🔰 Current Affairs Marathi 🔰:
🔹 राज कपूर, व्ही. शांताराम पुरस्कार जाहीर
राज्य शासनाच्या वतीने दिला
जाणारा यंदाचा राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेत्री सायरा बानो यांना, राजकपूर विशेष योगदान पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेते जॅकी श्रॉफ
यांना तसेच चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम
गोखले आणि व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेते अरुण नलावडे
यांना आज जाहीर झाला आहे.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद
तावडे यांनी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनायच्या वतीने दरवर्षी देण्यात
येणाऱ्या या पुरस्कारांची घोषणा केली.
मराठी आणि हिंदी चित्रपट
क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरिता ज्यांनी दीर्घकाळ आपले आयुष्य व्यतित केले आहे तसेच
चित्रपट सृष्टीत अभिनय, संगीत, निर्मिती,
दिग्दर्शन या गुणांनी त्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे,
अशा ज्येष्ठ व्यक्तीला चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव व चित्रपती
व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार आणि राजकपूर जीवनगौरव व राजकपूर विशेष
योगदान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. जीवनगौरव पुरस्काराचे स्वरूप ५ लाख
रुपये व स्मृतिचिन्ह तर विशेष योगदान पुरस्काराचे स्वरूप ३ लाख रुपये व
स्मृतिचिन्ह असे आहे. विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने या
पुरस्कारार्थींची २०१७ च्या पुरस्कारांसाठी निवड केली.
राज्य शासनाच्या वतीने यंदा ५४
व्या राज्य मराठी चित्रपट महोत्सवाचे वांद्रे रिक्लेमेशन, म्हाडा मैदान क्र. १, वांद्रे पश्चिम
येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या पारितोषिक वितरण सोहळयात या पुरस्कारांचे वितरण
करण्यात येणार आहे.
▪️रक्तातच अभिनय
चेहऱ्यावरील हावभाव, डोळयातून व्यक्त होणाऱ्या भावना आणि तितकीच प्रभावी संवादफेक
यामुळे रसिकांच्या मनात अढळ स्थान मिळवणारे कलाकार म्हणजे विक्रम गोखले. सशक्त,
गंभीर भूमिका साकारणारे संवेदनशील कलावंत म्हणून त्यांनी नावलौकीक
मिळविला आहे. विक्रम गोखले यांना घरातूनच अभिनयाचा वारसा लाभला.
त्यांच्या रक्तातच
अभिनय भिनलेला आहे. त्यांच्या आजी कमलाबाई गोखले या पहिल्या महिला बालकलाकार तर
वडील चंद्रकांत गोखले हे मराठी रंगभूमी आणि सिनेमातील एक गाजलेले नाव. अभिनयाची
शंभर वर्षे जुनी परंपरा असणाऱ्या गोखले कुटुंबियांचे विक्रम गोखले हे महत्त्वाचे
शिलेदार आहेत. मात्र स्वकर्तृत्वावर ठाम विश्वास असणाऱ्या विक्रम गोखले यांनी
स्वत:च्या अभिनय क्षमतेच्या जोरावर अभिनय क्षेत्रात नवी उंची गाठली आहे. मराठी
हिंदीसोबतच त्यांनी गुजरातीतही काम करत आपल्यातील कलावंताला त्यांनी अधिक प्रगल्भ
केले आहे. अभिनय क्षेत्राची तब्बल ५० वर्ष अविरत सेवा करत त्यांनी समाजिक
बांधिलकीचा वसा देखील जपला आहे. मिशन-११, समर २००७, हे राम, मुक्ता, हम दिल दे
चुके सनम, बलवान, अग्निपथ, परवाना यासह ९० चित्रपटांच्यावर हिंदी चित्रपटात त्यांनी भूमिका केल्या
आहेत.
▪️अष्टपैलू अभिनेता
अरुण नलावडे हे मराठी रंगभूमी, चित्रपट व दूरदर्शन मालिका या तीनही माध्यमातून अतिशय सकसपणे
भूमिका साकारणारे अष्टपैलू अभिनेते आहेत. नलावडे यांचा प्रवास बेस्टच्या
आंतरविभागीय एकांकिका स्पर्धा, विविध लोकप्रिय एकांकिका
स्पर्धा, राज्य नाट्य स्पर्धा असा सुरु झाला आणि त्यानंतर
व्यावसायिक रंगभूमीवर नलावडे यांनी आपल्या अभिनयाची छाप उमटविली. त्यानंतर त्यांनी
मराठी चित्रपट क्षेत्रात पाऊल ठेवत आपल्या कलेचा ठसा थेट ऑस्करच्या नामांकनापर्यंत
पोहोचविला. २००३ मध्ये त्यांच्या श्वास या चित्रपटाने मराठी चित्रपटासाठी ऑस्करचे
नामांकन मिळवून दिले. वारसा, ताटवा या चित्रपटांचे दिग्दर्शन
करताना त्यांनी सामाजिक विषयाला चित्रपट माध्यमातून मांडण्यास विशेष महत्व दिले
आहे.
▪️सुवर्णकाळ गाजवला
हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या
सुवर्णकाळात ज्या अभिनेत्रीने आपल्या अदाकारीने एक वेगळी ओळख निर्माण करुन दिली
त्या म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेत्री सायरा बानो. सायरा बानो यांनी वयाच्या १७ व्या
वर्षी हिंदी चित्रपट क्षेत्रात पदार्पण केले. १९६१मध्ये त्यांनी प्रथमच शम्मी कपूर
यांच्या सोबत जंगली या चित्रपटातून कारकीर्दीला प्रारंभ केला. या सुपरहिट ठरलेल्या
चित्रपटासाठी सायरा बानो यांना फिल्म फेअर अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले होते.
त्यानंतर त्यांनी अभिनय केलेले अनेक चित्रपट सुपरहिट ठरले. १९६० ते १९७० च्या
दशकातील एक यशस्वी अभिनेत्री म्हणून त्यांची कारर्कीर्द रसिकांच्या विशेष स्मरणात
राहिली.
▪️संघर्षातून मिळवलं
स्टारपद
मुंबईतील तीन बत्तीसारख्या
वस्तीमध्ये लहानपण घालविलेला बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेता जॅकी श्रॉफचा प्रवासही
संघर्षाचा ठरला. आपल्या अभिनयाने रसिकांची नेहमीच दाद मिळविणाऱ्या जॅकीचं
महाविदयालयीन शिक्षण विल्सन महाविद्यालयात झाले. महाविदयालयात असतानाच जॅकी
श्रॉफने मॉडेलिंगला सुरुवात केली. देवानंद दिग्दर्शित स्वामी दादा (१९८२) या
चित्रपटात खलनायक म्हणून अभिनय कारकीर्दीला प्रारंभ केला.
त्यानंतर सुभाष घई निर्मित हिरो
(१९८३) चित्रपटाच्या यशाने जॅकी श्रॉफ खऱ्या अर्थाने स्टार झाला. जॅकी श्रॉफच्या
वाटचालीतील तेरी मेहरबानीया, अंदर-बाहर,
रिर्टन ऑफ ज्वेलथीफ, काश, राम-लखन, कर्मा या चित्रपटातून त्याने विविधरंगी
भूमिका साकारल्या. चित्रपटाच्या सेटवर कर्मचारी वर्गाशी देखील मिळून मिसळून वागणे
हे जॅकी श्रॉफच्या स्वभावाचे खास वैशिष्टय आहे. हृदयनाथ या मराठी चित्रपटातही
त्याने भूमिका साकारलेली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹श्रीकांत बहुलकर यांची इस्रायलमध्ये नियुक्ती
वैदिक आणि बौद्ध वाङ्मयाचे
ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. श्रीकांत बहुलकर यांची इस्रायलमधील तेल अविव विद्यापीठात
भारतविद्या अध्यासनावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारतर्फे ही नियुक्ती
करण्यात आली असून, लवकरच ते पदावर रुजू होणार आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अखत्यारित
असलेल्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने तेल अविव येथील तेल अविव विद्यापीठात
भारतविद्या अध्यासनाची स्थापना केली आहे. या अध्यासनावर नियुक्त होण्याचा मान
बहुलकर याच्या रूपाने प्रथमच मराठी व्यक्तीला मिळाला आहे. डॉ. बहुलकर यांची
नियुक्ती जूनअखेरपर्यंत असून ते या काळात वैदिक, बौद्ध
व अभिजात संस्कृत वाङ्मयाचे अध्यापन करतील. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन
संस्थेचे मानद सचिव म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.
‘तेल अविव आणि जेरुसलेममधील हिब्रू
विद्यापीठ विद्वानांसाठी ओळखले जाते. अशा ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळत असल्याने
तेथील विद्वानांशी संवाद साधता येईल. त्याचा फायदा भांडारकर संस्था आणि
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला व्हावा, अशी अपेक्षा
आहे. दोन देशांचे सांस्कृतिक संबंध दृढ व्हावेत, हा माझा
प्रयत्न राहील,’ अशी भावना बहुलकर यांनी ‘मटा’शी बोलताना
व्यक्त केली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹तुर्कीच्या संविधान बदलाला जनतेचा कौल!
तुर्कीमध्ये रविवारी
संविधानाच्या मुद्द्यावर सार्वमताने निवडणूक घेण्यात आली. यात देशात राष्ट्रपती
प्रणाली लागू करावी की सध्याची संसदीय प्रणाली कायम करावी या दोन पर्यायांपैकी एका
पर्यायाची मतदारांना निवड करायची होती. मतदारांनी ५१.३ टक्के मतांनी राष्ट्रपती
प्रणालीला बहुमत देऊन तुर्कीचे राष्ट्रपती रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांना विजयी
केले. या विजयामुळे एर्दोगान यांना तुर्कीच्या आधुनिक इतिहासात आतापर्यंत
कोणत्याही नेत्याला मिळाले नाहीत एवढे अधिकार मिळणार आहेत.
अतिशय कमी मतांच्या फरकाने
एर्दोगान विजयी झाले असल्याने देशात ध्रुवीकरणाची स्थिती असल्याचं म्हटलं जातंय.
असं असलं तरी विरोधी पक्षांनी मात्र ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
अंकारा, इस्तंबूल आणि स्मर्ना या तुर्कीतील
प्रमुख शहरांमध्ये एर्दोगान यांच्या विरोधकांच्या बाजूने मतदान झाले. एर्दोगान
विजयी झाले असले तरी त्यांच्या विरोधकांनी त्यांच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला
आहे.
एर्दोगान यांनी विजयानंतरच्या
आपल्या भाषणात म्हटले होते की, आपल्याला
मिळालेले बहुमत हे फाशीच्या शिक्षेसाठीही लागू होणार आहे. तसे झाल्यास युरोपियन
संघात सामिल होण्याचे तुर्कीचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. मात्र धर्मनिरपेक्ष
तुर्की बांधवांमध्ये एर्दोगान यांचा खूप मोठा प्रभाव आहे. २०१३ मध्ये त्यांनी
शिक्षण संस्थांमध्ये बुरखा घालण्यावर बंदी आणली होती. अलीकडेच त्यांनी दारु आणि
गर्भपात यांवरही बंदी आणली.
▪️राष्ट्रपती प्रणाली
लागू झाल्यानंतर एर्दोगान यांना मिळणार हे अधिकार...
१. राष्ट्रपतींद्वारे
प्रस्तावित प्रणालीमध्ये प्रधानमंत्री पद हटविले गेल्याने राष्ट्रपतींच्याच हातातच
एकवटणार संपूर्ण देशाची सत्ता. २००३ ते २०१४ या काळात एर्दोगान यांनी सुरू केली
होती त्याची अंमलबजावणी
२. राष्ट्रपती कॅबिनेट मंत्री
तसेच एक किंवा अधिक उपराष्ट्रपतींची नियुक्ती करू शकतात.
३. आदेश जारी करण्याचा, उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा तसेच
संसद बरखास्त करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींच्या हातात असणार.
४. प्रस्तावित संविधानातील
सुधारणेनुसार, राष्ट्रपती कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा
असणार आणि एक राष्ट्रपती जास्तीत जास्त दोन वेळा निवडून येऊ शकतो. या
सुधारणेनुसारच, पुढील राष्ट्रपतींची निवड आणि संसदीय निवडणूक
३ नोव्हेंबर २०१९ ला होणार आहेत.
५. याचा अर्थ एर्दोगान हे २०२९
पर्यंत सत्तेत राहण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच एर्दोगान यांनी आपला विजय हा
ऐतिहासिक विजय असल्याचं म्हटलंय.
६. याव्यतिरिक्त न्याय
व्यवस्थेमध्येही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असेल.
७. विरोधकांच्या मते, नव्या संविधानामुळे 'वन मॅन सरकार'
बनणार असून त्यामुळे खरी लोकशाही व्यवस्था असंतुलित होण्याची शक्यता
नाकारता येत नाही.
८. आपल्याला मिळालेले बहुमत हे
फाशीच्या शिक्षेसाठीही लागू होणार असल्याचे एर्दोगान यांनी आपल्या विजयानंतरच्या
भाषणात स्पष्ट केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹 अपंगांना ‘राष्ट्रगीत सक्ती’ नाही!
सिनेमागृहातील राष्ट्रगीताच्या
वेळेस उभे राहण्याच्या सक्तीतून अपंग व विशेष नागरिकांना वगळण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी केंद्र सरकारने सुधारित आदेश मांडला.
सेरेब्रल पाल्सी, पार्किन्सन्स, मेंदूविषयी आजार, दृष्टिहीन व बहिरेपणा आलेल्या व्यक्ती, अपंग,
व्हीलचेअरवरील व्यक्ती, कुष्ठरोग बरा झालेल्या
व्यक्ती यांना सिनेमागृहांतील राष्ट्रगीतप्रसंगी उभे न राहण्याची मुभा देण्यात आली
आहे, असे म्हणणे सरकारने मांडले. मात्र त्याचवेळी अतिरिक्त
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राष्ट्रगीताला उभे राहण्याची सक्ती करण्याच्या
निर्णयाचे समर्थन केले. ‘राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वजाचा आदर या मुद्द्यावर प्रतिवाद
होऊच शकत नाही. प्रत्येक नागरिकाने राष्ट्राभिमानाच्या प्रतिकांचा सन्मान राखायलाच
हवा’, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. याचवेळी राष्ट्रगीत आणि
राष्ट्रीय गीताच्या प्रसारासाठी धोरण तयार करावे या मागणीसाठीच्या याचिकेवर न्या.
दीपक मिश्रा यांनी केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले व सरकारला नोटीस बजावली.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹‘टेक्सटाइल इंडिया 2017’ येत्या जून मध्ये
आयोजित
वस्त्रोद्योग मंत्रालय जून 2017 मध्ये ‘टेक्सटाइल इंडिया 2017’ आयोजित
करणार आहे. हे प्रदर्शन महात्मा मंदिर, गांधीनगर (गुजरात)
येथे 30 जून-2 जुलै 2017 या तीन दिवसासाठी भरविण्यात येणार आहे.
हा भारतामधील वस्त्रोद्योग आणि
हस्तकलेच्या वस्तु यामधील जगातील प्रथम व्यवसायाला व्यवसायाशी जोडणारा सर्वात मोठा
कार्यक्रम असणार आहे.
18 एप्रिल 2017 रोजी
नवी दिल्लीतील कलाकुसर संग्रहालयात या विषयी घोषणा केली गेली. याप्रसंगी विविध
कलाकुसर क्षेत्रात पुरस्कारांचे वाटप केले गेले. फक्रे आलम, महंमद
युसूफ, फारुख खान, माखण राम, फिरोज खान, कमल मठारू, नूर
मोहम्मद भट यांना राष्ट्रीय पुरस्कार दिला गेला आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इटानगर येथे नवी चित्रपट संस्था स्थापन होणार
केंद्रीय माहिती व प्रसारण
मंत्रालय अरुणाचल प्रदेशमध्ये एक चित्रपट संस्था स्थापन करण्याची आणि “अरुणप्रभा”
नावाची एक दूरदर्शन वाहिनी समर्पित करण्याची योजना तयार केली आहे. यासाठी 200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. ही संस्था सत्यजित
रे फिल्म अँड टेलिविजन इन्स्टिट्यूट, कोलकाता अंतर्गत स्थापन
केले जाणार आहे.
अरुणाचल प्रदेश मध्ये इटानगर
येथे तात्पुरत्या परिसरात 15 मे 2017 पासून
या चित्रपट संस्थेच्या माध्यमातून एक प्रास्ताविक 10 आठवड्याचा
अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहे. ईशान्य भारतामधील विद्यार्थ्यांना कार्य करण्याचे
क्षेत्र म्हणून सिनेमा व चित्रपट सारख्या क्षेत्राची ओळख देण्याकरिता ही संस्था
त्यासमान अभ्यासक्रम चालवणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹भारतीय रेल्वेच्या पर्यटन धोरण 2017 चा आराखडा जाहीर
भारतात पर्यटन ट्रेन (tourist trains) सुरू करण्यासाठी खाजगी भागीदारी वाढवण्यासाठी
प्रथमच भारतीय रेल्वेने पर्यटन धोरण 2017 चा आराखडा तयार
केला आहे.
या आराखड्यात, भारतीय रेल्वेने (IR) उत्पन्नाच्या सर्व
पातळीवरील देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी समर्पित रेल्वे सेवा सुरू
करण्याची योजना आखली आहे. या ट्रेनमध्ये विभिन्न दरासह स्लीपर, 3A, 2A आणि 1A डबे असतील.
▪️पर्यटन धोरण 2017 आराखड्यात प्रस्तावित बाबी
सर्वसामान्य दरात देशातील विविध
पर्यटन सर्किटमध्ये ट्रेन सुरू करून इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन
(IRCTC) च्या समावेशासह अनेक सेवा
प्रदातांच्या माध्यमातून पर्यटकांना निवास स्थाने आणि अश्या इतर अनेक सेवा
व्यवस्थापित करण्यात येणार आहे.
देशभरातील पर्यटनस्थळांना भेटी
घडवून आणणार्या ट्रेनमध्ये पर्यटकांसाठी विशेष डबे राखून ठेवण्याचा प्रस्ताव
रेल्वेने मांडला आहे.
पर्यटन क्षेत्रात प्रवास घडवून
आणणार्या व्यवस्थापक कंपन्यांना लिलावादवारे समर्पित पर्यटन डबे ताब्यात देण्याची
सुविधा प्रदान केली जाणार आहे.
पर्यटनाच्या तेजीच्या काळात हिल
टुरिस्ट ट्रेनमध्ये वाढ करण्यासाठी विचारात घेतले जाईल आणि पुनरुज्जीवित स्टीम
ट्रेन या क्षेत्रात कार्यरत ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सार्वजनिक खाजगी
भागीदारी माध्यमातून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाईल.
स्लीपर श्रेणीचे डबे असलेली
“भारत दर्शन ट्रेन” सुरू करण्याची योजना आहे. या ट्रेनमधून संपूर्ण भारताचे दर्शन
घडवले जाईल आणि याचे दर इतर मेल किंवा एक्सप्रेस ट्रेनसमान निश्चित केले जाईल.
यामधून अगदी स्वस्त दरात सर्वसामान्य नागरिकाला प्रवास घडविला जाईल.
धार्मिक पर्यटनाच्या क्षेत्रात
दर्शन घडविण्यासाठी “आस्था सर्किट ट्रेन” आणि “स्टेट तीर्थ ट्रेन” सुरू करण्याचे
प्रस्तावित आहे. सुरूवातीला जेष्ठ नागरिक स्वत:च्या खर्चाने प्रवास करतील, पुढे राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार त्याच्या खर्चाने चालवले
जाईल. IRCTC कडून मूल्यवर्धित सेवा आणल्या जातील.
याशिवाय, लक्झरी टुरिस्ट ट्रेन (LTT), सेमी-लक्झरी
टुरिस्ट ट्रेन (SLTT), बुद्धीस्ट स्पेशल ट्रेन (BST),
फ्लेक्सी-पॅकेज टुरिस्ट ट्रेन (FTT), ऑर्डीनरी
टुरिस्ट ट्रेन (OTT), ऑर्डीनरी टुरिस्ट कोच (OTC), डेडिकेटेड टुरिस्ट कोच (DTC), हिल टुरिस्ट ट्रेन (HTT),
स्टीम टुरिस्ट ट्रेन (ST), वॅल्यू-अॅडेड टूर
पॅकेज (VAT), फॉरेन टुरिस्ट कोटा (FT) या
ट्रेन सेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चीन त्याचे पहिले मालवाहू अंतराळयान पाठवणार
चीन ‘तिएंझौ-1’ या त्याच्या पहिल्या मालवाहू अंतराळयानाला 20-24 एप्रिल 2017 या दरम्यान अवकाशात पाठवविणार आहे. हे
अंतराळयान त्याच्या प्रायोगिक अंतराळ केंद्राकडे पाठवले जाणार आहे.
‘तिएंझौ-1’ ला
लोंगमार्च-7 Y2 या वाहक अग्निबाणाद्वारा दक्षिण चीनच्या हैनन
प्रांतामधील वेंचंग येथून अवकाशात सोडले जाणार आहे. रशियाच्या आंतरराष्ट्रीय
अंतराळ स्थानकाला (ISS) प्रतिस्पर्धी म्हणून चीन 2022
सालापर्यंत अंतराळात त्याचे कायमस्वरूपी स्थानक तयार करण्याच्या
प्रक्रियेत आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹रिलायन्स डिफेंस, LIG Nex1 यांच्यात करार
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स
डिफेंस कंपनीचा दक्षिण कोरियाच्या ‘LIG Nex1’ या संरक्षण क्षेत्रातील कंपनीसोबत भारतीय लष्कराला शस्त्रांच्या आणि
दारुगोळा प्रणालीच्या पुरवठ्यामध्ये संयुक्तपणे संधी शोधण्याकरिता एक योजनाबद्ध
भागीदारी करार झाला आहे.
याशिवाय, सशस्त्र सेनेला आवश्यक असणार्या संरक्षण उत्पादनांना
ओळखण्यासाठी कार्य केले जाणार आहे. LIG Nex1 ही जहाजभेदी
क्षेपणास्त्र, रणगाडाभेदी गाइडेड क्षेपणास्त्र (ATGMs)
आणि गाइडेड अग्निबाण यांच्या विविध प्रकारात स्मार्ट हेवी
शस्त्रात्रे घडविणारी कंपनी आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹जर्मनीमध्ये जगातील पहिल्या हायड्रोजन इंधनाद्वारे चालणार्या ट्रेनची चाचणी
यशस्वी
"हायड्रेल" या हायड्रोजन
इंधनावर चालणार्या आणि प्रदूषण न फैलावणार्या जगातील पहिल्या ट्रेनची चाचणी
जर्मनीने यशस्वीरीत्या पार पडली आहे. फ्रान्सच्या अल्स्टोम या ट्रेन उत्पादक
कंपनीने "हायड्रेल" ची रचना व बांधणी केली आहे.
"हायड्रेल" मध्ये इंधन
म्हणून हायड्रोजन वापरले आहे. ट्रेनमध्ये बसवलेल्या मोठ्या फ्युल सेलमध्ये
हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन एकत्र करून विजेची निर्मिती केली जाते. ही वीज पुढे लिथियम
आयन बॅटरीमध्ये साठवली जाते. ही नवी ट्रेन पारंपारिक डिझेल ट्रेनच्या तुलनेत 60%
कमी गोंगाट करणारी आहे. या ट्रेनमध्ये एक फ्युल सेल आणि 207 पाउंड हायड्रोजन साठवलेली टाकी आहे. प्रक्रियेसाठी लागणारा ऑक्सिजन
आसपासच्या हवेतून घेतला जाईल. ही ट्रेन दिवसाला 500 मैल अंतर
प्रवास करू शकते आणि एकाचवेळी 300 प्रवासी वाहून नेऊ शकते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹रेवा सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी तीन विकसकांमध्ये सामंजस्य करार झाला
'रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्लांट'
च्या बांधकाम संबंधित सामंजस्य करारावर प्रकल्पाच्या तीन विकसकांनी 17
एप्रिल 2017 रोजी स्वाक्षर्या केल्या आहेत.
रेवा सौर ऊर्जा प्रकल्प हा त्याच्या 750 मेगावॅट क्षमतेसह
जगातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प ठरणार आहे.
रेवा सौर उर्जा प्रकल्प
मध्यप्रदेशच्या रेवा जिल्ह्यातील गुरह तहसील क्षेत्रातील 1590 एकर नापीक जमिनीवर विकसित केले जाणार आहे. येथे प्रत्येकी 250
मेगावॉट क्षमता असलेले तीन संच असतील. हा प्रकल्प क्षेत्रात पसरलेले
आहे. हा प्रकल्प म्हणजे मुळात मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम आणि भारतीय सौर ऊर्जा
महामंडळ यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹माउंट अबूवरील आग नियंत्रित करण्यासाठी IAF ने
‘बाम्बी बकेट’ मोहिमेला सुरुवात केली
राजस्थानमधील माउंट अबूच्या
जंगलामध्ये लागलेल्या वणव्यामधील आग नियंत्रित करण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने (IAF) ‘बाम्बी बकेट’ मोहिमेला सुरुवात केली आहे. मोहिमेदरम्यान
पसरणार्या आगीला विझविण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी दोन MI-17 V5 हेलिकॉप्टर च्या सहाय्याने जवळपास 1,95,500 लिटर
पाणी टाकले जाणार आहे. सलग तिसर्या दिवशीही माउंट अबूच्या विविध भागात पाणी टाकले
गेले आहे. या मोहिमेत लष्कराचाही मदत घेतली जात आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹तेलंगणा विधीमंडळात मुस्लिम, अनुसूचित जमाती
आरक्षण वाढविणारा विधेयक मंजूर
तेलंगणा राज्याच्या
विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सरकारी नोकरीत आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये अनुसूचित
जमाती (ST) आणि मुस्लिम समाजातील मागास
घटकांचे आरक्षण वाढविणार्या विधेयकाला मंजूर करण्यात आले आहे. पुढे हे विधेयक
राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविल्या जाईल.
तेलंगणा मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (राज्या
अंतर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा आणि सेवांमध्ये नियुक्त्या किंवा पद यांच्या
जागांचे आरक्षण) विधेयक, 2017 अंतर्गत, अनुसूचित जमातीचा कोटा 10% (6% वरुन) करण्यात येणार
आहे आणि मुस्लिम समाजाच्या BC-E श्रेणीसाठी कोटा 12%
(4% वरून) पर्यंत वाढवला जाईल. मात्र हे आरक्षण मंजूर झाल्यास
ठरविलेल्या निश्चित 50% मर्यादेपेक्षा 62% इतके अधिक होणार, जे की पूर्णता असंवैधानिक आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पंतप्रधानांच्या हस्ते बाजीपुरा (गुजरात) येथे ‘कॅटल फिड प्लांट’ चे उद्घाटन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
हस्ते दक्षिण गुजरातमधील बाजीपुरा येथे ‘SUMUL कॅटल फिड प्लांट’ प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. सुरत जिल्हा सहकारी
दूध उत्पादक संघ मर्यादित (SUMUL) हा सूरत विभागात सक्रिय
असलेला दूध उत्पादक आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसायाच्या
माध्यमातून शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाचे उद्घाटन
करण्यात आले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹केरळ सरकार माजी सर्कस कलावंतांना निवृत्तीवेतन देणार
केरळ सरकारने माजी सर्कस
कलावंतांना निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्यासाठी 1.13 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कन्नूर जिल्ह्यातील
थलस्सेरी हे भारतीय सर्कसचे जन्मस्थान मानले जाते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चीनपेक्षा भारताचा विकास दर अधिक
2016-17 साठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे
मत
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वात
वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय बाजारपेठ पहिल्या स्थानी कायम आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगाच्या बाबतीत चीन मागे टाकू शकत नाही. नोटाबंदीच्या
निर्णयानंतरही भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने
‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आऊटलूक’ अहवाल सादर केला. या अहवालात 2017 आर्थिक वर्षाचा भारताचा विकासदर 6.8 टक्के
असा सुधारित केला. यापूर्वी नोटाबंदीनंतर जानेवारी महिन्यात देशाचा विकासदर 6.6
टक्के राहील असे म्हटले होते. आगामी वर्षात भारताचा विकासदर तेजी
कायम ठेवण्यास यशस्वी ठरेल असा अंदाज व्यक्त केला. 2018 साठी
7.2 टक्के आणि 2019 साठी 7.7 टक्के विकासदर राहील असा अंदाज व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबदबा
निर्माण करू पाहणाऱया चीनचा विकासदर 2018 मध्ये 6.2 टक्के राहील असे म्हणण्यात आले.
सरकारकडून राबविण्यात येणाऱया
सुधारणा, नाणेनिधी धोरण आणि आर्थिक तूट
नियंत्रणात ठेवण्याच्या परिणामाने विकास दर कायम तेजीत राहील असे म्हणण्यात आले.
जीएसटीची तत्काळ अंमलबजावणी आणि अनार्जित कर्ज समस्या सोडविणे गरजेचे असल्याचे
सांगण्यात आले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹5 वर्षात बंद होणार युरियाची आयात
देशात युरिया उत्पादन वाढीसाठी
प्रयत्न रोजगारनिर्मितीस होणार मदत
आगामी पाच वर्षात युरियाची आयात
पूर्णपणे थांबविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. सध्या जगात भारत युरियाच्या
आयातीबाबत दुसऱया क्रमांकाचा देश आहे. मार्च 2016 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशात 24.5 दशलक्ष टन
युरियाचे उत्पादन घेण्यात आले होते. 2016 या आर्थिक वर्षात 32
दशलक्ष टन युरियाचा वापर करण्यात आला होता. देशाला आवश्यक असणाऱया
युरियाची आयात ओमन, चीन आणि इराण या देशांकडून करण्यात येते.
2022 पर्यंत युरियाबाबत आत्मनिर्भर
करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. सध्या सुरू
असणाऱया युरिया निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्यात येत आहे, बंद प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात येतील आणि नवीन प्रकल्प उभारण्यावर भर
देण्यात येईल असे खत मंत्रालयाचे सहसचिव धरम पाल यांनी म्हटले. स्थानिक पातळीवरून
नायट्रोजनयुक्त खतांचा पुरवठा करण्यात आल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढत्या
किमती आणि सरकारी अनुदानात बचत होईल. युरियाचे देशातच उत्पादन घेण्यात आल्याने
रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होईल असे त्यांनी म्हटले.
मार्च 2001 च्या आकडेवारीनुसार 68 हजार टन
युरियाची आयात करण्यात आली होती. मद्रास फर्टिलायजर्स लि. आणि फर्टिलायजर्स ऍन्ड
केमिकल्स त्रावणकोर लि. या खत उत्पादक कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी मंत्रालय
प्रयत्नशील आहे.
घटनादुरुस्ती (123 वी) विधेयक आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग विधेयक 2017
ला संसदेत मांडण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली, 19-4-2017
राज्यघटनेत 123 वी घटनादुरुस्ती सुचवणारे विधेयक, राष्ट्रीय
मागासवर्गीय आयोगात दुरुस्ती करणारे विधेयक, सध्याच्या
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगात असलेली पदे आणि अधिकार सेवेत कायम ठेवण्याविषयीच्या
तरतुदीला मान्यता अशा विविध निर्णयांना आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पश्चात मंजुरी
दिली.
यानुसार, राज्यघटनेत 123 व्या दुरुस्तीचा
प्रस्ताव आहे.
या दुरुस्तीनुसार, घटनेच्या 338 बी या कलमान्वये सामाजिक
आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग या नावाने एक
आयोग स्थापन करणे.
आणि, कलम 366 मध्ये उपकलम 26
क घालून त्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या
व्याख्येत बदल करणे
2. नवे विधेयक मांडण्याचे हेतू :-
1993 च्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
कायदा रद्द करुन त्याजागी त्याच नावाचा नवा कायदा अस्तित्वात आणणे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
बरखास्त करणे, त्या संदर्भातला कायदाही रद्द करणे.
नव्या आयोगात 52 नवीन पदभरती करण्यासाठी जुन्या आयोगातल्या अधिकाऱ्यांना
नव्या आयोगात सामावून घेणे.
नव्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय
आयोगासाठी त्याच इमारतीत जागा राखीव ठेवणे
या निर्णयामुळे सामाजिक आणि
शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या जनतेचे कल्याण होण्यास मदत होणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹चतुरस्त्र लेखणीचा धनी हरपला
प्रा. रामनाथ चव्हाण यांनी
आपल्या चतुरस्र लेखणीने दलित साहित्य आणि एकूणच मराठी साहित्य विश्वात महत्त्वाचे
योगदान दिले. विविध विषयांवर संशोधन करून त्यांनी विपुल लेखन केले. चव्हाण यांनी
अखिल भारतीय दलित नाट्य संमेलन, अखिल भारतीय
नवोदित मराठी साहित्य संमेलन, अस्मितादर्शन साहित्य संमेलन,
कडोली मराठी साहित्य संमेलन आणि दलित साहित्य विचारवेध संमेलन अशा
विविध संमेलनांचे अध्यक्षपद भूषविले. चव्हाण यांना उत्कृष्ट साहित्यनिर्मितीबद्दल
राज्य सरकारच्या सहा पुरस्कारांसह अनेक पुरस्कार मिळाले. महाराष्ट्र सरकारच्या
विविध समित्यांवर सदस्य म्हणून देखील त्यांनी काम केले.
लेखक रामनाथ चव्हाण यांनी
भटक्या-विमुक्तांच्या पालांवर, तांड्यांवर आणि
वस्त्यांवर प्रत्यक्ष भटकून त्यांच्याशी जवळीक निर्माण करून या जमातींविषयी विपुल
माहितीचे संकलन केले. भटक्या जमातींचा पूर्व इतिहास, त्यांच्या
लोककथा, पुराणकथा, रूढी-परंपरा,
देव-देवता, उत्सव, सण,
विवाह संस्कार, काडीमोड व इतर न्यायनिवाडे,
अंत्यविधी, व्यवसाय, भाषा,
त्यांची जातपंचायत, काळानुसार या सगळ्यात
झालेले बदल, त्यांचे प्रश्न याविषयी त्यांनी शक्य तितक्या
तपशिलात माहिती गोळा केली. त्याच विपुल माहितीतून त्यांचा ‘भटक्या-विमुक्तांची
जातपंचायत’ हा दस्तावेज पाच खंडांत प्रसिद्ध झाला. भटक्या विमुक्तांचे वेगळे जग
समजून घेण्यासाठी सर्वसामान्य वाचकांबरोबरच संशोधक-अभ्यासकांसाठी, सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी मराठीतील हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज ठरला.
▪️चव्हाण यांची
ग्रंथसंपदा
भटक्या-विमुक्तांची जातपंचायत
(पाच खंडातून सुमारे ५० जमातींवर लेखन), जाती
व जमाती, भटक्या विमुक्तांचे अंतरंग, पारध,
बिनचेहऱ्याची माणसं, गावगाडा : काल आणि आज,
घाणेरीची फुलं, जगण्यासाठी, निळी पहाट, पुन्हा साक्षिपुरम, वेदनेच्या वाटेवरून, दलितांचा राजा : डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर , आकाशवाणीसाठी नभोनाटिका, शृतिका,
प्रासंगिक लेखन तसेच मराठी वृत्तपत्र, पत्रिकेमध्ये
ललित, वैचारिक आणि सामाजिक लेखन.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांना
द्विपक्षीय संस्थांकडून थेट
कर्ज घेण्यास परवानगी देतात
महत्त्वपूर्ण पायाभूत
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी द्विपक्षीय कार्यकारी विकास सहाय्य (ODA) भागीदारांकडून थेट कर्ज घेण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम
राज्य सरकारांतर्गत आस्थापनांना परवानगी देणार्या धोरणासंबंधी मार्गदर्शक
तत्त्वांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे.
नव्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, देशातील महत्वाच्या आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या तसेच
सामाजिक आणि संस्थात्मक कार्यक्षमतेच्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी, राज्य सरकारे परदेशी कंपन्यांकडून थेट कर्ज घेऊ शकतात मात्र, ते कर्ज आणि व्याज फेडण्याची जबाबदारी संबंधित कर्जदाराचीच असणार आहे आणि
हमीदेखील राज्य सरकारच देईल. भारत सरकार त्यासाठी आणखी एक हमीदार म्हणून भूमिका
बजावेल.
प्रस्तावानुसार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) याला जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कंपनीकडून
मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पासाठी थेट अर्थसहाय्य घेण्यास परवानगी मिळाली
आहे. प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 17,854 कोटी रुपये असून
त्यापैकी 15,109 कोटी रुपयांचे सहाय्य JICA कडून घेतले जाणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹मिशन हंड्रेड अंतर्गत नवी मालवाहतूक केंद्रे राष्ट्राला समर्पित
रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभू
यांनी 19 एप्रिल 2017 रोजी
मिशन हंड्रेड अंतर्गत नवी 45 मालवाहतूक केंद्रे (Freight
Terminals) राष्ट्राला समर्पित केली आहेत. या केंद्रांमध्ये अदानी,
किला रायपुर; पेन्ना सिमेंट, तंदूर; CONCOR, ICD, खेमली यांचाही समावेश आहेत.
शिवाय, जमशेदपूर पासून विशेष मालवाहू ट्रेन ऑपरेटर (SFTO) धोरणांतर्गत प्रथम हाय-एक्झल लोड स्टील कॅरियर ट्रेनला हिरवी झेंडी
दाखवली.
मिशन हंड्रेड या अभियानामधून या
दोन आर्थिक वर्षांत कमीतकमी शंभर साइडिंग (मुख्य रेल्वे रुळाच्या शेजारी असलेला
लहान फाटा) चालू करण्यात येणार आहे. अधिक खासगी सहभागासाठी विद्यमान साइडिंग/ PFT धोरण सुधारित केले जाईल. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून सर्व
नवीन अर्जांना स्वीकारण्यासाठी व त्यावर प्रक्रियेसाठी एक ऑनलाइन संकेतस्थळ सुरू
केले जाईल.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹देशभरात नागरी सेवा दिन साजरा
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या प्रशासकीय
सुधारणा व लोक तक्रार निवारण विभागाकडून (DARPG) देशात 21
एप्रिल 2017 रोजी नागरी सेवा दिन 2017 साजरा करण्यात आला आहे.
याप्रसंगी “प्रधानमंत्री
सार्वजनिक प्रशासनात उत्कृष्टता पुरस्कार 2017” प्रदान करण्यात आलेत. ते आहेत -
कृषी क्षेत्रात : प्रधानमंत्री
कृषी सिंचाई योजना (PMKSY), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
आणि ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (eNAM)
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता
क्षेत्रात: स्टँड-अप इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया
ऊर्जा क्षेत्रात: दीनदयाल
उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना
नागरी सेवा दिन हा प्रत्येक
वर्षी 21 एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. वर्ष 2006
पासून हा दिवस साजरा केला जात आहे. 1947 साली
या दिवशी नवी दिल्ली येथे मेटकाफ हाऊस येथील अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण
केंद्रात प्रशिक्षण घेत असलेल्या अधिकार्यांच्या प्रथम तुकडीला सरदार वल्लभभाई
पटेल संबोधित केले होते.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या स्मरणार्थ UN एक
विशेष तिकीट जारी करणार
संयुक्त राष्ट्रसंघ 21 जून 2017 रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या
स्मरणार्थ एक विशेष तिकीट जारी करणार आहे. या तिकीटांवर भारतीय शास्त्रातील पवित्र
शब्द "ओम" आणि विविध योगिक क्रियांच्या प्रतिमा छापल्या जाणार आहे.
UN पोस्टल अॅडमिनिसट्रेशन या संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या टपाल कार्यालयाकडून हे तिकीट जारी केले जाणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या
महासभेत (UNGA) 11 डिसेंबर 2014 रोजी 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून
साजरा करण्यास एकमताने सहमती देण्यात आली. वर्ष 2015 मध्ये
प्रथम आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा केला गेला. योग ही शारीरिक, मानसिक, आणि / किंवा आत्मिक साधना आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹पश्चिम बंगालने सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केली
पश्चिम बंगाल सरकारने असंघटित
क्षेत्रांमधील कामगारांसाठी आणि स्वयंरोजगारामधील लोकांसाठी पाच स्वतंत्र लाभार्थी
योजनांना एकत्र करून सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केली आहे.
असंघटित क्षेत्रातील
कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीसाठी राज्य सहाय्य योजना, पश्चिम बंगाल असंघटित क्षेत्र कामगारांची आरोग्य सुरक्षा
योजना, बांधकाम कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना, पश्चिम बंगाल परिवहन कामगार सामाजिक सुरक्षा योजना आणि पश्चिम बंगाल विडी
कामगार कल्याण योजना या त्या पाच योजना आहेत.
सुमारे 1 कोटी थेट लाभर्थ्यांसह सुमारे 5 कोटी
लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹T-20 मध्ये 10000 धावा करणारा प्रथम
खेळाडू: ख्रिस गेल
सुरू असलेल्या IPL क्रिकेटमध्ये, सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन
स्टेडियम, राजकोट येथे झालेल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स
बंगळुरू (RCB) संघाने गुजरात लायन्स संघाचा 21 धावांनी पराभव केला.
या सामन्यात, ख्रिस गेल ने T-20 क्रिकेट स्वरुपात
त्याच्या 10,074 धावा पूर्ण केल्या. त्यासोबतच तो T-20
मध्ये 10000 धावा करणारा प्रथम खेळाडू ठरला
आहे.
ख्रिस्तोफर हेन्री
"ख्रिस" गेल याचा जन्म 21 सप्टेंबर
1979 रोजी झाला. या जमैकाच्या क्रिकेटपटूने वेस्ट इंडिज
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघातून आपले प्रदर्शन केले. वर्ष 2007-2010 दरम्यानच्या काळात वेस्ट इंडिज कसोटी संघाचे नेतृत्व केले होते. त्याच्या
नावावर अनेक विक्रम आहेत. 2012 साली गेलने कसोटी सामन्याच्या
पहिल्याच चेंडूवर षटकार काढणारा प्रथम खेळाडू ठरला.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹4 टन क्षमतेच्या अग्निबाणाची चाचणी करणार इस्रो
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था
(इस्रो) 4 टनापर्यंत वजन वाहून नेण्यास सक्षम अग्निबाणाची
चाचणी करण्याच्या तयारीत आहे. याविषयीची माहिती इस्रोचे अध्यक्ष ए.एस. किरण कुमार
यांनी दिली आहे. भारताजवळ सध्या 2.2 टन वजनाचे उपग्रह
प्रक्षेपित करण्याची क्षमता आहे. यापेक्षा अधिक वजन असल्यास विदेशी प्रक्षेपकांची
मदत घेतली जाते. इस्रोने याला निर्णायक चाचणी संबेधिले आहे. जीएसएलव्ही-एमके-3
डी-1 अग्निबाणाची श्रीहरिकोटा केंद्रातून
पुढील महिन्यात चाचणी घेतली जाईल. एक वर्षात याची दुसरी चाचणी करण्याची योजना आहे.
इस्रोच्या अध्यक्षांनुसार दोन चाचण्यानंतर पुढील प्रक्षेपणावर काम केले जाईल,
जेणेकरून एमके-3 डी-1 ला
अंतिम रुपाने उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रमात सामील करता येईल. 4 टन वजनी उपग्रहांना प्रक्षेपित करण्याची क्षमता प्राप्त झाल्यानंतर विदेशी
प्रक्षेपकांवरील भारताची निर्भरता मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. यानंतर 4 टन वजनी उपग्रहांचा विकास देखील केला जाईल.
जीएसएलव्ही-एमके-3 डी-1 द्वारे 3200 किलोग्रॅम
वजनी जीसॅट-19 उपग्रहाला प्रक्षेपित केले जाऊ शकते. हा
उपग्रह जियोस्टेशनरी रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर (ग्रॅस्प) सोबत ‘का’ आणि ‘कू’ बँडवाले
पेलोड आपल्यासोबत नेणार आहे. याच्या माध्यमातून अंतराळातील फिरत्या कणांचा आणि होणाऱया
विकिरणांचा अंतराळ यान तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर पडणाऱया प्रभावाचे
विश्लेषण केले जाईल. यात स्वदेशी लिथियम आयर्न बॅटरीचा वापर होणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इटलीच्या महापौराची शांती पुरस्कारासाठी निवड
युनेस्कोच्या शांती पुरस्कारासाठी
यावर्षी इटलीचे बेट लॅम्पेडुसाच्या महापौर ग्यूसेपीना निकोलिनी यांची निवड करण्यात
आली आहे. त्यांना हा पुरस्कार शरणार्थींचा जीव वाचविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या
कार्याकरता देण्यात आला आहे. भूमध्य समुद्र ओलांडून येणाऱया हजारो शरणार्थींचे जीव
वाचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याकरता निकोलिनी यांना बुधवारी हा पुरस्कार प्रदान
करण्यात आला. इटलीचे हे बेट टय़ूनिशियानजीक असल्याने युरोपमध्ये प्रवेशाचे पहिले
स्थान आहे. आफ्रीका आणि मध्य आशियाच्या काही देशांमधील युद्धग्रस्त स्थितीमुळे
लाखो नागरिक सुरक्षित जीवनाच्या शोधात या दिशेने पलायन करतात. 2012 साली लॅम्पेडूसाच्या महापौर झालेल्या निकोलिनी या शरणार्थी
आणि स्थलांतरितांच्या हक्कांच्या प्रबळ समर्थक आहेत. युनेस्को शांती
पुरस्कारविजेता निवडकर्त्यांनी संकटात सापडलेल्या शरणार्थींच्या व्यवस्थापनात
निकोलिनींनी दाखविलेल्या अजोड प्रतिबद्धतेचा सन्मान केला आहे. युनेस्को हा
पुरस्कार 1981 पासून देत आहे. हा पुरस्कार मिळविणाऱया
निकोलिनी यांचे इटलीचे पंतप्रधान पाओलो गेंटिलोनी यांनी कौतुक केले आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹इन्फोसिस, पुणेला यूएसजीबीसीचे प्रमाणपत्र
इन्फोसिस पुण्याच्या फेज 2 च्या संपूर्ण कॅम्पसला अमेरिकेच्या ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल
(यूएसजीबीसी)कडून एलईईडी इबॉम प्लॅटिनम प्रमाणपत्राने (ऊर्जा आणि पर्यावरणीय
संरचनेतील सध्याची उभारणी आणि देखभालीसाठी) सन्मानित करण्यात आले आहे. एलईईडी
प्लॅटिनम ही बिल्डिंगच्या चांगल्या पर्यावरणीय गुणांकनासाठीचा सर्वोच्च स्तर असून,
इन्फोसिस पुणे कॅम्पस हा सन्मान प्राप्त करणारे जगातील सर्वात मोठे
कॅम्पस ठरले आहे.
इन्फोसिस पुण्याच्या कॅम्पसच्या
कामकाजाला 2004 साली सुरुवात झाली आणि तिचा
विस्तार हिंजवडी फेज 2 मध्ये 114 एकरांवर
झालेला आहे. कॅम्पसमध्ये ऑफिस बिल्डिंग, रहिवासी प्रशिक्षण
सुविधा, फूड कोर्ट, आरोग्य आणि
व्यायामासाठीच्या सुविधा, प्रशस्त पार्किंग आणि 34,000
लोकांना सामावून घेण्याची क्षमता या कॅम्पसची आहे. कॅम्पस अधिक
शाश्वत आणि सक्षम स्रोतांचा बनलेला आहे.
नव्या बांधकामाच्या धोरणांमध्ये
इन्फोसिस पुणे फेज 2 कॅम्पसच्या तीन इमारतींना एलईईडी
प्लॅटिनम गुणांकन प्राप्त झाले आहे. सध्याची इमारत, 10 ऑफिस
बिल्डिंग, 3 फूड कोर्ट, कर्मचारी
प्रशिक्षण केंद्र, गेस्ट हाउस आणि कॅम्पसमधील स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी सक्षमता, सुधारणा या गोष्टी मोठय़ा प्रमाणावर
राबवण्यात आल्या आहेत. चिलर प्लांटचे रिइंजिनिअरिंग, हवेचा
दाब सांभाळणारी युनिट्स, बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस),
यूपीएस, लाइटिंग, यासारख्या
गोष्टींमध्ये पुन्हा सुधारणा घडवण्यात आली आहे आणि कमी कालावधीत हे काम पूर्ण
करण्यात आले आहे. या उपक्रमांमुळे ऑपरेटिंग कॉस्टमध्ये कमालीची घट झाली आहे. शिवाय
सामग्रीचे आयुष्य वाढले आहे. हवा खेळती राहण्याचे प्रमाण अधिक चांगले आहे आणि
एकूणच आरामदायीपणा आणि समाधान यांच्यात वाढ झाली आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹अखेर ‘पुस्तकांच्या गावा’ला साहित्य रंगाचा साज!
महाबळेश्वरजवळ भिलारमध्ये
वाचनसंस्कृतीचे नवे पर्व; २८ घरांमध्ये व्यवस्था; एक मेपासून सुरुवात
स्ट्रॉबेरीसाठी प्रसिद्ध असलेले
महाबळेश्वरजवळचे भिलार हे देशातील पहिले ‘पुस्तकांचे गाव’ म्हणून प्रायोगिक
तत्त्वावर पर्यटकांच्या सेवेत महाराष्ट्र दिनापासून दाखल होत आहे. घरोघरी वाचनालय
आणि गावाचे ग्रंथालयात रूपांतर करत त्यातून वाचनसंस्कृतीचे आणि आगळ्यावेगळ्या
पर्यटनाचीदेखील मुहूर्तमेढ या माध्यमातून रोवली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मराठी विकास
संस्था, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती
मंडळ आणि मराठी विश्वकोश मंडळ यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र शासनाने हा उपक्रम
हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी परिसर निवडण्याची वेळ आली, तेव्हा
ज्या भागात पर्यटक स्वत:हून मोठय़ा प्रमाणात येतात अशा ठिकाणांचा शोध सुरू झाला.
यातूनच महाबळेश्वर-पाचगणीचे नाव पुढे आले आणि या परिसरातील गाव म्हणून मग भिलारची
(ता. महाबळेश्वर) निवड करण्यात आली.
भिलार गावातील साडेतीन एकर
जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी भिलारमधील अठ्ठावीस घरांची निवड
करण्यात आली आहे. या प्रत्येक घरात वेगवेगळे साहित्य प्रकार, साहित्याचे प्रवाह दाखवणारी पुस्तके इथे येणाऱ्या पर्यटक-वाचकांना
पाहायला, हाताळायला आणि वाचायला मिळतील. यामध्ये कथा,
कादंबऱ्या, कविता, बाल
साहित्य, वैचारिक, समीक्षा, ऐतिहासिक, चरित्र, संत साहित्य,
ज्योतिष, मनोरंजन, नाटय़,
दलित साहित्य याशिवाय वैज्ञानिक, गणितीय आणि
उच्च शिक्षणाचे आयाम देणारी इतरही विविध प्रकारांतील माहितीपर पुस्तके असणार आहेत.
इंग्रजीबरोबरच जगातील अन्य भाषांमधील तसेच हिंदी आणि अन्य भारतीय भाषाांमधील
अनुवादित साहित्यही इथे ठेवले जाणार आहे. या प्रत्येक घरी सध्या ८०० पुस्तके ठेवली
जाणार आहेत. या पुस्तकांसाठी आवश्यक कपाटे, वाचण्यासाठी
टेबल-खुच्र्याची व्यवस्था असणार आहे. सोबतीला पुन्हा सामान्य पर्यटन, पर्यटकांसाठी आवश्यक निवास आणि न्याहरीची सुविधा इथे दिली जाणार आहे. या
पर्यटनातही पुन्हा वाईच्या विश्वकोश संस्था, बा. सी. मर्ढेकर
स्मारक आदी वाचनसंस्कृतीशी जवळ जाणारे उपक्रम ठेवले आहेत.
गेले काही दिवस या गावामध्येच
या उपक्रमाची जोरदार तयारी सुरू आहे. सर्व गावात स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली
आहे. घरांना विशिष्ट रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. गावात आतापर्यंत तब्बल १६ हजार
पुस्तके येऊन दाखल झाली आहेत. ही पुस्तके ठरलेल्या घरांमध्ये वाटण्याचे, तिथे ती लावण्याचे काम सुरू आहे.
▪️साहित्यविषयक
उपक्रम
भिलार गावी या पुस्तकांच्या
जोडीनेच लेखक-साहित्यिक आणि वाचकांच्या भेटीगाठी-चर्चा, लेखन कार्यशाळा, सांस्कृतिक आणि
साहित्यिक कार्यक्रम, विद्यार्थी- शिक्षक सहली, कवी संमेलने, साहित्य संमेलने असे विविध उपक्रम
राबविण्यात येणार आहेत. येथे विविध प्रकारच्या साहित्यविषयक दालनांबरोबरच शेती आणि
स्पर्धा परीक्षा याची माहिती वाचकांना मिळणार आहे. जागतिक साहित्याची तत्परतेने
माहिती मिळण्याबरोबरच त्या त्या परिस्थितीला अनुकूल पुस्तके, वेळोवेळी साहित्यात येत असलेले बदल, नावीन्यपूर्ण
उपक्रम राबविण्याचा मानस आहे. अत्याधुनिक दृक् -श्राव्य दालनात ई बुक्स, ऑडिओ बुक्स उपलब्ध असतील. साहित्यिकांच्या वाचकांशी संवादामुळे, सातत्यपूर्ण संवाद लेखन, वाचन, संपादन, मुद्रितशोधन याबाबत प्रशिक्षण, कार्यशाळा होतील. कायमस्वरूपी कविकट्टा, अभिवाचन
कट्टा, तर गावातील शाळा, ग्रामपंचायत,
समाजमंदिरातही वाचनकट्टे करण्याचा मानस आहे. यासाठी मराठी
विश्वकोशाची मदतही घेतली जात आहे.
▪️वेल्समधील कल्पना
वेल्स प्रांतात ‘हे ऑन वे’ या
गावी ही अशी पुस्तकांच्या गावाची कल्पना आहे. याला अनुसरूनच भिलारमध्ये हा प्रकल्प
राबवला जात आहे. वेल्समधील हे पुस्तकांचे गावही सुरुवातीला आठ-दहा पडक्या घरांत
आणि जुन्या पुस्तकांतून आकाराला आले. आता याची कीर्ती सर्वत्र झाली आहे.
भिलारमध्येही अशा पद्धतीचे गाव विकसित करून त्याचे एका पर्यटनस्थळात रूपांतर
करण्याची योजना आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मराठी भाषा
दिनाच्या दिवशी मराठी भाषेचे समृद्ध वैभव जगाला समोर आणण्यासाठी पुस्तकांचे गाव
उभे करण्याची कल्पना आकाराला यायला लागली. हे गाव कुठे तरी कोपऱ्यात उभारण्यात
काही अर्थ नव्हता. तर ज्या परिसरात समाजाचा, पर्यटकांचा
मोठय़ा प्रमाणात वावर आहे अशा गावाचा शोध सुरू केला. एखाद्या गावाच्या काही भागांतच
हा प्रकल्प उभारण्यापेक्षा सर्व गावाचा, ग्रामस्थांचा यातील
सहभाग आवश्यक होता. यामुळे पाचगणी महाबळेश्वरच्या मधोमध असणाऱ्या भिलार गावाची
निवड केली आणि याबाबत गावकऱ्यांशी बोलल्यावर गावानेही चांगला प्रतिसाद दिला. भिलार
हे संपूर्ण गावच सुसज्ज वाचनालय आणि ग्रंथालय करतो आहोत. गावातील शाळा, मंदिरे, समाजमंदिरे, घर,
दोन लॉजेसलाही यात सहभागी करून घेतले आहे. पहिल्या टप्प्यात गावातली
पंचवीस ते अठ्ठावीस ठिकाणे निव
डण्यात आली आहेत. सर्व प्रकारची
पुस्तके ठेवण्यात येणार आहेत. सुरुवातीला विविध प्रकाशकांची दहा हजार पुस्तके
घेतली आहेत, ती आता गावात आली आहेत. मुंबई,
पुणे, ठाणे येथील ‘स्वत्व’ संस्थेच्या गटाचे
रंगकर्मी पुस्तकांच्या गावात आणि सार्वजनिक ठिकाणी चित्रकलेच्या माध्यमातून
रंगसजावट करून गावाची नवी ओळख तयार करत आहेत. गावातच वेगवेगळ्या जागेत पहिला टप्पा
१ मेपासून सुरू होत आहे. सहभागी घरांना शासनाच्या वतीने पुस्तके, कपाटे दिली जातील. याबरोबरच गावातील त्या त्या घरात राहणे आणि खाण्याची
व्यवस्था होणार असल्याने गावात रोजगाराबरोबर अर्थकारणही आकार घेणार आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यातील शेतकरी कुटुंबांचे उत्पन्न देशात १३व्या क्रमांकाचे
महाराष्ट्रातील एका शेतकरी
कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न केवळ सात हजार ३८६ रुपये असल्याची धक्कादायक
आकडेवारी हाती आली आहे. म्हणजे दिवसभर घाम गाळून, काबाडकष्ट
करून संपूर्ण कुटुंबाला दिवसाला मिळतात जेमतेम २४५ रुपये! राज्यातील शेतकरी
कुटुंबांचे हे उत्पन्न देशाच्या सरासरीपेक्षा (६४२६ रुपये) जास्त असले तरी ते
देशामध्ये १३व्या क्रमांकावर आहे.
बिहारमधील खासदारांनी
विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या
उत्पन्नांची राज्यनिहाय आकडेवारी नुकतीच संसदेमध्ये दिली. राष्ट्रीय सांख्यिकी
सर्वेक्षण विभागाने (एनएसएसओ) जुलै २०१२ ते जून २०१३ या कृषिवर्षांमध्ये केलेल्या
सर्वेक्षणावर ही आकडेवारी आधारित आहे. त्यानुसार सर्वाधिक सिंचन सुविधा असलेल्या
आणि फलोत्पादन, दुग्ध, कुक्कुटपालन,
मत्स्यविकास यासारख्या जोडधंद्यांमध्ये मोठी भरारी मारूनही
महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न अगदीच तुटपुंजे असल्याचे लक्षात
येते.
एनएसएसओच्या सर्वेक्षणानुसार,
दरमहा सरासरी २६५४ रुपये खर्च केल्यानंतरच ६६७५ रुपयांचे पीक
उत्पन्न मिळते. म्हणजे खर्चवजा जाता पीक उत्पन्न राहते ते ४०२१ रुपयांचे. पण
जोडधंद्यांचा आधार असल्याने एकूण सरासरी उत्पन्न ७३८६ रुपयांवर कसेबसे पोचते.
यामध्ये प्रादेशिक असमतोलपणा लक्षात घेतल्यास पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत
मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये आणखी हलाखीची स्थिती असू शकते.
हरितक्रांतीचा फायदा झालेल्या
पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्वाभाविकपणे देशामध्ये सर्वाधिक आहे;
पण केरळ, कर्नाटक, गुजरात
आदी स्पर्धक राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. पण त्याचवेळी तमिळनाडू (६९८०
रुपये, सोळावा क्रमांक), आंध्र (५९७९ रुपये,
विसावा क्रमांक) आदी राज्यांपेक्षा मात्र महाराष्ट्रातील शेतकरी
कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सक्षम असल्याचे दिसते. गंगा, यमुनेच्या
सुपीक खोऱ्यात वसलेल्या बिहार, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर
प्रदेशच्या शेतकऱ्यांची स्थिती तर जवळपास दारिद्रय़रेषेच्या निकषांच्या आसपास आहे.
बिहारमधील एका कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न फक्त ३५५८ रुपये, तर
पश्चिम बंगालमध्ये ३९८० रुपये. उत्तर प्रदेशची स्थिती या दोन राज्यांच्या तुलनेत
किंचितशी बरी म्हणावी लागेल. तेथील कुटुंबाची सरासरी कमाई ४९२३ रुपये आहे.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹सर्व राज्यांमध्ये ‘गो अभयारण्ये’ उभारणार
व्याघ्र प्रकल्पाच्या धर्तीवर
गायींच्या रक्षणाचा प्रकल्प सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार
देशभरात गोहत्येवर बंदी
घालण्याच्या मागणीवरून मोठी घुसळण होत असताना आणि गोरक्षकांकडून हिंसाचाराच्या
घटनांमध्ये वाढ होत असताना, देशातील सर्व राज्यांमध्ये ‘गो
अभयारण्य’ स्थापन करण्याच्या, तसेच व्याघ्र प्रकल्पांच्या
धर्तीवर गो रक्षणाचा प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्र सरकार
गांभीर्याने विचार करत आहे. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी ‘इंडियन
एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली.
अहिर म्हणाले की, ‘देशभरात सध्या गोहत्या बंदी हा विषय चर्चिला जात आहे. या
मुद्दय़ावर आम्ही खूप विचार केला. गोहत्यांना आळा घालायचा असेल तर गायींचे पालन
करणार कोण हा प्रश्न आहे. त्यातूनच ‘गो अभयारण्य’ उभारण्याची संकल्पना पुढे आली.
गायींसाठी पुरेशा चाऱ्याचीही व्यवस्था करावी लागेल. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात ‘गो
अभयारण्य’ असायला हवे. यातूनच गोहत्या बंदी यशस्वी होईल’. हे उपाय प्रत्यक्षात
आल्यास शेतकरी त्यांच्याकडील वृद्ध गायी विकणार नाहीत. याशिवाय व्याघ्र
प्रकल्पाच्या धर्तीवर गो रक्षणाच्या प्रकल्पाची आखणी करणे हाही एक पर्याय होऊ शकतो,
असे अहिर म्हणाले. या मुद्दय़ाबाबत पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चा केली
असून, या प्रस्तावाला गती देण्याची आमची योजना असल्याचे अहिर
म्हणाले. वृद्ध गायींसाठी ‘चारा बँक’ ही स्थापन केली जाऊ शकते, असे मतही अहिर यांनी व्यक्त केले.
#eMPSCkatta_Current_Affairs
🔹राज्यात सिंचना खालील क्षेत्रात भरगोस वाढ
खरिप व रब्बी हंगाम मिळून ३७.२२
लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात आली तर, सध्याच्या
उन्हाळी हंगामात २ लाख ८० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जात आहे.
आधी २०१२ मध्ये ३२ लाख हेक्टर
जमीन सिंचनाखाली आली होती. राज्यात २०१६-१७ या वर्षात आजवरचे सर्वाधिक कृषी
सिंचनाचा आकडा गाठण्यात यश आले आहे. यंदा तब्बल ४० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली
आली. हा आजवरचा विक्रम आहे.
खरिप व रब्बी हंगाम मिळून ३७.२२
लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात आली तर, सध्याच्या
उन्हाळी हंगामात २ लाख ८० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जात आहे.
आयोग:-
----------
* किरण अग्रवाल:-
आयएएस प्रशिक्षनाचा कालावधी कमी
करण्यासाठी नेमलेली समिती
* रतन वाहाल:-
कॅशलेस अर्थव्यवस्था
वाढविण्यासाठी विविध उपाय सुचविण्यासाठी नेमलेली समिती
* चंद्रकात पाटील :-
मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन
प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी महसूलमंत्री
चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली
योजना:-
-----------
रहात:-
* हृदयविकाराच्या गंभीर परीस्थीतीत दुर्गम
व ग्रामीण भागातील लोकांना वेळेवर उपचार उपलब्ध होण्यासाठी राजस्थान हार्ट अॅटक
ट्रीटमेट प्रोग्राम (RAHAT) हा वैद्यकीय प्रकल्प राजस्थान
सरकारने सुरु केला आहे
* राजस्थान हे तामिळनाडू नंतर हृदय
रोगासाठी आरोग्य सुविधा उपक्रम चालविणारे देशातील दुसरे राज्य झाले
‘जालना जिल्ह्याला राष्ट्रीय सन्मान,
‘प्रधानमंत्री पुरस्काराने’ गौरव
‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जालना जिल्ह्याचा गौरव केला. राज्यांच्या श्रेणीमध्ये
‘प्रधानमंत्री पीक विमा’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणारे जालनाचे जिल्हाधिकारी
शिवाजीराव जोंधळे यांना सन्मानित करण्यात आले. 1 लाख रुपये
रोख, सन्मान चिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरुप
आहे. तर, महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मागेल
त्याला शेततळे’ या योजनेचा देशातील 10 अभिनव योजनेत समावेश
केला.
राष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रशासनात उत्कृष्ट व नाविण्यपूर्ण काम करणार्‍या
नागरी सेवेतील अधिकार्‍यांना दरवर्षी 21 एप्रिल रोजी ‘नागरी
सेवा दिनी’ ‘प्रधानमंत्री पुरस्कार’ देऊन गौरविण्यात येते. दिल्ली येथील
विज्ञानभवनात प्रशासन सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण मंत्रालयाच्यावतीने
आयोजित कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष 2015-16 साठी विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान केले. प्रशासन सुधारणा व
सार्वजनिक तक्रार निवारण विभागाचे राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, प्रधानमंत्री यांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा, कॅबीनेट
सचिव पी.के.सिन्हा यावेळी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री ग्राम सिंचन योजना’, ‘दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना’, ‘प्रधानमंत्री
पीक विमा योजना’, ‘स्टँडअप इंडिया’-‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि
‘इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट’ या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार्‍या
जिल्हाधिकार्‍यांना विविध श्रेणींमधे पुरस्कार देऊन या कार्यक्रमात गौरविले.
‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजने’ची अंमलबजावणी करणार्‍या देशातील सर्वच जिल्ह्यांनी
प्रधानमंत्री पुरस्कारासाठी अर्ज केला होता. देशातील 12
जिल्ह्यांची यातून निवड केली व त्यांचे सादरीकरण झाले, यानंतर
अंतिम 4 जिल्ह्यांमधून जालना जिल्ह्याची निवड केली.
🔷 हापूस आंब्याला स्वतंत्र भौगोलिक उपदर्शन
कोकणच्या लाल मातीतील वेगळ्या
स्वादाच्या हापूस आंब्याला स्वतंत्र भौगोलिक उपदर्शनासाठी- जिऑग्राफिकल इण्डिकेशन-
गेली सुमारे साडेचार वष्रे चाललेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून केंद्र
सरकारच्या बौद्धिक संपदा विभागाने आवश्यक मंजुरी दिली आहे.
हापूसच्या नावावर परराज्यातील
गौण दर्जाचा आंबा खपवून फसवणुकीचा प्रकार गेली काही वष्रे बाजारात सर्रासपणे चालू
आहे. खऱ्या हापूसची चव माहीत नसलेले किंवा केवळ रंगाला भुलणारे ग्राहक या लबाडीचे
बळी ठरतात. तसेच त्यामुळे कोकणच्या या फळांच्या राजाला अनिष्ट स्पध्रेला तोंड
द्यावे लागते, असे वेळोवेळी आढळून आले आहे. केंद्र
सरकारच्या बौद्धिक संपदा विभागाकडून भौगोलिक उपदर्शन घेणे हाच त्यावरचा प्रभावी
उपाय असल्याचे लक्षात आल्यामुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांनी गेल्या सुमारे चार
वर्षांपासून त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. मुंबई, चेन्नई,
हैदराबाद इत्यादी ठिकाणी बौद्धिक संपदा विभागाच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये
त्याबाबतच्या सुनावण्या झाल्या. रत्नागिरी व देवगड येथील हापूस आंब्याचा स्वाद,
चव, कोकणातील विशिष्ट हवामान, माती, लागवडीचा इतिहास इत्यादीबाबतचे शास्त्रीय
पुरावे आणि कागदपत्रे या वेळी सादर करण्यात आली. या सादरीकरण व सुनावणीनंतर
विभागाने या हापूस आंब्याला स्वतंत्र भौगोलिक उपदर्शन देण्याच्या निर्णयावर
शिक्कामोर्तब केले.
एखाद्या उत्पादनाच्या सुरक्षित
व खात्रीशीर व्यवहारासाठी भौगोलिक निर्देशांक – जिऑग्राफिकल इन्डेक्स- ही अत्यंत
महत्त्वाची बाब असून असा अधिकृत निर्देशांक संबंधित उत्पादनाची ओळख अधोरेखित करत
असल्याने जागतिक बाजारपेठेत नेण्यासाठी मोलाचा हातभार लावतो.
🔷5000 कोटीची पेन्शन योजना आणणार सरकार
5000 कोटी रुपयांच्या निवृत्तीवेतन
योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून लवकरच मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या
योजनेमुळे 5 दशलक्ष केंद्रीय कर्मचाऱयांना लाभ होणार आहे. या
योजनेला चालू आठवडय़ात मंजुरी मिळू शकते असे सूत्रांकडून समजते. या योजनेत
निवृत्तीवेतन हे विशिष्ट पदासाठी नजीकच्या काळात काढलेल्या वेतनावर आधारित
असेल.नवी पद्धत सचिवांची अधिकारप्राप्त समिती ठरविणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने
निवृत्तीवेतन दोन पद्धतीने ठरविण्याची शिफारस केली आहे. निवृत्तीवेतन अंतिम
वेतनाच्या 50 टक्के असावे हे एक सूत्र आहे. तर दुसऱया
पद्धतीनुसार ठराविक वेतनवर्गातील वाढीव तरतुदीनुसार निश्चित करण्याची शिफारस
करण्यात आली आहे.
🔷समुद्रातच राहाणारी बाडजो प्रजाती समाप्त होणार?
बाडजो नावाची प्रजाती जगात अशी
एक आहे की, तिचा जास्तीत जास्त वेळ समुद्रात
जातो. ही प्रजाती जिप्सी नावाने ओळखले जाते. ती समुद्रात राहाते व त्यांचा जास्तीत
जास्त वेळ हा हाउसबोटीवर जाते. या प्रजातीचे लोक बर्निओ, इंडोनेशिया
आणि फिलिपिन्समध्ये पूर्ण स्वातंत्र्यासह फिरत असत, परंतु
आता ही प्रजाती समाप्त होण्याच्या काठावर पोहोचली आहे. ही प्रजाती मूलत:
इंडोनेशियात राहायची. हे लोक समुद्रातच लूट करायचे, परंतु
आता मासेमारीसाठी अत्याधुनिक नावा, बोटी वापरात असल्यामुळे
त्यांची संख्या घटत आहे. समुद्रामध्ये राहाणारी जगातील ही एकमेव प्रजाती आहे.
🔷भारताचा संयुक्त राष्ट्राच्या दोन समितीवर विजय
संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक
सामाजिक परिषदेचा कार्यक्रम व समन्वय उपसमितीवर भारताची एकहाती निवड करण्यात आली.
भारतासोबत इतर १२ देशांनाही या समितीवर निवडण्यात आले.
भारताला ५० पैकी ४९ मते मिळाली
असून, एशियाई समूहात सर्वाधिक मते मिळाली
असल्याचे संयुक्त राष्ट्रामधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सैयद अकबऊद्दीन यांनी
सांगितले.
संयुक्त राष्ट्रामधील निवडणुकीत
भारत पुन्हा अव्वल स्थायी राहील, असे ते
म्हणाले. उपसमितींचे सदस्यत्व तीन वर्षांसाठी राहणार असून, जानेवारी
२०१८ पासून कालावधी सुरू होणार आहे. या उपसमितीवर भारत व्यतिरिक्त बर्किना फासो,
इराणा, जपान, पाकिस्तान,
बेलरूस, बुल्गारिया, मालदिव,
ब्राझिल, चिली, क्यूबा,
ब्रिटेन व अमेरिका निवडून आले आहे.
भारतासह अन्य १९ देश इंटरनॅशनल
नाटकोटिक्स कंट्रोल बोर्डसाठी निवडून आले. या मंडळाचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असून, तो जानेवारी २०१८ पासून सुरू होणार आहे.
🔷 आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे भारतीय पेट्रोलियम आणि
ऊर्जा संस्था स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे
"राष्ट्रीय महत्वाची संस्था" म्हणून भारतीय पेट्रोलियम आणि ऊर्जा संस्था
स्थापन करायला मंजुरी दिली. आयआयटी प्रमाणे पदवी प्रदान करण्याचा कायदेशीर अधिकार
आणि प्रशासन व्यवस्था या संस्थेकडे असेल. पेट्रोलियम आणि ऊर्जा अध्ययनात
"सर्वोत्कृष्ट केंद्र " बनण्यासाठी आवश्यक दर्जा, एक स्वतंत्र कायदा या संस्थेला देईल.
ही संस्था उभारण्यासाठी 655.46 कोटी रुपये भांडवल खर्च म्हणून आणि एंडोमेंट निधीसाठी 200
कोटी रुपये योगदान द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
🔷 पंतप्रधानांच्या हस्ते बोटाडा येथे “सौनी” योजनेशी संबंधित
प्रकल्पांचा शुभारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी
आज सौनी अर्थात “सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन” योजनेचा पहिला टप्पा (जोडणी 2) राष्ट्राला समर्पित केला. तसेच त्यांनी “सौनी” योजनेच्या
दुसऱ्या टप्प्याचे भूमिपूजनही केले.
तत्पूर्वी त्यांनी पुष्पांजली
अर्पण करुन नर्मदा जलाचे कृष्णा सागर तलावात स्वागत केले.
पाणी हे निसर्गाचे पवित्र देणे
असल्याचे पंतप्रधानांनी सभेत बोलतांना सांगितले. नर्मदा नदीच्या आशिर्वादाने
सौराष्ट्रात पाणी प्रयत्नांना यश आले असून, यामुळे
शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
नर्मदा तसेच नदी जल
संवर्धनासंदर्भात केलेल्या कार्याबाबत त्यांनी मध्य प्रदशचे मुख्यमंत्री शिवराज
सिंह चौहान यांचे कौतुक केले. ठिबक सिंचनाचा व्यापक उपयोग करण्यावर त्यांनी भर
दिला. कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, यासाठी
केंद्र सरकार अनेक योजनांवर कार्य करत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
🔷प्रधानमंत्री आवास योजना ( नागरी)- सर्वांसाठी घरकुल उपक्रम
देशातील बेघर तसेच कच्च्या घरात
राहणाऱ्या सर्वांना स्वत:चे मूलभूत सुविधा असणारे पक्के घर देण्यात येईल, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेच्या पुढील
अंमलबजावणीसाठी गृहनिर्माण आणि नागरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने देशातल्या नागरी
भागात वरील उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी “ प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी)-
सर्वांसाठी घरकुल उपक्रम” सुरु केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी PMAY (Urban) HFA चा 25 जून 2015 मध्ये प्रारंभ केला. 29 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व 4,041 वैधानिक शहरे आणि
गावांत ही योजना राबवली जाणार आहे.
जून 2015 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यानंतर, सरकारने
परवडणाऱ्या किंमतीतील 17,73,052 घरांच्या बांधणीला परवानगी
दिली. 29 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित
प्रदेशातल्या 2008 शहरे आणि गावामधल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास
आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल. सुरुवातीला ही योजना
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 डिसेंबर 2016 रोजी प्रधानमंत्री आवास
योजना (नागरी) मध्ये मध्य उत्पन्न गटांचाही अंतर्भाव करण्याचे जाहीर केले.
गृहनिर्माण आणि शहरी गरीब
निर्मूलन मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तांत्रिक गटाला देशात 18.78 दशलक्ष घरांचा तुटवडा असून शहरी भागातील 0.99 कुटुंब कच्च्या घरात, 2.27 दशलक्ष कुटुंब कालबाह्य
घरात, 14.99 कुटुंब दाटीवाटीच्या घरात तर 0.53 दशलक्ष कुटुंब बेघर असल्याचं आढळून आले. नागरीकरणाची वाढ लक्षात घेऊन
प्रधानमंत्री आवास योजनेकडून दोन कोटी घरांची मागणी अपेक्षित होती.
प्रधानमंत्री आवास योजना
(नागरी) सर्वांसाठी घरकुल ठळक मुद्दे
या योजनेतील लाभार्थीमध्ये
वर्षाला 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणारे
आर्थिक दुर्बल घटक, तीन ते सहा लाख वार्षिक उत्पन्न असणारे
लघु उत्पन्न गट आणि 6 ते 12 तसेच 12
ते 18 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या दोन
मध्यम उत्पन्न गटांचा समावेश आहे.
लाभार्थींसाठी प्रति वर्षी 18 लाख उत्पन्नाची मर्यादा ही भारतीय परिस्थितीत भरपूर असून या
योजनेचा समाजाच्या मोठ्या विभागांना फायदा होणार असून “सबका साथ, सबका विकास” या सरकारच्या विकास तत्वज्ञानाशी सुसंगत आहे.
▪️प्रआयो अंतर्गत(PMAY Urban) केंद्रीय सहाय्य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध गटातील लाभार्थ्यांसाठी एक लाख ते
2.40 लाख रुपये केंद्रीय सहाय्य
देण्याला मान्यता देण्यात आली.
1. ISSR – या गटात, झोपडपट्टयांचे आहे त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना मूलभूत सुविधा असणाऱ्या बहुमजली इमारतीत मोफत पक्की घरे
मिळणार आहेत. हे प्रकल्प प्रत्यक्षात यावेत म्हणून गरज भासेल तेंव्हा एक लाख
रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य देण्यात येईल.
2. भागीदारीत परवडणारी घरकुले – सरकारी
आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदारीत बांधण्यात येणाऱ्या 250 घरांपैकी
35 टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातल्या लाभार्थींसाठी
राखून ठेवली, तर 1.50 लाख रुपयांचे
केंद्रीय अर्थ सहाय्य मिळेल.
3. लाभार्थी बांधणार असणारी घरकुले –
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकात लाभार्थी जर स्वत: नवे घर बांधणार असतील किंवा
सध्याच्या घराची स्वत:हून डागडुजी करणार असतील, तर 1.50
लाख रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य मिळणार
4. व्याजाशी निगडीत अनुदान योजना –
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी
नवीन बांधकामांसाठी आणि खोल्या वाढविण्यासाठी घेतलेल्या गृह कर्जावर व्याजातील
अनुदानाच्या स्वरुपात केंद्रीय सहाय्य.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प
उत्पन्न गटातल्या लाभार्थींसाठी बांधण्यात येणारे घर कुटुंबातल्या प्रौढ महिला
सदस्य अथवा कुटुंबातल्या प्रौढ महिला आणि पुरुष सदस्यांच्या नावाने असायला हवे.
मध्य उत्पन्न गटांसाठी अविवाहितांनाही हे अनुदान मिळेल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उचललेली पावले
2017-18 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात
परवडणाऱ्या किंमतीतील गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा
देण्यात आला आहे. यामुळे या क्षेत्रात स्वस्त दरातील पतपुरवठा वाढेल.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत
महाराष्ट्रात परवडणाऱ्या किंमतीतील 1,26,081 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 13,458 कोटी
रुपये मंजुर करण्यात आले असून 1,195 कोटी रुपयांचे केंद्रीय
सहाय्य मिळणार आहे.
🔹जहाजावरुन जमिनीवर मारा करणाऱ्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची पहिली चाचणी
यशस्वी
भारतीय नौदलाने आज जहाजावरुन
जमिनीवर मारा करु शकणाऱ्या ब्राह्मोस लँड ॲटक सुपरसॉनिक क्रुझ क्षेपणास्त्राची
यशस्वी चाचणी केली. भारतीय नौदलाच्या “तेग” या युद्ध नौकेवरुन डागण्यात आलेल्या या
क्षेपणास्त्राने जमिनीवरील लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला. भारत आणि रशिया यांनी
संयुक्तरित्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र विकसित केले असून या क्षेपणास्त्राची जहाज
भेदी आवृत्ती याआधीच भारतीय नौदलात दाखल करण्यात आली आहे. भारतीय नौदलातील कोलकाता, रणवीर आणि तेग प्रकारातील नौकांमध्ये हे क्षेपणास्त्र डागण्याची
क्षमता आहे. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या जहाजावरुन जमिनीवर मारा करण्याच्या
आवृत्तीमुळे खोल समुद्रात उभ्या असणाऱ्या जहाजावरुन जमिनीवरील लांब अंतरावर असलेली
लक्ष्य उध्वस्त करण्याचे सामर्थ्य भारतीय नौदलाला मिळाले आहे.
ब्राह्मोसच्या या यशस्वी
चाचणीमुळे भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्यात भर पडली असून असे सामर्थ्य असणाऱ्या निवडक
देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे.
🔹जकार्तामध्ये प्रथम 'इंडिया इंडोनेशिया
ऊर्जा मंच' आयोजित
20 एप्रिल 2017 रोजी
जकार्ता, इंडोनेशिया येथे प्रथम ‘इंडिया इंडोनेशिया ऊर्जा
मंच' ची बैठक आयोजित केली गेली होती. पेट्रोलियम व नैसर्गिक
वायु मंत्रालय (भारत सरकार) आणि ऊर्जा व खनिज संसाधन मंत्रालय (इंडोनेशिया सरकार)
यांच्यात तेल आणि वायुच्या क्षेत्रात सहकार्य करार करण्यात आला.
पूर्वीच्या तेल व वायुवरील
दुसरे संयुक्त कार्यगट (JWG), कोळसावरील चौथे संयुक्त कार्यगट
आणि नव व नवीकरणीय ऊर्जावरील प्रथम संयुक्त कार्यगट यांना बदलून हे ऊर्जा मंच सुरू
करण्यात आले आहे. यावेळी कार्यागटांनी त्यांचा अहवाल सादर केला.
तेल व वायुवरील दुसरे संयुक्त
कार्यगट हे भारत आणि इंडोनेशियाचा धोरण आराखडा, तेल
आणि वायू पायाभूत सुविधांच्या विकास, क्षमता बंधणीत
सहकार्यामधील संधी आणि दोन्ही देशांतील तेल व वायू क्षेत्रात व्यापाराच्या संधी
यावर चर्चा केली. त्याचप्रमाणे इतर कार्यागटांनी कोळसा आणि नव व नवीकरणीय
ऊर्जाक्षेत्रामध्ये चर्चा केली.
🔹23 एप्रिल: जागतिक पुस्तक व कॉपीराइट दिवस साजरा
23 एप्रिल हा दिवस जगभरात जागतिक
पुस्तक व कॉपीराइट दिवस (WBCD) साजरा करण्यात आला आहे. या
दिवशी वाचनाचे महत्त्व आणि प्रकाशनास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कॉपीराइटचे
संरक्षित करण्याबाबत जागृती वाढविण्याचा प्रयत्न केला गेला. या वर्षी दृष्टीदोष
असलेल्यांना मुद्रित सामग्रीची सहज उपलब्धता व्हावी यावर भर देण्यात आला आहे.
कोनाक्री, गिनी हे वर्ष 2017 साठी
जागतिक पुस्तक राजधानी म्हणून निवडले आहे.
या तारखेला 1616 साली सर्व्हान्टेस, शेक्सपियर आणि
इंका गॅरिसिलो डी ला वेगा हे साहित्यिक मरण पावले. शिवाय ही तारीख इतर प्रमुख
लेखकांची जन्म आणि मृत्यूची तारीख आहे.
1995 साली पॅरिस येथे झालेल्या UNESCO
च्या परिषदेत जागतिक पुस्तक व कॉपीराइट दिवस साजरा करण्यासाठी 23
एप्रिल या तारखेची निवड केली गेली. दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघ
शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटन (UNESCO) यांच्याकडून एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित केला जातो. प्रत्येक 23 एप्रिलपासून पुढील एका वर्षासाठी जागतिक पुस्तक राजधानी निवडली जाते.
🔹UJALA योजनेंतर्गत ओडिशा हा 1 कोटी
LED दिव्यांचे वाटप करणारा 12 वा राज्य
उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल (UJALA) योजनेंतर्गत ओडिशा हा
1 कोटी LED दिव्यांचे वाटप करणारा 12
वा राज्य ठरला आहे. ओडिशातील 19 लाख
ग्राहकांद्वारा यामुळे दरवर्षी 519 कोटी रूपयांची बचत होणार
आहे.
UJALA योजना 1 मे
2015 रोजी सुरू करण्यात आली आणि केंद्र सरकारच्या एनर्जी
एफिशियन्सी सर्विसेज लिमिटेड कडून ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेत प्रत्येक
उपभोक्ता स्वस्त दराने 9 वॉट LED दिवा
खरेदी करू शकतात आणि तीन वर्षांसाठी तांत्रिक दोष आढळल्यास मोफत दिवा बदलू शकतात.
🔹भारत, कोरिया यांच्यात जहाजबांधणी
क्षेत्रात संरक्षण उद्योगांच्या
सहकार्यासाठी करार
भारत आणि कोरिया प्रजासत्ताक (RoK) यांच्यात जहाजबांधणी क्षेत्रात संरक्षण उद्योगांच्या
सहकार्यासाठी आंतर-सरकारी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला
आहे. करारावर भारताचे संरक्षण सचिव (संरक्षण उत्पादन) अशोक कुमार गुप्ता आणि
कोरियाचे DAPA मंत्री चँग म्यौग-जीन यांनी स्वाक्षर्या केल्या
आहेत.
हा करार स्वाक्षरीच्या
तारखेपासून सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी वैध असेल आणि त्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी
स्वयंचलितपणे काळमर्यादा वाढवली जाऊ शकते. सहकार्यासाठी भारतीय बाजूकडील भागीदार
म्हणून हिंदुस्थान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL), विशाखापट्टनमला नेमण्यात आले आहे.
करारांतर्गत, सहकार्य करण्यासोबतच विशिष्ट प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी
सहकार्य करण्यासाठी संघटनांची शिफारस करणार, यासाठी त्या
संस्थांदरम्यान स्वतंत्र करार होऊ शकतो.
🔹हिपॅटायटीस बी आणि सी रोगाची 32.5 दशलक्ष प्रकरणे आढळली: WHO
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या
ताज्या हिपॅटायटीस अहवालानुसार, अंदाजे 325
दशलक्ष लोकांना हिपॅटायटीस बी किंवा सी रोगाची लागण झालेली आढळून
आली आहे आणि अगदी काही जणांनाच त्यांच्या परिस्थितीची जाणीव आहे.
वर्ष 2015 मध्ये हिपॅटायटीस रोगाने 1.34 दशलक्ष
लोकांचा मृत्यू झाला. HIV आणि क्षयरोगाच्या तुलनेत, हिपॅटायटीसमुळे होणारी मृत्यूसंख्या वाढत आहे. वर्ष 2000 ते वर्ष 2014 या काळात हिपॅटायटीस रोगासाठी 22%
मृत्युदर इतका वाढला आहे.
हिपॅटायटीस बी हा रक्त आणि
वीर्य यासारख्या शरीरातील द्रव्यांमधून पसरतो आणि फक्त 9% संक्रमित व्यक्ती त्यांची स्थिती जाणतात. हिपॅटायटीस सी
प्रामुख्याने रक्ताच्या माध्यमातून पसरतो आणि फक्त 20% संक्रमित
व्यक्ती त्यांची स्थिती जाणतात.
चीन, मलेशिया आणि दक्षिणपूर्व आशियाचा समावेश असलेल्या पश्चिमी
प्रशांत महासागराच्या परदेशात हिपॅटायटीस बी ची समस्या सर्वात जास्त तीव्र आहे. या
प्रदेशातील 115 दशलक्ष लोकांना रोगाची लागण झाली आहे.
आफ्रिकेमध्ये 60 दशलक्ष लोकांना हेपेटाइटिस बी आहे. युरोप
आणि पूर्व भूमध्य प्रदेशात अनुक्रमे 14 दशलक्ष आणि 15
दशलक्ष लोकांना हिपॅटायटीस सी ची लागण आहे.
🔹आमिर खान, कपिल देव यांना दीनानाथ मंगेशकर
पुरस्कार
24 एप्रिल 2017 रोजी
आयोजित समारंभात 75 व्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्काराचे
वाटप केले जाणार आहे. पुरस्कार जाहीर झालेल्या विजेत्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत
-
अभिनेता आमीर खान (सर्वोत्कृष्ट
चित्रपट "दंगल" साठी विशेष पुरस्कार)
कपिल देव (भारतीय क्रिकेटमध्ये
उत्कृष्ट योगदान)
मास्टर दीनानाथ विशेष पुरस्कार
- अभिनेत्री वैजयंतीमाला बाली
उत्कृष्ट नाटकाचा 'मोहन वाघ पुरस्कार' - सुनील बर्वेला
("अमर फोटो स्टुडिओ सुबक संस्था”)
अनादमयी पुरस्कार - किशोर
देशपांडे (समाजसेवा करण्यासाठी)
समर्पित जीवन पुरस्कार - विश्वनाथ
कराड (विश्वशांती केंद्राचे संस्थापक)
वागविलासिनी पुरस्कार - विजया
राजाध्यक्ष (साहित्य क्षेत्रातील कार्यासाठी), कौशिक
चक्रवर्ती (संगीत क्षेत्रातील कार्यासाठी)
मास्टर दीनानाथ मंगेशकर
पुरस्कार समारंभाचे आयोजन मास्टर दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठान आणि हृदयेश आर्ट्स या
संस्थांनी केले आहे.
🔹UNESCO च्या फेलिक्स हॉफॉएट-बोगिनी शांती पुरस्कार 2017 विजेत्यांची नावे जाहीर
संयुक्त राष्ट्रसंघाची शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) ने फेलिक्स हॉफॉएट-बोगिनी शांती पुरस्कार 2017 विजेत्यांची
नावे जाहीर केली आहे. शरणार्थी आणि परप्रांतीयांचे जीव वाचविण्यासाठी आणि त्यांची
अस्मिता टिकवण्यासाठी कार्य करणार्याना हा पुरस्कार दिला जात आहे. विजेते
पुढीलप्रमाणे आहेत -
ज्यूसेप्पीना निकोलिनी, लॅम्पेडुसा (इटली) चे महापौर
SOS मेडिटेरनी (फ्रान्सची गैर-सरकारी
संस्था)
यापूर्वी हा पुरस्कार नेल्सन
मंडेला, यासीर अराफत, स्पेनचे
किंग जुआन कार्लोस, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जिमी
कार्टर आणि शिमोन पेरेस यासारख्या आंतरराष्ट्रीय किर्तीच्या प्रतिष्ठित व्यक्तींना
देण्यात आला आहे. यावेळी प्रथमच हा पुरस्कार एखाद्या महापौरला दिला जात आहे.
फेलिक्स हॉफॉएट-बोगिनी शांती
पुरस्काराची स्थापना UN च्या 25 व्या
महासभेत 1998 साली करण्यात आली आहे. हा पुरस्कार UNISCO
तर्फे दिला जातो. हा पुरस्कार शांती प्रस्थापित करण्यात
महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्या व्यक्ती आणि सक्रिय सार्वजनिक किंवा खाजगी संस्था किंवा
संस्था यांना दिला जातो.
🔹त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू यांना
कृषी कर्मन पुरस्कार
2015-16
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण
मंत्रालयाने कृषी कर्मन पुरस्कार 2015-16 साठी निवड केलेल्या विजेत्या राज्यांची नावे जाहीर केली आहेत. अन्नधान्य
उत्पादनात भरघोस वाढ झाल्याच्या सन्मानार्थ हा पुरस्कार दिला जात आहे.
लहान (1 दशलक्ष टनांपेक्षा कमी) श्रेणीतील राज्यांमध्ये – त्रिपुरा (2016
साली 825,000 टन)
मध्यम (1 ते 10 दशलक्ष टनांच्या आत उत्पादन)
श्रेणी राज्यांमध्ये - हिमाचल प्रदेश
मोठ्या (10 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त उत्पादन) श्रेणीतील राज्यांमध्ये –
तामिळनाडू
मेघालय राज्याला एकूण
अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी प्रशंसात्मक पुरस्कार दिला जाणार आणि 1 कोटी रुपये रोख बक्षीस दिले जाणार आहे.
अन्नधान्याचे भरघोस उत्पन्न
घेणार्या राज्यांना सन्मानित करण्यासाठी कृषी कर्मन पुरस्कार दिला जातो. विजेत्या
राज्याला चषक, प्रशस्तिपत्र आणि पाच कोटी रुपये रोख
बक्षीस दिले जाते. त्रिपुराला दुसऱ्यांदा हा पुरस्कार मिळणार आहे. पूर्वी 2009-10
या आर्थिक वर्षात राज्याला प्रथम पुरस्कार मिळाला होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा