Post views: counter

Current Affairs March 2017 Part- 3

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ब्रिटनच्या संसदेत 'ब्रेक्झिट’ विधेयक मंजूर

ब्रिटनच्या संसदेत आज 'ब्रेक्झिट विधेयक' मंजूर झाले असून, यामुळे पंतप्रधान थेरेसा मे यांची युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठीची अधिकृत चर्चा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बदलाची कोणतीही शिफारस मान्य न करता हे विधेयक 274 विरुद्ध 118 मतांनी मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्याकडून शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे.

युरोपीय महासंघाच्या लिस्बन करारातील 50 व्या कलमानुसार, थेरेसा मे या आता कोणत्याही क्षणी महासंघातून बाहेर पडण्याबाबत चर्चा करून प्रक्रिया सुरू करू शकतात. मात्र, सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या महिनाअखेरीपर्यंत त्या चर्चा सुरू करणार नाहीत.

🔹भारतात 25 हजार वर्षांपूर्वी होते शहामृग

न उडणारा पक्षी म्हणून शहामृग ओळखले जाते. शहामृगाचे मूळ आफ्रिकेत असले तरी, भारतात 25000 वर्षांपूर्वी शहामृग असल्याचे 'सेंटर फॉर सेल्युलर एँड मोलेक्युलर बायोलॉजी' (सीसीएमबी) या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात लक्षात आले आहे.

संशोधन केंद्राचे वरिष्ठ वैज्ञानिक कुमारस्वामी थंगराज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या विविध भागात शहामृगाचे अवशेष सापडले असले तरी, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये अनेक ठिकाणी असे अवशेष आढळले आहेत. या अवशेषांचा अभ्यास केला
असता, हे आफ्रिकेतील शहामृगासारखेच असल्याचे दिसून आले आहे.

शहामृगाच्या अवशेषांची चाचणी केली असता हे अवशेष किमान 25 हजार वर्षांपूर्वीचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहामृग

शहामृग हा आफ्रिकेतील वाळवंटी प्रदेशात आढळतो

शहामृगाचे खाद्य असलेल्या वनस्पतींमधूनच त्यांना शरीरासाठी आवश्यक असलेले पाणी देखील मिळते
शहामृगांना उडता येत नसले, तरी हा पक्षी ताशी 65 किमीपर्यंतच्या वेगाने धावू शकतो.

धावताना दिशा बदलण्यासाठी शहामृग पंखांचा उपयोग करू शकतात.

शहामृगाचे पाय लांब आणि मजबूत असतात, त्यामुळे एका पावलात ते 10 ते 16 फूट अंतर ते कापू शकतात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अमेरिकेच्या न्याय विभागात भारतीय वंशाची महिला?

अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयाच्या नागरी हक्क विभागात भारतीय वंशाच्या अमेरिकन वकील हरमित धिल्लन (वय 48) यांची निवड होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या तीन नागरिकांवर गेल्या दोन आठवड्यांत वंशद्वेषातून हल्ले झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर धिल्लन यांची निवड महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

हरमित धिल्लन यांचा जन्म चंडिगडचा असून, सध्या त्या कॅलिफोर्नियातील रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्या आहेत. ऍटर्नी जनरल जेफ सेसिऑन्स यांनी गेल्या आठवड्यात त्यांची मुलाखत घेतली होती, असे वृत्त "वॉल स्ट्रिट जर्नल'ने गुरुवारी (ता. 9) दिले आहे. क्लिव्हलॅंड येथे जुलै महिन्यात झालेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या दुसऱ्या परिषदेचे उद्घाटन त्यांनी शीख धर्मीयांच्या प्रार्थनेने केली होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जर हरमित धिल्लन यांच्या निवडीला पाठिंबा दिला, तर न्याय विभागात या पदावर असलेल्या भारतीय वंशाच्या विनिता गुप्ता यांच्या जागी त्यांची निवड होईल. गुप्ता यांची निवड माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केली होती.

भारतीय वंशाच्या तीन अमेरिकन नागरिकांवर वंशद्वेषातून हल्ले झाले आहेत. याच काळात हरमित धिल्लन यांची नियुक्ती न्याय मंत्रालयातील नागरी हक्क विभागातील सदस्यपदी होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. जर त्यांची निवड झाली तर जात-धर्म, वर्ण, लिंगभेद, शारीरिक अपंगत्व, कौटुंबिक परिस्थिती व राष्ट्रीयत्व या कारणांवरून भेदभाव होऊ नये, यासाठी त्या सांघिक कायदा अमलात आणू शकतात.

वंशद्वेषातून गमावले पतीला

धिल्लन यांनी वंशद्वेष व भेदभावाचे चटके सहन केले आहेत. त्यांचे पूर्वाश्रमीचे पती डॉक्टर होते. 1995 मध्ये एका माथेफिरूने त्यांची न्यूयॉर्कमध्ये चालत्या बसमध्ये हत्या केली. त्या वेळी "तू हिंदू, माझ्या मार्गातून चालता हो', असे त्यांना उद्देशून तो म्हणाला होता, अशी माहिती एका दैनिकाने दिली आहे. त्यांनी स्वतः याचा अनुभव घेतला आहे. रिपब्लिकन पक्षातील प्रमुखपदाच्या 2013 मधील निवडणुकीत सहकाऱ्याने त्यांना उद्देशून "मुस्लिम दहशतवादाच्या पाठिराख्या' व "ताज महालची राजकन्या' असे विधान केले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पाकिस्तानात 19 वर्षांनंतर जनगणना

पाकिस्तानमध्ये 1998 नंतर तब्बल 19 वर्षांनी जनगणना होणार आहे.या जनगणनेसाठी पाकिस्तान लष्कराची मदत घेण्यात येणार आहे.बुधवारी(15 मार्च) पासुन या जनगणनेला सुरुवात होणार असल्याची माहीती पाकिस्तान लष्करातील अधिकारी मेजर जनरल आसिफ गफुर व पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री मरिअम औरंगजेब यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

25 मे पर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये हि जनगणना पुर्ण केली जाणार असुन त्यासाठी 1850 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.जवळपास दोन लाख पाकिस्तानी सैनिकांची मदत यावेळी घेतली जाणार आहे.जनगणने दरम्यान घरोघरी जाऊन प्रत्येक कुटुंबाच्या माहीतीची नोंद घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यासोबत किमान एक सैनिक असणार आहे.कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी असणारे हे सैनिक त्यांना माहीती गोळा करण्यासाठी मदतही करणार आहेत.

जनगणनेसाठी प्रशासनातर्फे आणि लष्करातर्फे पुर्ण तयारी करण्यात आल्याचेही या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.या जनगणनेसाठी पाकिस्तान सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागातील जवळपास एक लाख कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

जनगणनेमध्ये चुकीची माहिती देणाऱ्यास पन्नास हजार रुपये दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹वेगवान प्रहारनौका आयएनएस तिलांचांग दाखल

किनारपट्टीवरील गस्त व टेहळणीमध्ये उपयुक्त ठरणारी ताशी ३५ सागरी मैल इतक्या वेगाने अंतर कापणारी भारतीय बनावटीची आयएनएस तिलांचांग ही वेगवान प्रहार श्रेणीतील नौका नौदलाच्या पश्चिम तळाच्या ताफ्यात अलिकडेच दाखल करण्यात आली. नौदलाच्या पश्चिम तळाचे प्रमुख व्हाइसअॅडमिरल गिरीश लुथ्रा, तसेच कोलकात्याच्या गार्डनरीच शीपयार्डचे अध्यक्ष रिअरअॅडमिरल व्ही. के. सक्सेना यांच्या उपस्थितीत या नौकेचे कमिशिंग करण्यात आले.

कोलकात्याच्या गार्डनरीच शीपबिल्डर्स व इंजिनीअर्स या गोदीतर्फे वॉटरजेट प्रणालीवर बांधण्यात येत असलेल्या वेगवान प्रहारनौकांच्या चार नौकांच्या श्रेणीपैकी ही तिसरी नौका ठरली आहे. वेगवान प्रहारनौका नौदलासाठी बांधण्यास गार्डनरीचने प्रारंभ केला असून, आजवर अशा २१ नौका नौदलास सुपूर्द केल्या आहेत.

या प्रहारनौकांच्या रचनेचा आराखडा गार्डनरीच गोदीतील डिझाइन सेन्टरमध्ये विकसित करण्यात आला होता. या नौकेचे बूड नौकेला वेग देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत मजबूत बांधण्यात आले असून, ते परदेशातील डिझाइनच्या तोडीस तोड आहे, असे नौदल अधिकाऱ्यांनी सांगितले. समुद्रकिनाऱ्यालगतची गस्त, सागरी तस्करांच्या कारवायांना पायबंद घालण्याच्या मोहिमा, शिकाऱ्यांच्या विरोधातील मोहीम, तसेच बचावकार्यातही ही नौका उपयुक्त ठरेल. आक्रमक कारवाया हाती घेण्यासाठी या नौकांवर ३० एमएमच्या सीआरएन ९१ तोफाही बसविण्यात आल्या आहेत.

याच श्रेणीतील आयएनएस तर्मुगली व आयएनएस तिहायू या नौकांचे २०१६मध्ये नौदलात कमिशनिंग झाले आहे. या दोन्ही नौका विशाखापट्टणम येथे तैनात करण्यात आल्या आहेत. या नौकांचा वेग ही त्यांची मुख्य शक्ती आहे. या श्रेणीतील ही तिसरी नौका आयएनएस तिलांचांग ही कारवारमध्ये तैनात राहणार असून, कर्नाटकात तिचे टेहळणीचे क्षेत्र राहील. याद्वारे नौदलाने आता मुंबईप्रमाणेच गुजरात व कर्नाटक येथेही आपल्या नौका तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. गुजरातेत पोरबंदर येथे एक नौका तैनात करण्यास सुरुवात केली व महाराष्ट्र विभागाप्रमाणेच गुजरात विभाग स्वतंत्र करून तेथेही एक अधिकारी नेमला. त्याच धर्तीवर आता कर्नाटक विभागही अधिक सक्रिय करण्यास नौदलाने सुरुवात केली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नाशिकच्या वाइनला जीआय टॅग

भौगौलिक उपदर्शनामुळे (जिऑग्राफीकल इंडिकेशन किंवा जीआय टॅग) कोकणातील कोकमे, नाशिकची वाइन आणि महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी जागतिक व्यासपीठावर पोहोचणार आहेत. जीआय टॅग मिळाल्यावर या पदार्थांच्या गुणवत्तेचा दर्जा सिद्ध होईल. यासाठी युरोपियन युनियनचा पाठिंबा मिळाला असून या माध्यमातून राज्यातील हे तीनही वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थ १०७ हून अधिक देशांपर्यंत पोहोचणार आहेत. दार्जिलिंगच्या चहाला आज जगभरात जे स्थान आहे तेच स्थान राज्यातील या तीन पदार्थांना मिळण्याचा हा प्रवास सुरू झाला आहे.

राज्यामध्ये एकूण २८ जीआयवर काम झाले असून त्यातील २६ जीआय शेतीविषयीचे आहेत. यामध्ये २४ पदार्थांची नोंद झाली असून दोन पदार्थ अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र केवळ पदार्थांची नोंद होऊन शेतकऱ्यांना फायदा झाला नसता त्यासाठी व्यासपीठाची गरज आहे. त्या अनुषंगाने युरोपियन युनियन आणि भारतात करार झाला असून या पदार्थांना जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. या व्यासपीठाच्या बळावर या वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळणार आहे. थायलंडमध्ये ३१ मेपासून थाईफेक्स २०१७ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाला सुरुवात होत आहे. या प्रदर्शनामध्ये भारतातील एकूण १० वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थ सादर होणार आहेत. यात कोकणातील कोकम, नाशिकमधील वाइन आणि महाबळेश्वरमधील स्ट्रॉबेरी यांचा समावेश आहे. या पदार्थांना जागतिक व्यासपीठ देणारे हे पहिले प्रदर्शन आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पणजी: पर्रिकर यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; गुरुवारी शक्तिप्रदर्शन

केंद्रीय संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा देत पुन्हा गोव्यात परतलेले मनोहर पर्रिकर यांनी थोड्याच वेळापूर्वी गोव्याचे १३ वे मुख्यमंत्री म्हणून कोंकणी भाषेतून शपथ घेतली. राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी पर्रिकर यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. मनोहर पर्रिकर यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून अाज चौथ्यांदा शपथ घेतली.

काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या आव्हानानंतर पर्रिकर यांना गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यापासून रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. त्यानंतर पर्रिकर यांच्या शपथविधी सोहळ्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र येत्या १६ मार्चला पर्रिकर यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. यासाठी १६ मार्चला सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे अधिवेशन घ्यावे असे निर्देश मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिले आहेत.

काँग्रेसने याचिकेत मांडलेल्या सर्वच मुद्द्यांची उत्तरे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेल्यानंतर मिळतील असे काँग्रेसने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पर्रिकर यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांच्या निर्णयाला काँग्रेस पक्षाने आव्हान दिले होते.

पर्रिकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी शपथ ग्रहण केल्यानंतर अधिवेशनात केवळ बहुमत सिद्ध करण्याचेच काम केले जावे असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल हे देखील सहभागी होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दारूच्या नशेत गिब्सने 'त्या' १७५ धावा केल्या होत्या!

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील काही ऐतिहासिक सामन्यांच्या यादीत ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील एक वनडे सामना अगदी वरच्या स्थानावर आहे. २००६ मधील या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं दिलेलं ४३४ धावांचं आव्हान पार करून आफ्रिकेनं अख्खं क्रिकेटविश्व हादरवलं होतं. या सामन्याचा 'हिरो' ठरलेल्या हर्शेल गिब्सनं एक 'झिंगाट' खुलासा केला आहे. कांगारुंविरुद्धच्या या सामन्यात केलेली १७५ धावांची निर्णायक खेळी आपण दारूच्या नशेत केली होती, असा दावा त्यानं केला आहे.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्याच्या आदल्या रात्री मी खूप दारू प्यायली होती. तो हँगओव्हर दुसऱ्या दिवशीही होता. जेव्हा मी फलंदाजीसाठी उतरलो तेव्हा अर्धवट नशेतच होतो आणि त्या अवस्थेतच मी ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांची यथेच्छ धुलाई केली होती, अशी आठवण हर्शेल गिब्सनं आपल्या ‘To the Point: The No-holds barred Autobiography’ या आत्मचरित्रात लिहिली आहे.

हर्शेल गिब्सच्या झंझावाती खेळीमुळेच या सामन्यात द. आफ्रिकेनं विश्वविक्रम रचला होता. त्यानं १११ चेंडूत २१ चौकार आणि सात षटकारांच्या मदतीने १७५ धावा तडकावल्या होत्या. त्याची ही खेळी खऱ्या अर्थाने 'झिंग झिंग झिंगाट'च म्हणावी लागेल.

टीप : या बातमी मधील कोणती गोष्ट लक्षात ठेवायची / आपल्या उपयोगाची आहे हे लक्षात आलं असेलच तुम्हाला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एअरटेल पेमेंट्स बँकेची पदार्पणातच तामिळनाडूत १ लाख बचत खाती

दक्षिणेतील राज्यात पदार्पण करताच नवागत एअरटेल पेमेंट बँकेच्या व्यवसायात एक लाख बचत खाती जमा झाली आहेत. बँकेने तमिळनाडू राज्यातील १०० गावांमधून ही खाती मिळविली आहेत.

डिजिटल पेमेंटबरोबरच विविध बँकिंग सेवाही एअरटेल या माध्यमातून राज्यात देणार आहे. १६,००० एअरटेल स्टोअरच्या माध्यमातून ही सुविधा दिली जात आहे. पेमेंट बँक व्यवसायासाठी एअरटेलने ३,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून ५० लाख मंचमाध्यमातून ही सेवा देण्याचा कंपनीचा मनोदय आहे. यानिमित्ताने राज्यातील ग्रामीण भागात विस्ताराचा मनोदय बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशी अरोरा यांनी व्यक्त केला आहे. तूर्त बँक विविध सेवांसाठीचे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गेल्या वर्षी पेमेंट बँक व्यवसायाचा परवाना मिळालेल्या भारती एंटरप्राईजेस समूहातील एअरटेल पेमेंट्स बँकेने उत्तर प्रदेशातून वित्त सेवा व्यवसायास प्रारंभ केला. त्यानंतर तिचे अस्तित्व कोलकत्यातही निर्माण झाले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षा खराब; प्रदूषण तिपटीने वाढले

मुंबईतील हवेचा दर्जा सोमवारी दिल्लीतील हवेच्या तुलनेत तिपटीने खराब असल्याचे सफरच्या अहवालातून समोर आले आहे. सिस्टम ऑफ एअर क्वालिटी अॅण्ड फोरकास्टिंग रिसर्च (सफर) च्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील एअर क्वालिटी इंडेक्सनुसार सोमवारी मुंबईतील प्रदूषणाचे प्रमाण ३१२ इतके होते. तर एअर क्वालिटी इंडेक्सनुसार दिल्लीतील हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण १०५ इतके होते.

सफरच्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील भांडूप, मालाड, चेंबूर आणि माझगाव या भागांमधील हवेचा दर्जा सर्वाधिक वाईट होता. माझगावमधील हवेची गुणवत्ता अतिशय वाईट होती. माझगावात एअर क्वालिटी इंडेक्स ३५८ इतका होता. तर मालाड आणि भांडूपमध्ये अनुक्रमे ३२४ आणि ३३३ इतका एअर क्वालिटी इंडेक्स नोंदवण्यात आला. तर बोरिवलीतील हवेचा दर्जा सर्वात चांगला असल्याचे आढळून आले. बोरिवलीतील एअर क्वालिटी इंडेक्स २४७ इतका होता.

सोमवारी मुंबईतील हवेचा दर्जा खालावला होता. अनेक भागांमध्ये होळीनिमित्त लाकडे जाळण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात धूर मुंबईच्या आसमंतात पाहायला मिळाला. त्यामुळे हवेचा दर्जा घसरला. त्यामुळे मुंबईतील हवेच्या दर्जाची नोंद ‘अतिशय वाईट’ अशी करण्यात आली. एअर क्वालिटी इंडेक्स २०१ ते ३०० दरम्यान असल्यास हवेचा दर्जा ‘वाईट’ असतो. तर एअर क्वालिटी इंडेक्स ३०१ ते ४०० च्या दरम्यान असल्यास हवेचा दर्जा ‘अतिशय वाईट’ असतो. या दर्जाची हवा रहिवाशांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असते.

मुंबईतील हवेत सोमवारी शिसाचे प्रमाण २.५ पीएम (पर्टिक्युलेट मॅटर) इतके होते. हवेतील शिसे फुफ्फुसात जाण्याची दाट शक्यता असते. सोमवारी मुंबईतील हवेत शिसाचे प्रमाण किमान मर्यादेपक्षा दुप्पट होते, अशी सफरची आकडेवारी सांगते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ताडोबात ‘बटरफ्लाय ट्रेल’ १३ प्रजातींची फुलपाखरे!

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रवेशव्दार असलेल्या मोहुर्लीत ‘बटरफ्लाय ट्रेल’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. येथे एकूण १३ प्रजातींची फुलपाखरे असून त्यासह यावेळी अनेक पक्ष्यांच्या नोंदी घेण्यात आल्या.

भारतात प्रथमच ५ मार्चला राष्ट्रीय फुलपाखरू संस्था व वर्धा जिल्ह्य़ातील सेलू येथील विद्याभारती महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्यांदाच ‘बटरफलाय ट्रेल’ उपक्रम राबविण्यात आला. या अनुषंगाने चंद्रपूर जिल्ह्य़ात हा उपक्रम करण्याची जबाबदारी येथील ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी व सार्ड संस्था (सोशल अॅक्शन फॉर रुरल डेव्हलपमेंट)वर होती. त्यामुळे या स्वयंसेवी संस्थांनी पद्मापूर गेट ते ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या मोहर्ली गेट रस्त्यावर बटरफलाय ट्रेल आयोजित केले होते. यात ग्रीन प्लॅनेट संस्थेचे अध्यक्ष सुरेश चोपणे व सार्ड संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश कामडे यांच्यासोबत राहुल चिलगीलवार व जितेंद्र नोमुलवार यांचा सहभाग होता. त्यांना सव्र्हे करीत असताना १३ प्रजातींची फुलपाखरे मिळाली. त्यात कॉमन रोज, टायगर फलेन, कॉमन सेलर, कॉमन ग्रॉस येलो, ग्रेट एग्जफलाय, ब्ल्यू टायगर, लाइम बटरफलाय, कॉमन मॉरमन, कॉमन पिक्चर व्ह्य़ुविंग, कॉमन लेपर्ड, ऑरेंज टिप, ब्ल्यू फॅन्सी, कॉमन जाजबेल, हेलन ग्रेट एग्जफलाय फिमेल इत्यादी प्रजातींच्या फुलपाखरांची नोंद घेऊन ती राष्ट्रीय फुलपाखरू संस्थेला पाठविली जातील.

संपूर्ण भारतात सुमारे १५०० फुलपाखरांच्या प्रजाती आढळतात. महाराष्ट्रात ही संख्या सुमारे ३०० असून विदर्भात सुमारे १७७ आहे. उत्तर दक्षिण भागांमध्ये सर्वाधिक सुमारे ५००, तर पश्चिम घाटात ३५० प्रजाती आहेत. विदर्भात आढळणाऱ्या प्रजातींपैकी सुमारे १४ प्रजाती या अनुसूचित आहेत. ही संख्या फार मोठी आहे. अनुसूचित वाघ आणि फुलपाखरू दोन्हीही जीव आहेत, परंतु शासन आणि वन्यजीव स्वयंसेवी संस्था फक्त वाघ वाचवायचा प्रयत्न करतात व फुलपाखरांकडे दुर्लक्ष केले जाते. या जिल्ह्यात फुलपाखरांचेही संवर्धन होऊन त्यांचीही संख्या वाढावी, यासाठी सार्ड व ग्रीन प्लॅनेट
संस्था जनजागृती करणार आहे. या ट्रेलसाठी सुरेश चोपणे, प्रकाश कामडे, राहुल चिलगिलवार,जितेंद्र नोमुलवार यांनी परिश्रम घेतले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राष्ट्रपती निवडणुकीत राज्यातील एका मताचे मूल्य १७५

विद्यमान राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची मुदत जुलैमध्ये संपत आहे. जूनच्या अखेरीस किंवा जुलैच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होईल. देशातील सर्व खासदार व आमदार या निवडणुकीत मतदान करू शकतात. विधान परिषदेच्या आमदारांना मतदानाचा अधिकार नसतो. लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांना मतदानाचा अधिकार असतो.

मतांचे मूल्य कशा प्रकारे निश्चित केले जाते?
लोकसभा आणि आमदारांच्या मतांचे मूल्य निश्चित असते. लोकसभेसाठी प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य हे ७०८ आहे. हे ७०८ मूल्य कशा प्रकारे निश्चित करण्यात आले ते असे. देशातील एकूण ४१२० विधानसभा सदस्यांचे एकूण मतांचे मूल्य हे ५,४९,४७४ आहे. लोकसभेचे ५४३ अधिक राज्यसभेचे २३३ असे एकूण ७७६ सदस्य होतात. आमदारांचे एकूण मतांचे मूल्य ५ लाख ४९ हजार ४७४ भागीले ७७६ अशा पद्धतीने खासदारांच्या मतांचे मूल्य हे ७०८ हे निश्चित झाले आहे.

प्रत्येक राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य कशा प्रकारे निश्चित केले जाते?
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे राज्यांची लोकसंख्या आधार मानली जाते. १९७१ची जनगणनेच्या आधारे लोकसंख्या भागीले राज्य विधानसभेची सदस्यसंख्या या आधारे मतांचे मूल्य निश्चित झाले आहे. १९७१च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या पाच कोटी, चार लाख अशी होती. म्हणजेच ५ कोटी चार लाख भागिले २८८ अशा आधारे मतांचे मूल्य निश्चित केले जाते. या भागाकारातून महाराष्ट्रातील प्रत्येक आमदारांच्या मतांचे मूल्य हे १७५ होते.

प्रत्येक राज्याच्या मतांचे एकूण मूल्य कसे ठरते?
१९७१चा लोकसंख्या भागिले विधानसभेचे एकूण सदस्य यातून एका मताचे मू्ल्य निश्चित केले जाते. राज्यातील मतांचे एकूण मूल्य हे राज्य विधानसभेचे सदस्य गुणिले मतांचे मूल्य यातून मतांचे प्रमाण ठरते. म्हणजेच राज्यातील आमदारांच्या एका मताचे मूल्य हे १७५ आहे. राज्य विधानसभेचे संख्याबळ हे २८८ आहे. या आधारे २८८ गुणिले १७५ याची संख्या येते ५० हजार ४००. म्हणजेच महाराष्ट्रातील आमदारांच्या मतांचे प्रमाण हे ५०,४०० आहे.

अन्य राज्यांतील आमदारांच्या मतांचे मूल्य कसे आहे?
उत्तर प्रदेश (२०८), केरळ (१५२), मध्य प्रदेश (१३१), कर्नाटक (१३१), पंजाब (११६), बिहार (१७३), आंध्र प्रदेश (१४८), तेलंगणा स्वतंत्र राज्य झाल्याने मूल्य आता बदलेल. गुजरात (१४७), झारखंड (१७६), ओदिशा (१४९).

खासदार आणि आमदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य किती होते?
देशातील ७७६ खासदारांच्या मतांचे मूल्य हे ५ लाख ४९ हजार ४०८ एवढे आहे. लोकसभेचे एकूण ५४३ खासदार असून गुणिले ७०८ (खासदाराच्या एका मताचे मूल्य) ही संख्या येते ३,८४,४४४. राज्यसभेचे २३३ गुणिले ७०८ = १,६४,९६४. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांची मतांची बेरीज केल्यावर अंतिम आकडा येतो ५,४९,४०८.

देशातील विधानसभा सदस्यांची एकूण मते किती?
देशातील ४१२० एकूण आमदारांच्या मतांचे मूल्य हे ५,४९,४७४ आहे.

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एकूण मतदार किती?
लोकसभा आणि राज्यसभेचे ७७६ खासदार आणि ४१२० आमदार हे मतदानास पात्र ठरतात.

खासदारांचे मतांचे एकूण मूल्य – ५,४९,४०८

आमदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य – ५,४९,४७४

एकूण मतांचे मूल्य –
१० लाख, ९८ हजार, ८८२.

विजयासाठी किती मते आवश्यक असतात ?

एकूण मतांच्या ५० टक्के मते आवश्यक असतात.

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमधील निर्विवाद यशाने भाजपला यश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला का?

होय. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडच्या विजयाने भाजपचे संख्याबळ वाढले आहे. भाजप किंवा एनडीएला विजयासाठी काही मतेच कमी पडत आहेत. बिजू जनता दल वा अण्णा द्रमूकच्या पाठिंब्याने भाजपचा राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार निवडून येण्यात काहीच अडचण येणार नाही.

उपराष्ट्रपतिपदाचे काय?

उपराष्ट्रपतिपदासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार मतदान करतात. तेथे भाजपकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने या पक्षाला काहीच अडचण येणार नाही.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सागरी तापमानवाढीमुळे मालदीवमधील प्रवाळ बेट नष्ट

वर्षभरापूर्वी मालदीवमध्ये असलेले प्रवाळ बेट आता नष्ट झाल्याचे दिसून आले आहे. वाढत्या सागरी तापमानामुळे हा परिणाम होत असल्याचे संशोधकांचे मत आहे.

जगातील प्रवाळबेटे नष्ट होत असून ती परिसंस्थात्मक दुर्घटना आहे. जगात गेल्या तीस वर्षांत निम्मी प्रवाळबेटे नष्ट झाली आहेत. आता उरलेली प्रवाळ बेटे निदान तीन दशके तरी टिकून राहावीत अशी संशोधकांची अपेक्षा आहे. प्रवाळ बेटांचे अस्तित्व हे पृथ्वीला उपकारक असते कारण त्यामुळे सागरी प्रजातींना फायदा होत असतोच. शिवाय जगातील अब्जावधी लोकांना त्याचा लाभ मिळतो. आतापासून शंभर वर्षांनी सर्व प्रवाळ बेटे नष्ट होतील व हा लाभ मिळणार नाही अशी भीती कॅनडाच्या व्हिक्टोरिया विद्यापीठातील सागरी जीवशास्त्रज्ञ ज्युलिया बॉम यांनी म्हटले आहे. आपण प्रवाळ बेटे वेगाने गमावित चाललो आहोत व त्याचा वेग कल्पनेपेक्षा अधिक आहे. जगात आता जागतिक तापमानवाढ थांबली असे गृहित धरले तरी २०५० पर्यंत ९० टक्के प्रवाळ बेटे नष्ट झालेली असतील. त्यामुळे खूप मोठी उपाययोजना केली गेली तरच ही बेटे वाचू शकतात.

 मानवी वंशच या प्रवाळ बेटांच्या नष्ट होण्याने धोक्यात येऊ शकतो, असे हवाई इन्स्टिटय़ूट ऑफ मरीन बायॉलॉजीचे संचालक रूथ गेट्स यांनी सांगितले. प्रवाळ बेटे ऑक्सिजनची निर्मिती करतात. पाण्याखालील पर्जन्य जंगले असे त्यांचे वर्णन केले जाते. चार पैकी एका सागरी प्रजातीला प्रवाळ बेटात आसरा मिळत असतो. वादळांपासून किनाऱ्यांचे रक्षण करण्याचे कामही ही बेटे करतात. या बेटांवरील पर्यटनातून अब्जावधी डॉलर्स मिळतात तसेच मासेमारीतूनही पैसा मिळतो. तेथील काही घटकद्रव्ये कर्करोग, संधीवात व विषाणूजन्य तापात वापरली जातात. उत्तर अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया या सर्वच भागात प्रवाळबेटांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलँड विद्यापीठाच्या ग्लोबल चेंज संस्थेचे संचालक ओव्ह होग गुल्डबर्ग यांनी म्हटले आहे. प्रवाळ हे अपृष्ठवंशीय असतात व ते कॅल्शियम काबरेनेट बाहेर टाकत असतात त्यामुळे त्यांना संरक्षक कवच मिळते, ती कवच रंगीत असतात कारण त्यांच्या शरीरातील उतींमध्ये एक शैवाल असते त्यामुळे त्यांना ऊर्जा मिळत असते. प्रवाळ हे तापमानाला संवेदनशील असतात व सागराचे वाढते तापमान, आम्लीकरण, अति मासेमारी व प्रदूषण यांचा त्यांच्यावर वाईट परिणाम होतो.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ब्राह्मोस बनले आणखीन घातक

भारताने पहिल्यांदाच 450 किलोमीटर अंतरापर्यंत मारा करण्यास सक्षम नव्या ब्राह्मोस स्वनातीत क्रूज क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली आहे. या क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता 290 किलोमीटरवरून वाढवत 450 किलोमीटर करण्यात आली आहे. याचा वेग ध्वनीपेक्षा तिपटीने अधिक आहे. ब्राह्मोस भारताचेच नव्हे तर जगाचे सर्वात वेगवान स्वनातीत क्रूज क्षेपणास्त्र मानले जात आहे. या यशाने भारतीय लष्कर आणि नौदलाच्या सामर्थ्यात वाढ होईल. एमटीसीआरमध्ये सामील झाल्यानंतर भारताने 290 किलोमीटरपेक्षा अधिक मारक क्षमतेचे स्वनातीत क्रूज क्षेपणास्त्राची चाचणी घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

तर ब्राह्मोच्या यशानंतर पाकिस्तान आणि चीन बिथरला आहे. परंतु अजूनही या देशांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. या क्षेपणास्त्राला भारत आणि रशियाचा संयुक्त उपक्रम ‘ब्राह्मोस एअरोस्पेस’ने तयार केले आहे. ब्राह्मोस एअरोस्पेसचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर मिश्र यांनी हे क्षेपणास्त्र 99.94 टक्के अचूकतेसह आपले लक्ष्य भेदू शकते असे म्हटले.

जे देश एमटीसीआरचे सदस्य देश नाहीत, ते 290 किलोमीटरपेक्ष अधिक मारा करणारे क्षेपणास्त्र बनवू शकत नाहीत. या क्षेपणास्त्राच्या अधिक चाचण्यांची गरज भासणार नाही आणि नव्या क्षेपणास्त्रांना थेट लष्करात सामील केले जाईल.

सॉफ्टवेअरमध्ये बदल
क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता वाढविण्यासाठी याच्या सॉफ्टवेअर आणि इंटरनल डायनेमिक्समध्ये बदल करण्यात आला. भारत आधीच याची मारकक्षमता वाढवू शकला असता. परंतु एमटीसीआरचा सदस्य नसल्याने याची क्षमता 290 किलोमीटरपेक्षा अधिक वाढविण्यात आली नव्हती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांचा
वार्षिक ‘कि रिझोल्व’ लष्करी सराव आयोजित

अलीकडील उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचणींमुळे निर्माण झालेल्या तणाव परिस्थितीला सावरण्यासाठी म्हणून, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांनी 13 मार्च 2017 पासून वार्षिक ‘कि रिझोल्व’ लष्करी सरावाला सुरूवात केली आहे.
कॉम्प्यूटर द्वारे तयार केलेल्या कमांड पोस्ट च्या प्रतिकृतीमार्फत हा सराव केला जात आहे आणि 24 मार्च 2017 पर्यंत आयोजित आहे.

पूर्वीच्या RSOI या लष्करी सरावाला ‘कि रिझोल्व’ (2015 सालापासून) हे नाव देण्यात आले आहे. हा सराव म्हणजे युनायटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया आणि कोरिया आर्म्ड फोर्सेस दरम्यान आयोजित केला जाणारा दरवर्षी होणारा कमांड पोस्ट सराव (CPX) आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारत-रशि या यांचा वाहतूक विमा नासंबंधी संयुक्त उपक्रम बंद होणार

भारत आणि रशिया यांच्यासाठी स्वत:च्या लष्करी वाहतूक विमानांच्या निर्मितीसाठी असलेल्या “मल्टी-रोल ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड (MTAL)” या संयुक्त उपक्रमाला बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

कंपनी बंद होण्यासोबतच औपचारिकपणे दोनही राष्ट्रांच्या सशस्त्र दलासाठी मालवाहू/वाहतूक विमानाची संयुक्तपणे संरचना आणि विकसित करण्यासाठीच्या दशक जुन्या योजनेला रद्द केल्या जाणार आहे.

मल्टी-रोल ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड (MTAL) संबंधी

MTAL हा भारत आणि रशिया यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) चे संचालक मंडळ या उपक्रमात समान भागीदार आहेत.

MTAL ची संकल्पना सन 2006-07 मध्ये उभी राहिली आणि तिला एका आंतर-सरकारी कराराद्वारे 2010 साली साकारण्यात आली.

भारतीय विमान बंगळुरू येथील HAL द्वारे संरचना केले जाणार होते आणि कानपूर येथील त्याच्या वाहतूक विभागात निर्मिती केले जाणार होते. प्रकल्पाचा खर्च $ 600 दशलक्ष (सुमारे 2700 कोटी रुपये) इतका अंदाजीत होता.

उपक्रमाचा इतिहास

स्थापनेनंतर दोन वर्षांनी, युनायटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन-ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट (UAC-TA) आणि रोजोबोरोनेक्सपोर्ट या रशियन लष्करी कंपन्या आणि HAL यांनी विशेष उद्देशीय MTA तयार करण्यासाठी एक सामान्य करार केला. प्रत्येक भागीदारांनी भांडवल म्हणून $ 20 दशलक्ष गुंतवले होते.

जुन्या योजनेनुसार, जुन्या अॅंटेनोव्ह / An-32 या वाहतूक विमानांच्या जागी 15-20 टन वजन वाहून नेणारे मध्यम श्रेणीतील वाहतूक विमान केले जाणार होते. यासंबंधी मागणी 205 MTAs इतकी अंदाजीत होती आणि त्यामध्ये भारतीय हवाई दलासाठी 45, रशियन हवाई दलासाठी 100 आणि निर्यातासाठी आणखी 60 अशी मागणी होती.

2012 साली, HAL अभियंत्यांनी प्रकल्पाचा अभ्यास रशियात केला. मार्च 2014 पर्यंत, दोन्ही देशांच्या रचनाकारांनी एकत्रितपणे प्राथमिक प्रकल्पाचा आराखडा पूर्ण केला.

डिसेंबर 2015 मध्ये तीन संयुक्त प्रकल्प दोन देशांमध्ये सुरू होते. ते म्हणजे MTA, फिफ्थ जनेरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आणि लाइट हेलिकॉप्टर कमोव्ह Ka-226.

• MTAL बंद करण्यामागील कारण काय?

अभ्यासामधून An-32 ला आता सुधारीत करण्याचे प्रस्तावित केले गेले, मात्र यासाठी युक्रेनची मदत आवश्यक होती. परंतु, रशियासोबत युक्रेनचा वाद चालू आहे. शिवाय जुलै 2016 मध्ये पहिले सुधारीत An-32 पूर्वीच चेन्नईजवळ समुद्रात गमावले.

अखेर मागणी पूर्ण करू शकण्यास सक्षम नसल्याने तसेच मागणी नसल्याने भारतामधील हा उपक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बांग्लादेश 25 मार्च हा 'वंशहत्त्या दिन'
म्हणून पाळणार

बांग्लादेश सरकारने एकमताने 25 मार्च हा दिवस ‘वंशहत्त्या दिवस (Genocide Day)’ म्हणून पाळण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. 25 मार्च 1971 च्या रात्री पाकिस्तानी सैनिकांनी केलेल्या नरसंहाराच्या स्मरणार्थ हा दिवस पाळला जाणार आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वात 56 खासदारांनी याला मंजूरी दिली. पाकिस्तानकडून इतिहासाला पुन्हा लोकांसमोर मांडल्याचा निषेध केला आहे.

1970 सालच्या निवडणूकीच्या विरोधात झालेल्या बंगाली आंदोलनाला दाबण्यासाठी पाकिस्तानी लष्कराने 25 मार्च 1971 च्या रात्री निशस्त्र नागरिकांवर अत्याचार चालविला. यासाठी रोजी ढाका येथे 'ऑपरेशन सर्चलाइट' चालवले गेले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जपान ‘मलबार’ नौदल सरावासाठी त्याची
सर्वात मोठी युद्धनौका “इझुमो”
पाठविणार

जुलै 2017 मध्ये हिंद महासागरामध्ये आयोजित ‘मलबार’ संयुक्त नौदल सरावासाठी अमेरिका आणि भारत यांच्या नौदलातील जहाजांसोबत जपानने त्याची “इझुमो” युद्धनौका पाठविण्याची योजना केली आहे. “इझुमो” ही 249 मीटर (816.93 फूट) लांबीची आणि 24,000 टन वजनी आणि नऊ हेलिकॉप्टर यावरून नियंत्रित केल्या जाऊ शकणारी जपानची सर्वात मोठी युद्धनौका आहे.

तैवान, मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलीपाइन आणि ब्रुनेई यांनी सागरी खाद्य, तेल आणि वायू यांच्या साठ्यांनी संपन्न असलेल्या दक्षिण चीनी समुद्रातील काही प्रदेशासाठी त्यांचा दावा केला आहे. मात्र, या मार्गातून दरवर्षी अंदाजे $ 5 लाख कोटीचा सागरी व्यापार होतो. यासाठी या क्षेत्रात सुचालन स्वातंत्र्याची खात्री करण्यासाठी नियमित हवाई आणि नौदल गस्त आयोजित करते. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी हे जहाज “इझुमो” दक्षिण चीनी समुद्रात देखील थांबा घेणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹आसाममध्ये प्रथम नमामि ब्रह्मपुत्रा
महोत्सव आयोजित

31 मार्च 2017 ते 4 एप्रिल 2017 या काळात ‘नमामि ब्रह्मपुत्रा महोत्सव आसाम’ हा कार्यक्रम आयोजित आहे. या पाच दिवसीय महोत्सवाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम गुवाहाटीच्या भरालूमुख नदीकिनारी होणार आहे. हे देशातील प्रथम नमामि ब्रह्मपुत्रा महोत्सव 2017 आहे. या महोत्सवाचे आसाम राज्याचे 21 जिल्ह्यांमध्ये आयोजन करण्यात येईल.

महोत्सवादरम्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रमे, संगीतमय लेझर शो, योग कार्यक्रमे, नौका शर्यत, चर्चासत्रे आणि व्यवसाय संबंधी बैठकी आणि स्थानिक खाद्यप्रकार सोबत पारंपारिक तसेच हातमाग व हस्तकला उत्पादनांची प्रदर्शनी असे कार्यक्रम नियोजित आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹केरळ जलिय पर्यावरणात MRSA चे नवीन क्लोन आढळले

फक्त केरळमधील कोची येथील जालिय पर्यावरणात मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टॅफालोकोकस आरेयस (MRSA) चे नवीन क्लोन (एकाच वंशाच्या आणि ज्या जन्मदात्या पेशीपासून संभोगरहित पुनरूत्पत्तीने निर्माण होऊन तिच्याशी वांशिक एकरूपता दाखवतात अशा पेशी) आढळले आहे. या नव्या क्लोनला 't15669 MRSA' हे नाव देण्यात आले आहे. ही अद्वितीय असे फक्त केरळच्या जलिय पर्यावरणात आढळणारे आणि सागरी अन्न म्हणून प्रजाती आहे.

केंद्रीय मत्स्यपालन तंत्रज्ञान संस्थान (CIFT), कोची येथील संशोधकांना हा शोध लागला आहे. हा अभ्यास व्ही. मुरुगादास, टॉम्स सी. जोसेफ, के. व्ही. ललिथा आणि एम. एम. प्रसाद यांच्यासह CIFT मधील सर्व संशोधकानी केला आहे.
MRSA मुळे सागरी अन्न दूषित होते. MRSA मुळे त्वचेचे संक्रमण, गळवे, जंतुसंसर्ग यांच्या मोघम स्वरूपापासून ते शस्त्रक्रियेनंतर आढळणार्या जीवघेणा रक्तदोष आणि बॅक्टीरिएमिया यासारख्ये आजार होऊ शकतात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹लेखक मार्क हॉजकिन्सन लिखित जीवनचरित्र “फेडेग्राफिका”

लेखक मार्क हॉजकिंन्सन यांनी रॉजर फेडरर या खेळाडूचे वर्णात्मक जीवनचरित्र लिहिलेले आहे. “फेडेग्राफिका: ए ग्राफिक बायोग्राफी ऑफ द जीनियस ऑफ रॉजर फेडरर” असे या पुस्तकाचे शीर्षक आहे. टेनिस प्रकारच्या क्रीडा क्षेत्रात प्रसिद्ध अश्या स्वीत्झर्लंडच्या रॉजर फेडरर चे जीवन त्यांच्या वर्णनात्मक छायाचित्रे, विश्लेषणात्मक चित्रे यांच्यासह हे पुस्तक लोकांसमोर सादर केलेले आहे.

मार्क हॉजकिंन्सन हे लंडन मधील टेनिस खेळाबद्दल लिहिणारे लेखक आणि पत्रकार आहेत. त्यांनी या आधी ‘गेम’, ‘सेट अँड मॅच: सीक्रेट वेपन्स ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर्स’, ‘अँडी मुरे: विंब्लडन चॅम्पियन’ आणि ‘इवान लैंडल: द मन हू मेड मुरे’ अशी ख्यातनाम पुस्तके लिहिलेली आहेत. ते ESPN, ब्रिटिश GQ, ATP वर्ल्ड टूर आणि द डेली टेलीग्राफ यांच्यासाठीही लिहितात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शोभिवंत मत्स्योत्पादनासाठी प्रायोगिक प्रकल्प ; प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह आठ राज्यांची निवड

देशात शोभिवंत मत्स्योत्पादनासाठी असलेला वाव आणि क्षमता लक्षात घेऊन यासाठी 61 कोटी 89 लाख रुपये खर्चाचा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, ओदिशा, तामिळनाडू, कर्नाटक केरळ आणि गुजरात या आठ राज्यांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ राज्यांच्या मत्स्य विभागांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. शोभिवंत मत्स्योत्पादन हे मत्स्योत्पादन क्षेत्राचे उपक्षेत्र आहे. यात गोड्या आणि खाऱ्या पाण्यातल्या रंगीबेरंगी माशांची पैदास केली जाते. अन्न आणि पोषण सुरक्षेत या माशांचा वाटा नसतो. मात्र या क्षेत्रातून ग्रामीण आणि निमशहरी लोकसंख्येला उपजीविका मिळू शकते. विशेषत: महिला आणि बेरोजगार युवक अंशकालीन उपक्रम म्हणून यातून उत्पन्न मिळवू शकतात. या क्षेत्रात कमी उत्पादन खर्चातून अल्प कालावधीत चांगला नफा मिळू शकतो. देशात सागरी शोभिवंत माशांच्या 400 तर गोड्या पाण्यातल्या 375 प्रजाती आढळतात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹डिजिटल वित्तीय साक्षरतेच्या प्रचारासाठी पलुसमधल्या एएससी महाविद्यालयाचा जावडेकर यांच्याकडून गौरव

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वित्तीय साक्षरता अभियान अंतर्गत (विसाका) डिजिटल वित्तीय साक्षरतेसाठी उत्तम काम केल्याबद्दल सांगली जिल्ह्यातल्या पलुस येथील कला, विज्ञान आणि वाणिज्य (एएससी) महाविद्यालयाचा गौरव करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय विद्यार्थी स्वयंसेवक परिषदेत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि माहिती- तंत्रज्ञान व दूरसंवाद मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एएससी महाविद्यालयाच्या संघाला ढाल प्रदान केली.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे राष्ट्राची संसाधने पारदर्शक पद्धतीने वापरता येणार असल्यामुळे पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतल्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा प्रचार करण्यासाठी विद्यार्थी स्वयंसेवकांनी डिजिटल वित्तीय साक्षरतेच्या प्रचारात स्वत:ला झोकून द्यावे, असं आवाहन जावडेकर यांनी यावेळी केले. उत्तम प्रयत्न करणाऱ्या स्वयंसेवकांचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले.

डिजिटल होणे ही काळाची गरज आहे. विकसित देशांमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनात एकूण 4 टक्के भाग चलनाचा असतो. याउलट आपल्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात एकूण 12 टक्के भाग चलनाचा आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.

तर वित्तीय साक्षरतेचा हेतू देशाला प्रामाणिक करणे, डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करणे आणि डिजिटलदृष्ट्या एकसंघ करणे हा असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. तीन महिन्यात सुमारे दोन कोटी व्यक्तींना आम्ही डिजिटल व्यवहारात प्रशिक्षित केले, अशी माहिती त्यांनी दिली. 2017 मध्ये पाच कोटी व्यक्ती डिजिटल व्यवहारात प्रशिक्षित होतील, अशी आम्हाला अपेक्षा असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

“विसाका” उपक्रमाची सुरुवात 12 डिसेंबर 2016 ला झाली. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी स्वयंसेवकांना खाते उघडणे, आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडणे, मोबाईल आधार कार्डला जोडणे याबाबत प्रशिक्षित करण्यात आले. तसेच रोखीचे व्यवहार असलेल्या समाजाचे कमी रोखीचे व्यवहार असलेल्या समाजात रुपांतर करण्यात आवश्यक असलेल्या डिजिटल साक्षरतेबाबत आवश्यक असलेली माहिती त्यांना देण्यात आली. या बदल्यात विद्यार्थ्यांना इतर 10 कुटुंबांमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा प्रचार करायचा होता आणि रोखमुक्तीसाठी त्यांना चालना द्यायची होती.

“विसाका” उपक्रमाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून डिजिटल वित्तीय साक्षरतेचे स्वयंसेवक म्हणून 4 लाख 30 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी यासाठी नोंदणी केली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2016 मध्ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सुरु केले. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 30,90,270 गर्भवती महिलांनी लाभ घेतला आहे अशी माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री फगनसिंह कुलस्ते यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे आज दिली. यात महाराष्ट्रातील 2,16,116 महिलांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत गर्भारपणातील काळजी संदर्भातील सुविधा सरकारी रुग्णालयात पुरवल्या जातात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्वतंत्र शहर आपत्ती व्यवस्थापन पथक असणारं मुंबई देशातील पहिलं शहर

आपत्तीकाळात मदतकार्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन पथकावर (एनडीआरएफ) अवलंबून असणाऱ्या मुंबईला लवकरच एक स्वतंत्र कुमुक मिळणार आहे. भूकंप, पूर, इमारत कोसळणे अशा आपत्ती काळात हे पथकच मदतीसाठी धावून येणार आहे. यामुळे सुरुवातीच्या गोल्डन आवार्समध्येच शहर आपत्ती व्यवस्थापन पथकामार्फत मदतकार्य पोहचवून जीवितहानी रोखणे शक्य होणार आहे. संपूर्ण देशात शहरासाठी विशेष पथक असलेले मुंबई हे पहिलेच शहर ठरणार आहे.

आपत्तीकाळात मदतीसाठी एनडीआरएफची स्थापना झाली. या पथकाला दरवर्षी पावसाळ्यात चार महिन्याकरिता पाचारण करण्यात येते. मात्र त्यानंतर कोणतीही आपत्ती ओढवल्यास हे पथक मुंबईत पोहचेपर्यंत विलंब होतो. परिणामी जीवित व वित्त हानी वाढते. भौगोलिक परिस्थिती आणि मर्यादा लक्षात घेत 'एनडीआरएफ' चे जवान प्रत्येक आपत्तीच्या वेळी तात्काळ पोहोचण्यावरही मर्यादा आहेत. त्यामुळे मुंबई शहराची लोकसंख्या आणि संभाव्य आपत्ती लक्षात घेऊन स्वतःचे आपत्ती व्यवस्थापन पथक उभारण्यास आयुक्त अजोय मेहता यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

यासाठी स्वतंत्र पथकाची स्थापना ....

मुंबई शहर हे अनेक प्रकारच्या आपत्तींसाठी संवेदनशील मानले जाते. यासाठी १९९९ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आले. या कक्षाने विविध नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींमध्ये महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. हा कक्ष आता अधिक सक्षम व प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने आणि कोणत्याही आपत्तीदरम्यान तात्काळ व गुणवत्तापूर्ण आपत्ती व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने 'शहर आपत्ती व्यवस्थापन पथक' अर्थात 'सीडीआरएफ' ची स्थापना करण्यात येणार आहे.

असे असेल पथक ...

पालिकेच्या सुरक्षा दलात गेल्यावर्षी भर्ती झालेल्या दोनशे जवानांचा या पथकामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. या सर्व जवानांना केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील 'एनडीआरएफ' द्वारे तसेच भारतीय सैन्य दलाद्वारे विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणामध्ये रासायनिक, जैविक, अणु नैसर्गिक व आण्विक आपत्ती, वैद्यकीय प्रथम प्रतिसादक प्रशिक्षण, कोसळलेल्या बांधकामात अडकलेल्या लोकांची सुटका करणे, पुराच्या पाण्यातून लोकांना वाचविणे, उंच इमारतींमधील आपत्ती प्रसंगी लोकांचा बचाव करणे यासारख्या बाबींचा समावेश असणार आहे. त्याचबरोबर भूकंप काळात मदत व पुनर्वसन करणे याबरोबर विविध नैसर्गिक वा मानवनिर्मित आपत्तीतकार्याचेही या जवानांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

आणि जवान वेळेत पोहचतील ....

आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी असलेल्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा वापर कसा करावा? याचे प्रशिक्षण या जवानांना दिले जाणार आहे. या जवानांची महापालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागांमध्ये विभागवार नेमणूक करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन भविष्यातील संभाव्य आपत्तीच्या वेळी हे जवान आपत्कालिन परिस्थितीच्या ठिकाणी तात्काळ पोहचतील.

स्वतंत्र पथकाबरोबरच अद्ययावत यंत्र..

आपत्ती व्यवस्थापन पथकासाठी अत्यावश्यक अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री देखील घेण्यात येणार आहे. यामध्ये पोर्टेबल ब्रीदिंग उपकरण, पडलेल्या भिंती- खांब इत्यादी उचलण्यासाठी इनफ्लेटेबल टॉवर, एअरलिफ्टींग बॅग, पाणी बाहेर फेकणारे तरंगते पंप, आपत्तीमध्ये अडकलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी दृकश्राव्य सुविधा असणारे अत्याधुनिक व्हिक्टीम लोकेटर, एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये कुणी व्यक्ती जिवंत आहे का? याचा शोध घेणारे अत्याधुनिक लाईफ डिटेक्टर यंत्र, पाणबुड्यासाठीचा संच, पाण्याखाली संवाद साधण्याचे यंत्र यासारख्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा समावेश असणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹NTPC ने केरळमध्ये देशातील सर्वात मोठा फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प प्रतिष्ठापीत केला

राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाने (National Thermal Power Corporation Limited -NTPC) केरळ राज्यातील कायमकुलम येथील राजीव गांधी कम्बाइन्ड सायकल पॉवर प्लांट (RGCCPP) येथे भारतामधील सर्वात मोठा फ्लोटिंग सोलर फोटोव्होल्टिक (PV) प्रकल्प प्रतिष्ठापीत केला आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा एक भाग म्हणून हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.

प्रकल्पाविषयी

या सौरऊर्जा प्रकल्पाची 100 किलोवॅट पीक (kWp) क्षमता आहे.

सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजीनियरिंग अँड टेक्नॉलजी (CIPET), चेन्नई यांच्या सहकार्याने NTPC एनर्जी टेक्नॉलॉजी रिसर्च अलायन्स (NETRA), NTPC ची R&D शाखा यांच्याकडून हा प्रकल्प विकसित केला गेला आहे.
यासंबंधी प्रणाली NETRA व NTPC कायमकुलम केंद्राच्या मदतीने चेन्नई मधील स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टीम्स लिमिटेड यांनी प्रतिष्ठापीत केली.

फ्लोटिंग सोलर फोटोव्होल्टिक
प्रणाली

फ्लोटिंग सोलर फोटोव्होल्टिक प्रणाली ही पाण्यावर तरंगणारी यंत्रणा आहे. जमिनीवर परंपरागतपणे उभारण्यात येणार्या सोलर प्रणालीला जमिनीची आवश्यकता असते. मात्र जागेच्या कमतरतेमुळे ही नवी यंत्रणा प्रभावी ठरते.
पर्यायी व्यवस्था म्हणून ही क्षारिय पाण्याच्या वातावरणामध्येही उभारली जाऊ शकते.

उपस्थित पाण्यामुळे सौर पटलासाठी आवश्यक थंड वातावरण आपोआपच उपलब्ध होते. शिवाय, यामुळे जलाशयाचे बाष्पीभवन कमी होते.

NTPC मर्यादित हे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSU) आहे. ही कंपनी ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत कार्यरत आहे. याचा भारतात वीज निर्मितीमध्ये एकूण निर्मितीच्या 25% वाटा आहे. NTPC ची स्थापना 1975 साली करण्यात आली. याचे मुख्यालय नवी दिल्ली मध्ये स्थित आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹चार राज्यांकडून एकत्रितपणे हत्तीची जनगणना केली जाणार

प्रथमच ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड आणि झारखंड या चार राज्यानी समकालीन हत्तीची गणना आयोजित करण्यासाठी एकत्र आले आहेत.

ही गणना मे 2017 मध्ये केली जाणार आहे. या चार राज्यांमध्ये सर्वाधिक मानव-हत्ती संघर्ष आढळून आलेली आहेत. 2015 सालच्या गणनेनुसार, ओडिशामध्ये अंदाजे 1,954 हत्ती; झारखंडमध्ये 700; छत्तीसगडमध्ये 275 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 130 हत्ती होते.

यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पद्धत उपयोगात आणली जाणार आहे. प्रत्यक्ष गणनेमध्ये हत्तीला प्रत्यक्ष पाहून केली जाणार आणि अप्रत्यक्ष गणनेमध्ये हत्तीसाठीचे ‘विष्ठेचे विघटन (dung decay)’ समीकरण वापरले जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹थायलंडमध्ये ‘राष्ट्रीय हत्ती दिवस’ साजरा

थायलंडमध्ये 13 मार्च या दिवशी ‘राष्ट्रीय हत्ती दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात आला आहे. याप्रसंगी, आयुथ्थया येथे सुमारे 60 हत्तींना फळांचे भोजन दिले गेले. या दिवशी त्यांचे शोषण समाप्त करण्यासाठी जागरूकता निर्माण केली जाते. 26 मे 1998 रोजी थाई सरकारने ‘13 मार्च’ हा दिवस दरवर्षी ‘राष्ट्रीय हत्ती दिवस’ किंवा ‘चँग थाई डे’ म्हणून जाहीर केले.

रॉयल वन विभागाने 13 मार्च 1963 रोजी थायलंडचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून पांढरा हत्तीची निवड केली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नवी दिल्ली येथे कृषि उन्नती मेला 2017 आयोजित

नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषि संशोधन संस्थान (IARI) येथे कृषि उन्नती मेला 2017 हा कार्यक्रम 15-17 मार्च 2017 या काळात आयोजित करण्यात आला आहे.

कार्यक्रमाचे आयोजन भारतीय कृषि संशोधन परिषद (ICAR) आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केले आहे. मेळाव्याचे उद्घाटन कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंग यांच्या हस्ते झाले. भारतीय कृषी संशोधन संस्थेकडुन (IARI) 1972 सालापासून प्रत्येक वर्षी कृषी विज्ञान मेला (Agriculture Science Fair) आयोजित केला जातो. 2016 सालापासून त्याऐवजी कृषि उन्नती मेला आयोजित करण्यात आला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पादत्राणे रचना व विकास संस्था (FDDI) विधेयक 2017 लोकसभेत सादर

वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सितारमण यांनी लोकसभेत पादत्राणे रचना व विकास संस्था (FDDI) विधेयक 2017 (Footwear Design and Development Institute Bill) सादर केले आहे. हा विधेयक FDDI या संस्थेला राष्ट्रीय महत्वाची संस्था असा दर्जा प्रदान करण्यासाठी आहे. पादत्राणे तसेच चर्म उत्पादनांची रचना व विकास या संबंधित प्रशिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आणि सुविधा प्रदान करणे या उद्देशाने हा विधेयक आहे. शिवाय याच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी उपलब्ध करून FDDI ला सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (उत्कृष्ठतेचे केंद्र) म्हणून ओळख दिली जाईल.

FDDI ची 1986 साली स्थापना करण्यात आली. सध्या नोएडा, कोलकाता, चेन्नई, फुरसदगंज, रोहतक, छिंदवाडा आणि जोधपूर येथे संस्था कार्यरत आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नवी दिल्ली येथे व्यवसायिक सुरक्षितता आणि आरोग्य वर “आंतरराष्ट्रीय व्हिजन
झीरो परिषद” आयोजित

नवी दिल्ली येथे 15-17 मार्च 2017 या काळात व्हिजन शून्य आणि त्याचे व्यवसायिक सुरक्षितता आणि आरोग्य संदर्भात संबंध यावर आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्रम व रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) बंडारू दत्तात्रय यांनी केले आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा हे अध्यक्षस्थानी होते. या तीन दिवसीय परिषदेचे आयोजन इंटरनॅशनल सोशल सेक्युरीटी असोसिएशन – मॅन्युफॅक्चरिंग, कन्स्ट्रक्शन अँड मायनिंग यांच्या सहकार्याने कारखाना सल्ला व कामगार संस्था सर्वसाधारण संचालनालय (DGFASLI), भारत सरकार, कामगार व रोजगार मंत्रालय आणि जर्मन सोशल अॅक्सिडेंट इन्शुरेंस (DGUV), जर्मनी यांच्याकडून आयोजन करण्यात आले आहे.

'व्हिजन झीरो' ही संकल्पना जलद आंतरराष्ट्रीय स्वीकृती मिळविणे आणि व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य परिस्थिती सुधारण्यासाठी म्हणून देशातील व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य मानदंड सुधारण्यासाठी भारत सरकारच्या प्रयत्नांना पाठबळ देण्याच्या अपेक्षेने आहे. परिषदेचे काळात OSH-INOSH प्रदर्शनी 2017 भरवण्यात आली आहे. प्रदर्शनीमध्ये वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे (PPEs), व्यावसायिक आरोग्य जाहिरात, उच्च जोखीम व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण तंत्रज्ञान या संदर्भात असलेल्या आधुनिक साधनांचे प्रदर्शन आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹लोकसभेत शत्रू मालमत्ता (सुधारणा) विधेयक 2016 संमत

लोकसभेत शत्रू मालमत्ता (सुधारणा आणि प्रमाणीकरण) विधेयक, 2016 मंजूर करण्यात आले आहे. हे शत्रू मालमत्ता कायदा, 1968 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आहे. मार्च 2016 मध्ये लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते, मात्र राज्यसभेकडून यामध्ये काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. नवीन विधेयक हे देखील खात्री करणार की, परंपरा चे कायदे शत्रू मालमत्तेला लागू होत नाहीत, ज्यामध्ये शत्रू किंवा शत्रू विषयक किंवा शत्रू कंपनी द्वारे पालकत्व मध्ये कोणत्याही मालमत्तेचे हस्तांतरण होऊ शकत नाही आणि जोपर्यंत याची कायद्याच्या तरतुदी नुसार विल्हेवाट लावली जाणार नाही तोपर्यंत पालकत्व घेणारे (Custodian) शत्रू मालमत्तेचे रक्षण करणार.

यामुळे युद्धानंतर पाकिस्तान आणि चीन मध्ये स्थलांतरीत झालेल्या लोकांद्वारे सोडलेल्या किंवा मालमत्तेचे हस्तांतरण च्या हक्काविरुद्ध संरक्षण करण्यासाठी या 48 वर्ष जुन्या कायद्यामध्ये सुधारणा होणार. 1965 आणि 1971 च्या भारत-पाक युद्ध दरम्यान, भारत मधून पाकिस्तान मध्ये लोकांचे स्थलांतर झाले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ICCच्या अध्यक्षपदावरून शशांक मनोहर पायउतार

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी तडकाफडकी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. व्यक्तिगत कारणांमुळं आपण हा राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

'इंडिया टुडे'नं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे माजी अध्यक्ष असलेल्या मनोहर यांची १२ मे २०१६ रोजी आयसीसीच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली होती. आयसीसीच्या अध्यक्षपदाचा स्वतंत्र कार्यभार मिळालेले ते पहिलेच अध्यक्ष होते. त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा होता. मात्र, एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच त्यांनी अध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

'आयसीसी'चे सीईओ डेव्हिड रिचर्डसन यांच्याकडं त्यांनी राजीनामा पाठवला आहे. 'आयसीसीसारख्या नामांकित संस्थेचं अध्यक्षपद यापुढं भूषवणं आपल्यासाठी शक्य नाही. त्यामुळं मी राजीनामा देत आहे, असं मनोहर यांनी राजीनामापत्रात म्हटलं आहे. 'अध्यक्ष म्हणून मी जास्तीत जास्त चांगलं व निष्पक्ष राहून काम करण्याचा प्रयत्न केला. समितीच्या सदस्यांकडून मला उत्तम सहकार्य मिळालं,' असंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राष्ट्रकुल आयोजनातून दरबान ‘आऊट’

आर्थिक हमी देण्यात अपयश आल्यामुळे प्रथमच एका भव्य क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनासाठी शर्यतीत असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेतील दरबान शहराला राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनातून बाद करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेने या स्पर्धेचे आयोजन करण्याचा दावा जिंकला होता, पण त्यानंतर ज्या काही अटींची पूर्तता करण्याची हमी दिली होती, त्यातही त्यांना यश आलेले नाही.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत दरबान शहराने नवे अंदाजपत्रक व राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनाचा नवा आराखडा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा महासंघाला कळविला पण ते प्रयत्न अपुरे ठरले.

राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघाने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे की, या स्पर्धेचे आयोजन, खेळाची ठिकाणे, आर्थिक तरतूद, हमी या सर्वच बाबतीत दरबान हे शहर मागे पडले आहे. त्यामुळे दरबानऐवजी या स्पर्धेच्या आयाजोनाची जबाबदारी कोणत्या शहराकडे सोपविता येईल, याची पाहणी महासंघाकडून करण्यात येत आहे.

लिव्हरपूलने दरबानची जागा घेण्याची तयारीही दाखविली आहे.

दक्षिण आफ्रिकेत प्रथमच अशी स्पर्धा होत असल्यामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते. एक ऐतिहासिक पाऊल पडत असल्याचा अभिमानही व्यक्त केला गेला होता, पण आता दरबानचे नावच या स्पर्धेतून बाद करण्यात आल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेसाठी ही नाचक्कीची गोष्ट ठरली आहे.

२०१५मध्ये या स्पर्धेच्या आयोजनाचा दावा करणाऱ्या समितीने ६७ कोटी डॉलर इतकी रक्कम आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. दक्षिण आफ्रिका सरकारकडे त्यांनी ४७ कोटी डॉलरची मागणी केली होती. गेल्या शनिवारी राष्ट्रकुल महासंघाचे अधिकारी दक्षिण आफ्रिकेच्या अधिकाऱ्यांना भेटले तेव्हा या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी पैसे देण्याची हमी देणाऱ्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरीही करण्यात आली नव्हती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शनीच्या चंद्रावर पाणी

नासाने शनीच्या एन्सीलॅडस या बर्फाळ चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या निकट जलरूपी सागर असल्याचे जाहीर केले असून या चंद्राचे ध्रुवीय तापमान अपेक्षेपेक्षा अधिक उबदार असल्याचे आढळल्याचे म्हटले आहे.

सौरमालेच्या अभ्यासासोबतच मानवाला पृथ्वीच्या पलीकडे नवे घर हवे, म्हणून त्यासाठी सुयोग्य ग्रह अथवा उपग्रह शोधण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून सौरमालेतील विविध ग्रहांच्या चंद्रांचाही अभ्यास केला जात आहे. भविष्यात मानवी वस्ती उभारण्याव्यतिरिक्त पृथ्वीबाहेर जीव आढळण्याच्या शक्यतेचीही पडताळणी त्यातून होऊ शकते. त्यामुळे पाण्याच्या अस्तित्वाचा शोध महत्त्वाचा ठरतो.

या चंद्राच्या ध्रुवीय भागांतील अतिरिक्त उब बाहेर आल्याने त्याच्या पृष्ठभागाला तडे गेलेले आहेत, हा महत्त्वाचा पुरावा असून त्या दृष्टीने तो चंद्र भूशास्त्रीयदृष्ट्या सक्रिय असल्याचे सिद्ध होते, असे वैज्ञानिकांचे म्हणणे आहे. बाहेरून बर्फाळ कवचाने वेढलेल्या एन्सीलॅडसच्या आत उबदार सागर असून तो पृष्ठभागाच्या निकट असायला हवा. कारण, त्याच्या पृष्ठभागावर दिसणाऱ्या उलथापालथीच्या खुणा पाहता आतील सागर वेळोवेळी आणि अनेक ठिकाणी बाहेर आलेला आहे असे स्पष्ट होते.

एन्सीलॅडसच्या बर्फाळ कवचाची जाडी १८ ते २२ किमी असून दक्षिण ध्रुवावर ती पाच किमीपेक्षाही कमी आहे, असे कॅसिनी प्रकल्पाच्या वैज्ञानिक लिंडा स्पिल्कर यांनी सांगितले. कॅसिनी या कृत्रिम उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या माहितीतून हा तपशील उघडकीस आला. एन्सीलॅडसवर भविष्यकाळात रवाना करण्यात येणाऱ्या उपग्रह मोहिमेतून या समुद्राचा अधिक अभ्यास होणार आहे. या उबदार जलरूपी सागराचे स्वरूप काय, तेथे जीव असू शकतील का, आदी उत्तरे त्या मोहीमेतून स्पष्ट होतील, असेही स्पिल्कर यांनी सांगितले.
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मणिपूरमध्ये पहिल्यांदाच भाजप सरकार; बिरेनसिंह यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

गोव्यापाठोपाठ मणिपूरमध्ये आकड्यांच्या खेळात काँग्रेसला धोबीपछाड देत बाजी मारणाऱ्या भाजपने बहुमताचा दावा केल्यानंतर आज, बुधवारी भाजपच्या एन. बिरेनसिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. इंफाळमधील राजभवनात हा शपथ सोहळा पार पडला. यावेळी इतर आठ मंत्र्यांनीही पदाची शपथ घेतली. मणिपूरमध्ये भाजपचा नेता पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाला आहे.
उरीपोक मतदारसंघातून निवडून आलेले नॅशनल पीपल्स पार्टीचे आमदार वाय. जॉयकुमार सिंह यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या शपथ सोहळ्याला माजी मुख्यमंत्री ओ. इबोबी सिंह हेही उपस्थित होते. भाजपचे टीएच बिस्वजित, एनपीपीचे जयंताकुमार, एलजेपीचे करण श्याम, एनपीपीचे एल. हाओकिप, एनपीपीचे एन कोईसी, एनपीएफचे लोसी डिखो आणि काँग्रेसच्या तिकीटावरून विधानसभेत निवडून गेलेले श्यामकुमार यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

दरम्यान, भाजपच्या शिष्टमंडळाने रविवारीच राज्यपाल हेपतुल्ला यांची भेट घेऊन बहुमत सिद्ध करण्याचा दावा केला. २१ जागा जिंकलेल्या भाजपने एनपीएफ आणि एनपीपीचे प्रत्येकी चार, एलजेपी, टीएमसी आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी एका आमदाराचे समर्थन असल्याचा दावा केला होता. भाजप आमदारांनी सोमवारीही एन. बिरेन सिंह यांची एकमताने पक्षनेतेपदी निवड केली होती. त्यानंतर सिंह यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला होता. ६० सदस्य असलेल्या मणिपूर विधानसभेत काँग्रेस २८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. भाजपने २१ जागा जिंकल्या आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस नेते इबीबी सिंह यांनी काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असल्याने सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यायला हवी होती, असे म्हटले होते. इबोबी सिंह हे १५ वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. दरम्यान, सरकार स्थापन करण्याच्या शर्यतीत काँग्रेस गोव्यापाठोपाठ मणिपूरमध्येही मागे राहिली. भाजपने बहुमतासाठी आवश्यक आमदारांचे समर्थन मिळाले असल्याचा दावा केला होता. मंगळवारी नागा पिपल्स फ्रंटच्या चार आमदारांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन भाजपला आपला पाठिंबा असल्याचे सांगितले होते. याशिवाय नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या आमदारांनीही भाजपला पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांचे चार आमदार आहेत. त्यांच्या पाठिंब्यावर भाजपने बहुमतासाठी आपल्याकडे ३२ आमदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर ऱाज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित केले होते. राज्यपालांनी दिलेल्या प्रतिसादानंतर आज एन. बिरेनसिंह यांनी इंफाळमधील राजभवनात झालेल्या सोहळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याच्यासोबत आठ मंत्र्यांनीही पदाची शपथ घेतली. बिरेनसिंह हे भाजपचे राज्यातील पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी काँग्रेसला रामराम करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. हीनगॅंग मतदारसंघातून ते विधानसभेवर निवडून आले आहेत. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या पांगीजम शरदचंद्र सिंह यांचा पराभव केला आहे. फुटबॉल खेळाडू ते पत्रकार आणि त्यानंतर राजकीय नेते असा प्रवास केलेले बिरेन सिंह हे माजी मुख्यमंत्री इबोबी सिंह यांच्या विश्वासातील होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कर्नाटकात ‘अम्मा’च्या धर्तीवर ‘नम्मा’ योजना, ५ रूपयांत मिळणार नाश्ता

कर्नाटक सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात नागरिकांसाठी ५ रूपयांत नाश्ता व १० रूपयांत जेवण देण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. आज (दि. १५) कर्नाटकमध्ये सरकारच्या वतीने अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. या वर्षी कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याची छाप या अर्थसंकल्पावर दिसून आली. सिद्धरामय्यांनी मद्यावरील व्हॅट हटवले आहे. त्यामुळे मद्य पिणाऱ्यांची चांगलीच चंगळ होणार आहे.

सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना येत्या १ एप्रिलपासून मद्यावरील व्हॅट हटवणार असल्याचे सांगितले. यामध्ये प्रत्येक प्रकारचे मद्य, बिअर, फेनी आणि वाइनचा समावेश आहे. त्याचबरोबर निर्यातीवर २ रूपये प्रति लिटर आणि स्पिरिटवर १ रूपये प्रति लिटर शूल्क हटवण्यावर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर चित्रपटाचे दरही निर्धारित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला आहे. या प्रस्तावातंर्गत सर्व चित्रपटगृहे आणि मल्टिफ्लेक्समधील चित्रपटाचे तिकिट दर २०० रूपये असतील. बेंगळुरूतील लोकांची गेल्या अनेक दिवसांपासूनची ही मागणी होती. कारण येथील चित्रपटगृहाचे दर ५०० रूपयांपर्यंत जातात.

तामिळनाडूमध्ये अम्मा कँटिनप्रमाणेच बेंगळुरूमध्ये नम्मा कँटिन सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी १०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात १९८ नम्मा कँटिन सुरू होतील. यामध्ये ५ रूपयांत नाश्ता आणि १० रूपयांत दुपारचे व रात्रीचे जेवण मिळेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देणारा आईसलँड ठरणार पहिला देश

आईसलँडकडून देशातील महिलांना स्पेशल गिफ्ट दिले जाणार आहे. देशातील महिला आणि पुरुषांना समान वेतन देण्याचा निर्णय आईसलँडने घेतला जाणार आहे. यासोबतच नोकरी देणाऱ्या संस्थांनी जातीयता, राष्ट्रीयता यांच्याबद्दल कोणताही भेदभाव न करता कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे, यासाठी आईसलँड सरकारकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. यासाठी संसदेत सरकारकडून याच महिन्यात विधेयक मांडले जाणार आहे. यामुळे २५ पेक्षा अधिक कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना आणि संस्थांना त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे लागणार आहे. यासोबतच कंपन्यांना याबद्दलचा पुरावा सरकारला देऊन प्रमाणपत्रदेखील मिळवावे लागणार आहे.

महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना सारख्या श्रमांसाठी सारखे वेतन देणारा आईसलँड या पहिला देश ठरणार आहे. खासगी आणि सरकारी संस्था या दोन्हींमध्ये आईसलँड सरकारकडून हा नियम लागू करण्यात येईल. आईसलँडची लोकसंख्या ३ लाख ३० हजार इतकी आहे. महिला आणि पुरुष कर्मचारी यांच्या वेतनातील तफावत २०२२ पर्यंत संपुष्टात आणण्याचा आईसलँड सरकारचा मानस आहे.

‘महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधी काहीतरी ठोस करण्याची आवश्यकता आहे. समान अधिकार म्हणजेच मानवाधिकार असतात. महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळेल, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी आम्ही बांधित आहोत. त्यानुसार आमच्याकडून कृती केली जाईल,’ असे आईसलँडचे सामाजिक व्यवहार आणि समानता मंत्री थोरस्टेइन विग्लुंडसन यांनी म्हटले आहे.
जागतिक आर्थिक मंचानुसार स्त्री आणि पुरुष समानतेच्या बाबतीत आईसलँड हा सर्वोत्तम देश आहे. मात्र तरीही आईसलँडमधील महिला कर्मचाऱ्यांना पुरुषांच्या तुलनेत १४ ते १८ टक्के कमी वेतन मिळते. आता आईसलँड सरकार महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांचे वेतन सारखे असायला हवे, यासाठी संसदेत विधेयक मांडणार आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने हे विधेयक मंजूर होण्याचा मार्गदेखील मोकळा आहे.

महिलांना समाज जीवनात बरोबरचे स्थान मिळावे, यासाठी आईसलँड सरकारने विविध समित्यांवर आणि कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिलांची नियुक्ती करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे आईसलँड सरकारच्या या निर्णयाला कोणताच विरोध झालेला नाही. आईसलँडमधील नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मुंबई, दिल्लीचे राहणीमान सर्वाधिक वाईट; हैदराबाद ‘लय भारी’

भारताची राजधानी असलेले दिल्ली शहर जीवनमानाचा दर्जा सर्वाधिक वाईट असलेले देशातील पहिल्या क्रमांकाचे शहर ठरले आहे. जीवनमानाचा दर्जा उत्तम असलेल्या शहरांमध्ये जागतिक स्तरावर दिल्लीला १६१ वा क्रमांक देण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठी मानवी संसाधन सल्लागार संस्था असलेल्या मर्सा यांनी जगभरातील शहरांमधील राहणीमानाचे आणि तेथील मुलभूत सोयीसुविधांचे सर्वेक्षण करुन अहवाल तयार केला आहे.

राहणीमानाच्या दर्जाचा विचार केल्यास देशभरातील शहरांमध्ये दिल्लीची कामगिरी सर्वाधिक वाईट आहे. तर मुलभूत सोयीसुविधांचा विचार केल्यास बंगळुरू शहर तळाला आहे. जागतिक स्तरावरील इतर शहरांच्या तुलनेत भारतातील शहरांची कामगिरी अतिशय निराशाजनक आहे. राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी भारतातील शहरे फारशी चांगली नसल्याचे मर्साच्या अहवालातून समोर आले आहे.

राहणीमानाच्या दर्जाचा विचार केल्यास हैदराबाद भारतातील सर्वोत्तम शहर आहे. मात्र जागतिक स्तरावरील शहरांच्या यादीत हैदराबादचा क्रमांक १४४ वा आहे. मागील वर्षी या यादीत हैदराबादला १३९ वे स्थान देण्यात आले होते. मात्र यंदा हैदराबादची पाच स्थानांनी घसरण झाली आहे. राहणीमानाचा दर्जा विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या यादीत पुणे १४५ व्या, तर बंगळुरू १४६ व्या स्थानावर आहे.
‘सर्वेक्षणानुसार भारतातील शहरांनी मागील वर्षाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. भारतीय शहरांमधील राहणीमानाचा दर्जा उंचावला आहे,’ मर्सा संस्थेचे ग्लोबल मोबिलिटी विभागाचे भारताचे प्रमुख रुचिका पाल यांनी म्हटले आहे. सर्व भारतीय शहरांची मर्साच्या सर्वेक्षणात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घसरगुंडी उडाली असताना चेन्नईने मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रगती साधली आहे. सार्वजनिक वाहतूक, बसेसची सुविधा आणि नव्याने सुरू झालेली मेट्रो यामुळे चेन्नईतील जीवनमानाचा दर्जा उंचावला आहे.

दिल्ली सलग दुसऱ्या वर्षी भारतातील सर्वाधिक वाईट जीवनमान असलेले शहर ठरले आहे. या यादीत मुंबईची कामगिरी पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि चेन्नईपेक्षा खराब आहे. राहणीमानच्या दर्जाच्या बाबतीत मुंबई जागतिक स्तरावर १५४ व्या क्रमांकावर आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹2020 पर्यंत कार बाजारात भारत तिसऱया स्थानी

2020 पर्यंत भारत जगातील सर्वात तिसऱया क्रमांकाची कार बाजारपेठ बनेल असे सुझुकी कॉर्पोरेशनने म्हटले आहे. भारतीय बाजाराच्या विकासमध्ये मोठी भूमिका बजावण्यासाठी कंपनी प्रतिबद्ध आहे असे सांगण्यात आले. भारतातील प्रवासी कार बाजारातील सुझुकीच्या भारतीय उपकंपनी मारुती सुझुकी इंडियामध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सेदारी आहे.

आपल्या भारतीय उपकंपनीबरोबर सुझुकीने 2020 पर्यंत आपले एकूण उत्पादन 20 लाख कारपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या आपल्या उद्दिष्टय़ापर्यंत पोहोचण्यासाठी कंपनीने गुजरातमधील आपल्या प्रकल्पातून उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेण्यास प्रारंभ केल आहे. 2020 पर्यंत भारत जगातील तिसऱया क्रमांकाची बाजारपेठ बनेल अशी आपल्याला अपेक्षा आहे. यादृष्टीने कंपनीने पावले उचलण्यास प्रारंभ केला आहे, असे सुझुकी मोटार कॉर्पोरेशनचे कार्यकारी व्यवस्थापक किन्जी साइतो यांनी जीनिव्हा मोटार शोदरम्यान म्हटले.

कंपनी भारतीय बाजारात नवीन उत्पादने उतरण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारतीय ग्राहकांच्या बदलत्या आवडी पाहून कार बाजारात उतरण्यात येणार आहे. कंपनी आता खासकरून एसयूव्ही प्रकारावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न करेल. कार विक्रीच्या बाबतीत सध्या भारतीय बाजारपेठ पाचव्या स्थानी आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹उत्तर ध्रुवाभोवतीच्या बर्फाचे नुकसान आर्टिक हवामानामुळे

उत्तर ध्रुवाभोवती असलेल्या बर्फाच्या समुद्राच्या अर्ध्या भागाचे झालेले नुकसान हे आर्टिकच्या हवामानातील नैसर्गिक बदलांमुळे आहे. उर्वरित नुकसान हे मानवनिर्मित ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे असल्याचे शास्त्रज्ञांनी सोमवारी सांगितले.

या अभ्यासातून असे संकेत मिळत आहेत की आर्टिक महासागर हा येत्या काही वर्षांत बर्फमुक्त होण्याची भीती आहे. मानवनिर्मित ग्लोबल वॉर्मिंगने जो धोका दिसत आहे तो काहीसा पुढे ढकला जाऊ शकतो पण वारे त्यांच्या वातावरण थंड करण्याच्या भूमिका परत वठवणार असतील तरच. आर्टिक हवामानातील नैसर्गिक बदल हे १९७९ पासून सप्टेंबरमध्ये समुद्री बर्फात जी घट झाली तिला ३० ते ५० टक्के जबाबदार असू शकतील, असे अमेरिकास्थित शास्त्रज्ञांच्या तुकडीने नेचर क्लायमेट चेंज या पाक्षिकात लिहिले आहे. समुद्राच्या बर्फात सप्टेंबर २०१२ मध्ये विक्रमी म्हणता येईल अशी घट झाली होती. हा काळ आर्टिकमध्ये उशिराचा उन्हाळ््याच्या काळ असतो. १९७९ मध्ये उपग्रहांद्वारे ज्या नोंदी ठेवल्या गेल्या त्यावरून हा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. मार्चच्या मध्यात बर्फ खूपच कमी आहे. २०१६ व २०१५ मध्ये हिवाळा खूपच कमी होता.

या अभ्यासाने आर्टिकच्या वातावरणातील नैसर्गिक बदल व मानवनिर्मित बदल यांना वेगवेगळे केले. हा अभ्यास म्हणतो की आर्टिकच्या हवामानात दशकांपासून होणारे बदल हे ट्रॉपिकल पॅसिफिक ओशनमधील बदलांमुळेही असू शकतील. जर हा नैसर्गिक बदल नजीकच्या भविष्यात थांबवला तर आम्हाला गेल्या काही दिवसांत झपाट्याने जो बर्फ वितळत आहे तो थांबवता येईल एवढेच काय समुद्री बर्फ पुन्हा प्राप्त करता येईल, असे या अभ्यासाचे प्रमुख सांता बार्बारा येथील युनिव्हरसिटी आॅफ कॅलिफोर्नियाचे क्विंगहुआ डिंग यांनी म्हटले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹Fifa U-17 World Cup 2017: बाबुल सुप्रियो आयोजन समितीचे उपाध्यक्ष

फिफा अंडर 17 वर्ल्डकप आयोजन समितीच्या उपाध्यक्षपदी केंद्रीयमंत्री बाबुल सुप्रियो यांची निवड करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी बुधवारी बाबुल सुप्रियो यांची निवड झाल्याचे ट्विट करत त्यांचे अभिनंदन केले आहे. यावेळी प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, माझे मित्र आणि फुटबॉलचे चाहते असलेले बाबुल सुप्रियो यांची फिफा अंडर 17 वर्ल्डकप आयोजन समितीच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमच्यासोबत येणाबद्दल आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. तसेच, बाबुल सुप्रियो यांनी सुद्धा या नियुक्तीबद्दल प्रफुल्ल पटेल यांचे आभार मानले आहेत. मला फिफा अंडर 17 वर्ल्डकप आयोजन समितीच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्त केल्याबद्दल मी प्रफुल्ल पटेल यांना धन्यवाद देतो, असे ट्विट बाबुल सुप्रियो यांनी केले आहे.

दरम्यान, फिफा अंडर 17 वर्ल्डकप स्पर्धा येत्या ऑक्टोबर महिन्यात असून या स्पर्धेचे आयोजन पहिल्यांदाच भारतात होतात होत आहे. भारतातील सहा शहरात फिफा अंडर 17 वर्ल्डकप स्पर्धा होणार आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अर्जेंटिनात सापडला काजव्यासारखा चमकणारा बेडूक

अर्जेटिनात काळोखात काजव्यासारखा चमकणारा पहिला बेडूक आढळून आला आहे. या बेडकाची प्रजाती दक्षिणी अर्जेंटिनामध्ये सापडली आहे. या बेडकावर हिरवा, पिवळा व तांबडा रंग असून, तो काळोखात रंग बदलत असल्याचं समोर आलं आहे. तसेच हा बेडूक अंधारात निळा किंवा हिरवा प्रकाश बाहेर टाकतो, असं संशोधकांनी शोधून काढलं आहे. कमी तरंगलहरीचा प्रकाश शोषून घेऊन जास्त तरंगलहरींचा प्रकाश बाहेर फेकण्याचा गुणधर्म या बेडकामध्ये आहे. आतापर्यंत उभयचर प्राण्यांमध्ये असा गुणधर्म आढळून आला नव्हता.

संशोधकांनी साऊथ अमेरिकन पोल्का डॉट ट्री या जातीचा बेडूक शोधला आहे. हा बेडूक लहरींचा वापर करत असतो, पण लहरी इतर प्राण्यांच्या लहरींपेक्षा वेगळे असतात. महासागरातील अनेक प्राण्यांकडे अशा प्रकारच्या लहरी असतात; त्यात प्रवाळ, मासे, शार्क व हॉकबील कासव (एरेटोमोचेलीस इंब्रिकाटा) यांचा समावेश आहे. प्राण्यांमध्ये हा गुणधर्म कोठून येतो, याचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. संदेश पाठवणे, रंग बदलून स्वसंरक्षण करणे, जोडीदाराला आकर्षित करणे हे त्याचे हेतू असू शकतात. या प्रजातीच्या बेडकामध्ये लाल रंगाचा प्रकाश दिसू शकतो.

पोलका डॉट फ्री हा बेडूक वेगळा असून तो निळा-हिरवा प्रकाश बाहेर टाकतो. अर्जेंटिना येथे पोलका डॉट ट्री बेडूक सापडले असून, ते हिरवा व निळा प्रकाश बाहेर टाकतात. हायलॉइन एल 1 , हायलॉइन एल 2, हायलॉइन जी 1 रेणू त्यांच्या लसिका पेशी, त्वचा व इतर ठिकाणी असतात, त्यामुळे ते हिरवा प्रकाश बाहेर टाकतात. त्यांच्यात अगदी वेगळ्या प्रकारची हायड्रोकार्बन श्रृंखला असतात आणि ती इतर कुठल्याही प्राण्यात आढळून येत नाही. चंद्राप्रमाणे 18 टक्के दृश्य प्रकाश लहरी हा बेडूक बाहेर टाकतो. या बेडकांच्या प्रजातीला त्यांचा स्वत:चा प्रकाश दिसतो की नाही याबाबतही अद्याप अस्पष्टता आहे, असं संशोधन जर्नल प्रोसिडिंग्ज ऑफ नॅशनल अॅकडमी ऑफ सायन्सेस केलं आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹Maharashtra Budget 2017 : अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ राज्यातील विविध क्षेत्रांना बसली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून शुक्रवारी स्पष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प शनिवारी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प. सुधीर मुनगंटीवार यावेळी आपल्या अर्थसंकल्पातून कोणत्या क्षेत्रांकडे लक्ष देणार, येत्या एक जुलैपासून देशभरात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशभरात एकच कर लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील जमेची बाजू कशी भरून निघणार, हे सर्व बघण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागले होते.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना शेती, सिंचन, रस्तेबांधणी, स्मार्ट सिटी, शिक्षण या क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदींचे वाचन मुनगंटीवार यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी भाषणाच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशा घोषणा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांकडून देण्यात येत होत्या. काही सदस्यांनी विधानसभेत टाळ आणले होते आणि अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वाचन सुरू असतानाच त्यांच्याकडून टाळ वाजविण्यात येत होते. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांना भाषण वाचताना सातत्याने अडथळे येत होते.

▪️अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे

– सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती विमानतळांच्या विकासासाठी ५० कोटींची तरतूद

– पंतप्रधान सडक योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी ५७० कोटींची तरतूद

– पुढील दोन वर्षांत १० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार

– राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर २९,६२१ रूपयांचे कर्ज. थकीत कर्ज फेडण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार २०० कोटींची तरतूद

– जलयुक्त शिवार योजनेमधून ५ हजार गावे पाणी टंचाईमुक्त करणार

– यवतमाळ, नाशिक, पेठ (सांगली) येथे कृषि महाविद्यालय उभारणार

– रस्ते बांधकाम आणि डागडुजीसाठी ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद

– मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाला २५ कोटींचा निधी

– वीज आणि पाणी वाचविण्यासाठी हरित इमारतींच्या निर्मितीवर भर देणार

– राज्यातील प्रलंबित तीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून १५० कोटी रुपयांची तरतूद

– राज्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याचा निर्धार

– पुढील तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प

– महाराष्ट्राचा विकास दर ९.४ टक्के

– पुढच्या आर्थिक वर्षात राज्याचा विकास दर दोन आकडी करण्याचा संकल्प

– मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या ४ वर्षात पूर्ण करणार

– सन २०२१ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा सरकारचा संकल्प

– मुंबई आणि नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी ७०० कोटींची तरतूद

– ‘डायल ११२’ प्रकल्प राबविणार. पोलिस दल, अॅम्ब्युलन्स, फायर ब्रिगेड या सेवा एकच नंबरवर मिळणार

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹१० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा चलनात येणार

केंद्र सरकाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला १० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांची चाचणी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका प्रश्नला उत्तर देताना ही माहिती दिली. प्लास्टिक नोटांचे ५ ठिकाणी ‘फील्ड ट्रायल’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्लास्टिक नोटांच्या छपाईसाठी रिझर्व्ह बँकेला मंजुरी देण्यात आली आहे अशी माहितीही मेघवाल यांनी आपल्या उत्तरात दिली आहे.

सध्या चलनात असलेल्या नोटांच्या तुलनेत या प्लास्टिक नोटा अधिक चालतील असे याबाबत करण्यात आलेल्या अभ्यासात आढळून आल्याचे मेघवाल म्हणाले.

नोटांचा टिकाऊपणा वाढवण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक गेल्या अनेक वर्षांपासून लवकर खराब होणार नाही असे चलन आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. याच साठी आरबीआयने प्लास्टिक नोटांची छपाई करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता. केंद्र सरकारने आरबीआयचा हा प्रस्ताव आता मंजूर केला आहे. प्लास्टिक नोटांची सुरुवात १० रुपयांच्या नोटेने होणार आहे. यांनंतर इतर नोटां देखील प्लास्टिक स्वरुपात छापण्याबाबत विचार केला जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹त्रिवेंद्रसिंह रावत उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री

भारतीय जनता पक्षाने उत्तराखंड राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आज विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी रावत यांची निवड झाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचे नाव निश्चित झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी प्रचारक असलेले त्रिवेंद्रसिंह भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात.

डेहराडूनमध्ये पार पडलेल्या विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीनंतर आता उद्या शनिवारी त्रिवेंद्रसिंह रावत मुख्यमंत्रिपदाची शपथ ग्रहण करतील. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सहकारीही उद्याच मंत्रिपदाची शपथ घेतील.

उद्याच्या शपथ ग्रहण समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह इतर अनेक दिग्गज नेते सहभागी होणार आहेत. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे हरित रावत यांना दणका देत भाजपने ५७ जागा जिंकल्या आहेत. ७० सदस्यसंख्या असलेल्या विधानसभेत काँग्रेसला केवळ ११ जागाच मिळाल्या आहेत.

त्रिवेंद्रसिंह रावत हे उत्तराखंड राज्याचे ११ वे मुख्यमंत्री असतील. २० डिसेंबर १९६० ला पौडीच्या खैरासैणमध्ये त्रिवेंद्रसिंह यांचा जन्म झाला. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या त्रिवेंद्रसिंह यांनी पत्रकारितेची पदविका देखील मिळवलेली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कायदा मंत्रालयाचेही टीव्ही चॅनेल

सर्वसामान्यांमध्ये कायदेविषयक जागरुकता वाढीस लागावी, तसेच न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण आदेशांवर चर्चा व्हावी, या उद्देशाने ‘लॉ अँड लीगल स्टडीज चॅनेल’ हे स्वतंत्र टीव्ही चॅनेल सुरू करण्याची योजना कायदा मंत्रालयाने आखली आहे.

चर्चात्मक कार्यक्रम आणि डॉक्युमेंटरी यांचा पुरेसा साठा तयार झाल्यानंतर हे चॅनेल पूर्ण २४ तास चालवले जाईल. ‘स्वयम प्रभा’ या फ्री-टु-एअर डीटीएच बँक्वेमधील एक चॅनेल आपल्याला द्यावा, अशी मागणी कायदा मंत्रालयाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹नवी दिल्ली येथे आशियामधील पहिले
एयरबस प्रशिक्षण केंद्र

एयरबस ही कंपनी एरोसिटि, नवी दिल्ली येथे हरीतक्षेत्र प्रशिक्षण सुविधा ‘एयरबस इंडिया ट्रेनिंग सेंटर’ उभारत आहे. या सुविधेतून भारताची गरज बघता एयरबस विमानांच्या वैमानिक आणि देखभाल अभियंत्यांना प्रशिक्षण व सहाय्य पुरवल्या जाईल. एअरबस CEO टॉम एंडेर्स यांच्या माहितीनुसार, ‘एयरबस इंडिया ट्रेनिंग सेंटर’ हे या प्रकारचे आशियातील पूर्णपणे एयरबसच्या मालकीची पहिली सुविधा ठरणार आहे.

येथे दोन A320 फूल फ्लाइट सिमूलेटर सुरू करण्यात येणार, जे पुढे 6 पर्यंत वाढवण्यात येईल. दरवर्षी 800 वैमानिक आणि 200 देखभाल अभियंते यांना प्रशिक्षण देण्याच्या प्राथमिक क्षमतेसह हे केंद्र सुरू होईल. भारताची देशांतर्गत हवाई वाहतूक बाजारपेठ पुढील 20 वर्षांत वर्षाला 9.3% ने वाढण्याचे अंदाजित आहे, जेव्हा की या संदर्भात जगात सरासरी 4.6% इतके आहे. एअरबसच्या अंदाजानुसार, भविष्यात भारतीय विमान सेवेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सन 2035 पर्यंत किमान 1,600 नवे प्रवासी आणि मालवाहू विमानांची गरज अंदाजित आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹मणिपूर मुख्यमंत्री म्हणून एन. बिरेन सिंग यांचा शपथविधी

मार्च मध्ये निर्णयित झालेल्या मणिपूर (एकूण 60 जागा) विधानसभा निवडणुकीनंतर, भाजप पक्षाने बहुमत सिद्ध करून 32 जागांच्या दाव्याने नवे सरकार स्थापन करणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून नोंगथोंबम बिरेन सिंग यांनी शपथ घेतली.

राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांनी एन. बिरेन सिंग यांना पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. त्यांनी ओकराम इबोबी सिंग यांच्याकडून पदभार घेतला. भारतातील विधानसभा निवडणुका म्हणजे त्या निवडणूक ज्यामध्ये भारतीय मतदाता विधानसभा (किंवा विधिमंडळ / राज्य विधानसभा) मधील सदस्यांची निवड करतो. या निवडणुका दर 5 वर्षांनी घेतल्या जातात आणि विधानसभेच्या सदस्यांना आमदार (MLA) म्हटले जाते. विधानसभा निवडणुका सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकाच वर्षी घेतल्या जात नाहीत. विधानसभा निवडणुका या देशातील 29 राज्यांमध्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 2 (दिल्ली आणि पुडुचेरी) मध्ये आयोजित केल्या जातात.

राष्ट्रीय पातळीवरील फुटबॉलपटू ज्यांनी पत्रकारीता क्षेत्र निवडले अश्या एन. बिरेन सिंग यांनी 2002 साली राजकारणात प्रवेश केला. सिंग लोकशाही क्रांतिकारी लोक पक्षातून मणिपूर विधानसभेमध्ये निवडून आले होते. 2003 साली ते मुख्यमंत्री पदावर आले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भुवनेश्वर येथे जुलै 2017 मध्ये 22 वी
आशियाई ऍथलेटिक्स विजेतेपद स्पर्धा आयोजित

ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर येथे जुलै 2017 मध्ये आगामी 22 वी आशियाई ऍथलेटिक्स विजेतेपद स्पर्धा आयोजित आहे. ही स्पर्धा 1-4 जुलै 2017 दरम्यान खेळण्यात येणार आहे. जगमोहन पटनायक यांच्या नेतृत्वात ओडिशा ऍथलेटिक्स असोसिएशनतर्फे स्पर्धेचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. भारतीय ऍथलेटिक्स महासंघाने स्पर्धेसाठी कलिंगा मैदान निवडले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषी विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2016
प्राप्तकर्त्यांना सादर

15 मार्च 2017 रोजी सन 2016 साठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषी विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार दिला गेला आहे. हे पुरस्कार कृषि मंत्री राधा मोहन सिंग यांनी प्रदान केलेत. कृषी उन्नती मेलाच्या उद्घाटन समारंभात नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थान येथे हे पुरस्कार दिले गेले.

वर्ष 2016 हे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. उपाध्याय हे “अंत्योदय” चे प्रणेते आहेत. त्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कृषी विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार दरवर्षी भारत सरकारतर्फे दिला जातो. पुरस्कार म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर 25 लाख रुपयांचा एक पुरस्कार आणि प्रादेशिक पातळीवर 2.25 लाख रुपयांचे 11 पुरस्कार असे रोख बक्षीस दिले जाते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हाट सीमेसाठी भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील सुधारित MoU व कार्यपद्धती करारास मंजूरी

भारत-बांग्लादेश सीमेवर व्यापारी बाजारपेठांच्या धर्तीवर हाट सीमा निर्मितीसाठीच्या आणि कार्यपध्दतीच्या सुधारित सामंजस्य करारास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

दोन्ही देशातल्या सीमेलगतच्या दुर्गम भागातल्या जनतेच्या भरभराटीसाठी, स्थानिक बाजारपेठेमार्फत, स्थानिक उत्पादनाला पारंपरिक खरेदी-विक्रीतून प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने हा करार आहे. सुधारित सामंजस्य करारामुळे आणखी हाट सीमा सुरु करण्यास कायदयाची चौकट लाभणार आहे. सध्या मेघालय आणि त्रिपुरा मध्ये प्रत्येकी दोन असे एकूण चार हाट सीमा दळणवळणास सुरु आहेत. या सीमा 23 ऑक्टोबर 2010 रोजी झालेल्या करारांतर्गत सुरू केल्या गेल्या आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय LBSN अकॅडेमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन आणि NIPAM नामिबिया यांच्यात करार करण्यास मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लाल बहादूर शास्त्री नॅशनल अकॅडमी ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA), मसुरी आणि नामिबिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अॅडमिनिस्ट्रेशन अँड मॅनेजमेंट (NIPAM), नामिबिया यांच्यात सामंजस्य करार करण्यास मंजूरी दिली आहे. करारामधून नामिबियाच्या सार्वजनिक अधिकार्यांची क्षमता बांधणी आणि दोन्ही संस्थांच्या फायद्यासाठी इतर प्रशिक्षण उपक्रम राबवविले जाणार आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹ज्वाला गुट्टा यांची SAI संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती

भारतातील बॅडमिंटनपटू ज्वाला गुट्टा यांची भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) च्या संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

14 वेळा राष्ट्रीय आणि दोनवेळा ऑलिम्पिक विजेता ठरलेली गुट्टा हिने 2011 विश्वचषक स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवले होते. त्या 2010 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आणि 2014 ग्लासगो स्पर्धेत महिला दुहेरीत रौप्यपदक विजेता आहे.

भारतीय क्रीडा प्राधिकरण ही भारतातील सर्वोच्च राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ आहे. याची 1984 साली युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालयाने स्थापना केली. याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. याचे बंगळुरू, गांधीनगर, चंदीगड, कोलकाता, इम्फाल, गुवाहाटी, भोपाळ, मुंबई, लखनौ आणि सोनेपत येथे 9 प्रादेशिक केंद्र आहेत आणि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्था (NS NIS), पटीयाला आणि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय (LNCPE), तिरुवानंतपुरम (केरळ) या दोन शैक्षणिक संस्था आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹सर्वोत्तम भारतीय शहर – हैदराबाद:
क्वालिटी ऑफ लिविंग निर्देशांक 2017

मर्सेर 2017 क्वालिटी ऑफ लिविंग निर्देशांकानुसार, हैदराबाद हे 139 व्या स्थानावर आहे. हे सर्वोच्च मानांकित भारतीय शहर ठरले आहे. यावर्षी हे शहर पाच स्थानांनी खाली आहे. 231 शहरांचे यावेळी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. ही निर्देशांकाची 19 वी आवृत्ती आहे.

निर्देशांकाच्या यादीत ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना हे सलग आठव्या वर्षी अग्रस्थानी आहे. प्रथम दहा मधील इतर शहरांमध्ये झुरिच (2), ऑकलंड (3), म्यूनिच (4), वॅनकूवर (5), ड्यूसेल्डॉर्फ (6), फ्रांकफुर्त (7), जिनिव्हा (8), कोपनहेगन (9) आणि बसेल (10) हे आहेत. येमेन मधील साना’ए (229), मध्य आफ्रिकन देशातील नैरोबी (230) आणि इराकमधील बगदाद (231) हे यादीतील सर्वात शेवटची शहरे आहेत.

सिंगापूर (25) हे आशियाई शहरांमध्ये प्रथम स्थानावर आहे. प्रथमच या वर्षी स्वतंत्रपणे समाविष्ट केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने, सिंगापूर (1) प्रथम स्थानी आहे.

इतर भारतीय शहरांमध्ये पुणे (145) व बंगळुरू (146) यांचीसुद्धा यादीत एक स्थांनाची घसरण झाली आहे. तसेच मुंबई (154) आणि नवी दिल्ली (161), मुंबई (141), कोलकाता (149) आणि पुणे (151), बंगळुरू (177) हे आहेत. सल्लागार कंपनी मर्सर यांच्या या वार्षिक निर्देशांकामुळे कंपन्यांना त्यांच्या इतर शाखांमध्ये त्यांचे कर्मचारी पाठवताना निर्णय घेण्यास मदत होते. या सर्वेक्षणामध्ये शहरांमधील जीवनमान आणि तेथील कार्य करण्यासंबंधी वातावरण माहिती पुरवली जाते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹केंद्रीय मंत्रिमंडळा कडून ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017’ ला मंजूरी

15 मार्च 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (NHP) 2017’ ला मंजूरी देण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रतिबंधात्मक आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्या अंतर्गत सर्व नागरिकांना परवडण्याजोग्या दर्जेदार आरोग्य सुविधा प्रदान करण्याची तरतूद केली गेली आहे. या पूर्वी 2002 साली आरोग्य धोरण आखले गेले होते.

▪️राष्ट्रीय आरोग्य धोरण (NHP) 2017

देशांतर्गंत उत्पादनातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवर केला जाणारा खर्च 2.5% पर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे.
आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून एकात्मिक प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रदान करण्यावर भर दिला जाईल.

आजारांवर उपचार करण्याबरोबरच प्रतिबंधात्मक उपाय योजना तसेच बालके आणि स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष तरतूद आहे.

सर्व सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये मोफत औषधे, मोफत निदान आणि मोफत आपत्कालीन सेवा प्रस्तावीत आहे.

आरोग्य प्रणालीमध्ये पूरक आणि किचकट तफावत भरून काढण्यासाठी एक अल्पकालीन उपाययोजना म्हणून द्वितीय आणि तृतीय वैद्यकीय सेवेच्या धोरणात्मक खरेदीची बाब विचारात घेणार.

‘आरोग्य आणि निरोगीपणा केंद्र’ यांच्या माध्यमातून खात्रीपूर्वक व्यापक प्राथमिक वैद्यकीय निगा यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद प्रदान करण्यात येईल.

2020 सालापर्यंत, आरोग्य, पाळत प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाच्या रोगांसाठी नोंदणी स्थापन करू इच्छिते.

लहान आणि पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींच्या आरोग्याचे इष्टतम स्तर प्राप्त करण्यासाठी पूर्व-संरक्षणात्मक निगा राखण्यास प्रतिबद्ध आहे.

सार्वजनिक सुविधांमध्ये AYUSH औषधांची अधिक चांगल्याप्रकारे उपलब्धतेची खात्री केली जाईल.

शाळा आणि कामाच्या ठिकाणी योग शिक्षणाला वाव दिला जाईल.

'समाजाला परत देणे (giving back to society)' पुढाकारांतर्गत प्रमाणित वैद्यकीय व्यावसायिकांद्वारे प्रो-बोनो आधारावर ग्रामीण आणि दुर्लक्षित क्षेत्रात स्वयंसेवी सेवेला समर्थन पुरवते.

आरोग्य प्रणालीमध्ये नियमन, विकास आणि डिजिटल आरोग्य सुविधा आणण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्राधिकरण (NDHA) स्थापन करण्याचे प्रस्तावीत आहे.

▪️धोरणाची उद्दिष्टे

ग्रामीण आणि दुर्लक्षित क्षेत्रांमध्ये आरोग्य सेवा प्रदान करण्यासाठी प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या सहभागाला सहाय्यभूत ठरणारे आहे.

दर्जेदार आरोग्य यंत्रणा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्राधिकरण स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

धोरणात्मक भागीदार म्हणून खासगी क्षेत्रासह समस्या आणि उपाय याकडे लक्ष देण्याकरिता हे धोरण आहे.

हे धोरण निगा राखण्यामधील गुणवत्ता, संवर्धनात्मक आणि प्रतिबंधात्मक वैद्यकीय निगा राखण्यामध्ये उदयास येणारे रोग व गुंतवणूक यावर लक्ष केंद्रित जाहिरात इच्छिते आहे.

 हे धोरण आरोग्य सुरक्षा आणि औषधे आणि साधने यांचे देशांतर्गत उत्पादन यांना संबोधित करते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतात लवाद यंत्रणेच्या संस्थात्मकतेचा आढावा घेण्यासाठी बी. एन. श्रीकृष्ण समिती गठित

भारतात लवाद यंत्रणेच्या संस्थात्मकतेचा आढावा घेण्यासाठी आणि संबंधित अहवाल सादर करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समिती सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे.

यामधून, भारत सरकारने व्यावसायिक वादाच्या निराकरणासाठी असलेली प्राधान्यकृत तंटा निवारण यंत्रणा म्हणून लवाद याची जाहिरात करण्याच्या गरजेवर भर दिला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पालम पूर येथील देशातील प्रथम ‘शुद्ध हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्र " राष्ट्राला
समर्पित

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा (NPL) ने 1391 मीटर समुद्रापातळीवरील उंचीवर हिमाचल प्रदेशामधील पालमपूर येथे हिमालयीन जैव-संसाधन तंत्रज्ञान संस्था (Institute of Himalayan Bioresource Technology -IHBT) च्या परिसरात शुद्ध सरासरी हवेची गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली केंद्राची (Center For Ambient Air Quality Monitoring Station -CAAQMS) स्थापना केली आहे. भारतामधील प्रदूषित वातावरणाची तुलना करण्यासाठी संदर्भ म्हणून कार्य करण्यासाठी वातावरणातील प्रजाती आणि गुणधर्म यांच्या शोधासंबंधी माहिती तयार करण्यासाठी हे केंद्र आहे.

▪️वातावरण निरीक्षण केंद्राविषयी

केंद्रावर अद्ययावत हवा निरीक्षण प्रणाली, हरितगृह वायू मापन प्रणाली आणि रमण लीडार अश्या सुविधा प्रस्थापित करण्यात आल्या आहेत.

सुविधांमधून CO2 व CH4 याव्यतिरिक्त CO, NO, NO2, NH3, SO2, O3, PM, HC व BC यासारख्या विविध घटकांना केंद्रावर परीक्षण केले जात आहेत.

हवामान संबंधित घटकांचे मोजमाप करण्यासाठी हवामान केंद्र (AWS) उभारण्यात आले आहे.

केंद्रावरील देखरेख सुविधा CSIR-NPL आणि CSIR-IHBT यांच्या सहकार्याने उभारण्यात आले आहे.

CSIR चा XII पंचवार्षिक योजना प्रकल्प 'AIM_IGPHim` अंतर्गत ही सुविधा उभारण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेकडून (CSIR) या प्रकल्पाला निधी उपलब्ध आहे.

शिवाय, हे केंद्र भारतातील निरीक्षण केलेल्या माहितीची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी भारतात वापरल्या जाणार्या हवेची गुणवत्ता निरीक्षण उपकरणांच्या देशांतर्गत-तुलनेसाठी एक आधारभूत केंद्र म्हणून कार्य करेल.

केंद्रात ढगाळ परिस्थितीचा तपास करण्यासाठी प्रायोगिक सुविधा आहे आणि यामधून पृथ्वीवरील हवामान प्रणालीला चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्या जाईल.

▪️शुद्ध CAAQMS केंद्राचे महत्त्व

भारतात हवेची गुणवत्ता घटकांचे मोजमाप मुख्यतः औद्योगिक आणि निवासी भागात केले जाते. तथापि, शुद्ध वातावरणाच्या हवेच्या गुणवत्तेसाठीची माहिती भारतात उपलब्ध नाही. केंद्रामधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर संबंधित योग्य धोरणांची योजना आखण्यासाठी आणि वातावरणातील गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जातील.

▪️राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाळा (NPL)
ही भारतामधील मोजमाप क्षेत्रातील मानक प्रयोगशाळा आहे. NPL ची स्थापना 4 जानेवारी 1947 रोजी झाली आणि हे नवी दिल्ली येथे आहे. हे भारतात SI युनिटची मानके कायम राखते तसेच वजन व मोजमाप यांच्या राष्ट्रीय मानकांचे अंशशोधन करते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹उ.कोरियाच्या हेरगिरीसाठी जपानकडून अद्यावत टेहळणी उपग्रह प्रक्षेपीत

आपल्या उपद्रवीखोर शेजारी उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमामुळे चिंतीत असलेल्या जपानने आपले नवीन टेहळणी उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपीत केले आहे. देशाच्या नैऋत्य भागात स्थित तळावरून ‘रडार 5 युनीट’ नावाचे हे आधुनीक उपग्रह अवकाशात स्थापित करण्यात आले. एच-2ए रॉकेटच्या साहय़ाने हे प्रक्षेपण करण्यात आल्याची माहिती जपानच्या स्पेस एजन्सीकडून देण्यात आली.

याअगोदर उत्तर कोरियाकडून सर्वप्रथम 1998 साली घेण्यात आलेल्या प्रशांत महासागराच्या पश्चिमी भागात तसेच जपानी मुख्यभूभागावरून मध्यम पल्याच्या बॅलेस्टीक क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर, खडबडून जागे झालेल्या जपानने 2003 पासून टेहळणी उपग्रहाद्वारे उत्तर कोरियावर नजर ठेवण्यास प्रारंभ केला होता. आपल्या विविध कुरापतीनी उ.कोरीयाने या भागात आजतागायत आपली दहशत कायम ठेवली आहे. ताज्या घटनेत गत आठवडय़ामध्ये प्योंगयांगने आणखी चार बॅलेस्टीक क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेतली आहे. जपानच्या हद्दीत यातील तीन क्षेपणास्त्र कोसळल्यामुळे भितीचे वातावरण पसरले होते.

या कारणास्तव जपानकडून उ.कोरियाच्या सर्व हालचालीवर तब्बल 6 उपग्रहांच्या साहय़ाने बारीक नजर ठेवण्यात येत असते. सहापैकी तीन उपग्रह हे दिवसा तर तीन उपग्रह रात्रीसमयीच्या हालचाली टिपण्यास सक्षम असे आहेत. एखादय़ा उपग्रहात दोष निर्माण झाल्यास दोन ज्यादा उपग्रहांचाही या ताफ्यात समावेश आहे. 2011 साली प्रक्षेपीत करण्यात आलेल्या तीन उपग्रहापैकी एका उपग्रहाची जागा रडार5 युनीटकडून घेण्यात येणार आहे.

गोपनीय हेरगिरीसाठी वापरले जाणारे सौम्य प्रतीशब्द ‘माहीती संग्रहण’ (इन्फॉर्मेशन-गॅदरींग) हे प्रक्षेपणामागील उद्देश असल्याचे अधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे. यासहीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या आकलनासाठीही या उपग्रहाचा वापर करता येणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पाकिस्तान-चीन संयुक्तरित्या क्षेपणास्त्र बनवणार

दोन्ही देशांमध्ये संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षऱया : भारताच्या अग्नी-5 ला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न

पाकिस्तान आणि चीनने संयुक्तरित्या क्षेपणास्त्रs तयार करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारताने गतवर्षी अग्नी-5 या दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतल्यानंतर चीनने उघड नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र भारताच्या या खेळीला शह देण्यासाठी पाकिस्तानशी हातमिळवणी करण्याचा आणि त्यांना क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान पुरवण्याचा चीनने करार केला आहे.

या करारानुसार चीन पाकिस्तानशी संयुक्तरित्या बॅलेस्टिक, क्रूज, विमानविरोधी आणि जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रs बनवण्यासाठी मदत करणार आहे. याबाबतच्या करारावर चीन आणि पाकिस्तानने नुकतीच स्वाक्षरी केली आहे. केवळ भारताला अडचणीत आणण्याच्या दृष्टीनेच हा करार करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. संरक्षण क्षेत्रातील या करारानुसार दोन्ही देश मिळून रणगाडे, क्षेपणास्त्रs, लढाऊ विमाने तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.

चीनमधील ग्लोबल टाईम्स या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, हे दोन्ही देश विमानविरोधी एफसी-1 हे क्षेपणास्त्र विकसीत करणार आहेत. हलके आणि बहुउद्देशीय असे क्षेपणास्त्र असून त्याची मोठय़ा प्रमाणात निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. याशिवाय दहशतवादाविरोधातही कार्य करण्याचे दोन्ही देशांनी ठरवले आहे. पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट या संघटनेविरोधात कडक धोरण स्वीकारण्याचाही मुद्दा यामध्ये आहे.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर बाजवा आणि चीनच्या लालसेनेचे अग्रणी अधिकारी फांग फेंगशुई यांच्यामध्ये याबाबत गुरुवारी दीर्घ बैठक झाल्यानंतर या बाबी उघड झाल्या आहेत. बीजिंगमध्येच ही बैठक घेण्यात आली आहे. बाजवा सध्या चीन दौऱयावर असून चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरला सुरक्षा पुरवण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले आहे.

पाकिस्तानने या सीपीईसीच्या सुरक्षेसाठी 15 हजारहून अधिक सैन्यबळ तैनात केले आहे. चीनमधील पाकिस्तानचे राजदूत मसूद खालिद यांनीही पाकिस्तानी नौदलाने ग्वादर बंदराच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे सांगितले होते. ग्वादर बंदराचा पाकिस्तान चीनच्या सहकार्याने विकास करत आहे. चीनसाठी ग्वादर बंदर, सीपीईसी हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये भारताचे वाढते महत्त्वही चीनला बोचत असल्याने पाकिस्तानला मुक्तहस्ते मदत करण्याचे धोरण उघडपणे दिसून येऊ लागले आहे.

तालिबान, अल-कायदा यासारख्या दहशतवादी संघटनांचा पाकिस्तानला धोका असल्याचे चीनचे मत आहे. या संघटनांचा चीनच्या प्रकल्पांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणून दोन्ही देशांनी या संघटनांच्या निमित्ताने दहशतवादविरोधात लढण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करण्याचेही ठरवले असल्याचे या वृत्तामध्ये म्हटले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹न्यूझीलंड : नदीला मिळाले जिवंत माणसाचे अधिकार

न्यूझीलंडमध्ये एका नदीला कायदेशीररित्या जिवंत मानण्यात आले आहे. या नदीला एका जिवंत व्यक्तीचा कायदेशीर दर्जा देण्यात आला असून या अंतर्गत अधिकार देखील देण्यात आले आहेत. न्यूझीलंडच्या उत्तरेकडील बेटावर स्थित वाननुई नदी माओरी जमातीच्या लोकांसाठी खूपच महत्त्वपूर्ण आहे. या नदीसोबत माओरी जमातीच्या लोकांच्या आध्यात्मिक श्रद्धा जोडल्या गेलेल्या आहेत. जगात कोणत्याही नदीला जिवंत व्यक्तीचा दर्जा मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

न्यूझीलंडच्या संसदेने एक विधेयक संमत करत वाननुई नदीला एका जिवंत व्यक्तीचा दर्जा दिला आहे. नदी आता प्रतिनिधींद्वारे आपली बाजू देखील मांडू शकते. एका प्रतिनिधीला माओरी जमातीचे लोक आणि इतर प्रतिनिधींना येथील राजेशाही निवडणार आहे. माओरी जमातीचे लोक टेकडय़ा आणि समुद्राप्रमाणे या नदीला देखील जिवंत मानतात.

1870 च्या दशकापासूनच या जमातीचे लोक वाननुई नदीसोबत आपल्या अनोख्या संबंधांना ओळख आणि मान्यता मिळवून देण्याचे प्रयत्न करत आले आहेत. या प्रयत्नांना आता हा अनोखा टप्पा प्राप्त झाला आहे. संसदेने याला एक जिवंत व्यक्तीसमान मानत कायदेशीर अधिकार दिले आहेत. वाननुई नदी न्यूझीलंडची तिसरी सर्वात लांब नदी आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹50 हजार वर्षे जुन्या मानवी वस्तीचे सापडले पुरावे

मध्यप्रदेशच्या खरगोन जिह्यात पुरातत्व विभागाच्या उत्खननात 50 हजार वर्षे जुन्या मानवी वस्तींचे पुरावे मिळत आहेत. हे उत्खनन नर्मदा नदीच्या किनारी मेहताखेडा येथे सुरू आहे. उत्खननातून आतापर्यंत मिळालेल्या अवशेषांच्या आधारावर येथील लोकांचा संबंध आफ्रीकेच्या मानवसमूहाशी होता असे सांगितले जात आहे.

भारतीय पुरातत्व विभागाच्या संशोधनानुसार सध्याचा मानव 1 लाख वर्षे जुन्या आफ्रीकी मानवसमूहांशी जुळणारा आहे. याप्रकरणी 42 हजार वर्षे जुने पुरावे मिळाले आहेत, परंतु हा आकडा 70 हजार वर्षांपर्यंत पोहोचेल अशी आशा संशोधकांना आहे. येथे मिळालेल्या सुक्ष्म शस्त्राचे कार्बनडेटिंग केले असता ते 50 हजार वर्षे जुने असल्याचे अहमदाबादमधील फिजिकल रिसर्च प्रयोगशाळेला आढळून आले. या शस्त्राचा वापर त्या काळातील लोक शिकारीसाठी करत असत.

▪️काय आहे विशेष ?

भारतात मानव इतिहासाच्या जुन्या अवशेषांचा हा सर्वात मोठा शोध असू शकतो. भारतात 5000 वर्षांपूर्वीच्या सिंधू नदीच्या किनारी हडप्पा नागरसंस्कृती सर्वात जुनी असल्याचे बोलले जायचे. परंतु आता नर्मदा किनारी 50 हजार वर्षे जुन्या संस्कृतीचे पुरावे मिळू लागले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारतीय वंशाच्या मुलीला मिळाला अमेरिकेतील सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार

भारतीय वशांची अमेरिकन विद्यार्थिनी इंद्राणी दास हिने अमेरिकेचा सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार मिळविला आहे. मेंदूला होणारी जखम आणि आजाराशी संबधित संशोधनासाठी इंद्राणीला ’रीजेनेरन सायन्स टॅलेंट सर्च’मध्ये 2.50 लाख डॉलर्सचा (जवळपास 1.64 कोटी रुपये) प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे.

या स्पर्धेत भारतीय वंशाचा अर्जुन रमानी आणि अर्चना वर्मा यांना अनुक्रमे तिसरे आणि पाचवे स्थान मिळाले आहे. अर्जुनला पुरस्काराच्या रुपात 1.50 लाख डॉलर्स देण्यात आले. तर अर्चनाला पुरस्काराच्या स्वरुपात 90000 डॉलर्सची रक्कम मिळाली.

तर प्रतीक नायडू आणि वृंदा मदन यांना अनुक्रमे सातवे आणि नववे स्थान प्राप्त झाले. अंतिम यादीत स्थान मिळविणाऱया 40 मुलांमध्ये भारतीय वंशाचे 8 विद्यार्थी होते. स्पर्धेत 1700 पेक्षा अधिक मुलांनी भाग घेतला होता.

हा पुरस्कार अमेरिकेचा सर्वात जुना विज्ञान पुरस्कार आहे. ज्युनियर नोबेल म्हणवून घेणारा हा पुरस्कार सोसायटी फॉर सायन्स अँड द पब्लिकद्वारे प्रदान केला जातो. या पुरस्काराचा प्रारंभ 1942 साली झाला होता. 1998 पासून 2016 पर्यंत प्रतिष्ठित कंपनी इंटेल या पुरस्काराची प्रायोजक राहिली आहे. यावर्षी वैद्यकीय कंपनी रीजेनेरन याची प्रायोजक बनली. आतापर्यंत हा पुरस्कार मिळविणाऱया 12 जणांनी पुढे जाऊन नोबेल पुरस्कार प्राप्त केला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पाकिस्तानच्या ‘धमकी’कडे दुर्लक्ष करून भारताचे जलविद्युत प्रकल्पावर काम सुरू

काश्मीरमध्ये १५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पावर काम करू नये अशी सूचना पाकिस्तानने भारताला वेळोवेळी दिली आहे. त्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून भारताने जलविद्युत प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवले आहे. इतकेच नव्हे तर या कामाला विलक्षण गती मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या नद्यांवर काही जलविद्युत प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांचे काम सुरू राहिले तर आपल्याला पाणी कमी मिळेल अशी भीती पाकिस्तानला वाटत आहे. त्यामुळे त्यांनी भारताला वेळोवेळी सूचना दिल्या. जर या सूचनांचे पालन केले नाही तर परिणामास सामोरे जावे लागेल असेही त्यांनी सुनावले आहे.

परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पांना आवश्यक असणारी परवानगी तत्परतेने दिल्यामुळे ही कामे जलदगतीने सुरू आहे असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या तीन अधिकाऱ्यांनी तसेच एका राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे.

भारताने या प्रकल्पांवर काम करणे हे सिंधू नदी कराराचे उल्लंघन आहे असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. काश्मीरमध्ये सावलकोट येथील प्रकल्प हा या योजनेतील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची क्षमता १८५६ मेगावॅट आहे. हे प्रकल्प केवळ जलविद्युत प्रकल्प नाहीत तर दोन्ही देशांमधील तणावाचे संबंध पाहता त्यांचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते असे या प्रकल्पावर कार्यरत असणारे अधिकारी प्रदीप कुमार पुजारी यांनी म्हटले आहे.

▪️काय आहे सिंधू नदी करार?

भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू नदी पाणीवाटप करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला. त्यात भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली.

▪️कराराची कारणे आणि पार्श्वभूमी

वरील सहाही नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहत जातात. त्यामुळे भारत त्यांचे पाणी अडवून आपली कधीही कोंडी करू शकतो, दुष्काळ निर्माण करू शकतो अशी भीती पाकिस्तानला वाटते. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून हा करार झाला. तसेच त्या संदर्भातील वाद, तंटे-बखेडे सोडवण्यासाठी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आजवर त्याच्या ११० बैठका कधीही खंड न पडता पार पडल्या आहेत.

▪️करारातील तरतुदी काय आहेत?

करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारत विनाअट वापर करू शकतो. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तान प्राधान्याने वापरू शकतो. भारत या पश्चिमेकडील नद्यांवर ३.६ दशलक्ष एकर फूट इतक्या पाणी साठवणीच्या सुविधा बांधू शकतो. तेवढी क्षमता भारताने अद्याप उभी केलेली नाही. तसेच भारत ७ लाख एकरांवर शेतीला पाणीपुरवठय़ाची सोय करू शकतो. मात्र या सर्व नद्याचे मिळून जवळपास ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते आणि भारत केवळ २० टक्केच पाणी वापरतो.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹फेरेरो इंडियाचा सर्वांत मोठा सोलार पॉवर प्लांट

 जगातील प्रसिद्ध चॉकलेट आणि इतर मिष्टान्नांची उत्पादक असलेल्या फेरेरो या उत्पादक कंपनीने बारामतीत 1.5 मेगावॅट क्षमतेचा सोलार पॉवर प्लांट सुरू केला आहे. छतावर बसवण्यात येणारा हा महाराष्ट्रामील सर्वात मोठा सोलार पावर प्लांट आहे. या प्रकल्पासाठी फेरेरोने 8.8 कोटी रूपये खर्च केला असून, हा प्रकल्प 22,000 स्क्वेअर मीटर इतक्या जागेत उभारण्यात आला आहे. या प्लांटमुळे प्रति वर्षी 2250 ऊर्जा निर्माण होते. त्यामुळे 1500 ते 2000 घरांना प्रतिदिवशी सेवा देता येणार असून, वर्षाला 3.6 कोटी रूपये वाचवता येणार आहेत. याबाबत कंपनीचे प्रवक्ते म्हणाले, या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे बारामतीला अधिक स्वच्छ आणि हरित पर्यावरण देणार आहे. या मार्गाने फेरेरो कार्बन उत्सर्जनातही घट करत असून, निसर्गाचे संरक्षण करत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹विजेसाठी उभारणार कृत्रिम बेट

ब्रिटनच्या किनाऱ्याजवळ मानवनिर्मित बेट उभारण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. हे बेट युरोपच्या काही भागांत अक्षय ऊर्जेचा पुरवठा करण्यास सक्षम असेल. पवनचक्की आणि सौर पॅनलचे जाळे असलेले हे बेट ब्रिटन, डेन्मार्क, जर्मनी, द नेदरलॅण्ड नॉर्वे आणि बेल्जियम या सहा देशांचे ऊर्जा केंद्र म्हणून काम करील. द नेदरलॅण्ड, डेन्मार्क आणि जर्मनीतील विद्युत कंपन्यांच्या महासंघाने सुचविलेल्या या १.१ अब्ज पौंडाच्या प्रकल्पाला युरोपियन युनियन प्रमुखांनी यापूर्वीच पाठिंबा दिला असून, ब्रुसेल्स २३ मार्च रोजी त्यावर शिक्कामोर्तब करील, अशी अपेक्षा आहे.

२५ चौरस कि.मी.च्या या बेटावर कर्मचाऱ्यांसाठी रस्ते, कार्यशाळा, झाडे आणि कृत्रिम सरोवर असेल. याशिवाय ७००० किंवा त्याहून अधिक पवनचक्क्यांसह एक विमानतळ, बंदर, नियंत्रण कक्ष आणि टर्मिनलचीही सोय असेल. २०५० पर्यंत या केंद्राची उभारणी पूर्ण होईल, अशी आशा असल्याचे एनर्जीनेट या डेन्मार्कच्या सरकारी वीज कंपनीने सांगितले. काहींना हा प्रकल्प वेडेपणा किंवा विज्ञान कथेसारखा कल्पनारम्य वाटेल; परंतु डॉगर किनाऱ्यावरील हे बेट भविष्यात सर्वात किफायतशीर पवनऊर्जेची निर्मिती करील, असे एनर्जीनेटचे तांत्रिक संचालक टॉर्बेन ग्लार नाईलसेन यांनी म्हटले. पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर हे केंद्र ८० दशलक्ष लोकांची विजेची गरज भागवील.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बुलढाण्यात पहिले जिल्हा मराठी संमेलन

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने त्याच्या घटक संस्थांच्या शाखांच्या सहकार्याने जिल्ह्याजिल्ह्यांत संमेलन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पहिले एकदिवसीय जिल्हा मराठी संमेलन बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्यातील करवंड या गावी २६ मार्च रोजी पार पडणार आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध शायर डॉ. गणेश गायकवाड असणार आहेत.

करवंड येथील परिसराला ‘राजमाता जिजाऊ साहित्य नगरी’ असे नाव देण्यात आले आहे. संमेलनाचे उद्घाटन २६ मार्च रोजी सकाळी ९.३० वाजता महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांच्या हस्ते होईल. तर कोषाध्यक्ष डॉ. विलास देशपांडे प्रमुख अतिथी असतील. या संमेलनात येथील गावकऱ्यांसोबत पारंपरिक लोकवाद्य व लोककलावंतांचा सहभाग असणारी ग्रंथदिंडी सकाळी ८.३० वाजता निघून संमेलनस्थळी उपस्थित राहील. ‘शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी शासनासह प्रसारमाध्यमे, लेखक, कलावंत, उदासीन होत आहेत’ या विषयावर टॉक शो होणार आहे. तर या संमेलनात बालमेळावाही आयोजित केला आहे. तसेच, नवोदितांना भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक मार्गदर्शन समीक्षक डॉ. एस.एम. कानडजे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रसिद्ध लेखक डॉ. सदानंद देशमुख व रवींद्र इंगळे करतील.

तसेच डॉ. शोभा नाफडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या कथाकथनात राम मोहिते, वंदना ढवळे, बबन महामुने, कड्डबा बनसोड, साधना लकडे हे जिल्ह्यातील कथालेखक सहभागी होतील.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बुडणारे बेट वाचविणार!

कोल्लम जिल्ह्यातील मुनरो थुरुट हे गाव असलेले बेट वाचविण्यासाठी वैज्ञानिक साहाय्य घेतले जाईल, असे केरळ सरकारने मंगळवारी सांगितले. त्सुमानीनंतर जमिनीची झालेली धूप आणि समुद्राच्या वाढत्या स्तरामुळे हे गाव बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
२००४ च्या त्सुनामीत मुनरो बेटाचे मोठे नुकसान झाले होते.

कृषी आणि मासेमारी क्षेत्रालाही प्रचंड झळ बसली होती, असे विजयन म्हणाले.
भरतीमुळे वाढत असलेला जलस्तर आणि अष्टामुडी तलावातून झिरपणाऱ्या क्षारयुक्त पाण्यामुळे या बेटाच्या अस्तित्वाला धोका उत्पन्न झाला आहे. बेटावरील अनेक घरेच उद्ध्वस्त झाली असून, रस्ते आणि पदपथांचेही तीनतेरा झाले आहेत. यावर उपाय शोधण्यासाठी सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज् यासारख्या वैज्ञानिक संस्थेची मदत घेतली जाईल. बेट वाचवण्यासाठी हे गरजेचे असून, तलावातील क्षारयुक्त पाण्याचा शिरकाव रोखण्यासाठी बांध घालणे, तसेच खारफुटीची लागवड करणे आदी इतर उपायही करण्यात येणार आहेत, असे विजयन म्हणाले.

जगणे कठीण झाल्यामुळे ४०० कुटुंबांनी बेट सोडले आहे. एकेकाळी येथील भातशेती प्रसिद्ध होती, तसेच नारळाचेही मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जात होते; मात्र आता ही परिस्थिती बदलली असून, कृषी क्षेत्र कोलमडले आहे. क्षारयुक्त पाण्यामुळे लोकांना त्वचारोग होत आहेत, असे कोवूर म्हणाले. या बेटावर आजही दहा हजारांहून अधिक लोक राहतात. या गावाचे जतन आणि विकास करण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी विधानसभेत दिली. मुनरोचे रक्षण करण्यासाठी सरकार सर्व उपाय करील, असेही ते म्हणाले.

आमदार कोवूर कुंजुमोन यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मुनरो बेट बुडत चालल्यामुळे तेथील लोकांना भेडसावत असलेल्या समस्यांचा पाढा कोवूर यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहात मांडला.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹शिवाजी विद्यापीठाचा म्याँगजीशी सामंजस्य करार

शिवाजी विद्यापीठ आणि दक्षिण कोरियातील म्याँगजी विद्यापीठ यांच्यात गुरुवारी सामंजस्य करार करण्यात आला. शैक्षणिक, संशोधन क्षेत्रांतील संबंध अधिक बळकट करण्यासह, दोन्ही विद्यापीठांनी परस्पर सहकार्य वाढविण्यासाठी हा करार केला आहे.