Post views: counter

Current Affairs February 2017 Part- 2

🔰 Current Affairs Marathi 🔰:
#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘फोर्ब्ज’च्या यादीत आलोक राजवाडे

पुण्यातील युवा रंगकर्मी आणि प्रयोगशील अभिनेता-दिग्दर्शक आलोक राजवाडे याचे नाव प्रतिष्ठेच्या ‘फोर्ब्ज इंडिया’ मासिकात झळकले आहे. ‘फोर्ब्ज इंडिया थर्टी अंडर थर्टी’ अंतर्गत जगभरात विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत ‘आश्वासक ३०’ युवक-युवतींना या विशेष यादीमध्ये स्थान देण्यात येते. त्यामध्ये २७ वर्षीय आलोकचा समावेश झाला आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी पुणेकर तरुण ‘फोर्ब्ज’मध्ये झळकला आहे.

देशातील युवा प्रतिभावान व आश्वासक युवकांच्या यादीमध्ये गेल्यावर्षी पुण्यातील तरुण रंगकर्मी निपुण धर्माधिकारी याचा समावेश झाला होता. निपुणनंतर आलोकच्या रुपाने देशातील नाट्य चळवळीतील आश्वासक तरुण म्हणून पुन्हा पुण्यातील कलाकाराची निवड झाली आहे. संगीत, क्रीडा, रंगभूमी, ई-कॉमर्स, साहित्य, कायदा अशा विविध क्षेत्रातील ३० वर्षांखालील युवकांचा या यादीमध्ये समावेश असतो. पुरुषोत्तम स्पर्धा, आसक्त व नाटक कंपनी या संस्थांच्या माध्यमातून आलोक प्रायोगिक रंगभूमीवर कार्यरत आहे. ‘सायकल’ या एकांकिकेसह ‘गेली एकवीस वर्षे’, ‘आषाढस्य प्रथम दिवसे’ ही नाटके तसेच ‘विहीर’ या चित्रपटातील भूमिकेसाठी त्याचे कौतुक झाले आहे. ‘मी गालिब’ या नाटकातून त्याने दिग्दर्शनातही पाऊल टाकले आहे.

‘दहा दिवसांपूर्वी माझ्याशी संपर्क साधण्यात आला होता. त्यानंतर ही यादी जाहीर झाली. देशातील विविध ३० प्रकारात एका तरुणाची निवड केली जाते. भारतातून नाटकसाठी माझी निवड झाली आहे. फोर्ब्जच्या यादीत नाव आल्याचा आनंद नक्कीच आहे,’ अशी भावना आलोकने मटाशी बोलताना व्यक्त केली.

नाटकातील कामामुळे माझे नाव समाविष्ट केले आहे. नाटक ही समूह कला असल्याने त्यामध्ये माझ्या एकट्याचे योगदान नाही. आसक्त व नाटक कंपनी या संस्था तसेच सर्व सहकारी यांच्यामुळेच हे होऊ शकले. नाटकासाठी अनेकांना एकाचवेळी एकत्र यावे लागते. नाटकाचे काम चित्रपटासारखे नसते. या यशामागे सर्वांचा सहभाग व सहकार्य आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अंदमान-निकोबारला धावणार रेल्वे

अंदमान आणि निकोबारमध्ये २४० किमीचा ब्रॉड गेज रेल्वेमार्ग उभारण्यास रेल्वेने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात दिगलीपूर आणि पोर्ट ब्लेयर यांना पुलाने जोडले जाणार असून हा द्वीपसमूह प्रथमच रेल्वेच्या नकाशावर येणार आहे.



रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पाला मान्यता देण्याची तयारी केली आहे. अंदमान आणि निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशाची राजधानी पोर्ट ब्लेयर आणि उत्तर अंदमान बेटावरील मोठे शहर दिगलीपूर सध्या ३५० किमीच्या रस्ते मार्गाने बसद्वारे जोडले गेले आहे. या प्रवासाला १४ तास लागतात, तर जहाजाने २४ तास लागतात. दोन्ही शहरांदरम्यान विमानसेवा उपलब्ध नाही.

रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत सर्वेक्षण अहवालानुसार या लोहमार्गासाठी २,४१३ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या गुंतवणुकीवर परतव्याचा दर मात्र उणे ९.६४ टक्के इतका आहे. मात्र, १२ टक्के परतव्याचा दर असल्यास हा लोहमार्ग व्यावसायिकदृष्ट्या फायद्याचा ठरू शकेल. मात्र, या प्रकल्पाचे वेगळेपण, तसेच सामरिकदृष्ट्या असलेले महत्त्व यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने त्याला मंजुरी देण्याची तयारी केली आहे. मंत्रालयाच्या नियोजन अणि वित्त संचालनालयाने या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. देशाच्या मुख्य भूमीपेक्षा असलेले वेगळेपण, तसेच पर्यटनाच्या संधी पाहता ही मंजुरी दिल्याचे म्हटले आहे.

‘रेल्वे मार्ग तयार झाल्यानंतर अंदमान आणि निकोबारमधील पर्यटकांची संख्या दर वर्षी साडेचार लाखांवरून सहा लाखांवर जाईल असा आमचा अंदाज आहे. रेल्वेच्या सर्वेक्षणात परतावा नकारात्मक दाखवला असला, तरी आमचे गृहितक ‍वेगळे आहे. कार्यगत तोटा झाल्यास तो वाटून घेण्याची आमची तयारी आहे,’ असे अंदमान आणि निकोबारचे नायब राज्यपाल जगदीश मुखी यांनी म्हटले आहे.

रेल्वेमार्गातून संधी...

> बेटांवरील पर्यटन वाढीची मोठी संधी.
> सामरिकदृष्ट्या देशासाठी महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग.
> प्रकल्पाबाबत रेल्वेकडून लवकरच अंतिम निर्णय.
> ५० टक्के तोटा सहन करण्याची केंद्रशासित प्रदेशाची तयारी.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बेरोजगारी वाढल्याची सरकारची कबुली

अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याची कबुली केंद्र सरकारने आज राज्यसभेत दिली. हे प्रमाण साधारणतः अडीच टक्क्यांवरून 5.2 टक्क्यांवर गेल्याचे नियोजनमंत्री राव इंद्रजितसिंह यांनी सांगितले. दरम्यान, मनरेगा योजनेत मजुरांना काम मिळण्यासाठी शौचालये असणे बंधनकारक असल्याच्या प्रश्नावर सरकारने उत्तर देण्याचे टाळले.

आनंद भास्कर रापुलू यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना इंद्रजितसिंह यांनी सांगितले, की अनुसूचित जातींमधील बेरोजगारी दराचे प्रमाण 2.6 टक्क्यांवरून 2016 मध्ये 5 टक्क्यांवर गेले, तर अनुसूचित जमातींमध्ये हेच प्रमाण 2.6 वरून 4.4 टक्के इतके झाले. ओबीसींमधील बेरोजगारी तुलनेने जास्त वाढली असून, ते प्रमाण 3.2 टक्क्यांवरून 5.2 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

ग्रामविकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव यांनी सुरवातीला "आधार'ची सक्ती नसल्याचे सांगितले; मात्र नंतर त्यांनीच यामध्ये काम मिळविण्यासाठी जे अत्यावश्यक पर्याय दिले आहेत, त्यात आधार कार्डची नोंदणी करणे हा उपाय असल्याचे सांगितले. मनरेगात रोजगार मिळविण्यासाठी आता स्वच्छतागृह असणे सक्तीचे केले आहे का? ज्यांना घरही नाही, त्यांच्याकडे स्वच्छतागृह असल्याचे प्रमाणपत्र कोठून येणार? या डी. राजा यांच्या प्रश्नांवर यादव निरुत्तर झाले.

पिण्याच्या पाण्यात रासायनिक घटक
देशातील तब्बल 66 हजार 700 भागांमधील पाणी पिण्यासाठी लायक नसल्याची कबुली सरकारने आज दिली. कामगार आणि रोजगारमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, की यात राजस्थान व पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक गावांचा समावेश आहे. या भागांतील पिण्याच्या पाण्यात फ्लोराइड व आर्सिनिक घटकांचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर असल्याचे आढळले आहे. या राज्यांना 200 कोटींची मदत केंद्राने केल्याचेही ते म्हणाले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय वंशाच्या शिल्पकाराला इस्राईलचा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार

भारतीय वंशाचे प्रसिद्ध ब्रिटिश शिल्पकार अनिश कपूर (वय 62) यांना 10 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा इस्राईलमधील प्रतिष्ठित पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. सीरियन निर्वासितांच्या हक्कासाठी त्यांनी केलेल्या कामाबाबत आणि ज्युईश मूल्यांच्या बांधिलकीसाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला.

सरकारने निर्वासितांसाठी राबविलेल्या योजनांवर त्यांनी कडाडून टीका केली होती. पुरस्कार देणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष नतन शारांस्किए यांनी कपूर हे एक अतिशय प्रभावशाली आणि नावीन्यपूर्ण कलाकार असल्याचे या वेळी सांगितले. मुंबईत जन्म झालेल्या कपूर यांचे वडील भारतीय, तर आई ज्युईश होती. पुरस्कारातून मिळालेला पैसा हा त्यांनी युद्धातील गरजूंना देण्याचे ठरविले आहे.
कपूर यांच्यासोबतच इत्झहाक पर्लमन, न्यूयॉर्क शहराचे माजी महापौर मायकल ब्लुमबर्ग आणि अभिनेते दिग्दर्शक मायकल डग्लास यांनाही या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹उत्तेजकसेवनाला लगाम घालण्यात ‘नाडा’ला यश

उत्तेजक सेवनासंदर्भात भारतातील खेळाडूंची यादी वाढत चालली असली तरी त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय उत्तेजक विरोधी संघटनेने (नाडा) कंबर कसली आहे, असा दावा संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१६मध्ये ‘नाडा’ने नोंदणी केलेल्या खेळाडूंच्या १५१ चाचण्या घेतल्या त्याआधीच्या वर्षी या चाचण्यांची संख्या १४८ होती. उत्तेजक सेवनाचे प्रमाण कमी होण्यासाठी खेळाडूंचे प्रबोधन करण्याबरोबरच मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय स्पर्धांत सीनियर खेळाडूंच्या चाचण्या ‘नाडा’च्या वतीने घेण्यात येतात.

‘नाडा’ संघटनेच्या मते काही खेळाडूंना फेडरेशनकडूनच लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे ‘नाडा’कडून अशा काही खेळाडूंच्या सातत्याने चाचण्या केल्या गेल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. वर्षातून ४ ते ५ वेळा एकाच खेळाडूच्या चाचण्या होत होत्या, पण आता ती पद्धत बंद झाली आहे.

‘नाडा’ म्हणते, गेल्या वर्षी अॅथलेटिक्स क्रीडाप्रकारात सर्वाधिक चाचण्या घेतल्या गेल्या. २०१६मध्ये या क्रीडा प्रकारात ११२२ चाचण्या घेतल्या गेल्या त्यातील २३ खेळाडू उत्तेजकद्रव्य चाचणीत दोषी आढळले. शिवाय, ‘नाडा’च्या शिस्तपालन समितीकडून ज्या खेळाडूंवर कारवाई करण्यात आली, त्याची संख्याही २०१५मध्ये १७ होती ती २०१६मध्ये २८ झाली.

सर्वसाधारणपणे मान्यताप्राप्त आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेपूर्वी होणाऱ्या राष्ट्रीय शिबिरात चाचण्या घेऊन त्यात खेळाडूंच्या रक्त व मूत्रांचे नमुने गोळा केले जातात. जून २०१७मध्ये जी आशियाई अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धा होत आहे, त्यासाठी डिसेंबर २०१६मध्ये शिबिराला प्रारंभ झाला आहे, पण त्याची माहिती अॅथलेटिक्स फेडरेशनने आम्हाला दिली नाही, असा दावाही ‘नाडा’च्या वतीने करण्यात आला आहे.

‘नाडा’ने माहिती दिली की, गेल्या वर्षी नेमबाजीतील खेळाडूंकडून १२३ नमुने घेतले गेले पण त्यात एकानेही उत्तेजक घेतल्याचे स्पष्ट झाले नाही. आता २०१७मध्ये ‘नाडा’ने अथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, सायकलिंग व फुटबॉलसाठी ४००० नमुने गोळा करण्याचे उद्दिष्ट बाळगले आहे.

‘नाडा’ने क्रीडा संघटनांकडून अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, त्यांनी आपल्या क्रीडा स्पर्धांचे वेळापत्रक ‘नाडा’कडे आगाऊ सुपूर्द करावे. जेणेकरून उत्तेजक चाचण्यांचे काम सुरळीत करता येईल. ‘नाडा’कडून अशी माहिती देण्यात आली की, २०१४मध्ये उत्तेजक सेवनाच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक होता आणि त्यावेळी ९५ खेळाडूंनी उत्तेजके घेतल्याचे स्पष्ट झाले होते. २०१५मध्ये ही संघ्या १२०वर पोहोचली आणि त्यामुळे भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागला. पण २०१६मध्ये उत्तेजक सेवनावर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्यामुळे ही संख्या ७३वर घसरली. त्यामुळे भारताचे जगातील स्थान दुसऱ्यावरून चौथ्यावर खाली आले.

‘नाडा’च्या वतीने सर्व खेळाडू व प्रशिक्षकांमध्ये उत्तेजकांसदर्भात जागरुकता आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातात. त्याअंतर्गत उत्तेजकविरोधी प्रशिक्षण व जागरुकतेसाठी ५२ कार्यक्रमांचे आयोजन केले गेले होते.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या शेवटच्या सैनिकाचे निधन



        नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांचे निकटवर्तीय आणि त्यांचे ड्रायव्हर राहिलेले कर्नल निजामुद्दीन यांचे निधन झाले आहे. बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतील ते शेवटचे सैनिक होते. ते 116 वर्षांचे होते. आझमगडच्या मुबारकपूर परिसरातील ढकवा येथे त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला.

        बोस यांच्या मृत्यूबाबत वारंवार येणार्‍या वृत्ताबाबत ते म्हणाले होते, 20 ऑगस्ट 1947 रोजी त्यांनी बोस यांना बर्मा या देशातील छितांग नदीजवळ एका बोटीत सोडले होते त्यानंतर पुन्हा बोस यांच्यासोबत भेट झाली नाही. कर्नल निजामुद्दीन यांची पत्नी अजून जिवंत असून त्या 107 वर्षांच्या आहेत. निजामुद्दीन यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत आझाद हिंद सेनेचे ओळखपत्र सांभाळून ठेवले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹टी-२० सामन्यात मोहीतने झळकवले त्रिशतक

टी-२० सामन्यात शतक आणि द्विशतक झळकावणं हे आता काही विशेष राहिलेलं नाही. पण दिल्ल्याच्या मोहीत अहलावतने त्रिशतक झळकावून नवा जागतिक विक्रम केला आहे. फक्त ७२ चेंडूत मोहीतने ३०० धावा केल्यात आहेत. यात ३९ षटकार आणि १४ चौकारांचा समावेश आहे. फक्त २१ वर्षाच्या मोहीतने टी-२० सामन्यात हा विक्रम करत इतिहास रचला आहे.

नवी दिल्लीतील ललिता पार्क मैदानावर फ्रेंडस प्रिमिअर लीगमध्ये मावी इलेवन आणि फ्रेंडस इलेवन यांच्यात सामना झाला. या टी-२० सामन्यात मोहीतने विक्रमी खेळी केली. ३०० धावांच्या खेळीत अखेरच्या ५० धावा त्याने शेवटच्या २ ओव्हरमध्ये केल्या.

१८ ओव्हर संपल्या त्यावेळी मोहीत २५० धावांच्या जवळपास खेळत होता. त्यावेळीच त्याने टी-२० सामन्यातील विक्रमी खेळी केली होती. पण ३०० धावांचा पल्ला त्याने गाठलेला नव्हता. सामन्यात अखेरच्या ओव्हरमध्ये त्याने ५ षटकारांसह ३४ धावा करत टी-२० सामन्यांत ३०० धावांचा विक्रम रचला. मोहीतसोबत खेळत असलेल्या गौरवनेही ३९ चेंडूत ८६धावा केल्या. या दोघांच्या खेळीने त्यांच्या संघाच्या ४१६ धावा झाल्या. आणि त्यांच्या मावी इलेवन संघाने २१६ धावांनी हा सामना जिंकला.

अमेरिकन क्षेपणास्त्रांच्या वर्चस्वास चीनचे आव्हान



        हवेतून जमिनीवर मारा करणारी कमी पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे इतर देशांना विकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय चीनने घेतला आहे. दहशतवादविरोधी मोहिमेमध्ये वापरण्यात येणार्‍या ’ड्रोन्स’वर ही क्षेपणास्त्रे बसविता येणे शक्य असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

        वायव्य चीन भागामध्ये ‘एआर-2’ या क्षेपणस्त्रांची चाचणी नुकतीच घेण्यात आल्याचे ‘चायना अ‍ॅकॅडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनॅमिक्स’ या कंपनीने सांगितले. अमेरिका, फ्रान्स व इस्राईलकडून निर्मिती करण्यात येत असलेल्या अशा स्वरुपाच्या क्षेपणस्त्रांशी ’चिनी एआर-2’कडून तीव्र स्पर्धा करण्यात येत आहे.

        या क्षेपणास्त्राचे वजन 20 किलो इतके असून त्यावर 5 किलो स्फोटके वाहून नेणे शक्य आहे. या क्षेपणास्त्राचा पल्ला 8 किमी इतका असून कमाल वेग ताशी 735 किमी इतका आहे. घरे, बंकर, वाहने अशा लक्ष्यांवर हल्ला करण्यासाठी एआर-2 उपयुक्त असल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकेच्या ‘एजीएम 114 हेलफायर’ या क्षेपणास्त्रास या एआर-2 कडून मोठी स्पर्धा निर्माण केली जाईल, असा अंदाज आहे. 1990 व 2000 या दशकांत ’हेलफायर’चा वापर मोठ्या प्रमाणात केला होता.

रोकड व्यवहार पूर्णपणे थांबवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार कठोर पावले उचलणार आहे. ३ लाखांपुढील सर्व व्यवहारांवर केंद्र सरकार १०० टक्के दंड लावणार आहे.

* अॅपलला मागे टाकून गुगल  जगातील सर्वात लोकप्रिय ब्रॅंड बनला आहे. २०१७ मध्ये सर्वात लोकप्रिय आणि जास्त किंमत असलेला जगातील सर्वात मोठा टेक्नॉलॉजी ब्रॅंड म्हणून गुगल पुढे आला आहे. ब्रॅंड फायनान्स या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात हे सांगितले आहे. ब्रॅंड फायनान्सनुसार गुगलची किंमत १०९.४ अब्ज डॉलर (७,१९४ अब्ज कोटी रुपये) आहे. २०११ पासून अॅपल या स्थानावर होता.

* अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुस्लिमांच्या प्रवेश बंदीबाबत जारी केलेल्या आदेशाला सियाटलचे जिल्हा न्यायाधीश जेम्स रोबार्ट यांनी देशव्यापी हंगामी स्थगिती दिली आहे. सात मुस्लिम बहुल देशांतील मुस्लिमांना अमेरिकेत येण्यास बंदी घालणारा वादग्रस्त आदेश ट्रम्प यांनी जारी केला होता.

* अरुणाचल प्रदेशमध्ये भारत – चीन सीमारेषेजवळ असलेल्या तवांगपर्यंत रेल्वे सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग हा भाग सुमारे १० हजार फूट उंचावर असून सीमा रेषेवरील भाग असल्याने हा भाग देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.

*  एअरसेल-मॅक्सीस गैरव्यवहारप्रकरणी माजी दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारण, त्यांचे बंधू कलानिधी मारण यांच्यासह इतर आरोपीना दिल्लीच्या पतियाळा हाउस कोर्टाच्या विशेष न्यायालयाने, त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देत, सर्व आरोपातून मुक्त करत सोडून दिले.

* 1970 च्या दशकात निर्माण झालेल्या ऊर्जेच्या संकटाची झळ प्रामुख्याने प्रगत देशांना बसली होती. त्यादरम्यानच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतानंही ऊर्जेच्या भविष्यकालीन तरतुदीच्या दृष्टिकोनातून विज्ञान-तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत अतिरिक्त ऊर्जास्रोत आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाकडे नवीन आणि नवकरणीय (अक्षय) ऊर्जेसंदर्भात ध्येय-धोरणे ठरवण्यापासून संशोधन-विकास करण्याची, तसंच उपक्रम आखण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. 1982 ला प्रथम नवकरणीय ऊर्जा विभाग निर्माण झाला, तर 1992 मध्ये स्वतंत्ररीत्या नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. 2006 मध्ये पुनर्रचना होऊन नवीन व नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आकाराला आले.

* यजुवेंद्र चहालने एका पाठोपाठ एक गडी बाद करीत इंग्लंडच्या संघाला तंबूत परत पाठविल्यामुळे मागील 71 वर्षांमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा पराभव इंग्लंडला स्वीकारावा लागला. भारतीय गोलंदाजांच्या भेदक माऱ्यामुळे 8 धावांमध्ये शेवटचे 8 बळी या एका वेगळ्या विक्रमाची काल नोंद झाली.

*  सर्वांत कमी वयात खासदार होण्याचा विक्रम केलेले दुष्यंत चौटाला यांची भारतीय टेबल टेनिस महासंघाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. ते भारतीय टेबल टेनिस महासंघाचे सर्वांत तरुण अध्यक्ष आहेत.

*  तीन वर्षांप्रमाणे यंदाचाही आयपीएल लिलाव बंगळूरमध्ये 20 फेब्रुवारीला होणार आहे. यंदाच्या या लिलावासाठी 76 खेळाडू उपलब्ध आहेत. यामध्ये 28 परदेशी खेळाडूंचा समावेश आहे. मूळ रकमेतून याअगोदर केलेल्या खरेदीतून शिल्लक राहिलेल्या रकमेतील सर्वांत कमी रक्कम मुंबई इंडियन्सकडे आहे, तर जास्त रक्कम किंग्ज इलेव्हन पंजाबकडे आहे.

* ट्रॅकचा बादशाह समजल्या जाणाऱ्या जमैकाच्या उसेन बोल्टच्या कारकिर्दीला सहकारी नेस्टा कार्टर याच्यामुळे काळा डाग लागला. उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळल्यामुळे बीजिंग ऑलिंपिक स्पर्धेत जमैका संघाने रिलेमध्ये पटकावलेले सुवर्णपदक काढून घेण्यात आले.
 निधन:-
-------------
खासदार ई. अहमद
* राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या वेळी सेंट्रल हॉलमध्ये इंडियन युनियम मुस्लीम लीगचे नेते व खासदार, तसेच माजी केंद्रीय मंत्री ई. अहमद यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्यानंतर त्यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले. ते 78 वर्षांचे होते.
* केरळमधील मलाप्पुरम लोकसभा मतदारसंघाचे इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधित्व करणारे 78 वर्षीय अहमद यांनी यूपीए-1 आणि यूपीए-2 च्या सरकारमध्ये सलग दहा वर्षे परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले.
* लोकसभा खासदार म्हणून 25 वर्षांची दीर्घ कारकीर्द राहिलेल्या अहमद यांनी आखाती देशांशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली होती. ते आखाती देश आणि भारताला जोडणारा दुवा होते.
*  त्यांनी 1991 ते 2014 या काळात अनेकदा संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधित्वही केले होते.
* मुस्लीम विद्यार्थी संघटनेचे सचिव म्हणून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. राजकारणाच्या सुरुवातीच्या काळात ते 1967, 1977, 1980, 1982 आणि 1987 मध्ये केरळ विधानसभेवर निवडून गेले होते. 1982 ते 1987 मध्ये  ते केरळ सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री होते.
* पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर भारतातील मुस्लिमांची संघटना म्हणून 1948 मध्ये इंडियन मुस्लीम लीगची स्थापना करण्यात आली. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अहमद.
* 2004 मध्ये इराकमध्

ये काही भारतीयांचे अपहरण झाले तेव्हा अतिरेक्यांच्या तावडीतून भारतीयांची सुखरूप सुटका व्हावी, यासाठी सरकारने जी समिती नेमली होती त्याचे प्रमुखपद अहमद यांच्याकडे होते. विविध संघटनांशी चर्चा करून सर्व अपहृतांची सुटका करण्यात तेव्हा त्यांना यश आले होते.



ऑपरेशन क्लीन मनी:-

·         नोटबंदी नन्तर बँकेत बेहिशेबी रक्कम जमा करणार्यांच्या  शोध घेण्यासाठी प्राप्तीकर विभागाने ऑपरेशन क्लीन मनी ही मोहीम चालवली

 आयोग:-
ऑलिम्पिक पोडियम (टॉप):-
*बीजिंग ऑलिम्पिकचा सुवर्ण विजेता नेमबाज अभिनव बिंद्रा याची केंद्र सरकारने पुनर्गठित टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम (टॉप) समितीच्या प्रमुखपदी निवड केली. पी. टी. उषा आणि प्रकाश पदुकोण यांचा देखील समितीत समावेश आहे.
* 10 सदस्यांच्या समितीत अन्य 2 खेळाडू नेमबाज अंजली भागवत आणि सिडनी ऑलिम्पिकची कांस्य विजेती कर्णम मल्लेश्‍वरी यांचा तसेच टेनिस महासंघाचे अध्यक्ष सी. के. खन्ना, बॉक्सिंगमधील प्रशासक के. मुरलीधरन राजा, रेल्वे बोर्डाच्या सचिव रेखा यादव, साईचे कार्यकारी संचालक एस. एस. रॉय, संयुक्त क्रीडा सचिव इंदर धमीजा आदींचा समावेश आहे.
* ही समिती खेळाडू निवडीची पद्धत स्वत: निश्‍चित करेल. गरज भासल्यास तज्ज्ञांना पाचारण करेल. समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असेल. 2020 आणि 2024 च्या ऑलिम्पिकसाठी पदक विजेत्यांचा शोध घेणे हा टॉपचा उद्देश आहे. ही योजना आधी 2016 आणि 2020 च्या ऑलिम्पिकला डोळ्यापुढे ठेवून आखण्यात आली होती



• नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा जमा करणाऱ्यांना प्राप्तिकर खात्यातर्फे चौकशीची वाटत असलेली चिंता दूर करण्यासाठी सरकारने "स्वच्छ धन मोहीम' सुरू

• जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव येथील निशा पाटील हिला 2016चा राष्ट्रीय "वीरबाला' पुरस्कार जाहीर झाला

• केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन किमान नऊ हजार रुपये मिळणार

• भारत पुढील सात वर्षांत हवाई क्षेत्रातील जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ बनणार आहे

• तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मानवतावादी योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार राज्यातील एकट्या राहणाऱ्या महिलांसाठी सरकार आता दरमहा एक हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता देणार आहे.

• केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी "स्मार्ट सिटी' प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या चेन्नई, अहमदाबाद आणि वाराणसी या तीन शहरांना स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी जपानने सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला

• केंद्र सरकारच्या दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांनी एकत्रितपणे सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी 1444 ही निशुल्क हेल्पलाइन सुरू केली

• विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात 2030 पर्यंत भारताचा जगातील तीन प्रमुख देशांमध्ये समावेश होईल, असे तिरुपती येथील व्यंकटेश्विरा विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलेल्या 104 व्या विज्ञान काँग्रेसच्या उद्‌घाटनप्रसंगी मोदी ने केले
 युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (सार्वत्रिक मूलभत उत्पन्न) :-


• 2016-17 या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात "युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (सार्वत्रिक मूलभत उत्पन्न) ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ही संकल्पना देशातील गरिबी दूर करण्याच्या प्रयत्नांशी निगडित आहे.
•  ही सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) पातळी दरडोई वार्षिक रु. 7620/- असावी, असे सध्या सरकार चे मत आहे
•  सर्व प्रथम ही योजना मध्य प्रदेशामध्ये 2010 मध्ये राबवण्यात आली होती, स्वित्झर्लंडने ही योजना नुकतीच नाकारली आहे, तर फिनलंडमध्ये ही राबवण्याचा प्रयोग सुरु आहे

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹2040 मध्ये भारत अमेरिकेला टाकणार मागे

क्रयशक्तीच्या आधारे बनणार जगातील दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था

पुढील काही दशकांत आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत मोठय़ा प्रमाणात बदल होणार आहेत. याचा फायदा भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांना होणार आहे. या उभरत्या देशांची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि भविष्यातही हा दर कायम राहील. 2040 पर्यंत क्रयशक्ती, खरेदी करण्याची क्षमतेच्या (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) आधारे भारत अमेरिकेला मागे टाकत जगातील दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल असे पीडब्ल्यूसी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने म्हटले आहे.

पुढील 34 वर्षे ब्राझील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया आणि तुर्कस्थान या ई7 देशांची अर्थव्यवस्थेचा वार्षिक सरासरी दर 3.5 टक्के राहणार आहे. या तुलनेत कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, अमेरिका आणि ब्रिटन या जी7 देशांचा विकासदर केवळ 1.6 टक्के राहणार आहे. क्रयशक्तीच्या आधारे चीनने अमेरिकेला मागे टाकत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. याचप्रमाणे भारत तिसऱया क्रमांकाची बनली आहे. मात्र 2040 मध्ये अमेरिकेला मागे टाकत भारत दुसरे स्थान प्राप्त करेल असे पीडब्ल्यूसीने म्हटले.

पुढील 34 वर्षांच्या कालावधीत भारत, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱया अर्थव्यवस्था ठरणार आहेत. पुढील कालावधीत आशिया महत्त्वाचे स्थान बजावणार असून आर्थिक केंद्र बनण्याची आशिया क्षेत्राची क्षमता आहे. ई7 देशांचा 2050 पर्यंत जागतिक जीडीपी 50 टक्के हिस्सा असेल. याचप्रमाणे जी7 देशांच्या हिस्स्यांत घसरण होत 20 टक्क्यांवर पोहोचेल असे पीडब्ल्यूसीचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ जॉन हॉकवर्थ यांनी म्हटले. पुढील कालावधीत आर्थिक क्षेत्रात सर्व देशांचे भारताकडे लक्ष्य असणार आहे. भारतीय कंपन्या वेगाने वाटचाल करत आहेत आणि त्यांचे सीईओ यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. भारतात नवीन प्रकारचे व्यवसाय सुरू करण्याची संधी आहे, असे संस्थेचे भारतातील प्रमुख दिपांकर सनवलका यांनी म्हटले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹देशातील 23 रेल्वे स्थानकांचा विकास : प्रभू

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून देशभरातील एकूण 23 रेल्वे स्थानकांचा विकास केला जाईल. त्यात महाराष्ट्रातील बॉम्बे सेंट्रल (बीसीटी), लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), पुणे जंक्शन, ठाणे, वांद्रे टर्मिनस, बोरीवली या स्थानकांचा समावेश आहे.

पुणे, ठाण्यासह मुंबईतील चार स्थानकांचा समावेश

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून देशभरातील एकूण 23 रेल्वे स्थानकांचा विकास केला जाईल. त्यात महाराष्ट्रातील बॉम्बे सेंट्रल (बीसीटी), लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), पुणे जंक्शन, ठाणे, वांद्रे टर्मिनस, बोरीवली या स्थानकांचा समावेश आहे, अशी घोषणा केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी आज केली.

रेल्वेने देशभरातील एकूण 407 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याची योजना आखली आहे. यात पहिल्या टप्प्यातील 23 रेल्वे स्थानकांची घोषणा आज झाली. या 407 स्थानकांमध्ये महाराष्ट्रातील 38 स्थानके आहेत, तर पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सहा रेल्वे स्थानके आहेत. या रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाकरिता खुल्या निविदा मागविल्या जातील. यामध्ये ए 1 आणि ए श्रेणीच्या स्थानकांची निवड केली असून, त्यात प्रामुख्याने महानगरे, प्रमुख शहरे, स्मार्ट सिटी, अमृत या योजनेत सामील होणारी शहरे; तसेच पर्यटन आणि धार्मिक ठिकाणांवरील शहरांचा समावेश केला आहे.

या अंतर्गत रेल्वेकडून अधिकाधिक 140 एकर जमीन ही 45 वर्षांसाठी विकसकांना भाडेकराराने देण्यात येईल. त्यासाठी रेल्वेने झोननुसार नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या प्रथम टप्प्यातील रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी जवळपास 6000 ते 9000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, रेल्वे प्रवाशांना अधिकाधिक सोयीसुविधा देण्याचा प्रयत्न राहील. यामध्ये औषध केंद्र, खरेदी केंद्र, खाद्यपदार्थांचे दालन, डिजिटल स्वाक्षरी, सरकते जिने, तिकीट काउंटर, आरामदायक लाउंज, सामान तपासणीसाठी स्क्रीनिंग यंत्रे, वाय-फाय सेवा आदी सोईसुविधा दिल्या जातील.

दरम्यान अकोला, अमरावती, बडनेरा, भुसावळ, चाळीसगाव, जळगाव, कुरवा, लातूर, मनमाड, मिरज, नाशिक रोड, पनवेल, साईनगर, शेगाव, नगर (मध्य रेल्वे), दौंड, कोल्हापूर, कोपरगाव, लोणावळा, बल्लारशा, चंद्रपूर, वर्धा, नांदेड, औरंगाबाद, जालना, नगर (दक्षिण मध्य रेल्वे), परभणी, गोंदिया, सीएसटी मुंबई, नागपूर, कल्याण, दादर, सोलापूर या रेल्वे स्थानकांचाही टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास केला जाईल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹वेतन कायद्यातील सुधारणांना मंजुरी

कामगारांचे वेतन धनादेशाने प्रदान करण्याची आणि त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये वेतन जमा करण्याची तरतूद असलेल्या १९३६च्या कामगार वेतन कायद्यातील दुरुस्त्या मंगळवारी लोकसभेत सर्वपक्षीय संमतीने मंजूर करण्यात आल्या. हे विधेयक पारित झाल्यामुळे कामगारांच्या श्रमांचा सन्मान होईल, असा विश्वास केंद्रीय कामगार मंत्री बंंडारू दत्तात्रेय यांनी व्यक्त केला.

नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर रोकडविहीन व्यवहारांना चालना देण्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. पण नोटाबंदीच्या विरोधात संसदेचे कामकाजच होऊ न शकल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोदी सरकारला वटहुकूम काढावा लागला होता. देशातील अनेक भागांमध्ये बँकिंग व्यवस्था बळकट नसल्याबद्दल चर्चेत भाग घेणाऱ्या सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. पण जास्तीत जास्त कामगारांनी बँक खाते उघडावे यावर सरकार भर देत असून कामगार हा विषय केंद्र आणि राज्यांच्या समवर्ती सूचीत असल्यामुळे राज्यांनीही त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन दत्तात्रेय यांनी केले.

जुन्या नोटांचा वापर रोखणारे विधेयक मंजूर

समांतर अर्थव्यवस्थेत जुन्या नोटांचा वापर रोखण्यासाठी सरकारने लोकसभेत मांडलेले विधेयक मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. रद्द करण्यात आलेल्या पाचशे आणि हजारच्या दहा पेक्षा अधिक नोटा बाळगणाऱ्या व्यक्तीला किमान दहा हजार रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. रद्द करण्यात आलेल्या नोटांबद्दल सरकारची जबाबदारी दूर करण्यासाठी, तसेच या नोटांचा वापर समांतर अर्थव्यवस्थेत होऊ नये यासाठी हे विधेयक आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. ३० डिसेंबरला सरकारने काढलेल्या वटहुकुमाची जागा हे विधेयक घेणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹माउंट एव्हरेस्टवर मिळणार फ्री वायफाय

सर एडमंड हिलरी आणि तेन्झिंग नोर्गे यांनी २९ मे १९५३ मध्ये माउंट एव्हरेस्टवर पाऊल ठेवलं आणि इतिहास घडवला. समुद्र सापाटीपासून २९ हजार ०३५ फूट उंचीवर असलेल्या एव्हरेस्टवर ठेवलेले पाऊल म्हणजे ही एक क्रांतिकारी घटना असल्याची जाणीव त्यांना त्यावेळी झाली होती.

आता या घटनेच्या सहा दशकानंतर तिथे आणखी एक क्रांतिकारी घटना घडणार आहे. जगातील सर्वात उंच असलेल्या या शिखरावर १७ हजार ६०० फूट उंचीवर फ्री वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे एव्हरेस्टवरील प्रवास पुढील काळात कायम स्वरुपी बदलणार आहे.

माउंट एव्हरेस्टला ५ हजार ३६० मीटर ( १७,६०० फूट) उंचीवर बेस कॅम्प आहे. या बेस कॅम्पवर फ्री वायफाय सुविधा देण्याचा नेपाळ सरकारचा विचार आहे. एव्हरेस्टवरील संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि आपत्तीच्या काळात सतत संपर्क ठेवण्यासाठी नेपाळचे या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. हिमवृष्टी आणि थंड वातावरणाचा सामना करणाऱ्या अतिशय उच्च दर्जाच्या ऑप्टीकल फायबर केबल यासाठी वापरण्यात येणार आहे, अशी माहिती नेपाळ कम्युनिकेशन्सचे प्रमुख दिगंबर झा यांनी दिली. या योजनेबद्दल आम्ही आंतरराष्ट्रीय टेलिकॉम कंपन्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांनी ही सुविधा देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. ही यंत्रणा सुरू झाल्यावर पर्यटक आणि इतर ग्राहकांना आपले फोटो, व्हिडिओ आणि मॅसेजेस पाठवता येतील. यामुळे पर्यटनालाही चालना मिळेल, असं झा यांनी सांगितलं.

पण एव्हरेस्टवर वायफाय सुविधा ही काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. एव्हरेस्टच्या बेस कॅम्पवर असलेल्या रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्समध्ये वायफाय सुविधा उपलब्ध आहे. पण त्यासाठी गिर्यारोहकांना मोठी रक्कम मोजावी लागतेय. तिथे वायफायसाठी एका तासाला ५ अमेरिकन डॉलर द्यावे लागतात. म्हणजे नेपाळच्या चलनात ५३७ रुपये.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹"ग्रीन कार्ड'च्या अटी आणखी कठोर होणार

अमेरिकेत कायम वास्तव्यासाठी ग्रीन कार्ड मिळविणे आता अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते. आघाडीच्या दोन सिनेटर्सनी स्थलांतरितांची संख्या निम्म्याने कमी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर टॉम कॉटन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर डेव्हिड पर्डू यांनी रेज कायदा सादर केला आहे. यामध्ये प्रत्येक वर्षी दिली जाणारी ग्रीन कार्डस किंवा कायम वास्तव्याची सध्याची सुमारे 10 लाख लोकांची संख्या कमी करून पाच लाख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या विधेयकाला ट्रम्प सरकारचा पाठिंबा असल्याचे मानले जात आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास रोजगारासंबंधी गटात ग्रीन कार्ड मिळण्याची प्रतीक्षा करत असलेल्या लाखो भारतीय अमेरिकी लोकांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सध्याच्या परिस्थितीत एखाद्या भारतीयाला ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी 10 ते 35 वर्षे वाट पाहावी लागते आणि जर प्रस्तावित विधेयक कायदा बनल्यास हा कालावधी वाढू शकतो. या विधेयकात एच-1बी व्हिसावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आशिया, युरोप, आफ्रिकेत "ड्रॅगन'चा पदरव...

ऐतिहासिक "रेशीम मार्गा'चे पुनरुज्जीवन करण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पार्श्वभूमीवर येत्या मे महिन्यामध्ये होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण परिषदेमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रण चीनकडून ब्रिटीश पंतप्रधान थेरेसा मे यांना देण्यात आले आहे. मे या या वर्षात चीनला भेट देणार आहेत. या परिषदेची सविस्तर माहिती चीनकडून अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही.

"वन बेल्ट वन रोड' हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा अत्यंत संवेदनशील धोरणात्मक कार्यक्रम मानला जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आशिया, आफ्रिका व युरोप या खंडांमध्ये चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची बांधणी करण्यात येणार आहे. "सिल्क रोड' फंडसाठी चीनने तब्बल 40 अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे. चीनने स्थापन केलेल्या आशिया पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बॅंकेच्या पार्श्वभूमीवरही वन बेल्ट वन रोड योजना अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे.

या परिषदेसाठी आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेमधील सुमारे 20 देशांचे प्रतिनिधी हजर राहणार असल्याचे चीनकडून सांगण्यात आले असले; तरी या देशांचे नावे अद्यापी जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹डेबिट कार्डवरील शुल्क घटवणार


डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याने डेबिट कार्डवरील शुल्क लवकरच घटणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. डेबिट कार्डवरील शुल्क घटल्यास डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, असा विश्वासही जेटली यांनी व्यक्त केला. दोन हजार रुपयांवरील डिजिटल पेमेंटसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पेमेंट अँड सेटलमेंट अॅक्ट अन्वये एक हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर पाव टक्का शुल्क आकारण्यात येते. तर, दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ०.७५ टक्का शुल्क आकारण्यात येत आहे. दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी नेमके किती शुल्क आकारावे, या संदर्भात रिझर्व्ह बँक विचार करीत आहे, असेही जेटली म्हणाले. ‘पेट्रोल पंपांवरही ऑनलाइन व्यवहार व्हावेत, यासाठी ग्राहकांकडून वसूल करण्यात येणारे शुल्क पेट्रोल कंपन्यांनी सोसण्याची तयारी दर्शवली आहे. या शिवाय रेल्वे तिकिटाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठीचे शुल्क केंद्र सरकार सोसणार आहे. डिजिटल व्यवहारांसाठी येणारा खर्च आणखी कमी करण्यासाठी आणि अधिकाधिक जनतेकडून त्याचा वापर वाढावा यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येणार आहे. या शिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही जेटली यांनी केले.

डेबिट कार्डवरील शुल्काचे नवे दर १ जानेवारी २०१७ला जाहीर करण्यात आले असून, ते ३१ मार्च २०१७पर्यंत लागू असणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या २०१२च्या परिपत्रकानुसार दोन हजार रुपयांवरील डिजिटल पेमेंटसाठी एक टक्का एमडीआर शुल्क वसूल करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.

सध्या आकारण्यात येणारे शुल्क
(१ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१७पर्यंत)

एक हजार रुपयांपर्यंत - ०.२५ टक्का
एक हजार ते दोन हजार रुपये - ०.७५ टक्का
दोन हजारांपेक्षा अधिक - निश्चित नाही

(*पूर्वी या व्यवहारांसाठी एक टक्का शुल्क आकारण्यात येत असे.)

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ED प्रमुखांना 2 वर्षांचा स्थिर कार्यकाळ

सक्त वसुली संचलनालयाचे (ईडी) प्रमुख कर्नालसिंग यांना दोन वर्षांचा स्थिर कार्यकाळ केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केला. सिंग यांना कार्यकाळ देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

कर्नालसिंग हे भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) 1984 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सिंग यांची "ईडी'च्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. ते या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात निवृत्त होत आहेत.

आता मंत्रिमंडळाच्या निवड समितीने त्यांना दोन वर्षांचा स्थिर कार्यकाळ देण्यास मंजुरी दिली आहे. हा कार्यकाळ 27 ऑक्टोबर 2016 पासून गृहीत धरण्यात येणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यातील तरतुदीनुसार सिंग यांना किमान दोन वर्षांचा कार्यकाळ देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच केंद्र सरकारला दिले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹2018 पर्यंत सर्व ग्रामपंचायतींत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी

केंद्र सरकारने पूर्ण देशात आणि विशेषकरून ग्रामीण क्षेत्रांवर डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर बळ देण्याचा पुनरुच्चार केला. देशात 76 हजार ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर केबल पोहोचली आहे. डिसेबर 2018 पर्यत देशाच्या सर्व 2.5 लाख ग्रामपंचायतींपर्यत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पोहोचविण्याचे लक्ष्य असल्याचे बुधवारी सरकारकडून सांगण्यात आले. ग्रामीण क्षेत्रांपर्यंत ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पोहोचविण्यासाठी भारतनेट प्रकल्पांतर्गत 29 जानेवारी 2017 पर्यत 76089 ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण 172257 किलोमीट लांबीची ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आल्याचे केंदीय राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले.

रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी बळकट केली जात आहे. इंटरनेट सुविधांची कमतरता असल्यास ई-गव्हर्नन्स सेवा ग्रामीण क्षेत्रांपर्यत पोहोचू शकणार नाहीत असे त्यांनी म्हटले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राजस्थान सरकार नव्याने इतिहास लिहिणार

राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप यांचा इतिहास बदलण्याची तयारी सुरू केली आहे. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या सरकारमधील तीन मंत्र्यांनी इतिहास बदलण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे. काही दिवसांपूर्वी राजस्थान विद्यापीठाच्या बैठकीत राजस्थान सरकारच्या शिक्षण मंत्र्यांनी इतिहास बदलण्याची गरज व्यक्त केली. ‘महाराणा प्रताप यांच्या हल्दीघाटीतील युद्धाची पुन्हा एकदा चर्चा व्हायला हवी. कारण या युद्धाबाबत इतिहासकारांची मते वेगवेगळी आहेत’, या विषयावर या बैठकीत चर्चा झाली. त्यामुळे आता ‘महाराणा प्रताप हल्दीघाटीची लढाई मानसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केली होती. यामध्ये त्यांनी अकबरच्या सेनेचा पराभव केला होता,’ असे राजस्थानमधील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात येणार आहे.

‘राजस्थानचा विचार हा अतिशय गौरवशाली आहे. आजच्या पिढीला हा इतिहास शिकवणे आवश्यक आहे. अकबर एक परकीय आक्रमक होता आणि राणा प्रताप यांनी ते युद्ध जिंकले होते, हे वास्तव आहे. ही गोष्ट सिद्धदेखील झाली आहे. इतिहासात विद्यार्थ्यांना परकीय आक्रमकांशी शिकवले जाते. महाराणा प्रताप एक शूर आणि देशभक्त शासक होते. त्यामुळे चूक सुधारुन महाराणा प्रतापच लढाई जिंकले होते, हे सत्य सांगितल्यास त्यात कोणतीही चूक नाही,’ असे राजस्थान सरकारचे मंत्री कालीचरण यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.

राजस्थानच्या भूमीवर १५७६ मध्ये हल्दीघाटी युद्ध झाले होते. ‘राजस्थान विद्यापीठाच्या पुस्तकांमध्ये महाराणा प्रताप १५७६ मधील लढाई जिंकले होते, असा उल्लेख आहे. यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही याबद्दल कुलपतींना प्रस्ताव पाठवला आहे,’ असे भाजप आमदार आणि राजस्थान विद्यापीठाचे सिंडीकेट सदस्य सतीश चंद्रा यांनी म्हटले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कृष्णविवराचे अवशेष सापडले

आपल्या आकाशगंगेच्या टोकाला असलेल्या प्रचंड वस्तुमानाच्या कृष्णविवराचे अवशेष सापडले आहेत. अतिशय वेगाने फिरणाऱ्या वैश्विक मेघाच्या विश्लेषणातून हे शक्य झाले आहे.

तुलनेने शांत कृष्णविवरे शोधली जाण्याची ही सुरू वात आहे. अशी लधावधी कृष्णविवरे आकाशगंगेत असून आतापर्यंत फार थोडी गवसली आहेत. कृष्णविवरे काळी असल्याने व त्यातून प्रकाश बाहेर पडत नसल्याने ती सापडणे अवघड असते.

काही ठिकाणी कृष्णविवरांचे इतर परिणाम दिसत असतात त्यामुळे त्यांचे अस्तित्व शोधणे शक्य असते. जर कृष्णविवराचा सहकारी तारा असेल तर कृष्णविवरात जाणारा वायू त्याच्याभोवती साठतो व त्यामुळे चकती तयार होते. ती तापत जाते याचे कारण गुरूत्वीय ओढ कृष्णविवराकडून जास्त असते, त्यामुळे तीव्र प्रारणे बाहेर पडतात. जर कृष्णविवर अवकाशात एकटेच फिरत असेल तर प्रारणे बाहेर पडत नाहीत, त्यामुळे त्याचे निरीक्षण करणे अवघड असते.

जपानमधील कियो विद्यापीठाचे मासाया यामादा व टोमाहारू ओका यांनी एएसटीइ ही चिलीतील दुर्बीण व नोबेयामा रेडिओ वेधशाळेतील ४५ मीटरची रेडिओ दुर्बीण यांचा वापर करून, सुपरनोव्हाचे अवशेष ‘डब्ल्यू ४४’ च्या आजूबाजूला असलेल्या रेणवीय ढगाचे निरीक्षण केले. ते अवशेष १० हजार प्रकाशवर्षे दूर आहेत.

सुपरनोव्हा स्फोटातून किती ऊर्जा रेणवीय वायूत गेली याचा अदमास घेणे हा याचा उद्देश होता, पण त्यातून डब्ल्यू ४४ च्या कडेला एक कृष्णविवर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संशोधकांच्या मते रेणवीय ढगाची गती जास्त असून त्याचे नाव ‘बुलेट’ असे आहे. तो सेकंदाला शंभर किलोमीटर वेगाने प्रवास करीत आहे. तो वेग ध्वनीच्या आंतरतारकीय अवकाशातील वेगापेक्षा जास्त आहे. या ढगाचा आकार दोन प्रकाशवर्षे आहे . आपल्या आकाशगंगेत १० कोटी ते १ अब्ज इतकी कृष्णविवरे असण्याची शक्यता असून त्यातील केवळ ६० कृष्णविवरांचा शोध लागला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹‘डिस्कव्हरी’चा नवीन क्रीडा वाहिनीसह भारतात विस्तार

भारतभरातील क्रीडाप्रेमींसाठी जगभरातील सर्वात मोठय़ा व सर्वोत्तम खेळविषयक घटनांच्या प्रक्षेपणाच्या कटिबद्धतेतून डिस्कव्हरी कम्युनिकेशन्सने भारतात नवीन क्रीडा वाहिनी ‘डीस्पोर्ट’च्या अनावरणाची सोमवारी घोषणा केली. गत १० वर्षांत कोणत्याही माध्यम कंपनीने भारतीय बाजारपेठेत दाखल केलेली ही पहिलीच क्रीडा वाहिनी आहे.

नवीन वाहिनीतून गत २० वर्षांपासून भारतातील डिस्कव्हरीचे योगदान आणखी विस्तारेल असा दावा डिस्कव्हरी नेटवर्क्स एशिया पॅसिफिकचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व महाव्यवस्थापक करण बजाज यांनी केला. दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापासून वैशिष्टय़पूर्ण अशा वाहिन्यांच्या समृद्ध दालनासह डिस्कव्हरी भारतीय प्रेक्षकांचे मनोरंजन करीत आहे. डीस्पोर्टच्या शुभारंभासह आपल्या वाढत्या विस्तारामध्ये आणखी एका नाममुद्रेला जोडताना अतिशय समाधानाची जाणीव होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 डीस्पोर्टद्वारे देशभरातील प्रेक्षकांना दररोज १० तासांपेक्षा जास्त थेट खेळ स्पर्धाचे कार्यक्रम बघायला मिळतील. वाहिनीसाठी कंटेंट मिळविण्यासाठी ईएसपीएन-स्टारचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि डिश टीव्ही इंडियाचे माजी मुख्याधिकारी आर. सी. व्यंकटेश डीस्पोर्टच्या सेवेत सामील झाले आहेत.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय निधीत 20 टक्के कपात

           राज्य शासनाच्या विविध विभागांसाठी दर महिन्याला निधीचे वितरण केले जात असतानाही, बहुतांश विभागांकडून शेवटच्या 3 महिन्यांतच खर्च करण्याची किंवा दाखविण्याची घाई सुरू होते. वर्षांनुवर्षे ही अलिखित प्रथाच सुरू आहे. त्यामुळे वित्तीय शिस्त बिघडून जाते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी वित्त विभागाने उर्वरित 2 महिन्यांच्या कालावधीसाठी सर्वच विभागांना योजनेंतर्गत 80 टक्के व योजनेतर 90 टक्के निधीच्या खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे.

       त्यानुसार अर्थसंकल्पातील निधीत 10 ते 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या शेवटच्या 2-3 महिन्यांत अनेक प्रकारच्या खरेदीसाठीही धावपळ सुरू होते. त्यालाही आळा घालण्यासाठी 31 मार्च 2017 पर्यंत 50 हजार रुपयांच्या वर किमतीची कोणत्याही प्रकारची खरेदी करू नये, असे आदेश वित्त विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. शासनाच्या विविध विभागांनी वित्तीय शिस्तीचे पालन करावे, यासाठी त्यांना दर महिन्याला निधीचे वितरण करण्याची नवीन पद्धती सुरू करण्यात आली.

        अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचे त्या-त्या विभागांना वेळेवर पैसे मिळावेत, खर्चाचे नियोजन करता यावे व शेवटच्या महिन्यांत खर्चाची घाई होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र ही वितरण प्रणाली सुरू करण्यात आल्यानंतरही बहुतांश विभागांकडून वर्षभर निधी तसाच साठवून ठेवायचा आणि शेवटच्या 1-2 महिन्यांतच खर्च केला जात असल्याचे आढळून आले आहे.

       2016-17 चा अर्थसंकल्प विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर 20 एप्रिल 2016 लाच एक परिपत्रक काढून डिसेंबरपर्यंत 9 महिन्यांसाठी 80 टक्केच निधी वितरित करण्याचा व आवश्यकता लक्षात घेऊन पुढील 3 महिन्यांसाठी उर्वरित रक्कम देण्याचा वित्त विभागाने निर्णय घेतला होता.

व्याजदर ‘जैसे थे’

           रिझर्व्ह बँकेने आपल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदर जैसे थे ठेवले. सलग दुसर्‍या आढाव्यात रिझर्व्ह बँकेने स्थिती जैसे थे ठेवली आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर, 2016-17 च्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत 5 टक्क्यांवर नियंत्रण ठेवायचा आहे. मध्यम काळासाठी हे उद्दिष्ट 2 टक्के फेरफारासह 4 टक्क्यांचे आहे. त्यानुसार, पतधोरण समितीने धोरणात्मक व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दर 6.25 टक्क्यांवर कायम राहील, तसेच रिव्हर्स रेपो दर 5.75 टक्क्यांवर कायम राहील.

पतधोरण समितीने म्हटले की, महागाईचा दर 4 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याच्या उद्दिष्टास समिती बांधील आहे. त्यानुसार, महागाईचा दर आणखी खाली येणे आवश्यक आहे. विशेषतः संवेदनक्षम असलेला महागाईचा सेवा घटक आणखी खाली येण्याची गरज आहे. त्यासाठी धोरणात्मक व्याजदर आहे त्या स्थितीत ठेवण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. नोटाबंदीचा महागाईवर काय परिणाम होतो, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. या संक्रमणाच्या काळात आपली भूमिका समावेशीपणाकडून नैसर्गिकतेकडे नेण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

व्याजदर जैसे थे ठेवण्याची रिझर्व्ह बँकेची ही सलग दुसरी वेळ आहे. या आधी डिसेंबरच्या पतधोरण आढाव्यातही रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर जैसे थे ठेवले होते.

6.25 टक्क्यांवर असलेला रेपो रेट आधीच 6 वर्षांच्या नीचांकावर आहे. आढाव्या आधी अनेक संस्थांनी जारी केलेल्या अंदाजात व्याजदरात कपात केली जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. 0.15 टक्क्यांपर्यंत कपात होऊ शकते.

वृद्धिदर अनुमान घटवून केले 6.9 टक्के -

*    रिझर्व्ह बँकेने 2016-17 या वित्त वर्षांसाठी आपला वृद्धिदराचा अंदाज घटवून 6.9 टक्के केला आहे. आधी तो 7.4 टक्के होता.

*    मात्र, 2017-18 या आर्थिक वर्षात हा वृद्धिदर पुन्हा 7.4 टक्क्यांवर जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

*    नोटाबंदीमुळे देशातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने वृद्धिदर अंदाज घटवला

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन, स्नॅपडीलचा जीएसटी कर प्रणालीला विरोध

देशातल्या नावाजलेल्या ई-कॉमर्समधल्या ऑनलाइन रिटेल कंपन्या फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आणि अॅमेझॉननं जीएसटी कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. जीएसटी मसुद्यातील कर प्रणाली(टीसीएस)च्या नियमांबाबत या कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. टीसीएस (टॅक्स कलेक्टड अॅट सोर्स)अंतर्गत बाजारातून विक्रेत्याला मिळणारा फायदा आता सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे.

कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार टॅक्स कलेक्टड अॅट सोर्स या कर प्रणालीमुळे वर्षाला जवळपास 400 कोटी रुपयांचं भांडवल अडकून राहणार आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांकडून ऑनलाइन विक्रीला अल्प प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या मसुद्याला या महिन्याच्या शेवटी अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे.

फ्लिपकार्टचे सहसंस्थापक सचिन बन्सल यांच्या मते, आम्ही पूर्ण यंत्रणेत व्यापकता आणली आहे. हजारो आणि कोटींमध्ये आमचे ऑनलाइन विक्रेते आहेत. त्यातील काही जण उद्योजकही आहेत. तसेच काही ऑफलाइन रिटेलरही आहेत. जीएसटी कर प्रणाली लागू केल्यास आमचे क्षेत्र प्रभावित होऊन विक्रेत्यांना तोटा सहन करावा लागेल. टीसीएसमुळे जवळपास 400 कोटी रुपयांचे भांडवल अडकणार असून, ते विक्रेत्याला मिळणार नाही. त्यामुळे खेळते भांडवल कमी होईल आणि विक्रेता ऑनलाइन व्यवसाय करण्यापासून टाळाटाळ करेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹व्हेकेशनसाठी भारतीयांची न्यूयॉर्क शहराला पसंती !

व्हेकेशनसाठी न्यूयॉर्क शहरातील पर्यटन क्षेत्राला सर्वाधिक जास्त भारतीयांनी पसंती दाखविली आहे.

कायक या ट्रॅव्हल सर्च इंजिनने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतीय नागरिकांनी प्रवासासाठी किंवा पर्यटनासाठी शोधलेल्या शहरांपैकी टॉप 3 मध्ये न्यूयॉर्क, दुबई आणि लंडन या शहरातील पर्यटन क्षेत्राला जास्त सर्वाधिक पसंत केले आहे. विशेष, म्हणजे देशातील नागरिकांनी ऑनलाइनच्या माध्यमातून सर्च केलेला हा अहवाल आहे. तसेच, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत भारतीय पर्यटकांनी आम्सटरडॅम, अथेन्स आणि मेल यासारख्या शहरांना सुद्धा चांगली पसंती दाखविली आहे.

याचबरोबर, या सर्वेक्षणातून असे लक्षात आले आहे की, जास्त करुन भारतीय नागरिक एखाद्या ठिकाणी जायचे असेल शुक्रवारपासून त्या प्रवासाला सुरुवात करतात. तसेच, पुणे आणि जयपूर येथील प्रवाशांच्या तुलनेत अहमदाबाद, मुंबई आणि हैदराबाद येथील प्रवाशांनी सरासरी मोठ्या ट्रीपचा कालावधी निवडल्याचे दिसून आले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अंतराळात जाणारी तिसरी महिला ठरणार शॉना पांड्या

कल्पना चावला आणि सुनिता विल्यम्सनंतर डॉक्टर शॉना पांड्या ही भारतीय वंशाची अवकाशात जाणारी तिसरी महिला ठरणार आहे. कॅनडाच्या अल्बर्टा युनिवर्सिटीमध्ये त्या न्यूरोसर्जन म्हणून कार्यरत आहेत.

कॅनडामध्ये जन्मलेल्या पांड्या यांची नागरिक विज्ञान अंतराळवीर (CSA) या कार्यक्रमांतर्गत निवड झाली आहे. 32 वर्षीय पांड्या या जैव-औषध आणि वैद्यकीय विज्ञान क्षेत्रातील प्रयोग अवकाशात करणार असल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे. त्या सध्या मुंबईतील महालक्ष्मी येथे त्यांच्या कुटुंबियांना भेटायला आल्या आहेत. पोलार सबऑर्बिटल सायन्स (PoSSUM) या प्रोजेक्टचा त्या भाग असणार आहेत. या दरम्यान त्या हवामानातील बदलाचा परिणाम याचा अभ्यास करतील. तसेच सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणामध्ये (PHEnOM) शारीरिक, आरोग्य, पर्यावरणाचा त्या अभ्यास करतील. त्या Poseidon या प्रोजेक्टचाही भाग आहेत. हा प्रोजेक्ट फ्लोरिडामध्ये अॅक्वेरिस स्पेस रिसर्च फेसिलिटीमध्ये 100 दिवस पाण्याखाली राहण्याचं मिशन आहे. हिदुस्तान टाइम्सने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

अंतराळवीर बनणं ही लहानपणापासून त्यांची आवड होती, पण त्यासोबतच वैद्यकीय क्षेत्रावर त्यांचं प्रेमही होतं असं त्या म्हणाल्या. शॉना पांड्या यांचं व्यक्तिमत्व हे अष्टपैलू आहे. त्या गायिका, लेखक आणि आंतरराष्ट्रीय तायक्वांडो चॅम्पियनही आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹फ्रान्सच्या अणुऊर्जा प्रकल्पात स्फोट

फ्रान्सच्या एका अणुऊर्जा प्रकल्पात स्फोट झाला असून या स्फोटात काही जण जखमी झाल्याचे समजते.

येथील स्थानिक दैनिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फ्रान्सच्या ईडीएफ फ्लेमनविले अणुऊर्जा प्रकल्पात गुरुवारी स्फोट झाला असून या स्फोटात काही जण जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या स्फोटामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पाचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे समजते. घटनास्थळी स्थानिक पोलीस दाखल झाले आहेत.

दरम्यान, या स्फोटाबाबत ईडीएफ फ्लेमनविलेच्या पॅरिसमधील मुख्य कार्यालयाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹विस्थापितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती

सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना नुकसान भरपाई आणि त्यांचे पुनर्वसनाचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्याचे बुधवारी सुचवले.

हा प्रकल्प महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेशातून वाहणाऱ्या नर्मदा नदीवर आहे. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या समितीचे व्ही. एस. सिरपूरकर, के. एस. राधाकृष्णन आणि सी. नागप्पन हे सेवानिवृत्त न्यायाधीश सदस्य असतील, असे सांगितले तसेच महाअधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांना या तिघांची संमती घेण्यास सांगितले. खंडपीठाने म्हटले की समिती स्थापण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरणार नाही, कारण या तीन न्यायाधीशाच्या नावांना पक्षकारांनी संमती दिलेली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गुगलच्या मदतीने पुणे बनणार वाय-फाय सिटी

गुगलने पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे जाहीर करण्यात आलेली वाय-फाय डील मिळवली आहे. या कराराअंतर्गत गुगल पुणे शहरामध्ये वाय-फाय सुविधा पुरवणार आहे. यासाठी गुगल आयबीएम, एल अँण्ड टी आणि रेलटेल यांच्यासोबत काम करणार आहे. या कराराअंतर्गत गुगल आपलं गुगल स्टेशन प्लॅटफॉर्म जाळं शहरात उभारणार आहे. गुगल स्टेशन प्लॅटफॉर्ममुळे सार्वजनिक ठिकाणांवर वाय-फाय नेटवर्क मिळण्यामध्ये मदत मिळेल. विशेष म्हणजे गुगल स्टेशन मिळवणारं पुणे जगातील पहिलं शहर असणार आहे. 6 जानेवारी रोजी हा करार करण्यात आला आहे.

'सर्व सार्वजनिक ठिकाणांना वाय-फाय हॉटस्पॉटच्या माध्यमातून एकत्रित आणणे, आणि त्यासाठी फक्त एकदाच प्रमाणीकरण करायला लागावं हा या स्मार्ट सिटी मिशनचा मुख्य उद्देश असल्याचं', महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितलं आहे. 'यासाठी गुगलसोबत 150 कोटींचा करार करण्यात आला असून यामध्ये भांडवली खर्च, ऑपरेटिंग खर्च आणि महसूलसंबंधित खर्चाच समावेश असेल', अशी माहिती आयुक्तांनी यांनी दिली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹देशातील पहिला स्टीलचा जलतरण तलाव औरंगाबादेत

देशातील पहिल्या स्टेनलेस स्टील जलतरण तलावाची उभारणी औरंगाबादेत करण्यात येणार आहे. भारतीय खेळ प्राधिकरणमध्ये सुमारे दहा कोटी खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या तलावातील पाण्याचे शुद्धीकरण ओझोन पद्धतीने होणार आहे.

भारतीय खेळ प्राधिकणातर्फे औरंगाबादेत असलेल्या पश्चिमी प्रशिक्षण केंद्रात जलतरण तलावाच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या तलावाच्या उभारणीसाठी आता जुन्या कॉंक्रिटच्या पद्धतीचा वापर करण्यात येणार नाही. त्यासाठी स्टेनलेस स्टील आणि बोल्ट सिस्टीमचा वापर करण्यात येणार आहे. ऑलिंपिक दर्जाचा हा पूल देशातील पहिला स्टेनलेस स्टीलचा पूल ठरणार आहे. पूल तयार करण्यासाठी कॉंक्रिटचा वापर करण्यात येणार नाही. त्यामुळे या तलावातून होणारी पाण्याची गळतीही नगण्य राहणार आहे. बाष्पीभवनच्या माध्यमातून होणारी पाण्याची घट केवळ भरून काढावी लागणार असल्याची माहिती भारतीय खेळ प्राधिकरणाच्या औरंगाबाद केंद्राचे उपसंचालक वीरेंद्र भांडारकर यांनी दिली.

ओझोन फिल्टरेशनने होणार पाणी स्वच्छ

पारंपरिक पद्धतीचे फिल्टिरेशन प्लांट बाद करून या जलतरण तलावात आधुनिक ओझोन पद्धीने पाण्याची स्वच्छता करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ब्लिचींग पावडरची गरज राहणार नसून ओझोन जनरेटरच्या मदतीने हा पूल तयार करण्यात येणार आहे. या पूलाच्या एका बाजूने पाणी ओझोन फिल्टरेशन प्लांटकडे जाते. पंपाच्या मदतीने हे पाणी एका फिल्टरमध्ये नेले जाणार असून त्यात कचरा आणि अन्य वस्तू अडकतील. त्यातून हे पाणी पुढे सरकल्यावर ओझोन जनरेटरकडे जाणार आहे. त्यातून हे पाणी स्वच्छ होत पुन्हा तलावात येणार आहे.

संपूर्ण पुलावर छत, जिमचीही सोय

जलतरण तलावावर पूर्णपणे बंदिस्त छत राहणार आहे. त्यामुळे येथे दिवसभर सराव करणे शक्य होणार आहे. ऑलिंपिकच्या मोजमापासह तयार होणाऱ्या या पूलमध्ये परिसरातून धूळ येण्याचे काम शिल्लक राहणार नाही. याशिवाय येथे जिमची सोयही करण्यात आली असून त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार असणार आहे. महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्नानगृह आणि शॉवर येथे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. स्पर्धा लक्षात घेता येथे रेफ्री आणि प्रशिक्षकांच्या बसण्याची स्वतंत्र सोय करण्यात येणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पहिल्या घरासाठी मिळणार 2.4 लाखांची सवलत

केंद्र सरकारने 21 डिसेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (पीएमएवाय) दोन नवीन अनुदान योजनांची घोषणा केली होती. सरकारच्या या योजनेमुळे नवीन घर घेणार्यांना फायदा होणार आहे. योजनेनुसार घर खरेदीदाराला त्याच्या उत्पन्नाच्या आधारे अनुदान मिळणार आहे.

पहिल्यांदा घर घेणार्याला 2.40 लाखांची सवलत मिळणार आहे. वार्षिक उत्पन्न 18 लाख असणार्यांना आणि पहिल्यांदा घर घेणार्यांना ही सवलत मिळणार आहे. याआधी ही सवलत फक्त 6 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच मिळत होती. आता ती मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. या योजनेनुसार सरकार गृहकृजावरील व्याजावर अनुदान देणार आहेत. याशिवाय 15 वर्षांच्या गृहकर्जाच्या कालावधीसाठी हो योजना लागू होती. आता 20 वर्षांच्या गृहकर्जासाठी ही सवलत देण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत व्याजावर मिळत असलेले अनुदान हे प्राप्तिकरमध्ये मिळणाऱ्या सवलती व्यतिरिक्त असणार आहे. हुडको आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी) यांच्यावर अनुदान देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आतापर्यंत कमी उत्पन्न असलेल्या 18 हजार लोकांना एकूण 310 कोटींचे अनुदान दिले आहे. आता या नव्या निर्णयामुळे मध्यम उत्पन्न लोकांना दिलासा मिळणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹माझ्या अंतराळयात्रेचे वृत्त चुकीचे : शावना पंड्या

कॅनडामधील शावना पंड्या (वय 32) हिची सिटिझन सायन्स ऍस्ट्रोनॉट कार्यक्रमाअंतर्गत अवकाशमोहिमेमध्ये निवड झाल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचा खुलासा शावनाने फेसबुक पोस्टद्वारे केला आहे.

गुरुवारपासून शावना पंड्याची अवकाशमोहिमेसाठी निवड झाल्याचे वृत्त पसरले होते. या पार्श्वभूमीवर तिने फेसबुक पोस्टद्वारे खुलासा केला आहे. तिने म्हटले आहे की, "तुम्हा साऱ्यांच्या शुभेच्छांबद्दल आभार. गेल्या 24 तासांत माध्यमांमध्ये वृत्त पसरले आहे. त्यामध्ये काही चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. त्याबाबत मला खुलासा करावासा वाटतो. सिटिझन सायन्स ऍस्ट्रोनॉट कार्यक्रमासंदर्भात कोणतीही नवी घोषणा झालेली नाही. या कार्यक्रमात 24 तासांपूर्वी मी सहभागी होण्याची शक्यता होती. मात्र आता या कार्यक्रमात इतर सदस्यांपेक्षा माझा सहभाग होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. कॅनडातील अवकाश संस्थेपक्षा माझे काम वेगळे आहे. मी त्यांचे प्रतिनिधीत्व करत नाही. कॅनडातील अवकाश संस्थेतील अवकाशयात्रींच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू असून या वर्षी अंतिम होईल. मी या निवडप्रक्रियेत सहभागी नाही. मी सध्या इतर कोणत्याही संस्थेशी संलग्न नाही.' असा खुलासा करत "माझ्यासंदर्भात जी काही माहिती देण्यात येत आहे, ती चुकून देण्यात येत आहे', असे शावनाने स्पष्ट केले आहे.

"काही लेखांमध्ये मी न्यूरोसर्जन असल्याचे चुकून म्हटले आहे. मी यापूर्वी फार कमी काळ न्यूरोसर्जनचे प्रशिक्षण घेतले होते. मात्र, माझ्याकडे जनरल प्रॅक्टिसचा परवाना आहे', असा खुलासाही तिने केला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹विराटचा द्विशतकांचा चौकार

बांगलादेशविरुद्ध कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारताचा कर्णधार विराट कोहलीने धावांचा पाऊस पाडत खणखणीत द्विशतक ठोकलं आहे. विराटने २३९ चेंडूत आपलं द्विशतक पूर्ण केलं. दरम्यान, क्रिकेटच्या इतिहासात लागोपाठ चार मालिकांमध्ये चार द्विशतक ठोकण्याचा विक्रम आता विराटच्या नावावर नोंदवला गेला आहे.

विराटच्याआधी सर डॉन ब्रॅडमन आणि राहुल द्रविड यांनी लागोपाठ तीन कसोटी मालिकांमध्ये द्विशकतं ठोकली होती. विराटने लागोपाठ चार मालिकांमध्ये द्विशतकांचा चौकार ठोकून या दोन्ही महान फलंदाजांना मागे टाकले आहे.

भारताकडून सचिन तेंडुलकर आणि वीरेंद्र सेहवागने कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सहा द्विशतकं झळकावली आहेत. राहुल द्रविडच्या नावावर पाच द्विशतकं आहेत तर विराटच्या नावावर आता चार द्विशतकांची नोंद झाली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹न्यूझीलंडच्या किना-यावर ४०० हून अधिक व्हेल मृतावस्थेत

न्यूझीलंडच्या किना-यावर शुक्रवारी पहाटे ४०० हून अधिक व्हेल मृतावस्थेत आढळल्या. आतापर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्हेल समुद्र किना-यावर आल्याची ही पहिलीच घटना आहे. गुरूवारी रात्री न्यूझीलंडच्या गोल्डन बे किना-यावर शेकडोंनी व्हेल मासे आले होते. या व्हेल माशांना समुद्रात सोडण्यासाठी सुरक्षारक्षक धावून आले. मेहनत घेऊन शक्य असेल तितक्या व्हेल माशांचे प्राण वाचवण्यासाठी हे रक्षक धडपडत होते पण त्यांच्या हाती निराशाच आली.

न्यूझीलंडच्या गोल्डन बे किना-यावर पहिल्यांदाच असे विदारक दृश्य पाहायला मिळाले. या किना-यावर एक दोन नाही तर तब्बल चारशे व्हेल मृतावस्थेत आल्या होत्या. किना-यावर लांबपर्यंत या मृत व्हेल माशांचा खच पडला होता. या व्हेलचे प्राण वाचवण्याचे तटरक्षक दलाने खूप प्रयत्न केले पण त्यांना समुद्रात परत पाठवण्यात अपयश आले. पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्हेल मृतावस्थेत या किना-यावर आल्या. गोल्डन बे किनारा उथळ आहे. त्यातून अहोटीमुळे या व्हेलना परत जाता आले नाही, त्यामुळे व्हेल मृत्यूमुखी पडल्या.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गावांना डिजिटल साक्षर बनविणार सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2351.38 कोटी रुपयांच्या पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मोहिमेला मंजुरी दिली आहे. याद्वारे मार्च 2019 पर्यंत 6 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना डिजिटल रुपाने साक्षर बनविले जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे 6 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना डिजिटल रुपाने साक्षर बनविण्याचे लक्ष्य आहे. ही योजना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याद्वारे 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेच्या अनुरुप आहे. ही योजना जगाच्या सर्वात मोठय़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांपैकी एक असेल असे वक्तव्यात म्हटले गेले.

योजनेंतर्गत आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये 25 लाख लोकांना प्रशिक्षित केले जाईल. 2017-18 मध्ये 275 लाख आणि 2018-19 साली 3 कोटी लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. सर्व क्षेत्राच्याा लेकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अडीच लाख ग्रामपंचायतींमध्ये प्रत्येकी 200 ते 300 उमेदवारांची नोंदणी केली जाईल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हाशिम अमलाचा रेकॉर्ड, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 50 शतकं

दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज हाशिम अमलाने शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 50 शतकं पूर्ण केली आहेत. श्रीलंकेविरूद्ध सुरू असलेल्या वन-डे सामन्यात त्याने 154 धावा फटकावल्या. अशी कामगिरी करणारा तो जगातील सातवा फलंदाज बनला आहे. त्याच्या 154 धावांच्या जोरावर आफ्रिकेने श्रीलंकेला 385 धावांचं आव्हान दिलं आहे.

सर्वाधिक शतक झळकावण्याच्या यादीत भारतीय दिग्गज फलंदाज सचिन तेंडुलकर १00 शतकांसह अव्वल स्थानावर आहे. अमलाने येथे श्रीलंकेविरुद्ध पाचव्या एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यात शतक झळकावताना ही कामगिरी केली. या शैलीदार फलंदाजाने १00 कसोटी सामन्यांत २६ आणि १४५ वनडे सामन्यात २४ शतके ठोकली आहेत.

अमला आधी तेंडुलकर (१00 शतके), आॅस्ट्रेलियाचा रिकी पाँटिंग (७१), श्रीलंकेचा कुमार संगकारा (६३), दक्षिण आफ्रिकेचा जॅक कॅलिस (६२) आणि श्रीलंकेचा माहेला जयवर्धने (५४) आणि वेस्ट इंडीजचा ब्रायन लारा (५३) यांनी ही कामगिरी केली आहे. या यादीतील फक्त अमलाच सध्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा डिव्हिलियर्स (४५ शतके) आणि भारताचा कर्णधार विराट कोहली (४३) हेदेखील याा यादीत स्थान मिळवण्याच्या स्थितीत आहेत. अमलाने वनडेतील २४ वे शतक पूर्ण करताना आपला सहकारी डिव्हिलियर्सशी बरोबरी साधली. वनडेत सर्वाधिक शतके तेंडुलकर (४९), पाँटिंग (३0), सनथ जयसूर्या (२८), कोहली (२७) आणि संगकारा (२५) यांच्या नावावर आहे.

नागालँडमधील महिला-विरोधक

           पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांचे हक्क दडपणे हे काही नवीन नाही. भारतातील सर्व प्रांतांत हे थोड्याबहुत प्रमाणात आजही चालते. नागालँडमधील सध्याची परिस्थिती ही त्याची नवी आवृत्ती आहे. प्रथा आणि परंपरांच्या नावाखाली स्त्रियांचे मूलभूत हक्क उघडपणे नाकारले जातात व त्यासाठी राज्यघटनेतील तरतुदींचा स्वतःच्या सोयीप्रमाणे अर्थ लावला जातो.

           राज्यघटनेतील कलम 371(अ) अन्वये ‘नागालँडमधील प्रथा-परंपरा यांना बाधक ठरतील अशा तरतुदी भारतीय संसद करू शकत नाही. त्यासंबंधी काही तरतुदी करावयाच्या असतील तर प्रथम तशी मागणी तेथील जनतेने करावयास हवी’. या तरतुदींचा अर्थ लक्षात घेता पुढील काही प्रश्‍न उद्भवतात -

           1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आजचे स्वरूप हे 1993 मध्ये झालेल्या 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आहे. या संस्था ‘आधुनिक’ आहेत. असे असताना या संस्थांचे प्रथा-परंपरांशी काय संबंध आणि या आधुनिक संस्थांच्या नियमावलीत बदल केल्याने ‘प्राचीन’ प्रथा-परंपरांना कोणती बाधा येते?

           2) नागालँडमध्ये ‘ग्राम विकास मंडळा’त स्त्रियांना आरक्षण आहे. असे असताना पंचायत पातळीवरील आरक्षण, कोणत्या आधारावर नाकारले जात आहे?

           3) 371 (अ) अन्वये स्थानिक जनतेने मागणी केल्यास संबंधित प्रश्‍नाबाबत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला आहे. असे असताना आरक्षणाची मागणी करणार्‍या महिलांचा समावेश ‘स्थानिक जनतेत’ होत नाही का?

           4) 371 (अ) अन्वये, भारतीय संसदेला कायदा करण्याबाबत प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे, मात्र आरक्षण हे अनुच्छेद 243 अनुसार प्रत्यक्ष राज्यघटनेत नमूद आहे. तो संसदेने केलेला कायदा नाही. तरीही घटनात्मक तरतुदीचे अवमूल्यन का केले जात आहे?

           5) भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला काही मूलभूत हक्क दिलेले आहेत व सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांत निकाल देताना राज्यघटनेतील इतर कोणत्याही तरतुदीपेक्षा मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याच्या बाजूने निकाल दिले आहेत. असे असताना स्त्रियांना आरक्षण नाकारणे हे अनुच्छेद 14 (कायद्यासमोर समानता), अनुच्छेद 15 (लिंगाधारित भेदभावास प्रतिबंध), अनुच्छेद 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन नाही का? सदर प्रकरण न्यायालयात गेल्यास काय निर्णय लागेल हे पुरेसे स्पष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयामुळे येणारी कटुता टाळून, काळाची पावले ओळखून स्त्रियांना सन्मानाने त्यांचे अधिकार बहाल करून नागालँडने नवीन पायंडा पाडावा हेच योग्य.

सोलार एक्स्प्रेस

        शास्त्रज्ञ दळण-वळणाची वेगवान साधणे विकसित करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत असतात. याचाच भाग म्हणून बुलेट ट्रेनबरोरच जेट अथवा सुपर सॉनिक विमानांची कल्पना सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

एक इनोवेटिव्ह फर्म म्हणून प्रसिद्ध असलेली कॅनडाची ‘चार्ल्स बॉम्बार्डियर’कडून मनाच्या गतीपेक्षा वेगाने धावणारी एक्स्प्रेस विकसित करण्याच्या कल्पनेवर काम करत आहे. भविष्यातील ही ‘सोलार एक्स्प्रेस’ जमिनीवरून अंतराळात फेरी मारेल. या एक्स्प्रेसला पृथ्वीवरून मंगळावर पोहोचण्यासाठी फक्त 2 दिवस लागणार आहेत, तर काश्मीरहून कन्याकुमारीला जाण्यास केवळ 1.20 सेकंदाचा वेळ लागेल.

तसे पाहिल्यास सोलार एक्स्प्रेस म्हणजे सिलिंडरची एक मालिकाच असेल. प्रत्येक सिलिंडरची कमीत कमी लांबी 50 मीटर असेल. एक ट्रेनमध्ये असे 6 सिलिंडर असतील. याची संपूर्ण लांबी 300 मीटरपर्यंत होईल. प्रत्येक सिलिंडर 4 भागांत विभागलेला असेल. ही विशेष सोलार एक्स्प्रेस संचलित करण्यासाठी प्रामुख्याने गुरुत्वाकर्षणाचा उपयोग होणार  आहे.

 गुरुत्वाकर्षणाच्या मदतीने ही सोलार एक्स्प्रेस पृथ्वी आणि अंतराळात फेरी मारेल. इंजिनिअर ओलिविएर पॅरल्डी नावाच्या कंपनीने या इंजिनचे डिजाईन तयार केले आहे.

‘मिल्की वे’मध्ये ‘शांत’ कृष्णविवर

           प्रत्येक आकाशगंगेच्या मध्यभागी एक कृष्णविवर असते. आपल्याही ‘मिल्की वे’ नावाच्या आकाशगंगेच्या केंद्रस्थानी एक कृष्णविवर आहे. मात्र, अशा सक्रिय कृष्णविवरांशिवायही काही शांत कृष्णविवरे असू शकतात. आपल्या आकाशगंगेच्या टोकाला अशाच प्रचंड वस्तुमानाच्या कृष्णविवराचे अवशेष सापडले आहेत. अतिशय वेगाने फिरणार्‍या वैश्‍विक मेघाच्या विश्‍लेषणातून हे शक्य झाले आहे.

           तुलनेने शांत कृष्णविवरे शोधली जाण्याची ही सुरुवात आहे. अशी लधावधी कृष्णविवरे आकाशगंगेत असून आतापर्यंत फार थोडी गवसली आहेत. कृष्णविवरांमधून प्रकाश बाहेर पडत नसल्याने ती सापडणे अवघड असते. काही ठिकाणी कृष्णविवरांचे इतर परिणाम दिसत असतात, त्यामुळे त्यांचे अस्तित्व शोधणे शक्य असते.

           जपानमधील कियो विद्यापीठाचे मासाया यामादा व टोमाहारू ओका यांनी एएसटीई ही चिलीतील दुर्बीण व नोबेयामा रेडिओ वेधशाळेतील 45 मीटरची रेडिओ दुर्बीण यांचा वापर करून, सुपरनोव्हाचे अवशेष ‘डब्ल्यू 44’ च्या आजूबाजूला असलेल्या रेणवीय ढगाचे निरीक्षण केले. ते अवशेष 10 हजार प्रकाशवर्षे दूर आहेत. सुपरनोव्हा स्फोटातून किती ऊर्जा रेणवीय वायूत गेली, याचा अदमास घेणे हा याचा उद्देश होता, पण त्यातून ‘डब्ल्यू 44’ च्या कडेला एक कृष्णविवर असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

संजीव सन्याल

           प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ संजीव सन्याल यांची अर्थ व्यवहार विभागाचे प्रधान आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली.

           कोलकात्यातील जन्म आणि शालेय शिक्षण असलेल्या सन्याल यांनी नवी दिल्लीतील श्री राम महाविद्यालयातून कला विषयात स्नातक पदवी प्राप्त केली. दिल्ली विद्यापीठातील एक आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील दोन पदव्युत्तर पदवीप्राप्त ते आहेत. जागतिक वित्तीय बाजाराबाबतचे धडे त्यांना येथूनच मिळाले. अमेरिकेतील भारतीय राजकारणी बॉबी जिंदाल यांचे सहविद्यार्थी म्हणून त्यांना काही जण ओळखतात.

           सन्याल हे डॉईश या जागतिक स्तरावरील आघाडीच्या बँकेचे 2008 पर्यंत व्यवस्थापकीय संचालक राहिले. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारपेठेत कार्य केल्याचा गेल्या दोन दशकांचा त्यांचा अनुभव आहे. क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था वाढीबद्दलचे तब्बल दशकभराचे निरीक्षण त्यांनी आपल्या विविध लिखाणांतून नोंदवून ठेवले आहे. दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाद्वारे 2010 मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात जागतिक तरुण नेतृत्व म्हणून त्यांना गौरविले गेले आहे. राजकारण, क्रीडा, व्यापार, कला आदी क्षेत्रांत 40 वयोगटातील व्यक्तींनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल त्यांचा असा गौरव करण्यात आला.

           शहरी मुद्यांवरील त्यांनी केलेल्या अर्थविषयक कार्यासाठी सन्याल यांना 2007 मध्ये ‘एसनहोवर’ शिष्यवृत्ती दिली गेली. 2014 मध्ये झालेल्या जागतिक शहर परिषदेत त्यांना सिंगापूर सरकारने सन्मानित केले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भिन्न क्षेत्रात एखाद्या भारतीयाने केलेल्या कार्याची दखल घेऊन दिला जाणारा ‘इंटरनॅशनल इंडियन अ‍ॅचिव्हर’ पुरस्काराचे ते जुलै 2014 मध्ये मुंबईत झालेल्या साहित्यविषयक कार्यक्रमात मानकरी ठरले होते.

           भारतातील आविष्कार या सूक्ष्म भांडवल उभारणी कंपनीचे सल्लागार असलेले सन्याल यांनी सिंगापूर, ब्रिटन येथे प्राध्यापकीय जबाबदारी हाताळली आहे. भारताबरोबरच जॉन टेम्पलटन फाऊंडेशन या आशिया-पॅसिफिकमधील वित्तसंस्थेचेही ते सल्लागार राहिले आहेत. भारतातील विविध राज्यांमध्ये साकारले जाणार्‍या प्रकल्पांसाठी हरितविषयक अभ्यास गटाचे ते संचालक राहिले आहेत.

           ‘लॅण्ड ऑफ सेव्हन रिव्हर्स : अ ब्रीफ हिस्टरी ऑफ इंडियाज जिओग्राफी’, ‘द इंडियन रेनायसेन्स : इंडियाज राइज आफ्टर अ थाऊजंड इअर्स ऑफ डिक्लाइन’, ‘द इन्क्रेडिबल हिस्टरी ऑफ इंडियाज जिओग्राफी’, ‘द ओशन ऑफ चर्न’ आदी भारताच्या इतिहासावरील त्यांचे पुस्तकरूपी लिखाण प्रसिद्ध आहे.

           तूर्त सुब्रमण्यन यांच्यानंतर सन्याल हेच अर्थ खाते तसेच देशाचे दुसरे आर्थिक सल्लागार असतील. प्रत्यक्षात 8 महिन्यांनंतर सुब्रमण्यन यांच्या जागी सन्याल यांची देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

आयआयएम’च्या दहा नव्या संचालकांची नियुक्ती

           केंद्र सरकारने दहा ’आयआयएम’च्या संचालकांची नियुक्ती केली असून, यामध्ये आयआयएम बंगळूर’चाही समावेश आहे. प्रो. जी. रघुराम हे आयआयएम बंगळूरचे संचालक असतील, असे कार्मिक मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. रघुराम हे 1985 पासून आयआयएम-अहमदाबादमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत. सप्टेंबर 2013 ते डिसेंबर 2015 या काळात त्यांनी अधिष्ठाता म्हणूनही काम केले. रघुराम हे सध्या ’आयआयएम अहमदाबाद’मध्ये ’पब्लिक सिस्टीम ग्रुप’चे अध्यक्ष आहेत.

       आयआयएम रांची आणि रोहतकच्या प्रमुखपदी अनुक्रमे शैलेंद्र सिंह आणि धीरज शर्मा यांची, तर आयआयएम रायपूरच्या प्रमुखपदी भरत भास्कर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम संबळपूरची धुरा महादेव प्रसाद जैस्वाल, तर आयआयएम नागपूरची सूत्रे एल. एस. मूर्ती हे सांभाळतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पुढील 5 वर्षांसाठी या नियुक्त्या केल्या आहेत.

जगातील सर्वात लांब कार

           अमेरिकेतील एकाने जगातील सर्वात लांब कार तयार केली आहे. सामान्य कारची लांबी सरासरी 16 फूट असते आणि ती 4 चाकांवर धावते, परंतु या कारची लांबी 110 फूट असून, तिला तब्बल 24 चाके आहेत. ही कार रस्त्यावर धावताना वेगळेपणामुळे प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेते.

           कॅलिफोर्नियाचे कस्टम कार गुरू जे आर्हबर्ग यांना कारच्या रुपड्यात बदल करून ते अधिक उठावदार करण्याचा छंद आहे. त्यांनीच ही कार तयार केली. ‘द अमेरिकन ड्रीम’ असे या कारचे नाव आहे. जगातील सर्वांत लांब लिमोजिन म्हणून ती ओळखली जाते. या कारची ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्’मध्ये नोंद झाली आहे. 27.1 कोटी रुपये मोजण्याची तयारी असेल, तर तुम्ही ही कार आपल्या घरी आणू शकता. या कारच्या लांबी आणि विशेष रचनेमुळे ही कार लोकांना आकर्षित करते.

कारची वैशिष्ट्ये -

*    लांबीशिवाय ऐषोआराम, स्टाईल आणि सुरक्षेबाबत ती इतर अव्वल कार्सच्या तोडीस तोड आहे.

*    या कारमध्ये शाही बाथटब, डायव्हिंग बोर्ड, किंग साईज वॉटर बेड, लिव्हिंग रूम आणि 2 चालकांच्या खोल्या आहेत.

*    विशेष म्हणजे या कारला सरळ किंवा मधून दुमडून चालविता येऊ शकते.

*    ही कार समोरून किंवा मागूनही चालविता येते. ही कार अनेक चित्रपटांत चमकली आहे.

*    या कारचे 2 भाग होऊ शकतात तसेच हे 2 भाग ट्रकमध्ये घालून एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी नेता येतात.