-
-------------------------------
* केंद्र सरकारने रेल्वे अर्थसंकल्प रद्द करीत केंद्रीय अर्थसंकल्प तब्बल एक महिना अगोदर सादर करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा अर्थसंकल्प अधिक लक्षवेधी ठरला आहे. रेल्वेसाठी १.३१ हजार कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प जेटली यांनी मांडला.

अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये :-
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणणार
राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजिटल माध्यमानेच स्वीकारता येणार
2 हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही
3 लाखांवरील व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी
3 लाखांवरील व्यवहार बँकेद्वारेच करावे लागणार
1.7 लाख नागरिकांनी 50 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखविले
24 लाख नागरिकांनी 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न दाखविले
52 लाख नागरिकांनी 5 ते 10 लाखांपर्यंत उत्पन्न
76 लाख नागरिक 5 लाखांपर्यंत अधिक उत्पन्न दाखवितात
99 लाख नागरिकांनी अडीच लाखांहून कमी उत्पन्न दाखविले
3 वर्षांत 3.2 टक्के वित्तीय तूट
20 लाख व्यापाऱ्यांनी 5 लाख रुपये उत्पन्न दाखविले
दोन वर्षांत कर संकलनात 17 टक्के वाढ कायम
मध्यमवर्गीयांना करात सवलत देणार
स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल
घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ
बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया म्हणून ग्राह्य धरणार
50 कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 5 टक्के करात सवलत
आता छोट्या उद्योगांना 30 टक्क्यांएेवजी 25 टक्के कर भरावा लागणार
जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदला रकमेस कर लागणार नाही
छोट्या कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट करात कपात
भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल करणार, मालमत्ता जप्त होणार
'भीम' अॅपशी निगडीत 'आधार पे' लवकरच सुरु
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हेल्थ कार्ड सुरु करणार
आयआरसीटीसीचे शेअर्स विकीस उपलब्ध होणार
रेल्वेच्या तीन कंपन्या शेअर बाजारात नोंदणी करणार
तीर्थस्थळे व पर्यटन क्षेत्रांसाठी रेल्वेची स्वतंत्र योजना सुरु करणार
परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त करणार
आधारकार्डद्वारे खरेदी करता येणार, डेबिट कार्डप्रमाणे वापर करता येणार
पोस्ट ऑफिस मुख्यालयातून पासपोर्ट मिळणार
सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही
शेतकरी, गाव, युवक, गरिब, पायाभूत सुविधा, वित्तीय क्षेत्र, डिजीटल इंडिया, सार्वजनिक सेवा, खर्चावर नियंत्रण, सुटसुटीत करणप्रणाली या दहा मुद्

द्यांवर सरकारचा भर
रेल्वेच्या स्वतःच्या स्त्रोतांमधून अधिक निधी उभारण्याचा संकल्प
देशभरात 100 स्कील सेंटर सुरु करणार
उच्च शिक्षणासाठी युजीसीमध्ये बदल करणार
गाव इंटरनेटने जोडण्यासाठी डिजीगाव योजना सुरु करणार
1 लाख 50 हजार ग्रामपंचायती हॉटस्पॉटने जोडणार
मायक्रो सिंचन निधीसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
महामार्गांसाठी 64 हजार 900 कोटींचा निधी
सर्व प्रकारच्या वाहतूक मार्गांच्या विकासासाठी 2 लाख 41 हजार 347 कोटींची तरतूद
पायाभूत सुविधांसाठी 3 लाख 96 हजार कोटींची विक्रमी तरतूद
थेट परकीय गुंतवणूक अॅटोमॅटिक रुट पद्धतीने येणार
पीपीपी मॉडेल छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार
1 लाख 31 हजार कोटींचा रेल्वे अर्थसंकल्प
रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटींचा निधी
2020 पर्यंत रेल्वे रुळ ओलांडण्याची पद्धत बंद करणार
25 रेल्वे स्थानकांवर सरकते जिने आणि लिफ्टची सोय
3500 किलोमीटरचे नवे लोहमार्ग उभारणार
ई-तिकीट खरेदीवर सर्व्हिस चार्ज लागणार नाही
डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविणार
झारखंड आणि गुजरातमध्ये एम्स सुरु करणार
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एलआयसीकडून आठ टक्के व्याजदराची योजना
वैद्यकीय आणि आयआयटी प्रवेश परीक्षेसाठी नवी प्रक्रिया सुरु करणार
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देणार
5 लाख शेततळ्यांचे उद्धीष्ट होते जे पूर्ण झाले, 10 लाख शेततळ्यांचे उद्दीष्ट मार्च महिन्यात पूर्ण करू
60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारली
2018 पर्यंत प्रत्येक गावात वीज पोचविणार
विजेसाठी 4,500 हजार कोटींची तरतूद
पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र आता 600 जिल्ह्यांमध्ये सुरु करणार
संकल्प प्रकल्पासाठी 60 हजार कोटींची तरतूद, या योजनेद्वारे तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण
कापड उद्योगाप्रमाणे लेदर आणि फुटवेअरसाठी विशेष रोजगार योजना
पाच विशेष पर्यटन क्षेत्रे विकसित करणार
गर्भवती महिलांना 6 हजार रुपये मदत देणार
600 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र उभारणार
2017 मध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल
कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि पेट्रोलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता
टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी काळातील अजेंडा
शेतकऱ्यांसाठी 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करणार
नाबार्डसाठी 20 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देणार
पाच वर्षात उत्पन्न दुप्पट करणार
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहिल असा अंदाज
दूध प्रकिया उद्योगांसाठी 8 हजार कोटींची तरतूद
पीक विम्यासाठी 9 हजार कोटी उपलब्ध करून देणार
ग्रामी
 ण भागासाठी 3 लाख कोटींची तरतूद
2019 पर्यंत 50 हजार ग्रामपंचायती गरिबीमुक्त करणार
मनेरगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद
1 कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे ध्येय
पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले
ग्रामसडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद; या योजनेला राज्य सरकारे 8 हजार कोटी देणार

काय महागणार ?
१. सिगारेट, पान मसाला, सिगार, विडी, तंबाखू
२. एलईडी लॅम्पसाठी लागणारे सुटे भाग
३. काजूचे गर (भाजलेले आणि खारे)
४. ऑप्टिकल फायबर्सच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱया पॉलिमर कोटेड टेप्स
५. चांदीची नाणी
६. मोबाईल फोनमध्ये वापरले जाणारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड
काय स्वस्त होणार ?
१. रेल्वे तिकिटांचे ऑनलाइन बुकिंग
२. द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलपीजी)
३. सोलार पॅनलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सोलार टेम्पर्ड ग्लास
४. पीओएस मशीन्स आणि फिंगरप्रिंट रिडर
५. संरक्षण क्षेत्रासाठी सामूहिक विमा

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अवयवदानात पुणे राज्यात अव्वल

अवयवदान
पुणे - 59
मुंबई - 58
औरंगाबाद - 9
नागपूर - 6
एकूण - 132

 अवयवदानात पुणे हे गेल्या वर्षी राज्यात अव्वल ठरल्याची मोहोर राज्याच्या आरोग्य खात्याने उमटविली आहे. राज्यात वर्षभरात झालेल्या 132 पैकी पुणे "झेडटीसीसी'च्या वतीने 59 जणांनी यात अवयव दान केले आहे.

अवयवदानाबाबत जनजागृती वेगाने होत असल्याने या क्षेत्रात महाराष्ट्राने दुसऱ्या क्रमांकावर स्थान मिळविले आहे. महाराष्ट्रातही पुणे "झेडटीसीसी' (झोनल ट्रान्सप्लॅंट को-ऑर्डिनेशन कमिटी) अवयव दानाची शास्त्रीय माहिती लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचवत असल्याने सर्वाधिक अवयवदान पुण्यातून झाल्याची माहिती आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी नोंदविली आहे.

पुणे "झेडटीसीसी'चे कार्यक्षेत्र

पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतील काही रुग्णालयांना अवयवदानाची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे, त्यामुळे या रुग्णालयांमधून होणारे अवयवदान योग्य आणि गरजू रुग्णांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी "झेडटीसीसी'वर सोपविण्यात आली आहे. राज्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर अशा चार "झेडटीसीसी' निर्माण केल्या आहेत.

"पुणे झेडटीसीसी' अव्वल

राज्यातील अवयवदानात आतापर्यंत मुंबई एकटीच आघाडीवर होती. एक कोटीच्या घरातील लोकसंख्या, अवयवदानाची परवानगी असलेल्या रुग्णालयांची मोठी संख्या, कुशल डॉक्टर आणि पायभूत सुविधा त्यामुळे मुंबईमध्ये दर वर्षी मोठ्या संख्येने अवयवदान होत असल्याची नोंद आरोग्य खात्याच्या दफ्तरी आहे. गेल्या वर्षी प्रथमच मुंबईपेक्षा पुणे "झेडटीसीसी' राज्यात सर्वाधिक अवयवदान केल्याचे आरोग्य खात्याने जाहीर केले आहे.

सरकारी रुग्णालयातील पहिले अवयवदान

राज्यातील सरकारी रुग्णालयातील पहिले अवयवदान पुण्यातील ससून रुग्णालयात झाले. या रुग्णाने दान केलेल्या यकृत आणि मूत्रपिंडामुळे दोन रुग्णांचे प्राण वाचविण्यात वैद्यकीय तज्ज्ञांना यश आले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹देशात मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शी

मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शी नसल्याचा आरोप करत भाजपने शिवसेनेला चांगलेच जेरीस आणले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने मुंबई महापालिकेचा कारभार स्वच्छ असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. या अहवालामुळे शिवसेनेला भाजपवर पलटवार करण्याची आयती संधी मिळाली आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात देशभरातील २१ महापालिकांचा समावेश करण्यात आला होता. या सर्वेक्षणात विविध मुद्यांचा विचार करण्यात आला होता. पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या मुद्यावरही केंद्र सरकारच्या अहवालात मुंबईने देशातील इतर महापालिकांना मागे टाकले. केंद्रीय आर्थिक अहवालानुसार मुंबई महापालिका आणि हैदराबाद महपालिका देशात सर्वात पारदर्शी महापालिका ठरल्या आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये मुंबई महापालिकेने देशात चौथे स्थान पटकावले. आहे. पुणे महापालिकेनेही पायाभूत सुविधा देण्यात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. स्वतःचा सर्वाधिक महसूल असणाऱ्या महापालिकांमध्ये पुणे आणि हैदराबादचा अव्वल क्रमांक आहे. तर मुंबई महापालिकेचा दुसरा क्रमांक आहे. पारदर्शकतेच्या यादीत मुंबई अव्वल क्रमांकावर आहे. चंदिगड, दिल्ली महापालिकेला आठ पैकी दोन गुण मिळाले आहेत. चंदिगड महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बीसीसीआयचे नवे कप्तान विनोद राय
सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार प्रशासकांची निवड

न्यायाधीश राजेंद्र लोढा समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल करणाऱ्या भारतीय क्रिकेट बोर्डाच्या (बीसीसीआय) कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय प्रशासक समिती नियुक्त केली असून माजी महालेखापाल (‘कॅग’प्रमुख) विनोद राय यांची समितीचे ‘कप्तान’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. समितीतील अन्य सदस्यांमध्ये क्रिकेट इतिहासकार म्हणून ओळखले जाणारे रामचंद्र गुहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनीचे (आयडीएफसी) व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम लिमये, भारताच्या महिला क्रिकेट संघाच्या माजी कर्णधार डायना एडलजी यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आणि बोर्डाच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे ही कामे ही समिती करणार आहे. ही समिती बीसीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांच्याशी बोर्डाच्या कारभाराविषयी चर्चा करील. बीसीसीआयने लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली आहे का, यासंदर्भातील अहवाल ही समिती चार आठवड्यांत न्यायालयाला सादर करणार आहे. या समितीसाठी संभाव्य सदस्यांची यादी सिलबंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सहकार्य करणारे वकील अनिल दिवाण आणि गोपाळ सुब्रमण्यम तसेच क्रिकेटच्या काही राज्य संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील कपिल सिबल यांनी सादर केली.
विनोद रायः माजी लेखापाल, यूपीए-२ सरकारमधील अनेक घोटाळे उघडकीस आणल्याने चर्चेत.

मी क्रकिेटचा चाहता आहे. बीसीसीआयमध्ये माझी भूमिका नाइट वॉचमनप्रमाणे असेल. आम्हाला मंडळामध्ये सुशासन, उत्तम प्रणाली निर्माण करायची आहे. त्यानंतरच नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना भविष्यात उत्कृष्ट काम करता येईल.

रामचंद्र गुहाः सामाजिक, राजकीय भाष्यकार आणि क्रिकेटचे चाहते व जाणकार

विक्रम लिमयेः इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनीचे (आयडीएफसी) व्यवस्थापकीय संचालक

डायना एडलजीः भारताच्या महिला क्रिकेट संघाच्या माजी कर्णधार

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹फ्रान्सची आयरीस बनली मिस युनिव्हर्स

फिलिपीन्समध्ये झालेल्या एका दिमाखदार सोहळ्यात फ्रान्सची सुंदरी २३ वर्षीय आयरीस मिटेनेअरने २०१६ चा 'मिस युनिव्हर्स' चा विजयी मुकुट पटकावला आहे. या स्पर्धेत मिस हॅटी राक्वेल पेलिसीएरने दुसरे, तर मिस कोलंबिया अॅँड्रिया तोवारने तीसरे स्थान पटकावले.

या जगप्रसिद्ध स्पर्धेत एकूण ८६ देशांच्या सुंदरींनी भाग घेतला होता.

‘मिस युनिव्हर्स’च्या या ६५ व्या जागतिक स्पर्धेत आयरीस ही सुरूवातीपासूनच एक दमदार स्पर्धक गणली गेली होती. आयरीसने सर्वांनाच आपले सौंदर्य, आत्मविश्वास आणि समज अशा गुणांनी आकर्षित केले होते. विशेष म्हणजे आयरीस ही डेंटल विद्यार्थिनी आहे.

या जागतिक स्पर्धेत भारताकडून ‘यामाहा फॅसिनो मिस दिवा २०१६’ हा किताब पटकावणारी रोश्मिता हरिमूर्ती भारताचे प्रतिनिधीत्व करत होती. मात्र ती शेवटच्या १३ स्पर्धकांमध्येही निवडून येऊ शकली नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹खासदार ई. अहमद यांचे निधन

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या वेळी सेंट्रल हॉलमध्ये खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री ई. अहमद यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्यानंतर मंगळवारी मध्यरात्री त्यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले.

सेंट्रल हॉलमध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ऐकताना अहमद यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले आणि ते खुर्चीवरून कोसळले. संसदेच्या सुरक्षारक्षकांनी त्यांना तत्काळ उचलले आणि रुग्णवाहिका पाचारण केली. त्यांना राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. अखेर त्यांनी मध्यरात्री अखेरचा श्वास घेतला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अहमद यांच्या निधनानंतर दुःख व्यक्त करण्यात आले आहे. तर, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे.

केरळमधील मलाप्पुरम लोकसभा मतदारसंघाचे इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधित्त्व करणारे 78 वर्षीय अहमद यांनी यूपीए-1 आणि यूपीए-2 च्या सरकारमध्ये सलग दहा वर्षे परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रेक्स टिलर्सन अमेरिकेचे नवे परराष्ट्रमंत्री

एक्सॉन मोबीलचे माजी अध्यक्ष रेक्स टिलर्सन यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाची शपथ घेतली. सिनेटने सकाळी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश निश्चित झाला.

व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल हाऊसमध्ये शपथविधी समारंभ पार पडल्यानंतर बोलताना ते म्हणाले, "पश्चिम आशिया आणि भवतालच्या जगात प्रचंड आव्हाने आपल्यासमोर असली तरी अत्यंत बिकट काळात आपण शांतता आणि स्थैर्य मिळवू शकतो यावर माझा विश्वास आहे."

सिनेटने 56-43 अशा मतांनी त्यांच्या नावाला मंजुरी दिल्यानंतर 64 वर्षीय टिलर्सन यांना उपाध्यक्ष माईक पेन्स यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. व्हाईट हाऊस आणि रिपब्लिक पक्षाच्या वतीने त्यांच्या निवडीचे स्वागत करण्यात आले. सिनेटमधील डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी मात्र टिलर्सन यांचे रशिया आणि व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी असलेल्या संबंधांवरून त्यांना विरोध दर्शविला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹"क्रायोजेनिक'ची चाचणी यशस्वी

"जीएसएलव्ही एमके 3' या रॉकेटच्या उड्डाणाच्या तयारीतील मोठा टप्पा पार पाडताना भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) स्वदेशी बनावटीच्या क्रायोजेनिक इंजिनची यशस्वी चाचणी घेतली. या रॉकेटच्या पुढील तीन महिन्यांत चाचणी घेण्याचे नियोजन आहे.

 प्रक्षेपकाला सर्वाधिक वेग देत असल्याने क्रायोजेनिक इंजिनचा वापर प्रक्षेपणाच्या अखेरच्या टप्प्यात केला जातो. या इंजिनची 25 जानेवारीला तमिळनाडूतील महेंद्रगिरी येथील प्रक्षेपण केंद्रावर पन्नास सेकंदासाठी चाचणी घेण्यात आली. ही चाचणी अपेक्षेप्रमाणे झाली. याच इंजिनची दुसरी आणि अखेरची चाचणी लवकरच घेतली जाणार असून, ती 640 सेकंदांची असेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹चीनकडून क्षेपणास्त्र चाचणी, एकाच वेळी डागणार १० अण्वस्त्रे

घातक शस्त्रांची निर्मिती करण्यात आघाडीवर असलेल्या चीनने एकाच वेळी १० अण्वस्त्रे डागण्याची क्षमता असलेल्या क्षेपणास्त्राची चाचणी केल्याचा दावा प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर भविष्यात चीन आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चीनने केलेल्या या क्षेपणास्त्र चाचणीला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.

‘द वॉशिंग्टन फ्री बिकन’च्या वृत्तानुसार, गेल्या महिन्यात चीनने एकाचवेळी दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी मारा करण्याची क्षमता असलेल्या डीएफ-५सी या क्षेपणास्त्राची चाचणी केली. शांक्शी प्रांतातील ताईयुआन अवकाश केंद्रावरून हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. अशा प्रकारचे एमआयआरव्ही क्षेपणास्त्र दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी डागता येते. यात अनेक अण्वस्त्रे ठेवण्याची क्षमता असते. तर पारंपरिक अण्वस्त्रे एका वेळी एकच लक्ष्यावर निशाणा साधू शकतात.

क्षेपणास्त्र चाचणीसंदर्भात अमेरिकेला माहिती आहे. तसेच अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणा या सर्व घडामोडींवर अगदी जवळून लक्ष ठेवून आहेत, असे या संदर्भातील वृत्तात दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. वृत्तानुसार, डीएफ – ५ सी किंवा डॉन्गफेंग – ५ सी क्षेपणास्त्राची चाचणी चीनमधील शान्शी प्रांतातील ताईयुआन अवकाश केंद्रावरून करण्यात आली आहे. हे क्षेपणास्त्र पश्चिम चीनच्या वाळवंटी परिसरात डागण्यात आले. प्रत्यक्ष चाचणीच्यावेळी अणवस्त्राऐवजी कमी क्षमतेच्या शस्त्रांचा वापर केला. डीएफ – ५ सी आंतरखंडीय बॅलेस्टीक क्षेपणास्त्र प्रणाली असून १९८० पासून चीनी लष्कर या क्षेपणास्त्राचा वापर करत आहे. काळानुरुप या क्षेपणास्त्रप्रणालीमध्ये बदल करुन अधिक अत्याधुनिक बनवण्यात आली आहे.

चीनकडे अण्वस्त्रांची संख्या अडीचशेच्या आसपास आहे, असे अमेरिकेचे निरीक्षण आहे. अण्वस्त्रसज्ज क्षेपणास्त्राच्या चाचणीतून अण्वस्त्रांची संख्या भविष्यात आणखी वाढू शकते, असे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, चीनने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासूनच डीएफ-५ क्षेपणास्त्रांमध्ये अण्वस्त्रांचा वापर सुरू केलेला आहे. चीनकडून दूरवर मारा करण्याची क्षमता असलेल्या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांच्या करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांमुळे क्षेत्रीय शांतता भंग होण्याची भीती अमेरिकेच्या सुरक्षा तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आलेली आहे, असे समजते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्य प्रगत, तरी ३८ लाख घरे शौचालयाविना

अनेक गावांमध्ये हागणदारीमुक्ती केवळ कागदोपत्री ; स्वच्छता अभियानात अडथळे

राज्यात गेल्या चार वर्षांमध्ये स्वच्छतागृह नसलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवरून ३९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळाले असले, तरी अजूनही राज्यातील ३८ लाख १२ हजार कुटुंबांकडे शौचालये नसल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक गावे कागदोपत्रीच हागणदारीमुक्त झाली आहेत, पण पुन्हा या गावांमध्ये अनेकांनी ती मोडीत काढल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ‘स्वच्छता अभियाना’च्या मार्गात अडथळे कायम आहेत.

केंद्र सरकारने ग्रामीण भागात स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यासाठी २ ऑक्टोबर २०१४ पासून ‘स्वच्छ भारत मिशन’ हाती घेतले. शौचालय बांधणीसाठी पूर्वी असलेले ४ हजार रुपयांचे अनुदान वाढवून ते १२ हजार रुपये करण्यात आले आहे, पण निधी मिळवण्याच्या मार्गातील अडथळे आणि सरकारी अनास्थेमुळे अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये योजना परिणामकारकरीत्या राबवली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. दुसरीकडे, घरी शौचालय बांधूनही उघडय़ावर जाण्याची सवय ही स्वच्छतेच्या मार्गातील मोठा अडथळा ठरत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही गावांमध्ये दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गृहभेटीचा कार्यक्रम राबवताना ज्यांच्याकडे शौचालय आहे, त्यांच्या घरावर हिरव्या रंगाचे, तर ज्यांच्याकडे नाही, अशा कुटुंबाच्या घरावर धोक्याचा इशारा देणारे लाल रंगाचे स्टिकर चिटकवण्यात येणार आहे. जनजागृतीसाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जात आहे.

देशाची स्थिती

पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार देशात एकूण ७ कोटी ७५ लाख कुटुंबांकडे शौचालये नाहीत. त्यात सर्वाधिक संख्या बिहारात १ कोटी ५९ लाख आहे.

उत्तर प्रदेशात १ कोटी ५७ लाख, मध्य प्रदेश ६१ लाख ७५ हजार, ओदिशा ५७ लाख ६५ हजार, आंध्र प्रदेश ३८ लाख ४३ हजार, राजस्थान ३८ लाख १८ हजार कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा नाही. सहाव्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे.

राज्याची स्थिती

राज्यात २०१२-१३ मध्ये झालेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात ग्रामीण भागात शौचालय नसलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण ५१.९६ टक्के होते.

३१ मार्च २०१५ पर्यंत हे प्रमाण ४३.५१ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले. सध्या ते ३८.९८ टक्के असून अजूनही ते खाली येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

वर्षभरात १३ जिल्हे संपूर्णत: हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ऑनलाईन शिक्षणासाठी ‘स्वयंम’ : जेटली

विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी सरकारकडून ‘स्वयंम’ ही नवी योजना लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे, तरुणांना रोजगाराभिमुख शिक्षणासाठी नवी योजना सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली.

संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना जेटली यांनी ही माहिती दिली. तसेच वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 25 हजार नवीन जागा निर्माण करण्यात येणार आहे. याचबरोबर झारखंड आणि गुजरात या राज्यांमध्ये नवीन मेडिकल सेंटर सुरु करण्यात येणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘ब्रेक्झिट’साठी ब्रिटिश पार्लमेंटची मंजुरी

युरोपीय संघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्यासाठी (ब्रेक्झिट) ब्रिटिश संसदेने बुधवारी पहिल्या टप्प्यात मंजुरी दिली आहे.

युरोपीय संघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याची (ब्रेक्झिट) औपचारिक कारवाई सुरू करण्यापूर्वी ब्रिटन सरकारने ब्रिटिश संसदेची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यामुळे ब्रिटिश संसदेत बुधवारी ब्रेक्झिट विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला पहिल्या टप्प्यात मंजूरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, या मंजुरीनंतर ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या मार्गातील अडथळा दूर झाल्याचे समजते. तसेच, युरोपीय संघाच्या लिस्बोन करारानुसार पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी कलम 50 लागू केल्यानंतर ब्रेक्झिटची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अमेरिकेप्रमाणेच कुवैतकडूनही "व्हिसाबंदी'ची घोषणा

कुवैत या देशाने सीरिया, इराक, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण या देशांमधून येणाऱ्या नागरिकांना व्हिसा नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच पश्चिम आशियातील काही मुस्लिमबहुल देशांमधील नागरिकांना अमेरिकेमध्ये प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर कुवैतकडूनही अशाच स्वरुपाच्या निर्णयाची करण्यात आलेली घोषणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. व्हिसाबंदी करण्यात आलेल्या देशांमधून इस्लामिक दहशतवादी घुसण्याचे भय कुवैतमधील नेतृत्वास आहे.

ट्रम्प यांनी इराक, इराण, सीरियासहित लीबिया, सोमालिया व सुदान या देशांमधील नागरिकांनाही व्हिसा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या या धोरणानंतर अशाच स्वरुपाची पाऊले उचलणारा कुवैत हा एकमेव देश आहे. मात्र याआधी, कुवैतने 2011 मध्ये सर्व सीरियन नागरिकांना व्हिसा न देण्याचा निर्णय घेतला होता. पश्चिम आशियामधील सुन्नीकेंद्रित राजकारणाचे केंद्र झपाट्याने इराणकडे झुकत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कुवैतकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ब्रिटनच्या यादीत भारताला अग्रक्रम

युरोपीय महासंघापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढील दिशा आखणारे एक सर्वंकष धोरण ब्रिटनने गुरुवारी जाहीर केले. ब्रेक्झिटनंतर काही देशांशी व्यापारी संबंध मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेल्या या धोरणात भारताचे स्थान महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

ब्रिटनचे सर्वोत्तम दिवस यायचे आहेत, असे मंत्री डेव्हिड डेव्हिस यांनी ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये म्हटले. ब्रिटनमधील युरोपीय महासंघाच्या नागरिकांना ब्रेक्झिटनंतर कोणते अधिकार असतील, या प्रश्नावर ‘मी नागरिकांना ब्रिटनबाहेर फेकणार नाही,’ असे ते म्हणाले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अर्थसंकल्प2017: चुकवू नये असे १० मुद्दे

नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या पहिल्याच केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज (बुधवारी) मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचवेळी पायाभूत क्षेत्र, शेती आणि ग्रामीण भारताला भरघोस निधी देत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. तब्बल ११५ मिनिटांच्या जेटली यांच्या भाषणातून टिपलेले प्रमुख दहा मुद्देः

क्षेत्रनिहाय तरतुदीः

१. शेती विकासदर 4.1 टक्के

यंदा कृषी विकासदर 4.1 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेमार्फत (नाबार्ड) दूध प्रकिया उद्योगांसाठी आठ हजार कोटी रुपयांची तर पीक विम्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, नाबार्डसाठी 20,000 कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' या ब्रीदवाक्याअंतर्गत लघूपाटबंधारे निधीची स्थापना केली आहे. त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना 10 लाख कोटींचे कृषीकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.

२. ग्रामीण भारतासाठी 3 लाख कोटी

देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. येत्या 2019 पर्यंत एक कोटी कुटुंबे गरिबीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशातील सुमारे पन्नास हजार ग्रामपंचायती गरीबीमुक्त करण्याची योजना असून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पंतप्रधान रस्ते योजनेंतर्गत दिवसाला 133 किमी रस्ते उभारले जात आहेत. या योजनेसाठी एकोणीस हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. यासाठी विविध राज्य सरकारांकडून आठ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, पाच लाख शेततळ्यांचे उद्धीष्ट होते जे पूर्ण झाले असून मार्चपर्यंत 10 लाख शेततळ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण आरोग्य सुधारण्यासाठी 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय, येत्या 2018 पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोचवण्यात येणार असून यासाठी 4,500 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

३. तरूणाईसाठी skill development

देशभरातील तरुणांना 'ऑनलाईन' शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम्' योजनेची घोषणा करण्यात आली असून एकुण 600 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार आहे. देशातील तरुणांना रोजगारनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याकरिता सादर करण्यात आलेल्या 'संकल्प' योजनेसाठी साठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, कापड उद्योगाप्रमाणे लेदर आणि फुटवेअरसाठी विशेष रोजगार योजना सादर केल्या जातील.

४. झारखंड, गुजरातमध्ये AIIMS

कुष्ठरोग, गोवर आणि क्षयरोगाचा समुळ नायनाट करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. येत्या 2025 देशातून क्षयरोग संपुर्णपणे नष्ट करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रवेशसंख्या वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' अर्थात ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, भारतीय आयुर्विमा मंडळातर्फे (एलआयसी) 8 टक्के दराने निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, जेष्ठ नागरिकांना आधारशी संलग्न हेल्थकार्ड देण्यात येणार आहे.

५. वैद्यकीय, IIT प्रवेश पद्धतीत बदल

वैद्यकीय आणि आयआयटी शिक्षणासाठीच्या प्रवेशप्रक्रियेत बदल केला जाणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी 'युजीसी'मध्ये बदल करण्यात येणार असून माध्यमिक शिक्षण पद्धतीत नाविन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. याशिवाय, देशभरात 100 कौशल्यविकास केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा झाली आहे.

६. एफआयपीबी बरखास्त

नियामक प्रक्रियांना वेग देण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ(एफआयपीबी) बरखास्त करण्यात येणार आहे. थेट परदेशी गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांमध्ये 90 टक्के परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाने येण्याचा मार्ग मोकळा करण्याची घोषणा जेटलींनी केली.

७. पायाभूत क्षेत्रासाठी ३.९६ लाख कोटी

देशातील पायाभूत क्षेत्रांसाठी विविध योजनांखाली ३,९६,१३५ लाख कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. ग्रामीण, शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी मिळून १, ८७,२२३ लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या अर्थसंकल्पापेक्षा तब्बल २४ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुधारणांसाठी ६४ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.

८. टप

ाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट

डिजिटल इंडियाद्वारे देशात आर्थिक परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या सरकारने 'कॅशलेस इकॉनॉमी' साकारण्यासाठी विविध प्रयत्न सुरु केले आहेत. डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी सादर करण्यात आलेल्या 'भीम' अॅप्लिकेशनला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचे जेटलींनी सांगितले. देशातील 1.25 कोटी नागरिकांनी या अॅपचा वापर केला असून, या अॅपशी निगडीत 'आधार पे' योजना लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. नागरिकांना डेबिट, क्रेडिट कार्डांप्रमाणे आधार कार्डाद्वारेदेखील आर्थिक व्यवहार करता येणार असल्याचा पुनरुच्चार जेटलींनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला. देशातील टपाल कार्यालयांमध्ये पासपोर्ट मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. भारतातून आरोपी परदेशात पळून गेल्यास कायद्यात बदल केला जाईल तसेच मालमत्ता जप्त केली जाईल अशी घोषणा करीत कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याला भारतात परत आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दर्शविले आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय पक्षांना निधी चेक किंवा डिजीटल माध्यमातून स्विकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना हजारांहून अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे, बँकिंग क्षेत्रांमधील सुधारणांतर्गत तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार रोखीने करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. देशातील सार्वजनिक बँकांसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

९. स्वस्त घरांना चालना

देशातील प्रत्येक नागरिकाला निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वस्त घरांच्या योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 'बिल्टअप एरिया कार्पेट एरिया' ग्राह्य धरला जाणार आहे.

१०. नोकरदारांना दिलासा

अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने आता तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. याआधी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. त्याचप्रमाणे पन्नास हजार रुपयांची सवलत (रिबेट) देण्यात आली आहे. म्हणजेच आता तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्यांना काहीही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. अडीच लाख ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. याआधी यावर 10 टक्के कर आकारला जात होता. शिवाय 5 लाखांवरील उत्पन्नधारकांना करात 12,500 रुपयांची सवलत मिळणार आहे. 5 ते 10 लाख लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. यामध्ये चालू अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न मिळविणार्या गटाला 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. यामध्ये देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 50 लाख ते 1 कोटी उत्पन्नधारकांना कर द्यावा लागेल. त्याशिवाय त्यांना 10 टक्के अधिक सरचार्जही भरावा लागणार आहे. 1 कोटीहून अधिक उत्पन्नधारकांना कराबरोबरच 15 टक्के अधिक सरचार्ज द्यावा लागेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राज्यात कर्करुग्णांच्या संख्येत वाढ

जंक फूडचे वाढते प्रमाण, क्षारयुक्त प्रदार्थांचे अधिक सेवन, रासायनिक खतांचा वाढता वापर आदी कारणांमुळे राज्यात कर्करोग रुग्णांत वाढ होत चालली आहे. जीवनशैलीतील बदल आणि व्यायामाच्या अभावामुळेही ही स्थिती तयार झाली आहे. 30 ते 50 वयोगटांतील पुरुष व महिलांना याचा धोका अधिक असल्याचे एका पाहणीतून पुढे आले आहे. जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त "इंडस हेल्थ प्लस'ने केलेल्या पाहणीतून ही बाब पुढे आली आहे.

महिलांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण अधिक आहे. महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यानंतर गर्भाशय, अंडाशय, फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. "जेएमडी इंडस हेल्थ प्लस'चे अमोल नायकवडी म्हणाले, ""धूम्रपान आणि नियमित मद्यपान फुफ्फुसाचा आणि घशाच्या कर्करोगाचा धोका वाढवतात. शहरी व ग्रामीण भागातील 45 ते 65 वयोगटांतील लोकांना याचा धोका सर्वाधिक असतो. कर्करोग टाळण्यासाठी जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.

कोल्हापूर मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण हेंद्रे म्हणाले, ""कर्करोगाचा धोका आपल्या चुकीच्या सवयींमुळे अधिक बळावण्याची शक्यता असते. रासायनिक खतांचा वापर करून पिकवलेल्या पदार्थांचे सेवन अधिक केल्यास कर्करोग होण्याचा धोका अधिक असतो. या पार्श्वभूमीवर सेंद्रिय शेतीचे पदार्थ खाण्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. चुकीच्या जीवनशैलीमुळे हा आजार अधिक बळावतो. कर्करोग होण्याची विविध कारणे असली तरी तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन हेही मुख्य कारण आहे. कर्करोगावर उपचारासाठी सध्या नवीन औषधे व नवीन तंत्रज्ञान आले आहे. "नॅनो टेक्नॉलॉजी'चा वापर आता होऊ लागला आहे.

"इंडस हेल्थ प्लस'च्या सर्वेक्षणानुसार...

- भारतात 12 ते 14 लाख नवीन रुग्ण दरवर्षी आढळतात
- 55 ते 65 वयोगटांत कर्करोगाची वाढ अधिक
- महिलांमध्ये स्तनाच्या व गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे प्रमाण अधिक
- पुरुषांमध्ये डोके, मान, तोंडाचा व फुफ्फुस कर्करोग अधिक
- वाढता स्थूलपणा हा धोका

कर्करोग टाळण्यासाठी हे करा...

- धावणे, जीम, झुंबा, योगा, चालणे, सायकल चालवणे, खेळणे यांसारखे व्यायाम करा
- आहारात फळे, सॅलेड, हिरव्या भाज्यांचा वापर वाढवा
- सेंद्रिय शेतीच्या उत्पादनांना अधिक प्राधान्य द्या
- धूम्रपान, मद्यपान दूर ठेवा
- प्रदूषणापासून स्वतःला लांब ठेवा
- तंबाखूपासून सर्वाधिक धोका असून त्याचे सेवन बंदच करा
- संतती नियमन गोळ्या, हार्मोन थेरपी यांसारख्या गोष्टींमुळे धोका होऊ शकतो, ते टाळा

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गोव्यात विक्रमी ८३ टक्के तर पंजाबमध्ये ७० टक्के मतदान

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात गोवा आणि पंजाबमध्ये आज मतदान झाले. गोव्यात विक्रमी ८३ टक्के तर पंजाबमध्ये ७० टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. निवडणूक उपायुक्त उमेश सिन्हा यांनी सांगितले की, 'मागील २०१२ च्या निवडणुकीत गोव्यात ७७.३ टक्के मतदान झाले होते. त्यापूर्वीच्या २००७ च्या निवडणुकीत गोव्यातले मतदान ७०.५१ टक्के होते. पंजाबमध्ये २०१२ साली ७८.६ टक्के तर २००७ मध्ये ७५.५ टक्के मतदान झाले होते.'

पंजाबमधले यंदा कमी झालेले मतदान आपसाठी चिंतेची बाब ठरू शकतो. सत्ताधारी भाजप-शिरोमणी अकाली दल आघाडीची टक्कर काँग्रेसपेक्षाही जास्त आपशी होती, असे म्हटले जात आहे. केजरीवालांनी येथे भ्रष्टाचार आणि ड्रग्जसारख्या मुद्द्यावर प्रचाराचे रान उठवले होते.

गोव्यात या निवडणुकीत सत्तेत असणाऱ्या भाजपचा मुकाबला काँग्रेस, आप, मगोप, शिवसेना आणि जीएसएम आघाडीसोबत आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, येथे सर्व ४० जागांसाठी शांततापूर्ण मतदान झाले. काही ईव्हीएम यंत्रे बंत झाल्याचे वृत्त आहे. पणजी शहरात एका मतदान केंद्रावर लेसिले सलदान्हा या ७८ वर्षीय वृद्धेचा मृत्यू झाला. विविध मतदान केंद्रांवरून आलेल्या आकडेवारीनुसार ११ कोटी १० लाख नागरिकांपैकी ८३ टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹तेलगळतीमुळे 34 चौरस किमी समुद्राचे प्रदूषण

शनिवारी चेन्नई जवळील इन्नोर बंदराजवळ दोन मालवाहू जहाजांच्या धडकेने झालेल्या तेलगळतीमुळे समुद्राच्या 34 चौरस किलोमीटर भागाचे प्रदूषण झाले असल्याची माहीती पूर्व तटरक्षक दलाचे महानिरिक्षक राजन बरगोत्रा यांनी दिली.
राजन म्हणाले, तेलगळती झाल्यानंतर नेमका अंदाज लावणे कठीण असल्याने तेलगळतीचा आकडा सांगणे कठीण आहे. आमच्या अंदाजानुसार जवळपास 20 टन तेलाची गळती झाली आहे. समुद्र किनाऱ्यावर आम्ही कोणत्याही रसायनांचा वापर करू देत नाही ज्या कंपनीच्या जहाजांमुळे हा अपघात झाला आहे त्यांची ही जबाबदारी आहे.

दरम्यान चेन्नईच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी तेलाचे तवंग आढळून आले. ते बाजूला करण्यासाठी काही विशेष यंत्रणा नसल्याने जास्त कालावधी लागणार आहे. या साफसफाईसाठी विविध संस्था दिवसरात्र मेहनत करत आहेत. यामध्ये तिरुवल्लूर जिल्हा प्रशासन, तमिळनाडू प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, तटरक्षक दल, महाविद्यालयीन विद्यार्थी व चेन्नई महानगरपालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. यासाठी शेकडो स्वयंसेवकांनी आणि प्रशासनातील विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला आहे. या तेलगळतीबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची सुनावणी 20 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एनएसईच्या सीईओपदी विक्रम लिमये यांची निवड

राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे (एनएसई) नवे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून एनएसईच्या संचालक मंडळाने विक्रम लिमये यांची निवड केली आहे. विक्रम लिमये सध्या आयडीएफसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. एनएसईच्या संचालक मंडळाची शुक्रवारी येथे माजी वित्तसचिव अशोक चावला यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

एनएसईच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ चित्रा रामकृष्णन यांनी पदत्याग केल्यानंतर, २ डिसेंबर २०१६पासून हे पद रिक्त होते. त्यानंतर ५ डिसेंबर २०१६रोजी नवा एमडी व सीईओ निवडण्यासाठी चार जणांची समिती गठित केली गेली. यामध्ये महिंद्र समूहाचे आनंद महिंद्र, आरबीआयच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात तसेच एनएसईचे स्वतंत्र संचालक टी. व्ही. मोहनदास पै व दिनेश कनाबर यांचा समावेश होता.
एनएसईच्या संचालक मंडळाने विक्रम लिमये यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आता त्यांचे नाव मंजुरीसाठी भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीकडे पाठवण्यात आले आहे. सेबीच्या मंजुरीनंतरच विक्रम लिमये कार्यभार हाती घेतील.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹'क्रिकेटच्या धर्मग्रंथा'वर झळकला कॅप्टन कोहली

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नवनवे विक्रम रचणाऱ्या, सार्वकालिक महान क्रिकेटवीरांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची क्षमता असलेल्या विराट कोहलीच्या शिरपेचात एक अत्यंत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. क्रिकेटचा धर्मग्रंथ मानल्या जाणाऱ्या 'विस्डेन'च्या वार्षिक अंकाच्या मुखपृष्ठावर झळकण्याचा बहुमान यंदा भारतीय संघाचा कर्णधार विराट कोहलीला मिळाला आहे.

वृत्तपत्रं आणि नियतकालिकांमध्ये कितीही फोटो छापून आले, तरी विस्डेनच्या कव्हर पेजवर झळकणं हे प्रत्येक क्रिकेटवीराचं स्वप्न असतं. ती जागा अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाते. अर्थात, ते भाग्य खूप कमी जणांना लाभतं. स्वतःला 'विराट' क्रिकेटपटू म्हणून सिद्ध केलेला कोहली आता त्या भाग्यवंतांपैकी एक ठरला आहे.

विस्डेनचा २०१७ चा अंक ६ एप्रिलला प्रकाशित होणार आहे. त्याचं मुखपृष्ठ 'विस्डेन इंडिया'नं ट्विट केलं आहे. तंत्रशुद्ध फलंदाजी करणारा विराट कोहली क्वचितच रिव्हर्स-स्वीपचा फटका मारतो. पण त्यातही एक नजाकत असते. तीच बहुधा विस्डेनला भावली असावी. म्हणूनच त्यांनी विराटचा रिव्हर्स-स्वीप मारतानाचा फोटो कव्हर पेजसाठी निवडला आहे.

२०१६ मध्ये कसोटी, वनडे आणि टी-२० या तीनही फॉरमॅटमध्ये विराटनं अफलातून कामगिरी केली. एका वर्षात २,५९५ धावा कुटण्याचा पराक्रम त्यानं केला. त्यात, तीन द्विशतकांचा समावेश होता. याच कामगिरीचा गौरव म्हणून विराटला विस्डेनच्या मुखपृष्ठावर स्थान मिळालं आहे.

याआधी, २०१४ मध्ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा फोटो विस्डेनच्या मुखपृष्ठावर झळकला होता. दोन तपांच्या झंझावाती कारकीर्दीनंतर क्रिकेटचा निरोप घेणाऱ्या विश्वविक्रमादित्याला 'विस्नेड'नंही कव्हर फोटोतून सलाम केला होता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सांगलीतील वाळवा तालुक्यात शाळांचा परिसर तंबाखूमुक्त!

शालेय वयात मुलांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना वाळवा तालुक्यात यश आले असून, ३९८ शाळा १०० यार्ड परिसरात तंबाखूमुक्त करण्यात येत आहेत. जागतिक कर्करोग जागृती दिनाचे औचित्य साधून तशी घोषणा शनिवारी करण्यात येत आहे. यासाठी मुंबईची सलाम, राजारामबापू ज्ञानप्रबोधिनी यांनी गेली दीड वष्रे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत.
संस्कारक्षम वयात नको ती व्यसने लागली तर त्याचे आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम होतात. वाळवा तालुक्यात पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या ३९८ शाळा असून, या शाळांचा परिसर तंबाखूमुक्त करण्याचा विडा उचलण्यात आला. यासाठी शालेय स्तरावर प्रयत्न करण्याबरोबरच ग्रामपंचायतींचे सहकार्य घेण्यात आले. निमशहरी भागात शाळेजवळ पानाचे ठेले पाहण्यास मिळतात. मात्र परिसर तंबाखूमुक्त करण्यासाठी शाळेच्या आसपासचा १०० यार्ड म्हणजेच ९२.३३ मीटर परिसर तंबाखूमुक्त ठेवणे आवश्यक आहे.

शाळा परिसर तंबाखूमुक्त आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वेगवेगळे ११ निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषाचे पालन वाळवा तालुक्यातील ३९८ शाळांनी केले असून, या शाळेत सुमारे ९० हजार विद्यार्थी पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेत आहेत.

शनिवारी जागतिक कर्करोग जागृती दिन असून, या दिनाचे औचित्य साधून वाळवा तालुका शाळा परिसर तंबाखूमुक्त झाल्याची घोषणा करण्यात येत आहे.

नियम काय?

निमशहरी भागात शाळेजवळ पानाचे ठेले पाहण्यास मिळतात. मात्र परिसर तंबाखूमुक्त करण्यासाठी शाळेच्या आसपासचा १०० यार्ड म्हणजेच ९२.३३ मीटर परिसर तंबाखूमुक्त ठेवणे आवश्यक आहे, मात्र त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष होते.

केले काय?

शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्याद्वारे जागृती मोहीम हाती घेण्यात आली. शाळेच्या परिसरात असलेली पानटपरी मर्यादेच्या बाहेर हलवण्यात आली. तंबाखूच्या दुष्परिणामाची माहिती देणारी भित्तिपत्रके, पोस्टर परिसरात लावण्यात आली. मुलांच्या प्रचार फेऱ्या काढून जागृती करण्यात आली. याची पडताळणी मुंबईच्या सलाम या समाजसेवी संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘सेकंड होम’वाल्यांना झटका!; कर्जावरील व्याजावर करसवलत नाही

दुसरे घर खरेदी करणाऱ्यांना करात वर्षाला २ लाख रुपयांची सूट देण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यास सरकारने ठामपणे नकार दिला आहे. केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी हा प्रस्ताव मागे घेणार नाही, असे सांगितले आहे. दुसऱ्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात दोन लाखांची करसवलत देण्याचा प्रश्नच नाही. जे दुसरे घर घेऊ शकतात, ते करही भरू शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारने वित्त विधेयक २०१७ नुसार, दुसरे घर खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात करसवलत न देण्याचा प्रस्ताव होता. तो सरकार मागे घेणार असल्याचे वृत्त होते. ते महसूल सचिव अधिया यांनी फेटाळून लावले आहे. दुसरे घर खरेदी करणाऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजदरात सूट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दुसऱ्या घरासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात मिळालेल्या सवलतीचा अनेकदा गैरवापर होत असल्याचे समोर आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना करसवलत देण्यास प्राधान्य मिळायला हवे. याउलट दुसरे घर घेणाऱ्यांना अशा प्रकारची करसवलत देणे योग्य नाही. दुसरे घर खरेदी करून त्याद्वारे उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना सूट देणे योग्य नाही, असेही अधिया यांनी यावेळी सांगितले.

सध्याच्या नियमानुसार, घरमालक भाड्याने दिलेल्या घरावर अथवा मालमत्तेवरील व्याजावर पूर्ण कपातीचा दावा सांगू शकतात. तर आपल्या राहत्या घरावरील कर्जाच्या व्याजदरामुळे ते २ लाखापर्यंतची करसवलत घेऊ शकतात. मात्र, अलिकडेच अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात घर भाड्याने दिले तरी, मालक केवळ २ लाखापर्यंतच्या करसवलतीसाठीच दावा करू शकतो. त्यामुळे दुसऱ्या घराच्या कर्जावरील व्याजात करसवलत मिळवण्यासाठी आता ते अर्ज करू शकणार नाहीत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रिझर्व्ह बँक १०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणणार

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच १०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून आणल्या जाणाऱ्या या नोटा महात्मा गांधी-२००५ च्या मालिकेतील नोटांसारख्याच असणार आहेत. ‘रिझर्व्ह बँक लवकरच १०० रुपये मूल्य असलेल्या नव्या नोटा बाजारात आणणार आहे. या नोटांच्या दोन्ही नंबर पॅनलवर इनसेट लेटर R लिहिलेले असेल. या नोटांवर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी असेल’, असे रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या नोटांची छपाई २०१७ मध्ये करण्यात आली असल्याने त्या नोटांवर तसा उल्लेख असेल.

रिझर्व्ह बँकेकडून आणण्यात येणाऱ्या नव्या नोटा महात्मा गांधी-२००५ या मालिकेतील नोटांसारख्याच असणार आहेत. या नोटांवर असणाऱ्या नंबर पॅनलवरील अंक चढत्या क्रमाने असणार आहेत. १०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आल्यावर जुन्या नोटा चलनातून बाद होणार नाहीत. त्यादेखील चलनात कायम राहतील, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. १०० रुपयांच्या नव्या नोटांसोबतच रिझर्व्ह बँक २० आणि ५० रुपयांच्या नव्या नोटादेखील चलनात आणणार आहे. मात्र नव्या नोटा चलनात आल्यावर २० आणि ५० रुपयांच्या नोटादेखील चलनात राहणार आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अशोक लेलँडचा ढाका येथे प्रकल्प

हिंदुजा समुहातील अशोक लेलँडने बांगलादेशातील ढाका येथे नवा वाहन जुळवणी प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. येत्या १५ महिन्यांमध्ये ३७ एकर जागेवर हा प्रकल्प आकारास येईल.

अशोक लेलँड आणि आयएफएडी ऑटोज लिमिटेड, बांगलादेश यांच्यातील धोरणात्मक संलग्नितता भागीदारीतून साकारणाऱ्या या प्रकल्पातून तयार होणारी वाहने लवकरच होणाऱ्या ‘इंडो—बांगला ऑटोमोटिव शो’मध्ये सादर केली जाणार आहेत.

अशोक लेलँड लिमिटेडचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक विनोद के. दासरी यांनी याबाबत सांगितले की, विस्तारीत उत्पादनांच्या श्रेणींसह अशोक लेलँड आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठीच्या साखळी विस्तार आणि विशेष उत्पादनांसाठी कार्यरत आहे. अशोक लेलँडसाठी बांगलादेश ही एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नंदुरबार मिळवतोय ‘सिकलसेल’ आजारावर नियंत्रण

प्रशासन आणि विविध सेवाभावी संस्थांनी सिकलसेल अॅनिमियाबाबत एक ना अनेक उपक्रमातून जनजागृतीची मोहीम राबविल्याने सिकलसेलबाबत लोकचळवळ सुरू झाली आहे. शिवाय आधुनिक उपचार पद्धतीही अंमलात आल्याने सिकलसेल आवाक्यात येत असल्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात सध्या चार हजार ९० जण या आजाराचे रुग्ण आहेत. त्यांच्यासाठी जिल्हा रुग्णालयासह सर्व उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये व आरोग्य केंद्रांमध्ये मोफत उपचार होत आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यात कुपोषण, बालमृत्यूच्या समस्येनंतर सिकलसेल या आजाराचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर झाला होता. विशेषत: आदिवासींमध्ये या आजाराची लागण मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून विशेष कृती कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सिकलसेल नियंत्रण सोसायटी आणि जिल्हा आरोग्य यंत्रणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने जनजागृतीवर भर देऊन मोफत उपचार करण्यात येत आहे.
सर्वसामान्य व्यक्तीमध्ये सामान्य लाल रक्तपेशी वाटोळ्या आकाराच्या असतात. तर सिकलसेलमध्ये लाल रक्तपेशी विळ्याच्या आकाराच्या असतात. सिकलसेल नियंत्रण कार्यक्रमात मोफत रक्त तपासणी केली जाते. शिवाय अशा रुग्णांना मोफत समुपदेशन, औषधोपचार व संदर्भ सेवा पुरविली जात आहे. जिल्हा रुग्णालयातदेखील मोफत रक्त संक्रमण केले जाते.
सर्वाधिक रुग्ण हे धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील आहेत.

गेल्या सहा वर्षात करण्यात आलेल्या विविध केंद्रातील तपासणीनुसार एकूण ३५ हजार ३५६ वाहक तर चार हजार ९० जण या आजाराने ग्रस्त आहेत. नंदुरबार तपासणी केंद्रात २१ हजार १०७ जणांची रक्त तपासणी केली असता सहा हजार ८८२ वाहक व एक हजार १२१ सिकलसेलग्रस्त आढळून आले. धडगाव तपासणी केंद्रात सहा वर्षात १२ हजार ८२१ जणांची रक्त तपासणी केली असता आठ हजार २०२ जण सिकलसेल वाहक तर ८४४ जणांना त्याची पूर्णपणे लागण झाली आहे. अक्कलकुवा केंद्रात सात हजार ६०४ जणांची रक्त तपासणी करण्यात आली असता पाच हजार ३३८ जण वाहक तर ७१८ जण सिकलसेल ग्रस्त आढळले.

म्हसावद तपासणी केंद्रात नऊ हजार १०० जणांची रक्त तपासणी केली असता पाच हजार ५३ जण वाहक तर ४२३ जण ग्रस्त आढळले. नवापूर केंद्रात १३ हजार ७५८ जणांची तपासणी केली असता नऊ हजार ८८१ जण वाहक आढळले तर ९८४ जण सिकलसेलग्रस्त आढळले असल्याची माहिती शासकीय सूत्रांनी दिली.

आधुनिक पद्धतीने केले जातात उपचार

४सिकलसेलच्या सर्व रुग्णांना फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्या मोफत पुरविल्या जातात. वेदनाशामक औषधी दिली जातात. जंतूसंसर्ग झाल्यास अँटीबायोटिक देऊन उपचार केले जातात. गुंतागुंतीच्या रुग्णांना वैद्यकीय महाविद्यालयात हलविले जाते. रक्त संक्रमणाची गरज असणाऱ्या रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात रक्तसंक्रमणाची सोय करून दिली जाते. सर्व रुग्णालयात स्वतंत्र औषधे पुरविण्यात येतात.

सिकल सेल म्हणजे काय?

सिकल सेल या आजारात रक्तातील तांबड्या पेशी गवत कापण्याच्या विळ्यासारख्या आकाराच्या होऊन त्या लवकर फुटतात. त्यामुळे रक्तक्षय म्हणजे ‘सिकल सेल अॅनिमिया’ होतो. राज्याच्या 19 जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने दुर्गम भागांतील आदिवासी जमातींमध्ये हा आजार आढळतो.

सिकल पेशींचा आजार हा आजार सिकल पेशी रक्तक्षय किंवा ड्रेपॅनोसायटोसिस या नावाने ओळखला जातो. अलिंगी गुणसूत्रावरील अप्रभावी जनुकामुळे हा आजार होतो. तांबड्या रक्तपेशींचा आकार विळ्यासारखा होत असल्याने पेशींची लवचिकता कमी होते. यामुळे गुंतागुंत निर्माण होते. तांबड्या रक्तपेशीतील हीमोग्लोबिन जनुकाच्या उत्परिवर्तनामुळे तांबड्या पेशीचा आकार बदलतो. सिकलसेल आजार हा आनुवांशिक असून माता-पित्याकडून त्यांचा अपत्याला होतो.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सीएसटी-पनवेल कॉरिडोरला मंजुरी

मुंबई उपनगरीय रेल्वेतून भरघोस उत्पन्न रेल्वेला मिळत असतानाच नेहमीप्रमाणे यंदाही प्रवाशांचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागून होते. मात्र सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून हे स्पष्ट झालेले नसतानाच शुक्रवारी रेल्वे मंत्रालयाकडून माहिती देत मुंबईवर प्रकल्पांची खैरात केली. अर्थसंकल्पात एमआरव्हीसीच्या (मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन) सीएसटी-पनवेल फास्ट एलिव्हेटेड कॉरिडोर आणि विरार-वसई-पनवेल उपनगरीय कॉरिडोरला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे चर्चेत असणाऱ्या सीएसटी-पनवेल कॉरिडोरचे काम सुरू होऊ शकेल, अशी आशा आहे.

तर चर्चगेट-विरार एलिव्हेटेड कॉरिडोरचाही यात समावेश करत त्याच्या काही छोट्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. एमआरव्हीसीने एमयूटीपी-३ प्रकल्प रेल्वेकडे मंजुरीसाठी पाठवल्यानंतर केंद्राकडून नुकतीच त्याला मंजुरी देण्यात आली होती. सीएसटी-पनवेल कॉरिडोर आणि विरार-वसई-पनवेल हे दोन प्रकल्प मात्र स्वतंत्ररीत्या मंजुरीसाठी पाठवले होते आणि या अर्थसंकल्पात त्याला मंजुरीही देण्यात आली. यातील विरार-वसई-पनवेल मार्गासाठी ८ हजार ७८७ कोटी रुपये खर्च येणार असून यंदा त्याच्या प्राथमिक कामांसाठी १0 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. तर सीएसटी-पनवेलसाठीही एवढ्याच रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. वांद्रे-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्पाच्या काही किरकोळ कामांसाठी अवघे दहा हजार रुपये मिळाले आहेत. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत केला जाईल.

वांद्रे ते विरार प्रकल्प

अठरा स्थानके असून पाच भूमिगत स्थानके असतील.

प्रकल्पाचा खर्च हा १६ हजार ३६८ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.

प्रकल्पामुळे पश्चिम रेल्वेवरील लोकलचा बराचसा ताण कमी होण्यास मदत मिळेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राष्ट्रपती मुखर्जी व पत्नी शुभ्रा यांच्या नावाने ओळखले जाणार विशेष गुलाब

राष्ट्रपती भवनातील मुघल गार्डनमधील गुलाबांच्या दोन नव्या प्रजातींना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व त्यांची दिवंगत पत्नी शुभ्रा मुखर्जी यांची नावे दिली जाणार आहेत. प्रणव मुखर्जी यांचे नाव देण्यात येणारा गुलाब पिवळ्या रंगाचा असून शुभ्रा मुखर्जी यांच्या नावाने ओळखला जाणारा गुलाब गुलाबी जांभळ्या रंगाचा आहे.

मुघल गार्डनमधील गुलाबांना अशा प्रकारे राष्ट्रपती व त्यांच्या नातेवाईकांचे नाव प्रथमच दिले जातअसल्याचे राष्ट्रपतींचे सचिव वेणु राजमणि यांनी सांगितले.


या विशेष गुलाबांच्या प्रजाती पश्चिम बंगाल, जकपूरमधील पुष्पांजली गुलाब नर्सरीतील वनस्पती अभ्यासकांनी तयार केल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गोव्यात महिला मतदारांसाठी गुलाबी मतदान केंद्रे

गोवा राज्यात शनिवारी विधानसभांच्या ४० जागासाठी मतदान झाले. गोव्यात पुरुषांपेक्षा २० हजार जादा मतदार आहेत. या महिला मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी गोव्यात प्रथमच ४० गुलाबी मतदान केंद्रे उभारण्यात आली होती. या मतदान केंद्रात गुलाबी रंगाची सजावट केली होती. मतदान करणाऱ्या महिलांना गुलाबी रंगाचे टेडी बेअर भेट म्हणून देण्यात आले.

निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महिला मतदारांसाठी ४० मतदान केंद्र उभारण्यात आली होती. या मतदान केंद्रातील महिला कर्मचारी गुलाबी वेष परिधान करून आले होते. या गुलाबी मतदान केंद्रात गुलाबी झेंडे, गुलाबी फुगे, रांगोळी आणि अन्य प्रकारची सजावट करण्यात आली होती. महिला मतदारांसाठी रेड कार्पेट घातले होते. मतदान करण्यासाठी आलेल्या महिलांना गुलाबाचे फूल देऊन स्वागत करण्यात आले.

गोवा राज्यात ५ लाख ६२ हजार मतदार आहेत. अधिकाधिक संख्येने महिला मतदारांनी मतदानात सहभाग घ्यावा, म्हणून गुलाबी मतदान केंद्र उभारण्यात आली, असे गोव्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांनी सांगितले.

चापडगाव नाशिकमधील पहिले कॅशलेस गाव



          अती डोंगराळ भाग तसेच मोबाईलची रेंज कमी असताना महाराष्ट्र बॅँकेचा पुढाकार व ग्रामस्थांची मानसिकता याद्वारे चापडगाव हे गाव नाशिक महसूल विभागातील पहिले कॅशलेस गाव ठरले आहे. जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते एटीएम कार्ड व क्युआर कोड ग्रामस्थांना वितरित केले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आर्थिक टंचाईवर मात करण्यासाठी कॅशलेस व्यवहारांना प्राधान्य दिले जावे यासाठी शासन स्तरावरुन उपक्रम हाती घेतला आहे. कॅशलेस गाव त्याच उपक्रमातील एक भाग आहे.

कुवैतकडून 5 मुस्लीम देशांना व्हिसाबंदी



           अमेरिकेच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढलेल्या अध्यादेशात सात मुस्लीम देशांवर अमेरिकेत येण्यास प्रतिबंध केल्यानंतर कुवैतने सीरिया, इराक, इराण, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या 5 मुस्लीम देशांच्या व्हिसावर बंदी घातली. या देशांमध्ये टुरिझम अ‍ॅण्ड बिझनेस व्हिसावर बंदी घातली.

           * अमेरिकेच्याही आधी कुवेतने सिरीयातील नागरिकांवर बंदी घातली होती. कुवेतने 2011 मध्ये सिरीयातील नागरिकांचा व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिया दहशतवाद्यांनी 2015 मध्ये केलेल्या बॉम्बहल्ल्यात कुवेतमधील 27 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे सुरक्षेच्यादृष्टीने या 5 मुस्लीम राष्ट्रांवर बंदी घातली.

           * अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 27 जानेवारीला एका आदेशावर स्वाक्षरी केली व सिरिया, इराण, इराक, सुदान, लिबिया, सोमालिया, येमेन या देशांतील नागरिकांवर तीन महिन्यांची बंदी घातली.

एच1-बी व्हिसा विधेयक



           31 जानेवारी 2017 रोजी अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधी गृहात एच1-बी म्हणजेच अमेरिकी स्थलांतर विधेयक मांडण्यात आले. अमेरिकी संसदेत स्थलांतर विधेयक मांडल्यानंतर भारतीय आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. अमेरिकी स्थलांतर विधेयकाबाबत नवीन मसुदा तयार करण्यात आलेला असून त्यामध्ये अमेरिकी नागरिकांना नोकरीवर ठेवण्यात प्राधान्य देण्यात आले. बहुतांश परदेशी नागरिक अमेरिकेत एच1-बी व्हिसा परवान्यावर काम करतात.

           * एच1-बी व्हिसाधारकांचे वेतन दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. एच1-बी व्हिसा विधेयकानुसार एच1-बी व्हिसाधारकांचे वार्षिक वेतन 1.30 लाख डॉलर करावे लागणार आहे. ते सध्या 60,000 डॉलर आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांच्या दृष्टीनेही नकारात्मक बाब आहे. परिणामी याचा भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होईल.

           * भारतातून होणार्‍या सॉफ्टवेअर निर्यातीत 60 टक्के वाटा अमेरिकेचा आहे. तसेच भारतीय आयटी कर्मचार्‍यांचा अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वाचा हातभार लावला जातो. ही बाब दोन्ही देशांसाठी तितकीच फायदेशीर आहे. त्यामुळे एच1-बी आणि एल-1 व्हिसा शुल्कातील वाढीचा भारतीय कर्मचार्‍यांवरच नाही तर अमेरिकन बाजारपेठेवरदेखील परिणाम होण्याचा अंदाज आहे.

           * भारतातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी असलेल्या टीसीएसच्या एकूण उत्पन्नात अमेरिकेचे 56 टक्के योगदान आहे. तसेच इन्फोसिस व विप्रो यांच्या उत्पन्नात अनुक्रमे 62 आणि 55 टक्के योगदान आहे.

चालू घडामोडी:-
-----------------
१) ---------- शहरात भारताचे पहिले मल्टी क्रीडा संग्रहालया चे उद्घाटन करण्यात आले :-कोलकाता

२) Mother Teresa: The Final Verdict” हे पुस्तक -------------- यांनी लिहिले आहे :-अरूप चटर्जी

३) ------------ या देशाने जगातील पहिले डिजिटल राजदूत तयार केले :-डेन्मार्क

४) लवकरच सुरु होत अस्लील्या भारत पोस्ट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (IPPB) म्हणून ------------ यांची निवड करण्यात आली :-ए पी सिंग

५) ------------ या पहिल्या भारतीय गायिकेने महिला सक्षमीकरण, सबलीकरण ,मानवी तस्करी समाप्त करणे आणि समानता या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्रसंघाबरोबर करार केला :-नीती मोहन

६) राजीव गांधी राष्ट्रीय नागरी उड्डाण विद्यापीठ (RGNAU) ------- या राज्यात आहे :-उत्तर प्रदेश

७) आयकर विभागाने नोटबंदी झाल्यानंतर जी रक्कम जमा झाल्या त्यासाठी --------------- हे ऑपरेशन राबवले :-ऑपरेशन स्वच्छ मनी

८) " डिजिटल रेडिओ " ही गोलमेज परिषद ----------- या केंद्रीय मंत्री यांनी सुरू केली :-व्यंकय्या नायडू

९) “The man who could never say No” हे पुस्तक खालील पैकी कोणी लिहिले आहे :-एस Muthiah

१०) प्रसारभारतीने देवस्थानासाठी ----------- व ---------- अनुकमे पहिले ,दुसरे रेडीओ चॅनेल सुरु केले :-तिरुपती,शिर्डी

११) -------------- यांना भारतामध्ये संयुक्त राष्ट्र चे सतत् विकास ध्येयासाठी सद्भावना राजदूत नियुक्त म्हणून निवड केली
:-अशोक अमृतराज

१२) सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) नव्या प्रशासकांची नियुक्ती केली असून,---------- यांची बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. :-विनोद राय

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मोबाइल गेमिंगचा बाजार वाढतोय

गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील मोबाइल गेमिंग मार्केटमध्ये झपाट्याने वाढ होत असून, २०२२ पर्यंत हे मार्केट ४० कोटी अमेरिकन डॉलरवर पोहोचलेले असेल. ‘फ्रीमियम’ आणि आभासी गेम्समुळे येत्या काही वर्षांत यात मोठी वाढ दिसून येईल, असा अंदाज एका अभ्यासातून व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘फ्रीमियम’ हे विकसित झालेले बिझनेस मॉडेल असून, यामध्ये मूलभूत सुविधा मोफत पुरविल्या जातात आणि त्यात काही अत्याधुनिक फीचर हवे असतील, तर त्यासाठी शुल्क आकारले जाते. भारतातील गेमिंग मार्केट वाढण्यामध्ये या ‘फ्रीमियम’चा सर्वाधिक वाटा असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

सीआयआय-टेक सायन्स रिसर्च रिपोर्टनुसार, मोबाइल गेमिंगचा गेल्या वर्षातील रेव्हेन्यू २६ कोटी ५८ लाख डॉलर इतका होता, तर या वर्षात हा आकडा २८ कोटी ६२ लाख डॉलरवर जाण्याची शक्यता आहे; तसेच मोबाइल गेम खेळणाऱ्यांचे प्रमाणही वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे. २०१५ मध्ये ‘मोबाइल गेमर’ची संख्या १९ कोटी ८० लाख इतकी होती. ती २०२० पर्यंत ६२ कोटी २८ लाखांवर जाईल. ‘गेल्या काही वर्षांत मोबाइल वापरकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे गेमिंग उद्योगही भरभराटीत आहे. देशात वायरलेस कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने हा बदल दिसून येत आहे. इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असल्याने मोबाइल गेमिंग मार्केटमध्ये अॅडव्हान्स गेमची नव्याने भर पडत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शशिकला होणार तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री

तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी शशिकला नटराजन यांची निवड आज (रविवार) झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत निश्चित झाली. सध्याचे मुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी राजीनामा दिला असून, शशिकला यांना विधिमंडळाच्या नेत्या म्हणून निवडण्यात आले आहे.

अण्णा द्रमुक पक्षाच्या अध्यक्षा जे. जयललिता यांच्या निधनानंतर ज्येष्ठ नेते ओ. पनीरसेल्वम यांची मुख्यमंत्रीपदी तर पक्षाच्या सरचिटणीसपदी जयललिता यांच्या निकटवर्तीय शशिकला यांची बहुमताने निवड झाली होती. शशिकला यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घ्यावीत, अशी पक्षाच्या आमदारांची मागणी होती. अखेर आज झालेल्या पक्ष बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला गेला. पनीरसेल्वम यांनीच शशिकला यांची विधिमंडळ नेतेपदासाठी शिफारस केली. याला सर्व आमदारांनी मान्यता दिल्यानंतर त्यांना विधिमंडळाच्या नेत्या म्हणून निवडण्यात आले. या निर्णयामुळे त्यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम यांची जागा शशिकला घेणार का?, असे अण्णा द्रमुकचे एका ज्येष्ठ नेत्याला विचारले असता "हे सर्व तुमचे अंदाज व कल्पना असल्यांचे सांगून या विषयावर अधिक बोलण्याचे टाळले होते. शशिकला यांनी मुख्यमंत्राच्या खुर्चीत विराजमान व्हावे, यासाठी लोकसभेचे उपाध्यक्ष एम. थंबीदुराई यांनीही पाठिंबा दिला होता. पक्षनेता व राज्याचा नेतेपदी एकच व्यक्ती असावी, अशी अपेक्षा थंबीदुराई यांनी गेल्या महिन्यात व्यक्त केली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘उद्योगश्री’चे यंदा १३ मानकरी

‘उद्योगश्री’ पुरस्कारांसाठी यंदा १३ उद्योजकांची निवड करण्यात आली आहे. २०१६साठीचे हे पुरस्कार असून यामध्ये ‘उद्योगश्री जीवनगौरव’ पुरस्कारासाठी १, ‘उद्योगश्री विशेष गौरव’ पुरस्कारासाठी १ तर ‘उद्योगश्री गौरव’ पुरस्कारासाठी ११ उद्योजक निवडले गेले आहेत.

या पुरस्काराचे यंदाचे २४वे वर्ष आहे. वरील पुरस्कार निवडण्यासाठी स्थापन केलेल्या निवड समितीचे सदस्य म्हणून कॅम्लिनचे सुभाष दांडेकर, कुमार केतकर, केसरी पाटील, अॅड. नितीन पोतदार यांनी तर निमंत्रक म्हणून उद्योगश्रीचे संपादक भीमाशंकर कठारे यांनी काम पाहिले. निवड समितीसमोर एकूण ३० शिफारसी आल्या होत्या, ज्यांमध्ये सहा स्त्री उद्योजकांचा समावेश होता. उद्योजकता विकास, उत्पादकता, संशोधकवृत्ती, निर्यातक्षमता, सेवा उद्योग, रोजगारवृद्धी, पहिल्या पिढीचे उद्योजक व त्यांचे सामाजिक योगदान आदी निकषांवर हे १३ उद्योजक निवडण्यात आले आहेत. या सर्व उद्योजकांना उद्योगश्री पुरस्कार प्रदान करण्याचा सोहळा लवकरच आयोजित केला जाणार आहे...

उद्योगश्री पुरस्कारांचे मानकरी

-० उद्योगश्री जीवन गौरव –
अनंत भालेकर. कार्याध्यक्ष, मराठी व्यापारी उद्योजक व व्यावसायिक मित्रमंडळ

-० उद्योगश्री विशेष गौरव –
अरुण दरेकर. दरेकर उद्योगसमूह, मुंबई

-० उद्योगश्री गौरव –
तेजस कुलकर्णी (नॉक डोअर सर्व्हिसेस, मुंबई), धनंजय लोहार (श्री साई इंडस्ट्रीज, डहाणू), श्रीकांत जोशी (श्री ज्ञानेश्वर मुद्रणालय, रत्नागिरी), विजेंद्र गद्रे (अभिषेक हॉस्पिटॅलिटी, शिरुर), चारुदत्त आलेगावकर व मिलिंद लोहेगावकर (पुणे पॉलिट्रॉनिक्स, पुणे), डॉ. सुनील मांजरेकर (सनबुक क्वालिटी कन्सल्टन्सी, मुंबई), जयसिंह देसाई (हायटेक इंजिनियरिंग, बेळगाव), थानसिंग पाटील (सुभाष डेअरी, डोंबिवली), विनय महामनकर (अॅम्पाकस, नाशिक), मानसी बिडकर (मेलकॉन, पुणे), मेघना हालभावी (अॅपेक्स पापीयार, पुणे).

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय संघाला स्क्वॉशचे सुवर्ण

भारताच्या मुलांच्या संघाने रविवारी मलेशियाच्या संघावर २-० ने विजय मिळवत आशियाई ज्युनियर स्क्वॉश अजिंक्यपद स्पर्धेत सांघिक सुवर्णपदकाची कमाई केली. भारताच्या मुलांच्या संघाने दुसऱ्यांदा हे सुवर्णपदक पटकावले आहे.

श्रीलंकेतील कोलंबोत २०११ मध्ये झालेल्या स्पर्धेत भारतीय संघाने पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर विजय मिळवत सुवर्णपदक मिळवले होते. रविवारी अंतिम फेरीच्या सामन्यांत भारताचा क्रमांक एकचा खेळाडू वेलावन सेंथिलकुमारने मलेशियाच्या ओएनजी साई हुनवर विजय मिळवला. दुसऱ्या सामन्यात अभयसिंगने डॅरेन राहुलला पराभूत केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांची सफायर ज्युबिली

ब्रिटिश राजवटीत सफायर ज्युबिली (65 वर्ष) पूर्ण करण्याचा मान राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांना मिळाला आहे. इतक्या दीर्घ कालावधीसाठी सिंहासनावर राहण्याचा आणि राणीचा मुकुट मिरविण्याचा बहुमान मिळविलेल्या त्या जगातील पहिल्याच राणी ठरल्या आहेत.

नोरफोल्क येथील सॅण्ड्रिगहॅम इस्टेट या त्यांच्या निवासस्थानी खासगीरीत्या सफायर ज्युबिलीचा कार्यक्रम साजरा झाला. याचे औचित्य साधून बकिंगहॅम पॅलेसतर्फे राणींचे नीलम या मौल्यवान खड्यांचे दागिने घातलेले छायाचित्र पुन्हा जारी करण्यात आले. 2014 मध्ये प्रसिद्ध छायाचित्रकार डेव्हिड बेली यांनी हे छायाचित्र काढले होते. त्या वेळी ब्रिटनला जगभरात नेण्यासाठी राबविलेल्या एका मोहिमेसाठी हे छायाचित्र काढण्यात आले होते. या चित्रात राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी घातलेला हा नीलम खड्यांचा निळ्या रंगांचा हार त्यांचे पती किंग जॉर्ज सहावे यांनी 1947 मध्ये त्यांना लग्नाच्या वाढदिवसाची भेट म्हणून दिला होता.
याच दिवशी 6 फेब्रुवारी 1952 ला राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांचे वडील पंचम जॉर्ज यांचा मृत्यू झाला होता. आज झालेल्या विशेष कार्यक्रमात ग्रीन पार्क येथे अश्व तोफखाना विभागाने 41 तोफांची सलामी दिली, तर तोफखाना विभागाने 62 तोफांची सलामी दिली. या कार्यक्रमाप्रसंगी निळ्या रंगाचे पाच पौंडच्या टपाल तिकिटाचेही अनावरण करण्यात आले.

राणींची कारकीर्द

जन्म : 21 एप्रिल 1926
जन्म स्थळ : लंडन
पूर्ण नाव : एलिझाबेथ ऍलेक्झांडर मेरी
सत्ता कालावधी : 6 फेब्रुवारी 1952 ते आजपर्यंत
राज्याभिषेक : 2 जून 1953

सम्राज्ञीपद

सत्तेच्या सिंहासनावर सर्वाधिक काळासाठी असलेल्या त्या सद्यःस्थितीच्या एकमेव व्यक्ती आहेत. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडचेही सम्राज्ञीपद त्यांच्याकडे आहे. याशिवाय त्यांच्या काळात तब्बल 12 देश स्वतंत्र झाले यामध्ये जमैका, बार्बाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, पपुआ न्यू जीनिवा, सोलोमन आईसलॅण्ड, तुवालू, सेंट लुसिआ, सेंट व्हिनसेंट ऍण्ड द ग्रेनडिन्स, बीलिझ, ऍण्टिग्वा ऍण्ड बार्बुडा आणि सेंट किट्स ऍण्ड नेव्हिस या देशांचा समावेश आहे. या देशांच्याही सम्राज्ञीपदाचा मान यांच्याचकडे आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अॅलिस्टर कुक इंग्लंडच्या कसोटी कर्णधार पदावरून पायउतार

इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे ५९ सामन्यांत नेतृत्त्व केल्यानंतर कर्णधार अॅलिस्टर कुक याने नेतृत्त्व पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय सोमवारी जाहीर केला. नुकत्याच भारत दौऱयात कुकच्या नेतृत्त्वाखालील इंग्लंडच्या कसोटी संघाला ४-० अशा दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. भारतीय संघाविरुद्धच्या मानहानीकारक पराभवानंतर कुकच्या नेतृत्त्वावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. कुकने निवृत्ती जाहीर करण्याची वेळ आली असल्याचे त्यावेळी म्हटले गेले. अॅलिस्टर कुक याने इंग्लंडचा माजी कर्णधार अँड्र्यू स्ट्रॉस याने निवृत्ती जाहीर केल्यानंतर संघाची धुरा हातात घेतली होती. कुकने संघाचे नेतृत्त्व हाती घेतल्यानंतर तो संघासाठी सर्वात यशस्वी कर्णधार देखील ठरला. पण उत्तरार्धात कूकच्या कामगिरीला उतरती कळा लागली. २०१० ते २०१६ या कालावधीत कुकच्या नेतृत्त्वाखाली इंग्लंडच्या संघाने २४ सामने जिंकले, पण त्याचवेळी २२ सामन्यांत संघाला पराभवाला देखील सामोरे जावे लागले. कुकच्या पश्चात इंग्लंडचा भरवशाचा फलंदाज जो रुटकडे संघाचे नेतृत्त्व जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

दोन महिन्यांपूर्वीच कुकने मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याचा १० हजार कसोटी धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम मोडीस काढला होता. कुक इंग्लंडचा आतापर्यंतच सर्वात यशस्वी कसोटी फलंदाज ठरला आहे. त्याच्या खात्यात १४० कसोटी सामन्यांमध्ये ११०५७ धावा जमा आहेत. गेल्या पाच वर्षांत मला संघाचे नेतृत्त्व करण्याची संधी मिळाली हे माझे भाग्य समजतो, हा माझ्यासाठी सर्वात चांगला काळ होता, असे कुक म्हणाला. कर्णधार पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय माझ्यासाठी खूप कठीण होता, पण मी घेतलेला निर्णय अचूक आणि योग्य वेळी घेतला आहे, असेही तो पुढे म्हणाला. नुकतेच झालेल्या भारत दौऱयात संघाचा कर्णधार म्हणून माझी कामगिरी निराशाजनक झाली होती आणि याबाबत मी गेल्याच आठवड्यात संघ व्यवस्थापनाशी बोललो. माझा कर्णधारपदाचा राजीनामा त्यांनी स्विकारावा, असेही त्यांना सांगितल्याचे कुक म्हणाला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹डॉ. आंबेडकरांवरील चरित्राचे पुनप्रकाशन

भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवनचरित्र अनेक लेखकांनी आपापल्या नजरेतून उलगडले आहे. मात्र, भारतापासून पाकिस्तानची फाळणी होण्यापूर्वी कराचीमध्ये वास्तव्यास राहून वयाच्या तेविसाव्या वर्षी राजापूर तालुक्यातील खरवते गावचे सुपूत्र तानाजी बाळाजी खरावतेकर यांनी ‘डॉ. आंबेडकर’ हे चरित्र लिहीले होते. त्याची दखल ऑब्झव्र्हर रिसर्च फाऊंडेशन संस्थेने घेतली असून, या पुस्तकाचे तब्बल ७४ वर्षांनी पुनप्र्रकाशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कै. खरावतेकर यांच्या तालुक्यातील खरवते या मूळ गावी या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येणार असल्याची माहिती ऑब्झव्र्हर रिसर्च फाऊंडेशन संस्थेचे प्रकल्प समन्वयक दयानंद जाधव यांनी दिली.

भारतापासून पाकिस्तानची फाळणी होण्यापूर्वी या काळामध्ये प्रसिद्ध असलेल्या कराची बंदराच्या शहरामध्ये व्यापार-उदीमासह उदरनिर्वासाठी कोकणातील अनेक कुटुंबे कराचीमध्ये वास्तव्याला होते. त्यापैकी खरावतेकर यांचे एक कुटुंब होते. मुंबई विद्यापीठाचे कोकणातील इतिहास विषय घेऊन कला शाखेचे डॉ. आंबेडकरानंतरचे पहिले पदवीधर असलेले खरावतेकर यांनी अभ्यासपूर्ण लेखन केलेले ‘डॉ. आंबेडकर’ हे पुस्तक त्यावेळी कराची येथून प्रसिद्ध झाले होते. या पुस्तकाने बाबासाहेबांचा संपूर्ण जीवनपट उलगडला आहे. त्या पुस्तकाची प्रत सध्या दुर्मिळ झाली असून, त्याचे मुंबई-कराची फ्रेंडशिप फोरम या व्यासपीठाअंतर्गत ऑब्झव्र्हर रिसर्च फाऊंडेशनने पुर्नमुद्रण केले आहे. बाबासाहेबांचे १२५ व्या जयंती वर्षांचे औचित्य साधून त्याचे प्रकाशन मुंबई येथे ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. त्याच पुस्तकाचे खरावतेकर यांच्या तालुक्यातीस खरवते या मूळ गावी प्रकाशन करण्याचा मानस असल्याची माहिती जाधव यांनी दिली. यासंबंधित खरवतेचे सरपंच चंद्रशेखर कुळकर्णी यांच्याशी सकारात्मक चर्चाही झाल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी खरवतेचे पोलीस पाटील जयप्रकाश खरवतेकर, ज्येष्ठ ग्रामस्थ काशिनाथ खरवतेकर, पाणलोट समितीचे अध्यक्ष तुकाराम भिकणे, शिक्षक खरवतेकर आदी उपस्थित होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सैन्याला युध्दात सज्ज ठेवण्यासाठी 22हजार कोटींचा करार

युध्दासारख्या आणीबाणी परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी भारताने मोठी पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यात सरकारने दारूगोळयासहित युध्दासाठी गरजेच्या असणऱया इतर साहित्याशी संबंधित 20 हजार कोटींचे करार केले असून त्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. शॉर्ट नाटीसवरही सेना दलाचे जवान, टँक्स पायदळ आणि युध्दनौका युध्दासाठी तयार असावेत, याची खात्री सरकारकडून केली जात असून त्यासाठीच हे करार केले जात आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, युध्दपरिस्थिती निर्माण झाल्यास भारतीय सेनेला दारूगोळयाची कमतरता भासू नये आणि शत्रुला कमीत कमी 10 दिवस कडवी झुंज देता यावी, हा यामगचा मुख्य अद्देश आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय रेल्वे गाठणार नवी ‘उंची’, अरुणाचलमधील तवांगपर्यंत धावणार रेल्वे

भारतीय रेल्वे आता एक नवीन शिखर गाठण्यासाठी सज्ज झाली आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत – चीन सीमारेषेजवळ असलेल्या तवांगपर्यंत रेल्वे सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील वर्षांपासून या मार्गाच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरु होणार आहे.

अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग हा भाग सुमारे १० हजार फूट उंचावर असून सीमा रेषेवरील भाग असल्याने हा भाग देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. या भागात रेल्वे सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी पूर्वोत्तर रेल्वेच्या अधिका-यांची टीम कामाला लागली आहे. या रेल्वे प्रकल्पासाठी सुमारे ५० ते ७० हजार कोटी रुपये ऐवढा खर्च अपेक्षित आहे. पुढील वर्षापासून या रेल्वे मार्गासाठी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले जाईल अशी माहिती रेल्वेतील अधिका-यांनी दिली आहे.

 भालूकपूंग ते तवांग हा पट्टा आमच्यासाठी सर्वात कठीण असेल. या भागातील उंची ५०० फूटांवरुन थेट नऊ हजार फूटांवर पोहोचते याकडेही रेल्वेच्या अधिका-यांनी लक्ष वेधले. धोकादायक भागातून मार्ग न काढता रेल्वे तवांगपर्यंत कशी पोहोचेल याचा अभ्यास या सर्वेक्षणात केला जाईल असे अधिका-यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री राजन गोहेन म्हणाले, आम्ही सैन्याच्या मदतीने सीमारेषा भागातही रेल्वे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता प्रत्यक्षात तवांगपर्यंत रेल्वे कधी पोहोचणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अॅपलला मागे टाकून गुगल बनला सर्वात लोकप्रिय ब्रॅंड

अॅपलला मागे टाकून गुगल जगातील सर्वात लोकप्रिय ब्रॅंड बनला आहे. २०१७ मध्ये सर्वात लोकप्रिय आणि जास्त किंमत असलेला जगातील सर्वात मोठा टेक्नॉलॉजी ब्रॅंड म्हणून गुगल पुढे आला आहे. ब्रॅंड फायनान्स या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात हे सांगितले आहे. ब्रॅंड फायनान्सनुसार गुगलची किंमत १०९.४ अब्ज डॉलर (७,१९४ अब्ज कोटी रुपये) आहे. २०११ पासून अॅपल या स्थानावर होता. आता हे स्थान गुगलने मिळवले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये गुगलची ब्रॅंड व्हॅल्यू सातत्याने वाढत आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत गुगलने २४ टक्क्यांनी वाढ मिळवली आहे. मागील वर्षी गुगलची ब्रॅंड व्हॅल्यू ८८.२ अब्ज डॉलर (५८०८ अब्ज डॉलर) होती. मागील वर्षी आयफोन ७ आणि ७ प्लस लाँच करुन देखील अॅपलची ब्रॅंड व्हॅल्यू कमी झाली. मागील वर्षी त्यांची ब्रॅंड व्हॅल्यू १४५ अब्ज डॉलर होती यावर्षी ती १०७ अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे.

मागील वर्षीच्या तुलनेत गुगलचा महसूल कमी झाला आहे. गुगलच्या जाहिरातीद्वारे मिळणाऱ्या महसुलामध्ये २० टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. ब्रॅंड फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हिड यांनी म्हटले की अॅपलच्या काही उत्पादनांनी ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत त्यामुळे ही घसरण झाल्याचे ते म्हणाले. अॅपलच्या तुलनेत इतर कंपन्यांनीही तंत्रज्ञानात मुसंडी मारली याचा परिणाम देखील त्यांच्या ब्रॅंडवर झाल्याचे ते म्हणाले. अॅपलच्या काही उत्पदनांनी नफा कमवलाच नाही असे ते म्हणाले. अॅपल वॉच देखील ग्राहकांच्या पसंतीस उतरली नाही असे ते म्हणाले. गुगल पहिल्या स्थानावर आहे, दुसऱ्या स्थानावर अॅपल आहे, तिसऱ्या स्थानावर अॅमेजॉन आहे, चौथ्या स्थानावर अॅटी अॅंड टी आहे, पाचव्या स्थानावर मायक्रोसॉफ्ट आणि सहाव्या स्थानावर सॅमसंग आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹लता मंगेशकर यांना मुक्त विद्यापीठाची डी. लिट

गानकोकिळा लता मंगेशकर यांना मुक्त विद्यापीठाच्या वतीने डी. लिट या सन्माननीय पदवीने सन्मानित करण्यात येणार असल्याची माहिती कुलसचिव डॉ. दिनेश भोंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मुक्त विद्यापीठाच्या दीक्षान्त सोहळ्याचे औचित्य साधून मंगेशकर यांना डी. लिट पदवी जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबईत राज्यपालांच्या हस्ते एका विशेष समारंभात लवकरच त्यांना पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे.

मुक्त विद्यापीठाचा २३ वा पदवीप्रदान सोहळा मंगळवार, दि. ७ रोजी सायंकाळी विद्यापीठाच्या प्रांगणात होणार आहे. या समारंभात १ लाख ४० हजार ४८४ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान केली जाणार आहे. या सोहळ्याचे औचित्य साधून लता मंगेशकर यांना डी.लिट पदवी बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठाने मंगेशकर यांच्याशी संपर्क साधून पदवीप्रदान सोहळ्यातच डी.लिट प्रदान करण्याची इच्छा प्रगट केली होती. परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मंगेशकर नाशिकला येऊ शकत नसल्याने मुंबईत एका विशेष समारंभात त्यांना डी.लिट पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे.

विद्यापीठाने २०११ मध्ये गानसम्राज्ञी आशा भोसले यांना डी.लिट पदवी देऊन गौरव केला आहे. विद्यापीठाने सचिन तेंडुलकर यांच्या नावाचीही तत्पूर्वी घोषणा केली होती. परंतु सचिनने नम्रपणे नकार दिल्यानंतर आशा भोसले यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. आता सहा वर्षांनंतर डी.लिट पदवीने लता मंगेशकर यांना सन्मानित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी विद्यापीठाने वि. वा. शिरवाडकर, शांताबाई दाणी, बाबा आढाव यांना डी.लिट उपाधीने सन्मानित केले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹व्हिडिओकॉनकडून सौर ऊर्जेवर चालणारा एसी

जगातील पहिला सोलर एसी असल्याचा दावा 100 टक्के विजेची बचत होण्यास मदत

गृह उपकरणे क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी व्हिडिओकॉनने हायब्रिड सोलर एसी दाखल केला आहे. सौर ऊर्जेवर चालणारा हा जगातील पहिला एसी असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे.

कंपनीकडून सादर करण्यात आलेला हा एसी कमीत कमी ऊर्जेचा वापर करतो. सोलर हायब्रिड एसी हा भविष्यातील एसी असल्याचे मत व्हिडिओकॉनच्या तंत्रज्ञान आणि नाविण्यपूर्ण विभागाचे प्रमुख अक्षय धूत यांनी व्यक्त केले. व्हिडिओकॉन हायब्रिड सोलर एसी हा ग्रिडच्या साहाय्याने जास्तीत जास्त वीज वापरण्याचे प्रमाण कमी करतो. या एसीमुळे 100 टक्के वीज बचत होण्यास मदत होते आणि कार्बन उत्सर्जन करण्याच्या प्रमाणातही घट होते. या एसीसाठी वापरण्यात येणारी सौर बॅटरीतील चार्जिंग उतरल्यास आपोआप सामान्य वीजपुरवठय़ाचा वापर करण्यास प्रारंभ होतो. याचप्रमाणे सौर एसीच्या साहाय्याने बचत करण्यात आलेली वीज सरकारच्या नियमांप्रमाणे विक्री करता येईल.

या एसीसाठी वापरण्यात आलेल्या सोलर पॅनेलला 25 वर्षांची लाइनअर पॉवर आऊटपुट वॉरन्टी आणि 10 वर्षांची पॅनेल वॉरन्टी देण्यात आली आहे. 2017 या वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत देशाच्या एसी बाजारपेठेत 13 टक्क्यांपर्यंत हिस्सेदारी घेण्याची कंपनीची योजना आहे. सध्या ही हिस्सेदारी 9 टक्के आहे, असे कंपनीच्या एसी विभागाचे सीओओ संजीव बक्षी यांनी म्हटले. 1 टन हायब्रिड सोलार एसीची किंमत 99 हजार रुपये, आणि 1.5 टन मॉडेलची किंमत 1.39 लाख रुपये आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आता वनडेमध्येही अनुभवता येणार सुपर ओव्हरचा थरार

टी-20 पाठोपाठ आता वनडेमध्ये देखील सुपर ओव्हरचा थरार अनुभवता येणार आहे. एखादा सामना टाय झाल्यावर तुम्ही टी-20 सामन्यात सुपर ओव्हरचा रोमांच अनेकवेळा अनुभवला असेल. इंग्लंडमध्ये होणाऱया चँम्पियन्स ट्रॉफीच्या निमित्ताने आता एकदिवसीय क्रिकेमध्येही सुपर ओव्हरचा रोमांच पाहता येणार आहे.

आयसीसीने जूनमध्ये होणाऱया चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये उपांत्य किंवा अंतिम फेरीत सामने टाय झाल्यास निकालासाठी सुपर ओव्हरचा अवलंब करण्याच्या पर्यायाला अयसीसीने मंजूरी दिली आहे. याआधी असा पर्याय केवळ अंतिम सामन्यांसाठी ठेवण्यात आला होता. टी-20मध्ये सामना टाय झाल्यावर सुपर ओव्हरचा अवलंब करण्याचे प्रसंग अनेकवेळा आले आहेत पण, एक दिवसीय सामन्यात मात्र याआधी सुपर ओव्हरचा वापर झालेला नाही. याआधी एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये उपांत्य किंवा अंतिम फेरीत सामना टाय झाल्यास बरोबरीची कोंडी फोडण्यासाठी सरस धावगती किंवा अन्य तत्सम पर्यायांच अवलंब करण्यात येत होता.