🔰 Current Affairs Marathi 🔰:
🔹सहा स्थळांना दर्जा वारशाचा
महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता
मंडळाने राज्यातील सहा ठिकाणांना जैवविविधता वारसा स्थळांचा दर्जा दिला आहे.
विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यातील दंडारी दलदल कुही आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील वडाधाम
जीवाश्म पार्क या दोन ठिकाणांचा यामध्ये समावेश आहे.
राज्य जैवविविधता मंडळाची बैठक
बुधवारी मंत्रालयात पार पडली. वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, मंडळाचे अध्यक्ष विलास बर्डेकर, सचिव
डॉ. विनय सिन्हा यांच्यासह मंडळाचे सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते. नव्याने
नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांचीही पहिली बैठक होती.
जैवविविधता वारशाचा दर्जा
देण्यासाठी मंडळाकडे एकूण नऊ प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी सहा प्रस्तावांना
मंडळाने मंजुरी दिली आहे. विदर्भातील दोन ठिकाणांव्यतिरिक्त रत्नागिरी जिल्ह्यातील
वेळास व आंजर्ले, जळगावमधील लांडोरखोरी जंगल आणि
पुण्यातील गणेशखिंड उद्यानांचाही समावेश या ठिकाणांना जैवविविधता वारसा म्हणून
घोषित करण्यास मंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती आहे.
या सहा ठिकाणच्या जैवविविधतेचे
संवर्धन व्हावे व लोकांना येथील समृद्ध जैवविविधतेची माहिती व्हावी, या उद्देशाने हा दर्जा देण्यात आला आहे. या ठिकाणांबद्दल
माहितीपत्रके प्रसिद्ध करणे, तेथील कामांसाठी निधीची तरतूद
करणे तसेच या ठिकाणांची प्रसिद्धी करणे याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
व्यवस्थापन समित्या होणार सक्षम
मंडळाच्या वतीने प्रत्येक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जैवविविधिता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात येत
आहे. जैवविविधता मंडळाने केलेल्या दाव्यानुसार राज्यातील ७० टक्के
ग्रामपंचायतींमध्ये अशा समित्या स्थापन करण्यात
आल्या आहेत. आता या समित्यांना
सक्षम करण्याचे प्रयत्न मंडळाकडून केले जातील. राज्यातील सर्व २८ हजार ठिकाणी
जैवविविधिता व्यवस्थापन समित्या स्थापन व्हाव्या आणि अस्तित्वात असलेल्या समित्या
सक्षम व्हाव्या, यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर समिती
स्थापन करण्याचा निर्णय मंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जैवविविधता वहीसाठी तांत्रिक
मदत
गावांच्या परिसरातील
जैवविविधतेची नोंद करण्यासाठी जैवविविधता नोंदवहीचा प्रकल्प मंडळाकडून राबविला
जातो. लोकांनी आपल्या भागातील सर्व प्रकारच्या जैवविविधतेची नोंद ठेवावी, अशी संकल्पना यामध्ये मांडण्यात आली आहे. या नोंदी योग्य
प्रकारे व्हाव्यात यासाठी गावाने संबंधित क्षेत्रातील माहीतगार माणसाची तांत्रिक
मदत घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या साठी गावांना मंडळाकडून २० ते ४० हजार
रुपयांपर्यंतचा एकत्रित निधी दिला जाईल. नोंदवहीच्या सर्व बाबी तपासून
उपलब्धतेनुसार हा निधी गावांना दिला जाणार आहे.
लोकसहभागातून स्थानिक जैविक
विविधतेचे संरक्षण व संवर्धन व पारंपरिक गोष्टींचे जतन करण्यासाठी जैवविविधता
कायदा 2002 कायद्यान्वये संबंधित ठिकाण
"जैवविविधता वारसास्थळ' जाहीर केले जाते. वारसास्थळ
होण्यासाठी संबंधित गावच्या ग्रामसभेत ठराव मंजूर करावा लागतो. यापूर्वी
गडचिरोलीतील सागवानाच्या भव्य वृक्षांकरिता प्रसिद्ध असलेल्या ग्लोरी ऑफ
आलापल्लीला "जैविक वारसा क्षेत्र' म्हणून मान्यता
देण्यात आलेली आहे.
🔹उसाची ‘एफआरपी’ २५ रु.नी वाढवली
उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये (रास्त
दर) केंद्र सरकारने प्रतिक्विंटल १०.८७ टक्क्यांनी म्हणजे २५ रुपयांनी वाढ
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या २०१७-१८च्या खरेदीच्या
मोसमात उसाची ‘एफआरपी’ प्रतिक्विंटल २५५ रुपये असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या
बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला.
चालू मोसमात ऊसखरेदीचा दर
प्रतिक्विंटल २३० रुपये आहे. आजच्या निर्णयानंतर तो २५५ रुपये होईल. मात्र, प्रतिक्विंटल २५५ रुपयांचा दर ९.५ टक्के उतारा असलेल्या उसाला
मिळेल. ९.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतारा असलेल्या उसाला प्रत्येक ०.१ टक्क्यामागे
प्रतिक्विंटल २.६८ रुपये अतिरिक्त दर मिळेल. ऊस उत्पादनाच्या खर्चात झालेली वाढ
तसेच साखर कारखान्यांच्या क्षमतेत सुधारणा झाल्यामुळे हा वाढीव दर निर्धारित
करण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांना ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांकडून उचित आणि किफायती
दराने ऊसखरेदी करावा लागेल. मात्र, राज्यांनाही उसासाठी
स्वतःचा राज्य परामर्श दर निर्धारित करण्याचा अधिकार आहे.
ऊस उत्पादन वाढण्याची आशा
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील
दुष्काळी परिस्थितीमुळे चालू वर्षात उसाचे उत्पादन १२ टक्क्यांनी घटले होते. मात्र, यंदा सामान्य मान्सूनचे भाकित वर्तविण्यात आल्यामुळे ऊसाचे
उत्पादन वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
🔹नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड यांचा राजीनामा
नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल
दहल 'प्रचंड' यांनी
आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. देशाला टीव्हीवरून संबोधित केल्यानंतर लगेचच
प्रचंड यांनी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे राजीनामा सोपवला. प्रचंड
यांचा पंतप्रधान म्हणून हा दुसरा कार्यकाळ होता. ६२ वर्षीय प्रचंड नेपाळचे ३९ वे
पंतप्रधान होते.
प्रचंड यांनी मंगळवारी राजीनामा
देण्याचा निर्णय टाळला होता. त्यानंतर राजकीय अस्थिरतेचं वातावरण निर्माण झालं
होतं. मात्र आता प्रचंड यांच्या राजीनाम्याने हे संकट टळलं आहे. प्रचंड यांच्या
राजीनाम्यानंतर नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा यांचा पतंप्रधान
होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
प्रचंड गेल्या ऑगस्ट महिन्यात
पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. नेपाळी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर ते पंतप्रधान
बनले होते. त्यावेळी प्रचंड आणि नेपाळी काँग्रेस यांच्यात एक लेखी करार झाला होता.
त्यानुसारच प्रचंड यांनी आज पद सोडले आहे.
दरम्यान, नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते के. पी. ओली यांनी या सगळ्या
घडामोडींवर आक्षेप घेतला आहे. देशात २० वर्षांनंतर पालिका व ग्रामपंचायतींच्या
निवडणुका होत आहेत. १४ जून रोजी या निवडणुकांसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होणार
आहे. त्यामुळे या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत प्रचंड यांनी पदावर कायम राहायला हवं
होतं, असे ओली म्हणाले.
🔹भारताच्या युवा रिले संघाला सुवर्ण
भारताच्या मिडले रिले मुलांच्या
संघाने आशियाई युवा अॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अखेरच्या दिवशी सुवर्णपदक
पटकावले. भारतीय संघ या स्पर्धेत एकूण १४ पदकांसह तिसऱ्या स्थानी राहिला. यात पाच
सुवर्ण, पाच रौप्य आणि चार ब्राँझपदकांचा
समावेश आहे. चीनचा संघ १६ सुवर्ण, ९ रौप्य आणि पाच
ब्राँझपदकांसह अव्वल स्थानी राहिला.
भारतीय संघात गुरिंदरवीरसिंग, पालेंदरकुमार, मनीष आणि अक्षय नैन यांचा
समावेश होता. भारताच्या संघाने १ मिनिट ५५.६२ सेकंद अशी वेळ नोंदवली आणि सुवर्णपदक
मिळवले. चायनीज तैपेईच्या संघाने १ मिनिट ५५.७१ सेकंद वेळ नोंदवून रौप्य, तर हाँगकाँगच्या संघाने १ मिनिट ५६.११ सेकंद अशी वेळ नोंदवून ब्राँझपदक
मिळवले. स्पर्धेच्या अखेरच्या दिवशी भारताने एक रौप्य आणि एक ब्राँझपदकाचीही कमाई
केली. मुलांच्या भाला फेकमध्ये उत्तर प्रदेशच्या रोहित यादवने ७४.३० मीटर अशी
कामगिरी नोंदवून दुसरा क्रमांक पटकावला, तर अविनाश यादव
७०.०९ मीटर अशी कामगिरी नोंदवून तिसऱ्या स्थानी राहिला.
या स्पर्धेतील भारताचे पदक
विजेते खेळाडू : गुरविंदरवीरसिंग (१०० मीटर धावणे, सुवर्ण),
अभिषेक मॅथ्यू (८०० मी. धावणे, सुवर्ण),
अभय गुप्ता (थाळी फेक, सुवर्ण), संजय कुमार (१० हजार मीटर चालणे, सुवर्ण), मिडले रिले संघ (सुवर्ण), धमनीतसिंग (हातोडा फेक,
रौप्य), मोहित (गोळा फेक, रौप्य), मोहित (डेकॅथलॉन, रौप्य),
साहिल सिलवाल (थाळी फेक, रौप्य), रोहित यादव (भाला फेक, रौप्य), नीतेश पूनिया (हातोडा फेक, ब्राँझ), सीमा (३ हजार मीटर धावणे, ब्राँझ), अक्षय नैन (४०० मी. धावणे, ब्राँझ), अविनाश यादव (भाला फेक, ब्राँझ).
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹देशातील सर्वाधिक लांबीच्या पुलाचे उद्या पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते लोकार्पण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
आसाममधील ब्रम्हपुत्रा नदीवरील पुलाचे उद्या उद्घाटन करणार आहेत. या पुलामुळे
ब्रम्हपुत्रा नदीच्या दक्षिण तटावरील धोला आणि उत्तर तटावरील सादिया हे दोन भाग
जोडले जाणार आहेत. ९ किलोमीटरहून अधिक लांबीचा असलेला ब्रम्हपुत्रेवरील पूल
देशातील सर्वाधिक लांबीचा पूल असणार आहे. या पुलामुळे अरुणाचल प्रदेशमधील वाहतूक
व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
ब्रम्हपुत्रा नदीवर उभारण्यात
आलेल्या पुलाचा सर्वाधिक फायदा भारतीय लष्कराला होणार आहे. या पुलामुळे लष्कराला
भारत-चीन सीमेवर पोहोचण्यासाठी तीन ते चार तास लागणार आहेत. या सीमेवर भारताच्या
किबिथू, वालॉन्ग आणि चागलगाम या चौक्या आहेत.
ब्रम्हपुत्रा नदीवरील पुलाच्या उभारणीसाठी १० हजार कोटींचा खर्च आला आहे. पुलाच्या
निर्मितीला विलंब झाल्याने या पुलाच्या उभारणीच्या खर्चात वाढ झाली. पुलाला
जोडण्यासाठी २८.५ किलोमीटर रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
ब्रम्हपुत्रा नदीवरील
धोला-सादिया पूल सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आहे. चीनकडून सीमावर्ती भागात
मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची निर्मिती केली जाते आहे. ब्रम्हपुत्रा नदीवरील पूल हे
भारताचे चीनला प्रत्युत्तर मानले जाते आहे. चीनच्या हालचाली लक्षात घेता भारताने
लष्कराच्या सोयीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती सुरु केली.
मुंबईतील वांद्रे-वरळी सी –
लिंक ५.६ किलोमीटर लांबीचा आहे. मात्र ब्रम्हपुत्रा नदीवरील पुलाची लांबी सी –
लिंकपेक्षा जास्त आहे. ब्रम्हपुत्रा नदीवरील पुलाच्या बांधकामाला २०११ मध्ये सुरु
झाली. या पुलामुळे इंधनाची आणि वेळेची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. २००३ मध्ये
आसामचे माजी मुख्यमंत्री मुकुट मिथी यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी
यांच्याकडे पुलाच्या निर्मितीची मागणी केली होती. ‘पुलाची उभारणी केल्यास चीन
सीमेपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल,’ असे मिथी
यांनी वाजपेयी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
🔹आंतरराष्ट्रीय खाद्य महोत्सवात लिट्टी चोखा करणार भारताचं नेतृत्त्व
आपल्या इथे जसा वडापाव, मिसळ प्रसिद्ध तसं बिहारमध्ये ‘लिट्टी चोखा’ हा सर्वात
लोकप्रिय खाद्यपदार्थ. पण आता अमेरिकेत होणाऱ्या सगळ्यात मोठ्या ‘फूड फेस्टिव्हल’मध्ये
लिट्टी चोखा भारताचं नेतृत्त्व करणार आहे. मनिला इथल्या फूड फेस्टिव्हलमध्ये
जगभरातील १७ देश सहभागी होणार आहे. मनिला फूड फेस्टिव्हल प्रसिद्ध फूड
फेस्टिव्हलपैकी एक. इथे जगभरातल्या नाना चवी आणि त्या त्या देशांतले लोकप्रिय
खाद्यपदार्थ चाखण्यासाठी खव्वयांची मोठी गर्दी जमते. या मोठ्या खाद्यजत्रेत दोन
भारतीयांना भारतीय ‘स्ट्रीट फूड’चं नेतृत्त्व करण्याची संधी मिळाली आहे.
वेगवेगळ्या देशातील पदार्थाचे
एकूण ३० स्टॉल इथे असणार आहे. त्यापैकी दोन स्टॉल हे भारतीयांना देण्यात आले आहे.
पटनाचा रहिवाशी असलेला दिनेश कुमार, दिल्लीचे
दालचंद आणि रेखा देवी असा दोघांचा गट भारताचे नेतृत्त्व करणार असल्याचं
‘हिंदुस्थान टाइम्स’ने म्हटलं आहे. दिनेश लिट्टी चोखा तर दालचंद आणि रेखा देवी आलू
टिक्की बनवणार आहेत. अमेरिका, थायलँड, मेक्सिको
असे अनेक देश यात सहभागी होणार आहेत. तेव्हा भारताला इथे काँटे की टक्कर असणार हे
नक्की! तेव्हा परदेशी खव्वयांना आपला लिट्टी चोखा आवडेल की मेक्सिकन टाको हे
पाहण्यासारखं ठरेल.
🔹‘तेजस’नंतर येतेय ‘उदय एक्स्प्रेस’.
अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज
असलेल्या ‘तेजस एक्स्प्रेस’नंतर रेल्वे मंत्रालय आता आणखी एक एक्स्प्रेस गाडी
प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काही महिन्यात ‘उदय
एक्स्प्रेस’ नावाची अत्याधुनिक सुपरफास्ट गाडी प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.
आरामदायी आसन व्यवस्था, १२० आसन क्षमतेचे एसी कोच, चहा आणि
शीतपेयसाठी वेंडिंग मशिन अशा सुविधा ‘उदय एक्स्प्रेस’मध्ये असणार आहेत. ‘उदय
एक्स्प्रेस’ दिल्ली-लखनऊसारख्या वर्दळीच्या मार्गावर धावणार आहे.
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू
यांच्या माहितीनुसार, ‘उदय एक्स्प्रेस’च्या प्रत्येक डब्यात
वाय-फाय स्पिकरसोबतच एलईडी स्क्रीन देखील असणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘उदय एक्स्प्रेस’चे तिकीट दर देखील कमी ठेवण्यात येणार आहेत. इतर
एक्स्प्रेस गाड्यांच्या थर्ड एसी प्रवास भाड्यापेक्षाही ‘उदय एक्स्प्रेस’चे तिकीट
तर कमी असणार आहेत. सामान्य एक्स्प्रेस गाड्यांच्या तुलनेत या एक्स्प्रेस ट्रेनची
प्रवासी क्षमता ४० टक्क्यांनी अधिक असणार आहे. मात्र, ‘उदय
एक्स्प्रेस’मध्ये स्लिपर कोच नसणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना बसूनच प्रवास करावा
लागणार आहे. पण प्रवाशांना बसण्यासाठी यात आरामदायी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
‘उदय एक्स्प्रेस’मध्ये बायो-टॉयलेटसह
डब्यातील इंटेरियर देखील आकर्षक असणार आहे. सुरेश प्रभू यांनी २०१६-१७ च्या
बजेटमध्ये या एक्स्प्रेस गाड्यांची घोषणा केली होती. ‘उदय एक्स्प्रेस’ची ११० किमी
प्रतितास वेगाने धावण्याची क्षमता असणार आहे.
🔹भारतात एक लाख रुग्णांमागे दोनपेक्षा कमी भूलतज्ज्ञ?
भारतातील लोकसंख्या आणि त्या
तुलनेत देशातील डॉक्टरांची असणारी कमतरता याविषयी कायमच चर्चा होताना दिसते.
याबाबत नुकतीच आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून, एक लाख जणांमागे भारतात २ हून कमी भूलतज्ज्ञ उपलब्ध असल्याचे
नुकतेच एका अहवालातून समोर आले आहे. तर जगभरात हे प्रमाण एक लाखामागे ५ इतके
असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसायटिज ऑफ
अॅनास्थॉलॉजिस्ट’ या संघटनेनी नुकताच जगभरातील भूलतज्ज्ञांच्या आकडेवारीचा अभ्यास
केला. त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. जगभरातील ५ अब्ज लोकांना कोणतीही
शस्त्रक्रिया करायची असल्यास त्यांना सुरक्षित आणि परवडेल अशी भूल देण्याची सुविधा
उपलब्ध होत नसल्याचेही या अहवालात नमूद कऱण्यात आले आहे.
संघटनेच्या अहवालानुसार, आरोग्य सुविधा घेताना अनेकदा रुग्णाला आपल्या अर्थिक क्षमतांनुसार
उपचार घ्यावे लागतात. ज्या देशांमध्ये ७ अब्जहून जास्त लोकसंख्या आहे. त्याठिकाणी
श्रीमंत-गरीब दरी मोठ्या प्रमाणात भेडसावते. त्यामुळे उपचारांच्या गुणवत्तेत फरक
होतो. आफ्रिका, मध्य आशिया, दक्षिण
अमेरिका या देशांमध्ये एक लाखांमागे ६ भूलतज्ज्ञ असल्याचे या अहवालातून समोर आले
आहे.
🔹ओपल तोमेती, पॅट्रिस क्युलर्स, अॅलिशिया गार्झा
जागतिक शांततेसाठी झटणाऱ्यांना
देण्यात येणाऱ्या शांततेच्या नोबेल पुरस्काराला मोठा इतिहास आहे. गेल्या सुमारे
दोन दशकांपासून दिला जाणारा सिडने शांतता पुरस्कारही आता जगभरात मान्यता मिळवत आहे, हे त्यातील काही माजी विजेत्यांची नावे नजरेखालून घातली तरी
लक्षात येईल. तत्त्वज्ञ नॉम चॉम्स्की, आर्चबिशप डेस्मण्ड
टुटू, गरिबांसाठी ग्रामीण बँक सुरू करणारे प्रा. मोहम्मद
यूनुस, ऑस्ट्रेलियातील पत्रकार जॉन पिल्गर आदी मान्यवरांना
हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. यंदा हा पुरस्कार मानवी हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या
‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ या चळवळीला जाहीर झाला आहे.
या चळवळीचा तपशील जाणून
घेण्यासाठी अमेरिकी इतिहासाची काही पाने चाळावी लागतील. २०१२ मध्ये अमेरिकेत
ट्रेव्हॉन मार्टिन या कृष्णवर्णीय तरुणाची हत्या झाली होती. मार्टिन आणि जॉर्ज
झिमर्मन यांच्यात फ्लोरिडा येथे क्षुल्लक कारणावरून बाचाबाची झाली. नंतर झिमर्मन
याने मार्टिनवर गोळ्या झाडून त्याला कायमचे संपवले. ही हत्या वंशविद्वेषातूनच झाली, असे काहूर तेव्हा उठले. झिमर्मनवर खटला चालला, पण नंतर स्वसंरक्षणार्थ त्याने गोळीबार केला असा निष्कर्ष काढून त्याला
आरोपमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर अमेरिकेत या विरोधात विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.
आंदोलने, निदर्शने झाली, पण त्याचा
उपयोग झाला नाही. या घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ ही मानवी
हक्कांसाठी लढणारी चळवळ पॅट्रिस क्युलर्स, अॅलिशिया गार्झा
आणि ओपल तोमेती या अमेरिकेतील तीन तरुणींनी सुरू केली. ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ अशा
हॅशटॅगचा वापर प्रथम गार्झा यांनी फेसबुकपोस्टद्वारे केला. ‘१७ वर्षांच्या
मार्टिनचे जगणे कुणाला तरी खुपते याचेच मला आश्चर्य वाटते. वर्णाने काळे असले तरी
माझे अशा सर्व लोकांवर प्रेम आहे,’ असे म्हणत वर्णविद्वेष
आणि पोलिसी हिंसाचाराविरोधात तिने सुरू केलेल्या मोहिमेला अमेरिकेसह जगभरातून
पाठिंबा मिळू लागला. सामाजिक विषमता, कृष्णवर्णीयांना
मिळणारी अपमानास्पद वागणूक, कोणत्याही गुन्ह्य़ात प्रथम
त्यांच्याकडेच संशयित म्हणून बघणे, पोलीस कोठडीत त्यांच्यावर
होणारे अनन्वित अत्याचार या विरोधात ठिकठिकाणी त्यांनी जनजागृतीचे काम सुरू केले.
कृष्णवर्णीयांना सामान्य माणसासारखे जगू द्या, असा या
तिघींचा आग्रह होता. जगभरातील तरुणाई मग या चळवळीशी जोडली गेली आणि वर्णद्वेषातून
कुणावरही अन्याय होत असल्याचे लक्षात येताच ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ चळवळीतील
कार्यकर्ते सनदशीर मार्गाने आंदोलन करतात.
२०१४ मध्ये मायकेल ब्राऊन आणि
एरिक गार्नर या दोन कृष्णवर्णीयांची अनुक्रमे फर्गसन आणि न्यूयॉर्क येथे हत्या
झाली तेव्हा हा मुद्दा या चळवळीने हाती घेतला. फक्त अमेरिकेतच नव्हे तर जगभरातील
माध्यमांनी अमेरिकी पोलिसांच्या दादागिरीवर तेव्हा प्रहार केला. गार्झा, पॅट्रिस आणि ओपल या तिघी जणींना आज जगभरात मान्यता मिळाली
आहे. ‘‘वर्णद्वेषाविषयी तुम्ही बोलणे थांबवा, तुम्ही समाजात
फूट पाडायचा प्रयत्न करीत आहात असे आम्हाला काही जण बजावत असतात. पण आम्ही ही चळवळ
सोडणार नाही. माणसामाणसातील ही विषमता संपुष्टात यावी, कृष्णवर्णीयांनाही
समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी आमचा लढा चालूच राहील,’’ असे
गार्झा म्हणतात. ‘‘सिडने शांतता पुरस्कार जाहीर झाल्याने आनंद झाला आणि मानवी
हक्कांसाठी चालू असलेल्या आमच्या प्रयत्नांना बळही मिळाले’’, अशी भावना पॅट्रिस यांनी व्यक्त केली.
🔹मेस्सीच्या तुरुंगवासावर ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब
कर फसवणुकीप्रकरणी बार्सिलोनाचा
मुख्य खेळाडू लियोनल मेस्सी याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील दिलासा मिळू शकलेला
नाही. स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मेस्सी आणि त्यांच्या वडिलांना सुनावण्यात
आलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. स्पेनच्या एका न्यायालयाने जुलै 2016 रोजी दोघांना 21 महिन्यांच्या
तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. त्याचबरोबर त्यांच्यावर 37 लाख युरोचा दंड ठोठावला होता. परंतु ही शिक्षा स्थगित होऊ शकते.
स्पेनमध्ये पहिल्या गैरहिंसक गुह्यात दोन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झाल्यास ती माफ
होऊ शकते. अर्जेंटिना आणि बार्सिलोनाचा स्टार आणि त्याचे वडिल जॉर्ज होरेसियो
मेस्सी यांना 41 लाख 60 हजार युरोचा कर
वाचविण्यासाठी बेलिज आणि युरुग्वेमधील कंपन्यांचा गैरवापर करण्याप्रकरणी दोषी
ठरविण्यात आले आहे. स्टार फूटबॉलपटू मेस्सीने ही कमाई 2007-2009 दरम्यान जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळविली होती.
5 वेळा फीफाचा सर्वोत्कृष्ट खेळाडू
ठरलेला 29 वर्षीय मेस्सीवर 20 लाख 90
हजार युरो तर त्याच्या वडिलांवर 16 लाख युरोचा
दंड ठोठावण्यात आला. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले
होते. आपण आर्थिक प्रकरणांमध्ये वडिलांवर पूर्ण विश्वास ठेवला, कमाईचे व्यवस्थापन कसे केले जायचे याची माहिती नव्हती असा दावा मेस्सीने
न्यायालयात केला होता.
🔹तैवान ठरला समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणारा आशियातील पहिला देश
आशिया खंडातील तैवानमध्ये 24 मे 2017 रोजी समलैंगिक विवाहाला
कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. तैवानच्या न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला
आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणारा आशिया खंडातील तैवान हा पहिलाच देश आहे.
त्यामुळे तैवानमधील समलैंगिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या
विवाहसंबंधीच्या कायद्यामुळे दोघांचेही वैवाहिक आयुष्य आणि समानतेच्या अधिकार
धोक्यात येणार होते. त्यामुळे समलैंगिक विवाहासंबंधी कायदेशीर सुधारणांसाठी
न्यायालयाने दोन वर्षांचा कालावधी दिला होता. या दोन वर्षांत या कायद्यातील तरतुदी
पूर्ण न झाल्यास समलैंगिक व्यक्ती विवाह करु शकणार होत्या. मात्र त्याआधीच कायदा
संमत झाला आहे.
यामुळे तैवानमधील लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर
समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्या अनेक
वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाल्याची भावना आहे. या निर्णयामुळे भिन्नलिंगी
व्यक्तींना विवाहासाठी असणारे सर्व अधिकार समलैंगिक व्यक्तींना मिळणार असल्याचे
न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
या न्यायलयीन प्रकरणासाठी
तैवानमध्ये १४ जणांच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांचे पॅनेल नियुक्त करण्यात आले होते, त्यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या विषयात आंदोलन
छेडणारे आणि समलैंगिकांच्या न्यायासाठी लढणारे अगुआ ची यांनी या प्रकरणी
न्यायालयात खटला दाखल केला होता, त्याला अखेर यश आले आहे.
२०१० मध्ये अर्जेंटिनामध्ये
पहिल्यांदा हा कायदा लागू झाला आणि त्याठिकाणी एका समलैंगिक जोडप्याने विवाह केला
होता. त्यानंतर काही देशांमध्ये हा कायदा झाला. ऑस्ट्रेलियामध्येही याबाबतचा कायदा
२०१३ मध्ये करण्यात आला होता. मात्र काही कारणाने तो अवघ्या ५ दिवसांत रद्द
करण्यात आला होता.
🔹रविचंद्रन अश्विन वर्षातील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू
भारताचा ऑफस्पिनर रविचंद्रन
अश्विनने यावषीचा सीएटचा वर्षातील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूचा पुरस्कार
मिळविला तर शुभम गिलला सर्वोत्तम युवा खेळाडूचा पुरस्कार देण्यात आला.
भारताचे माजी कर्णधार सुनील
गावसकर आणि आरपीजी एंटरप्रायजेसचे चेअरमन हर्ष गोयंका यांच्याहस्ते येथे आयोजित
केलेल्या कार्यक्रमात हा पुरस्कार अश्विनला प्रदान करण्यात आला. या वषी मायदेशात
झालेल्या मालिकांत अश्विन हाच प्रतिस्पर्ध्यांचा प्रमुख कर्दनकाळ ठरला होता.
न्यूझीलंड, इंग्लंड, बांगलादेश,
ऑस्ट्रेलिया या संघांविरुद्ध मायदेशात झालेल्या 13 कसोटीपैकी 10 कसोटी भारताने जिंकल्या. गेल्या बारा
महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या या मालिकांत अश्विनने एकूण 99 बळी मिळविले.
दरम्यान, युवा फलंदाज शुभम गिलला वर्षातील सर्वोत्तम युवा खेळाडूचा
पुरस्कार देण्यात आला. भारत व इंग्लंड 19 वर्षांखालील
वयोगटाच्या वनडे मालिकेत शुभमने अप्रतिम प्रदर्शन घडविले होते. या कामगिरीची दखल
घेऊन त्याला हा पुरस्कार देण्यात आला.
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर
अश्विनने चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर पहिली स्वाक्षरी सुनील गावसकर यांच्याकडून
घेतल्याच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी त्याने तामिळनाडूचा ऑफस्पिनर वॉशिंग्टन
सुंदरने आयपीएलमध्ये केलेल्या प्रभावी कामगिरीचीही प्रशंसा केली. तो रायझिंग पुणे
सुपरजायंट्स संघाकडून खेळला होता. ‘विजय हजारे करंडक स्पर्धेतही वॉशिंग्टनने
दर्जेदार कामिगरी केली. तो अतिशय चांगले प्रदर्शन करीत असल्याचे काहीजणांकडून ऐकले
होते. टी-20 क्रिकेटमध्ये कशी गोलंदाजी करावी,
याच्या त्याच्याकडून चांगल्या युक्त्या असून नव्या चेंडूवर गोलंदाजी
करण्याचे आव्हान पेलण्याची क्षमताही त्याच्यात आहे. तुम्ही प्रतिस्पर्ध्यांवर जो
पहिला ठसा उमटवता, तोच जास्त महत्त्वाचा असतो. सुंदरने
प्रारंभी उत्कृष्ट गोलंदाजी करून आपला ठसा उमटवला आहे. त्याची दिशा व टप्पा आणि
वेग अचूक असतो,’ असे अश्विन म्हणाला.
🔹सर्वाधिक मतांसह सिंधू बॅडमिंटनपटू आयोगावर
भारताची ऑलिंपिक रौप्यपदक
विजेती पी. व्ही. सिंधू हिची जागतिक बॅडमिंटन महासंघाच्या खेळाडू आयोगावर सर्वाधिक
मतांनी निवड झाली. तिला १२९ मते मिळाली. जागतिक क्रमवारीत १५व्या स्थानावर
असलेल्या जर्मनीच्या मार्क झ्वीब्लर याला १०८, तर
स्कॉटलंडच्या कर्स्टी गिल्मूरला १०३ मते मिळाली. ही नियुक्ती चार वर्षांसाठी असेल.
ऑस्ट्रेलियातील गोल्ड कोस्टमध्ये सुदीरामन करंडक स्पर्धेदरम्यान मतदान झाले. १८३
जणांनी मतदान केले. सध्या या आयोगावर शिंतारो इकेदा, कोएन
रीडर आणि भारताची साईना नेहवाल हे खेळाडू आहेत.
🔹घनदाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये मुंबई जगात दुस-या स्थानावर
घनदाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये
मुंबई जगात दुस-या स्थानावर असून, बांगलादेशातील
ढाका शहर पहिल्या स्थानावर आहे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमने जगातील दहा घनदाट
लोकवस्तीच्या शहरांची यादी प्रसिद्ध केली असून, यामध्ये
भारतातील मुंबई आणि राजस्थानतील कोटा या दोन शहरांचा समावेश आहे. ढाक्यामध्ये
प्रतिचौरस किलोमीटरवर सरासरी 44,500 नागरीक वास्तव्य करतात
तर, मुंबईत प्रतिचौरस किलोमीटरवर सरासरी 31,700 लोक राहतात.
राजस्थानातील कोटा शहरही
लोकसंख्या वाढीमध्ये पाठी नाहीय. उद्योगनगरी, स्पर्धापरीक्षांची
तयारी करुन घेण्यासाठी ओळखले जाणारे कोटा शहर घनदाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये
सातव्या स्थानावर आहे. कोटामध्ये प्रतिचौरस किलोमीटरवर सरासरी 12,100 लोक वास्तव्य करतात.
या यादीत मेडीलीन तिस-या, मनिला चौथ्या, कासाब्लानका पाचव्या,
लागोस सहाव्या, अबुजा आठव्या, सिंगापूर नवव्या आणि जकार्ता दहाव्या स्थानावर आहे. जगातील घनदाट
लोकवस्तीची सहा शहरे आशिया खंडात, तीन आफ्रिका खंडात आणि एक
दक्षिण अमेरिकेत आहे.
कोटाच्या वाढत्या लोकवस्तीबद्दल
बोलताना महापौर महेश विजयवर्गीय म्हणाले की, चंबल
नदीमुळे पाण्याची उपलब्धता आणि विनाखंड वीज पुरवठा यामुळे नागरीक मोठया संख्येने
कोटामध्ये स्थायिक होत आहेत. कोटा शहराला जंगलानी वेढलेले आहे. त्यामुळे निवासी
बांधकामासाठी मर्यादीत जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे दाटीवाटीने राहणा-या लोकसंख्येचे
प्रमाण जास्त आहे असे विजयवर्गीय यांनी सांगितले.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करुन
घेण्यासाठी अनेक कोचिंग क्लासेस असल्याने विद्यार्थीही त्यांच्या पालकासह इथे
राहतात. शेतकरी वर्गही नोकरीसाठी कोटामध्ये स्थलांतरीत होतोय त्यामुळे शहरात
दाटावाटी वाढत चाललीय असे त्यांनी सांगितले.
🔹पल्सार ब्राऊन ड्वॉर्फसच्या विश्वातील श्रीनिवास कुलकर्णी
आंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रज्ञ
प्रा. श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी यांना त्यांच्या खगोलशास्त्रातील अमुल्य
योगदानाबद्दल प्रतिष्ठेचा डॅन डेव्हिड पुरस्कार जाहिर झाला. १० लाख अमेरिकन डॉलरचा
हा पुरस्कार त्यांना रविवारी प्रदान करण्यात आला. मुळचे कुरुंदवाड (जि. कोल्हापूर)
येथील असलेल्या प्रा. कुलकर्णी यांच्या खगोल संशोधन क्षेत्रात केलेल्या
कामगिरीविषयी...
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ
तालुक्यातील कुरुंदवाड येथे जन्मलेल्या प्रा. कुलकर्णी यांच्या नावावर खगोल
विज्ञानातील अनेक मूलभूत स्वरूपाचे शोध नोंदले गेलेले आहेत. मिल्की वे म्हणून
ओळखल्या जाणाऱ्या आकाशगंगेतील ताऱ्यांच्या दरम्यान असणाऱ्या मूलद्रव्यांचे स्वरूप
काय, याचा शोध घेण्याबरोबरच प्रा.
कुलकर्णींनी ‘पल्सार’ म्हणजेच स्पंदन पावणाऱ्या ताऱ्यांचा, ब्राऊन
ड्वार्फस्चा, अवकाशातील गॅमा किरणांच्या विस्फोटांचा विशेष
अभ्यास व संशोधन केलेले आहे. पृथ्वीवरील सर्वाधिक क्षमतेच्या टेलिस्कोपकडून गोळा
केल्या जाणाऱ्या अवकाशातील सिग्नल्सचा शोध घेऊन त्यांचे विश्लेषण करण्यासाठीची
उपकरणे विकसित करण्यासाठीसुद्धा प्रा. कुलकर्णी ख्यातनाम आहेत. कॅलिफोर्निया
इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीच्या एकमताच्या शिफारसीमुळे लंडनमधील रॉयल सोसायटीने
त्यांना २००१ मध्ये मानाची फेलोशिप प्रदान केली आहे. प्रा. कुलकर्णी यांच्या या
कर्तृत्वाबद्दल चालू पिढीतील कोल्हापूरवासीय मात्र काहीसे अनभिज्ञ आहेत. नाही
म्हणायला रॉयल सोसायटीची फेलोशिप जाहीर झाल्यानंतर प्रा. कुलकर्णी भारतात आले तेव्हा
कुरुंदवाडमध्ये म्हणजे त्यांच्या जन्मभूमीत त्यांचा एक छोटेखानी सत्कार झालेला
होता, पण तो तेवढाच. त्यानंतर पुन्हा प्रा. कुलकर्णी यांची
कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमासाठी कोल्हापूरला फेरी झाली नाही, ना कधी शिवाजी विद्यापीठानेही त्यांना आवर्जून आमंत्रित केले. कुलकर्णी
आजही कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीमध्ये अॅस्ट्रोफिजिक्स आणि
प्लॅनेटरी सायन्सचे प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचे संशोधनाचे काम सुरूच
आहे. जगभरातील अनेक संशोधन संस्थांशी आणि विद्यापीठांशी त्यांची नाळ कायमची
जुळलेली आहे. नासाच्या एक्झोप्लॅनेट सायन्स सेंटरचे तसेच ‘कॅल्टेक’ आॅप्टिकल
आॅब्झर्व्हेटरीजचे संचालकपदही त्यांनी भूषविलेले आहे.
१९५० च्या दशकात कुरुंदवाडमध्ये
डॉ. रामचंद्र कुलकर्णी नावाचे स्त्रीरोग तज्ज्ञ काम करीत होते. तीन मुलींच्या
पाठोपाठ १९५६ साली त्यांना जो मुलगा झाला तो म्हणजे श्रीनिवास. प्रा. कुलकर्णी
यांच्या जन्माविषयीची अशी काही माहिती सांगितली तरी त्यांची झटकन काही ओळख सामान्य
माणसाला पटेल अशी शक्यता नाही. इन्फोसिसचे नारायण मूर्ती यांच्या पत्नी आणि कन्नड, इंग्रजी व मराठी भाषेतील लेखिका सुधा मूर्ती यांचेही लहानपण
काही काळ कुरुंदवाडमध्ये गेले.
श्रीनिवास हे त्यांचे सख्खे भाऊ!
श्रीनिवास यांचा जन्म
कुरुंदवाडमध्ये झाला असला तरी त्यांचे शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण मात्र
कर्नाटकातील हुबळी येथे झाले. पदार्थ विज्ञान हा विषय घेऊन दिल्लीतील आयआयटीमधून
पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर खगोल विज्ञानात डॉक्टरेट करण्यासाठी श्रीनिवास यांनी
अमेरिका गाठली ती कायमचीच. गंमत अशी की, ज्या
‘कॅल्टेक’मध्ये त्यांना पीएच.डी.साठी प्रवेश मिळू शकला नव्हता त्याच
‘कॅल्टेक’मध्ये म्हणजे कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीमध्ये कालांतराने
श्रीनिवास अॅस्ट्रॉनॉमी डिपार्टमेंटचे चेअरमन बनले. तत्पूर्वी १९८३ मध्ये बर्कले
येथून कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीच्या फाईन अॅस्ट्रॉनॉमी डिपार्टमेंटमधून त्यांनी
डॉक्टरेट पूर्ण केली होती. दिल्लीमध्ये आयआयटीत असताना त्यांनी जो संशोधन प्रकल्प
प्रयोगासाठी निवडला होता त्याचाच फायदा त्यांना बर्कलेत डॉक्टरेटसाठी प्रवेश
मिळताना झाला. खरं तर अमेरिकेत त्यांनी आपल्या पल्सार, ब्राऊन
ड्वार्फस्च्या विश्वातील कुलकर्णी अभ्यासक्रमासाठी परिश्रम घ्यायला सुरुवात केली
तेव्हा त्यांना खगोल विज्ञानाची फारशी पार्श्वभूमी नव्हती, पण
जे समजणार नाही ते कितीही प्राथमिक स्वरूपाचे असले तरी त्याबाबत विचारणा करून
समजावून घेण्याचा त्यांचा स्वभाव होता. अल्पावधीतच त्यांची आकलन क्षमता आणि तीव्र
बुद्धिमत्ता याची जाणीव त्यांच्या मार्गदर्शकांना व सहकाऱ्यांना झाली. त्यांनी
सर्वप्रथम ‘मिल्की वे’ या आकाशगंगेतील हायड्रोजन वायूचे स्वरूप आणि विभागणी यावर
काम सुरू केले. यासाठी पोर्टो रिको येथे असलेल्या एका मोठ्या रेडिओ टेलिस्कोपमधून
केल्या जाणाऱ्या निरीक्षणांचा उपयोग कुलकर्णी यांना करून घ्यावा लागला. अशाच
अभ्यासासाठी पोर्टो रिकोला कुलकर्णी एकदा गेले असताना त्यांना अवकाशातून येणाऱ्या
रेडिओ सिग्नल्सपैकी विशिष्ट रेडिओ सिग्नल्सचा मूळ स्रोत कोठे आणि कसा असू शकेल
याबाबत विचारणा करण्यात आली. कुलकर्णी यांनी मन:पूर्वक हा शोध घेतला आणि हा मूळ
स्रोत म्हणजे एक स्पंदन पावण
ारा तारा (पल्सार) असल्याचे
स्पष्ट झाले. कुलकर्णी यांच्या नावावर १९८२ मध्ये या पल्सारचा शोध नोंदला गेला.
सूर्यापेक्षा कितीतरी पट मोठा
तारा विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचतो, त्याच्यामधील
आण्विक इंधन संपुष्टात येऊ लागते आणि त्याच्या केंद्रभागाचे रूपांतर न्यूट्रॉन
स्टारमध्ये होऊ लागते तेव्हा या ताऱ्याचा बाह्य भाग विस्फोटांसह नाहीसा व्हायला
लागतो. अशा स्थितीत असणाऱ्या ताऱ्याला सुपर नोव्हा असे संबोधण्यात येते. एखाद्या
ताऱ्याचा केंद्रभाग न्यूट्रॉन स्टार बनतो म्हणजे त्याचा फक्त न्यूट्रॉनने बनलेला
भाग शिल्लक राहतो. उदा. सूर्याच्या वजनाच्या दीडपट वजन आणि केवळ दहा किलोमीटरचा व्यास
असे रूप एखाद्या ताऱ्याने धारण केले असेल तर त्याला न्यूट्रॉन स्टार म्हणून
ओळखण्यात येते. अशा ताऱ्याचे चुंबकीय क्षेत्र हे खूपच प्रभावी असते आणि तारा
स्वत:भोवती वेगाने फिरत असताना त्यातून सतत ऊर्जा बाहेर फेकली जाते. असा न्यूट्रॉन
तारा तरुण असतो तेव्हा त्याच्याकडून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या ऊर्जेत काही रेडिओ
तरंगांचाही समावेश असतो. हा रेडिओ तरंगांचा झोत नेमकेपणाने पकडता आला व अभ्यासता
आला तर त्यातून अवकाशातील न्यूट्रॉन स्टार किंवा पल्सार यांचा शोध लागू शकतो.
अवकाशातील अशा पल्सारचा पहिल्यांदा शोध १९६७ मध्ये लागला होता आणि श्रीनिवास
कुलकर्णी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘पीएसआर १९३७+२१’ या नावाने ओळखला जाणारा पल्सार
शोधला तो १९८२ मध्ये. असा तारा १.६ मिली सेकंदात स्वत:भोवती गिरक्या घेत असतो
म्हणजे सूर्यापेक्षा अधिक वस्तूमान असणारा तारा दर सेकंदाला स्वत:भोवती ६२५ गिरक्या
घेत असतो. यापेक्षा जास्त वेगाने गिरक्या या ताऱ्याला सहन होत नाहीत. हळूहळू या
गिरक्यांचा वेग कमी होत जातो.
एकदा असा काही शोध नावावर
लागल्यानंतर कुलकर्णींनी पल्सारवरच अधिक काम सुरू केले. त्यांनी पल्सारच्या
चुंबकीय क्षेत्रांचा अभ्यास केला. पल्सारची निर्मिती खगोलीय प्रणालींमध्ये कशा
पद्धतीने होत जाते याविषयी खूपशी नवी माहिती जगासमोर आणली. यानंतर कुलकर्णींच्या
नावावर शोध जमा झाला तो ब्राऊन ड्वार्फस् म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अवकाशातील एका
वेगळ्या गोष्टीचा. अवकाशातील ब्राऊन ड्वार्फचे वस्तुमान तो तारा बनण्यासाठी पुरेसे
नसते आणि ग्रह म्हणून त्याची घडण व्हायची तर त्यासाठी ते वस्तुमान खूपच जास्त
असते.
तारे काय किंंवा ब्राऊन
ड्वार्फस् काय यांची घडण ही इंटर स्टेलर क्लाऊडस्च्या टकरावातून होत असते.
कुलकर्णी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सर्वात प्रथम नि:संदिग्धपणे ब्राऊन डॉर्फचे
अस्तित्व जगासमोर आणले. त्यांनी शोधलेल्या पहिल्या ब्राऊन ड्वार्फस्चे नाव ‘ग्लिज
२२९ बी’. पृथ्वीपासून १९ प्रकाशवर्ष दूर असलेल्या एका ताऱ्याच्या जोडीने हा ब्राऊन
डॉर्फ अवकाशात भ्रमण करीत असल्याचे कुलकर्णींना आढळले. माऊंट पालोमर येथील ६० इंची
टेलिस्कोपमधून या ब्राऊन ड्वार्फस्च्या अस्तित्वाचा माग मिळाल्यानंतर त्यांनी २००
इंची टेलिस्कोपच्या माध्यमातून पाठपुरावा करीत या ब्राऊन ड्वार्फस्चे अस्तित्व
सिद्ध केले. पुढे हबल स्पेस टेलिस्कोपमुळे त्याच्याविषयीची आणखी माहिती मिळत गेली.
यानंतर कुलकर्णींनी अवकाशातील गॅमा रे विस्फोटांचा पद्धतशीर अभ्यास सुरू केला. या
अभ्यासात मोठी मदत झाली ती डच-इटालियन कृत्रिम उपग्रह बेप्पो एस.ए.एक्स. याच्या
प्रक्षेपणानंतर. त्याच्या मदतीने जीआरबी ९७०२२८ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गॅमा रे
विस्फोटाबाबतचा शोध कुलकर्णी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी १९९७ मध्ये घेतला. श्रीनिवास
कुलकर्णींच्या अवकाश संशोधन क्षेत्रातील अशा योगदानामुळे जगभरातील अनेक सन्मान
त्यांना मिळत गेले. त्यांचे नाव आदराने घेतले जाऊ लागले. त्यांना मिळालेल्या
सन्मानांमध्ये रॉयल सोसायटीच्या फेलोशिपखेरीज हेन्री बुकर फेलोशिप, आल्फ्रेड पी स्लोन फेलोशिप, एनएसएफ प्रेसिडेंशियल
यंग इन्व्हेस्टिगेटर अवॉर्ड, वेणूबापू मेमोरियल अवॉर्ड,
एनएसएफ अॅलन वॉटरमन प्राईज, हेलन बी वॉर्नर
प्राईज, अमेरिकन अकॅडमी आॅफ आर्ट अँड सायन्सची फेलोशिप अशा
अनेक सन्मानांचा समावेश आहे. त्यात आता डॅन डेव्हिड पुरस्काराची भर पडली आहे.
🔹भारतीय महिला बॉक्सिंग महासंघासाठी स्टेफनी कोट्टालोरडा यांची नेमणूक
भारतीय महिला बॉक्सरांना
पाहिल्यादा विदेशी कोच मिळाला आहे. बॉक्सिंग महासंघाने एआयबीएच्या थ्रीस्टार कोच
फ्रान्सच्या स्टेफनी कोट्टालोरडा यांची पुढील २ वर्षासाठी नियुक्ती केली आहे.
अलीकडेच नियुक्त झालेले पुरुष महासंघाचे कोच सँटियागो निवा यांचा कार्यकाळ डिसेंबर
२०२० पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
तिन्ही कोचेसच्या नियुक्तीला
साईच्या बैठकीत मूर्त रूप देण्यात आले. भारताच्या कोचिंग स्तरावर स्थिरता
आणण्याच्या दृष्टीने या नियुक्ती लाभदायक ठरतील.
🔹NASA, ISRO मिळून NISAR उपग्रह विकसित
करणार
नॅशनल एरोनॉटिक्स ऍण्ड स्पेस
अॅडमिनिसट्रेशन (NASA) आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था
(ISRO) यांनी US$ १.५ अब्ज खर्चाचे
जगातील सर्वात महागडे अर्थ-इमेजिंग उपग्रह विकसित करणार आहे.
NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) उपग्रह वर्ष २०२१ मध्ये पृथ्वीच्या कक्षेत पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. हा
उपग्रह भारताच्या GSLV द्वारे सोडण्यात येईल.
NISAR 2,200 किलोग्रॅम वजनी असणार आणि
प्रगत रडार इमेजिंग तंत्रज्ञान वापरून पृथ्वीचे एक तपशीलवार दृश्य प्रदान करेल.
पृथ्वीच्या काही सर्वात जटिल प्रक्रियांचे निरीक्षण आणि मोजमाप करणार आहे.
NISAR मार्फत संकलित माहितीमुळे
पृथ्वीच्या जमिनीची स्थिती उघड होणार आणि त्यामुळे शास्त्रज्ञांना ग्रहांच्या
प्रक्रिया आणि हवामान बदल समजून घेता येईल आणि भविष्यातील संसाधन आणि धोके
व्यवस्थापीत होण्यास मदत होईल.
या उपग्रहामध्ये NASA चे L-बॅन्ड (२४सेंटीमीटर तरंगलांबी)
पोलरिमेट्रिक SAR आणि ISRO चे S-बॅन्ड (१२ सेंटीमीटर तरंगलांबी) पोलरिमेट्रिक SAR ही
वैज्ञानिक उपकरणे प्रस्थापित करण्यात येतील. हा उपग्रह १२ दिवसांत संपूर्ण जगाची
माहिती गोळा करू शकणार आहे.
🔹ई-नाम योजना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांच्याव्दारे 14 एप्रिल 2016 रोजी
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिवस) राष्ट्रीय कृषी बाजार नाम (National
Agricultural Marketing) योजनेअंतर्गत ई-मंडी (e-NAM) चे उद्घाटन करण्यात आले.
ई-नाम योजनेचा उद्देश -
शेतकर्‍यांना शेतमालाची योग्य
किंमत प्राप्त करून देणे. ई-नाम योजनेचा फायदा केवळ शेतकर्‍यांनाच नव्हे, तर ग्राहक आणि घाऊक व्यापर्‍यांनाही घेता येईल.
ई-नाम योजनेमुळे शेतकरी व
ग्राहक यांच्यामधील दलालांची मध्यस्थी कमी होण्यास मदत होणार आहे. ई-नाम योजना
प्रयोगिक तत्वावर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
राजस्थान, तेलंगाणा, झारखंड,
हरियाणा व हिमाचल प्रदेश या राज्यांतील 21 ठोक
मंडी बाजारात शेतकरी आपल्या 25 कृषी उत्पादन वस्तू विक्री
करू शकतील.
ई-नाम योजनेचे लक्ष्य
सरकारव्दारे मार्च 2018 पर्यंत देशातील 585 मंडी ई-मंडी
जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
ई-नाम योजना लागू केल्यानंतर
शेतकर्‍यांना आपला माल कुठे विकावा, किती
किमतीला विकावा हे ठरविण्याचा अधिकार मिळणार आहे. ई-नाम योजनेअंतर्गत मंडी बाजार
हा ऑनलाईन करण्यात येईल.
ई-नाम योजनेअंतर्गत 1,60,229 शेतकरी, 46,688 व्यापारी व 25,970
कमिशन एजेंटंना अधिकृत करण्यात आले आहे. ई-नाम योजनेअंतर्गत पायाभूत
सुविधा व प्रयोगशाळेच्या निर्मितीसाठी प्रति मंडी 30 लाख
रुपयांची मदत रक्कम उपलब्ध करण्यात येईल.
ई-नाम योजनेअंतर्गत ई-नाम
सॉफ्टवेअर व एका वर्षासाठी माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी ही उपलब्ध करण्यात येतील.
चर्चित पुस्तके :-
----------------------
- एस .ए.डांगे:-रोझा देशपांडे,बानी देशपांडे
- द हिट गर्ल:- आशा पारेख
- उडान:- प्रफुल पटेल
- अपनी शर्तो पर:- शरद पवार
- द गोल्ड हाऊस:- सलमान रश्दी
- फिरोज :द फॉरगॉंटेन गांधी :-बर्टील
फोल्क
- द मदर्स ऑफ मणिपूर :- तेरेसा रहमान
- होम ऑफ द ब्रव:-नितीन गोखले
प्रश्न-
केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश
प्रभु ने रेल्वे स्थानकाच्या स्वच्छतेबाबत केलेल्या सर्वक्षणात ए १ श्रेणी मध्ये
---------------- हे रेल्वे स्टेशन सर्वात स्वच्छ ठरले
१) बियास
२) सिकंदराबाद
३) विजयवाड़ा
४) विशाखापट्टनम
उत्तर-४
------------------------------------------------------------
स्पष्टीकरण:-
* १७ मे २०१७ रोजी केंद्रीय रेलवे
मंत्री मंत्री सुरेश प्रभु यांनी ४०७ रेल्वे स्थानकाच्या स्वच्छतेबाबत अहवाल
प्रसिद्ध केला. अहवालानुसार ए १ श्रेणी मध्ये एकून ७५ स्टेशना मध्ये विशाखापट्टनम
(आंध्र प्रदेश) देशातील सर्वात स्वच्छ स्टेशन ठरले
* ए-१ श्रेणी मध्ये स्वच्छ रेल्वे,स्टेशन क्रमशः
- सिकंदराबाद (दक्षिण मध्य रेल्वे,
तेलंगाना)
- जम्मूतवी (उत्तर रेल्वे,, जम्मू-कश्मीर)
- विजयवाड़ा (दक्षिण मध्य ,रेल्वे, आंध्र प्रदेश),
- आनंद बिहार टर्मिनल (उत्तर रेल्वे,,
दिल्ली)
- लखनऊ (उत्तर रेल्वे,, उत्तर प्रदेश) असा क्रम लागतो
ए श्रेणीतील एकूण 332 स्टेशना मध्ये बियास (उत्तर रेल्वे, पजाब)सर्वात
रेल्वे स्वच्छ स्टेशन ठरले
त्यानंतर ए श्रेणी मध्ये स्वच्छ
रेल्वे,स्टेशन क्रमशः
- खम्मम (दक्षिण मध्य रेल्वे,, तेलंगाना), अ
- हमद नगर (मध्य रेल्वे, महाराष्ट्र),
- दुर्गापुर (पूर्वी रेल्वे,, पश्चिम बंगाल),
- मंचेरियल (दक्षिण मध्य रेल्वे,,
तेलंगाना)
- बडनेरा (मध्य ,रेल्वे,
महाराष्ट्र) असा क्रम लागतो
* एकूण १६ रेल्वे झोन पैकी दक्षिण
पूर्व मध्य रेलवे सर्वात स्वच्छ झोन ठरला आहे
प्रश्न:-
१८-२४ मे २०१७ या दरम्यान भारत
आणि सिंगापुर यांच्यातील ‘सिम्बेक्स-२०१७' सैन्य
अभ्यास कोठे आयोजित केला होता ’
१) हिंदी महासागर
२) दक्षिण चीन समुद्र
३) अरबी समुद्र
४) बंगालची खाड़ी
उत्तर-(2)
-----------------------------
स्पष्टीकरण
-१८-२४ मे २०१७ या दरम्यान भारत आणि
सिंगापुर यांच्यातील ‘सिम्बेक्स(SIMBEX)-२०१७ चा २४ वा सैन्य
अभ्यास दक्षिण चीन समुद्रात आयोजित केला होता
होता ’
-उद्देश:- दोन्ही देशांच्या नौदलामध्ये
संचलनविषयक सहकार्य वाढवणे
-या सैन्य अभ्यासाची सुरुर्वात १९९४
मध्ये झाली होती
-२३ वा सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास ३१
आक्टोंबर ते ५ नोव्हेंबर २०१६ या दरम्यान बंगालच्या खाडीत पार पडला
चर्चित व्यक्ती:--
डॉ टेडरोम अदानाम गिब्रेयेसस:-
------------------------------------
-जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चे नवीन महासंचालक म्हणून यांची निवड करण्यात आली
-ते डॉ मार्गारेट चॅन यांची जागा घेतील
-डॉ टेडरोम अदानाम गिब्रेयेसस यांचे
इथीयोपीया सरकारने नामाकन केले होते
-त्यांचा १ जुलै २०१७ पासुन पाच
वर्षासाठी कार्यभार सांभाळतील
🔹WHO चे नवीन महासंचालक: डॉ. टेडरोस अदानाम गिब्रेयेसस
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) चे नवीन महासंचालक म्हणून डॉ. टेडरोस अदानाम गिब्रेयेसस
यांची निवड करण्यात आली आहे. ते डॉ. मार्गारेट चॅन यांच्या जागेवर पदभार घेतील.
डॉ. गिब्रेयेसस यांचे इथियोपिया सरकारने नामांकन दिले होते आणि ते 1 जुलै 2017 पासून त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ
सांभाळतील.
🔹दुबई पोलीसांच्या सेवेत जगातील पहिला 'रॉबोकॉप'
नियुक्त
जगातील पहिले कार्यरत रोबोट
पोलीसाला दुबई पोलीसांच्या सेवेत सामील करण्यात आले आहे. हा यांत्रिक मानव 1.7 मीटर उंच आणि 100 किलोग्रॅम वजनाचा
आहे. हा रोबोट 1.5 मिटर अंतरावरूनच चेहर्यावरील हावभाव आणि
हातवारे ओळखू शकतो.
🔹नवीकरणीय ऊर्जेसाठी 2360 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे जारी
करण्यास मान्यता
नवीकरणीय ऊर्जेसाठी 2360 कोटी रुपयांचे कर्जरोखे जारी करण्यास केंद्रीय
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सन 2017-2018 या काळात
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास संस्था (IREDA) मार्फत नवीकरणीय
ऊर्जा मंत्रालय हे कर्जरोखे जारी करणार आहे.
🔹राष्ट्रीय जलमार्गांच्या देखरेखीसाठी
केंद्रीय रस्ते निधिचा 2.5% हिस्सा वापरण्यास मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने
राष्ट्रीय जलमार्गांचा विकास आणि देखरेख यासाठी केंद्रीय रस्ते निधीपैकी 2.5% निधीच्या वाटपाला मंजूरी दिली आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी
सुमारे 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करता येईल. त्यासाठी
केंद्रीय रस्ते निधी कायदा, 2000 मध्ये सुधारणा केली जाईल.
🔹कामरूप, आसाममध्ये नव्या AIIMS स्थापनेस मंजूरी
आसाम राज्यातील कामरूप येथे नवे
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (AIIMS) उभारण्यास
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा
योजनेअंतर्गत हे AIMS उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 1123 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
🔹आशिया-आफ्रिका विकास मार्गिके साठी दस्तऐवज जाहीर करण्यात आले
जपान आणि भारत यांच्याद्वारे
समर्थित प्रस्तावित केलेल्या "आशिया-आफ्रिका विकास मार्गिका (Asia-Africa Growth Corridor -AAGC)" यासाठी दूरदृष्टी
दर्शविणारे दस्तऐवज 24 मे 2017 रोजी
गांधीनगर, गुजरात येथील आयोजित आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक (AfDB)
च्या 52 व्या वार्षिक बैठकीत जाहीर करण्यात
आले आहे.
हे दस्तऐवज रिसर्च अँड
इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपींग कंट्रीज (RIS) नवी दिल्ली, इकनॉमिक रेसएर्च इंस्टीट्यूट फॉर ASEAN
अँड ईस्ट एशिया (ERIA) जकार्ता आणि
इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपिंग इकॉनॉमीज (IDE-JETRO) टोकीयो या
तीन संस्थांकडून एकत्रितपणे तयार करण्यात आले आहे.
▪️AAGC चे चार
स्तंभ
AAGC हे चार प्रमुख स्तंभावर आधारीत
असणार आहे. ते म्हणजे - क्षमता व कौशल्य वृद्धीकरण; गुणवत्तापूर्ण
पायाभूत सुविधा व संस्थात्मक जोडणी; विकास व सहकार्य प्रकल्प;
आणि लोक भागीदारी.
AAGC मुख्यत्वे आरोग्य आणि औषधोत्पादन,
शेती, कृषी-उत्पादन प्रक्रिया, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांमध्ये विकास
प्रकल्पांना प्राधान्य देईल.
▪️यापुढील पाऊल
दस्तऐवजानुसार, पुढील पाऊल म्हणून संभावित विकास प्रकल्पांसाठी 'दूरदृष्टी राखून अभ्यास' करण्यात येणार, ज्यासाठी RIS मध्ये रिसर्च सपोर्ट युनिट स्थापित
केले जाईल. हे युनिट वर्ष 2017 व वर्ष 2018 या काळात AAGC संबंधी अभ्यासाची तयारी करणार आहे आणि
2018 सालापर्यंत भारत व जपान सरकार तसेच एशिया आणि
आफ्रिकेतील इतर नेत्यांना व धोरण तयार करणार्यांकडे तो अहवाल सादर करेल.
▪️AAGC आणि OBOR
यांच्यामधील फरक
2008 सालच्या आर्थिक संकटाच्या
पार्श्वभूमीवर AAGC ने बदललेल्या जागतिक बदलाच्या
परिस्थितीला गृहीत धरले आहे. AAGC मध्ये व्यापार-आधारित
प्रकल्प बनण्याऐवजी लोकांच्या समावेशकतेवर आणि केंद्रीकरणावर भर दिला जात आहे.
🔹विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ ’ बरखास्त करण्यास मंत्रिमंडळा ची मंजूरी
‘विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (Foreign
Investment Promotion Board)’ बरखास्त करण्यास केंद्रीय
मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्याजागी शासकीय परवानगी आवश्यक असलेल्या थेट
परकीय गुंतवणुकीबाबतच्या प्रस्तावांवर संबंधित मंत्रालयानी, औद्योगिक
धोरण आणि प्रोत्साहन विभाग आणि वाणिज्य मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून त्यासंदर्भात
कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित आहे.
विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात
गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यासाठी आणि व्यवसायात सुलभता आणण्यासाठीच्या हेतूने हा
निर्णय घेण्यात आला आहे.
FDI च्या नव्या मंजूरी प्रक्रियेमध्ये
खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे -
FDI अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी मानक
संचालन प्रक्रिया (SOP) तयार केली जाणार आहे आणि यासंदर्भात
निर्णय सध्याच्या FDI धोरणाअंतर्गत सरकार घेणार.
खाजगी सुरक्षा संस्था आणि लहान
शस्त्राच्या उत्पादनामधील आवश्यक परवानगी लागणार्या पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातील
सर्व FDI आणि FDI प्रस्तावांना
गृहमंत्रालयाने मंजुरी आवश्यक आहे.
अनिवासी भारतीयाकडून विदेशी
गुंतवणूक आणि किरकोळ व निर्यात केंद्र या क्षेत्रातील FDI DIPP कडून मान्य करण्यात येईल. बँक क्षेत्रातील FDI वित्तीय सेवा विभागाकडून मंजुर करण्यात येईल.
▪️निर्णयामागील
पार्श्वभूमी
सध्या, FDI संदर्भातील अर्ज वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार
विभागामधील FIPB कडून विचारात घेतले जातात. मंत्रिमंडळाच्या
निर्णयानंतर, ते प्रस्ताव प्रशासकीय मंत्रालयाकडून
क्षेत्रानुसार स्वतंत्रपणे हाताळले जातात. मात्र गुंतवणुकीस अधिक सुलभ करण्याकरिता,
24 मे 2017 रोजी झालेल्या बैठकीत
मंत्रिमंडळाने FIPB बरखास्त करण्यास मान्यता दिली.
🔹'SEVA' अॅपचे उद्घाटन
केंद्रीय ऊर्जा, कोळसा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि खाण
राज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते 23 एप्रिल 2017
रोजी ‘सरल इंधन वितरण ॲप्लीकेशन (SEWA)’ ॲपचे
उद्घाटन करण्यात आले आहे. कोल इंडिया लिमिटेडने हे ॲप विकसित केले आहे. ॲपच्या
माध्यमातून ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाचा उपयोग करण्यासंदर्भातली अकार्यक्षमता आणि
गळतीवर नागरिक अंकुश ठेवू शकणार.
🔹"राइझिंग हॅप्पी चिल्ड्रेन अँड प्रोव्हायडिंग सेफ
चाइल्डहूड्स" पुस्तिका प्रसिद्ध
महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून
"राइझिंग हॅप्पी चिल्ड्रेन अँड प्रोव्हायडिंग सेफ चाइल्डहूड्स"
शीर्षकाची सल्ला देणारी पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही मार्गदर्शिका बाल
न्याय (बालकांची देखभाल व संरक्षण) कायदा 2015 ला अनुसरून तयार करण्यात आली आहे.
🔹भारत हा जगात दुसरा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक
इंटरनॅशनल स्टेनलेस स्टील फोरम
(ISSF) च्या आकडेवारीनुसार, वर्ष 2016 मधील भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा
पोलाद उत्पादक देश म्हणून समोर आला आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक
देश आहे. तिसर्या स्थानी जपान आहे. 2016 साली भारतात पोलाद
उत्पादन वाढून 3.32 दशलक्ष टनांवर (9% वाढ)
पोहचले आहे.
🔹UN मंडळाकडून अण्वस्त्रांचा ताबा व वापर यावर बंदी आणणार्या करा
राचा आराखडा जाहीर
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या
शस्त्रसंन्यास मंडळाने अण्वस्त्रांचा ताबा ठेवण्यास व वापर करण्यावर बंदी आणणार्या
प्रस्तावित जागतिक करारावरचा पहिला आराखडा जाहीर केला आहे. यूएनसाठी कोस्टा रिकाचे
राजदूत एलेन व्हाईट गोमेझ यांच्या अध्यक्षतेखालील या मसुद्याविषयी बैठक आयोजित
करण्यात आली होती.
हा मसुदा निरंतर त्या मोहिमेचा
परिणाम आहे, ज्याला 130 अणुशक्ती
नसणार्या देशांचा पाठिंबा आहे. हा आराखडा अण्वस्त्रांना प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि
अणुशक्ती असलेल्या देशांना ही शस्त्रे नष्ट करण्यासाठी बाध्य करते.
▪️करार काय स्पष्ट
करतो?
कधीही कोणत्याही परिस्थितीत
अण्वस्त्रे किंवा इतर आण्विक विस्फोटक साधने याविषयक विकास, उत्पादन, निर्मिती करणे, वा खरेदी करणे, ताब्यात ठेवणे किंवा साठवणे अशी
कार्ये करणार नाही, याविषयी देशाला बाध्य करतो.
तसेच हा करार देशाला अण्वस्त्रे
वापरण्यास प्रतिबंधित करतो किंवा कोणतीही अणुचाचणी आयोजित न करण्यास भाग पाडतो.
शिवाय हा करार देशांना त्यांच्याकडे असलेली कोणतीही अण्वस्त्रे नष्ट करण्यास भाग
पाडतो आणि इतर कोणाकडेही अण्वस्त्रे हस्तांतरीत करण्यापासून त्यांना मनाई करतो.
▪️अश्या कराराची गरज
का आहे?
21 व्या शतकात अण्वस्त्रांचा वाढता
धोका पाहता हे पुर्णपणे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आहे. त्यांच्या उच्चाटनाच्या दिशेने
हे पहिले पाऊल ठरणार आहे. जगात सर्वत्र याबाबत जागतिक सुसंगतपणा, पारदर्शकता राखण्यासाठी व असुरक्षितता कमी करण्यासाठी हा कायदा मदत करणार.
परमाणु अप्रसार संधि (NTP) मधील वाढत्या व्यभिचारामुळे हा
करार प्रभावी ठरणार.
🔹संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजनेचे उद्घाटन
केंद्रीय संचार मंत्री मनोज
सिन्हा यांनी 24 मे 2017 रोजी
नवी दिल्लीत पं. दीनदयाल उपाध्याय टेलिकॉम स्किल एक्सिलन्स अवॉर्ड आणि संचार कौशल
विकास प्रतिष्ठान योजना यांचे उद्घाटन केले आहे. या योजनेमधून दूरसंचार
क्षेत्रामध्ये 10,000 लोकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच
दूरसंचार क्षेत्रामधील यशस्वीतांचा सन्मान करण्यात येईल.
🔹23 मे: जागतिक कासव दिवस साजरा
दरवर्षीप्रमाणे 23 मे 2017 रोजी जगभरात “जागतिक कासव दिवस”
साजरा करण्यात आला. अमेरिकन टॉरटॉइज रेस्क्यू संस्थेने कासवांच्या सर्व प्रजातीचे
संरक्षण करण्यासाठी 2000 साली 23 मे ही
तारीख “जागतिक कासव दिवस” म्हणून स्थापन केली.
🔹84 वर्षांनंतर निलगिरी पर्वतश्रेणीत कोब्रा लिली पुन्हा आढळले
अत्यंत दुर्मिळ अशी ‘कोब्रा
लिली (अरीसायमा ट्रनस्लुसेन्स)’ 84 वर्षांनंतर
पुन्हा एकदा निलगिरी पर्वतश्रेणीच्या पश्चिम घाटात आढळून आली आहे. के. एम. प्रभु
कुमार आणि तरुण छाब्रा यांना ही वनस्पती शोधून काढली. यापूर्वी विशिष्ट पारदर्शी
स्पाथ वैशिष्ट्य असलेली ही वनस्पती 1932 साली ई. बार्नेस
यांनी गोळा केली होती आणि 1933 साली सी.ई.सी. फिशर यांनी
याचे वर्णन केले होते.
🔹जेम्स बॉण्ड अभिनेता रॉजर मूर यांचे निधन
हॉलीवूडचा अभिनेता आणि माजी
जेम्स बॉन्ड स्टार सर रॉजर मूर यांचे 23 मे
2017 रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये निधन झाले. ते 89 वर्षांचे होते. सर रॉजर मूर यांनी 1973 आणि 1985
सालादरम्यान सात चित्रपटांमध्ये ब्रिटीश गुप्तचर जेम्स बॉन्ड 007
चे पात्र रंगवले होते. 1991 साली ते UNICEF
सदिच्छादूत बनले.
🔹विद्युत टॉवरच्या उभारणीत शेतकऱ्यांना दुप्पट मोबदला देण्यास मंजूरी
महाराष्ट्र राज्यातील 66 के.व्ही. ते 1200 के.व्ही. क्षमतेच्या
विद्युत पारेषण वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या टॉवरसाठी लागणाऱ्या जागेच्या
मोबदल्यात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार लागणार्या जमिनीच्या मुल्याच्या दुप्पट
किंमत देण्यात येणार. शिवाय अशा प्रकारच्या पारेषण वाहिनीच्या तारेखालील जमिनीचा
मोबदला देखील दिला जाईल. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी लि. तसेच खाजगी परवानाधारक
कंपन्यांना हा निर्णय लागू आहे.
🔹घोडागाडी चालक–मालकांच्या पुनर्वसन योजनेस मंजूरी
मुंबई शहरात मनोरंजनासाठी
चालविण्यात येणाऱ्या घोडागाडी आणि व्हिक्टोरिया बंद करण्यात आल्यानंतर घोडागाडी
चालक–मालकांच्या पुनर्वसन योजनेस राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे.
संबंधित घोडागाडी चालक व मालक यांना बृहन्मुंबईमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागेवर
फेरिवाला परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय फेरिवाला परवाना प्राप्त
घोडागाडी चालकांना 1 लाख रुपये तर फेरिवाला परवाना न
घेतल्यास 3 लाख रुपयांची एकदाच एकरकमी आर्थिक मदत दिली जाईल.
🔹मेंढीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी
राजे यशवंतराव होळकर महामेष
योजनेला मंजूरी
महाराष्ट्रात मेंढीपालनाच्या
व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत 6 मुख्य घटकांसह ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ या नवीन योजनेला
राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. योजनेसाठी लागणाऱ्या 46.27
लाख रुपयांचा खर्च मंजूर केला गेला आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन
जिल्हे वगळता उर्वरित 34 ग्रामीण जिल्ह्यांतील भटक्या
जमातीला (भज-क) या योजनेचा लाभ म्हणून 75% अनुदान मिळणार
आहे. 20 मेंढ्या व 1 मेंढा या प्रमाणात
पायाभूत सुविधेसह 1000 मेंढीगट वाटप करणे, सुमारे 13 लाख मेंढ्यांसाठी संतुलित खाद्य
पुरविण्यासाठी अनुदान असे योजनेचे स्वरूप आहे.
🔹SA ज्युनियर टेबल टेनिस चँपियनशिपमध्ये भारताला 10 सुवर्ण
श्रीलंकाच्या कोलंबोजवळील माउंट
लाव्हिनिया येथे झालेल्या साऊथ एशियन ज्युनियर टेबल टेनिस चँपियनशिप 2017 स्पर्धेत भारताला एकूण 14 (10 सुवर्ण,
4 रौप्य) पदके प्राप्त झाली आहेत.
स्पर्धेच्या सांघिक प्रकारात 4 सुवर्ण मिळाले.
🔹जगातील सर्वांत लहान राष्ट्राने ‘ISA’ करार मंजूर केला
जगातील सर्वात लहान राष्ट्र
“नाउरू” हा इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) फ्रेमवर्क कराराला मान्यता देणारा सहावा देश बनला आहे. नाउरू हे एक बेट
राष्ट्र आहे. देशाची लोकसंख्या केवळ 10,200 इतकी आहे आणि हे
राष्ट्र भूप्रदेशावरचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजेच समुद्रसपाटीपासून 65 मीटर उंचीवर आहे.
🔹स्वीडनकडे 2017 आइस हॉकी वर्ल्ड चॅम्पियनशिप
स्वीडनने अंतिम सामन्यात
कॅनडावर मात करून 2017 आइस हॉकी वर्ल्ड चॅम्पियनशिप
स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवले आहे. 1920 सालापासून
आंतरराष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघाकडून (IIHF) आयोजित केली
जाणारी ही आंतरराष्ट्रीय पुरुष आइस हॉकी स्पर्धा आहे.
🔹स्काउट्स अँड गाइड्स वरील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सादर
स्काउट्स अँड गाइड्स वरील हर्ष
मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या
आपल्या अहवालात तक्रार समितीच्या स्थापनेची शिफारस केली आहे, जी तक्रारीकडे लक्ष देणार आणि त्याचा अहवाल सादर करणार. शिवाय,
भारत स्काउट अँड गाइड्स आणि हिंदुस्तान स्काउट्स अँड गाइड्स यांची
पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे ही शिफारस केली आहे.
🔹HDFC लाईफचे AI-आधारित ‘SPOK’ बॉट
HDFC लाईफ कंपनीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता
आधारित “SPOK” या इन्शुरन्स इमेल बॉटची घोषणा केली आहे. हे
अप्लिकेशन खाजगी विमा कंपनीला पाठविलेल्या ग्राहकांच्या ई-मेलला स्वयंचलितरित्या
वाचू घेणार, समजणार, वर्गीकृत करणार,
प्राधान्यक्रमित करणार आणि प्रतिसाद देणार.
🔹“पर्व्हेसीव्हसब ” सॉफ्टवेअरमुळे बहिरा-दृष्टीहीन व्यक्ति
टीव्ही “ पाहू” शकणार
स्पेनमधील युनिव्हर्सिडाड कार्लोस
III डी मेड्रिड (UC3M) आणि फेडरेशन ऑफ डेफ-ब्लाइंड पर्सन्स असोसिएशन (FASOCIDE) मधील संशोधकांनी “पर्व्हेसीव्हसब (PervasiveSUB)” नावाचे
एक नवे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे, ज्यामुळे बहिरा आणि
दृष्टीहीन व्यक्तिला कोणत्याही मध्यस्थीशिवाय प्रत्यक्ष दूरदर्शन कार्यक्रमांचा
आनंद घेता येईल. हे तंत्रज्ञान आधीच मॅड्रिड, स्पेन मधील
विविध स्पॅनिश वाहिन्यांसाठी सुरू करण्यात आले आहे.
▪️हे सॉफ्टवेअर कसे
कार्य करते?
“पर्व्हेसीव्हसब” सॉफ्टवेअर सर्व
दूरदर्शन वाहिन्यांच्या सर्व उपशीर्षकांना संकलित करून त्यांना केंद्रीय सर्व्हरवर
पाठवतो, जे पुढे वापरत असलेल्या स्मार्टफोन किंवा
टॅबलेट्सकडे पाठवले जाते. त्यानंतर ते वेगळ्या ब्रेल लाइन्ससह सुसंगत असलेल्या
मोबाइल अॅप वापरत असलेल्या बहिरा-दृष्टिहीन व्यक्तीच्या ब्रेल लाइन्सकडे पाठवले
जातात आणि त्यामुळे उपशीर्षकांची गती नियंत्रित करणे शक्य होते.
🔹नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेच्या 52 व्या वार्षिक बैठकीचे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
हस्ते 22-26 मे 2017 दरम्यान
गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेच्या 52
व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे उद्घाटन करण्यात आले. भारतात AfDB
ची वार्षिक बैठक आयोजित होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
ही बैठक सरकार, व्यवसाय, समाज, वैचारिक
संस्था, शिक्षण आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसाठी एक
अद्वितीय मंच उपलब्ध करून देते जेथे आफ्रिकेच्या विकासासंबंधी जुळलेल्या मुद्द्यांवर
चर्चा केली जाते.
भारत-आफ्रिका संबंध
ऐतिहासिक, राजकीय, आर्थिक, सैन्य,
मनुष्यबळ, सांस्कृतिक आदी क्षेत्रांच्या
माध्यमातून अनेक वर्षापासून भारत-आफ्रिका संबंध राखले जात आहे. सध्या विकासाच्या
दृष्टीने भारताच्या परदेशी व आर्थिक धोरणासंदर्भात आफ्रिका खंडाला प्रथम प्राधान्य
दिले जात आहे.
भारत हा आफ्रिकेतील पाचव्या
क्रमांकाचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. सन 2010-11 ते सन 2014-15 या काळात भारत-आफ्रिकेमधील व्यापार
दुप्पटीने वाढून USD72 अब्जवर पोहोचला होता. मात्र सन 2015-16
मध्ये हा व्यापार USD56 अब्जवर घसरला. तसेच,
भारत-फ्रान्स ने स्थापन केलेल्या इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA)
च्या दृष्टीने आफ्रिका एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश आहे, कारण ISA सोबत जुळलेल्या 24 सदस्य
राष्ट्रांमध्ये अर्ध्याहून अधिक राष्ट्रे आफ्रिका खंडातील आहेत.
भारतात AfDB च्या बैठकीचे आयोजन हे दर्शवते की येत्या भविष्यात
भारत-आफ्रिका संबंध घनिष्ठ करण्यास दोन्ही बाजूंचे समर्थन आहे.
आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक ग्रुप
(AFDB)
आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक ग्रुप
(AfDB) ही आफ्रिकन देशांच्या आर्थिक
विकासासाठी आणि सामाजिक प्रगतीसाठी योगदान देण्यासाठी लास्टोन एम. द्वारा स्थापित
एक बहुपक्षीय विकास वित्त संस्था आहे. AfDB ची 10 सप्टेंबर 1964 रोजी स्थापना झाली आणि त्यात तीन
संस्थांचा समावेश आहे. ते आहेत - आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक, आफ्रिकन
डेव्हलपमेंट फंड आणि नायजेरिया ट्रस्ट फंड. 1983 साली भारत AfDB
मध्ये सहभागी झाले.
याचे मुख्यालय ट्यूनिस, ट्युनिशिया येथे आहे. यात 78 देशांची
सदस्यता आहे.
🔹दोन भारतीय शांतीदूतांना मरणोत्तर UN पदक
कर्तव्य बजावताना दाखविलेल्या
शौर्य व त्यागाला स्मरून दोन भारतीय शांतीदूतांना मरणोत्तर प्रतिष्ठित UN पदक जाहीर झाले आहे. UN मोहिमा
बजावताना सहभागी प्रायव्हेट रवीकुमार आणि ब्रिजेश थापा यांना डेग हॅमरक्षोल्ड मेडल
दिला जाईल.
🔹हरिंदर पाल संधूकडे मकाती ओपनचे विजेतेपद
भारतीय स्क्वॉशपटू हरिंदर पाल
संधूने क्वालालंपूर, फिलीपिन्समध्ये खेळल्या गेलेल्या
मकाती ओपन 2017 चे विजेतेपद पटकावले आहे. संधूने अंतिम
सामन्यात मलेशियाच्या मोहम्मद सफ़ीक कमलचा पराभूत केले.
🔹मध्यप्रदेश “आनंद निर्देशांक” तयार करणार
मध्यप्रदेश सरकारने भारतीय
प्रौद्योगिकी संस्थान, खरगपूर यांना आनंदीपणाचे मूल्यांकन
कसे करता येणार याबाबत उत्तर शोधण्यास नियुक्त करून ‘आनंद निर्देशांक’ तयार
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 16 मे 2017 रोजी आनंद निर्देशांक तयार करण्यासाठी सरकारचा IIT-K सोबत सामंजस्य करार झाला.
🔹क्षयरोगाच्या जीवाणू ला
मारण्यासाठी JNU च्या संशोधकांनी नवीन मार्ग वापरला
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU), दिल्ली येथील स्पेशल सेंटर फॉर मॉलेक्युलर मेडिसिनच्या
संशोधकांच्या चमूने क्षयरोगाच्या जीवाणूला मारण्यासाठी एक नवीनच मार्ग शोधून काढला
आहे.
खरेतर, “बेर्जेनिन”चा वापर करून 60 दिवसांच्या
उपचारानंतर त्यांनी उंदराच्या फुफ्फुसांमधील क्षयरोगाच्या जीवाणूंमध्ये 100
पटीची कमतरता आढळून आली आहे. “बेर्जेनिन” हे सखुआ किंवा शाला (शोरे
रोबस्टा) झाडाच्या पानापासून मिळणारा फायटोकेमिकल आहे.
क्षयरोगासाठी वापरण्यात
येणार्या पारंपरिक प्रतिजैविक औषधांच्या विपरीत, “बेर्जेनिन”
संयुग मॅक्रोफॅगेस (पांढरी रक्त पेशी) यामध्ये आढळणार्या जीवाणूंना मारण्यासाठी
रोगप्रतिकारक प्रणालीला नियंत्रित करते.
अभ्यासाचे परिणाम जर्नल
फ्रंटियर इन सेल्युलर आणि इन्फेक्शन मायक्रोबायोलॉजी मध्ये प्रकाशित करण्यात आले
आहे.
▪️संशोधनाचे मुख्य
निष्कर्ष
“बेर्जेनिन” संयुग हे क्षयरोगाच्या
जिवाणूला थेट नष्ट करु शकले नाही. मात्र, इन-विट्रो
तंत्रज्ञान अभ्यासाच्या बाबतीत, संक्रमित पेशींमध्ये
आढळणार्या जीवाणूला मारण्यास “बेर्जेनिन” सक्षम होते.
इन-विट्रो अभ्यासात, उंदरामध्ये हे संयुग केवळ मॅक्रोफॅजेसच नव्हे तर इतर पेशी (T
पेशी) सक्रिय केल्या, ज्यामुळे जीवाणू अधिक
प्रभावीपणे मारली गेलीत.
संयुगाने उपचार केलेल्या
जनावरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ग्रॅन्युलॅमिक लेशनच्या संख्येत प्रभावी कमतरता
आढळून आली.
▪️निष्कर्षाचे
महत्त्व
“बेर्जेनिन” संयुग पारंपरिक
औषधांपेक्षा अधिक तीव्रतेने जखम भरतांना दिसत आहे. शिवाय, हा
अभ्यास मर्यादित स्वरूपात आयुर्वेदाबद्दल चुकीची माहिती सुधारण्याचा प्रयत्न करीत
आहे आणि रोगजनकांच्या विरोधात अनेक आयुर्वेदिक आणि वनस्पतीजन्य नैसर्गिक
उत्पादनांचे परीक्षण करण्याकरिता मंच तयार करते.
🔹NASA, ISRO मिळून NISAR उपग्रह
विकसित करणार
नॅशनल एरोनॉटिक्स ऍण्ड स्पेस
अॅडमिनिसट्रेशन (NASA) आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था
(ISRO) यांनी US$ 1.5 अब्ज खर्चाचे
जगातील सर्वात महागडे अर्थ-इमेजिंग उपग्रह विकसित करणार आहे.
NASA-ISRO सिन्थेटिक अॅपर्चर रडार+ (NISAR)
उपग्रह वर्ष 2021 मध्ये पृथ्वीच्या कक्षेत
पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. हा उपग्रह भारताच्या GSLV द्वारे
सोडण्यात येईल.
▪️NISAR ची
वैशिष्ट्ये
NISAR 2,200 किलोग्रॅम वजनी असणार आणि
प्रगत रडार इमेजिंग तंत्रज्ञान वापरून पृथ्वीचे एक तपशीलवार दृश्य प्रदान करेल.
पर्यावरणाचा असमतोलपणा, पृथ्वीच्या गोलार्धातील बर्फाचा वितळणारा थर आणि भूकंप,
त्सुनामी, ज्वालामुखी आणि भूस्खलन यासारखी नैसर्गिक
संकटे अश्या पृथ्वीच्या काही सर्वात जटिल प्रक्रियांचे निरीक्षण आणि मोजमाप करणार
आहे.
NISAR मार्फत संकलित माहितीमुळे
पृथ्वीच्या जमिनीची स्थिती उघड होणार आणि त्यामुळे शास्त्रज्ञांना ग्रहांच्या
प्रक्रिया आणि हवामान बदल समजून घेता येईल आणि भविष्यातील संसाधन आणि धोके
व्यवस्थापीत होण्यास मदत होईल.
या उपग्रहामध्ये NASA चे L-बॅन्ड (24 सेंटीमीटर तरंगलांबी) पोलरिमेट्रिक SAR आणि ISRO
चे S-बॅन्ड (12 सेंटीमीटर
तरंगलांबी) पोलरिमेट्रिक SAR ही वैज्ञानिक उपकरणे प्रस्थापित
करण्यात येतील.
हा उपग्रह 12 दिवसांत संपूर्ण जगाची माहिती गोळा करू शकणार.
🔹भारताची पहिली उच्च गति “तेजस एक्सप्रेस” सेवेत
भारताची प्रथम उच्च गति, वातानुकूलित “तेजस एक्सप्रेस” 22 मे 2017
रोजी मुंबई ते गोवा या मार्गावर सुरू करण्यात आली आहे. अत्याधुनिक
सुख-सुविधा असलेली ही ट्रेन अंदाजे कमाल 200 कि.मी या वेगाने
धावू शकते.
🔹एशियन कॉन्टिनेन्टल ब्लिट्ज चेस चॅम्पियनशिपमध्ये आर. वैशालीला सुवर्ण
एशियन कॉन्टिनेन्टल ब्लिट्झ चेस
चॅम्पियनशिप 2017 स्पर्धेत आर. वैशाली हिने
महिलांच्या गटात सुवर्णपदक पटकावले आहे. ही स्पर्धा चेंगदू, चीन
येथे झाली. पद्मिनी राऊत हिने स्पर्धेत तिसरे स्थान पटकावले. अंतिम खेळीत
मंगोलियाच्या उर्ट-सईख उरीइन-तुया बरोबर खेळ अनिर्णीत राहिला.
🔹ISRO ला 2014 चा शांति, शस्त्रसंन्यास आणि विकास यासाठी इंदिरा गांधी पारितोषिक
नवी दिल्लीत एका समारंभात माजी
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (ISRO) वर्ष 2014 चा शांति, शस्त्रसंन्यास आणि विकास यासाठी इंदिरा गांधी पारितोषिक प्राप्त झाला आहे.
वर्ष 2014 पासून हे पारितोषिक इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
(IGMT) च्या वतीने दिले जात आहे.
🔹बेंगळुरू संघाकडे 38 व्या फेडरेशन कप फुटबॉल स्पर्धेचे
विजेतेपद
बेंगळुरू फूटबॉल संघाने अंतिम
सामन्यात मोहन बागान संघाचा पराभव करून 38 व्या
फेडरेशन कप फुटबॉल स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले आहे. ही स्पर्धा कटक, ओडिशा येथे खेळली गेली. या विजयासोबतच एकापेक्षा अधिक फेडरेशन कप जिंकणारा
हा आठवा संघ बनला आहे.
🔹जॅकलिन फर्नांडिसला आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार
बॉलीवूड अभिनेत्री जॅकलिन
फर्नांडिसला जगभरातील तिच्या परोपकारी कामांसाठी आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी
पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. हा पुरस्कार ब्रिटनस्थित साप्ताहिक 'एशियन व्हॉइस' आणि चॅरिटी क्लेरिटी
यांच्याकडून दिला गेला आहे.
🔹एवरेस्ट सर करणारा प्रथम भारतीय नौदल संरक्षण अधिकारी: ब्रिझ शर्मा
ब्रिजमोहन शर्मा (ब्रिझ शर्मा)
हे एवरेस्ट सर करणारा प्रथम भारतीय नौदल संरक्षण अधिकारी बनले आहेत. शर्मा हे
यापूर्वी 2016 साली अमेरिकेमधील 'बॅडवॉटर' शर्यतीत सर्वात वेगवान भारतीय ठरले होते.
🔹भारतीय मुलाने अमेरिकेमधील इंटेल इंटरनॅशनल सायन्स अवॉर्ड जिंकले
किटकनाशकांचे जैविक पद्धतीने
विघटन होण्यासाठी केलेल्या कार्यासाठी प्रशांत रंगनाथन या भारतीय मुलाने पर्यावरण
अभियांत्रिकी श्रेणीतील इंटेल इंटरनॅशनल सायन्स अवॉर्ड जिंकले आहे.
जमशेदपूरच्या प्रशांतने 'बायोडीग्रेडेशन ऑफ क्लोरपायरीफोस युजींग नेटिव्ह बॅक्टीरिया'
या नावाने प्रकल्प तयार केला आहे. इंटेल इंटरनॅशनल सायन्स अँड
इंजिनियरिंग फेअर चे आयोजन सोसायटी फॉर सायन्स अँड द पब्लिक (1950 पासून) या संघटनेकडून केले जाते.
🔹महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मंजूर
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत
“महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) विधेयक, 2017” एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. स्थानिक प्राधिकरणांची
शाश्वत स्वरुपात नुकसान भरपाई या विधेयकामधून निश्चित केली आहे.
🔹ठळक वैशिष्ट्ये
महानगरपालिकांना GST च्या अंमलबजावणीनंतर म्हणजेच पर्यायाने जकात, स्थानिक संस्था कर, उपकर रद्द झाल्याच्या
दिनांकानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल.
द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या
गणनेकरिता सन 2016-17 हे आधारभूत वर्ष ठरविण्यात
येईल. या काळात प्राप्त झालेला महसूल आधारभूत वर्षाचा महसूल म्हणून गृहित धरला
जाईल.
आधारभूत महसूलामध्ये
महानगरपालिकेने जकात, स्थानिक संस्था कर किंवा उपकर यामुळे
जमा केलेला महसूल गणल्या जाईल.
राज्य सरकारने 1 ऑगस्ट 2015 रोजी काहीअंशी रद्द केलेल्या
स्थानिक संस्था करापोटी महानगरपालिकेस अनुदान दिलेल्या रकमेचा समावेश असेल.
सन 2016-17 च्या आधारभूत जमा महसूलामध्ये नुकसान भरपाई देताना
पुढील वर्षाकरिता चक्रवाढ पद्धतीने 8% वाढ गृहित धरण्यात
येईल.
महानगरपालिकेस द्यावयाच्या
नुकसान भरपाईची रक्कम देय महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत (आगाऊ) देण्यात येईल.
मुंबई महानगरपालिकेच्या
उल्लेखित बँक खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम जमा न
झाल्यास सदर बँक राज्य शासनाच्या बँक हमीनुसार महानगरपालिकेच्या खात्यात ही रक्कम
वर्ग करील.
याशिवाय, राज्याच्या कर अधिनियमात तसेच स्थानिक संस्थांसंबंधातील
अधिनियमात करावयाच्या बदलाबाबतचे “ महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विषयक (सुधारणा,
विधीग्राहीकरण व व्यावृत्ती) विधेयक, 2017 ” विधानसभेत
एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
यामध्ये करमणूक कर गोळा करण्याचा
अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे, GST ची
अंमलबजावणी झाल्यानंतर जकात व स्थानिक संस्था कराची आकारणी निरसीत करणे, विक्रीकराची आकारणी पेट्रोलियम पदार्थ व मद्यावर सीमित करणे, वाहनांच्या किंमतीच्या व्याख्येसाठी मोटार वाहन कायद्यात बदल करणे
यासारख्या तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.
🔹जागतिक संवाद व विकासासाठी सांस्कृतिक विविधता दिवस: 21 मे
21 मे 2017 रोजी
जागतिक संवाद व विकासासाठी सांस्कृतिक विविधता दिवस जगभरात साजरा करण्यात आला आहे.
डिसेंबर 2002 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेत दरवर्षी 21
मेला हा दिवस साजरा करण्यास ठराव 57/249 मंजूर
करण्यात आला.
🔹चितळे समिती कडून गंगा नदीचा गाळ उपसण्या साठी उपाय योजनांची शिफारस
चितळे समितीने गंगा नदीचा गाळ
उपसण्यासाठी उपाययोजनांची शिफारस केली आहे. यामध्ये गाळाची वाहतूक व्यवहाराचा
अभ्यास यासह वार्षिक गाळाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, वार्षिक
(वाळू नोंदणी) अहवाल तयार करणे, गाळाचे अंदाजपत्रक तयार
करण्यासाठी बहुतेक एक तांत्रिक संस्था निवडणे, रूपात्मक आणि
पूर क्षेत्राचा अभ्यास अश्याबाबत उपाययोजना आहेत.
▪️समितीच्या शिफारसी
गंगा नदीच्या बाबतीत त्याची
जलीय रचना, गाळ आणि नैसर्गिक पात्र आणि
किनार्याचे रूप यांच्या आधारावर समतोल साधण्याचा विचार करतो. पूराची पातळी कमी
करण्यासाठी नदी व त्यालगत तलावासाठी पुराचे क्षेत्र पुरवणे आवश्यक आहे. नदीचा गाळ
प्रमाणबद्ध पद्धतीने उपसणे.
किनारे संरक्षित करण्यासाठी
प्रदान केलेल्या तटबंदी, प्रेरणा आणि नदी प्रशिक्षण यावरील
उपाययोजना पूर क्षेत्रात अतिक्रमण करणारे आणि तलावाला नदीपासून तोडण्यासाठी,
नदीच्या पर्यावरणात घुसखोरी करणारे नसावे.
कोणत्याही नदीची बांधकामात
उपयोगात येणारी संपत्तीचा उपसा करण्याची पद्धत स्पष्ट असावी आणि पर्यायी
पूरपरिस्थिती कमी करण्यासाठी असलेल्या उपाययोजनांची तांत्रिक तुलना करणे.
जलीय रचना कार्यक्षम करण्यासाठी
गंगेच्या उपनद्यांचा संगम असलेल्या ठिकाणी गाळ जमा न होणे आवश्यक असू शकते.
गंगा नदीमधील जलाशय व तिच्या
उपनद्या अशा रीतीने संचलित होणे आवश्यक आहे, की
प्रचंड गाळ असलेली प्रथम पूरपरिस्थितीत गाळ न साचता पुढे जाऊ शकणार.
पर्यावरणास मान्य आणि प्रत्यक्ष
व्यवहारात शक्य असलेल्या गाळ विल्हेवाट योजना प्रस्तावात असणे आवश्यक आहे.
कुठल्याही परिस्थितीत विल्हेवाट हानीकारक ठरू नये. तसेच विल्हेवाट लावलेले साहित्य
परत नदीत येऊ नये याची काळजी घ्यावी.
जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा पुनरुत्थान मंत्रालयाद्वारे जुलै 2016
मध्ये भीमगुडा (उत्तराखंड) ते फराक्का (पश्चिम बंगाल) पर्यंत गंगा
नदीचा गाळ उपसण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी चितळे समिती स्थापन
करण्यात आली होती. या चार सदस्यीय समितीचे प्रमुख माधव चितळे (विशेषज्ञ सदस्य,
NGRBA) हे होते.
🔹GST परिष देने 80-90% वस्तू , सेवांवरील कर दर निश्चित केले
केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण
जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची 14 वी बैठक श्रीनगर येथे संपन्न झाली. यावेळी वस्तू आणि
सेवाकरांचे दर आणि नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. यावेळी वेगवेगळ्या वस्तू
आणि सेवांसाठी परिषदेने 5%, 12%, 18% आणि 28% कर निश्चित करण्यात आले.
GST परिषदेच्या होणार्या 3 जून 2017 ला सोने, चांदी तसेच
इतर मौल्यवान धातूंवरील करांबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
नवे करदर पुढीलप्रमाणे आहेत-
शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राला
करकक्षेतून वगळण्यात आले आहे. लॉटरीवर कोणताही कर लागू नसेल.
5% GST कर: वाहतूक सेवा (ओला व उबर
सेवांचाही समावेश), वातानुकूलित रेल्वे प्रवास, इकॉनॉमी श्रेणीतील हवाई प्रवास, 50 लाख रुपयांपेक्षा
कमी उलाढाल असलेल्या हॉटेलमधील सेवा
12% GST कर: बिझनेस श्रेणीतील हवाई
प्रवास, वातानुकूलित नसलेले उपहारगृह
18% GST कर: दूरसंचार व वित्तीय सेवा,
मद्यविक्री परवाने असलेले वातानुकूलित रेस्टॉरंट्स
28% GST कर: पंचतारांकित हॉटेल,
चित्रपटगृहांतील करमणूक कर, तंबाखूजन्य पदार्थ
(आणि तीन अंकी वाढीव अधिभार)
फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील
कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठादारांना पैसे अदा करताना 1% TCS वजा करावा लागणार आहे.
मेट्रो, मोनो, लोकल तसेच धार्मिक स्थळांकरिता
केलेला रेल्वे प्रवास करमुक्त असेल.
चित्रपटाच्या तिकिटांवर स्थानिक
कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना असेल.
खान-पान तसेच निवासव्यवस्था
असलेल्या हॉटेलसेवेच्या क्षेत्रासाठी 12%, 18% व 28% कर गट करण्यात आले आहे.
1 जुलै 2017 पासून
देशभरात वस्तू व सेवा कर (GST) लागू करण्यात येणार आहे.
🔹UNWTO बॅरोमीटर सूचित भारत 24 व्या स्थानी
वर्ष 2014 व 2015 साठी मार्च 2017 च्या नव्या ‘UNWTO वर्ल्ड टुरिजम बॅरोमीटर’ सूचित
भारताला 24 वे स्थान मिळाले आहे. सूचित प्रथम 3 देशांमध्ये अनुक्रमे चीन (प्रथम), अमेरिका, जर्मनी हे आहेत. बॅरोमीटर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचे आगमन (परदेशी
पर्यटकांचे आगमन व अनिवासी नागरीकांचे आगमन) च्या आधारावर आहे.
🔹आरोग्य सेवा निर्देशांकमध्ये भारत 154 व्या
स्थानी
नव्या ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज’
अभ्यासानुसार, आरोग्य सेवेच्या गुणवत्ता आणि
प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने भारताचा 154 वा क्रमांक लागतो
आहे. निर्देशांकमध्ये प्रथम 5 देशांमध्ये दक्षिण कोरिया,
टर्की, पेरु, चीन आणि
मालदिव यांचा समावेश आहे.
या अभ्यासात वर्ष 1990-2015 या काळातील कामगिरी आणि औषधोपचाराने टाळता येऊ शकता
येणार्या 32 रोगांपासून झालेला मृत्यूदर यांच्या आधारावर 195
देशांचे मूल्यांकन केले आहे.
🔹इटलीमध्ये बालपणातील लसीकरण
अनिवार्य
इटली सरकारने सरकारी शाळांना
प्रवेश घेण्यापूर्वी बालकांना 12 सामान्य
आजारांविरूद्धच्या लसी देणे आवश्यक असल्याचा आदेश काढला आहे. आदेश न पाळल्यास
पालकांवर आता दंड आकारला जाईल.
🔹रेल्वे स्थानक सर्वेक्षण 2017 प्रसिद्ध
झाले
केन्द्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश
प्रभाकर प्रभु यांनी रेल्वे स्थांनकांवरील स्वच्छतेसंबंधी तिसर्या पक्षाचे परीक्षण
अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
शिवाय यावेळी स्थानक आणि ट्रेन
यांची क्रमवारी, क्रमवारीसाठी विचारात घेतली गेलेली
प्रणाली आणि स्थानक/ट्रेन विशेष डॅशबोर्ड यांना प्रदर्शित करण्यासाठी ‘स्वच्छ रेल’
संकेतस्थळ देशाला समर्पित केले.
▪️अहवालामधील ठळक
बाबी
आंध्रप्रदेशमधील विशाखापट्टनम
आणि पंजाबमधील ब्यास स्थानकांनी अनुक्रमे A1 आणि
A श्रेणी प्राप्त करत देशातील सर्वाधिक स्वच्छ स्थानक ठरले
आहे. तर दरभंगा (बिहार) हे सर्वाधिक अस्वच्छ स्थानक ठरले आहे.
A श्रेणीमध्ये खम्मन स्थानक मागील
वर्षीच्या 285 व्या स्थानावरून सरळ दूसर्या स्थानावर पोहचले
आहे.
प्रथम 5 A1 श्रेणी स्थानक (एकूण 75
स्थानके): विशाखापट्टन, सिकंद्राबाद, जम्मू तवी, विजयवाडा, आनंद विहार टर्मिनल
प्रथम 5 A श्रेणी स्थानक (एकूण 332
स्थानके): ब्यास, खम्मम, अहमदनगर, दुर्गापुर,
मंचेरियल
▪️पार्श्वभूमी
भारतीय रेल्वेच्या 66,000 किलोमीटर रेलमार्ग आणि 8000+ स्थानकांचे
मूल्यांकन करण्यासाठी ‘स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू
आहे. या अंतर्गत, प्रवाश्यांकडून प्राप्त टिप्पण्यांच्या
आधारावर तृतीय पक्षाच्या ऑडिट सूचकांकामधून स्थानकांना क्रम दिला जात आहे.
इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड
टूरिजम कॉर्पोरेशन (IRCTC) कडून प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2016
मध्ये केले गेले. त्यानंतर दूसरे सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता
परिषद्द्वारा आयोजित केले गेले. त्यात भारतीय रेल्वेच्या 407 मोठ्या स्थानकांचे (75 A1 श्रेणीचे आणि 332 A
श्रेणीचे) मूल्यांकन केले गेले. सर्वेक्षणामध्ये समप्रमाणात
पार्किंग, मुख्य प्रवेश क्षेत्र, प्लेटफॉर्म,
प्रतीक्षालय चे मूल्यांकन, ICQ च्या
निर्देशकांद्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन आणि प्रवाश्यांच्या टिप्पण्या या मापदंडांना
समाविष्ट करण्यात आले.
🔹देशभरात मातृत्व लाभ कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला मंत्रिमंडळाची मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात “मातृत्व लाभ कार्यक्रम (Maternity Benefit Programme)” च्या अंमलबजावणीला कार्योत्तर
मंजुरी दिली आहे. हा कार्यक्रम आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केला
गेला आहे.
▪️MBP चे स्वरूप
गरोदर व स्तनदा महिलांना रोख
प्रोत्साहन भत्ता देऊन महिलांचे या काळात होणारे वेतन नुकसानाची भरपाई करणे, जेणेकरून बाळाच्या जन्माआधी व जन्मानंतर पुरेशी विश्रांती घेऊ
शकता येणार. शिवाय गर्भधारणा आणि स्तनपान करवण्याच्या काळात तिला आरोग्य व पोषण
सुधारण्यासाठी मदत होण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर बाळाच्या विकासामध्ये अतिशय
महत्त्वाचे असलेले स्तनपान पहिल्या सहा महिन्यात व्हावे यासाठी ही मदत दिली जात
आहे.
रुपये 6,000 (3000+1500+1500) चे रोख अनुदान पहिल्या दोन मुलांसाठी
तीन हप्त्यांमध्ये देय केले जाते.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आधार क्रमांक जोडलेल्या वैयक्तिक बँक/ टपाल
खात्यात रोख रक्कम जमा केली जाईल.
ही एक केंद्र शासन पुरस्कृत
योजना आहे. यामागील खर्च सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ सह) यासाठी
केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये 60:40 याप्रमाणे वाटून घेतल्या जाईल, तर NER आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 प्रमाणात आणि
केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ नसलेले) यांच्यासाठी 100% या
प्रमाणे असणार आहे.
एकूण खर्च हा सन 2016-17 चा शिल्लक कालावधी आणि सन 2017-18 पासून ते सन 2019-20 पर्यंत 12,661 कोटी रुपये इतका होणे अपेक्षित आहे.
एकूण खर्चापैकी भारत सरकारचा
वाटा शिल्लक सन 2016-17 कालावधीसाठी (रु. 584 कोटी) आणि सन 2017-18 ते सन 2019-20 पर्यंत (रु. 7348 कोटी) हा 7932 कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे.
बाळांना योग्य स्तनपान आणि
महिलांना प्रसुतीच्या आधी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी महिला व बाल
विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 4(b) च्या उपबंधानुसार “मातृत्व लाभ कार्यक्रम” नावाने गरोदर व
स्तनदा मातांसाठी योजना तयार केलेली आहे. 1 जानेवारी 2017
पासून देशातील सर्व जिल्ह्यात “मातृत्व लाभ कार्यक्रम” विस्तारीत
केला गेला आहे.
🔹कारवार येथे नौदलाच्या संयुक्त HADR
सरावाला सुरूवात
18-20 मे 2017 दरम्यान
कर्नाटकमधील नौदल केंद्र कारवार येथे भारतीय नौदलाच्या पश्चिमी नौदलाच्या
आदेशाद्वारा वार्षिक संयुक्त मानवतावादी मदत व आपत्ती निवारण (HADR) सराव –“कारावली करून्या”- आयोजित करण्यात आले आहे. त्सुनामी सारख्या
परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी हा सराव आहे.
🔹कोळसा वाटपात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी “ शक्ति” योज नेस मंजूरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीने हमीपत्र (LoA) धारकांसोबत इंधन पुरवठा करार (FSA) यावर
स्वाक्षर्या करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यादृष्टीने कोळसा वाटपात पारदर्शकता
ठेवण्यासाठी नवे “शक्ति, 2017” योजनेस मंजूरी देण्यात आली.
▪️शक्ती, 2017 चे स्वरूप
राज्य/केंद्र सरकारच्या
अधिपत्याखालील वीज निर्मिती केंद्रे आणि त्यांच्या संयुक्त उपक्रमांना MoP च्या शिफारशीनुसार कोळसा वाटपाचे दुवे मिळणार. त्यासाठी
एकात्मिक PPs साठी लिलाव आधारावर त्यांचे वाटप होणार.
दर आधारित स्पर्धात्मक लिलावावर
अल्ट्रा मेगा PPs च्या संपूर्ण साधारण प्रमाणासाठी
कोळश्यासंबंधित दुवे प्राप्त होणार.
विद्यमान क्षमतेच्या 100% पर्यंत एकाच वेळेतील क्षमतेत वाढ केली जाईल.
गुंतवणूक जाहिरातीसाठी राज्य
शासनाच्या सूचित धोरणांतर्गत वीज प्रकल्प स्थापन करण्यात येईल.
2 वर्षे दुव्यातील प्रमाणाचा उपयोग न
झाल्यास FSA करार रद्द होणार.
▪️“शक्ति” योजनेची
ठळक वैशिष्ट्ये
LoA असलेले औष्णिक वीज प्रकल्प (TPP)
त्यांचे संयंत्र कार्यान्वित असल्याची खात्री केल्यानंतरच FSA
वर स्वाक्षरी करण्यास पात्र ठरतील.
31 मार्च 2015 पर्यंत
कार्यान्वित न होऊ शकलेल्या व 78000MW चा भाग असलेले TPP
31 मार्च 2022 पूर्वी कार्यान्वित झाल्यास
कोळसा वाटपाच्या आराखड्यात पात्र ठरतील.
सर्व TPP यांना वास्तविक कोळसा पुरवठा भविष्यात निर्धारित होणारे
दीर्घकालीन PPA किंवा मध्यकालीन PPA विस्तारीत
असतील.
औष्णिक वीज प्रकल्पांना
कोळश्याचा पुरवठा नव्या कोळसा वितरण धोरण (NCDP), 2007 च्या तरतुदीनुसार होत आहे. वर्ष 2010 च्या अखेरीस,
कोल इंडिया लिमिटेडने अंदाजे 1,08,000MW क्षमतेसाठी
LoA जारी केले होते आणि त्यानंतर आलेल्या टंचाई
परिस्थितीमुळे 21 जून 2013 रोजीच्या CCEA
च्या निर्णयानंतर कोल इंडियाला 78,000MW क्षमतेच्या
TPPs सोबत FSA वर स्वाक्षर्या
करण्यासाठी सुचत करण्यात आले होते.
🔹थाई जातुपात बूपट्टारारक्सा यांना मानवाधिकारसाठी ग्वांग्जू पुरस्कार
विधी शिक्षण घेणार्या थाई
कार्यकर्त्या जातुपात बूपट्टारारक्सा यांना वर्ष 2017 चा दक्षिण कोरियातील सर्वात प्रतिष्ठित मानवाधिकार पुरस्कार “ग्वांग्जू
पुरस्कार” मिळाला आहे. दक्षिण कोरियाने 2000 साली या
पुरस्काराची स्थापना केली.
🔹दूरसंचार क्षेत्रातील वित्तीय तणावाचे परीक्षण करण्यासाठी समिती गठित
वित्तीय तणावाच्या दृष्टीने
दूरसंचार क्षेत्रासाठी धोरणात्मक सुधारणांबाबत सल्ला देण्यासाठी 8 सदस्यीय आंतर-मंत्रिस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. ही
समिती दूरसंचार क्षेत्रामधील अर्थसंकटामधील पद्धतशीर मुद्द्यांचे परीक्षण करणार.
सध्या दूरसंचार क्षेत्रात 4.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
‘आधार’ने भारताला मिळवून दिले पहिले
स्थान
बायोमॅट्रिक
तंत्रज्ञानात सुधारणेबरोबरच त्याच्या अंमलबजावणीत भारत जगात अव्वल ठरला आहे.
भारतात आपली सत्यता पडताळण्यासाठी डोळ्यांचा वापर करण्याचे प्रमाण इतर देशांच्या
तुलनेत तिप्पट असल्याचे ‘एचसबीसी’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. भारतात हे प्रमाण
९ टक्के तर इतर देशांत ते तीन टक्क्यांवर आहे. नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत
पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत आशिया आणि पश्चिम अाशियातील देश आघाडीवर आहेत. कारण
तंत्रज्ञानाबाबत त्यांची समज चांगली आहे आणि याबाबत ते अत्यंत सकारात्मक असतात,
असेही या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल ११ देशांतील १२,०१९ लोकांच्या प्रतिक्रियेवरून तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये कॅनाडा,
चीन, फ्रान्स, जर्मनी,
हाँगकाँग, भारत, मेक्सिको,
सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिरात, ब्रिटन आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. सरकारही तंत्रज्ञानाचा मोठ्याप्रमाणात
प्रसार करताना दिसत असल्याचे यात म्हटले आहे.
भारत
सरकारने २००९ मध्ये ‘आधार’ योजना सुरू केली होती. हा जगातील सर्वांत मोठा
बायोमॅट्रिक संग्रहण कार्यक्रम होता. बोटांच्या ठशांचे तंत्रज्ञान वापरण्यामध्ये
चीन (४० टक्के) आघाडीवर आहे. त्यानंतर भारताचा (३१ टक्के) व संयुक्त अरब अमिरातचा
(२५ टक्के) क्रमांक लागतो. बायोमॅट्रिक तंत्रज्ञानात ओळख पटवण्यासाठी त्या
व्यक्तीच्या शरीरातील विविध अवयवांच्या डाटाचा उपयोग केला जातो. यामध्ये बोटांचे
ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग आणि रक्ताच्या डीएनएचा समावेश होतो.
सरकारने
आपल्या विविध योजना अंमलात आणण्यासाठी ‘आधार’ अनिवार्य केले आहे
नवी दिल्ली: नोटबंदीमुळे
अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. अशी ओरड विरोधक करत आहेत. मात्र, नोटबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल करण्याची क्षमता
आहे. असं मत वर्ल्ड बँकेनं व्यक्त आहे. नोटबंदीमुळे 2016-17 या
आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दरात काहीशा प्रमाणात घट होऊन विकास दर 6.8% राहू शकतो. असं वर्ल्ड बँकेचं म्हणणं आहे.
वर्ल्ड बँकेकडून जारी होणाऱ्या
इंडियन डेव्हलपमेंट अपडेटच्या मे महिन्याचा आवृत्तीत म्हटलं आहे की, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातील विकास दराचा वेग थोडा मंदावला
आहे. पण अनुकूल मान्सूनमुळे यात थोडा फरक पडेल. पण तरीही नोटबंदीचा विकास दरावर
काहीशा प्रमाणात फरक जाणवतो आहे. 86 टक्के चलन बाहेर आल्यानं
मागील वर्षीच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर या त्रैमासिकाच्या विकास दरात घट झाली. याचाच
विचार करुन विश्व बँकेनं असा अंदाज वर्तवला आहे की, 2016-17मध्ये
विकास दर 6.8 टक्के राहू शकतो. पण 2017-18 मध्ये यात वाढ होऊन तो 7.2 टक्के तर 2019-20 मध्ये 7.7 टक्के होऊ शकतो.नोटाबंदीचा परिणाम
वर्ल्ड बँकेनुसार, नोटाबंदीमुळे बऱ्याच गरीब कुटुंबावर परिणाम झाला आहे.
मनरेगाच्या अंतर्गत गेल्या 11 महिन्यात एकूण रोजगार हा 2015-16
पेक्षा बराच जास्त आहे. यासंबंधी नेमके आकडे उपलब्ध झाल्यावर याबाबत
आणखी अंदाज वर्तवता येईल. असं वर्ल्ड बँकेला वाटतं
नोटबंदीमुळे आर्थिक विकासावर
अल्पसा परिणाम होईल. डिजिटल व्यवहाराला चालना दिल्यान आणि ग्रामीण भागातील महसूल
वाढल्यानं विकासात तेजी असेल. नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये ग्रामीण भागात रोजगार
वाढल्याने आणि मान्सूनमुळे यंदा चांगलं पीक येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा
फारसा फरक आर्थिक विकासावर पडणार नाही. असं वर्ल्ड बँकेला वाटतं.
जीएसटीमुळे काय होईल?
नोटबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात
अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या एका मोठ्या हिस्स्याला संघटित स्वरुपात बदलण्याचा वेग
वाढेल. असं झाल्यास करामधून कमाईत वाढ होईल. डिजिटल माध्यामांचा जास्त वापर
झाल्यानं जास्तीत जास्त लोकांना कराच्या अखत्यारीत येतील. दुसरीकडे संपूर्ण देशात
लागू होणारा जीएसटीमुळे अनपौचारिक क्षेत्राचं औपचारिक क्षेत्रात रुपांतर होण्यास
वाव मिळेल.
रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, गरीबांवर कराचा बोझा न लादता जीएसटी लागू करणं संभव आहे.
नव्या कर व्यवस्थेमुळे समानता वाढेल आणि गरीबी कमी होईल.
वर्ल्ड बँकेचे देश संचालक जुनैद
अहमद यांच्या मते, ‘भारत वेगानं पुढे जाणारी
अर्थव्यवस्था आहे आणि जीएसटी लागू होण्यानं याला अधिक बळ मिळेल. जीएसटीमुळे समानता
पाहायला मिळेल.’
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹परदेशी गुंतवणुकीत भारतच अव्वल
मोठ्या प्रमाणात परदेशी
गुंतवणूक आकर्षित करण्यामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी भारताने आघाडी घेतली आहे. एका
अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०१६मध्ये भारतामध्ये ६२.३ अब्ज डॉलरची विदेशी गुंतवणूक
(एफडीआय) झाली आहे. एका माध्यमाने तयार केलेल्या ‘एफडीआय रिपोर्ट २०१७’नुसार
गेल्या वर्षी देशातील परदेशी गुंतवणूक अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत जास्त आहे.
▪️दोन टक्क्यांची
झाली वाढ
गेल्यावर्षी देशात आलेल्या ८०९
प्रकल्पांच्या माध्यमातून परदेशी गुंतवणुकीत दोन टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
अहवालानुसार ‘ग्रीनफिल्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट’मध्ये भारत सलग दुसऱ्या वर्षी
अव्वल स्थानी राहिला आहे. (दुसऱ्या देशातून गुंतवणूक करणे म्हणजे ‘ग्रीनफिल्ड
कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट’ होय.) २०१६मध्ये जगभरात परदेशी गुंतवणुकीमध्ये मोठे बदल
दिसून आले आहेत. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे, त्याच देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्याचे दिसून
आले आहे. जेथे मंदीचे वास्तव्य आहे तेथे मात्र परदेशी गुंतवणूक घटली आहे.
▪️चीन दुसऱ्या
क्रमांकावर
एकंदरित तुलना करता जगभरात
‘ग्रीनफिल्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये सहा टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली असून, ती ७७६.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. २०११नंतर प्रथमच इतकी मोठी
वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या शिवाय नोकऱ्यांमध्येही पाच टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
मात्र, ‘एफडीआय’च्या माध्यमातून आलेल्या प्रकल्पांची संख्या
तीन टक्क्यांनी घटून १२,६४४वर पोहोचली आहे. सर्वाधिक परदेशी
गुंतवणूक प्राप्त करणाऱ्या देशांमध्ये भारतापाठोपाठ चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
२०१६मध्ये चीनमध्ये ५९ अब्ज डॉलरची तर, अमेरिकेत ४८ अब्ज
डॉलरची गुंतवणूक झाली.
▪️रिअल इस्टेटमध्ये
गुंतवणुकीचे इमले
जगभरात झालेल्या एकूण
गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक गुंतवणूक रिअल इस्टेट क्षेत्रात झाली आहे. या क्षेत्रात
झालेली गुंतवणूक ५८ टक्के असून, एकूण गुंतवणूक
१५७.५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. भांडवली मूल्याच्या आधारे पाहिल्यास दगडी कोळसा
आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रामध्ये १२१ अब्ज डॉलरची तर, अपारंपरिक
ऊर्जा क्षेत्रात ७७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे.
🔹परदेशी गंगाजळी उच्चांकी पातळीवर
देशातील परकीय चलन गंगाजळी ४.०३
अब्ज डॉलरच्या वाढीसह १९ मे रोजी संपलेल्या सप्ताहात ३७९.३१ अब्ज डॉलरच्या
उच्चांकी पोहोचली आहे. गेल्यावर्षी याच कालावधीत विदेशी चलनाच्या गंगाजळीत ४४.३६
कोटी डॉलरची घट होऊन ती ३७५.२७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. ही माहिती रिझर्व्ह
बँकेने दिली आहे.
या कालावधीत सोन्याच्या रूपात
असणारी गंगाजळी २०.४३८ अब्ज डॉलरवर स्थिर राहिली. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार
चालू आठवड्यात जागतिक नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) विशेष निधीत दीड कोटी डॉलरची वाढ होऊन
तो निधी १.४६९ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. याशिवाय ‘आयएमएफ‘च्या आरक्षित
चलनसाठ्यातही २.५२ कोटी डॉलरची वाढ होऊन हा निधी २.३०५ अरब कोटी डॉलरवर पोहोचला आहे.
🔹‘बीएसएनएल’देणार उपग्रह फोन सेवा
भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात
बीएसएनएलतर्फे येत्या दोन वर्षांत उपग्रह (सॅटेलाइट) फोन सेवेचा विस्तार करण्यात
येणार आहे. ही सेवा सर्वांसाठी असणार असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे. सेवा
सुरू झाल्यानंतर ग्राहकांची मोबाइलची सेवा अचानक ‘डाउन’ होण्याच्या समस्येपासून
सुटका होण्याची शक्यता आहे.
‘बीएसएनएल’चे अध्यक्ष अनुपम श्रीवास्तव
म्हणाले की,‘ आम्ही इंटरनॅशनल मेरिटाइम ऑर्गनायझेशनकडे
यासंदर्भात अर्ज केला आहे. या प्रक्रियेला काही वेळ लागण्याची शक्यता आहे. येत्या
१८ ते २४ महिन्यांमध्ये आम्ही देशभर सॅटेलाइट फोनसेवा सादर करू. सॅटेलाइट फोनचे
वैशिष्ट्य म्हणजे देशाच्या कानाकोपऱ्यात ते सेवा देऊ शकतील. इतकेच नव्हे तर,
विमानात किंवा पाणबुड्यांमध्येही ते सेवा देण्यास सक्षम आहेत.
परंपरागत मोबाइल टॉवर आजूबाजूच्या पंचवीस ते तीस किलोमीटर क्षेत्रातच कार्यरत राहू
शकतात. मात्र, सॅटेलाइट फोनच्या सेवेवर कार्यक्षेत्राची
मर्यादा येत नाही.’
सॅटेलाइट फोनसाठी
‘बीएसएनएल’तर्फे ‘INMARSAT’सेवेची मदत घेतली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ही सेवा सरकारी आस्थापनांसाठी कार्यरत होणार आहे. त्यामध्ये
पोलिस, रेल्वे, बीएसएफ आदींचा समावेश
आहे. त्यानंतर सर्वसामान्यांनाही सॅटेलाइट फोनचा उपयोग करता येणार आहे. सध्या
देशात अतिशय अल्प प्रमाणात सॅटेलाइट फोनचा वापर केला जातो.
🔹राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करणार
शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या
व शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर गेलेल्यांना पुन्हा शिक्षणाची संधी उपलब्ध
करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय
राज्य सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्याची माहिती
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
समाजातील प्रत्येक घटकातील
विद्यार्थी शिकला पाहीजे, याकरता अनेक योजना सरकार राबवतं.
तरीही अनेक विद्यार्थी काही कारणास्तव शिक्षणापासून वंचित राहतात. यामुळेच सरकारने
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज घेतला. प्रौढ
कामगार, गृहीणी या सर्वांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.
तसंच जीवनाला उपयुक्त असे व्यवसायभिमुख शिक्षण या मंडळाच्या मार्फत मिळू शकेल,
असं तावडे म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य मुक्त
विद्यालय मंडळ हे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या
अंतर्गत चालणार आहे. पण मुक्त विद्यालय मंडळाचा अभ्यासक्रम हा माध्यमिक शिक्षण
मंडळाच्या नियमित अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळा असेल त्याची विशेष योजना, व्याप्ती, उद्दिष्टे, मूल्यमापन योजना या सर्व बाबी मुक्त विद्यालय मंडळाशी सुसंगत राहतील. तसेच
या मंडळामार्फत कौशल्य संपादीत करुन स्वत:च्या व्यवसायात उपयोजना करण्याची क्षमता
निर्माण होण्यासाठी विविध विषयांचे अभ्यासक्रम तयार केले जातील, अशी माहिती तावडेंनी दिली.
मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू,
गुजराती आणि संस्कृतसह अर्थशास्त्र, वाणिज्य,
कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान कौशल्य विकास,
बेकरी उत्पादन, स्क्रीन प्रिंटींग, माहिती तंत्रज्ञान, सहकार या विषयांचाही समावेश
असेल. शिक्षण आयुक्त या मंडळाचे अध्यक्ष असतील. तर शिक्षण विभागाचे अन्य संचालक या
मंडळावर सदस्य असतील. विद्यापीठाचे प्रतिनिधी तसेच तंत्र व शिक्षण विभागाचे
संचालकही या मंडळावर सदस्य असतील, असं तावडे म्हणाले.
महाराष्ट्र राज्य मुक्त
विद्यालय मंडळ स्थापन झाले तरी एकही रात्रशाळा बंद होणार नाही. जे विद्यार्थी
रात्र शाळांमध्ये आपले शिक्षण पूर्ण करत आहेत, त्यांचे
शिक्षण पुढेही सुरू राहील. त्यामुळे रात्रशाळा भविष्यामध्ये बंद होतील अशी भिती
कोणी बाळगू नये, असं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार
परिषदेत स्पष्ट केलं.
🔹देशात प्रथमच नदीखालून बोगदा
हावडा ते कोलकाता दरम्यानच्या
मेट्रो मार्गाला जोडणाऱ्या हुगळी नदीखालील दुहेरी बोगद्याचे बांधकाम पुढील
आठवड्यात पूर्ण होणार आहे. देशातील हा पहिलाच नदीखालचा बोगदा ठरणार आहे.
कोलकात्यातील रेल्वेच्या १६.६ किमी लांबीच्या पूर्व-पश्चिम मेट्रो प्रकल्पांतर्गत
५२० मीटर लांबीचा हा बोगदा तयार करण्यात आला आहे.
नदीखाली ३० मीटर खोल या
बोगद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. यातील एक मार्ग पूर्वेकडे, तर दुसरा मार्ग पश्चिमेकडे जाणार आहे. हावडा आणि महाकरण
मेट्रो स्टेशनदरम्यान ये-जा करणारे प्रवासी या बोगद्यात प्रवासादरम्यान फक्त एक
मिनिटासाठी असतील. मेट्रो ट्रेन या बोगद्यातून ८० किमी प्रतितास या वेगाने धावणार
आहे. १६.६ किमी लांबीच्या या मेट्रो प्रकल्पामध्ये १०.६ किमी लांबीचा बोगदा असून
त्याचा ५२० मीटरचा भाग नदीखालून जाणार आहे. नदीखालून बोगदा तयार करण्यासाठी ६०
कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे; तर संपूर्ण मेट्रो प्रकल्पाचा
खर्च सुमारे ९ हजार कोटी रुपये आहे.
नदीखालील बोगद्याच्या
निर्मितीचे काम गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सुरू झाले होते. पूर्व-पश्चिम मेट्रो
ऑगस्ट २०१९मध्ये सुरू होणार आहे, अशी माहिती
रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आपत्कालीन स्थितीमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी
बोगद्यामध्ये पादचारी मार्ग तयार केले जाणार आहेत.
🔹अँड्रॉइड फोनवर‘ज्युडी’चा हल्ला
तुमच्याकडे अँड्रॉइड प्रणाली
आधारित स्मार्टफोन असेल आणि तुम्ही एखादे अॅप सुरू केल्यावर स्क्रीनवर आलेली
जाहिराती पाहण्याच्या मोहात पडला असाल तर सावधान! तुमच्या मोबाइलला ज्युडी या
मालवेअरची लागण होण्याचा धोका आहे. कम्प्युटरना ग्रासलेल्या ‘वॉनाक्राय’ या
मालवेअरच्या धक्क्यातून जग नुकते सावरत असतानाच या नव्या मालवेअरचा धुमाकूळ सुरू
झाला आहे.
ज्युडीची लागण आतापर्यंत ८.५ ते
३६.५ दशलक्ष वापरकर्त्यांच्या स्मार्टफोनना झाल्याची भीती चेकपॉइंट या सायबर
सुरक्षा सोल्युशन्स एजन्सीने व्यक्त केली आहे. या मालवेअरने गुगलचे अधिकृत अॅप
स्टोअर असलेल्या ‘गुगल-प्ले’लाच आपले लक्ष्य बनवले आहे. ज्युडी हे मालवेअर
जाहिरातींना चिकटत असल्याने त्याला अॅडवेअर असे म्हणण्यात येत आहे. ज्युडीची लागण
एका कोरियन कंपनीने विकसित केलेल्या ४१ अॅपना झाल्यामुळे ज्युडीचे प्रताप उघड होऊ
लागले. मात्र, ज्युडीमुळे किती देशांना फटका बसला
आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
गुगलप्लेवर उपलब्ध अॅपपैकी अनेक
अॅप या मंचावर वर्षानुवर्षे उपलब्ध आहेत. यातील अनेक अॅप्स अद्ययावत केले गेले
आहेत. त्यामुळेच नेमक्या कोणकोणत्या अॅपना ‘ज्युडी’ची लागण झाली आहे, अर्थात कोणकोणत्या अॅपच्या आज्ञावलीमध्ये ज्युडीने स्वतःचे
कोड घुसवले आहेत, हे कळण्यास वाव नाही. चेक पॉइंटने
ज्युडीविषयी माहिती जाहीर केल्यावर गुगलप्लेने तत्काळ असे बाधित अॅप काढून टाकले
आहेत.
▪️ज्युडीची
कार्यप्रणाली
अँड्रॉइड प्रणालीवर चालणाऱ्या
स्मार्टफोनवर पॉपअप होणाऱ्या जाहिरातींतून ज्युडी त्या मोबाइल फोनमध्ये प्रवेश
करतो. मग वारंवार जाहिराती पॉपअप करून त्यावर क्लिक करण्यासाठी मोबाइल
वापरकर्त्याला उद्युक्त करतो. अशा प्रत्येक क्लिकबरोबर या मालवेअरच्या
निर्मात्यांसाठी ज्युडी महसूल मिळवतो.
🔹डिजिटल पेमेंटमध्ये चौपट वाढ
दैनंदिन व्यवहारांमध्ये
भासणाऱ्या रोख रकमेच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी डिजिटल पेमेंट आणि ऑनलाइन
व्यवहारांवर भर दिल्याचे दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँकेतर्फे नुकत्याच जारी करण्यात
आलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत डिजिटल पेमेंटमध्ये तिप्पट तर, एकंदर व्यवहारांच्या मूल्यात चौपट वाढ झाली आहे. त्यामध्ये
ई-वॉलेटसह क्रेडिट, डेबिट कार्ड आणि इंटरबँक फंड ट्रान्स्फर
आदींचा समावेश आहे.
रोख रकमेची काही प्रमाणात
भासणारी चणचण पाहता व्यापाऱ्यांनीही ‘पॉइंट ऑफ सेल’वर (पीओएस) भर दिला आहे.
त्यामुळे या माध्यमातूनही होणाऱ्या देवघेवीत मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
सर्वसामान्य जनताही आता एटीएममधून रोख रक्कम काढण्याऐवजी डेबिट कार्डद्वारे ऑनलाइन
व्यवहारांवर भर देत असल्याचे निरीक्षण बँकेने नोंदवले आहे. जानेवारी महिन्यात
डेबिट कार्डद्वारे एक अब्जांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत. जानेवारी २०१६मध्ये डेबिट
कार्डद्वारे ८१.७ कोटी व्यवहार झाले होते. एटीएमवर होणाऱ्या व्यवहारांची संख्याही
जवळपास ७० कोटींवर पोहोचली असून, पॉइंट ऑफ
सेलद्वारे होणारे व्यवहारही वाढले आहेत. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या १०.९
कोटी व्यवहारांच्या तुलनेत यंदा जानेवारीत ३२.८ कोटींचे डिजिटल व्यवहार झाले.
रिटेल पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलची
उभारणी करणाऱ्या ‘पाइनलॅब्ज’चे सीईओ लोकवीर कपूर म्हणाले,‘नोटाबंदीनंतर ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
त्यातच केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे पॉइंट ऑफ सेलद्वारे (पीओएस) होणारे
व्यवहार वाढले आहेत.’ पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद झाल्यानंतर सरकारने
पॉइंट ऑफ सेलची संख्या वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला. नोटाबंदीनंतरच्या तीन
महिन्यात बँकांनी नव्याने दहा लाख पीओएसची उभारणी केली. त्यामुळे एकूण पीओएसची
संख्या २५ लाखांवर गेली. डेबिट, क्रेडिट कार्डव्यतिरिक्त
सरकारने यूपीआय, भीम आदींचाही अंतर्भाव केला. या दोन्ही सेवा
‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) आणि ‘इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस’
(आयएमपीएस) यांच्याद्वारे चालवल्या जातात. मार्च २०१७मध्ये ‘आयएमपीएस’द्वारे
झालेल्या व्यवहारांची संख्या १६० टक्क्यांनी वाढून ६.७ कोटींवर पोहोचली. मार्च
२०१६मध्ये या व्यवहारांचे प्रमाण २.६ कोटी होते.
▪️‘भीम’चा टक्का
वाढला
‘एनपीसीआय’तर्फे जारी करण्यात आलेल्या
आकडेवारीनुसार मार्चमध्ये ‘आयएमपीएस’ व्यवहारांमध्ये ‘भीम’ आणि ‘यूपीआय’चे मिळून
६४ लाख व्यवहार झाले. नोटाबंदीपूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात ‘यूपीआय’चे केवळ एक लाख
व्यवहार झाले होते. या क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते यूपीआयच्या व्यवहारांमध्ये
हळूहळू वाढ होत असून, बँकांच्या यूपीआय अॅपद्वारे मोठ्या
प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
🔹अशी असेल १ रूपयाची नवी नोट
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून लवकरच
एक रूपये मुल्याची नवी नोट चलनात आणली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने 30 मे रोजी यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक जारी केले. या पत्रकात
म्हटल्याप्रमाणे भारत सरकारकडून एका रूपयाच्या नव्या नोटेची छपाई पूर्ण झाली आहे.
नव्या नोटा चलनात आल्यानंतरही सध्या चलनात असलेल्या एक रूपयाच्या जुन्या नोटा वैधच
राहणार आहेत. नवीन नोट पुढच्या आणि पाठच्या दोन्ही बाजुंनी गुलाबी आणि हिरव्या
रंगाची असेल. या नोटेच्या दोन्ही बाजुंना केंद्रीय अर्थसचिव शक्तिकांता दास यांची
स्वाक्षरी असेल. या नोटेवर ‘भारत सरकार’ या शब्दांबरोबरच एक रूपयाच्या नव्या
नाण्याची प्रतिकृतीही असेल. तसेच भारतातील सर्व चलनी नोटांवरील ‘सत्यमेव जयते’ हे
ब्रीदवाक्य नोटेवर छापण्यात आले आहे.
नोटेच्या अन्य भागावर
महाराष्ट्रातील ‘सागर सम्राट’ या तेल उत्खनन केंद्राची प्रतिमा आहे. याशिवाय, नोटेवर ‘L’ हे अक्षर कॅपिटलमध्ये
छापण्यात आले आहे. तसेच नोटेवर अशोक स्तंभाच्या प्रतिमेबरोबर ‘1’ ही संख्या आणि ‘भारत’ हा शब्द अदृश्य स्वरूपात छापण्यात आला आहे.
🔹प्रसिद्ध तेलगू दिग्दर्शक आणि माजी मंत्री दसरी नारायण राव यांचे निधन
टॉलिवूडचे दिग्दर्शक आणि
यूपीएच्या काळातील माजी केंद्रीय मंत्री दसरी नारायण राव यांचे 30 मे रोजी संध्याकाळी निधन झाले. ते ७५ वर्षांचे होते. दसरी
राव यांना आठवड्याभरापूर्वी हैदराबादच्या केआयएमएस रुग्णालयात दाखल करण्यात आले
होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांना श्वसनाचा त्रास होत होता. तीन
दिवसांपूर्वीच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दसरी
यांनी साधारणपणे १२५ सिनेमांचे दिग्दर्शन केले. यासाठी त्यांचे नाव ‘गिनीज बुक ऑफ
वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्येही आले होते. काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूच्या दिवंगत मुख्यमंत्री
जयललिता यांच्यावर आत्मचरित्र बनवण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. फक्त तेलगू
सिनेसृष्टीमध्येच त्यांनी आपले नाणे खणखणीत वाजवले असे नाही तर राजकारणातही ते
सक्रीय होते. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात ते केंद्रीय मंत्री होते. ते कोळसा
मंत्रालयात राज्यमंत्री होते. कोळसा घोटाळा प्रकरणात त्यांच्या नावाचाही समावेश
होता.
🔹‘मोरा’ चक्रीवादळाची बांगलादेशमध्ये धडक, हजारो
लोकांचे किनारपट्टीवरून स्थलांतर
मोरा हे चक्रीवादळ
बांगलादेशाच्या किनाऱ्यावर पोहोचले आहे. या वादळामुळे किनारपट्टीवरील हजारो
लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. या वादळामुळे पूर्व भारतातील किनारपट्टीही
प्रभावीत होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण किनारपट्टीवर मोठ्याप्रमाणात मदत अभियान
राबवण्यात येत आहे. हवामान विभागाने दोन बंदरांना १० स्केलवरील सर्वोच्च स्तराचा
इशारा दिला आहे. चितगाव आणि कॉक्स बाजार येथील बंदराला या वादळाचा तडाखा बसण्याचा
मोठा धोका असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे.
मोरा वादळ हे उत्तरेकडे सरकत
असून उद्या सकाळी चितगाव आणि कॉक्स बाजार येथे पोहोचल्यानंतर मोठा धोका असल्याचे
हवामान विभागाने म्हटले आहे. वादळाबरोबर किनारपट्टीवर पाऊस आणि वाऱ्याचा वेगही
अधिक असेल. आपत्कालीन व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार जिथे या
वादळाचा तडाखा बसणार आहे, तिथे स्थानिक प्रशासन आणि स्वंयसेवी
संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांना सुरक्षित स्थळी नेत आहेत. आज संध्याकाळपर्यंत
सर्वांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात येईल, असा विश्वास त्यांनी
व्यक्त केला. सुरक्षा दलांनाही सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अनेक
बंदरांवरील जलवाहतुकीला बंदी घालण्यात आली आहे.
या वादळाला मोरा हे नाव थायलंड
या देशाने दिलेले आहे. मोरा शब्दाचा अर्थ समुद्रातील तारा असा आहे.
🔹अंतराळात मानवी मोहिमेच्या दिशेने इस्रो अग्रेसर
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था
(इस्रो) स्वदेशी अग्निबाण विकसित करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. या
अग्निबाणाद्वारे भविष्यात अंतराळातील मानव मोहीम राबविणे इस्रोला शक्य होणार आहे.
इस्रो जगाच्या अवजड आणि अब्जावधी
डॉलर्सच्या प्रक्षेपण बाजाराच्या नव्या जगात पाऊल ठेवण्याची तयारी करत आहे. यासाठी
आंध्रप्रदेशच्या श्रीहरिकोटामध्ये अग्निबाण प्रक्षेपण केंद्रात भूस्थैतिक उपग्रह
प्रक्षेपण यान एमके-3 विकसित केले जात आहे. हा अग्निबाण
आतापर्यंतच्या सर्वात अवजड उपग्रहांना वाहून नेण्यास सक्षम असेल असे सांगण्यात
आले.
पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा
अग्निबाण आपल्या पहिल्याच प्रक्षेपणात यशस्वी व्हावा यासाठी आम्ही शक्य ते सर्व
प्रयत्न करत आहोत असे इस्रोचे अध्यक्ष किरण कुमार यांनी म्हटले. हा अग्निबाण
पृथ्वीच्या कनिष्ठ कक्षेपर्यंत 8 टन वजन वाहून
नेण्यास सक्षम आहे. जर सरकारने 3-4 अब्ज डॉलर्सचा निधी मंजूर
केला तर अंतराळात 2-3 सदस्यीय चालक दल पाठविण्याची योजना
इस्रोने आखली आहे. जर असे झाले तर रशिया, अमेरिका आणि
चीननंतर भारत असा चौथा देश ठरेल, ज्याची अंतराळासाठीची
स्वतःची मानवी मोहीम असेल.
▪️लवकरच चाचणी
जीएसएलव्ही एमके-3 एक असा अग्निबाण आहे, ज्याची रचना आणि
विकास भारतानेच केली आहे. यामुळे त्याचा पहिला प्रयत्न यशस्वी ठरावा असे इस्रोच्या
अभियंत्यांना वाटते असे कुमार यांनी म्हटले. भारताजवळ दोन अग्निबाण कार्यरत आहेत,
यातील पीएसएलव्ही 1.5 टन वजनी उपग्रहांना
अंतराळात नेण्यास सक्षम आहे. भारताच्या चंद्र आणि मंगळ मोहिमेकरता यालाच प्राधान्य
देण्यात आले. दुसरा अग्निबाण जीएसएलव्ही एमके-2 दोन टन
वर्गातील उपग्रहांना प्रक्षेपित करू शकतो. पुन्हापुन्हा येणाऱया अपयशामुळे याला
इस्रोचा ‘खोडकर मुलगा’ संबोधिले जाते.
▪️300 कोटीचा खर्च
अंतराळ मानवी मोहिमेत सामील
होण्याची पहिला मान भारतीय महिलेला मिळू शकतो असे इस्रोचे म्हणणे आहे. मान्सूनचे
आगमन होण्याआधी भारताच्या प्रक्षेपण स्थानकात इस्रोचे अभियंते स्वदेशी अग्निबाण
प्रक्षेपित करण्याची जोरदार तयारी करत आहेत. हा अग्निबाण विकसित करण्यास 300 कोटी रुपयांचा खर्च आल्याचा अनुमान आहे.
🔹स्वदेशी दिशादर्शक प्रणाली पुढील वर्षापासून होणार उपलब्ध
अमेरिकेच्या जीपीएसपेक्षा
भारतीय ‘नाविक’ अधिक अचूक
पुढील वर्षापासून जर कोणाची वाट
चुकली तर त्याला इच्छितस्थळी जाण्यास मदत करण्यासाठी स्वदेशी दिशादर्शक प्रणाली
उपलब्ध असणार आहे. नाविक नावाचे हे जीपीएस पूर्णपणे स्वदेशी असून ते 2018 पर्यंत बाजारात दाखल होईल. भारतीय रिजनल नेव्हिगेशन
सॅटेलाईट सिस्टम नाविकच्या नावाने सुरू करण्यात येईल. याची चाचणी सुरू असून पुढील
वर्षापासून ते सेवेत दाखल होईल असे अहमदाबाद स्थित स्पेस ऍप्लिकेशन सेंटरचे संचालक
तपन मिश्रा यांनी सांगितले.
आयआरएनएसएस-1जीच्या प्रक्षेपणानंतर पंतप्रधान मोदींनी या नव्या प्रणालीला
नाविक हे नाव दिले होते. ही जीपीएस प्रणाली देशभरात कोठेही, कोणत्याही
ठिकाणाचा अचूक तपशील वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचवेल.
अमेरिकन जीपीएस 24 उपग्रहांनी युक्त असून या प्रणालीचा विस्तार पूर्ण जगभर आहे.
तर भारतीय नाविक 7 उपग्रहांनी युक्त असून ही प्रणाली फक्त
भारतालाच व्यापणार आहे. या प्रणालीची व्याप्ती अमेरिकेच्या जीपीएसपेक्षा कमी असली
तरीही त्याची अचुकता खूपच अधिक असणार आहे. 5 मीटरच्या
अचुकतेसह भारतीय प्रणाली योग्य स्थिती सांगण्यास सक्षम असेल.
वर्तमान अमेरिकन जीपीएसमध्ये ही
अचुकता 20-30 मीटर आहे. अमेरिकेने जीपीएस 1973
साली विकसित केले होते. कारगिल युद्धादरम्यान 1999 साली जीपीएस सेवा पुरविण्यास अमेरिकेने नकार दिल्यानंतर भारताला स्वदेशी
दिशादर्शक प्रणाली विकसित करण्याची गरज भासली होती.नाविकमुळे स्वतःची दिशादर्शक
प्रणाली असणाऱया देशांच्या यादीत भारत सामील होईल. रशियाकडे स्वतःचे ग्लोनास तर
युरोपीय महासंघाजवळ गॅलिलिओ आहे. चीन देखील अशी प्रणाली विकसित करण्याच्या
मार्गावर आहे. नाविक प्रणाली पूर्ण देशाला (हिंदी महासागरसह) सेवा उपलब्ध करणार
आहे.
🔹ऑक्सफर्डच्या अभ्यासक्रमात भारतीय स्वातंत्र्ययुद्धाचा समावेश
ब्रिटनच्या जगप्रसिद्ध ऑक्सफर्ड
विद्यापीठात इतिहासाचे शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना आता एक नवी अनिवार्य
परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यासाठी त्यांना भारतीय, आशियाई
आणि मध्यपूर्वेच्या इतिहासाचा अभ्यास करावा लागेल. विद्यापीठाने आपल्या
अभ्यासक्रमाला अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी हे मोठे पाऊल उचलले आहे. या
अभ्यासक्रमात भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन आणि 1960 च्या
दशकातील मानवाधिकार आंदोलन समवेत महात्मा गांधी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग सारख्या
व्यक्तिमत्त्वांच्या जीवनगाथेला सामील केले जाईल. ब्रिटिश इतिहासावर दोन अनिवार्य
प्रश्नपत्रिका असतील. यंदाच्या ऑटमन सेमेस्टरमधून विद्यापीठाच्या इतिहासाच्या
विद्यार्थ्यांना युरोपीय इतिहासाच्या बाहेरील विषयांवरील एक परीक्षा द्यावी लागणार
आहे.
ब्रिटनच्या विद्यापीठांमध्ये
‘माझा अभ्यासक्रम गौरवर्णीय का आहे’ नावाने निदर्शने सुरू असताना ऑक्सफोर्डने हे
पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच इतिहासाच्या शिक्षणात
वैविध्य आणण्यासाठी बदल केले जात असल्याचे ऑक्सफोर्डचे पदाधिकारी मार्टिन कोनवे
यांनी म्हटले.
🔹विविध शांतता मोहिमांमध्ये 6900 भारतीय जवान
सामील
जगभरातील शांतता मोहिमांमध्ये 6900 भारतीय सैनिक सहभागी असल्याचे उपलष्करप्रमुख सरत चंद्र
यांनी सोमवारी सांगितले. संयुक्त राष्ट्राद्वारे चालविल्या जाणाऱया शांतता
मोहिमांमध्ये भारतासमवेत 124 देशांचे लष्कर आणि पोलीस दलाचे 96
हजार जवान तैनात आहेत. या मोहिमा जगभरातील अनेक देशांमध्ये
राबविल्या जात आहेत. संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण दिनानिमित्त 24 मे रोजी महासचिव ऍण्टोनियो गुतेरस यांनी कांगो आणि लेबनॉनमध्ये शांतता
मोहिमेदरम्यान हुतात्मा झालेले भारतीय सैनिक बृजेश थापा आणि रविकुमार यांना मरणोत्तर
सन्मानित केले. तसेच 115 जणांना संयुक्त राष्ट्राकडून डेग हेमर्सओल्ड
पदक प्रदान करण्यात आले. सैनिकांच्या योगदानाप्रकरणी भारत आघाडीवर आहे.
अफगाणिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कांगो, हैती,
लेबनॉन, लायबेरिया, मध्यपूर्व,
सुदान आणि पश्चिम सहारामधील शांतता मोहिमेत भारताने 7600 पोलीस जवानांसह आपले योगदान दिले आहे.
🔹हाशिम आमलाने रचला नवा विक्रम
दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार फलंदाज
हाशिम आमलाने नवा विक्रम रचताना भारताचा कर्णधार विराट कोहलीला मागे टाकले.
इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यात आमलाने ७ हजार धावांचा टप्पा पार करताना
सर्वात कमी सामन्यांमध्ये ही कामगिरी करण्याचा कोहलीचा विक्रम मोडला.
आमलाने इंग्लंडविरुद्ध २३ वी
वैयक्तिक धाव घेतल्यानंतर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ७ हजार धावांचा टप्पा गाठला.
यासाठी त्याने केवळ १५० डाव खेळले हे विशेष. हीच कामगिरी कोहलीने १६१ डावांमध्ये केली
होती. दखल घेण्याची बाब म्हणजे, आमलाने याआधी
कोहलीचा सर्वात जलद ६ हजार धावा उभारण्याचा विक्रमही मोडला होता. त्याचबरोबर
सर्वात कमी डावांमध्ये २ हजार, ३ हजार, ४ हजार आणि ५ हजार धावा काढण्याचा विक्रमही आमलाच्याच नावावर आहे. सर्वात
कमी ७ हजार धावा काढण्याच्या यादीमध्ये आमला व कोहलीनंतर एबी डीव्हिलियर्स (१६६),
सौरभ गांगुली (१७४), ब्रायन लारा (१८३),
डेस्मंड हेन्स (१८७), जॅक कॅलिस (१८८) आणि
सचिन तेंडुलकर, ख्रिस गेल, धोनी
(तिघेही १८९) यांचा क्रमांक आहे.
🔹देशातील सर्वांत लांब पूल (९.१५ किलोमीटर) राष्ट्राला अर्पण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
आसाममधील लोहित नदीवर बांधण्यात आलेला देशातील सर्वांत लांब पूल (९.१५ किलोमीटर)
राष्ट्राला अर्पण केला. या पुलामुळे १६५ किलोमीटरचे अंतर घटले असून, ७ ते ८ तासांचा प्रवासही वाचला आहे. त्यामुळे आर्थिक विकासाची
दारे उघडली जातील.
वांद्रे-वरळी सी लिंक
पुलापेक्षा हा पूल ३.५५ किलोमीटरने लांब असून, पुलासाठी
२,०५६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. लोहित नदीवरील पुलामुळे
नव्या आर्थिक क्रांतीचा पाया घातला जाईल व आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या भारताच्या
प्रयत्नांना मदत होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले
होते. या पूलामुळे दिवसाला 10 लाख रुपयांचं इंधन वाचेल असा
दावा सरकार करतं आहे. चीन सीमेवर तातडीनं हालचाली करण्यासाठी, अवजड टँक आणि इतर शस्रांची जलदगतीनं वाहतूक करण्यासाठी हा पूल फायद्याचा
ठरणार आहे.
या ठिकाणी तैनात असलेल्या
लष्करी तुकडीला आसामच्या ढोलामधून अरुणाचलला जायचं असलं की नौकेतून प्रवास
करण्यासाठी तासनतास घालवावे लागत. सोबत अवजड वाहन असल्यास 250 किमी वळसा घालत 10 तासांचा प्रवास
करावा लागायचा. पण या पूलामुळे पूर्वोत्तर सीमेवर लष्कराला अधिक प्रभावीपणे काम
करता येणार आहे.
▪️पुलाची वैशिष्ट्यं
- ढोला-सदिया ब्रम्हपुत्र पुलाची लांबी
9.15 किलोमीटर आहे.
- ब्रम्हपुत्र पुल वांद्रे-वरळी
सी-लिंकपेक्षा 30 टक्के मोठा आहे.
- आसामची राजधानी दिसपुरपासून 540
किमी आणि अरूणाचलची राजधानी ईटानगरपासून 300 किमी
लांब आहे.
- महत्त्वाचं म्हणजे चीनचं एरियल
डिस्टंस 100 किमीपेक्षा कमी आहे.
- तेजपुर जवळ असलेल्या कलाईभोमोरा पुल
नंतर ब्रम्हपुत्रवर पुढच्या 375 किमी ढोलापर्यंत दूसरा पुल
नाही आहे.
- आत्तापर्यंत नदीच्या मार्गाने प्रवास
करण्यासाठी होडीचा वापर करावा लागत होता.
- ब्रम्हपुत्र पुल बनवायचं काम 2011मध्ये सुरू झालं होतं, तर पुलासाठी एकुण 950 करोड खर्च झाला आहे.
- एकुण 182 खाबांवर
हा पुल उभा आहे.
- आसाम आणि अरूणाचल या दोन राज्यांना
हा पूल जोडेल.
- लोकांना प्रवास करण्यासाठी तसंच
लष्कराला या पुलाचा खूप फायदा होणार आहे.
- चीन सीमेपर्यंत प्रवास करण्यासाठी
चार तासांचं अंतर कमी होणार आहे.
🔹राजू नायक यांना आचार्य अत्रे पुरस्कार
सासवड या आचार्य अत्रे यांच्या
जन्मगावी दोन महत्त्वाच्या संस्थांतर्फे दिला जाणारा आचार्य अत्रे पत्रकारिता
पुरस्कार ‘लोकमत’चे संपादक राजू नायक यांना जाहीर झाला आहे. आचार्य अत्रे विकास
प्रतिष्ठान, पुरंदर व महाराष्ट्र साहित्य परिषद,
सासवड यांच्या वतीने हा पुरस्कार दिला जातो.
आचार्य अत्रे यांच्या
पुण्यतिथीदिनी १३ जून रोजी सासवड येथे या पुरस्काराचे वितरण होईल. यापूर्वी हा
पुरस्कार कुमार केतकर, किरण ठाकूर, संजय
राऊत, राजीव साबडे, शरद कारखानीस,
डॉ. दीपक टिळक, प्रकाश कुलकर्णी, राजीव खांडेकर, सुरेश भटेवरा, प्रवीण
बर्दापूरकर यांना मिळाला आहे.
राजू नायक यांनी विविध मराठी व
इंग्रजी वृत्तपत्रांत पत्रकारिता केली आहे. ते ३० वर्षे या क्षेत्रात आहेत.
पर्यावरणविषयक पत्रकारितेसाठी ते प्रसिद्ध आहेत. त्यांची कित्येक पुस्तके प्रसिद्ध
झाली असून त्यात पर्यावरणविषयक दोन पुस्तकांचा समावेश आहे. गोव्याच्या खाण
व्यवसायाचा पर्दाफाश करणारे ‘खंदक’ हे पुस्तक प्रसिद्ध आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राला
हागणदारीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून दरवाजा बंद
अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. हागणदारीमुक्त तसंच संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता
अभियानामध्ये जिल्हास्तरावर प्रथम येणाऱ्या ग्रामपंचायतींना यावेळी पुरस्कार
प्रदान करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिग बी अमिताभ बच्चन, केंद्रीय मंत्री
नरेंद्रसिंह तोमर, पंकजा मुंडे आणि सदाभाऊ खोत यावेळी
उपस्थित होते.
महाराष्ट्राला देशातील पहिलं
हागणदारीमुक्त राज्य बनवण्याचा सरकारचा निर्धार असून मार्च 2018 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त होईल असा विश्वास
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र लवकरच हगणदारीमुक्त
होईल याची मला खात्री आहे, असा विश्वास महानायक अमिताभ बच्चन
यांनीही व्यक्त केला.
राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरण-2017 राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे. या
धोरणामुळे ऊर्जा क्षेत्रात रोजगाराच्या 8 हजार नव्या संधी
निर्माण होणार आहेत. ऊर्जा बचत, संवर्धन आणि ऊर्जा क्षेत्रात
कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर ही मुख्य उद्दिष्ट्ये ठेवून हे धोरण तयार करण्यात
आले आहे.
पुढील पाच वर्षांत विविध
क्षेत्रात हे धोरण राबवून 6 हजार 979 दशलक्ष
यूनिटस् म्हणजेच सुमारे एक हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होणार आहे. राज्यासाठी
स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले
आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे
शासनाला कर स्वरुपात सुमारे 1 हजार 200
कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असून विविध क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या
सुमारे 8 हजार संधी निर्माण होणार आहेत. येत्या पाच वर्षांत
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 807 कोटी 63 लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्याच्या वाढत्या विकासाबरोबर
ऊर्जेच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ऊर्जा निर्मिती, वापर करतानाच पर्यावरण रक्षण व्हावे, ऊर्जा
बचत व संवर्धनासाठी कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा, ऊर्जा
संवर्धन कायदा-2001 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी इत्यादी
उद्दिष्टे निश्चित करुन महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा संवर्धन धोरण-2017 तयार करण्यात आले आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे
कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि शासनाचा अनुदानावरील बोजाही कमी करण्यास मदत होईल.
ऊर्जा संवर्धन, व्यवस्थापन आणि कार्यक्षमता या विषयांचा विविध स्तरावरील
शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येणार आहे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयांत
अभ्यासक्रमदेखील सुरु करण्यात येणार आहेत
केंद्रीय मानव संसाधन विकास
मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रॅगिंगविरोधात तक्रार करण्यासाठी ‘अँटी रॅगिंग मोबाईल
अॅप’ लाँच केलं आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच UGC ने हे खास अॅप तयार केलं आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा