Post views: counter

Current Affairs April 2017 Part - 5

🔰 Current Affairs Marathi 🔰

🔹नासा’चा ‘सुपर प्रेशर बलून’

आपल्या आकाशगंगेच्या बाहेरून येत पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करणाऱ्या वैश्विक किरणांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘नासा’तर्फे मंगळवारी भलामोठा ‘सुपर प्रेशर बलून’ वातावरणात सोडण्यात आला. न्यूझीलंडमधून हा बलून सोडण्यात आला असून त्याचा आकार फूटबॉल स्टेडिअमएवढा आहे. पृथ्वीच्या वातावरणात दक्षिण गोलार्धात मध्य अक्षांश पट्ट्यावर हा बलून तरंगत राहणार असून ही मोहीम १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळ चालणार आहे. आधीच्या मोहिमांनी दिलेल्या धड्यावरून या मोहिमेत सुधारणा करण्यात आली असून वापरलेले तंत्रज्ञान अधिक प्रगत आहे, अशी माहिती या मोहिमेचे प्रमुख डेबी फेअरब्रदर यांनी दिली.

आपल्या आकाशगंगेच्या बाहेरून येणाऱ्या आणि पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करणाऱ्या अतिप्रचंड ऊर्जेच्या वैश्विक किरणांचा अभ्यास या मोहिमेद्वारे होणार आहे. या किरणांमधील उच्च ऊर्जेच्या कणांची पृथ्वीच्या वातावरणातील नायट्रोजनच्या रेणूंशी प्रक्रिया होऊन यूव्ही फ्लोरोसन्स प्रकाश निर्माण होतो. सर्वाधिक ऊर्जा असलेल्या वैश्विक कणांचा या मोहिमेद्वारे शोध घेण्यात येत आहे. या कणांची निर्मिती हे मोठे गूढ असून ते आकाशगंगेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कृष्णविवरांतून येतात, की अतिवेगवान पल्सारमधून अथवा आणखी कोठून, त्याची उकल करण्याचा प्रयत्न यातून होणार आहे. हा बलून पृथ्वीची प्रदक्षिणा करणार आहे.

🔹CRPF च्या महासंचालकपदी राजीव भटनागर

छत्तीसगडच्या सुकमामधील नक्षलवाद्यांच्या भीषण हल्ल्यानंतर अखेर केंद्र सरकार जागे झाले आहे.
 सीआरपीएफच्या महासंचालकपदी राजीव राय भटनागर यांची आज नियुक्ती करण्यात आली. भटनागर हे १९८३ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. तर भारत तिबेट सीमा पोलीस (ITBP)च्या महासंचालकपदी के. पचनंदा यांची नियुक्ती करण्यात आली. पचनंदा हे बंगाल कॅडरमधील १९८३ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत.

सीआरपीएफच्या महासंचालक पदावरून के. दुर्गा प्रसाद हे २८ फेब्रुवारीला निवृत्त झाले. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अतिरिक्त महानिरीक्षक सुदीप लखटकिया यांच्याकडे सीआरपीएफचा अतिरिक्त भार सोपवला. यामुळे सीआरपीएफचे महासंचालक पद गेल्या दोन महिन्यांपासून रिक्त होते.

प्रसाद यांच्या नियुक्तीनंतर ११ मार्चला सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात १२ जवान शहीद झाले होते. त्यानंतरही सीआरपीएफच्या महासंचालकपदाच्या नियुक्तीसाठी सरकारी पातळीवर कुठलीही हालचाल झाली नाही. यामुळे नक्षलवाद्यांनी पुन्हा डाव रचत २४ एप्रिलला सीआरपीएफच्या जवानांवर हल्ला केला. यात २५ जवान शहीद झाले. यानंतर सीआरपीएफचे महासंचालक पद रिक्त असल्यावरून सोशल मीडियातून मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. सरकारवर दबाव वाढला होता. अखेर २५ जवानांचे बलिदान आणि वाढत्या दबावानंतर सरकार जागे झाले आणि सीआरपीएफच्या महासंचालकपदी नियुक्ती केली गेली.


#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹यंदा विक्रमी अन्नधान्य

महाराष्ट्रात तुरीचे बक्कळ उत्पादन झाले असतानाच आणि तुरीच्या खरेदीवरून अडचणीत आलेल्या महाराष्ट्र सरकारला चौफेर टीकेचा सामना करावा लागत असतानाच केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी यंदा (२०१७-१८) विक्रमी २७३ दशलक्ष टन धान्योत्पादन होणार असल्याचा अंदाज मंगळवारी वर्तवला. चालू हंगामात डाळींचे विक्रमी २२.१४ दशलक्ष टन उत्पादन झाल्याबद्दल आपल्या सरकारची त्यांनी पाठही थोपटली आणि सन २०२१पर्यंत डाळींचे उत्पादन २४ दशलक्ष टनांवर पोहोचविण्यासाठी रोडमॅप आखल्याची माहिती दिली.

खरीप हंगामापूर्वीच्या दिल्लीत राष्ट्रीय कृषी परिषदेचे उद्घाटन करताना राधामोहन सिंह यांनी सन २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रतिबद्ध असून त्यासाठी पावले उचलण्यात आली असल्याची ग्वाही दिली. खरीपाच्या हंगामासाठी वर्तविण्यात आलेल्या नैऋत्य मान्सूनचा पहिला अंदाज उत्साहवर्धक असून शेतकऱ्यांना पेरण्यांमध्ये मदत होईल यासाठी राज्यांनी सर्व व्यवस्था करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचे लक्ष्य गाठणाऱ्या राज्यांची प्रशंसा करताना अन्य राज्यांनी दोन-तीन महिन्यात हे लक्ष्य गाठावे, असे आवाहन त्यांनी केले. मृदाआरोग्य कार्ड योजनेचा दुसरा टप्पा मे महिन्यापासून सुरू होईल, असे ते म्हणाले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची लोकप्रियता वाढली असून चालू वर्षात त्याची व्याप्ती आणखी वाढविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना चांगला दर मिळावा म्हणून विपणन सुधारणा आणण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

पुढील वर्षी...
>> पुढच्या खरीप हंगामासाठी बियाणांचा पुरेसा साठा
>> ८३.४६ लाख क्विंटल भात आणि ३.७५ लाख क्विंटल तूर बियाणे उपलब्ध
>> २.८९९ कोटी टन खतांची व्यवस्था
>> पुढील वर्षीचे अन्नधान्य उत्पादन लक्ष्य २७३ दशलक्ष टन

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹अटल पेन्शन योजनेच्या सभासदांकरिता e -PRAN कार्ड चे अनावरण

अटल पेन्शन योजनेच्या (APY) सभासदांना डिजिटली रूपाने सक्षम करण्याकरिता आणि सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ‘स्टेटमेंट ऑफ ट्रानजॅकश्नसंबंधित ऑनलाइन माहितीसाठी “e-SOT” सुविधा आणि “e-PRAN” कार्डचे अनावरण करण्यात आले आहे. यांचा 45 लाखांहून अधिक APY ग्राहकांना लाभ घेता येणार आहे.

हे ऑनलाइन साधन ग्राहकांना त्यांच्या APY खात्याचा संपूर्ण तपशील जसे की खात्याचा व्यवहार, निवृत्तीवेतन रक्कम, निवृत्तीवेतनाची प्रारंभ तारीख, नामनिर्देशित नाव, संबंधित बँकेचे नाव इ., ऑनलाइन पाहण्यास सक्षम करते. जारी ही सेवा स्वताःसाठी असली तरीही ग्राहक सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आपल्या ग्राहकांच्या वतीने सेवाप्रदाते देखील ही माहिती पाहू शकतात.

▪️अटल पेन्शन योजनेबाबत

भारत सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 मे 2015 रोजी अटल पेन्शन योजनेला (APY) सुरूवात करण्यात आली आणि ही 1 जून 2015 पासून कार्यान्वित झाली. ही योजना 18-40 वयोगटातील भारतातील सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. APY अंतर्गत, ग्राहकांना खात्रीशीर वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा किमान रुपये 1000 ते रुपये 5000 वेतन दिले जाणार, ती रक्कम संपूर्णता त्यांच्या योगदानावर अवलंबून आहे. सभासदाचा मृत्यू झाल्यास पती-पत्नीला वेतनाची रक्कम दिली जाईल. दोन्हीच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस व्याजासकट रक्कम दिली जाईल.

अटल पेन्शन योजना (APY) देशभरातली 27 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSB), 19 खाजगी बँका, 1 परदेशी बँक, 56 प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB), 109 जिल्हा सहकारी बँका (DCBs), 16 राज्य सहकारी बँका (SCB), 6 शहरी सहकारी बँका (UVB) आणि टपाल विभाग अश्या 235 APY-सेवाप्रदात्यांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. सध्या या योजनेमध्ये 45 लाखांहून अधिक सभासदांची नोंदणी झालेली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने दहा नवी स्वच्छ ठिकाणे
निवडली

25 एप्रिल 2017 रोजी जम्मू-काश्मीरच्या काटरा येथील माता वैष्णोदेवी स्तूप येथे पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्या पुढाकाराने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ आयकॉनिक प्लेसेस (SIP) विषयावरील दुसरी तिमाही आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.

स्वच्छ आयकॉनिक प्लेसेस (SIP) पुढाकाराच्या दुसर्या टप्प्याअंतर्गत दहा नवीन आदर्श ठिकाणांची घोषणा करण्यात आली आहे. ही दहा ठिकाणे म्हणजे - गंगोत्री, यमुनोत्री, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, चार चतुर्भुज, हैदराबाद, सेंट फ्रान्सिस ऑफ असिसी चे चर्च आणि कान्वेंट (गोवा), एर्नाकुलम मधील आदी शंकराचार्य यांचे निवास स्थान कलादी, श्रवणबेलगालातील गोमतेश्वर, बैजनाथ धाम (देवघर), बिहारमधील गया तीर्थ आणि गुजरातमधील सोमनाथ मंदिर.

SIP पुढाकारामधून पर्यटकांच्या अनुकूल व्यवस्था सुधारून त्यांना आर्द्श ठिकाणे बनविण्यासाठी कार्य केले जात आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यात दहा स्वच्छ आदर्श ठिकाणी आधीच कृतीयोजना राबवत आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारत हा लष्करा वर खर्च करणारा पाचव्या क्रमांकाचा देश आहे: SIPRI

स्टॉकहोम स्थित वैचारिक संस्था ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI)’ ने 24 एप्रिल 2017 रोजी प्रदर्शित केलेल्या SIPRI मिलिटरी एक्स्पेंडिचर डेटाबेस च्या ताज्या अहवालानुसार, वर्ष 2016 मध्ये भारताने लष्करी खर्चात 8.5% वाढ करून यावर USD 55.9 अब्ज इतका खर्च करणारा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे.

▪️अहवालामधील ठळक बाबी

वर्ष 2016 मध्ये एकूण लष्करी खर्चात वाढ होऊन ती USD 1686 अब्ज इतकी झाली आहे. ही सलग दुसर्या वर्षीही वाढ असून वर्ष 2015 च्या तुलनेत ही 0.4% ची वाढ आहे.

अमेरिकेचा लष्करी खर्च पुन्हा एकदा वाढला आहे, तर सौदी अरेबियाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. अमेरिका हा जगातील सर्वाधीक वार्षिक लष्करी खर्च असणारा देश आहे. अमेरिकेच्या लष्करी खर्च वर्ष 2016 मध्ये 1.7% ने वाढून USD 611 अब्ज इतका झाला आहे.

वर्ष 2016 मध्ये सर्वाधिक लष्करी खर्च करणार्या देशांच्या क्रमवारीत अमेरिकेनंतर, चीन (USD 215 अब्ज), रशिया (USD 69.2 अब्ज), सौदी अरेबिया (USD 63.7 अब्ज) आणि त्यानंतर पाचव्या स्थानी भारत 8.5% च्या वाढीसह USD 55.9 अब्ज वर पोहोचला आहे.

पश्चिम युरोपमधील लष्करी खर्च सलग दुसऱ्या वर्षी आणि वर्ष 2016 मध्ये 2.6% वाढला असून त्यामध्ये इटलीने 11% सह सर्वाधिक लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. मध्य युरोपमध्ये एकूण लष्करी खर्च 2.4% वाढला आहे.

अनेक तेल-निर्यातदार देशांमधील लष्करी खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. उदाहरणार्थ, वर्ष 2015 ते वर्ष 2016 या काळात सौदी अरेबियाने USD 25.8 अब्ज इतका लष्करी खर्च केला असून ही सर्वात मोठी घट आहे. त्याचप्रमाणे वर्ष 2016 मध्ये लष्करी खर्चात कपात केलेल्या 15 देशांपैकी फक्त 2 देश तेल निर्यातदार नाहीत.

वर्ष 2016 मध्ये जागतिक लष्करी खर्च हा जागतिक सकल उत्पन्न (GDP) च्या 2.2% होता. GDP च्या सरासरी 1.3% खर्चासह अमेरिका सर्वात कमी, तर 1.3% खर्चासह मध्य-पूर्व देशांनी सर्वाधिक वाटा आहे.

वर्ष 2016 मध्ये आफ्रिकेतील खर्च 1.3% ने घसरला असून 11 वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाढीनंतर कमी होण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे.

आशिया आणि ओशिनिया प्रदेशात, वर्ष 2016 मध्ये लष्करी खर्च 4.6% ने वाढला आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील प्रादेशिक हक्क यासारख्या प्रदेशातील अनेक तणावांमुळे हा खर्च वाढला आहे.

उत्तर अमेरिकेतील लष्करी खर्चात वाढ झाल्याची 2010 सालापासून ही पहिलीच वेळ आहे, तर दुसरीकडे सलग दुसर्या वर्षी पश्चिम युरोपातील यासंबंधी खर्च वाढला.

 मध्य अमेरिका आणि कॅरिबियन आणि दक्षिण अमेरिका यांच्यातील एकत्रित खर्चात 7.8% इतकी घट झाली आहे.

इक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू आणि व्हेनेझुएला यासारख्या तेल-निर्यात करणाऱ्या देशांतील खर्च कमी झालेला आढळून आलेला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हरियाणाच्या बालाभगढ चे ‘बलरामगढ’ असे नामकरण केले

हरियाणा सरकारने फरीदाबाद जिल्ह्यातील बालाभगढ शहराचे नाव बदलून ‘बलरामगढ’ म्हणून नामकरण केले आहे.

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी ही घोषणा करण्याआधी लोकांचा कौल देखील स्वीकारला. शिवाय येथील विकासासाठी अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹गोळाफेक खेळाडू मनप्रीत कौर ला एशियन ग्रँड प्रिक्स मिटमध्ये सुवर्णपदक

भारतीय गोळाफेक खेळाडू मनप्रीत कौर हिने चीनमधील जिन्हूआ येथे झालेल्या एशियन ग्रँड प्रिक्स ऍथलेटिक्स मिट 2017 स्पर्धेत फर्स्ट लेग प्रकारात सुवर्णपदक पटकावले आहे. मनप्रीतने 18.86 मीटरचा सर्वोत्तम फेक दिला आहे, जो 2015 सालच्या 17.96 मीटरच्या राष्ट्रीय विक्रमाला मोडतो.

या कामगिरीमुळे, लंडनमध्ये ऑगस्ट महिन्यात होणार्या IAAF विश्व विजेतेपद स्पर्धेसाठी मनप्रीत पात्र ठरली आहे. भारताने या एकदिवसीय स्पर्धेत एक सुवर्ण, चार रौप्य आणि दोन कांस्य पदके मिळविलेली आहेत.

एशियन ग्रँड प्रिक्स ऍथलेटिक्स मिट स्पर्धेचे आयोजन भारतीय ऍथलेटिक्स महासंघ (AFI) कडून केले जाते आणि AFI ही भारतातील ऍथलेटिक्स खेळासाठीची सर्वोच्च संस्था आहे. ही संस्था AIIF, AAA आणि भारतीय ऑलंपिक महामंडळ यांच्याशी संलग्न आहे. AFI हे 1946 साली अस्तित्वात आले.

🔹10000 धावा काढणारा पहिला पाकिस्तानी: युनूस खान

युनुस खान हा 10000 कसोटी धावा काढणारा पहिला पाकिस्तानी खेळाडू झाला आहे. जमैकाच्या सबाना पार्क येथे सुरू असलेल्या वेस्ट इंडीजविरुद्ध कसोटीच्या तिसर्या दिवशी खानने त्याच्या 10000 धावा पूर्ण केल्या आहेत.

युनूस खान हा पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आहे. त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा आणि सर्वाधिक शतके झळकवलेली आहेत. कसोटी सामने आयोजित केलेल्या सर्व 11 देशांमध्ये शतक झळकावणारा हा पहिला आणि एकमेव कसोटीपटू आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये 10000 धावा काढणारा हा पहिला पाकिस्तानी आणि 13 वा आंतरराष्ट्रीय फलंदाज ठरला आहे.

🔹कसिनाधुनी विश्वनाथ यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार 2016

प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते व अभिनेता कसिनाधुनी विश्वनाथ यांनी चित्रपट उद्योगात उत्कृष्ट योगदान दिल्याबद्दल 2016 सालचा दादासाहेब फाळके पुरस्कार जिंकला आहे. ते तेलुगु, तामिळ आणि हिंदी भाषेतील पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांसाठी प्रसिध्द आहेत. नवी दिल्ली येथे 3 मे 2017 रोजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. ते हा पुरस्कार प्राप्त करणारे 48 वे व्यक्ति असतील.

भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील दादासाहेब फाळके पुरस्कार हा सर्वोच्च मान आहे. सोनेरी कमळ, 10 लाखांची रोख रक्कम आणि शाल हे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. हा पुरस्कार माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून स्थापित चित्रपट महोत्सव संचलनालयातर्फे 1969 सालापासून दिला जात आहे.

विश्वनाथ यांचे 'संकरभारनम', 'सागर संगम', ‘स्वाती मुत्यम’, ‘सप्तपदी’, ‘कामचोर’, ‘संजोग’ आणि ‘जाग उठा इन्सान’ हे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते चित्रपट प्रसिद्ध आहेत. ते 1965 सालापासून 50 चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. त्यांना 1992 साली पद्मश्री देण्यात आले आणि आंध्रप्रदेश सरकारने 20 नांदी पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्राचीन वारसा वास्तूंचे संरक्षण
करण्यासाठी 10 देश एकत्र आले

मे 2015 मध्ये इस्लामिक स्टेट या दहशतवादी संघाने सिरीयामधील ऐतिहासिक पाल्मीरा या मंदिराला उध्वस्त केल्याच्या घटनेनंतर, प्राचीन वारसा असलेल्या वास्तूंचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने दहा देशांनी एक नवा गट स्थापन केला आहे. हे दहा देश म्हणजे इराक, इराण, इजिप्त, ग्रीस, इटली, चीन, भारत, बोलिविया, मेक्सिको आणि पेरू. या देशांनी 24 एप्रिल 2017 रोजी अथेन्समध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात यासंबंधी करारावर स्वाक्षर्या केल्या आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹उत्तरप्रदेशामध्ये दिव्यांगांसाठी केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना होणार

उत्तरप्रदेशामध्ये दिव्यांगांसाठी केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही घोषणा केली. शिवाय, सुगम भारत अभियानांतर्गत दिव्यांगांसाठी सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुलभ जिना आणि लिफ्टची सोय केली जावी याविषयी निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगास दिव्यांगांना शिक्षण प्रदान करण्यासाठी प्रशिक्षणार्थींच्या विशेष प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हाँगकाँग चित्रपट महोत्सवात भारतीय
न्यूटन” ला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार

भारतीय चित्रपट "न्यूटन" ला हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ज्यूरी प्राइज पुरस्कार मिळाला आहे. 11-25 एप्रिल 2017 या दरम्यान हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चालणार आहे.

अमित मसुरकर दिग्दर्शित "न्यूटन" चित्रपटाच्या मुख्य भूमिकेत राजकुमार राव आहे. यापूर्वी या चित्रपटाने 67 व्या बर्लिन फिल्म फेस्टिवलमध्ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्ट सिनेमाज (CICAE) पुरस्कार मिळाला होता. 1976 साली हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची (HKIFF) स्थापना करण्यात आली. हा आशियातील सर्वात जुना आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आणि हाँगकाँगचा प्रमुख महोत्सव आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हरित प्रमाण वाढण्याकरिता महाराष्ट्र सरकारचा भारतीय रेल्वेसह करार

राज्यात हरिताचे प्रमाण वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रेल्वे मंत्रालय सोबत एक सामंजस्य करार केला आहे. या अंतर्गत राज्यातील रेल्वे रुळांलगत असलेल्या जागेत झाडे लावण्यात येतील. राज्यातील वनक्षेत्र 20% वरून 33% इतके वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यासाठी हा करार केला गेला आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹MCC ने संध्या अग्रवालला मानद आजीवन सभासदत्व प्रदान केले

'मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब' ने भारतीय महिला कसोटी संघाच्या माजी कर्णधार संध्या अग्रवाल ला मानद आजीवन सभासदत्व प्रदान केले आहे.

वर्ष 1984 ते वर्ष 1995 या तिच्या काळात इंदूरच्या रहिवासी अग्रवालने 13 कसोटी व 21 एकदिवसीय सामने खेळलेली आहेत. हा मान खेळातील तिच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी दिला जात आहे. निवृत्त झाल्यानंतर, त्यांनी BCCI च्या महिला समितीची सदस्य असण्याव्यतिरिक्त निवड करणारी वा प्रशिक्षक अश्या पदावर कार्य केले आहे. सध्या, त्या मुलींच्या U-19 आणि MPCA च्या सीनियर महिलांच्या संघाच्या अध्यक्षा आहेत.

मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब हे जगातील सर्वात जास्त सक्रिय असलेले लंडनमधील क्रिकेट क्लब आहे. हे क्लब लॉर्ड्स ग्राऊंडचे मालक आहेत आणि खेळाच्या कायद्यांचे पालकत्व बाळगतात. 1787 साली याची थॉमस लॉर्ड यांनी स्थापना केली.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹24 एप्रिल: राष्ट्रीय पंचाय ती राज दिवस साजरा

दरवर्षीप्रमाणे 24 एप्रिल 2017 रोजी देशभरात राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला आहे. याप्रसंगी देशभरातील 20 उत्कृष्ट पंचायतींना पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते लखनऊमध्ये आयोजित एका समारंभात गौरविण्यात आले.

याप्रसंगी, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय या तीन मंत्रालयांच्या वतीने पंचायत राज मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या "ग्रामोदय संकल्प" या त्रैमासिक वृत्तपत्राचे प्रकाशन आणि त्याच्या मोबाइल अॅपचे अनावरण करण्यात आले.

शिवाय याप्रसंगी दिल्या गेलेल्या
पुरस्कारांबद्दल तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –
यावर्षी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कारांमध्ये सुमारे 30000 पंचायतींनी भाग घेतला आणि नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कारामध्ये सुमारे 13,000 ग्रामपंचायतींनी भाग घेतला.

या वर्षी, 25 राज्यांतील 189 पंचायतींना नानाजी देशमुख पंचायत सशक्तीकरण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. यामध्ये 24 जिल्हा पंचायत, 41 मध्यम पातळीच्या पंचायती आणि 124 ग्रामपंचायती आहेत.

ग्रामपंचायतींना मिळालेले 124 पुरस्कार, आरोग्य (18), महसूल निर्मिती (5), ई-प्रशासन आणि नागरी सेवा (प्रत्येकी 3) आणि आपत्ती व्यवस्थापन (2) याप्रमाणे 31 विषयानुरूप पुरस्कार आहेत.
20 राज्यांतील 20 ग्रामपंचायतींना प्रभावी ग्रामसभेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शनासाठी “नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार” ने गौरवण्यात आले आहे.

कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम या चार राज्यांना ई-सक्षमतेचा प्रभावी अवलंब, वापर आणि पंचायतींना प्रोत्साहन देण्याकरिता “ई-पंचायत पुरस्कार” देण्यात आला आहे.

हिमाचल प्रदेशातील कुथरी ग्रामपंचायतलाही सर्वोत्कृष्ट कार्यासाठी हा पुरस्कार दिला गेला आहे. ही देशातील प्रथम उघड्यावरील शौचमुक्त ग्रामपंचायत आहे. शिवाय त्यांनी यशस्वीरित्या 'स्वच्छ भारत अभियान' अंमलात आणण्यात देखील पुढाकार घेतला आहे. कांगरा जिल्ह्यातील नागरोता सुरीयन विकास विभागामधील कुथेर ग्राम पंचायत ही डोंगराळ प्रदेशात 3226 ग्रामपंचायतींमध्ये एक आदर्श ग्राम पंचायत बनली आहे.

भारतीय पंचायती राज प्रशासन प्रणाली
भारतामध्ये, पंचायती राज आता प्रशासनाची एक प्रणाली म्हणून कार्य करते. यामध्ये ग्रामपंचायत हे स्थानिक प्रशासनाची मूलभूत एकक आहे. या प्रणालीचे तीन स्तर आहेत, ते म्हणजे ग्राम पंचायत (गाव पातळी), मंडळ परिषद किंवा विभाग समिती किंवा पंचायत समिती (विभाग पातळी) आणि जिल्हा परिषद (जिल्हा पातळी).

▪️इतिहास

24 एप्रिल 1992 रोजी संविधान (73 वी सुधारणा) कायदा 1992 मंजूर करण्यात आला, जो 24 एप्रिल 1993 पासून अंमलात आणला गेला. त्यामधून भारतात अधिक विकेंद्रीकृत प्रशासनाच्या अंमलबजावणीसाठी भारताच्या संविधानात 73 व्या सुधारणेतून "पंचायत" प्रशासन प्रणालीला रचण्यासाठी तरतुदी समाविष्ट करण्यास संविधानात अनुच्छेद नवीन भाग नऊ जोडले गेले.

2010 साली प्रथम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस देशात साजरा करण्यात आला. या दिवशी केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालयातर्फे या दिवशी सर्वोत्तम कामगिरी करणार्या ग्रामपंचायतींना “पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार / राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार” दिले जातात.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्रफुल्ल समंत्रा यांना गोल्डमन पर्यावरण पारितोषिक

सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे सहा गोल्डमन पर्यावरण पारितोषिक (Goldman Environmental Prize) विजेत्यांची नावे जाहीर केली आहे. या सहामध्ये भारताचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल समंत्रा यांचा समावेश आहे. इतर विजेत्यांमध्ये मार्क लोपेझ (अमेरिका), उरोस मॅकेरल (स्लोवेनिया), रॉड्रिगो टोट (ग्वाटेमाला), रोड्रिग काटेम्बों (कांगो) आणि वेंडी बोमन (ऑस्ट्रेलिया) यांचा समावेश आहे.

प्रफुल्ल समंत्रा यांना हे पारितोषिक ओडिशाची आदिवासी जमात डोंगरिया कोंढचा जमिनीचा अधिकार जपण्याकरिता आणि एल्युमिनियम खनिजाच्या खनिकर्मापासून नियामगिरी पर्वतरांगांचे संरक्षण करण्यात त्यांनी दिलेल्या 12 वर्षांच्या लढाईसाठी दिले गेले आहे.

गोल्डमन पर्यावरण पारितोषिक हा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी कार्यकर्त्याला दरवर्षी दिला जाणारा पुरस्कार आहे. पुरस्कारस्वरूप प्रत्येक प्राप्तकर्त्यास US$ 175,000 रक्कम दिली जाते. हा पुरस्कार अमेरिकेमधील कॅलिफोर्नियाच्या सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये मुख्यालय असलेल्या गोल्डमन एनवायरनमेंटल फाउंडेशनद्वारे दिला जातो. या पुरस्काराला ग्रीन नोबेल म्हणून देखील ओळखले जाते. 1990 सालापासून गोल्डमन पर्यावरण पुरस्कार दिला जात आहे. यापूर्वी मेधा पाटकर, एम.सी. मेहता, रशीदा बी, चंपारन शुक्ला आणि रमेश अग्रवाल या पाच भारतीयांनी हे पारितोषिक जिंकलेले आहे. श्री. सामंत हे सहावे असतील.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बोपण्णा व क्वान्स या जोडीने मॉन्टे कार्लो मास्टर्स चे विजेतेपद पटकावले

यूरोपियन देश मोनाको येथे खेळल्या गेलेल्या मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस स्पर्धेत भारताच्या रोहन बोपण्णा आणि उरुग्वेचा पाब्लो क्वेवास या जोडीने पुरुष दुहेरीचे विजेतेपद पटकावले आहे. त्यांनी अंतिम सामन्यात स्पेनच्या फेलिसिअनो लोपेझ आणि मोनाकोच्या मार्क लोपेझ या जोडीचा पराभव केला.

स्पेनच्या राफेल नदालने स्पर्धेचे पुरूष एकेरीचे विजेतेपद पटकावले आहे. त्याने स्पेनच्या अल्बर्ट विनोलासचा पराभव केला. राफेलचे हे विक्रमी 10 वे मॉन्टे कार्लो मास्टर्स विजेतेपद आहे.

मॉन्टे कार्लो मास्टर्स ही पुरुष व्यावसायिक खेळाडूंसाठी वार्षिक टेनिस स्पर्धा आहे. हा कार्यक्रम असोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (ATP) टूर वर ATP वर्ल्ड टूर मास्टर्स 1000 चा भाग आहे. ही स्पर्धा प्रथम 1897 साली खेळली गेली होती. आयोजित करण्यात आली होती.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹UNESCO चा "रीडिंग द फास्ट, रायटींग द फ्युचर : फिफ्टी इयर्स ऑफ प्रोमोटींग लिटेरसी " अहवाल

संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटनेने (UNESCO) प्रकाशित केलेल्या "रीडिंग द फास्ट, रायटींग द फ्युचर: फिफ्टी इयर्स ऑफ प्रोमोटींग लिटेरसी" या अभ्यासपूर्ण माहितीनुसार, प्रौढ साक्षरतांसाठी एकूणच निधी कमी असतानाही, गेल्या पाच दशकांत स्त्रियांच्या वाचन व लिखाणाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे आढळून आले आहे.

हा अहवाल UNESCO इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स (UIS) पासून मिळालेली आकडेवारी आणि UNESCO इन्स्टिट्यूट ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग (UIL) पासून मिळालेली माहिती यांच्यावर आधारित आहे.

▪️अभ्यासामधील ठळक मुद्दे

1990 सालापासून महिलांमध्ये साक्षरतेचा प्रसार करण्याचे कार्य चालू आहे, तरीही स्त्री-पुरुष यांमधील साक्षरतेच्या प्रमाणात असलेला फरक मिटवण्यासाठी UNESCO प्रकल्प वर्ष 2015-30 आणि त्याही पुढे चालू ठेवण्याची शक्यता आहे.
जवळजवळ 758 दशलक्ष तरुण आणि प्रौढ अजूनही लेखी संभाषणापासून जुळलेली नाहीत.

1950 सालच्या सुमारास जगातील निम्म्याहून अधिक लोक साक्षर होते. तेव्हापासून दर दशकाला हे साक्षरतेचे प्रमाण सरासरी पाच टक्क्यांनी वाढून वर्ष 2015 मध्ये प्रौढांची साक्षरतेचा दर सरासरी 86% वर पोहोचला आहे.

निरक्षर प्रौढाच्या मोठ्या आणि वाढत्या गटाला समावेशक आणि न्याय्य दर्जेदार शिक्षण प्रदान करण्यासाठी असलेल्या 2030 अजेंडा आणि शाश्वत विकास ध्येय विशेषतः ध्येय 4 यासाठी UNESCO ने शिक्षणासाठी पुरेशी संसाधने ओळखलेली आहेत.

निधीमधील अभाव यामुळे विशिष्ट प्रदेशातील आणि देशांमधील प्रगतीमध्ये मंदी असणे हे सुद्धा एक कारण आहे. फक्त चार देशांनी 3% किंवा त्याहून अधिक त्यांचा शैक्षणिक अर्थसंकल्प प्रौढ शिक्षणासाठी अर्पण केला आहे.

आर्थिक सहकार आणि विकास संघटना (OECD) यांच्या सदस्य देशांनी एकूण मदतीच्या शिक्षण क्षेत्रासाठी केवळ 1.4% वाटप केले आहे.

2015 साली पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिका प्रदेशात प्रादेशिक तरुण साक्षरता दर जवळजवळ 95% पोहोचला आहे.

लॅटिन अमेरिका व कॅरिबियन या प्रदेशात बहुतांश देशांनी अलीकडील काळामध्ये उच्च प्रौढ साक्षरता आणि जवळजवळ सार्वत्रिक तरुण साक्षरता दर गाठला आहे.

दक्षिण आशिया, UNESCO प्रकल्पामध्ये या दशकात मोठ्या प्रमाणात प्रौढ निरक्षरता दिसून येईल. निरक्षर प्रौढ संख्या स्थीर असूनही या प्रदेशात अजूनही 43.9 दशलक्ष अशिक्षित तरुण आहेत.

आफ्रिकेतील सहारा वाळवंट आणि ओशनिया या प्रदेशातील देशांमधील विशिष्ट अडचणी पुढेही असल्यास वर्ष 2030 पर्यंत जागतिक युवा साक्षरता दर पोहोचण्याचा अपेक्षित दर साध्य केले जाऊ शकत नाही.

आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटीय प्रदेशात जगातील जवळजवळ अर्धे निरक्षर लोक राहतात आणि निरक्षर तरुणांची संख्या वाढत आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹NC नेते अली मोहम्मद नाईक यांचे निधन

ज्येष्ठ नॅशनल कॉन्फरन्स (NC) नेते आणि जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे माजी सभापती अली मोहम्मद नाईक यांचे निधन झाले आहे. ते 87 वर्षांचे होते.

दक्षिण काश्मीरच्या पुलवामा जिल्ह्यातील त्राळ येथील रहिवासी नाईक यांनी NC चे संस्थापक आणि माजी मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली प्लेबिसिट फ्रंट पक्षाचे महासचिव म्हणून कार्य केले होते. त्यांनी 1967 साली नाईक यांनी त्राल मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली आणि 1977 सालापर्यंत पदावर होते आणि 1972 साली विधानसभेचे उपसभापती म्हणून देखील निवडून आले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹कोलकाता आणि हावडा दरम्यान देशातील प्रथम पाण्याखालील मेट्रो बोगदा तयार करणार

जुलैच्या अखेरीस, समांतर चालणार्या दोन बोगद्यांमधून हुगळी नदीच्या दोनही बाजूंवर असलेल्या हावडा आणि कोलकाता या दोन शहरांना जोडले जाणार आहे.

14 एप्रिल 2017 पासून प्रचंड बोगदा खणणारी बोरिंग यंत्राद्वारे हुगळी नदीच्या तळाखाली देशातील पहिले पाण्याखालील मेट्रोसाठी बोगदा तयार केला जात आहे. खोदकाम जुलै 2017 पर्यंत पूर्ण केले जाईल.

बोगद्यांची लांबी सुमारे 520 मीटर आहे. हा 8,900 कोटी रूपयांचा पूर्व-पश्चिम मेट्रो प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे कोलकातामधील पूर्वेकडील भाग साल्ट लेक सेक्टर V हा हावडा मैदानाशी जोडला जाणार आहे. हा बोगदा पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या 30 मीटर आत आणि नदीच्या तळापासून 13 मीटर आत खोदले जात आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹बॅंक ऑफ इंडियाने डिजिटलायझेशनसाठी 89 गावांना घेतले दत्तक

बॅक ऑफ इंडियाने डिजिटलायझेशनसाठी राज्यातील गावांना दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये बॅंक ऑफ इंडियाच्या 49 शाखा असलेल्या क्षेत्रातील 89 गावांचा समावेश आहे.

बॅंक ऑफ इंडियाने यासंदर्भात एक निवेदन जारी केली असून दत्तक घेण्यात आलेल्या गावांमध्ये 227 POS (पॉईन्ट ऑफ सेल) मशिन बसविण्यात येणार आहेत. सप्टेंबर 2017 पर्यंत 57 झोनमधील कमीत कमी पाच गावे डिजिटल करण्याचे लक्ष्य आहे.

बॅंक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ मेलविन रिगो यांनी सांगितले की, आमच्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना ग्राहकांना वेगवेगळ्या कार्डबद्दल माहिती देण्यास आणि त्यांचा व्यवहारात उपयोग करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना व्यवहार करण्यास सोयीस्कर होईल आणि सर्व व्यवहार कॅशलेस होण्यास मदत होईल.
बॅंक ऑफ इंडियाच्या 31 जानेवारी 2017 पर्यंत एकूण 5,100 शाखा आहेत. त्यामधील 2,000 शाखा ग्रामीण भागात आहेत.

🔹भ्रष्ट राज्यांमध्ये महाराष्ट्र चौथा

देशातील भ्रष्टाचारी राज्यांच्या यादीत कर्नाटक राज्य पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे 'सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज' (सीएमएस) या स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. सरकारी कामे करून घेण्यासाठी देण्यात येणारी लाच या आधारावर देशातील भ्रष्ट राज्यांची यादी तयार संस्थेने तयार केली असून यात आंध्र प्रदेश दुसऱ्या, तामिळनाडू तिसऱ्या तर महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे.

देशातील महत्त्वाच्या २० राज्यांच्या शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्रातील ३००० लोकांची मते जाणून घेत हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, भ्रष्ट राज्यांच्या यादीत जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब ही राज्ये अनुक्रमे पाचव्या व सहाव्या क्रमांकावर आहेत. हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण तुलनेनं कमी आहे.

देशातील ५३ टक्के लोकांना सरकारी कामं करून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागते, असं २००५ मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणातून पुढं आलं होतं. मागील वर्षभरात एक तृतीयांश लोकांना सरकारी कामे करून घेताना वर्षभरात किमान एकदा लाच द्यावी लागली, असं नव्या पाहणीतून समोर आलं आहे.

नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीच्या काळात सार्वजनिक सेवांमधील भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी झाला होता, असं मत ५० टक्के लोकांनी नोंदवल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. अहवालातील निष्कर्षानुसार, २०१७ मध्ये २० राज्यांमधील १० सरकारी विभागांमध्ये लोकांना ६,३५० कोटी रुपये लाच म्हणून द्यावे लागले तर २००५ मध्ये हा आकडा २०,५०० कोटी रुपये इतका होता. याचाच अर्थ सरकारी विभागांमध्ये भ्रष्टाचार कमी होत असला तरी आणखी बऱ्याच उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

🔹दयावान’चा अलविदा

अचानक, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, मेरे अपने, दयावान अशा दीडशेहून अधिक चित्रपटांमधील विविध भूमिकांच्या जोरावर हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करणारे प्रभावी व्यक्तिमत्व असलेले ज्येष्ठ अभिनेते आणि खासदार विनोद खन्ना यांचे गुरुवारी सकाळी निधन झाले. ते ७० वर्षांचे होते. खन्ना यांच्यावर मुंबईतील सर एच.एन. रिलायन्स फाऊंडेशन अँड रिचर्स सेंटरमध्ये कर्करोगावरील उपचार सुरू होते. याच रुग्णालयात खन्ना यांनी 27 एप्रिल 2017 रोजी अखेरचा श्वास घेतला.

विनोद खन्ना यांनी त्यांच्या दीर्घ कारकिर्दीत 100 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. शिवाय ते एक सक्रिय राजकारणी होते आणि गुरदासपूर, पंजाब मतदारसंघातील खासदार होते.

दयावान’ या सिनेमाने विनोद खन्ना यांना नावलौकीक मिळाले होते. यशाच्या शिखरावर असताना विनोद खन्ना यांनी सिनेसृष्टी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. सिनेसृष्टीला अलविदा करून ते आध्यात्मिक गुरू रजनीश (ओशो) यांच्याकडे निघून गेले होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे कौटुंबिक कलहात वाढ होत गेली. यामुळेच गीतांजली यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला होता. विनोद खन्ना यांचा जन्म ६ ऑक्टोबर १९४६ मध्ये पेशावर येथे झाला. भारत पाकिस्तान फाळणीनंतर विनोद खन्ना यांचे कुटुंब मुंबईमध्ये स्थायिक झाले होते. १९६८ मध्ये ‘मन का मीत’ या सिनेमातून विनोद खन्ना यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले होते. या सिनेमात त्यांनी खलनायकाची भूमिका साकारली होती. त्यानंतर अनेक सिनेमात सहायक अभिनेता आणि खलनायकाच्या भूमिका साकारून त्यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला होता. १९७१ मध्ये ‘हम तूम और वो’ या सिनेमात त्यांनी पहिल्यांदा मुख्य अभिनेता म्हणून काम केले. विनोद खन्ना यांनी ‘मेरे अपने’, ‘कुर्बानी’, ‘पूरब और पश्चिम’, ‘रेशमा और शेरा’, ‘हाथ की सफाई’, ‘हेरा फेरी’, ‘मुकद्दर का सिकंदर’, ‘अमर, अकबर, अँथनी’ या सिनेमांमधून आपल्यातील अभिनय गुण दाखवून दिले होते. त्यानंतर त्यांचा ‘हिरो’ म्हणून प्रवास सुरुच झाला. २०१५ मधील ‘दिलवाले’ हा त्यांचा अखेरचा सिनेमा ठरला. विनोद खन्ना यांचा आगामी सिनेमा ‘एक थी रानी ऐसी भी’चा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला होता. या ट्रेलर लॉन्चला खास बिग बींनीही हजेरी लावली होती. पण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे विनोद खन्ना हजर राहू शकले नव्हते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जेईई मेनमध्ये नाशिकची वृंदा राठी मुलींमध्ये सर्वप्रथम

देशभरातील आयआयटी आणि तत्सम इंजिनीअरिंग संस्थांच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) घेण्यात आलेल्या जेईई मेन परीक्षेचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला. या परीक्षेत नाशिकची वृंदा राठी ३२१ गुण मिळवित देशभरातील मुलींमध्ये सर्वप्रथम आली असून, उदयपूर येथील कल्पित वीरवाल याने ३६० पैकी ३६० गुण मिळवित देशात सर्वप्रथम येण्याचा बहुमान आपल्या नावे केला आहे. या परीक्षेत एकूण २ लाख २१ हजार ४२७ विद्यार्थी जेईई अॅडव्हान्ससाठी पात्र ठरले आहेत.

२ ते ९ एप्रिल या काळात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने देशभरातील ११३ केंद्रावर ही परीक्षा घेण्यात आली होती. सीबीएसईने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार यंदा परीक्षेसाठी ११ लाख २२ हजार ३५१ विद्यार्थी बसले होते. यातील एकूण २ लाख २१ हजार ४२७ विद्यार्थी जेईई अॅडव्हान्ससाठी पात्र ठरले. ऑफलाइन परीक्षा एकूण १ लाख ६५ हजार ६३५ विद्यार्थ्यांनी तर ऑनलाइन परीक्षा ९ लाख ५६ हजार ७१६ विद्यार्थ्यांनी दिली.

वृंदा राठीनंतर पूर्वा गर्ग हिने ३१९ गुणासह दुसऱ्या, तर नारायणा रेड्डी हिने ३१८ गुण नोंदवित तिसऱ्या स्थानावर नाव कोरले आहे. यंदाच्या निकालात पहिल्या हजार विद्यार्थ्यांमध्ये ९३२ मुलांचा तर ६८ मुलींचा समावेश आहे. पहिल्या पाच हजार विद्यार्थ्यांमध्येही मुलांचा दबदबा कायम राहिला असून, त्यात ४५३४ मुले आणि फक्त ४६६ मुलींचा समावेश असल्याचे बोर्डाने जाहीर केले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹प्रा. शंख घोष यांना 52 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार

भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते प्रा. शंख घोष (बंगाली कवी) यांना 52 व्या ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 ने सन्मानित करण्यात आले आहे. ज्ञानपीठ पुरस्कार (स्थापना 1961) हा भारतीयाला 'साहित्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल' दरवर्षी दिला जाणारा पुरस्कार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹राहुल बजाज यांना CII जीवनगौरव पुरस्कार

भारतीय उद्योग संघटन (CII) च्या CII फाऊंडेशनतर्फे भारताचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते बजाज ऑटो लिमिटेडचे ​​चेअरमन राहुल बजाज यांना CII राष्ट्रपतींचा जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तसेच जयाम्मा बांदरी (तेलंगणा), मोनिका मजूमदार (पश्चिम बंगाल) आणि कमल कुंभार (महाराष्ट्र) यांना CII फाऊंडेशन वूमन एक्झेम्प्लर पुरस्कार दिला गेला.

🔹भारताने अग्नि-III क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली

भारताने अब्दुल कलाम आयलंड (ओडिशा) येथे मध्यम श्रेणीतील अग्नी-III या लक्ष्यभेदी क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वीरित्या पार पाडली. अग्नि-III हे DRDO ने विकसित केलेले 17 मीटर लांब, 2 मीटर व्यास आणि सुमारे 2,200 किलो वजनी तसेच 3,000+ किलोमीटर मारा क्षमता आणि याची 1.5 टन परमाणु युद्धसामुग्री वाहून नेणारे क्षेपणास्त्र आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹भारत श्रीलंकेमधील जाफना प्रदेशातील रस्तेबांधणी करणार

भारत सरकारने श्रीलंकेमध्ये जाफना प्रदेशात जागतिक मानदंडानुसार रस्तेबांधणीसाठी सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. जाफना-मन्नार, मन्नार-वावुनीया आणि डांबुल्ला-त्रीकोमली या तीन प्रमुख मार्गांचा विकास केला जाणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पहिल्या ‘UDAN’ विमान उड्डाणाला पंतप्रधानांचा हिरवा झेंडा

27 एप्रिल 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिमला विमानतळावर शिमला-दिल्ली क्षेत्र या मार्गावर प्रादेशिक दळणवळण सेवेअंतर्गत ‘उडे देश का आम नागरिक (UDAN)’ योजनेच्या पहिल्या विमान उड्डाणाला हिरवा झेंडा दाखवला. शिवाय, या उद्घाटनानंतर, कडपा-हैदराबाद आणि नांदेड-हैदराबाद क्षेत्रातल्या उड्डाणालाही सुरुवात करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने ही योजना राबवण्यासाठी पाच हवाई परिवहन कंपन्यांना नियुक्त केले आहे, ते आहेत– स्पाइसजेट, प्रादेशिक हवाई परिवहन कंपनी टर्बो मेघा एयरवेज यांच्या सहयोगाने अलायन्स एयर (एअर इंडियाची उपकंपनी), एयर डेक्कन आणि एयर ओडिशा एव्हिएशन.

RCS-UDAN अंतर्गत मान्य केलेल्या 27 प्रस्तावांची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -

27 सक्रिय विमानतळे, 12 कमी कार्यरत असलेली विमानतळे आणि 31 निष्क्रिय विमानतळे या 27 प्रस्तावांमधून जोडण्यात येतील.

पश्चिमेकडील 24, उत्तरेकडील 17, दक्षिणेकडील 11, पूर्वेकडील 12 आणि उत्तर-पूर्व भागातील 6 विमानतळे जोडली जातील. या प्रस्तावांमधून 22 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश जोडण्यात येतील.

16 प्रस्ताव एक मार्गासाठी (दोन शहरांना जोडणारे) आहेत आणि 11 प्रस्ताव जाळ्यासाठी (तीन किंवा अधिक शहरांना जोडणारे) आहेत. शून्य व्यवहार्यता फरक निधी (VGF) सह सहा प्रस्तावांना मान्य करण्यात आले आहे, जेथे मागणी वाढण्याची संभाव्यता आहे.

27 प्रस्तावांना सुमारे रुपये 200 कोटीचा VGF आवश्यक राहील आणि त्यामधून जवळपास 6.5 लाख RCS जागा उपलब्ध होतील.

अनुदानाचे स्वरूप कसे आहे?

प्रवाश्यांना साधारणतः एक तासाचा प्रवास (सुमारे 500 कि.मी.) किंवा हेलिकॉप्टरने 30 मिनिटांचा हवाई प्रवास हा 2,500 रुपयांनी करता येणार.

विमानामध्ये क्षमतेच्या 50% (किमान 9 आणि कमाल 40) RCS जागा असतील आणि हेलिकॉप्टरमध्ये किमान 5 आणि कमाल 13 RCS जागा असतील.

निवडलेल्या मार्गांवर पहिल्या तीन वर्षासाठी हवाई परिवहन कंपनीला अनुदान देण्यात येणार आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पुढील CRPF महानिदेशक: आर. आर. भटनागर

अमली पदार्थ नियंत्रण खात्याचे (NCB) महानिदेशक राजीव राय भटनागर (IPS-1983) यांची केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) चे महानिदेशक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

🔹पुढील ITBP महानिदेशक: आर. के. पाचनंदा

राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे महानिदेशक आर. के. पाचनंदा (IPS 1983) यांची इंडो-तिबेटीयन सीमा पोलीस महानिदेशक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते 30 जून 2017 पासून कार्यरत असतील.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹पंतप्रधान आसाममध्ये भारताचा
सर्वाधिक लांबी असलेल्या पूलाचे उद्घाटन करणार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 मे 2017 रोजी आसाममध्ये भारताचा सर्वाधिक लांबी असलेल्या “दौला-सादिया” पूलाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
दौला-सादिया” पूल ब्रह्मपुत्रा नदीवर बांधण्यात आला आहे. हा पूल आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशला जोडतो आणि पुलाची लांबी 9.15 कि.मी. आहे.

🔹भारतीय अर्थव्यवस्था ‘बाहुबली’!; जर्मनीलाही मागे टाकणार

भारत २०२२ मध्ये जर्मनीला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढल्यामुळे आता ब्रिटन जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमधील आपले स्थान गमावणार आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला येत्या काळात बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे.

कर रचना, घटलेले उत्पादन, शाश्वत विकासासह रोजगार निर्मिती, कॉर्पोरेट क्षेत्रातून होणारी गुंतवणूक आणि कमी पायाभूत सोयी सुविधांची कमतरता ही येत्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठी आव्हाने असतील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. ‘भारताची अर्थव्यवस्था नोटाबंदीच्या निर्णयातून अद्याप सावरत आहे. मागील वर्षी घेण्यात आलेल्या नोटाबंदीमुळे बाजारातील तब्बल ८६ टक्के चलन रद्द झाले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या परिणामांमधून भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही’, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

भारतात वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होणार आहे. १ एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्यात येणार होता. मात्र सरकारला कालमर्यादा पाळता आली नाही. आता हा कायदा १ जुलैपासून लागू करण्यात येणार आहे. वस्तू आणि कर कायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी किती फायदेशीर ठरले, याबद्दल अर्थतज्ज्ञ साशंक आहेत, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. भारतीय बँकांच्या स्थितीबद्दलदेखील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्राची स्थिती फारशी उत्तम नसल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे.

बुडीत कर्जे, पुनर्रचना करण्यात आलेली कर्जे यामुळे भारतीय बँकांची स्थिती चांगली नाही. बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण १६.६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने बँकांनी कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे बँका सध्या नवे कर्ज देण्याच्या प्रयत्नात नाहीत. त्यामुळे गुंतवणूक क्षेत्रातील आव्हाने वाढली आहेत. गुंतवणुकीच्या प्रमाणात घटल्याने रोजगार निर्मितीचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अहवालात म्हटले आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹एनजीओंच्या नियमनासाठी कायदा करार !

स्वयंसेवी संस्थांचे नियमन, निधी जारी करणे आणि खात्यात फेरफार झाल्यावर कारवाई प्रकरणी केंद सरकार कायदा तयार करण्याचा विचार करत आहे का अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला 8 आठवडय़ात स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने देशभरातील एनजीओंचे नियमन करण्यासाठी वर्तमान नियम पुरेसे नसल्याचेही म्हटले.

निधीच्या वापरातील अनियमिततेच्या प्रकरणी 159 एनजीओंविरोधात गुन्हा नोंद व्हावा अशी शिफारस केंद्र सरकारची यंत्रणा कपार्टने सुनावणीवेळी केली. जो निधी मिळाला, त्याचा दुरुपयोग करण्याबरोबरच अनियमिततेचा आरोप एनजीओंवर आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत कमा करणाऱया कपार्टने 718 एनजीओंना काळ्या यादीत टाकले आहे. या एनजीओंनी नियमांचे पालन केले नाही आणि खात्याचा तपशील नियमानुसार न ठेवल्याचा आरोप होता.

मागील सुनावणी दरम्यान 10 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीओंच्या मुद्यावर केंद्रासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. हजारो कोटी रुपये एनजीओंना मिळतात, परंतु त्यासाठी कोणतीही नियामक यंत्रणा नाही. सार्वजनिक निधी अशा कोणत्याही लेखाजोख्याशिवाय खर्च केला जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले होते.

स्वयंसेवी संस्थांद्वारे सार्वजनिक निधीचा वापर करण्यात आल्यानंतर त्याचा तपशील न देण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्या एनजीओंकडून हिशेबाचा तपशील जमा करण्यात आलेला नाही, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याबरोबरच त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला जावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. देशभरात एकूण 32 लाख 9 हजार 44 एनजीओ नेंदणीकृत आहेत. यातील फक्त 3 लाख 7 हजार 72 एनजीओच विवरणपत्र दाखल करतात असे सीबीआयकडून सादर अहवालात नमूद करण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीओंच्या लेखापरीक्षणाची देखरेगा करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याप्रकरणी सरकारला सुनावले होते.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रशियाकडून होतेय ‘महानौके’ची निर्मिती

अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शस्त्रास्त्र स्पर्धा असणे कोणतीही नवी बाब नाही. या शर्यतीत रशिया आता अमेरिकेच्या विमानवाहू युद्धनौकेच्या प्रत्युत्तरादाखल एक ‘महानौका’ निर्मिणार आहे. या विमानवाहू युद्धनौकेच्s नाव श्तोर्म असेल. रशियाच्या प्रसारमाध्यमानुसार ही युद्धनौका 90 लढाऊ विमाने वाहून नेण्यास सक्षम असेल आणि यासाठीचा खर्च 11 खर्व रुपयांपेक्षाही अधिक असणा आहे.या प्रकल्पाचे नाव 2300ईट असून यांतर्गत या युद्धनौकेला 2030 पर्यंत वापरायोग्य केले जाईल. परंतु ही युद्धनौका ‘जगातील सर्वात मोठी विमानवाहू’ असणाऱया दाव्याबाबत वाद आहे. याची वैशिष्टय़े अमेरिकेच्या निमित्झ श्रेणीच्या नौकांची मिळतीजुळती आहेत. नियोजित नौकेची बांधणी अमेरिकेची विमानवाहू युद्धनौका यूएसएस गेरल्ड आर फोर्डवर आधारित असेल.या युद्धनौकेच्या छताचा आकार 3 फूटबॉल मैदानांएवढा असणार आहे. यात 400 चालक दलाचे सदस्य काम करू शकतील. सध्या रशिया आपल्या ऍडमिरल कुज्नेत्सोव विमानवाहू युद्धनौकेवर निर्भर आहे. 1985 साली ती सादर करण्यात आली होती. परंतु श्तोर्मच्या तुलनेत याची क्षमता खूपच कमी आहे.

ही युद्धनौका केवळ 30 लढाऊ विमाने सोबत नेण्यास सक्षम असून ती वाफेच्या इंजिनाने कार्यान्वित होते. तर श्तोर्म आण्विक ऊर्जेने चालणारी युद्धनौका असेल.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹रेल्वे करणार चार कोटी वृक्षांची लागवड

मध्य रेल्वे 1 ते 7 जुलै 2017 या कालावधीत सुमारे चार कोटी वृक्षांची लागवड रेल्वे मालकीच्या जागेवर करणार आहे. याबाबतचा निर्णय आणि करार नुकताच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार  यांच्या उपस्थितीत पुणे येथील बैठकीत झाल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने दिली आहे.

रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या पुढाकाराने रेल्वे आणि महाराष्ट्र शासनाचा वनविभाग यांच्यात गेल्या 22 एप्रिल रोजी करार होऊन त्यावर हस्ताक्षर झाले आहेत. रेल्वेचे मुख्य अभियंता (सामान्य) एस. एस.कालरा, वन विभागाचे प्रधान मुख्य संरक्षक आर.के.चड्डा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत करारावर प्रभू व मुनगंटीवार यांनी सह्या केल्या.

दरम्यान, रेल्वे मालकीच्या जागेवर वृक्ष लागडीचा करार होताच मध्य रेल्वेचे सरव्यवस्थापक डी.के.शर्मा यांनी मध्य रेल्वेच्या मुंबई, भुसावळ, नागपूर, पुणे आणि सोलापूर येथील डीआरएम यांना वृक्ष लागवडीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रकल्पासाठी सुरेश प्रभू यांनी पुढाकार घेतला आहे. हरीत महाराष्ट्राच्या त्यांच्या संकल्पनेचा वनमंत्रालयाने गौरव केला आहे. त्यांनी मध्य रेल्वेतील अधिका:यांना वृक्ष लागवड व त्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे.

यावर्षीच्या पावसाळ्यात 1 ते 7 जुलै या दरम्यान,मध्य रेल्वेतील भुसावळ, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि सोलापूर या पाच विभागात रेल्वेच्या जमिनीवर वृक्ष लागवड केली जाईल. वृक्ष लागवड व तिचे संवर्धन यासाठी लागणारा खर्च व निधीची सोय रेल्वे, महाराष्ट्र राज्याचा वन विभाग, सीएसआर (सामाजिक दायित्व), एम-एनआरईजीए, एफडीसीएम लि व पाचही रेल्वे विभागाकडून करण्यात येणार आहे.जमिनीचे पट्टे, त्यांचे मोजमाप व जमिनीच्या स्थितीबाबतची माहिती रेल्वे विभाग वनविभागाला पावसाळ्यापूर्वी सादर करणार आहे.

चीनने बांधली पहिली विमानवाहू युद्धनौका


           साता समुद्रापलीकडेही दबदबा निर्माण करणारे नौदल उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग म्हणून चीनने पूर्णपणे देशी बनावटीच्या पहिल्या विमानवाहू युद्धनौकेचे जलावतरण केले. अशा प्रकारे पूर्णपणे स्वत:च्या ताकदीवर विमानवाहू युद्धनौका बांधणारा चीन हा जगातील सातवा देश ठरला.

        उत्तरेकडील दालियान बंदरातील नौकाबांधणी आवारात ही युद्धनौका बांधली गेली.वरिष्ठ नौदल आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत औपचारिक समारंभ झाल्यानंतर या युद्धनौकेने बर्थ सोडून प्रथमच समुद्रात प्रस्थान केले.

       चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार ‘००१ए’ या प्रकारातील ही विमानवाहू युद्धनौका ५० हजार टनांची आहे. तिचे आरेखन सन २०१३ मध्ये व प्रत्यक्ष बांधणी सन २०१५ मध्ये सुरु झाली. सागरी चाचण्या पूर्ण झाल्यावर आणि त्यावरील सर्व प्रकारची लढाऊ विमाने उपलब्ध झाल्यानंतर ही विमानवाहू युद्धनौका सन २०२० पूर्वी नौदलाच्या सक्रिय सेवेत दाखल.

       या नव्या युद्धनौकेचे नाव अद्याप अधिकृतपणे ठरलेले नाही. परंतु तिचा स्थायी मुक्काम शॅन्डाँग प्रांतातील क्विंगदाओ नौदल तळावर राहणार असल्याने कदाचित तिचे नाव ‘शॅन्डाँग’ ठेवले जाईल, अशी अटकळ चिनी प्रसिद्धीमाध्यमांत वर्तविण्यात आली आहे. सन २०२० पर्यंत नौदलाचा झपाट्याने विस्तार करून युद्धनौका, पाणबुड्या व रसद पुरविणाऱ्या नौका असा मिळून एकूण २६५ ते २७३ युद्धनौकांचा बलाढ्य ताफा उभा करण्याची चीनची महत्वाकांक्षी योजना आहे. यात चीन देशी बनावटीच्या आणखी दोन ते तीन विमानवाहू युद्धनौकाही बांधेल.

भारताचा लवकरच ब्रिटनला ‘दे धक्का’

 नोटाबंदीच्या अल्पशा ब्रेकनंतर देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू का होईना रूळावर येत आहे. आर्थिक कामगिरी अशीच कायम राहिली, तर लवकरच भारत ब्रिटनला मागे सारून जगातील पाच सर्वोच्च अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळविण्याची शक्यता आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था सध्या पाचव्या क्रमांकावर आहे. २०२२मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था जर्मनीला पिछाडीवर टाकून चौथ्या क्रमांकावर झेप घेईल, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात (आयएमएफ) व्यक्त करण्यात आला आहे.

जागतिक नाणेनिधीच्या मते भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ९.९ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता असून, २०२२पर्यंत जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकण्याची शक्यता आहे. ‘आयएमएफ’ने २०१७ आणि २०२२च्या जीडीपीच्या आधारावर देशांची क्रमवारी निश्चित केली आहे. सद्य परिस्थितीत भारत ही देशातील सर्वांत मोठी सातव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.

जिल्हा बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरण?

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँकांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेत विलिनीकरण केले पाहिजे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे मांडली. राज्यातील ३१ जिल्हा बँकांपैकी ११ जिल्हा बँका तोट्यात आहेत. त्यातील नऊ बँकांची आर्थिक स्थिती आणखी नाजूक आहे. त्यामुळे अशा जिल्हा बँकांचे शिखर बँकेत विलिनीकरण व्हावे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. खरीप हंगामपूर्व तयारीसंदर्भातील बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, वर्धा, आणि नागपूर जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पिककर्जाचे वाटप खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले पाहिजे. काही जिल्हा बँका आर्थिकदृष्टया सक्षम नसल्याने पिककर्ज वाटपाचे लक्ष्य पूर्ण होत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिककर्ज मिळत नाही. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या आर्थिकदृष्टया डबघाईस आलेल्या बँकांचे विलिनीकरण शिखर बँकेत करावे, अशी सूचना मांडली.

पिककर्ज वाटपासाठी आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या जिल्हा बँकांचा वापर व्यापारी बँकांनी एजंट म्हणून करावा. जिल्हा बँकांचे जाळे यासाठी वापर करता येईल, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली.

भारत हा तरुणाईच्या सळसळत्या उर्जेने भारलेला देश आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात तरुणाईचा काय विचार केला आहे, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल...

तिसरे स्थान

या वर्षीचा अर्थसंकल्प १० विषयांना समोर ठेवून तयार केला गेला. त्यात शेतकरी व ग्रामीण लोकसंख्येपाठोपाठ तिसरे स्थान युवकांना दिले आहे. शिक्षण, कौशल्ये व नोकऱ्या यांतून त्यांना ऊर्जामय करणे हे ध्येय ठेवले आहे. (नोकऱ्या निर्मितीच्या आघाडीवर स्थिती नाजूक आहे, सरकारने प्रत्येक वर्षी दोन कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते, सध्या फक्त दीड लाख नोकऱ्याच तयार होत आहेत.) भारतात युवा व खेळ मंत्रालयही आहे. २००३ नंतर २०१४ मध्ये भारताने युवा धोरण जाहीर केले. संयुक्त राष्ट्र युवकांची व्याख्या १५ ते २४ हा वयोगट घेते, भारतात मात्र आपण ती १५ ते २९ अशी ठेवली आहे.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹जागतिक लसीकरण आठवडा: 24-30 एप्रिल

“# व्हॅकसीन्सवर्क” या संकल्पनेवर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नेतृत्वात दरवर्षीप्रमाणे एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या सप्ताहात म्हणजेच 24-30 एप्रिल या दिवसांत "जागतिक लसीकरण आठवडा” पाळला गेला आहे.

वर्ष 2017 हे जागतिक लस कृती योजना (GVAP) मधील अर्धा टप्पा पूर्ण करणारे वर्ष ठरले आहे. मे 2012 मध्ये स्वीकारलेल्या GVAP ला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 194 सदस्य राज्यांनी अंमलात आणले आहे. GVAP हे लसीकरणाला जगभरात प्रवेश देऊन वर्ष 2020 पर्यंत लस-प्रतिबंधात्मक रोगांपासून लक्षावधी मृत्युला आळा घालण्याच्या उद्देशाने आहे.

या मोहिमेचे मुख्य ध्येय म्हणजे जीवनात संपूर्ण लसीकरणाचे गंभीर महत्त्वासंदर्भात आणि 2030 शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात भूमिकेविषयी जागरुकता निर्माण करणे हे आहे.

WHO च्या 2017 सालच्या मोहिमेमधून पुढील उद्देश साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे -

शीर्ष जागतिक आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्राथमिकता म्हणून लसीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करणे.

जागतिक लस कृती योजनेची ​​पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कृतींच्या समजूतीचा प्रसार करणे.

शाश्वत विकास आणि जागतिक आरोग्यविषयक सुरक्षिततेमध्ये लसीकरणाची भूमिका समजावून देणे.

हा सप्ताह का महत्त्वाचा आहे?

जगभरात सर्व वयोगटातील लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी लसीचा वापर केला जातो. लसीकरण हा जगातील सर्वात यशस्वी कार्यक्रम आहे. आजदेखील जगात लसीकरणापासून वंचित जवळपास 19.4 दशलक्ष बालक आहेत. मात्र अजूनही, गोवर, रूबेला आणि माता आणि धनुर्वात अश्या रोगांच्या बाबतीत लक्ष्य पूर्ण करण्यास जग मागे आहे. त्याउलट, ज्या देशांनी उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रगती केली आहे किंवा पुढे चालू ठेवलेली आहे, त्यांना त्या प्रयत्नांना टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.

लसीकरणांतर्गत 25 विविध संक्रामक घटक किंवा आजारांपासून संरक्षण दिले जाते. WHO च्या वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीच्या मे 2012 च्या सभेदरम्यान जागतिक लसीकरण आठवडा पाळण्याला मान्यता दिली गेली.

🔹2 मे: गंगा स्वच्छ संकल्प दिवस

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान (NMCG) 2 मे 017 रोजी कानपूर, अलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, साहिबगंज, कोलकाता, राजघाट, बिथूर, श्रीनगर, विधुर कुटी आणि देवप्रयाग या 12 ठिकाणी प्रथम “गंगा स्वच्छ संकल्प दिवस” साजरा करणार आहे. NMCG चे ‘गंगा विचार मंच’ उपरोक्त कार्यक्रमांचे आयोजन करणार आहे.

🔹लंडन-चीन रेल्वेचा प्रथम प्रवास पूर्ण

लंडन-चीन थेट जोडणार्या पहिल्या मालगाडीने त्याचा 12,000 कि.मी. चा प्रवास पूर्ण करत 29 एप्रिल रोजी पूर्व चीनच्या यिवू येथे पोहचली. गाडीने 20 दिवसांच्या प्रवासामध्ये फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, पोलंड, बेलारूस, रशिया आणि कझाकस्तानमधून प्रवास केला.

🔹व्हेनेझुएला OAS मधून बाहेर पडणार

व्हेनेझुएला सरकारने ऑर्गनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. OAS (वॉशिंग्टन) ही 35 सदस्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक एकता आणि सहकार्याच्या हेतूने 30 एप्रिल 1948 रोजी स्थापन झालेली खंडीय संस्था आहे.

🔹देशातील पहिला ‘पुस्तकांचा गाव’: भिलार

महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील “भिलार” गाव हे भारतामधील पहिले “पुस्तकांचे गाव” म्हणून तयार झाले आहे. राज्य शासनाच्या या उपक्रमाचे 4 मे 2017 रोजी उद्घाटन करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा विभागाचा हा उपक्रम आहे आणि यामध्ये गावातील 25 ठिकाणी साहित्यांचे हॉट स्पॉट आणि पुस्तकांचे प्रदर्शन सुरू केले जाणार आहे.

🔹WHO चा “हेल्थ पॉलिसी अँड सिस्टम्स रिसर्च” वरील प्रथम अहवाल

जागतिक आरोग्य संघटनेने “हेल्थ पॉलिसी अँड सिस्टिम्स रिसर्च (HPSR)” वरील प्रथम जागतिक अहवाल जाहीर केला आहे. हा अहवाल आरोग्य क्षेत्रातील देखरेखीचे आणि विकासाचे मूल्यांकन यांचे महत्त्व प्रतिबिंबित करते.

धोरणाशी संबंधित ज्ञानाच्या निर्मिती आणि गुंतवणूक करण्याकरिता धोरण निर्मात्यांना आणि दात्यांना याविषयी पुरावे उपलब्ध करून देते. शिवाय, या क्षेत्रात प्रकाशनाची उत्पादन संख्या, वित्तपुरवठा आणि संस्थात्मक क्षमता याविषयी मूल्यांकन आणि संख्यात्मक आकडेवारी उपलब्ध करून देत आहे.

अहवालातील ठळक मुद्दे

सन 2000 आणि सन 2014 दरम्यान, अल्प व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील (LMIC) मध्ये आरोग्यविषयक विकास मदत प्रकल्पांवर USD 246 अब्ज खर्च केले गेले, त्यापैकी USD 4 अब्ज HPSR वर खर्च झाले होते.

कमी उत्पन्न देशांमध्ये (LIC) विशेषतः HPSR चे उत्पादन अपुरे आहे. सन 2014 मध्ये, LIC मधील संशोधकांनी सर्व HPSR प्रकाशनांपैकी LMIC शी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित असलेले 7% हून कमी उत्पादन केले. मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील (MIC) लेखकांनी या प्रकाशनांपैकी 43% उत्पादन केले.

संशोधन क्षमतेच्या संदर्भात, प्रशिक्षण आणि व्यवसाय विकासांद्वारे वैयक्तिक पातळीवरील क्षमतेच्या बळकटीवर केन्द्रित प्रयत्न सुरू आहेत. धोरण तयार करणार्यांना आवश्यक पुरावे तयार करण्यासाठी संशोधकांना मदत करणारे सक्षम वातावरण तयार करण्यासाठी संस्थात्मक संशोधन क्षमता वाढवण्यासाठी अधिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.

HPSR मध्ये योगदानात, एकूण निधीपैकी 90% निधी 10 देणगीदारांनी वचनानुसार दिला आहे. मात्र, विकासासाठी वैविध्यपूर्ण आणि दीर्घकालीन निधीची आवश्यकता आहे.

हा अहवालात देणगीदार आणि देशाच्या आरोग्य मंत्रालयाला सूचित करतो की, -

HPSR साठी आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत निधि वाढवणे.

LIC संशोधकांमध्ये सुधारित जाळ्यासाठी यंत्रणा स्थापित करणे

संशोधक आणि धोरण तयार करणार्यांना जोडणे, जेणेकरून मागणी पूर्ण करणार्या ज्ञानाची निर्मिती होईल आणि निर्णय घेण्यात वापरले जाईल.

🔹मोंटेनेग्रो NATO युतीत सामील

मोंटेनेग्रो संसदेत देशाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (NATO) युतीचे सदस्य बनण्यास मंजूरी मिळाली आहे.
मे 2016 मध्ये यासंबंधी राजशिष्ठाचारावर मोंटेनेग्रोच्या युतीच्या सदस्यांसह स्वाक्षर्या झाल्या होत्या.

NATO हे 4 एप्रिल 1949 रोजी करण्यात आलेल्या उत्तर अटलांटिक कराराच्या आधारावर उत्तर अमेरिकेतील व युरोपीय राज्यांनी तयार केलेले आंतर-सरकारी सैन्य युती आहे. याचे मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम येथे आहे.

🔹केरळमध्ये देशातील पहिले ट्रांसजेन्डर ऍथलेटिक मिट आयोजित

केरळने 28 एप्रिल 2017 रोजी तिरुअनंतपुरम येथे देशातील पहिले ट्रांसजेन्डर ऍथलेटिक मिट स्पर्धा आयोजित केली. ही स्पर्धा केरळ स्पोर्ट्स कौन्सिल आणि केरळच्या सेक्सुयल जेंडर मायनॉरिटी फेडरेशन यांनी आयोजित केली.

🔹“HIV साठी तपासणी व उपचार धोरण” जाहीर

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ह्युमन इम्यूनोडिफीशियन्सी व्हायरस (HIV) ग्रस्त रुग्णांना उपचार प्रदान करण्यासाठी “तपासणी व उपचार धोरण” जाहीर केले आहे. ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.

धोरणामध्ये समाविष्ट बाबी
HIV रुग्णांना मोफत रेट्रोव्हायरल थेरपी (ART) उपचार मोफत प्रदान केले जाईल.

सर्व पुरुष, स्त्रिया, युवक आणि बालक यांच्या तपासणीत सकारात्मकता आढळून आल्यास, लगेचच त्याला त्यांच्या CD क्रमांक किंवा वैद्यकीय स्तराला गृहीत न धरता ART उपलब्ध करून दिली जाईल.

देशात सुमारे 1600 ART आणि लिंक ART ठिकाणे आहेत आणि आतापर्यंत एक दशलक्ष लोकांना ART दिले गेले आहे.

इतक्या मोठ्या संख्येने देशभर मोफत ART उपचार देणारे भारत हे जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरचे देश आहे.

मंत्रालयाने 90:90:90 धोरणाचा अवलंब केल्याने रोगाने संक्रमित झालेल्या 90% लोकांना ओळखण्यास आणि 90% रुग्णांना उपचार प्रदान करण्यासाठी आणि 90% लोकांना विषाणू नियंत्रित करण्यासाठी मदत होईल.

सन 2030 पर्यंत एड्सचा अंत" या शाश्वत विकास उद्देशाचा एक भाग म्हणून हे धोरण तयार केले आहे.

AIDS HIV संबंधी
एक्वायर्ड इम्यून डिफीशियन्सी सिंड्रोम (एड्स) हा रोग ह्यूमन इम्यूनोडिफीशियन्सी व्हायरस (HIV) मुळे होतो. HIV हा एक रेट्रोव्हायरस (विषाणू) आहे आणि याला ह्युमन टी-लिम्फोट्रोपिक व्हायरस-III (HTLV-III), लिम्फॅडेनोपॅथी-असोसिएटेड व्हायरस (LAV) आणि एड्स-असोसिएटेड रेट्रोव्हायरस (ARV) म्हणूनही ओळखले जाते. गुदामार्ग, योनी किंवा तोंडावाटे, समागम, रक्तसंक्रमण, दूषित हायपोडर्मिक सुया, गर्भधारणेदरम्यान आईकडून बाळाला, जन्मताना, स्तनपान किंवा उपरोक्त शारीरिक द्रवांमधून HIV चे संक्रमण होते.

HIV मानवी शरीरातील CD4 टी पेशी नष्ट करते आणि रोग प्रतिकारशक्ती कमजोर करते. 200 च्या खाली CD4 पेशीची गणना झाल्यास त्या व्यक्तीमध्ये गंभीर आजार उद्भवण्याचा धोका संभवतो. या नवीन धोरणाची घोषणा होण्यापूर्वी, 400 च्या खाली CD4 पेशीची गणना झालेल्या लोकांना मोफत उपचार प्रदान केले जात होते.

🔹देशात “ऊर्जा”-2017 स्पर्धा आयोजित

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल देशाच्या विविध विभागात 1-10 मे 2017 दरम्यान “ऊर्जा”-CAPFs अन्डर-19 फुटबॉल टॅलेंट हंट टूर्नामेंट-2017 आयोजित करणार आहे. महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दीव-दमन येथे स्पर्धा आयोजित आहे.

🔹भुवनेश्वर ला पिएरे एल’एंफॅंट अवॉर्ड

अमेरिकन प्लॅनिंग असोसिएशन तर्फे दिला जाणारा पिएरे एल’एंफॅंट इंटरनॅशनल प्लॅनिंग एक्सलन्स अवार्ड-2017 हा पुरस्कार भुवनेश्वर (ओडिशा) ला त्याच्या प्रगत शहरी नियोजनासाठी जाहीर झाला आहे. भुवनेश्वर हा पुरस्कार जिंकणारा पहिला भारतीय शहर ठरला आहे.

🔹आता भारताची 'स्पेस डिप्लोमसी'ही जोरात!

भारताने आता अवकाशातही आपली मुत्सद्देगिरी दाखवण्यात यश मिळवलं आहे. भारत पहिल्यांदाच दक्षिण आशियाई देशांना ४५० कोटी रुपयांची एक विशेष भेट देणार आहे. ही अनोखी भेट म्हणजे - 'दक्षिण आशिया उपग्रह'.

येत्या ५ मे रोजी इस्रो श्रीहरिकोटामधून 'नॉटी बॉय' या ११ व्या मोहिमेचं प्रक्षेपण करणार आहे. हा उपग्रह शांतीसंदेश घेऊन जाणार आहे.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाल बागले यांनी सांगितले, 'शेजारधर्म पाळण्यात भारताने कधीही कोणती कसर बाकी ठेवलेली नाही. आता हा शेजारधर्म आपण अवकाशातही पाळत आहोत.' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या 'मन की बात' मध्येही या योजनेचा उल्लेख केला. त्यांनी याला दक्षिण आशियात 'सबका साथ सबका विकास' असं म्हटलंय.

या दक्षिण आशिया उपग्रहाचं प्रक्षेपण करणाऱ्या रॉकेटचं वजन ४१२ टन तर लांबी ५० मीटर आहे. या उपग्रहाचं वजन २,२३० कि. ग्रॅ. असून तो बनवण्यासाठी इस्रोला ३ वर्षं लागली. हा उपग्रह बनवण्यासाठी इस्रोला २३५ कोटी रुपये खर्च आला. याचा उपयोग अवकाशावर आधारित तंत्रज्ञान अधिक चांगल्या पद्धतीने वापरण्यासाठी होणार आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या उपग्रहाच्या माध्यमातून टेलीकम्युनिकेशन्स आणि प्रसारणासंदर्भातल्या सेवा उदाहरणार्थ टीव्ही, डीटीएच, वीसॅट, टेलीएज्युकेशन, टेलीमेडिसीन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासंदर्भातल्या सेवांमध्ये सहकार्य मिळणार आहे. सार्क देशांपैकी नेपाळ, भूतान, मालदीव, बांगलादेश आणि श्रीलंका या देशांनी या मोहिमेत सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली असल्याचेही बागले यांनी सांगितले.

🔹लंडनहून चीनला पोहोचली पहिली थेट रेल्वे

चीनला ब्रिटनशी थेट जोडणारी
 मालवाहतूक रेल्वे ईस्ट विंड शनिवारी यिवू शहरात पोहोचली. ही रेल्वे जगातील दुसरा सर्वात मोठा मार्ग म्हणजेच 12 हजार किलोमीटरचा प्रवास करून तेथे दाखल झाली. पश्चिम युरोपशी व्यापारी संपर्काच्या दिशेने याला चीनचे एक महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.

जगाच्या आघाडीच्या व्यापारी देशांनी 2013 साली वन बेल्ट, वन रोडचे धोरण सादर केले होते आणि तेव्हापासून या रेल्वेमार्गाच्या उभारणीत प्रचंड निधी खर्च करण्यात आला. या रेल्वेने लंडनपासून 10 एप्रिल रोजी चीनच्या झेझियांग प्रांताच्या यिवू शहरासाठी आपला प्रवास सुरू केला होता. फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, बेलारुस, रशिया आणि कजाकस्तानमधून येत 20 दिवसांच्या प्रवासानंतर ही रेल्वे चीनमध्ये दाखल झाली आहे. याद्वारे घाऊक बाजार केंद्रासाठी व्हिस्की, बेबी मिल्क, फार्मसीशी संबंधित सामग्री आणि यंत्रसामग्री पोहोचविण्यात आली आहे.

हा नवा मार्ग रशियाच्या प्रसिद्ध ट्रान्स-सायबेरियन रेल्वेमार्गापेक्षा लांब आहे. परंतु विक्रमी चीन-माद्रिद लिंकपेक्षा 1000 किलोमीटरने हे अंतर कमी आहे. याचबरोबर चीन रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या मालवाहतूक जाळ्याशी जोडले जाणारे लंडन 15 वे शहर ठरले आहे. याशिवाय जर्मनीशी देखील चीनची थेट मालवाहतूक रेल्वे सेवा आहे.

स्वस्त आणि वेगवान सेवा

चीन रेल्वे कॉर्पोरेशननुसार ही सेवा हवाई वाहतुकीपेक्षा स्वस्त आणि सागरी वाहुतकीपेक्षा वेगवान आहे. सागरी वाहतुकीच्या तुलनेत याद्वारे सामान आपल्या इच्छितस्थळी 30 दिवस आधी पोहोचणार आहे. यिवू प्रशासनानुसार रेल्वेत माल ठेवण्याची क्षमता कमी आहे. जहाजात 10 ते 20 हजारपर्यंत कंटेनर ठेवता येतात, तर या रेल्वेवर फक्त 88 वाहतूक कंटेनरच ठेवता येणे शक्य आहे.

होणारे लाभ

या उपक्रमासाठी किती खर्च आला आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तसेच याद्वारे आर्थिकदृष्टय़ा कोणते लाभ होतील हेही उघड झाले नाही. ऑक्सफोर्डचे अर्थतज्ञ तियान्जी यांच्यानुसार सद्यस्थितीत या रेल्वेद्वारे कशाप्रकारचे आर्थिक लाभ होतील हे सांगणे अवघड आहे. परंतु काही दृष्टीकोनातून रेल्वे अधिक सुविधाजनक आणि सुलभ आहे. एकापेक्षा अधिक ठिकाणाहून जात असल्याने मार्गात देखील सामान भरणे आणि पोहोचणे सोपे ठरेल. याचबरोबर रेल्वे वाहतुकीवर हवामानाचा अधिक प्रभाव पडत नाही.

🔹इन्फोसिसकडून कृत्रिम बुद्धीमत्तायुक्त ‘निया’ विकसित

कृत्रिम बुद्धीमत्तायुक्त निया हा प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इन्फोसिसला यश आले आहे. या निया प्लॅटफॉर्ममध्ये व्यवसायाच्या भविष्यातील उत्पन्नाचे भाकित, ग्राहकांची वर्तणूक आणि कंत्राटाची सखोल माहिती, घोटाळा टाळण्याची क्षमता या कियामध्ये आहे.

इन्फोसिसने गेल्या वर्षी मना या कृत्रिम बुद्धीमत्तायुक्त रोबोटला विकसित केले होते. नवीन नियामध्ये मोठय़ा प्रमाणातील माहितीचे विश्लेषण, मशिन लर्निंग, माहितीचे व्यवस्थापन, आणि माहितीचे आपोआप नियंत्रण करण्याची क्षमता असल्याचे इन्फोसिसने म्हटले आहे. उद्योग क्षेत्रातील मोठय़ा प्रमाणातील माहितीचे यांत्रिकी पद्धतीने नियंत्रण करणे आणि योग्य उपाय शोधणे यांमध्येही नियाचा वापर करता येईल. मना या अगोदरच्या कृत्रिम बुद्धीमत्तायुक्त रोबोटपासून अनेक गोष्टीत सुधारणा करण्यात आली आहे. याचा आपल्या ग्राहकांना मोठय़ा प्रमाणात फायदा होईल असे इन्फोसिसचे सीईओ विशाल सिक्का यांनी म्हटले.

इन्फोसिस निया आता खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. नियामुळे लोकांच्या विचार आणि काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल होतील असे त्यांनी म्हटले.

🔹गुंतवणुकदारांना आकर्षीत करण्यास सेबीकडून सुधारीत धोरण जाहीर

मोठय़ा बदलातंर्गत कमोडीटी डेरीवेटीव्हजमध्ये ऑपशन्सचा समावेश, दलांलासाठी एकीकृत परावना, डिजीटल वॉलेटद्वारे म्युचवलफंडमध्ये गुंतवणुकीची सुविधा असे काही महत्वपूर्ण निर्णय सेबीकडून घेण्यात आले आहे. याबरोबरच गुंतवणुकदारांसाठी अधिक सुरक्षीत वातावरण निर्माण करण्यासाठी पब्लिक ऑफर नियमात अधिक कठोरता आणताना अवैध निधांचा ओघ थांबवण्याकरीता सुधारीत संरक्षणात्मक तरतूदी आणण्याच्या महत्वपूर्ण प्रस्तावांना सेबीकडून मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली आहे.

सेबीचे नवनियुक्त अध्यक्ष अजय त्यागी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या पहिल्याचे बैठकीत यासह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. अनुसुचीत बँकेसाठी असणाऱया प्रीपेंशियल अलॉटमेंट नियमांत काहीअंशी शिथलता आणत कॉर्पोरट रोखे बाजार विस्तारण्यासाठी नवी नियमावली तयार करण्यासही या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. सेबीकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामूळे गुतवणूकदारांचा भारतीय भांडवली बाजारावरील विश्वास अधिक दृढ होणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बैठकीदरम्यान बहुप्रतीक्षीत अशा कमोडीटी डेरीटीव्हज मध्ये ऑपशन्सचा समावेश करण्यासंबंधीच्या धोरणाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. बाजारातील तरलता वाढवण्याच्या दृष्टीने कमोडिटी डेरीव्टिव्हज बाजाराला आपली सर्वेच्च प्राथमिकता आहे. त्यामुळे या निर्णयाची त्वरीत अमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यागी यांनी दिली.

गुंतवणुकदारांसाठी अधिक सुगमव्यवस्था निर्माण करतानाच डिजीटायलजेशनला प्रोत्साहन देण्याकरीता थेट ईलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजीटल वॉलेटच्यासाहय़ाने म्युचवल फंडमधील गुंतवणुकीस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र या माध्यमातून एका वित्त वर्षात फक्त 50000 रूपयापर्यंतचीच गुंतवणुक करण्याची मूभा राहणार आहे. यासोबतच अवैध पैशाचे वहन रोखण्यलकरीता भारतीय आणि अनिवासी भारतीयांवर वादग्रस्त पार्टीसीपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) द्वारे गुंतवणुक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

🔹रक्तदानाच्या परंपरेत महाराष्ट्र अव्वल!

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र हा रक्तदानाच्या क्षेत्रात देशात अग्रेसर राहिला असून यंदाच्या वर्षी तब्बल १६ लाख १७ हजार रक्ताच्या पिशव्या गोळा करून देशात नवा उच्चांक निर्माण केला. विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्राने जमा केलेल्या एकूण रक्ताच्या पिशव्यांमध्ये तब्बल ९७ टक्के रक्तदान हे ऐच्छिक रक्तदानाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आले असून हाही एक राष्ट्रीय विक्रम ठरला आहे.

गेल्या दशकात पश्चिम बंगाल हे रक्तदानाच्या क्षेत्रात अग्रसेर होते. तथापि महाराष्ट्रात १९९७ साली राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेची (एसबीटीसी) स्थापना केल्यापासून राज्यातील ऐच्छिक रक्तदानात पद्धतशीरपणे वाढ होऊ लागली. राजकीय व्यक्तींनी आपले वाढदिवस रक्तदान करून साजरे करावे, महिलांमधील रक्तदानाबाबत जागृती, रेल्वे स्थानकावर रक्तदान शिबीरे, बुवा-बाबा-महाराजांच्या माध्यमातून रक्तदान शिबीरे, राजकीय पक्षांना रक्तदान शिबीरासाठी प्रवृत्त करणे असे अनेक उपक्रम राज्य रक्तसंक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून दोन दशके राबविण्यात आले. तसेच जास्तीत जास्तवेळा रक्तदान करणाऱ्या दात्यांचा आणि शिबीर आयोजकांचा सत्कार करण्यामुळे ऐच्छिक रक्तदानात मोठय़ा प्रमाणात वाढ होऊ लागली. यातून गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनुक्रमे महाराष्ट्रात १५ लाख ६२ हजार, १५ लाख ६६ हजार आणि यंदाच्या वर्षी १६ लाख १७ हजार रक्ताच्या पिशव्या जमा करण्यात यश आले.

वर्षभरात २६ हजार शिबिरे
महाराष्ट्रात ३२१ रक्तपेढय़ा असून गेल्या वर्षभरात तब्बल २६,००० रक्तदान शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. देशाचा विचार केल्यास देशात एकूण २६९० रक्तपेढय़ा असून देशभरात गेल्या वर्षभरात ६५,००० रक्तदान शिबीरे आयोजित करण्यात आली होती. यात महाराष्ट्राचा वाटा २६ हजार रक्तदान शिबीरांचा असून देशाच्या राजधानीत हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढीच रक्तदान शिबीरे आयोजित करण्यात आली आहे.

जागतिक आयोग्य संघटना व राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेच्या निकषांनुसार राज्याच्या लोकसंख्येच्या एक टक्का रक्त जमा होणे आवश्यक आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सुमारे बावीस कोटी एवढी असून तेथे गेल्या वर्षभरात साडेनऊ लाख रक्ताच्या पिशव्या जमा होऊ शकल्या तर बिहारमध्ये अवघ्या दीड लाख रक्ताच्या पिशव्या जमा झाल्या. यातही ऐच्छिक रक्तदानाचे प्रमाण कमी असून बदली रक्तदानाद्वारेच प्रामुख्याने बहुतेक राज्यात रक्त गोळा केले जाते. महाराष्ट्राने ऐच्छिक रक्तदानात रक्तक्रांती घडवून आणली असून देशभरात महाराष्ट्र पॅटर्न राबविण्याचे आदेश राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदेने दिले आहेत. राज्यातील रक्तदानाच्या कामगिरीची दखल घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राला तीनवेळा पुरस्कारही मिळाले आहेत.

🔹दिल्लीचा सुमित कुमार ठरला हिंदकेसरी

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीने आयोजित केलेल्या हिंदकेसरी कुस्ती स्पर्धेत किताबाच्या अंतिम लढतीत एनसीआरच्या सुमितने महाराष्ट्राच्या अभिजित कटकेला ९-२ गुणांनी पराभूत करून
हिंदू केसरीची गदा आणि रोख अडीच लाख रुपये जिंकले. अभिजितला दीड लाखावर समाधान मानावे लागले. विजेतेपदाच्या लढतीत सुमितने आपल्या आंतरराष्ट्रीयस्तराचा अनुभव पणाला लावत अभिजितला सुरुवातीपासून आक्रमणाची संधी न देता एकेरी पट, लपेट दस्ती ही डाव करीत आपले गुणांचे खाते पहिल्या फेरीतच ४-२ ने आघाडी घेऊन अभिजितच्या विजयाचा मार्ग खडतर करून ठेवला. दोघेही उंचीने सारखे असल्यामुळे अभिजितच्या डावांवर प्रतिडाव करीत सुमित दुसऱ्या फेरीतही सरस ठरला. अभिजितने दिलेली चिवट झुंज तितकाच प्रतिकार करीत सुमितने मोडून काढली. ७-७ मिनिटांच्या दोन फेऱ्या अखेर सुमित ९-२ गुणांनी हिंदकेसरी किताबाचा मानकरी ठरला.

तत्पूर्वी, अखंड परंपरा जमलेल्या भारत देशाच्या लाल मातीचा सर्वोत्तम किताब हिंदकेसरी कुस्ती स्पर्धेला आज अंतिम फेरीच्या लढतीसाठी पुणे जिल्ह्यातील कुस्तीशौकिनांनी ४ वाजल्यापासूनच हजेरी लावण्यास प्रारंभ केला आणि पाहता पाहता मैदान गर्दीने फुलून गेले. पहिल्या उपांत्यफेरीच्या लढतीत सुरुवातीपासूनच क्रिशन आक्रमक होता. एका पाठोपाठ एक आक्रमण करत एकेरीपट आणि दुहेरीपट डाव करत क्रिशनने पहिल्या फेरीत ५ गुण वसूल गेले. दुसऱ्या फेरीत जोगिंदरने आपले हुकमी अस्त्र टांग डावाचा केलेला प्रयत्न क्रिशनने उधळून लावत ही लढत ७-१ गुणांच्या फरकाने जिंकली.

दुसऱ्या उपांत्यफेरीच्या लढतीत महाराष्ट्राचे आशास्थान असलेल्या अभिजित कटके आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा प्रचंड अनुभव असलेल्या एनसीआरच्या सुमितकडून ६-१ गुणांवर पराभूत झाला.

क्रॉस उपांत्यफेरीच्या लढतीत महाराष्ट्राच्या अभिजित कटकेने अतिशय प्रेक्षणीय लढतीत रेल्वेच्या क्रिशनला ८-३ पराभूत करून स्पर्धेत आपले पुनरागमन तर केलेच, परंतु रोमांचक लढतीत उपस्थित प्रेक्षकांची मने जिंकली. क्रिशनच्या मार्गदर्शकाने पंचाच्या निर्णयावर अपिल केले. परंतु ज्युरी कृपाशंकर यांनी पंचाचा निर्णय योग्य, असे निर्णय जाहीर केले. अभिजितने लावलेली ढाक त्याला विजयी करून गेली.

🔹54 व्या महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा

54 व्या राज्य पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. या पुरस्कारांवर दशक्रिया सिनेमानं आपली छाप पाडली आहे.

'दशक्रिया' सिनेमाला सर्वोत्कृष्ट पटकथेचा पुरस्कारासहीत अनेक पुरस्कार पटकावले आहेत.

अंतिम घोषित पारितोषिके : तांत्रिक विभाग व बालकलाकार

- उत्कृष्ट कलादिग्दर्शन
कै.साहेबमामाऊर्फ फत्तेलाल पारितोषिक रु.50,000/- व मानचिन्ह
1) बबन अडागळे (एक अलबेला)
2) अमन विधाते (डॉ.रखमाबाई राऊत)

- उत्कृष्ट छाया लेखन
कै. पांडुरंगनाईक पारितोषिक रु. 50,000/- व मानचिन्ह
अमलेंदू चौधरी (सायकल)

- उत्कृष्ट संकलन : रु. 50,000/- व मानचिन्ह
1) महंतेश्वर भोसगे (फुंतरु)
2) अनिलगांधी (माचीवरला बुधा)

- उत्कृष्टध्वनी मुद्रण : रु. 50,000/- व मानचिन्ह
महावीर साबण्णावर (दशक्रिया

- उत्कृष्टध्वनी संयोजन : रु. 50,000/- व मानचिन्
सुभाष साहू (डॉ.रखमाबाई राऊत)

- उत्कृष्ट वेशभूषा : रु. 50,000/- व मानचिन्ह
पोर्णिमा ओक (डॉ.रखमाबाई राऊत)

- उत्कृष्ट रंगभूषा : रु. 50,000/- व मानचिन्ह
विद्याधर भट्टे (एक अलबेला)

- उत्कृष्ट बालकलाकार : कै. गजानन जहागिरदार पुरस्कार आणि रु. 50,000/- व मानचिन्ह
1) आर्य आढाव (दशक्रिया)
2) ओंकारघाडी(कासव)

- सर्वोत्कृष्ट पटकथा : संजय कृष्णाजी पाटील (दशक्रिया)

- सर्वोत्कृष्ट संगीत : अमितराज (दशक्रिया)

- सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक : स्वप्नील (दशक्रिया)

- सर्वोत्कृष्ट कथा - राहुल चौधरी

🔹मैलाच्या दगडांना पुरातन वास्तूचा दर्जा

मैला-मैलांचे अंतर सांगून इतिहासाची साक्ष देणारे ‘मैलाचे दगड’ काँक्रिटच्या जंगलात जमिनीखाली गाडले गेले आहेत. परिणामी मुंबईच्या विकासात ऐतिहासिक महत्त्व आणि संदर्भ असलेले हे दगड नष्ट होत आहेत. त्यामुळे या दगडांचे जतन करण्याची मागणी जोर धरत आहे. असा ठरावच मुंबई महापालिकेच्या महासभेपुढे मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार या मैलाच्या दगडांना लवकरच पुरातन वास्तूचा दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे.

ब्रिटिश काळात अंतर मोजण्यासाठी पालिकेने रोवलेले दगड अजूनही अस्तित्वात आहेत. हे दगड काळबादेवी, लोअर परळ, दादर, भायखळा आणि माझगाव आदी भागांत जमिनीखाली आहेत. या दगडांवर असलेली माहिती ऐतिहासिक दस्तऐवज आहे. मुंबईच्या विकासात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या दगडांचा वारसा नष्ट होत आहे. त्यामुळे या दगडांना पुरातन वास्तूचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे शिवसेनेच्या नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे.काही दिवसांपूर्वीच अतिक्रमणावर कारवाई दरम्यान महापालिकेच्या कामगारांना परळ येथील केईएम रुग्णालयामागे एस.एस. राव मार्गावरील पदपथावर ब्रिटिश काळातील मैलाच्या दगडाचा शोध लागला. त्या दगडावर रोमन अंकात पाच माइल्स असे लिहिले आहे. असे काही तुरळक मैलाचे दगड अद्यापही तग धरून आहेत. त्यांचा शोध लावून त्यांचे जतन करावे, अशी मागणी होत आहे.

ब्रिटिशांच्या काळातील दगड
आज अर्धवट पुरलेल्या स्थितीत असणारे हे मैलाचे दगड तीन ते चार फूट उंचीचे आहेत. ब्रिटिश काळात असे दहाहून अधिक मैलाचे दगड कुलाबा ते दादर या शहर भागात बसवण्यात आले होते. ब्रिटिश काळातील हे दगड कालांतराने जमिनीखाली गाडले गेले. अतिक्रमणावर कारवाई सुरू असताना अनेक वेळा अशा दगडांचा शोध लागला आहे.

सात ते आठ दगडांवर आता अतिक्रमणे झाली आहेत. महासभेच्या मंजुरीनंतर हा ठराव आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्यांनी हिरवा कंदील दिल्यास मैलाच्या दगडांचे जतन करण्यासाठी हालचाली सुरू होतील. १८१६ ते १८३७ या काळामध्ये हे दगड उभे करण्यात आले आहेत.

फोर्टमधील सेंट थॉमस कॅथेड्रल चर्च हा सुरुवातीचा बिंदू मानून त्यापासून मैलामध्ये अंतर मोजून हे दगड लावण्यात आले. सेंट थॉमस कॅथेड्रल हे दक्षिण मुंबईमधील महत्त्वाचे चर्च मानले जाई. हे चर्च आता तीनशेव्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे. याच चर्चच्या नावावरून चर्चगेट स्टेशनला नाव मिळाले. या परिसरामुळेच येथील रस्त्याला चर्चगेट स्ट्रीट असे नाव देण्यात आले होते, नंतर त्याचे नाव वीर नरिमन असे करण्यात आले.

🔹दिल्लीमधली वाहनांची गर्दी कमी करणारा पूर्व बाह्य द्रुतगती मार्ग येत्या ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता
राजधानी दिल्ली विभागात पेरिफेरल एक्सप्रेसवेच्या बांधकामाला सुरुवात राष्ट्रीय महामार्ग विकासावरही जोर

कोंडली- गाझियाबाद-पलावल या 135 किलोमीटर लांबीच्या पूर्व बाह्य द्रुतगती मार्गाच्या कामाची,केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज हवाई पाहणी केली. या द्रुतगती मार्गाचे सुमारे 60 टक्के काम पूर्ण झाले आहे असे सांगून या वर्षीच्या ऑगस्टपर्यंत हे काम पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पलावल जवळ ते वार्ताहरांशी बोलत होते.या कामामुळे दिल्लीतली वाहनांची गर्दी कमी होण्याबरोबरच प्रदूषणही निम्म्यावर येईल.पूर्वेकडचा हा द्रुतगती मार्ग देशाचा पहिला हरित महामार्ग ठरणार आहे.यासाठी सुमारे 2.5 लाख झाडे लावली जाणार असून या रस्त्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. देशाच्या इतर भागातही 12 द्रुतगतिमार्ग तयार करण्यात येत असून यात मुंबई-वडोदरा,नागपूर- हैदराबाद मार्गाचा समावेश आहे.200000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले

पार्श्वभूमी :

राष्ट्रीय राजधानी विभाग अर्थात एनसीआर दिल्ली क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या परिघात द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. दिल्लीचा पश्चिम आणि पूर्व भाग, राष्ट्रीय महामार्ग- 1, राष्ट्रीय महामार्ग-2 जोडणाऱ्या पश्चिम पेरीफेरल महामार्ग आणि पूर्व पेरीफेरल महामार्गाचा यात समावेश आहे.

हे दोन्ही महामार्ग एकाच प्रकल्पाअंतर्गत येत असून दिल्लीभोवती गोलाकार असणाऱ्या या रस्त्याची लांबी 270 किलोमीटर असून यातला 183 किलोमीटरचा रस्ता हरियाणातून तर 87 किलोमीटरचा रस्ता उत्तर प्रदेशातून जाणार आहे. दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी दिल्लीवरुन जाव्या लागणाऱ्या वाहनांना या द्रुतगती महामार्गामुळे पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार असल्यामुळे एनसीआर विभागात वाहनांची गर्दी यामुळे कमी व्हायला मदत होईल. तसंच याशिवाय, दिल्ली मेरठ द्रुतगती महामार्गही, राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रमाच्या सहाव्या टप्प्याअंतर्गत विकसित करण्यात येत आहे. हा महामार्ग तसंच पूर्व आणि पश्चिम पेरीफेरल द्रुतगती महामार्गातील अंतर यामुळे कमी व्हायला मदत होईल. शेजारी असलेल्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यासारख्या राज्यांतल्या शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना आणि जनतेला त्याचा लाभ होणार आहे. या द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पामुळे या भागातल्या वाहतूक,
पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार आहे असून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. जलद वाहतुकीमुळे या भागातल्या व्यापाराला याचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच प्रदुषणही कमी होईल. पूर्व बाह्य महामार्ग आणि पेरीफेरल द्रुतगती मार्ग यांच्या एकत्रित प्रकल्पासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग विकासासाठी 2015-16 आणि 2016-17 या वर्षात पंजाबला 1852.26 कोटी रुपयांचा सर्वात जास्त निधी वितरित करण्यात आला. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेश 1530.34 आणि त्या खालोखाल आंध्रपदेशचा क्रमांक आहे.

2016-17 या वर्षात महाराष्ट्राला राष्ट्रीय महामार्ग विकासासाठी 431.20 कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले. त्यापैकी 423.28 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले तर 2016-17 आले तर 2016-17 या वर्षसाठी 1851.92 कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले त्यापैकी 574.68 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे.

🔹19 वर्षाखालील सशस्त्र पोलिस दल “ऊर्जा 2017” फुटबॉल स्पर्धा

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल देशाच्या विविध विभागात 19 वर्षाखालील युवक-यवुतींसाठी “ऊर्जा” ही फुटबॉल स्पर्धा आयोजित करत आहे. महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, या राज्यांबरोबरच दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दीव-दमन या केंद्रशासित प्रदेशातही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. येत्या 2 मे रोजी मुंबईतल्या कुलाबा येथील कुपरेज फुटबॉल मैदानावर होणाऱ्या उद्घाटन समारंभाला राज्यपाल चे. विद्यासागर राव प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. साखळी आणि बाद फेरीतले सामने 2 ते 9 मे दरम्यान जेएनपीटी शेवा स्टेडियम आणि चेंबूर येथील आरसीएफएल स्टेडियमवर होणार आहेत. 9 मे रोजी सपर्धेचा समारोप संमारभ कुलाबा येथील मैदानावरच होणार आहे.
केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बल, सीमा सुरक्षा दल, इंडो-तिबेट सीमा पोलिस, आणि आसाम रायफल्स, पोलिस क्रीडा नियमन मंडळाच्या सहकार्याने ही स्पर्धा आयोजित करत आहे. ऊर्जा-सीएपीएफ-19 वर्षाखालील युवक गुणवत्ता शोध स्पर्धा-2017 असे या स्पर्धेचे नाव असून देशाच्या युवकांमध्ये फुटबॉलविषयी उत्साह निर्माण करुन आशियाई स्पर्धेसाठी देशातल्या गुणवान खेळाडूंची निवड करणे हा यामागचा हेतू आहे.

कुमार गटातल्या विजेत्या संघाला आणि मुलींच्या संघाला शंकर सुब्रमण्यम नारायण करंडक प्रदान करण्यात येणार आहे.

6 ऑक्टोबर 2017 ते 28 ऑक्टोबर 2017 या काळात भारत 17 वर्षाखालील युवांसाठी फिफा जागतिक करंडक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवत आहे. या स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनावर भर देतानाच या स्पर्धेच्या निमित्ताने देशात फुटबॉलविषयी मोठया प्रमाणात उत्साह निर्माण करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिला आहे.

🔹खतनिर्मिती संयंत्र पुनरुज्जीवन आणि पूर्व भारत, नॅशनल गॅस ग्रिड आणि पाईपलाईनसाठी 50,000 कोटी रुपये गुंतवणार

रसायन आणि खत मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या आणि बंद पडलेल्या खत संयंत्रांच्या पुनरुज्जीवनासाठी खत आणि रसायन मंत्री अनंतकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत आज नवी दिल्लीत एक बैठक झाली. पूर्व भारताच्या जलद विकासासाठी कृषी आधारीत पायाभूत क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीमुळे या भागात दुसऱ्या हरितक्रांतीला चालना मिळेल. बंद पडलेल्या खत संयंत्रांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि नॅशनल गॅस ग्रिडशी पूर्व भारत जोडण्याकरीता गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी 50,000 कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.

🔹प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत एक लाखापेक्षा जास्त घरांना मंजूरी

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) अंतर्गत 4200 कोटी रुपये गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्रय निर्मुलन मंत्रालयाने गुंतवणुकीच्या 1,00,537 पेक्षा जास्त घरांना मंजूरी दिली आहे. यामुळे मंत्रालयाने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) अंतर्गत आतापर्यंत 34 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातल्या 2151 शहरातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 18,75,389 घरांना मंजूरी दिली आहे. 2004-15 याकाळात 13.80 लाख घरांना मंजूरी देण्यात आली होती. नुकत्याच मंजूर झालेल्या घरांमध्ये मध्यप्रदेशला सर्वाधिक 57,131 घरे मंजूर झाली आहेत. त्याखालोखाल तामिळनाडूचा क्रमांक आहे. महाराष्ट्रासाठी आतापर्यंत 1,26,081 परवडणारी घरे मंजूर झाली असून, त्यासाठी 13,458 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मंजूरी मिळाली आहे.

🔹स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दहा नव्या स्थानांचा समावेश

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत, पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या स्वच्छ आयकॉनिक अर्थात वैशिष्ट्यपूर्ण ठिकाणांच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी दहा नव्या स्थानांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये गंगोत्री, यमुनोत्री, उज्जैनचे महांकालेश्वर मंदिर, हैदराबादचा चारमिनार, श्रवणबेळगोळचे गोमटेश्वर, गया तीर्थ, गुजरातमधले सोमनाथ मंदिर यांचा समावेश आहे. स्वच्छतेचा अत्युच्च दर्जा आणि पर्यटकांसाठी सोयी पुरवण्यावर याठिकाणी अधिक लक्ष पुरवण्यात येणार आहे.

स्वच्छ आयकॉनिक ठिकाणांसंदर्भात दुसरी तिमाही आढावा बैठक आज जम्मू कश्मीरमधल्या कट्टा इथे झाली. त्यावेळी पंचायत राज, पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ही माहिती दिली. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या प्रगतीची वाटचाल त्यांनी अधोरेखित केली. 1.92 लाख खेडी हागणदारीमुक्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.