मानव संसाधन आणि विकास(HRD) लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
मानव संसाधन आणि विकास(HRD) लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Post views: counter

Current Affairs Jan 2017 Part - 3

🔰 Current Affairs Marathi 🔰

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹'खांदेरी'ने वाढणार नौदलाची ताकद...

फ्रान्सच्या सहकार्याने येथील माझगाव गोदीत सुरू असलेल्या "स्कॉर्पिन' पाणबुड्या बांधणीच्या प्रकल्पातील "खांदेरी' या दुसऱ्या स्वदेशी पाणबुडीचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत आज जलावतरण करण्यात आले. या अत्याधुनिक पाणबुडीमुळे स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण साहित्यात भारताने मोठा टप्पा गाठल्याचे मानते जाते. या पाणबुडीच्या आता चाचण्या होणार असून, या वर्षअखेर ती नौदलात दाखल होण्याची शक्यता आहे. नौदलप्रमुख ऍडमिरल सुनील लांबा या वेळी उपस्थित होते.

'खांदेरी'ची वैशिष्ट्ये:

- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रणनीतीचे उदाहरण असलेल्या प्रख्यात खांदेरी बेटावरून पाणबुडीचे नामकरण. "टायगर' शार्क माशालाही "खांदेरी' म्हणतात.
- बहुपयोगी पाणबुडी. सागराच्या पृष्ठभागावरून होणारा, पाणबुडीतून होणारा मारा परतवण्याची क्षमता. तसेच सुरुंग पेरणे, टेहळणी करणे, गुप्त माहिती गोळा करण्यासाठीही उपयुक्त.
- शत्रूपासून लपण्याची उच्च क्षमता, अधिक अचूक दिशादर्शक प्रणाली.
- संवाद, दळणवळणसाठी पाणबुडीवर अत्याधुनिक यंत्रणा
- सागराच्या पृष्ठभागावरून किंवा पाण्याखालून पाणतीरांचा मारा करणे, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे डागण्याची क्षमता.
- उष्णकटिबंधीयसह कोणत्याही वातावरणात कार्य करण्यास सक्षम.
- नौदलात पहिली पाणबुडी आठ डिसेंबर 1967 रोजी दाखल झाली होती.
- "स्कॉर्पिन' श्रेणीची पहिली पाणबुडी नौदलात सहा डिसेंबर 1986 रोजी दाखल झाली होती. वीस वर्षांच्या सेवेनंतर तिला निरोप देण्यात आला.
- "खांदेरी' या वर्षअखेर नौदलात दाखल होण्याची शक्यता.

#eMPSCkatta_Current_Affairs

🔹हवाई दलप्रमुखांचे "मिग'मधून उड्डाण

हवाई दलप्रमुख एअरचीफ मार्शल बी. एस. धानोआ यांनी आज "मिग-21' या लढाऊ विमानातून उड्डाण केले.

राजस्थान सीमेवरील बारमेरजवळच्या हवाई दलाच्या उतरलाई तळावरून त्यांनी एकट्याने हे उड्डाण केले. हवाई दलाच्या प्रमुखपदाची सूत्रे एअरचीफ मार्शल धानोआ यांनी
Post views: counter

जागतिक संघटना


आंतरराष्ट्रीय संस्था
1. जागतिक अन्न व कृषी संघटना (IFO) :
जागतिक अन्न कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
या संघटनेची स्थापना सन 1945 मध्ये करण्यात आली आणि या संस्थेचे कार्यालय : रोम (ग्रीक) येथे आहे.
2. जागतिक अणुशक्ती अभिकरण (IAA) :
जागतिक अणू कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवणे आणि शांततापूर्ण कार्यक्रमाकरिता अणुशक्ती कार्यक्रम राबविणे. या उद्देशाने संस्थेची सन 1957 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
या संस्थेचे कार्यालय : व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया)येथे आहे.
3. आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना :
जागतिक विकासाचा कार्यक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने ही सन 1960 मध्ये ही संस्था स्थापन करण्यात आली.
या संस्थेचे कार्यालय : वॉशिंग्टन (अमेरिका)येथे आहे.
Post views: counter

सुकन्या योजना : Sukanya Yojana

सुकन्या योजना

 महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. देशात मुलींची पहिली शाळा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सुरु केली. महाराष्ट्राचा हा प्रागतिक विचार जोपासून राज्यात मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्यात सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे तसेच मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार निर्माण करुन बालविवाह रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात सुकन्या योजना शासनाने 13 फेब्रुवारी 2014 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयान्वये 1 जानेवारी 2014 पासून लागू केली आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये
  • या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखाली जन्मणाऱ्या प्रत्येक मुलीच्या नावे शासन 21 हजार 200 रुपये आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवणूक करणार आहे.
  • त्यानंतर या मुलीच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपये तिला मिळणार आहेत.
  • आयुर्विमा महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या आम आदमी योजनेअंतर्गत सदर मुलीच्या नावे जमा केलेल्या रकमेतून नाममात्र 100 रुपये प्रतिवर्ष इतका हप्ता जमा करुन या मुलीच्या कमावत्या पालकाचा विमा उतरविला जाईल.
  • ज्यात पालकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांना रक्कम अदा करण्यात येईल.

माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना : Majhi Kanya Yojana

माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना

मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, यासह बालिका भृणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यात सुरु केली आहे.


वैशिष्टे 
  1.  या योजनेमध्ये ज्या मातेने एकुलत्या एका मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना मुलीचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी 5 हजार रुपये, मुलगी 5 वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 5 वर्षांकरीता 10 हजार रुपये
  2.  मुलीच्या 6वी ते 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षांकरीता एकूण 21 हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.
Post views: counter

एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा - पेपर ३ ( मानव संसाधन विकास )




मानव संसाधन विकास या घटकाअंतर्गत आयोगाने लोकसंख्या हे स्वतंत्र प्रकरण नमूद केलेले आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे प्रकरण असून सर्वप्रथम २०१२च्या मुख्य परीक्षेत लोकसंख्या घटकावर कोणते प्रश्न विचारले आहेत, ते समजून घ्यावेत आणि अभ्यासाला सुरुवात करावी.

२०१२ च्या मुख्य परीक्षेत खालील प्रश्न विचारले गेले होते-

१) लोकसंख्या धोरण २००० नुसार कोणत्या वर्षांपर्यंत लोकसंख्या स्थिरीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल?
अ) २०३५ 

ब) २०४५
क) २०५५ 

ड) २०५०

२) लोकसंख्या अंदाज अहवाल २००१ नुसार खालीलपकी कोणत्या राज्यातील िलगगुणोत्तर २००१ च्या तुलनेत २०२६ मध्ये चांगले राहील?
अ) गुजरात 

ब) बिहार
क) राजस्थान 

ड) पंजाब
Post views: counter

महिला विषयक कायदे:


महिला विषयक कायदे



राज्य घटनुसार स्त्री व पुरुषांना समान हक्क असले तरीही समाजातील चाली, रिती, प्रथानुसार स्त्रीची अवहेलना होताना दिसून येते. स्त्रियांचे मनोबल वाढावे व त्यांनाही सन्मानाने जगता यावे यासाठी महिला कल्याण कायदे असून त्याची ही माहिती.

काही महत्त्वपूर्ण कायदे:

हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१'

च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

महिला संरक्षण कायदा : 

कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.
Post views: counter

भारत: पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार


भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार



१) रामसर करार -

  • वर्ष - १९७१
  •  दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर
  • अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५
  • भारताने मान्य केला - १९८२


२) CITES -

  • वर्ष - १९७३
  •  संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण
  • अमलात येण्याचे वर्ष - १९७६
  • भारताने मान्य केला - १९८०


भारतातील विविध रोजगार निर्मिती योजना

भारतातील विविध रोजगार निर्मिती योजना


  • जवाहरलाल रोजगार योजना :


1 एप्रिल 1989 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या जवाहर रोजगार योजनेत काही बदल करण्यात येऊन काही नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. यादृष्टीने जवाहर रोजगार योजनेची उत्क्रांती पुढीलप्रमाणे :

A. जवाहरलाल रोजगार योजना (JRY) :

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या पुढील दोन योजनांचे एकत्रित करून 1 एप्रिल 1989 रोजी जवाहरलाल रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.
नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम (NREP:2 ऑक्टोंबर 1983)
रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्रॅम (RLEGP:15 ऑगस्ट 1983)

B. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY):

जवाहरलाल रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून 1 एप्रिल 1999 रोजी तिच्या जागी जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना सुरू करण्यात आली.
उद्देश -
Post views: counter

महिलांविषयक कायदे :



1. सतीबंदी कायदा -1829
2. विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856
3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा -1866
4.भारतीय घटस्फोट कायदा -1869
5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993
6. आनंदी विवाह कायदा -1909
7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा-1986
8. विशेष विवाह -1954
Post views: counter

आर्थिक घडामोडीचा अभ्यास कसा करावा ?


         संकल्पनात्मक अभ्यासाइतकेच अर्थव्यवस्था या घटकात चालू घडामोडींना महत्त्व आहे. किंबहुना संकल्पनांच्या आधारे चालू घडामोडींचा अभ्यास करत या विषयाच्या अभ्यासाचा मूलभूत पाया पक्का करता येतो. चालू घडामोडींमुळे हा विषय नेहमीच गतिमान व अद्ययावत राहतो. त्यामुळे राज्य व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घडणाऱ्या अर्थविषयक घडामोडी, प्रकाशित होणारे अहवाल अभ्यासणे हे अर्थव्यवस्था विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आवश्यक आहे. या बाबतीत कुठल्या मुद्दय़ांवर भर द्यावा, ते पाहूयात. 

भारतीय कृषिव्यवस्था, ग्रामविकास व सहकार



                पेपर ४ मधील कृषीविषयक घटकांचा अभ्यास अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचे आर्थिक पैलू या पेपरच्या तयारीसाठी अभ्यासणे आवश्यक आहे. अभ्यासाच्या सोयीसाठी अभ्यासक्रमाची विभागणी कशा प्रकारे करावी हे आपण मागच्या लेखामध्ये पाहिले. आज आपण अभ्यास कसा करावा याची चर्चा करुयात.
कृषी क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व समजून घेण्यासाठी पाहणी अहवालातून GDP, GNP रोजगार आयात-निर्यात यातील कृषी क्षेत्राचा वाटा (टक्केवारी) पाहायला हवा. याबाबत उद्योग व सेवा क्षेत्राशी कृषी क्षेत्राची तुलना लक्षात घ्यावी. कृषी व इतर क्षेत्रांचा आंतरसंबंध पाहताना कृषी आधारित व संलग्न उद्योगांचे स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व या बाबींचा आढावा घ्यावा.
                वेगवेगळ्या पंचवार्षकि योजनांमध्ये कृषिविकासासाठी ठरविण्यात आलेली धोरणे व योजनांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा आणि त्यांचे यशापयश लक्षात घ्यावे. १०व्या, ११व्या व १२व्या पंचवार्षकि योजनांमधील कृषीविषयक
Post views: counter

मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993

मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993 


 
मानवी हक्क संरक्षण कायदा- 1993 (प्रकरण 1)
  • प्रकरण-1  प्रारंभिक(या कायद्यामध्ये एकूण 43 कलम आहेत )
1. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ :
  1. या अधिनियमाला मानवी हक्क संरक्षण कायदा असे संबोधण्यात येईल.
  2. याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.
  3. तो दिनांक 28 सप्टेंबर 1993 रोजी अंमलात आल्याचे मानण्यात येईल.
2. व्याख्या :
  1. सशस्त्र दले याचा अर्थ नौदल, भुदल, हवाईदल आणि त्यामध्ये संघातील इतर कोणत्याही सशस्त्र दलाचा समावेश होतो.
  2. अध्यक्ष म्हणजे आयोगाच्या किंवा राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष्यस्थानी असलेली व्यक्ति होय. 
  3. आयोग म्हणजे कलम 3 नुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग होय.

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989

अनुसूचीत जाती व जमाती कायदा : 1989

अनुसूचित जाती व जमाती (कायदा 1989 ) - (भाग 1) (अत्याचार प्रतिबंधक)
या कायद्यात एकूण कलमे 23 आहेत
  • कायदा - 1989
                      युनोने मानवी हक्क जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळून चार दशके झाल्यावर आपल्याला अनुसूचित जाती- जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 आपल्या देशबांधवांसाठी करावा लागला या कायद्यान्वये त्यांना त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे, अपमान,छळ आणि बदनामी यापासून संरक्षण मिळाले, राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत उल्लेख केलेल्या सर्वांना न्याय आणि आत्मसन्मान या संकल्पने बाबतीत आपण अपयशी ठरलो.
  • उद्दिष्टे -
अनुसूचीत जाती आणि जमतीतील व्यक्तींवर होणारे अत्याचार व त्यांच्याविरुद्ध होणारे गुन्हे थांबविणे. अशा गुन्ह्यांसाठी विशिष्ट न्यायालयांची तरतूद करणे. अशा गुन्ह्यांना बळी पडलेलयांना मदत देने व त्यांचे पुनर्वसन करणे.
  • भाग - 1  प्रारंभिक
1) या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येईल .
2) याचा विस्तार जम्मू-काश्मीर सोडून संपूर्ण भारतभर असेल.
Post views: counter

मानवी संसाधन विकास : आरोग्य व शिक्षण

                       जगाच्या लोकसंख्येपकी एकूण १६ टक्के लोक भारतात राहतात व भारताच्या लोकसंख्येचा भाग हा युवा गटात मोडतो. या दृष्टीने भारताची लोकसंख्या ही समस्या नसून तिच्याकडे 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड'  म्हणून पाहण्याचा कल वाढत आहे. या लोकसंख्येचा लाभ देशाच्या विकासाकरता व्हावा याकरता या लोकसंख्येचे कुशल मनुष्यबळामध्ये रूपांतर होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने मनुष्यबळ विकास ही देशाच्या प्रगतीसाठी मूलभूत गरज ठरते. या लेखामध्ये 'मानवी संसाधन विकास' घटकाच्या अभ्यासाची चर्चा करूयात.

                        या घटकातील मूळ संकल्पना आहे मनुष्यबळाचा विकास. मनुष्यबळाची कल्पना आधी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने 'उत्पादक व कुशल मनुष्यबळ' ही संकल्पना लक्षात घ्यावी. 'कार्यकारी' लोकसंख्या म्हणजे मनुष्यबळ असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. यासाठी आधी लोकसंख्येची वैशिष्टय़े समजून घ्यायला हवीत. जनगणना २०११ अहवालाचा अभ्यास

मानवी संसाधन विकास: व्यावसायिक शिक्षण व ग्रामीण विकास

मानवी संसाधन विकास या विषयाच्या अभ्यासाचे नियोजन करताना व्यावसायिक शिक्षण आणि ग्रामीण विकास या घटकांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. त्याविषयी..
                     पारंपरिक व पायाभूत शिक्षण हे मूल्य, नितीतत्त्वाची जोपासना व मानवी हक्कांची अंमलबजावणी याकरता महत्त्वाचे माध्यम आहे. या प्राथमिक व पायाभूत शिक्षणाची पुढची पायरी म्हणून पारंपरिक महाविद्यालयीन/ तांत्रिक/ वैद्यकीय/ व्यावसायिक शिक्षणाचा मार्ग खुला होतो. या बाबी लक्षात घेऊन व्यावसायिक शिक्षण या अभ्यासघटकाचा विचार करायला हवा. त्याचबरोबर ग्रामीण विकासाची मनुष्यबळ विकासातील भूमिका लक्षात घेत अभ्यासाचे नियोजन कसे करता येईल याची चर्चा या
लेखामध्ये करूयात.
Post views: counter

नंरेद्र मोदी सरकारच्या विकास योजना

नंरेद्र मोदी सरकारच्या विकास योजना
  • जन-धन योजना:-

देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकेत खाते उघडून देण्यासाठी जन-धन ही महत्वकांक्षी योजनासुरू करण्याचा निर्णय मोदी ने १५ आँगस्ट २०१४रोजी आपल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केले . ही योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी १.५ कोटी लोकांनी बँकखाते उघडून सरकारच्या निर्णयाला अभुतपूर्वप्रतिसाद दिला. या योजनेतंर्गत आतापर्यंतदे शभरात १४ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत.
  • स्वच्छ भारत अभियान:- 
नरेद्र मोदिनी २ आक्टो २०१४ रोजी( गांधी जयंती) ही योजना नवी दिल्ली येथील राजघाट येथून सुरु केली स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत आगामी पाच वर्षात भारतातील प्रत्येक परिसर स्वच्छ बनविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलेआहे. याशिवाय, शहरी आणि ग्रामीण
Post views: counter

एमपीएससी - तयारी मानव संसाधन आणि विकास विषयाची



  • मानव संसाधन आणि विकास

                       आपण आता मुख्य परीक्षेची तयारी सुरू केली आहे. ही तयारी सुरू करतांना माझ्या मते आपण सर्वांनी प्रथम परीक्षेचा अभ्यासक्रम अभ्यासणे महत्वाचे आहे. आधी अभ्यासक्रम समजून  घेणे महत्वाचे आहे. तो समजला नाहीतर अभ्यास हा वाट चुकलेल्या वाटसरू सारखा होतो. ज्याप्रमाणे गावाला जातांना आपण नियोजन करतो त्याप्रमाणे अभ्यासाचेही नियोजन करणे आवश्यक आहे.आपण नव्यानेच आपली ओळख झालेल्या मानव संसाधन आणि विकास या विषयाचा अभ्यासक्रम पाहणार आहोत. 
                       पहिल्या घटकांत - मानव संसाधन आणि विकास यासंबंधी अभ्यासक्रम नमूद केला आहे तर दुसऱ्या घटकात मानवी हक्क यासंबंधी अभ्यासक्रम दिलेला आहे.  मानव संसाधन आणि विकास या घटकावर पाच प्रकरणे नमूद केलेली आहेत, तर मानवी हक्क या घटकावर १३ प्रकरणे दिलेली आहेत, प्रत्येक प्रकरणाचे
आपण विश्लेषण करणार आहोत.