Politics लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Politics लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Post views: counter

RTE Act 2009

Right To Education Act 2009
RTE- 2009 चे कलमे- सदर अधिनियमात एकूण ३८ कलम आहेत. त्या कलमांचे शीर्षक, कलम क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे.
  1. कलम क्रमांक १ = संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.
  2. कलम क्रमांक २ = व्याख्या.
  3. कलम क्रमांक ३ = मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार.
  4. कलम क्रमांक ४ = वयानुरूप प्रवेश (थेट).
  5. कलम क्रमांक ५ = दाखला हस्तांतरण.
  6. कलम क्रमांक ६ = शाळा स्थापन.
  7. कलम क्रमांक ७ = आर्थीक व इतर जबाबदाऱ्या.
  8. कलम क्रमांक ८ = शासनाची कर्तव्ये.
  9. कलम क्रमांक ९ = स्थानिकप्राधिकरण कर्तव्ये.

सर्वोच्च न्यायालय

  • भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती:
भारतीय संविधानाच्या 5 व्या आणि 6 व्या भागामध्ये कलम 124 ते 146 मध्ये न्यायपालिकेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीमध्ये भारतीय संघ राज्यात स्वतंत्र न्यायपालिका राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र भारतामध्ये 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताची राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर त्याच दिवशी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
 इंग्रजांच्या कालावधीमध्ये 1773 मध्ये नियामक कायद्याच्या माध्यमातून कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1862 मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या विभागामध्ये उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.
 भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीन प्रमुख अंगे म्हणून ओळखली जातात. त्यापैकी न्यायमंडळाला

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप

भारतीय राज्यघटना:

एकूण २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे

भाग :
  1. भाग I (कलम १-४): संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र
  2. भाग II (कलम ५-११): नागरिकत्व
  3. भाग III (कलम १२-३५): मूलभूत अधिकार
  4. भाग IV (कलम ३६-५१): मार्गदर्शक तत्वे
  5. भाग IV (A) (कलम ५१A): मूलभूत कर्तव्ये
  6. भाग V (कलम ५२-१५१) - केंद्र सरकार (संघराज्य)
  7. भाग VI (कलम १५२-२३७) - राज्य सरकार
  8. भाग VII (कलम २३८) - अनुसूचित राज्य सूची (ब)
  9. भाग VIII (कलम२३९-२४१) - केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र
  10. भाग IX (कलम २४२-२४३) - पंचायतराज
  11. भाग X (कलम २४४-२४४A) - अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र
  12. भाग XI (कलम २४५-२६३) - केंद्र - राज्य संबंध
  13. भाग XII (कलम २६४-३००A) - महसुल - वित्त

राज्यपाल : अधिकार

भारतीय संविधानाने राज्‍यपालास दिलेले महत्त्वपूर्ण अधिकार:-


अ) कार्यकारी अधिकार:-
मुख्‍यमंत्र्यांची नेमणूक करणे व मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या सल्‍ल्‍याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करणे. राज्‍याचा महाधिवक्‍ता, राज्‍य लोकसेवा आयोगाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांची नेमणूक, राज्‍यातील उच्‍च न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांची नियुक्‍ती करतांना राष्‍ट्रपती राज्‍यपालांचा सल्‍ला घेतात. जिल्‍हा न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांच्‍या नेमणुका करणे हे राज्‍यपालांचे कार्यकारी अधिकार आहेत.
ब) कायदेविषयक अधिकार:-
राज्‍यविधि‍मंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, ते स्‍थगित करणे, त्‍याच्‍यासमोर अभिभाषण करणे, विधानसभा बरखास्‍त करणे, निवडणुकीनंतर विधानसभेच्‍या पहिल्‍या बैठकीला संबोधित करणे. विधिमंडळाने पारित केलेल्‍या विधेयकाला राज्‍यपालाच्‍या स्‍वाक्षरीशिवाय कायद्याचे स्वरूप प्राप्‍त होत नाही. तो एखादे विधेयक पुर्नविचारार्थ परत पाठवू शकतो किंवा राष्‍ट्रपतीच्‍या सहमतीसाठी राखून ठेवू शकतो.
Post views: counter

पंतप्रधान

पंतप्रधान



                          लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर निवडून आलेले वेगवेगळे सदस्य देशाच्या राजधानीत एकत्र येतात व ज्या पक्षाला बहुमत असेल तो पक्ष आपल्या बैठकीत पक्षांचा नेता निवडतो. जर एखाद्या पक्षाला पुर्णपणे बहुमत नसेल तर इतर पक्षाचा पाठींबा मिळविणार्‍या नेत्याला पंतप्रधान पदासाठी निवडले जाते. राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधानाची शपथ घ्यावी लागते. त्यानंतर नेत्याला पंतप्रधनाची महत्वाची जबाबदारी पार पाडावी लागते.

  • कार्यकाल -

पंतप्रधानाने ज्या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसापासून त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षाचा असतो.आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये मात्र लोकसभेच्या कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो.

राष्ट्रपती

राष्ट्रपती


                               भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो. परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे.
                              भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो. राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत.
Post views: counter

आणीबाणी


आणीबाणी:

काही विशिष्‍ट परिस्थितीला तोंड देण्‍यासाठी राष्‍ट्रपतीला काही विशेष स्‍वरूपाचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. संविधानाने खालील तीन प्रकारच्‍या आणीबाणीचा उल्‍लेख केला आहे.
  1. राष्‍ट्रीय आणीबाणी (३५२)
  2. घटकराज्‍यातील आणीबाणी (३५६)
  3. आर्थिक आणीबाणी (३६०)
स्पष्टीकरण :
 
  • राष्‍ट्रीय आणीबाणी (३५२) :-
युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण यामुळे भारताच्‍या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे किंवा अंतर्गत सशस्‍त्र उठावामुळे भारताच्‍या एकात्‍मतेला धोका निर्माण झाला आहे असे राष्‍ट्रपतीला वाटल्‍यास तो सर्व भारतासाठी किंवा भारतातील एखाद्या भागासाठी आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. अशा त-हेच्‍या घोषणेला संसदेची एका महिन्‍याच्‍या आत मान्‍यता घ्‍यावी लागते.
Post views: counter

लोकसभा

लोकसभा 


                        लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. सभासदांची संख्या : घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश
Post views: counter

काश्मिर : जागतिक गुंता

काश्मिर-केंद्री जागतिक गुंता






                           पूर्वी ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे अमेरिका २०१४ च्या अखेरीला अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार असेल, तर तिथपासूनच्या २४ तासांत भारतामध्ये दहशतवादाचा स्फोट होईल. त्याचं दहशतवाद्यांकडून सांगितलं जाणारं कारण आणि केंद्रस्थान सुद्धा, काश्मिर असेल. हे १९८९ मध्ये घडलंय. त्याच्या आधी १० वर्षं अफगाणिस्तानात, आता निवर्तलेल्या सोव्हिएत रशियाचं सैन्य होतं. शीतयुद्धाच्या डावपेचाचा अटळ भाग म्हणून अमेरिकेनं सोव्हिएतविरोधी मुजाहिदीन उचलून धरले, पाकिस्तानद्वारा त्यांना पैसा, प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रं, दारूगोळा पुरवला. (ते सर्व सातत्यानं भारताविरुद्ध सुद्धा वापरलं गेलं.) तालिबानची स्थापना अमेरिकेच्या देखरेखीखाली आणि आधी झिया-उल्- हक् अन् नंतर बेनझीर भुट्टोंच्या सूत्रसंचालनानुसार झाली. झिया-उल्- हक् यांच्या कारकीर्दीपासून (१९७८ पासून) पाकिस्तानचं, ऐतिहासिक- सैद्धांतिक दृष्ट्या, जवळजवळ अपरिहार्य म्हणावं-असं ‘तालिबानीकरण’ही तेव्हापासूनच झालं. मग सोव्हिएत रशियाचा दूरदर्शी पण यथावकाश अपयशी ठरलेला अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यानं अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत सैन्य मागे घेण्याचं वेळापत्रक

भारतीय राज्यपद्धती : महत्त्वाचे आयोग


                           स्पर्धा परीक्षा एमपीएससीची असो किंवा यूपीएससीची भारतीय राज्यपद्धती व प्रशासन हा परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. यूपीएससीच्या दोन (सी-सॅट) परीक्षेत या घटकावर सुमारे २५ ते ३० प्रश्न विचारले होते. जर राज्यसेवेचा विचार केला तर राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत सामान्य अध्ययनाचा पेपर-२ याच घटकावरन आहे.

                        भारतीय राज्यपद्धतीचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम राज्यघटना व्यवस्थित समजून घ्यावी, राज्यघटनेचा अभ्यास करताना ब्रिटिशकालीन महत्त्वाचे कायदे समजून घ्यावेत. उदा. रेग्युलेटिंग अॅक्ट-१७७३, पीट्स कायदा-१७८४, चार्टर अॅक्ट-१८१७, चार्टर अॅक्ट-१८५३ इ. याशिवाय १९०९ चा मोल्रे-िमटो, १९१९चा मॉटेग्यू चेम्सफर्ड कायदा, १९३५चा भारतसरकारचा कायदा. याशिवाय भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्व, केंद्रीय कायदे मंडळ ज्यात भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसदेचे अधिकार, तसेच केंद्रीय कायदे मंडळात- राष्ट्रपती त्यांची निवडप्रक्रिया, पात्रता, त्यांचे अधिकार, उपराष्ट्रपती यांचा अभ्यास करावा.

महत्वाच्या घटना दुरुस्त्या


पहिली घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५१) -  
भारतीय राज्यघटनेत इ.स. १९५१ मध्ये पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेतील पहिली दुरुस्ती एवढय़ापुरतेच तिचे महत्त्व मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांमुळे जमीन सुधारणाविषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर करणे हा या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश होता. पहिल्या घटनादुरुस्तीने राज्य घटनेच्या १९ व्या कलमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर काही नवे र्निबध लादण्यात आले; तसेच या दुरुस्तीने राज्यघटनेत ३१-अ आणि ३१-ब ही दोन नवी कलमे जोडण्यात आली.

सातवी घटनादुरुस्ती (इ.स. १९५६) - 
भाषावर प्रांतरचना करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर राज्यपुनर्रचनेची योजना अंमलात आणण्यासाठी इ.स. १९५६ मध्ये ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली. इ.स. १९५६च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याबरोबरच ही घटनादुरुस्तीही संमत केली गेली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय संघराज्यातील राज्यांचे 'अ', 'ब' आणि 'क' अशा तीन प्रकारांत किंवा गटांत वर्गीकरण करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीने हे वर्गीकरण रद्द ठरविण्यात आले आणि संघराज्यातील सर्व घटकराज्यांना समान दर्जा देण्यात आला. याशिवाय काही केंद्रशासित (संघ)प्रदेश निर्माण करण्यात आले. सातव्या घटनादुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या घटकराज्यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या अनुक्रमे १४ व ६ इतकी झाली. या घटनादुरुस्तीने आणखीही काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले. घटकराज्यांच्या विधानसभेची सभासद संख्या जास्तीत जास्त ५०० व कमीत कमी ६० इतकी असेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच राज्यपालाची नियुक्ती करणे, दोन किंवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकाच उच्च न्यायालयाची स्थापना करणे, भाषिक अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळवून देण्याविषयीची व्यवस्था करणे यांसारख्या तरतुदीही या घटनादुरुस्तीअन्वये करण्यात आल्या.
Post views: counter

आजपावेतो झालेले राष्ट्रपती



१) राजेंद्र प्रसाद ............. १९५० ते १९६२

२) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ........... १९६२ ते १९६७

३) डॉ. झाकीर हुसेन .............. १९६७ ते १९६९

४) वराहगिरी व्यंकटगिरी गिरी ..............  १९६९ ते १९७४

५) फक्रुद्दीन अली अहमद .............. १९७४ ते १९७७

६) नीलम संजीव रेड्डी ............. १९७७ ते १९८२ 

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र



१) घटनेचा अर्थ लावण्यासंबंधीचे खटले - 
                             कलम १३२ अन्वये उच्च न्यायालयाने एखाद्या खटल्यासंबंधी त्या खटल्यात अर्थ लावण्यासंबंधी कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, असा दाखला दिला असल्यास त्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते, परंतु एखाद्या खटल्यात घटनेचा अर्थ लावण्या बाबत कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न अंतर्भूत झाला आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची खात्री पटल्यास ते त्या खटल्यात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची खास परवानगी देऊ शकते. 

भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग CAG)



                    लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारी मंडळावर संसदेचे नियंत्रण असते. कार्यकारी संस्था तो पसा खर्च करत असते. त्यांनी केलेला खर्च संसदेच्या आदेशानुसार आहे की नाही, संसदेने दिलेल्या अनुदानांचा विनियोग जबाबदारीने होतो किंवा नाही हे तपासण्यासाठी संविधान कर्त्यांनी महालेखा परीक्षक हे पद निर्माण केले.
  1. भारतीय संविधानाच्या कलम १४८ नुसार - भारताला एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक असेल आणि त्याची राष्ट्रपतींकडून आपल्या सही-शिक्क्यांनी ही आपल्या अधिकारपत्राद्वारे नियुक्त करण्यात येईल व त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या रीतीने व ज्या कारणास्तव पदावरून दूर करण्यात येते त्याच रीतीने व त्याच कारणास्तव पदावरून दूर करण्यात येईल. 

महिला विषयक कायदे:


महिला विषयक कायदे



राज्य घटनुसार स्त्री व पुरुषांना समान हक्क असले तरीही समाजातील चाली, रिती, प्रथानुसार स्त्रीची अवहेलना होताना दिसून येते. स्त्रियांचे मनोबल वाढावे व त्यांनाही सन्मानाने जगता यावे यासाठी महिला कल्याण कायदे असून त्याची ही माहिती.

काही महत्त्वपूर्ण कायदे:

हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१'

च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

महिला संरक्षण कायदा : 

कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.
Post views: counter

RTI माहितीचा अधिकार





माहितीचा अधिकार कायदा 2005


महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक 23 सप्टेबंर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 आक्टोंबर 2005 पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरासित केला आहे. परंतू 12 आक्टो, 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या
Post views: counter

राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी कशी करावी ?


                                          स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासात पॉलिटी हा घटक अतिशय महत्त्वाचा मनाला जातो. याची कारणमीमांसा अनेक प्रकारे करता येईल. पहिले कारण म्हणजे, प्रशासक म्हणून कार्यरत झाल्यावर ज्या संवैधानिक चौकटीमध्ये काम करायचे आहे, त्या व्यवस्थेची तोंडओळख 'पॉलिटी'च्या अभ्यासामधून होते. दुसरे कारण म्हणजे, राज्यव्यवस्थेच्या (पॉलिटी) अभ्यासामुळे चालू घडामोडींचे विश्लेषण करणे सोपे पडते. तिसरे कारण म्हणजे, हा विषय सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ (मुख्य परीक्षा), निबंधाचा पेपर तसेच मुलाखतीसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतो. तात्पर्य, 'इंडियन पॉलिटी' या घटकाचा सखोल अभ्यास व चिंतन यूपीएससीसाठी (व अन्य स्पर्धा परीक्षांसाठीही) अपरिहार्य ठरते.
Post views: counter

Download Indian Constitution in pdf format in Marathi , Hindi and English


भारताचे सांविधान .. अभ्यासाची इच्छा असलेल्यांसाठी....

आमच्या टेलिग्राम अपडेट्स मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा.


Download Constitution Of India In Hindi:
  1. अनुक्रमणिक [Index] 
  2. भारत का संविधान - उद्देशिका [Preamble] 
  3. भाग 1 : संघ और उसके राज्यक्षेत्र [Union and itsTerritory]
  4. भाग 2 : नागरिकता [Citizenship] 
  5. भाग 3 : मूल अधिकार [Fundamental Rights] 
  6. भाग 4 : राज्य के नीति निर्देशक तत्व [DirectivePrinciples of State Policy]
  7. भाग 4क : मूल कर्तव्य [Fundamental Duties] 
  8. भाग 5 : संघ [The Union] 
  9. भाग 6 : राज्य [The States] 
  10. भाग 7 : पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य[States in the B part of the First schedule]
  11. भाग 8 : संघ राज्यक्षेत्र [The Union Territories] 
  12. भाग 9 : पंचायत [The Panchayats] 
  13. भाग 9क : नगरपालिकाएं [The Municipalities] 

मुख्य सचिव


  1.  प्रत्येक राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या सरळ अधिनियंत्रणाखाली सामान्य प्रशासन विभाग कार्यरत असतो. मुख्य सचिव  हा राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रमुख असतो.
  2.  मुख्य सचिव राज्य सचीवालयाचा कार्यकारी प्रमुख असतो. राज्यातीलसर्व प्रशासकीय कार्यालयावर मुख्य सचिवांचे पूर्ण नियंत्रण असते.केंद्र -राज्य तसेच राज्य - राज्य संबंधात तो प्रमुख दुवा असतो.
  3.  १९६५-६६ च्या "आंध्र प्रदेश प्रशासकीय सुधारणा समिती"च्या अहवालानुसार मुख्य सचिव राज्यातील सनदी सेवांचा प्रमुख असतो.
  4.  केंद्राच्या कॅबिनेट सचिवाच्या तुलनेत राज्याच्या मुख्य सचिवाची भूमिका अधिक रुंद असते. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा प्रमुख यासोबतच  राज्य लोकसेवा आयोगाचा प्रमुख, राज्य शासनाचा प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी या भूमिका त्यांना वठवाव्या लागतात.
  5.  मुख्य सचिव या पदावर अधिकाऱ्याचा कालावधी निश्चित नाही. कदाचित मुख्य सचिव त्याच पदावर असताना निवृत्त होऊ शकतो किंवा केंद्र सरकारच्या एखाद्या विभागात बढती होऊन जाऊ शकतो.
  6.  "राजस्थान प्रशासकीय सुधारणा समिती,१९६३" ने मुख्य सचिवाची तणावपूर्ण बहुआयामी भूमिका स्पष्ट केली. तो मुख्यमंत्र्यांचा प्रमुख सल्लागार असतो. त्याच्याकडील विभाग वगळता इतर विभागाच्या कार्यातही तो समन्वय घडवून आणतो. इतर सचिवांच्या कार्यकक्षेत न येणारे विषय मुख्य सचिव हाताळतो.
Post views: counter

काही महत्त्वाची कलमे

काही महत्त्वाची कलमे:- 
  1. राष्ट्रपती - 52
  2. उपराष्ट्रपती- 63
  3. राज्यपाल -153
  4. पंतप्रधान - 74
  5. मुख्यमंत्री - 164
  6. विधानपरिषद - 169
  7. विधानसभा - 170
  8. संसद - 79
  9. राज्यसभा - 80
  10. लोकसभा - 81
  11. महालेखापरीक्षक :- 148
  12. महाधिवक्ता - 165
  13. महान्यायवादी - 75
  14. महाभियोग - 61